नई दिल्ली, 17 सितम्बर | भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकास ने ले ली है। नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर अपने संदेश में कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल दिया है। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, तुष्टिकरण और वंशवाद की राजनीति के बजाय विकास की राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा मिला है और देश के अन्य सभी राजनीतिक दलों को इसका पालन करने के लिए मजबूर किया गया है।"

नड्डा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि मोदी के सार्वजनिक जीवन में दो दशक पूरे होने पर यह कार्यक्रम सात अक्टूबर को समाप्त होगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने अगले 20 दिनों के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें टीकाकरण, रक्तदान शिविर और अन्य गतिविधियों के लिए जागरूकता पैदा करना शामिल है।

नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का हमेशा से मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा, "बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि केवल गरीबों, दलितों और शोषित लोगों के कल्याण और सशक्तिकरण के बारे में सोचा है।"

भाजपा प्रमुख ने यह भी कहा कि गरीबों और दलितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री के विचार उनकी नीतियों और योजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

सार्वजनिक जीवन में मोदी के 20 वर्षों के बारे में बात करते हुए, नड्डा ने कहा, "एक निर्वाचित प्रमुख के रूप में हमारे प्रधानमंत्री का लंबा और निर्बाध कार्यकाल 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' को समर्पित रहा है।

पार्टी अध्यक्ष ने मोदी सरकार की कई पहलों को भी सूचीबद्ध किया जैसे कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, 'तीन तलाक' पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित करना, सर्जिकल और हवाई हमले, एक रैंक एक पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त गैस कनेक्शन, प्रत्येक गांव और घर में बिजली, और गरीबों को मुफ्त राशन समेत कई काम किये हैं।"

नड्डा ने कहा, "पिछले सात वर्षों में, उनके अथक प्रयासों से ही कई कार्य संभव हुए हैं। ²ढ़ इच्छाशक्ति, लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता और प्रभावी रणनीति के साथ, उन्होंने साबित कर दिया है कि जहां चाह है, वहां राह है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर | दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग कथित तौर पर गैलेक्सी एस22 स्मार्टफोन के साथ तीन गैलेक्सी टैब एस8 टैबलेट लॉन्च करने की योजना बना रही है। टिपस्टर आइस यूनिवर्स के मुताबिक, सैमसंग गैलेक्सी टैब एस8 अल्ट्रा (एसएम-एक्स906बी) में 120 हट्र्ज रिफ्रेश रेट के साथ 14.6 इंच का ओलेडी डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले में 2,960 एक्स 1,848 पिक्सल रेजोल्यूशन (जो कि 16:10 आस्पेक्ट रेशियो है) होगा।

टैबलेट में 11,500 एमएएच की बैटरी होगी और यह 45वॉट फास्ट चाजिर्ंग सपोर्ट के साथ आएगा।

टैब एस8 अल्ट्रा का पैनल ओलेडी डिस्प्ले है, हालांकि, बेस टैब एस8 में टीएफटी पैनल होगा।

इसके अलावा, टैब एस8प्लस एक ओलेडी पैनल को भी स्पोर्ट करेगा, जबकि हर मॉडल में 120हट्र्ज हाई रिफ्रेश रेट के लिए सपोर्ट होने की उम्मीद है।

डिवाइस शीर्ष पर वनयूआई 4.0 के साथ बॉक्स से बाहर एंड्रॉयड 12 ओएस सपोर्ट के साथ आ सकता है।

गैलेक्सी टैब एस8 सीरीज और गैलेक्सी एस22 सीरीज के स्मार्टफोन जनवरी या फरवरी 2022 में लॉन्च हो सकते हैं।

पिछली अफवाहों ने सुझाव दिया था कि गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा में गैलेक्सी एस21 अल्ट्रा पर दोहरी 10एमपी टेलीफोटो कैमरा सेटअप जारी रखने की उम्मीद है।

इनमें से एक लेंस पेरिस्कोप लेंस होगा जो 10एक्स ऑप्टिकल जूम की पेशकश करेगा।

गैलेक्सी एस22प्लस के 4500 एमएएच की बैटरी से लैस होने की उम्मीद है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो गैलेक्सी एस22 एंड्रॉयड 12 पर आधारित वनयूआई 4.एक्स के साथ प्री-इंस्टॉल होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली,  17 सितम्बर: अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत ने अब अपना रुख साफ कर दिया है. पीएम मोदी ने अपने भाषण के शुरुआत में राष्ट्रपति रहमोन का आभार जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर SCO और CSTO के बीच इस विशेष बैठक के आयोजन के लिए धन्यवाद. उन्होंने अफगानिस्तान के लिए कहा कि ये समावेशी सरकार नहीं है. इससे आतंक और ड्रग ट्रैफ़िकिंग का ख़तरा भी है. अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है.

पीएम मोदी ने कहा कि इस संदर्भ में हमें चार विषयों पर ध्यान देना होगा. पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता-परिवर्तन समावेशी नहीं है, और बिना बातचीत के हुआ है. इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं. महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है. इसलिए, यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला वैश्विक समुदाय सोच-समझ कर और सामूहिक तरह से ले.

इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है. दूसरा विषय यह है कि, अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा, तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा. अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है. हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं. हमें मिल कर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो.

पीएम मोदी ने कहा कि SCO के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा मानदंड विकसित करने चाहिए. आगे चल कर ये मानदंड वैश्विक आतंक विरोधी सहयोग के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं. ये मानदंड आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए. इनमें सीमा पार आतंकवाद और टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इनके प्रवर्तन की प्रणाली भी होनी चाहिए.

पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़े तीसरे विषय पर कहा कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और मानव तस्करी का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है. बड़ी मात्रा में उन्नत हथियार अफगानिस्तान में रह गए हैं. इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा. इन प्रवाह को मॉनिटर करने और जानकारी साझाकरण बढ़ाने के लिए SCO का RATS तंत्र सकारात्मक भूमिका निभा सकता है. इस महीने से भारत इस संस्था की काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है. इस विषय पर हमने व्यावहारिक सहयोग के प्रस्ताव विकसित किये हैं. चौथा विषय अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट का है.

वित्तीय और व्यापार प्रवाह में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक विवशता बढ़ती जा रही है. साथ में COVID की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है. विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त साझेदार रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और क्षमता निर्माण तक हर क्षेत्र में, और अफगानिस्तान के हर भाग में, हमने अपना योगदान दिया है. 

पीएम मोदी ने कहा कि आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं. हम सभी को मिल कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्बाद्ध तरीके से पहुंच सके. अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है. अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी का सेवा एवं समर्पण अभियान शुरू हुआ. 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता गांव और घर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचकर संपर्क करेंगे.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए. मोदी के जन्मदिन की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काफी दिन पहले ही शुरू कर दी थी. बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस मौके पर कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरूआत की है. उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लगभग 40 लाख लाभार्थी शुक्रवार को मोदी को उनके 71वें जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टकार्ड भेज रहे हैं.

मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी जा रही है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंड ने ट्विटर पर लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. मेरी शुभेच्‍छा है कि आप स्‍वस्‍थ रहें और दीर्घायु प्राप्‍त कर ‘अहर्निशं सेवामहे' की अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्‍ट्र सेवा का कार्य करते रहें."

बीजेपी का जश्न

बीजेपी ने मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम पहले से ही तय कर रखा था. इसके लिए पार्टी ने 20 दिनों के एक देशव्यापी अभियान की योजना भी बनाई है. इसे सेवा और समर्पण अभियान नाम दिया गया है. ये अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा. कुछ राज्यों में मुफ्त में राशन, रक्तदान और पेड़-पौधे भी लगाए जा रहे हैं.

इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल के स्मार्ट पार्क में 'जनकल्याण और सुराज अभियान' के तहत आजादी के 75वें वर्ष और मोदी के जन्मदिन पर पौधे लगाए.

मोदी के जन्मदिन के मौके पर विशेष कोरोना वैक्सीन अभियान चलाया गया. कई राज्यों में मोदी के जन्मदिन के मौके पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने शुक्रवार देर शाम तक ढाई करोड़ टीकाकरण की भविष्यवाणी की है.

रोजगार की मांग

दूसरी ओर युवा कांग्रेस ने मोदी के जन्मदिन के मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और 17 सितंबर को बतौर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के कई प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन किया. चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग करते हुए पकौड़े तले और बूट पॉलिश की.

पिछले कई दिनों से 17 सितंबर के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कई संगठनों ने की हुई थी. शुक्रवार को ट्विटर पर हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करता नजर आया.

मुद्दे जो गर्म हैं

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट खड़ा हो गया था और अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए थे. उस दौरान केंद्र सरकार की काफी आलोचना की गई थी और आरोप लगाया गया था कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी. ऐसे में मोदी का जन्मदिन इस तरह से मनाने का मकसद उन कड़वी यादों को पीछे छोड़ना हो सकता है.

आने वाले कुछ महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना से चौपट अर्थव्यवस्था अहम मुद्दे माने जा रहे हैं.

तीन नए कृषि कानून के खिलाफ भी पिछले साल से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी किसानों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश में पूरी तरह से जुटी हुई है लेकिन अब तक वह इसमें कामयाब नहीं हो पाई है.(dw.com)

अमरेश श्रीवास्तव 

नई दिल्ली, 17 सितम्बर | अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ अपनी सांठगांठ पर निर्णायक रिपोटरें के बीच, पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ग्रे सूची से बाहर आने के लिए आतंकवाद पर अपनी छवि सुधारने की जुगत में लगा हुआ है। इसीलिए उसके शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा का उपयोग करने की संभावना है।

एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की 21वीं बैठक शुक्रवार को दुशांबे में होगी, जबकि 76वां यूएनजीए शिखर सम्मेलन 25 सितंबर को होगा।

पाकिस्तान की सैन्य संपत्ति का इस्तेमाल तालिबान के लिए नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट (एनआरएफ) के लड़ाकों को कुचलने के लिए किए जाने की खबरें सामने आने के बाद से इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार काफी दबाव में है।

विदेशी पुलिस विशेषज्ञों के अनुसार, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, (पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद) कुरैशी भाग लेने वाले देशों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उसने आतंकी फंडिंग पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के निदेर्शानुसार पर्याप्त कदम उठाए हैं और चीन उसके प्रयासों का समर्थन करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि कुरैशी इन देशों को यह विश्वास दिलाएंगे कि आतंकवाद के मुद्दे पर वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को पाकिस्तान की मिलीभगत के बारे में पूरी तरह से पता है, जो मुख्य रूप से भारत के खिलाफ अपने संरक्षण और पोषण के तहत संचालित नामित और खतरनाक आतंकवादी समूहों के साथ हैं। जिसमें आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि पाकिस्तान अपने प्रयास में सफल नहीं होगा क्योंकि आतंकी संगठनों के साथ उसकी सांठगांठ पहले ही उजागर हो चुकी है।

समूह लश्कर और जेईएम अपने ठिकानों को आईएसआई और इमरान खान के निर्देश के अनुसार दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके या एफएटीएफ में बचाव के बहाने उपलब्ध कराया जा सके। यह अन्यथा खुद को सही नहीं ठहरा सकता है।

त्रिगुणायत ने आईएएनएस से कहा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा और उसके संरक्षण में अफगानिस्तान में हा रहा बदलाव भारत, क्षेत्र और दुनिया के लिए कहीं अधिक बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार, इमरान खान 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लेंगे और कुरैशी इस सत्र के दौरान चीन, तुर्की, रूस, सऊदी अरब, कतर, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर | राष्ट्रीय राजधानी के लोधी रोड इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई बिल्डिंग के बेसमेंट में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। दमकल के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि विभाग को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की इमारत में दोपहर करीब 1:40 बजे आग लगने की सूचना मिली थी।

उन्होंने कहा कि कुल आठ दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

नवीनतम रिपोटरें के अनुसार, दमकलकर्मियों ने दोपहर 2.30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आग ने मुख्य रूप से बिजली के बोर्ड और फाल्स सीलिंग को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके कारण बेसमेंट क्षेत्र से धुआं निकलता देखा जा सकता था।

इमारत में मौजूद सभी कर्मचारियों को आनन-फानन में बाहर निकाला गया। अधिकारी ने कहा कि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है।

इस बीच, सीबीआई की इमारत और उसके आसपास के लोगों में दहशत फैल गई क्योंकि जोरदार सायरन बजाते हुए दमकल की आठ गाड़ियां आग की लपटों को बुझाने के लिए दौड़ीं।

पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने के ठीक एक दिन बाद यह घटना हुई। आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति नियुक्त की जिसका चेयरमैन तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज श्रीधरन शरत को बनाया। शरथ दक्षिण क्षेत्र के प्रतिनिधि चयनकर्ता हैं जबकि गुजरात के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पथिक पटेल पश्चिम क्षेत्र के चयनकर्ता हैं और बंगाल के पूर्व मध्यम तेज गेंदबाज राणादेव बोस पूर्वी क्षेत्र के हैं।

पंजाब के पूर्व बल्लेबाज कृष्ण मोहन उत्तर क्षेत्र के चयनकर्ता हैं जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह सोढ़ी मध्य क्षेत्र के चयनकर्ता हैं।

बीसीसीआई ने बयान जारी कर बताया कि तमिलनाडु के पूर्व कप्तान शरत समिति के प्रमुख होंगे।

समिति इस प्रकार है :

शरत श्रीधरन (दक्षिण क्षेत्र) : चेयरमैन

पथिक पटेल (पश्चिम क्षेत्र)

राणादेब बोस (पूर्वी क्षेत्र)

कृष्ण मोहन (उत्तर क्षेत्र)

हरविंदर सिंह सोढ़ी (मध्य क्षेत्र)(आईएएनएस)

कोच्चि (केरल), 17 सितम्बर | अलाप्पुझा में स्थानीय पुलिस द्वारा एक महिला 'वकील'- सेसी जेवियर की प्रामाणिकता के संबंध में एक शिकायत की जांच शुरू करने के दो महीने बाद, अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया और उसे जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगर वह पुलिस जांच दल के सामने पेश नहीं होती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

जेवियर पिछले दो साल से अलाप्पुझा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी।

यह सब तब सामने आया जब अलाप्पुझा बार एसोसिएशन को उसकी वास्तविक योग्यता के बारे में संदेह व्यक्त करने वाला एक गुमनाम पत्र मिला और उसके बाद ही वह गायब हो गई, जिससे एसोसिएशन को मजबूरन पुलिस से संपर्क करना पड़ा।

संयोग से, वह सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके एसोसिएशन के लिए चुनी गई थी।

जुलाई में, अलाप्पुझा उत्तर पुलिस स्टेशन को बार एसोसिएशन से जेवियर की योग्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए एक शिकायत मिली। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बयान लेने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

शिकायत आने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया।

पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के कुछ हफ्ते बाद, उसे आखिरी बार अलाप्पुझा अदालत परिसर में देखा गया था। (आईएएनएस)

इंदौर, 17 सितंबर, | मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में अजीबो-गरीब वाकये सामने आ रहे है। देा दिन पहले एक मॉडल का जेब्रा क्रासिंग पर नाचते हुए वीडिया सामने आया और उसके खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। अब जेब्रा लाइन पर ही एक युवक का जंप लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस युवक के वीडियो को उसी स्थान का बता रही है, जहां मॉडल ने डांस किया था।

इंदौर का जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें युवक जेब्रा लाइन पर जंप लगा रहा है, वह हवा में उछालें भी मार रहा है। इसके चलते यातायात थमा हुआ है। यह वीडियो भी रमोसा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले मॉडल श्रेया कालरा ने डांस किया था ।

यातायात पुलिस के उपाधीक्षक उमाकांत चौधरी का कहना है कि युवक का वीडियो गुरुवार को सामने आया है, लेकिन दोनों वीडियो एक ही दिन के बताए जा रहे हैं। युवक की भी तलाश की जा रही है। विजय नगर थाने में युवक के खिलाफ भी धारा 290 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों इंदौर में रसोमा चौराहे की जेब्रा क्रासिंग पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें माडल श्रेया कालरा डांस कर रही थी। इस मामले के तूल पकड़ने पर मॉडल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में श्रेया ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया था।

पहले मॉडल का जेब्रा लाइन पर डांस करते हुए मॉडल का वीडियो सामने आना और फिर जेब्रा लाइन पर ही एक युवक का जम्प लगाते वीडिया वायरल होने से यातायात पुलिस की मुष्किलें बढ़ गई है। सवाल उठा रहा है कि कोई चैराहे की जेब्रा लाइन पर डांस और जम्प लगाकर चला कैसे जाता है। (आईएएनएस)

मैसूर, 17 सितम्बर | कर्नाटक ने मैसूर दशहरा के उत्सव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी, जिसे 'नाडा हब्बा' (राज्य त्योहार) के रूप में माना जाता है, जिसमें उत्सव में शामिल आठ हाथियों के साथ गुरुवार को मैसूर पैलेस में 'पूर्णकुंभ' (पारंपरिक स्वागत) किया गया। हाथियों की टीम का नेतृत्व 55 वर्षीय अभिमन्यु करेंगे, जो 750 किलो का सुनहरा हाउदाह लेकर चलेंगे, जिसमें विजयदशमी के दिन देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति स्थापित की जाएगी।

अश्वत्थामा, धनंजय, विक्रमा, कावेरी, चैत्र, लक्ष्मी और गोपालस्वामी सहित सजे हाथियों ने सैक्सोफोनिस्ट, घुड़सवार पुलिस और पुलिस बैंड के संगीत के लिए जयमथंर्डा गेट के माध्यम से एक भव्य प्रवेश किया, जबकि जिला प्रभारी मंत्री एस.टी. सोमशेखर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन पर पुष्प वर्षा की।

अभिमन्यु, चैत्र और कावेरी से घिरा, पहली पंक्ति में था, गोपालस्वामी, धनंजय और लक्ष्मी उसके बाद अश्वत्थामा थे। विक्रम अंतिम पंक्ति में आया।

हालांकि, अश्वत्थामा, भविष्य के हाउदाह-हाथी के रूप में तैयार, गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान घबरा गया और लाइन तोड़ दी, जिससे हंगामा हुआ, और पुलिसकर्मी और अन्य भाग गए। हालांकि, महावत और कावड़ी इस पर लगाम लगाने में कामयाब रहे।

महावतों और कावड़ियों को खुशी के प्रतीक के रूप में स्वागत किट दिए गए और वे मैसूर पैलेस परिसर में अस्थायी तंबू में रहेंगे।

अधिकारियों ने कोविड संकट के बीच दशहरा उत्सव के सरल यात्रा कार्यक्रम की घोषणा की है। 150 सड़कों और 77 जंक्शनों और गोल चक्करों में फैली मैसूर सड़कों की 100 किलोमीटर लंबाई को रोशन करने का निर्णय लिया गया है।

शाम सात बजे से मैसूर पैलेस को रोशन किया जाएगा। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच सभी दिनों में रात 9.30 बजे तक और शाम को छह दिनों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया है।

उत्सव 13 सितंबर को मैसूर जिले के वीरानाहोसल्ली में 'गजपायन' (वन शिविरों से मैसूर पैलेस तक दशहरा के लिए चुने गए हाथियों की यात्रा) के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ।

दशहरा उत्सव का उद्घाटन 7 अक्टूबर को चामुंडी पहाड़ी के ऊपर पीठासीन देवता चामुंडेश्वरी की पूजा करने के बाद किया जाएगा और फिर लोगों को 'दर्शन' करने के लिए चामुंडी पहाड़ी से मैसूर पैलेस तक एक जुलूस लाया जाएगा।

मशहूर 'जंबो सावरी' का आयोजन 15 अक्टूबर को अभिमन्यु के साथ स्वर्ण हाउदाह लेकर होगा और उनके साथ सात अन्य हाथी भी होंगे।

10-दिवसीय मैसूर दशहरा, जो नवरात्रि के नौ दिनों तक चलता है और फिर विजयदशमी, अश्विन के हिंदू कैलेंडर महीने में दसवें दिन मनाया जाता है, आमतौर पर सितंबर/अक्टूबर में पड़ता है।

बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए, विजयादशमी वह दिन है जब देवी चामुंडेश्वरी (दुर्गा) ने राक्षस महिषासुर का वध किया, जिसके नाम पर मैसूर का नाम रखा गया।

मैसूर परंपरा इस त्योहार के दौरान योद्धाओं और राज्य की भलाई के लिए लड़ने का जश्न मनाती है। देवी के साथ अपने योद्धा रूप में राज्य तलवार, हथियार, हाथियों, घोड़ों की पूजा और प्रदर्शन करती है। समारोह और एक प्रमुख जुलूस पारंपरिक रूप से मैसूर के महाराजा की अध्यक्षता में होता है।

मैसूर शहर में त्योहार को चिह्न्ति करने के लिए दशहरा उत्सव को भव्यता और धूमधाम से मनाने की एक लंबी परंपरा है और इसने 2019 में अपनी 409वीं वर्षगांठ को चिह्न्ति किया।  (आईएएनएस)

बेंगलुरु सितम्बर 17 | बेंगलुरू में बस से उतरने से पहले एक लड़के ने कॉलेज की छात्रा को फिल्मी तरीके से किस करने की कोशिश की, जिसके लिए उसके खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 13 सितंबर की है, जब लड़की विनायक चतुर्थी उत्सव के बाद राज्य सरकार के स्वामित्व वाली केएसआरटीसी लग्जरी बस से बेल्लारी से बेंगलुरु लौट रही थी।

उसने आरोप लगाया कि, एक लड़का जो उसके करीब सीट पर बैठे था वो 'गीता गोविन्दम' तेलुगू फिल्म देख रहा था, जिसमें एक सीन में हीरो, लड़की के नींद में होने पर किस कर लेता है। उसने भी वहीं सीन दोहराने की कोशिश की, जब वह बस में सो रही रही थी तो वो उसे अजीब नजर से देख रहा था।

जब बस पीन्या-जलहाली के पास यात्रियों के उतरने के लिए रुकी तो लड़के ने लड़की के गाल पर किस किया और बस से उतर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, युवक बस से नीचे उतर गया और गायब हो गया।

उसका 'फिल्मी अंदाज' वाला प्रयास लड़की को रास नहीं आया। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आर्किटेक्च र की छात्रा ने सहयात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

अब क्षेत्राधिकारी बगलागुंते पुलिस युवक की तलाश कर रही है। वे आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और उसे पकड़ने के लिए बस चालक, कंडक्टर और अन्य यात्रियों के बयान ले रहे हैं।

बाद में घर पहुंचकर लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। जांच चल रही है। (आईएएनएस)

दिल्ली, 17 सितम्बर | कृषि कानून के एक साल पूरे होने पर राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने दिल्ली के रकाबगंज रोड पर अपना विरोध प्रदर्शन ( ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मॉर्च) शुरू कर दिया है। शिअद प्रमुख सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल का यह विरोध मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब रोड से संसद भवन की ओर निकाला जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठे हुए हैं।

फिलहाल प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने बेरिगेट लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कानून को वापसी करने की मांग की वहीं केंद्र के खिलाफ नारेबाजी भी की।

दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है।

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन ने ट्वीट कर बताया है कि पंडित श्रीराम शर्मा और बहादुरगढ़ सिटी के एंट्री/एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं।

इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, हम सच की लड़ाई के लिए इतने लोग हमारे साथ आये हैं। सरकार कहती थी सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन उन्होंने किसानों के साथ विश्वास घात किया है।

उन्होंने कहा, लगातार एक साल हम इस लड़ाई को लड़ते रहे। वो नौजवानों , अपनी बहनों का शुक्रिया करेंगी जिन्होंने इस लड़ाई में उन्होंने पूरा साथ दिया। एक साल निकल गया यदि यह कानून वापस नहीं हुए तो 2024 दूर नहीं है। (आईएएनएस)

दिल्ली सरकार ने पटाखों के भंडारण, इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. दीवाली के त्योहार के दौरान प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के मद्देनजर यह फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर यह जानकारी दी.

  (dw.com)

 किसान फसलों की कटाई के बाद खेतों को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं.

पिछले साल अक्टूबर और इस साल जनवरी के बीच के तीन महीनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे खराब दर्ज किया गया था.

‘ताकि जानें बचाई जा सकें'
इस प्रदूषण को बढ़ाने में दीवाली के आसपास फोड़े और जलाए जाने वाले पटाखे भी भूमिका निभाते हैं. इसलिए दिल्ली सरकार ने पटाखों को प्रतिबंधित रखने का फैसला किया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, "पिछले तीन साल से दीवाली के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए, पिछले साल की तरह पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है... ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें.”

दिल्ली में पिछले साल भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन अधिकारियों को उसे लागू कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी. कई हिंदू संगठनों ने उस प्रतिबंध का विरोध किया था. बड़ी संख्या में लोगों ने बैन का उल्लंघन करते हुए पटाखे फोड़े थे जिसका असर 1.8 करोड़ लोगों के शहर दिल्ली की हवा पर काफी बुरा हुआ था.

केजरीवाल ने कहा कि दीवाली आने से काफी समय पहले ही प्रतिबंध लागू कर दिया गया है ताकि व्यापारी इनके भंडार जमान कर पाएं.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जबकि कोरोनावायरस से पहले से जूझ रहे देश में प्रदूषण के स्तर को अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी खतरा माना जा रहा है.

प्रदूषण और किसान
सितंबर महीन के पहले दो हफ्तों में दिल्ली की हवा में खतरनाक पीएम2.5 पार्टिकल्स का औसत स्तर 30.74 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह स्तर 25 तक ही सुरक्षित माना जाता है. भारत में पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्था सफर (SAFAR) के मुताबिक 60 का स्तर सुरक्षित है.

कुछ भारतीय राज्यों ने किसानों के खेतों में आग ना लगाने के लिए भी कड़े प्रबंध किए हैं. पिछले दो साल से हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा कटाई के बाद खेतों में आग लगाना बड़ा मुद्दा बन रहा है. इस कारण दिल्ली ने भी अपने यहां के प्रदूषण के लिए राज्यों को जिम्मेदार बताया था.

इसके चलते आग लगाने वाले किसानों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था. हालांकि उत्तर प्रदेश ने कहा है कि आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. अगस्त में यूपी के अधिकारियों ने कहा था कि किसानों पर खेतों में आग लगाने के मुकदमों को वापस लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और सरकार के इस ऐलान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रहने के लिए देश में सबसे सुरक्षित महानगर है. इसके बावजूद इसके राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध चिंता का विषय बन गए हैं.

  डॉयचे वेले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों से यह बात सामने आई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के मुकाबले कोलकाता में वर्ष 2020 में आपराधिक मामलों में काफी कमी आई है.

एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 19 शहरों में से 129.5 के स्कोर के साथ कोलकाता लगातार तीसरे साल भी सबसे सुरक्षित महानगर के तौर पर सामने आया है. 129.5 प्रति एक लाख लोगों पर दर्ज होने वाले अपराधों का आंकड़ा है.

इस सूची में 233 के स्कोर के साथ हैदराबाद दूसरे और 318.5 के साथ मुंबई तीसरे नंबर पर है. 1608.6 के स्कोर के साथ राजधानी दिल्ली सातवें स्थान पर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलकाता में बीते छह वर्षों यानी वर्ष 2014 से आपराधिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2014 में महानगर में जहां 28,226 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे वहीं 2020 में यह आंकड़ा 18,277 है.

इस दौरान महानगर में हत्या के महज 53 मामले सामने आए. इसके अलावा हत्या के प्रयास के 121 मामले सामने आए जबकि वर्ष 2018 में ऐसे क्रमशः 55 और 143 मामले दर्ज किए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षित राज्यों की सूची में बंगाल आठवें स्थान पर है. राज्य में अपराध की दर 186.6 है जो राष्ट्रीय औसत 478.4 से काफी कम है.

सबतोअच्छानहीं
हालांकि एनसीआरबी रिपोर्ट में बंगाल के लिए सब कुछ अच्छा ही नहीं है. इसमें कहा गया है कि राज्य में बीते तीन वर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों में काफी तेजी आई है और वर्ष 2019 के 6,191 मामलों के मुकाबले यह आंकड़ा 10,284 तक पहुंच गया है.

17,008 मामलों के साथ मध्य प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है. उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है. हालांकि कई अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की दर कम है. राज्य में तीन करोड़ बच्चे हैं और उनके खिलाफ अपराध की दर 34 है.

इसी तरह महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में भी वृद्धि हुई है. बीते एक साल के दौरान जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में कमी आई है वहीं बंगाल और ओडीशा में ये बढ़े हैं. बंगाल में वर्ष 2019 में ऐसे 29,859 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2020 में यह आंकड़ा बढ़ कर 36,439 तक पहुंच गया है. वैसे, इस दौरान सिर्फ नौ महिलाओं की ही हत्या हुई.

महिलाओंकेखिलाफअपराध
रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज होने वाले कुल मामलों में से 19,962 यानी आधे से ज्यादा पति के हाथों उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से संबंधित हैं. महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में महिलाओं के जागरूक होने की वजह से ऐसे अधिक से अधिक मामले पुलिस के सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि इन आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है.

वर्ष 2020 के दौरान राज्य में बलात्कार के 1128 मामले दर्ज होने के बावजूद यह देश के शीर्ष दस राज्यों की सूची में शामिल नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 76.2 है जो तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, असम और ओडीशा के मुकाबले बहुत कम है.

राज्य में हत्या के प्रयास के मामले में भी बंगाल शीर्ष पर है.यहां इस दौरान ऐसे 14,751 मामले दर्ज किए गए, पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इस आरोप में मामला दर्ज करने का मकसद समाज को एक मजबूत संदेश देना है ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके.

आखिरयहविरोधाभासक्यों?
कोलकाता के लगातार तीसरे साल भी सबसे सुरक्षित महानगर के तौर पर सामने आने के बावजूद राज्य में खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों में इसकी वजहों पर आम राय नहीं है.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लीना गांगुली कहती हैं, "लॉकडाउन के नकारात्मक पहलुओं के असर से पूरी दुनिया जूझ रही है. बंगाल कोई अपवाद नहीं है. प्रशासन और सरकार पर भरोसा होने की वजह से ही अधिक से अधिक महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों और अपराधों की शिकायत लेकर सामने आ रही हैं."

उनका कहना है कि बीते साल के दौरान ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं. पहले इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी. लॉकडाउन में पति, पत्नी और घर के बाकी सदस्य ज्यादातर समय एक साथ गुजारते हैं. ऐसे में मतभेद और टकराव बढ़ना स्वाभाविक है.

महिला कार्यकर्ता शाश्वती घोष कहती हैं, "कोई भी महिला सहनशक्ति खत्म होने के बाद ही ऐसे मामलों की शिकायत लेकर सामने आती है. इसकी वजह यह है कि एक बार पुलिस में शिकायत करने के बाद किसी भी महिला के लिए ससुराल के दरवाजे बंद हो जाते हैं. मुझे लगता है कि यह महज लॉकडाउन का असर नहीं है. अत्याचार तो पहले से ही होते रहे थे. अब अधिक से अधिक महिलाएं शिकायत लेकर सामने आ रही हैं."

उधर, कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त प्रसून मुखर्जी कहते हैं, "ये आंकड़े सामाजिक पतन का प्रतीक हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए था. लेकिन लंबे लॉकडाउन के दौरान घर में ही बंद रहना भी इसकी एक प्रमुख वजह हो सकती है." (dw.com)
 

अभिनेता सोनू सूद से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग ने और ऐक्टिविस्ट हर्ष मंदर से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऐक्टिविस्ट हर्ष मंदर के नई दिल्ली स्थित घर पर, उनकी संस्था सेंटर फॉर एक्विटी स्टडीज के दफ्तर पर और उनके द्वारा चलाए जाने वाले एक बाल गृह पर छापे मारे हैं. ईडी ने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है. ये छापे मंदर की अनुपस्थिति में मारे गए.

वो गुरुवार की सुबह ही अपनी पत्नी के साथ एक फेलोशिप के लिए जर्मनी रवाना हो गए थे. मंदर पूर्व आईएएस अधिकारी और जाने माने ऐक्टिविस्ट हैं. उन्हें आरटीआई, भोजन का अधिकार, सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की मदद, नागरिकता कानून का विरोध और तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद जैसे अभियानों के लिए जाना जाता है.

वो यूपीए सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी थे. भोजन का अधिकार विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विशेष आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया था. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के मुखर आलोचक के रूप में भी जाना जाता है.

2020 में राष्ट्रीय बाल आयोग ने मंदर से जुड़े दो बाल गृहों पर छापे मारे थे. आयोग का आरोप था कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और लाइसेसं से जुड़ी कई अनियमितताएं पाई गईं. आयोग के मुताबिक इन केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो रहा था.

आयोग ने यह आरोप भी लगाया कि इनमें से एक केंद्र पर बच्चों का यौन शोषण भी किया गया था. आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने यह आरोप भी लगाया कि इन बाल गृहों से बच्चों को नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित किए गए प्रदर्शनों में भी ले जाया गया था.

आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी और इस मामले पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई के दौरान दिल्ली बाल अधिकार आयोग ने अदालत में एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने राष्ट्रीय आयोग की शिकायतों पर जांच की थी लेकिन कुछ कमियों के अलावा किसी भी शिकायत का सबूत नहीं मिला.

ईडी की इस कार्रवाई की कई लोगों ने आलोचना की है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर छापों की निंदा की.

उधर 15 सितंबर को आयकर विभाग ने मुंबई और लखनऊ में सोनू सूद से जुड़े छह ठिकानों पर "सर्वेक्षण" किया. सूद के खिलाफ छापों को हाल ही में उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करने से जोड़ कर देखा जा राजा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूद के समर्थन में ट्वीट किया.

16 सितंबर को भी सूद के घर और दफ्तर पर विभाग की कार्रवाई जारी रही. इस पूरी कार्रवाई पर विभाग ने कोई बयान नहीं दिया है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विभाग को सूद की एक कंपनी और लखनऊ स्थित एक कंपनी के बीच हुए जमीन के सौदे में कर चोरी की शिकायत मिली थी. इन "सर्वेक्षणों" में विभाग को कुछ बरामद नहीं हुआ.

कुछ ही दिनों पहले दो मीडिया संस्थानों न्यूजक्लिक और न्यूजलॉन्ड्री के दफ्तरों पर भी आयकर विभाग ने इस तरह के "सर्वेक्षण" किए थे.

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मुंबई, 16 सितम्बर | भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने गुरुवार को कहा कि मई से भारत की महंगाई दरों में गिरावट आई है। सीआईआई के वित्तीय बाजार शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, मई के झटके से मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।

पात्रा के अनुसार, 'जब तक आवश्यक' आवास की मौद्रिक नीति का रुख प्रणाली में पर्याप्त तरलता में परिलक्षित होता है, जिसमें आरबीआई द्वारा दैनिक आधार पर 9 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध अधिशेष को अवशोषित किया जाता है।

हालांकि, बाजार आने वाले डेटा के साथ इस रुख का लगातार पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और नीति के भविष्य के पाठ्यक्रम पर निश्चित आश्वासन मांग रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने एमपीसी के आकलन की ओर इशारा किया कि मुद्रास्फीति के दबाव बड़े पैमाने पर आपूर्ति के झटके से प्रेरित होता हैं।

हालांकि इस प्रकार के झटके आम तौर पर क्षणिक होते हैं, झटके की बार-बार होने वाली घटनाएं मुद्रास्फीति को एक स्थिर चरित्र दे रही हैं। मुद्रास्फीति में योगदान माल के एक संकीर्ण समूह से निकल रहा है - सीपीआई के लगभग 20 प्रतिशत का गठन करने वाली वस्तुएं मुद्रास्फीति का 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एमपीसी मूल्य स्थिरता के अपने प्राथमिक जनादेश के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे संख्यात्मक रूप से 4 प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, इसके चारों ओर प्लस या माइनस 2 प्रतिशत का सहिष्णुता बॉन्ड है।

विकास और मुद्रास्फीति के ²ष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और अवस्फीति की अंतर्निहित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, एक ग्लाइड पथ की परिकल्पना करना व्यावहारिक है। जिसके साथ एमपीसी भविष्य में मुद्रास्फीति के मार्ग को आगे बढ़ा सकता है।(आईएएनएस)

मघेपुरा, 16 सितम्बर | बिहार के मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक तालाब में डूबने से पांच बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच बताई जाती है। सभी शवों को तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मनोहरपुर गांव के रहने वाले पांच बच्चे गुरुवार की दोपहर गांव के ही एक तालाब में कमल फूल तोड़ने गए थे। इसी दौरान तालाब में एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने को लेकर अन्य बच्चे भी गहरे पानी में उतर गए, जिससे सभी पांच बच्चों की मौत हो गई।

तलाब में स्नान कर रहे अन्य बच्चों के शोर मचाए जाने के बाद आसपास के लोग जमा हुए और तालाब से सभी बच्चों को निकाला गया, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

चौसा के थाना प्रभारी रवीश रंजन ने आईएएनएस को बताया कि मृतकों में नैंसी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, ललिता कुमारी, अस्मिता कुमारी और कृष्णा कुमार शामिल हैं। सभी मनोहरपुर गांव के ही रहने वाले हैं और सभी की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

एक साथ पांच शव देख गांव में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। (आईएएनएस)

संजीव शर्मा 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर  | तालिबान के अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने ठिकाने को लेकर भारी दबाव और सवालों के बीच अब एक वीडियो संदेश जारी किया है।

एआरवाई न्यूज ने बताया बरादर ने वीडियो में कहा, "मेरे स्वास्थ्य और मृत्यु के बारे में मीडिया में खबरें आई थीं। पिछली कुछ रातों से मैं यात्राओं पर गया हूं। इस समय मैं जहां भी हूं, हम सब ठीक हैं, मेरे सभी भाई और दोस्तों।"

"मीडिया हमेशा नकली प्रचार प्रकाशित करता है। इसलिए, उन सभी झूठों को बहादुरी से खारिज करें और मैं आपको 100 प्रतिशत पुष्टि करता हूं कि तालिबान के रैंक में कोई समस्या नहीं है और हमें कोई समस्या नहीं है।"

कतर के विदेश मंत्री की हाल की यात्रा पर, जहां वह अनुपस्थित थे। बरादर ने कहा कि वह यात्रा पर आए कतर के गणमान्य व्यक्ति से मिलने में असमर्थ थे, क्योंकि वह यात्रा पर थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर के विदेश मंत्री के अचानक अफगानिस्तान दौरे की सूचना मिली।

डेली मेल ने पहले बताया कि बरादर के भाग्य के बारे में अटकलें तेज हो गईं, जब तालिबान नेताओं ने रविवार को काबुल में कतर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, जिसमें वह स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे।

सोमवार को, तालिबान को इस बात से इनकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि बरादर के मारे जाने की अफवाहें सामने आने के बाद कि वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ गोलीबारी के दौरान मारा गया था।

तालिबान ने जोर देकर कहा कि बरादार कंधार प्रांत में समूह के सर्वोच्च नेता मावलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा के साथ देश के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं, अब अमेरिका वापस ले लिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया अफवाहों का मानना है कि वह वास्तव में काबुल के राष्ट्रपति महल में एक बंदूक की लड़ाई में मारा गया था, जो शक्तिशाली और क्रूर हक्कानी परिवार के साथ एक बैठक के दौरान छिड़ गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हक्कानी परिवार के तीन सदस्य कतर के प्रतिनिधियों के साथ नई अफगान सरकार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व में शिखर सम्मेलन में थे।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह अफगानिस्तान में समूह की नई सरकार के गठन को लेकर तालिबान के नेताओं के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बरादर और एक कैबिनेट सदस्य के बीच राष्ट्रपति भवन में बहस हुई।

हाल के दिनों में बरादर के गायब होने के बाद से तालिबान के नेतृत्व में असहमति की अपुष्ट खबरें आई हैं।

तालिबान के एक सूत्र ने बीबीसी पश्तो को बताया कि बरादर और खलील उर-रहमान हक्कानी, शरणार्थियों के मंत्री और आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति ने कड़े शब्दों का आदान-प्रदान किया था, क्योंकि उनके अनुयायी एक-दूसरे के साथ विवाद कर रहे थे।

तालिबान के सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि बरादर ने काबुल छोड़ दिया था और विवाद के बाद कंधार शहर की यात्रा की थी।(आईएएनएस)

अगरतला, 16 सितम्बर | माकपा के त्रिपुरा राज्य सचिव और वरिष्ठ पत्रकार गौतम दास का गुरुवार को कोलकाता के एक अस्पताल में कोविड से मौत हो गई, डॉक्टरों और पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 70 वर्ष के थे। दास के परिवार में बेटी स्वागत दास और पत्नी तापती सेन हैं। दास का पार्थिव शरीर वापस अगरतला लाया जाएगा और शुक्रवार को यहां अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी की एक केंद्रीय समिति के सदस्य, दास ने पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे और अगरतला में इलाज के बाद उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुरुवार की सुबह अंतिम सांस ली।

दास, जो अगरतला प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य थे, माकपा के मुखपत्र 'डेली देशेर कथा' के संस्थापक (1979) संपादक थे और उन्होंने 2015 तक इस पद पर रहे।

माकपा पोलित ब्यूरो ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि दास अपने स्कूली दिनों से ही त्रिपुरा में छात्र आंदोलन के तहत राजनीति में सक्रिय थे। 2018 में, दास सीपीआई-एम के राज्य सचिव बने और सांस्कृतिक आंदोलन में भी बहुत सक्रिय थे और वाम समर्थित साहित्यिक-सांस्कृतिक निकाय त्रिपुरा संस्कृति समन्वय केंद्र के संस्थापक सचिव थे।

दास 1968 में पार्टी में शामिल हुए और 1986 में त्रिपुरा राज्य समिति के सदस्य बने और 2015 में पार्टी की 21वीं कांग्रेस में केंद्रीय समिति के लिए चुने गए।

माकपा ने एक बयान में कहा कि उनके परिवार की जड़ें चटगांव में हैं और उन्हें बांग्लादेश से बहुत लगाव है। इससे उन्हें माकपा की ओर से पड़ोसी देश के राजनीतिक दलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद मिली।

भाकपा- एम पोलित ब्यूरो के बयान में कहा गया है, "दास ने एक बहुत ही सादा जीवन बिताया और पार्टी के लिए उच्च निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथी थे। ऐसे समय में उनका जाना, जब पार्टी त्रिपुरा में शातिर और हिंसक हमलों का सामना कर रही है, एक बड़ी क्षति है।"(आईएएनएस)

चेन्नई, 16 सितम्बर | सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (डीवीएसी) ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री और झोलारपेट के विधायक के.सी. वीरमणि से जुड़े 28 ठिकानों पर छापे मारे। यह डवलपमेंट हाल ही में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों - एम.आर.विजयभास्कर और एसपी वेलुमणि के परिसरों पर छापेमारी के बाद सामने आया है।

डीवीएसी के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि वे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि की जांच कर रहे हैं।

एआईएडीएमके नेता 2013 से 2016 की अवधि के दौरान स्कूल, शिक्षा, पुरातत्व, खेल और युवा कल्याण के साथ-साथ तमिल भाषा और तमिल संस्कृति मंत्री थे। एआईएडीएमके के 2016 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता संभालने के बाद, वीरमणि को वाणिज्य कर एवं पंजीकरण विभाग मंत्री के पद पर तैनात किया गया था।

छापेमारी के दौरान सूत्रों ने बताया कि डीवीएसी ने 2016 से पूर्व मंत्री की संपत्ति में वृद्धि से संबंधित कई दस्तावेजों का खुलासा किया है।

एजेंसी ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज की है कि पूर्व मंत्री ने 28 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है, जिसका कोई हिसाब नहीं है।

प्राथमिकी में कहा गया है, "के.सी. वीरमणि भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थे और उन्होंने जानबूझकर उसे अवैध रूप से समृद्ध किया और उसके नाम पर संपत्ति और आर्थिक संसाधन हासिल किए जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैं।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर | दक्षिण कोरियाई गेम डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने गुरुवार को घोषणा की कि पब्जी-न्यू स्टेट ने पिछले महीने 28 देशों में अपने दूसरे अल्फा टेस्ट के बाद गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर आधिकारिक तौर पर 40 मिलियन से अधिक प्री-रजिस्ट्रेशन हासिल किए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि क्राफ्टन ने हाल ही में भारत में प्री-ऑर्डर खोले हैं, जिससे प्री-रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है।

पब्जी: न्यू स्टेट के कार्यकारी निर्माता मिंक्यू पार्क ने कहा, हम वैश्विक स्तर पर प्रशंसकों के उत्साह और पब्जी स्टूडियो में उनके विश्वास के कारण सफलता के इस स्तर को हासिल करने में सक्षम हुए हैं।

पार्क ने कहा, हम अब पब्जी- न्यू स्टेट का दूसरा अल्फा टेस्ट कर रहे हैं और इस साल के अंत में इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले गेम को पॉलिश करने के दौरान प्राप्त मूल्यवान फीडबैक लेने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि वह औपचारिक रूप से पब्जी न्यू स्टेट की आधिकारिक लॉन्च तिथि अक्टूबर में तय करेगी।

पब्जी स्टूडियोस द्वारा विकसित, पब्जी न्यू स्टेट 2021 में एंड्रॉयड और आईओएस पर एक फ्री-टू-प्ले अनुभव के रूप में लॉन्च होगा।

कंपनी ने कहा कि पब्जी न्यू स्टेट ने पब्जी बैटलग्राउंड का ऑरिजिनल बैटल रॉयल अनुभव को फिर से बनाया है, जो इसे मोबाइल पर सबसे रियलिस्टिक बैटल रॉयल गेम बनाता है। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 16 सितम्बर | हैदराबाद में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के एक हफ्ते बाद गुरुवार को तेलंगाना के दो मंत्रियों ने उसके माता-पिता से मुलाकात की और 20 लाख रुपये का चेक दिया। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौर ने गुरुवार सुबह सैदाबाद क्षेत्र के सिंगरेनी कॉलोनी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

मंत्रियों के दौरे के कुछ घंटे बाद पुलिस को आरोपी पल्कोंडा राजू (30) का शव जंगांव जिले के घनपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला।

मंत्रियों ने परिवार को ढांढस बंधाया और उन्हें दो-बेड रूम का घर आवंटित करने का भी वादा किया। उन्होंने पीड़िता के माता-पिता को आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

कुछ स्थानीय निवासियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्रियों द्वारा पीड़ित परिवार से मिलने के तरीके पर अपना विरोध दर्ज कराया।

सेवा लाल बंजारा संघम के नेताओं ने मंत्रियों के दौरे को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

बाद में, पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे सरकार को चेक लौटा देंगे क्योंकि वे केवल न्याय चाहते हैं। लड़की के पिता ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्री चेक को उनके घर पर छोड़ गए। उन्होंने कहा, "हमें चेक नहीं चाहिए। हम न्याय चाहते हैं।"

6 साल की बच्ची के पड़ोसी ने राजू ने 9 सितंबर को उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया।

राज्य सरकार मामले को संभालने के लिए विपक्ष की आलोचना के घेरे में आ गई थी। पीड़ित के घर का दौरा करने वाले विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके कैबिनेट सहयोगियों के परिवार से नहीं मिलने के लिए दोष पाया।

भगोड़े के लिए एक बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की गई थी और हैदराबाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी जानकारी के लिए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

आरोपी जंगांव जिले में रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया था। पुलिस ने दावा किया कि उसने खुद को ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। शरीर की पहचान हाथों पर टैटू के निशान से हुई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर | केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और पोंटा साहिब में कथित रूप से 16 बैंको को 1,528 करोड़ की हानि पहुंचाने के आरोप में एक निजी कंपनी, उसके अधिकारियों और अन्य के परिसरों पर छापे मारे। एजेंसी के अनुसार, दिल्ली स्थित निजी फर्म इंडियन टेक्नोमैच, उसके सीएमडी, अन्य निजी व्यक्तियों और लोक सेवकों ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 16 बैंकों के एक कांस्टोरियम को 1,528.05 करोड़ रुपये का चूना लगाने की साजिश रची।

इस कांस्टोरियम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉपोर्रेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक पटियाला, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस बैंक शामिल हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि लौह और अलौह धातु के निर्माण में लगी निजी कंपनी ने 2008 से 2013 तक 16 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के कांस्टोरियम से ऋण सुविधाएं और ऋण प्राप्त किए।

बयान में कहा गया है, "आरोपी ने कथित कृत्यों के माध्यम से बैंकों को धोखा देने और ऋण खाते से धन निकालने के इरादे से कथित रूप से साजिश रची और इस तरह बैंकों के उक्त कांस्टोरियम को 1,528.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।" 

खाते को मार्च 2014 से बैंक ऑफ इंडिया के में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, फिर बैंक द्वारा रेड फ्लैग किया गया और फरवरी 2016 में धोखाधड़ी घोषित की गई थी।(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 16 सितम्बर | केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने तटीय जिलों के घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों का पता लगाने के बाद कर्नाटक के 225 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने कारवार, दक्षिण कन्नड़ और चिकमगलूर जिलों में कई स्थानों से कॉल किए जाने का पता लगाया है, जो आतंकवादी और नक्सल गतिविधियों के लिए लंबे समय से खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं।

संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिलों के पहाड़ी और घने वन क्षेत्रों को शेल्टरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह कर्नाटक में इन स्थानों पर विदेशी स्थानों से कॉल किए गए थे।

कॉल लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है और जांच से पता चला है कि कॉल नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के मंसूबों को अंजाम देने के लिए की जा रही हैं। सूत्र इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन जगहों पर स्लीपर सेल विदेशी तत्वों द्वारा सक्रिय किए जा रहे हैं।

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि श्रीलंका के कम से कम 12 संदिग्ध आईएस आतंकवादी मछुआरों की आड़ में राज्य के तटीय जिलों में घुस आए हैं। इसी को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है।

सूत्रों का कहना है कि ये कॉल संदिग्ध आतंकियों की ओर से किए गए थे। यह भी संदेह है कि ये कॉल कर्नाटक के स्लीपर सेल से किए गए थे। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि संदिग्ध आतंकवादी थुरया सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2012 से भारत में प्रतिबंधित हैं।

खुफिया एजेंसियों ने पिछले महीने कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर छापेमारी की थी। उन्होंने आतंकवादियों से संबंध रखने और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में भी लिया था।

मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा उर्फ यासीन भटकल आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का संस्थापक नेता था। उसे राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) की मोस्ट वांटेड सूची में भी सूचीबद्ध किया गया था और वह कर्नाटक के तटीय शहर भटकल का रहने वाला था।  (आईएएनएस)
 

रामपुर 16 सितम्बर | यूपी में एक नाबालिग दलित लड़की ने दो दिन पहले एक मृत बच्ची को जन्म दिया था। बच्चे के शव को दफनाने के बाद, पुलिस ने हाल में ही शव को फिर से बाहर निकाला, और उससे डीएनए लेकर सैंपलिंग के लिए भेजा है। डीएनए पुलिस को यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या आरोपी वास्तव में नाबालिग दलित लड़की का रेपिस्ट था, जिसका कथित तौर पर उसके द्वारा कई बार रेप किया गया था।

16 वर्षीय लड़की के परिवार के सदस्यों ने उस व्यक्ति, उसके चचेरे भाई और एक पड़ोसी पर उसके साथ बार-बार रेप करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि लड़की के मृत बच्चे को जन्म देने के बाद, उन्होंने लड़की को कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाईं और उसने बार-बार उस आदमी की ओर इशारा किया।

पुलिस ने कहा कि फिलहाल फरार आरोपी का डीएनए टेस्ट भी उसके पकड़े जाने के बाद किया जाएगा।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (रेप के लिए सजा) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

अजीम नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) रवींद्र कुमार ने कहा कि अभी तक, आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। लड़की की मानसिक स्थिति को देखते हुए, हम उसके बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए, हम डीएनए परीक्षण कर रहे हैं। बच्चे का नमूना, जिसका शरीर से एकत्र कर लिया गया है।

दुष्कर्म पीड़िता ने दो दिन पहले सात माह की मृत बच्ची को जन्म दिया था।

परिवार ने दावा किया कि उन्हें उसकी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था। उन्हें इस बात का पता तब चला जब लड़की ने शनिवार की रात पेट में तेज दर्द की शिकायत की और फिर घर में मृत बच्चे को जन्म दिया।  (आईएएनएस)