शैबाल गुप्ता

कोलकाता, 5 सितम्बर | भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की संभावना है।

विवाद आयोग की अधिसूचना से उपजा है, जहां सर्वोच्च निर्वाचन निकाय ने राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के 'विशेष अनुरोध' के कारण भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी का हवाला देते हुए शनिवार को अपनी अधिसूचना में कहा, "उन्होंने (मुख्य सचिव) कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत, एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं बने रहेंगे और सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में एक संवैधानिक संकट और शून्य होगा जब तक कि चुनाव तुरंत नहीं होते।"

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को देखते हुए और राज्य में शून्य से बचने के लिए, 159-भवानीपुर, कोलकाता के लिए उपचुनाव कराए जा सकते हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं।

अधिसूचना के अनुसार, "मुख्य सचिवों से संबंधित राज्यों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के इनपुट और विचारों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उप-चुनाव नहीं कराने और संवैधानिक आवश्यकता और विशेष अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लेते हुए पश्चिम बंगाल राज्य ने 159-भवानीपुर एसी में उपचुनाव कराने का फैसला किया है।"

अधिसूचना ने तुरंत राजनीतिक हलकों में बहस का मुद्दा बना दिया। भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई समझ नहीं है। क्या चुनाव आयोग यह बता पाएगा कि देश में 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्णा द्विवेदी ने चुनाव आयोग को लिखा कि अगर भवानीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ तो राज्य में संवैधानिक संकट होगा। वह यह नहीं लिख सकते। छह और निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। हम इसे एक मुद्दा बनाएंगे।"

तृणमूल युवा नेता देबांशु भट्टाचार्य ने कहा, "हम सभी जगहों पर चुनाव चाहते थे लेकिन चुनाव आयोग ने केवल भवानीपुर में चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव आयोग एक स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है और वे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तृणमूल कांग्रेस आयोग को कैसे प्रभावित कर सकती है? हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जहां भी चुनाव होगा हम जीतेंगे।"

राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि एक मुख्य सचिव किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है।

राजनीतिक विशेषज्ञ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, "राज्य के मुख्य सचिव होने के नाते, वह यह नहीं कह सकते। उन्हें ममता बनर्जी को जीत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और उनके लिए यह जानना तकनीकी रूप से असंभव है कि उम्मीदवार कौन होगा।"

चुनाव आयोग ने शनिवार को भवानीपुर में उपचुनाव और दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों - मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितम्बर | मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के उत्थान और पतन के सभी पहलुओं की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्षों का समर्थन किया है। इसमें पाया गया कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के 26 अधिकारियों ने दुबे और उनके सहयोगियों की शस्त्र लाइसेंस और उचित मूल्य दुकान परमिट प्राप्त करने में मदद की थी। 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे ने 3 जुलाई को बिकरू गांव में उस वक्त आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जब पुलिस टीम उसे एक हत्या के मामले में गिरफ्तार करने गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एस. चौहान को दुबे और उनके पांच कथित सहयोगियों के मुठभेड़ की जांच करने के लिए कहा गया था।

पैनल ने उन परिस्थितियों की भी जांच की जिनके कारण गैंगस्टर का उत्थान और पतन हुआ।

दुबे के एनकाउंटर के ठीक बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था।

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, गैंगस्टर के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों में छह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), एक अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट (एसीएम), सात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ), दो तहसीलदार और दो उप-तहसीलदार राजस्व निरीक्षक और दो आपूर्ति निरीक्षक शामिल थे।

सूची में दो ग्राम विकास अधिकारी और तीन लेखपाल भी शामिल हैं।

हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले आयोग ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौबेपुर में तैनात प्रखंड विकास अधिकारी लगातार दुबे के संपर्क में थे और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक साल में उन्होंने 22 बार बात की थी।

इसी तरह तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक सभी लगातार दुबे के संपर्क में थे।

एसआईटी ने पिछले एक साल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

एसआईटी के इन निष्कर्षों का समर्थन करते हुए आयोग का कहना है कि इससे पता चलता है कि राजस्व अधिकारियों के दुबे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे।

इसमें आगे कहा गया है कि ये सभी अधिकारी विकास दुबे के साथ इतने मित्रवत थे कि अगर कोई आम आदमी उनके खिलाफ शिकायत करता था तो वे शिकायतकतार्ओं को पीटते थे।

आयोग ने एसआईटी के इस विचार का भी समर्थन किया कि चार एसडीएम और एक एसीएम के खिलाफ विभागीय जांच की जानी चाहिए, जबकि चार एसडीएम और आठ तहसीलदारों और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। (आईएएनएस)
 

पटना, 5 सितम्बर | पटना में रविवार सुबह दो लोगों की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब अपने घर के बाहर बैठे थे। तीन अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना बिहटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में सुबह करीब आठ बजे हुई।

मृतकों की पहचान राहुल कुमार और प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अजीत कुमार को बंदूक की गोली से चोट लग गई और वह अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल, प्रदीप और अजीत अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी तीन अज्ञात लोगों ने आकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। राहुल और प्रदीप के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई जबकि अजीत घायल हो गया।

फायरिंग बंद होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। हमलावरों ने ग्रामीणों पर भी फायरिंग की और भागने में सफल रहे।

इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खबर लिखे जाने तक पटना-आरा एनएच 31 को जाम कर दिया।

दानापुर के एसडीपीओ विनीत कुमार ने कहा, "हमने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। प्रथम दृष्टया यह रंगदारी का मामला लग रहा है।" (आईएएनएस)

दिल्ली, 5 सितम्बर | एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। दंड पर आधारित शिक्षा के मुकाबले प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक कारगर सिद्ध होती है। यह बात शुक्रवार को शिक्षा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कही। इस दौरान उन्होंने देशभर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा, "अपने विशिष्ट योगदान के लिए सम्मान पाने वाले सभी 44 शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं। भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे योग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष में 5 सितंबर को किया जाता है।"

राष्ट्रपति ने कहा, "राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया लेकिन वे चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।"

राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद करते हुए कहा, "मुझे आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राष्ट्रपति बनने के उपरांत मुझे अपने स्कूल में जाने एवं अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ।"

उन्होने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे बताते थे कि शिक्षकों के पढ़ाने के रोचक तरीके के कारण ही बचपन से उनके मन में एयरोनॉटिकल विज्ञान की रुचि जागी।

राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा, "आप सभी विद्यार्थियों में प्रेरणा भर सकते हैं, उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करें। संवेदनशील शिक्षक अपने आचरण से शिक्षकों का भविष्य संवार सकते हैं।"

राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि पिछले वर्ष लागू की गई हमारी शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नालेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित है, न्याय पूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परि²श्य में अपनी भूमिका को लेकर वह सचेत रहें।

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है। उनकी प्रतिभा अलग होती है। मनोविज्ञान अलग होता है। सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग होता है, इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता और शिक्षकों के द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। हमारे यहां सभी को योग्य व उपयोगी माना गया है "

राष्ट्रपति ने कहा कि "लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिमी देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे, उस समय गुरु रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांतिनिकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का छात्रों के मध्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज पूरा जगत इस वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करता है। उनकी शिक्षा संबंधित सोच अत्याधुनिक थी।"

राष्ट्रपति ने कहा कि "हम पिछले करीब डेढ़ वर्ष से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों ने विषम परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा का कर्म रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया। कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से बुनियादी सुविधाएं विकसित की है मैं ऐसे शिक्षकों को साधुवाद देता हूं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली,  4 सितम्बर: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी है. यह फैक्ट्री एक घर में तहखाना बनाकर उसमें चलाई जा रही थी. फैक्ट्री इस तरीके से बना रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कमरे के अंदर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं. पुलिस ने मौके से 25 पिस्तौल बरामद करके पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अवैध हथियारों की यह फैक्ट्री गाजियाबाद के मुरादनगर में चल रही थी. पुलिस ने यहां छापा मारकर पिस्तौलों के अलावा बैरल, डेढ़ लाख रुपये, कारतूस, पिस्तौल बनाने का सामान बरामद किया है. इस गिरोह का मास्टरमाइंड मेरठ का रहने वाला है जो कि फरार हो गया है. पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ़्तार कर लिया है.  

पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले से ही यहां पर अवैध पिस्टल बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था. हथियार कितने लोगों को अब तक सप्लाई किए गए, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी तहखाना देखकर हुई. दरअसल पुलिस भी यहां तक ना पहुंचती अगर किसी ने पुलिस को फोन करके ये शिकायत न की होती कि कबाड़ के गोदाम के साथ बने मकान से रात में आवाजें आती हैं. इस शिकायत की जांच करने पुलिस घर के अंदर पहुंची, तभी पुलिस को दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा मिला. यह पुलिस को थोड़ा नया लगा. क्योंकि कमरे में एक तरफ अलग से बाथरूम बना था. एक बाथरूम बाहर भी बना था. बाकी के कमरे, रसोई भी बाहर थी. फिर आखिर कमरे के अंदर एक और कमरा बनाने का क्या मतलब. 

पुलिस ने वह दरवाजा खोलकर देखा तो एक 6 फुट की छोटी सी जगह बनी थी. जिसमें एक कोने में एक सीवर के ढक्कन जैसा स्लैब रखा था. पुलिस ने वह स्लैब हटाकर देखा तो नीचे लोहे की सीढ़ी मिलीं. पुलिस ने उससे नीचे जाकर देखा तो आगे एक छोटी सी सुरंग बनी हुई मिली, जिसके बाद एक बार फिर नीचे जाने के लिए ठीक उसी तरह की आयरन की सीढ़ी मिली. जब उससे भी नीचे देखा गया तो हथियारों की पूरी फैक्ट्री नजर आई. इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ये लोग बिहार के मुंगेर में ठेका लेते थे और फिर यहां देशी कट्टा बनाते थे.

इस गैंग का सरगना अपने रिश्तेदार के साथ फरार हो गया है, हालांकि सरगना की पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है. आरोपी मुस्तफा, सालम, कैफ़ी आलम, सलमान और असगरी यह सभी गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में अवैध असलाह बनाते थे. पुलिस के मुताबिक इस गैंग का सरगना जहीरुद्दीन है जो अपने रिश्तेदार फैयाज के साथ फरार है. पुलिस का कहना है कि जहीरुद्दीन मेरठ का रहने वाला है और वह पहले मेरठ में अवैध हथियार बनाता था. वहां पकड़े जाने के बाद उसने गाजियाबाद में इसकी शुरुआत कर दी थी. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में यह अवैध हथियार सप्लाई किए जाते थे. 

पटना, 4 सितम्बर | बिहार में कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। राज्य के 15 जिलों की करीब 20 लाख की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच, अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। इस बीच बाढ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 477 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बांटी गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के 15 जिलों के 83 प्रखंडों की कुल 394 पंचायतें बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित है। वहां की 19.92 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है।

आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में राहत व बचाव का कार्य तेज कर दिया है।

विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पटना के अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को लगाया गया है।

इसके अलावा 2 एनडीआरएफ की और 3 एसडीआरएफ की अन्य टीमें दूसरे बाढ़ प्रभावित जिलों में पहले से तैनात हैं।

प्रभावित इलाकों में 1,800 से अधिक नावों का परिचालन किया जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि जरूरत के अनुसार इन नावों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

अधिकारी ने बताया कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 लाख 70 हजार से ज्यादा पॉलीथीन शीट और 4 लाख 75 हजार सूखा राशन पॉकेट बांटे गये हैं। इसके अलावा सभी जिलों में फसल के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। आकलन होने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी।

प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर और सामुदायिक किचेन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।

विभाग के मुताबिक अब तक 7,95,538 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्राहिक राहत राशि (जीआर) के राशि के रूप में प्रति परिवार को 6000 रुपये की दर से कुल 477.32 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रमुख नदियां गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, गंगा, महानंदा नदी अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं।(आईएएनएस)

पटना, 4 सितम्बर | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के कथित अभद्र व्यवहार पर सीएम नीतीश कुमार नरमी से पेश आये। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल 2 सितंबर को पटना-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी फस्र्ट क्लास डिब्बे में अपने अंडरगारमेंट में टहल रहे थे। जिसके बाद में उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई गई।

गोपाल मंडल के खिलाफ सरकारी रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज की है।

जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि गोपाल मंडल के खिलाफ उनके व्यवहार के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा, "ये चीजें होती रहती हैं। जांच चल रही है।" उन्होंने पटना के भारी भीड़भाड़ वाले अशोक राजपथ रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास करते हुए यह बात कही।

ट्रेन में अंडरगारमेंट पहनकर चलने पर राजद और लोजपा ने गोपाल मंडल की आलोचना की है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा, "विधायक के अभद्र व्यवहार ने बिहार की छवि खराब की है। ऐसे नेताओं की वजह से दूसरे राज्यों के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं।"

वहीं विपक्षी नेता चिराग पासवान ने आरा में अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, "हम जिस जगह में रह रहे हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखना है। कुछ मर्यादा है, जिसका हमें पालन करना है क्योंकि आसपास महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। उस विधायक का व्यवहार निंदनीय था। नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर | गौतम बुध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई के टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन गेम में फाइनल में अपनी जगह मजबूत होने पर उनकी पत्नी ऋतु सुहास ने खुशी जाहिर की है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीते 6 सालों से उन्होंने अपने पति का एक भी मैच नहीं क्यों देखा ? दरअसल टोक्यो पैरालंपिक में डीएम सुहास एलवाई पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन एसएल-4 स्पर्धा के सेमिफाइनल मैच को जीतते हुए फाइनल में पहुंच गए हैं।

जिलाधिकारी सुहास एल वाई की पत्नी ऋतु सुहास भी गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन है। एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने कहा कि, यह पल मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का पल है।

6 सालों में अपने पति का कोई गेम नहीं देखने पर वह बताती है कि, जिस वक्त वह गेम खेलते हैं वो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसके कारण उनके गेम में क्या परिणाम होगा, वही सोच कर मुझे डर और घबराहट होने लगती है।

हालांकि अपने पति की इस कामयाबी का सेहरा वह अपने पति के सर ही बांध रही हैं। साथ ही अपने पति के अलावा जितने भी खिलाड़ी भारत को टोक्यो पैरा ओलिंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी जीत के लिए भी उन्होंने दुआएं दी।

हालांकि डीएम सुहास का अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला पांच सितंबर को होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वर्षों मेहनत की है, राजकीय सेवा में होने के बावजूद वह रात 8 बजे से देर रात 12 बजे तक अपने गेम के लिए समय निकलते हैं। उनके कोच भी उनपर बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही पूरी शिद्दत से मैच खेलते हैं।

मेरे पति ने हमेशा खेल को प्राथमिकता दी है, यही कारण है कि वह आज यहां तक पहुंचे हैं। मैं ईश्वर से कामना करती हूं वो आगे भी आगे बढ़ें।

उनकी इसी लगन के कारण वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं वही पूरा देश आज उनके लिए दुआएं मांग रहा है, साथ ही पत्नी होने के नाते मैं भी उनके लिए दुआ कर रही हूं।

जितने भी लोग भारत को वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए रितु दुआएं कर रही हैं, वहीं उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को बता रही है कि वह कितनी खुश हैं।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 4 सितम्बर | केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) ने शनिवार को कहा कि वह वन फैमिली वन चाइल्ड पर कानून लाने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखेगी। पार्टी ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए एक परिवार में एक ही बच्चे की पॉलिसी होनी चाहिए।

आठवले ने अहमदाबाद में मीडिया से कहा, बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए चिंता की बात है। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमारी आबादी को कम करना होगा। पहले परिवार नियोजन के लिए हम दो, हमारे दो का नारा था, लेकिन यह हमारी पार्टी का विचार है कि अब यह हम दो, हमारा एक होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम इसे पूरा करने के लिए एक कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। हम ऐसा कानून लाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कानून लागू होगा।

आठवले ने संविधान में बदलाव की आशंकाओं को भी खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, किसी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। कई लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान बदल देगी, मोदी संविधान बदल देंगे। अगर मोदीजी बाबा साहब के संविधान का समर्थन करते हैं, तो उनकी ओर से इसे बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मोदीजी संसद में सिर झुका रहे हैं, इसका मतलब है कि वे संविधान का सम्मान करते हैं, तो वे इसे कैसे बदल सकते हैं? संविधान बदलने की ताकत किसी के पास नहीं है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर आठवले ने कहा, गुजरात के उपमुख्यमंत्री के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का कोई सवाल ही नहीं है। हिंदू या मुस्लिम आबादी का जनसंख्या हिस्सा जस का तस बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में मुस्लिम आबादी अचानक से बढ़ी है। (आईएएनएस)

चित्तूर (आंध्र प्रदेश), 4 सितम्बर | जिस उम्र में उन्हें स्कूल की किताबों के साथ समय बिताना चाहिए, उस उम्र में 8 वर्षीय गोपाल कृष्ण, गांव के तिरुपति का मंदिर शहर के पास धूल भरी सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा चलाकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहादुरी से निभा रहे हैं। बच्चे का काम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गरीबी और भाग्य ने लड़के को कम उम्र में ही मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। रामायण में श्रवण कुमार की तरह, आदर्श पुत्र थे, जिन्होंने अपने माता-पिता को अपने कंधों उठाया था, गोपाल अपने माता-पिता की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं।

उनके माता-पिता दोनों ²ष्टिबाधित पैदा हुए थे और प्रत्येक को 3,000 रुपये की सरकारी सहायता मिलती है।

गोपाल के दो छोटे भाई-बहन भी हैं। पांचों का परिवार चित्तूर जिले के गंगुडुपल्ले गांव में रहता है। स्कूल के घंटों के बाद, लड़का लोगों को लाने-ले जाने के लिए ई-ऑटोरिक्शा चलाता है और अपने नेत्रहीन माता-पिता के लिए आपूर्ति करता है, जो चावल और स्टेपल का छोटा व्यवसाय चलाते हैं।

उनके पिता पापी रेड्डी ने कहा कि "उनका बड़ा बेटा आंखों के जोड़े जैसा है। वह सब कुछ करता है। यह मेरे दिमाग की तरह है और उसकी आंखें एक साथ काम कर रही हैं (उसके शरीर के ठीक बाहर)।"

कठिन समय से निपटने के लिए, परिवार ने ई-ऑटोरिक्शा को किश्त के आधार पर खरीदा है। हालांकि, दोनों माता-पिता अपनी ²ष्टि विक्लांगता के कारण इसे चलाने में असमर्थ थे, इसलिए कक्षा 3 के छात्र गोपाल इस रिक्शा चला रहा है।

वीडियो में दिखाया गया है कि छोटा बच्चा सीट के किनारे पर बैठा है। जरूरत पड़ने पर अपने पैरों को ब्रेक पर रखने के लिए प्रेशर डाल रहा है।

ऐसे छोटे बच्चे को वाहन चलाने को लेकर चिंता जताई गई है। कानून के अनुसार, केवल लाइसेंस प्राप्त चालक ही 25 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति वाले वाहन चला सकते हैं। जहां स्थानीय अधिकारी इस मुद्दे पर चुप हैं, वहीं टीडीपी अध्यक्ष नारा लोकेश ने गोपाल कृष्ण रेड्डी के लिए मदद की घोषणा की है।

लोकेश ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि "एक अनुदान संचय के माध्यम से बच्चे के परिवार को इलेक्ट्रिक वाहन की ईएमआई लागत को कवर करने में मदद करने के अलावा, वे लड़के को स्कूल में भर्ती कराएंगे।"(आईएएनएस)

गया, 4 सितम्बर | बिहार के गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने घर से एक महिला और उसकी छह महीने की बेटी का शव बरामद किया है। महिला का शव फंदे से लटका था, जबकि छह महीने की बच्ची का शव बिछावन पर पड़ा था। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर लक्खीबाग के एक घर से एक महिला और उसकी 6 महीने की बेटी की शव बरामद किया गया है।

इधर, मृतक महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसका ससुर ही उसकी पत्नी यानी अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। इसे लेकर पत्नी ने एक सप्ताह पहले पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिता की जबरदस्ती से तंग आकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि पत्नी ने पहले बच्ची की गला दबा कर हत्या की और फिर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

इधर, पुलिस उपाधीक्षक घूरन मंडल ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मंडल ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटना की सही जानकारी मिल पाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 4 सितम्बर | ओडिशा पुलिस ने शनिवार को खुर्दा जिले में छापेमारी के दौरान एक ग्रेजुएट इंजीनियर के पास से एक करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि खुफिया इनपुट के आधार पर, ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम ने कुमाबस्ता पेट्रोल पंप, खोरधा के पास छापा मारा और 1,034 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर जब्त की।

आरोपी की पहचान खोरधा जिले के मनोरंजन दास के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खोरधा की अदालत में भेज दिया जाएगा।

2020 से, एसटीएफ ने 39 किलोग्राम से अधिक ब्राउन शुगर/ हेरोइन और 86 क्विंटल से अधिक 81 किलोग्राम (86.81) गांजा/ मारिजुआना जब्त किया है और 100 से अधिक ड्रग डीलरों/ पेडलर्स को गिरफ्तार किया है।(आईएएनएस)

कभी उग्रवाद के लिए लगातार सुर्खियों में रहने वाला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा अब खेती-किसानी में कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

त्रिपुरा के किसानों की मेहनत और विभिन्न संगठनों के प्रयास से यहां पैदा होने वाले फलों और खाने-पीने की दूसरी चीजों का मध्यपूर्व, इंग्लैंड और जर्मनी तक निर्यात किया जा रहा है. त्रिपुरा देश में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है. यहां जून से अगस्त के बीच इसकी बेहतरीन किस्म पैदा होती है.

त्रिपुरा में इन फलों की खेती की खास बात यह है कि किसान किसी भी किस्म के रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते. हाल में एक टन रानी कटहल जर्मनी भेजे गए हैं. पहली बार राज्य से किसी फल का निर्यात जर्मनी को किया गया है. रेल मंत्रालय की ओर से चलाई गई किसान रेल ने उनको अपना माल दूसरी जगह भेजने का रास्ता आसान कर दिया है.

यूरोपीयदेशोंकोनिर्यात

त्रिपुरा ने तीन साल पहले मध्यपूर्व के देशों को कटहल और नींबू का निर्यात किया था. उसके बाद उसने कटहल की एक बड़ी खेप इंग्लैंड भेजी. इंग्लैंड के बाद हाल में राज्य के कटहल को हवाई मार्ग से जर्मनी भी भेजा गया है. त्रिपुरा सरकार ने अगर के पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से अगले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य तय किया है.

फलों के निर्यात में राज्य सरकार और किसानों की सहायता करने वाले एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपेडा) के एक अधिकारी बताते हैं, "त्रिपुरा में कटहल एक व्यावसायिक फल है. इसकी स्थानीय तौर पर भी भारी मांग है. इस फल में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कैल्शियम, पोटैशियम और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है. एपेडा पूर्वोत्तर में पैदा होने वाली खाद्य सामग्री को देश के निर्यात नक्शे में शामिल करने का लगातार प्रयास कर रहा है.”

हॉर्टिकल्चर निदेशक डॉ. फणि भूषण जमातिया बताते हैं, "इंग्लैंड भेजी गई कटहल की पहली खेप में 350 फल थे. इनको पहले ट्रेन से दिल्ली भेजा गया और फिर वहां से हवाई मार्ग से इंग्लैंड. उन कटहलों का वजन तीन से चार किलो के बीच था और किसानों को एक कटहल की कीमत के तौर पर 30 रुपए मिले थे जो स्थानीय बाजारों में मिलने वाली कीमत से तीन गुनी ज्यादा है.” जमातिया का कहना है कि त्रिपुरा के कटहलों का स्वाद उनको खास बनाता है. इसलिए विदेशों में इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

हाल में पहली खेप में एक टन रानी कटहल जर्मनी भेजे गए हैं. जमातिया के मुताबिक, कटहलों के साथ परीक्षण के तौर पर एक हजार सुगंधित नींबू भी जर्मनी भेजे गए हैं. विभिन्न संगठनों की सहायता से पहली बार राज्य से किसी फल का निर्यात जर्मनी को किया गया है.

खासहैरानीअनानास

इससे पहले वर्ष 2019 की शुरुआत में राज्य से दुबई और मध्यपूर्व के दूसरे देशों को अनानास का निर्यात किया गया था. राज्य में अनानास की तीन किस्में पैदा होती है. लेकिन उनमें से रानी अनानास बेहद खास है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन साल पहले इसे त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, त्रिपुरा में 8,800 हेक्टेयर जमीन पर कटहल की खेती होती है और चार हजार किसान प्रत्यक्ष तौर पर इस काम से जुड़े हैं.

कटहल के विपणन से जुड़ी संस्था बासिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड के सदस्य बिप्लब मजुमदार बताते हैं, "इस साल कटहलों की दो खेप लंदन और एक खेप दुबई भेजी गई है. उसके बाद चौथी खेप जर्मनी भेजी गई है.”

किसानरेलसेसहूलियत

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपल्ब कुमार देब ने हाल में राजधानी अगरतला से पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वह बताते हैं, "किसान रेल की वजह से परिवहन लागत काफी कम हो जाएगी. पहले हवाई मार्ग से भेजने पर प्रति किलो 20 से 50 रुपए तक की लागत आती थी. लेकिन अब दिल्ली के लिए यह प्रति किलो 2.25 रुपए और गुवाहाटी के लिए 88 पैसे हो गई है.”

मुख्यमंत्री के मुताबिक, कोरोना की वजह से फिलहाल कटहल और अनानास का ही निर्यात किया जा रहा है. लेकिन राज्य में धान, नींबू, काजू और कश्मीरी सेब की भी पैदावार होती है. सरकार इनका निर्यात बढ़ा कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है.

रेलवे ने फलों और खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए देश के कुछ मार्गों पर किसान रेल का संचालन शुरू किया है. इस रेलगाड़ी में किसानों की फल और सब्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है. त्रिपुरा के अनानास किसानों के लिए जनरल डिब्बे की रेलगाड़ी को ही किसान रेल बनाया गया है. त्रिपुरा से करीब 12 टन रानी अनानास लेकर पहली किसान रेल दिल्ली के आदर्शनगर स्टेशन पहुंची थी.

अगरकीखेतीकोबढ़ावा

त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से अगले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 75 हजार किलो अगर चिप्स और 1500 किलो अगर तेल निर्यात करने की भी योजना बनाई है. फिलहाल राज्य में अगर के 50 लाख पेड़ हैं. सरकारी अदिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 2025 तक इन पेड़ों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है.

वर्ष 1991 में अगर की लकड़ी के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी. मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा में अगरवुड, 2021 नीति के एलान के बाद इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से बात की है. अगर की लकड़ी को ‘वुड्स ऑफ द गॉड' भी कहते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस लकड़ी की कीमत एक लाख डॉलर प्रति किलो तक है. यह पेड़ दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है. दुनिया भर में अभी अगर की लकड़ी का कारोबार लगभग 32 अरब डॉलर का है.(dw.com)

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हिंदुस्तान के उन मुसलमानों पर निशाना साधा है जो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम को दुनिया में माने जाने वाले इस्लाम से अलग बताया है.

डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही दुनियाभर से मुसलमानों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. अधिकतर मुसलमानों ने तालिबान का विरोध ही किया. लेकिन कुछ लोगों ने तालिबान के समर्थन में बयान दिए और अफगानिस्तान में उसकी वापसी का स्वागत भी किया. भारत में भी कुछ मुसलमानों ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया था. अब मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने ऐसे ही लोगों से बहुत सख्त सवाल किया है और एक वीडियो जारी कर उन्हें कड़ा संदेश दिया है.

नसीरुद्दीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौटने पर खुशी मनाने वालों को अपने वीडियो में संदेश दिया. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, "हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है, इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना. आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और आधुनिकता चाहिए या वो पिछली सदियों के वहशीपन के साथ रहना चाहते हैं."

नसीरुद्दीन के इस बयान का सोशल मीडिया पर लोग समर्थन कर रहे हैं और तालिबान को वहशी बता रहे हैं.

नसीरुद्दीन ने अपने वीडियो में "हिंदुस्तानी इस्लाम" और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में माने जाने वाले इस्लाम का अंतर भी बताया. उन्होंने कहा, "मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है. मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है. हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से अलग रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें."

नसीरुद्दीन के इस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया और उनके इस बयान का स्वागत किया.

अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत में कुछ मुस्लिम नेता और संगठन से जुड़े लोगों ने पक्ष में बयान दिया था.

बयान पर ऐतराज
नसीरुद्दीन के बयान पर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है और कहा है कि इस्लाम इस्लाम है. पत्रकार रिफत जावेद लिखते हैं, "भारतीय, पाकिस्तानी या तालिबानी इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है. इस्लाम क्षेत्र या उसके अनुयायियों के अनुसार नहीं बदलता है."

ट्विटर पर पत्रकार सबा नकवी सवाल करती हैं, "इतने सारे भारतीय मुसलमानों से क्यों तालिबान की निंदा करने के लिए कहा जा रहा है? क्या उन्होंने तालिबान को चुना, चुनाव किया या आमंत्रित किया? सिनेमा जगत के प्रतिभाशाली लोग इस पर बोलने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? यह एक जाल है."

नसीरुद्दीन के बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. जहां एक तबका नसीरुद्दीन के बयान का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा उनके बयान का विरोध.

तालिबान पर खुशी किस बात की
तालिबान ने 1996 से 2001 से अफगानिस्ता पर राज किया था. उस दौरान देश में शरिया यानी इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया था और महिलाओं के काम करने, लड़कियों के पढ़ने और बिना किसी पुरुष के अकेले घर से बाहर जाने जैसी पाबंदियां लगा दी गई थीं. तालिबान के दोबारा सत्ता में आने पर बहुत से लोगों को वैसे ही कानून दोबारा लागू होने का भय है.

तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को शरीर और चेहरे को बुर्के से ढकने पड़ते थे. उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और काम नहीं करने दिया जाता था. महिलाएं बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं जा सकती थीं.

जो मुसलमान भारत में तालिबान की वापसी पर खुशी मना रहे हैं उन्हें देश में हर तरह की आजादी मिली हुई है, चाहे कपड़े पहनने की हो या फिर दाढ़ी नहीं रखने की. तालिबान अपने राज में उन मुसलमानों को भी सजा देता था जो दाढ़ी नहीं रखते थे और पारंपरिक परिधान सलवार कमीज नहीं पहनते थे. (dw.com)
 

कोलकाता, 3 सितंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की ओर से कथित तौर पर एक व्यक्ति से 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। रिश्वत देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी बिनीता मित्रा, 1986 बैच की आईआरएएस अधिकारी के खिलाफ धनबाद स्थित फर्म यूनिफाइड इलेक्ट्रिकल्स से रेलवे के इलेक्ट्रिक वर्क टेंडर के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

बैठक की संभावित जगह की जानकारी मिलने पर जहां कंपनी का कर्मचारी मित्रा के तहत एक रेलवे कर्मचारी को रिश्वत की राशि सौंपने जा रहा था, सीबीआई की टीम ने मौके पर छापा मारा और दोनों को पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मित्रा और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। पश्चिम बंगाल और झारखंड में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें आरोपी के परिसर से आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं।

बालासोर से आरसी और पीएसआई कार्य सहित 25 केवी ओएचई की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के विद्युत कार्यों से संबंधित रानीताल (ओडिशा), खड़गपुर मंडल में नारायणगढ़ और भद्रक के बीच तीसरी लाइन के कार्य के संबंध में (चरण 3) के लिए निविदा से संबंधित रिश्वत के आरोप में मित्रा और धनबाद स्थित निजी फर्म के एक ठेकेदार सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

ठेकेदार ने कथित तौर पर अपने कार्यालय के कर्मचारियों को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारी को रिश्वत देने का निर्देश दिया था। (आईएएनएस)

सैयद अली शाह गिलानी ने करीब तीन दशकों तक कश्मीर में अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व किया था. उनके निधन के बाद घाटी में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है.

डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

प्रमुख अलगाववादी नेता और हुर्रियत के चेयरमैन रहे सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार रात श्रीनगर स्थित घर पर निधन हो गया. वह 92 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उन्होंने पिछले साल राजनीति और हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया था. गुरुवार सुबह उन्हें सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलानी को सुबह 5 बजे हैदरपोरा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया, जबकि परिवार उनका अंतिम संस्कार सुबह 10 बजे करना चाहता था. मीडिया में बताया जा रहा है कि परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार में रिश्तेदार भी शामिल हो और इसलिए देर से उन्हें दफनाया जाए.

मार्च 2018 में उन्हें मामूली दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार देर रात उनके निधन के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई. गिलानी कट्टर पाकिस्तानी समर्थक माने जाते थे और वे कश्मीर में अलगाववाद के प्रमुख चेहरों में से एक थे. प्रशासन को ऐसी आशंका थी कि उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ सकती है और इसी वजह से उसने कुछ पाबंदियां लगाई हैं.

हुर्रियत के कट्टर नेता
गिलानी एक कट्टर नेता माने जाते थे और वह कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे. पिछले एक दशक से ज्यादा समय से घर पर नजरबंद थे. उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई जब हुर्रियत के दोनों धड़े कट्टर और उदारवादी गुट राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई कार्रवाई, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से परेशान हैं.

गिलानी को उन कट्टरपंथी नेताओं के साथ जोड़कर देखा जाएगा जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कश्मीर विवाद के समाधान की मांग करते आए थे.

गिलानी का राजनीतिक सफर
गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपोरा जिले में हुआ था. वह स्कूल टीचर थे और बाद में कश्मीर में अलगाववादी मुहिम का प्रमुख चेहरा बने. गिलानी तीन बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. 1972, 1977 और 1987 में वह सोपोर निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे.

1990 में कश्मीर में आतंकवाद भड़कने के बाद गिलानी चुनावी विरोधी बन गए. वह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर उदारवादी रुख रखने वाले नेताओं के साथ उनकी नहीं बनी और उन्होंने 2004 में एक अलग धड़े तहरीक-ए-हुर्रियत का गठन किया.

शोक संदेश
कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के निधन पर शोक जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "हम ज्यादातर चीजों पर सहमत नहीं थे. लेकिन मैं उनकी दृढ़ता और उनके विश्वासों पर कायम रहने के लिए उनका सम्मान करती हूं."

दूसरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी के निधन पर ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान में झंडा आधा झुका दिया जाएगा और एक दिन का शोक मनाया जाएगा. उन्होंने कहा, "गिलानी जीवनभर अपने लोगों और उनके आत्‍मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे."

गिलानी के निधन पर भारत की केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है. (dw.com)

असम में बाढ़ की हालत बिगड़ गई है. राज्य में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 5.74 लाख लोग इसकी चपेट में हैं. राज्य के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, 1,278 गांव डूब गए हैं और खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है.

डॉयचे वेले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि मोरीगांव जिले में एक व्यक्ति के बाढ़ में बह जाने की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ कर तीन हो गई है. बाढ़ का सबसे ज्यादा असर नलबाड़ी जिले में है जहां 1.11 लाख लोग इसकी चपेट में हैं. अब तक विभिन्न जिलों में 40 हजार हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में लगी फसलें नष्ट हो गई हैं.

प्राधिकरण के एक अधिकारी बताते हैं, "एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनिया भर में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क का 70 फीसदी इलाका पानी में डूब गया है. यह पार्क गोलाघाट, नगांव, शोणितपुर, विश्वनाथ औऱ कार्बी आंग्लांग जिलों में फैला है." पार्क के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक पार्क के नौ हिरणों की मौत हो गई है.

राज्य सरकार ने 14 जिलों में 105 राहत शिविरों की स्थापना की है जहां चार हजार से ज्यादा लोगों ने शरण ली है. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसकी सहायक नदियां भी उफन रही हैं. ज्यादातर नदियां तिब्बत से निकलती हैं और अरुणाचल होकर असम पहुंचती हैं. बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण अरुणाचल के कई हिस्से भी बाढ़ की चपेट में है. वहां होने वाली बारिश और बाढ़ ने असम में स्थिति को गंभीर बना दिया है.

नियति बनती बाढ़
हर साल कई दौर में आने वाली भयावह बाढ़ असम की नियति बनती जा रही है. देश में असम में ही सबसे पहले बाढ़ आती है. कोसी नदी को जिस तरह बिहार का शोक कहा जाता है उसी तरह ब्रह्मपुत्र को असम का शोक या अभिशाप कहा जा सकता है. वैसे, यह प्राकृतिक आपदा असम के लिए नई नहीं है. इतिहासकारों ने अहोम साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भी हर साल आने वाली बाढ़ का जिक्र किया है. पहले के लोगों ने इससे बचने के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाए थे. इसलिए बाढ़ की हालत में जान-माल का नुकसान कम से कम होता था.

भारत, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश यानी चार देशों से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम को दो हिस्सों में बांटती है. इसकी दर्जनों सहायक नदियां भी हैं. तिब्बत से निकलने वाली यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है. वह गाद धीरे-धीरे असम के मैदानी इलाकों में जमा होती रहती है. इससे नदी की गहराई कम होती है. इससे पानी बढ़ने पर बाढ़ और तटकटाव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से राज्य में बाढ़ की स्थिति के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है. बाढ़ से काजीरंगा समेत कई राष्ट्रीय उद्यानों में भी पानी भर गया है. इससे कई जानवरों की मौत की भी सूचना है.

इंसानी गतिविधियां
विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों ने भी परिस्थिति को और जटिल बना दिया है. बीते करीब छह दशकों के दौरान असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र  के किनारे तटबंध बनाने पर तीस हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं. एक गैर-सरकारी संगठन आरण्यक के पार्थ जे. दास कहते हैं, "इन तटबंधों को कम समय के लिए अंतिम उपाय के तौर पर बनाया जाना था. नदी के कैचमेंट इलाके में इंसानी बस्तियों के बसने, जंगलों के तेजी से कटने और आबादी बढ़ने की वजह से समस्या की गंभीरता बढ़ गई है."

पर्यावरण विज्ञानियों के मुताबिक, गर्मी में तिब्बत के ग्लेशियरों के पिघलने और उसके तुरंत बाद मानसून सीजन शुरू होने की वजह से ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों का पानी काफी तेज गति से असम के मैदानी इलाकों में पहुंचता है. पर्यावरणविद् अरूप कुमार दत्त ने अपनी पुस्तक द ब्रह्मपुत्र में लिखा है कि पहाड़ियों से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा देता है. यही वजह है कि राज्य में बाढ़ की समस्या साल-दर-साल गंभीर हो रही है. इसके अलावा भौगोलिक रूप से असम ऐसे जोन में है जहां मानसून के दौरान तो देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि असम की बाढ़ पर अंकुश लगाने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए बहुआयामी उपाय जरूरी है. (dw.com)
 

बिहार में सरकारी अफसरों के घरों पर छापों में बेहिसाब धन-दौलत निकल रही है. लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार सरेआम हो चुका है और सीएम-पीएम तक का डर नहीं है.

 डॉयचे वेले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट 

क्राइम, करप्शन व कम्युनलिज्म से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने का ऐलान करने वाले जदयू-बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगती नहीं दिख रही है. एक मामले की चर्चा थमती नहीं है कि दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है.

इंडियन करप्शन सर्वे-2019 की रिपोर्ट में बिहार का स्थान दूसरा था. यहां 75 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी. इनमें भी 50 फीसद लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें काम करवाने के एवज में अधिकारियों को कई बार रिश्वत देनी पड़ी.

पुल निर्माण निगम लिमिटेड के एक इंजीनियर रवींद्र कुमार के ठिकानों से एक करोड़ 43 लाख की नकदी व अन्य संपत्तियों की बरामदगी की चर्चा अभी चल ही रही थी कि दरभंगा में तैनात ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर से 67 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. विजिलेंस की कार्रवाई की जद में आए रवींद्र कुमार बिहार के एक पूर्व मंत्री के रिश्ते में दामाद लगते हैं.

बताया जाता है कि नकदी के संबंध में पूछताछ के दौरान अभियंता ने कहा, "वर्तमान में जो माहौल है, उसमें मजबूरन रुपये लेने पड़ते हैं. प्रखंड स्तर पर तैनात इंजीनियर से लेकर पटना तक कौन है जो रुपया नहीं ले रहा. और जो रुपया नहीं ले रहा, क्या वह चैन से नौकरी कर पा रहा है. मुंह अगर खोल दिया तो पटना तक विस्फोट हो जाएगा."

इसके पहले मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) रजनीश लाल के यहां से नकदी व आभूषणों की बरामदगी काफी चर्चा में रही थी. विजिलेंस ने लाल के यहां बीते 23-24 जून को छापेमारी की थी. डीटीओ की एक करोड़ 24 लाख की संपत्ति अवैध घोषित की गई थी. उनकी सास सरस्वती देवी के लॉकर की तलाशी लेने पर भी 20 लाख के गहने मिले थे. भागलपुर जिला पुलिस में तैनात एक सिपाही शशि भूषण कुमार और उनकी पत्नी नुनू देवी डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक बताई गई.

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की वेबसाइट देखें तो उस पर लगभग सभी विभागों के आला अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों पर चल रही कार्रवाई का ब्योरा मिल जाएगा. इनमें कार्यपालक अभियंता, मेडिकल ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड व अंचल स्तर के पदाधिकारी, दारोगा-सिपाही, लिपिक, नाजिर व राजस्व कर्मचारी से लेकर कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर तक शामिल हैं. ये सभी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी हैं जो सरकार के निर्णयों को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाते हैं.

'खुली धमकी देते हैं अफसर'
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की पोल खुलती रही है. मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव को बुलाकर कहना पड़ा, "देखिए, क्या हो रहा है. प्रखंड-अंचल स्तर के अधिकारियों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. लोग शिकायत कर रहे हैं."

मुजफ्फरपुर के एक युवक ने तो सीएम से शिकायत की थी कि रजिस्ट्रार कार्यालय में भू-अभिलेखों की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने के लिए दस हजार रुपये की मांग की जाती है. युवक ने कहा, "जब मैंने कर्मचारियों से मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सीएम-पीएम, जिसके पास जाना चाहो, जाओ. हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला."

पत्रकार राजेश रौशन कहते हैं, "वाकई, यह बिहार के हर दफ्तर की स्थिति है. अधिकारी-कर्मचारी डंके की चोट पर पैसे लेते हैं. हो सकता है, पैसा दिए बिना आपका कुछ काम हो भी जाए लेकिन, वह कब होगा यह कहना मुश्किल है. पैसे दे दीजिए, फिर चाल देखिए."

बिहार सरकार के भूमि व राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय तो पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें यह कहने में गुरेज नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसकी नींव बहुत गहरी है. जिन लोगों की वास्तव में समस्या होती है, उनका काम नहीं हो पाता है.

आखिर क्या कर रही है सरकार
ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. सरकार ने आइएएस व आइपीएस अधिकारियों तक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) का गठन किया हुआ है.

इसी यूनिट ने 2007 में पहला मामला राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे नारायण मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया था. 2012 में इनके पटना स्थित आलीशान मकान को जब्त कर दिव्यांग बच्चों के स्कूल में तब्दील कर दिया गया था.

2011 में नीतीश सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) का गठन किया. यह इकाई आय से अधिक संपत्ति के मामलों के अलावा नॉन-बैंकिंग कंपनियों के मामले, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम तथा शराब माफिया के खिलाफ दर्ज केस को देखती है.

हाल में ही यह आदेश जारी किया गया है कि जो अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक आम लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. कोई भी व्यक्ति उस नंबर शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी.

केस दर्ज करने की रफ्तार में कमी
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में मामले दर्ज करने में उत्तरोत्तर कमी आई है. आंकड़ों के अनुसार 2017 में 83, साल 2018 में 45 व साल 2019 में 36 शिकायतें विजिलेंस में दर्ज की गईं. 2020 में कोरोना काल में शिकायतों में काफी कमी आई.

निगरानी ब्यूरो के एक अधिकारी नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कहते हैं, "शिकायतों में कमी की वजह से भ्रष्टाचार से लड़ाई अवश्य ही कमजोर हुई है. हमें सब पता है, किंतु हम काम से लदे हैं. यहां मानव बल की घोर कमी है." यही हाल एसवीयू का भी है. यही वजह है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में यह विंग कोई उल्लेखनीय मुकाम हासिल नहीं कर पाया है.

'सीना तान पैसे ले रहे अफसर'
विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रहा है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बिहार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, सीना तान सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने लिखा, "पर सरकार और मंत्रियों को इससे क्या! उन्हें तो बंदरबांट में अपने हिस्से से मतलब है."

हालांकि जदयू नेता व विधान पार्षद संजय सिंह हमेशा की तरह कहते हैं, "हमारी सरकार न तो किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है. कानून अपना काम करता है, कोई उसके लंबे हाथों से बच नहीं सकता है."

लोजपा नेता व सांसद चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव के समय से ही नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते रहे हैं. उनका कहना है, "भ्रष्टाचार को लेकर बिहार पहले पायदान पर पहुंच चुका है, तभी तो विकास रुक गया है." (dw.com)
 

तालिबान सदस्य अनस हक्कानी ने कहा है कि उनका संगठन कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. इसे भारत के लिए राहत भरी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन तालिबान इस नीति पर कायम रहेगा या नहीं यह देखना होगा.

  डॉयचे वेले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

अनस हक्कानी "हक्कानी नेटवर्क" संगठन के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई है. मूल रूप से "हक्कानी नेटवर्क" तालिबान से भी पुराना संगठन है. 1995 में इसने तालिबान के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दी थी और तबसे यह एक तरह से तालिबान का हिस्सा ही बन गया है. सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान के चोटी के नेताओं में गिना जाता है.

अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइक मलन ने "हक्कानी नेटवर्क" को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक अंग बताया था. संगठन को 2008 और 2009 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए बम धमाकों का जिम्मेदार माना जाता है, जिनमें करीब 70 लोग मारे गए थे.

भारत और हक्कानी नेटवर्क का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में "हक्कानी नेटवर्क" को बाकायदा एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था. उस समय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास थी और माना जाता है कि भारत ने "हक्कानी नेटवर्क" के खिलाफ प्रतिबंधों को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

अनस हक्कानी उसी संगठन की अगली पीढ़ी के नेता हैं और उनके बयान ने अफगान मामलों के कई जानकारों को चौंका दिया है. संगठन के आईएसआई से संबंधों की वजह से माना जा रहा था कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद, पाकिस्तान उसके जरिए कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करेगा.

लेकिन अनस हक्कानी ने कहा है कि कश्मीर तालिबान के "अधिकार क्षेत्र" से बाहर है और इसलिए वहां किसी भी तरह का हस्तक्षेप तालिबान की घोषित नीति का उल्लंघन होगा. अनस कतर की राजधानी दोहा स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का हिस्सा हैं और उनके इस बयान को कार्यालय के मुखिया शेर मोहम्मद स्तानिकजई के हाल के बयान से जोड़ कर देखा जा रहा है.

क्या हैं तालिबान के इरादे
भारत की इंडियन मिलिट्री अकैडमी से सैन्य प्रशिक्षण पा चुके स्तानिकजई ने हाल ही में कहा था कि भारत उनके संगठन के लिए एक "महत्वपूर्ण देश" है जिसके साथ वो अच्छे राजनयिक और आर्थिक रिश्ते चाहते हैं. इस बयान के बाद ही  भारत सरकार ने जानकारी दी थी कि कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान नेताओं से मिल कर औपचारिक रूप से बातचीत की है.

तालिबान नेताओं के इन बयानों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. तालिबान को काबुल पर कब्जा जमाए 18 दिन बीत चुके हैं लेकिन संगठन अभी तक देश में अपनी सरकार नहीं बना पाया है. ऐसे में उसकी सरकार की आधिकारिक नीति क्या होगी यह अभी से कहा नहीं जा सकता.

इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय दूसरे आतंकवादी संगठनों की भूमिका को भी देखना होगा. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल कायदा ने तालिबान की जीत की सराहना करते हुए कहा है कि अब लक्ष्य दुनिया भर के दूसरे मुस्लिम इलाकों को आजाद करवाना होना चाहिए. संगठन की घोषणा में इन इलाकों में कश्मीर भी शामिल है. (dw.com)
 

इलाहादबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा को हिंदुओं के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चहिए.

   डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए. जज ने कहा कि गाय की भारतीय संस्कृति में अहम भूमिका है और पूरे देश में इसे मां का दर्जा दिया जाता है.

यह मामला 59 वर्षीय एक व्यक्ति पर मुकदमे से जुड़ा है, जिसे इसी साल मार्च में गोकशी के आरोप में उत्तर प्रदेश के संभल जिले से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय की रक्षा को हिंदुओं को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए.

क्या कहा हाई कोर्ट ने
अपने 12 पेज के फैसले में जस्टिस यादव ने कहा, "वेद और महाभारत जैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में गाय को महत्वपूर्ण रूप में दिखाया गया है. यही भारत की उस संस्कृति के प्रतीक हैं, जिसके लिए भारत जाना जाता है.”

उन्होंने कहा, "हालात को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और गाय की सुरक्षा को हिंदू समाज का मूलभूत अधिकार बना देना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक देश की संस्कृति और विश्वास को ठेस पहुंचती है तो देश कमजोर होता है.”

जस्टिस यादव ने आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह पहले भी गोकशी में सम्मिलित रहा है, जिसे सामाजिक सद्भाव को नुकसान होता है. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को रिहा किया गया तो वह फिर से वही अपराध करेगा.

जस्टिस यादव ने कहा, "मूलभूत अधिकार सिर्फ गोमांस खाने वालों के ही नहीं होते बल्कि उनके भी होते हैं जो गायों की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हैं.”

जज ने देश में गोशालाओं की हालत पर भी टिप्पणी की और ऐसे लोगों पर भी गुस्सा जाहिर किया जो गोरक्षा की बात तो करते हैं लेकिन उसके दुश्मन बन जाते हैं. उन्होंने अपने आदेश में कहा, "सरकार गोशालाएं बनवा देती है लेकिन वहां जो लोग काम करते हैं वे गायों की देखभाल नहीं करते. इसी तरह निजी गोशालाएं आजकल बस दिखावे के लिए बनवाई जाती हैं.”

टिप्पणी पर प्रतिक्रिया
हाई कोर्ट की टिप्पणी पर लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया की है. ‘लाइव लॉ' वेबसाइट के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबास्टियान ने एक ट्वीट में कहा, "तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मॉब लिंचिंग के खिलाफ संसद में एक कानून लाने को कहा था. अब तक नहीं हुआ है. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोकशी को और सख्त अपराध बनाने को कहा है. देखते हैं कि यह होता है या नहीं.”

भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रवक्ता गौरव गोयल ने एक ट्वीट में कहा, "गाय बहुत ही ज्यादा पवित्र है और पवित्रता और करुणा की प्रतीक है.”

उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सह संयोजक मनोज मेहता ने ट्विटर पर कहा, "अगर हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदारों में जरा भी शर्म है तो उन्हें गाय के नाम पर राजनीतिक हिंसा बंद करनी चाहिए.”

संवेदनशील मुद्दा
गाय भारत में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. पिछले सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब कथित-गोरक्षकों ने गोकशी का आरोप लगाते हुए लोगों को पकड़ा और पीट-पीटकर मार डाला. मरने वालों में ज्यादातर गैर-हिंदू थे.

इस बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कानून की मांग कर चुके हैं. 2017 में एक कार्यक्रम में उन्होंने गोरक्षकों की हिंसा की निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि हिंसा की वजह से मुद्दा बदनाम हो रहा है.

भागवत ने कहा था, 'गायों की रक्षा करते हुए ऐसा कुछ नहीं करना है जो दूसरों के विश्वास को ठेस पहुंचाए. कुछ भी हिंसक नहीं करना है. यह केवल गोरक्षकों की प्रयास को बदनाम करता है. गायों को बचाने का काम कानून और संविधान का पालन करते हुए हों.' (dw.com)
 

सरकारी आंकड़े दावा कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी की विकास दर में 20 प्रतिशत का उछाल आया है. उछाल आया तो है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है. आइए जानते हैं कैसे.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सरकारी आंकड़े मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक के हैं. ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि इस दौरान भारत के सकल घरेलु उत्पाद में पिछले साल इसी अवधि के आंकड़ों के मुकाबले 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

अपने आप में यह चौंकाने वाला तथ्य लगता है क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मंदी फैली हुई है. अगर जीडीपी 20 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है तो कहां है मंदी? सवाल और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब आप याद करते हैं कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में जीडीपी में 24.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी.

असली तस्वीर

तो असलियत क्या है और सही मायनों में क्या हो रहा है? क्या जीडीपी वाकई तेजी से बढ़ रही है? अधिकतर अर्थशास्त्री आंकड़ों के इस खेल को एक भ्रम बता रहे हैं. आइए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं.

दरअसल पिछले साल महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश में जो तालाबंदी लगाई गई थे, उससे देश में आर्थिक गतिविधि लगभग पूरी तरह से रुक गई थी. इस वजह से जीडीपी का बेस यानी आधार ही बहुत नीचे चला गया, जिसे करीब 24 प्रतिशत की गिरावट के तौर पर नापा गया.

जब बेस बहुत नीचे चला जाता है तो हलकी सी उछाल भी बड़े सुधार का भ्रम पैदा कर देती है, जब की असल में हालात में उतना सुधार नहीं आया होता है. आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जीडीपी पिछले साल 24 प्रतिशत गिर गई थी और इस साल उसी अवधि में 20 प्रतिशत ऊपर आई है तो क्या ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है?

महामारी के पहले का स्तर

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है. मान लीजिये पिछले साल देश की जीडीपी 100 रुपए थी. 24 प्रतिशत की गिरावट आने के बाद वो 76 रुपयों पर पहुंच गई. अब अगर उसमें 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो वो ऊपर तो बढ़ी है लेकिन बस 91 रुपयों तक पहुंच पाई है.यानी 100 रुपयों से आगे बढ़ना तो दूर, वो वापस 100 रुपयों तक भी नहीं पहुंच पाई है. बल्कि अगर ताजा आंकड़ों को इसके ठीक पहले की तिमाही यानी जनवरी 2121 से मार्च 2021 के आंकड़ों से तुलना करें तो आप पाएंगे की जीडीपी में करीब 17 प्रतिशत की गिरावट आई है.

कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्वास्थ्य का सही अंदाजा लगाना है तो उसकी तुलना महामारी के पहले के हालात यानी वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़ों से करनी चाहिए.

रुकी हुई खपत

भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने एक ट्वीट में बताया कि अप्रैल-जून 2019 के मुकाबले जीडीपी की ताजा विकास दर माइनस 9.2 है, यानी उसमें 9.2 की गिरावट आई है.जानकारों का कहना है कि इतना ही नहीं, चिंता का असली विषय आंकड़ों के और अंदर छिपा हुआ है. जीडीपी का करीब 55 प्रतिशत अर्थव्यवस्था में खपत के स्तर से बनता है और इसे आर्थिक प्रगति का एक बड़ा सूचक माना जाता है.

खपत पिछली कई तिमाही से गिरी ही हुई है और ताजा आंकड़ों में तो नजर आ रहा है कि यह गिर कर 2017-18 के स्तर के आस पास पहुंच चुकी है. यानी आम लोग अपनी खपत या खर्च बढ़ा नहीं रहे हैं.

खपत नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश भी नहीं होगा. इसलिए जानकार आगाह कर रहे हैं कि अगर इन आंकड़ों को ठीक से नहीं देखा गया तो अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर का गलत अंदाजा लग सकता है.(dw.com)

नई दिल्ली, 1 सितंबर| पश्चिमी मीडिया ने इस बात पर चर्चा की कि क्या गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर घातक आत्मघाती बम विस्फोट को टाला जा सकता था, अगर पेंटागन के शीर्ष कमांडरों ने गुरुवार दोपहर को अभय गेट को खुला रखने की बजाए बंद करने के निर्णय का सख्ती से पालन किया होता, तो इसे टाला जा सकता था। अभय गेट को अधिक समय तक खुला रखने का निर्णय एक फील्ड कमांडर द्वारा लिए जाने की सूचना है।

पेंटागन से लीक हुए नोटों के आधार पर सोमवार को अमेरिकी समाचार वेबसाइट पोलिटिको द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के शीर्ष कमांडरों ने गुरुवार दोपहर अफगानिस्तान समय तक काबुल हवाई अड्डे पर एबी गेट को बंद करने की योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अमेरिकियों ने अपने ब्रिटिश सहयोगियों को अनुमति देने के लिए गेट को अधिक समय तक खुला रखने का फैसला किया, जिन्होंने पास के बैरन होटल में स्थित अपने कर्मियों को निकालने के लिए अपनी वापसी अभियान को तेज कर दिया था।

नतीजतन, अमेरिकी सैनिक अभी भी लगभग 6 बजे एबी गेट पर हवाई अड्डे पर प्रवेश करने वालों को संसाधित कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार को काबुल में एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटक बनियान में विस्फोट कर दिया, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों सहित लगभग 200 लोग मारे गए।

हालांकि, ब्रिटिश विदेश सचिव डॉमिनिक रैब ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तालमेल किया और काबुल हवाई अड्डे पर गेट खुला रखने के लिए दवाब नहीं डाला।

राब ने ब्रिटिश टीवी समाचार चैनल स्काई न्यूज को बताया, "हमने अपने नागरिक कर्मचारियोंको एबी गेट द्वारा प्रोसेसिंग केंद्र से बाहर कर दिया, लेकिन यह सुझाव देना सही नहीं है कि हवाईअड्डे के अंदर हमारे नागरिक कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के अलावा, हम गेट को खुला छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे।"

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने लोगों को हवाई अड्डे पर नहीं आने की चेतावनी देने सहित उचित कार्रवाई की है।

राब ने बीबीसी समाचार पर कहा, "हमने बैरन होटल में मौजूद नागरिक को भी हवाईअड्डे पर भेज दिया, क्योंकि जहां से आतंकवादी हमला हुआ था, वहां से थोड़ी दूरी पर होने के कारण, यह स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं था, लेकिन इनमें से किसी को भी एबी गेट को खुला छोड़ देने की आवश्यकता नहीं थी।"

पोलिटिको ने कहा कि हवाई अड्डे पर गुरुवार के हमले के बाद के घंटों में पेंटागन के शीर्ष नेताओं के बीच आंतरिक बातचीत का लेखा-जोखा पोलिटिको को प्रदान की गई तीन अलग-अलग कॉलों से वर्गीकृत नोटों और कॉल के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले दो रक्षा अधिकारियों के साक्षात्कार पर आधारित है। पोलिटिको ने कहा कि वह पेंटागन के उन सूचनाओं को रोक रहा है जो काबुल हवाई अड्डे पर चल रहे सैन्य अभियानों को प्रभावित कर सकते हैं।

हालांकि, पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बयान जारी कर कहा, "यह कहानी वर्गीकृत सूचनाओं के गैरकानूनी प्रकटीकरण और एक संवेदनशील प्रकृति के आंतरिक विचार-विमर्श पर आधारित है। जैसे ही हमें रिपोर्टर को दी गई कंटेंट के बारे में पता चला, हमने पोलिटिको को हाई लेवल पर सूचना के प्रकाशन को रोकने के लिए लगाया, जो हमारे सैनिकों और हमारे संचालन को हवाई अड्डे पर अधिक जोखिम में डाल देगा।

उन्होंने कहा, "हम वर्गीकृत जानकारी के गैरकानूनी प्रकटीकरण की निंदा करते हैं और एक खतरनाक ऑपरेशन जारी होने पर इसके आधार पर एक कहानी के प्रकाशन का विरोध करते हैं।"  (आईएएनएस)

चेन्नई, 1 सितंबर| मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एलजीबीटीक्यूआईए प्लस (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल) समुदाय के लोगों को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने एलजीबीटीक्यूआईए प्लस सदस्यों और साथ ही उनका समर्थन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को परेशान करने वाली पुलिस की शिकायतों पर निराशा व्यक्त करने के बाद बुधवार को यह निर्देश जारी किया।

वेंकटेश ने कहा कि उन्होंने 7 जून को राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों को एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय के सदस्यों को परामर्श, मौद्रिक सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए थे, जो समाज में गंभीर भेदभाव का सामना करते हैं।

वेंकटेश ने कहा कि इस तरह के निर्देश जारी होने के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर पुलिस कर्मियों के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के उनके 7 जून के आदेश का पालन नहीं किया गया।

वेंकटेश ने कहा कि संवेदीकरण कार्यक्रम एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय या एनजीओ सदस्यों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए जो ऐसे लोगों के कल्याण की रक्षा और देखभाल में शामिल हैं।

न्यायाधीश ने महाधिवक्ता आर. षणमुगसुंदरम से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर अधिक सक्रिय होने का निर्देश दें।

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु ने कई प्रगतिशील सुधार किए हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी अभी भी एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय के सदस्यों को परेशान क्यों कर रहे हैं।

वेंकटेश ने एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय के सदस्यों के बारे में 'असंवेदनशील' रिपोर्टिग के लिए मीडिया की आलोचना करते हुए कहा, "समकालीन स्थानीय मीडिया द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान के सबसे अंतरंग और व्यक्तिगत पहलुओं की रिपोर्ट बहुत ही समस्याग्रस्त है।"

उन्होंने कहा, "यह न केवल समाज के पहले से मौजूद हानिकारक कलंक को दर्शाता है, बल्कि इसे बनाए रखता है। गलत और स्वाभाविक रूप से अवैज्ञानिक शब्दों को कलंकित करना जैसे 'एक पुरुष एक महिला में बदल गया' या 'एक महिला एक पुरुष में बदल गई' क्वीरफोबिया पर आधारित हैं और नहीं कर सकते आगे भी सहन किया जाए या उनका मनोरंजन किया जाए। अब समय आ गया है कि पत्रकार लैंगिक स्पेक्ट्रम पर संवेदनशील और समावेशी शर्तो पर टिके रहें।"

हालांकि, अदालत ने कहा कि वह प्रेस में विश्वास रखती है और ऐसे मामलों की रिपोर्ट करते समय अधिक संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह करती है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह यह जानकर चौंक गए कि एक मनोचिकित्सक ने एक समलैंगिक व्यक्ति को एक नुस्खे दिए बिना यह महसूस किया कि लिंग पहचान का कोई इलाज नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि मनोचिकित्सक ने समलैंगिक व्यक्ति को संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेजा था।

अदालत ने कहा, "ये तरीके और साधन हैं जो पेशेवरों द्वारा रूपांतरण चिकित्सा की आड़ में अपनाए गए हैं।"  (आईएएनएस)

मुंबई,  1 सितम्बर: मानसून के समय समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक लगी होती है.समुद्र में मछली पकड़ने पर मानसून की वजह से लगी रोक हटने पर चंद्रकांत पहली बार 28 अगस्त की रात अरब सागर में मछली पकड़ने गया था. कुदरत का करिश्मा देखिए उसकी जाल में एक-दो नहीं बल्कि कुल 157 घोल मछली फंस गई. इन मछलियों को चंद्रकांत और उनके बेटे सोमनाथ तरे ने कुल 1.33 करोड़ में बेचा. यानी उसे एक मछली की कीमत करीब 85 हजार रुपये मिली. घोल मछली की कीमत बाजार में बहुत कीमती होती है. इस मछली के मेडिकल इलाज में फायदेमंद होती है. 

चंद्रकांत तरे के बेटे सोमनाथ ने बताया कि चंद्रकांत तरे सहित 8 लोगों के साथ हारबा देवी नाम के नाव से मछली पकड़ने गए थे. सभी मछुआरे समुद्र किनारे से 20 से 25 नॉटिकल माइल अंदर वाधवान की ओर गए. मछुआरों को 157 घोल मछली मिली जिसे सी गोल्ड भी कहते है क्योंकि इन मछलियों की कीमत सोने से कम नहीं. 

क्या है घोल मछली
घोल मछली यानी जिसे सी गोल्ड भी कहते है.  इसका 'Protonibea Diacanthus' नाम भी हैं. इस मछली को सोने की दिल वाली मछली भी कहते है. घोल मछली का मेडिकल इलाज, दवाइयों, कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है. इन घोल मछलियों का थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर जैसे देशों में बहुत मांग रहती है. सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले धागे जो अपने आप गल जाते है वो भी इसी मछली से बनाए जाते है. 

इन मछलियों को यूपी और बिहार से आए व्यापारी ने खरीदा है. मछलियों का ऑक्शन पालघर के मुर्बे में हुआ. समुद्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने से यह मछलियां किनारे नही मिलती है. इन मछलियों के लिए मछुआरों को समुद्र के बेहद अंदर तक जाना होता है. 

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक रहस्यमयी बीमारी ने पिछले 10 दिनों में कम से कम 32 बच्चों की जान ले ली है. प्रशासन अभी भी इस बीमारी की पहचान करने में जूझ रहा है. ऐसे में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

डॉयचे वेले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूर बसे फिरोजाबाद में इस बीमारी से मरने वाले बच्चों और वयस्कों की अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग संख्या दी गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है, जिनमें कम से कम 45 बच्चे हैं. प्रशासन को शक है कि यह डेंगू का असर है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है.

प्रकोप इतना बुरा है कि शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस समय कम से कम 185 बच्चे भर्ती हैं. बताया जा रहा है कि शहर के लगभग सभी सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं.

फिरोजाबाद में बुरा हाल
आगरा डिवीजनल कमिश्नर अमित गुप्ता ने मीडिया को बताया कि फिरोजाबाद में बीते एक हफ्ते में करीब 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका प्राथमिक कारण डेंगू लग रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे कारणों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

पूरे राज्य के स्कूलों में एक सितंबर से कक्षा एक से पांचवीं तक को खोलने की योजना थी, लेकिन फिरोजाबाद में बीमारी के प्रकोप की वजह से जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद ही रखने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को फिरोजाबाद दौरे पर गए थे और स्थिति से निपटने की तैयारी का जायजा लिया था.

स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में लक्षणों की शुरुआत बुखार, दस्त और उल्टियों से होती है. बच्चों की कोविड जांच भी की जा रही है लेकिन अभी तक इनमें कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है.

कई जगह से मौतों की खबर
बताया जा रहा है कि पास ही में स्थित मथुरा से भी कुछ लोगों की मौत की खबर आई थी लेकिन इनके लिए स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी को जिम्मेदार पाया गया. यह भी डेंगू की ही तरह एक वेक्टर जनित बीमारी होती है लेकिन यह वायरस की जगह बैक्टीरिया की वजह से होती है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर इलाका जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी के प्रकोप की वजह से सालों से बदनाम है. वहां हर साल कई बच्चों की इस बीमारी के कारण मौत हो जाती है, लेकिन फिरोजाबाद के लिए मौजूदा संकट एक नई समस्या है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की स्थिति यहां पहले कभी नहीं देखी गई. (dw.com)