भोपाल, 18 जून| कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों से पैरोल पर चल रहे कैदियों की मियाद बढ़ाई गई है तो वहीं चर्चा है कि दुष्कर्म के जेल मे बंद आरोपियों को भी राज्य सरकार पैरोल पर छोड़ने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है, यह जानकारी सामने आयी है कि प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 400 के करीब दुष्कर्मियों को शिवराज सरकार कोरोना के नाम पर पैरोल पर छोड़ने की तैयारी कर रही है, इसमें से 100 के करीब तो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी हैं? यह फैसला बेहद निंदनीय है।

कमल नाथ ने आगे कहा जब प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर तकरीबन समाप्ति की कगार पर है, तो ऐसे में इस निर्णय पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं? प्रदेश पहले से ही दुष्कर्म के मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और इस निर्णय से पीड़ित परिवारों में भी असंतोष है। सरकार तत्काल इस निर्णय पर रोक लगाए।

कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी इस निर्णय पर चिंता जताते हुए कहा, शिवराज जी आपका चरित्र ही समझ से परे है, आखिरकार आप चाहते क्या हैं - एक तरफ आप कांग्रेस के सहयोग के बाद वर्ष - 2011 मे बलात्कारियों के खिलाफ फांसी का अध्यादेश लाये (फांसी हुई कितनों को) ? दूसरी तरफ अब आपकी सरकार उम्रकैद काट रहे दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ने की पैरोकार हो गई? किस हद तक, कितना गिरेंगे आप ? यही तो अंतर है मामा और कंस में ? (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 19 जून| कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने तीन दिनों तक बैठक करने के बाद शुक्रवार को असंतुष्ट नेताओं को पार्टी या उसके राज्य नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोलने की सख्त चेतावनी जारी की और कहा कि बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिंह बुधवार शाम अपने आगमन के पहले दिन से ही इस बात पर कायम थे कि राज्य में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा।

कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकलते हुए, येदियुरप्पा ने एक जीत का प्रतीक दिखाया और यह संकेत दिया कि उनके विरोधियों द्वारा उनके और उनके छोटे बेटे और राज्य पार्टी के उपाध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र पर गम्भीर आरोप लगाए जाने के बाद वह और मजबूत हुए हैं।

कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने और दिल्ली रवाना होने से पहले सिंह ने कहा कि येदियुरप्पा सत्ता में रहेंगे और पार्टी और उसके फैसलों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिंह ने कहा, कर्नाटक में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हम यह भी जानते हैं कि केवल दो या तीन लोग भाजपा के हितों के खिलाफ बोलकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले कदम के रूप में, हम कोशिश करेंगे और उन्हें इस बारे में समझाएंगे। अगर वे अभी भी अड़े रहे तो निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ सही समय पर कार्रवाई करेंगे।

इससे पहले दिन में, येदियुरप्पा ने पार्टी में किसी भी संकट से इनकार किया था और उनके और उनके बेटे विजयेंद्र के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। (आईएएनएस)

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है.
इसे लेकर अभी से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है. कुछ ऐसी ही सलाह द लांसेंट मेडिकल जर्नल के एक आलेख में 21 विशेषज्ञों ने दी है.
इन विशेषज्ञों में भारत की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ और जानेमाने सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी भी शामिल हैं.
विशेषज्ञों ने सरकारों से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने से पहले तैयारियों के लिए आठ बिंदुओं पर काम करने की सिफारिश की है. ये आठ बिंदु हैं-

1. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए. सभी के लिए एक ही तरह के उपाय ठीक नहीं हैं क्योंकि ज़िला स्तर पर कोरोना के मामले और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अलग-अलग होती है.

2. सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एंबुलेंस, ऑक्सीजन, ज़रूरी दवाओं और अस्पताल में इलाज की कीमत पर सीमा निर्धारित होनी चाहिए और एक पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनानी चाहिए. अस्पताल में इलाज कराना लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ना चाहिए और सभी के लिए इसका खर्च मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजानओं को उठाना चाहिए.

3. कोविड-19 के प्रबंधन से जुड़ी स्पष्ट, साक्ष्य आधारित जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का दायरा और बढ़ाना चाहिए और इन्हें लागू करना चाहिए. इस जानकारी में घर पर देखभाल व इलाज, प्राथमिक देखभाल और ज़िला अस्पतालों में देखभाल के लिए स्थानीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश शामिल होने चाहिए जिसमें स्थानीय परिस्थितियां और क्लीनिकल प्रैक्टिस शामिल हों.

4. निजी क्षेत्र सहित स्वास्थ्य प्रणाली के सभी क्षेत्रों में मौजूद सभी मानव संसाधनों को कोविड-19 से लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए. इस लड़ाई के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन भी होने चाहिए, जैसे अपनी सुरक्षा के लिए उपकरण, क्लीनिकल हस्तक्षेप के इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शन, बीमा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग.

5. राज्य सरकारों को मौजूदा वैक्सीन की डोज़ का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कोरोना वायरस के टीके के लिए अलग-अलग समूहों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए. वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ने के साथ इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है. वैक्सीनेशन सार्वजनिक हित के लिए है. इसे बाज़ार तंत्र पर नहीं छोड़ना चाहिए.

6. कोविड-19 से लड़ाई में सामुदायिक मेलजोल के साथ काम करने और सार्वजनिक भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए. ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे नागरिक समाज की स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे कि मुंबई में कोविड-19 से लड़ाई को मजबूत करना.

7. आने वाले हफ्तों में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिलों को सक्रिय रूप से तैयार करने के लिए सरकारी डेटा संग्रह और मॉडलिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए. स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 मामलों में अलग-अलग आयु और लिंग के आंकड़ों, अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु दर, वैक्सीनेशन की सामुदायिक स्तर पर कवरेज, उपचार प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता की समुदाय-आधारित ट्रैकिंग और दीर्घकालिक परिणामों पर डेटा की आवश्यकता होती है.

8. कामकाज बंद होने और नौकरी जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी ख़तरा बढ़ा है जिसे कामगारों को नगदी पैसा ट्रांसफर करके कम किया जा सकता है. कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया है. औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ताओं को अनुबंध की मौजूदा स्थिति के इतर सभी कामगारों को नौकरी पर बनाए रखना चाहिए. अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने पर इन कंपनियों को मुआवज़ा देने की सरकारी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए. (bbc.com/hindi)

नए आईटी नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की है. उन्हें गैर-कानूनी पोस्ट हटाने का काम करने के लिए तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी है. उन्हें लोगों की शिकायत सुन 15 दिन में कार्रवाई करनी होगी.

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट- 

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत ट्विटर को सोशल मीडिया मध्यस्थ के तौर पर मिला संरक्षण रद्द कर दिया गया है. यानी अब ट्विटर पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए यूजर के साथ ट्विटर पर भी आरोप दर्ज किए जा सकते हैं. सरकार ने 50 लाख से अधिक यूजरबेस वाली वेबसाइट्स के लिए तीन महीने के अंदर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का नियम बनाया था. ट्विटर ने ये नियुक्तियां नहीं की. जिसके बाद एक वीडियो के मामले में ट्विटर पर भी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है. गाजियाबाद में सूफी अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग को मारने और उनकी दाढ़ी काटने का यह वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था.
शिकायत दर्ज होने के बाद भारत में लोगों ने ट्विटर के समर्थन में और नए नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया. लेकिन ट्विटर के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं, "ट्विटर अन्य सोशल मीडिया से अलग है. भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों को न मानने की उसकी जिद पुरानी है. दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद करने और इस पर कोई आलोचना न होने के बाद दुनियाभर की सरकारों के प्रति वह अतिआत्मविश्वास का शिकार हो गया है."

नियम अस्पष्ट, अपारदर्शी और असंवैधानिक

सरकार के इस कदम पर पवन दुग्गल कहते हैं, "भारत में किसी सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन की इच्छाशक्ति दिखाई, यह स्वागत योग्य बात है. इस कदम का लंबे समय से इंतजार था. इससे भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी. हालांकि अभी ये नियम अस्पष्ट, अपारदर्शी और असंवैधानिक हैं." इन खामियों के चलते कुछ विशेषज्ञ यह डर भी जता रहे हैं कि नियम मानवाधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ उपेंद्र बक्शी के मुताबिक इससे बुरे उद्देश्यों के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाने वाले और अनजाने में किसी गलत जानकारी को पोस्ट करने वाले लोग एक ही तरह से दंडित किए जा सकते हैं, तब ये नियम मानवाधिकार के हनन की वजह बन जाएंगे.
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने 'डिसइंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन' नाम की एक रिपोर्ट पेश की. जिसके मुताबिक जानबूझकर फैलाया गया झूठ सूचना में गड़बड़ियों की वजह बनता है. इसके जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण, मानवाधिकार हनन और सरकार में विश्वास खत्म करने जैसे गलत काम हो सकते हैं. हालांकि नए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के लिए सरकार की सलाहकार रहीं वकील और साइबर एक्सपर्ट पुनीत भसीन नए नियमों के मामले में ऐसा नहीं सोचतीं. वे कहती हैं, "ऐसा नहीं है, यूजर के पास नियमों के तहत तीन चरण की प्रक्रिया है, जिसमें वे आप अपना पक्ष रख सकते हैं. इसके अलावा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है."

सरकार को बतानी होगी पहचान

इस साल 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 अधिसूचित किया था. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि डिजिटल मीडिया की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए ये नियम लाए गए हैं और इसके लिए जनता और हितधारकों से विस्तृत परामर्श भी किया गया है. इनके मुताबिक सोशल मीडिया और सभी मध्यस्थों को कानून का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी. ये नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी. नियम के अनुच्छेद 4(2) में कहा गया है कि किसी 'गलत' चैट या मैसेज को सबसे पहले किसने भेजा, सरकार के पूछने पर उसकी पहचान भी बतानी होगी.
गैर-कानूनी जानकारी या पोस्ट हटाने का काम भी कंपनियों की ओर से नियुक्त अधिकारी करेंगे. सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया का एक ढांचा बनाएंगीं. इसके लिए कंपनियां तीन अधिकारियों- चीफ कम्पलायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगीं. इनका नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोगों को शिकायत करने में आसानी हो. ये अधिकारी लोगों की शिकायत सुनेंगे और 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण करेंगे. इन अधिकारियों को हर महीने की कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.

विपक्षियों को बनाया जा सकता है निशाना

पवन दुग्गल कहते हैं, "भारत में आज तक फेक न्यूज को लेकर कोई कानून नहीं है. IT एक्ट भी इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं देते. जबकि कई देश फेक न्यूज को लेकर बाकायदा कानून ला चुके हैं. ऐसे में इन नियमों को एक शुरुआत माना जा सकता है. हालांकि इनमें पारदर्शिता की कमी है और इनके दुरुपयोग को नहीं रोका जा सकेगा." मसलन यदि किसी गलत जानकारी को कई लोगों ने शेयर किया तो सभी को पकड़ा जाएगा या सिर्फ उसे पकड़ा जाएदा जिसने उसे सबसे पहले शेयर किया था? अगर सिर्फ सबसे पहले शेयर करने वाले को पकड़ा जाएगा तो जो गलत जानकारी पहली बार विदेश से शेयर की गई हो, उस मामले में क्या किया जाएगा? हाल ही में कानून में अस्पष्टता का यह उदाहरण देखने को भी मिला, जब गाजियाबाद के सूफी अब्दुल समद का वीडियो रीट्वीट करने के लिए कई पत्रकारों पर केस दर्ज किए गए.
'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के मामले में पवन दुग्गल कहते हैं, "इसलिए ये कानून विरोध के स्वर दबाने और विपक्षियों को निशाना बनाने के काम भी आ सकते हैं. भारत में मानवाधिकार की वकालत करने वाले अब अधिक नहीं हैं, ऐसे में हम नए नियमों को उनकी संवैधानिकता के आधार पर परख रहे हैं. और यह मामला कोर्ट में है." हालांकि उपेंद्र बक्शी के मुताबिक यह पूरी बहस अलग ढंग से होनी चाहिए. वे पूछते हैं, "जानबूझकर और अनजाने में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को गलत सूचनाएं फैलाने दे रहा है, जब तक उसके बिजनेस मॉडल की समीक्षा नहीं की जाएगी, कंटेंट की समीक्षा के ये प्रयास अपर्याप्त रहेंगे. भले ही ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल बिजनेस हों लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये हर देश में एक जैसी नीतियां लागू करते हैं या सभी जगह मानवाधिकारों के लिए अलग स्तर रखते हैं?"

कानून से महिलाओं को फायदा

पुनीत भसीन नियमों के सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिलाती हैं. उनका मानना है, "इस कानून का पहला मकसद इंटरनेट पर महिला यूजर्स की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना है. अन्य तरह के कंटेट की बात बाद में आती है. नए नियमों से महिला यूजर्स को बहुत लाभ होगा क्योंकि उनकी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा. उन्हें पता होगा ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें किससे शिकायत करनी है." कानून लाते हुए सरकार ने भी प्रमुखता से यह तर्क दिया था. पुनीत यह भी जोड़ती हैं, "यूरोप और अन्य कई देशों में सोशल मीडिया को सरकारी एजेंसियों के साथ डेटा शेयर करना पड़ता है. यहां भी सरकार तुरंत किसी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगी, इसके लिए कोर्ट का आदेश जरूरी होगा. फिलहाल हमारा डेटा सरकार से ज्यादा सोशल मीडिया कंपनियों के पास है. ऐसे में सर्विलांस स्टेट यानी अपने नागरिकों की जासूसी करने वाला देश बनने की बात सही नहीं है."
हालांकि पवन दुग्गल मानते हैं, "नए नियम जिस रूप में हैं, वे सही नहीं हैं. उनमें कोर्ट कुछ बदलाव करेगा और बीच का रास्ता निकालेगा." सरकार की ओर से भले ही नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर व्यापक परामर्श की बात कही गई हो लेकिन इन नियमों पर बातचीत के दौरान ज्यादातर जानकारों ने माना कि इन्हें बहुत ही गोपनीय तरीके से तैयार किया गया. ये व्यापक और समावेशी हो सकते थे, अगर इन्हें तैयार करने में विशेषज्ञों की मदद ली गई होती और इन पर संसद में चर्चा करके इन्हें कानून की शक्ल दी गई होती. (dw.com)

कई प्रतिष्ठित स्मारकों और सांस्कृतिक खजानों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के कारण खुद ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है.

  (dw.com)  

चूना पत्थर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से कुछेक के लिए कच्चा माल प्रदान करता है. इन इमारतों में मिस्र के पिरामिड से लेकर नोत्रे डाम और पार्थेनन जैसी इमारतें तक शामिल हैं.

ये महत्वपूर्ण इमारतें समय की कसौटी पर भले ही खरी उतरी हों लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की वजह से आज खुद उनका अस्तित्व खतरे में है. कई शोध से पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से चूना पत्थर से बनी इमारतों के क्षय की दर में काफी तेजी आई है.

हालांकि वैज्ञानिकों ने इस अंधेरे में भी एक समाधान खोज निकाला है. हाल के शोध से पता चला है कि दुनिया की ऐतिहासिक चूना पत्थर की इमारतों को पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए बैक्टीरिया काफी मददगार बन सकते हैं.

ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा

मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना सॉफ्ट स्टोन, शहरी वातावरण में वायु प्रदूषण के अम्लीय रूपों के प्रति संवेदनशील होता है. उदाहरण के लिए, जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाय ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं. बारिश के पानी के साथ मिलकर ये गैसें पत्थर पर काली पपड़ी का निर्माण कर सकती हैं और आगे चलकर पत्थर को नष्ट कर सकती हैं.

जलवायु परिवर्तन भी एक खतरा है. वैज्ञानिकों को डर है कि यूरोप में बेहद गर्म होती जा रही ग्रीष्म ऋतु चूना पत्थर के क्षय को तेज कर रही है. बढ़ते तापमान से वर्षा जल का अधिक वाष्पीकरण हो सकता है, जो नमक के क्रिस्टल को पीछे छोड़ देता है, क्रिस्टल अंदर जमा हो जाते हैं और फिर छिद्रयुक्त पत्थर को तोड़ देते हैं.

ऐसा देखा गया है कि बैक्टीरियल कार्बोनेटोजेनेसिस नामक प्रक्रिया क्षतिग्रस्त चूना पत्थर की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम है और इससे इमारत और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है.

बैक्टीरियल कल्चर - जैसे बैसिलस सेरियस, बैसिलस सबटिलिस और मिक्सोकोकस जैंथस, प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं और इन्हें या तो पत्थर में इंजेक्ट करके या फिर स्पैटुला के साथ इमारत की खराब सतह तक पहुंचाया जाता है. उसके बाद बैक्टीरिया के पोषण के लिए कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं. इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है, जब तक कि बैक्टीरिया चूना पत्थर को ठीक करने के लिए पर्याप्त कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन नहीं कर लेते.

हालांकि यह उपचार अपेक्षाकृत काफी नया है लेकिन पृथ्वी का चूना पत्थर आंशिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट उत्पादक बैक्टीरिया के माध्यम से ही बना है और यह प्रक्रिया महासागरों, मिट्टी और झीलों में स्वाभाविक रूप से होती रहती है.

इस तकनीक की शुरुआत 1990 के दशक में फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने की थी और तब से इसका उपयोग फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के स्मारकों और इमारतों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है. होंडुरास में कोपन के माया सभ्यता स्थल पर भी इस तकनीक के प्रारंभिक परीक्षण किए गए हैं.

स्पेन के ग्रेनाडा विश्वविद्यालय में खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी विभाग के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर कार्लोस रोड्रिग्ज नवारो क्षतिग्रस्त पत्थर की मरम्मत और सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप चूना पत्थर के मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया पर अध्ययन करने वाले एक शोध समूह का नेतृत्व करते हैं. नवारो कहते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करना यह सुनिश्चित करता है कि चूना पत्थर में पहले से मौजूद पदार्थ के साथ उसकी संगति स्वाभाविक है, "ऐसा अन्य सामग्रियों के मामले में नहीं है, जो चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत अलग हैं."

पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम जहरीला

फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय के ऐतिहासिक स्मारक अनुसंधान प्रयोगशाला के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक जीन-फ्रांस्वा लुबिएर पश्चिमी फ्रांस के थौअर्स शहर में 1990 के दशक में एक चर्च पर जीवाणु पद्धति का उपयोग करने वाली पहली टीम का हिस्सा थे. वे कहते हैं, "एक प्राकृतिक प्रक्रिया होने के कारण यह पत्थर के लिए ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भी है. सिंथेटिक तकनीक पत्थर को भी नुकसान पहुंचाती हैं और पर्यावरण में भी जहरीले तत्व छोड़ती हैं."

पॉलीमर्स के इस्तेमाल वाले कुछ पारंपरिक रासायनिक उपचार से वाष्पशील जैविक पदार्थ जैसे जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं जो कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ही नुकसानदेह होते हैं.

नवारो के अनुसार सिंथेटिक उत्पादों की वजह से पत्थर के ऊपर एक जलरोधी परत बन जाती है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता और पत्थर की सतह पर नमक का जमाव बढ़ जाता है. चूंकि जीवाणु प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट में जुड़ जाती है, इसलिए वह उसे 'सांस लेने' की अनुमति देती है.

नवारो का कहना है कि खनिजों का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया यानी जैवखनिजीकरण या बायोमिनरलाइजेशन के और भी कई लाभ हैं. यह पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है और न ही इसे गीला बनाता है या फिर बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है, जबकि सिंथेटिक उपचार में इस तरह की दिक्कतें सामान्य रूप से आती हैं.

लुबिएर का मानना ​​है कि यह तकनीक नोत्रे डाम के चूना पत्थर ब्लॉकों की मरम्मत के लिए भी उपयुक्त होगी, जिन्हें अप्रैल 2019 में लगी भीषण आग की गर्मी से नुकसान हुआ था.

सस्ते सिंथेटिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा

ऐतिहासिक स्मारक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक सूक्ष्मजीव विज्ञानी फैसल बौस्टा कहते हैं कि पेरिस के कैथीड्रल पर फिलहाल इस तकनीक का उपयोग करने की संभावना नहीं है, जिसे अभी भी बहाल किया जा रहा है. हालांकि यह तकनीक पूरे फ्रांस में, खासतौर पर निजी क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है, फिर भी सिंथेटिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा के लिए इसे जूझना पड़ा है.

प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाली जैविक सामग्री बनाने वाली और ऐतिहासिक इमारतों की प्रयोगशाला से जुड़ी एक फ्रांसीसी कंपनी एमोनिट के निदेशक विक्टर सोली कहते हैं, "यह अन्य  विकल्पों की तुलना में काफी महंगा है और इसके उपयोग की प्रक्रिया भी काफी जटिल है."

इस प्रक्रिया के जरिए उपचार में पर्याप्त परतें जोड़ने में महीनों लग सकते हैं. नवारो का मानना ​​​​है कि बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है, जो कि महंगा और जटिल काम है.

हालांकि, ग्रेनाडा विश्वविद्यालय में उनकी टीम ने प्रयोगशाला को दरकिनार करने और पहले से ही पत्थर पर रहने वाले बैक्टीरिया का उपयोग करने का एक तरीके का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है. इसमें देशी बैक्टीरिया को खिलाने के लिए नियमित रूप से छह दिनों में चूना पत्थर पर एक पोषक घोल का छिड़काव किया जाता है. हाल ही में इस प्रक्रिया का उपयोग पुर्तगाल में स्मारकों पर किया गया है.

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेजी से महसूस किया जा रहा है, स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करना टीम के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ की तरह लगता है. लेकिन नवारो इस पर्यावरण के अनुकूल संरक्षण समाधान के भविष्य के उपयोग के बारे में काफी आशावादी हैं. नवारो कहते हैं, "हम दृढ़ता से मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इस प्रकार के उपचार को और अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाएगा." (dw.com)

रिपोर्टः टॉमस वेबर

विश्व स्वास्थ्य संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपने साझा सर्वेक्षण में भले दावा किया हो कि कोरोना की तीसरी लहर का वयस्कों के मुकाबले बच्चों पर असर पड़ने की संभावना कम है, लेकिन मेघालय में चिंता है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में तो कोरोना ने जिस तेजी से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है वह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है. राज्य में अब तक पांच हजार से ज्यादा ऐसे बच्चे संक्रमित हुए हैं और उनमें से 17 की मौत हो चुकी है. बाकी बच्चों का अब तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

बच्चों में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई जिलों में बच्चों के लिए खास अस्पताल खोलने का फैसला किया है. 23 अप्रैल से ही राज्य में बाहरी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है और लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने फिलहाल शिक्षण संस्थानों को खोलने की संभावना से इंकार कर दिया है.

तेजी से बढ़ता संक्रमण

मेघालय में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इस पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं. राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 478 नए मामले सामने आने की वजह से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 43,732 तक पहुंच गई है. इसके साथ ही चार और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 762 हो गया है. मेघालय में बीते तीन दिनों से नए संक्रमितों की तादाद ठीक होने वाले मरीजों के मुकाबले ज्यादा बनी हुई है.

लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ते संक्रमण ने सरकार को चिंता में डाल दिया है. स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अमन वार बताते हैं, "महामारी शुरू होने के बाद अब तक पांच हजार से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं और उनमें से 17 की मौत हो चुकी है. इनमें से अधिकतर बच्चे मई के दौरान संक्रमित हुए हैं." उन्होंने बताया कि 15 मई से अब तक करीब तीन हजार बच्चों में संक्रमण सामने आया है. इस दौरान 13 बच्चों की मौत हो गई.

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक बताते हैं, "परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिलांग के अलावा वेस्ट गारो हिल्स के तूरा और वेस्ट जयंतिया हिल्स के जोवाई में बच्चों के अस्पताल की स्थापना का फैसला किया है. अब तक किसी नवजात में संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है."

ताजा सर्वेक्षण

इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से हुए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर का वयस्कों की तुलना में बच्चों पर असर पड़ने की संभावना कम है. इसके लिए पांच राज्यों से दस हजार से ज्यादा नमूने लिए गए थे. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्स कोव-2 सीरो पॉजिटिविटी दर बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा है.

इस वजह से कोविड-19 के मौजूदा स्वरूप के भविष्य में दो साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित करने की आशंका बहुत कम है. खून में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी की मौजूदगी को सीरो-पॉजिटिविटी कहा जाता है. देश में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों और किशोरों के सर्वाधिक प्रभावित होने को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के बीच इस अध्ययन के नतीजे सामने आए हैं.

इस सर्वेक्षण में दो से 17 साल की उम्र के सात सौ बच्चों और 18 या उससे अधिक उम्र के 3,809 लोगों को शामिल किया गया. यह लोग पांच राज्यों के थे. इनमें पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लोग भी शामिल थे. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पर्वतीय राज्य मेघालय में 14 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से बढ़ता संक्रमण गहरी चिंता का विषय है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसकी वजहों का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की स्थिति में इससे बचाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें. एक विशेषज्ञ डॉ. सीके मराक कहते हैं, "ऐसे तमाम मामलों की जांच की जानी चाहिए कि आखिर बच्चों में संक्रमण कैसे फैला. उनके चिकित्सकीय इतिहास के रिकॉर्ड का मिलान कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना जरूरी है." (dw.com)

महामारी में पोषण से जुड़ी बहुत सी सलाहें दी जा रही हैं. लेकिन क्या कोई ऐसा अकेला खाना है जो कोविड-19 के गंभीर संक्रमण पर काबू पा सके? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि मिलाजुला संतुलित आहार ही आखिरकार काम करेगा.

 डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट- 

खाने को लेकर हमारी रुचियों का सीधा असर हमारे शरीर की सेहत, उसके कामकाज, और हमारी प्रतिरोध प्रणाली पर पड़ता है. कोरोनावायरस से संक्रमण फैला हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि वो उससे बचाव के लिए घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं. प्रतिरोध प्रणाली को मजबूत बनाने वाले पोषण युक्त आहार से अच्छी शुरुआत की जा सकती है. वैज्ञानिकों ने आहार और कोविड-19 संक्रमण के बीच जुड़ाव देखना शुरू किया है. उनका एक प्रमुख बिंदु हैः सेहतमंद शरीर और प्रतिरोध प्रणाली के लिए विभिन्न किस्म के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ब्रिटेन की साउथाम्प्टन यूनिवर्सिटी में न्यूट्रीश्नल इम्युनोलॉजिस्ट फिलिप कैल्डर कहते हैं, "कोविड 19 से बचाव की इकलौती जादुई गोली की तरह कोई एक पोषक तत्व नहीं बना है.”

सिर्फ आहार ही काफी नहीं

फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में 2,884 स्वास्थ्यकर्मियों पर एक अध्ययन किया गया था जो मई में बीएमजे मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था. उसमें पाया गया कि शाकाहारी लोगों में और सागपात, फल-सब्जी के साथ-साथ सीफूड भी लेने वाले लोगों में औसत से गंभीर कोविड संक्रमण होने का खतरा उन लोगों की अपेक्षा कम था जिन्होंने उक्त आहार नहीं लिया था.     

शाकाहारियों में औसत से गंभीर कोविड संक्रमण के मौके 73 प्रतिशत कम थे, शाकाहार और सीफूड खाने वालों में 59 प्रतिशतत कम मौके थे. निम्न कार्बोहाइड्रेट, अधिक प्रोटीन वाली डाइट में औसत से गंभीर संक्रमण का खतरा शाकाहारियों की तुलना में तीन गुना ज्यादा था.

वैज्ञानिकों ने वैसे उम्र, लिंग, जातीयता, मेडिकल खासियत, बॉडी मास इंडेक्स, मेडिकल कंडीशन और धूम्रपान और व्यायाम जैसे जीवनशैली से जुड़े फैक्टरों को भी मद्देनजर रखकर अध्ययन किया था. फिर भी, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. 70 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागी पुरुष थे और 95 प्रतिशत डॉक्टर थे.

स्टडी में दूसरे प्रभावकारी फैक्टरों को शामिल नहीं किया गया था जैसे दबाव, तनाव और नींद. कैल्डर कहते हैं, "बहुत सी चीजें लोगों के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं और डाइट उनमें से सिर्फ एक चीज है. न तो वो सब कुछ है और न ही उसके साथ सबकुछ खत्म हो जाता है.”

अध्ययन में शामिल 568 कोविड मामलों में सिर्फ 298 का पीसीआर या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया था. बाकी मामलों में कोविड के सामान्य लक्षण पाए गए थे. जब अध्ययन सिर्फ पॉजिटिव मामले वाले रोगियों तक सीमित रखा गया तो छोटे सैंपल आकार का मतलब था कि आगे उसकी कोई अहमियत नहीं रहनी थी. वैसे भी ये संबंध मुख्य नतीजों जैसा ही था. शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग के जरिए ये सुनिश्चित किया था कि वे कोविड-19 से अच्छे-खासे प्रभावित रोगी हों. लेकिन प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी के संक्रमण के एक्सपोजर को कितना रखें, इस पर नियंत्रण रखने में वे असमर्थ थे.

कैसा भोजन चाहिए

अध्ययन की सीमाएं रही हैं, लेकिन उसके नतीजे कमोबेश विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की आहार की सिफारिशों जैसे ही थे. इंसानों को माइक्रोन्यूट्रीएन्ट और मैक्रोन्यूट्रीएन्ट- दोनों की जरूरत होती है. ये ज्यादातर पोषक तत्व हमें शाकाहारी खाने में मिल जाते हैं.

माइक्रोन्यूट्रीएन्ट में शामिल हैं विटामिन और मिनरल यानी खनिज. ये चीजें हमारे शरीर के सहज संचालन, और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में काम आती हैं. मैक्रोन्यूट्रीएन्ट हमें ऊर्जा देते हैं जिससे हम अपनी शारीरिक गतिविधियां चला सकें. उन्हें मोटे तौर पर तीन समूहों में बांटा जा सकता हैः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा.

डब्लूएचओ, विभिन्न किस्मों के फल, सब्जी, फली, नट्स, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, ज्वार और जानवरों से हासिल चीजों से मिलीजुली डाइट की सिफारिश करता है. लोगों को हर रोज कम से कम चार सौ ग्राम फल और सब्जी खानी चाहिए. यूं आलू, चुकंदर और कसावा जैसी जड़ वाली स्टार्चयुक्त सब्जियां स्वास्थ्यप्रद होती हैं लेकिन उनकी गिनती आपके एक दिन में पांच वाले खाने में नहीं होती.

ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या नहीं खाना हैः दिन में 12 चम्मच चीनी से ज्यादा न ली जाए. वैसे आदर्श रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए सिर्फ छह चम्मच काफी हैं. इसमे वो तमाम शुगर शामिल है जो आप खाने या पेय पदार्थों के जरिए लेते हैं या जो शहद, जूस या सिरप में मिलती है. फलों और सब्जियों में मिलने वाली शुगर इसमे शामिल नहीं हैं. नमक का सेवन दिन में सिर्फ एक चम्मच जितना होना चाहिए.

ओमेगा-3 खाने से कोविड का कहर कम?

कोविड-19 संक्रमण के खतरे को कम करने में एक और पोषक तत्व का योगदान है और वो है ओमेगा-3 फैटी एसिड. तीन तरह के ओमेगा की दरकार इंसानों को रहती हैः एएलए, डीएचए और ईपीए.

एएलए मुख्य रूप से पौधों के तेल और बीजों में पाया जाता है, जैसे चिया, अलसी और कनोला तेल. डीएचए और ईपीए सिर्फ मछलियों और कुछ किस्म के एल्जी यानी शैवालों में मिलते हैं. शाकाहारी और वीगन डाइट लेने वाले लोग एल्जी से बने सप्लीमेंट लेकर ओमेगा की ये जरूरत पूरी कर सकते हैं. मछलियां शैवाल को खाती हैं और इसीलिए उनमें ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में होता है.  

ईरान के शोधकर्ताओं ने पाया है कि ओमेगा-3 कोविड-19 के खिलाफ अहम रोल अदा करते हैं. रैंडम तौर पर नियंत्रित एक ट्रायल के नतीजे इस साल मार्च में जर्नल ऑफ ट्रांसलेश्नल मेडिसिन में प्रकाशित हुए हैं. उनके मुताबिक गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दो सप्ताह तक 400 मिलीग्राम ईपीए और 200 मिलीग्राम डीएचए वाली 1000 मिलीग्राम ओमेगा-3 सप्लीमेंट की खुराक दी गयी, उनमें एक महीने बाद 21 प्रतिशत का सरवाइवल रेट पाया गया. उनकी तुलना में कंट्रोल ग्रुप का सरवाइवल रेट तीन प्रतिशत था.

इस खुराक से कोविड के गंभीर मरीजों के शरीर में श्वसन और गुर्दे संबंधी कार्यों से जुड़े कुछ चिन्हों में सुधार भी देखा गया. लेकिन लेखकों का कहना है कि इस बारे में और अध्ययन की जरूरत है.   

सिर्फ मुहावरा नहीं है पेट पालना

जब आप भोजन करते हैं तो आप अपने शरीर में रहने वाले माइक्रोबायोम यानी जीवाणुओं और फंगस, परजीवियों, और वायरसों जैसे सूक्ष्मजीवियों को भी खाना खिला रहे होते हैं. इनमें से सबसे अधिक संख्या में सूक्ष्मजीवी हमारे गट यानी पेट में रहते हैं. 

ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इम्युनोलॉजिस्ट शीना क्रुइकशांक कहती हैं, "ये सूक्ष्मजीवी कई काम करते हैं. खाना पचाने में मदद करते हैं, बहुत काम के विटामिन तैयार करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारी प्रतिरोध प्रणाली को शिक्षित करते हैं.”

क्रुइकशांक बताती है कि माइक्रोबायोम पेट के बाहरी किनारों की कोशिकाओं को मजबूत बैरियर के रूप में ढालकर वहां पनपने वाले कीटाणुओं से हमारी हिफाजत करते हैं. बाहरी कीटाणुओं से भी हमें वे मुस्तैदी से बचाते हैं. आपका आहार ये तय करने में भी अहम भूमिका निभाता है कि किस किस्म के सूक्ष्मजीवी आपकी आंतों में रहते हैं.

रेसिस्टेंट स्टार्च जैसे फाइबर- उदाहरण के लिए पके हुए लेकिन ठंडे आलू और चावल, बीन्स या दालें- अच्छे बैक्टीरिया का भोजन जुटाने में मदद करते हैं. प्रोबायोटिक फूड में जीवित लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं और वे भी मदद कर सकते हैं. खमीरयुक्त भोजन में केफिर, दही, किमची, मीजो, बंदगोभी का अचार, अन्य सब्जियों का अचार, टेम्पेह और कम्बूचा टी जैसी चीजें शामिल हैं.   

ये तमाम भोजन आपके पेट को स्वस्थ बनाए रखते हैं. और फिर उसी स्वस्थ पेट की मदद से कोविड-19 के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है. (dw.com)

पेरु के राष्ट्रपति पद के विजेता पेद्रो कास्टिल्यो ने अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों का संकेत दिया है. चार साल पहले गांव के स्कूल में शिक्षक का कम करने वाले वामपंथी नेता कास्टिल्यो ने थोड़े से अंतर से चुनाव जीता है.

 डॉयचे वैले पर यान वाल्टर की रिपोर्ट- 

चार साल पहले तक, पेद्रो कास्टिल्यो एंडीज के एक ग्रामीण स्कूल में अध्यापक थे. फिर एक शिक्षक हड़ताल की अगुआई ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलायी और अब वो पेरु का राष्ट्रपति बनने की राह पर हैं. पूना को जाने वाली एक ही सड़क है. ताकाबाम्बा जिले में इस गांव में कुछ खेतों और पगडंडियों के बीच फैले हुए दो दर्जन मकान हैं- यहीं वो स्कूल है जहां 2017 तक खोहे पेद्रो कास्टिल्यो टेरोनेस पढ़ाते थे. यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर क्षेत्रीय राजधानी काजामारका पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाता है.

शिक्षक आंदोलन से चमके कास्टिल्यो

1969 में ताकाबाम्बा में पैदा हुए कास्टिल्यो अपनी युवा दिनों में किसानों के स्थानीय रोन्डाल कैम्पेसिनास गश्ती दल का हिस्सा थे. 1980 और 90 के दशक में, सघन आंतरिक संघर्ष के दौरान स्थानीय समुदायों को गोरिल्ला हमलों से बचाने के लिए किसानों ने इन गश्ती दलों का गठन किया था. ये वही समय था जब सेना और माओवादी गोरिल्ला समूह शाइनिंग पाथ और मार्क्सवादी-लेनिनवादी टुपाक अमारू क्रांतिकारी आंदोलन के आपसी टकरावों की वजह से ग्रामीण पेरु में दहशत पसरी रहती थी. सरकार से कोई खास मदद मिलती नहीं थी. बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार गांवों के गरीब लोगों की उपेक्षा करती आ रही है.

2002 में कास्टिल्यो काजामार्का की राजधानी आन्गुया का मेयर बनने में नाकाम रहे. लेकिन 2017 में राष्ट्रव्यापी कामयाब शिक्षक हड़ताल के नेता के रूप में उनका कद बढ़ा. पेद्रो पाब्लो कुचजिन्स्की उस समय पेरु के राष्ट्रपति थे. उन्होंने शिक्षकों की वेतन में बढ़ोत्तरी समेत बहुत सारी मांगे मान ली थीं.

पेरु में छह जून को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बहुत मामूली अंतर से कास्टिल्यो ने जीत हासिल की है. देर तक चली वोटों की गिनती के बाद उन्होंने बुधवार को जीत का दावा किया. हालांकि उनकी चुनावी प्रतिद्वंद्वी कीको फुजिमोरी ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नतीजों को चुनौती देने का फैसला किया है. फुजिमोरी आर्थिक उदारवादी और निरंकुश सत्तावादी नेता मानी जाती हैं. जेल में बंद उनके पिता भी पूर्व राष्ट्रपति हैं. 

लोकतंत्र के लिए खतरा है कास्टिल्यो की पार्टी?

कास्टिल्यो की पार्टी, फ्री पेरु समाजवाद की मार्क्सवादी-लेनिनवादी धारा से प्रभावित है. इसी बात से उनके कुछ विरोधियों को डर है कि लोकतंत्र कहीं खतरे में न पड़ जाए. लेकिन पेरू में दक्षिणपंथी सदस्यों को ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि उनके वामपंथी विरोधी लोकतंत्र को बाधित कर रहे हैं. इसके लिए एक शब्द भी हैः टेरुक्युइओ- ये अक्सर वे आधारधीन आरोप होते हैं कि कम्युनिस्ट आतंकी संगठनों के प्रति वामपंथी उदारता दिखा रहे हैं.

पब्लिक प्रोसीक्यूटर के दफ्तर के मुताबिक कांग्रेस के लिए चुने गए, फ्री पेरू पार्टी के सदस्य गिलेरमो बेरमेयो का शाइनिंग पाथ से रिश्ता रहा है. एक रिकॉर्डिंग में बेरमेयो ये कहते हुए दिखते हैं कि "हम सोशलिस्ट हैं, नये संविधान का निर्माण हमारा पहला कदम है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे.” बेरमेयो का कहना है कि ये रिकॉर्डिंग एक साल पहले की है. "बुरी से बुरी स्थिति में हमारे साथ जो भी हो, वो हमारे झंडे तले ही हो किसी दूसरे के झंडे के नीचे नहीं.”

अप्रैल में दिए एक इंटरव्यू में कास्टिल्यो ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अगुआई वाली सरकार को "लोकतांत्रिक” बताया था क्योंकि देश की संसद में विपक्ष के सदस्य भी हैं. उसी इंटरव्यू में कास्टिल्यो ने कहा कि वो अंतुआरो हुमाला को माफी देने के बारे में सोच रहे हैं. सेना में मेजर रह चुके हुमाला 19 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. उन पर पूर्व राष्ट्रपति अलेहान्द्रो तोलेडो के खिलाफ 2005 में बगावत की कोशिश का आरोप है. उस कोशिश में चार पुलिसकर्मी मारे गए थे. हुमाला के भाई ओलान्ता 2011 से 2016 तक पेरु के राष्ट्रपति रह चुके हैं. हुमाला ने मूलनिवासियो को सत्ता सौंपने वाले उपनिवेश विरोधी आंदोलन की अगुआई भी की थी. कास्टिल्यो ने कहा कि सजा की लंबी अवधि को माफी का आधार बनाया जाएगा.

इच्छाएं बड़ी लेकिन समर्थन मामूली

यूं वामपंथी फ्री पेरू पार्टी में कास्टिल्यो सामाजिक रूप से रूढ़िवादी गुट के नेता हैं. वो इंजील परंपरा के ईसाई हैं. गर्भपात को कानूनी दर्जा देने और समलैंगिक विवाहों का तीखा विरोध करते रहे हैं.

अगर कंपनियों के साथ करार संतोषजनक ढंग से फिर से नहीं किया जाता तो इस सूरत में राष्ट्रपति बनने जा रहे कास्टिल्यो ने तेल और गैस के उत्सर्जन के साथ साथ खनन उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव दिया है. कर्मचारियों के हित में पेंशन प्रणाली में भी बदलाव का प्रस्ताव है. कास्टिल्यो ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि निजी सेक्टर अधिकांश पेरुवासियों के लिए फायदेमंद साबित हो. वह कृषि और शिक्षा में भी राज्य का खर्च बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं.

कास्टिल्यो ने संवैधानिक अदालत को "निष्क्रिय” करने की योजनाओं का ऐलान किया है. एक ट्राइब्युनल बनाया जाएगा जिसके सदस्यों का चुनाव विधायिका के बजाय जनता से कराया जाएगा. कास्टिल्यो ने पेरु के संविधान को "जनता के रंग, महक और स्वाद” के साथ फिर से लिखने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी दिया है.

दूसरे राउंड में 50 प्रतिशत से थोड़े कम मतदाताओं ने कास्टिल्यो के विरोध में वोट डाला. पहले राउंड में उन्हें 19 प्रतिशत वोट मिले. एक सदन वाली विधायिका की 130 सीटों में से फ्री पेरु पार्टी के पास 37 सीटें हैं. उसे 30 प्रतिशत से कुछ कम ही सांसदों का समर्थन हासिल है. आधा से ज्यादा सीटें फुजीमोरी के समर्थकों, नवउदारवादियों और रूढ़िवादियों के कब्जे में हैं. पेरु के राजनीतिक विश्लेषक गोन्जालो बांडा कहते हैं, "सत्ता में आने से पहले कास्टिल्यो को कुछ समझौते करने पड़ेंगे. कांग्रेस का समर्थन हासिल किए बिना, वो सुधार लागू नहीं कर सकते हैं.”

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स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अक्टूबर तक कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आ सकती है. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी लहर के मुकाबले इस बार महामारी पर बेहतर नियंत्रण रहेगा.

  (dw.com)  

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच रॉयटर्स द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि महामारी भारत में कम से कम अगले एक और साल तक जन स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनी रहेगी. सर्वेक्षण तीन से 17 जून के बीच करवाया गया था और इसमें दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरस वैज्ञानिकों, महामारी वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने भाग लिया था. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ती है तो अगली लहर से कुछ राहत भी मिल सकती है.

24 विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान लगाया और उनमें से 21 ने (यानी 85 प्रतिशत से ज्यादा ने) कहा कि अगली लहर अक्टूबर तक आएगी. इनमें से तीन विशेषज्ञों का तो कहना था कि अगली लहर अगस्त में ही आ सकती है. इनमें से 12 का अनुमान था कि अगली लहर सितंबर तक आएगी. बाकी तीन ने कहा कि लहर नवंबर से फरवरी के बीच में आएगी. लेकिन 34 में से 24 विशेषज्ञों का (यानी 70 प्रतिशत से ज्यादा का) मानना है की अगली किसी भी लहर पर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा नियंत्रण रखना संभव होगा.

दिल्ली के एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, "इस पर बेहतर नियंत्रण हो पाएगा क्योंकि संक्रमण के मामले पहले से काफी कम होंगे...काफी लोगों को टीका लग चुका होगा और दूसरी लहर की वजह से कुछ हद तक स्वाभाविक इम्यूनिटी भी हो गई होगी." अभी तक भारत में टीके के लिए योग्य 95 करोड़ लोगों में से सिर्फ लगभग पांच प्रतिशत लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है.

जल्दबाजी से होगा संकट

सर्वेक्षण में अधिकांश स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान लगाया कि टीकाकरण अभियान इस साल काफी आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा प्रतिबंधों को हटाने में दिखाई जा रही जल्दबाजी के खिलाफ चेताया. सर्वेक्षण में 40 में से 26 ने (यानी लगभग दो तिहाई ने) माना कि तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें बच्चों और 18 साल से काम उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा होगा.

निम्हांस में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बानंदूर के मुताबिक, "इसका कारण यह है कि टीकाकरण के लिहाज से यह आबादी का बिलकुल अनछुआ वर्ग है क्योंकि इस समय इनके लिए कोई टीका उपलब्ध ही नहीं है." विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्थिति गंभीर बन सकती है. नारायणा हेल्थ कंपनी के चेयरमैन और महामारी से संबंधित नीतियों पर कर्नाटक सरकार के सलाहकार डॉक्टर देवी शेट्टी कहते हैं, "अगर बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित हो गए और हम उसके लिए तैयार नहीं रहे, तो आखिरी समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे."

वायरस के वेरिएंट

उन्होंने आगे कहा, "ये एक अलग ही समस्या हो जाएगी क्योंकि देश में बच्चों के लिए आईसीयू बिस्तर बहुत ही कम हैं, और ये एक आपदा बन जाएगी. हालांकि 14 विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों पर जोखिम नहीं है. एक अलग सवाल के जवाब में 38 में से 25 विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट मौजूदा टीकों को प्रभावहीन नहीं कर पाएंगे. 41 में से 30 ने कहा कि कोरोना वायरस भारत में कम से कम एक साल तक जन स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बना रहेगा.

11 ने कहा कि खतरा एक साल से कम तक रहेगा, 15 ने कहा कि ये एक साल से ज्यादा लेकिन दो साल से कम तक रहेगा, 13 ने कहा कि दो साल से भी ज्यादा तक रहेगा और दो ने कहा कि जोखिम कभी भी खत्म नहीं होंगे. मेरीलैंड विश्वविद्यालय में मानव वायरस विज्ञान संस्थान के निदेशक रोबर्ट गैलो के मुताबिक, "कोविड-19 एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हो सकता है, क्योंकि इसका समाधान करने के लिए टीका ईजाद करना आसान था. दो सालों में टीके और बीमारी के प्रसार की वजह से भारत में संभवतः हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी."

सीके/एए (रॉयटर्स) (dw.com)

भारतीय जेल में बंद कई राजनीतिक कैदियों का आरोप है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. गंभीर स्थिति होने पर भी अस्पताल ले जाने में कोताही बरती जा रही है. उन्हें बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटकाना पड़ रहा है.

 डॉयचे वैले पर आदित्य शर्मा की रिपोर्ट-

स्टेन स्वामी पिछले आठ महीनों से जेल में बंद है. 84 वर्षीय स्वामी पार्किंसन्स रोग से ग्रस्त हैं और उन्हें सुनने में काफी समस्या होती है. उन्होंने शिकायत की है कि वे सही तरीके से खाना तक नहीं खा पा रहे हैं और उनका शरीर ‘धीरे-धीरे हार मान रहा' है. स्वामी ऐसे राजनीतिक कैदियों के समूह का हिस्सा हैं जिन्होंने जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने और पर्याप्त देखभाल में कमी की शिकायत की है. आलोचकों का कहना है कि स्वामी का मामला भारतीय जेलों की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है जो कि कोरोनोवायरस महामारी में भी जारी है. इसके अतिरिक्त, जेल में बंद स्वामी सहित कई अन्य कैदियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है.

स्वामी कहते हैं कि उन्हें कई बार जेल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इसके बावजूद उनकी सेहत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है. पिछले महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी ने कहा, "मुझे इलाज के तौर पर कुछ दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन इससे मेरी सेहत में सुधार नहीं हो सकता." उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग करते हुए एक भावनात्मक याचिका दायर की और कहा कि वह जेल अस्पताल में वापस जाने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे. सुनवाई के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई.

‘बनाया हुआ' मामला

स्वामी ईसा मसीह के रॉयल कैथलिक समाज के पुजारी और आदिवासियों के अधिकार के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्हें भारत सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश में शामिल माओवादी विद्रोहियों से संबंध होने के संदेह में जेल भेजा गया था. आतंकवाद से जुड़े अपराध के मामलों की जांच करने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन्हें गिरफ्तार किया था. एनआईए ने उनके ऊपर 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने और नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप लगाए हैं. साथ ही, उन पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई गई है. इस मामले में स्वामी के अलावा अन्य 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. इन सभी को एक साथ बीके (भीमा कोरोगांव)-16 राजनीतिक बंदी कहा जाता है. यूएपीए लगने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बिना ट्रायल के इन्हें जेल में रखा जा सकता है.

प्रसिद्ध नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ कहती हैं कि स्वामी का मामला बनाया हुआ दिखता है. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "अगर वाकई किसी अपराध की जांच की जा रही है, तो शालीनता और पेशेवर तरीके से समय पर उसकी जांच होगी और उसका ट्रायल होगा. स्वामी जैसे बुजुर्ग लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है. लेकिन यह सरकार इन राजनीतिक बंदियों को जेल में रखना चाहती है, उन्हें अपमानित करना चाहती है, और उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डालना चाहती है."

मूलभूत सुविधाएं भी नहीं

पार्किंसन्स रोग की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और हाथ कांपते हैं. इस रोग से पीड़ित होने की वजह से स्वामी को खाने-पीने में काफी समस्या होती है. पिछले साल, कथित तौर पर स्वामी ने खाने-पीने के लिए स्ट्रॉ और सिपर की मांग की थी जो उन्हें नहीं दिया गया था. करीब चार सप्ताह के इंतजार के बाद उन्हें ये चीजें मिलीं. इस बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके इलाज में होने वाली लापरवाही को लेकर तीखी आलोचना की थी.

स्वामी इस समय मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं. यहां के अधिकारियों ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्वामी को न सिर्फ स्ट्रॉ दिए गए, बल्कि घूमने के लिए एक छड़ी और व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराई गई. नाम न छापने की शर्त पर जेल के एक अधिकारी ने डॉयचे वेले को बताया, "उन्हें एक अलग बेड दिया गया है. दो सेवादार हमेशा उनके साथ रहते हैं. स्वामी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद, हमने सभी सेवादारों की भी जांच कराई थी. दोनों के रिजल्ट निगेटिव आए." ये दोनों सेवादार वहां रहने वाले कैदी थे जिन्होंने स्वेच्छा से स्वामी की देखभाल की.

पर्याप्त इलाज न मिलने का आरोप

जाति-विरोधी गतिविधियों के लिए काम करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू भी पिछले साल जुलाई महीने से जेल में बंद हैं. वे भी बीके-16 समूह के सदस्य हैं. एनआईए ने उनके ऊपर भी भीमा कोरेगांव हिंसा में साजिशकर्ता के तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है. मई महीने की शुरुआत में, बाबू के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी एक आंख में गंभीर संक्रमण हो गया है लेकिन उनका उचित इलाज नहीं हुआ. परिवार का कहना है कि यह संक्रमण आंख से फैलकर मस्तिष्क तक पहुंच सकता है जो जानलेवा साबित हो सकता है. 

बाबू के परिवार ने मीडिया को दिए बयान में कहा, "सूजन की वजह से उन्हें एक आंख से ना के बराबर दिखाई दे रहा है. यह सूजन उनके गले, कान, और सिर तक फैल सकती है. दर्द की वजह से वह ना सो पा रहे हैं और ना ही अपना दैनिक काम कर पा रहे हैं. आंख धोने के लिए बाबू को साफ पानी भी नहीं मिला. उन्हें भीगा हुआ तौलिया पहनने पर मजबूर किया गया. इससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा है."

बाबू की वकील पायोशी रॉय कहती हैं कि आठ दिनों तक वह आंख के संक्रमण से जूझते रहे लेकिन उन्हें किसी तरह की चिकित्सा सहायता नहीं मिली. रॉय ने डॉयचे वेले को बताया, "हमने जेल अधीक्षक को कई ईमेल लिखे और कई बार फोन किया लेकिन किसी तरह की मदद नहीं मिली. इसके बाद हम कोर्ट पहुंचे, तब जाकर मदद मिली." रॉय आगे बताती हैं, "साधारण मेडिकल जांच के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है. जेल के अधिकारी वकीलों की कोई बात नहीं सुनते हैं." रॉय कहती हैं कि बाबू की गंभीर स्थिति के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के दो विजिट के बीच काफी देर की. साथ ही, दलील दी कि सुरक्षा गार्डों की कमी की वजह से वे बाबू को समय पर अस्पताल नहीं ले जा सके. अस्पताल में भर्ती होने के बाद बाबू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसके बाद, ‘ब्लैक फंगस' के इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

‘पूरी प्रक्रिया ही सजा जैसी है'

स्वामी और बाबू को नवी मुंबई स्थिति एक ही जेल में रखा गया था. यहां बीके-16 के तीन और कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई. रॉय के मुताबिक, इसके पीछे की वजह यह है कि यहां ‘काफी ज्यादा भीड़' है. महामारी को देखते हुए पिछले साल कई जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया गया था. हालांकि, रॉय का कहना है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं.

रॉय कहती हैं, "अधिकारियों का कहना है कि जेल में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए जेलों को अपनी आधिकारिक क्षमता के दो-तिहाई कैदियों को ही रखना होगा. तलोजा सेंट्रल जेल की क्षमता करीब 2100 कैदियों की है लेकिन अभी यहां 3000 से ज्यादा कैदी हैं. और ऐसा तब है जब कई कैदियों को रिहा किया गया है."

फिलहाल, स्वामी और बाबू दोनों का अस्पताल में इलाज हो रहा है. सीतलवाड़ कहती हैं, "उनकी टीम और समर्थकों की कानूनी लड़ाई के बाद दोनों को राहत मिली है. भारतीय जेलों की स्थिति पहले से ही बदतर है. महामारी के दौरान यह और बदतर हो गई है. हमारी जेलों में क्षमता से काफी ज्यादा कैदी बंद हैं. साफ-सफाई की स्थिति दयनीय है. इलाज को लेकर पर्याप्त सुविधा नहीं है."

साल 2019 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत की जेलों की आधिकारिक क्षमता करीब चार लाख चार हजार है. यहां कुल चार लाख 79 हजार लोग कैद हैं. कई जेलों में तो क्षमता से 150 प्रतिशत ज्यादा कैदी हैं. सीतलवाड़ कहती हैं, "राजनीतिक कैदियों को अंतत: अदालत से कुछ राहत मिल सकती है लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है जो सजा की तरह है." (dw.com)

-विशाल सक्‍सेना

रामपुर. सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर प्यार और फिर लिव इन के दौरान गर्भवती हुई प्रेमिका को उसके बच्चे को आखिरकार पिता का हक मिल गया है. असम से प्रेमी को ढूंढते-ढूंढते रामपुर पहुंची प्रेमिका ने युवक से निकाह कर लिया है. हालांकि प्रेमी पहले से शादीशुदा था. रामपुर के वन स्टॉप सेंटर पर काफी देर चले हंगामे के बाद युवक की पहली पत्नी भी पति की दूसरी शादी से मान गई. यहां तक कि प्रेमिका से निकाह के बाद पहली और दूसरी पत्नी के बीच पति का बंटवारा भी कर लिया है. बंटवारे के दौरान दोनों महिलाओं और युवक के माता-पिता का भी ख्याल रखा गया है. युवक को उनके साथ भी रहना होगा.

हंगामे के बाद पुलिस के सामने पति और उसकी दोनों पत्नियों ने हैरानी में डालने वाला बंटवारा किया है, इसके अनुसार, पति को दोनों पत्नियों के साथ समय बिताना होगा. पत्नियों के साथ ही उनके बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ेगी. बंटवारा इस तरह से हुआ है कि युवक की पहली पत्नी को सोमवार, मंगलवार और बुधवार तो वहीं प्रेमिका से दूसरी पत्नी बनी महिला को गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन मिला है. दोनों पत्नियां युवक के साथ तीन-तीन दिन का समय बिताएंगी. वहीं बंटवारे में माता-पिता के साथ समय बिताने के लिए युवक को रविवार का दिन दिया गया है.

जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र के ढोंकपुरी टांडा क्षेत्र के रहने वाला युवक तकमील अहमद चंडीगढ़ में बारवर का काम करता था. डेढ़ वर्ष पहले उसकी फेसबुक पर असम की युवती से दोस्ती हो गई. युवक पहले से ही शादीशुदा था लेकिन उसने युवती को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया. युवती असम से अपना घर छोड़ युवक के पास चंडीगढ़ चली आई. काफी दिनों तक कमरा लेकर दोनों साथ-साथ रहने लगे. युवती गर्भवती हुई तो युवक उसे छोड़कर अपने गांव भाग आया. कुछ दिन रहने के बाद युवती भी वापस अपने घर आसाम को चली गई. कुछ दिन बाद युवती ने बेटे को जन्म दिया.

तीन महीने पहले युवती ने बेटे के पिता की तलाश में घर छोड़ दिया. अपने मासूम बच्चे को लेकर युवती इधर उधर की ठोकरे खाने लगी. रामपुर आकर युवती ने वन स्टाप सेंटर से मदद मांगी. कुछ अहम सुराग लगाने के बाद वन स्टाप सेंटर की टीम युवती को लेकर अजीमनगर थाने पहुंच गई. थाना पुलिस की मदद से आस-पास के गांव में युवक की फोटो दिखाई गई. युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को उसके घर दबोच लिया. युवती फूट-फूट कर रोई तो युवक भी उसे घर में रखने को तैयार हो गया.

जिला प्रोबेशन अधिकारी रामपुर पल्लवी सिंह ने बताया कि काउंसिलिंग हमारे वन स्टॉप सेंटर पर हुई थी, जिसमें लड़की की पहली पत्नी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ निकाह की रजामंदी दे दी है। तीनों की आपसी सहमति से एक एफिडेविड तैयार किया गया है, जिसके अनुसार तीनों सहमति से साथ-साथ रहेंगे. असम की लड़की ने ये रजामंदी भी दे दी कि वह कोई पुलिस केस नहीं करेगी. लड़के ने शपथ पत्र देकर कहा है कि वह दोनों का भरण पोषण अच्छे से करेगा. ऐसा कोई फैसला हमारे सामने नहीं हुआ है, कि वह तीन दिन पहली और तीन दिन दूसरी बीबी के साथ रहेगा. वह उनका पारिवारिक फैसला होगा कि वह कैसे रहना चाहते हैं.

चेन्नई, 18 जून | प्रसिद्ध यूट्यूबर मदन मनिकम, जिन्हें तमिलनाडु पुलिस ने अपमानजनक कंटेंट अपलोड करने के लिए हिरासत में लिया था, उसको शुक्रवार सुबह तमिलनाडु के सलेम से गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मपुरी में गिरफ्तारी के बाद यूट्यूबर को सड़क के रास्ते से चेन्नई लाया गया। चेन्नई शहर पुलिस के अनुसार, उसे एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा।

मदन मनिकम की पत्नी कृतिका को बुधवार को चेन्नई पुलिस ने अपमानजनक सामग्री अपलोड करने के आईटी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

कृतिकिया माधन के यूट्यूब चैनल के एडमिन थे और आईटी एक्ट का उल्लंघन कर अपमानजनक सामग्री अपलोड कर रहे थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दंपति ने अपने स्वामित्व वाले यूट्यूब चैनल की व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह का कदम उठाया।

तमिलनाडु पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और महिला निषेध अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को माधन के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट का उपयोग करने के लिए 100 से अधिक शिकायतें मिली थी। 

मदन तीन यूट्यूब चैनल 'टॉक्सिक मदन 18प्लस', 'पब मदन गर्ल फैन', और 'रिची' गेमिंग पर अपमानजनक कंटेंट अपलोड किया। 

चैनलों के 8 लाख से अधिक सब्सक्राइर थे। साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि स्कूल जाने वाले बच्चों सहित कई किशोर उनके प्रशंसक थे और उन्होंने कंटेंट देखा।(आईएएनएस)

बरेली (उत्तर प्रदेश), 18 जून | एक चौंकाने वाली घटना में, 8 और 6 साल की उम्र के दो नाबालिग बच्चे पिता के शव के साथ दो दिनों तक अपने घर में रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता को क्या हुआ है। तीसरे दिन, बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) पड़ोसी के घर खाना मांगने गए और कहा कि वे भूखे हैं और उनके पिता उनसे बात नहीं कर रहे हैं।

कुछ गड़बड़ होने पर, पड़ोसी उनके घर गए और उसके पिता के शव को छत से नीचे लटका हुआ पाया।

पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया जिसने बाद में कहा कि मृतक ने तीन दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और उसका शव सड़ना शुरू हो गया था।

मृतक की पत्नी, पति से अनबन के बाद अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

मृतक 32 वर्षीय मनोज दयाल नोएडा में काम करता था और लॉकडाउन के बाद घर लौट आया था।

वह कम वेतन पर घर से काम कर रहा था और उसकी पत्नी तकरार के बाद अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

चार साल की बच्ची और छह साल का लड़का सदमे में है।

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फंदे से लटकने को बताया गया है। शव करीब तीन दिन पुराना था और बच्चे मृतक के शव के साथ उसी घर में रह रहे थे। वे अब अपने चाचा के साथ हैं। अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और यह आत्महत्या का मामला है।"(आईएएनएस)

गाजीपुर, 18 जून| गाजीपुर जिले में गंगा नदी में तैरते लकड़ी के बक्से से 21 दिन की बच्ची को बचाने वाले नाविक गुल्लू चौधरी को राज्य सरकार की ओर से एक नाव भेंट की जाएगी।

साथ ही उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार बच्चे के पालन पोषण का खर्च वहन करेगी और बचावकर्ता को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी।

जिलाधिकारी गाजीपुर एम.पी. सिंह, अधिकारियों के साथ, गुरुवार को गाजीपुर के दादरी घाट के पास उनके घर पर उनका विवरण जानने के लिए गए।

संभागायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा, "जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने व्यक्तिगत रूप से चौधरी की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली, पता चला है कि उनके पास मकान है। इसलिए उन्हें आवास योजना के तहत लाभ का पात्र नहीं पाया गया। जैसा कि यह भी सामने आया है कि वह आजीविका कमाने के लिए कुछ अन्य व्यक्तियों की नाव संचालित करता है, प्रशासन ने निर्णय लिया है कि उसे एक नाव दी जाए।"

अपनी ओर से, चौधरी ने अपने घर तक एक 'पक्की' (कंक्रीट) सड़क बनाने की मांग की और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द ही उठाया जाएगा।

एप्रोच रोड जर्जर हालत में है और अधिकारियों को दादरी घाट के पास एक मंदिर परिसर में उनसे मिलने के लिए चौधरी को बुलाना पड़ा।

नाविक को कोतवाली थाना क्षेत्र के दादरी घाट पर गंगा में तैरता लकड़ी का डिब्बा मिला था।

नाविक को कोतवाली थाना क्षेत्र के दादरी घाट पर गंगा में तैरता लकड़ी का डिब्बा मिला था।

जब उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक बच्ची थी। बॉक्स को लाल कपड़े और देवी दुर्गा और भगवान विष्णु की तस्वीरों से सजाया गया था, जबकि एक कुंडली में उनके जन्म की तारीख और समय था। लड़की की कमर 'चुनारी' से बंधी हुई थी। (आईएएनएस)

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), 18 जून| उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (यूपीएटीएस) ने अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के मकदूमनगर इलाके से मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अमीन नाम के दो रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। उनके जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

एटीएस टीम ने उनके कब्जे से छह सोने के बिस्कुट, आधार कार्ड और यूएनएचसीआर कार्ड भी बरामद किए हैं।

एटीएस ने नूर आलम और आमिर हुसैन नाम के व्यक्ति द्वारा दी गई गुप्त सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पिछले सप्ताह गाजियाबाद में गिरफ्तार किया गया था।

एटीएस सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अन्य रोहिंग्याओं को विभिन्न माध्यमों से देश में प्रवेश करने में मदद करने में शामिल थे।

ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, जीके गोस्वामी ने कहा कि पहली बार रोहिंग्या को 100 ग्राम वजन के छह सोने के बिस्कुट के साथ पकड़ा गया है। (आईएएनएस)

गांधीनगर 18 जून| केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 20 और 21 जून को दो दिनों के लिए अपने गृहराज्य गुजरात का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हालांकि शाह की यात्रा के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि गृहमंत्री के सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग (एसजी रोड) पर गांधीनगर के पास दो फ्लाईओवर का उद्घाटन करने की संभावना है, एक वैष्णोदेवी सर्कल पर और दूसरा खोराज में।

इन दोनों फ्लाईओवर से एसजी रोड पर ट्रैफिक काफी कम होगा। उद्घाटन समारोह के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल के मौजूद रहने की उम्मीद है।

चल रहे टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए शाह के गांधीनगर के बोदकदेव में एक टीकाकरण केंद्र में भी मौजूद रहने की उम्मीद है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है।

शाह के थलतेज में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेने की संभावना है। (आईएएनएस)

अमरावती, 18 जून | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की प्रक्रिया में राज्य के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से एक भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र बंद नहीं किया जाएगा और स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव इन दो कारकों को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है।

रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दो तरह के स्कूल स्थापित किए जाएं। प्रारंभिक कक्षा 1 और 2 वाली पहली कक्षा छात्रों से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर होनी चाहिए। कक्षा 3 से कक्षा 10 तक के अन्य विद्यालय छात्रों से 3 किमी की दूरी के भीतर स्थित होने चाहिए।

मुख्यमंत्री के मुताबिक फाउंडेशन कोर्स में शिक्षक-छात्र अनुपात संतुलित रखना जरूरी है, क्योंकि आठ साल से कम उम्र के बच्चों का मानसिक विकास जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, और राज्य की शिक्षा नीति को एनईपी के साथ तालमेल बिठाने का आह्वान किया।(आईएएनएस)

उज्जैन, 18 जून| देश की प्रमुख ज्योर्तिलिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर के श्रद्धालुओं केा बार फिर दर्शन हो सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक थी, 28 जून से श्रृद्धालुओं केा मंदिर में प्रवेश कर महाकाल के दर्शन का मौका मिल सकेगा।

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में 28 जून से दर्शन के लिए पट खोलने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन बुकिंग करवाने पर स्लॉट अनुसार दर्शन की अनुमति दी जायेगी। वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट (एक डोज लगवाने पर भी) या 24 से 48 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट दिखाने पर ही मन्दिर परिसर में प्रवेश दिया जायेगा।

बैठक में तय किया गया है कि महाकालेश्वर मन्दिर परिसर में सभी देवस्थान दर्शन हेतु खुले रहेंगे। शीघ्र दर्शन के काउंटर खोले जाएंगे, किन्तु शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी वेक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा कोविड जांच रिपोर्ट दिखाना होगी। श्रद्धालुओं को 28 जून से प्रात छह बजे से रात्रि आठ बजे तक सात स्लॉट में ऑनलाइन बुकिंग के बाद दर्शन की अनुमति दी जायेगी। मन्दिर में सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। गर्भगृह एवं नन्दी हाल में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इसके साथ ही कोरेाना संक्रमण को ध्यान में रखकर तय किया गया है कि भस्म आरती एवं शयन आरती में सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। निशुल्क अन्नक्षेत्र को आधी क्षमता के साथ प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई है।

मन्दिर के समीप स्थित भूमि पर अतिक्रमित 147 मकानों में निवासरत 250 परिवारों को हटाकर प्रति परिवार तीन लाख रुपये के मान से राशि दी जाएगी, यह अतिक्रमण हटने से लगभग डेढ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि मन्दिर परिक्षेत्र के विस्तार के लिये उपलब्ध होगी। इस बार श्रावण महोत्सव स्थगित रहेगा। (आईएएनएस)

भोपाल, 17 जून | मध्य प्रदेश से अगवा की गईं लड़कियों में से 5205 को पुलिस बीते छह माह में बरामद करने में कामयाब रही। अपहृत बालिकाओं में से बरामद होने वालों की तादाद 61 प्रतिशत है। राज्य में महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध व घरेलू हिंसा के मामलों में की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गत छह महीनों में अपहृत 5205 बालिकाओं को उनके घर वापस पहुंचाया गया है, जो कि कुल अपहृत 8566 बालिकाओं का 60.8 प्रतिशत है।

बताया गया कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 18 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। अब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में हैं।

केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के दो जिले मुरैना एवं विदिशा का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव, वार्ड में एक महिला पुलिस वॉलेंटियर बनाई जाएगी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में कार्रवाई में सहायता करेगी। उन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों का एक कारण बेरोजगारी भी है, इसलिए प्रदेश में प्रतिमाह हर जिले में रोजगार अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 18 जून| कश्मीर के दो युवा पर्वतारोहियों ने 1 जून को माउंट एवरेस्ट फतह किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को उन्हें उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई दी। सिन्हा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, मैं कुलगाम के श्री महफूज इलाही हाजम और कुपवाड़ा के श्री मोहम्मद इकबाल खान को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। आशा है कि उनकी उपलब्धि जम्मू-कश्मीर और देश को रोमांच और अन्वेषण के क्षेत्र में गौरवान्वित करने के लिए और अधिक युवाओं को प्रेरित करेगी।

28 वर्षीय हाजम अरु, पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षक हैं।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 1 जून को सुबह 6.30 बजे मैंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, मेरे गुरु कर्नल आईएस थापा की मदद से, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पहले दो बार फतह कर चुके हैं और इस समय जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं।

खान भी इस अभियान का हिस्सा थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जून | सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें तीन छात्र एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। यह फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा से संबंधित कथित बड़ी साजिश से जुड़ा मामला है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।

कंप्यूटर जनित सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील पर विचार कर सकती है।

तीनों को मंगलवार को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत के साथ राहत दी गई गई। उनकी रिहाई के लिए अन्य शर्तों में उनके पासपोर्ट को जमा करने से लेकर ऐसी किसी भी गतिविधि में उन्हें शामिल नहीं होना है, जिससे केस पर कोई असर पड़ सकता है।

जमानत का रास्ता खुलने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तीनों छात्र एक्टिविस्ट को रिहा करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए ²ष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी अपील में कहा है कि तीन छात्र, तन्हा, कलिता और नरवाल को जमानत देने वाले तीन फैसले बिना किसी आधार के हैं और आरोप पत्र (चार्जशीट) में एकत्रित और विस्तृत सबूतों की तुलना में सोशल मीडिया नैरेटिव पर आधारित प्रतीत होते हैं।

पुलिस की दलील में कहा गया है, दुर्भाग्य से रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और विस्तृत मौखिक और लिखित प्रस्तुतीकरण के विपरीत, हाईकोर्ट ने पूर्व-कल्पित और पूरी तरह से गलत भ्रम पर मामले को हाथ में लिया है।

पुलिस ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने सबूतों और बयानों को पूरी तरह से खो दिया है और इसने उन सबूतों को भी खारिज कर दिया है, जिससे स्पष्ट रूप से तीन आरोपियों द्वारा अन्य सह-साजिशकतार्ओं के साथ बड़े पैमाने पर दंगों की एक भयावह साजिश रची गई थी।

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली हिंसा मामले में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया, यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई भी अपराध तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर नहीं बनता है।

अदालत ने कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर करते हुए कहा कि तीनों को जमानत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों के अधीन है। इसके अलावा जमानत के तौर पर शामिल शर्तों में तीनों को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना होगा, जिससे मामले में बाधा आ सकती है।

तन्हा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक की छात्रा है। उसे मई 2020 में यूएपीए के तहत दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह लगातार हिरासत में है। नरवाल और कलिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं, जो पिंजरा तोड़ आंदोलन से जुड़ीं हुईं हैं। वे मई 2020 से हिरासत में हैं।

यह मामला दिल्ली पुलिस की ओर से उस कथित साजिश की जांच से संबंधित है, जिसके कारण फरवरी 2020 में दिल्ली में भयानक हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों ने अभूतपूर्व पैमाने पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ऐसा व्यवधान पैदा करने की साजिश रची, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी जा सके।(आईएएनएस)

जयपुर, 17 जून | कोरोना महामारी के समय में आरएसएस के लोगों की काफी तारीफ हुई जब वो हजारों जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर , भोजन और दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे। उनके साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला टीम की भी तारीफ हो रही है क्योंकि कोविड संकट के दौरान वो मजबूती से खड़ी रहीं। महिला टीम ने लोगों को अंतिम संस्कार कराने में मदद करने के अलावा टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया, योग शिविर आयोजित किया और जरूरतमंदों को दवाएं बांटीं। अँतिम संस्कार करने पंडित जब श्मशान तक नहीं पहुंचे तो आरएसएस की इन महिला सदस्यों ने सभी रस्में अदा करके शवों का अंतिम संस्कार किया।

अजमेर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में टीकाकरण करवाने में मदद की। उन्होंने अस्पतालों से टीकाकरण केंद्रों की सूची जमा की और अपना पता व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित किया और इससे लगभग 600 लोगों को टीकाकरण कराने में मदद मिली।

जयपुर प्रांत प्रचार प्रमुख गुलशन शेखावत ने कहा कि जयपुर और उदयपुर के सदस्यों द्वारा एक महीने से अधिक समय तक योग शिविर का आयोजन किया गया। लाभान्वित होने वालों में कोविड पॉजिटिव लोग, कोविड के बाद की जटिलताओं वाले व्यक्ति के साथ-साथ वे लोग भी शामिल थे जो स्वस्थ रहने के लिए योग सीखना चाहते थे।

इन महिला सदस्यों ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोविड-संक्रमित लोगों से भी बात की। चित्तौड़ में महिला सदस्यों ने एमएपी नामक एक समूह बनाया, जिसमें रोगियों के सभी प्रश्नों के समाधान के लिए डॉक्टरों के साथ चिकित्सा कर्मचारी, प्रशासन आदि जुड़े हुए थे। इस संवाद कार्यक्रम में कम से कम पांच संक्रमित लोगों को कोविड लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

हर दिन सेविकाओं की टीमों को पंद्रह दिनों तक कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने जरूरत पड़ने पर मदद, समर्थन और सलाह के लिए डॉक्टरों से बात करने के लिए भी कहा।

वरिष्ठ सदस्यों ने प्रतिदिन कोविड देखभाल केंद्रों का दौरा किया। 

सालंबूर और राजसमंद में करीब 2,000 लोगों को होम्योपैथी दवाएं बांटी गई।

जोधपुर प्रांत प्रचारिका रितु ने कहा कि महिला सदस्यों ने जानवरों और पक्षियों के लिए भी भोजन का बंदोबस्त किया। भीलवाड़ा में ये सदस्य परिवारों को काड़ा, मास्क आदि बांट रहे हैं।

कोटा में उन्होंने शुगर टेस्ट स्ट्रिप जैसी सामग्री बांटी है और ऑक्सीजन की व्यवस्था की है।

इन महिला सदस्यों की सेवाओं से कुल मिलाकर लगभग 50,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। (आईएएनएस)

भारत के दो सबसे बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई में भी कचरा खुले में फेंका जाता है. दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई का मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ऐसे इलाके हैं, जहां कचरे के ऊंचे पहाड़ बन चुके हैं और जिनके आसपास लोग भी रहते हैं.

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट- 

भारत से हर साल 277 अरब किलो कचरा निकलता है यानी प्रति व्यक्ति करीब 205 किलो कचरा. इसमें से 70 प्रतिशत ही इकट्ठा किया जाता है, बाकी जमीन और पानी में फैला रहता है. इकट्ठा किए गए कचरे में से भी आधा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जमीन में दबा दिया जाता है. और कुल कचरे के सिर्फ पांचवें हिस्से की रिसाइकिलिंग हो पाती है. वे शहर जिनमें कचरे को खुले में फेंका जा रहा है, उनमें भारत के दो सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं. दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ऐसे इलाके हैं, जहां ऊंचे-ऊंचे कचरे के पहाड़ बन चुके हैं और इनके आसपास लोग भी रहते हैं. जिनके स्वास्थ्य पर इस कचरे का बुरा असर होता है.

भारत से निकलने वाला कचरा मुख्यत: दो तरह का है, इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल. इंडस्ट्रियल कचरे के निपटान की जिम्मेदारी जहां उद्योगों पर ही है, म्युनिसिपल कचरे की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों की होती है. उन्हें शहरी इलाकों को साफ रखना होता है हालांकि ज्यादातर म्युनिसिपल अथॉरिटी कचरे को इकट्ठा तो करती हैं लेकिन फिर उसे आबादी के आसपास ही किसी डंपिंग ग्राउंड में फेंक देती हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस की एक स्टडी के मुताबिक खुले में फेंके गए कचरे में भारी मात्रा में निकल, जिंक, आर्सेनिक, कांच, क्रोमियम और अन्य जहरीली धातुएं होती हैं, जो पर्यावरण और लोगों के लिए गंभीर खतरों की वजह बनती हैं. भारत साल भर में जितनी जहरीली मीथेन का उत्सर्जन करता है, उसमें से 20 प्रतिशत सिर्फ इन कचरे के ढ़ेरों से होता है.

असली समस्या मिला-जुला कचरा

भारत में भारी मात्रा में कचरे के रिसाइकिल न हो पाने और इसे खुले में फेंके जाने की वजह मिला-जुला कचरा भी होता है. नेशनल इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के हेड साइंटिस्ट डॉ. सुनील कुमार कहते हैं, "असल समस्या कचरा नहीं बल्कि मिक्स कचरा है. यानी ऐसा कचरा जिसमें सब्जियों-फलों के छिलके, कागज, प्लास्टिक, धातुएं, शीशा और इलेक्ट्रिक कूड़ा यह सब मिला हुआ हो. ऐसे कूड़े का निपटान बहुत मुश्किल होता है. अगर यह कूड़ा अलग-अलग हो तो इसका निपटान सरकारी और प्राइवेट दोनों ही चैनल से किया जा सकता हैं." डॉ. सुनील कुमार का इशारा उन सरकारी और प्राइवेट यूनिट की ओर है, जिनमें कचरे को रिसाइकिल किया जाता है.भारत में लंबे समय से कचरे को प्राइवेट यूनिट के जरिए रिसाइकिल किया जा रहा है. कबाड़वाले घरों से पुराने अखबार, प्लास्टिक-कांच की बोतलें और धातुएं कुछ दाम देकर ले जाते हैं, जिसे वे प्राइवेट रिसाइक्लिंग यूनिटों को बेच देते हैं. जहां इन्हें फिर से काम में आने लायक चीजों में बदल दिया जाता है. हालांकि भारत में असंगठित प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह रिसाइक्लिंग होती है, उससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इसमें लगे कामगारों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है. डॉ. सुनील कुमार भी मानते हैं, "ऐसी ज्यादातर प्राइवेट यूनिट में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. यहां कामगारों को न ही गम बूट दिए जाते हैं और न ही ग्लव्स और मास्क, जिससे कई तरह की गंदगी और रासायनिक कचरे के संपर्क में आने से उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं." डॉ. सुनील कुमार भी कहते हैं कि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्राइवेट यूनिट में रिसाइकिलिंग अब सुरक्षित हुई है लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है.

सिर्फ 1 प्रतिशत ई-कचरा होता है रिसाइकिल

दिल्ली जैसे शहरों से कितना कचरा निकलता है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यूपी के कई जिलों में ऐसी यूनिट हैं, जिनमें दिल्ली से लाकर कचरा रिसाइकिल होता है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने वाली प्राइवेट यूनिट के ठेकेदार ने बताया, "रिसाइक्लिंग से बहुत कम मुनाफा होता है. इसलिए सभी कामगारों के लिए सेफ्टी किट का इंतजाम करना महंगा पड़ता है." ठेकेदार ने यह भी बताया कि वे ज्यादातर प्लास्टिक कचरा दिल्ली से मंगाते हैं, जिसे कानपुर में रिसाइकिल किया जाता है. नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ अमिय कुमार साहू कहते हैं, "सरकार भी अब कचरे के निपटान के लिए प्राइवेट सेक्टर से मदद ले रही है, जो अच्छी बात है. मुझे आशा है इससे कचरे के पहाड़ और ऊंचे नहीं होंगे." अब इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए सरकार उद्योगों की भी जिम्मेदारी तय कर रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में सोलर पैनल, बैटरी गाड़ियों, मोबाइल और लैपटॉप का जो भारी ई-कचरा बढ़ने वाला है, उसके निपटान की जिम्मेदारी इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों की ही होगी. लेकिन अब भी भारत के पूरे कचरा प्रबंधन को देखा जाए तो हम इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल दोनों ही सेक्टर में अन्य देशों से बहुत पीछे हैं. दरअसल अब भी भारत में कुल ई-कचरे का सिर्फ 1-2% ठीक से रिसाइकिल हो पाता है. बाकी सारा ई-कचरा असंगठित क्षेत्र में चला जाता है, जहां स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक इस कचरे की रिसाइक्लिंग भी प्लास्टिक कचरे की तरह ही होती है. हालांकि डॉ. अमिय कुमार साहू मानते हैं कि भारत में कचरे से जुड़े ज्यादातर आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि इन्हें केंद्रीय स्तर पर इकट्ठा नहीं किया गया है.

जागरुकता और विज्ञान हैं कचरे का इलाज

तो क्या भारत में कचरे के पहाड़ ऊंचाई में लगातार बढ़ते रहेंगे और लोग इनके आस-पास रहने को मजबूर रहेंगे. इस सवाल के जवाब में डॉ. सुनील कुमार कहते हैं, "ऐसा नहीं है लेकिन कचरे का प्रबंधन हमारे घरों से ही शुरू हो जाता है. सबसे पहले लोगों को अलग-अलग कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. जिससे इसकी रिसाइक्लिंग आसान हो सके." डॉ अमिय कुमार साहू कहते हैं, "भारत में लोगों को ऑर्गेनिक, प्लास्टिक और धातु के कचरे को तीन-चार अलग-अलग डस्टबिन में रखने के लिए तैयार करना अभी मुश्किल है. उन्हें अभी गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के बारे में जागरुक किया जा रहा है, जो काफी है. और इसे लेकर सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बाद लोगों में काफी जागरुकता आई है."डॉ. सुनील कुमार यह भी बताते हैं, "लैंड फिल माइनिंग और बायोसेल डेवलपमेंट दो कारगर वैज्ञानिक तरीके हैं, जिनसे कचरे के पहाड़ों को भी कम किया जा सकता है." लैंड फिल माइनिंग में कचरे की खुदाई कर उसे अलग-अलग कर लिया जाता है, यानी प्लास्टिक अलग, धातुएं अलग, कागज अलग और शीशा अलग. इसके बाद उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है. जहां अलग-अलग चीजों को उनके लिए निर्धारित अलग-अलग रिसाइकिल प्रक्रिया से गुजारा जाता है. वहीं बायोसेल डेवलपमेंट में अलग-अलग एंजाइम का प्रयोग कर कचरे को गलाकर खत्म किया जाता है. वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में हर साल निकलने वाला कचरा बढ़कर 388 अरब किलो हो जाने का अनुमान है. कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि भारत में कचरे को ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए ताकि इससे डरने के बजाए इसका प्रयोग वैज्ञानिक प्रक्रिया से बिजली आदि बनाने में किया जा सके.  (dw.com)

ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे. शुरू में चुनावों में 600 उम्मीदवार थे, लेकिन उम्मीदवारों का पुनरीक्षण करने वाले गार्जियन काउंसिल ने उनमें से सिर्फ सात को चुनाव लड़ने की इजाजत दी.

हालांकि ईरान में सबसे शक्तिशाली नेता देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खोमेनी हैं, लेकिन औद्योगिक नीति से लेकर विदेशी मामलों तक पर राष्ट्रपति का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है. इस बार चुनावों में छह करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अति-रूढ़िवादी धार्मिक नेता इब्राहिम रईसी ही जीतेंगे. चुनावों से ठीक एक दिन पहले गार्जियन काउंसिल ने कहा कि यह एक "गंभीर राजनीतिक लड़ाई है".

12-सदस्यीय परिषद के मुखिया अब्बास अली कदखुदाई ने एक प्रेस सम्मलेन में कहा, "मीडिया और जनता ने प्रमाणित किया है कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हो रही है." कदखुदाई ने मीडिया को बताया कि परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए सातों उम्मीदवारों के बीच तीन बार वाद-विवाद प्रतियोगिता हो चुकी है जो टीवी पर प्रसारित भी की गई थी और इन बहसों ने दिखा दिया है कि चुनावों में "गंभीर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा" है.

गार्जियन काउंसिल कानूनविदों और मौलानाओं की एक संस्था है जिसके सदस्य चुने हुए नहीं होते हैं. चुनावों में ज्यादा मतदाताओं के वोट डालने की उम्मीद नहीं है.परिषद ने जब करीब 600 उम्मीदवारों में से सिर्फ सात को चुनाव लड़ने की स्वीकृति दी, तब कई मतदाता निराश हो गए. जिन लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया उनमें संसद के पूर्व स्पीकर अली लारीजानी भी थे.

गार्जियन काउंसिल से निराशा

लारीजानी ने मांग की कि परिषद, "आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से" उन्हें अयोग्य ठहराने के "सभी कारणों को स्पष्ट करे". रूहानी ने बाद में बताया कि उन्होंने सर्वोच्च नेता को एक चिट्ठी लिख कर और ज्यादा "प्रतिस्पर्धा" की अपील की है. खोमेनी ने भी इस बात को माना कि कुछ उम्मीदवारों के साथ "अन्याय" हुआ है, क्योंकि "उन पर और उनके परिवारों पर झूठे आरोप लगाए गए थे". उन्होंने इन उम्मीदवारों के नाम नहीं लिए.

बुधवार को चुनावी अभियान का अंत होने से ठीक पहले बाकी बचे सात उम्मीदवारों में से भी तीन और उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया. अब प्रतियोगिता में रईसी के अलावा दो और अति-रूढ़िवादी उम्मीदवार ही हैं. इकलौते सुधारवादी उम्मीदवार हैं केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष अब्दुलनासिर हेम्मति. कदखुदाई ने प्रेस सम्मलेन में कहा कि उम्मीदवारों का "चुनावी कानून" के आधार पर पुनरीक्षण किया गया था और "गार्जियन काउंसिल के कोई भी राजनीतिक विचार नहीं हैं".

देश में कई लोग सालों से चल रहे आर्थिक संकट के दर्द की वजह से हतोत्साहित हैं. यह संकट अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उत्पन्न हुआ था और कोविड-19 महामारी की वजह से और गंभीर हो गया. चुनाव भी ऐसे समय पर हो रहे हैं जब ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ अपनी परमाणु संधि को फिर से जीवित करने के लिए बातचीत कर रहा है. तीन साल पहले डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने खुद को संधि से पीछे खींच लिया था. (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

म्यांमार में तख्तापलट के बाद आम लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. महिलाओं और बच्चों को अस्थायी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है. इन शिविरों की हालत दयनीय है.

  (dw.com)  

जंगल में बने कुछ शिविरों में कुछ दर्जन लोग हैं, जबकि कुछ कैंपों में हजार से अधिक लोग हैं. म्यांमार की मानसूनी बारिश से बचने के लिए परिवार के सदस्य एक ही प्लास्टिक के नीच सोते हैं. इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या है. पूर्वी म्यांमार के काया राज्य में हाल की लड़ाई से जान बचाकर भागे लोगों का कहना है कि भोजन की कमी है और रोग फैलने के संकेत हैं.

इसी साल 1 फरवरी को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया था. तख्तापलट के बाद से ही सेना देश पर नियंत्रण स्थापित करने में संघर्ष कर रही है. देश के अशांत सीमांत क्षेत्रों से सैन्य चुनौतियां बढ़ रही हैं. वहां जातीय अल्पसंख्यक समूहों के पास राजनीतिक शक्तियां हैं और गुरिल्ला सेनाएं हैं. उत्तर और पूर्व में अल्पसंख्यक समूहों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया और लड़ाई तेज कर दी है.

जंगल में रह रहे 26 साल के फाउंग कहते हैं, "कुछ बच्चे दस्त से पीड़ित हैं. हमें मुश्किल से साफ पानी मिल पाता है. हम लोगों को पानी और चावल लाने का मौका नहीं मिल पाता है." उन्होंने पेड़ के सहारे तिरपाल लगाकार सोने का इंतजाम किया है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि काया में हाल में हुई हिंसा में 1,10,000 लोग विस्थापित हुए हैं.

उत्तरी और पश्चिमी म्यांमार में भी नई लड़ाई के साथ अब तक लगभग 2,00,000 लोग अपने घरों से भाग गए हैं. सेना ने काया राज्य में स्थानीय विद्रोहियों की करेन्नी पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) को आतंकवादी समूह कर दिया है. पीडीएफ पिछले एक महीने से लड़ाई लड़ रही है.  पीडीएफ के साथ संघर्ष में म्यांमार सेना के कुछ सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं.

हालांकि समूह ने कहा कि वह समुदायों की अपील के बाद हमले रोकेगा. जंगल में शरण लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घरों को वापस जाने के लिए कम इच्छुक दिखाई दे रहे हैं. काया राज्य के डेमोसो शहर के पास एक गांव के रहने वाले जॉन कैनेडाई ने बताया, "युद्धविराम की अवधि के दौरान दूर-दराज के गांवों के कुछ लोग बस्ता भरकर चावल और सामान लाने के लिए गए थे. लेकिन लोग अपने गांव में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं."

2020 के नवंबर में हुए चुनाव को लेकर सेना संतुष्ट नहीं थी और वह चुनाव में धोखाधड़ी का मुद्दा उठा रही थी. हालांकि म्यांमार के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने सेना की ओर से लगाए गए चुनावों में धोखाधड़ी होने के आरोपों से इनकार किया था. तख्तापलट के बाद से सू ची के अलावा 4,500 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में रखा गया है. (dw.com)

एए/सीके (रॉयटर्स)