सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि देश के थानों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है. यहां तक कि विशेषाधिकार वालों को भी थर्ड डिग्री से नहीं बख्शा जाता.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मानवाधिकारों और उससे जुड़े खतरों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के 'विजन ऐंड मिशन स्टेटमेंट' और एनएएलएसए के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कहीं.

मानवाधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए, सीजेआई रमना ने कहा, "मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है. हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं. हाल की रिपोर्टों के मुताबिक यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता है."

उन्होंने जोर देकर कहा, "संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है. इन शुरुआती घंटों में लिए गए फैसले बाद में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को निर्धारित करेंगे."

उन्होंने कहा, "पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है. प्रत्येक पुलिस स्टेशन या जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग की स्थापना इस दिशा में एक कदम है."

कमजोर आबादी को न्याय
सीजेआई रमना का कहना है कि लोगों का भरोसा जीतना होगा. उन्होंने कहा, "अगर न्यायपालिका को नागरिकों का विश्वास हासिल करना है, तो हमें सभी को आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं. सबसे लंबे समय तक कमजोर आबादी न्याय प्रणाली से बाहर रही है."

उनका मानना है कि अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली लंबी, महंगी औपचारिक प्रक्रियाएं गरीबों और कमजोरों को हतोत्साहित करती हैं. सीजेआई रमना ने कहा कि आज न्यायपालिका की सबसे कठिन चुनौती इन बाधाओं को तोड़ना है.

एक समाज के लिए कानून के शासन द्वारा शासित रहने के लिए सीजेआई ने कहा कि अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच के अंतर को पाटना अनिवार्य है.

ग्रामीण इलाकों में न्याय
चीफ जस्टिस ने कहा, "जिन लोगों के पास न्याय तक पहुंच नहीं है, उनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से हैं, जो कनेक्टिविटी की कमी से पीड़ित हैं."

भारत में थानों में यातनाओं के मामले आम हैं. कई बार औपचारिक गिरफ्तारी के पहले ही आरोपी के साथ पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं और आरोप तो यह भी लगते हैं कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करने में भी देर की जाती है. चीफ जस्टिस रमना कहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी हिरासत में टॉर्चर और पुलिस अत्याचार के मामले बंद नहीं हुए हैं. (dw.com)
 

श्रीनगर, 8 अगस्त | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को जम्मू-कश्मीर जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जम्मू-कश्मीर के 14 जिलों में 56 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारी ने यह जानकारी दी। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी ने सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिले में तलाशी ली।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने इस साल 5 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू-कश्मीर जेईआई की अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामला दर्ज किया था, जो 28 फरवरी, 2019 को इसके निषेध के बाद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक गैरकानूनी संगठन है।

अधिकारी ने कहा, "संगठन के सदस्य दान के माध्यम से घरेलू और विदेश में धन एकत्र करते रहे हैं, विशेष रूप से 'जकात, मौदा और बैत-उल-मल' के रूप में, कथित तौर पर आगे दान और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए, लेकिन इन निधियों का उपयोग हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।"

अधिकारी ने कहा कि खीक द्वारा जुटाई गई धनराशि को भी खीक कैडरों के सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से हिजबुल-मुजाहिदीन (एचएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और अन्य जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा, "जेईआई कश्मीर के प्रभावशाली युवाओं को भी प्रेरित कर रहा है और विघटनकारी अलगाववादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर में नए सदस्यों (रुकुन) की भर्ती कर रहा है।"

अधिकारी ने कहा कि रविवार को की गई तलाशी में प्रतिबंधित संघ के पदाधिकारियों के परिसर, उसके सदस्य और जेईआई द्वारा संचालित ट्रस्टों के कार्यालय भी शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, "तलाशी के दौरान संदिग्धों के परिसरों से विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए।"

यहां रिपोटरें में कहा गया है कि जेएम के स्वामित्व वाले और श्रीनगर के नौगाम बाहरी इलाके में स्थित फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर भी छापा मारा गया है।

एनआईए सूत्रों ने कहा कि इन छापों का फोकस प्रतिबंधित संगठन के फंडिंग स्रोतों की जांच करना है।

सूत्र ने कहा कि मनीगाम गांदरबल निवासी गुल मोहम्मद वार और जेईआई के जिला प्रमुख अब्दुल हामिद भट, गमचीपोरा बटवीना निवासी, जहूर अहमद रेशी, एक जेई सदस्य और अब पूर्व शिक्षक जो अब सफापोरा में एक दुकान चला रहा है और सफापोरा में मेहराजदीन रेशी के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है।

रेशी एक पूर्व आतंकवादी है और अब एक दुकान चलाता है।

अधिकारी, हालांकि, अन्य लोगों के नाम साझा करने पर चुप्पी साधे रहे, जिनके परिसरों की एजेंसी ने तलाशी ली थी।

हाल के दिनों में एनआईए ने दो अलग-अलग मामलों में अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 8 अगस्त | जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर कोई दया नहीं की जाएगी। उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आधिकारिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए कोई दया नहीं होगी, क्योंकि सूफी संतों की भूमि में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गुमराह युवाओं को हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुनना चाहिए।"

सिन्हा ने स्थानीय धर्मगुरुओं से बच्चों पर नजर रखने का आग्रह किया ताकि उन्हें गलत रास्ते पर चलने से रोका जा सके।

उन्होंने एक स्थानीय युवा, तनवीर अहमद खान की प्रशंसा की, जिन्होंने भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) परीक्षा 2020 को क्रैक किया।

सिन्हा ने कहा कि उनका प्रशासन कश्मीर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

"कश्मीर जैसी जगह में, जहां हर जगह सूफी संत हैं, वहां हिंसा और उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है।"

"सैयद सिमनानी जैसे सूफी संत, जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने और हिंसा को हराने के लिए खून और पसीना बहाया, किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।"

"यूटी प्रशासन सैयद सिमनानी जैसे सूफी संतों की दृष्टि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।"

"दुर्भाग्य से कुछ तत्व और पड़ोसी देश नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति को बढ़ावा मिले।"

सिन्हा ने कहा, "जिन युवाओं ने गलत रास्ता चुना है, उन्हें हिंसा से बचना चाहिए। जो युवाओं को हिंसा की ओर धकेल कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त | स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) विक्रांत ने रविवार को अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। विमानवाहक पोत 4 अगस्त को कोच्चि से रवाना हुआ है।

भारतीय नौसेना ने कहा, योजना के अनुसार परीक्षण आगे बढ़े और सिस्टम पैरामीटर संतोषजनक साबित हुए है।

भारतीय नौसेना को पोत सौंपने से पहले सभी उपकरणों और प्रणालियों को साबित करने के लिए वाहक समुद्री परीक्षणों की श्रृंखला से गुजरना जारी रखेगा।

भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) 'विक्रांत' जहाजरानी मंत्रालय (एमओएस) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में बनाया जा रहा है।

आईएसी 76 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) और मेक इन इंडिया पहल के लिए देश की खोज का एक प्रमुख उदाहरण है।

स्वदेशी विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है, जिसमें अधिरचना भी शामिल है। अधिरचना में पांच सहित कुल 14 डेक हैं।

जहाज में 2,300 से अधिक डिब्बे हैं, जिन्हें लगभग 1,700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए लिंग-संवेदनशील आवास स्थान हैं।

मशीनरी संचालन, जहाज नेविगेशन और उत्तरजीविता के लिए उच्च स्तर के स्वचालन वाले जहाज को फिक्स्ड विंग और रोटरी विमानों के वर्गीकरण को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

पहली नौकायन के दौरान, पतवार, मुख्य प्रणोदन, बिजली उत्पादन और वितरण (पीजीडी) और सहायक उपकरण सहित जहाज के प्रदर्शन का परीक्षण किया गया है।

परीक्षण, जिसकी समीक्षा वाइस एडमिरल ए.के. चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिणी नौसेना कमान अंतिम दिन; योजना के अनुसार प्रगति हुई है और सिस्टम पैरामीटर संतोषजनक साबित हुए हैं।

कोविद -19 महामारी और कोविड प्रोटोकॉल के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, पहली परीक्षण छंटनी का सफल समापन, एक दशक से अधिक समय से बड़ी संख्या में हितधारकों के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है। यह एक प्रमुख मील का पत्थर गतिविधि और ऐतिहासिक घटना है।

वाहक 2022 में अपनी डिलीवरी से पहले सभी उपकरणों और प्रणालियों को साबित करने के लिए समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा।

विक्रांत की डिलीवरी का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता आजादी का अमृत महोत्सव की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों के साथ इसको लाया जाएगा ।

आईएसी की डिलीवरी के साथ, भारत एक विमान वाहक को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता वाले राष्ट्रों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बल प्रदान करेगा।

बल ने कहा, आईएसी की डिलीवरी हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की स्थिति और नीले पानी की नौसेना के लिए उसकी खोज को भी मजबूत करेगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त | मानसून सत्र के सोमवार से अंतिम सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही सरकार ने वित्त मंत्रालय से संबंधित चार विधेयकों को राज्यसभा में पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है ताकि उन्हें संसद की मंजूरी मिल सके।

सोमवार के लिए व्यापार सूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 को पेश करेंगी, जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, और ट्रेड मार्क एक्ट 1999 के साथ पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 शामिल हैं।

वित्त मंत्री पारित होने के लिए सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 भी पेश करेंगी।

ये दोनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं।

विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021 और विनियोग (नंबर 3) विधेयक, 2021, जो पिछले सप्ताह से ऊपरी सदन में लंबित है, उसको भी स्थानांतरित किया जाएगा।

सरकार ने संसद को कमजोर करने का आरोप लगाया और सरकार ने गतिरोध के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया और इस मुद्दे को हल नहीं किया, विपक्ष के विरोधों के बीच सरकार ने 3 घंटे 25 मिनट में सदन के माध्यम से आठ विधेयकों को पारित कर दिया।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021, सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 और अंतदेर्शीय पोत विधेयक, 2021 पारित किए जा चुके हैं।

तीसरे सप्ताह में काम पिछले सप्ताह की तुलना में 24.20 प्रतिशत बढ़ा, जबकि सदन में 21.36 घंटे बर्बाद हुए।

वाद-विवाद में, विपक्षी सदस्यों ने कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी पंक्ति और ईंधन वृद्धि से संबंधित मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई।

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि जैसा कि आप घर में किसानों का नाम लेते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना आपा खो दिया है। वह संसद में सवालों के जवाब देने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हैं?

दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि विपक्ष एक गैर-मुद्दा उठा रहा है।

विपक्ष चाहता है कि सरकार जासूसी विवाद, कृषि कानून और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति दे। हालांकि सरकार का कहना है कि जासूसी विवाद पर मंत्री के बयान के बाद ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है जबकि कृषि कानूनों पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। सदन में एक छोटी अवधि की चर्चा की अनुमति दी गई है लेकिन विपक्ष पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है।(आईएएनएस)

 भुवनेश्वर, 8 अगस्त | ओडिशा पुलिस ने रविवार को संबलपुर जिले में एक अंतरराज्यीय नकली मुद्रा रैकेट का भंडाफोड़ किया और इस सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। संबलपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी), बी गंगाधर ने कहा कि पुलिस ने 13.85 लाख रुपये की नकली करेंसी और नकली मुद्रा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को जब्त किया है।

जब्त किए गए सभी नकली नोट 2,000, 500 और 100 रुपये के मूल्यवर्ग में हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ओडिशा के बरगढ़ जिले और पड़ोसी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।

संबलपुर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 100 रुपये के नकली नोटों के प्रचलन के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, पुलिस टीम ने संबलपुर कस्बे में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गंगाधर ने कहा कि हमने टाउन पुलिस थाना के सब-इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। उन्होंने भाटली पुलिस थाना क्षेत्र और अम्बाबाना में छापेमारी की और रैकेट का भंडाफोड़ किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त | देश भर में कोरोनावायरस के कारण स्कूली शिक्षा और छात्रों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस शैक्षणिक नुकसान से उबरने के लिए शिक्षा मंत्रालय स्कूल व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एनसीईआरटी देशभर में स्कूली शिक्षा को हुए नुकसान का आकलन करेगा और लाखों छात्रों की मदद करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा। शिक्षाविद भी मानते हैं कि हाल की लॉकडाउन अवधि में छात्रों की शिक्षा का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि लॉक डाउन अवधि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अधिक संस्थानों को ओपन और डिस्टेंस लनिर्ंग कोर्सिस की अनुमति देने के लिए मानदंडों में ढील देने का फैसला किया है।

वहीं स्कूलों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को समझने के लिए स्कूलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एनसीईआरटी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक स्कूली छात्रों के सीखने की दक्षता का यह आकलन इसी वर्ष नवंबर में आयोजित किया जा सकता है।

इस दौरान एनसीईआरटी द्वारा करीब 35 लाख से अधिक छात्रों का आंकलन किया जाएगा। गौरतलब है कि एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 3,5,8 और10वीं के बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण देश के अधिकांश प्राथमिक व मिडिल स्कूल अभी भी बंद है। वहीं 11वीं 12वीं जैसी बड़ी कक्षाओं के छात्र भी नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सके हैं। इसी को देखते हुए इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी थी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री प्रदान करने के लिए दीक्षा प्लेटफार्म के जरिए सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा सीबीएसई पोड कास्ट शिक्षा प्रणाली का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

गौरतलब है कि कोरोना काल में दीक्षा प्लेटफार्म पर 23 सौ करोड़ से ज्यादा हिट हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी भी इस पर प्रतिदिन करीब 5 करोड़ हिट हो रहे हैं।

कोरोना को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर मूक बधिरों और ²ष्टिबाधितों के लिए डिजिटल रूप से सुगम में सूचना प्रणाली वाली वेबसाइट बाय यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा नई सामग्री वितरित की जा रहीं है।

वहीं एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल प्रमुखों और अध्यापकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा नामक एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए एनसीईआरटी ने निष्ठा कार्यक्रम को दीक्षा प्लेटफार्म पर प्रारंभिक स्तर के लिए ऑनलाइन शुरू किया था। 2021-22 में माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर निष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।(आईएएनएस)

कोलकाता, 8 अगस्त: लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर पश्चिम बंगाल को कोविड-19 टीके का कोटे बढ़ाने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य में घनी आबादी होने के चलते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ सकते हैं.

उन्होंने पत्र में कहा, “मुझे पता चला है कि दो अगस्त तक, (राज्य में) लगभग 3,00,65,845 लोगों को टीका दिया जा चुका है.” प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ आबादी के 70 प्रतिशत लोग वायरस से सुरक्षा पाने के लिए अब भी इंतजार कर रहे हैं.

चौधरी ने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए कोविड टीके का कोटा बढ़ाने को लेकर जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया.

प्रवीण द्विवेदी

नई दिल्ली, 8 अगस्त | भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री महादेव नाइक सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के अथक प्रयासों और शामिल होने से हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) ने खुद को एक प्रमुख पार्टी के रूप में विकल्प स्थापित करने का दावा किया है। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

आप नेतृत्व की गोवा इकाई का मानना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों ने विशेष रूप से कोविड महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान राज्य में पार्टी को मजबूत करने में मदद की है।

गोवा के आप संयोजक राहुल महाम्ब्रे ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की है। उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों पर विशेष रूप से आईएएनएस से बात की।

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या राज्य नेतृत्व दिल्ली में पार्टी की छवि और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित मुफ्त सेवाओं के एजेंडे के साथ गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उन्होंने कहा, "जाहिर है, केजरीवाल की छवि एक महत्वपूर्ण कारक होगी, क्योंकि दिल्ली ने पिछले छह साल में चौतरफा विकास देखा है। लोगों को पार्टी का समर्थन करने के लिए मनाने लायक हमारे पास कई स्थानीय मुद्दे भी हैं। हर घर के लिए प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर यह दिल्ली में हो सकता है, तो गोवा में भी किया जा सकता है।"

गोवा में बेरोजगारी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जिसे आप उठाएगी। महाम्ब्रे ने दावा किया कि आप 2022 में सरकार बनाएगी। गोवा के युवा इस विश्वास के साथ आप में शामिल हो रहे हैं कि उनका भविष्य बेहतर होगा।

उन्होंने कहा, "पिछले कई वर्षो से लंबे-चौड़े वादे किए गए हैं कि बेरोजगारी कम होगी, हालांकि, कांग्रेस और भाजपा दोनों इसे पूरा करने में विफल रहे। नतीजतन, गोवा की बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत को पार कर गई है, जो देश में सबसे अधिक प्रतिशत है।"

महाम्ब्रे ने आगे दावा किया कि गोवा में लगभग 50 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के शासन के दौरान पिछले कई वर्षो से खनन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार ने सुप्रीम कोर्ट को 2018 से कई स्थानों पर खनन कार्यो को रोकने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, "हालांकि, राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार खनन कार्यो को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है और इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया था - गोवा खनिज विकास निगम विधेयक, 2021 लेकिन लोग जानते हैं कि भाजपा ने यह कदम तब उठाया है, जब चुनाव बहुत करीब हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर खनन कार्यों को फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह राज्य सरकार और लोगों के लिए राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक है।"

गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पर्यटन और शासन अन्य प्रमुख एजेंडा होगा। महाम्ब्रे ने कहा कि गोवा में 40 प्रतिशत से अधिक परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं।

"गोवा के पर्यटन क्षेत्र में शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में लोगों के कुछ चुनिंदा समूहों का एकाधिकार रहा है। हम गोवा के पर्यटन को उन्नत करने के लिए पेश किया जाने वाला विकास का पूर्ण खाका तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं।"

चुनाव के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से समर्थन पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ वर्षो से काम करने के बाद, अब मैं कह सकता हूं कि गोवा में प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के समर्थन से उत्साहित है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल के बीच हालिया बहस ने स्वयंसेवकों को लोगों को समझाने के लिए और अधिक आश्वस्त किया।"(आईएएनएस)

मुंबई, 8 अगस्त | दुनिया भर के विभिन्न फिल्म समारोहों में प्रदर्शित होने के बाद, 'शीर कोरमा' भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में प्रदर्शित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म फेस्टिवल में मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट किश्वर चौधरी प्रस्तुत करेंगी।

किश्वर ने कहा कि मैं फराज आरिफ अंसारी की 'शीर कोरमा' देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। फराज की फिल्म के लिए दुनिया भर में इतना प्रचार और उत्साह है। मैं जिस किसी से भी इसके बारे में बात करती हूं, वह इसे देखने के लिए उत्सुक और उत्साहित है। मुझे पता है कि यह कितना मुश्किल है। यह सिनेमा के माध्यम से एक विषय को साझा करना और चित्रित करना है, जो फराज के दिल के बहुत करीब है।

शबाना आजमी, स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता अभिनीत फिल्म प्यार और स्वीकृति की कहानी है। फराज अंसारी के लघु 'शीर कोरमा' को कई देशों में कई एलजीबीटीक्यू समारोहों में प्रदर्शित किया गया है और अपनी शक्तिशाली कथा के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा, "एक समाज के रूप में, हम खुद के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को छुपाते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण रूप से बताया जाना चाहिए, कैप्चर किया जाना चाहिए और आवाज दी जानी चाहिए। 'शीर कोरमा' एक ऐसी फिल्म है जो चैंपियन है इस तरह की कहानी की। फराज ने एक ऐसी कहानी के माध्यम से भावनाओं को साहसपूर्वक कैद किया है जो आपके दिल को छू जाती है और जिसे दुनिया भर में इतने सारे लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे है, कुछ बहुत ही वास्तविक। फराज को बहादुर होने के लिए, कमजोर होने के लिए, और इस फिल्म को लाने के लिए धन्यवाद। मैं इस यात्रा का हिस्सा बनकर खुश हूं और इसे भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में पेश कर रही हूं।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त | आगामी आईक्यूओ 8 स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले होने की संभावना है, जबकि आईक्यूओ 8 प्रो में कव्र्ड स्क्रीन होगी। इनकी स्र्कीन और चिपसेट फोन की खासियत होगी। गिज्मोचीन के मुताबिक, वीवो का सब-ब्रांड आईक्यूओ इन स्मार्टफोन्स को 17 अगस्त को पेश करेगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आईक्यूओ 8 को स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर के साथ शिप करेगा, जो स्नैपड्रैगन 888 का अधिक शक्तिशाली वर्जन है, जिसमें एक लीकस्टर का हवाला देते हुए उच्च सीपीयू और जीपीयू दिया गया है। इसमें 12जीबीतक रैम और 4जीबी वर्चुअल रैम मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसमें 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दे सकती है।

फोन में 120वॉट फास्ट वायर्ड चाजिर्ंग का भी सपोर्ट मिलेगा।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इसी स्रोत ने पहले भी वीबो पर पोस्ट किया था कि आईक्यूओ 8 प्रो में 6.78 इंच 2के 120हट्र्ज एलटीपीओ कव्र्ड स्क्रीन होगी, जो नया 10-बिट सैमसंग इ5 एमोलेड पैनल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो मॉडल में एक केंद्रित पंच होल, डीसी डिमिंग और एक 517 पीपीआई भी होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईक्यूओ 8 प्रो में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4500एमएएच की बैटरी, 120वॉट फास्ट वायर्ड चाजिर्ंग के लिए सपोर्ट और 50वॉट फास्ट वायरलेस चाजिर्ंग के लिए सपोर्ट होगा।

जुलाई में, कंपनी ने घोषणा की है कि उसने वैश्विक स्तर पर 25 मिलियन से अधिक डिवाइस बेचे हैं।(आईएएनएस)

अरुण लक्ष्मण

तिरुवनंतपुरम, 8 अगस्त | भारत की प्रसिद्ध एथलीट पी. टी. ऊषा का कहना है कि एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नए टेलेंट की तलाश जरूरी है।

ऊषा 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थीं और पदक लाने से मामूली अंतर से चूक गई थीं।

ऊषा ने आईएएनएस से बात करते हुए नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने सहित अन्य विषयों पर अपनी राय रखी।

साक्षात्कार के अंश इस प्रकार है :

सवाल : नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा है। इस जीत पर आपकी क्या राय है?

जवाब : नीरज की जीत ने देश का मनोबल बढ़ाया है जिसने मामूली अंतर से एथलीटों को पदक से चूकते हुए देखा है। इससे यह एहसास होता है कि हम कर सकते हैं। यह इस देश के युवाओं और बच्चों के प्रदर्शन के लिए प्रेरणा है और मुझे लगता है कि भारत भविष्य में एथलेटिक्स में कई स्वर्ण पदक विजेता पैदा करेगा।

सवाल : एक शीर्ष भारतीय एथलीट के रूप में, क्या आपको लगता था कि नीरज टोक्यो में इस तरह से प्रदर्शन करेंगे?

जवाब : मैंने उन्हें 2016 आईएएफ अंडर-20 विव चैंपियनश्पि में थ्रो करते देखा था और उन्होंने 86.48 मीटर का थ्रो कर वहां स्वर्ण जीता था। विश्व चैंपियनशिप में प्रदर्शन करने वाले एक अंडर 20 वर्षीय एथलीट के रूप में, मैं उनके शांत आचरण और उनकी मानसिक शक्ति को देख सकती थी और मुझे पता था कि वह बड़ी चीजों के लिए बने हैं।

सवाल : आपके अनुसार नीरज की ओलंपिक में जीत के क्या बड़े कारण हैं?

जवाब : मैंने पहले भी कहा है कि नीरज ऐसा एथलीट है जो ध्यान केंद्रित रखते हैं। वह कभी दबाव में नहीं आते जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में काफी मायने रखता है। हमारे पास कैसा भी टेलेंट हो लेकिन हम तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक ध्यान केंद्रित नहीं करें। अपनी प्रतिभा को निखारना और मानसिक रूप से शांत रहना जरूरी है और ये सभी गुण नीरज में दिखे।

सवाल : यह भारतीय स्पोटर्स और एथलेटिक्स के लिए बड़ा पल है। एक पूर्व एथलीट के नाते आपकी ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ज्यादा स्वर्ण पदक लाने के लिए क्या राय है?

जवाब : हमें नए टेलेंट की खोज कर उन्हें महान एथलीट के रूप में विकसित करना होगा। मैंने कई वर्षो से यह सुझाव दिया है। हमें टेलेंट को ढूंढना होगा। हम अभी सिर्फ बेहतर करने वाले को प्राथमिकता देते हैं लेकिन नए टेलेंट की तलाश करना एकदम अलग है। ग्रामीण भारत में हमें ऐसे टेलेंट मिल सकते हैं।

सवाल : एथलेटिक्स और खेलों को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया कैसी है?

जवाब : भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को लेकर काफी बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री की देखभाल और चिंता हम सभी ने देखी जब उन्होंने बेल्जियम से सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम को फोन किया और उन्हें बिना किसी तनाव के कांस्य के लिए खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह एक खिलाड़ी को अत्यधिक आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान देगा।(आईएएनएस)

भोपाल, 8 अगस्त | मध्य प्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होगा। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मौके पर असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यों के उपयोग के लिए तैयार की गई असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह के अनुसार, सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 17, शून्यकाल की 40, अशासकीय संकल्प की 14 एवं 139 अविलंवनीय लोक महत्व की चर्चा की आठ, याचिकाओं की 15 तथा शासकीय विधेयकों की तीन तथा लंबित विधेयकों की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

कोरेाना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है मगर कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसीलिए कोरोना को ध्यान में रखकर विधानसभाध्यक्ष गिरीश गौतम ने निर्देश दिए हैं कि सचिवालय परिसर में आगंतुक सामूहिक रुप से इकटठा न हों। साथ ही, मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और सदन में प्रवेश से पहले वैक्सीनेशन अनिवार्य हेागा।

मानसून सत्र ऐसे समय शुरु हेा रहा है जब राज्य का ग्वालियर-चंबल इलाका भीषण रुप से बाढ़ से घिरा हुआ है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसलिए इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है और सरकार मदद करने में पीछे नहीं रहेगी, वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे है। इसलिए यह संभावना बनी हुई है कि इस मानसून सत्र में चर्चा का बड़ा मुददा बाढ़ रहने वाली है।

मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के सेंटल हाल में देवास की आर्टिजन कंपनी द्वारा बाँस पर आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसका विधानसभाध्यक्ष गौतम और मुख्यमंत्री चौहान सेामवार को उद्घाटन करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त | मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने रविवार को कहा कि पुलिस थानों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है और यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता है। न्यायमूर्ति रमन्ना भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा 'विजन एंड मिशन स्टेटमेंट' और एनएएलएसए के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे।

मानवाधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है। हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। हाल की रिपोटरें के अनुसार यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड-डिग्री उपचार से नहीं बख्शा जाता है।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद, पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। इन शुरूआती घंटों में लिए गए फैसले बाद में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को निर्धारित करेंगे।"

उन्होंने कहा, "पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन/जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिग की स्थापना इस दिशा में एक कदम है।"

एक समाज के लिए कानून के शासन द्वारा शासित रहने के लिए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच के अंतर को पाटना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा, "हमारे देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विविधता की वास्तविकताएं कभी भी अधिकारों से वंचित होने का कारण नहीं हो सकती हैं। यदि, एक संस्था के रूप में, न्यायपालिका नागरिकों का विश्वास हासिल करना चाहती है, तो हमें हर किसी को आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं। सबसे लंबे समय तक, कमजोर आबादी न्याय प्रणाली से बाहर रही है।"

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद, हम अपनी कानूनी सहायता सेवाओं को सफलतापूर्वक जारी रखने में सक्षम हैं।

उन्होंने कहा, "जिन लोगों के पास न्याय तक पहुंच नहीं है, उनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से हैं, जो कनेक्टिविटी की कमी से पीड़ित हैं। मैंने सरकार को पहले ही प्राथमिकता के आधार पर डिजिटल डिवाइड को पाटने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अगस्त | जनगणना में जाति को शामिल करने की क्षेत्रीय दलों की मांग के बाद जातिगत जनगणना पर राजनीति तेज हो गई है। यहां तक कि भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी देश में जाति आधारित जनगणना पर जोर दे रही है। ओबीसी आयोग के पूर्व सदस्य शकीलुज्जमां अंसारी ने कहा, "देश को पता होना चाहिए कि देश में ओबीसी की आबादी क्या है और उनकी सामाजिक स्थिति क्या है ताकि कल्याणकारी योजनाओं को उस विशेष समुदाय की ओर मोड़ा जा सके।"

हालांकि नीतीश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान कहा, "हमारा काम अपने विचारों को सामने रखना है, यह केंद्र पर निर्भर है कि वह जाति की जनगणना करे या न करे। मुझे नहीं लगता कि एक जाति पसंद करेगी और दूसरी नहीं। यह सभी के हित में है।"

उन्होंने आगे कहा कि इससे समाज में कोई दरार या तनाव नहीं आएगा। सुख होगा। योजनाओं से लोगों को लाभ होगा, और ऐसी जनगणना 'ब्रिटिश शासन के तहत भी हुई।'

जदयू ही नहीं, राजद, समाजवादी पार्टी और द्रमुक जैसे अन्य राजनीतिक दल भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने देश में जाति आधारित जनगणना की मांग का भी समर्थन किया है।

अंसारी का आरोप है , "ओबीसी आयोग के निर्देश के बाद यूपीए सरकार ने जाति सर्वेक्षण किया, लेकिन एनडीए सरकार ने आंकड़ों का विश्लेषण त्रुटियों का हवाला देते हुए प्रकाशित नहीं किया।"

2011 में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, जाति, उप-जाति की 46,73,034 श्रेणियों के साथ सामने आई थी, लेकिन जुलाई 2015 में, भारत सरकार ने कहा कि त्रुटियां पाई गईं और उनमें से कुछ को तब से ठीक किया गया है।

भारत में पहली जाति जनगणना 1881 में अंग्रेजों द्वारा भारत पर अधिकार करने के बाद की गई थी और जाति के आधार पर आखिरी जनगणना 1931 में की गई थी।(आईएएनएस)

अगरतला, 8 अगस्त | तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि त्रिपुरा में अलग-अलग घटनाओं में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा उनके वाहन और पार्टी कार्यालय पर कथित रूप से हमला किए जाने से उसके कम से कम सात नेता और कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रमुख नेताओं कुणाल घोष सहित तृणमूल के कई नेताओं ने इन घटनाओं पर सिलसिलेवार ट्वीट किए और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की।

बनर्जी ने एक ट्वीट में कहा, "भाजपा त्रिपुरा के गुंडों ने अपना असली रंग दिखाया है! तृणमूल कार्यकर्ताओं पर इस बर्बर हमले से भाजपा बिप्लब (मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब) सरकार के तहत त्रिपुरा में 'गुंडा राज' का पता चलता है! आपकी धमकियां और हमले ही आपकी अमानवीयता को साबित करते हैं। वही करें जो आप कर सकते हैं। तृणमूल एक इंच भी नहीं हिलेगी।"

बनर्जी के काफिले पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को त्रिपुरा की यात्रा के दौरान कथित तौर पर हमला किया था, जो लोकसभा सदस्य भी हैं।

घोष ने कहा कि धलाई जिले के अंबासा में भाजपा कार्यकतार्ओं द्वारा किए गए हमले में पश्चिम बंगाल के युवा नेता देबांग्शु भट्टाचार्य, सुदीप राहा और जया दत्ता सहित पार्टी के सात नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकतार्ओं ने तृणमूल पार्टी के कार्यालय को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

"हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय, पुलिस ने शनिवार रात धर्मनगर में सुबल भौमिक सहित हमारे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हम जल्द ही राज्यपाल (सत्यदेव नारायण आर्य) से मिलकर भाजपा के गुंडों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तृणमूल भाजपा सरकार के जंगलराज को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

विपक्षी माकपा ने भी तृणमूल पर कथित हमले की निंदा करते हुए कहा है कि मार्च 2018 से राज्य में भाजपा सरकार के तहत लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोंट दिया गया है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है।

भाजपा कार्यकर्ता नबेंदु भट्टाचार्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 500 से अधिक पार्टी कार्यकतार्ओं और सदस्यों ने त्रिपुरा में शरण ली, जबकि सैकड़ों अन्य लोग मई में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के बाद असम चले गए।

उन्होंने धर्मनगर और अमबासा की उच्चस्तरीय जांच कराने की भी मांग की। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 8 अगस्त | पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के धनियाखली की रहने वाली प्रज्ञा देबनाथ 2009 में अपने घर से लापता हो गई थी। दस साल बाद 2019 में उसे बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अब प्रज्ञा देबनाथ नहीं रही, बल्कि उसने एक नया नाम आयशा जन्नत मोहोना हो गया था। यह मेधावी छात्रा जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की महिला प्रकोष्ठ की सक्रिय सदस्य निकली। भारत में वापस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अल हलीफ उर्फ अबू इब्राहिम, उपमहाद्वीप में सबसे खूंखार इस्लामिक स्टेट (आईएस) संचालकों में से एक को 2020 में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। यह आईएस हैंडलर पहले अर्थशास्त्र का एक मेधावी छात्र था। आतंक की दुनिया में उनका प्रवेश। सुजीत चंद्र देबनाथ के वेश में हलीफ बेंगलुरु में एक राजमिस्त्री के सहायक के रूप में काम कर रहा था। उनकी गिरफ्तारी एनआईए जांचकतार्ओं के लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आई।

ये अलग-थलग उदाहरण नहीं हैं, लेकिन कई अन्य उदाहरण हैं जब आतंकी संचालकों ने धर्म का इस्तेमाल जांचकतार्ओं के लिए एक आवरण के रूप में किया है।

कोलकाता के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अधिकारी ने कहा, "आतंकवादी समूहों के लिए धर्म अब वर्जित नहीं है, बल्कि वे इसे अपनी पहचान छिपाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म बदलना अब इन आकाओं के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि वे निगरानी को चकमा देने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।"

एसटीएफ अधिकारी शहर के दक्षिणी किनारे पर हरिदेबपुर से कुलीन कोलकाता पुलिस बल द्वारा हाल ही में की गई गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे थे। कुछ दिनों पहले, एसटीएफ ने तीन जेएमबी संचालकों - नजीउर रहमान पावेल, मिकाइल खान और रबीउल इस्लाम को गिरफ्तार किया था - जो भारत में घुस आए थे और शहर के एक पॉश रिहायशी इलाके में रह रहे थे।

पहचान से बचने के लिए पावेल ने हिंदू नाम जयराम बेपारी का इस्तेमाल किया। उसने और मेकैल खान उर्फ शेख सब्बीर ने हरिदेवपुर इलाके में दो हिंदू महिलाओं से दोस्ती की और अगले महीने शादी करने की योजना बनाई। इससे उन्हें संदेह पैदा किए बिना और लोगों को भर्ती करने में मदद मिली। (आईएएनएस ने परिवारों की रक्षा के लिए महिलाओं की पहचान का खुलासा नहीं किया है।)

इन आतंकवादियों के लिए शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है। यह न केवल उन्हें आसानी से भारतीय पहचान प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि साथ ही एक स्थायी पहचान हासिल करने में मदद करता है जो अंतत: एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। वे संदेह भी नहीं उठाते हैं। राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोगों और स्वाभाविक रूप से पुलिस अपने अस्तित्व से अनजान रहती है।

एक अन्य कारक जो पुलिस और जांच एजेंसियों को टेंटरहुक पर रख रहा है, वह है तालाबंदी और उसके बाद की बेरोजगारी जो इन आतंकी समूहों के काम को आसान बना रही है। बांग्लादेश से लगी सीमा और बेरोजगारी का फायदा उठाकर जेएमबी, अंसारुल्लाह गुट और यहां तक कि आईएस जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूह राज्य में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

कभी सीधी बातचीत के जरिए तो कभी ऑनलाइन के जरिए वे राज्य में बेरोजगार युवा लड़के-लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। कोलकाता पुलिस की एनआईए और एसटीएफ ने यह जानकारी उन तीन जेएमबी आतंकवादियों से हासिल की है, जिन्हें हाल ही में कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक कॉलोनी से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारी चिंतित हैं कि इन बेरोजगार युवकों का व्यवस्थित ब्रेनवॉश करने से आतंकी समूहों के लिए नई भर्तियां हो रही हैं।

राज्य के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मेधावी बेरोजगारों का ब्रेनवॉश केवल जमीनी स्तर पर पुलिस कर्मियों द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य पुलिस अधिकारियों को इन तर्ज पर कांस्टेबल स्तर के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है। राज्य पुलिस में कर्मियों की कमी है और यह मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने में शामिल है। उनमें से बहुत कम स्लीपर सेल के खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षित या सुसज्जित हैं।" (आईएएनएस)
 

सिद्धि जैन

नई दिल्ली, 8 अगस्त | अधिकांश शहरी भारतीयों के लिए, खेलों का अभ्यास करने में सबसे बड़ी बाधाएं समय की कमी, मौसम बहुत गर्म या ठंडा होना, खेलने के लिए साथी की कमी और आवास के पास सुविधाओं की कमी है। हाल ही में हुए एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है।

व्यायाम और टीम के खेल सर्वेक्षण पर डब्ल्यूईएफ-इप्सोस के वैश्विक विचारों से यह भी पता चलता है कि जब खेल और भारतीयों की बात आती है तो खेल में निश्चित ही लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। साइकिलिंग (31 प्रतिशत), दौड़ना (28 प्रतिशत), फिटनेस (23 प्रतिशत), तैराकी (13 प्रतिशत) और फुटबाल (9 प्रतिशत), शहरी भारतीयों के लिए एक सप्ताह में सबसे ज्यादा अभ्यास या खेले जाने वाले खेल के रूप में उभरे हैं।

वैश्विक नागरिकों के लिए, शीर्ष कार्य फिटनेस और दौड़ रहे हैं - दोनों में लगभग 20 प्रतिशत सभी की घड़ी है।

दिलचस्प बात यह है कि बहुसंख्यक वैश्विक नागरिक (70 प्रतिशत) और शहरी भारतीयों (81 प्रतिशत) ने दावा किया कि वे जिस जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे काफी खुश हैं। सऊदी अरब (91 फीसदी), चीन (90 फीसदी), नीदरलैंड (85 फीसदी) और अमेरिका (83 फीसदी) अपने जीवन से सबसे ज्यादा खुश थे।

संयोग से, सर्वेक्षण में शामिल आधे से ज्यादा शहरी भारतीयों ने कहा कि वे वर्तमान की तुलना में अधिक खेलों का अभ्यास करना चाहेंगे।

इप्सॉस इंडिया के सीईओ अमित अदारकर कहते हैं, "टोक्यो 2020 ने हमें अपनी झोली में कुछ पदक दिलाए हैं। चूंकि भारत खेलों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन बाधाओं को, अगर संबोधित किया जाता है, तो देश में मौजूदा प्रतिभा का दोहन कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम देखें, तो खेल भारतीय पारंपरिक रूप से देखना पसंद करते हैं। और वे जो अभ्यास करते हैं (साइकिल चलाना, दौड़ना आदि) वहां एक डिस्कनेक्ट है। इसे लॉकडाउन के दौरान समझा जा सकता है और बंद होने के कारण, शहरी भारतीयों ने गतिहीन जीवन शैली के प्रभाव को दूर करने के लिए फिटनेस की आदतों को अपनाया है जैसे लोगों की साइकिल चलाने, दौड़ने, चलने और फिटनेस की आदतों को अपनाने में वृद्धि हुई है।" (आईएएनएस)
 

मऊ, 8 अगस्त | मऊ जिले में रविवार तड़के एक कार सड़क किनारे खाई में गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को पीड़ितों को राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया।

मरने वालों में एक महिला और चार बच्चे शामिल हैं। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कार छत्तीसगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 8 अगस्त | जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने रविवार को कहा कि उन्होंने एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से प्रतिबंधित दवा, कोडीन की 103 बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बडगाम जिले के वडवान इलाके में एक वाहन को रोका और वाहन की तलाशी के दौरान कोडीन की 103 बोतलें बरामद की गईं।

पूछताछ के दौरान यह पता चला कि "वाहन का चालक, सैयद इरफान-उल-हक, जो श्रीनगर शहर के खय्याम इलाके का है, स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार है।"

पुलिस ने कहा, "आरोपी और वाहन दोनों को कब्जे में ले लिया गया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

कानून की अदालत में साबित होने पर, आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित आपत्तिजन पोस्ट के मामले में सीबीआई ने आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब निचली अदालत के न्यायाधीश धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो एजेंसियां ​​"जवाब नहीं देती". न्यायाधीशों को कथित रूप से बदनाम करने वाले पोस्ट के लिए कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश आरवी रमना द्वारा टिप्पणी तब की गई जब अदालत ने झारखंड के जिला न्यायाधीश की हालिया हत्या का मामला उठाया.

नई दिल्ली, 7 अगस्त | सरकार ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय वायुसेना को शामिल किया है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से कोटा समेत कई जिलों में पानी भर गया है। कोटा में जलप्रलय के कारण कई लोग अपने घरों के अंदर फंस गए थे - जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भारत का एक प्रमुख कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है। फंसे लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय वायुसेना कोटा में राहत अभियान चला रही है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने भारतीय वायु सेना से लोगों की जान बचाने के लिए समन्वित बाढ़ राहत और बचाव अभियान चलाने का अनुरोध किया था। नागरिक प्रशासन से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारतीय वायु सेना ने तेजी दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया।

इस बीच, दो अगस्त से मध्य प्रदेश में पांच हेलिकॉप्टर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और एमआई 17 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान चला रहे हैं।

मध्य प्रदेश में भारी बारिश से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोक नगर और भिंड के कई गांव प्रभावित हुए हैं।

क्षेत्र की कई प्रमुख नदियों में आई बाढ़ ने कई क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया और इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सड़क संपर्क जलमग्न हो गए और पुल बह गए।

भारतीय वायुसेना का फोकस फिलहाल गुना और अशोक नगर इलाकों में फंसे लोगों को निकालने पर है, क्योंकि जमीनी हालात और भी खराब हैं। शिवपुरी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि राज्य ने पिछले 70 वर्षों में इतनी तबाही नहीं देखी है और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र ने बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखना पड़ रहा है।

इसके अलावा, भारतीय सेना को मध्य प्रदेश में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए लगाया गया है।

तीन अगस्त, 2021 को ग्वालियर, झांसी और सागर में तैनात सुदर्शन चक्र कोर की सेना के गठन से बाढ़ राहत कार्यों के लिए लगभग 80 सेना कर्मियों और विशेष उपकरणों से युक्त सेना की चार टुकड़ियां ग्वालियर के श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और भितरवार के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं थीं।

सेना के अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन बचाव प्रयासों में मदद कर रहे हैं।(आईएएनएस)

सुमित सक्सेना 

नई दिल्ली, 7 अगस्त | एक महिला अपने नाबालिग भतीजे को उसके मिस्रवासी पिता से मुक्ति और उसे हिरासत में लेने की मांग को लेकर एक गहन कानूनी लड़ाई लड़ रही है। पिता ने कथित तौर पर बच्चे का यौन उत्पीड़न किया और बच्चे के साथ पीडोफिलिक कृत्य किए। वह व्यक्ति फरवरी 2020 में भारत से बच्चे के साथ फरार हो गया था, और वे अब तक लापता हैं।

पुणे में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद याचिकाकर्ता की बहन की 17 अप्रैल 2019 को मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता उस व्यक्ति के साथ नवजात बच्चे की देखभाल के लिए मिस्र चली गई। उसने याचिका में आरोप लगाया कि अगस्त 2019 में, पिता ने बच्चे के साथ यौन संबंध बनाए। बाद में पता चला कि 4 महीने के बच्चे के प्रति उसकी पीडोफिलिक प्रवृत्ति थी। याचिकाकर्ता बच्चे के साथ सितंबर 2019 में पुणे लौट आया। उसने पुणे में शिकायत दर्ज कराई कि मिस्र के व्यक्ति ने बच्चे का यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ पीडोफिलिक कृत्य भी किया था।

बाद में, पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बच्चे को मौसी और दादी के पास अवैध हिरासत में रखा गया।

30 जनवरी, 2020 को, उच्च न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी उसके पिता को बहाल कर दी और उसे 27 मार्च, 2020 के बाद बच्चे को अबू धाबी में अपने कार्यस्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी।

महिला और उसकी मां ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि 16 फरवरी, 2020 को उन्हें उस व्यक्ति का एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि वह बच्चे को अपने साथ मिस्र ले गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, व्यक्ति को वर्ष में चार बार बच्चे को भारत लाना था, लेकिन उसने नियम का उल्लंघन किया। साथ ही याचिकाकर्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बच्चे तक नहीं पहुंच सकीं।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में कहा कि बच्चे के पिता अत्यधिक मनमौजी, दबंग और पीडोफिलिक हैं और उन्हें कई जुनूनी-बाध्यकारी विकार हैं, और बच्चे को उनकी हिरासत में छोड़ना सुरक्षित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने बच्चे को भारत वापस लाने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की।

मार्च 2021 में, शीर्ष अदालत ने मिस्र के व्यक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने बेटे के हिरासत के आदेशों का उल्लंघन करने पर जमानती वारंट जारी किया।

शीर्ष अदालत ने भारतीय दूतावास से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने का भी अनुरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच प्रदान की जाए।

इस सप्ताह की शुरुआत में यह जानने के बाद कि आदमी अभी भी लापता है, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा, "यह एक दिल दहला देने वाला मामला है।"

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को सूचित किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय काहिरा में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और भारतीय दूतावास ने मिस्र सरकार से संपर्क किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके द्वारा जारी जमानती वारंट के नोटिस की तामील हो।

पीठ ने 3 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा, "न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार और मिस्र सरकार के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए 2008 की एक संधि है।"

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर मुकर्रर की है।(आईएएनएस)

सुमी खान

ढाका, 7 अगस्त | बांग्लादेश में पुलिस ने टेलीविजन नाटक निर्देशक चयनिका चौधरी से गिरफ्तार अभिनेत्री पोरी मोनी के साथ 'अच्छी तरह से परिचित' होने के लिए पूछताछ करने के बाद रिहा कर दिया है।

करीब तीन घंटे तक पूछताछ के बाद शनिवार सुबह करीब 12 बजे उसे छोड़ दिया गया।

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (डीबी) हाफिज अख्तर ने आईएएनएस को बताया कि शुक्रवार शाम चौधरी को राजधानी के पंथापथ से उठाया गया और पूछताछ के लिए जासूसी शाखा (डीबी) ले जाया गया।

शमसुन्नहर स्मृति, जिसे पोरी मोनी के नाम से जाना जाता है, और चौधरी के बीच घनिष्ठता बांग्लादेशी मीडिया के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है।

अभिनेत्री निर्देशक को अपनी 'मां' कहकर संबोधित करती है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चौधरी को अभिनेत्री के साथ देखा गया, जबकि बाद में दावा किया गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

पोरी मोनी को रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने बुधवार रात ढाका के बनानी स्थित उनके आवास पर चार घंटे की छापेमारी के बाद हिरासत में लिया।

उसे हिरासत में लेने से पहले, आरएबी ने दावा किया था कि उन्होंने छापेमारी के दौरान उसके कब्जे से ड्रग्स और शराब बरामद की थी।

पोरी मोनियो ने दावा किया था कि 8 जून को बोट क्लब के पूर्व अध्यक्ष और एक व्यापारी और राजनेता गुलशन ऑल कम्युनिटी क्लब के निदेशक नासिर उद्दीन महमूद ने उन पर हमला किया था।

पुलिस की जासूसी शाखा के संयुक्त आयुक्त हारुन या राशिद ने कहा "हमने जांच की शुरूआत से पाया है कि उच्च-मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को नष्ट करने के लिए नशीली दवाओं के कारोबार सहित विभिन्न गतिविधियां चल रही थीं। हमें पोरी मोनी से पूछताछ के बाद और नाम मिले। उनमें से एक उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर जुनैद करीम जिमी था।"

"हर कोई पूछ रहा था कि 'पोरी मोनी की तथाकथित मां' चयनिका चौधरी से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। पूछताछ के अंत में, हम उसे कुछ समय के लिए उसके परिवार को सौंप देंगे। जरूरत पड़ने पर हम उसे फिर से पूछताछ करने के लिए बाद में बुलाएंगे।"

राशिद ने कहा कि पूछताछ के दौरान पोरी मोनी ने चौधरी पर भारी आरोप लगाए।

"उसे इस शर्त पर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया कि जब भी उसे बुलाया जाएगा वह आ जाएगी।"  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली/संयुक्त राष्ट्र, 7 अगस्त | अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि डेबोरा लियोन ने कहा है कि देश में युद्ध पिछले कुछ हफ्तों में अधिक मौत और अधिक विनाशकारी चरण में प्रवेश कर गया है। तालिबान सरकारी बलों के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई जारी रखे हुए है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक विशेष ब्रीफिंग में, लियोन ने कहा, "पिछले हफ्तों में, अफगानिस्तान में युद्ध एक नए, घातक और अधिक विनाशकारी चरण में प्रवेश कर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए जून और जुलाई के दौरान तालिबान अभियान ने हासिल किया है।"

"इस मजबूत स्थिति से उन्होंने बड़े शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। कंधार, हेरात और लश्कर गाह की प्रांतीय राजधानियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण दबाव में आ गई हैं।"

"यह तालिबान द्वारा हथियारों के बल पर शहरी केंद्रों पर कब्जा करने का एक स्पष्ट प्रयास है। इस रणनीति का मानव टोल बेहद परेशान करने वाला है और राजनीतिक संदेश और भी गहरा परेशान करने वाला है।"

ल्योंस ने कहा कि "अफगानिस्तान अब एक खतरनाक मोड़ पर है और देश के लिए जो आगे है वह है, वास्तविक शांति वार्ता या संकटों का एक दुखद रूप से जुड़ा हुआ सेट: एक तीव्र मानवीय स्थिति के साथ एक तेजी से क्रूर संघर्ष और मानवाधिकारों के हनन को बढ़ाना है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद को एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए कि शहरों के खिलाफ हमले अब बंद होने चाहिए।

"वे देश जो तालिबान राजनीतिक आयोग से मिलते हैं, उन्हें इन बैठकों में एक सामान्य युद्धविराम, वार्ता को फिर से शुरू करने पर जोर देना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीयसमुदाय की स्थिति को दोहराना चाहिए, अफगानिस्तान में बल द्वारा थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी।"

"जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, तालिबान सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध छूट उन्हें शांति वार्ता के एकमात्र उद्देश्य के लिए यात्रा करने की अनुमति देने के लिए मौजूद है। छूट को 20 सितंबर को नवीनीकृत किया जाना है। शांति पर वास्तविक प्रगति पर आगे विस्तार की भविष्यवाणी की जानी चाहिए।"

दूत ने आगे कहा, "शहरी क्षेत्रों पर हमला करने का मतलब जानबूझकर भारी नुकसान पहुंचाना और बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत करना है। फिर भी, बड़े शहरी क्षेत्रों की धमकी तालिबान द्वारा एक रणनीतिक निर्णय प्रतीत होता है, जिन्होंने संभावित नरसंहार को स्वीकार कर लिया है।"

ल्योंस के अनुसार, हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह में लड़ाई विशेष रूप से गंभीर रही है।

28 जुलाई से, सिर्फ 10 दिन पहले, कम से कम 104 नागरिक मारे गए और 403 घायल हुए, जैसा कि दो मुख्य अस्पतालों द्वारा दर्ज किया गया था। जमीनी जुड़ाव और हवाई हमले से अधिकांश नागरिक नुकसान हो रहे हैं। उन्होंने कहा, शहर की ओर जाने वाले और बाहर जाने वाले सभी रास्तों को तालिबान ने बंद कर दिया है।

लियोन ने कहा कि अस्पताल लगभग पूरी क्षमता तक पहुंच चुके हैं और अब मरीजों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। शहर में उपलब्ध खाद्य आपूर्ति तेजी से कम हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में भोजन की भारी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही चिकित्सा आपूर्ति की कमी भी हो जाती है।

कंधार में, 9 जुलाई को वहां हमले की शुरूआत के बाद से, 460 से अधिक नागरिक हताहतों की संख्या दर्ज की गई है। पश्चिम में, हेरात में और उसके आसपास, यूएनएएमए के पास तालिबान के हमले की शुरूआत से 135 से अधिक नागरिक हताहत होने की विश्वसनीय रिपोर्ट है।

उन्होंने कहा, "मैं जल्दी से संक्षेप में बता दूं कि इन तीन मामलों में इस पिछले महीने में मैं 1000 से अधिक हताहतों की बात कर रहा हूं।"

"युद्ध के मैदान पर गतिविधि और दोहा में बातचीत की मेज पर शांत गतिरोध के बीच एक हड़ताली विपरीत है, जहां हमें विपरीत देखना चाहिए।"

ल्योंस ने कहा कि तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कथित तौर पर जो हो रहा है वह भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है।

"यह सुनने के लिए दिल तोड़ने वाला है। उदाहरण के लिए, मीडिया पर सारांश निष्पादन, पिटाई और दबदबे की रिपोर्ट। विशेष रूप से रेडियो स्टेशनों ने प्रसारण बंद कर दिया है। हम कई अफगान महिलाओं द्वारा यूएनएएमए को आवाज उठाई गई आशंकाएं भी सुनते हैं। वे हमें बताते हैं कि वे डरते हैं अगर तालिबान सत्ता में वापस आए तो उन्हें मार दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सरकार या एक गैर सरकारी संगठन के लिए काम किया है।"   (आईएएनएस)