नई दिल्ली, 24 अक्टूबर | पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत पर आरोप लगाया कि पंजाब में सोप ओपेरा अभी भी जारी है। तिवारी जी-23 का एक प्रमुख चेहरा भी हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, जिसे ट्वीट किया गया था, "मैंने ऐसी अफरातफरी और अराजकता कभी नहीं देखी, जो आज पंजाब कांग्रेस में हो रही है। एक पीसीसी अध्यक्ष द्वारा एआईसीसी की बार-बार खुली अवहेलना, सहकर्मी बच्चों की तरह एक-दूसरे से सार्वजनिक रूप से झगड़ते हैं।"

उन्होंने कहा, "पिछले 5 महीनों से यह पंजाब में कांग्रेस बनाम कांग्रेस है। क्या हमें लगता है कि पंजाब के लोग इस डेली सोप ओपेरा से ऊबे नहीं हैं? विडंबना यह है कि जिन लोगों ने इन सबकी शिकायत की, वे दुर्भाग्य से स्वयं सबसे खराब अपराधी बने हुए हैं।" (आईएएनएस)

दावणगेरे, 24 अक्टूबर  | कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक महिला की मौत के नौ महीने बाद, उसके डॉक्टर पति को काले जादू के प्रभाव में इंजेक्शन देकर पत्नी को मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को इस की जानकारी दी। न्यामती तालुक के रामेश्वरा गांव के रहने वाले डॉक्टर चन्नकेशप्पा (45) की पत्नी शिल्पा लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी को डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया था। जिसके बाद शिल्पा बहुत बीमार हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। घटना 11 फरवरी की है।

शिल्पा के माता-पिता ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, शुरूआती चरणों में आरोपी निर्दोष प्रतीत हुए, प्रारंभिक जांच से पता चला कि चन्नबसप्पा एक अमीर जमींदार और एक शराबी था। वह कैसीनो और जुआ भी खेलता था।

पुलिस के मुताबिक, वह काले जादू में भी विश्वास करता था। काले जादूगरों ने उन्हें खजाना पाने के लिए मानव बलि देने की सलाह दी थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी को मानव बलि के रूप में देने का फैसला किया और ओवरडोज के इंजेक्शन से उसकी हत्या कर दी।

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि इंजेक्शन की अधिक मात्रा देने कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 अक्टूबर | एक मॉडल को एक महिला और उसके साथियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। इसके बाद पीड़ित से इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की गई। यह घटना यहां विभूति खंड थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में हुई, जहां पीड़िता को स्क्रीन टेस्ट के लिए आने को कहा गया।

महिला ने शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर अपलोड कर दिया है और उसे हटाने के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए धमकी दी जा रही हैं।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता एक दीया वर्मा नामक एक महिला के संपर्क में आई जिसने उसे वैष्णवी फिल्म प्रोडक्शंस के साथ काम करने की पेशकश की और उसे मॉडलिंग और फिल्मों में लॉन्च करने का वादा किया।

आरोपी दीया ने बाद में पीड़िता को अनूप ओझा, वरुण तिवारी, आयुष मिश्रा, प्रिया मिश्रा और संदीप विश्वकर्मा से मिलवाया और कहा कि वे उसके साथी हैं।

गेस्ट हाउस में, पीड़िता को कुछ नशीले पदार्थों से युक्त कुछ पीने को दिया गया और फिर कपड़े दिए गए और उसे पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहा गया।

उसने आरोप लगाया, "उन्होंने मेरी तब फिल्म बनाई जब मैं ड्रेस बदल रही थी और बाद में मुझे वीडियो दिखाया। उन्होंने मुझे एक अश्लील फिल्म में अभिनय करने की धमकी दी या वे मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। जब मैं उनके दबाव में नहीं आई और कोई भी अश्लील काम करने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे दृश्यों और वीडियो को हटाने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपये की मांग की। जब मैंने उन्हें देने से इनकार किया, तो उन्होंने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और तब से मुझे परेशान कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं।"

एसएचओ, विभूति खंड, चंद्र शेखर सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जहर देने, रंगदारी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली/जम्मू : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आज सुबह आतंकवाद विरोधी अभियान में दो पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गया. अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चला रही थी तभी आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग रू कर दी. इस गोलीबारी के बाद जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और ताजा मुठभेड़ शुरू हो गई. हालांकि सुरक्षाबलों का कहना है कि आतंकियों को बेहद कम इलाके में घेर लिया गया है और वो 1-2 दिन के मेहमान हैं.

पुंछ के भट्टा दूरियां के जंगल मे सेना की आतंकियों के साथ सुबह से भारी गोलाबारी हो रही है. फायरिंग में पुलिस के दो जवान और सेना का एक जवान घायल हो गए हैं. आतंकियों के साथ पिछले 14 दिनों से जारी मुठभेड़ अब अंतिम चरण है. सेना के सूत्रों का कहना है कि सेना ने आतंकियों को बहुत कम हिस्से में घेर लिया है. अब किसी भी वक्त फाइनल हमला हो सकता हैय इस मुठभेड़ में पहले ही सेना के दो जेसीओ समेत नौ जवान शहीद हो चुके हैं.

लिहाजा सेना बहुत फूंक फूंक कदम उठा रही है ताकि अब कोई उसका नुकसान ना हो भले ही एनकाउंटर कितना लंबा खिंच जाए. इससे पहले सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे 19 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से पुंछ में चल रही मुठभेड़ का मुआयना किया था. जंगलों में 10 अक्टूबर से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है. पहले पुंछ के डेरा वाली गली में 10 अक्टूबर की रात को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी. इसमे एक जेसीओ समेत पांच जवान शहीद हो गए. इसके बाद आतंकियों के इसी ग्रुप की तलाश में पुंछ के नार खास के जंगलों में 14 अक्टूबर को सेना के जवान गए.

आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया. इस हमले से दो जवान फिर शहीद हो गए. एक जेसीओ और एक जवान लापता हो गए. इन दोनों का शव 16 अक्टूबर को मिला. सेना डेरा की गली और नार खास के जंगलों में आतंकियों की तलाश करने में जुटी है. सुरक्षा बलों को इन जंगलों में ऐसे गुफा की तरह ठिकाने मिले है जहां आतंकियों छिपे रहते थे. हाल के कई सालों में पहली बार एक एनकाउंटर में सेना ने अपने दो अधिकारियों और सात जवानों को खोया है.

सुरक्षाबलों का कहना है कि ऊंची पहाड़ियों और घने जंगल होने की वजह से करवाई में परेशानी हुई. साथ में बारिश की वजह से चारों ओर धुंध हो गई है, जिस वजह ऑपेरशन में दिक्कत हुई पर अब आतंकी एक दो दिन के मेहमान है. 

अधिकारियों ने बताया कि भाटा दुरियां इलाके में जब तलाशी दल एक आतंकवादी ठिकाने के पास पहुंचा तभी फायरिंग हुई, जिसमें दो पुलिसकर्मी, सेना का एक जवान और एक आतंकवादी घायल हो गया. लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ज़िया मुस्तफा पिछले कई वर्षों से कोट बलवाल जेल में बंद था और शुक्रवार को ही पुलिस ने उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया था, ताकि उसकी निशानदेही पर आतंकी ठिकाने की पहचान हो सके.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रहने वाले ज़िया मुस्तफा ने 15 साल पहले घुसपैठ की थी और वह जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद था. ऐसी खबरें थीं कि वह जेल से ही आतंकियों के संपर्क में था. पुलिस ने शुक्रवार को जिया को 10 दिनों के रिमांड पर लिया और पुंछ के मेंढर ले जाया गया.

सेना पिछले 14 दिनों से इस क्षेत्र में सबसे लंबे और कठिन आतंकवाद विरोधी अभियान में लगी हुई है. इस  दौरान अब तक दो अधिकारियों समेत नौ जवानों की मौत हो चुकी है.

31 अक्टूबर से ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा है. इसमें विश्व नेताओं पर वैश्विक तापमान को स्थिर करने और मौसम की बढ़ती अतिशयताओं के लिहाज से तैयारी के लिए आर्थिक साझेदारी का दबाव बनाया जाएगा.

डॉयचे वैले पर अजीत निरंजन की रिपोर्ट- 

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होने वाली बैठक पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी. वैसे इस सालाना बैठक में तमाम देशों के राजनयिक, जलवायु में आ रहे खतरनाक बदलावों को कम करने के बारे में समझौतों पर चर्चा करते हैं. 2015 में पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का गैर-बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया था. लेकिन समझौते पर हस्तक्षर के बावजूद पूरी दुनिया में पेरिस समझौते के लक्ष्यों के विपरीत, पूरी रफ्तार से फॉसिल ईंधन फूंके जा रहे हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है.

अब जबकि संपन्न देशों और गरीब देशों में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम समान रूप से परिलक्षित हैं तो वे पेरिस के वायदों के बाद पहली बार उस सम्मेलन के लिए लिए जमा रहे हैं जो जानकारों के मुताबिक सबसे अधिक मानीखेज हो सकता है. जलवायु परिवर्तन ने घातक मौसमी अतिशयताओं और बड़े पैमाने पर जनप्रतिरोधों के बीच राजनीतिक एजेंडे को और तीव्र कर दिया है. प्रदूषण करने वाले कई देशों के नेताओं ने इस शताब्दी के मध्य तक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बनमुक्त कर देने का वादा किया है.

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्लू) में वरिष्ठ विश्लेषक शिखा भसीन कहती हैं, "पिछले दो दशकों के दरम्यान जलवायु की चुनौतियों का सामना करते हुए आज हम जलवायु आपातकाल में रहने को विवश हो चुके हैं.” उनके मुताबिक "इसीलिए आगामी कॉप26 यानी जलवायु सम्मेलन बहुत अहम है.”

एजेंडा क्या है?

पेरिस समझौते के तहत विश्व नेताओं को ये चुनना था कि वे अपने अपने देशों में कितनी तेजी से उत्सर्जनों में कटौती करेंगे. वे हर पांच साल में ऐसा करने के लिए अपनी कार्ययोजना को अपडेट करने पर भी राजी हुए थे.

लेकिन ग्लासगो में होने वाले जलवायु सम्मेलन से ठीक पहले- चीन, भारत और सउदी अरब जैसे बड़े उत्सर्जक देश नयी योजनाओं का खाका जमा कराने में विफल रहे. अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का संयोजन करने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था की सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक जो योजनाएं अपडेट होकर आई हैं वे दुनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों का करीब आधा ही हैं.

इटली और ब्रिटेन मिलकर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं. ब्रिटेन ने नई योजनाओं को जमा कराने के लिए देशों पर दबाव डाला है और ठोस समझौतों के लिए वो जोर भी लगा रहा है जिससे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिल सके. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने "कोयले, कार, नकदी और पेड़ों” के बारे में साहसी प्रतिबद्धता दिखाने का आह्वान भी किया है.

ब्रिटेन एक ऐसी संधि के लिए भी जोर लगा रहा है जो "कोयले को इतिहास के हवाले” कर देगी. ईंधन चालित कारों की बिक्री बंद करने के लिए उसने 2040 की डेडलाइन का प्रस्ताव भी रखा है. वह निर्वनीकरण यानी जंगलों की कटान रोकने के लिए भी और पैसा झोंकने को तैयार है.

कीमत कौन चुकाएगा?

एजेंडे पर सबसे ऊपर सवाल ये होगा कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के सबसे अधिक जिम्मेदार अमीर देश कितना पैसा गरीब देशों को मुहैया कराएंगे जिन पर जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है.

2009 में सबसे संपन्न देश, 2020 तक जलवायु वित्त के नाम पर हर साल 100 अरब डॉलर देने पर राजी हो गए थे. लेकिन ओईसीडी के ताजा अनुमानों के मुताबिक, 2019 में ये देश उस लक्ष्य से पिछड़ गए और सिर्फ 79.6 अरब डॉलर ही जमा करा पाए. 20 अरब डॉलर जमा ही नहीं हो पाया. उन दस वर्षों में धरती का औसत तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिछला दशक सबसे गरम दशक के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.

विश्लेषकों का कहना है कि भुगतान ना कर पाने की विफलता मायने रखती है. दो वजह हैं. पहली तो ये कि भले ही जलवायु परिवर्तन की लागत या नवीनीकृत ऊर्जा में जाने की लागत को देखते हुए ये रकम नाकाफी हो लेकिन पैसे की जरूरत तो है.

लेकिन जलवायु पर यूरोप के एक थिंकटैंक ई3जी में विशेषज्ञ जेनिफर टोलमान के मुताबिक ये कूटनीतिक मुद्दा भी है. "अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं भरोसे की बुनियाद पर टिकी होती हैं. 100 अरब डॉलर का पूरा भुगतान न हो पाने का मतबल ये है कि वो बुनियाद एक हद तक दरक रही है.”

और कौनसी चीजें मायने रखती हैं?

जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सबसे असहाय और संवेदनशील देशों ने उसके प्रभावों के लिहाज से अनुकूलित होने या उसके लिए तैयार रहने के लिए और अधिक ध्यान देने की अपील की है. इसमें फंडिंग भी शामिल है.

इसके अलावा, अमल में लाने से पहले पेरिस समझौते की तकनीकी बारीकियों को भी ठीक से समझने की जरूरत है. इसमें वैश्विक कार्बन बाजार के इर्दगिर्द बनाए गए नियम भी शामिल हैं-  इस बाजार के जरिए देश सीमा पार उत्सर्जनों का व्यापार करते हैं और प्रदूषण घटाने वाली परियोजनाओं में निवेश कर उनकी भरपाई करते हैं. इस कार्बन बाजार में ये भी शामिल हैं कि देशों को अपने उत्सर्जनों में कटौती की औपचारिक सूचना भी देते रहनी चाहिए.

31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक दो सप्ताह की अवधि में चलने वाली मुख्य वार्ताओं में विश्व नेता, वैज्ञानिक, कारोबारी, और सिविल सोसायटी समूह एक-दूसरे के नजदीक आएंगे. गरीब देशों के प्रतिनिधियों ने आगाह किया है कि यात्रा प्रतिबंधों, टीकों की कमी और ठहराव के खर्चों के चलते उनका इस बैठक में आ पाना मुश्किल होगा. ऐसा हुआ तो बड़े प्रदूषकों यानी अमीर देशों को अपने किए के लिए जिम्मेदार ठहराने में और कठिनाई आएगी.

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2019 में हुई पिछली जलवायु बैठक में वार्ताएं दो दिन और खिंच गई थीं. हताश वार्ताकार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर काबू पाने के लिए जूझते रहे और कार्बन बाजार पर कोई सहमति ही नहीं बना पाए.

देशों को जिम्मेदार ठहराने के मामले में अब तक की जलवायु बैठकें नाकाम ही रही हैं. लेकिन सीईईडब्लू की विश्लेषक शिखा भसीन कहती हैं कि कॉप26 के पास एक मौका है कुछ भरोसा बना पाने का. वह कहती हैं, "हमारे पास यही सब है तो हमें इसे ही काम करने लायक बनाने का तरीका ढूंढना होगा.” (dw.com)

कराइकल, 23 अक्टूबर | पुडुचेरी में शनिवार को पीएमके नेता की निर्मम हत्या के बाद से तनाव जारी है। अज्ञात हमलावरों ने पीएमके के कराइकल जिला सचिव के. देवमणि की उस समय चाकू मारकर हत्या कर दी, जब वह पार्टी के एक सहयोगी के साथ शुक्रवार को रात करीब साढ़े दस बजे मोटरसाइकिल से थिरुनल्लर लौट रहे थे। पुलिस को अंदेशा है कि देवमणि की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध में की गई है।

इलाके में लगे निगरानी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि हमलावरों ने पहले देवमणि का पीछा किया था। हमला करने के बाद हमलावर उन्हें खून से लथपथ छोड़कर मोटरसाइकिल से भाग निकले।

उनके समर्थक और परिजन उन्हें कराइकल के सरकारी सामान्य अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

देवमणि के परिजनों और पीएमके सदस्यों के विरोध में, उनके हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संदिग्धों की तलाश जारी है।

देवमणि को 2012 में पीएमके के कराइकल जिला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2016 के चुनावों में थिरुनल्लार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।(आईएएनएस)

पणजी, 23 अक्टूबर | दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खराब शासन ट्रैक रिकॉर्ड और कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में असमर्थता के कारण भाजपा जल्द ही गोवा के मुख्यमंत्री की जगह लेगी। वहीं गोवा भाजपा ने आम आदमी पार्टी के बयान को एक अफवाह के रूप में खारिज कर दिया है।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय तेंदुलकर ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे नहीं पता। ये अफवाहें हैं। सीएम राज्य सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी सिर्फ दो महीने (चुनाव के लिए) में इस तरह के बदलाव नहीं करेगी।" गोवा में राज्य विधानसभा के चुनाव 2022 की शुरूआत में होने हैं।

इससे पहले शनिवार को, सिसोदिया ने सत्तारूढ़ भाजपा के सूत्रों के हवाले से कहा था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सावंत सरकार की विफलताओं का 10-सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया था और कहा कि मुख्यमंत्री को जल्द ही बदल दिया जाएगा। सिसोदिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।

सिसोदिया ने आज दोपहर दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "2022 में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, भाजपा ने गोवा में भी अपने मुख्यमंत्री को बदलने की अपनी प्रवृत्ति को जारी रखने का फैसला किया है। पार्टी ने सावंत के निष्कासन के पीछे 10 कारणों का हवाला दिया है।"

सिसोदिया ने आगे कहा, "बीजेपी ने 10-सूत्रीय विफलता सूची भी तैयार की है। कोविड-19 कुप्रबंधन सूची में सबसे ऊपर है क्योंकि राज्य में 50 प्रतिशत सकारात्मकता दर दर्ज करने के बाद भी मुख्यमंत्री कुछ भी करने में विफल रहे। पंचायतों को अपने दम पर तालाबंदी करनी पड़ी। गोवा सरकार चक्रवाती तूफान तौकता का प्रबंधन भी नहीं कर पाई क्योंकि चेतावनी के बावजूद पूरे चार दिनों तक गोवा में बिजली गुल रही।"

उन्होंने कहा, "गोवा सरकार द्वारा उन लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का वादा किया गया था, जिनके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी, वह भी पूरा नहीं हुआ।"

दिलचस्प बात यह है कि सावंत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े और राज्य के आयोजन सचिव सतीश धोंड को शुक्रवार को अचानक राष्ट्रीय राजधानी में तलब किया गया था।

तीनों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष और पार्टी के गोवा डेस्क प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की।

गोवा लौटने पर सावंत ने कहा था, "यह चुनाव संबंधी बैठक थी।"

पिछले कुछ महीनों में भाजपा ने उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में तीन मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है, जहां चुनाव जल्द से जल्द होने हैं।(आईएएनएस)

बेलागवी, 23 अक्टूबर | कर्नाटक के बेलगावी जिले में ब्लैक फंगस से अपनी पत्नी की मौत का दर्द सहन नहीं कर पा रहे एक व्यक्ति ने शनिवार को अपने चार बच्चों के साथ जहर खा लिया। घटना हुक्केरी तालुक के बोरागल गांव की है। मृतकों की पहचान गोपाल हादिमानी (46), उनके बच्चों सौम्या हदीमानी (19), श्वेता हदीमानी (16), साक्षी हदीमनी (11) और सृजन हदीमानी (8) के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, गोपाल की पत्नी जया की 6 जुलाई को ब्लैक फंगस के कारण मौत हो गई थी। अपनी असमय मौत का दर्द सहन ना कर पाने के कारण गोपाल ने शनिवार को अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली।

संकेश्वर पुलिस ने आईएएनएस को बताया, "आगे की जांच जारी है।"(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 23 अक्टूबर | जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तीन दिवसीय जम्मू-कश्मीर यात्रा को लेकर केंद्र की आलोचना की।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, गृहमंत्री श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का उद्घाटन करते हैं, नए मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज को लेकर सेंशन (स्वीकृति) कांग्रेस सरकार के दौरान हो गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से तो सिर्फ परेशानियां बढ़ी हैं, जम्मू-कश्मीर को अराजकता की ओर धकेल दिया गया है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जाना दिखावटी कदम है, जो जम्मू-कश्मीर में वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि आदर्श रूप से गृह मंत्री की यात्रा इस साल जून में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के नेताओं को दिए गए आश्वासनों पर आगे की कार्रवाई से पहले होनी चाहिए थी।

महबूबा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का उद्घाटन और नए मेडिकल कॉलेजों की नींव रखना कोई नई बात नहीं है। आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज संप्रग सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे और अब काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और एक संकट पैदा करने के बाद, जम्मू-कश्मीर को अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को असली समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

महबूबा ने कहा, यह संकट भारत सरकार का बनाया हुआ है और लोगों तक पहुंचने के बजाय उन्होंने दिखावटी कदमों का विकल्प चुना, जो वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करता है। आदर्श रूप से, गृहमंत्री की यात्रा सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री के आश्वासनों पर आगे की कार्रवाई से पहले होनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा, विश्वास बहाली के उपायों जैसे, 2019 से लागू जम्मू-कश्मीर की घेराबंदी को हटाना, कैदियों को रिहा करना, यहां के लोगों के दैनिक आधार पर होने वाले उत्पीड़न को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बागवानी के लिए ठोस कदम उठाने से लोगों को राहत मिलती।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इसके उलट, शाह के दौरे से पहले 700 नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया, उन पर लोकसुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और कई को कश्मीर के बाहर जेलों में भेज दिया गया।(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 23 अक्टूबर | बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की निंदा करते हुए इस्कॉन-बैंगलोर ने शनिवार को शहर में कीर्तन मार्च निकाला।

इस्कॉन बैंगलोर के अध्यक्ष मधु पंडित दास ने कहा, हम बांग्लादेश में इस्कॉन भक्तों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अकारण हमलों पर अपना दर्द और पीड़ा व्यक्त करते हैं। हम एकजुट रूप से उनके साथ समर्थन और एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं।

उन्होंने कहा, हम बांग्लादेश सरकार से तुरंत प्रभावित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह करते हैं। हम भारत सरकार से अपने पड़ोसी देशों के साथ काम करने और क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का भी अनुरोध करते हैं।

इस्कॉन में रणनीतिक संचार और परियोजना मामलों के प्रमुख नवीना नीरदा दासा ने कहा, ग्लोबल कीर्तन मार्च वैश्विक हिंदू समुदाय के दर्द और दुख का एक विश्वव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकाला जा रहा है। यह विरोध किसी धार्मिक समुदाय या बांग्लादेश राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। यह देश के सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग के लिए है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में इस्कॉन और अन्य संगठनों के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है और देवी दुर्गा के पूजा पंडाल जलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी भीड़ ने हमलों के दौरान बांग्लादेश के नोआखली में इस्कॉन के प्रंथ चंद्र दास और जतन चंद्र साहा सहित कई लोगों को मार डाला।

उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कई घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया और जला दिया गया। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर इस तरह के हमले दशकों से होते आ रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है।

इस्कॉन की ओर से कहा गया है कि शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले समुदायों पर लक्षित हमलों ने मानवता की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। इसने कहा कि इन कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए, इस्कॉन आंदोलन ने दुनिया भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।

इस्कॉन बैंगलोर ने देश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए हरे कृष्णा हिल पर भी शांतिपूर्ण कीर्तन मार्च का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मंदिर के मिशनरियों, इस्कॉन मंडली के सदस्यों और अन्य कई नागरिकों ने भाग लिया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर | केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से कोविड से सुरक्षा के लिए बाजारों में न जा कर ऑनलाइन खरीदारी करने का आग्रह किया, इस पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों और उनसे जुड़े परिवारों से ये आग्रह किया है कि आने वाले चुनावों में यदि ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था हो तभी ऑनलाइन मतदान करें वहीं मतदान केंद्र पर न जाकर कोविड से बचें। कैट ने कहा है कि, जब सरकार बाजारों को कोविड के लिए खतरा मानती है तो मतदान केंद्र पर भी कोविड से प्रभावित होने की बराबर संभावना है।

ई कॉमर्स के मुद्दे पर हाल ही में आये कुछ नए तथ्यों के सन्दर्भ में कैट ने आगामी 26 अक्टूबर को दिल्ली में अपने शीर्ष निकाय कैट बोर्ड की मीटिंग बुलाई है जिसमें ई कॉमर्स पर भविष्य की एक आक्रामक रणनीति तय की जायेगी।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी लोकल पर वोकल पर जोर देते हुए देश की जनता से ज्यादा से ज्यादा देसी समान खरीदने की अपील करते हैं, उसी सरकार का स्वास्थ मंत्रालय लोगों से घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने का आग्रह कर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के विपरीत जाकर लोगों को सलाह दे रहा है।

स्वास्थय मंत्रालय का यह निर्णय देश भर के व्यापारियों को बेहद नागवार गुजरा है जिसका प्रचंड विरोध देश भर में व्यापारियों द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया ये विज्ञापन सीधे तौर पर देश के 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायों पर कड़ा आघात है और सीधे तौर पर भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यापारियों में भेदभाव करता है।(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 23 अक्टूबर | माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर लोगों के लिए ट्वीट्स से सीधे 'रिव्यू न्यूजलेटर्स' पर साइन अप करने का एक तरीका तैयार कर रहा है। एनगेजेट के अनुसार, जब कोई अपना रिव्यू न्यूजलेटर साझा करता है, तो ट्वीट में एक सदस्यता बटन शामिल होगा।

यदि कोई किसी विशिष्ट न्यूजलेटर मुद्दे के लिंक पर क्लिक करता है, तो उन्हें अपने ट्विटर फीड पर वापस आने पर सदस्यता लेने का विकल्प दिखाई देगा।

यह सुविधा अभी वेब पर लाइव है, और यह जल्द ही आईओएस और एंड्रॉइड पर आ रही है।

इसके अलावा, यदि आपका ट्विटर अकाउंट किसी ईमेल पते से जुड़ा है, तो आप एक क्लिक के साथ न्यूजलेटर अपडेट प्राप्त करने के लिए साइन अप कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपको अपने ईमेल इनबॉक्स के माध्यम से अपनी सदस्यता की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अपडेट से लोगों के लिए ट्विटर फॉलोअर्स को न्यूजलेटर सब्सक्राइबर में बदलना आसान हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सबस्टैक और अन्य न्यूजलेटर सेवाओं की पसंद पर रिव्यू के लिए यह एक बड़ा फायदा है क्योंकि उन प्लेटफार्मो पर लेखकों को संभावित ग्राहकों को थोड़ी लंबी साइनअप प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करना पड़ता है।(आईएएनएस)

जयपुर, 23 अक्टूबर | राजस्थान में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को अपराध करने के 24 दिनों के भीतर मौत की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिनेश जाट को शुक्रवार को सजा सुनाई गई।

डीजीपी एम.एल. लाथर ने कहा कि अपराध के बारे में सूचना 20 सितंबर मिली, जब आरोपी नाबालिग को उपहार का लालच देकर उसके घर से ले गया।

पीड़िता के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कुछ ही देर में जांच शुरू हुई और लड़की का शव एक खेत में मिला।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अजमेर रेंज के आईजी और अन्य के नेतृत्व में पुलिस टीम नागौर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

पुलिस की विशेष टीम ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर छह दिन में मेड़ता शहर के पोक्सो कोर्ट में पेश किया।

अजमेर रेंज आईजी द्वारा स्पीक अप अभियान के तहत मामले का चयन किया गया और 28 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई।

लाथर ने कहा, "हर दिन गवाहों को बुलाया गया और आखिरकार 21 अक्टूबर को दिनेश को अपराध का दोषी पाया गया और शुक्रवार को उसे मौत की सजा सुनाई गई।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर | दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शनिवार को राजस्थान के भरतपुर से एक अंतर्राज्यीय सेक्सटॉर्शन गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, नासिर (25) के नेतृत्व वाला गिरोह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के साथ ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलने में शामिल रहा है।

दो अक्टूबर को पुलिस को एक बुजुर्ग की ओर से अलग-अलग नंबरों से रंगदारी मांगने की शिकायत मिली थी। कॉल करने वाले ने अपना परिचय यूट्यूब अधिकारी के रूप में दिया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि कॉल करने वाले यह कहकर मोटी रकम की मांग कर रहे थे कि उन्हें एक लड़की से शिकायत मिली है कि वह उसका शोषण कर रहा है। उन्होंने वीडियो क्लिपिंग भी होने का दावा किया।

फर्जी अधिकारियों ने उसका वीडियो अपलोड नहीं करने पर उससे पैसे की मांग की।

उन्होंने उसे दुष्कर्म के एक मामले में फंसाने और भुगतान न करने पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका वीडियो अपलोड करने की धमकी दी।

अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित, उस व्यक्ति ने जबरन वसूली करने वाले द्वारा प्रदान किए गए खातों में 4,00,000 रुपये स्थानांतरित कर दिए।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर एक जांच शुरू की, जिसके दौरान उन्हें समान तौर-तरीकों और प्रमुख संदिग्धों के मोबाइल नंबर मिले।

इसके बाद टीम ने तकनीकी निगरानी की और आरोपी तक पहुंचने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की।

यह पाया गया कि जबरन वसूली करने वाले 100 से अधिक मोबाइल फोन और असम, बिहार, राजस्थान, दिल्ली जैसे विभिन्न दूरसंचार क्षेत्रों की फर्जी आईडी पर जारी किए गए 1,000 से अधिक सिम कार्ड का उपयोग कर रहे थे।

तकनीकी जांच के दौरान पता चला कि ये लोग भरतपुर के मेवात क्षेत्र से काम कर रहे थे।

क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नासिर को भरतपुर के नागर इलाके से गिरफ्तार किया।

ट्रक ड्राइवर नासिर ने देखा था कि उसके सर्कल के कई लोग साइबर धोखाधड़ी और सेक्सटॉर्शन के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि पिछले दो साल से वह भी इसी अपराध में शामिल था और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए लोगों से रंगदारी और ठगी करता था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर | लाहौर में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) इस्लामिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प में तीन पुलिसकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। डॉन की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। लाहौर के डीआईजी (ऑपरेशन) प्रवक्ता मजहर हुसैन ने एक बयान में मारे गए दो अधिकारियों की पहचान अयूब और खालिद के रूप में की है।

तीसरे अधिकारी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रांतीय मुख्यमंत्री के एक बयान में कहा गया है कि तीन पुलिसकर्मी मारे गए।

हुसैन ने कहा कि कई अन्य लोग भी घायल हो गए जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

उन्होंने कहा, "प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर पेट्रोल बम भी फेंके।" उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तहस-नहस करने से रोकने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, "गुस्से में भीड़ ने लाठियों का भी इस्तेमाल किया और पथराव भी किया।" उन्होंने कहा कि अधिकारी हिंसा के बावजूद संयम दिखा रहे हैं।

डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएलपी के मीडिया समन्वयक सद्दाम बुखारी ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण रैली पर हमला किया जो इस्लामाबाद जा रही थी।

एक अलग बयान में, पाकिस्तान में प्रतिबंधित समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने "इतिहास में सबसे खराब गोलाबारी" की घटन को सहन किया और माओ कॉलेज पुल के पास "हर तरफ से हमला" किया गया।

शुक्रवार देर रात तक, प्रदर्शनकारी आजादी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जहां उन्होंने रात के लिए धरना दिया।

समूह के नेताओं ने कहा कि वे सवेरा होते ही इस्लामाबाद के लिए रवाना होने की योजना बना रहे हैं।

प्रवक्ता ने दावा किया कि कम से कम 500 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि कई की मौत हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर में हिंसा भड़कने के बाद, प्रतिबंधित समूह द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जब तक टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं किया जाता है, तब तक बातचीत नहीं होगी।

समूह के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "उन्होंने हमें बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं पर पीछे से हमला किया गया।" उन्होंने दावा किया कि "हजारों" गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कई को गोली लगी थी।

प्रवक्ता ने कहा, "अब, केवल टीएलपी प्रमुख ही वार्ता का नेतृत्व करेंगे।" (आईएएनएस)

मुंबई, 23 अक्टूबर | अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी आगामी फिल्म 'बंटी और बबली 2' के लिए राकेश नाम के एक रेलवे टिकट कलेक्टर की भूमिका निभाने के लिए कई किलो वजन बढ़ाया है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए, सैफ ने कहा, "राकेश का एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वह उस रोमांच को याद करता है जब वह महान चोर बंटी था। हालांकि उसने अपनी पहचान गुप्त रखी है और विम्मी (रानी मुखर्जी के किरदार) के साथ अपनी शादी का आनंद लेता है।"

बंटी के रूप में सैफ ने ठग का काम छोड़ दिया है और बबली के साथ पारिवारिक जीवन में बस गया है, जिसे रानी द्वारा अभिनीत विम्मी के नाम से भी जाना जाता है। (आईएएनएस)

जमशेदपुर/रांची, 23 अक्टूबर | टाटा स्टील के कर्मचारी अब एक निश्चित अवधि तक कंपनी में सेवा देने के बाद नौकरी अपनी संतानों और आश्रितों को भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी 'जॉब फॉर जॉब' स्कीम ला रही है। कंपनी समय से पहले सेवानिवृत्ति लेनेवालों को आकर्षक लाभ प्रदान करने की स्कीम इएसएस (अर्ली सेपरेशन स्कीम) भी लांच कर रही है। इन दोनों स्कीम को मिलाकर कंपनी ने इसे 'सुनहरे भविष्य की योजना' का नाम दिया है और इसे आगामी एक नवंबर से लागू किया जायेगा। कंपनी के कर्मचारी एक साथ दोनों स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं। कंपनी इसके लिए कामगारों के बीच सर्कुलर प्रसारित कर रही है। टाटा स्टील के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जॉब फॉर जॉब स्कीम के तहत कर्मचारी अपने पुत्र, पुत्री, दामाद या किसी अन्य को आश्रित नामित कर अपनी नौकरी हस्तांतरित कर सकेंगे। आश्रित की बहाली पहले प्रशिक्षु के तौर पर होगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही उनकी सेवा स्थायी की जायेगी। परीक्षा में असफल आश्रित को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है।

कंपनी के साढ़े बारह स्थायी कर्मियों में 3500 कर्मी ऐसे हैं, जिनकी उम्र 52 साल से अधिक है। जॉब फॉर जॉब स्कीम के तहत आश्रित को अपनी नौकरी ट्रांसफर करने के लिए न्यूनतम 52 वर्ष की उम्र अनिवार्य होगी, जबकि अर्ली सेपरेशन स्कीम यानी इएसएस के तहत वैसे कर्मी लाभान्वित हो सकेंगे, जिनकी उम्र कम से कम 45 वर्ष है। इएसएस लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तक बेसिक-डीए की रकम, मेडिकल सुविधा और इएसएस लेने के छह साल बाद तक या 58 साल की उम्र तक, जो पहले की अवधि होगी, क्वार्टर की सुविधा मिलती रहेगी।

दोनों स्कीम का एक साथ लाभ लेने वाले कर्मियों के न्यूनतम उम्र की सीमा 50 वर्ष तय की गयी है। किसी कर्मचारी की उम्र 50 वर्ष है और इएसएस और जॉब फॉर जॉब दोनों का लाभ चाहता है, तो उसे आवेदन करते समय फॉर्म में स्विच ओवर के ऑप्शन को टिक करना होगा। ऐसे कर्मचारी को 55 वर्ष तक वर्तमान बेसिक-डीए की कुल राशि मिलती रहेगी। 55 वर्ष के बाद नामित आश्रित जॉब फॉर जॉब के लिए टाटा स्टील में आवेदन कर सकेगा। कर्मचारी को 60 वर्ष की उम्र यानी सेवानिवृत्ति तक 13 हजार प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। केवल जॉब फॉर जॉब का लाभ लेने के लिए कर्मचारी की उम्र 52 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारी इएसएस के लिए आवेदन कर सकते हैं (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली : दिल्ली की एक कोर्ट (Delhi Court)ने 2019 में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam)को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्‍वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda) के इस उद्धरण का हवाला देते हुए शरजील की जमानत याचिका का खारिज किया कि 'हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया था. ऐसे में इस बात का ध्‍यान रखें कि आप क्‍या सोचते हैं? शब्‍द गौण हैं लेकिन विचार दूर तक पहुंचते हैं. '. कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि भाषण सांप्रदायिक तर्ज पर दिया गया था और इसकी विषय वस्तु ‘शांति और सद्भाव को कमजोर करने वाला प्रभाव डालने वाली' है.

पुलिस ने बताया कि इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया था जिसके परिणामस्वरूप दो दिन बाद दंगे हुए थे. इनमें जामिया नगर इलाके में 3,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था और कई वाहनों को जला दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि भाषण को सरसरी तौर पर पढ़ने से लगता है कि इसे स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक तर्ज पर दिया गया था. उन्होंने कहा, ‘इस भड़काऊ भाषण के लहजे और विषय वस्तु का सार्वजनिक शांति एवं सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने वाला प्रभाव है.'

हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं कि इमाम के भाषण से दंगाई भड़क गए और इसके बाद उन्होंने लूटपाट की, उपद्रव मचाया और पुलिस दल पर हमला किया. इसस मामले के अलावा, इमाम पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का ‘‘मास्टरमाइंड'' होने का भी आरोप है, जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे. ( भाषा से भी इनपुट)

कोच्चि, 22 अक्टूबर | 15 महीनों के लंबे समय के बाद, सीमा शुल्क विभाग ने शुक्रवार को आर्थिक अपराध अदालत में कुख्यात केरल सोने की तस्करी मामले में 3,000 पन्नों का आरोप पत्र पेश किया। शीर्ष नौकरशाह और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रधान सचिव एम. शिवशंकर की गिरफ्तारी के बाद से सुर्खियों में आए इस मामले में सीमा शुल्क विभाग ने 29 लोगों को आरोपी बनाया है। कई महीने जेल में बिताने के बाद, वह अब जमानत पर बाहर है और सेवा से निलंबित है।

सूत्रों के अनुसार, आरोपपत्र में शिवशंकर को 29वें आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है, जो घटनाओं से अवगत होने के बावजूद कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच में, हालांकि, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए सोने की तस्करी के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग करने का कोई सबूत नहीं मिला।

29 लोगों में वे लोग शामिल हैं जो सीधे तौर पर सोना ले जाने में शामिल थे, जिन्होंने इसे खरीदा था और जो एजेंट के रूप में काम करते थे।

तस्करी का मामला 5 जुलाई, 2020 को सामने आया, जब सीमा शुल्क विभाग ने यूएई वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी सरित को वाणिज्य दूतावास के लिए नियत राजनयिक सामान में सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया।

स्वप्ना सुरेश, जो यूएई वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी थीं, और उनके सहयोगी संदीप नायर को कुछ दिनों बाद बेंगलुरु से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।

सरथ पहला आरोपी है, स्वप्ना दूसरा और संदीप तीसरा आरोपी है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 22 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड की जांच करने वाले एसआईटी का नेतृत्व कर रहे उपेंद्र अग्रवाल समेत छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अभी तक डीजीपी मुख्यालय से जुड़े रहे अग्रवाल को डीआईजी देवीपाटन रेंज भेजा गया है।

हालांकि, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकुल गोयल ने कहा कि उपेंद्र अग्रवाल एसआईटी के प्रमुख बने रहेंगे।

शुक्रवार को ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में तीन इंस्पेक्टर जनरल रैंक के और तीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के हैं।

राज्य सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।

अन्य का तबादला डीआईजी देवीपाटन, राकेश सिंह को उसी पद पर प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया है, जबकि आईजी प्रयागराज के.पी. सिंह नए आईजी, अयोध्या रेंज होंगे।

अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) संजीव गुप्ता को डीजीपी मुख्यालय में आईजी कानून व्यवस्था और राजेश मोदक को नया आईजी बस्ती रेंज बनाया गया है।

बस्ती रेंज के आईजी अनिल कुमार राय को इसी पद पर प्रोविंशियल आम्र्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) में स्थानांतरित किया गया है। (आईएएनएस)

पटना, 22 अक्टूबर | बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन अब लगभग टूटता नजर आ रहा है। हालांकि अब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के दो घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच, कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने शुक्रवार को यहां कहा कि कांग्रेस अब अपने आप की ताकत पर खड़ी होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर लड़ेंगे।

दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस के नेता दास ने महागठबंधन टूटने का आरोप सीधे तौर पर राजद पर लगाते हुए कहा कि अपनी सीट पर लड़ना राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड रहे हैं।

उन्होंने कहा, आज हम 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस आगे अपने आप की ताकत पर खड़ी होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने बूते बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी।

भाजपा और जदयू के नेताओं द्वारा राजद, कांग्रेस में नूराकुश्ती होने के संबंध में पूछे जाने पर दास ने कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ तारापुर और कुशेश्वरस्थान में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सभी नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं और आगे और नेता पहुंच रहे हैं।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि फिलहाल हम बराबरी पर हैं और आगे हम और आगे बढेंगे। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि राजद और राजग दोनों को लोग देख चुके हैं। केंद्र की राजग सरकार और यहां की सरकार को भी जनता देख रही है।

उल्लेखनीय है कि बिहार के कुशेश्वरस्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राजद और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जबकि राजग की ओर से जदयू के कोटे में यह सीट गई है। (आईएएनएस)

फिरोजाबाद/एटा (यूपी), 22 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के दो जिलों में 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों को लेकर व्यापक आक्रोश है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), फिरोजाबाद, अंजलि अग्रवाल ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों से प्लास्टिक कचरे का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

जिले के सभी ब्लॉक में स्कूलों को 100 किलो प्लास्टिक कचरा इक्ठ्ठा करने और एक नामित पंचायत भवन में जमा करने के लिए कहा गया था।

उसी दिन सलाई के संकट मोचन धाम में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कासगंज जिले के 15 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वाल्मीकि रामायण के छंद पाठ के लिए कहा गया था।

एटा में एक शिक्षक ने कहा, "वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और मैं एक विज्ञान का शिक्षक हूं। मैंने संस्कृत पढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कठिन था। कार्यक्रम स्थल पर चार में से केवल तीन लोग मौजूद थे। मुझे इस तरह के आदेश जारी करने का उद्देश्य समझ में नहीं आता है।"

विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे पर अपना असंतोष व्यक्त किया और सोशल मीडिया पर उन अधिकारियों की आलोचना की जिन्होंने शिक्षकों को उक्त कार्यों को करने का आदेश दिया था।

उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, "अगर किसी धार्मिक स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और शास्त्रों को पढ़ने के लिए शिक्षक को जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसे छात्रों को पढ़ाने का अपना कर्तव्य निभाने का समय कब मिलेगा?"

स्कूल शिक्षा महानिदेशक, अनामिका सिंह ने कहा, "मुझे प्लास्टिक कचरे के संग्रह के संबंध में जारी आदेशों के बारे में पता चला है और घटना के बारे में अधिक जानकारी मांगी है।"

रामायण मुद्दे के बारे में उन्होंने कहा कि वह इस मामले को देखेंगी।

राज्य के बुनियादी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, "मुख्य विकास अधिकारी सहित जिला प्राधिकरण ये आदेश जारी करते हैं, जिन्हें बीएसए द्वारा लागू किया जाता है। जिला अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि वे इसके लिए विभागों को निर्दिष्ट किए बिना ऐसे आदेश क्यों जारी करते हैं।" (आईएएनएस)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि अगले कुछ दशकों तक वह कोयले का इस्तेमाल करता रहेगा. बीबीसी के मुताबिक लीक हुई एक रिपोर्ट से यह बात पता चली है. नरेंद्र मोदी कोप26 सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्लासगो जा रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

बीबीसी ने लीक हुई एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को स्पष्ट कह दिया है कि अगले कुछ दशकों तक वह कोयले का इस्तेमाल जारी रखेगा. भारत उन देशों में शामिल है जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल एकदम बंद करने के खिलाफ हैं.

नवंबर में होने वाले यूएन के जलवायु सम्मेन (कोप26) में दुनियाभर के देशों से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने का अनुरोध किया जाएगा. चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है.

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भारत ने यूएन से कहा, कोयला तो जलता रहेगाः रिपोर्ट

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि अगले कुछ दशकों तक वह कोयले का इस्तेमाल करता रहेगा. बीबीसी के मुताबिक लीक हुई एक रिपोर्ट से यह बात पता चली है. नरेंद्र मोदी कोप26 सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्लासगो जा रहे हैं.

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बीबीसी ने लीक हुई एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को स्पष्ट कह दिया है कि अगले कुछ दशकों तक वह कोयले का इस्तेमाल जारी रखेगा. भारत उन देशों में शामिल है जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल एकदम बंद करने के खिलाफ हैं.

नवंबर में होने वाले यूएन के जलवायु सम्मेन (कोप26) में दुनियाभर के देशों से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने का अनुरोध किया जाएगा. चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है.
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क्या हमेशा से काला रहा है कोयले के इतिहास

क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर (सीएटी) के मुताबिक भारत का लक्ष्य 2030 से पहले अपने कुल बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों और परमाणु ऊर्जा से हासिल करने का है, जिसे वक्त से पहले भी हासिल किया जा सकता है.
कोयला जलता रहेगा

भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसके बिजली ग्रिड का 70 फीसदी इसी खतरनाक ईंधन से चलता है. बीबीसी की रिपोर्ट है कि भारत ने यूएन की रिपोर्ट तैयार कर रहे वैज्ञानिकों को बताया है कि कोयले को छोड़ना मुश्किल होगा. यह रिपोर्ट ग्लासगो सम्मेलन में पेश की जाएगी.

यह रिपोर्ट यूएन के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) द्वारा तैयार की जा रही है, जिसमें ऐसे सबूत दिए जाएंगे कि ग्लोबल वॉर्मिंग को कम करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं.

लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से बीबीसी ने लिखा है कि भारत के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग ऐंड फ्यूल रिसर्च के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, "भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी-खासी वृद्धि होने के बावजूद देश की स्थिर आर्थिक प्रगति के लिए अगले कुछ दशकों तक कोयला ऊर्जा मुख्य ऊर्जा स्रोत बना रह सकता है.”

भारत ने अब तक यह नहीं बताया है कि वह शून्य कार्बन उत्सर्जन करना चाहता है या नहीं और यदि करेगा तो कैसे करेगा. दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक और सबसे ज्यादा कोयला उपभोग करने वाला देश चीन कह चुका है कि 2060 तक कार्बन शून्य हो जाएगा. चीन में कोयले की मांग भी तेजी से घटी है इसलिए भारत पर कोयला उपभोग का बड़ा हिस्सा निर्भर करेगा.
ग्लासगो जाएंगे मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इटंरव्यू में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी.

यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री ग्लासगो जा रहे हैं.” सम्मेलन का आयोजन कर रहे ब्रिटेन ने इस खबर का स्वागत किया है. ब्रिटेन ने कहा कहा कि भारत की भूमिका अहम है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा, "इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री ने मोदी से जलवायु परिवर्तन की अहमियत पर कई बार चर्चा की है. इसलिए हम उनके साथ और चर्चा को लेकर उत्साहित हैं.”

भारत ने अभी ग्लासगो में अपने रुख को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. पर्यावरण मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में इस बारे में कोई फैसला हो सकता है. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत उत्सर्जन घटाने में अपना काम कर रहा है. उन्होंने कहा, "भारत के एनडीसी (जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए योजनाएं) काफी महत्वाकांक्षी हैं. हम अपने हिस्से से ज्यादा काम कर रहे हैं. हमारे लक्ष्य दूसरे बड़े प्रदूषकों से कहीं ज्यादा बड़े हैं.”

उधर सरकार के सूत्रों के मुताबिक ग्लासगो में भारत का किसी तरह का वादा करने की संभावना कम ही है क्योंकि मुश्किल समयसीमा तय करने से उसके आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है. (dw.com)
 

भोपाल, 22 अक्टूबर | मध्य प्रदेश में हो रहे तीन विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा के उपचुनाव का प्रचार का रंग गहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गैरहाजरी चचार्ओं का विषय बनी हुई है। सवाल यही पूछा जा रहा है क्या दिग्विजय सिंह खुद प्रचार करने नहीं जा रहे अथवा यह पार्टी की रणनीति का हिस्सा है? राज्य में तीन विधानसभा क्षेत्रों जोबट पृथ्वीपुर और रैगांव के साथ ही खंडवा संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। यह चारों उपचुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के निधन के कारण हो रहा है। इन चुनावों को जीतने के लिए दोनों ही दल पूरा जोर लगाए हुए हैं और प्रचार में ताकत भी झोंक चुके हैं।

भाजपा में चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा संभाले हुए हैं। इन दोनों नेताओं की हर रोज औसतन आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं या कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र में प्रचार की कमान पूर्व प्रदेषाध्यक्ष अरुण यादव संभाले हुए है। प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गैर हाजिरी चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार हो या संगठन पर लगातार हमले बोलने वाले दिग्विजय सिंह की वर्तमान दौर में चुप्पी सवाल तो खड़े कर ही रही है। वही उनका उपचुनाव क्षेत्रों में प्रचार के लिए न जाना अबूझ पहेली बना हुआ है। पृथ्वीपुर में कांग्रेस उम्मीदवार नितेंद्र राठौर का नामांकन पत्र भरवाने सिह जरूर पहुंचे थे, उसके बाद अब तक वे प्रचार करते नजर नहीं आए।

कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने आईएएनएस से चर्चा के दौरान कहा कि , पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय िंसह का आगामी दिनों में खंडवा संसदीय क्षेत्र में दौरा है। वे यहां तीन जनसभाएं लेने वाले है।

कांग्रेस पार्टी में प्रचार के लिए नेताओं केा भेजने की परंपरा है। एक तो उम्मीदवार की मांग पर नेता को भेजा जाता है, दूसरा नेता को अगर लगता है कि संबंधित क्षेत्र में उसका प्रभाव है, तो वह खुद पहल करना है। इस पर पार्टी का संगठन फैसला लेता है।

भाजपा की ओर से लगातार दिग्विजय सिंह की गैर हाजिरी को लेकर तंज कसे जा रहे है। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं के निशाने पर दिग्विजय सिंह का एक दशक का षासन काल भी है। लोगों को सड़क और बिजली की हालत की याद दिलाई जा रही है।

वहीं कांग्रेस के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि, दिग्विजय सिंह हमेशा भाजपा और उसके हिंदुत्व के साथ राजनीति में धर्म के उपयोग पर सवाल उठाते है, मगर जब वे भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़े, तो उन्होंने बाबाओं की फौज लगा दी। सिंह व्यक्तिगत तौर पर नफा-नुकसान हेा जानते है और उसी तरह से चाल चलते है। उनके बयान यह बताते है कि उनके लिए पार्टी कहीं पीछे है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 22 अक्टूबर | बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर घोषणाओं पर तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत भाजपा व सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे करने शुरू कर दिए हैं।

मायावती ने शुक्रवार को तीन ट्वीट करके कांग्रेस के साथ भाजपा पर भी हमला बोला है और उनको सुझाव भी दिए हैं। मायावती के इस हमले में कांग्रेस पर अधिक ही प्रहार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत भाजपा व सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे आदि करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन व स्कूटी देने की बात कही है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि इनपर विश्वास कौन व कैसे करे।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की राजस्थान व पंजाब में सरकार है तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ वहाँ करके दिखाया है, जो लोग उनकी बातों पर यकीन करे लें? नहीं किया है तो फिर लोग उनपर विश्वास कैसे करें? यही वजह है कि कांग्रेस व भाजपा आदि पार्टियों के दावों व वादों के प्रति जन विश्वास की घोर कमी है।

बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि जनता से छल व वादाखिलाफी आदि के कारण कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं तथा इन्हीं कुछ खास कारणों से भाजपा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। 'अच्छे दिन' का सपना दिखाकर लोगों पर महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि का पहाड़ तोड़ने का खामियाजा तो भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा।

गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने का एलान करने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा की है। यूपी कांग्रेस ने एलान किया है कि प्रदेश में सरकार बनने पर इंटर पास छात्राओं को एक-एक स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। वहीं, ग्रेजुएट हो चुकी छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिट स्कूटी दी जाएगी। (आईएएनएस)