प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं. मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी. मोदी क्वाड देशों के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगे.

   डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

अमेरिका दौरे पर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच पहली व्यक्तिगत बैठक होगी. व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा 24 सितंबर को जो बाइडेन से मिलेंगे. ये चारों देश क्वाड का हिस्सा हैं जो 2007 में बनाया गया था.

इसके अलावा मोदी की मुलाकात जो बाइडेन के साथ भी होनी है. मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. मोदी की मुलाकात उप राष्ट्रपति कमला हैरिस से भी होगी. मोदी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात करेंगे.

अफगानिस्तान भी मुद्दा

मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होने जा रही द्विपक्षीय वार्ता में अफगानिस्तान के घटनाक्रम के अलावा कट्टरपंथ, चरमपंथ और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की रोकथाम के तरीकों के साथ-साथ भारत-अमेरिका वैश्विक साझेदारी का और अधिक विस्तार करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी.

विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को कहा कि मोदी के दौरे के दौरान द्विपक्षीय, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करने और रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने समेत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने पर दोनों नेताओं द्वारा जोर दिए जाने की उम्मीद है.

श्रृंगला के मुताबिक, "द्विपक्षीय बैठक में अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम के बाद की मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और अफगानिस्तान के दीर्घकालिक विकास साझेदार के तौर पर हमारे हितों पर भी चर्चा होगी."

क्वाड देशों की बैठक

पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने एक बयान में कहा था, "क्वाड नेता अपने संबंधों को और गहरा करने व व्यहारिकता में सहयोग बढ़ाने के लिए नए क्षेत्र जैसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन का संकट, आधुनिक तकनीकों और साइबर क्षेत्र में साझेदारी और स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे मुद्दों पर केंद्रित होंगे."

मोदी अमेरिका में क्वाड समूह की पहली बैठक में पहली बार सभी सदस्य देशों के नेताओं के आमने-सामने मुलाकात करेंगे. वह क्वाड नेताओं से अलग-अलग बैठक भी करेंगे.

चीन के भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही साथ संबंध खराब हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका भी क्वॉड में इन दोनों देशों की भूमिका बढ़ाने को लेकर गंभीर दिख रहा है. हिंद-प्रशांत में चीन की सक्रियता को लेकर क्वाड देश सतर्क हैं और वे क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं.

दूसरी ओर ऑकुस समझौते पर श्रृंगला का कहना है कि इस समझौते से क्वाड पर असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दोनों संगठनों का उद्देश्य अलग-अलग है और यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे. पिछले हफ्ते ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और युनाइटेड किंग्डम ने मिलकर एक नया रक्षा समूह बनाया है जो विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित होगा. जिसे ऑकुस नाम से जाना जा रहा है.

इस समूह के समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन अपनी परमाणु शक्तिसंपन्न पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करेंगे. ऑकुस की वजह से फ्रांस काफी गुस्से में है और फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया का करीब 40 अरब डॉलर का करार खत्म हो गया है.

भारत ने की कई पहल

मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम समेत विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने आतंकवाद, नशीले पदार्थों के व्यापार, अवैध हथियारों और मानव तस्करी के साथ-साथ मानवाधिकारों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में अपनी-अपनी चिंताओं को साझा किया.

उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्र में स्थिरता-सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की.

अमेरिका दौरे पर मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के दौरान उच्च स्तरीय आम बहस को संबोधित करेंगे.

इस बीच 25 सितंबर को न्यू यॉर्क में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करने की रिपोर्ट है. मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सार्क की इस बैठक में तालिबान को शामिल करना चाहता था. खबरों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि इस बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में तालिबान का नेता शामिल हो. लेकिन भारत समेत दूसरे देशों ने इसका विरोध किया. (dw.com)

कनाडा में हुए आम चुनाव में भारतीय मूल के 17 नेताओं को जीत मिली है. इनमें न्यू डेमोक्रैटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह और मौजूदा रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन शामिल हैं.

   डॉयचे वेले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

जस्टिन ट्रूडो की अल्पतमत सरकार पिछले कार्यकाल में न्यू डेमोक्रैटिक पार्टी के भरोसे चल रही थी, जिसके नेता भारतीय मूल के जगमीत सिंह हैं. ट्रूडो एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं लेकिन जगमीत सिंह का सहारा उन्हें फिर लेना पड़ सकता है. 49 वर्षीय ट्रूडो को 156 सीटों पर जीत मिली है या उनकी बढ़त बनी हुई है, जो बहुमत के लिए जरूरी 170 सीटों से कम है.

कनाडा की संसद में इस बार भारतीय मूल के 17 नेता पहुंच रहे हैं. इनमें जगमीत सिंह के अलावा मौजूदा सरकार में रक्षा मंत्री रहे हरजीत सिंह सज्जन भी शामिल हैं जो कनाडा में भारतीय मूल के पहले रक्षा मंत्री बने थे.

जगमीत सिंह की जीत

जस्टिन ट्रूडो को बधाई देते हुए जगमीत सिंह ने कहा कि वह आम आदमी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने की लड़ाई जारी रखेंगे कि अमीर लोग अपना जायज योगदान दें. हम आपके लिए लड़ते रहेंगे. हम आपको देख चुके हैं. आपकी कहानियां सुन चुके हैं. हम आपके लिए लड़ेंगे."

जगमीत सिंह ने लगभग 40 फीसदी मतों के साथ चुनाव जीता है. मतगणना के बाद अपनी पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "मैं सभी कनाडावासियों से कहना चाहता हूं कि आप न्यू डेमोक्रैट्स पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे. जैसे हम तब आपके लिए लड़े जब महामारी के दौरान लोग संघर्ष कर रहे थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे."

जगमीत सिंह ने 2107 में तब इतिहास रच दिया था जब उन्हें न्यू डेमोक्रैटिक पार्टी का नेता चुना गया था. ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को कनाडा की केंद्रीय पार्टी का नेतृत्व मिला.

जगमीत सिंह वामपंथी रूझान वाले नेता हैं. अमेरिकी चुनाव के दौरान उन्होंने डेमोक्रैटिक पार्टी के नेता बर्नी सैंडर्स का समर्थन किया था. हालांकि बर्नी सैंडर्स को डेमोक्रैटिक पार्टी का नामांकन नहीं मिल पाया था.

जस्टिन ट्रूडो की मौजूदा सरकार में भारतीय मूल के तीन मंत्री थे और तीनों ही चुनाव जीतकर संसद लौट रहे हैं. हरजीत सिंह के अलावा सामाजिक कार्य मंत्री अनीता आनंद और युवा मामलों की मंत्री बार्डिश छग्गर भी लिबरल पार्टी से दोबारा सांसद बन गई हैं.

लिबरल पार्टी में बड़ी हिस्सेदारी

रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन वैंकुवर साउथ सीट से चुनाव जीते हैं. सीटीवी न्यूज के मुताबिक 49 प्रतिशत के करीब वोटों के साथ वह दोबारा इस सीट से चुने गए हैं, जो पिछली बार से भी बड़ी जीत है. सज्जन यहीं पले बढ़े हैं और इसे आज भी अपना घर कहते हैं.

चुनाव से पहले सज्जन उस वक्त विवाद में फंस गए थे जब विपक्ष ने कनाडा की फौजों को अफगानिस्तान भेजने को लेकर सरकार पर मामले को ठीक ढंग से न संभालने के आरोप लगाए थे. इसके बावजूद सज्जन पिछली बार से अधिक मतों से चुनाव जीते.

अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा, "मेरा समुदाय मुझे जानता है. जब हम 10, 15, 20, 30 साल पुरानी बातें करते हैं तो बेशक हम कार्रवाई करेंगे. और अब जबकि ज्यादा संख्या में महिलाएं आगे आ रही हैं, आगे आने का भरोसा रखती हैं, तो हां हम कदम उठा रहे है."

लिबरल पार्टी की अनीता आनंद ने 46 प्रतिशत मतों के साथ ओकविल से चुनाव जीता जो वैक्सीन मंत्री के तौर पर उनकी बड़ी उपलब्धि है. पिछली बार वह पहली दफा संसद पहुंची थीं लेकिन उन्हें महामारी के दौरान अहम जिम्मेदारी मिली.

अपनी जीत पर 54 वर्षीय आनंद ने कहा, "मैं बेहद खुश हूं." अपनी टीम के लोगो का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि पांच हफ्ते तक जमकर मेहनत की गई.

चुनाव जीतने वाले भारतीय मूल के अन्य नेताओं में लिबरल पार्टी से कमल खेड़ा, रूबी सहोता, सोनिया सिद्धू, मनिंदर सिद्धू और सुख धालीवाल शामिल हैं. जॉर्ज चहल, आरिफ वीरानी, रणदीप सराय, अंजू ढिल्लों, चंद्र आर्य और पहली बार मैदान में उतरे इकविंदर गहीर भी लिबरल पार्टी से ही चुनाव जीते हैं.

कंजर्वेटिव पार्टी से टिम उप्पल और जसरास सिंह अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे. कनाडा में भारतीय मूल के लगभग 16 लाख लोग रहते हैं जो देश की आबादी का लगभग तीन फीसद है. (dw.com)

एस्बेस्टस अपने पूरे जीवनकाल में हानिकारक बना रहता है और इससे फेफड़ों के कैंसर, एस्बेस्टोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा होता है. इसलिए दुनिया के करीब 70 देशों ने एस्बेस्टस उत्पादों पर रोक लगाई है.

  डॉयचे वेले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

भारत हर साल करीब 3.5 लाख टन एस्बेस्टस का इस्तेमाल करता है. यानी करीब 1 लाख हाथियों के भार के बराबर. यह सारा एस्बेस्टस सीमेंट रूफिंग शीट्स, सीमेंट पाइपिंग, घिसाई का सामान और कपड़े आदि बनाने में इस्तेमाल होता है. जानकार तो कहते हैं कि भारत में शायद ही कोई ऐसी प्राइवेट या सरकारी इमारत होगी, जो पूरी तरह से एस्बेस्टस से मुक्त हो.

वह यह भी कहते हैं कि एस्बेस्टस अपने पूरे जीवनकाल में हानिकारक बना रहता है और इससे फेफड़ों के कैंसर, एस्बेस्टोसिस (फेफड़ों का जानलेवा रोग) और मेसोथेलियोमा (एक तरह का ट्यूमर) जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है. इन वजहों से दुनिया के करीब 70 देशों ने इससे बने उत्पादों पर रोक लगा दी है.

ब्राजीलमेंलगीरोक

भारत ने भी एस्बेस्टस की माइनिंग पर रोक है लेकिन अब भी यहां ब्राजील, रूस, चीन और कनाडा से आयातित एस्बेस्टस के दम पर धड़ल्ले से इससे बने प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं. अब तक भारत अपने कुल एस्बेस्टस इस्तेमाल का करीब 21 फीसदी ब्राजील से आयात करता था लेकिन हाल में ही ब्राजीली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में वहां एस्बेस्टस के उत्पादन को बैन कर दिया है. ब्राजील की कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एस्बेस्टस की खुदाई, खोज, प्रॉसेसिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और निर्यात पर रोक लगा दी है.

इस फैसले का असर भारत को होने वाले निर्यात पर भी होगा हालांकि ब्राजील अब भी भारत की तरह एस्बेस्टस का आयात कर सकता है. भारत में एस्बेस्टस का विरोध कर रही 'बैन एस्बेस्टस नेटवर्क ऑफ इंडिया' के गोपाल कृष्ण कहते हैं, "यह कदम संदेश है कि भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्हें एस्बेस्टस पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) के साल 2006 के प्रस्ताव को मानते हुए कानून बनाकर इसके हर तरह के इस्तेमाल को खत्म करने पर जोर देना चाहिए."

सुप्रीमकोर्टकीअनदेखी

भारत में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एस्बेस्टस में मौजूद कैंसर की वजह बनने वाले मिनरल फाइबर पर लगातार चिंता जताते रहे हैं. ये कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों से भी अपने कानूनों को नए सिरे से वैश्विक श्रम संगठन (ILO) के नए प्रस्ताव के मुताबिक बनाने की बात कह चुके हैं. इस प्रस्ताव में मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सफेद क्रिसोटाइल एस्बेस्टस के भविष्य के इस्तेमाल को खत्म किए जाने की मांग की गई थी. लेकिन भारत सरकार ने अब तक यह आदेश नहीं माना है.

गोपाल कृष्ण मानते हैं कि हत्या जैसे मुकदमों से डरकर दुनियाभर की एस्बेस्टस कंपनियां गैर-एस्बेस्टस सेक्टर की ओर जा रही हैं. लेकिन अब भी भारत जैसे बड़ी गरीब आबादी वाले देश में यह इस्तेमाल हो रहा है. इसका इस्तेमाल न रुकने की एक वजह इसकी दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी न होना भी है. भारत के सबसे गरीब और कमजोर समुदाय के लोग (गांवों की 16.4 फीसदी और शहरों की 20 फीसदी आबादी) एस्बेस्टस छतों के नीचे ही रहते और काम करते हैं. करीब 79 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग (20 करोड़) ऐसे ही घरों में रहते हैं.

सीखनहींरहे 'ब्रिक्स' देश

गोपाल कृष्ण कहते हैं, "यह भी अजीब है कि ब्रिक्स देश एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने को तैयार नहीं हैं. ब्राजील, जिसने एस्बेस्टस को हाल ही में बैन किया, वह भारत को इसका निर्यात कर रहा था. दक्षिण अफ्रीका जहां एस्बेस्टस बैन है, वह भारत से इससे बने प्रोडक्ट्स को आयात करता है. रूस और चीन, दक्षिण अफ्रीका-ब्राजील-भारत में एस्बेस्टस से जुड़े कानूनों का सम्मान करने को राजी नहीं हैं. और भारत अब भी एसबेस्टस को रूस और चीन से आयात कर रहा है."

वे यह आरोप भी लगाते हैं, "एस्बेस्टस बनाने वाली कंपियां बहुत प्रभावी हैं और वे एस्बेस्टस विरोध की आवाजें दबाने की कोशिश करती रही हैं. ये प्रोपेगैंडा भी करती हैं और विज्ञापन के दम पर मीडिया में खबरों को दबाती हैं."

कईअच्छेबदलाव

हालांकि पिछले कुछ सालों में इस समस्या को लेकर कई बड़े बदलाव दिखे हैं. हाल ही में बिहार एस्बेस्टस फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति नहीं देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. इसके अलावा 22 एस्बेस्टस फैक्ट्रियों के मालिक सीके बिड़ला ग्रुप की हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एस्बेस्टस सीमेंट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACPMA) ने गैर-एस्बेस्टस, ईको-फ्रेंडली, ऑटोक्लेव्ड (गर्मी के जरिए वैज्ञानिक तरीके से कीटाणुओं-जीवाणुओं को मारने वाली) छतें बनानी शुरू कर दी हैं.

गोपाल कृष्ण बताते हैं, "पर्यावरण मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल को खत्म करने की बात कही है. वहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केरल में सार्वजनिक इमारतों में इसके इस्तेमाल को रोकने की बात कही है. भारत में कई रेलवे स्टेशन भी एस्बेस्टस फ्री बनाए जा रहे हैं."

बहरहाल रोजगार के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा और काम की परिस्थितियों (OSHWC) से जुड़ा कानून, 2020 एस्बेस्टस और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के निर्माण, निपटारे और प्रोसेसिंग से जुड़ी प्रक्रिया को खतरनाक मानता है. ऐसे में जानकार चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत भर में एस्बेस्टस से बनी हर चीज को हटाकर उसे जमीन में गहराई में दबा दिया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके. (dw.com)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर | नीट परीक्षा में शामिल हो चुके छात्रों को मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक छात्रों के लिए दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आवश्यक है। छात्रों को फिलहाल दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ और दिन इंतजार करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले कुछ दिनों में दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी।

नीट यूजी 2021 परीक्षा भारत के 202 शहरों में 3,800 से अधिक परीक्षा केंद्रों में रविवार 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित की गई थी। पूरे देश में लगभग 16 लाख छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगभग एक माह के भीतर नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर सकती है। एनटीए का कहना है कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को मेडिकल पंजीकरण के दूसरे चरण की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा।

एनटीए के मुताबिक नीट आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। इसमें उम्मीदवारों को अपनी जानकारी दर्ज करानी है। पहला चरण ऑनलाइन आवेदन के साथ पूरा किया जा चुका है। दूसरा चरण स्कोर कार्ड जारी किए जाने से पहले पूरा होगा। इसके लिए नीट यूजी पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।

एनटीए के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की पहल पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' पहली बार दुबई में भी आयोजित की गई है। दुबई स्थित परीक्षा केंद्र के अलावा कुवैत में भी नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करवाई गई।

सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा वाले शहरों की संख्या 155 से बढ़ाकर 202 कर दी गई थी।

केंद्र सरकार ने इस बार नीट में परीक्षाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू करने का फैसला किया है। साथ ही छात्रों को 13 भाषाओं में यह परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अंतर्गत इस बार छात्रों को 13 भारतीय भाषाओं में यह परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गई। नीट परीक्षा जिन 13 भाषाओं में आयोजित की गई, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू शामिल हैं।

नीट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस समेत विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में संशोधन के उपरांत देशभर में स्थित 13 एम्स और पुडुचेरी के जवाहरलाल पीजी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाएं भी नीट के जरिए से ली गई हैं।(आईएएनएस)

कोप्पल (कर्नाटक), 21 सितम्बर | कर्नाटक के कोप्पल जिले के हनुमासागर के पास मियापुरा गांव में एक दलित लड़के के माता-पिता पर 23,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया गया, क्योंकि उनका 2 साल का बेटा हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए चला गया। बच्चे को उसके पिता उसके जन्मदिन पर हनुमान मंदिर ले गए थे। चूंकि यहां दलितों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वे हमेशा बाहर से मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते थे।

पिता अपने बेटे के साथ बाहर से भगवान से प्रार्थना करना चाहता था। हालांकि, उत्साह में बच्चा भागकर मंदिर के अंदर चला गया और भगवान से प्रार्थना की और वापस आ गया। घटना 4 सितंबर की है।

इस घटना के बाद यह एक बड़ा मुद्दा बन गया और ऊंची जाति के ग्रामीणों ने मंदिर में दलित लड़के के प्रवेश के बाद अपवित्र मान लिया। उन्होंने 11 सितंबर को एक बैठक की और माता-पिता से 23,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा है, जिसका इस्तेमाल मंदिर में शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा।

हालांकि, जिला प्रशासन को इस घटना की जानकारी होने पर पुलिस, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को गांव भेज दिया गया है। अधिकारियों ने सभी ग्रामीणों के लिए भेदभाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है।

अधिकारियों ने दलित लड़के के माता-पिता पर जुर्माना लगाने के लिए ऊंची जाति के सदस्यों को काम सौंपा और चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा दोहराते हैं तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कोप्पल के पुलिस अधीक्षक टी. श्रीधर ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। दोषियों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने लड़के के पिता से माफी मांगी है। हालांकि पुलिस पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने के लिए मनाने के लिए उसके घर गई, लेकिन समुदाय के बुर्जुगों ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होगी।

उन्होंने बताया, "ऊंची जाति के लोगों ने स्वयं अपने समुदाय के सदस्यों की कार्रवाई का विरोध किया और दलित लड़के के परिवार से माफी मांगी है।"(आईएएनएस)

पटना, 21 सितम्बर | उत्तर बिहार के मधुबनी जिले में 30 नए मामले सामने आने के बाद अधिकारियों को डर है कि बिहार में फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। जिला प्रशासन ने सोमवार को मधुबनी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड जांच अभियान चलाया। एक अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से आने वाले तीस यात्रियों ने पॉजिटिव परीक्षण किया।

मधुबनी जिले के सिविल सर्जन सुनील कुमार झा ने कहा, "सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 152 यात्री आए थे। उन सभी का कोविड-19 परीक्षण हुआ और उनमें से 30 रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए।"

सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली और मधुबनी जिले के जय नगर के बीच चलती है। बिहार के छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और सकरी रेलवे स्टेशनों पर भी कई यात्री उतरे।

झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड परीक्षण अभियान शुरू किया गया, जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर में आने वाले त्योहार सत्रों से पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पर परीक्षण शुरू करने का विचार व्यक्त किया था। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक बिहार लौटते हैं।

"हम रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर नियमित रूप से कोविड -19 परीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है क्योंकि आने वाले दिनों में मामले बढ़ सकते हैं। 18 सितंबर को, आठ लोग पॉजिटिव पाए गए और 19 सितंबर को 35 यात्री पॉजिटिव मिलें, जिससे जिले में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 73 पहुंच गई है।" (आईएएनएस)

 मुंबई, 21 सितम्बर | राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षकों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और अन्य लोगों के लगभग 100 संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) समूह द्वारा बुलाए गए 27 सितंबर के 'भारत बंद' में शामिल होंगे। यह निर्णय एटक राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉ. भालचंद्र कांगो की अध्यक्षता में सभी समूहों की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. अशोक धवले ने कहा कि सोमवार को यहां लगभग 100 संगठनों के 200 से अधिक नेताओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया।

उन्होंने कहा कि वक्ताओं ने किसानों के चल रहे संघर्ष, श्रमिकों के मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा-आरएसएस शासन की "दिवालिया नीतियों" के खिलाफ 'भारत बंद' के महत्व पर बातचीत की।

बैठक में राज्य और अन्य जगहों के सभी संगठनों से समर्थकों को जुटाने और महाराष्ट्र में 'भारत बंद' को सफल बनाने के लिए सभी से प्रयास करने का आह्वान किया गया।

एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राकांपा के वरिष्ठ मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड़ से मुलाकात की, जिन्होंने अगले सोमवार की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के लिए महा विकास अघाड़ी दलों के समर्थन का आश्वासन दिया।

प्रमुख प्रतिभागियों में विद्या चवण (एनसीपी), राजू कोर्डे (पीडब्ल्यूपी), मेराज सिद्दीकी (एसपी), धनंजय शिंदे (आप), प्रभाकर नारकर (जेडी-एस), डॉ एस.के. रेगे (सीपीआई-एम), प्रकाश रेड्डी (सीपीआई), उल्का महाजन (सर्वहारा जन आंदोलन), तीस्ता सीतलवाड़ (सबरंग इंडिया), फिरोज मिथिबोरवाला (एचबीकेएल), अनिल त्यागी (एसयूसीआई), किशोर धमाले (एससीपी), सुभाष काकुस्ते (एलएनपी), डॉ विवेक मोंटेरो (सीटू), प्रोफेसर तापती मुखोपाध्याय (एमएफयूसीटीओ), मिलिंद रानाडे (एनटीयूआई), युवराज घटकल (एनएपीएम), प्राची हतिवलेकर (एआईडीडब्ल्यूए) और कई अन्य संगठनों के नेता शामिल हैं।

अन्य प्रमुख समूहों में जन आंदोलनकारी संघर्ष समिति, संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति, असंगठित श्रमिक संघर्ष समिति, हम भारत के लोग/नेशन फॉर फारमर्स आदि शामिल हैं।(आईएएनएस)

लखनऊ, 21 सितम्बर | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 29 सितंबर से मेरठ में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू करने वाली हैं, ऐसे में पार्टी का एक बड़ा वर्ग रैली के समय पर आपत्ति जता रहा है। कांग्रेस के एक वयोवृद्ध नेता ने कहा, " यह 'पितृ पक्ष' अवधि है, जिसे सभी हिंदुओं द्वारा अशुभ माना जाता है, और इस समय चुनाव अभियान शुरू करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं है।"

पितृ पक्ष की अवधि 20 सितंबर से शुरू हुई और 6 अक्टूबर को समाप्त होगी।

अधिकांश राजनीतिक दल पितृ पक्ष अवधि के दौरान नए अभियान शुरू करने से बच रहे हैं, हालांकि वे पहले के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका की लिए निर्धारित रैलियां मेरठ (29 सितंबर) से शुरू होंगी, फिर वाराणसी (2 अक्टूबर), आगरा (7 अक्टूबर), गोरखपुर (12 अक्टूबर), आजमगढ़ (17 अक्टूबर) और प्रयागराज (18 अक्टूबर) तक होंगी।

कांग्रेस के एक ब्राहम्ण नेता ने कहा, "सभी हिंदुओं का ढृढ़ विश्वास है कि इस अवधि के दौरान कोई नई पहल शुरू नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में, लोग इस पखवाड़े में नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन प्रियंका को सलाह दे रहा है या उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि पितृ पक्ष के बाद रैलियां शुरू हों। कुछ दिनों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं।

2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 39.67 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया। समाजवादी पार्टी (सपा) को 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस केवल सात सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर | अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि अडानी समूह 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादन कंपनी बनने की राह पर है। जेपी मॉर्गन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, अडानी ने कहा कि समूह पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा खिलाड़ी है जब हम अपने उत्पादन, निमार्णाधीन और अनुबंधित परियोजनाओं का हिसाब रखते हैं।

अडानी ने कहा, "हमने इसे केवल दो वर्षो में किया है और हमारा नवीकरणीय पोर्टफोलियो निर्धारित समय से पूरे चार साल पहले 25जीडब्ल्यू के हमारे प्रारंभिक लक्ष्य तक पहुँच गया है। यह हमें 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादन कंपनी बनने की राह पर रखता है।"

उन्होंने कहा, "यह हमें दुनिया के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित करने सहित हमारे लिए कई नए रास्ते भी खोलता है।"

अडानी ने घोषणा की है कि 2025 तक हमारे नियोजित पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक हरित प्रौद्योगिकियों में होगा।

उन्होंने कहा, "हम अगले चार वर्षो में अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर देंगे। कोई भी कंपनी इस पैमाने पर निर्माण नहीं कर रही है।"

अडानी ने कहा, "अगले 10 वर्षो में, हम अक्षय ऊर्जा उत्पादन, घटक निर्माण, पोषण और वितरण में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे।"

अडानी ने कहा, "अब हम भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादक, सबसे बड़े निजी बंदरगाह संचालक, सबसे बड़े निजी हवाईअड्डा संचालक, सबसे बड़े निजी उपभोक्ता गैस और विद्युत उपयोगिता व्यवसाय, सबसे बड़ी निजी विद्युत पोषण कंपनी और नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़े बुनियादी ढांचा विकासकर्ता हैं।"

अडानी ने कहा, "केवल पिछले आठ वर्षो में, हमने लगभग 12 बिलियन डॉलर की 50 से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इनमें से हर एक सफल रही है और हम अपने द्वारा किए गए अधिग्रहण को एकीकृत करने में बेहतर होते रहे हैं। यह एक दुर्लभ क्षमता है जिसे हमने बनाया है।"

हवाईअड्डा केंद्रित विकास के लिए अडानी समूह की योजनाओं में महानगरीय विकास शामिल हैं जो मनोरंजन सुविधाओं, ई-कॉमर्स और रसद क्षमताओं, विमानन निर्भर उद्योगों, स्मार्ट शहर के विकास और अन्य नवीन व्यावसायिक अवधारणाओं तक फैले हुए हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा मुंबई एयरपोर्ट है।

अडानी ने कहा, "हम न केवल मौजूदा हवाईअड्डे का विस्तार करेंगे बल्कि 2024 तक नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन भी करेंगे। यह हवाईअड्डा 80 मिलियन अतिरिक्त यात्रियों को संभालेगा। यह भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने के साथ मेल खाता है।"

डिजिटल व्यवसाय के संबंध में, अडानी ने कहा कि आने वाले नए व्यवसायों में हमारे सभी डिजिटल-संबंधित उद्यम शामिल होंगे जो अब डेटा सेंटर, औद्योगिक क्लाउड और अडानी डिजिटल लैब्स तक फैले हुए हैं।

अडानी ने कहा, "इस साल की शुरुआत में हमने अपने सभी अंतिम उपभोक्ताओं को एक एकीकृत अनुभव प्रदान करने में सक्षम होने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के एक हिस्से के रूप में अडानी डिजिटल लैब्स की स्थापना की। आज, हमारा अंतिम उपभोक्ता आधार 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।"

उन्होंने कहा, "मुझे इस बात में बहुत कम संदेह है कि हमारा हर बी2सी व्यवसाय मोबाइल प्लेटफॉर्म पर संचालित होगा। इसलिए, एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो उपभोक्ता अंतर्²ष्टि प्राप्त करेंगे, वह हमें अपना सुपरएप प्लेटफॉर्म बनाने की राह पर ले जाएगी।"(आईएएनएस)

2015 से सत्ता मौजूद जस्टिन ट्रूडो ने इस बार चुनाव जल्दी करवाकर एक पासा फेंका था जो उनके पक्ष में पड़ा है. सोमवार को उनकी पार्टी ने सत्ता पर पकड़ बनाए रखी. हालांकि लिबरल पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया.

(dw.com)

चुनाव जीतने का ऐलान करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में अपने परिवार के साथ एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "आप (कनाडाई) लोग हमें फिर से एक स्पष्ट जनादेश के साथ वापस भेज रहे हैं कि महामारी से गुजरना है और बेहतर दिन लाने हैं.”

चुनाव प्रचार के दौरान जस्टिन ट्रूडो की हालत कमजोर दिख रही थी और एकबारगी लगने लगा था कि वह सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें हासिल करने से पिछड़ सकते हैं. लेकिन नतीजा 2019 के चुनावों वाला ही रहा, जिसमें ट्रूडो ने अल्पमत की सरकार बनाई और चलाई थी.

बहुमत से फिर चूके

मुख्य विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी की नेता एरिन ओ'टूल ने हार स्वीकार कर ली है. उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 121 सीटों पर बढ़त है. सीबीसी और सीटीवी ने अनुमान जाहिर किया है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी को निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत नहीं मिलेगा. यानी उन्हें किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत होगी.

देश के चुनाव आयोग इलेक्शन कनाडा के मुताबिक लिबरल पार्टी पिछली बार से एक सीट ज्यादा 156 सीटों पर बढ़त में है. ओंतारियो और क्यूबेक में उसे 111 सीटें मिल रही हैं. हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी दल को 170 की जरूरत है.

कंजरवेटिव पार्टी को पॉप्युलर वोट में जीत मिलती दिख रही थी लेकिन लिबरल पार्टी को शहरी इलाकों में भारी समर्थन मिला है, जहां ज्यादातर सीटें हैं. ओ'टूल ने हार स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों से कहा, "हमारा समर्थन बढ़ा है. पूरे देश में हमारा समर्थन बढ़ा है. लेकिन स्पष्ट है कि हमें कनाडा वासियों का समर्थन पाने के लिए और काम करने की जरूरत है. मैं और मेरा परिवार कनाडा के लिए इस यात्रा पर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.”

ट्रूडो का करिश्मा

49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो एक करिश्माई नेता साबित हुए हैं. उनके पिता पिएरे ट्रूडो एक किसान थे और लिबरल पार्टी से प्रधानमंत्री भी बने थे. 2015 में जस्टिन ट्रूडो पूरे बहुमत से सत्ता में आए थे लेकिन 2019 में उनका बहुमत छिन गया था और उन्होंने चार साल अल्पमत की सरकार चलाई.

अब दोबारा अल्पमत में होना का अर्थ होगा कि अहम प्रस्ताव पारित कराने के लिए ट्रूडो को फिर से न्यू डेमोक्रैटिक पार्टी पर निर्भर रहना होगा, जिसके नेता भारतीय मूल के जगमीत सिंह हैं.

कोविड-19 की महामारी के दौरान ट्रूडो ने जो काम किया, उसके भरोसे पर उन्होंने जल्दी चुनाव कराए थे. उन्होंने वैक्सीन का सहारा लेकर महामारी का मुकाबला करने की बात कही जिसका 48 वर्षीय कंजर्वेटिव नेता ने विरोध किया. ओ'टूल ने टीकाकरण को स्वैच्छिक बनाने और वायरस रोकने के लिए ज्यादा टेस्ट करने की नीति का समर्थन किया था.

चुनाव का ऐलान कराते वक्त ट्रूडो ने कहा था कि उन्हें कोरोनावायरस से लड़ने के लिए अपनी योजना पर जनादेश की जरूरत है. लिबरल पार्टी की नीति में आर्थिक बहाली के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव है, जो जीडीपी का 23 प्रतिशत तक होगा.

कैब्रिज ग्लोबल पेमेंट्स के मुख्य रणनीतिकार कार्ल शामोटा कहते हैं कि चुनाव के नतीजे यथास्थिति बनाए रखेंगे और मोटे तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था को जो समर्थन सरकारी खर्च के जरिए मिल रहा है, वह जारी रहेगा.  ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जेराल्ड बाएर कहते हैं कि यह चुनाव जस का तस रखने वाला साबित हुआ. (dw.com)

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

पणजी, 21 सितम्बर | गोवा के फार्मास्युटिकल उद्योग में देश में निर्मित सभी दवाओं का 12 प्रतिशत हिस्सा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा, साथ ही गोवा को देश में निर्यात के लिए एक मॉडल हब के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया है। सावंत ने पणजी में औद्योगिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक सरकारी समारोह में कहा, "गोवा में फार्मास्युटिकल उद्योग भारत में निर्मित कुल दवा का 12 प्रतिशत उत्पादन करता है। लगभग 70 प्रतिशत उत्पाद दुनिया के सबसे विकसित देशों को निर्यात किया जाता है।"

"हम सभी एक लक्ष्य साझा करते हैं। लक्ष्य नए अवसरों को ढूंढकर और नए बाजारों में प्रवेश करके गोवा की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। चूंकि हम भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। हम अपनी छोटी आबादी और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कारण अद्वितीय विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे भूमि की उपलब्धता। इसलिए हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए ताकि गोवा को एक निर्यात केंद्र, देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल निर्यात राज्य बनाया जा सके।"

सावंत ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों के लिए भौगोलिक सूचकांक (जीआई) टैगिंग प्राप्त करने से स्थानीय उद्यमियों और पारंपरिक व्यवसायों में शामिल लोगों के बीच तालमेल बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार गोवा के अधिक उत्पादों के लिए जियो-टैगिंग प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। जीआई टैगिंग से गोवा के उद्यमियों को फेनी, खाजे (पारंपरिक गुड़ लेपित स्नैक्स) के साथ-साथ कोला मिर्च का उत्पादन करने वाले किसानों (और उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान) जैसे पारंपरिक व्यवसायों को शामिल करने में मदद मिलेगी।"

सावंत ने कहा, "हम एसडीजी (देशव्यापी रैंकिंग) में 7वें स्थान से 2020 में चौथे स्थान पर आ गए हैं। राज्य धान, सब्जी, खाद्य प्रसंस्करण, फल, कॉयर, मिर्च और गुड़ के लिए साझा प्रोसेसिंग क्लस्टर के साथ आ रहा है।"(आईएएनएस)

 

 पणजी, 21 सितम्बर | क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक धूम मचाना चाहती हैं? विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल स्थित पार्टी के स्काउट्स ने पार्टी लाइन के कई राजनेताओं तक पहुंच बनाने की रिपोर्ट के बीच, कांग्रेस के एक पूर्व विधायक एग्नेलो फर्नांडिस ने मंगलवार को कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में टीएमसी से फीलर्स (भेदिया) मिले थे।

फर्नांडिस ने मंगलवार को आईएएनएस से कहा, "मैं अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय पर कांग्रेस के साथ रहा हूं। हमें यह कहते हुए फीलर्स भेजे गए हैं कि कांग्रेस माइकल (बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो) को लेना चाहती है, तो फिर आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं? लेकिन मैंने इस तरह की बातचीत में भाग लेने से इनकार कर दिया।"

फर्नांडिस और भाजपा विधायक लोबो उत्तरी गोवा में कलंगुट विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। हालांकि, लोबो द्वारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व पर बार-बार सवाल उठाने के बाद, उनके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आने वाले महीनों में राजनीतिक दल बदल सकते हैं।

गोवा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के संभावित प्रवेश के बारे में रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अध्यक्षता वाली राजनीतिक लॉबिंग एजेंसी आई-पीएसी की कई सदस्यीय-मजबूत टीम पिछले कुछ हफ्तों से चुनावी राज्य में राजनीतिक जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए गोवा में है।

टीम ने राजनेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और राज्य के अन्य लोगों से मुलाकात की है।

स्थानीय मीडिया के एक वर्ग ने ममता बनर्जी की पार्टी के संभावित लक्ष्यों में से एक के रूप में दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो के नाम का उल्लेख किया है। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए फलेरियो ने आईएएनएस से कहा, "बहुत से लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। वे सभी नेताओं से मिल रहे हैं।"

अगर तृणमूल कांग्रेस गोवा के राजनीतिक मैदान में उतरती है, तो यह उसका पहला प्रयास नहीं होगा। पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनावों में राज्य की राजनीति में अपना पहला कदम रखा था, जब पार्टी की गोवा इकाई का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसूजा ने किया था।
 (आईएएनएस)
 

 बेंगलुरु, 21 सितम्बर | कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को कहा कि राज्य पुलिस विभाग विभिन्न देशों में सैटेलाइट फोन कॉल पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, आईबी और रॉ के संपर्क में है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक यू.टी. खादर ने राज्य में प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के मुद्दे पर कहा कि 2011 में मुंबई हमले के बाद 2012 में जहाजरानी महानिदेशक ने आम तौर पर देश में समुद्र के पानी में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, प्रतिबंध के बावजूद, 2020 में 250 सैटेलाइट फोन कॉल्स को ट्रैक किया गया और 2021 में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 220 सैटेलाइट फोन कॉल्स ट्रैक किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास को गंभीरता से लिया है और इस पर कड़ी नजर रख रही है।

अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि राज्य पुलिस विभाग आंतरिक सुरक्षा डिवीजन (आईएसडी), आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) जैसी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है।

उन्होंने कहा, "हम उनके साथ इनपुट का आदान-प्रदान कर रहे हैं। चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और यह मलनाड क्षेत्र और अन्य स्थानों से किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय कॉल के संबंध में है, इसलिए इस मुद्दे पर खुले तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती है।"

अरागा ज्ञानेंद्र ने बेंगलुरु में पाकिस्तान के आईएसआई जासूस की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्नाटक पुलिस ने पाकिस्तान के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, "वे उससे जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि घटनाक्रम से डर की भावना पैदा हुई है, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है और खतरों से ठीक से निपटा जाएगा।"

सैटेलाइट फोन कॉल को हाल ही में दक्षिण कन्नड़, चिकमगलूर और यादगीर जिलों के घने जंगल क्षेत्रों से पाकिस्तान और अन्य देशों में ट्रैक किया गया था।

यादगीर जिले के पहाड़ी क्षेत्र को पहले प्रतिबंधित सिमी संगठन द्वारा स्लीपर सेल पॉकेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।(आईएएनएस)

प्रीत किरन 

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| अगले छह महीने के अंदर जिन पांच राज्यों में देश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें आम आदमी पार्टी 'हाफ बिजली' और मुफ्त पानी को सबसे अहम मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी अब तक उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और गोवा में ये वादा कर चुकी है। जिसके बाद अन्य पार्टियां खासतौर पर जो पार्टी सरकार में है, वो भी 'मुफ्त बिजली' के वादे को 'काउंटर' करने में जुट गई है, लेकिन जो सरकार में नहीं हैं, वो भी इसका ऐलान करने से नहीं चूक रही है।

आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलावर को गोवा में कहा, गोवा में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों पर गोवा के बच्चों का अधिकार होगा। किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। मैं जनता का आदमी हूं, आम आदमी का दर्द समझता हूं।

केजरीवाल के इस वादे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पलटवार करते हुए उनको उत्तरी गोवा के उनके विधानसभा क्षेत्र सांकेलिम से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। साथ ही प्रमोद सावंत ने ये भी कहा कि 'गोवा के लोग बहुत स्मार्ट हैं और वे इस झांसे को गंभीरता से नहीं लेंगे।'

उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी सरकार में आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा चुकी है। जिसके तुरंत बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने भी बिजली देने का वादा कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 100 से 200 यूनिट तक खर्च करने पर परिवारों को 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से हरीश रावत सरकार बनने पर पहले साल 100 यूनिट बिजली मुफ्त और एक साल बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं।

पंजाब में कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में पहले से किसानों और अनुसूचित जाति वर्ग को बिजली मुफ्त मिल रही है। वहां भी आप ने सरकार में आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। आप के इस ऐलान के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने पर विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2.80 रुपये प्रति यूनिट और बगैर मीटर वालों को 4.07 रुपये प्रति यूनिट की छूट शुरू से ही दे रही है। एक किलोवॉट लोड तक और 100 यूनिट की खपत तक चार रुपये से अधिक प्रति यूनिट छूट दी जाती है। राज्य सरकार ग्यारह हजार करोड़ की सब्सिडी गरीब और किसानों के लिए देती है।

इन हालात में आम आदमी पार्टी सभी को मुफ्त बिजली और पुराने बिलों की माफ करने का ऐलान किया है।

मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश में भी विधानसभा एवं नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी। दिल्ली फॉर्मूले की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला यात्रा फ्री की जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप के हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज रत्नेश गुप्ता के अनुसार नवंबर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

गुजरात में सूरत नगर निगम चुनाव में इस साल 27 सीटें जीतने के बाद गांधी नगर के नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी आप पहले से ही गुजरात विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आप संयोजक केजरीवाल बीजेपी के 25 साल के शासन के बाद भी गुजरात में महंगी बिजली पर सवाल उठा चुके हैं।

रांची, 21 सितंबर | झारखंड के छह छात्रों को राज्य के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत विदेश में मुफ्त उच्च शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को रांची में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित करेंगे

यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए यूके और आयरलैंड में उच्च अध्ययन करने के लिए शुरू की गई है। छात्रवृत्ति के पुरस्कार विजेता रहने और अन्य विविध खर्चो के साथ-साथ ट्यूशन फीस के पूर्ण कवरेज के हकदार हैं। हर साल अनुसूचित जनजाति से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा।

छात्रवृत्ति के पहले समूह के लिए 6 छात्रों को चुना गया है, जो सितंबर में ब्रिटेन के 5 विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।

चयनित छात्रों में हरक्यूलिस सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से एमए करने जा रहे हैं। अजितेश मुर्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से आर्किटेक्चर में एमए करने जा रहे हैं। आकांक्षा मेरी को लॉफबोरो विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रबंधन में एमएससी कार्यक्रम के लिए चुना गया है, जबकि दिनेश भगत ससेक्स विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, विकास और नीति में एमएससी करेंगे।

अंजना प्रतिमा डुंगडुंग को वारविक विश्वविद्यालय में एमएससी के लिए चुना गया है और प्रिया मुर्मू लॉफबोरो विश्वविद्यालय में क्रिएटिव राइटिंग और राइटिंग इंडस्ट्रीज में एमए करेंगी।

हरक्यूलिस ने कहा, "मैं जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप को आदिवासी बुद्धिजीवियों और विद्वानों के लिए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाने में सक्षम बनाने के एक साधन के रूप में देखता हूं।"

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "हमारी सरकार आदिवासी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि इस छात्रवृत्ति योजना के साथ ऐसा अद्वितीय अवसर लाने के लिए काम किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। मैं सभी को उनके उज्‍जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"(आईएएनएस)

चेन्नई, 21 सितंबर | मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार की दिसंबर 2017 की उस अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें वाहनों में क्रैश गार्ड और बुल बार के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडीकेसवालु की पीठ ने माना कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनहित में अधिसूचना जारी की है।

पीठ ने कहा कि वह आम तौर पर सरकार द्वारा जनहित में जारी इस तरह की अधिसूचनाओं में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक वे बेतुकी या आपत्तिजनक न हों।

अदालत ने यह भी कहा कि क्रैश गार्ड और बुल बोर्ड वाले वाहनों के चालकों ने सड़क पर, विशेष रूप से राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गो पर 'बुली' की तरह व्यवहार किया।

अदालत ने नोट किया कि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्रैश गार्ड या बुल बार का फिट होना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 का उल्लंघन था, जो पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार वाहनों में बदलाव को रोकता है।

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजय फ्रांसिस ने तर्क दिया कि क्रैश गार्ड के फिट होने से वाहन के मूल विनिर्देश बदल जाते हैं और इसकी लंबाई बढ़ जाती है।

वकील ने यह भी कहा कि यह साबित करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे कि मोटर चालकों के लिए बाजार के बाद फिटमेंट सुरक्षित नहीं थे।

जैसा कि क्रैश गार्ड और बुल बार निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील आरएल सुंदरसन ने कहा कि फिटिंग केवल अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है और केंद्र को समझाने की स्वतंत्रता की मांग करती है, पीठ ने कहा कि उसके द्वारा पारित आदेश निर्माताओं को केंद्र का उचित प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोकेंगे।(आईएएनएस)

पटना, 21 सितम्बर | राजस्थान के कोटा से पटना पहुंची एक महिला को अगवा कर तीन दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मोतिहारी की रहने वाली महिला अपने पति के साथ राजस्थान के कोटा में रहती थी। चार दिन पहले वह अपनी चार साल की बच्ची के साथ ट्रेन से पटना पहुंची।

आरोप है कि चार लड़कों ने महिला को नशीला पदार्थ सूंघाकर पहले उसे बेहोश किया और बेहोश होने के बाद उसे ऑटो से फतुहा ले गये। यहां लड़कों ने उसे गौरीचक के सुडीहा गांव के पास एक सुनसान गोदाम पर ले गए और उसे बंधक बना लिया।

आरेाप है कि महिला को तीन दिनों तक बंधक बना रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इससे महिला की स्थिति काफी खराब हो गई। लड़कों को जब लगा कि महिला की हालत खराब हो रही है, तब पीड़ित महिला को फतुहा फोरलेन ओवरब्रिज के पास महिला और उसकी बच्ची को छोड़ दिया गया।

फतुहा पुलिस ने महिला को बदहवाश स्थिति में बरामद किया और उसे थाने ले आई।

फतुहा के थाना प्रभारी मनोज कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित महिला के बयान पर सोमवार को फतुहा थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़ित ने संतोष कुमार समेत उसके चार दोस्तों को नामजद आरोपी बनाया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि महिला को मेडिकल जांच के लिए पटना भेजा गया है।(आईएएनएस)

मुंबई, 21 सितम्बर | सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार और राज्य राजभवन के बीच ताजा 'पत्र-युद्ध' छिड़ गया है, जो इस बार हाल ही में साकीनाका की क्रूर बलात्कार के साथ- साथ हत्या की घटना को लेकर है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दुखद घटना पर चिंता व्यक्त की थी और बाद में विशिष्ट (साकीनाका) मुद्दे और सामान्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था।

सोमवार को ठाकरे ने राज्यपाल की भावनाओं का समर्थन किया और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, भाजपा समर्थित बिहार जैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं का हवाला दिया, जहां पुलिस केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर द्वारा केंद्रीय प्रशासन के तहत नियंत्रित होती है।

ठाकरे ने कोश्यारी से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से महिलाओं की सुरक्षा पर विचार-विमर्श करने के लिए संसद का 4 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करने का आग्रह किया, जिसमें साकीनाका की घटना को भी शामिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं का 'असुरक्षित' होना राज्यपाल की एकमात्र राय है और उनकी पीड़ा एक 'राजनीतिक कार्यकर्ता' की तरह है।

ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, "जैसे ही राज्य सरकार के विरोधी लोगों ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही, राज्यपाल उसी के लिए उनके हंगामे में शामिल हो गए, जो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए हानिकारक है। आपकी मांग एक नया विवाद पैदा कर सकती है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या 'गुजरात मॉडल' के तहत महिलाएं वास्तव में वहां सुरक्षित हैं।

ठाकरे ने पत्र में लिखा, "गुजरात पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन 14 महिलाएं बलात्कार और शोषण का सामना करती हैं। हाल के दिनों में, अहमदाबाद में 2,908 महिलाएं 'लापता' हो गईं। पिछले दो वर्षों में राज्य में 14,229 महिलाएं 'गायब' हो गई हैं और 2015 के बाद से महिलाओं पर अत्याचार चरम पर हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए, गुजरात को एक 'महीने लंबे' विशेष विधानसभा सत्र की आवश्यकता होगी।"

दिल्ली में रहते हुए जहां कानून और व्यवस्था केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, यह विश्व स्तर पर 'बलात्कार राजधानी' के रूप में बदनाम हो गया है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ठाकरे ने बिना कुछ बोले कहा, "पिछले महीने 9 साल की एक दलित लड़की के साथ एक पुजारी और उसके तीन साथियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, उन्होंने उसका जबरन दाह संस्कार करके सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।"

उन्होंने राज्यपाल का ध्यान भाजपा समर्थित बिहार की ओर दिलाया, जहां एक भाजपा सांसद ने कथित तौर पर उसी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और तीन महीने बाद अदालत के आदेश के बाद ही अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए ठाकरे ने कहा कि जहां भगवान राम मंदिर बन रहा है। इस महीने की शुरूआत में, एक खो-खो खिलाड़ी के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास मिला।

ठाकरे ने हमला करते हुए कहा, "इस तरह की घटनाएं यूपी के हाथरस, उन्नाव, बदायूं में हुई हैं, जहां दो चचेरी बहनों के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। यहां तक कि एनसीआरबी ने भी कहा है कि यूपी में इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि भाजपा से किसी ने वहां विशेष विधानसभा सत्र की मांग नहीं की है।"

उत्तराखंड की 'देव-भूमि' की ओर इशारा करते हुए ठाकरे ने कहा कि उस राज्य में महिलाओं पर अत्याचार 150 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं,और पूछा कि 'क्या वहां भी कोई विशेष विधानसभा सत्र हो सकता है।"

सीएम ने पीड़िता और उसके नाबालिग बच्चों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 10 सितंबर की साकीनाका घटना के बाद एमवीए सरकार द्वारा उठाए गए तत्काल कदमों को भी सूचीबद्ध किया है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को महत्व दिया और एमवीए सरकार उनके नक्शेकदम पर चल रही है।

ठाकरे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 79 वर्षीय राज्यपाल कोश्यारी इस प्रयास में अपना आशीर्वाद देंगे।(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 21 सितम्बर | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के एक प्रशंसक, जिन्होंने उनकी प्रतिमा के साथ एक मंदिर बनाया था, उन्होंने अब इसे बेचने का फैसला किया है, उनका कहना है कि उन्होंने उनके (केसीआर) प्रति श्रद्धा खो दी है। कभी केसीआर के कट्टर अनुयायी गुंडा रविंदर ने 2016 में मंचेरियल जिले के दांडेपल्ली मंडल मुख्यालय में अपने घर में केसीआर की संगमरमर की मूर्ति के साथ मंदिर का निर्माण किया था। रविंदर और उनका परिवार लोकप्रिय नेता को भगवान की तरह पूजता था।

तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का दावा करने वाले रविंदर, तेलंगाना राष्ट्र समिति प्रमुख के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में मंदिर को गर्व से प्रदर्शित करते थे। 'तेलंगाना के प्यारे बेटे और चार करोड़ लोगों की आशा' मंदिर पर लिखा।

उन्होंने मंदिर निर्माण और प्रतिमा स्थापित करने पर 3 लाख रुपये खर्च किए। उन्होंने इसके लिए कर्ज लेने का दावा किया।

अब उन्होंने मूर्ति को ढक दिया है और कर्ज चुकाने के लिए इसे बेचना चाहते हैं।

रविंदर ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद उन्हें टीआरएस में उचित मान्यता नहीं मिली। उनका कहना है कि उन्हें केसीआर या उनके बेटे केटीआर से मिलने का भी मौका नहीं मिला।

हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए रविंदर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वह केसीआर की मूर्ति और मंदिर को बेचना चाहते हैं।(आईएएनएस)

--आईएएनएस

अतीत शर्मा 

नई दिल्ली, 21 सितंबर: तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के अधिग्रहण से परेशान, कई पड़ोसी देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और अपने बलों की तैयारी की जांच करने के लिए संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है।

एक ओर जहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों का शांति मिशन-2021 बहुपक्षीय अभ्यास दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में डोंगुज प्रशिक्षण मैदान में आयोजित किया जा रहा है, वहीं अब सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) के सदस्य राष्ट्रों ने भी ताजिकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर एक अभ्यास श्रृंखला की घोषणा की है।

इस बीच, उलानबटार के दूर के उपनगरों में, वार्षिक संयुक्त रूसी-मंगोलियाई सैन्य अभ्यास सेलेंगा-2021 मंगलवार से डोइटन एम प्रशिक्षण मैदान में शुरू हुआ है।

सीएसटीओ के सदस्य रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि अभ्यास सर्च-2021, इकोलोन-2021, इंटरेक्शन-2021 और कोबाल्ट-2021 को एक ही योजना के अनुसार आयोजित किया जाएगा और यह अफगानिस्तान के क्षेत्र से संयुक्त रूप से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए है।

मॉस्को ने मंगलवार को घोषणा की कि बुर्यातिया गणराज्य में तैनात पूर्वी सैन्य जिले की मोटोराइज्ड राइफल इकाई के सैन्य उपकरणों और सैनिकों के साथ पहला सैन्य सोपानक सेलेंगा-2021 में भाग लिया जा रहा है। यह अभ्यास नौशकी गांव के रेलवे चौकी पर रूस और मंगोलिया की राज्य सीमा पर आयोजित किया जा रहा है।

देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा, "सेलेंगा अभ्यास का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करना है। अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैन्यकर्मी आधुनिक युद्ध की विभिन्न सामरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए नकली अवैध सशस्त्र संरचनाओं (एक प्रकार की मॉक ड्रिल) को खत्म करते हैं।"

कुल मिलाकर, रूस और मंगोलिया के सशस्त्र बलों के लगभग 1500 सैनिक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो 5 अक्टूबर तक चलेगा।

ऑरेनबर्ग में, एससीओ सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त सैन्य आतंकवाद विरोधी कमान और स्टाफ अभ्यास 25 सितंबर तक जारी रहेगा। इसमें आठ देशों - भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

लगभग इसी समय, रूस के पश्चिमी सैन्य जिले की टैंक सेना के मिसाइल निर्माण के चालक दल, इस्कंदर परिचालन और सामरिक मिसाइल प्रणालियों से लैस, संयुक्त रणनीतिक रूसी-बेलारूसी अभ्यास जैपेड-2021 के दौरान सफल मिसाइल प्रक्षेपण के बाद अपने स्थायी तैनाती बिंदु पर लौट रहे हैं।

रूस के पश्चिमी सैन्य जिले की इकाइयों और डिवीजनों के अलावा, हाल ही में आर्मेनिया, बेलारूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मंगोलिया की सैन्य टुकड़ियों के साथ-साथ श्रीलंका के सैन्य प्रतिनिधिमंडल के एक प्रतिनिधि ने निजनी नोवगोरोड क्षेत्र के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में आयोजित जैपेड-2021 अभ्यास में भाग लिया।

रूस के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल यूनुस-बेक येवकुरोव ने कहा, "जैपेड-2021 अभ्यास ने दिखाया कि हम थोड़े समय में शक्तिशाली अंतर-विशिष्ट समूह बना सकते हैं, किसी भी दिशा में सैन्य अभियानों की योजना बना सकते हैं और किसी भी आक्रमण को रोकने के साथ ही निर्णायक प्रहार भी कर सकते हैं।"

जैपेड-2021 में लगभग दो लाख लोग, 80 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर, 290 से अधिक टैंक, 760 यूनिट सैन्य उपकरण, 240 से अधिक बंदूकें, कई लॉन्च रॉकेट सिस्टम और मोर्टार सहित 15 समुद्री जहाज शामिल थे।

हाल ही में आयोजित, चल रहे और भविष्य के सैन्य अभ्यास यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि इस बार, एशिया के नेता इस बात से सहमत हैं कि अफगानिस्तान में वर्तमान सुरक्षा स्थिति क्षेत्र और दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर कर रही है।

तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने पिछले हफ्ते दुशांबे में ईरानी राष्ट्रपति सैयद अब्राहिम रायसी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि 1990 के दशक की तरह ही इस अस्थिर माहौल में एक खतरा पनपा है और यह उस दशक के अफगानिस्तान में हिंसा और संघर्ष के बढ़ने से हुई मानवीय तबाही को याद दिलाता है। उन्होंने अफगानिस्तान को पहले की तरह ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का केंद्र बनने को लेकर भी चेताया था।

निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। (एकेके/एएनएम)

असम में तैयार एनआरसी को कानूनी वैधता प्रदान के मामले पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. इस वजह से लाखों लोगों का भविष्य अधर में लटका है.

  डॉयचे वेले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

असम में तैयार एनआरसी को कानूनी वैधता प्रदान के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. लेकिन इस बीच, एक न्यायाधिकरण ने एक व्यक्ति को भारतीय घोषित करते हुए इसे एनआरसी की अंतिम सूची करार दिया है.

न्यायाधिकरण एक व्यक्ति की नागरिकता पर सुनवाई कर रहा था. हालांकि असम सरकार ने चार सितंबर को जारी एक आदेश में ऐसे न्यायाधिकरणों से एनआरसी पर ऐसी टिप्पणी नहीं करने को कहा था. राज्य में तैयार एनआरसी शुरू से ही विवादों में रही है. दो साल पहले इसकी अंतिम सूची प्रकाशित होने पर लाखों लोग सूची से बाहर रहे थे. उसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने यह कवायद नए सिरे से करने की सिफारिश की है.

फिलहाल कुछ मामलों में दोबारा सत्यापन की मांग में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जो लंबित है. उधर, एक गैरसरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एनआरसी को अपडेट करने की कवायद में 360 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

ताजा मामला
असम के एक न्यायाधिकरण ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा है कि 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की सूची अंतिम है. लेकिन राष्ट्रीय जनसंख्या महापंजीयक ने इसे अभी अधिसूचित नहीं किया है. असम के करीमगंज जिले में स्थित न्यायाधिकरण ने एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित करते हुए कहा कि भले अभी राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है. लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि असम में 2019 में प्रकाशित एनआरसी अंतिम है.

न्यायाधिकरण-2 के सदस्य शिशिर डे करीमगंज जिले के बिक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज 'डी वोटर' यानी संदिग्ध वोटर के मामले का निपटारा करते हुए एनआरसी को अंतिम माना. यह मामला अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) कानून 1999 के तहत दर्ज किया गया था.

न्यायाधिकरण की ओर से इस मामले में जारी आदेश में कहा गया है कि सिंह का नाम अंतिम एनआरसी में शामिल होने से साफ है कि परिवार के अन्य सदस्यों से उसका रिश्ता है. हालांकि मामला न्यायाधिकरण में लंबित होने की वजह से उसकी नागरिकता कानूनी तौर पर स्थापित नहीं हो सकी.

बिक्रम सिंह इस समय बेंगलुरू में काम करते हैं. उन्होंने न्यायाधिकरण के सामने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कई प्रमाण दिए थे. इसमें 1968 में उनके दादा के नाम से जमीन, भारतीय वायु सेना में पिता की नौकरी के सबूत के अलावा एनआरसी की सूची, मतदाता सूची और आधार कार्ड की प्रतियां भी दी गई थी. तमाम सबूतों को देखने के बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि हम मानते हैं बिक्रम विदेशी नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक हैं.

सूची पर विवाद
असम सरकार लगातार मांग कर रही है कि कि एनआरसी की सूची को दुरुस्त करने के लिए शामिल हुए लोगों में से 10 से 20 फीसदी तक की दोबारा पुष्टि की जानी चाहिए. अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद से ही राज्य के तमाम संगठन इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे खारिज करने की मांग करते रहे हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी हुई एनआरसी की सूची में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था. इनमें लगभग साढ़े पांच लाख हिंदू और 11 लाख से ज्यादा मुसलमान शामिल थे. एनआरसी के तत्कालीन प्रदेश संयोजक प्रतीक हाजेला ने तब इसे एनआरसी की अंतिम सूची बताया था. लेकिन बाद में असम सरकार ने इस सूची को गलत मानते हुए इसमें हुई गलती के लिए हाजेला को दोषी ठहराया था.

एनआरसी की सूची से बाहर किए गए 19 लाख लोगों अभी तक बाहर निकाले जाने के आदेश की प्रति तक नहीं मिली है. नतीजतन वह लोग इस फैसले को विदेशी न्यायाधिकरण में चुनौती नहीं दे पा रहे हैं.

अधर में भविष्य
सूची पर उठने वाले सवालों की वजह से ही भारतीय रजिस्ट्रार जनरल ने असम की एनआरसी को अब तक अधिसूचित नहीं किया है. नतीजतन पूरा मामला अधर में लटक गया है. इस बीच, राज्य में सत्तारुढ़ बीजेपी ने एनआरसी को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे खारिज कर दिया है. पार्टी ने यह पूरी कवायद नए सिरे से शुरू करने की बात कही है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीती 10 मई को सत्ता संभालने के बाद कहा था कि उनकी सरकार सीमावर्ती जिलों में 20 फीसदी और बाकी जिलों में 10 फीसदी नामों का दोबारा सत्यापन कराना चाहती है. राज्य के एनआरसी संयोजक हितेश देव सरमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी ताकि अंतिम सूची में त्रुटियों को दूर किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र व असम सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें दोबारा सत्यापन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था.

एनआरसी की अंतिम सूची को अधिसूचित नहीं किए जाने की वजह से इसे अब तक कानूनी वैधता नहीं मिल सकी है. नतीजतन इस सूची में शामिल लोगों का भी आधार कार्ड नहीं बन सका है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि आधार कार्ड उनको ही मिलेगा जो अंतिम एनआरसी का हिस्सा होंगे. लेकिन फिलहाल जो सूची सामने है वह अंतिम नहीं है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि एआरसी को अपडेट करने की कवायद अब तक बेमतलब और लोगों का सिरदर्द बढ़ाने वाली ही साबित हुई है. इसमें शामिल लोगों को भी आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज नहीं मिल सके हैं. दूसरी ओर, जो लोग इस सूची से बाहर हैं वे इस फैसले को चुनौती भी नहीं दे पा रहे हैं. फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. लेकिन वह फैसला कब तक आएगा, इस बारे में कोई ठोस कुछ बताने की स्थिति में नहीं है. (dw.com)
 

देश में पिछले साल कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था लेकिन सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर रोज औसतन 328 लोगों की मौत हुई.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

 देश में पिछले साल लापरवाही से हुए सड़क हादसों के कारण 1.20 लाख लोगों की मौत हुई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद हर रोज औसतन 328 लोग सड़क हादसे में मारे गए. एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तीन साल के दौरान 3.92 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई.

सड़क पर लापरवाही

एनसीआरबी की वार्षिक क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 में खुलासा किया कि सार्वजनिक सड़क पर तेज गति से या लापरवाही से वाहन चलाने से चोट लगने के मामले 2020 में 1.30 लाख, 2019 में 1.60 लाख और 2018 में 1.66 लाख रहे, जबकि इन सालों में गंभीर चोट लगने के क्रमश: 85,920, 1.12 लाख और 1.08 लाख मामले दर्ज किए गए.

आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 1.20 लाख ऐसी मौतें दर्ज की गईं, यह आंकड़ा 2019 में 1.36 लाख और 2018 में 1.35 लाख था. समय बचाने या फिर जागरुकता की कमी के कारण वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं या बचाव के लिए हेलमेट आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

हिट एंड रन के मामले भी चिंता का विषय है. देश में हिट एंड रन के मामले पिछले साल 41,196 दर्ज किए गए. वहीं 2019 में 47,504 और साल 2018 में 47,028 मामले दर्ज किए गए थे. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में देश भर में हर दिन औसतन हिट एंड रन के 112 मामले दर्ज किए गए.

अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन (आईआरएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 12 लाख लोगों की प्रति वर्ष सड़क हादसों में जान जाती है. रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में वाहनों की कुल संख्या का करीब तीन फीसदी हिस्सा भारत में है, लेकिन देश में होने वाले सड़क हादसों और इनमें जान गंवाने वालों के मामले में भारत की हिस्सेदारी 12 फीसदी है. इस हिसाब से देखें तो सड़क हादसों में भारत का ग्राफ बहुत बुरा है.

कानून की फिक्र किसे?

तेज गति, कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, गाड़ी चलान के दौरान मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोटर साइकिल चालक और सवारी का हेलमेट नहीं लगाना कई बार हादसे का कारण बनता है. ओवरलोड वाहनों के कारण भी गंभीर हादसे होते हैं. महानगरों में तो सड़कों पर ऊंचे बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि वाहन दूसरी लेन से उलटी दिशा में आने वाली गाड़ियों से ना टकराए लेकिन पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने की सही व्यवस्था नहीं की जाती है, ऐसे में कई बार पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए जोखिम उठाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं.

साल 2019 में मोटर व्हीकल कानून में संशोधन किया गया था जिसके बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाना मुमकिन हुआ. कानून में संशोधन का मकसद लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने को लेकर भय भरना था क्योंकि इससे पहले तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी. (dw.com)

नई दिल्ली, 20 सितंबर | कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए नियम बदले जाने के बाद उन्होंने पुस्तक विमोचन समारोह से अपना नाम वापस ले लिया है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने एक ट्वीट में कहा, "इस वजह से मैंने अपनी पुस्तक 'द बैटल ऑफ बिलॉन्गिंग' (वहां 'द स्ट्रगल फॉर इंडियन्स सोल' के रूप में प्रकाशित) के यूके संस्करण के कैम्ब्रिज यूनियन में विमोचन और बहस के आयोजन से मैंने खुद को बाहर रखा है। पूरी तरह से टीका लगवाए हुए भारतीयों को क्वारंटाइन होने के लिए कहना आपत्तिजनक है। ब्रितानी लोग समीक्षा कर रहे हैं!"

थरूर ने एक लिंक साझा करते हुए कहा, "यूके सरकार ने आज रात पुष्टि की कि यदि किसी व्यक्ति को अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या भारत, तुर्की, जॉर्डन, थाईलैंड, रूस सहित देशों में टीका लगाया गया है, तो आपको 'गैर-टीकाकरण वाला' माना जाता है और 'असंबद्ध' नियम 10-दिवसीय होम क्वारंटाइन और जांच का पालन करना चाहिए।"

दिल्ली में थरूर के कार्यालय ने कहा कि वह केरल में हैं और उन्होंने अपने यात्रा कार्यक्रम का ब्योरा साझा नहीं किया है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ब्रिटेन की यात्रा नीति को विचित्र करार दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, "कोविशील्ड को मूल रूप से यूके में विकसित किया गया था और सीरम इंस्टीट्यूट, पुणे ने उस देश को भी आपूर्ति की है, यह देखते हुए यह बिल्कुल विचित्र है! इससे नस्लवाद की बू आती है।"

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 20 सितम्बर | पुलिस ने कहा कि मिल्रिटी इंटेलिजेंस और कर्नाटक पुलिस के एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए काम कर रहे एक जासूस को सोमवार को यहां गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

सूत्रों ने कहा कि आरोपी जासूस जितेंद्र सिंह ने सेना के ठिकानों, फायरिंग रेंज और भारतीय सेना की आवाजाही का वीडियो और तस्वीरें लीं और उन्हें आईएसआई एजेंटों के पास भेज दिया।

सूत्रों ने कहा कि आरोपी ने तस्वीरें और वीडियो लेते हुए भारतीय सेना की वर्दी पहनी हुई थी। वीडियो, फोटो और वॉयस मैसेज भेजने के बाद वह उन सभी को डिलीट कर देता था। हालांकि, पुलिस अधिकारी सभी हटाए गए संदेशों को पुन: प्राप्त करने में कामयाब रहे।

जितेंद्र सिंह को आईएसआई एजेंट ने 'नेहा उर्फ पूजाजी' नाम के फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए फंसाया था। एजेंट ने सिंह के साथ दोस्ती की क्योंकि उसने सेना की वर्दी में उसकी एक तस्वीर लगाई थी।

सूत्रों ने आगे कहा कि वह 2016 में आईएसआई के संपर्क में आया था। सालों तक मीठी-मीठी बातें करने के बाद, उसे मोटी रकम के बदले में वीडियो, फोटो और अन्य जानकारी भेजने के लिए कहा गया। आरोपी मान गए और उनके आदेश का पालन किया। सूत्रों ने बताया कि उन्हें विभिन्न खातों से डिजिटल रूप से भुगतान किया गया था।

मिल्रिटी इंटेलिजेंस ने फेसबुक पर जितेंद्र सिंह और नेहा के बीच हुई बातचीत को देखते हुए खातों की निगरानी शुरू कर दी। नेहा के अकाउंट में पाकिस्तान में कराची का आईपी एड्रेस दिखाया गया था।

सूत्रों ने कहा कि जितेंद्र करीब दो महीने पहले बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। यहां उसने एक फुटपाथ पर कपड़ा व्यापारी के रूप में कारोबार शुरू किया जो कॉटनपेट के जॉली मोहल्ला में दुकानदारों को कपड़े बेचता था।

मिल्रिटी इंटेलिजेंस स्लीथ्स और कर्नाटक पुलिस सिटी क्राइम ब्रांच (सीसीबी) पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में उसे उठाया।

संयुक्त आयुक्त (अपराध) संदीप पाटिल ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया, "आरोपी ने देश में रक्षा प्रतिष्ठानों के फोटो और वीडियो लिए और उन्हें विदेशी एजेंसी को भेज दिया। फोटो और वीडियो को हिरासत में ले लिया गया है। उसके घर की तलाशी के दौरान, अधिकारियों को एक सैन्य वर्दी मिली है। उसने सेना का दुरुपयोग किया है। और अधिक विवरण अभी जांच में सामने आना बाकी है।"(आईएएनएस)

हाजीपुर, 20 सितम्बर | बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में दसवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की हत्या को लेकर अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटने लगा है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने सोमवार को एक संदिग्ध की जमकर पिटाई कर दी तथा बचाने गई पुलिस को भी भीड़ का कोपभाजन बनना पड़ा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दसवीं की छात्रा हत्या के मामले में पुलिस सोमवार को एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार करने अब्दुल्ला चौक पहुंची थी। इस दौरान इसकी सूचना ग्रामीणों को भी लग गई। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण संदिग्ध आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी।

इस बीच, जब पुलिस उसके बचाव में सामने आई तब भीड आक्रोशित हो गई। पुलिस किसी तरह संदिग्ध आरोपी को लेकर एक दुकान में घुस गई और खुद को बंद कर लिया।

बाद में पुलिस अधीक्षक मनीष के पहुंचने और आश्वासन दिए जाने के बाद लोग पीछे हट गए और पुलिस संदिग्ध आारोपी को लेकर थाना पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने बताया आरोपी की पहचान दशरथ मांझी के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि महानार थाना क्षेत्र में 15 सितंबर को एक दसवीं की नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया गया था। छात्रा 14 सितंबर को सुबह अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वह कोचिंग नहीं पहुंची। एक दिन बाद 15 सितंबर को बरेठा बही चौक के पास पानी में अर्धनग्न अवस्था में छात्रा का शव बरामद किया गया था।

छात्रा की हत्या के बाद से इसपर राजनीति तेज हो गई। लोजपा के नेता चिराग पासवान मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और लोगों को सांत्वना दी। चिराग ने इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है।

इधर, कई छात्र संगठन भी इस मामले में हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।(आईएएनएस)