अर्चना शर्मा

जयपुर, 4 अगस्त | सीखना और न सीखना कॉपोर्रेट जगत का नया मानदंड हो सकता है, लेकिन राजस्थान भाजपा अब इस कॉपोर्रेट फॉमूर्ले का पालन कर रही है ताकि रेगिस्तानी राज्य में बदलाव की नई लहरें ला सकें और 2023 में विधानसभा चुनावों में जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आईएएनएस से कहा, "हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन हमने इसके लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।"

"हमने कुछ राज्यों को जमीनी स्तर पर अपने आधार को मजबूत करने के लिए अलग तरह से काम करते देखा है और इसलिए हम उनके मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान में भी उनका पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, हमारे पड़ोसी राज्य, एमपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए जमीनी स्तर पर अच्छा काम किया है। इसी तरह, कर्नाटक भाजपा ने अपनी बूथ समितियों को मजबूत करके अलग तरह से काम किया है।"

पूनिया ने कहा कि इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश ने भी डॉक्टरों, वकीलों आदि सहित विभिन्न प्रकोष्ठों को मजबूत करके नवाचार के साथ काम किया।

उन्होंने आगे कहा कि अंतत: हजारों की संख्या में पेशेवरों की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर भगवा पार्टी को मजबूत किया है।

"पिछले कुछ महीनों से, हम पहले से ही 'पन्ना मॉडल' पर काम कर रहे हैं, जो गुजरात में सफल साबित हुआ है। इस मॉडल के तहत, हमारे कार्यकर्ता एक मजबूत आधार बनाने के लिए एक विशेष ब्लॉक के प्रत्येक परिवार के साथ जुड़ रहे हैं"

उन्होंने कहा, "यह मॉडल एक पार्टी के निर्माण खंड की तरह काम करता है। गुजरात में, पार्टी पन्ना मॉडल के सौजन्य से चुनाव जीतती रही है, जिसकी छाप अब राजस्थान में भी दिखाई देगी।"

उन्होंने कहा, "हम राजस्थान में एक पार्टी के वैकल्पिक रूप से चुनाव जीतने के दशकों पुराने मॉडल को अब समाप्त होते देखना चाहते हैं" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 अगस्त | हर वर्ष हजारों पक्षी तेज मांझे की चपेट में आते है, इन प्रतिबंधित मांझो के कारण कई अन्य तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। दिल्ली के बहुत से बाजारों में कानूनन प्रतिबंधित माँझे की बिक्री करने वालों पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस की एक अंडरकवर टीम ने पीपल फार द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) के प्रतिनिधि की उपस्थिती में लालकुआँ इलाके में अचानक छापा मारा। इस दबिश में दिल्ली पुलिस की इस विशेष टीम ने विक्रेताओं से जानलेवा माँझे की सैंकड़ों चरखियाँ जब्त की और गैर कानूनी माँझे की बिक्री कर रहे चार दुकानदारों के खिलाफ ह्यपर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के सेक्शन 5 तहत कार्यवाही की।

दरअसल दिल्ली सरकार ने माँझे के सभी प्रारूपों की बिक्री, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति एवं आयात को प्रतिबंधित किया है। इन्सानों, पक्षियों, अन्य जानवरों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने तेत माँझे पर यह फैसला लिया है।

इस आदेश के तहत पतंगबाजी के लिए केवल सूती धागे का इस्तेमाल करने की अनुमति है। सूती डोर को तीखा बनाने के लिए उसपर किसी भी तरह का काँच, मेटल व अन्य कोई लेप नहीं चढ़ा होना चाहिए।

पेटा इंडिया के एडवोकेसी एसोसिएट प्रदीप रंजन डोले बर्मन ने बताया, इस छापेमारी और गैरकानूनी तरीकों से अवैध माँझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ इस कार्यवाही हम दिल्ली पुलिस के आभारी है। पक्षियों और इन्सानों व अन्य जानवरों की सुरक्षा के मद्देनजर की गयी यह कार्यवाही एक बड़ा संदेश देती है।

माँजा पक्षियों एवं इन्सानों के लिए जानलेवा है इसमे उलझकर अनेकों पक्षी गंभीर रूप से घायल एवं मौत का शिकार हो जाते हैं। अगर लोगों को यह पता हो की माँझा कितना खतरनाक है तो फिर लोग पतंगबाजी हेतु केवल सूती डोर का ही इस्तेमाल करेंगे।

दरअसल पेटा इंडिया के अनुसार, पिछले वर्ष भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कुछ इलाकों में छापेमारी की थी। वहीं हर वर्ष हजारों पक्षी इन तेज मांझो की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। मांझे में उलझ कर उनके पंख कट जाते है या फिर शरीर पर लिपट जाने से वह कई-कई ह़फ्तों तक पेड़ों या इमारतों पर फंसे रहते है।

पेटा इंडिया ने बताया, इसी वर्ष जुलाई माह में तीखे माँझे की चपेट में आने पर एक मोटर साईकल सवार की मौत हो गयी थी। इसके अलावा वर्ष 2019 में भी दिल्ली के तिमारपुर में तीखे माँझे से गला कट जाने से एक मोटर साईकल सवार की मौत हो गयी थी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 अगस्त | महंगाई, कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित कर दी गई। पहला स्थगन सुबह 11.14 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरा 11.35 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुआ।

पहले स्थगन के बाद सुबह 11.30 बजे सदन शुरू होने के तुरंग बाद उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने प्रश्नकाल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे और कुर्सी पर तख्तियां दिखाते रहे।

वेल में विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने की अपील करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि गलती करने वाले सदस्यों के व्यवहार से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है, जिससे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से कहा, "जब अध्यक्ष कुछ अपील कर रहा हो, तो आपको तख्तियां नहीं दिखानी चाहिए और आप सभी को अपनी सीटों पर वापस जाना चाहिए। वेल में तख्तियां दिखाना सही नहीं है और मयार्दा के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है।"

लेकिन वे वेल में ही रहे और अपना विरोध जारी रखा जिसके बाद उपाध्यक्ष ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

पूर्वाह्न् 11.00 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई, तो अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के आठ पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सदन ने उन पूर्व सदस्यों के संबंध में मौन रखा।

श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया, और जल्द ही विपक्षी सदस्य बैनरों को प्रदर्शित करते हुए वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे।

बिरला ने उन्हें समझाने की कोशिश की और अपनी-अपनी सीटों पर जाने की अपील की और वह प्रश्नकाल के साथ आगे बढ़े लेकिन उनकी सलाह का सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा।

सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न् 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल की संक्षिप्त अवधि के दौरान, भाजपा विधायक धर्मबीर सिंह ने हरियाणा में रुकी हुई रेलवे परियोजनाओं पर एक सवाल उठाया, जबकि बीजद सदस्य अनुभव मोहंती ने रेल मंत्रालय से अपने निर्वाचन क्षेत्र केंद्रपाड़ा के लिए एक रेलवे लिंक पर पुनर्विचार करने की मांग की।  (आईएएनएस)
 

बेंगलुरु, 4 अगस्त | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि 29 कैबिनेट मंत्री बुधवार दोपहर राजभवन के ग्लास हाउस में शपथ लेंगे। बोम्मई ने राज्य प्रभारी अरुण सिंह के साथ विधान सौध से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि उनका मंत्रिमंडल अनुभव और उत्साह का मिश्रण होगा।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 8 लिंगायत, 7 वोक्कालिगा, 7 ओबीसी, 3 दलित, 1 अनुसूचित जाति, 1 रेड्डी होंगे और एक सीट महिलाओं को दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि, पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजयेंद्र का नाम सूची में नहीं है।

उन्होंने कहा, "पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और मैंने व्यक्तिगत रूप से येदियुरप्पा जी को संदेश दिया है।"

विस्तृत चर्चा के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, "मैंने पार्टी अध्यक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की है और बाद में शीर्ष नेताओं ने इस पर आगे चर्चा की। दबाव में आने का कोई सवाल ही नहीं था।"

बोम्मई ने कहा, "कैबिनेट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के इच्छा के अनुरूप ही हुआ है। (आईएएनएस)
 

जम्मू, 4 अगस्त| जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के रंजीत सागर बांध में मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर के पायलट और सह-पायलट अभी भी लापता हैं। हालांकि इस दुर्घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि पायलट और सह-पायलट दोनों 'सुरक्षित' थे।

कठुआ में पुलिस सूत्रों, जो जिले के बसोहली इलाके में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव अभियान का हिस्सा थे, ने कहा कि दोनों अभी भी लापता हैं।

"बचावकतार्ओं ने बांध के पानी से एक हेलमेट, एक बैग और एक जोड़ी जूते बरामद किए हैं, लेकिन लापता पायलट और सह-पायलट का कोई पता नहीं चला है।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि, "कल अंधेरे के कारण बचाव अभियान बंद कर दिया गया था। इसे आज सुबह फिर से शुरू किया जा रहा है।"

हेलीकॉप्टर ने पंजाब के पठानकोट से उड़ान भरी थी और बहुत नीचे उड़ने के बाद यह बांध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अगस्त | उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाले कुमार विश्वास सिंह ने सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सौ परसेंट अंक हासिल किए हैं। कुमार विश्वास को इन परीक्षाओं में 500 में से 500 नंबर मिले हैं। विद्याज्ञान स्कूल में पढ़ने वाले कुमार विश्वास सिंह को बेस्ट फाइव सब्जेक्ट्स में अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। कुमार ने जिन विषयों के साथ 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है।

दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड परीक्षाओं में शत प्रतिशत नंबर लाने वाले कुमार विश्वास सिंह ने पूरे साल किसी टाइमटेबल को फॉलो नहीं किया। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं था। मैं टाइम टेबल में विश्वास भी नहीं करता। मुझे जब कभी भी जिस विषय का अध्ययन करना अच्छा लगता है, मैं उसे तब तक पढ़ता हूं जब तक मैं बोर नहीं हो जाता है। मेरा यही तरीका मुझे 100 फीसदी कुशल बनाता है।

कुमार ने कहा कि वास्तव में यह महामारी मेरे लिए एक अवसर थी। इस दौरान मैंने डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग किया और शिक्षकों के बुलावे पर मेरी शंकाओं का समाधान हो सका। मेरे माता-पिता ने भी साल भर साथ दिया। यह था आसान नहीं है, लेकिन सभी प्रियजनों के समर्थन से यह संभव हो सका।

गौरतरब है कि 12वीं की ही तरह 10वीं कक्षा में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने 95 फीसदी और उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। 10वीं में कुल 57,824 छात्रों ने 95 फीसदी या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं।

गाजियाबाद के रौनक गुप्ता ने सीबीएसई की दसवीं कक्षा के रिजल्ट में 99.8 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। आनंदराम जयपुरिया स्कूल के छात्र रौनक को कुल 500 में से 499 नंबर मिले हैं। रौनक ने अपने स्कूल में टॉप किया है। हालांकि सीबीएसई ने दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित करते हुए इस बार देशभर में आधिकारिक तौर पर मेरिट लिस्ट या टॉपर घोषित नहीं किए हैं।

सीबीएसई ने एक आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि सीबीएसई दसवीं बोर्ड के नतीजों में त्रिवेंद्रम क्षेत्र 99.99 फीसदी रिजल्ट के साथ सबसे आगे है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में 98.89 प्रतिशत छात्र और 99.24 फीसदी छात्राएं पास हुई हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़को के मुकाबले 0.35 फीसदी अधिक है। वहीं इस वर्ष कंपार्टमेंट के छात्रों की संख्या में भी भारी कमी आई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अगस्त | सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के सिलेबस को दो भागों में बांट चुका है। परीक्षा भी दो सत्रों में ली जाएगी, लेकिन फिर भी बोर्ड छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्टस पर फोकस करेगा। कोरोना संक्रमण के कारण यदि सीबीएसई बोर्ड (2 में से) किसी एक सत्र की परीक्षा नहीं ले सका तो भी अगले साल बोर्ड कक्षाओं का परिणाम सही समय पर घोषित किए जा सकेगा। ऐस स्थित में आधे पाठ्यक्रम के आधार पर हुई परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के लिए अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा और परीक्षा परिणाम प्रक्रिया के समाधान की दिशा में शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अभी से जुट गए हैं।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई ने 10वीं एवं 12वीं कक्षा का सिलेबस दो हिस्सों में बांट चुका है। सीबीएसई के शिक्षा निदेशक जोसेफ इमैनुएल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर, 2021 में होगी जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल, 2022 में होगी।

इन परीक्षाओं में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे। पहले सत्र में सीबीएसई प्रश्नपत्र और मूल्यांकन की योजना स्कूलों को भेजेगा। पहले के अंत में बोर्ड नवंबर-दिसंबर, 2021 में चार से आठ सप्ताह की समय सीमा में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षाएं बाहर से आए परीक्षकों और सीबीएसई द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में होंगी।

विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट पर भरेंगे। इन शीट को स्कैन करने के बाद सीधे-सीधे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। मार्च-अप्रैल 2022 में बोर्ड द्वारा तय परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा होगी।

इस सब के बावजूद सीबीएसई आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देगी। अगर परीक्षा के लिए हालात फिर अनूकूल नहीं होती हैं तो दूसरे टर्म के अंत में भी एमसीक्यू आधारित परीक्षा करायी जा सकती है।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पहली बार जब कोविड आया तो हमने अपनी तैयारी तभी शुरू कर दी थी। लेकिन कोविड की पहली लहर जाने के बाद हमें लगा था कि अब हम सामान्य प्रक्रिया अपना सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब हमने जो प्रक्रिया बनाई है उसके तहत छात्रों की दो बार परीक्षा ली जाएगी। हम प्रयास करेंगे कि छात्रों की परीक्षा दो बार ली जा सके। यदि पहला एग्जाम ही हो सके तो बहुत अच्छा है और यदि दूसरा एग्जाम हो सके तो भी बहुत अच्छा है। हम इन तैयारियों के आधार पर अगले वर्ष छात्रों का रिजल्ट घोषित कर सकेंगे।(आईएएनएस)

पटना, 3 अगस्त | बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मंगलवार को दो नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। दोनों पर 200 रुपये चोरी करने का आरोप है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी हुई।

सिसिरिया पुलिस स्टेशन के एसएचओ प्रणव कुमार ने कहा, "हमने इस घटना का संज्ञान लिया है और वीडियो में दिखाई देने वाले कथित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपियों में से एक पीड़िता का चचेरा भाई है।"

एसएचओ ने कहा, "हमने कुछ कथित व्यक्तियों की पहचान की है, जैसे शिवनाथ यादव, माधव यादव, आदि।"

पुलिस के मुताबिक घटना भगरवा गांव की है, जहां 12 से 15 साल के दो बच्चों को बिजली के खंभे से बांध दिया गया। उनके आसपास के लोगों ने सिर मुंडवा लिया और उन्हें डंडों से पीटा। पीड़ित रहम की गुहार लगा रहे थे लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी।

पीड़ितों की पहचान प्रवासी मजदूरों के बच्चों के रूप में हुई है और वे दूसरे राज्यों से आए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अगस्त | राज्यसभा ने विपक्षी दलों के हंगामे के बीच मंगलवार को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया। विधेयक पारित करने के साथ ही संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा पहले ही यह विधेयक (बिल) पास कर चुकी है।

सदन में संक्षिप्त चर्चा हुई, जबकि विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। वित्त मंत्री ने कहा कि वह एक बहस चाहती हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

निर्मला सीतारमण ने बहस के दौरान बीजद के अमर पटनायक को रोकने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की।

इससे पहले राज्यसभा दो बार दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। विपक्षी सांसदों ने निलंबन नोटिस दिया था जिसकी अनुमति सभापति एम. वेंकैया नायडू ने नहीं दी।

असम से कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने असम और मिजोरम के बीच कलह पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत निलंबन नोटिस दिया था।

कांग्रेस के एक अन्य सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में नोटिस दिया था।

भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने भी पेगासस परियोजना पर चर्चा के लिए जोर देने के लिए नोटिस दिया।

जासूसी मुद्दे के अलावा ईंधन की कीमतों और कृषि कानूनों को लेकरउच्च सदन में विपक्ष का विरोध जारी रहा।

इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नियम 238 के तहत व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तृणमूल सांसद की पापड़ी चाट को लेकर की गई टिप्पणी निराधार है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नकवी ने तृणमूल कांग्रेस की आपत्तिजनक टिप्पणी को आड़े हाथों लिया। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस सांसद ने सरकार पर जल्दबाजी में विधेयकों को पारित कराने का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

नकवी ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने संसद की कार्यवाही और जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसे पापड़ी चाट बनाने से जोड़कर संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है बल्कि संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है।

दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट में कहा था कि पहले 10 दिनों में संसद में कमाल! मोदी-शाह ने 12 विधेयक पारित कराए और इसका औसत समय सात मिनट प्रति विधेयक है। विधेयक पारित करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं।

टीएमसी सांसद बिना बहस और चर्चा के संसद में विधेयकों को पारित करने की बात कर रहे थे।

मानसून सत्र शुरू होने के बाद यह तीसरा सप्ताह चल रहा है और सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध मंगलवार को भी जारी रहा।

फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस प्रोजेक्ट स्नूपिंग विवाद है, जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि आईटी मंत्री के बयान के बाद ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। विपक्ष कृषि कानूनों और ईंधन वृद्धि पर भी चर्चा चाहता है। (आईएएनएस)

अगरतला, 3 अगस्त | त्रिपुरा में मंगलवार को गैरकानूनी चरमपंथियों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी और उनके अत्याधुनिक हथियार लूट लिए। अगरतला में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गश्त के दौरान, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के संदिग्ध उग्रवादियों ने मानिकपुर आदिवासी गांव में बीएसएफ जवानों पर हमला किया, जिससे एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें दो अर्धसैन्य सुरक्षाकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई।

शहीद बीएसएफ जवानों में सब-इंस्पेक्टर भूरू सिंह और कांस्टेबल राज कुमार शामिल हैं। उत्तरी त्रिपुरा में धलाई जिले के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश सीमा के पास के इलाके से भागने से पहले आदिवासी गुरिल्ला मारे गए बीएसएफ जवानों के दो अत्याधुनिक हथियार छीन चुके हैं।

बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल पर उपलब्ध खून के निशान के अनुसार, आतंकवादियों को कथित तौर पर कुछ चोटें आई हैं। बीएसएफ अधिकारी ने कहा, हमारे दोनों शहीदों ने शहीद होने से पहले बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

अगरतला से 150 किलोमीटर उत्तर में बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। घटनाओं के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अगस्त | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी दल संसद और संविधान को बाधित कर उसका अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे।

भाजपा के एक सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल संसद को चलने नहीं देकर संसद और संविधान का अपमान कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों द्वारा कागज छीनने और फाड़ने की घटनाओं के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में कागजात फाड़ना और फेंकना और कृत्य के लिए माफी नहीं मांगना विपक्षी दलों का अहंकार है। सूत्रों ने कहा कि टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन की "पापड़ी चाट" वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने सांसदों को चुना है।

सूत्रों ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि विधेयकों को पारित करने के संबंध में एक वरिष्ठ सांसद द्वारा की गई टिप्पणी अपमानजनक और सांसद चुने गए लोगों का अपमान है।

सोमवार को, हंगामे के बीच बिलों के पारित होने का उल्लेख करते हुए, टीएमसी सांसद ब्रायन ने ट्वीट किया, मास्टरस्ट्रोक " संसद। पहले 10 दिनों में, मोदी-शाह ने प्रति बिल सात मिनट से कम के औसत समय में 12 बिलों को पारित किया, कानून पारित हो रहा है या पापड़ी चाट बनाया जा रहा है।

यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री ने जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह और टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के बारे में भी बात की।

प्रधानमंत्री ने संसदीय दल को जुलाई के महीने के लिए खुशखबरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने के लिए करीब 1.16 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किरया गया। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करते हुए, उन्होंने (प्रधान मंत्री)कहा कि बैंडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई में कांस्य पदक जीता था और हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन भी पिछले महीने आया था।

प्रधानमंत्री ने ई-रूपी और इससे लोगों को कैसे लाभ होगा, इस बारे में भी बात की। सोमवार को, प्रधान मंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान ई-आरयूपीआई, एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया। ई-आरयूपीआई डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है।

भाजपा संसदीय दल ने चिकित्सा शिक्षा सीटों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को मंजूरी देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 अगस्त | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचने पर मंगलवार को कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल से संसद की ओर रुख किया। इससे पहले विपक्षी एकता को दिखाते हुए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में राहुल गांधी द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग (नाश्ते के दौरान बैठक) में 15 विपक्षी दलों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बल को एकजुट करते हैं। लोगों की यह आवाज जितनी एकजुट होगी, यह आवाज उतनी ही शक्तिशाली होगी। भाजपा-आरएसएस के लिए इसे दबाना मुश्किल होगा।

पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद उन्होंने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की।

बैठक में भाग लेने वाले दलों में कांग्रेस के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, झामुमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एलजेडी शामिल रहे।

आम आदमी पार्टी (आप) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हालांकि बैठक से दूर रहे।

बैठक के बाद, राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, एक प्राथमिकता - हमारा देश, हमारे लोग।

विपक्ष मानसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि आईटी मंत्री के बयान के बाद ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसे गैर मुद्दा करार दिया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 3 अगस्त | पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख हामिद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ने कहा है कि ह तालिबान की मदद से अफगानिस्तान की सरकार को तबाह कर देगा ताकि वह पाकिस्तान से बराबरी ना कर सके। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली है।

अब्दुल्ला गुल ने दक्षिण वजीरिस्तान के माकिन में एक सभा को बताया कि उनके पिता ने अफगानिस्तान से रूसियों को खदेड़ दिया और मुजाहिदीन की मदद से उन्होंने मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार को उखाड़ फेंका।

उन्होंने कहा कि अब वह अफगानिस्तान के वर्तमान गणतंत्र राज्य को नष्ट करने जा रहे हैं और देश को बर्बाद कर देंगे जिससे यह पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके।

अब्दुल्ला गुल ने आगे कहा कि एक युवा व्यक्ति के रूप में, वह अपने पिता द्वारा निर्देशित हक्कानी नेटवर्क के सदस्य बन गए, और इसलिए मीडिया रिपोटरें के अनुसार, उन्होंने अफगान नेशनल आर्म के खिलाफ कई लड़ाइयों में भाग लिया।

उन्होंने दावा किया कि तालिबान पूरी तरह से उनकी बात मानते हैं और उन्होंने उन्हें अफगानिस्तान के आर्थिक बुनियादी ढांचे, सरकारी सुविधाओं और गणतंत्र को नष्ट करने का काम सौंपा है।

तालिबान और अफगानिस्तान सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 अगस्त | सीबीएसई ने कक्षा 10 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजे दसवीं के नतीजे घोषित किए गए। छात्र अपना परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर पर देख सकते हैं। सीबीएसई दसवीं बोर्ड के नतीजों में त्रिवेंद्रम क्षेत्र 99.99 फीसदी रिजल्ट के साथ सबसे आगे है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में 98.89 प्रतिशत छात्र और 99.24 फीसदी छात्राएं पास हुई हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़को के मुकाबले 0.35 फीसदी अधिक है। इस बार सीबीएसई 10वीं के लिए करीब 18 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

दसवीं में दिल्ली क्षेत्र के 98.19 फीसदी छात्र पास हुए हैं। विदेशी छात्रों का रिजल्ट 99.92 प्रतिशत रहा है। केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट 100 फीसदी रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले बीते शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर चुका है।

सुरक्षा के मद्देनजर सीबीएसई रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और ओटीपी रखा गया है। छात्र दसवीं कक्षा का रिजल्ट जानने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां उन्हें अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट देखने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा उमंग ऐप पर भी रिजल्ट देखा जा सकता है। डिजिटल लॉकर में छात्र अपनी मार्कशीट सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं।

त्रिवेंद्रम 99.99 फीसदी रिजल्ट के साथ देश भर में अव्वल नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 99.96 पास प्रतिशत के साथ बेंगलुरु है। 99.94 प्रतिशत के साथ चेन्नई तीसरे, पुणे 99.92 प्रतिशत के साथ तीसरे, अजमेर 99.88 प्रतिशत के साथ चौथे और पंचकूला 99.77 प्रतिशत के साथ पांचवे स्थान पर है।

पटना 99.66 प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है। भुवनेश्वर 99.62 प्रतिशत के साथ सातवें स्थान पर, भोपाल 99.47 प्रतिशत के साथ आठवें स्थान पर और चंडीगढ़ 99.46 फीसदी के साथ नौवें स्थान पर आया है। दिल्ली क्षेत्र के 98.19 छात्र सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पास हुए है।

सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित कर कर चुका है। कोरोना महामारी और देश के अलग-अलग राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। इसको देखते हुए सीबीएसई ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया है।  (आईएएनएस)

मुंबई, 3 अगस्त | अग्रणी ऑनलाइन लनिर्ंग प्लेटफॉर्म व्हाइटहैट जूनियर ने देश के स्कूली बच्चों के लिए अपना प्रमुख कोडिंग पाठ्यक्रम लाने की घोषणा की है। इसने देश भर के 500 स्कूलों में हस्ताक्षर किए हैं, जो 1.25 लाख से अधिक छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक भौतिक-डिजिटल मिश्रित कोडिंग पाठ्यक्रम के माध्यम से कोडिंग सीखेंगे। अगले शैक्षणिक वर्ष तक 10 लाख स्कूली छात्रों को पढ़ाने का लक्ष्य, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के बाद और अधिक स्कूल फिर से खुल गए हैं, कंपनी ने पहले ही कार्यक्रम के लिए 1,000 निजी स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, जो ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म की शक्ति को एक कक्षा मॉडल के साथ जोड़ती है। इसके जरिये बच्चे सीख सकते हैं और अपने साथियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

व्हाइटहैट जूनियर के संस्थापक और सीईओ करण बजाज ने कहा, देश के कोने-कोने में स्कूल फिर से खुलेंगे, कार्यक्रम के अगले चरण में, हम सरकारी स्कूलों को अपने साथ लाएंगे क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए नए जमाने की शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने में विश्वास करते हैं। भौतिक-डिजिटल मिश्रित कोडिंग पाठ्यक्रम न केवल उच्च-आय वाले परिवारों के लिए है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक तक पहुंचना है। "

स्कूली बच्चों को उनके द्वारा चुने गए कोडिंग पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह 300 रुपये से 750 रुपये के बीच भुगतान करना होगा।

कंपनी ने स्कूलों में कोडिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए एक नया शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा देश में कोडिंग प्रशिक्षकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए भी सूचीबद्ध किया गया है।

बजाज ने बताया कि कंपनी ने न केवल कोडिंग पाठ्यक्रम के लिए स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, बल्कि प्रतिभाशाली शिक्षकों का अपना पूल भी प्रदान किया है जो उन स्कूलों में छात्रों को कोडिंग कौशल प्रदान करेंगे जहां कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

बजाज ने कहा, हमारे भौतिक-डिजिटल मिश्रित मॉडल के लॉन्च के बाद से अब तक हमें जो सकारात्मक स्वागत मिला है, उसके साथ अगले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दस लाख स्कूली छात्रों को कोडिंग सिखाने का हमारा ²ष्टिकोण एक साध्य वास्तविकता है।

व्हाइटहैट जूनियर ने ग्रेड 1-12 से गतिविधि-आधारित संरचित कोडिंग पाठ्यक्रम तैयार किया है। पाठ्यक्रम वैज्ञानिक रूप से शोध किया गया है और आयु-उपयुक्त सीखने के परिणामों पर आधारित है।

व्हाइटहैट जूनियर के न्यू चैनल्स के मुख्य व्यवसाय अधिकारी नितिन कोचर ने कहा, हम छात्रों को कोडिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए इस पहल के साथ एक सफलता के शीर्ष पर हैं, अन्यथा इन भविष्य के कौशल तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं होगा।

पिछले महीने, व्हाइटहैट जूनियर ने भारत और अमेरिका में पियानो और गिटार के साथ शुरू होने वाले संगीत में लाइव ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य बच्चों के लिए एक-एक संगीत अनुभव बनाना है ताकि उन्हें आत्मविश्वास बनाने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

बजाज ने कहा, हमें भारत में संगीत की लाइव ऑनलाइन कक्षाओं के लिए जबरदस्त रिपोजिंग मिली है। अब यहां तक कि वयस्कों ने भी संगीत सीखने में रुचि दिखाई है, जो काफी उत्साहजनक है।  (आईएएनएस)
 

कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर तैयार किया है. भारतीय ड्रग कंट्रोलर (DCGI) ने जनवरी में ही इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी. अब तक भारत में कोवैक्सीन की करीब 6 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं.

 डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने कोरोना वैक्सीन के तौर पर भारत में उपलब्ध चार वैक्सीन में से कोवैक्सीन लगवाई है. वह कहते हैं, "उन्होंने यह फैसला वैज्ञानिक जानकारी के बजाए परिस्थितियों को देखते हुए किया. नौकरी के लिए दिल्ली में रहने वाले राहुल फिलहाल बस्ती में अपने घर से ही काम कर रहे हैं."

वह कहते हैं, "मैं चाहता था कि अगर मुझे दिल्ली वापस जाना पड़े तो मैं पूरा वैक्सीनेशन करवा कर ही जाऊं ताकि वहां इसके साइड इफेक्ट्स से बच सकूं. भारत में आए दिन वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच मैं जल्द से जल्द दोनों डोज लगवाना चाहता था. ऐसा कोवैक्सीन के जरिए ही संभव था क्योंकि कोवीशील्ड की दोनों डोज के लिए तीन महीने इंतजार करना पड़ता है. कोवीशील्ड न लगवाने की एक वजह इससे होने वाले बुखार और शरीर में दर्द जैसे बुरे प्रभाव भी थे. अब एक ही महीने में दोनों डोज लगवाने के बाद मैं भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकता हूं और मुझे कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है."

अभी WHO से अनुमति नहीं
फिलहाल भारत से विदेश जाने वालों को कोवैक्सीन टीका लग जाना भले ही समस्या हो लेकिन राहुल जैसे करोड़ों लोग इसे लगवाना चाहते हैं क्योंकि यह कोवीशील्ड की अपेक्षा ज्यादा आसानी से उपलब्ध है. कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर (ICMR) ने मिलकर बनाया है. इसे जनवरी में ही भारतीय ड्रग कंट्रोलर (DCGI) ने इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी. तबसे अब तक भारत में कोवैक्सीन की करीब 6 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं.

लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर (USFDA) से इसे इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं मिली है. भारत बायोटेक की अमेरिकी सहयोगी ऑक्युजेन ने इसे अमेरिका में इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की मांग की थी, जिसे USFDA ने नकार दिया था. दोनों ही जगहों पर वैक्सीन को अनुमति न दिए जाने की वजह कंपनी की ओर से तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़ी पर्याप्त जानकारियां न देना बताया गया था.

हालांकि इसके बावजूद ऐसे कई देश हैं, जिनकी ड्रग कंट्रोलर एंजेंसियों ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. भारत के अलावा अब तक गुयाना, ईरान, मॉरीशस, मेक्सिको, नेपाल, पराग्वे, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और एस्टोनिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत के प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने कोवैक्सीन की ही डोज ली है. इसने भी इस वैक्सीन के प्रति लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी की है.

कंपनी को जल्द अनुमति की आशा
WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग (EUL) एक ऐसी कैटेगरी है, जिसमें नई वैक्सीन को महामारी जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है. इसके तहत WHO अब तक फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जानसेन, मॉडर्ना और साइनोफार्म को अनुमति दे चुका है.

किसी वैक्सीन को WHO से अनुमति मिलने के चार चरण होते हैं. पहला चरण निर्माता के 'अनुमति के रुचिपत्र' (EOI) को स्वीकार करना होता है. फिर WHO और निर्माता के बीच वैक्सीन से जुड़ी फाइल जमा करने से पहले एक बैठक होती है. इसके बाद WHO रिव्यू के लिए फाइल को स्वीकार करता है. फिर अनुमति को लेकर अंतिम निर्णय किया जाता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक अभी इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही है. हालांकि कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एल्ला की ओर से कहा गया है कि WHO में कोवैक्सीन अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रही है.

वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बताया है कि कोवैक्सीन को WHO की अनुमति मिलने पर फैसला अगस्त के दूसरे हफ्ते में किया जाना है.

'अनुमति का खतरे से संबंध नहीं'
जानकार बताते हैं कि किसी वैक्सीन को अलग-अलग देशों या संगठनों में अनुमति पाने के लिए उनके बनाए पैमानों के हिसाब से वैक्सीन ट्रायल के आंकड़े उपलब्ध कराने होते हैं. ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि

अगर कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमति नहीं मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई खतरे की बात है. महामारी विशेषज्ञ डॉ चंद्रकांत लहरिया कहते हैं, "WHO और अमेरिकी अनुमति के अलग मायने हैं. ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दी हुई है. यह वैक्सीन के प्रभावी होने और इसके दुष्प्रभाव न होने को साबित करने के लिए काफी है. अन्य अथॉरिटी से इसकी अनुमति वैक्सीन के निर्यात आदि से जुड़ी हुई है."

तीसरे चरण के ट्रायल के बाद भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को कोरोना संक्रमण के खिलाफ 78 फीसदी प्रभावी बताया था. कोवैक्सीन ने यह भी बताया था कि फेज 3 के ट्रायल में 25,800 लोगों को शामिल किया गया था.

इनमें से 2400 लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी और 4500 लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित थे. हालांकि देश में भी कुछ वैज्ञानिकों ने कंपनी की ओर से उपलब्ध कराए गए वैक्सीन ट्रायल के डेटा पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि भारत बायोटेक की ओर से विस्तार से वैक्सीन के प्रभाव और साइड इफेक्ट से जुड़े आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं. (dw.com)
 

भारत में कोविड महामारी के कारण कराड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं. इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं. और यह असर स्थायी हो सकता है.

(dw.com)

44 साल की सावित्री देवी लगातार नौकरी खोज रही हैं. वह दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करती थीं लेकिन पिछले साल महामारी में उनकी और उनके कई सहकर्मियों की नौकरी जाती रही. तब से उन्हें कहीं काम नहीं मिला है.

ओखला में, जहां सावित्री देवी रहती हैं, वहां हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और काम धंधे कोविड की भेंट चढ़ चुके हैं. ये काम धंधे सावित्री देवी जैसे अकुशल मजदूरों के लिए बड़ी पनाहगाह थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर से कुछ मील दूर एक झोंपड़पट्टी में अपने घर के बाहर बैठीं सावित्री देवी कहती हैं, "मैं कम पैसे पर भी काम करने को तैयार हूं लेकिन कोई काम ही नहीं है.”

लाखों हुए बेरोजगार
कोविड महामारी के कारण देश की आर्थिक रफ्तार धीमी होने का असर लाखों कामगारों पर पड़ा है. उद्योग जगत के विशेषज्ञों का एक अनुमान है कि लगभग डेढ़ करोड़ लोग इस दौरान बेरोजगार हुए हैं जिनमें बड़ी तादाद महिलाओं की है.

भारत में कामगार ज्यादातर महिलाएं अकुशल हैं और वे खेती, घरेलू नौकर या फैक्ट्री में मजदूरी जैसे कामों में लगी हैं जहां ज्यादा कौशल की जरूरत नहीं होती. इन क्षेत्रों पर महामारी की मार सबसे भयानक पड़ी है.

और उससे भी बुरी हालत यह है कि इन महिलाओं की काम पर लौटने की संभावनाएं कम-रफ्तार टीकाकरण और कम-रफ्तार आर्थिक बहाली के कारण क्षीण हो गई हैं. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर कहती हैं, "भारतीय महिलाओं ने पिछले एक दशक में सामाजिक और आर्थिक हालात में जितनी भी प्रगति की थी, वह सब कोविड की बाढ़ में बह गई है.”

महिलाएं ज्यादा निकाली गईं
इस साल आई कोविड की दूसरी घातक लहर ने तो हालात को और भी बुरा बना दिया है क्योंकि इस कारण आर्थिक दबाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ चुका है. चूंकि ज्यादातर भारतीय असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि असल में कितने लोग प्रभावित हुए हैं.

दस लाख से ज्यादा छोटी कंपनियों के समूह कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईए) के मुताबिक जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, उनमें से 60 फीसदी महिलाएं हैं.

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल इंपलॉयमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि मार्च और दिसंबर के बीच, यानी महामारी की दूसरी लहर के आने से पहले ही 47 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी से निकाला जा चुका था. नौकरी से निकाले गए पुरुषों की संख्या सिर्फ सात प्रतिशत थी, जिनमें से ज्यादातर काम पर लौट आए या फिर सब्जी बेचने जैसे छोटे मोटे कामों में लग गए.

रॉयटर्स ने दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में 50 से ज्यादा महिलाओं से बात की. ये भी महिलाएं कपड़ा मिलों, खाने की फैक्ट्रियों, स्कूलों या ट्रैवल एजेंसियों आदि से निकली गई थीं. उन्हीं में से एक देवी कहती हैं, "हमने दूध, सब्जी और कपड़ों वगैरह पर खर्च कम किया है.”

महिलाएं सबसे आखिर में
ओखला में, जहां बडी संख्या में कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां हैं, काम देने वालों का कहना है कि उन्हें नुकसान कम करने के लिए लोगों को निकालना पड़ा है.

ओखला फैक्ट्री ऑनर्स असोसिएशन के चेतन सिंह कोहली कहते हैं कि महिलाओं के काम की भूमिका को देखते हुए उन्हें वापस लेना प्राथमिकता नहीं होता.

वह कहते हैं, "कम कौशल वाले काम करने वालीं ज्यादातर महिलाएं जैसे पैकेजिंग वगैरह के काम करती हैं. वे नौकरी पर सबसे आखिर में वापस बुलाई जाएंगी क्योंकि सबसे पहले हम ऑपरेशन दोबारा शुरू करना चाहते हैं.”

अमरजीत कौर चेतावनी देती हैं कि इन महिलाओं को वापस काम पर लौटने में दो से तीन साल तक लग सकते हैं. वह सरकार से अनुरोध करती हैं कि इस संबंध में जरूरी कदम उठाए जाएं. वह कहती हैं, "जो महिलाएं दूर-दराज के इलाकों से काम करने शहरों में आई थीं, वे अब वापस चली गई हैं. उनके लौटने की संभावना ना के बराबर है.”

रॉयटर्स से बात करने वालीं ज्यादातर महिलाएं काम खो जाने के कारण अवसाद में हैं. नजफगढ़ में एक प्ले स्कूल चलाने वालीं रितु गुप्ता कहती हैं, "घरों पर हमारे मर्द या सरकारी अधिकारी कभी नहीं समझ सकते कि नौकरी चले जाने का हम पर क्या असर होता है.” गुप्ता का स्कूल एक साल से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा है.

वह कहती हैं कि घर पर बैठने से उन्हें बेकार होने का अहसास होता है और यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि मेरे जीवन के मायनों से जुड़ा है.

वीके/एए (रॉयटर्स)

पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघालय में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री ने लोगों को अधिक से अधिक बीफ यानी गोमांस का सेवन करने की सलाह देकर विवाद पैदा कर दिया है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

उनके बयान पर बढ़ते विवाद के बाद पार्टी ने जहां इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है, वहीं संबंधित मंत्री ने भी सफाई देते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किया गया. मंत्री सनबोर शुल्लई भले सफाई दे रहे हों, उनकी टिप्पणी ने भगवा पार्टी की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ईसाई-बहुल मेघालय में पहले से ही बीफ का भारी खपत है और राज्य की जरूरत का 90 फीसदी हिस्सा दूसरे राज्यों से खरीदा जाता है. पड़ोसी असम की बीजेपी सरकार ने पशु संरक्षण अधिनियम के जरिए गोमांस की खरीद-फरोख्त और ढुलाई पर कई किस्म की पाबंदियां लगा दी हैं.

क्या कहा था मंत्री ने?
हाल में कैबिनेट में शामिल होने वाले मेघालय के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री शुल्लई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, "मैं लोगों को चिकन, मटन या मछली की तुलना में अधिक गोमांस खाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं. लोगों को अधिक गोमांस के सेवन के लिए प्रोत्साहित करके हम यह धारणा दूर करना चाहते हैं कि बीजेपी राज्य में गोहत्या पर पाबंदी लगाएगी.”

उनकी दलील थी कि एक लोकतांत्रिक देश में हर कोई अपनी पसंद का खाना खाने के लिए स्वतंत्र है. यही नहीं, बीजेपी नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से बात करने का भी भरोसा दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेघालय में पड़ोसी राज्य के नए कानून से पशुओं की सप्लाई प्रभावित नहीं हो.

विवाद पर सफाई
अब इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी को अतिरंजित और गलत समझा गया है. उनका कहना है, "चिकन, मटन और मछली के मुकाबले गोमांस के ज्यादा सेवन के बारे में मेरे बयान को बेहद अतिरंजित और गलत समझा गया है. पूरे बयान को एक नया आयाम दिया गया है और कुछ मीडिया समूहों ने वास्तविक बयान को संपादित करके मेरी टिप्पणी की अलग तरीके से व्याख्या की है."

शुल्लई का कहना है कि उन्होंने उक्त टिप्पणी असम के संदर्भ में की थी जहां बीफ पर पाबंदी ने राज्य के स्थानीय आदिवासी और अन्य समुदायों में दहशत पैदा कर दी है. उनकी दलील है कि मेघालय में बीफ लोगों का मुख्य आहार है.

राज्य के लोगों को अंदेशा था कि बीजेपी को वोट देने की स्थिति में यहां भी गोमांस पर पाबंदी लागू कर दी जाएगी. बीजेपी नेता कहते हैं, "पार्टी स्थानीय समुदायों की अनूठी विरासत की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक तौर-तरीकों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी." शुल्लई ने इस मुद्दे पर प्रेस क्लब आफ इंडिया को पत्र भी भेजा है.

सीमा विवाद पर भी बयान
तीन बार विधायक रहे शुल्लई ने मेघालय और असम के बीच सीमा विवाद पर कहा था कि अब समय आ गया है कि राज्य सीमा और अपने लोगों की रक्षा के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा था, "अगर असम के लोग सीमावर्ती इलाकों में हमारे लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं तो हमें भी मौके पर ही जवाब देना होगा.”

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह हिंसा के पक्ष में नहीं हैं. शुल्लई का कहना था कि वर्ष 2023 में बीजेपी के सत्ता में आने पर राज्य में पांच मिनट के भीतर इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली लागू कर दी जाएगी.

दूसरी ओर, पार्टी के महासचिव अर्जुन सिंह ने रविवार मेघालय की राजधानी शिलांग में कहा कि पार्टी गोमांस के सेवन को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने शुल्लई के आईएलपी वाले बयान पर टिप्पणी से इंकार करते हुए कहा कि राज्य का विकास ही बीजेपी की पहली प्राथमिकता है.

सिंह ने कहा, "असम के पशु संरक्षण कानून के असर के बारे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बेहतर बता सकते हैं. लेकिन अब तक जितने लोगों से बात हुई है, किसी ने इस पर कोई अंदेशा नहीं जताया है."

असम में पशु संरक्षण कानून
मेघालय के पड़ोसी असम की बीजेपी सरकार ने राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए नया कानून बनाया है. असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 नामक इस कानून का मकसद वैसे तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में गायों की तस्करी को रोकना है. 

लेकिन विधानसभा में उसे पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि इस कानून का मकसद यह भी सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं. इसके साथ ही किसी मंदिर, धार्मिक स्थान या फिर अधिकारियों की ओर से तय किसी दूसरी संस्था के पांच किलोमीटर के दायरे में भी पशुओं की कटाई की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक अवसरों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है.

इस कानून में लाइसेंसी बूचड़खानों को ही पशुओं को काटने की अनुमति देने का प्रावधान है. साथ ही कहा गया है कि अगर जांच के दौरान वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो राज्य के भीतर या उससे बाहर एक जगह से दूसरी जगह पशुओं की ढुलाई पर रोक लगा दी जाएगी.

नए कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे. दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन साल की कैद या तीन से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है. अगर कोई दोषी दूसरी बार उसी या संबंधित अपराध का दोषी पाया जाता है तो नए कानून के तहत सजा दोगुनी हो जाएगी. (dw.com)
 

अमेठी (उत्तर प्रदेश), 3 अगस्त| अमेठी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक कथित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लड़की को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। उसके पिता को भी मामले में आरोपी बनाया गया है लेकिन वह अब फरार है।

आरोपी नौशाद और उसके पिता इस्लाम पर नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, जो गुजरात में काम करता है और पिछले हफ्ते घर लौटा था।

नाबालिग के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि शुक्रवार को जब वह अहमदाबाद से लौटे तो पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है।

नाबालिग पीड़िता के पिता ने कहा कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि नौशाद अब उसे धर्म परिवर्तन और उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है और गर्भपात कराने के लिए भी दबाव डाल रहा है।

अमेठी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश सिंह ने कहा कि, "हमने नौशाद को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पिता इस्लाम फरार है।"

एसपी ने कहा कि पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी नौशाद पिछले सात महीने से उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था।

यह मामला शुक्रवार को तब सामने आया जब पीड़िता के पिता अहमदाबाद से घर आए और अपनी बेटी का हालचाल पूछा।

लड़की के पिती ने शिकायत में कहा कि, " वह टूट चुकी है और उसने पिछले सात महीनों में नौशाद द्वारा दी गई पीड़ा को सुनाया। बाद में, जब मैंने नौशाद का सामना किया, तो उसने और उसके पिता ने मेरी बेटी को धमकी दी और उसे गर्भपात कराने के लिए कहा और बाद में उसे अपना धर्म बदलने के लिए कहा है।"

एसपी ने कहा कि लड़की का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 3 अगस्त | कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चंदाजी इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि, "बांदीपोरा के चंदाजी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर हैं।"

पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ हुई।

जैसे ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने

फायरिंग शुरू कर दी।(आईएएनएस)

देवरकोंडा, 2 अगस्त | राज्य के चित्तूर जिले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने सोमवार को चार लाल चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया और 5 करोड़ रुपये की अनुमानित 11 टन कीमती लकड़ी जब्त की। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एम मनोज कुमार (27), एम अशोक कुमार (26), एस शंकर (27) और एल दयानंद नायडू (37) के रूप में हुई है।

रविवार को, पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जिससे उन्हें देवरकोंडा गांव में अवैध लाल चंदन परिवहन पर निगरानी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

जैसे ही उन्होंने वाहनों की तलाशी शुरू की, देवरकोंडा मंदिर की ओर से आ रही एक कार ने उन्हें पार करने की कोशिश की। पुलिस ने वाहन का पीछा किया और चालक नायडू को आठ लाल सैंडर्स लॉग के लिए पकड़ लिया।

इसके बाद पुलिस ने बकरपेटा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की जांच की।

नायडू ने पुलिस को बताया कि चार तस्करों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर तमिलनाडु में चोरी के लाल चंदन का गोदाम बनाया है।

तस्करों ने चेन्नई के आवादी स्थित टैंक फैक्ट्री के कन्नन फार्महाउस में गोदाम बना लिया।

सोमवार की सुबह, चित्तूर पुलिस और विशेष प्रवर्तन ब्यूरो (एसईबी) के अधिकारियों ने गोदाम पर छापा मारा, जहां उन्होंने पाया कि 11 टन लाल चंदन विदेशों में तस्करी के लिए तैयार किया जा रहा है।

छापेमारी में पुलिस ने 11 टन लकड़ी, जिसकी कीमत 380 लॉग, एक ट्रक और एक कार जब्त की है।

एक अधिकारी ने कहा कि जब्त किए गए वाहनों के साथ लाल चंदन की कीमत 5 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, मनोज कुमार, अशोक कुमार और शंकर तमिलनाडु के अंतरराज्यीय तस्कर हैं, जबकि नायडू चित्तूर जिले के इतेपल्ली के रहने वाले हैं।(आईएएनएस)

मुंबई, 2 अगस्त | भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की 'शिवसेना भवन को गिराने' की धमकी से नाराज सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगी दल ने सोमवार को चेतावनी दी कि 'भाजपा का अंत निकट है' और जो लोग पार्टी मुख्यालय पर एक बुरी नजर डाली, 'वर्ली नाले में तैरता हुआ मिलेगा।' एक भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने दक्षिण-मध्य दादर में सेना तंत्रिका-केंद्र के बाहर पुलिस की मौजूदगी पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया और कहा, "यदि आवश्यक हो, तो सेना भवन को ध्वस्त किया जा सकता है।"

हालांकि लाड ने बाद में माफी मांगी और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के लिए सम्मान व्यक्त किया, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ गया, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह कहते हुए खुद को जल्दी से अलग कर लिया कि भाजपा विनाशकारी राजनीति की संस्कृति में विश्वास नहीं करती है।

शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक परोक्ष दबंग सैनिक शैली के लड़ाकू हमले की शुरूआत करते हुए कहा कि वे थप्पड़ से नहीं डरते, लेकिन जिन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की, उन्हें उसी सिक्के में वापस भुगतान किया जाएगा।

जबकि दो पूर्व सहयोगियों के बीच विभाजन और गहरा हो गया, शिवसेना ने भाजपा का उपहास उड़ाते हुए कहा, "जो लोग पार्टी को धमकी देते हैं वे हल्के वजन वाले नीच बदमाश हैं, जो सेना भवन के ऊपर फहराते हुए सेना के झंडे को आसानी से पचा नहीं सकते हैं।"

पार्टी अखबारों, 'सामना' और 'दोपहर का सामना' में तीखे संपादन में, सेना ने कहा कि 'चिंदी-चोर' (छोटे समय के बदमाश) जो सेना भवन पर हमला करने की बात करते हैं, वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को निशाना बना रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे द्वारा पुख्ता 'मिट्टी के पुत्रों' का 'मराठी गौरव' हैं।

उन्होंने बताया कि कैसे भाजपा कभी "हिंदुत्व विचारधारा के लिए काम करने वाले वफादार जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, लेकिन अब यह बाहरी लोगों (अन्य दलों के दलबदलुओं) से भरी हुई है, जिन्होंने मूल कार्यकर्ताओं को डंप यार्ड में दरकिनार कर दिया है - यही कारण है कि इस पार्टी (भाजपा) का अंत निकट है..।"

भाजपा पर निशाना साधते हुए, शिवसेना ने कहा कि 1992-1993 के बाबरी दंगों के दौरान, सेना भवन हिंदुत्व में विश्वास करने वाले हिंदुओं और मराठियों का सच्चा रक्षक था, जबकि ये "आज के दंगाई पाकिस्तान से डरते थे और घर का गद्दा गीला करते थे।"

संपादन में कहा गया है कि शिवसेना न्याय, आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भाजपा एक देशद्रोही पार्टी थी जो अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, लेकिन इसके बावजूद, "आज, शिवसेना महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी बन गई है।"

शिवसेना ने अंतिम शंका जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने पैरों पर सेना भवन तक पहुंचने का साहस दिखाया, वे वैसे ही नहीं लौटेंगे, े"इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कुछ ऐसे लोगों के साथ आएं जो उन्हें अपने कंधों पर वापस ले जा सकें।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त | आईआईटी दिल्ली के दो पूर्व छात्र रूपम श्रीवास्तव और अजय सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईआईटी दिल्ली में अपनी-अपनी मां के नाम से विशेष चेयर स्थापित की है। यह चेयर आईआईटी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगी। यह कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, लाइफ साइंसेज, ब्लॉकचैन और अन्य घातीय प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुप्रयुक्त विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों वाले नवप्रवर्तकों और शोधकतार्ओं का समर्थन करता है।

रूपम और अजय ने अपनी माताओं- इंदु श्रीवास्तव और सेरला सिंह के नाम यह चेयर समर्पित की है। इंदु श्रीवास्तव और सेरला सिंह ने भाई-बहनों, पतियों और बच्चों के करियर का समर्थन करने के लिए अपनी शिक्षा और करियर की महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया है।

2003 बेच के छात्र रहे रूपम और अजय दोनों का कहना है कि सफल भारतीय उद्यमियों, सीईओ, अधिकारियों की वर्तमान पीढ़ी अपने करियर का श्रेय अपने माता-पिता, विशेष रूप से अपनी माताओं को देती है।

रूपम ने बताया कि उनकी मां, इंदु श्रीवास्तव ने एक बड़े परिवार में सबसे बड़ी सहोदर के रूप में छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी सीख ली थी। उन्होने रूपम को जिम्मेदार, स्वतंत्र होना सिखाया और उसे कई रुचियों और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रूपम से कहा, सीखते रहो ताकि तुम्हें कभी यह न कहना पड़े - मैं यह नहीं कर सकती।

अजय और रूपम का कहना है कि अगर उनकी मां न होतीं तो आज जहां वह हैं, वहां नहीं होते।

अजय की मां सेरला सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने नौ साल की उम्र में वित्तीय साधनों की कमी और अपने परिवार का समर्थन करने की आवश्यकता के कारण स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने अजय से कहा, मैं चाहती हूं कि आप वह हासिल करें जो मैं नहीं कर सकी।

अजय और रूपम ने आगे कहा, यह चेयर हमारे लिए संस्थान आईआईटी दिल्ली को सम्मानित करने का हमारा तरीका है। जिसने हमारे करियर की नींव रखी। हमें उम्मीद है कि यह चेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन और रिसर्च को उत्प्रेरित करेगा और आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी में एक नया आयाम जोड़ेगा।

अजय और रूपम वर्तमान में फ्रंटियर्स कैपिटल के सह-प्रमुख हैं, जो एक निवेश फर्म है। जिसका मिशन मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए घातीय प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले प्रतिभाशाली दिमागों का समर्थन और निवेश करना है।

फ्रंटियर्स कैपिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, लाइफ साइंसेज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य पर केंद्रित है। ये सभी प्रौद्योगिकियां आने वाले दशक में तेजी से विकास करेंगी और वैश्विक स्तर पर अरबों लोगों को प्रभावित करेंगी। अजय और रूपम एक अनुदान कार्यक्रम भी चलाते हैं, यह चेयर इसी का हिस्सा है।(आईएएनएस)

विजयपुरा, (कर्नाटक) 2 अगस्त | देश की विविधता में एकता को उजागर करने वाली एक घटना कर्नाटक के विजयपुरा से सामने आई है, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति, जिसने एक दशक से अधिक समय तक एक अनाथ हिंदू लड़की को पाला था, उसने उसकी शादी की व्यवस्था की। बिजली के ठेकेदार महबूब मुसाली एक दशक से अधिक समय से पूजा की देखभाल कर रहे थे। पूजा ने जब 7 साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था और उसके रिश्तेदारों ने उसे लेने से मना कर दिया था। उसी इलाके में रहने वाली मुसली उसकी देखभाल के लिए आगे आई।

पूजा उनके बच्चों के साथ पली-बढ़ी और अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल की। हालांकि पूजा मुसली के परिवार के साथ एक दशक से अधिक समय तक रही, लेकिन उसे अपना धर्म बदलने या किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के लिए नहीं बनाया गया था।

मुसाली कहते हैं, "यह हमारे धर्म के खिलाफ है।"

पूजा की शादी शंकर के साथ 18 साल की उम्र के बाद तय की गई थी और 30 जुलाई को हिंदू परंपराओं के अनुसार, मुसली के निवास के सामने आयोजित की गई थी।

शादी में दोनों धर्मों के लोगों ने शिरकत की और जोड़े को आशीर्वाद दिया। तस्वीरें वायरल हो गई हैं और मुसली के इस नेक काम की तारीफ हो रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त | केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीका वायरस के एक मामले की निगरानी के लिए महाराष्ट्र में एक टीम भेजी है और कोविड-19 के प्रकोप के बीच प्रभावी प्रबंधन में उद्धव ठाकरे सरकार की सहायता की है। पुणे शहर ने जीका मामले की सूचना दी, पड़ोसी केरल ने कुछ रिपोर्ट की है।

महाराष्ट्र ने रविवार को जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को कहा कि पुणे जिले के पुरंदर इलाके की एक 50 वर्षीय महिला ने भी चिकनगुनिया के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया। राज्य के अधिकारियों ने लोगों से घबराने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की है।

पहले से जारी कोरोनावायरस महामारी के बीच जीका वायरस के पहले मामले ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तीन सदस्यीय विशेषज्ञ टीम को भेजने के लिए प्रेरित किया है। इसमें क्षेत्रीय निदेशक, पुणे के कार्यालय से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं; लेडी हाडिर्ंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से स्त्री रोग विशेषज्ञ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (एनआईएमआर), आईसीएमआर नई दिल्ली के एक एंटोमोलॉजिस्ट शामिल हैं।

विशेषज्ञों की टीम राज्य में जीका वायरस की जमीनी स्थिति का जायजा लेगी और आकलन करेगी कि जीका प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कार्य योजना को सही तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं। यह जीका के प्रबंधन के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की भी सिफारिश करेगा।

पुरंदर तहसील के बेलसर गांव से जुलाई की शुरूआत से बुखार के कई मामले सामने आए।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे को टेस्ट के लिए भेजे गए पांच नमूनों में से तीन चिकनगुनिया के लिए पॉजिटिव थे।

पुणे का मामला सामने आने तक इस साल केवल केरल में जीका वायरस संक्रमण के मामले सामने आए थे। केरल में फिलहाल जीका के 63 मामले हैं। एडीज मच्छर जीका वायरस फैलाते हैं। वे डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक भी हैं। (आईएएनएस)