गांधीनगर, 8 सितम्बर | आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में बुधवार को अहमदाबाद विभाग के अधिकारियों ने रियल एस्टेट डीलरों, बिल्डरों और एक मीडिया हाउस सहित छह प्रमुख व्यापारिक घरानों पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि 24 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर आईटी अधिकारियों को इन कारोबारी घरानों से अघोषित आय का पता चला है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आयकर अधिकारियों ने बुधवार तड़के करीब चार बजे दीपक ठक्कर, योगेश पुजारा और के. मेहता समूह समेत विभिन्न कारोबारी समूहों के परिसरों पर छापेमारी की। इसके साथ ही एक मीडिया हाउस के विभिन्न स्थानों पर भी छापेमारी की गई।

सूत्रों ने बताया कि छह समूहों और रियल एस्टेट कारोबारी घरानों के करीब 24 परिसरों पर छापेमारी की गई।

सूत्रों ने यह भी कहा कि छापे इन फर्मों द्वारा किए गए कुछ भूमि सौदों के संबंध में थे। योगेश पुजारा एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं।

यह छापेमारी दीपक अजीत कुमार ठक्कर, योगेश कन्हैयालाल पुजारा, शीतल चुन्नीलाल झाला, प्रशांत हिम्मतभाई सरखेड़ी, जगदीश गोविंदभाई पावरा, वसंतीबेन जगदीश पावरा, अशोक कुमार रामदयालचंद भंडारी, बागमार नीला प्रोजेक्ट्स के दफ्तरों और एक मीडिया हाउस के दफ्तरों पर की गई।(आईएएनएस)

बैतूल, 8 सितंबर | मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चरित्र पर शक के चलते हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक महिला ने दूसरी महिला और उसे दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेल दिया, दोनों मासूमों की तो मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर हालत में है। वाक्या जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर चिचोली थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम कान्हेगांव का है, जहां बीते रोज इस घटना को अंजाम दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एसडीओपी) महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि ग्राम कान्हेगांव निवासी संगीता उइके (35) पर पिंकी कुमरे (38) शक करती थी कि उसके पति गोलू कुमरे का संगीता से अवैध संबंध है। इसी शक के चलते पिंकी ने संगीता को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था।

मीणा के अनुसार, मंगलवार को संगीता अपने दो बच्चों बेटा अंशु(चार) और डेढ़ वर्षीय बालिका अंशिका के साथ चिचोली साप्ताहिक बाजार करके शाम को लौट रही थी, तभी रास्ते में एक बिना मुंडेर के कुंए के पास पिंकी प्रतिघात लगाकर बैठी हुई थी। संगीता अपने दोनों बच्चों के साथ जैसे ही बिना मुंडेर के कुंए के पास पहुंची तभी झाड़ियों में से निकलकर पिंकी ने संगीता को उसकी गोद में लिए डेढ़ वर्षीय बालिका अंशिका के साथ कुंए में धक्का दे दिया, जिससे दोनों कुंए में जा गिरे। इसके बाद पिंकी कुमरे ने चार वर्षीय अंशू को भी कुंए में उठाकर फेंक दिया।

एसडीओपी मीणा ने बताया कि पिंकी कुमरे का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। कुंए में बच्ची के साथ गिरने के बाद संगीता ने कुंए में एक झाड़ी को पकड़ लिया और बच्ची को सीने से चिपका लिया तब तक बच्ची जिंदा थी। लेकिन पिंकी ने ऊपर से पत्थरों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे बच्ची जहां संगीता से छूटकर कुंए में गिर गई, वहीं संगीता भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना में दो बच्चों की मौत हो गई।

एसडीओपी मीणा ने बताया कि घटना के बाद बुधवार को पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, वहीं कुंए में पानी अधिक होने से मोटर पंप की सहायता से पानी खाली कराया गया और दोनों बच्चों के शव कुंए से निकाले गए। पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पिंकी कुमरे ने बताया कि उसे शक था कि संगीता का उसके पति के साथ अवैध संबंध है, इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया।(आईएएनएस)

सीरिया की सरकार ने विदेश में रह रहे शरणार्थियों से कहा है कि देश अब सुरक्षित है, इसलिए उन्हें स्वदेश लौट जाना चाहिए. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में इस दावे का खंडन किया है.

(dw.com)

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सीरियाई शरणार्थी सरकारी दमन का सामना कर रहे हैं. इस तरह के जबरदस्ती के उपायों में कारावास, पूछताछ के दौरान यातना, अपहरण और यौन उत्पीड़न शामिल हैं.

सीरियाई सरकार ने सीरिया के अधिकांश हिस्सों में शांति का हवाला देते हुए शरणार्थियों की वापसी का आदेश दिया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक शोधकर्ता मैरी फॉरेस्टियर ने कहा कि अब सीरिया लौटने वाले किसी भी शरणार्थी से नियमित रूप से पूछताछ की जाती है. लौटने वाले नागरिकों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारी लोगों को उनके घरों से जबरन ले जाते हैं. यह भी पता चला है कि कई सीरियाई लापता हो गए हैं और कुछ का यौन उत्पीड़न किया गया है.

"आप अपनी मौत के लिए जा रहे हैं"

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा तैयार रिपोर्ट का शीर्षक है-"यू आर गोइंग टू योर डेथ." संस्था ने 66 लोगों का साक्षात्कार लिया और उनके परेशान करने वाले अनुभवों का विवरण इकट्ठा किया. इनमें 13 बच्चे भी शामिल थे.

सीरियाई इस साल की शुरुआत में 2017 में प्रवास के बाद स्वदेश लौटे थे. अब तक, उनमें से पांच की सरकारी हिरासत में यातना के कारण मौत हो चुकी है और कम से कम 17 लापता हैं.

एमनेस्टी की रिपोर्ट सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार की स्थिति से असंगत है, जिसने इस आधार पर शरणार्थियों की वापसी का आदेश दिया है कि सब कुछ बहुत बेहतर है और देश सुरक्षित है. इस घोषणा के बाद ही कुछ क्षेत्रों में सीरियाई शरणार्थियों की वापसी शुरू हुई.

सीरियाई शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया

स्वीडन और डेनमार्क ने कई सीरियाई शरणार्थियों के निवास परमिट को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि राजधानी दमिश्क और इसके आसपास के अधिकांश इलाके अब सुरक्षित हैं.

इसी तरह से लेबनान और तुर्की की सरकारें सीरियाई शरणार्थियों पर स्वदेश लौटने का दबाव बढ़ा रही हैं. ऐसी भी खबरें आई हैं कि तुर्की ने कई सीरियाई शरणार्थियों को जबरन वापस भेज दिया है.

एमनेस्टी की रिपोर्ट में लेबनान, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात से लौटे शरणार्थियों की जानकारी शामिल है.

मैरी फॉरेस्टियर ने यह साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए सीरियाई सरकार का दावा जमीनी हकीकत के विपरीत है, क्योंकि लौटने वालों को अब दमन का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने विभिन्न देशों से अपील की कि वे सीरियाई शरणार्थियों को लौटाने में जल्दबाजी न करें.

एए/सीके (एएफपी, एपी) (dw.com)

करनाल में किसानों ने 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को बुधवार को भी जारी रखा. किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी का निलंबन हो. करनाल में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर डेरा डाल लिया.

डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

28 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी के निलंबन की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है. मंगलवार को किसानों ने करनाल की अनाजमंडी में महापंचायत की और किसान नेताओं की अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई. लेकिन सहमति नहीं बन पाई.

किसानों ने मंगलवार को लघु सचिवालय का घेराव किया और इस दौरान पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछारें भी की. किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. मंगलवार रात को ही किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर स्थाई धरने का ऐलान कर दिया और टेंट लगा दिए.

अधिकारी पर कार्रवाई की मांग

किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है प्रदर्शनकारी किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे रहेंगे. इस बीच स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, "हमारी एक बहुत छोटी सी मांग है, ये कोई तीन कानून रद्द करने वाला मोर्चा नहीं है. हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि जिस अफसर ने किसानों का सिर फोड़ने की बात पब्लिक में बोली, वीडियो में सामने आई, उस पर आप कार्रवाई करो. और, उसके बाद जिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ जिसमें किसान घायल हुए उनके बारे में मुआवजे का ऐलान होना चाहिए. इतनी छोटी बात के लिए महीनों धरना चलाने का कोई इरादा नहीं है."

यादव ने कहा कि सरकार को बात नहीं बढ़ानी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की जगह आरोपी अफसर के कंधे पर हाथ रखा है.

28 अगस्त को एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह लाठीचार्ज से पहले सिपाहियों को किसानों का सिर फोड़ देने के निर्देश देते नजर आए थे. हरियाणा सरकार ने एसडीएम के पद से हटाकर आयुष सिन्हा का ट्रांसफर राजधानी चंडीगढ़ में एक विभाग में कर दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिन्हा का बचाव किया था और कहा था कि सख्त कार्रवाई जरूरी थी.

मोबाइल इंटरनेट पर रोक

इस बीच हरियाणा सरकार ने करनाल में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर बुधवार रात तक रोक लगा दी है. बीते दिनों किसानों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत की थी और करीब पांच लाख लोग इस महापंचायत में शामिल हुए थे. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल से केंद्र के तीन नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं. केंद्र का कहना है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उससे उनकी आय बढ़ेगी.

संयुक्त किसान मोर्चा ने इसी महीने की 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है और देश के 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस बंद के समर्थन का ऐलान किया है. (dw.com)

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से नाटो सेनाओं का अभियान खत्म हुआ, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं लग पाया था.

  डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एक विशेष संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिल जुलकर काम करना होगा न कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में फैसले लिए जाएं.

डॉ. जयशंकर को ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सालाना ‘जेजी क्रॉफर्ड ओरेशन 2021' संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था. सोमवार शाम डॉ. जयशंकर ने दिल्ली स्थित अपने दफ्तर से ऑनलाइन ही अपना भाषण दिया.

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान की स्थिति के संकेत मिलने लगे थे. डॉ. जयशंकर ने कहा, "कुछ साल से हम सबको दिखाई दे रहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का अफगानिस्तान में अभियान अब सिमटने वाला है. ओबामा प्रशासन के समय से ही दबाव बढ़ने लगता था लेकिन सच यह है कि तमाम बहसों और विमर्शों के बावजूद, यह कहना सही होगा कि अभियान जिस तरह खत्म हुआ, उसको किसी ने आते नहीं देखा था. यह कोई ऐसा परिदृश्य नहीं था, जिसके लिए कोई तैयार था.

भारत की भूमिका
तालिबान के काबुल में सत्ता में आने के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कोई बात कही है. अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में लोग उस दिन तक भी मौजूद थे जब 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुस आए थे. उनके नियंत्रण के बाद ही भारत ने अपने लोगों को निकालना शुरू किया. अब तक वहां से लगभग 500 लोग भारत आए हैं जिनमें 200 अफगान भी हैं. हालांकि ये हिंदू और सिख समुदाय से हैं.

अपने भाषण में जयशंकर ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की अहमियत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मैं जोर देना चाहूंगा कि हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ अहम कदम भी उठाए हैं. इस महीने अध्यक्ष थे और एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए प्रयोग न करने देने की मांग की गई. इस प्रस्ताव में तालिबान से उम्मीद की जाती है कि वे समावेशी सरकार और महिलाओं, बच्चों व अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार के अपने वादों पर खरे उतरेंगे.”

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और अगस्त में अध्यक्ष था. इस दौरान अफगानिस्तान की स्थिति पर परिषद की बैठक हुई थी जिसमें पारित प्रस्ताव को 13 सदस्यों का समर्थन मिला. चीन और रूस ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया.

अपने भाषण में विदेश मंत्री ने विभिन्न सरकारों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से बचने के प्रति भी चेताया. उन्होंने कहा, "इस वक्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साथ आकर सबके साझे हित के लिए काम करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव बहुत बहुत संतुलित है और अफगानिस्तान के लिए एक समझादरी भरा रास्ता दिखाता है.”

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद कई हलकों में सवाल उठे हैं कि अमेरिका की ताकत और छवि को इस पूरे घटनाक्रम से नुकसान पहुंचा है. डॉ. जयशंकर इससे इत्तेफाक नहीं रखते. उन्होंने कहा कि अमेरिका ताकतवर और प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अमेरिका है, उसकी ताकत गहरी है और उसके अंदर अपने आपको दोबारा खोजने और दोबारा ऊर्जा से भरने की असाधारण क्षमता है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध
डॉ. जयशंकर के भाषण का बड़ा हिस्सा भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इन संबंधों की अहमियत पर केंद्रित था. उन्होंने कहा कि हाल के सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया बेहद करीब आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर बेहद उत्सुक हैं.

विदेश मंत्री ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वॉड के रूप में भारत की भूमिका बढ़ाने को भी जरूरी बताया. उन्होंने कहा, "सच्चाई तो ये है कि अब एकपक्षीयता का जमाना गुजर चुका है. द्विपक्षीयता की अपनी सीमाएं हैं और कोविड ने हमें याद दिलाया कि बहुपक्षीयता पूरी तरह काम नहीं कर रही है. और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार को लेकर हो रहा विरोध हमें ज्यादा व्यवहारिक और फौरी हल खोजने को मजबूर करता है. और यही क्वॉड की अहमियत भी है.”

चार देशों के संगठन क्वॉड को 2007 में स्थापित किया गया था लेकिन बीते कुछ सालों में इसकी सक्रियता बढ़ी है. चीन के भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही साथ संबंध खराब हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका भी क्वॉड में इन दोनों देशों की भूमिका बढ़ाने को लेकर गंभीर दिख रहा है.

डॉ. जयशंकर ने कहा कि चीन का उभार सिर्फ एक अन्य क्षेत्रीय ताकत का उभार नहीं है. उन्होंने कहा, "इस बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत का उभार नहीं है. हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक नए युग में प्रवेश कर गए हैं और चीन के उभार का असर अन्य बड़ी शक्तियों के उभार से ज्यादा होगा.” (dw.com)
 

 नई दिल्ली, 7 सितंबर | दूरसंचार क्षेत्र को एक बड़ी राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को खासकर गंभीर रूप से तनावग्रस्त वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज पर विचार और चर्चा कर सकता है। सरकार इस क्षेत्र के लिए एक पैकेज के लिए बैंकों सहित कई हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया भारी नुकसान और उच्च कर्ज के साथ संकट में है और यदि यह बंद हो जाता है तो भारत के दूरसंचार क्षेत्र में संभावित एकाधिकार को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा, यह सरकार के एजीआर दावों के कारण सबसे अधिक प्रभावित टेल्को भी है।

जानकार लोगों ने कहा कि सरकार का विचार है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए और एकाधिकार की किसी भी संभावना को टाला जाना चाहिए।

पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया के पूर्व चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी।

जानकार लोगों के मुताबिक, 1 सितंबर को हुई बैठक के दौरान बिड़ला और वैष्णव ने सेक्टर की सेहत और सरकारी हस्तक्षेप की तत्काल जरूरत पर चर्चा की।

वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 4 अगस्त को बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के बिड़ला के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

अध्यक्ष के रूप में बिड़ला के इस्तीफे से कुछ दिन पहले, यह सार्वजनिक हो गया था कि उन्होंने सरकार को लिखा था कि वह कंपनी को चालू रखने के लिए कर्ज में डूबी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सरकारी संस्थाओं को सौंपने के लिए तैयार हैं।

7 जून को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे एक पत्र में बिड़ला ने कहा कि वोडाफोन आइडिया से जुड़े 27 करोड़ भारतीयों के प्रति 'कर्तव्य की भावना' के साथ, वह अपनी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू), एक सरकार को सौंपने के इच्छुक हैं। इकाई या कोई घरेलू वित्तीय इकाई, या कोई अन्य संस्था जिसे सरकार कंपनी को चालू रखने के योग्य मान सकती है।

पत्र में बिड़ला ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), स्पेक्ट्रम बकाया पर पर्याप्त स्थगन और फर्श मूल्य निर्धारण पर स्पष्टता की मांग की, यह कहते हुए कि तत्काल और सक्रिय सरकारी समर्थन के बिना वीआईएल का संचालन 'पतन के अपरिवर्तनीय बिंदु' पर होगा।

सरकार की ओर से राहत उपायों की संभावना से समर्थित, दूरसंचार शेयरों में मंगलवार को तेजी आई।

बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयरों में करीब 15 फीसदी की तेजी आई। दिन के कारोबार के अंत में इसके शेयर 8.28 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद से 14.68 प्रतिशत अधिक है।

दूसरी ओर, भारती एयरटेल का शेयर 2.48 फीसदी की तेजी के साथ 670.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।(आईएएनएस)

मुंबई, 7 सितम्बर | महाराष्ट्र में एक जांच आयोग ने मंगलवार को एक बड़े घटनाक्रम में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जो वर्तमान में राज्य होमगार्ड के कमांडेंट-जनरल हैं। वारंट सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.यू. चांदीवाल, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सिंह द्वारा लिखे गए 20 मार्च के पत्र की जांच कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें बाद में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

सिंह को बार-बार सम्मन दिए जाने के बावजूद जांच आयोग के समक्ष पेश नहीं होने पर 50,000 रुपये का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सिंह पर जून में 5,000 रुपये और अगस्त में दो बार 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराई थी। आयोग ने अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।

1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए मार्च में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चांदीवाल जांच आयोग की जांच के दायरे में हैं।

अन्य बातों के अलावा, सिंह ने देशमुख पर कथित रूप से बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के लिए 100 करोड़ रुपये का मासिक संग्रह लक्ष्य तय करने का आरोप लगाया है।

आयोग की सुनवाई से दूर रहते हुए सिंह ने पैनल के गठन पर सवाल उठाया था क्योंकि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही जांच कर रहा है।

72 वर्षीय देशमुख वर्तमान में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में नागपुर और मुंबई में उनके कार्यालयों और घरों पर छापा मारा है।(आईएएनएस)

जयपुर, 7 सितम्बर | राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में सिर्फ एक जिले में बहुमत हासिल करने के बावजूद भाजपा ने राजस्थान में तीन बोडरें का गठन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर खरीद-फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "भाजपा ने जयपुर जिला प्रमुख चुनाव जीतने के लिए खरीद-फरोख्त का सहारा लिया, जहां कांग्रेस की बागी रमा देवी ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। यह वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश की थी।"

राजस्थान के छह जिलों में हुए ग्रामीण चुनावों ने आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि भाजपा ने केवल एक सिरोही जिले में बहुमत हासिल करने के बावजूद तीन जिलों में 3 बोर्ड बनाए हैं। पार्टी ने सिरोही के अलावा भरतपुर और जयपुर में भी अपने बोर्ड स्थापित करने में सफलता पाई है।

तीनों में से सबसे दिलचस्प कहानी जयपुर की है जहां कांग्रेस को बहुमत मिलने के बावजूद भगवा पार्टी जयपुर जिला परिषद में एक बोर्ड बनाने में कामयाब रही।

कांग्रेस उम्मीदवार रमा देवी, जिन्होंने कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, ने सोमवार को सुबह 9 बजे पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 11 बजे भाजपा में शामिल हो गईं। शाम तक, पार्टी ने उन्हें भाजपा उम्मीदवार घोषित कर दिया और बाद में उन्हें जिला प्रमुख घोषित कर दिया गया।

बीजेपी को 25 वोट मिले थे जबकि कांग्रेस को 26 वोट मिले थे। जैसे ही रमा देवी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा को वोट दिया, पार्टी को 27 वोट मिले, जो एक बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या थी।

जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है, जबकि सिरोही जिला परिषद में बीजेपी को बहुमत मिला है।

हालांकि बाद में बीजेपी ने सिरोही, भरतपुर और जयपुर में भी अपना बोर्ड बनाया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, "यह 2023 के चुनावों का सिर्फ एक ट्रेलर है। भाजपा विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करेगी।" (आईएएनएस)

 कोलकाता, 7 सितंबर | कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा एक आदेश पारित कर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत दिए जाने के अगले दिन राज्य सरकार ने मंगलवार को इस आदेश को चुनौती देने के लिए खंडपीठ का रुख किया। आदेश में कहा गया है कि शुभेंदु के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही उनके खिलाफ पांच मामलों में से तीन पर रोक लगा दी गई है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, "राज्य सरकार ने पिछले आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया। राज्य सरकार ने पिछले आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें शुभेंदु के खिलाफ पांच में से तीन मामलों पर रोक लगाई गई थी।"

मामले की सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है।

इससे पहले, सोमवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस और सीआईडी को निर्देश दिया था कि अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने उनके अंगरक्षक शुभब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। चक्रवर्ती ने 2018 में कोंटाई पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।

अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने रविवार को शुभेंदु अधिकारी को उनके निजी सुरक्षा गार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती की अप्राकृतिक मौत की जांच से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। चक्रवर्ती ने 2018 में एक पुलिस बैरक में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। शुभेंदु हालांकि सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए।

चक्रवर्ती की मौत ने उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया, जब इस साल जुलाई में शुभेंदु अधिकारी के खेमा बदलकर भाजपा में शामिल होने के बाद शुभब्रत चक्रवर्ती की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने अपने पति की मौत की जांच की मांग करते हुए कोंटाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

न्यायमूर्ति मंथा ने मामले को फिर से खोलने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "मौत के तीन साल बाद उसने शिकायत क्यों दर्ज की? क्या वह सो रही थी? और अचानक इसने हत्या का दावा क्यों किया और अधिकारी का नाम लिया? अगर यह केवल परेशान करने के लिए गिरफ्तारी बन जाती है तो अदालत इसको लेकर चिंतित है।"

इस मामले के साथ-साथ एकल पीठ ने नंदीग्राम राजनीतिक संघर्ष और पूर्वी मिदनापुर में पंसकुरा में सोने की चेन स्नैचिंग मामले से संबंधित जांच पर भी रोक लगा दी।

हालांकि, अदालत ने पुलिस अधीक्षक को धमकी से संबंधित मामलों की अनुमति दी, जबकि आपदा प्रबंधन कार्रवाई चल रही थी और कोलकाता के मानिकतला पुलिस स्टेशन में नौकरी घोटाले का एक और मामला था। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उनसे उनकी सुविधानुसार और उस जगह पर जाकर पूछताछ करनी होगी, जहां उन्हें लगेगा कि वह सहज हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी वकील ने कहा, "यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और शुभेंदु अधिकारी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने उन्हें तलब किया था। हम एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमें जांच जारी रखने दिया जाए।"

राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "राज्य सरकार को कई बार अदालत द्वारा खींचा गया है और क्या उनके लिए यह महसूस करने का समय है कि इससे सरकार की विश्वसनीयता कम हो रही है।"

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, "गिरफ्तारी का सवाल कहां है? सीआईडी सीआरपीसी 41 या 41ए के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। शुभेंदु अधिकारी जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर | व्हाट्सएप 1 नवंबर से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए काम करना बंद कर देगा। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने बताया है कि व्हाट्सएप 1 नवंबर से कई पुराने मॉडल के स्मार्टफोन्स पर काम नहीं करेगा।

व्हाट्सएप एफएक्यू सेक्शन की जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर से फेसबुक के स्वामित्व वाला टेक्स्टिंग प्लेटफॉर्म एंड्रॉएड 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच, आईओएस 9 और काईओएस 2.5.0 पर चलने वाले सिस्टम को सपोर्ट करना बंद कर देगा।

व्हाट्सएप द्वारा जारी एंड्रॉएड फोन की सूची में सैमसंग, एलजी, जेडटीई, हुआवे, सोनी, अल्काटेल और अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन शामिल हैं। ये सभी फोन व्हाट्सएप से सपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ऐप के साथ काम करने में अक्षम होंगे।

यह जांचने के लिए कि आईफोन किस ओएस पर चल रहा है, यूजर्स सेटिंग्स मेनू पर जा सकते हैं, फिर जनरल और इंफोर्मेशन विकल्प पर जा सकते हैं और फिर सॉफ्टवेयर पर जाया जा सकता है, जहां वे आईफोन के ओएस को जान सकेंगे।

वहीं एंड्रॉएड यूजर्स सेटिंग में जाकर अबाउट फोन के विकल्प को चुनते हुए यह देख सकते हैं कि उनका स्मार्टफोन किस एंड्रॉएड वर्जन पर चल रहा है।

एक नई सुविधा शुरू करने के बाद, जिसने यूजर्स को सात दिनों के बाद गायब (मैसेज नहीं दिखना) होने वाले संदेश भेजने की अनुमति दी है, फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अब एक समान अपडेट पर काम कर रहा है, जिसमें संदेश 90 दिनों के बाद गायब हो जाएंगे।

इससे पहले, लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लिकेशन ने कहा था कि यह उन संदेशों को देखने पर काम कर रहा है जो केवल एक बार देखे जाने के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 7 सितंबर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर निर्मल जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और आदिलाबाद से पार्टी सांसद सोयम बापू राव ने मंगलवार को कहा कि शाह वेई उदाला मारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर पार्टी व्यापक इंतजाम कर रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय जनसभा में शामिल होने के लिए अपनी चल रही 'पदयात्रा' को एक दिन के लिए रोकेंगे।

शाह की इस जनसभा को हुजूराबाद विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है।

भाजपा लंबे समय से मांग कर रही है कि सरकार को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाना चाहिए।

साल 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकारों और टीआरएस सरकार ने हालांकि इस आधार पर मांग को ठुकरा दिया था कि इससे सांप्रदायिक परेशानी हो सकती है।

17 सितंबर, 1948 को भारत की सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन पोलो', जिसे 'पुलिस कार्रवाई' के नाम से जाना जाता है, के बाद तत्कालीन हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था।

भाजपा कार्यकर्ता मुक्ति दिवस पर हर साल सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश करते हैं, ताकि आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाने की मांग की जा सके। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से डरी हुई है।

शाह द्वारा संबोधित की जाने वाली जनसभा वेई उदाला मारी में होगी। ऐसा कहा जाता है कि निजाम के 'रजाकार' (स्वयंसेवकों) ने उदाला मारी में एक बरगद के पेड़ के पास निजाम की सरकार के खिलाफ लड़ रहे 1,000 लोगों को कथित तौर पर मार डाला था। बाद में इस जगह को वेई उदाला मारी के नाम से जाना जाने लगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर | हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए मंगलवार को एक नई अनाज मंडी में जमा हुए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध जारी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों में से एक ने इस पर समिति गठित की है। कृषि कानूनों ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और इसे सरकार के साथ साझा करने की मांग की है। शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा, "रिपोर्ट ने किसानों की सभी आशंकाओं को दूर किया। समिति को विश्वास था कि सिफारिशें 26 नवंबर, 2020 से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।"

घनवत ने जोर देकर कहा कि समिति के सदस्य के रूप में, विशेष रूप से किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्हें इस बात का दुख है कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अभी तक हल नहीं किया गया है और आंदोलन जारी है।

"मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है।"

घनवत ने कहा, "मैं विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट से किसानों की संतुष्टि के लिए गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध कर रहा हूं।"

शीर्ष अदालत ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया था और इस साल 12 जनवरी को इन कानूनों पर रिपोर्ट करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

घनवत को कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था।

समिति को तीन कानूनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। समिति ने बड़ी संख्या में किसानों और कई हितधारकों से परामर्श करने के बाद 19 मार्च की समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट पेश की।

"समिति ने किसानों को ज्यादा लाभ के उद्देश्य से सभी हितधारकों की राय और सुझावों को शामिल किया।"

समिति में शुरू में चार सदस्य शामिल थे। भूपिंदर सिंह मान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया के निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अनिल घनवत, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन के शामिल हैं। बाद में मान ने इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जनता के विचार और सुझाव भी मांगे थे, जिसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

शीर्ष अदालत ने तब अपने आदेश में कहा था, "हमारा मानना है कि किसानों के निकायों और भारत सरकार के बीच बातचीत के लिए कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति के गठन से सौहार्दपूर्ण माहौल बन सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी: 1- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, (2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और (3) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता है।

कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक को सही ठहराते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था, "हम निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और उम्मीद है कि दोनों पक्ष इसे सही भावना से लेंगे और समस्याओं के निष्पक्ष, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।"(आईएएनएस)

मध्य प्रदेश के एक गांव में बारिश के लिए छोटी बच्चियों को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है. मामले में लोगों की सोच के साथ प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक आदिवासी बहुल गांव का है. बारिश काफी कम होने की वजह से इलाका सूखे से जूझ रहा है. भारत में ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसा होने पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कई टोटके किए जाते हैं. माना जाता है कि इन टोटकों से बारिश होगी.

लेकिन दमोह के इस गांव के यह अंधविश्वास छोटी बच्चों के शोषण में बदल गया. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बारिश करवाने के लिए कम से कम छह नाबालिग लड़कियों को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया.

सामूहिक स्वीकृति

मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि इस रिवाज को गांव के सभी लोगों की सामूहिक स्वीकृति भी थी. इनमें इन लड़कियों के माता पिता भी शामिल थे. जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने मीडिया संस्थानों को बताया है कि इस मामले में किसी भी गांव वाले से कोई शिकायत भी नहीं मिली.

उल्टे कलेक्टर ने एक बयान में प्रशासन की बेबसी व्यक्त की है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चैतन्य ने कहा है, "ऐसे मामलों में प्रशासन सिर्फ गांव वालों को बता सकता है कि ऐसा अंधविश्वास बेकार है और उन्हें समझा सकता है कि इससे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है."

मीडिया रिपोर्टों की वजह से इस घटना के सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और कलेक्टर को नोटिस भेजा है. आयोग ने कलेक्टर को 10 दिनों के अंदर लड़कियों की उम्र का प्रमाण पत्र और मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए कहा है.

प्रशासन की बेबसी

दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने मीडिया को बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिली है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वाकई में पाया गया कि लड़कियों को जबरन निर्वस्त्र कर घुमाया गया था तो कार्रवाई की जाएगी.

मामले के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन इस पर अभी तक राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का ध्यान नहीं गया है. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई करेगा. मामले में सरकार ने जांच के लिए अपनी तरफ से विशेषज्ञ कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह सरकार का जवाब देखने के बाद आदेश पर विचार करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं लंबित हैं. यह याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत कई जाने-माने लोगों की है. उन्होंने राजनेताओं, पत्रकारों, पूर्व जजों और सामान्य नागरिकों की स्पाईवेयर के ज़रिए जासूसी का आरोप लगाया है. कोर्ट ने 17 अगस्त को केंद्र को विस्तृत जवाब का समय देते हुए सुनवाई 10 दिन के लिए टाली थी.

केंद्र के संक्षिप्त जवाब का याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में विरोध किया था

केंद्र जासूसी के आरोपों को निराधार बता चुका है लेकिन उसने प्रस्ताव दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं का संदेह दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी के गठन करेगा. याचिकाकर्ताओं ने पिछली सुनवाई में केंद्र के संक्षिप्त जवाब का विरोध किया था. उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि वह सरकार को विस्तृत हलफनामा देने को कहे. यह पूछे कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं.

पिछली सुनवाई में केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने विस्तृत हलफनामा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था, "याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार यह बताए कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, कौन सा नहीं. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह सब हलफनामे के रूप में नहीं बताया जा सकता. कल को कोई वेबसाइट मिलिट्री उपकरण के इस्तेमाल पर कोई खबर प्रकाशित कर दे तो क्या हम सार्वजनिक रूप से उन सभी बातों का खुलासा करने लगेंगे?"

भारत सरकार को कमिटी बनाने दिया जाए

सॉलिसीटर जनरल ने विशेषज्ञ कमिटी के गठन पर ज़ोर देते हुए कहा था, "सरकार यह नहीं कह रही कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी लेकिन कुछ बातें सार्वजनिक तौर पर हलफनामा दायर कर नहीं बताई जा सकतीं. भारत सरकार को कमिटी बनाने दिया जाए. सरकार कमिटी को हर बात बताएगी. वह कमिटी कोर्ट कोरिपोर्ट देगी."

मुंबई, 6 सितंबर | भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भी रिकॉर्ड स्तर पर चलने का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सत्र के दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 58,515.85 अंक के एक नए उच्च स्तर को छुआ, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर निफ्टी 50 ने 17,429.55 अंक के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।

इंडेक्स-हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने बाजार में तेजी को समर्थन दिया। बीएसई पर आरआईएल के शेयर 2,424.55 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद से 36.30 रुपये या 1.52 प्रतिशत अधिक है।

दिन के कारोबार के अंत में, आरआईएल का बाजार पूंजीकरण 15.37 लाख करोड़ रुपये था।

वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख से भी दिन के दौरान घरेलू सूचकांकों में तेजी आई।

सेंसेक्स 58,296.95 अंक के अपने पिछले बंद से 166.96 अंक या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 58,296.91 पर बंद हुआ।

यह 58,411.62 पर खुला था और 58,200.29 अंक के इंट्रा-डे लो को छू गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अपने पिछले बंद से 54.20 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,377.80 पर बंद हुआ।

कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के इक्विटी तकनीकी अनुसंधान केंद्र के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने कहा, "बाजार ने अपनी सकारात्मक गति जारी रखी और अन्य वैश्विक बाजारों में ऊपर की चाल को प्रतिबिंबित किया। निफ्टी अभी भी एक उच्च तल गठन बनाए हुए है जो व्यापक रूप से सकारात्मक है।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 17,330 के समर्थन स्तर से नीचे कारोबार करता है तो बाजार 'अधिक खरीद की स्थिति' में एक त्वरित इंट्रा-डे सुधार को ट्रिगर कर सकता है।

चौहान ने कहा, "जब तक सूचकांक 17,330 से ऊपर कारोबार कर रहा है, अपट्रेंड बनावट 17,450-17,500 के स्तर तक जारी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ, अगर निफ्टी 17,330 से नीचे कारोबार करता है, तो यह 17,250-17,210 के स्तर तक इंट्राडे करेक्शन को ट्रिगर कर सकता है।"

सेंसेक्स में शीर्ष पर रहने वाले एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज थे, जबकि प्रमुख हारे हुए ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक थे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 6 सितंबर | पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अदालत जाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी वकीलों की राय ले रही है और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को चलने की अनुमति नहीं दे रहा है। वे एक समारोह में 50 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो किसी उद्देश्य के लिए एकत्र हो रहे हैं और चुनाव के लिए जा रहे हैं।"

घोष ने कहा, "यह दोहरा मापदंड जारी नहीं रह सकता। या तो उन्हें कहना होगा कि राज्य में कोई कोरोना नहीं है या उन्हें चुनाव स्थगित करना होगा। ममता बनर्जी की चुनावी सभा में हजारों की भीड़ होगी। क्या कोई है जो गिरफ्तार कर सकता है, वे केवल दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और भाजपा समर्थकों को ही गिरफ्तार करेंगे।"

विधाननगर के एक निजी अस्पताल में भाजपा की एक महिला समर्थक से मिलने गए घोष ने कहा, "हम वकीलों की राय ले रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यह नहीं चल सकता।"

पूर्वी बर्दवान के दुगार्पुर की रहने वाली महिला ने रविवार को वैक्सीन लेने जाने के दौरान अपमानित होने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

चुनाव आयोग ने शनिवार को भवानीपुर में उपचुनाव और मुर्शिदाबाद जिले के दो अन्य विधानसभा क्षेत्रों समसेरगंज और जंगीपुर में चुनाव की तारीख की घोषणा की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी।

भवानीपुर में उपचुनाव, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आयोग ने अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर एक विशेष मामले के रूप में लिया जा रहा है। आयोग ने देशभर के 31 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों को टाल दिया जो महामारी की स्थिति के कारण खाली पड़े हैं।

इससे पहले, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा, "चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई समझ नहीं है। क्या चुनाव आयोग यह बता पाएगा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी ने चुनाव आयोग को लिखा कि अगर भबनीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ, तो राज्य में संवैधानिक संकट होगा। वह ऐसा नहीं लिख सकते। उपचुनाव और छह निर्वाचन क्षेत्रों नहीं हो रहे हैं। उसके लिए क्या जटिलता पैदा की जा रही है? हम इसे मुद्दा बनाएंगे।" (आईएएनएस)

गुवहाटी, 6 सितम्बर | अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (केएनपी और टीआर) में मानसून की बाढ़ में कम से कम 24 लुप्तप्राय जानवर मारे गए हैं। केएनपी एंड टीआर के अधिकारियों ने कहा कि 24 मृत जानवरों में 17 हॉग हिरण, दो गैंडे, एक जंगली भैंस, दो दलदली हिरण, एक अजगर और एक टोपी लंगूर शामिल हैं।

वन कर्मियों ने अब तक चार जानवरों को बचाया है, जिसमें मिहिमुख हाइलैंड के पास सेंट्रल रेंज के बाहरी किनारे से 10 दिन के लुप्तप्राय नर गैंडे का बछड़ा भी शामिल है।

केएनपी और टीआर के एक अधिकारी ने कहा कि बछड़े की मां का पता नहीं चल सका है। बछड़ा कमजोर और दुर्बल है, उसे सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन (सीडब्ल्यूआरसी) भेज दिया गया है।

पिछले वर्षों की तरह, गोलाघाट, नगांव, सोनितपुर, विश्वनाथ और कार्बी आंगलोंग जिलों में फैले विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो गया है।

अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ के समग्र सुधार के साथ, सोमवार को केएनपी और टीआर का 30 प्रतिशत अभी भी बाढ़ के पानी से भरा है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी उन जानवरों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहे हैं जो पार्क से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर रहे हैं और उनके कुचलने का खतरा होता है।

भारत का सातवां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, केएनपी और टीआर 2,400 से अधिक एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है।

जानवरों की मौत और चोट को रोकने के लिए, वन और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गति सीमा को सख्ती से लागू किया गया है और किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक राज्य के 34 में से 14 जिलों में करीब 1.19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

एएसडीएमए के अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में सात लोगों की जान चली गई है।

गोलाघाट, दरांग, मोरीगांव, नगांव, बारपेटा और धेमाजी जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी खराब है।

एएसडीएमए के अधिकारियों ने कहा कि लगभग 19,660 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है, और 646 गांव प्रभावित हुए हैं।(आईएएनएस)

पहले 'पाञ्चजन्य' ने इंफोसिस को 'देश विरोधी' ताकतों का जरिया बताया और अब आरएसएस ने खुद को पत्रिका से ही दूर कर लिया है. दीनदयाल उपाध्याय को प्रेरणा स्त्रोत माने वाली पत्रिका से क्या संघ को अलग किया जा सकता है?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

'पाञ्चजन्य' के अगस्त 2021 के अंक में छपे एक लेख में सरकारी वेबसाइटों को ठीक से ना चला पाने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस को देश विरोधी ताकतों का जरिया बता दिया गया.

पत्रकार चंद्र प्रकाश द्वारा लिखे गए इस लेख में कहा गया, "कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देशविरोधी शक्ति इंफोसिस के माध्यम से भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी है?" लेखक ने यह भी कहा की उनके "पास यह कहने के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं, किंतु कंपनी के इतिहास और परिस्थितियों को देखते हुए इस आरोप में कुछ तथ्य दिखाई दे रहे हैं."

इंफोसिस पर आरोप

कंपनी की जिन गतिविधियों पर लेखक ने संदेह व्यक्त किया उनमें 'द वायर', 'आल्ट न्यूज' और 'स्क्रॉल' जैसी वेबसाइटों को पैसे देना शामिल है. कंपनी के मालिकों को कांग्रेसी और 'वर्तमान सत्ताधारी विचारधारा' का विरोधी बताया गया है.

साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि कंपनी "अपने महत्वपूर्ण पदों पर विशेष रूप से एक विचारधारा विशेष के लोगों को बिठाती है", जिनमें "अधिकांश बंगाल के मार्क्सवादी हैं."

दो आरोप और लगाए गए हैं. पहला यह कि इंफोसिस "अराजकता' पैदा करना चाहती है, "ताकि सरकारी ठेके स्वदेशी कंपनियों को ही देने की नीति बदलनी पड़े." दूसरा, कंपनी भारतीय करदाताओं का डाटा चोरी करना चाहती है.

'पाञ्चजन्य' को हमेशा से आरएसएस के मुखपत्र के रूप में जाना जाता रहा है, इसलिए इस लेख को इंफोसिस पर संघ के ही हमले की तरह देखा गया. कंपनी के बचाव में जिन लोगों ने खुल कर बयान दिए उनमें कंपनी के पूर्व निदेशक मोहनदास पाई भी शामिल हैं.

आरएसएस और पाञ्चजन्य 

एनडीए सरकार के मुखर समर्थकों के रूप में जाने जाने वाले पाई ने ट्विट्टर पर इस लेख के लेखक को "पागल" बताया और उनकी सोच को "कॉन्सपिरेसी थियरी" बताया.

जब विवाद काफी बढ़ गया तो संघ ने एक बयान जारी कर खुद को पाञ्चजन्य से ही दूर कर लिया. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ट्वीट कर इंफोसिस की प्रशंसा भी की और कहा कि कंपनी ने देश की प्रगति में एक बुनियादी भूमिका अदा की है.

हालांकि पत्रिका के सम्पादक हितेश शंकर ने लेख का समर्थन किया और पत्रिका के संघ से संबंध के बारे में बस इतना कहा कि यह लेख इंफोसिस के बारे में है, ना की संघ के बारे में.

पाञ्चजन्य और अंग्रेजी पत्रिका 'ऑर्गनाइजर' को नई दिल्ली स्थित कंपनी भारत प्रकाशन छापती है, जिसे आरएसएस की ही प्रकाशन संस्था माना जाता है. पाञ्चजन्य के पहले संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे. पत्रिका आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानती है. (dw.com)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा विशाल जनसभा के बाद अब निगाहें हरियाणा के करनाल पर टिक गई हैं, जहां किसानों ने मंगलवार को जमा होने की बात कही है.

डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

हरियाणा सरकार ने करनाल में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है. ऐसा किसानों को मंगलवार को वहां रैली आयोजित करने से रोकने के लिए किया गया है.

28 अगस्त को किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुछ मांगें रखी थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था. किसानों की मांगों में एक आईएएस अफसर आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की बात भी शामिल है.

28 अगस्त को आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह लाठीचार्ज से पहले सिपाहियों को किसानों का सिर फोड़ देने के निर्देश देते नजर आए थे.

क्या हैं किसानों की मांग
28 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने करनाल में एक हाईवे को बंद करने वाले किसानों पर लाठियां बरसाई थीं. इस लाठीचार्ज में लगभग 10 लोग घायल हुए थे.

किसानों की मांग है कि आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. हरियाणा सरकार ने एसडीएम के पद से हटाकर आयुष सिन्हा का ट्रांसफर राजधानी चंडीगढ़ में एक विभाग में कर दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिन्हा का बचाव किया था और कहा था कि सख्त कार्रवाई जरूरी थी.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, "हालांकि अफसर का शब्दों का चयन ठीक नहीं था लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी थी.” किसानों के संगठन ‘संयुक्त किसान मोर्चा' ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री द्वारा सिन्हा के समर्थन की आलोचना की है.

मुजफ्फरनगर की विशाल रैली
भारत के कई हिस्सों में किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कुछ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान रैली आयोजित हुई जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया.

इस रैली के दौरान कानून-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आठ हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. रैली में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने हिस्सा लिया. टिकैत ने कहा, "ऐसी जनसभाएं देशभर में आयोजित की जाएंगी. हमें देश को बिकने से बचाना है. किसानों, मजदूरों और युवाओं को जीने का अधिकार होना चाहिए.”

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी नेताओं का आरोप है किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं. यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा, "पंजाब और हरियाणा से राजनीतिक कार्यकर्ता इस रैली के लिए लाए गए थे. वे (आयोजक) किसानों को अपने राजीनितक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.”

स्थानीय पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर की रैली में पांच लाख से ज्यादा लोग आए थे. भारत में किसानों का आंदोलन पिछले लगभग आठ महीनों से जारी है. यह आंदोलन अब तक का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बन चुका है.

क्यों आंदोलित हैं किसान
पिछले सितंबर को लाए गए कानूनों में प्रावधान हैं कि किसान अपने उत्पाद मंडियों के बाहर सीधे ही किसी को भी बेच सकते हैं. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम मिल पाएंगे.

उधर किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये कानून उनके हित में नहीं हैं क्योंकि इससे उनकी मोलभाव की क्षमता कम होगी और बड़े उद्योगपतियों व निजी कंपनियों की ताकत बढ़ जाएगी.

भारत के कुल जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है. और आधे से ज्यादा आबादी सीधे या अपरोक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है  (dw.com)
 

नई दिल्‍ली : मनी लांड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे हैं. उन्‍होंने कहा, 'मैं यहां इसलिए आया हूं क्‍यों‍कि जांच एजेंसी (ईडी) ने मुझे समन जारी किया था. मैं जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करूंगा. ' 
गौरतलब है कि ईडी ने  राज्य में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पिछले माह समन जारी किया था. अभिषेक (33) लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं. उन्हें मामले के जांच अधिकारी के समक्ष यहां छह सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसी तरह का समन भेजकर 1 सितंबर को पेश होने को कहा गया था. रुजिरा से इस मामले में सीबीआई  भी पहले पूछताछ कर चुकी है. 

निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की नवंबर, 2020 की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था. सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है. सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है.इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है. ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है.

एजेंसी ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के नेता विनय मिश्रा का भाई विकास मिश्रा है. ऐसा बताया जा रहा है कि विनय मिश्रा कुछ समय पहले देश से बाहर चला गया और उसने संभवत: देश की नागरिकता भी त्याग दी है. इसके अलावा इस मामले में निदेशालय ने बांकुड़ा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था.ईडी ने दावा किया है कि मिश्रा बंधुओं ने इस मामले में ‘‘कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से और खुद के लिए 730 करोड़ रुपये की राशि'' प्राप्त की. इस मामले में अनुमानित 1,352 करोड़ रुपये शामिल थे. निदेशालय ने इस मामले में इस साल मई में आरोप पत्र दाखिल किया था. (भाषा)

पश्चिम बंगाल में तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. जैसा की अनुमान लगाया जा रहा था सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी. जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी ने जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और समसेरगंज से अमिरुल इस्लाम के नाम का एलान किया है.

30 सितंबर को होगी वोटिंग

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है. चुनाव आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की. बता दें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में समसेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे. जबकि भवानीपुर सीट से टीएमसी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से वहां भी चुनाव का एलान हुआ है. तीनों सीटों पर मतगणना तीन अक्टूबर को होगी.

शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं सीएम ममता

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थीं, लेकिन वह शुभेंदु अधिकारी से हार गईं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

अधिकारी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। चुनाव परिणामों के बाद बनर्जी चुनाव लड़ सकें इसके लिए भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने यह सीट खाली कर दी. बनर्जी 2011 के बाद से दो बार भवानीपुर से चुनाव जीत चुकी हैं.

भवानीपुर उपचुनाव के लिए अधिसूचना छह सितंबर को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, जबकि 14 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. बता दें कि ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए पांच नवंबर तक राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा.

नई दिल्ली, 5 सितंबर | तालिबान अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान पर अपने कब्जे के प्रतिरोध के आखिरी हिस्सों को कुचलने के लिए कर रहा है। डेली मेल ने यह जानकारी दी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में लड़ाके कल रात पंजशीर घाटी में नए शासन की सेना के खिलाफ अंतिम बचाव कर रहे थे, एकमात्र प्रांत जिसे इस्लामी समूह ने कब्जा नहीं किया है।

लेकिन विद्रोही तालिबान लड़ाकों द्वारा अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों, मोर्टार मिसाइलों और उच्च शक्ति वाले तोपखाने का उपयोग करते हुए दिखाई दिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में तालिबान के बंदूकधारियों को अमेरिकी सेना की एम4 और एम16 राइफलों की ब्रांडिंग करते और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए दिखाया गया है।

अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों में यात्रा कर रहे तालिबान सैनिकों के एक काफिले को कल रात उस क्षेत्र की ओर जाते हुए फिल्माया गया, जहां प्रतिरोध लड़ाके काबुल से 70 मील उत्तर में अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। ऐसी भी खबरें थीं कि तालिबान बलों ने पंजशीर की राजधानी बाजारक में प्रवेश किया था।

एनआरएफ ने पिछले 24 घंटों में 600 तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने दावा किया कि यह जीत के कगार पर है और रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत के पांच में से चार जिले तालिबान के नियंत्रण में आ गए हैं।

तालिबान के कुछ दिनों में घोषणा करने की उम्मीद है कि उसका नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर | कांग्रेस पार्टी ने लगातार दो चुनाव हारने के बाद पार्टी के ढांचे में सुधार के लिए कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के भीतर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दौर में पार्टी राज्य इकाई के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श करेगी। सूत्रों ने कहा, सीडब्ल्यूसी सदस्यों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है और सोनिया गांधी की वफादार और सबसे वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और ए.के. एंटनी इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल को इसके लिए अनुबंधित किया गया है। समिति सीडब्ल्यूसी सदस्यों से फीडबैक लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी।

सोनी और एंटनी नेताओं से अनौपचारिक रूप से पूछते रहे हैं कि कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को क्या भूमिका दे सकती है। कांग्रेस ने जाति जनगणना सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए समितियों का गठन करना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस को राहुल गांधी की भूमिका पर पार्टी के भीतर आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो संगठन में कोई पद नहीं होने के बावजूद इसके वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कांग्रेस लगातार दो आम चुनाव हारने के बाद 2018 में कई विधानसभा चुनाव हार गई, जहां उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की, लेकिन मप्र में सरकार पार्टी में आंतरिक विद्रोह के कारण हार गई, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर होना देखा गया।

2022 की शुरूआत में, कांग्रेस पंजाब में वापसी पर नजर गड़ाए हुए है और उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जीत की इच्छा रखती है, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन निशान तक नहीं है।

इन पांच राज्यों में चुनाव अगले साल की शुरूआत में हैं और कांग्रेस और भाजपा तीन राज्यों गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में सीधे मुकाबले में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है।

पंजाब में, आंतरिक विवादों में घिरी सत्तारूढ़ कांग्रेस अकाली दल और आप के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव से पहले, पार्टी को अपना घर ठीक करना होगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर | देश के आर्थिक हितों को ठेस पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस पर हमला करने वाले पांचजन्य के लेख के प्रकाशित होने के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने रविवार को इसमें की गई टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख लेखक की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।

सुनील अंबेकर ने कहा, "एक भारतीय कंपनी के रूप में, इंफोसिस ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंफोसिस द्वारा संचालित पोर्टल के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख केवल लेखक की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।"

अंबेकर ने कहा, "पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र नहीं है और इसमें व्यक्त उक्त लेख या राय को आरएसएस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

पांचजन्य ने 'साख और आगत' शीर्षक वाली अपनी कवर स्टोरी में इंफोसिस पर 'टुकड़े-टुकड़े गैंग', नक्सलियों और अन्य राष्ट्र-विरोधी ताकतों की मदद करने का आरोप लगाया।

इंफोसिस द्वारा विकसित आईटी पोर्टलों में नियमित रूप से गड़बड़ियों की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं और निवेशकों को परेशानी होती है, पांचजन्य लेख में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में करदाताओं के विश्वास को कम कर दिया है।

इन्फोसिस 'नाम बड़े और दर्शन छोटे' (ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल) नामक लेख, पांचजन्य लेख में दावा किया गया है कि यह पहली बार नहीं है जब इंफोसिस ने किसी सरकारी परियोजना के लिए ऐसा किया है।

लेख में कहा गया है, "पहली बार हुई गलती को संयोग कहा जा सकता है लेकिन अगर वही गलती बार-बार होती है तो यह संदेह पैदा करता है। आरोप हैं कि इन्फोसिस प्रबंधन जानबूझकर भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।"

लेख में यह भी दावा किया गया है कि इन्फोसिस पर 'नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े-टुकड़े गिरोहों' की मदद करने का आरोप लगाया गया है।

लेख में कहा गया है, "इन्फोसिस पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े-टुकड़े गैंग को सहायता प्रदान करने का आरोप है। इंफोसिस का देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभाजनकारी ताकतों का समर्थन करने का मुद्दा पहले ही सामने आ चुका है।"(आईएएनएस)

कैद नजमी

मुंबई, 5 सितंबर | कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने रविवार को दक्षिणपंथी प्रकाशन पांचजन्य की आलोचना की, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक आईटी दिग्गज, इंफोसिस कथित तौर पर देश में माओवादियों, वामपंथियों और 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोहों को धन मुहैया करा रही है, और इसे अवश्य ही 'ब्लैक लिस्टेड' कर दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "पद्मश्री दंपत्ति एन.आर. नारायण मूर्ति और सुधा एन. मूर्ति द्वारा स्थापित इंफोसिस, विश्व स्तर पर सम्मानित आईटी प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी बहुत बड़ा है। लेकिन पिछले 7 वर्षो से, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों की साख पर फैसला कर रही है।"

जैसा कि पांचजन्य में कॉलम ने कई मोर्चो पर विवाद पैदा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कहते हुए प्रकाशन से खुद को अलग कर लिया कि यह "आरएसएस का मुखपत्र नहीं है और इसमें व्यक्त लेख या राय को आरएसएस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, "एक भारतीय कंपनी के रूप में इंफोसिस ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्फोसिस द्वारा संचालित पोर्टल के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस संदर्भ में पांचजन्य द्वारा प्रकाशित लेख केवल लेखक (चंद्र प्रकाश) की व्यक्तिगत राय को दर्शाता है।"

पत्रिका के लेख में आरोप लगाया गया है कि "देश में चल रही कई विघटनकारी गतिविधियों के लिए इंफोसिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन सामने आया है, कि यह कुछ प्रचार वेबसाइटों के पीछे है, और जातिगत घृणा फैलाने में लगे समूह इसके दान के लाभार्थी हैं।"

उन्होंने सवाल उठाया था, "क्या इंफोसिस के प्रमोटरों से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसके राष्ट्रविरोधी और अराजकतावादी संगठनों को वित्त पोषण करने के पीछे क्या कारण हैं। क्या इस तरह के संदिग्ध रिकॉर्ड वाली कंपनी को सरकारी निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

वस्तुत: इन्फोसिस पर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाते हुए, प्रकाशन ने कंपनी पर जानबूझकर खराब सेवाएं प्रदान करके अराजकता पैदा करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पर एक धब्बा साबित करने का आरोप लगाया।

पांचजन्य के आलेख में मांग की गई है कि कंपनी को 'ब्लैक लिस्टेड' किया जाना चाहिए और इसके खराब प्रदर्शन के लिए वित्तीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए, यह संकेत देते हुए कि इन्फोसिस शायद आईटी भुगतानकर्ताओं के संवेदनशील डेटा के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रही है।

यह आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा गया है, "आईटीआर पोर्टल के साथ साजिश के संदेह का कारण राजनीतिक भी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ निजी कंपनियां कांग्रेस के इशारे पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इंफोसिस एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करती है, और अधिकांश पश्चिम बंगाल से हैं। अगर यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण अनुबंध लेता है, तो क्या चीन और आईएसआई के प्रभाव की संभावना नहीं होगी।"

सावंत ने भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार और पत्रिका के इंफोसिस के खिलाफ अभियान की कड़ी निंदा की और ऐसी प्रसिद्ध कंपनियों या उनकी विचारधारा के अनुरूप नहीं होने वालों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया।(आईएएनएस)