पटना के गांधी मैदान में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पद के एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ‘हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में चार आतंकियों को फांसी सुनाई गई है.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में चार आतंकियों को फांसी तथा दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत ने घटना को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मानते हुए आतंकियों को प्राण निकलने तक फांसी पर लटकाए रखने को कहा है.

सीरियल ब्लास्ट की घटना के ठीक आठ साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले में नौ आतंकियों को दोषी करार दिया व एक को रिहा कर दिया था. सजा के बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई की गई.

अदालत ने 15 मिनट में एक-एक कर दिए गए अपने फैसले में साजिश के मास्टरमाइंड हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी व नुमान अंसारी, इम्तियाज अंसारी तथा मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई. उमर सिद्दीकी व अजहरुद्दीन कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि अहमद हुसैन व फिरोज आलम को दस-दस साल तथा इफ्तिखार आलम को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई.

सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी आतंकी 30 दिनों के अंदर इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है अन्यथा दी गई सजा पर अमल किया जाएगा. इनमें पांच झारखंड के, दो छत्तीसगढ़ के तथा दो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं.
नाबालिग समेत 12 के खिलाफ थी चार्जशीट

हैदर, मुजीबुल्लाह, उमर, अजहर तथा इम्तियाज सात जुलाई 2013 को बोधगया (गया) में हुए बम विस्फोट के मामले में भी अभियुक्त हैं तथा पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. ये सभी प्रतिबंधित संगठन सिमी (आईएम) के सदस्य थे. इन सभी ने बोधगया में सिलेंडर बम से विस्फोट किया था. हालांकि उस विस्फोट में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था.

इस कांड में एक नाबालिग समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई जबकि नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पहले ही तीन साल की सजा सुना दी थी. फकरुद्दीन नामक एक आरोपी को कोर्ट ने रिहा करने का निर्देश दिया था.

सीरियल ब्लास्ट की इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि 89 अन्य घायल हो गए थे. इस कांड की जांच का जिम्मा एनआइए को 31 अक्टूबर 2013 को दिया गया था तथा दिल्ली के एनआइए थाने में एफआइआर 1 नवंबर 2013 को दर्ज की गई थी. पटना के एनआइए कोर्ट में 6 अक्टूबर 2021 को इस कांड की सुनवाई पूरी हुई. 27 अक्टूबर को विशेष अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार दिया.
20 बमों के सहारे दहलाने की थी साजिश

पटना में 20 बम प्लांट किए गए थे जिनमें अकेले गांधी मैदान में 18 बम रखे गए थे. यहां पांच बम विस्फोट हुए जबकि पटना स्टेशन के शौचालय में दो बम फटे. 13 को विस्फोट से पहले बरामद कर लिया गया. आतंकियों का उद्देश्य हर पांच मिनट पर एक विस्फोट करना था.

पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 के शौचालय में तीसरा बम प्लांट करने के दौरान ही फट गया था. विस्फोट से तारिक नाम का आतंकी बुरी तरह घायल हो गया जिसकी बाद में मौत हो गई.

जिन नौ आतंकियों को सजा दी गई है उनमें हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी सबसे दुर्दांत है. वह कई नामों से जाना जाता था. बताया जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल ने उसे वकास के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान भेज दिया था. वहां से लौटने के बाद उसने भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया.

शिकंजा कसने पर वह बांग्लादेश भाग गया. पहली बार उसे बांग्लादेश में ढाका से पकड़ा गया था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जब उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने बगल में बैठे सुरक्षा गार्ड के गले में चम्मच घोंप कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया.

वहीं एनआइए की चार्जशीट के अनुसार सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड व झारखंड के रांची निवासी हैदर ने अलकायदा की आनलाइन मैगजीन को पढ़कर बम बनाना सीखा था. बम बनाने का सामान तीन राज्यों, छत्तीसगढ़ के रायपुर, झारखंड के रांची तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर व इलाहाबाद से खरीदा गया था. बोधगया ब्लास्ट के लिए भी सिलेंडर बम हैदर अली ने ही बनाया था.

आतंकियों ने पूछताछ में बताया था कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के पहले उनकी अंबिकापुर, कानपुर व दिल्ली में रैली स्थल की रेकी की गई थी. सिमी के इन आतंकियों की योजना पहले मानव बम के जरिए सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की थी. इसके लिए रांची में ट्रायल भी किया गया था. किंतु रेकी के दौरान रैली स्थलों की सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखकर ही इन सबों ने फिदायीन हमले का इरादा बदल दिया था. बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में ब्लास्ट के बाद हैदर अली, उमर व अजहरुद्दीन छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिले तथा वहीं पटना के गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची.
पटना स्टेशन पर कुली ने पकड़ा था इम्तियाज को

प्लेटफॉर्म नंबर 10 के डीलक्स शौचालय में 27 अक्टूबर 2013 को प्रात: साढ़े नौ बजे विस्फोट हुआ. पूरा इलाका धमाके से थर्रा उठा. इसी बीच धुएं को चीरते हुए एक कुली ने शौचालय में प्रवेश किया. वहां एक युवक खून से लथपथ पड़ा था जबकि दूसरा बुरी तरह कांप रहा था. उसने उसे कब्जे में लेकर पुलिस को सूचित किया.

वह कुली धर्मनाथ यादव था तथा उसके द्वारा पकड़ा गया युवक इम्तियाज अंसारी आतंकी था. उसके बैग से एक बम बरामद किया गया जबकि शौचालय से और दो बम बरामद हुए. यदि कुली धर्मनाथ यादव ने इम्तियाज को नहीं पकड़ा होता तो पुलिस को गांधी मैदान में प्लांट किए गए बमों के बारे में जानकारी नहीं मिलती.

इसी सूचना पर पुलिस ने बड़ी तत्परता से विस्फोट के बाद मचने वाली भगदड़ से भारी मात्रा में होने वाले जानमाल के नुकसान को काबू में कर लिया था. गांधी मैदान में एक के बाद एक करके हुए पांच विस्फोट के बाद भी मंच पर मौजूद नेताओं ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया था. वे मंच से लगातार घोषणा करते रहे कि उत्साह में पटाखे न छोड़ें, जबकि उन्हें भी पता था कि बम विस्फोट हो रहा है. बम को पटाखा समझ कर भीड़ डटी रही.

‘हुंकार रैली' में सीरियल ब्लास्ट में मारे गए बिहारशरीफ के अहिया मुसहरी गांव निवासी राजेश कुमार के पिता अंजनी कुमार कहते हैं, ‘‘दोषियों को सजा मिल गई, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया.'' (dw.com)
 

पटना, 2 नवंबर | बिहार में 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में मतों की गिनती जारी है। जदयू कुशेश्वर स्थान में आगे है, तो राजद के उम्मीदवार तारापुर में आगे चल रहे हैं।

जद (यू) के अमन हजारी कुशेश्वर अस्थान में 21,707 वोटों मिले हैं, जबकि राजद के गणेश भारती को 16,340 वोट मिले हैं। कांग्रेस और लोजपा (रामविलास) के उम्मीदवारों को क्रमश: 1,830 और 2,232 वोट मिले हैं।

राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि दिन के अंत में राजद उम्मीदवार की जीत होगी।

तिवारी ने कहा, "इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम अंतिम परिणाम के बाद प्रतिक्रिया देंगे।"

मुंगेर और दरभंगा के जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त बल तैनात किया है। मतगणना केंद्रों की ओर जाने वाले लोगों की गहन तलाशी ली जा रही है।

तारापुर में जदयू के राजीव सिंह का सीधा मुकाबला राजद प्रत्याशी अरुण साव से है। वहीं कुशेश्वर अस्थान में जदयू के अमन हजारी राजद के गणेश भारती को चुनौती दे रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 नवंबर | नीट 2021 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब मेडिकल कॉलेजों की कट-ऑफ लिस्ट रिलीज होगी, नीट परीक्षाओं में कुल 15,44,275 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इन छात्रों में से 8,70,074 छात्रों ने यह परीक्षा क्वालिफाइड की है।

अगली प्रक्रिया में देश के सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेजों द्वारा की कट-ऑफ लिस्ट रिलीज की जाएगी। इस कट-ऑफ के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए दो तरह से काउंसलिंग की जाएगी। एक काउंसलिंग 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा के आधार पर और दूसरी काउंसलिंग राज्य अपने स्तर पर मेरिट लिस्ट के जरिए करेंगे।

नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस समेत विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन मिल सकेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में संशोधन के उपरांत देशभर में स्थित 13 एम्स और पुडुचेरी के जवाहरलाल पीजी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाएं भी नीट के जरिए से ली गई हैं।

हैदराबाद के मृणाल कुट्टेरी, दिल्ली के तन्मय गुप्ता और मुंबई से कार्तिका ने नीट परीक्षा में टॉप किया है। इस परीक्षा में तीनों छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। रिजल्ट आने के बाद टॉपर मृणाल ने कहा कि अपने स्कूल के शुरूआती दिनों में वह इंजीनियर बनना चाहते थे। फिर इसके बाद दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने लगे और वीडियो गेम खेलते हुए ही उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का इरादा किया। मृणाल ने बताया कि वह सेना में डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान डॉक्टर बनने पर केंद्रित होता गया। उन्होंने बताया कि अंत में उनका उद्देश्य केवल और केवल डॉक्टर बनना रह गया था।

मृणाल बताते हैं कि पढ़ाई के लिए उनका कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं था। वह बहुत लंबे लंबे सत्रों में भी पढ़ाई नहीं करते थे। कभी 45 मिनट तो कभी एक घंटा पढ़ाई कर कर तो ब्रेक लेते थे।

मृणाल ने नीट एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि परीक्षा में अव्वल आने का कोई खास नुस्खा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक चीज मैंने महसूस की है कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा तरीका आपके मुताबिक काम कर रहा है। पढ़ने और सीखने के नए-नए तरीकों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।

वहीं दिल्ली के तन्मय गुप्ता ने बताया कि दसवीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों के मन में यह क्लियर हो जाता है कि उन्हें मेडिकल या नॉन मेडिकल किस प्रकार के कोर्स में दाखिला लेना है। इसी तरह मेरे दिमाग में भी यह बात स्पष्ट थी कि मुझे मेडिकल में जाना है।

तन्मय बताते हैं कि यह 2 वर्ष की लंबी पढ़ाई है। बोर्ड परीक्षाओं और नीट परीक्षाओं को एक साथ आगे लेकर चलना है। एक बार जब दोनों में तालमेल बिठा लिया तो यह प्रक्रिया आसान हो गई।

तन्मय बताते हैं कि 1 दिन में ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा बल्कि लगातार थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहना है। यह एक 2 साल लंबा सफर है। ज्यादा दबाव लेने पर शुरूआत में ही थक गए तो फिर 2 साल लंबी पढ़ाई में मुश्किलें आ सकती है।

परीक्षा में अव्वल रही कार्तिका जी नायर का पसंदीदा विषय बायोलॉजी रहा और सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स है। क्योंकि उन्हें नंबर वाले विषय के साथ पढ़ना बहुत अधिक रुचिकर नहीं लगता। कोरोना और खासकर कोरोना के बाद लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर कार्तिका कहती है कि तब में 11वीं कक्षा में थी और 12वीं में पहुंचने वाली थी।

कार्तिका ने कहा कि हमें अचानक मोबाइल और लैपटॉप पर शिफ्ट होना पड़ा। कोचिंग के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग लेनी पड़ी। शुरूआत में यह बहुत कठिन था लेकिन कोचिंग के दौरान शिक्षकों ने भी पूरा साथ दिया और उतना ही कठिन परिश्रम हमारे साथ मिलकर किया। इससे बाद में स्थितियां आसान होती चली गई।

नीट यूजी 2021 परीक्षा भारत के 202 शहरों में 3,800 से अधिक परीक्षा केंद्रों में रविवार 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित की गई थी। पूरे देश में लगभग 16 लाख छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

एनटीए के मुताबिक भारत सरकार की पहल पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' पहली बार दुबई में भी आयोजित की गई। दुबई स्थित परीक्षा केंद्र के अलावा कुवैत में भी नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करवाई गई। (आईएएनएस)

विजयपुरा/हावेरी, (कर्नाटक) 2 नवंबर | सत्तारूढ़ भाजपा कर्नाटक के प्रतिष्ठित हनागल विधानसभा क्षेत्र में पहले नौ दौर की मतगणना में विपक्षी कांग्रेस से 4,719 मतों से पीछे चल रही है, जबकि सिंदगी में 20,761 मतपत्रों की स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है। हनागल में कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास माने को 40,785 वोट मिले, जबकि भाजपा के शिवराज सज्जनर को 36,066 वोट मिले। जद (एस) की शकीला अंगड़ी को महज 432 वोट ही मिले। यहां निर्दलीय प्रत्याशी नजीर जद (एस) प्रत्याशी को पछाड़कर 455 वोट से आगे हैं।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हनागल हमेशा भाजपा के लिए एक कठिन मैदान रहा है और जीत का अंतर हमेशा कम रहा है। उन्होंने कहा, "हम अभी भी मानते हैं कि भाजपा हनागल निर्वाचन क्षेत्र जीतने जा रही है।"

इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के दिवंगत मंत्री सी.एम. उदासी करते थे। यहां का परिणाम मुख्यमंत्री बोम्मई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनका गृहनगर है।
 
हालांकि, 16वें दौर के अंत में भाजपा 20,761 मतों की बड़ी बढ़त हासिल करने में सफल रही और विजयपुरा जिले के सिंदगी निर्वाचन क्षेत्र में जीत के करीब पहुंच गई।

भाजपा के रमेश भुसानूर को 68,444 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अशोक माने को 47,683 वोट मिले।

जद (एस) उम्मीदवार नियाज शेख को 2,865 वोट मिले। (आईएएनएस)

चेन्नई, 2 नवंबर | तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने खरीदारों और दुकानदारों को कोविड-19 मानक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और दीपावली की खरीदारी के दौरान दुकानों और सड़कों पर भीड़भाड़ नहीं होने देने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चला रहा है कि कोविड-19 अभी भी खतरनाक है और घातक हो सकता है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "राज्य में कोविड-19 के दैनिक मामले घटकर 1,000 हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बचाव के तरीकों को नहीं छोड़ सकते। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने सभी तरह के विक्रेताओं से भीड़ इकट्ठा ना होने के साथ रंगनाथन स्ट्रीट पर आईस क्रीम के स्टॉल जैसी व्यस्त और भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना निर्देषों का पालन करने को कहा है।"

मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य भर की सभी भीड़-भाड़ वाली सड़कों और दुकानों में दुकानदारों को लोगों को उस भयानक महामारी की याद दिलाने का निर्देश दिया है जिसने कई लोगों की जान ले ली थी और अर्थव्यवस्था को भी कुचल दिया था।

सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजे गए सकरुलर में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि केरल में ओणम त्योहार के बाद मामले बढ़े हैं और इसी तरह पूजा उत्सव के बाद पश्चिम बंगाल में मामले बढ़े हैं।

मा सुब्रमण्यम ने कहा, "हम जानते हैं कि केरल और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था और इसलिए हम सतर्क हैं। हम नहीं चाहते कि कई अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाए। दीपावली के दौरान सड़कों और दुकानों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छता निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश के साथ दुकानों और प्रतिष्ठानों में परीक्षण और टीकाकरण करने का भी प्रावधान किया है।

मंत्री ने कहा, "हालांकि यह एक महान प्रयास है जिसने दैनिक कोविड-19 मामलों की संख्या को 1000 से कम कर दिया है, यह खुशी मनाने का सही समय नहीं है क्योंकि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या बीमारी वापस आएगी। हालांकि, हमें सभी सावधानियां बरतनी चाहिएं और चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों को बीमारी के वापस आने की संभावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए यदि हम सावधान रहें और सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 मानक प्रोटोकॉल का पालन करें तो इस बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है।

दुकानदार भी भीड़ से बचने के लिए तैयार हैं और चेन्नई के टी नगर में व्यस्त रंगनाथन गली में भी अधिकांश दुकानों में सुरक्षित को देखते हुए दूरी बनाए रखी गई है।

रंगनाथन स्ट्रीट में राजा स्टोर्स के मालिक शनमुगसुंदरम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमने कोविड-19 मानक प्रोटोकॉल में निर्धारित सभी को बनाए रखा है और हमने अपने सभी कर्मचारियों को टीके की दोनों खुराक के साथ टीका लगाया है। भीड़ कभी-कभी बेकाबू होती है लेकिन हम अभी भी मानक दूरी बनाए रखने में कामयाब रहे हैं।" (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 2 नवंबर | हरियाणा के एलेनाबाद उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रमुख अभय चौटाला तीन राउंड की मतगणना के बाद भाजपा-जजपा उम्मीदवार गोबिंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल से 2,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले 16 राउंड की मतगणना होनी है।

30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में इनेलो, भाजपा-जजपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। इस क्षेत्र में 81 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में जनवरी में चौटाला के इस सीट से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव कराना पड़ा था।

साल 2010 में उपचुनाव जीतने के बाद अभय ने 2014 और 2019 में सीट बरकरार रखी। (आईएएनएस)

मध्य प्रदेश के के बक्सवाहा के जंगलों को काटकर निजी कंपनी हीरे निकाल सकती है. लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें हीरे नहीं वे दो लाख पेड़ चाहिए. क्या हो हल?

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट

जब पर्यावरण सदी का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तब प्रकृति की कीमत पर प्रगति चाहिए या नहीं, यह सवाल जगह-जगह अदालतों और सरकारों के सामने है. भारत के मध्य प्रदेश में हीरा खनन के लिए दो लाख पेड़ काटने की योजना को लेकर स्थानीय आदिवासी और सरकार के बीच संघर्ष हो रहा है.

हीरे की खदानों के लिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित बक्सवाहा के घने जंगलों को काटने की प्रक्रिया पर फिलहाल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है लेकिन जंगल और वहां मौजूद वन्यजीव को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को अभी भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है.

पर्यावरणविदों की चिंता, लंबे समय से जंगल को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन के अलावा पुरातत्व विभाग की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बक्सवाहा जंगल में पाषाणकालीन रॉक पेंटिंग्स हैं जिन्हें खनन की वजह से नुकसान पहुंच सकता है.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविविजय मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ल की पीठ ने इस मामले में दायर दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जंगल में हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स की जानकारी देने के बाद भी पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया है.
ऐतिहासिक हैं जंगल

याचिकाकर्ता के वकील सुरेंद्र वर्मा के मुताबिक, इसी साल 10 से 12 जुलाई के बीच पुरातत्व विभाग ने बक्सवाहा जंगल में सर्वे का काम पूरा कर लिया था और उसी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया गया है. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि इसी सर्वे के आधार पर खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी. पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जंगल में कल्चुरि और चंदेल काल की कई मूर्तियां और स्तंभ भी हैं और खनन की वजह से इन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है.

इसी मामले में एक अन्य याचिका में जंगल कटने की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को मुद्दा बनाया गया था और कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि हीरा खनन के लिए करीब सवा दो लाख पेड़ों को काटा जाना है. याचिका के मुताबिक, यह जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और यह टाइगर कॉरिडोर में आता है.

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस जंगल के कटने से न सिर्फ बुंदेलखंड जैसे सूखे से जूझ रहे क्षेत्र के पर्यावरण को गंभीर खतरा होगा बल्कि वन्य जीवों पर भी गंभीर संकट आ जाएगा.
3.42 करोड़ कैरट हीरे

बक्सवाहा का जंगल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है जहां बताया जा रहा है कि देश का सबसे विशाल हीरा भंडार दबा हुआ है. करीब 3.42 करोड़ कैरट हीरे यहां दबे होने का अनुमान है और इसे निकालने के लिए करीब 383 हेक्टेअर जंगल को काटकर उस जमीन के भीतर दबे हीरों को निकाला जाएगा. वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की अनुमानित संख्या करीब सवा दो लाख बताई है और खनन के दौरान इन सभी पेड़ों को काटना पड़ेगा. इन पेड़ों में सबसे ज्यादा पेड़ सागौन के हैं. इसके अलावा पीपल, तेंदू, जामुन, अर्जुन और कई औषधीय पेड़ भी यहां मौजूद हैं. भारत में अभी तक का सबसे बड़ा हीरा भंडार छतरपुर के ही पास पन्ना जिले में है जबकि बक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है.

मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खोज के लिए साल 2000 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टेंटो की मदद से एक सर्वे कराया था. सर्वे के दौरान टीम को कुछ जगहों पर किंबरलाइट पत्थर की चट्‌टानें दिखाई दीं. हीरा इन्हीं किंबरलाइट की चट्‌टानों में मिलता है.

साल 2002 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो को बक्सवाहा के जंगल में हीरे तलाशने का काम औपचारिक रूप से मिल गया. लंबे शोध के बाद कंपनी ने खनन की तैयारियां शुरू कीं लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों के विरोध चलते रियो टिंटो ने साल 2016 में इस परियोजना से खुद को अलग कर लिया. दो साल पहले यानी साल 2019 इसकी दोबारा नीलामी की गई और हीरों की खदान का नया लाइसेंस आदित्य बिड़ला ग्रुप की एस्सेल माइनिंग कंपनी को मिला.
वन जाएगा तो जीवन जाएगा

खनन और पर्यावरण जैसे मामलों में सक्रिय रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार आशीष सागर कहते हैं कि लोग लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार हीरों के लालच में जंगल नष्ट करने पर तुली हुई है.

आशीष कहते हैं, "हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है. इसके अलावा वन्यजीवों पर भी संकट आ जाएगा. सरकार और कंपनी हर स्तर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन पहले एनजीटी और अब हाईकोर्ट ने भी इसकी गंभीरता को महसूस किया है. मई 2017 में सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें तेंदुआ, गिद्ध, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे वन्यजीवों के होने की बात कही गई थी लेकिन अब नई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये वन्यजीव यहां नहीं हैं.”

छतरपुर के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर साल 2007 से ही पर्यावरण को होने वाले नुकसान और जंगल में मौजूद प्रागैतिहासिक साक्ष्यों के नष्ट हो जाने के खतरे के कारण खनन के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं. अमित भटनागर कहते हैं कि स्थानीय लोगों और कई आदिवासी समुदाय के लोगों की आजीविका जंगल से ही चल रही है और जंगल के नष्ट होने से हजारों लोगों के सामने आजीविका का संकट आ जाएगा. अमित भटनागर कहते हैं, "स्थानीय लोग तेंदू पत्ता, महुआ, आंवला इत्यादि बीनते हैं और जंगल के आस-पास इन्हें बेचकर अपना जीवन-यापन करते हैं. जंगल खत्म होने के बाद इनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहेगा. कंपनी रोजगार देने की बात कह रही है लेकिन सवाल है कि रियो टेंटो ने कितने लोगों को रोजगार दिया और अब एस्सेल कंपनी से कितनों को रोजगार मिला हुआ है. सबसे बड़ा नुकसान तो हजारों साल की जो हमारी विरासत है, यहां के तैल चित्र हैं, वो नष्ट हो रहे हैं और पर्यावरण तो नष्ट होगा ही.”
लोगों की रोजीरोटी और नया वन

बक्सवाहा जंगल के आस-पास के गांव वालों का कहना है कि वे लोग जंगल के फलों, पत्तियों और लकड़ियों को बेचकर साल भर में सत्तर-अस्सी हजार रुपये कमा लेते हैं और यह उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त होता है.

राज्य सरकार यह जमीन इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे रही है और जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिह्नित किया गया है. यहीं पर खदान बनाई जाएगी. लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल इसलिए मांगा है ताकि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जा सके.

छतरपुर के मुख्य वन संरक्षक पीपी टिटारे कहते हैं, "जिस इलाके में खनन होना है, वहां के जंगल में करीब 2.15 लाख पेड़ हैं. इस जंगल के बदले बक्सवाहा तहसील में ही उतनी ही राजस्व जमीन को वनभूमि में बदलने का प्रस्ताव छतरपुर के डीएम ने दिया है और इस जमीन पर उससे भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे. यहां जंगल विकसित करने में जो भी खर्च आएगा, उसे खनन करने वाली कंपनी देगी.”

भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीन ही राज्य ऐसे हैं जहां हीरा खनन होता है. इनमें से मध्य प्रदेश में देश का करीब 90 फीसद हीरे का उत्पादन होता है.

राज्य के खनन मंत्री बीपी सिंह ने पिछले दिनों दावा किया था कि बक्सवाहा के जंगल बहुत घने नहीं हैं लेकिन जंगल को देखने और स्थानीय लोगों से बात करने पर उनका दावा सही नहीं लगता है. अमित भटनागर कहते हैं कि जंगल में आपको महज दो-चार किमी अंदर चलने में भी कई घंटे लग जाएंगे. उनके मुताबिक, यह उत्तर भारत के सघन जंगलों में से एक है.
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शिलांग, 30 अक्टूबर | मेघालय में तीन विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को हो रहे उपचुनाव में अनुमानित रूप से 1,02,695 मतदाताओं में से 45 प्रतिशत ने दोपहर एक बजे तक मतदान किया।

उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है।

चुनाव आयोग के निर्देश पर, मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों द्वारा सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग सहित सख्त कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया।

168 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

मेघालय के मुख्य चुनाव अधिकारी एफ. आर. खरकोंगोर ने आईएएनएस को बताया कि दोपहर 1 बजे तक दो जिलों - पूर्वी खासी हिल्स और वेस्ट गारो हिल्स में पड़ने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों में से किसी से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

तीन मौजूदा विधायकों- डेविड ए. नोंगरम (कांग्रेस, मावरिंगकनेंग), आजाद जमान (यूडीपी, राजाबाला) और सिंटार क्लास सुन्न (निर्दलीय, मावफलांग) की मौत के बाद तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराना पड़ा।

वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। (आईएएनएस)

पणजी, 30 अक्टूबर | गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। वहीं, अपने गोवा दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को वादा किया कि गोवा को कोयला हब नहीं बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासनों को चुनावी वादों को पूरा करने की गारंटी के रूप में माना जाना चाहिए। दक्षिण गोवा समुद्र तट गांव वेलसाओ में मछुआरों के एक समूह से बात करते हुए, गांधी ने यह भी कहा कि तटीय राज्य को ना केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि समुद्र तटों और पर्यावरण का आनंद लेने के लिए गोवा की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

"हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम गोवा को कोयला हब नहीं बनाना चाहते हैं। गोवा को कोयला हब बनने का कोई फायदा नहीं है।"

"गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण है और इसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देंगे, हम इस विचार की अनुमति नहीं देंगे। जब एक मछुआरे ने गोवा-कर्नाटक सीमा पर तीन रेखीय सड़क, रेल और बिजली परियोजनाओं का मुद्दा उठाया, (जो विपक्ष का दावा है कि कोयला कॉरिडोर विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है) तो उन्होंने कहा, यह एक प्राचीन स्थान है, जिसे राज्य सरकार कोयला हब बनाना चाहती है।

"मुझे यहां के समुद्र से प्यार है। कभी-कभी जब मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वह यहां आती हैं। वह शानदार जलवायु, शानदार वातावरण, समुद्र का लाभ उठाती है और भारत में हजारों और हजारों लोग हैं, जो यहां के समुद्र और पर्यावरण से प्यार करते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम सिर्फ गोवा के लोगों के लिए पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम भारत के सभी लोगों के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और उस संतुलन को बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है।

"यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि एक संतुलन। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, बड़े मछुआरों और छोटे मछुआरों के बीच संतुलन, होटल और होम स्टे के बीच संतुलन।"

"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संतुलन गोवा के लोगों और विशेष रूप से गोवा में गरीब लोगों के पक्ष में होना चाहिए। यह एक या दो बड़े व्यवसायियों के पक्ष में नहीं होना चाहिए, जिनके पास प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन है। सरकार की भूमिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। स्वच्छ वातावरण आपका अधिकार है, अधिकार की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली/रोम, 30 अक्टूबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया।

पोप के साथ अपनी पहली मुलाकात के बाद ट्विटर पर मोदी ने कहा, "पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया।"

अधिकारियों के अनुसार, बैठक जो शुरू में केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित की गई थी, एक घंटे तक चली, जिसके दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और गरीबी को दूर करने सहित कई विषयों पर चर्चा की।

भारत की आखिरी पोप यात्रा 1999 में हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।

उस समय पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे।

मोदी रोम में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां से वह संयुक्त राष्ट्र सीओपी26 के लिए ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 30 अक्टूबर | पश्चिम बंगाल के सभी चार विधानसभा क्षेत्रों में तेज मतदान दर्ज किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में सबसे अधिक 52.1 प्रतिशत मतदान हुआ है। खरदाहा में सबसे कम 36.7 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है।

पहले दो घंटों में, गोसाबा में सबसे कम मतदान प्रतिशत केवल 10.3 प्रतिशत दर्ज किया गया था, लेकिन अगले चार घंटों में, दक्षिण 24 परगना निर्वाचन क्षेत्र अन्य तीन से आगे बढ़ गया और यहां 52.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। तकनीकी रूप से, गोसाबा ने पिछले चार घंटों में लगभग 42 प्रतिशत दर्ज किया।

दूसरी ओर, उत्तर 24 परगना के खरदाहा में पिछले छह घंटों में सबसे कम मतदान प्रतिशत केवल 36.7 प्रतिशत दर्ज किया गया। खरदाहा में पहले दो घंटों में 11.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया था, लेकिन अगले चार घंटों में यहां केवल 25.3 प्रतिशत मतदान हो सका।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सोवोन देब चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल कुछ अजीब कारणों का हवाला देते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्रों के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिसके बाद खरदाहा का मतदान प्रतिशत कम हो गया।

चट्टोपाध्याय ने कहा, "एजेंटों से कहा जा रहा है कि अगर वे बैज पहनते हैं तो उन्हें बूथों के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यह मेरा आठवां चुनाव है और मैं नियमों को बलों से बेहतर जानता हूं। अगर पार्टी के चिन्ह के साथ बैज मेरे नाम पर है, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता।"

आयोग के अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने मामले की जांच की, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं पाया।

अधिकारियों ने कहा, "वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है।"

कूचबिहार के दिनहाटा में 47.8 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि नदिया के शांतिपुर में 48.2 प्रतिशत मतदान हुआ।

शांतिपुर से भाजपा उम्मीदवार निरंजन विश्वास ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बिस्वास ने कहा, "हमारे कुछ समर्थकों को धमकाया जा रहा है ताकि वे मतदान केंद्र पर न जाएं। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उन्हें घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।"

चुनाव आयोग ने चार निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक बंदोबस्त किए हैं, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल की 92 यूनिट तैनात हैं।

बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले दिनहाटा में सबसे अधिक केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है।

उपचुनाव के बाद दो नवंबर को होने वाली मतगणना तक केंद्रीय बलों की आठ कंपनियों को बरकरार रखा जाएगा।

177 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और 760 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी।

चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इन निर्वाचन क्षेत्रों में सेवा मतदाताओं सहित कुल मतदाताओं की संख्या 10,16,766 है, जिसमें 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दिनहाटा में सबसे ज्यादा 417 मतदान केंद्रों के साथ 1,439 मतदान केंद्र हैं। (आईएएनएस)

पणजी, 30 अक्टूबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने में असमर्थ है।

ममता ने यह भी कहा कि त्रिपुरा, गोवा और मेघालय के अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना भी पार्टी की रडार पर है।

यहां एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, बनर्जी ने यह भी कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चाहती हैं, तो यह मान लेना गलत होगा कि केवल आम आदमी पार्टी (आप) को ही अन्य भारतीय राज्यों में चुनाव लड़ने की अनुमति है।

उन्होंने कहा, मोदी जी कांग्रेस की वजह से और ताकतवर होने जा रहे हैं। अगर कोई फैसला नहीं कर सकता तो देश को उसका खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए? उन्हें पर्याप्त अवसर मिले हैं। भाजपा के बजाय उन्होंने मेरे राज्य में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा।

ममता ने कहा, मैं चाहती हूं कि क्षेत्रीय दल मजबूत हों और हम चाहते हैं कि भारत का संघीय ढांचा मजबूत हो। हमें राज्यों को मजबूत बनाना चाहिए। राज्य मजबूत होंगे तभी केंद्र मजबूत होगा। दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी।

बनर्जी ने कहा कि वह नहीं चाहेंगी कि विपक्षी वोटों का बंटवारा हो, लेकिन जहां भी राजनीतिक अवसर मिलेगा, वह इसे भुनाएंगी।

यूपी में भी हम हैं (यूपी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ललितेश पति त्रिपाठी) और उनके बेटे और पोते भी पार्टी में शामिल हो गए हैं और (पंजाब से) उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा है, लेकिन जहां भी संभव हो, त्रिपुरा में और पूर्वोत्तर में कुछ हिस्सों में भी हमने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा लक्ष्य है और इसी कड़ी में मेघालय तथा गोवा भी शामिल है।

दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कोशिशों पर पर टिप्पणी करते हुए, बनर्जी ने कहा, आपको क्या लगता है कि इस देश में हर जगह केवल अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ेंगे और कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूं, मुझे इसके लिए कोई समस्या नहीं है।

ममता ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि हर जगह केवल एक राजनीतिक दल जाएगा और दूसरा नहीं जा सकता। क्या मैंने उन्हें पंजाब जाने से रोका? तो, वे हमें गोवा जाने से क्यों रोकेंगे? मैं अन्य राजनीतिक दलों के बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके पास अपनी आजादी है।

2024 के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने के उनके इरादे के बारे में पूछे जाने पर, बनर्जी ने कहा, इस देश में कुछ राजनेता हैं, जो यह कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि वे वीआईपी (बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति) हैं और मैं कहना चाहूंगी कि मैं हूं एलआईपी यानी कम महत्वपूर्ण व्यक्ति। आइए हम एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में (लड़ाई) जारी रखें। (आईएएनएस)

पणजी, 29 अक्टूबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वेटिकन की अपनी यात्रा से पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने रोम पहुंचे, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां उन्हें पिछले महीने वेटिकन जाने और पोप फ्रांसिस से मिलने की अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की। बनर्जी ने पणजी के पास एक पार्टी समारोह में कहा, "भाजपा के लोगों से पूछें कि उन्होंने मुझे रोम, वेटिकन जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? उस दिन कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि यह गलत था। वह एक अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन था।"

उन्होंने कहा, "पोप वहां थे, अन्य महत्वपूर्ण तीन चार व्यक्तित्व वहां थे और एशिया से केवल मुझे आमंत्रित किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी। इतालवी सरकार ने मुझे विशेष अनुमति दी, लेकिन उन्होंने ( भारत सरकार) ने मुझे अनुमति नहीं दी।"

मोदी अपनी पांच दिवसीय यूरोप यात्रा पर रोम पहुंचे हैं, जिसमें रोम में जी-20 बैठक और वेटिकन शहर में पोप के साथ बैठक शामिल है। मोदी का कई यूरोपीय देशों के प्रमुखों से भी मिलने का कार्यक्रम है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर | द डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी ने कहा कि चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जबकि अमेरिका ने 10 से कम परीक्षण किए हैं, इस बात से जनता को चिंतित होना चाहिए। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, डिफेंस राइटर्स ग्रुप राउंडटेबल में बोलते हुए, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन जनरल जॉन हाइटेन ने कहा कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रगति चिंता का विषय है।

हाइटेन के हवाले से कहा गया है, "आपको इस बात से चिंतित होने की जरूरत है कि पिछले पांच वषरे में, या शायद उससे अधिक समय में, अमेरिका ने नौ हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किए हैं, और साथ ही चीनियों ने सैकड़ों किए हैं।"

उन्होंने कहा, "एक अंक बनाम सैकड़ा अंक एक अच्छी जगह नहीं हैं।"

पिछले हफ्ते यह खुलासा हुआ था कि एक रॉकेट की विफलता के कारण अमेरिकी सेना के हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण में देरी हुई है।

एबीसी न्यूज ने बताया कि सेना ने कोडिएक, अलास्का में सेना-नौसेना कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी का परीक्षण निर्धारित किया था, लेकिन यह लॉन्च करने में विफल रहा।

वहीं खुफिया सूत्रों ने दावा किया, "इस बीच, चीन ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक संदिग्ध हाइपरसोनिक ऑर्बिटल मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, नई तकनीक ने अमेरिकी अधिकारियों को चौका दिया है, विशेष रूप से सिस्टम 'भौतिकी के नियमों की अवहेलना' करता है और अमेरिकी शस्त्रागार में किसी भी चीज से बेहतर प्रतीत होता है।

हाइटेन ने कहा कि चीन जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह 'आश्चर्यजनक' है। (आईएएनएस)

दमोह, 29 अक्टूबर | मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जिला अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने एक बीमार व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस मृतक का सोशल मीडिया पर जो वीडिया वायरल हो रहा है वह झकझोर देने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति के शव को एक सांड हिलाते-डुलाते हुए नजर आ रहा है।

बताया गया है कि शोभानगर निवासी 55 वर्षीय बलराम पिछले दिनों अस्पताल में उपचार के लिए आया था, वह कैंसर पीड़ित था और उसे एक महिला भर्ती कराने के बाद चंपत हो गई थी। बलराम की तबियत लगातार बिगड़ती गई और उसकी गर्दन में एक घाव भी था।

बताया गया है कि वह दो दिन पहले सर्जिकल वार्ड से बाहर आकर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास आकर लेटा रहा। मरीज वार्ड से बाहर चला गया है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान उसकी मौत हेा गई। उसके शव की हालत यह हो गई कि मक्खियां तक भिनभिनाती रही। उसका शव अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने ही पड़ा रहा। तभी एक व्यक्ति ने देखा कि एक सांड आसपास घूमते हुए शव के करीब तक पहुॅच गया और शव को हिला-डुला रहा है। तब उसने सांड को भगाया और इसकी सूचना सिविल सर्जन केा दी।

अस्पताल की सिविल सर्जन डा ममता तिमोरी का कहना है कि, उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है, पहले सूचना पुलिस को देंगे और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो अंतिम संस्कार विभाग की ओर से कराया जाएगा। (आईएएनएस)

रांची, 29 अक्टूबर | कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों के लिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना अब ज्यादा आसान होगा। रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में हुए एक रिसर्च के निष्कर्ष से देश-दुनिया केडॉक्टरों को कोरोना मरीजों के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। इस रिसर्च के दौरान रिम्स में भर्ती कराये गये कुल 1301 गंभीर मरीजों पर अध्ययन किया गया और इसके आधार परजो नतीजे आए, उससे संबंधित पेपर अमेरिका के जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर में प्रकाशित हुआ है। यह रिसर्च रिम्स के डायरेक्टर डॉ कामेश्वर प्रसाद की अगुवाई में छह डॉक्टरों की टीम ने किया। बता दें कि डॉ कामेश्वर प्रसाद को मेडिकल फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त हो चुका है।रिसर्च टीम के प्रमुख सदस्य रिम्स के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के डॉ जयप्रकाश ने को बताया कि यह रिसर्च उन मरीजों पर था, जिन्हें इलाज के दौरान या तो हाईफ्लो ऑक्सीजन देना पड़ा या फिर जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। भारत में कोरोना के पहली और दूसरी लहर के दौरान गंभीर मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टरों में इस बिंदु पर दुविधा रही कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने का निर्णय कब लिया जाना चाहिए? रिम्स का रिसर्च डॉक्टरों की इसी दुविधा को दूर करने में मददगार होगा।

डॉ जयप्रकाश के अनुसार, इस रिसर्च का सबसे प्रमुख निष्कर्ष यही है कि मरीज को एचएफएनसी यानी हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के बावजूद अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल न्यूनतम 90 तक नहीं पहुंचे तो मरीज के रॉक्स इंडेक्स के आधार पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि रॉक्स इंडेक्स वह पैमाना है, जिसके जरिए हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी के इस्तेमाल के दौरान मरीज की सांस लेने की क्षमता का आकलन किया जाता है।

रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जहां कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हजारों मरीजों का इलाज किया गया था। रिम्स क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट और ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉ प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि इस रिसर्च में टीम ने आठ महीने लगाये। 1301 गंभीर मरीजों के लक्षणों, इलाज के दौरान इस्तेमाल थेरेपी के दौरान उनके व्यवहार सहित विभिन्न डेटा के गहन अध्ययन के बाद सामने आये निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। अमेरिकी जर्नल ने इस रिसर्च को मान्यता दी है। रिसर्च करने वाली टीम में डॉ कामेश्वर प्रसाद के अलावा डॉ जयप्रकाश, डॉ प्रदीप भट्टाचार्य, डॉ लाल चंद टुडू, डॉ अमित कुमार और डॉ अरुण कुमार शामिल थे। (आईएएनएस)

जी-20 बैठक में हिस्सा लेने इटली जा रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कैथोलिक धर्मगुरु पोप से मुलाकात करेंगे. अधिकारियों ने बताया है कि मोदी रोम में इस सप्ताहांत पर पोप से मुलाकात करने वाले हैं.

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अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बढ़ते आरोपों को काबू न करने पाने के आरोप झेल रही भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी इस सप्ताहांत पर कैथोलिक धर्मगुरु पोप से मिलने वाले हैं. 2014 में पद संभालने के बाद से दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चुप रहने के आरोप झेलते रहे हैं.

भारतीय विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने पोप के साथ मोदी की वेटिकन में शनिवार को होने वाली बैठक का ऐलान करते हुए बस इतना कहा कि यह ‘बहुत महत्वपूर्ण' होगी.
क्यों अहम है पोप-मोदी मुलाकात

भारत में 14 फीसदी मुसलमान आबादी है जबकि दो प्रतिशत ईसाई हैं. कई रिपोर्ट बता चुकी हैं कि हाल के सालों में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों पर भी हमले बढ़े हैं. बीजेपी की मातृ संस्था कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता अक्सर ईसाइयों पर भारत में धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं. इस विवाद के चलते ईसाइयों पर हमले भी होते रहते हैं.

एक समाजसेवी संस्था ने इसी महीने जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस साल ईसाइयों पर हमलों के 300 मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में अक्टूबर में उत्तराखंड में हुई घटना भी शामिल है, जिसमें एक चर्च पर बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों के दो सौ से ज्यादा सदस्यों ने कथित तौर पर हमला किया था. मार्च में हिंदू अतिवादियों के एक समूह ने छत्तीसगढ़ में एक चर्च पर हमला किया था. हमले के वक्त वहां लगभग 150 लोग मौजूद थे जिनमें से आठ गंभीर रूप से घायल हुए थे.

धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आक्रामक रही हैं. कम से कम तीन बीजेपी शासित राज्य ऐसे कानून पास कर चुके हैं जिनका मकसद कथित बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकना है. इस कानून के तहत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कई अन्य राज्य ऐसे ही कानून लाने की योजना बना रहे हैं. लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है.

2020 में अमेरिका के एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 2004 के बाद भारत को पहली बार ‘चिंताजनक स्थिति वाले देशों' की सूची में डाला था. नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू एजेंडे पर चलने के आरोपों को खारिज करती रही है और दावा करती रही है कि सभी धर्म के लोगों को बराबर आजादी है.
जी-20 का एजेंडा

ग्लासगो के जलवायु सम्मेलन से ठीक पहले हो रहे जी-20 देशों के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा सबसे ज्यादा गरम रहने की संभावना है. माना जा रहा है कि अमीर देशों का यह संगठन इस बात पर चर्चा करेगा कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए फौरन क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि धरती के तापमान को सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि यह मुद्दा एजेंडे में शामिल है. रोम में जो मसौदा प्रस्ताव पेश किया जाना है, उसमें लिखा है, "हम वजूद पर मंडरा रहे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने को प्रतिबद्ध हैं.” एजेंडे के मुताबिक जी-20 के नेता कहेंगे कि वे मानते हैं कि अगर तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है.

जी-20 देशों में से कई के नेता रोम नहीं पहुंच रहे हैं. सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लेंगे. चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वह एक विशेष भाषण भी देंगे. रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रोम पहुंच चुके हैं.

जी-20 देश दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन के 80 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं. मांग की जा रही है कि ये देश गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 100 अरब डॉलर सालाना का भुगतान करें. वैसे तो यह लक्ष्य 2009 में तय किया गया था और इसे 2020 तक पूरा हो जाना था लेकिन ऐसा हो नहीं सका.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)

मेघालय के आदिवासी समाज में सदियों से पैतृक संपत्ति की मालकिन घर की सबसे छोटी बेटी ही होती रही है. खासी पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद ने सभी संतानों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

मेघायल में संपत्ति उत्तराधिकार विधेयक पारित किया जाएगा. यह देश में एकमात्र ऐसा समाज है जहां छोटी बेटी संपत्ति की मालकिन होती है. पहले केरल के नायर समुदाय में भी मातृसत्तात्मक परंपरा थी. लेकिन वर्ष 1925 में कानून के जरिए उसे बदल दिया गया था.

मेघालय में तीन प्रमुख जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया. इन तीनों में मातृसत्तात्मक समाज की परंपरा है. वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 30 लाख के करीब है. इसमें करीब आधी आबादी खासी समुदाय की है. इन तीनों जनजातियों में पैतृक संपत्ति की मालिक परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है.

यहां शादी के बाद लड़की के नाम पर ही वंश चलता है. देश के दूसरे हिस्सों में बेटा होने पर बधाई दी जाती है. लेकिन इस राज्य में ठीक इसके उलट है. यहां बेटी पैदा होने पर तो बधाइयों का तांता लग जाता है. लेकिन बेटा पैदा होने पर यह कहकर सांत्वना दी जाती है कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी.

खासी पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) की दलील है कि अगर परिवार के दूसरे बच्चे भी अपने माता-पिता का ख्याल रखते हैं तो सबसे छोटी बेटी को पूरी पैतृक संपत्ति सौंपना उचित नहीं है. परिषद की ओर से प्रस्तावित संपत्ति उत्तराधिकार विधेयक 2021 इस भेदभाव को मिटा कर तमाम भाई-बहनों को संपत्ति का समान अधिकार सौंप देगा. अगर यह विधेयक पारित हो गया तो राज्य के आदिवासी समाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना है.
परिषद की पहल

परिषद ने यह फैसला क्यों किया है? केएचडीसी के प्रमुख टीटोस्टारवेल चेनी कहते हैं, "बदलते समय के साथ बदलना जरूरी है. फिलहाल किसी परिवार में बच्चे नहीं होने या सभी लड़के होने की स्थिति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई कानून नहीं है. इससे अक्सर जटिलताएं पैदा हो जाती हैं. कुछ मामलों में तो बाकी बच्चों ने इस मुद्दे पर माता-पिता को अदालत तक घसीटा है.” चेनी का कहना है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की स्थिति में खासी पुरुष बैंक से कर्ज के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

उनका कहना है कि उक्त विधेयक का मकसद परिवार के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पैतृक संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करना है. विधेयक में यह प्रावधान होगा कि माता-पिता अपने उत्तराधिकारी के बारे में फैसला कर सकेंगे. विधेयक में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई लड़का या लड़की गैर-आदिवासी से शादी कर उसकी संस्कृति और परंपराओं को स्वीकार कर लेती है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा.

अंग्रेजों के आने के पहले तक मेघालय का जनजाति समाज दूसरे पितृसत्तात्मक समाजों से कटा रहा है. लेकिन देश आजाद होने के बाद मेघालय की यह स्थिति तेजी से बदली है. बाकी दुनिया से संपर्क बढ़ने के बाद यहां पुरुषों के एक तबके में मातृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष भी पनपने लगा. हालांकि लंबे अरसे तक यह मुखर होकर सामने नहीं आ पाया. वर्ष 1990 में खासी समुदाय के कीथ पेरियट की ओर से स्थापित सिंगखोंग रिम्पई थेम्माई (एसआरटी) ने मेघालय की मातृसत्तात्मक प्रणाली को उखाड़ फेंकने को अपना लक्ष्य बनाया है. फिलहाल संगठन के सदस्यों की तादाद चार हजार से ज्यादा है.
बदल रहा है आदिवासी समाज

एसआरटी से जुड़े माइकल सीम बताते हैं, "बीते कुछ बरसों से आदिवासी समाज कई किस्म के बदलावों से गुजरा है. मातृसत्तात्मक समाज की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि पत्नी से अलग होने के बाद पुरुषों को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं होती है. इसी वजह से अब यहां शादियां टूटने लगी हैं और अकेली महिलाओं वाले परिवारों की तादाद लगातार बढ़ रही है. इस कारण राज्य में अनाथालय और वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं.”

लेकिन एसआरटी की मुहिम के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं. महिला कार्यकर्ता सी.के. मुखिम कहती हैं, "कुछ लोग पितृसत्तात्मक समाज से प्रभावित जरूर हैं लेकिन आदिवासी समाज में मातृसत्तात्मक प्रणाली की जड़ें काफी गहरी हैं. इसे रातोरात नहीं बदला जा सकता.”

क्या अब परिषद की ताजा पहल से कुछ बदलेगा या फिर इसका भी हाल अरुणाचल प्रदेश की तरह होगा? करीब दो महीने पहले अरुणाचल प्रदेश में पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार मिलने संबंधित एक विधेयक तैयार किया था. लेकिन विभिन्न संगठनों के विरोध के कारण वह ठंडे बस्ते में है. विरोध करने वाले संगठनों ने उसे आदिवासी परंपरा पर आघात बताया था.

सीम कहते हैं, "अभी तो यह शुरुआत है. आगे देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है. सबसे बड़ा मुद्दा संपत्ति के हस्तांतरण का है और इसके लिए कानून बदला जाना चाहिए. लेकिन इस दिशा में यहां राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखती.” (dw.com)
 

गांव की सरकार का हिस्सा बनने को लोग तरह-तरह के जतन कर रहे हैं. उत्साह ऐसा है कि लोग दूसरी शादी तक कर रहे हैं. आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के हिसाब से रिश्ते तय हो रहे हैं और लोग जीत भी रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान पदों को लेकर मारामारी मची हुई है. मुखिया से ज्यादा वार्ड सदस्य के लिए दौड़भाग मची है. लोग किसी सूरत चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं. खुद नहीं तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं. पत्नी नहीं लड़ सकती तो दूसरी शादी भी कर रहे हैं.

कुछ लोग तो इसके लिए अंतरजातीय विवाह भी कर रहे हैं और नवविवाहिता को मैदान में उतार रहे हैं. बांका की ककवारा पंचायत के सुनील यादव ने पत्नी रेणु देवी के रहते पूजा रानी से शादी रचा ली. अति पिछड़ी जाति की महिला के लिए आरक्षित मुखिया सीट पर पूजा रानी को उतारा गया और वह चुनाव जीत भी गईं.

इसी तरह इसी जिले में भौतिकी की कोचिंग चलाने वाले सुल्तानपुर पंचायत निवासी नौरेज आलम ने गांव की ही हिना कौसर से निकाह कर उन्हें मुखिया पद का प्रत्याशी बना दिया. वहीं गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के होरमा पंचायत में आदित्य कुमार उर्फ राहुल बिंदौल ने पहले तो जाति प्रमाण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी हाथ-पांव मारे.

यह सीट अति पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है. जब सर्टिफिकेट नहीं बना तो बिंदौल ने बगल के गांव नौडीहा की जाति प्रमाण पत्र धारक युवती सरिता कुमारी से बिना लगन के शादी कर ली और नई नवेली दुल्हन का नामांकन बतौर मुखिया प्रत्याशी करवा दिया.
सब फंड की माया

केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 में देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई. इसके जिम्मे पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना और इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना तथा पंचायतों को अनुदान सहायता प्रदान करना है.

इसी के जरिए पंचायतों को सीधे राशि दी जाती है. पंचायतों के लिए आवंटित राशि सभी वार्डों में बराबर बांट दी जाती है, ताकि सभी वार्ड का समान रूप से विकसित हो सकें. एक पंचायत कई वार्डों में बंटी होती है. एक वरीय अधिकारी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को पांच साल में पांच-छह करोड़ रुपये दिए जाते हैं. अर्थात करीब एक से सवा करोड़ की राशि पंचायतें सालाना गांवों की कई योजनाओं के मद में खर्च करती हैं.

इतनी बड़ी धनराशि मुखिया व वार्ड सदस्य के द्वारा खर्च की जाती है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनाओं की राशि सीधे पंचायतों के खाते में ट्रांसफर की जाती हैं. इनके अतिरिक्त शिक्षा व सिंचाई, हर घर नल का जल व पक्की गली-नाली जैसी अन्य विकास योजनाओं के मद में राशि भुगतान के लिए चेक काटने का अधिकार भी गांव की सरकार को ही है.

जाहिर है, इन पदों के लिए मारामारी तो होगी ही. पांच साल पहले के पंचायत चुनाव तक योजनाओं की राशि खर्च करने का अधिकार मुखिया को था. तब वार्ड सदस्य के लिए इतनी मारामारी नहीं थी. वित्तीय व प्रशासनिक शक्ति मिल जाने के कारण वार्ड सदस्य के पद का आर्कषण बढ़ गया. इस बार के चुनाव में मुखिया से ज्यादा मारामारी वार्ड सदस्य के लिए है.
बह रही बदलाव की बयार

पंचायत सरकार के चुनाव के लिए इस बार प्रदेश में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए ईवीएम से तथा सरपंच व पंच के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है.

अब तक के घोषित चुनाव परिणाम बता रहे कि प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है. पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों ने ली, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तथा कई राजनीतिक घराने के उम्मीदवारों को पराजय का मुंह देखना पड़ा. लगभग हरेक जिले में करीब 80 प्रतिशत नए लोग सभी पदों पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे.

मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड की मानिकपुर पंचायत से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मीना देवी मुखिया का चुनाव हार गईं, वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार भी जिला परिषद के चुनाव में पराजित हो गए. राजस्व मंत्री रामसूरत राय के बड़े भाई भरत राय भी मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड अंतर्गत गरहा पंचायत में मुखिया का चुनाव हार गए.

झारखंड के कद्दावर नेता सरयू राय की बहू व बक्सर के इटाढ़ी प्रखंड की हरपुर जलवांसी पंचायत की निवर्तमान मुखिया बिंदु देवी को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस बार चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की खासी धमक महसूस की जा रही है.
भ्रष्टाचार का बोलबाला

पत्रकार ए. एन पांडेय कहते हैं, ‘‘बीते दो वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि स्थानीय निकायों में किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है. पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई करने में पंचायत के प्रतिनिधिगण तथा इससे जुड़े अधिकारी-कर्मचारी सबसे आगे हैं. योजनानुसार सबों का हिस्सा तय है. सरकार की सात निश्चय योजनाओं की रफ्तार व उसका हाल तो जगजाहिर है.''

सामाजिक कार्यकर्ता रूखसार कहतीं हैं, ‘‘सोलर लाइट प्रकरण में शायद ही कोई मुखिया कार्रवाई की जद में न हों. तमाम उपाय भले ही किए गए हों, किंतु आज भी स्थिति कमोबेश वही है.''

शायद इसलिए ही शेखपुरा जिले की महसार पंचायत के मुखिया विजय कुमार सिंह ने तो भ्रष्टाचार व योजनाओं की स्थिति देखकर चुनाव नहीं लड़ने का ही फैसला किया.
क्या है इतिहास?

भारत में ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के तहत गांवों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज की स्थापना की गई. देश में पंचायती राज व्यवस्था की नींव सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी.

1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से सत्ता में निहित शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा स्थानीय निकायों को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की शक्ति प्रदान की गई. बिहार में 2006 में पुराने अधिनियम को निरस्त करते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने सभी स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया.

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आता है. इसके तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच तथा पंच समेत कुल छह पदों के लिए मुख्य रूप से चुनाव होता है. सरकार ने 2017 में बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 को लागू किया जिसके कारण पंचायती राज संस्था में वार्ड सदस्य की भूमिका अचानक बढ़ गई.

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं, ‘‘बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनकी मॉनीटरिंग के लिए वार्ड सदस्यों को काफी शक्तियां दी गई हैं. इसके अलावा उन्हें मानदेय व भत्ता भी दिया जाता है.''

गांवों के समुचित विकास और पारदर्शिता के लिए पंचायतों में शक्ति संतुलन व समन्वय पर भी जोर दिया गया है. इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा तथा पंचायतें और मजबूत होंगी. ऐसी ही कवायद के तहत उप विकास आयुक्त (डीडीसी) तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को पंचायतों के काम से अलग किया जा चुका है. इसी के तहत मुखिया व सरपंच के अधिकार तथा कार्य बदल दिए गए हैं. गांव की सत्ता के इन दोनों पदधारकों के दायित्वों का नए सिरे से निर्धारण किया गया है. मुखिया के पास ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को बनाने के साथ-साथ उन प्रस्तावों को लागू कराने की जिम्मेदारी भी होगी तथा उन्हें तय किए गए टैक्स, चंदे व अन्य शुल्कों की वसूली का उपाय भी करना होगा. (dw.com)
 

भारत ने कहा कि भूमि सीमा कानून (लैंड बाउंड्री लॉ) लाने के चीन के ताजा एकतरफा फैसले का सीमा प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

भारत ने बुधवार को चीन से भारत-चीन सीमा विवादित क्षेत्रों में एकतरफा बदलाव करने के लिए अपने नए सीमा कानून का इस्तेमाल करने से परहेज करने को कहा. चीन के भूमि सीमा कानून पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हमें यह जानकारी है कि चीन ने 23 अक्टूबर को नया भूमि सीमा कानून पारित किया है. इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि भूमि सीमा मामलों पर चीन दूसरे देशों के साथ किए या संयुक्त रूप से स्वीकार किए समझौतों का पालन करेगा. इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में जिलों के पुनर्गठन के प्रावधान भी हैं."

उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन ने सीमा संबंधी प्रश्नों का अभी तक समाधान नहीं निकाला है और दोनों पक्षों ने समानता पर आधारित विचार विमर्श के आधार पर निष्पक्ष, व्यावहारिक और एक दूसरे को स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की है. भारतीय पक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के लद्दाख सेक्टर में सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि के खिलाफ नए चीनी कानून के बारे में चिंता व्यक्त की.

दरअसल 23 अक्टूबर को चीन की संसद ने सीमा सुरक्षा से जुड़ा नया कानून पास किया है. यह कानून अगले साल एक जनवरी से प्रभाव में आएगा. इसके मुताबिक 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता पावन और अक्षुण्ण है.' माना जा रहा है कि चीन के नए कानून का उसके पड़ोसी देशों पर व्यापक असर पड़ेगा.

भारत ने नए कानून पर कहा कि इस तरह के एकतरफा फैसले से दोनों देशों के बीच परस्पर रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं कर चुके हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के एकतरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिन पर दोनों पक्ष पहले ही सहमत हो चुके हैं, फिर चाहे वह सीमा से संबंधित मामलों पर हो या भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति बनाए रखने के लिए हो.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि चीन इस कानून के बहाने ऐसे कदम उठाने से बचेगा, जो भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में स्थिति को एकतरफा रूप से बदल सकते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं."

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, इस नए कानून का पारित होना हमारे विचार में 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान 'सीमा समझौते' को कोई वैधता प्रदान नहीं करता है, जिसे भारत सरकार ने हमेशा से ही एक अवैध और अमान्य समझौता करार दिया है."

चीन के इस कानून का असर 14 देशों पर होगा, जिसकी सीमा उससे सटी है. चीन दावा करता आया है कि उसने 12 देशों के साथ अपने विवाद सुलझा लिए हैं. (dw.com)
 

कोवैक्सीन पर डबल्यूएचओ का फैसला जल्द आ सकता है. इस फैसले पर लाखों लोगों की यात्राओं के फैसले टिके हुए हैं क्योंकि विभिन्न देश तभी भारतीय टीके को मान्यता देंगे, जब उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिलेगी.

(dw.com)

सुगाथन पी. आर. को काम पर लौटना है. नौ महीने से वह नौकरी पर नहीं गए हैं. दक्षिण भारत में एक गांव के रहने वाले सुगाथन सऊदी अरब में काम करते हैं लेकिन अब तक भारत में ही फंसे हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है.

सुगाथन की ही तरह करोड़ों भारतीयों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था. अब जबकि सीमाएं खुल रही हैं और लोग दूर देश की यात्राएं कर पा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवाए ये लोग फंसे हुए हैं क्योंकि इनके टीके को बहुत से देश मान्यता नहीं दे रहे हैं.
कब आएगा फैसला

57 वर्षीय सुगाथन कहते हैं, "मैं यहां कब तक खाली बैठा रह सकता हूं.” वह जनवरी में केरल आए थे. पिछले साल उनके पिता की मृत्यु हो गई थी लेकिन फ्लाइट उपलब्ध ना होने के कारण वह तब नहीं आ पाए थे. फिर जनवरी में जैसे ही उन्हें फ्लाइट मिली वह टिकट लेकर घरवालों के पास चले गए. पर तब से वहीं फंसे हैं.

सुगाथन बताते हैं, "मेरे पास सऊदी जाकर दोबारा कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने का विकल्प था. लेकिन दोबारा वैक्सीन लेने का मेरी सेहत पर क्या असर होता, इसको लेकर मैं उलझन में था.” हालांकि अब वह यह खतरा उठाने के बारे में भी सोच रहे हैं. वह कहते हैं, "अगर कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिलती है तो मैं वहां जाकर मान्यताप्राप्त वैक्सीन लगवाने का खतरा उठाऊंगा.”

विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोवैक्सीन पर मंगलवार को फैसला करना था. लेकिन इस वैश्विक संस्था का कहना है कि अभी प्रक्रिया जारी है. सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी ही इस बारे में फैसला हो सकता है.

यूएन की मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने पत्रकारों को बताया, "अगर सबकुछ सही रहा और समिति संतुष्ट हुई तो हम अगले 24 घंटे में इस बारे में कोई फैसला पा सकते हैं.”
क्यों नहीं मिल रही मान्यता

कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है. कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर (ICMR) ने मिलकर बनाया है. इसे जनवरी में ही भारतीय ड्रग कंट्रोलर (DCGI) ने इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी. तबसे अब तक भारत में कोवैक्सीन की करीब 6 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं.

लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अमेरिकी ड्रग कंट्रोलर (USFDA) से इसे इस्तेमाल के लिए अनुमति नहीं मिली है. भारत बायोटेक की अमेरिकी सहयोगी ऑक्युजेन ने इसे अमेरिका में इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की मांग की थी, जिसे USFDA ने नकार दिया था. दोनों ही जगहों पर वैक्सीन को अनुमति न दिए जाने की वजह कंपनी की ओर से तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़ी पर्याप्त जानकारियां न देना बताया गया था.

हालांकि इसके बावजूद ऐसे कई देश हैं, जिनकी ड्रग कंट्रोलर एंजेंसियों ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. भारत के अलावा अब तक गुयाना, ईरान, मॉरीशस, मेक्सिको, नेपाल, पराग्वे, फिलीपींस, जिम्बाब्वे और एस्टोनिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत के प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने कोवैक्सीन की ही डोज ली है. इसने भी इस वैक्सीन के प्रति लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी की है.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अनाधृकित जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है. तकनीकी विशेषज्ञों की यह समिति अदालत की निगरानी में काम करेगी.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली एक पीठ ने दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल थे. समिति में तीन तकनीकी विशेषज्ञ होंगे और सेवानिवृत्त जज जस्टिस आरवी रवींद्रन समिति के काम की देखरेख करेंगे.

समिति सभी आरोपों का अध्ययन करेगी और अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. सुप्रीम कोर्ट मामले पर आठ सप्ताह बाद फिर से सुनवाई करेगा. सुनवाई 12 याचिकाओं पर हो रही है जिन्हें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पत्रकार एन राम, शशि कुमार और परंजॉय गुहा ठाकुरता, तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा और एडीआर संस्था के सह-संस्थापक जगदीप छोकर जैसे लोगों ने दायर किया था.
क्या है मामला

पेगासस एक इस्रायली जासूसी सॉफ्टवेयर है. नवंबर 2019 में सामने आया कि इसकी मदद से व्हाट्सऐप के जरिए भारत में कम से कम 24 नागरिकों की जासूसी की गई. फिर जुलाई 2021 में एक वैश्विक मीडिया इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पेगासस के जरिए भारत में 300 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई.

इनमें नरेंद्र मोदी सरकार में उस समय कार्यरत दो मंत्री, विपक्ष के तीन नेता, एक संवैधानिक अधिकारी, कई पत्रकार और कई व्यापारी शामिल थे. पेगासस की मालिक इस्राएली कंपनी एनएसओ यह मानती है कि यह एक स्पाईवेयर यानी जासूसी का सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल फोन को हैक करने के लिए किया जाता है.

लेकिन कंपनी ने यह भी बताया कि वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों और सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है. भारत सरकार पर भी इसका इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं लेकिन सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है.
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर

कई अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने कहा है कि उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया लेकिन सरकार ने अभी तक यह खुल कर नहीं कहा है कि किसी भी केंद्रीय मंत्रालय या विभाग ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है. राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार इस मामले पर और जानकारी देने से भी इनकार करती आई है.

लेकिन जांच समिति बनाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नकार दिया है. पीठ ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देकर सरकार को हर बार खुली छूट नहीं दी जा सकती. न्यायिक समीक्षा के खिलाफ कोई भी बहुप्रयोजनीय प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता."

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय मिला लेकिन उसने सिर्फ सीमित स्पष्टीकरण दिया. इसलिए अब अदालत के पास याचिकाकर्ताओं की अपील मान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. अपने आदेश में पीठ ने निजता के अधिकार के महत्व को भी रेखांकित किया.
संविधान का सम्मान

जजों ने कहा, "नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के आरोप लगे हैं. इसका एक डरावना असर हो सकता है. विदेशी एजेंसियों के शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं."

पीठ ने यह भी कहा, "एजेंसियां आतंकवाद से लड़ने के लिए जासूसी का इस्तेमाल करती हैं. इस दौरान निजता का उल्लंघन करने की भी जरूरत पड़ सकती है. तकनीक का इस्तमाल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए."

भारत में 10 एजेंसियों को कानूनी रूप से फोन टैप करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है जिसका पालन आवश्यक है. इनमें सीबीआई, एनआईए, आईबी, आरएडब्ल्यू, एनसीबी, ईडी, सीबीडीटी, डीआरआई, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस शामिल हैं.(dw.com)
 

भोपाल, 27 अक्टूबर | मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सियासत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बगैर पूरी नहीं हो सकती। बीते तीन दशक से राज्य की सियासत में दिग्विजय सिंह का दबदबा कायम है, लेकिन बीते कुछ दिनों से वे पार्टी के भीतर ही अलग-थलग पडते दिख रहे हैं। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं और पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनों को लेकर बनाई गई समिति के प्रमुख भी हैं। हालात से लड़ना और पार्टी के नेताओं व कार्यकतार्ओं के बीच मौजूद रहना उनकी खूबी रही है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के नेता ही उनसे किनारा करने लगे हैं, और दिग्विजय सिंह अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं।

राज्य में तीन विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा क्षेत्र में उप-चुनाव हो रहा है। इस उप-चुनाव में पार्टी की कमान पूरी तरह प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ में है। हर तरफ मोर्चे पर कमलनाथ नजर आए और प्रचार में पार्टी का चेहरा भी कमलनाथ थे। दिग्विजय सिंह प्रचार के लिए तो सिर्फ खंडवा लोकसभा क्षेत्र में गए, वहीं पृथ्वीपुर में उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरा ने भी पहुंचे थे। इसके अलावा पार्टी ने उनका कहीं भी उपयोग नहीं किया।

एक तरफ जहां उप चुनाव के प्रचार में पार्टी ने दिग्विजय सिंह को आगे नहीं बढ़ाया तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है जिसमें वे पूरी तरह अकेले ही नजर आ रहे हैं।

दिग्विजय सिंह ने पन्ना की रेत खनन का मामला उठाया और इसे लेकर लोकायुक्त तक जा पहुंचे, परंतु उनके इस अभियान केा पार्टी का कोई भी बड़ा नेता साथ देता नहीं दिखा। इतना ही नहीं, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, या दूसरे नेता, सभी दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं लेकिन पार्टी दिग्विजय का बचाव करने आगे नहीं आ रही।

दिग्विजय सिंह द्वारा पन्ना रेत खनन के मामले केा उठाए जाने की वजह वहां कांग्रेस नेता के खिलाफ की गई प्रशासन की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्यारानी सिंह को पटटे पर दी गई जमीन की अवधि निकलने के बाद प्रषासन ने अतिक्रमण हटाया, वहीं राष्टीय राजमार्ग पर बने होटल केा भी गिराए जाने की कार्रवाई लंबित है। दिव्यारानी की गिनती दिग्विजय के करीबियों में होती रही है।

पार्टी के सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय को लेकर पार्टी के प्रदेष संगठन के भीतर ही अच्छी राय नहीं बन रही है । कई नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि अब दिग्विजय सिंह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बयानबाजी करते हैं। वे ट्वीट के सहारे ऐसे हमले करते हैं जिससे पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाता है। इन स्थितियों में पार्टी का संगठन उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। (आईएएनएस)

रांची/जमशेदपुर, 27 अक्टूबर | टाटानगर से भुवनेश्वर के लिए मंगलवार की रात रवाना हुई आनंद विहार-भुवनेश्वर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक महिला का प्रसव होने के बाद ट्रेन को गंतव्य से उलटी दिशा में चलाना पड़ा। ट्रेन के लगभग ढाई किलोमीटर पीछे लौटने के बाद टाटानागर रेलवे स्टेशन पर मेडिकल टीम ने प्रसूता और नवजात शिशु को सकुशल उतारा और प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें खासमहल स्थित सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। प्रसूता और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। चलती ट्रेन में शिशु को जन्म देनेवाली महिला का नाम रानू दास बताया गया है।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ट्रेन की कोच संख्या-5 में सवार थी। उन्हें उड़ीसा के जलेश्वर में उतरना था। ट्रेन देर शाम टाटानगर स्टेशन से खुलकर आगे बढ़ी ही थी कि चलती ट्रेन में महिला का प्रसव होने और बच्ची को जन्म देने की सूचना टाटानगर स्टेशन को दी गयी। ट्रेन लगभग ढाई किलोमीटर आगे बढ़ गयी थी।

ट्रेन को वापस टाटानगर स्टेशन बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि ट्रेन का अगला पड़ाव हिज्जली पहुंचने में कम से कम दो घंटे का वक्त लगता और इस बीच उन दोनों के जीवन पर खतरा हो सकता था। बहरहाल, टाटानगर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने स्थानीय रेलवे अस्पताल को सूचना देकर मेडिकल टीम को स्टेशन बुलाया गया। ट्रेन उल्टी दिशा में वापस ढाई-तीन किलोमीटर पीछे लौटी, तब जच्चा-बच्चा दोनों को सकुशल ट्रेन से उतारा गया। यहां दोनों की जांच के बाद उन्हें खासमहल स्थित सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद ट्रेन वापस गंतव्य के लिए रवाना हुई। ट्रेन पर सवार यात्रियों ने रेलवे अफसरों की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय की सराहना की। (आईएएनएस)

प्रीतकिरन

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर | आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के टूटने की खींचतान के बीच, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आरजेडी गलत बयानबाजी करती है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की है।

कांग्रेस महासचिव प्रभारियों की बैठक में दिल्ली पहुंचे बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा है कि फिलहाल गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। आज जो स्थिति है उसमें गठबंधन की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। केवल गठबंधन के टूटने की बात नहीं है, दूरी भी काफी बढ़ गई है। हमारी ओर से अब सारे रास्ते बंद हैं, आरजेडी गलत बयान बाजी करती है। आगे क्या होगा इसका फैसला आलाकमान करेगा।

आरजेडी की ओर से उपचुनाव में पहले उम्मीवार उतारने और लालू यादव के इस बयान कि अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ने दिया जाता तो जमानत जप्त हो जाती, इसपर झा ने कहा, कुशेश्वर स्थान में हारे हम छह हजार वोट से और तारापुर में हारे सात हजार वोट से.. उनकी (आरजेडी) स्थिति मजबूत है तो वो सात हजार वोट से हार गये, ये कैसे हो सकता है। दोनों की स्थिति कमजोर थी, दोनों हारे।

उन्होंने कहा कि अब कभी भी आरजेडी और कांग्रेस साथ नहीं होंगे। अकेले दम पर बिहार में कांग्रेस नंबर वन पार्टी बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मजबूती से बिहार में खुद को खड़ा करेगी। आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दल में दो-तीन नेताओं को छोड़ दें तो कुछ है क्या, कुनबा ही साफ हो जायेगा।

वहीं लालू यादव की से बिहार प्रभारी भक्तचरण दास के लिये अपशब्द का प्रयोग किये जाने को लेकर मदन मोहन झा ने कहा, केंद्रीय राजनीति में हम इनका (लालू यादव) स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार के किसी भी नेताओं को इस तरह से कहना उचित नहीं है। आरजेडी नेता को यह समझ लेना चाहिए कि बिना कांग्रेस के कुछ भी नहीं हो सकता है। आरजेडी जब भी सत्ता में आई है तो कांग्रेस की मदद से ही आई है। आगे जब कांग्रेस मदद करेगी तभी वे सत्ता में आ पाएंगे।

मदन मोहन झा ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में महासचिवों व सभी राज्य के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में वह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने ये जो बिहार कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है, इससे आलाकमान भी बेहद दुखी है।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मंगलवार को फोन पर बातचीत की है। सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में लालू यादव के बयान पर चर्चा करने के बाद उनको को फोन किया और बातचीत की। हालांकि, अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है?

गौरतलब है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच ये बातचीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान के बाद आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि आरजेडी से कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं रहेगा।  (आईएएनएस)