अमेरिकी राष्ट्रपति अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं से मिलेंगे, क्वाड बैठक में नेता आमने सामने होंगे. अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक की विशेष अहमियत है.

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व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा 24 सितंबर को जो बाइडेन से मिलेंगे. ये चारों देश क्वाड का हिस्सा हैं जो 2007 में बनाया गया था. 

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने एक बयान में कहा, "क्वाड नेता अपने संबंधों को और गहरा करने व व्यहारिकता में सहयोग बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र जैसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन का संकट, आधुनिक तकनीकों और साइबर क्षेत्र में साझेदारी और स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे मुद्दों पर केंद्रित होंगे."

पहली बार मिलेंगे क्वाड नेता
साकी ने इस बात पर जोर दिया कि यह बैठक दिखाती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता बाइडेन-हैरिस सरकार की प्राथमिकता है, जिसे वह बहुपक्षीय जरियों से अंजाम देना चाहते हैं ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटा जा सके.

अगले हफ्ते जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेता संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यू यॉर्क जाएंगे और तभी क्वाड की बैठक भी तय की गई है. पिछली बार क्वाड सदस्य मार्च में एक वर्चुअल बैठक में मिले थे. चारों देशों के विदेश मंत्री और अन्य आधिकारिक स्तरों पर मिलते रहे हैं.

कोविड वैक्सीन की सप्लाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए अमेरिका सरकार भारत के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि 24 सितंबर को होने वाली बैठक में कोविड वैक्सीन की सप्लाई और निर्यात एक अहम मुद्दा होंगे.

भारत-अमेरिका संपर्क
मार्च में जब पिछली बार क्वाड बैठक हुई थी तब कोविड वैक्सीन की सप्लाई को लेकर चारों देशों ने मिलकर काम करने का वादा किया था. लेकिन उसके फौरन बाद भारत में कोरोना वायरस की एक भयानक लहर आई और लाखों लोगों की जान चली गई. इसके चलते दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक भारत ने निर्यात रोक दिया था.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे भारत और अन्य क्वाड सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि कोविड वैक्सीन पर सहयोग को जारी रखा जा सके. एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि वॉशिंगटन ने भारत की आपातकालीन जरूरत को देखते हुए अप्रैल में अपना कच्चा माल भारत को दे दिया था.

इस अधिकारी ने कहा, "हम दुनियाभर के लिए सुरक्षित और प्रभावशाली वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक होने के लिए हम भारत की सराहना करते हैं. हम यह भी मानते हैं कि कोवैक्स (कार्यक्रम) और दुनिया भारत के योगदान पर निर्भर है. अमेरिका के लिए अहम है कि वो अपने सारे साझीदारों और सहोगियों से संवाद करे ताकि महामारी को खत्म करने के लिए मिलकर जरूरी कदम उठाए जा सकें."

वीके/एए (रॉयटर्स, डीपीए)
 

बिहार के सीमांचल में नशे का कारोबार बढ़ रहा है. युवा और किशोर ड्रग्स की गिरफ्तर में आ रहे हैं और तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है.

डॉयचे वेले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

पूर्णिया शहर के डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और आर्मी अफसरों समेत कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सफलता के शीर्ष पर देखना चाहते थे. लेकिन उन्हें आज अपने बेटों को नशे से जूझते देखना पड़ रहा है. पूर्णिया के एक नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के अनुसार केंद्र में आने वाले लोगों में करीब 70 प्रतिशत से अधिक संख्या 20 से 25 आयुवर्ग के लड़कों की है. इनमें से लगभग आधे स्मैक के आदी हो चुके हैं तो बाकी शराब, कोकीन और गांजे के लती हैं.

पुलिस या सुरक्षा बलों का कहना है कि ऐसा कुछ नया या अचानक नहीं हो रहा है जिस पर चौंका जाए लेकिन मीडिया में आ रही खबरें बताती हैं कि पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल में किशोरों तथा युवाओं के बीच मादक पदार्थों में खासकर स्मैक की लत काफी तेजी से बढ़ी है.

कई ऐसे किशोर व युवा अपनी लत पूरी करने के लिए मोबाइल लूटने व चेन स्नैचिंग आदि के जरिए अपराधों की दुनिया में प्रवेश करते हैं और दलदल में फंसते हुए अंतत: ड्रग्स के अवैध कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं. कई ऐसे युवा गिरफ्तार भी किए गए हैं. कई लूट कांडों की जांच के बाद भी यह बात सामने आई है.

बड़ी साजिश की आशंका
गृह मंत्रालय को हाल में भेजी गई एक रिपोर्ट में सीमांचल में फैलते ड्रग्स कारोबार के पीछे खुफिया एजेंसियों ने बड़ी साजिश के तहत राष्ट्रविरोधी ताकतों की संलिप्तता की आशंका जताई है. सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते सीमांचल में स्मैक, चरस, गांजा व ब्राउन शुगर जैसी ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है. आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान व चीन में बैठे लोगों की मदद से नार्थ ईस्ट से सीमांचल तक का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है.

रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि सीमांचल के सभी जिलों के किशोर व युवा तेजी से ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं. इसमें खास तौर पर स्मैक का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इसे इसलिए साजिशन हथियार बनाया गया है क्योंकि यह शारीरिक व मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करता है.

नेपाल के विराटनगर का गेटवे कहे जाने वाले अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल के जोगबनी स्थित इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की लगातार हो रही बरामदगी तथा तस्करों की गिरफ्तारी चौंकाने वाली है.

एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस महीनों में नेपाल के सुनसरी, झापा व मोरंग जिले से इस धंधे में संलिप्त दस महिलाओं समेत 280 लोगों की गिरफ्तारी तीन किलो से अधिक ब्राउन शुगर व अन्य नशीले पदार्थों के साथ की गई है. केवल बीते जुलाई माह में इंडो-नेपाल बॉर्डर से नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए 13 लोग गिरफ्तार किए गए. जोगबनी समेत टिकुलिया, कुशमाहा, भेरियारी, इस्लामपुर व अररिया जिले के कई युवक इस अवैध कारोबार में संलिप्त बताए जाते हैं. इनमें कई पकड़े भी गए हैं.

कैरियर बन रहीं महिलाएं
समय-समय पर भारत व नेपाल में गिरफ्तार की जा रही महिलाओं से पुलिस को इनपुट मिलता रहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी में ज्यादातर महिलाएं कैरियर का काम कर रहीं हैं. दरअसल सीमांचल व इसके आसपास के इलाके में तुलनात्मक रूप से गरीबी व अशिक्षा अधिक है. इसका फायदा इन तस्करों के स्थानीय मददगार उठाते हैं. वे गरीब व लाचार महिलाओं तथा बच्चों को अपना निशाना बना कर कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार ये महिलाएं अपने साथ बच्चों को रखती हैं तथा नशीले पदार्थों को उनके स्कूल बैग में रखकर सार्वजनिक वाहन से गंतव्य तक पहुंचती हैं, जहां से स्थानीय मददगार उसकी डिलीवरी ले लेते हैं.

ऐसी ही दो महिलाओं को नेपाल पुलिस ने बीती 16 जुलाई को जोगबनी सीमा से सटे नेपाल भाग के रानी मटियरवा से गिरफ्तार किया था. बीते 18 अगस्त को फारबिसगंज थाने की दारोगा मीरा कुमारी ने पूर्णिया से बस द्वारा फारबिसगंज पहुंचीं दो महिला कैरियरों को दबोच लिया था, जबकि एक अन्य फरार होने में सफल रही थी. ऐसी कई महिलाएं भारत व नेपाल पुलिस की रडार पर हैं.

पांजीपाड़ा बना ट्रांजिट रूट
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों सहित नेपाल व बांग्लादेश से ड्रग्स की खेप पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां से उसे डिमांड के अनुसार सीमांचल व नेपाल के इलाकों में पहुंचाया जाता है. ड्रग तस्करों का मजबूत नेटवर्क पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, इस्लामपुर व पांजीपाड़ा में काम कर रहा है. खासकर पांजीपाड़ा ड्रग्स सप्लाई का ट्रांजिट रूट बना हुआ है.

तस्करों के सिंडिकेट में स्थानीय अपराधी भी शामिल हैं जो उनके मददगार होते हैं. कहा जाता है कि महिला कैरियर का चयन स्थानीय अपराधी ही करते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2020 के कोविड काल में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार बिहार में त्रिपुरा, श्रीलंका, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से नशीले पदार्थों तस्करी की जा रही है.

नशे के खिलाफ मुहिम
किशनगंज के एसपी कुमार आशीष तो बकायदा नशे के खिलाफ मुहिम चला कर युवा पीढ़ी को इसके प्रति सचेत कर रहे हैं. समय निकाल कर वह रोजाना किशनगंज जिले के सुदूरवर्ती इलाकों के किसी न किसी स्कूल या गांव में पहुंच कर लोगों का जागरूक कर रहे हैं.

वह कहते हैं, "आज युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है. हमारा प्रयास युवा पीढ़ी को नशा त्यागने के लिए प्रेरित करना है. मैं उन्हें दोस्त बनकर समझाता हूं ताकि वे इस दलदल से निकल सकें. सही समय पर उन्हें बचाना ही मेरा ध्येय है."

कोसी पेंटिंग के जनक व महज 30 घंटे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार राजीव राज ने भी सीमांचल की इस स्याह तस्वीर को अपने कैनवास पर उकेर कर समाज को जागरूक करने की कोशिश की है. वह बताते हैं, "यह बड़े खतरे का संकेत है, युवाओं व अभिभावकों को इससे सतर्क करना जरूरी है, शायद मैं कामयाब हो जाऊं." (dw.com)
 

 होशियारपुर (पंजाब), 13 सितम्बर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, क्योंकि राज्य और इसके लोगों ने पहले ही इस मुद्दे पर उनके साथ एकजुटता व्यक्त की है। चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के मुखलियाना गांव में 13.44 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस राज्य की जनता जायज मुद्दों के पक्ष में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हो, उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पारित इन काले कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने से बचना चाहिए।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा पंजाब में 113 स्थानों पर चल रहे ये विरोध प्रदर्शन राज्य के हित में बिल्कुल भी नहीं हैं, जिसने इसके आर्थिक विकास को काफी प्रभावित किया है और उम्मीद है कि आंदोलन पर किसानों द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि इन कानूनों को पहले ही राज्य विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया गया है और राज्य के अपने कृषि कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिन्हें राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया था। इसके साथ ही सिंह ने अफसोस जताते हुए कहा कि हमारी निराशा इसलिए बनी हुई है, क्योंकि अभी तक इसे राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया है।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो भी उनके दायरे में होता है, उस काम को उनकी सरकार तुरंत प्रभाव से कर देती है। सिंह ने उदाहरण पेश करते हुए कहा कि इन किसान यूनियनों के विभिन्न नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात की थी, ताकि गन्ने की कीमत 325 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल की जा सके। किसानों की यह मांग उनके द्वारा एक बार में स्वीकार कर ली गई।

मुख्यमंत्री ने केंद्र की उदासीनता के कारण किसानों की जायज मांगों को पूरा करने में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में विरोध प्रदर्शन करने के बजाय, उन्हें इन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।

उन्होंने इस आगामी सरकारी कॉलेज का नाम संविधान निर्माता डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नाम पर रखने की भी घोषणा की।(आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 13 सितंबर | बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम पुलिस और बैंक लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक लुटेरा मारा गया, जबकि तीन अन्य बदमाशों को गोली लगी है, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पंचरुखी चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा में बाइक और वैन पर सवार होकर आधा दर्जन से अधिक की संख्या बदमाश बैंक लूटने की फिराक में यहां पहुंचे थे। इसकी भनक पुलिस को लग गई।

मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जयंत कांत खुद अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सिविल ड्रेस में बैंक के अंदर और बाहर ग्राहक के रूप में घूम रहे थे। इसी बीच जैसे ही चार बदमाश बैंक के अंदर पहुंचे और हथियार के बल पर कैश काउंटर से लूटपाट का प्रयास करने लगे, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। बदमाशों खुद को फंसता देख फायरिंग प्रारंभ कर दी, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

एसएसपी जयंतकांत ने आईएएनएस को बताया कि दोनों ओर से करीब डेढ़ दर्जन राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक लुटेरे की गोली लगने से मौत हो गई जबकि तीन अन्य बदमाश गोली लगने की घायल हो गए। मारे गए लुटेरे की पहचान प्रिंस यादव के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ लुटेरे भागने में भी सफल हुए हैं।

इस मुठभेड़ में पुलिस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मौके से बदमाशों की वैन और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। घटनास्थल से पिस्तौल भी बरामद किया गया है।

घटना के बाद एफएसएल की टीम भी बैंक पहुंच गई है तथा साक्ष्य के तौर पर नमूने एकत्र कर रही है।

बैंक प्रबंधक सन्तोष कुमार ने बताया कि उस समय बैंक में कुल छह अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैश पूरी तरह सुरक्षित है।

एसएसपी ने बताया कि घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है तथा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 13 सितंबर | सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नए कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। नया कानून कथित तौर पर निर्वाचित सरकार के बजाय उपराज्यपाल (एलजी) को प्राथमिकता देता है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, "हम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।"

सिंघवी ने पीठ के समक्ष कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 239ए (जो दिल्ली की स्थिति से संबंधित है) के खिलाफ है। एलजी को दी गई अतिरिक्त शक्ति ने शासन को मुश्किल बना दिया है।

लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमश: 22 मार्च और 24 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम, 2021 पारित किया था।

सिंघवी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की याचिका को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने 19 अगस्त को मंजूरी दे दी थी।

मार्च में संसद द्वारा विधेयक को मंजूरी किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 'भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन' करार दिया था।

संशोधित अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 के चार प्रावधानों को बदल दिया गया है।(आईएएनएस)

मुंबई, 13 सितम्बर | मुंबई के साकीनाका में 32 वर्षीय महिला के साथ जघन्य दुष्कर्म और हत्या के तीन दिन बाद, पुलिस जांच में उन घटनाओं के क्रम का पता चला है, जो एक मौद्रिक विवाद से उत्पन्न हुई और अपराध में परिणत हुई। पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने सोमवार को यह जानकारी दी।

महा विकास अघाड़ी सरकार ने शनिवार को गंभीर रूप से घायल पीड़िता की तीन नाबालिग बेटियों के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है।

नागराले ने विवरण प्रदान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बेरोजगार चालक 45 वर्षीय आरोपी मोहन चौहान ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हंगामा देखने को मिला है।

आरोपी और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे और कई बार मिले थे। पैसों को लेकर हुई बहस के बाद इस अपराध को अंजाम दिया गया। पुलिस ने उस वस्तु को बरामद कर लिया है, जिसके साथ आरोपी ने पीड़िता के साथ क्रूरता की थी और बाद में उसे छिपा दिया था। दरअसल यह घटना 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिलाती है, जिसमें पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दी गई थी। दुष्कर्म के बाद मुंबई के इस जघन्य दुष्कर्म में भी इसी तरह की हरकत की गई।

नागराले ने कहा कि चूंकि पीड़िता अनुसूचित जाति से है, इसलिए पुलिस ने एससी/एसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप जोड़े हैं। (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेगासस जासूसी विवाद पर सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले पर हलफनामा दायर नहीं करना चाहती है. कोर्ट अगले 2-3 दिन में अंतरिम आदेश जारी करेगा.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रख केंद्र सरकार पेगासस जासूसी विवाद पर विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है. तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इन सबकी जांच एक विशेष समिति से कराने दें. इन डोमेन विशेषज्ञों का सरकार से कोई संबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सरकार डोमेन विशेषज्ञों के एक पैनल के समक्ष पेगासस मामले के संबंध में सभी विवरणों का खुलासा करेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से हलफनामे पर नहीं.

सोमवार को पेगासस जासूसी विवाद पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं चाहती है और वह केवल स्पाइवेयर के अवैध उपयोग के जरिए आम नागरिकों द्वारा लगाए गए अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से चिंतित है.

मेहता ने जोर देकर कहा कि जो आतंकवादी संगठन हैं, वो यह नहीं जानते हैं कि आतंकवाद आदि से निपटने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा, "इसके अपने नुकसान हैं."

सुप्रीम कोर्ट विभिन्न दिशा-निर्देशों की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें एक एसआईटी जांच, एक न्यायिक जांच और सरकार को निर्देश देना शामिल है कि क्या उसने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं.

"छिपाने के लिए कुछ नहीं"

केंद्र ने दोहराया कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने अपने दम पर कहा है कि वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए डोमेन विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी, जो सरकार से जुड़े नहीं हैं.

सोमवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले दो या तीन दिन में इस पर फैसला सुनाया जा सकता है. सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल हैं और इसलिए इस पर हलफनामे पर बहस नहीं की जा सकती है.

मेहता ने कहा, "केंद्र पेगासस का उपयोग कर रहा था या नहीं, इस तरह के मुद्दों पर हलफनामों में बहस नहीं की जा सकती है और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा देखा जा सकता है."

सीजेआई रमन्ना ने सवाल किया कि कोर्ट यह जानना चाहती है कि सरकार क्या कर रही है और हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं. हम सिर्फ लोगों के अधिकारों के बारे में चिंतित हैं.

बेंच ने कहा कि वह पहले ही साफ कर चुकी है कि वह नहीं चाहती कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी चीज का खुलासा करे. बेंच ने कहा, "हम केवल एक सीमित हलफनामे की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि हमारे सामने याचिकाकर्ता हैं जो कहते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है."

दुनियाभर के 17 मीडिया संस्थानों ने एक साथ रिपोर्ट छापी थीं, जिनमें दावा किया गया था कि पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर के जरिए विभिन्न सरकारों ने अपने यहां पत्रकारों, नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने की कोशिश की.

भारत में मीडिया संस्थान द वायर उस जांच का हिस्सा है, जिसे "पेगासस प्रोजेक्ट" नाम दिया गया है. इस जांच में फ्रांसीसी संस्था "फॉरबिडन स्टोरीज" को मिले उस डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिसके तहत हजारों फोन नंबर्स को हैक किये जाने की सूचना थी.

रिपोर्ट में भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ता के फोन हैक करने का दावा किया गया था. (dw.com)

बेंगलुरु, 13 सितम्बर | कर्नाटक में सोमवार को मानसून सत्र की तूफानी शुरूआत हुई और विपक्षी कांग्रेस नेता बढ़ती कीमतों के मुद्दे को उठाने के लिए बैलगाड़ियों पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने सत्र में भाग लिया, लेकिन अंतिम पंक्ति में बैठे नजर आए। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ईंधन और दैनिक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ियों पर विधान सभा पहुंच

सैकड़ों समर्थकों और कई विधायकों के बैलगाड़ी जुलूस में शामिल होने से यातायात बाधित हो गया।

शिवकुमार ने कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी की जेब ढीली करने में लगी है। यह जेब काटने वाली सरकार है। हम चुप नहीं बैठ सकते। जब तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम नहीं हो जाती, हम विरोध के नए तरीके खोजेंगे।

"इतिहास में किसी भी सरकार ने सत्तारूढ़ भाजपा की तरह मुद्रास्फीति की अनुमति नहीं दी है। यहां ईंधन की दर श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से अधिक है। भारत ईंधन पर सबसे अधिक कर लगाने वाला देश बन गया है। पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मूल्य वृद्धि की तुलना 'आपराधिक लूट' से की थी। सत्तारूढ़ भाजपा इसमें शामिल हो गई है।"

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बैलगाड़ी के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को सत्र में आने दो और मैं उनके सवालों का करारा जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पूछा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में विरोध क्यों नहीं किया, वहां भी मुद्रास्फीति थी।

सत्र में भाग लेने से पहले, बसवराज बोम्मई ने अपने पूर्ववर्ती येदियुरप्पा से लाउंज में मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। बोम्मई के साथ आए सभी मंत्रियों ने येदियुरप्पा के पैर छुए।

येदियुरप्पा ने सत्र में भाग लिया और अंतिम पंक्ति में बैठे। वह पूरे समय चुप रहे। बाद में, मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कसम खाई कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सिद्धारमैया आगामी चुनावों में विपक्ष में बैठे। उन्होंने कहा कि पिछली बार बादामी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जीत आकस्मिक थी।

उन्होंने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के साथ राज्यव्यापी दौरे पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बोम्मई सरकार अच्छा काम कर रही है। मैंने विधानसभा में सचेतक के बगल वाली सीट के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने सहमति दे दी है। (आईएएनएस)

कोच्चि, 13 सितम्बर | लोकप्रिय मलयालम अभिनेता रिजाबावा 54 वर्ष के जो लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। सोमवार को इनका एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 1990 में बेहद सफल फिल्म डॉ पसुपति के साथ शुरू हुए एक अभिनय करियर में, उन्होंने 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है।

रिजाबावा ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन नायक की भूमिका निभाने के साथ-साथ कॉमेडी भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, रिजाबावा की पहली फिल्म का निर्देशन करने वाले जाने-माने निर्देशक शाजी कैलास ने कहा कि वह एक बहुत ही शांत व्यक्तित्व के थे। और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लागा था।

उन्होंने कहा, हम हाल ही में भी नियमित रूप से बातबीत करते रहते थे। मैंने एक अच्छा दोस्त और सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छा इंसान खो दिया है।

वयोवृद्ध हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता, और मलयालम अभिनेता निकाय एएमएमए के पूर्व प्रमुख, इनोसेंट, जिन्होंने रिजाबावा की पहली फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने ने कहा, भले ही हम सभी एक सहयोगी के निधन की खबर पर प्रतिक्रिया देंगे, मैं वास्तव में बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं।

उन्होंने कहा, वह वास्तव में बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बढ़कर जो बहुत शांत थे और बहुत जुनून के साथ अपना काम करते थे। हम सभी उन्हें याद करेंगे।

रिजाबावा की लोकप्रिय फिल्मों में इन हरिहर नगर, मलप्पुरम हाजी महानया जोजी, पोक्किरिराजा शामिल हैं।

वह टीवी पर काई विभिन्न मलयालम टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित दो दर्जन से अधिक धारावाहिकों में अभिनय किया था।

जब वह अभिनय नहीं कर रहे थे, रिजाबावा एक लोकप्रिय डबिंग कलाकार थे, और 2010 में, उन्हें फिल्म कर्मयोगी में उनकी डबिंग के लिए उनका एकमात्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिला।

केरल समाज के विभिन्न वर्गों से शोक संवेदनाएं आने लगी हैं।(आईएएनएस)

दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), 13 सितम्बर | कांग्रेस के दिग्गज नेता ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को मंगलुरु के येनेपॉय अस्पताल में निधन हो गया। जुलाई में अपने आवास पर योग का अभ्यास करने के दौरान सिर में लगी चोट के बाद ऑस्कर फर्नांडिस का इलाज चल रहा था।

उनका जन्म 27 मार्च 1941 को उडुपी में हुआ था।

डॉक्टरों ने उनके सिर में एक क्लोट (खून का थक्का जमना) निकालने के लिए उनका ऑपरेशन किया था। हालांकि, वह बेहोशी की स्थिति से कभी वापस नहीं आ पाए। फर्नांडिस का नियमित अंतराल पर डायलिसिस भी हो रहा था। उनके परिवार में पत्नी, बेटा और एक बेटी है।

फर्नांडिस को ब्रदर ऑस्कर के नाम से जाना जाता था और वे कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के करीबी थे। उन्होंने यूपीए सरकार में केंद्रीय परिवहन, सड़क और राजमार्ग, श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में कार्य किया था।

वह कर्नाटक के उडुपी संसदीय क्षेत्र से पांच बार लोकसभा सांसद रह चुके थे और उन्हें कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। एक स्कूल शिक्षक के बेटे होने के नाते, वह गांधी परिवार का विश्वास जीतकर कांग्रेस पार्टी में मान्यता के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया था।(आईएएनएस)

 दिल्ली/अमरावती, 13 सितम्बर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित एक मामले में गुंटूर, आंध्र प्रदेश स्थित न्यायालय के समक्ष चार आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पिछले साल 11 सितंबर को सीबीआई ने 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 2020 की रिट याचिका संख्या 9166 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में सीआईडी, आंध्र प्रदेश राज्य से 12 प्राथमिकी की जांच अपने हाथ में ली थी। सीबीआई द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायतों पर मूल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख पदों पर बैठे प्रमुख कर्मियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाकर, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ न्यायालय के फैसलों के बाद न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक पोस्ट किए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए यह मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा कार्रवाई भी शुरू की गई थी और ऐसे कई पोस्ट/अकाउंट को इंटरनेट से हटा दिया गया था।

जांच के दौरान आरोपियों को इसी साल 27 जुलाई और 7 अगस्त को विजयवाड़ा और हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इस मामले के एक अन्य आरोपी के खिलाफ इससे पहले इस साल 2 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 सितम्बर | पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और पंजाब के चुनाव प्रभारी हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए।

भाजपा में शामिल होने के बाद सिंह ने कहा कि उनके दादा की इच्छा पूरी हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम एवं राष्ट्र मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी एवं प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह भी उपस्थित थे।

पार्टी में सिंह का स्वागत करते हुए गौतम ने कहा कि वह पंजाब और देश भर में सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार के काम पर प्रकाश डालते हुए गौतम ने कहा, "मोदी सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों और करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के लिए न्याय सुनिश्चित किया है।"

पुरी ने पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में सिंह द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि वह पार्टी को मजबूत करेंगे और भाजपा उनके सामाजिक कार्यों को मजबूत करेगी।

पुरी ने उल्लेख किया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की कई योजनाओं को लागू नहीं किया है। पुरी ने कहा, "पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना या आयुष्मान योजना लागू नहीं की है।"

सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति का इलाज नहीं करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सिंह ने कहा, "मेरे दादाजी के तकलीफ में होने के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ व्यवहार किया, उससे मुझे दुख हुआ।"

उन्होंने कहा, "जब मैंने राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, तो मेरे दादाजी ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मैंने पार्टी में शामिल हुए बिना भाजपा के लिए प्रचार किया था। आज मेरे दादा मुझे खुशी होगी कि मैंने भाजपा में शामिल होने का सही फैसला लिया।"

पार्टी नेताओं का मानना है कि सिंह के भगवा खेमे में शामिल होने से अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार को बढ़ावा मिलेगा।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 13 सितम्बर | ओडिशा के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश जारी है, जिसने राजधानी भुवनेश्वर और तीर्थ शहर पुरी में पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईएमडी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सरकार ने 12 जिलों के स्कूलों को दो दिन के लिए बंद कर दिया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा तट पर दबाव अब एक गहरे दबाव में तब्दील हो गया है और सोमवार सुबह भद्रक जिले के चांदबली के पास तट को पार कर गया।

इसके अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम वाडरें की ओर बढ़ने और बाद के 24 घंटों के दौरान एक डिप्रेशन में कमजोर होने की संभावना है।

इसके प्रभाव में रविवार सुबह से राज्य के तटीय, उत्तरी और आंतरिक इलाकों में भारी बारिश हुई। पुरी जिले के अस्टारंगा में सबसे अधिक 530 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद काकटपुर (525 मिमी), जगतसिंहपुर जिले में बालिकदा (440 मिमी), कटक जिले में कांटापारा (381 मिमी) और नियाली (370मिमी) में बारिश हुई।

भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि 24 घंटों में (सोमवार की सुबह 8.30 बजे तक) 341 मिमी बारिश के साथ, पुरी ने 87 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की।

इसी तरह, राजधानी शहर भुवनेश्वर ने भी इस महीने में 63 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि शहर में 195 मिमी बारिश हुई थी। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर, 1958 को शहर में 163 मिमी बारिश हुई थी।

भुवनेश्वर और कटक शहरों के विभिन्न हिस्सों की अधिकांश सड़कों पर भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। रेलवे स्टेशन और भुवनेश्वर के केदारगौरी मंदिर सहित कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बारिश का पानी कटक के आचार्य हरिहर कैंसर अस्पताल में भी घुस गया, जिससे मरीजों को परेशानी हुई।

कटक नगर निगम (सीएमसी) की आयुक्त अनन्या दास ने कहा कि कैंसर अस्पताल में पानी की निकासी का काम चल रहा है, जबकि जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों के लिए सूखे भोजन की व्यवस्था की गई है। सूत्रों ने बताया कि जगतसिंहपुर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।

इस बीच, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर दास ने कहा कि भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर 12 जिलों में दो दिनों (आज और कल) के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।(आईएएनएस)

गुजरात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है. घाटलोडिया सीट से विधायक पटेल को सोमवार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.

 डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

रविवार को भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया. वैसे पटेल पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी रहीं आनंदीबेन पटेल का बेहद करीबी माना जाता है. इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि पटेल दरअसल नरेंद्र मोदी की पसंद हैं.

पटेल को जब विधायक दल का नेता चुना गया तब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने पटेल को पद सौंपे जाने का स्वागत किया और कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी सफलतापूर्वक चुनाव लड़ेगी. गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

कहां से आया भूपेंद्र पटेल का नाम?

भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाना बहुत से लोगों को हैरान करने वाला फैसला था. विधायक दल की बैठक में दो केंद्रीय मंत्रियों मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा लक्षद्वीप के विवादित प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और राज्य के कृषि मंत्री आरसी फालदू का भी नाम चर्चा में रहा.

स्वराज्य अखबार के सलाहकार संपादक आनंद रघुनाथन कहते हैं कि पत्रकारों की तो छोड़िए, खुद भूपेंद्र पटेल को आखिरी मिनट तक नहीं पता था कि वह सीएम बनने जा रहे हैं.

गुजरात की अंदरूनी राजनीति से परिचित एक पत्रकार ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि भूपेंद्र पटेल को यह पद मिलना आनंदीबेन का बदला है. वह बताती हैं, "भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन के बेहद करीबी हैं. जिस तरह आनंदीबेन पटेल को पद से हटाया गया था, उसका बदला अब उन्होंने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनवाकर ले लिया है.”

भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी में रहे हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने से राज्य में बीजेपी मजबूत होगी. बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया.

उन्होंने लिखा, "बहुत अच्छी बात है कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया है. अब बीजेपी का गुजरात की सत्ता में लौटना सुनिश्चित है.”

विजय रुपाणी के साथ क्या हुआ?

विजय रुपाणी को गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है. गुजरात की राजनीति पर निगाह रखने वाले लोग मानते हैं कि अमित शाह के कारण ही रुपाणी को मुख्यमंत्री पद मिला था लेकिन पार्टी और जनता दोनों में उनकी छवि वैसी नहीं बन पाई, जिसके जरिए बीजेपी चुनाव जीत सके.

‘ऑफ द रिकॉर्ड' तो इस तरह की बातें भी चर्चा में हैं कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले विजय रुपाणी को बता दिया था कि अब उन्हें नहीं बचाया जा सकता. एक पत्रकार बताती हैं, "विजय रुपाणी को हटाने के पीछे एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी है. उनकी छवि खराब हो रही थी.”

विजय रुपाणी ने 2016 में पद संभाला था और शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया. हालांकि इस बड़े बदलाव की चर्चा गलियारों में तभी से गर्म थी जब अमित शाह गुजरात दौरे पर गए थे. भले ही रुपाणी ने मीडिया के सामने कहा भी था कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है. लेकिन शनिवार को अचानक उन्हें पद छोड़ना ही पड़ा.

‘जन की बात' अखबार के संपादक प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "दो दिन तक मीडिया की अटकलों के बाद, पहली बार विधायक बने पाटीदार समाज के भूपेंद्र पटेल को विजय रुपाणी की जगह सीएम बनाया गया है. मुझे इससे समझ आया कि पीएम मोदी ने बता दिया, बॉस कौन है.”

बहुत से विश्लेषक एक पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी के पाटीदार समाज का समर्थन वापस पाने के प्रयास के तौर पर भी देख रहे हैं. 2017 में बीजेपी को पाटीदार समाज के 55 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि 2012 में यह आंकड़ा 80 प्रतिशत था. (dw.com)

भारत में वर्कफोर्स में बढ़ी ज्यादातर महिलाएं 'अनपेड फैमिली वर्कर' (अवैतनिक पारिवारिक कर्मचारी) के तौर पर काम कर रही हैं. यानी इन महिलाओं को काम के बदले वेतन नहीं मिलता.

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट- 

कानपुर के विशू भाटिया, होटल सेक्टर में काम करते थे. पिछले साल कोरोना लॉकडाउन में उनकी नौकरी गई तो घर चलाने के लिए उन्होंने दुकान खोली. लेकिन कुछ महीने में लॉकडाउन खुल गया और वे काम पर लौट आए, अब उनकी गिफ्ट और कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाने का जिम्मा उनकी पत्नी पर आ गया. इसी तरह कई महिलाओं ने कोरोना के दौरान परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए काम करना शुरू किया. सरकारी आंकड़े भी स्पष्ट करते हैं कि साल 2019-20 में भारत के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ी है.

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वर्कफोर्स में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी को एक सकारात्मक संकेत बताया है लेकिन जानकार इसे लेकर सशंकित हैं. वे कहते हैं कि जुलाई 2019 से जून 2020 के हालिया पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी अच्छी मानी जा सकती थी अगर इसमें एक पेच न होता.

काम के लिए वेतन नहीं मिल रहा

यह पेच है कि वर्कफोर्स में बढ़ी ज्यादातर महिलाएं 'अनपेड फैमिली वर्कर' (अवैतनिक पारिवारिक कर्मचारी) के तौर पर काम कर रही हैं. यानी इन महिलाओं को काम के बदले वेतन नहीं मिलता. वे जिस दुकान, फैक्ट्री या खेत में काम कर रही होती हैं, उसका मुखिया भी उन्हीं के घर का कोई पुरुष सदस्य होता है. और परिवार का सदस्य होने के नाते उनके श्रम के बदले उन्हें सिर्फ घर में रहने और खाने की सुविधा मिल पाती है, कोई अतिरिक्त वेतन नहीं.

ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डेवलपमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा कहते हैं, "एक बार जब महिलाएं वेतन न पाने वाला पारिवारिक श्रम करने लगती हैं तो वे घर से बाहर निकलकर नौकरियां नहीं कर पातीं. यह घरेलू काम-काज ज्यादातर खेतों, छोटे बिजनस और दुकानों में होता है. लेकिन इसमें कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, इसे एक आंकड़े से समझिए कि भारत के 84 फीसदी छोटे और मझोले उद्योग ऐसे ही बिजनस हैं."

फिर भी कामकाजी महिलाएं बढ़ीं

साल 2019-20 के डेटा  के मुताबिक भारत में काम करने योग्य जनसंख्या के मुकाबले वाकई काम करने वाले लोगों का प्रतिशत यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेश्यो (LFPR) साल 2017-18 से 2019-20 के बीच बढ़ा है. लेकिन यह आंकड़ा कई लोगों के दिमाग में इसलिए खटक रहा है क्योंकि इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती की ओर जा रही थी. सुस्त अर्थव्यवस्था में काम करने वाले कैसे बढ़े, यह रहस्यमयी बात थी.

अर्थशास्त्रियों ने इस रहस्य को खोला. उनके मुताबिक सुस्त होती अर्थव्यवस्था में वेतन नहीं बढ़ रहा था और नौकरियों का संकट भी गंभीर हो रहा था. वहीं कोरोना के दौरान जब नौकरियों और वेतन में कटौती शुरू हुई तो घरों पर दबाव बढ़ा. इस दौरान के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि 2019-20 में नौकरियों में पुरुषों का हिस्सा लगभग उतना ही रहा लेकिन वो महिलाएं थीं, जो इस दौरान काम खोजने निकलीं जिससे वर्कफोर्स में उनका हिस्सा बढ़ा.

नौकरियां मिली नहीं, गईं

अर्थशास्त्री कहते हैं, लड़कियां अलग-अलग स्तरों पर तेजी से शिक्षित हो रही हैं. 2010-2015 के बीच सेंकेंड्री स्तर (कक्षा 9-10) में उनका इनरोलमेंट 58 फीसदी से बढ़कर 85 फीसदी हो गया है. कई राज्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप और साइकिल आदि देकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी कर हैं. ऐसे में इन लड़कियों के पास शहरों में नौकरियां पाने के अवसर बढ़ रहे हैं.

इससे लगता है कि शिक्षा के चलते महिलाओं का हिस्सा वर्कफोर्स में सामान्य रूप से बढ़ रहा है. आखिर महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ने पर ऐसा होना सामान्य है. लेकिन अर्थव्यवस्था की सुस्ती के बीच यह ट्रेंड शक पैदा करता है. और सेवा क्षेत्र में सीमित नौकरियां आने से यह तर्क और कमजोर हो जाता है क्योंकि भारत में ज्यादातर पढ़ी-लिखी महिलाएं शहरी इलाकों में सेवा क्षेत्र में ही नौकरियां पाती रही हैं.

यह शक इसलिए और मजबूत हो जाता है क्योंकि सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के मुताबिक साल 2019-20 में कोरोना के चलते आर्थिक संकट आने पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरियां ज्यादा गईं.

नौकरियों की हिस्सेदारी का हालिया सर्वे भी दिखाता है कि आम नौकरियों में 2019-20 में कमी आई है. जिससे यह साफ हो जाता है कि रोज कमाई वाले रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और लोगों ने स्वरोजगार और अनौपचारिक वेतन वाले कामों को चुना.

संकटकाल रहा इसकी वजह

महिलाओं को भी कोरोना से उपजे इस संकट के समय अवैतनिक कामों में लगना पड़ा. अर्थशास्त्री भी यह बात मानते हैं क्योंकि इस दौरान एक और क्षेत्र जिसमें वर्कफोर्स बढ़ा, वो खेती है. पिछले साल कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या बढ़ी है, जबकि पिछले दो दशकों से यह लगातार कम हो रही थी. जानकार इसके लिए शहरों से गांव लौटे प्रवासियों को जिम्मेदार बताते हैं.

इसे बुरा संकेत मानते हुए संतोष मल्होत्रा कहते हैं, "एक अर्थव्यवस्था जो मैन्युफैक्चरिंग के दम पर आत्मनिर्भरता की कोशिश में लगी है, उसके लिए यह पिछड़ने का संकेत माना जाएगा. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस दौरान उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र में रोजगार घटे हैं."

अर्थशास्त्री विवेक कौल कहते हैं, "लोगों के पास दूसरी तरह की नौकरियां नहीं हैं, इसलिए वे जीविका के लिए खेती पर निर्भर हो रहे हैं. यह बात महिलाओं के संदर्भ में भी कह सकते हैं. अगर उनके पास अच्छे अवसर उपलब्ध होते तो शायद वे घरेलू कामगाज में अपना श्रम न दे रही होतीं."

महिलाओं की प्रगति में आई बाधा

संतोष मेहरोत्रा कहते हैं, "कोरोना महामारी एक गंभीर संकट का दौर था लेकिन यह चलन साल 2018 से ही शुरू हो गया था. यही वजह रही कि साल 2018-19 से 2019-20 के बीच बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के रोजगार करने वालों का हिस्सा 49.6 फीसदी से बढ़कर 54.2 फीसदी हो गया. इस दौरान काम के घंटे भी कम हुए और परिवार की आय भी घटी."

उनके मुताबिक, "इसका असर यह हुआ है कि पुरुषों के प्रभुत्व वाले उद्योगों में महिलाएं दोयम दर्जे की कामगार बनाने को मजबूर हैं और समाज में उनकी प्रगति बाधित हो रही है. यह परिस्थिति तब और खराब हो जाती है, जब एक पढ़ी-लिखी महिला घरेलू कामकाज करने लगती है, फिर उसे घर से बाहर निकलकर काम करने की छूट मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है. योग्य होने पर भी उसे दोयम दर्जे के काम करने पड़ते हैं."

जानकार यह भी याद दिलाते हैं कि वर्कफोर्स से जुड़े आंकड़े दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं हैं क्योंकि चाहे साल 2017-18 रहा हो, 2018-19 या 2019-20, तीनों ही सालों में बेरोजगारी दर 9 फीसदी के आसपास बनी हुई है, जो पिछले 48 सालों (जबसे बेरोजगारी को नापा जा रहा है तबसे) के सबसे खराब स्तर पर है. ऐसे में क्या वर्कफोर्स में बढ़ी महिलाएं वाकई खुशी की बात हैं? (dw.com)

एक ताजा सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगले साल भारत की कंपनियां 2018 के बाद से सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ा सकती हैं. 2018 का औसत 9.5 फीसदी रहा था.

डॉयचे वैले पर  विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

2018 में सैलरी में औसत वृद्धि 9.5 प्रतिशत रहा था लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के कारण आर्थिक मंदी का असर सैलरी की बढ़त पर बहुत ज्यादा पड़ा. ‘इंडिया सैलरी इनक्रीज सर्वे' की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में कंपनियां वापस अच्छी सैलरी देने की ओर लौट सकती हैं.

डेटा कंपनी स्टैटिस्टा के मुताबिक सर्वे करने वाली कंपनी एओन ने 1350 कंपनियों के एक सर्वेक्षण के बाद कहा है कि 2022 में औसत वृद्धि 9.4 प्रतिशत रह सकता है, जो आर्थिक बहाली और प्रतिभाओं के लिए बढ़ती तगड़ी प्रतिद्वन्द्विता के कारण होगा.

लौटेगी बढ़त

2017 तक लगातार सात साल तक भारत में सैलरी की औसत ग्रोथ दो अंकों में रही थी. 2017 में यह 9.3 प्रतिशत आ गई, जिसके बाद इसमें लगातार कमी हुई. 2018 में 9.3 प्रतिशत, 2019 में 6.1 फीसदी और 2020 में औसत वृद्धि 8.8 प्रतिशत रही.

सर्वे कहता है कि महामारी ने विभिन्न कंपनियों को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ने का मौका और रास्ता दिखाया जिसका असर डिजिटल जगत की प्रतिभाओं को अपने यहां लाने में मुकाबले के रूप में नजर आया. इस मुकाबले का असर सैलरी के लिए जारी बजट पर भी हुआ.

एओन का कहना है कि 2021 में कुछ विशेष कौशल के लिए मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और सैलरी में बढ़त 8.8 प्रतिशत रही जबकि अनुमान 7.7 प्रतिशत था. जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुल रही है और कंपनियां दूसरी लहर के कारण आई आर्थिक मंदी से बाहर आ रही हैं, यह कहा जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वे 1.7 गुना तक सैलरी देने को भी तैयार हैं.

टेक्नोलॉजी सबसे आगे

सबसे ज्यादा सैलरी देने के मामले में टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे आगे रहा है. 2022 में इस क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी 11.2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. इसके बाद प्रोफेशनल सर्विस देने वाली कंपनियों और ई-कॉमर्स फर्म का नंबर है, जो 10.6 प्रतिशत औसत सैलरी बढ़ा सकती हैं. इसी तरह आईटी, लाइफ साइंसेज, फार्मा और कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी कंपनियां औसत 9.2 से 9.6 प्रतिशत तक सैलरी बढ़ा सकती हैं.

2021 में सबसे पीछे रहने वाले क्षेत्र जैसे रीयल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी 8.8 प्रतिशत तक सैलरी बढ़ा सकते हैं. 2021 में इन क्षेत्रों ने औसतन सिर्फ 6.2 प्रतिशत सैलरी बढ़ाई थी.

हॉस्पिटैलिटी और रेस्तरां सेक्टर में औसत सैलरी ग्रोथ 7.9 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है. सबसे कम सैलरी बढ़ाने वाले क्षेत्रों में ऊर्जा और इंजीनियरिंग डिजाइन की सेवाएं देने वाली कंपनियों का नाम है. ऊर्जा क्षेत्र में तो ग्रोथ 2021 के औसत 8.2 प्रतिशत से घटकर 7.7 प्रतिशत पर जा सकता है.(dw.com)

नई दिल्ली,  11 सितम्बर: गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने आज पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि, "मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. गुजरात का विकास पीएम के मार्गदर्शन में होना चाहिए." भाजपा के नेता विजय रूपाणी ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अप्रत्याशित इस्तीफे के कुछ क्षणों के बाद कहा कि गुजरात के विकास को एक नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि "मेरा मानना है कि गुजरात के विकास की यात्रा नए नेतृत्व, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़नी चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है." उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में यह बात कही.

रूपाणी ने कहा कि, "मैं आभारी हूं कि मेरे जैसे पार्टी कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का महत्वपूर्ण मौका दिया गया."

उन्होंने कहा, "मेरे पूरे कार्यकाल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला. उनके मार्गदर्शन में गुजरात की प्रगति ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. मैं राज्य के विकास में योगदान देने के अवसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूं."

रूपाणी के इस्तीफे के बाद उनका मंत्रिमंडल एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसने सत्तारूढ़ बीजेपी को ऐसे तिराहे पर ला खड़ा किया है जहां तीन विकल्प हो सकते हैं - एक उत्तराधिकारी (और नया कैबिनेट) नियुक्त करें, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने दें या निर्धारित समय से बहुत पहले विधानसभा चुनाव कराए.

उडुपी, 11 सितम्बर| कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर करकला में उस समय तनाव बढ़ गया, जब एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए प्रार्थना के समय एक चर्च में घुस गये। घटना शुक्रवार को हुई। करकला पुलिस ने दक्षिणपंथी हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों और एक चर्च के पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करकला कस्बे और कुक्कंदूर गांव चर्च में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस के अनुसार, हिंदू जागरण वेदिक के सदस्यों ने कुक्कंदूर गांव के एक चर्च में यह आरोप लगाया कि चर्च के अधिकारियों ने वहां 35 से अधिक हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए इकट्ठा किया है। पुलिस ने चर्च के पादरी बेनेडिक्ट से कथित रूप से धर्म परिवर्तन करने के आरोप में पूछताछ की है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि बेनेडिक्ट को धार्मिक सभा करने की अनुमति नहीं थी। इससे पहले उनके खिलाफ 15 जुलाई को धर्मांतरण कराने की मंशा से धार्मिक सभा आयोजित करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने पादरी को चेतावनी दी थी कि बिना अनुमति के इस तरह की गतिविधियां ना करें। हालांकि शुक्रवार को बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पुलिस ने प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले एक मजदूर सुनील का भी बयान दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि बेनेडिक्ट ने उसे चर्च की प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने हिंदू जागरण वेदिक सदस्यों के खिलाफ बेनेडिक्ट द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा के दौरान किया गया अपराध), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोप था कि चर्च के अंदर घुसकर कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, इसलिए पुलिस ने आईपीसी 354 (महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत भी मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बेनेडिक्ट के खिलाफ धारा 295 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) और 298 (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द आदि कहना) के तहत मामला दर्ज किया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली/अहमदाबाद, 11 सितम्बर | कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को इसलिए हटाया गया है, क्योंकि राज्य सरकार कोविड के दौरान सही प्रदर्शन करने और जनता को राहत देने में विफल रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने कहा, रूपाणी कोविड के दौरान राहत देने में विफल रहे और हम मांग करते हैं कि नितिन पटेल को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी लोगों के हित में काम करने में विफल रहे हैं।

सोलंकी ने कहा कि उनका निष्कासन इस बात का सबूत है कि वह सभी मोचरें पर विफल रहे।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह लोगों का ध्यान हटाने और प्रधानमंत्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भाजपा द्वारा चेहरा बचाने की कवायद है, क्योंकि वह राज्य सरकार के प्रदर्शन के आधार पर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है।

सोलंकी ने कहा, अब कांग्रेस के पास जनता की नजर में एक व्यवहार्य विकल्प बनने की चुनौती और अवसर है।

हालांकि यह पूछे जाने पर कि क्या गुजरात कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस इसी महीने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करने जा रही है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा ने अन्य कारणों से नगर निगम का चुनाव जीता और विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी चाहे वे कप्तान बदल दें या नहीं।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गांधीनगर स्थित उनके आवास राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा।

विजय रूपाणी ने राजभवन में संवाददाताओं से कहा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे पांच साल तक काम करने का मौका देने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी को धन्यवाद देता हूं।

रूपाणी ने 7 अगस्त 2016 को राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। वह गुजरात विधानसभा में राजकोट पश्चिम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी रविवार तक रूपाणी की जगह नए सीएम के नाम की घोषणा करेगी। सबसे अधिक संभावना है कि उनकी जगह उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल जगह ले सकते हैं। (आईएएनएस)

भारत की लड़कियां दहलीज लांघ रही हैं. बेझिझक और बेलौस. अब वे खूब घूमने लगी हैं, वो भी अकेले. वे अकेली घूमती हैं, लिखती हैं और इनके हजारों फॉलोअर्स हैं जो इनसे प्रेरणा भी पाते हैं.

डॉयचे वेले पर फैसल फरीद की रिपोर्ट

फिरोजाबाद की रहने वाली कायनात काज़ी वैसे तो शिक्षिका हैं, लेकिन अब वह पूर्णकालिक यायावर हो गई हैं.  लगभग छह साल पहले उन्होंने जोधपुर की अपनी पहली एकल यात्रा की थी. उससे पहले वह समूह में यात्रा कर चुकी थीं. 

बीते चार साल में कायनात भारत में दो  लख किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं जिसके जरिए उन्होंने एक लाख तस्वीरों का संग्रह किया है. कायनात बताती  हैं कि जब पहली बार एकल यात्रा करके लौटते हैं तो बोर्ड परीक्षा में पास होने जैसे प्रसन्नता होती है.

कायनात ने पूरा भारत लगभग देख, घूम और जी लिया है. आज वह फोटोग्राफर, ट्रैवल राइटर और ब्लॉगर हैं. हालांकि खुद को आज भी वह सोलो फीमेल ट्रैवलर कहती हैं. यायावरी के लिए उन्हें ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं. हाल ही में उन्हें पर्यटन रत्न सम्मान से नवाजा गया है.

घूमने का पुरस्कार
हिंदी साहित्य में पीएचडी कायनात राहगिरी नाम से हिंदी का पहला ट्रैवल फोटोग्राफी ब्लॉग भी चलाती हैं. इनकी कई फोटो प्रदर्शनियां लग चुकी हैं. वह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट " परमतपा" के तहत भारत की 12 महान महिलाओं की संघर्ष की दास्तान पर काम कर रही हैं जिसके चलते उन्होंने पूरे देश में लद्दाख से कन्याकुमारी और गुजरात से नगालैंड तक की यात्राएं कर ऐसी 12 महान महिलाओं का साक्षात्कार किया है जिन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का जीवन बदला है.

इसके अलावा कायनात ने मध्य प्रदेश शासन के लिए सतपुड़ा के जंगलों के भीतर  देवगढ़ स्थित 16वीं शताब्दी की बावड़ियों एवं गोंड आदिवासी समाज पर एक कॉफी टेबल बुक भी तैयार की है. फिलहाल वह देवगढ़ ग्राम को मध्य भारत का पहला मॉडल हेरिटेज विलेज बनाने के लिए पर्यटन से जोड़ने हेतु आदिवासी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही हैं.

एक तरफ जहां कायनात अनुभवी यायावर हैं वहीँ दूसरी तरफ कुछ युवा लड़कियों ने भी यायावरी को एक जूनून बना लिया हैं.  प्रज्ञा श्रीवास्तव कुछ ऐसी ही हैं.  साल 2017 में उन्होंने अपनी पत्रकारिता की नौकरी छोड़ कर घूमना शुरू कर दिया और बीते चार साल में भारत के 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश घूम चुकी हैं.  प्रज्ञा बताती है कि सिर्फ लद्दाख और लक्षद्वीप बचा है, वहां भी कोरोना के कारण जाना टल गया है.  प्रज्ञा भारत के सुदूर क्षेत्रों में लगभग हर छोटी बड़ी जगह पर जा चुकी हैं.  वह बताती हैं कि आमतौर पर लोग घूमने को बहुत महंगा मानते हैं लेकिन ये मिथ्या है. 

प्रज्ञा कहती हैं, "आजकल हजार रुपये में ट्रेन में स्लीपर का टिकट मिलता है. रहने के लिए होम स्टे की व्यवस्था हो जाती है. बस आप थोड़ा सावधानी और संयम से काम लें.”

छोटी यात्राओं का बड़ा सुख
झारखण्ड की रहने वाली मोनिका मरांडी भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं. मोनिका और प्रज्ञा दोनों बैचमेट हैं. मोनिका बताती हैं कि पढाई के दौरान ही दोनों ने फैसला किया था कि साथ में घूमने चलेंगे और एक दिन सफर शुरू हो गया. 

मोनिका कहती हैं, "हम लोगों ने सोचा कि इंग्लिश में बहुत सामग्री है और हिंदी में बहुत कम है तो फिर हम ने हिंदी में लिखने के लिए वेबसाइट chalatmusafir.com बनाई. यहां हम लोगों ने एक मंच दिया कि जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वे यहां आएं. देखते-देखते हमारी वेबसाइट पर आज 350 लेखक हैं जो अपनी यायावरी के किस्से साझा करते हैं.”

लखनऊ की रहने वाली शालू अवस्थी फिलहाल मुंबई में नौकरी कर रही हैं लेकिन यात्रा करना और घूमना इनका जूनून हैं. शालू ऐसी जगहों को चुनती हैं जो सस्ती और आसपास हों. जैसे मुंबई के बीच में बनाया गया एक गांव या फिर भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन जहां पर किसी भी किस्म के वाहन का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है. 

शालू बताती हैं कि यात्रा करने से काम के दबाव से राहत मिलती है. वह कहती हैं, "मेरा ध्येय सिर्फ बजट यात्राओं पर रहता है  जिसे कम पैसे और कम समय में आप ज्यादा घूम सकें. ऐसी जगह जिसको आप छुपी हुई जगह कह सकते हैं.” शालू अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी यात्राओं के बारे में बताती हैं.

सुरक्षित है यूं अकेले घूमना?
इस प्रश्न पर भले आपको तरह तरह के उत्तर मिलें लेकिन एकल यात्रा करने वाली ये लड़कियां इससे बखूबी परिचित हैं. प्रज्ञा के अनुसार, "बहादुरी और बेवकूफी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है.  अगर आप अकेले हैं तो आपको सजग रहना होगा. मैं पुरुलिया में ऐसे सुदूर स्थान पर थी जहां पर सिर्फ पुरुष थे लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा.  बस आप थोड़ा ध्यान से रहिये.”

अनुभवी कायनात काजी बताती हैं कि अकेले यात्रा करने में अगर आजादी है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है.  वह कहती हैं, "आपको अपना ख्याल रखना है.  उसके साथ साथ अपने उपकरणों का भी ख्याल रखना है. ये एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है  लेकिन लड़कियां उसको बखूबी निभा सकती हैं.” (dw.com)
 

भारत जुलाई, 2021 तक रूफटॉप सोलर से सिर्फ 5.1 गीगावॉट ऊर्जा का ही उत्पादन कर रहा था. जो साल 2022 तक रूफटॉप सोलर से 40 गीगावॉट बिजली उत्पादन के लक्ष्य का सिर्फ 13% ही है. ऐसे में अब यह लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं लग रहा है.

डॉयचे वेले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

दुनिया 2022 की ओर तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ भारत का रूफटॉप सोलर यानी छतों पर लगे सोलर पैनल के जरिए 40 गीगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य असंभव नजर आने लगा है. भारत सरकार ने यह सपना 2015 में देखा था और यह 175 गीगावॉट के उस रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसे 2022 तक पूरा किया जाना था.

बाद में इस लक्ष्य को बदलकर साल 2030 तक 450 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी उत्पादन कर दिया गया. अब तक भारत 100 गीगावॉट से ज्यादा की ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता हासिल कर चुका है, जिसका ज्यादातर हिस्सा (करीब 78 फीसदी) बड़े पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से आ रहा है. लेकिन जुलाई, 2021 तक भारत रूफटॉप सोलर के जरिए सिर्फ 5.1 गीगावॉट ऊर्जा ही उत्पादित कर रहा था.

यह निर्धारित लक्ष्य का मात्र 13 फीसदी है. यानी बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत रूफटॉप सोलर के मामले में पिछड़ रहा है. वह भी ऐसा तब हो रहा है, जब बड़े सौर और पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट कई तरह के प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं. इस प्रतिरोध की कई वजहें हैं.

पानी और पर्यावास का संकट
बड़े सोलर फार्म में पैनल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. भारत के कई इलाकों में पानी की भारी कमी है. जानकार कहते हैं, ऐसे इलाकों में लगे सोलर प्लांट चिंता का सबब हो सकते हैं. इसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट के लिए स्थानीयों का विस्थापन या किसी विशेष भू-भाग पर आर्थिक निर्भरता वाले समूहों पर पड़ने वाला प्रभाव भी चिंता बढ़ाता है.

इतना ही नहीं जमीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए वहां के पेड़-पौधों या घास को हटाया जाता है, जिससे उस जगह का पर्यावास बदल जाता है. स्थानीय छोटे-बड़े जानवरों और पक्षियों को इससे नुकसान पहुंचता है. इस तरह के खतरे का एक बड़ा उदाहरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का पक्षी है, जिस पर राजस्थान में लगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के चलते खतरा मंडरा रहा है.

वेस्टलैंड को खतरा
जानकार कहते हैं कि एक डर इन प्रोजेक्ट्स के लिए गलत भू-भाग के चयन का भी है, जैसे वेस्टलैंड. भारत में घास और झाड़ियों के कई पुराने मैदान इसके अंतर्गत हैं. जानकार बताते हैं कि भले ही ये बहुत सामान्य लगें लेकिन ये बहुत से जंगलों से भी पुराने हैं, और पर्यावरण के लिए बहुमूल्य हैं.
साल 2019 में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि इन इलाकों से 8400 वर्ग किमी भूभाग को साल 2008-09 से 2015-16 के बीच नॉन-वेस्टलैंड क्लास में डाल दिया गया है. वह भी पर्यावरणविदों के इस दावे के बावजूद कि यहां घास के मैदानों के अलावा भारत के अर्द्ध-शुष्क प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा बसता है.

वेस्टलैंड से अलग हुए इन भूभागों पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं. हाल ही इन मैदानों पर स्टडी करने वाले एमडी मधुसूदन और अबी वानक वेस्टलैंड से जुड़े अपने एक रिसर्च पेपर में लिखते हैं, "भारत के बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी तकनीकी के मामले में अंतरराष्ट्रीय नेता बनने की भूमिका ने हाल के सालों में खुले प्राकृतिक पर्यावास को विंडबनापूर्ण तरीके से एक बड़े खतरे में डाला है."

रूफटॉप सोलर सही विकल्प
ऐसे हालात में कई पर्यावरण कार्यकर्ता सुझाते हैं कि भारत को बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के बजाए रूफटॉप सोलर पर जोर देना चाहिए. शुरुआत में रूफटॉप सोलर में तेज बढ़ोतरी देखी भी गई थी. साल 2019 में आई इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूफटॉप सोलर भारत में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा ग्रीन एनर्जी सोर्स था.

भारत में यह 2012 से 2019 के बीच सालाना 116 फीसदी की दर से बढ़ा. लेकिन फिर यह सुस्त पड़ गया. बड़े स्तर पर इसके लिए तकनीक उपलब्ध कराने वाली ज्यादातर कंपनियों का मत है कि भले ही रूफटॉप सोलर फिलहाल शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें बड़े बदलावों की संभावना है. तेजी से इनोवेशन के जरिए सोलर पैनल को और प्रभावी बनाया जा सकता है. जिससे लोग इसे तेजी से अपनाएं.

कई सारी रुकावटें
हालांकि जानकार इसमें कई रुकावटें भी देखते हैं. भारत में बिजली के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है. राजनीतिक लाभ पाने के लिए राज्य सोलर जैसे किसी बदलाव को जबरदस्ती लागू कराने से हिचकते हैं. फिर कोविड के चलते भी रूफटॉप का प्रसार प्रभावित हुआ है. एक समस्या नियमों को लेकर अनिश्चितता की भी है. नेट मीटरिंग बनाम ग्रॉस मीटरिंग ने भी गड़बड़ी पैदा की है.

नेट मीटरिंग में सोलर एनर्जी के घरेलू और व्यावसायिक उत्पादकों को अपने अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन को वापस ग्रिड को बेचने की सुविधा मिलती है. और जितनी ऊर्जा वे ग्रिड को बेचते हैं, उसे उनके बिजली के बिल में कम कर दिया जाता है. जबकि ग्रॉस मीटरिंग में उनके जरिए उत्पादित कुल बिजली के लिए एक निश्चित टैरिफ चुकाया जाता है, इसके अलावा उन्हें खुद उपयोग की गई बिजली के लिए पैसा बिजली वितरण कंपनी को देना होता है.

आर्थिक मदद से बदलाव
जानकार कहते हैं, लोगों को महंगे रूफटॉप सोलर पर छूट मिलनी चाहिए. इसके अलावा डिस्कॉम की ओर से भुगतान में अनिश्चितता को दूर किए जाने की जरूरत भी है. सोलर पैनल लगाने में आने वाले भारी खर्च के लिए फंडिंग के विकल्पों की कमी भी चिंता की बात है क्योंकि रूफटॉप सोलर लगाने का खर्च अब भी बहुत ज्यादा है.

आईआईटी बॉम्बे में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के हेड रंगन बनर्जी मानते हैं, "दूरदर्शी होकर सोचें तो यह सामान्य बिजली से काफी सस्ता है." फिर भी शुरुआती बड़ा निवेश रूफटॉप के लिए एक रुकावट होता है.
लगभग सभी जानकार इस बात पर सहमत हैं कि अगर इसके लिए आर्थिक मदद दी जा सके तो भारत में इसे अपनाने की रफ्तार तेज की जा सकती है. रंगन बनर्जी कहते हैं, "रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इसके अनुकूल नीतियां बनाने और ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो इस दिशा में काम कर रही हैं."

ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा
जानकार कहते हैं कि बड़े सोलर प्रोजेक्ट के बजाए रूफटॉप सोलर लगाना आर्थिक तौर पर भी सही है. बड़े उद्योगों, गोदामों और सरकारी कार्यालयों की छतें बड़ी होती हैं, जिनका इस्तेमाल सोलर पैनल लगाने में किया जाना चाहिए. ये सभी जगहें उपभोक्ताओं के ज्यादा नजदीक होंगी.

फिर भी ऐसा करने के बजाए सैकड़ों मील दूर देश के दूर-दराज इलाकों में 100 से 500 मेगावॉट के सोलर फार्म बनाए जा रहे हैं. ऐसा एक बार में ज्यादा उत्पादन के लिए किया जाता है. लेकिन अगर सरकारी इमारतों और गोदामों को इस काम में लाएं तो बिजली के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाला भारी खर्च भी बचाया जा सकेगा. इस तरह से बिजली खुद ही ग्राहकों के पास आ जाएगी और उसके ट्रांसमिशन और वितरण पर होने वाले भारी नुकसान की बचत होगी.

अच्छी बैटरी का बड़ा रोल
इसके साथ ही ग्राहक बैटरियों के जरिए इस बिजली को स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे बिजली वितरण कंपनियों पर उनकी निर्भरता भी कम होगी. बिजली वितरण कंपनियों का मूलभूत ढांचे के निर्माण पर होने वाला भारी खर्च भी इससे बचेगा. रंगन बनर्जी भी इसे एक जरूरी बदलाव मानते हैं ताकि पूरे दिन बिजली की आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके.

हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि रूफटॉप सोलर के ज्यादा सुविधाजनक और तर्कसंगत होने का यह मतलब नहीं है कि बड़े सोलर प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म कर दिए जाने चाहिए. यह भी बहुत उपयोगी हैं, जब तक ये सही जगहों पर लगाए जाएं, जैसे छोड़ी जा चुकी खदानों पर. (dw.com)
   

भारत पाम ऑयल को लेकर दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है. लेकिन पर्यावरणविद चिंतित हैं कि देश में पाम ऑयल के नए लक्ष्यों से वन्यजीवों और जंगलों के साथ-साथ आदिवासी भूमि अधिकारों को भी खतरा हो सकता है.

डॉयचे वेले पर रोशनी मजुमदार की रिपोर्ट

भारत पाम ऑयल के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में से एक है. पाम ऑयल का इस्तेमाल साबुन से लेकर चिप्स बनाने तक लगभग हर चीज में किया जाता है. लेकिन भारत अभी भी अपने देश में इस्तेमाल होने वाले पाम ऑयल के अधिकांश हिस्से का आयात करता है. अब दूसरे देशों पर निर्भरता और आयात को कम करने के लिए, भारत सरकार पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है. इसके लिए, सरकार ने अगस्त में एक नई योजना ‘पाम ऑयल मिशन' पेश की है.

भारत सरसों और सोयाबीन जैसे अन्य वनस्पति तेलों का भी उत्पादन करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाम ऑयल की मांग में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है. ऐसे में सरकार ने पॉम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया. इस साल पॉम ऑयल की आसमान छूती कीमतों ने भी सरकार को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है.

क्या है पाम ऑयल मिशन?
भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल-ऑयल पाम (NMEO-OP) नाम की योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देना है. पाम ऑयल के उत्पादन के लिए पूरे साल बारिश की आवश्यकता होती है. साथ ही, इसकी सबसे अच्छी खेती उन इलाकों में हो सकती है जहां तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस या इससे कुछ ज्यादा रहता हो और नमी 80 फीसदी से भी ज्यादा हो.

भारत अपनी इस परियोजना के लिए देश के पूर्वोत्तर हिस्से और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी द्वीपसमूह का इस्तेमाल करना चाहता है. ये क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं और कई अलग-अलग प्रकार के वनस्पतियों और जीवों के घर हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएमईओ-ओपी को "गेम-चेंजर" बताया है और कहा है कि इस परियोजना से इन क्षेत्रों को लाभ होगा. सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस पहल से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह एक ऐसी फसल है जो मूंगफली या सूरजमुखी जैसे पारंपरिक तिलहनों की तुलना में अधिक तेल का उत्पादन करती है.

भारत ने तय किया नया लक्ष्य
फिलहाल, भारत तीन लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पॉम ऑयल का उत्पादन करता है. अब 2025-26 तक छह लाख 50 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर पॉम ऑयल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के वैज्ञानिक एमवी प्रसाद के अनुसार, भारत में हर साल 2.5 करोड़ टन पाम ऑयल की खपत है. देश में करीब एक करोड़ टन का उत्पादन होता है. वहीं, 1.5 करोड़ टन दूसरे देशों से आयात किया जाता है.

एमवी प्रसाद ने डॉयचे वेले को बताया कि भारत में नए इलाकों में उत्पादन शुरू होने के बाद, करीब 11 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार पाम ऑयल की नई परियोजना को लागू करने के लिए एक करोड़ डॉलर से अधिक खर्च कर सकती है.

जैव विविधता कैसे प्रभावित होगी?
अधिकारियों ने बताया है कि सरकार चाहती है कि पाम ऑयल की फसलों की खेती उन जमीन पर हो जिनका इस्तेमाल किसान पहले से ही कर रहे हैं. हालांकि, पर्यावरणविद संशय में हैं और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस परियोजना का भारत के वन्यजीवों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है.

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर सुधीर कुमार सुथर कहते हैं कि एक प्रकार के जंगल को हटाकर दूसरे प्रकार का जंगल लगाने से कई जीवों के अस्तित्व को खतरा है. पाम ऑयल की खेती के मामले में भी ऐसा ही करने पर विचार किया जा रहा है. वे कहते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 51 प्रकार के जंगलों का घर है. पाम ऑयल की खेती इस इलाके और इन जंगलों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है.

मलेशिया के वैज्ञानिकों ने 2020 के एक अध्ययन में पाया कि वन क्षेत्रों को पाम ऑयल के बागानों में बदलने से कार्बन का उत्सर्जन भी अधिक हुआ. यह देखा गया कि 1990 से लेकर 2005 तक, पाम ऑयल के लगभग 50 से 60 प्रतिशत पेड़ पुराने जंगलों को साफ कर उन्हीं जगहों पर लगाए गए. वहीं, वर्षावनों को नष्ट करने से जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास बाधित होंगे.

किसान और आदिवासी समूह किस तरह प्रभावित होंगे?
विनीता गौड़ा जीवविज्ञानी हैं. उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का व्यापक अध्ययन किया है. वह चेतावनी भरे लहजे में कहती हैं कि भारत सरकार को इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे पाम ऑयल के उत्पादक दिग्गजों के साथ जो हो रहा है उससे सीखना चाहिए. दक्षिण एशिया के ये दो देश दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 80 से 90 प्रतिशत पाम ऑयल का उत्पादन उन इलाकों में लगाए गए पेड़ से करते हैं जहां पहले कभी जंगल हुआ करते थे.

अब पर्यावरण के संरक्षण में जुटे लोग इंडोनेशिया की सरकार से पाम ऑयल की नई खेती पर लगी रोक के समय को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इंडोनेशिया में 2018 में पाम ऑयल की नई खेती पर अगले तीन साल के लिए रोक लगाई गई थी. इस बीच, अमेरिका ने श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार के कथित दावों पर मलेशिया के दो बागानों से पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सुथर के मुताबिक, पाम ऑयल की खेती से देश में भूमिगत जल स्तर नीचे जा सकता है. साथ ही, किसानों और आदिवासी लोगों द्वारा जमीन का इस्तेमाल करने के तरीके पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. सुथर ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का हवाला दिया. यहां की अधिकांश भूमि पर आदिवासी समुदायों का मालिकाना हक है. उन्होंने चेतावनी दी कि पाम ऑयल की खेती से आदिवासियों के वन अधिकार प्रभावित होंगे. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर | देश के 698 जिलों के 17,475 गांवों में गुरुवार को 'स्वच्छ भारत' मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरूआत की जाएगी। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हस्तक्षेपों और परिणामों में तेजी लाना है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सर्वे 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है, जिसके तहत गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंक किया जाएगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में, देश भर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। सर्वे के लिए इन गांवों में कुल 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाजारों/धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1,74,750 परिवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नागरिकों को इस उद्देश्य के लिए विकसित एक एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यू) ने इससे पहले 2018 और 2019 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी)' चलाया था। एसएसजी केवल एक रैंकिंग अभ्यास नहीं है, बल्कि 'जन आंदोलन' बनाने के लिए एक वाहन रहा है।(आईएएनएस)

करनाल (हरियाणा), 8 सितम्बर | जिला प्रशासन के साथ यहां बुधवार को दूसरे दिन हुई किसानों की बैठक भी अनिर्णायक रही। इससे पहले मंगलवार को भी जिला प्रशासन के साथ किसान नेताओं ने बैठक की थी, जिसमें कोई परिणाम नहीं निकल पाया था।

एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यहां बुधवार को स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें प्रमुख किसान नेता शामिल रहे।

जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने वाले 13 प्रतिनिधियों में भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शामिल रहे।

बैठक में जाने से पहले राकेश टिकैत ने कहा, "खट्टर सरकार किसान आंदोलन को करनाल तक सीमित करने की साजिश कर रही है, जो सफल नहीं होगा।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह करनाल में विरोध प्रदर्शन में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहेंगे।

इससे पहले, किसान नेताओं ने आपस में एक बैठक की, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने का एक और मौका देने का फैसला किया, जिन्होंने 28 अगस्त को पुलिस को विरोध करने वाले किसानों पर बलप्रयोग का निर्देश दिया था।

बैठक में भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, करनाल स्थित बीकेयू नेता जगदीप सिंह चढूनी और कई अन्य कृषि यूनियनों के प्रतिनिधियों ने करनाल के जिला कलेक्टर सहित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया। (आईएएनएस)

लखनऊ, 8 सितम्बर | योगी आदित्यनाथ सरकार वाराणसी और गोरखपुर के बीच पहली सीप्लेन सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा है।

यूपी सरकार ने केंद्र से व्यवहार्यता अध्ययन करने और मामले में आगे की कार्रवाई करने को कहा है।

यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और वाराणसी-गोरखपुर हवाई मार्ग पर सीप्लेन सेवा शुरू करने को लेकर चर्चा की। उन्होंने विमानन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए सीप्लेन सेवा प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

सीप्लेन जमीन और पानी दोनों से काम कर सकते हैं। 300 मीटर लंबे जलाशय से उड़ान और लैंडिंग भी की जा सकती है। केंद्र सरकार ने देश में 100 सीप्लेन सेवाओं की योजना बनाई है, जिसमें करीब 111 नदियों को हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।(आईएएनएस)