जम्मू, 10 अक्टूबर | नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने रविवार को पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमओएस (पीएमओ) जितेंद्र सिंह के छोटे भाई राणा की गिनती एनसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होती थी।

पार्टी से उनके जाने को यहां एनसी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

पिछले कई दिनों से डॉ फारूक अब्दुल्ला और एनसी के कुछ अन्य नेताओं द्वारा अनुनय-विनय के बावजूद, राणा एनसी छोड़ने के लिए दृढ़ थे। उनका दावा है कि जम्मू क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए ये फैसला किया गया है।

राणा के करीबी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उनके सोमवार को दिल्ली में एक अन्य वरिष्ठ एनसी नेता सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ भाजपा में शामिल होने की संभावना है।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 अक्टूबर | देश भर में उर्जा संकट इस महीने और गंभीर हो गया जब पावर प्लांट्स के लिए इंधन की सप्लाई में कमी आ गई। इस संकट की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के पहिये ठप हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के अंत में देश के 135 थर्मल प्लांट में औसतन सिर्फ चार दिनों के कोयले के स्टॉक बचा है, जो अगस्त की शुरूआत में 13 दिनों के कोयले के स्टॉक से कम है। नियम के मुताबिक, थर्मल प्लांटों में 22 दिनों का कोयला स्टॉक रखना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में कई संयंत्र बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली में राज्य के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर कोयले की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली में दो दिन में बिजली गुल हो जाएगी।

बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी ऐसे समय में आई थी जब कोल इंडिया का उत्पादन, जो देश की लगभग 80 प्रतिशत ईंधन जरूरतों को पूरा करता है, इस साल लंबे मानसून के कारण घट गया था। हालांकि सीआईएल का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इसकी आपूर्ति कहीं भी निचले स्तर पर नहीं है। बिजली क्षेत्र के सूत्रों ने कहा कि समस्या भी बढ़ रही है क्योंकि कर्ज में डूबी राज्य इकाईयों द्वारा बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए अधिक कोयला खरीदने जहमत कम उठाई गई।

मुंबई स्थित डेलॉइट टौच तोहमात्सु में पार्टनर देबाशीष मिश्रा ने कहा, आर्थिक सुधार के कारण बिजली की मांग में वृद्धि, कई महीने से मौसमी कोयला आपूर्ति में कमी, राज्य जेनकोस के पास मानसून से पहले 22 दिनों के कोयले के स्टॉक को स्टोर करने की वित्तीय क्षमता नहीं है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले और एलएनजी की हाई स्पॉट प्राइस हैं। ये सभी इस तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने वाले कारक हैं।

घरेलू कमी को पूरा करने के लिए, विदेशों से कोयला खरीदने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन कोविड के बाद दुनिया भर में बिजली की मांग में वृद्धि ने ईंधन स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त रुचि पैदा की है जिसने वैश्विक कोयले की कीमतों को बढ़ा दिया था। इंडोनेशियाई कोयले की आयातित कोयले की कीमत मार्च, 2021 में 60 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 160 डॉलर प्रति टन (सितंबर / अक्टूबर, 2021 में) 5,000 जीएआर (प्राप्त के रूप में सकल) कोयले की हो गई है। आयात प्रतिस्थापन और आयातित कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण 2019-20 की तुलना में कोयले के आयात में कमी आई है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई गैर-कोकिंग कोयले की कीमत 200 डॉलर प्रति टन से अधिक है।

इसके अलावा, चरम मौसम की घटनाएं भी खेल खराब कर रही हैं। चीन के शीर्ष कोयला उत्पादक प्रांत ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण 27 खानों में उत्पादन को निलंबित कर दिया, जिससे देश में ऊर्जा संकट पर और दबाव बढ़ गया। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि की कमी और प्राकृतिक गैस की आसमान छूती कीमतें भी वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। किसी भी कीमत पर विश्व स्तर पर उपलब्ध ईंधन के सभी उपलब्ध स्रोतों को सुरक्षित करने का चीन का निर्णय विश्व बाजार में कमी और कीमतों में तेजी से उछाल पैदा कर रहा है।

चार बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक के बिजली क्षेत्र के विश्लेषक ने कहा दुनिया भर में हो रहे बदलाव अब भारतीय बाजारों पर भी असर कर रहे हैं। कोविड महामारी में ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेज वृद्धि ने पिछले तीन महीने में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों के साथ बिजली की मांग को 14-20 प्रतिशत के बीच बढ़ते हुए देखा है।

थर्मल प्लांटों में कोयले की सूची अगले मार्च तक धीरे-धीरे ही सुधरेगी। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए यह दो साल के औसत 18 दिनों की तुलना में 10 दिनों के आसपास रहेगा।

इसका मतलब यह होगा कि आयात से समर्थन के अभाव में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया के साथ भारतीय त्योहारी सीजन के दौरान संकट जारी रहेगा।

बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि बिजली संयंत्र के अंत में कोयले के भंडार में कमी के चार कारण हैं - अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कारण बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि; सितंबर के दौरान कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश से कोयला उत्पादन के साथ-साथ खदानों से कोयले के प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव; आयातित कोयले की कीमतों में अभूतपूर्व उच्च स्तर तक वृद्धि के कारण आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन में पर्याप्त कमी आई जिससे घरेलू कोयले पर अधिक निर्भरता हुई और चौथा, मानसून की शुरूआत से पहले पर्याप्त कोयला स्टॉक जमा नहीं करना।

कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कोयला कंपनियों के भारी बकाया के पुराने मुद्दे भी हैं।

कोविड की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में उछाल के कारण बिजली की मांग और खपत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बिजली की दैनिक खपत प्रति दिन 4 अरब यूनिट (बीयू) से अधिक हो गई है और 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत मांग कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन से ही पूरी हो रही है, जिससे कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को दो मामलों - आईएसआईएस वॉयस ऑफ हिंद और टीआरएफ मामले को लेकर कश्मीर घाटी में 16 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में कुल नौ जगहों पर छापेमारी जारी है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान कई पथराव करने वाले लोगों और भारत विरोधी तत्वों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

पिछले 2-3 दिनों में श्रीनगर में 70 युवाओं को हिरासत में लिया गया है और पूरे कश्मीर में कुल 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

तीन दिन पहले अल्पसंख्यकों पर हुए आतंकी हमले के ठीक बाद सुरक्षा बलों ने भारत विरोधी तत्वों पर ये कार्रवाई की है।

पिछले दिनों नकाबपोश उग्रवादियों का एक समूह कश्मीर के एक स्कूल में शिक्षकों की धार्मिक पहचान जानने का बहाना बनाकर घुस गया था।

पुलिस के अनुसार, फिर उन्होंने दो गैर-मुस्लिम शिक्षकों को अलग कर दिया और उन्हें गोली मार दी।

श्रीनगर में गुरुवार को हुई हत्याएं घाटी में बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में नवीनतम थीं।

तीन दशक पहले आतंकवाद के बढ़ने से कश्मीरी पंडितों सहित धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को खदेड़ने की घटनाएं चिंताजनक हैं।

वॉयस ऑफ हिंद पत्रिका के अनुसार, आईएसआईएस आतंकी संगठन फरवरी 2020 से ऑनलाइन मासिक भारत को अधार बनाकर पत्रिका जारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य घाटी में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना है।

द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) मामले में एनआईए छापेमारी करके लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद सहित अन्य आतंकी संगठनों की जांच कर रही है।

कश्मीर में टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी छापेमारी की गई है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर | भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान 18,166 नए कोविड मामले दर्ज किए, जिससे देश के संक्रमण के मामलों को 3,39,53,475 तक पहुंचा दिया गया। इस दौरान 214 और लोगों की मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 4,50,589 तक पहुंच गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रविवार को दी है।

देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले 5,672 घटकर 2,30,971 हो गए, जो 208 दिनों में सबसे कम है।

पिछले 24 घंटों की अवधि में, 23,624 लोग कोरोना के संक्रामक वायरस से उबर गए, इसके साथ ही बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की 3,32,71,915 तक हो गई।

इस बीच, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि अब तक 58.25 करोड़ (58,25,95,693) नमूनों का कोरोनावायरस के लिए परीक्षण किया गया है। इसमें से शनिवार को 12,83,212 लोगों का परीक्षण किया गया।

देश ने अब तक 94,70,10,175 लोगों का टीकाकरण किया है, जिनमें से 66,85,415 लोगों को पिछले दिनों टीका लगाया गया है। (आईएएनएस)
 

पटना, 10 अक्टूबर | बिहार देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां अपराधी पुलिस कर्मियों पर खुलेआम और दिनदहाड़े हमला करने से नहीं हिचकिचाते हैं। बिहार में पुलिस टीमों पर हमले के कई उदाहरण हैं जहां शराब माफिया, रेत माफिया, बाहुबली (बलवान), कुख्यात अपराधियों के अलावा राजनीतिक नेता पुलिस पर हमला करने में शामिल होते है।

3 अक्टूबर को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लखपत बीघा गांव में एक शराब माफिया ने छापेमारी कर एक एसएचओ समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

गोविंदपुर थाने के एसएचओ नरेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमें पता चला कि लखपत बीघा में एक देशी शराब निर्माण इकाई चालू थी। हमने छापेमारी की और शराब इकाई में मौजूद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। जब हम थाने लौट रहे थे, तो महिलाओं सहित शराब माफिया ने हम पर हमला कर दिया।

शराब माफिया ने गांव की बिजली काट दी और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को डंडों और लोहे की रॉड से भी पीटा। वे गिरफ्तार लोगों को पुलिस वैन से छुड़ाने में सफल रहे। शराब निर्माण इकाई को बुधन यादव और उनके पिता राम बृक्ष यादव चलाते थे।

उसी दिन (3 अक्टूबर) को सीतामढ़ी जिले में एक नवनिर्वाचित मुखिया (ग्राम प्रधान) के समर्थकों ने एक पुलिस दल पर पथराव किया और उन्हें डंडों से भी पीटा।

वहीं नानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में योगेंद्र मंडल के समर्थक डीजे बजाकर उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। जब अन्य ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, तो एएसआई आरके यादव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गांव पहुंची और जश्न मनाने वालों से आवाज कम करने को कहा, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया।

हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला एसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान चल रही है। उसके अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा।

पटना पुलिस और नगर निगम की एक संयुक्त टीम पर मलाही पकड़ी इलाके में भी हमला किया गया, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और उन पर डंडों, बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक से पीटा भी।

अतिक्रमणकारियों को सड़क से हटाने के लिए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची थी। ग्रामीणों ने हालांकि दावा किया कि वे कई वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और पुलिस दल यहां उनकी झोपड़ियों को हटाने के लिए आए थे।

बिहार पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक इस साल अगस्त में पुलिस टीमों पर हमले के 24 मामले सामने आए। एडीजी (कानून व्यवस्था) विनय कुमार की अध्यक्षता में बिहार पुलिस की मासिक बैठक में यह खुलासा हुआ है।

गया, वैशाली और नालंदा जिलों में तीन-तीन मामले दर्ज किए गए। नवादा, औरंगाबाद और बेगूसराय में दो-दो और पूर्णिया, खगड़िया, बांका, बाघा, दरभंगा, गोपालगंज, सीवान, कटिहार और मुजफ्फरपुर जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया।

हमने जिलों के सभी एसपी और एसएसपी को पुलिस कर्मियों पर हमले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं न हों। हमने शीर्ष से भी पूछा है हर जिले के अधिकारी शराब निर्माण इकाइयों पर छापेमारी, बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई या आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करें।

एडीजी ने कहा कि बड़े छापे के मामले में, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को छापेमारी टीमों का नेतृत्व करना चाहिए और अधिकारियों को एसपी और एसएसपी को अग्रिम रूप से छापे की सूचना देनी चाहिए। हमने आरोपियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और मुकदमा चलाने की भी मांग की है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को लगातार छठे दिन एक बार फिर तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर सवालिया निशान लग गया है।

दिल्ली में पेट्रोल 104.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.82 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। दूसरी ओर, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और इसकी दर 110.12 रुपये प्रति लीटर हो गई, जो सभी चार मेट्रो शहरों में सबसे अधिक है। मुंबई में एक लीटर डीजल की कीमत 37 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 100.66 रुपये है।

पिछले छह दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच रही हैं। 4 अक्टूबर, 2021 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन उसके बाद दैनिक वृद्धि देखी गई।

डीजल की कीमतें अब पिछले 17 दिनों के बाद लगातार बढ़ रहीं हैं, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 4.20 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में पहले 20-30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी लेकिन बुधवार से यह 35 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ रही है।

डीजल की कीमत तेजी से बढ़ने के साथ, देश के कई हिस्सों में ईंधन अब 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर उपलब्ध है। यह संदिग्ध अंतर पहले पेट्रोल के साथ था जो कुछ महीने पहले देश भर में 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया था।

पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने पिछले सप्ताह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को देखते हुए आखिरकार अपने पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ा दीं।

तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में कोई संशोधन करने से पहले वैश्विक तेल स्थिति पर कीमतों पर अपनी नजर बनाए रखने को प्राथमिकता दी थी। यही वजह है कि पिछले तीन हफ्ते से पेट्रोल की कीमतों में संशोधन नहीं किया गया है। लेकिन वैश्विक तेल मूल्य आंदोलन में अत्यधिक अस्थिरता ने अब ओएमसी को वृद्धि को प्रभावित करने के लिए प्रेरित किया है।

देश भर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30-40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई, लेकिन राज्य में स्थानीय करों के स्तर के आधार पर उनकी खुदरा दरें भिन्न थीं।

देश में ईंधन की कीमतें इस साल अप्रैल से इसकी खुदरा दरों में 41 वृद्धि के कारण रिकॉर्ड स्तर पर मंडरा रही हैं। यह कुछ मौकों पर गिरा लेकिन काफी हद तक स्थिर रहा है।

कच्चे तेल की कीमतें तीन साल के उच्च स्तर 82 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चढ़कर बढ़ रही हैं। 5 सितंबर से, जब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में संशोधन किया गया था, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत अगस्त के दौरान औसत कीमतों की तुलना में लगभग 9-10 डॉलर प्रति बैरल अधिक है।

तेल कंपनियों द्वारा अपनाए गए मूल्य निर्धारण फामूर्ले के तहत, उनके द्वारा दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीजल की दरों की समीक्षा और संशोधन किया जाना है। नई कीमतें सुबह छह बजे से प्रभावी हो गई हैं।

कीमतों की दैनिक समीक्षा और संशोधन पिछले 15 दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क ईंधन की औसत कीमत और विदेशी विनिमय दरों पर आधारित है। (आईएएनएस)
 

आजमगढ़, 10 अक्टूबर | इलाके में एक कथित दुष्कर्म पीड़िता ने थाने में जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। यह घटना शनिवार को हुई, जिसके बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) चुन्ना सिंह को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला का हाल ही में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था।

उसके पति ने दावा किया कि उसने उसी गांव के अनिल की आरोपी के रूप में पहचान की थी, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रही।

एसपी ने कहा, "थाना प्रभारी चुन्ना सिंह को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।"

पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

शनिवार को महिला थाने पहुंची और बाद में जहर खा लिया। एसपी ने कहा कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

इस बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "आजमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आहत एक महिला ने थाने में आत्महत्या कर ली। यह बहुत दुख की बात है!"

उन्होंने आगे कहा, "यह घटना भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है, जो आम आदमी को न्याय दिलाने का लंबा-चौड़ा दावा करती है। सरकार को दोषी पुलिस अधिकारियों और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।" (आईएएनएस)

भोपाल, 10 अक्टूबर | मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मंत्री के मीडिया समन्वयक ने पुलिस की अपराध शाखा में की है। बताया गया है कि नगरीय प्रशासन मंत्री के ट्विटर एकाउंट से शनिवार को छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ का खुलासा तब हुआ, जब किसी हैकर ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के ट्विटर अकाउंट से मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई की एक पोस्ट को लाइक किया गया। इसके बाद मंत्री की सोशल मीडिया सक्रिय हुआ और उसने पुलिस को शिकायत की।

मंत्री सिंह के मीडिया समन्वयक आशीष मंगल सोनी ने पुलिस के अपराध शाखा में आवेदन देकर बताया कि नगरीय विकास एंव आवास मंत्री सिंह के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को नौ अक्टूबर को सुबह के वक्त हैक किया गया। इसके बाद हैकरों ने मंत्री भूपेंद्र के ट्विटर अकाउंट से मध्यप्रदेश कांग्रेस के द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट को लाइक किया गया, जिससे मंत्री की छवि धूमिल हुई है। इस पोस्ट के संबंध में जैसे ही जानकारी मिली, उसके बाद विशेषज्ञों की मदद से मंत्री सिंह के अकाउंट को रिकवर कराया गया है।

क्राइम ब्रांच को दी गई शिकायत में इस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग मंत्री सिंह की ओर से की गई है।

ज्ञात हो कि राज्य में तीन विधानसभा रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट के अलावा खंडवा लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होना है और नामांकन भरने का काम पूरा हो चुका है। भाजपा संगठन द्वारा उपचुनाव के लिए बनाई गई चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। ऐसे में मंत्री के ट्विटर अकाउंट के जरिए कांग्रेस की पोस्ट को लाइक किए जाने के मामले की सियासी गलियारों में चर्चा है। (आईएएनएस)
 

दक्षिण कन्नड़, 10 अक्टूबर | कर्नाटक पुलिस ने 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी रविवार को दी। दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक सोनवणे ऋषिकेश भगवान ने कहा कि एक आरोपी लड़की को फेसबुक के जरिए जानता था। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, जो उसके दोस्त हैं, लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में कापू निवासी केएस शरथ शेट्टी, मारुति मंजूनाथ, लॉज सतीश और इदयात उल्ला शामिल हैं। सभी लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

फेसबुक के जरिए पीड़िता को जानने वाला आरोपी शरत शेट्टी उससे अक्सर फोन पर बात करता था। उसने उसे अपने रिश्तेदार मारुति मंजूनाथ से भी मिलवाया है। मंजूनाथ ने पीड़िता को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भी भेजे और वीडियो कॉल भी किए। इसका खुलासा जांच में हुआ।

आरोपी शरथ शेट्टी ने लड़की को कस्बे में आने को कहा और एक लॉज में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने कहा कि उसके दोस्त इदयात उल्ला ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। एक अन्य आरोपी सतीश ने लॉज की व्यवस्था की और लड़की का यौन शोषण भी किया।

इस घटना का पता तब चला, जब छात्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 8.15 बजे जब वह बंतवाल कस्बे के बस स्टॉप के पास स्कूल जा रही थी तो आरोपी कार में सवार होकर आए।

लड़की ने शिकायत में उल्लेख किया है कि बात करते हुए आरोपी ने उसे चॉकलेट दी और जब तक वह चॉकलेट अपने बैग में रखती, तब तक वह बेहोश हो गई।

लड़की ने प्रारंभिक जांच में पुलिस को बताया, जब उसे होश आया तो वह बेड पर थी और आरोपी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने फिर से अपनी चेतना खो दी और जब उसे होश आया, तो लड़की ने खुद को कार में पाया। आरोपी ने उसे बंतवाल कस्बे के पास छोड़ दिया और पीड़िता अपनी मां को फोन कर घर पहुंच गई।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रमिला नायडू ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. आशीष मिश्रा को रात 12.30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. SIT पूछताछ के लिए तीन दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकीलों ने इसका विरोध किया. ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिए. फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी. पुलिस का कहना है कि वह 'टालमटोल करने वाला जवाब' दे रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था. उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, मंत्री के बेटे से किए सवाल पूछ गए, जिनका वह सही से जवाब नहीं दे पाए. उससे पूछा गया है कि वह घटना के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच कहां था?

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
शनिवार को आशीष मिश्रा  अपने कानूनी सलाहकारों के साथ SIT दफ्तर पहुंचे थे. उनके पास कई वीडियो भी थे, लेकिन 3 अक्टूबर दोपहर ढ़ाई बजे से लेकर 3.45 के बीच वो कहां थे इस बाबत कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाए.

यही नहीं उनकी गाड़ी थार में कारतूस कैसे पहुंचे इसका भी उनके पास जवाब नहीं था. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने फायरिंग की बात कही, उस बाबत जब उनकी और उनके दोस्त अंकित दास की भूमिका पूछी गई तो उस सवाल का जवाब भी वो टालते रहे. SIT के कई सवालों पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया. 

शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर तनाव को देखते हुए लखीमपुर खीरी के कई जगहों पर पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है. सोमवार को आशीष मिश्रा रिमांड मामले की अदालत में सुनवाई होगी. वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने तिकुनिया में मारे गए किसानों के लिए श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखा है. 

मंत्री के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा का तीन घंटे तक इंतजार करने वाले यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसे पिछले दरवाजे से लाया. जिससे उन्हें मीडिया की भीड़ से बचने में मदद मिली. आशीष मिश्रा से देर रात तक पूछताछ की गई. यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को कानून की एक धारा के तहत नोटिस जारी किया था, जो गवाहों की उपस्थिति से संबंधित है, आरोपी से नहीं.

उत्तर प्रदेस पुलिस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, मंत्री का बेटा पिछले रविवार को घटना के दौरान कहां मौजूदा था, इस बारे में कई चीजें स्पष्ट नहीं कर पाया. गवाहों का कहना है कि आशीष मिश्रा उस कार्यक्रम से गायब था, जहां उसने बताया था कि वह 2 से 4 बजे के बीच था. उसकी फोन की लोकेशन भी क्राइम सीन के करीब मिली. किसानों को टक्कर मारने वाली एसयूवी के ड्राइवर के बारे में उसने ब्योरा दिया है वो भी मेल नहीं खा रहा है.

मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के एक दिन बाद हुई जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि इस घटना पर देशव्यापी आक्रोश है. कोर्ट ने कहा था कि किसान समूहों के बढ़ते दबाव के बीच कानून को इस मामले में "जो भी शामिल है" उसके खिलाफ अपना काम करना चाहिए.

जस्टिस एनवी रमना ने तीखी फटकार में कहा था, "आप क्या संदेश भेज रहे हैं? सामान्य परिस्थितियों में भी... क्या पुलिस तुरंत नहीं जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी? चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ीं जो उन्हें होनी चाहिए थी. यह केवल शब्द प्रतीत होता है, कार्रवाई नहीं."

एक दिन पहले अपने बेटे के सामने न आने के बाद मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि आशीष मिश्रा शनिवार को पेश होंगे. उन्होंने कहा कि उनका बेटा खराब स्वास्थ्य के कारण समन का जवाब नहीं दे सका.

आशीष मिश्रा का नाम किसानों द्वारा दायर FIR में लिया गया है. जिसमें कहा गया है कि किसानों के शांतिपूर्ण मार्च के बीच से आशीष अपनी कार से तेज गति से लोगों को रौंदते निकला. इस घटना और इससे हुई हिंसा में चार किसानों और काफिले के चार लोगों सहित आठ लोगों की मौत हो गई. हालांकि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने स्वीकार किया कि किसानों के ऊपर से दौड़ी एसयूवी उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि वह उसमें नहीं थे.

मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही गुरुवार को दो लोगों लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कहा कि वे कथित तौर पर उसी वाहन में सवार थे जो एक पत्रकार और किसानों के ऊपर चढ़ गई था.

पणजी, 9 अक्टूबर | गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं, गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर अपनी 'सरकार आपल्या दारी' आउटरीच कार्यक्रम के साथ तटीय राज्य में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार के सरकारी सेवाओं के मॉड्यूल की नकल करने का आरोप लगाया। गोवा के पणजी में प्रेस कांफ्रेंस में आप के प्रवक्ता वाल्मीकि नाइक ने कहा, "'सरकार आपल्या दारी' (आपके दरवाजे पर सरकार) की अवधारणा को दिल्ली सरकार की सरकारी सेवाओं के दरवाजे पर डिलीवरी से कॉपी किया गया है, लेकिन यह आप की अवधारणा की पैरोडी है, जिसे दिल्ली में लागू किया गया है।"

'सरकार आपल्या दारी' की अवधारणा में विभिन्न उप जिलों में सरकारी कार्यों का आयोजन शामिल है, जहां शिकायतों के साथ-साथ सरकारी सेवाओं के लिए आवेदनों पर मुख्यमंत्री और शीर्ष नौकरशाहों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा मौके पर ही कार्रवाई की जाती है।

नाइक ने भाजपा पर सरकार के आउटरीच कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया, जिसे 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले पेश किया गया था।

नाइक ने कहा, "कार्यक्रम वास्तव में पिछले 10 वर्षों में गोवा सरकार की विफलता को बताना है। इन आउटरीच बैठकों के माध्यम से भाजपा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।"

नाइक ने कहा, "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आप सरकार की नीतियों की नकल करने की आदत है, लेकिन उनके पास उन्हें ठीक से कॉपी करने की भी बुद्धि नहीं है।"(आईएएनएस)

दक्षिण कन्नड़, 9 अक्टूबर | कर्नाटक पुलिस ने शनिवार को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का पता उस वक्त चला, जब छात्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शुक्रवार की सुबह करीब 8.15 बजे एक कार में सवार होकर आए, जब वह बंतवाल कस्बे में बस स्टॉप के पास स्कूल जा रही थी।

लड़की ने पुलिस को बताया, "एक आरोपी कार से उतरा और उससे कहा कि वह उसका दोस्त है। जब उसने कहा कि वह उसे नहीं जानती, तो उसने कहा कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक-दूसरे को जानते हैं। बात करते हुए उसने उसे चॉकलेट दी और जब तक उसने अपने बैग में चॉकलेट रखी, वह बेहोश हो गई।"

जब उसे होश आया, तो वह बिस्तर पर थी और आरोपी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह फिर से होश खो बैठी और जब उसे दोबारा होश आया, तो लड़की ने खुद को कार में पाया। पुलिस ने कहा कि आरोपी उसे बंतवाल शहर के पास छोड़ गया और पीड़िता अपनी मां को बुलाकर घर पहुंची।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रमिला नायडू ने मामले को लेकर दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया है और जानकारी ली है। नायडू ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।

उन्होंने जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग को भी बच्ची की मदद करने के निर्देश दिए हैं। प्रमिला नायडू ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि लड़की का इलाज वन स्टॉप सेंटर में किया जा रहा है, जहां चिकित्सा, कानूनी और पुलिस सहायता उपलब्ध है।

नायडू ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ के एसपी ने कहा है कि उन्हें अन्य आरोपियों के बारे में सुराग मिल गया है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर: कोयला संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अगर सप्लाई नहीं आती है तो देश की राजधानी दिल्ली में दो दिन बाद पूरे शहर में ब्लैक आउट होगा. दिल्ली से पहले तमिलनाडु और ओडिशा सहित कई राज्यों ने कोयला संकट पर चिंता जाहिर की थी.

शनिवार को ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'देशभर में जितने भी पावर प्लांट हैं, जो कोयले से चलते हैं, वहां पिछले कुछ दिनों से कोयले की बहुत कमी है. दिल्ली को जिन पावर प्लांट से सप्लाई होती है, उन सभी को मिनिमम एक महीने का कोयला स्टॉक रखना होता है, लेकिन अब वो कम होकर 1 दिन का रह गया है. केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द प्लांट्स तक पहुंचाया जाए. जितने भी प्लांट हैं, वे पहले से ही मात्र 55 फीसदी क्षमता पर चल रहे हैं. 3.4 लाख मेगावाट की जगह आज सिर्फ 1 लाख मेगावाट मांग रह गई है, इसके बावजूद पावर प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं.'

साथ ही कहा, हमारे जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट हैं, उनकी भी क्षमता 45 हजार मेगावाट से घटकर 30 हजार मेगावाट रह गई है. हम चाहते हैं कि पीक आवर में वहां 45 हजार मेगावाट का उत्पादन हो. यह हाल तब है, जब हमने पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं. एनटीपीसी से ही साढ़े 3-4 हजार मेगावाट का हमारा एग्रीमेंट है. उसके बावजूद हम आज 20 रुपए यूनिट बिजली खरीदने को तैयार हैं. हमने कहा है कि कितनी भी महंगी बिजली मिले खरीद लीजिएगा.

मंत्री ने साथ ही आरोप लगाया है कि मैन मेड क्राइसिस है, ऐसी राजनीति चलती है कि क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है. जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, वो भी मैन मेड ही था, फिर से वैसी ही क्राइसिस नजर आ रही है कि कोयले की सप्लाई बंद कर दो. इस देश में कोयला उत्पादित होता है, देश में पावर प्लांट हैं और जितनी डिमांड है, उससे साढ़े 3 गुना प्रोडक्शन की हमारी क्षमता है, इसलिए लगता है कि यह मैन मेड क्राइसिस है.

साथ ही उन्होंने कहा, बवाना में हमारा 1300 मेगावाट का प्लांट है, जो गैस से चलता है, वहां गैस की सप्लाई कल बंद कर दी गई. केंद्र से हमने सप्लाई की मांग की, जिसके बाद सप्लाई मिल रही है. दिल्ली की तीनों कंपनियां खुद प्रोडक्शन नहीं करती हैं, दिल्ली में कोई भी कोयले का प्लांट नहीं है, तीन छोटे-छोटे प्लांट हैं, जहां गैस से प्रोडक्शन होता है. हम केंद्र के प्लांट पर डिपेंड हैं. अगर सप्लाई नहीं आती है, तो दो दिन बाद पूरी दिल्ली में ब्लैक आउट होगा.गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को चिट्ठी लिखी है. केजरीवाल ने पत्र में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत और कोयले की मौजूदा स्टॉक की जानकारी दी है.

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला द्वारा अपने पति के साथ मिलकर निर्मित ‘‘कोरोना माता मंदिर’’ को ध्वस्त किये जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को ‘‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’’ बताते हुए खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पीठ ने साथ ही कहा कि जिस जमीन पर मंदिर बनाया गया था, वह विवादित थी.

 शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलील है कि यह उसकी निजी जमीन है और निर्माण स्थानीय नियमों के अनुसार किया गया है तो उसने उचित कानूनी उपाय का इस्तेमाल नहीं किया. पीठ ने कहा, ‘‘अब तक, याचिकाकर्ता ने इस देश के लोगों को संक्रमित करने वाली अन्य सभी संभावित बीमारियों के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं किया है. भूमि ही विवादित थी, जैसा कि दर्ज किया गया है. इस संबंध में पुलिस में एक शिकायत की गई थी.’’

रिट याचिका को 5000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया गया

पीठ ने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. रिट याचिका को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ खारिज किया जाता है. जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में जमा करायी जाए.’’


बता दे कि याचिकाकर्ता दीपमाला श्रीवास्तव ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

प्रतापगढ़ के जूही शुकुलपुर गांव में "कोरोना माता" मंदिर बनवाया गया था

प्रतापगढ़ के जूही शुकुलपुर गांव में "कोरोना माता" मंदिर का निर्माण किया गया था. मंदिर का निर्माण 7 जून को किया गया था और इस मंदिर को 11 जून की रात को गिरा दिया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, जिसने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि यह एक विवादित स्थल पर बनाया गया था और विवाद में शामिल पक्षों में से एक ने इसे तोड़ दिया.

स्थानीय निवासियों के दान से किया गया था मंदिर निर्माण

 ग्रामीणों ने कहा कि मंदिर का निर्माण लोकेश कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय निवासियों के दान से किया था. उन्होंने "कोरोना माता" की मूर्ति स्थापित की थी. गांव के राधेश्याम वर्मा को इसका पुजारी नियुक्त किया गया, जिसके बाद लोग वहां पूजा-अर्चना करने लगे थे.नोएडा में रहने वाले लोकेश का स्वामित्व जमीन पर नागेश कुमार श्रीवास्तव और जय प्रकाश श्रीवास्तव के साथ है. मंदिर निर्माण के बाद वह गांव से नोएडा चला गया.नागेश ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि मंदिर का निर्माण जमीन हथियाने के लिए किया गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव रखा है.

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भारत में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और मोबाइल ऐप के जरिए भी लोग छोटे-बड़े भुगतान कर रहे हैं. लेकिन कई बार इंटरनेट की वजह से डिजिटल भुगतान नहीं हो पाता है. अब भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहा है जिसके तहत ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट मुमकिन होंगे. जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है वहां भी ऑफलाइन मोड में डिजिटल लेनदेन किया जा सकेगा.

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली इस नई तकनीक का पायलट सफल रहा है और सीख से संकेत मिलता है कि इस तरह के समाधान पेश करने की गुंजाइश खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में है. 6 अगस्त 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर आरबीआई के वक्तव्य ने नवीन प्रौद्योगिकी के पायलट परीक्षण करने के लिए एक योजना की घोषणा की थी जो उन स्थितियों जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है तो ऑफलाइन मोड में भी खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है.

सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत तीन पायलटों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें 1.16 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.41 लाख की मात्रा को कवर करने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन शामिल थे.

पायलट प्रोजेक्ट से मिले अनुभव और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, आरबीआई ने अब पूरे देश में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव दिया था.

पिछले साल से ही कोरोना वायरस के दौरान देश में डिजिटल भुगतान में तेजी आई थी. लोग नोट संक्रमण से बचने के लिए यूपीआई या फिर बैंक कार्ड द्वारा भुगतान करना पसंद कर रहे हैं. बैंकों द्वारा भी डिजिटल पेमेंट पर तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं जिससे यह आकर्षक होता जा रहा है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सेवा देने वाले भी अपने ग्राहकों को कई तरह के कैशबैक और कूपन देते हैं.

इसी साल सितंबर महीने में डिजिटल पेमेंट ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस दौरान साढ़े छह लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है. सितंबर लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई के जरिए 3 अरब से ज्यादा के लेनदेन हुए. यूपीआई से भुगतान करना आसान होता है क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर या फिर बैंक खाता या क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन कर तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं. 

भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट की पहुंच बहुत कमजोर है या ना के बराबर है. ऐसे में यह सुविधा उन लोगों को काफी लाभ दे सकती है. 
 

2021 का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस के समाचार संगठन 'रैपलर' की सीईओ मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को दिया गया. उन्हें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने के प्रयासों' के लिए यह पुरस्कार दिया गया है.

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नोबेल कमेटी ने बताया कि मारिया रेसा और उनके मीडिया संगठन को राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की सरकार के कामों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए कई बार निशाना बनाया जा चुका है. वह गलत जानकारियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का भी एक अहम हिस्सा हैं. कमेटी की ओर से रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को बढ़ती चुनौतियों के बीच रूस में बोलने की आजादी को बचाने के उनके योगदान की बात भी कही गई.

दुतर्ते शासन की गड़बड़ियां उजागर कीं

कमेटी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा, "मारिया रेसा ने साल 2012 में रैपलर नाम की एक न्यूज वेबसाइट की शुरुआत की थी, जो राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते के शासनकाल की विवादास्पद, जानलेवा, एंटी-ड्रग अभियान पर गंभीरता से नजर रखती थी." रेसा और रैपलर के बारे में कमेटी ने यह भी कहा कि उन्होंने यह भी दर्ज किया कि फेक न्यूज फैलाने, विपक्षियों को परेशान करने और वहां की आम बहसों से छेड़छाड़ करने के लिए कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है.

मारिया को एक पत्रकार के तौर पर तीन दशकों का अनुभव है. वह एशिया के लिए सीएनए की प्रमुख खोजी रिपोर्टर और फिलीपीन ब्रॉडकास्टर एबीएस-सीबीएन की समाचार प्रमुख भी रह चुकी हैं.

रूसी समाज का स्याह पक्ष दिखाने वाला

दिमित्री मुरातोव रूसी अखबार नोवाया गजेटा के एडिटर-इन-चीफ हैं. दिमित्री के अखबार को कमेटी ने 'आज के रूस में सच्चा आलोचनात्मक नजरिया रखने वाला अकेला अखबार' बताया. दिमित्री ने साल 1993 में नोवाया गजेटा की स्थापना की थी. उनके बारे में कमेटी कहा, "अखबार की तथ्यपरक पत्रकारिता और पेशेवर निष्ठा ने इसे रूसी समाज के निंदनीय पहलुओं के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना दिया है, जिसके बारे में शायद ही कभी अन्य मीडिया में चर्चा भी होती है."

इस समाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए दिमित्री मुरातोव ने कहा, "हम उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहेंगे, जिन्हें अब (रूस में) विदेशी एजेंट करार दिया जा रहा है, जिन पर हमले हो रहे हैं और जिन्हें देशनिकाला दिया जा रहा है."

पहले भी हुए सम्मानित

पुरस्कारों की घोषणा करते हुए नोबेल कमेटी की प्रमुख बेरिट रीस ने कहा, "दबाव रहित, आजाद और तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता ताकत, झूठ और युद्ध प्रोपेगेंडा से बचाव करती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी के बिना, देशों के बीच भाईचारे, निरस्त्रीकरण और एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था को सफलतापूर्वक बढ़ावा देना मुश्किल होगा."

इससे पहले मारिया रेसा को इसी साल यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी मिल चुका है. दिमित्री भी साल 2007 में सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीत चुके हैं. उन्हें यह पुरस्कार हमलों, धमकियों और कैद के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता बचाने के लिए दिया गया था.

एडी/एके (रॉयटर्स, एपी)

तंजानिया में जन्मे अब्दुर्रज्जाक गरनाह को इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है. 72 साल के गरनाह ने अपने लेख में उस यात्रा का दर्द उड़ेला है जो वह बतौर एक शरणार्थी तमाम जिंदगी करते रहे हैं.

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उपन्यासकार अब्दुर्रज्जाक गरनाह 35 साल से लिख रहे हैं. लेकिन लिखना उन्होंने चुना नहीं था. यह कुछ ऐसा तो जो उनके साथ जिंदगी की तरह घटा. ठीक उसी तरह जैसे 1948 में अपना देश छोड़कर उन्हें ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी.

ब्रिटेन में बसे गरनाह बताते हैं, "यह (लिखना) तो आखरी चीज थी, जो मैं अपने लिए सोचता.” गुरुवार को जब उन्हें बताया गया कि उन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है तो उन्होंने कहा, "मैं बहुत हैरान हूं और बेशक शुक्रगुजार भी.”

गरनाह कहते हैं कि उन्हें इस पुरस्कार का मिलना उन विषयों को बहस के लिए ज्यादा मंच देता है, जो उनके उपन्यासों में उठाए गए हैं, मसलन शरणार्थियों का दर्द या साम्राज्यवाद. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहता हूं कि ऐसा क्या था जो हमें यहां लेकर आया. वे कौन सी ताकतें और कौन से ऐतिहासिक पल थे, जो हमें यहां लेकर आए.”

विषयों को मंच मिला
उन्हें नोबेल मिला है, यह बात उन्हें अब तक जज्ब नहीं हुई है. वह कहते हैं, "अभी यह जज्ब हो रहा है कि अकादमी ने उन विषयों को उभारना चुना है जिनका मैंने जिक्र किया है. उनके बारे में बात करना जरूरी है.” वह कहते हैं कि जब वह ब्रिटेन पहुंचे थे तब शरणार्थी जैसे शब्दों के वैसे मायने नहीं थे, जैसे आज हो गए हैं.

गरनाह बताते हैं, "अब ज्यादा बड़ी तादाद में लोग संघर्ष कर रहे हैं और आतंकवाद से भाग रहे हैं. 1960 के मुकाबले दुनिया अब कहीं ज्यादा हिंसक है तो उन देशों पर ज्यादा दबाव है जो ज्यादा सुरक्षित हैं. इन मामलों के साथ हमें बहुत दयालुता के साथ निपटना होगा.”

नोबेल फाउंडेशन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यूरोप से आग्रह किया कि अफ्रीका के लोगों को इस तरह देखें कि वे आपको भी कुछ दे सकते हैं.

अपने मूल देश तंजानिया के बारे में वह कहते हैं कि उनकी जड़ें आज भी वहीं हैं. उन्होंने बताया, "हां, मेरा परिवार जिंदा है, वहीं रहता है. जब भी हो सके, मैं वहां जाता हूं. मैं वहां से हूं, वहां से जुड़ा हूं. अपने जहन में आज भी मैं वहीं रहता हूं.”

छोड़ने का दर्द
गरनाह को जंजीबार तब छोड़ना पड़ा जब 1964 की क्रांति के बाद वहां के अल्पसंख्य अरब लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा. जब वह इंग्लैंड पहुंचे तब जीवन की दूसरी दहाई की शुरुआत कर रहे थे. तभी उन्होंने लिखना शुरू किया. 2004 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "यह कुछ ऐसा था जिस पर मैं किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं गया था बल्कि यूं ही टकरा गया था. मोटे तौर पर यह उन भावनाओं का गुबार था जिन्हें मैं जी रहा था, वे भावनाएं जो अलग होने और अजीब माहौल में जीने से जुड़ी थीं.”

लिखना शरू करने और छपने के बीच एक लंबा अरसा था जिसे गरनाह ने सिर्फ जिया. 1982 में उन्होंने केंट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की और उसके बाद 2017 में रिटायर होने तक बतौर अंग्रेजी प्राध्यापक वहीं काम भी किया. गरनाह का पहला उपन्यास ‘मेमरी ऑफ डिपार्चर' 1987 में छपा. उसके अगले साल ‘पिलग्रिम्स वे' आया और फिर 1990 में ‘डोटी'. तीनों में ही उन्होंने तत्कालीन ब्रिटेन में आप्रवासियों के अनुभवों की कहानी कही.

जब पहचान मिली...
गरनाह को ज्यादा पहचान उनके चौथे उपन्यास ‘पैराडाइज' से मिली जो 1994 में आया. इस उपन्यास में पहले विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद तले पिसते पूर्वी अफ्रीका अद्भुत चित्रण था, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज का नामांकन भी मिला.

अकादमिक लूका प्रोनो कहते हैं कि गरनाह के काम पर पहचान और विस्थापन की छाया हावी रही है. ब्रिटिश काउंसिल कि वेबसाइट पर प्रोनो ने लिखा, "गरनाह का वर्णन आप्रवास के कारण होने वाली बिखरन के इर्द गिर्द फैला है.”

2005 में छपे उनके उपन्यास ‘डेजर्टेशन' को कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज के लिए नामित किया गया था. 2011 में उनका उपन्यास ‘द लास्ट गिफ्ट' आया था जिसे पब्लिशर्स वीकली ने ‘पीछा ना छोड़नेवाला' बताया था.

पिछले साल ही गरनाह का ताजा उपन्यास ‘आफ्टरलाइव्स' छपा जो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे जर्मनी की साम्राज्यवादी सेनाओं को बेचा गया.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

मुंबई, 8 अक्टूबर:  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुप्रीमो  शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा है  कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से करने पर उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)के संबंधियों एवं सहयोगियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी की गई. सोलापुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुये पवार ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या देश में लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं हैं .उन्होंने कहा, ‘ IT विभाग की छापेमारी इसलिये हुयी है क्योंकि मैने लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से की थी.... लोकतंत्र में हमें क्या अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है .'महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के कद्दावर राजनेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा, 'कुछ सरकारी मेहमान कल अजीत पवार के घर भेजे गए थे. मेहमान आए और चले गए. हम ऐसे मेहमानों के बारे में चिंतित नहीं है. 'आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को अजित पवार के परिवार के सदस्यों से संबंधित व्यवसाय और कुछ रियल स्टेट कारोबारी पर कर वंचना का आरोप लगाते हुये छापेमारी की थी .

मंगलवार को पवार ने लखीमपुर हिंसा की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से की थी और कहा था कि लोग भाजपा को उसका सही स्थान दिखा देंगे . लखीमपुर हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी .पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. महाविकास आघाडी सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल है.उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय कोष में राज्य सरकार को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है.''पवार ने कहा, ‘‘हमें अपने मार्ग से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है. स्थानीय निकाय विभाग के हालिया चुनाव में एमवीए सहयोगियों ने 70 प्रतिशत सीटें जीती हैं . तीनों दलों ने ये चुनाव अलग अलग लड़ा था . मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि यदि में एक साथ लड़ते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे . हमें अब यह तय करना है कि भविष्य के चुनाव कैसे लड़ें .''

पवार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर ‘‘किसान विरोधी'' होने तथा ‘‘सत्ता का दुरुपयोग'' करने का आरोप लगाया .उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को पूर्ण महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया जायेगा और यह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए .उन्होंने कहा, ‘‘आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए .''महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत के लिये शोक जताया था जबकि सत्तारूढ़ गठंधन ने इसके खिलाफ 11 अक्टूबर को यहां बंद का आह्वान किया है. (भाषा से भी इनपुट)

मुंबई, 8 अक्टूबर | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव रखा। आम बोलचाल में इसका अर्थ है सुविधा की शुरुआत, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम/उपलब्ध नहीं है (ऑफलाइन मोड) में भी डिजिटल लेनदेन किया जा सकता है।

एमपीसी बैठक के बाद अपने आभासी संबोधन में, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली इस नवीन तकनीक का पायलट सफल रहा है और सीख से संकेत मिलता है कि इस तरह के समाधान पेश करने की गुंजाइश खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में है।

6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर आरबीआई के वक्तव्य ने नवीन प्रौद्योगिकी के पायलट परीक्षण करने के लिए एक योजना की घोषणा की थी जो उन स्थितियों जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम/उपलब्ध नहीं है (ऑफलाइन मोड) में भी खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है।

सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत तीन पायलटों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें 1.16 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.41 लाख की मात्रा को कवर करने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन शामिल थे।

पायलटों से प्राप्त अनुभव और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, आरबीआई ने अब पूरे देश में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव दिया था। विस्तृत दिशा-निर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 8 अक्टूबर | सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की क्षेत्रीय पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसने 34 साल अपने भाई का रूप धारण कर भारतीय सेना की सेवा की। इस धोखाधड़ी का पदार्फाश तब हुआ जब उसने अपने पैन को पेंशन से जोड़ने के लिए आवेदन किया और उसके भाई ने भी, जो सेना से सेवानिवृत्त हो गया था।

यह मामला नारायण सिंह से संबंधित है, जिसने 30 नवंबर, 1982 को खुद को श्याम सिंह के रूप में सेना में भर्ती कराया था।

वह एक सैनिक के रूप में 13 गार्ड बटालियन में शामिल हुए। सिंह 30 जून 2001 को नाइक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

बाद में उन्होंने 3 मार्च, 2002 को रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में फिर से नामांकन किया और 16 साल से अधिक की सेवा प्रदान करने के बाद 1 जुलाई 2018 को उन्हें छुट्टी दे दी गई।

दो सेवानिवृत्ति के साथ, वह दो पेंशन के लिए पात्र थे। उन्होंने डीएससी सेवा में रहते हुए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को अपने बैंक खाते से जोड़ा था।

हालांकि, मई 2017 में, बैंक को एक ही नाम (श्याम सिंह), एक ही पिता के नाम (मदन सिंह) और एक ही जन्म तिथि (11 जुलाई, 1963) के साथ दो स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड मिलने लेकिन दो अलग-अलग तस्वीरों के साथ के बाद उनकी सेना की पेंशन रोक दी गई थी।

बाद में उनकी डीएससी पेंशन भी रोक दी गई।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के छोटे भाई का नाम श्याम सिंह है, जिसने भी 6 मैकेनाइज्ड पैदल सेना के साथ सेना की सेवा की थी।

वह 15 मार्च, 1982 को शामिल हुए और 31 जनवरी, 2002 को हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले 20 वर्षों तक सेवा की।

अप्रैल 2017 में, एसबीआई की काशीपुर शाखा (उधम सिंह नगर जिला) ने असली श्याम सिंह को अपने पैन को बैंक से जोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद यह पाया गया कि धोखेबाज श्याम सिंह ने पहले ही अल्मोड़ा जिले की एसबीआई की रामपुर शाखा के साथ पैन को लिंक कर दिया था।

इसके बाद बैंक अधिकारियों ने दोनों भाई की पेंशन रोक दी।

चार साल के लंबे मुकदमे के बाद, एएफटी लखनऊ पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को आरोपी नारायण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

अदालत ने पाया कि आरोपी नारायण सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपने छोटे भाई की पांचवीं कक्षा की मार्कशीट का इस्तेमाल किया था।

हालांकि, कृषि भूमि रिकॉर्ड और राशन कार्ड प्रविष्टियों में उनका नाम नारायण सिंह था। उन्होंने अपने भाई के पैन कार्ड के विवरण का इस्तेमाल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) से जोड़ने के लिए किया।

एएफटी लखनऊ के संयुक्त रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) सीमात कुमार ने कहा, "प्रतिरूपण का मामला कभी सामने में नहीं आता, अगर पैन कार्ड बैंक और पीपीओ से जुड़ा नहीं होता।"

इस मामले में फैसला बुधवार को आया और गुरुवार को आदेश की एक प्रति जारी की गई। (आईएएनएस)

मुंबई, 8 अक्टूबर | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2022 की अक्टूबर मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा। इसके अलावा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकासोन्मुखी समायोजनात्मक रुख को बरकरार रखा गया।

इसके अनुसार, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए सहमति जताई।

इसी तरह, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और 'बैंक दर' को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया था।

व्यापक रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि एमपीसी दरें और समायोजनात्मक रुख बनाए रखेगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 8 अक्टूबर | केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए। आशीष को शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित अपराध शाखा कार्यालय में सुबह 10 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सके।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस आशीष मिश्रा के मोबाइल फोन को ट्रैक कर रही थी और उसकी लोकेशन गुरुवार को उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर गौरीफंटा के पास मिली।

हालांकि, वह स्पष्ट रूप से अपना स्थान बदल रहे हैं, संभवत: वह अब उत्तराखंड के बाजपुरा में हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने उत्तराखंड और नेपाल में अपने समकक्षों को सतर्क कर दिया है और उसकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है।"

इस बीच, लखीमपुर के शाहपुरा इलाके में उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह 'दो दिन पहले' घर से निकले थे।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि अजय मिश्रा टेनी के नेपाल के साथ पुराने संबंध हैं और अब इस मामले में हस्तक्षेप करना केंद्र सरकार पर निर्भर है।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 8 अक्टूबर | तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टैंगेडो) के थर्मल पावर स्टेशन कोयले की आपूर्ति में कमी के बाद संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित पावर कॉरपोरेशन पहले ही इस संकट से उबरने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और साथ ही बिजली मंत्रालय दोनों से संपर्क कर चुका है।

टेंजेडो अधिकारियों के अनुसार, राज्य में बिजली उत्पादन के केवल चार दिनों के लिए कोयले का भंडार है और इससे बिजली उत्पादन में अभूतपूर्व संकट पैदा होगा। विभाग ने कोल इंडिया से बिजली उत्पादन के लिए कच्चे माल की न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

तमिलनाडु में सितंबर के अंतिम सप्ताह से कोयले की आपूर्ति में कमी है और तांगेडो के मेट्टूर, तूतीकोरिन और उत्तरी चेन्नई में पांच बिजलीघर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जो थर्मल क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए कच्चा माल है।

टेंजेडो के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बुधवार को सभी ताप विद्युत गृहों में कोयले की खपत 60,265 टन रही और आपूर्ति केवल 36,255 टन थी। अधिकारी के अनुसार, शेष स्टॉक केवल 1.92 लाख टन था और अधिकतम चार दिनों तक ही चलेगा अगर बिजली उत्पादन के लिए कोयले की वर्तमान मात्रा का आधा उपयोग किया जाता है।

बुधवार को राज्य का जलविद्युत उत्पादन बढ़कर 1.2 करोड़ यूनिट हो गया है और बिजली पैदा करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का भी दोहन किया जा रहा है।

टेंजेडो के अधिकारी ने कहा कि विभाग आने वाले दिनों में कोयले की आपूर्ति की उम्मीद कर रहा है और राज्य सरकार ने पहले ही केंद्रीय बिजली मंत्रालय से राज्य को ज्यादा कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है क्योंकि राज्य में मुख्य बिजली उत्पादन थर्मल पावर के माध्यम से होता है। जिसका कच्चा माल कोयला है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि थर्मल पावर के माध्यम से प्रतिदिन टेंजेडो बिजली उत्पादन 4320 मेगावाट है और कोयले की आवश्यकता प्रतिदिन 62,000 टन है।

सूत्रों ने कहा कि चीन बिजली संकट का सामना कर रहा है और देश दुनिया भर से कोयले के स्रोतों का दोहन कर रहा है और इसलिए भारत में कोयले की कमी है। (आईएएनएस)

मुंबई, 8 अक्टूबर | क्रूज जहाज पर छापेमारी में 'बाहरी लोगों' को शामिल करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की आलोचना करने के दो दिन बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) ने शुक्रवार को एक और खुलासा करने की चेतावनी दी कि कैसे भाजपा से जुड़े एक व्यक्ति को एजेंसी ने कथित रूप से भागने में मदद की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, "मेरे पास फोटो और वीडियो समेत पूरे सबूत हैं.. अगर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बात करें तो उन्होंने खुद कहा था कि के '8 से 10' आरोपियों को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया, आखिरकार केवल 8 नाम सामने आए, बाकी 2 का क्या हुआ।"

उन्होंने एनसीबी पर कथित रूप से अन्य दो लोगों की मदद करने का आरोप लगाया, जिनमें एक भाजपा नेता से संबंधित है और उन्हें बेनकाब करने की चेतावनी दी।

मलिक ने यह भी कहा कि गंभीर सवाल उठते हैं कि भाजपा के कौन से नेता वानखेड़े के संपर्क में हैं, पार्टी और संबंधित पहलुओं के साथ उनके क्या संबंध हैं, और यह कैसे बॉलीवुड और राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है।

राकांपा नेता ने इससे पहले सनसनीखेज खुलासे किए थे, कि कैसे कम से कम दो निजी व्यक्ति, जो भाजपा कार्यकर्ता निकले, 2 अक्टूबर को लक्जरी जहाज कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी के छापे में शामिल थे।

जबकि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह एनसीबी का मुखबिर था। वहीं अन्य ने एक निजी जासूस होने का दावा किया है और कथित तौर पर इसबारे में पुणे में पुलिस रिकॉर्ड हैं।

हालांकि, एजेंसी ने कहा है कि वे जहाज पर कार्रवाई के दौरान अन्य लोगों के साथ 'स्वतंत्र गवाह' हैं, जिसमें मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

सत्तारूढ़ एमवीए सहयोगियों के नेता, शिवसेना के किशोर तिवारी और कांग्रेस के सचिन सावंत, पहले ही पूरे रेव पार्टी के छापे प्रकरण की उच्च-स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एनसीबी मुंबई ने एनडीपीएस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है। (आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई महीनों से नामी स्कूल की छात्राओं को परेशान कर रहा था.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

आरोपी प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर का छात्र है और वह लड़कियों को ऑनलाइन परेशान करने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल करता था. दिल्ली के उत्तरी जिले की साइबर सेल ने साइबर स्टॉकिंग (पीछा) के आरोप में बिहार के पटना के रहने वाले 19 साल के महावीर नाम के छात्र को गिरफ्तार किया है.

छात्र पर आरोप है कि वह दिल्ली के एक नामी स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं और महिला शिक्षकों को ऑनलाइन परेशान कर रहा था. आरोपी छात्र नाबालिग छात्राओं के फर्जी इंस्टाग्राम खाते बनाकर उनके दोस्तों से संपर्क करता और उन्हें ब्लैकमेल करता. वह लड़कियां की फर्जी अश्लील तस्वीरें भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. यही नहीं उसने तकनीक का इस्तेमाल छात्रों की ऑनलाइन क्लास में भी शामिल होने के लिए किया.

उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कल्सी के मुताबिक दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के स्कूल प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कई छात्राओं की तस्वीरें के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया पर डाला गया है.

पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पीड़ित छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की. पुलिस को पता चला कि आरोपी छात्राओं से संपर्क करने के लिए वर्चुअल वॉट्सऐप नंबर, फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फर्जी कॉलर आईडी का इस्तेमाल आरोपी कर रहा था.

पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने बताया कि वह प्लेस्टोर में मौजूद हाईटेक ऐप्स की मदद से इस तरह अपराध को अंजाम देता था. आरोपी अपनी आवाज को बदलने के लिए भी वॉयस चेंजिंग ऐप का इस्तेमाल करता था ताकि वह पकड़ में ना आ पाए.

पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया है, जिसके जरिए वह छात्राओं को परेशान और ब्लैकमेल करता था.

आरोपी छात्र महावीर आईआईटी खड़गपुर में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है. पुलिस के मुताबिक आरोपी इतना शातिर है कि वह लड़कियों को ऐप की मदद से जब फोन करता तो उन्हें उनके मोबाइल पर अपना ही नंबर दिखता. पिछले तीन साल से आरोपी इसी तरह से छात्राओं को परेशान कर रहा था.

सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-डी (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था और जिले की साइबर सेल इकाई को तकनीकी सहायता के लिए लगाया गया था. बाद में मामले में पोक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं को जोड़ा गया था.

डीसीपी के मुताबिक, "हमारी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फर्जी ईमेल आईडी के आईपी लॉग के विवरण का विश्लेषण किया और आरोपी की पहचान महावीर के रूप में की. उसके बाद उसे बिहार के पटना में खोजा गया, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया."

पुलिस ने बताया है कि आरोपी के मोबाइल फोन में कई अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं. (dw.com)