-अशोक पांडेय
बीसवीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश फौजियों के बीच एक शब्द लोकप्रिय हुआ-टॉमी एटकिन्स। किसी भी औसत, बेचेहरा और मामूली लगने वाले सिपाही को इस नाम से पुकारा जाता था। पहला विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद अमरीका के फ्लोरिडा में उगने वाली आम की एक प्रजाति को टॉमी एटकिन्स का नाम दिया गया। लंबी शेल्फ लाइफ के चलते इस साधारण प्रजाति का ऐसा प्रसार-प्रचार हुआ कि आज अमेरिका, कनाडा और इंग्लैण्ड में खाए जाने वाले आमों का कुल 80 फीसदी टॉमी एटकिन्स होता है।

कितनी उबाऊ बात है! 
अपने यहाँ सफेदा है, चुस्की है, दशहरी है, कलमी है, चौसा है। कितनी तरह के तो आम हैं और ऊपर बताये गए नामों की तुलना में कैसे और भी उनके दिलफरेब नाम - मधुदूत, मल्लिका, कामांग, तोतापरी, कोकिलवास, जरदालू, कामवल्लभा। अनुमान है भारत में ग्यारह सौ से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। गौतम बुद्ध के चमत्कारों से लेकर श्रीलंका में पत्तिनिहेला की लोकगाथाओं तक और ज्योतिषशास्त्र की गणनाओं से लेकर वात्स्यायन के कामसूत्र तक आम का जिक्र मिलता है। पत्तिनिहेला के मुताबिक़ तो सुन्दर स्त्रियों की उत्पत्ति आम के फल के भीतर से हुई थी। कालिदास के यहाँ तो बिना आम और उसके बौरों के आधी उपमाएं पूरी नहीं होतीं। फिर पता नहीं क्या हुआ हजारों सालों की समृद्ध विरासत के बावजूद हिन्दी साहित्य की मुख्यधारा से आम गायब है।
 
आम को असल मोहब्बत आधुनिक उर्दू शायरों ने की। मिर्जा गालिब का आम-प्रेम और आम न खाने वालों की गधे से बराबरी करने वाला वह किस्सा सबने सुना है। बताते हैं गर्मियों के उरूज पर मिर्जा गालिब की खस्ताहाल हवेली का सहन दारू की खाली बोतलों और आम की गुठलियों से भर जाया करता।
सबसे पहली बात तो यह कि आम के साथ सामूहिकता और यारी-दोस्ती हमेशा जोड़ कर देखी जाती रही। जिनके घर आम होते थे वे दूसरों के घर आम भेजते थे। फिर ये दूसरे वाले पहले के घर वापस आम भिजवाते। पहले के यहाँ दशहरी का बाग था दूसरों के यहाँ चौसे का। शहरों के बीच की दूरियां मायने नहीं रखती थीं। किस्सा है अकबर इलाहाबादी ने अल्लामा इकबाल के लिए आम भिजवाये। वह भी अपने नगर से साढ़े नौ सौ किलोमीटर दूर लाहौर। उस जमाने में सडक़ के रास्ते थे और आने-जाने के साधन बहुत कम। आम सलामत पहुंचे तो चचा ने शेर लिखा - 
असर ये तेरे अन्फासे मसीहाई का है अकबर, 
इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा  

यानी तूने आमों के ऊपर अपनी मसीहाई का ऐसा मंतर फूंका कि माल बिना खराब हुए आराम से ठिकाने पर पहुँच गया। यही अकबर अपने एक दोस्त से किस बेशर्मी से आम मांग भी लेते थे- 
नामा न कोई यार का पैग़ाम भेजिए 
इस फ़स्ल में जो भेजिए बस आम भेजिए 
ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूॅं 
पुख़्ता अगरचे बीस तो दस खाम भेजिए 
मालूम ही है आप को बंदे का ऐडरेस 
सीधे इलाहाबाद मिरे नाम भेजिए 

शायरों के बीच आम की इतनी विविधताओं के बीच जिस नाम ने खूब नाम हासिल किया वह था लंगड़ा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस शब्द के दो मायने निकलते हैं। तभी तो सागर खय्यामी ने कहा-
आम तेरी ये खुश-नसीबी है 
वर्ना लंगड़ों पे कौन मरता है 

भारतीय इतिहास में तैमूर लंग को उसके पैरों के दोष के कारण अधिक, अपने कारनामों के लिए कम ख्याति मिली। कहते हैं उसने नाम के चलते इस स्वादिष्ट आम का अपने महल में प्रवेश बंद करवा रखा था। शायरी ने इसे यूँ दर्ज किया-
तैमूर ने कस्दन कभी लंगड़ा न मंगाया
लंगड़े के कभी सामने लंगड़ा नहीं आया

आमों का मौसम आता है तो दो किताबें अपने आप अलमारी से आप मेरे सिरहाने पहुँच जाती हैं - एलेन सूसर की ‘द ग्रेट मैंगो बुक’ और एडम गॉलनर की ‘द फ्रूट हन्टर्स’। इस मौसम में मेरे बेहद करीबी और फलों के कारोबारी असगर अली कोई तीन माह तक मुझे एक से बढक़र एक तमाम तरह के आम चखाते हैं। आजकल सफेदा आ रहा है, दो एक हफ्ते में कलमी आ जाएगा। दशहरी, लंगड़ा, चौसा वगैरह से होता हुआ यह क्रम तोतापरी, बम्बइया और मल्लिका तक चलेगा।
    
लखनऊ से हर साल मलीहाबादी दशहरी की पेटी लेकर आने वाले मेरे अजीज बड़े भाई विनोद सौनकिया अक्सर एक मच्छर-विरोधी शेर सुनाते हैं -
उठाएं लुत्फ वो बरसात में मसहरी के
जिन्होंने आम खिलाये हमें दशहरी के
खुद अपने लिए कोई आदमी इससे बड़ी दुआ क्या करेगा!

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत में राजद्रोह एक मजाक बनकर रह गया है। अभी तीन-चार दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र के एक सांसद के खिलाफ लगाए राजद्रोह के मुकदमे के धुर्रे बिखेरे थे। अब राजद्रोह को दो मामलों पर अदालतों की राय सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के मामले में और बाबा रामदेव के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन दोनों पर राजद्रोह का मुकदमा ठोकने वालों की खूब खबर ली है।

जो लोग किसी पर भी राजद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं, उन्हें या तो राजद्रोह शब्द का अर्थ पता नहीं है या वे भारत के संविधान की भावना का सम्मान करने की बजाय अंग्रेजों के राज की मानसिकता में जी रहे हैं। उन्होंने अपने अहंकार के फुग्गे में इतनी हवा भर ली है कि वह किसी के छूने भर से फटने को तैयार हो जाता है। विनोद दुआ और रामदेव का अपराध क्या है ? दुआ ने मोदी की आलोचना ही तो की थी, शाहीन बाग धरने और कश्मीर के सवाल पर और रामदेव ने एलोपेथी को पाखंडी-पद्धति ही तो कहा था। इसमें राजद्रोह कहां से आ गया ?

क्या इन दोनों के बयान से सरकारों का तख्ता-पलट हो रहा है या कोई सांप्रदायिक या जातीय हिंसा फैल रही है ? या रामदेव के बयान से क्या हमारे देश के लाखों डाक्टर बेरोजगार हो रहे हैं? दुआ और रामदेव के बयानों से आप पूरी तरह असहमत हो सकते हैं, उन्हें गलत मान सकते हैं, उन पर आप दुराग्रही होने का आरोप भी लगा सकते हैं और उनकी आप भर्त्सना करने के लिए भी स्वतंत्र हैं लेकिन उनके विरुद्ध आपका अदालत में जाना एकदम हास्यास्पद है।

बयान को टक्कर देना चाहते हैं तो आप बयान से दीजिए। तर्क को तर्क से काटिए। तार्किक को अदालत में घसीटना तो आपके दिमागी दिवालियापन पर मोहर लगाता है। विनोद दुआ ने दर्जनों बार टीवी पर मुझे इंटरव्यू किया है। हमारी घनघोर असहमति के बावजूद हमारे बीच कभी भी अप्रिय संवाद नहीं हुआ। दुआ हमेशा पत्रकार की मर्यादा और गरिमा का पालन करते रहे। वे आजकल काफी अस्वस्थ हैं। मैं उनके स्वास्थ्य-लाभ की कामना करता हूं।

जहां तक रामदेव का सवाल है, इस चिर-युवा संन्यासी ने करोड़ों भारतीयों और विदेशियों के जीवन में अपने योग और आयुर्वेद के द्वारा नई रोशनी भर दी है। क्या हम किसी अन्य भारतीय संन्यासी की तुलना बाबा रामदेव से कर सकते हैं ? रामदेव के मुंह से एलोपेथी के बारे में जो अतिरंजित शब्द निकल गए थे, उन्होंने वे वापस भी ले लिए, फिर भी उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोकना कौनसी बुद्धिमानी है ? डाक्टरों और नर्सों ने इस महामारी में अद्भुत सेवा की है।

देश उनका सदा आभारी रहेगा लेकिन एलोपेथिक-चिकित्सा के नाम पर भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में जैसी लूट-पाट मची है, उस पर भारत में कम, विदेशों में ज्यादा खोजबीन हुई है। यदि आप उसे पढ़ें तो बाबा रामदेव का कथन आपको ज़रा फीका लगेगा। भारत की सरकारों और अदालतों ने एलोपेथिक दवाइयों और अस्पतालों में मरीजों की लूटपाट को रोकने में जरुरी मुस्तैदी नहीं दिखाई, इस पर किसी ने अदालत के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? (नया इंडिया की अनुमति से)

• मोहम्मद अकबर
• वन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

राजीव गांधी किसान न्याय योजना दिलाएगी पेड़ों से भी आय

अभी कुछ दशक पहले तक गांवों के रोजमर्रा के कामों में लकड़ियों का भरपूर उपयोग होता था। भोजन तैयार करने से लेकर घर बनाने, तरह-तरह के कृषि-उपकरण तैयार करने और फसलों की सुरक्षा तक के लिए लकड़ियों अथवा वृक्षों की शाखाओं का इस्तेमाल हुआ करता था। निश्चित रूप से इसकी पूर्ति वृक्षों की कटाई से ही होती थी, यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा। बाद में पर्यावरण को लेकर आई चेतना ने हमें लकड़ियों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों को चुनने के लिए प्रेरित किया। हमने गांवों में भी वृक्षों की कटाई को लेकर तरह-तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए, यहां तक कि निजी भूमि के वृक्षों की कटाई के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए। पर्यावरण को बचाए रखने की दिशा में हमारे द्वारा की गई कोशिशों को भी अब एक लंबा वक्त बीत चुका है। आज जब हम अपनी इन कोशिशों के परिणामों की ओर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वन क्षेत्रों का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो पाया, जितनी हमें अपेक्षा थी। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की हरियाली की कल्पना की थी, वैसी हरियाली नजर नहीं आती। पुराने दौर की खेतों, मेड़ों, बाड़ियों और निजी भूमि पर न तो हमें नये पेड़ नजर आते हैं, न नयी अमराइयां और न ही नये बाग-बगीचे। निश्चित रूप से हमारे उपायों में ही खामियां थीं।

असल में लकड़ियों की आवश्यकता और उसकी पूर्ति को लेकर गांवों में जो आत्मनिर्भरता थी, हमारे उपायों ने उसे ही खत्म कर दिया। किसान अपनी जरूरतें अपने खेतों और बाड़ियों से ही पूरी कर लिया करते थे, लेकिन वृक्षों की कटाई को लेकर लागू किए गए कड़े नियमों ने उन्हें हतोत्साहित किया। उन्हें अपनी निजी भूमि पर वृक्षों को रोपने और उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करने में रुचि ही नहीं रह गई। परिणाम यह हुआ कि गांवों से वृक्षों के साथ-साथ जैविक विविधता भी लुप्त होती चली गईं, जिसका लाभ अंततः कृषि को ही मिला करता था।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि-वानिकी के बीच जैसे-जैसे दूरियां बढ़ती गईं, वैसे-वैसे चिंताएं भी बढ़ती गईं। भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर राज्यों को निजी भूमि पर ईमारती, गैर ईमारती वृक्षों के रोपण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में राज्यों ने भी सुधारात्मक कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में भी 22 प्रजातियों के वृक्षों के परिवहन के लिए परमिट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। 09 जिलों में बांस प्रजातियों के परिवहन के लिए परमिट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। निजी भूमि पर स्थित 04 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई कर परिवहन के लिए परमिट जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया।... लेकिन किसानों को अपनी भूमि पर वृक्ष रोपने तथा उन्हें सहेजने की दिशा में प्रेरित करने के लिए ये सुधारात्मक कदम भी पर्याप्त नहीं हैं। अपने खेतों में खड़े पेड़ोंसे उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करने का झंझट नहीं पालना चाहते।

ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकी तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने एक व्यापक सोच के साथ नयी रणनीति तैयार की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरु की जा रही है। इस व्यापक योजना के दायरे में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शामिल कर लिया गया है। नये प्रावधानों में किसानों को धान के बदले वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया हो और धान बेचा हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वर्ष 2021-22 तथा आगामी वर्षों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें तीन वर्षों तक 10 हजार रुपएप्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिन खेतों में किसान वृक्षारोपण करते हैं, उनमें धान को छोड़कर वे इंटरक्राप के रूप में अन्य फसल भी ले सकते हैं। भविष्य में, अपनी निजी भूमि पर बोए गए वृक्षों की कटाई के लिए किसानों को किसी भी विभाग की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। विविध फसलों के लिए यहां का भूगोल समरूप नहीं है। कुछ दशकों पहले तक ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल ली जाती थी, शेष भू-भाग में स्थानीय परंपरा के अनुरूप फसलों की बोनी की जाती थी। लेकिन शासन द्वारा धान उत्पादक किसानों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण गैर-परंपरागत क्षेत्रों में भी धान के रकबे में तेजी से विस्तार हो रहा है। यह इसके बावजूद है कि वहां की भूमि धान के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होने के कारण किसानों को लागत और मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। धान के नये खेत तैयार करने के लिए वृक्षों तथा वनों की कटाई करने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नये प्रावधान ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करते हुए, किसानों को वृक्षरोपण करने तथा भौगोलिक परिवेश के अनुरूप फसलें लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे राज्य में फसल विविधीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भी तेजी आएगी। राज्य के वर्तमान वन-क्षेत्र को सहेजे रखने के साथ-साथ उन्हें समृद्ध करने तथा विस्तारित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना गांवों में कृषि तथा कृषि-वानिकी की परस्पराता को मजबूत करेगी। निकट भविष्य में गांवों तथा किसानों को आय का एक नया जरिया मिलेगा। गांवों और किसानों के घरों में समृद्धि के नये दरवाजे खुलेंगे।

वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में अकाल मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण रहा

वायु प्रदूषण ने आम लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर बीते कुछ वर्षों में न सिर्फ आर्थिक बोझ को बढ़ाया बल्कि यह घातक और जानलेवा भी साबित हो रहा है। 2019 में उच्च रक्तचाप, तंबाकू के इस्तेमाल और कुपोषित आहार के बाद वायु प्रदूषण ही पूरी दुनिया में अकाल मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण रहा है। भारत में 2019 में 16.7 लाख मौतों का कारण वायु प्रदूषण रहा। इनमें 50 फीसदी यानी 851,698 मौतें देश के महज पांच राज्यों में ही हुई हैं।

इन पांच राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। वायु प्रदूषण के सर्वाधिक भुक्तभोगी यह पांच राज्य न सिर्फ बड़ी आबादी वाले हैं बल्कि इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय भी बेहद कम है। वायु प्रदूषण के कारण इन राज्यों में समयपूर्व मौतें और रुग्णता बढ़ी है जिससे इन पांच राज्यों को 2019 में 36,803 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का नुकसान उठाना पड़ा।

वहीं, 2019 में 17 लाख मौतों में 58 फीसदी मौतें बाहरी वायु प्रदूषण (आउटडोर एयर पॉल्यूशन) के कारण हैं जबिक 36 फीसदी मौतें भीतरी यानी घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हैं। घर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक प्रदूषित ईंधन से खाने का पकाया जाना है।

2019 में वायु प्रदूषण के यह नतीजे नए नहीं हैं बल्कि बीते कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति चली आ रही है। वहीं, सर्वाधिक चिंताजनक है कि इसके शिकार बच्चे होते हैं। यदि 1990 से 2018 तक उपलब्ध ग्लोबल बर्डन डिजीज (जीबीडी), 2017 के आंकड़े बताते हैं कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जनित निचले फेफड़ों का संक्रमण (एलआरआई) होता है। जीबीडी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की डायरिया से 16.73 फीसदी (4.69 लाख मौतें) हुई थीं जबकि 2017 में नियंत्रण से यह 9.91 फीसदी (एक लाख) पहुंच गईं।

वहीं, निचले फेफड़ों के संक्रमण से 1990 में 20.20 फीसदी (5.66 लाख मौतें) हुईं थी जो कि 2017 में 17.9 फीसदी (1.85 लाख) तक ही पहुंची। यानी करीब तीन दशक में एलआरआई से मौतों की फीसदी में होने वाली गिरावट की रफ्तार बेहद मामूली है, जिसका अर्थ है कि इस दिशा में प्रयास बहुत धीमे किए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एक प्रमुख प्रदूषक है। इसका तय मानकों से कई गुना ज्यादा होना और वायु प्रदूषण जनित मौतों का सीधा संबंध देखा गया है। जहां पीएम 2.5 प्रदूषण ज्यादा रहा है और वहां होने वाली मौतें भी ज्यादा रही हैं। ऐसा कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया जा चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के मुताबिक पीएम 2.5 का सालाना सामान्य सांद्रण 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे का है। जबकि ऐसे राज्य जहां 20 गुना ज्यादा पीएम 2.5 प्रदूषण है और वहां मौतें भी सबसे ज्यादा हैं। (downtoearth.org.in)

देश में उत्पन्न 78 प्रतिशत सीवेज बिना उपचारित नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है

भारत में शहरीकरण के साथ ही शहरों पर सीवेज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बढ़ती जा रही है सीवेज की उपचार की समस्या। यह समस्या दशकों से बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है। हालांकि इस दिशा में काम जरूर हुए हैं लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहे हैं। अनुमान है कि देश में उत्पन्न 78 प्रतिशत सीवेज बिना उपचारित नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। यह अनुपचारित सीवेज स्वच्छ भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

मौजूदा समय में 55-56 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर साल शहरों से निकलता है। अनुमान है कि 2030 तक 165 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट हर साल निकलेगा। ऐसे में इसे उपचारित करने की चुनौती बड़ी है। अगर सीवेज की बात करें तो भारत में 72,368 मिलियन लीटर (एमएलडी) सीवेज प्रतिदिन उत्पन्न होता है जबकि उपचार क्षमता 31,841 एलएलडी ही है। हैरानी की बात यह भी है कि अधिकांश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अपनी क्षमता से बहुत कम सीवेज का उपचार कर रहे हैं। इस कारण भारत का कुल 28 प्रतिशत सीवेज ही उपचारित हो पाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश- अंडमान एवं निकोबार दीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, लक्ष्यद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड अपने सीवेज का उपचार ही नहीं करते। इसके अलावा 13 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अपने सीवेज का 20 प्रतिशत से भी कम हिस्सा उपचारित करते हैं। इनमें झारखंड, केरल, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी शामिल हैं।

सात राज्य- सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र 50 प्रतिशत से कम सीवेज उपचारित करते हैं। केवल पांच राज्य- गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ की 50 प्रतिशत से अधिक सीवेज उपचारित करते हैं। शहरों का अनुपचारित सीवेज नालों के माध्यम से सीधे नदियों में बहा दिया जाता है जिससे न केवल नदियां प्रदूषित होती हैं बल्कि जलीय जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अनुमान के मुताबिक, 2050 तक शहरों में 416 मिलियन यानी 41.6 करोड़ लोग और रहने लगेंगे। इस तरह देश की 58 प्रतिशत आबादी की रिहाइश शहरों में होगी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में शहरों में रहने वाली आबादी की हिस्सेदारी अभी 62 से 63 प्रतिशत है जो 2030 में बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगी। इस प्रकार के आर्थिक विकास के गंभीर परिणाम निकलेंगे। शहरों से उत्पन्न सीवेज शहरीकरण की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। (downtoearth.org.in)

-रिचर्ड महापात्रा 

ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा महामारी का आर्थिक प्रभाव बेहद नुकसानदेय होने वाला है क्‍योंकि वहां ज्यादातर अनौपचारिक और कम कमाई करने वाली मजदूर रहते हैं
 

वित्‍त वर्ष 2020-21 के लिए राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से पेश किए गए ताजा आंकड़े उसी बात को दोहराते हैं जिसकी पहले से संभावना थी। लेकिन, मौजूदा वित्‍त वर्ष के लिए यह इस बात का संकेत देते हैं कि देश की अर्थव्‍यवस्‍था गहरी नींद की अवस्‍था में गिरती जा रही है। 

इसके पीछे कारण है ग्रामीण इलाकों में मांग और खपत में आई कमी, जो देश की दो-तिहाई आबादी का भरण-पोषण करती है। यह भी इसके बावजूद कि सिर्फ कृषि ही ऐसा सेक्‍टर है जिसने 2020-21 में 20.40 लाख करोड़ रुपये के सकल मूल्‍य के साथ सकारात्‍मक वृद्धि दर्ज कराई। इस साल मानसून भी सामान्‍य से बेहतर रहने वाला है। 

2019-20 और 2020-21 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्‍पादन में 10.56 लाख करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज हुआ है। यह -7.3 फीसदी की नकारात्‍मक वृद्धि है। लेकिन खपत पर मौजूद आंकड़े वही दोहराते हैं जिसकी उम्‍मीद थी: अर्थव्‍यवस्‍था में आई गिरावट के कारण निजी खपत में सामूहिक स्‍तर पर गिरावट हुई है।

इसके बिना कोई अर्थव्‍यवस्‍था कभी फल-फूल नहीं सकती। निजी खपत खर्च जो कि 2019-20 में 83,21,701 करोड़ रुपये (जीडीपी का 57.1 फीसदी) से गिरकर 2020-21 में 75,60,985 करोड़ रुपये (जीडीपी का 56 फीसदी) रह गया। यह कुल जीडीपी नुकसान का 70 फीसदी है। यह दर्शाता है कि आर्थिक वृदि्ध में निजी खपत कितनी अहम होती है।  

इसके पहले ही, देश लगातार चौथे साल अर्थव्‍यवस्‍था में गिरावट देख रहा था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की निजी खपत में इतना इजाफा नहीं हो रहा था, जिससे आर्थिक वृद्धि 5 फीसदी से अधि‍क होने का बल मिल सके। 

प्रति व्‍यक्ति निजी खपत 2020-21 में 55,783 रुपये सालाना रही जो कि 2019-20 में 62,056 रुपये सालाना थी। खपत खर्च को आय के स्‍थान पर गरीबी स्‍तर मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा भारत में होता है। खपत खर्च को इस्‍तेमाल करके, अंदाजे के तौर पर यह कहा जा सकता है कि महामारी आने के पहले साल में देश में मासिक प्रति व्‍यक्ति आय 4,649 रुपये थी। यह महा‍मारी से पहले के साल के मुकाबले किए गए खर्च के स्‍तर से तकरीबन 10 फीसदी कम थी। 

यह आंकड़ा क्‍या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है, जैसा कि महामारी के पहले साल में अंदेशा भी था। लेकिन विरोधाभासी बात यह है कि यह खर्च भी तब हुआ जब बड़ी संख्‍या में लोगों की आय के साधन नहीं रहे या उनकी नौकरी अनियमित हो गई। इससे यह साफ होता है कि इसमें से अधिकांश लोगों ने अपनी बचत का इस्‍तेमाल करके घर चलाया। सीधा हिसाब लगाया जाए तो कहा जा सकता है कि या तो लोगों के पास मौजूदा वक्‍त में कोई धन बाकी नहीं है या फिर लोग धीरे-धीरे नौकरियों की तरफ लौट रहे हैं, जैसा कि पिछली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े दर्शाते हैं कि नौकरियों में इजाफा हो रहा है, भले ही यह बेहद कम क्‍यों न हो। 

इस गिरावट ने भारत को विषम तरीके से प्रभावित किया है। विश्‍व बैंक के आंकड़ों का इस्‍तेमाल करके प्‍यू रिसर्च सेंटर ने आकलन किया है कि महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी के कारण एक ही साल में भारत में गरीबों (प्रतिदिन 2 डॉलर या उससे कम की आय वाले लोग) की संख्‍या 6 करोड़ से 13.4 करोड़ हो गई है। यह इजाफा दोगुना से भी अधिक है। 

यहां से भारत ऐसी परिस्थिति की तरफ जा रहा है जो अकल्‍पनीय तौर पर विपदाग्रस्‍त नजर आ रही है। यह आंकड़ा ऐसे समय पर आया है जब हमें लगा था कि महामारी तकरीबन खत्‍म हो ही चुकी है। गंभीर हानि पहुंचाने वाली दूसरी लहर भी भारत में अप्रैल में आई, जब नया वित्‍त वर्ष शुरू होता है। यह दूसरी लहर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेंध लगा रही है, जिसके चलते अधिक क्षेत्रों में और लंबे समय तक के लिए पाबंदियां और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और ऐसे में जब तकरीबन 50 करोड़ लोग भारत के गांवों में रहते हैं, तो इसे दुनिया की पहली ग्रामीण महामारी कहा जा सकता है। 

1 मई से 24 मई के बीच भारत में तकरीबन 78 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जो किसी महीने में अब तक सबसे अधिक हैं। इस दौरान, दुनिया में आने वाला कोविड-19 का हर दूसरा नया मामला भारत से था। और इस महामारी के चलते दुनिया में होने वाली हर तीसरी मौत भारत में हुई। इस दौरान भारत में दर्ज हुआ हर दूसरा नया मामला ग्रामीण इलाकों से रहा जबकि हर दूसरी मौत भी गांवों में ही दर्ज की गई। यानी दुनिया का हर तीसरा मामला भारत के ग्रामीण इलाकों से निकला। 

पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि तब यह आम धारणा थी कि कोविड-19 शहरी इलाकों की बीमारी है। जब हम यह देख ही चुके हैं कि क्षमता से अधि‍क भार पड़ने पर शहरों और महानगरों में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का ढांचा कैसे बिखरा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्‍या हाल हुआ होगा, इसकी कल्‍पना मात्र ही डरावनी लगती है। 

ऐसे में सवाल उठता है कि भारत पिछले वित्‍त वर्ष की तुलना में अपनी आर्थिक स्थिति बरकरार रखेगा या और खराब करेगा? संकेत तो ऐसे हैं कि इस साल हालात पिछले साल के मुकाबले कहीं अधि‍क खराब होने वाले हैं। इस बीमारी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर जो हमला किया है, उसके चलते देश का अच्‍छे हालात में लौटना मुश्किल और अप्रत्‍याशित लगता है। 

दूसरी लहर, जो कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंची है, वह देश की पहले से गरीब आबादी के लिए और भी घातक बनकर उभरी है। विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि देश की 50 करोड़ से अधिक की ग्रामीण आबादी एक क्रूर चक्र में फंस जाएगी।

ग्रामीण भारतीय- जिसमें अधिकतम लोग अनौपचारिक श्रमिक बल का हिस्‍सा हैं और लगभग सभी परिभाषाओं से गरीब हैं- वे महामारी से होने वाले विध्‍वंस के कारण पिछले एक साल से अनियमित रोजगार के साथ जी रहे हैं। अधिक ग्रामीण मामलों के साथ यह दूसरी लहर पहले से मौजूद आर्थिक संकट को और बढ़ा देगी।

इतना ही नहीं, मामलों के बढ़ने के कारण स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर खर्च भी तेजी से ऊपर जा सकता है, जिससे लोगों की आय या बचत पानी की तरह बह सकती है। फिलहाल सभी राज्‍यों में लोगों के घर से बाहर निकलने और गतिविधियों पर रोक लगी है।

लॉकडाउन की कड़ाई पिछले साल जैसी नहीं है, इस साल इस राज्‍य से दूसरे राज्‍य तक और राज्‍यों के भीतर ए‍क जिले से दूसरे जिले तक लॉकडाउन की स्‍तर अलग-अलग है। ठीक ऐसे ही, पाबंदियों का हटाया जाना भी राज्‍यों पर निर्भर करेगा। लिहाजा, जिन लोगों के पास पिछले एक साल से नियमित आय नहीं है, वे गंभीर आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं। सभी संकेत इस तरफ इशारा करते हैं कि इन हालातों के चलते लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं आ पाएंगे। 

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआईई) के मुताबिक, नौकरियों के खोने और बेरोजगारी के जो आंकड़ों ग्रामीण इलाकों से दर्ज कराए जा रहे हैं वे पिछले साल जैसे नहीं हैं।

सीएमआईई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राष्‍ट्रीय बेरोजगारी दर पिछले साल जून के स्‍तर के करीब हैं, जब देशभर में लगे लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते बेराजगारी अपने चरम पर थी। मई 16 वाले सप्‍ताह में शहरी इलाकों के लिए बेरोजगारी दर 14.71 फीसदी था, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए यह 14.34 फीसदी था। मई माह के मासिक बुलेटिन में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, “महामारी ने मजदूरों के काम करने की दर को गिरा दिया है। 2019-20 में यह दर औसतन 42.7 फीसदी थी, जो घटकर 39.9 फीसदी रह गई।”

बेरोजगारी का यह स्‍तर, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, इसी को ‘गिरावट का बिंदु’ कहा जाता है। संतोष मेहरोत्रा के मुताबिक, ‘2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्‍यादा थी। कोविड-19 ने इस स्थिति को गंभीर बना दिया है।’ कई अनुमानों के मुताबिक, दूसरी लहर ने अनौपचारिक सेक्‍टर को सबसे ज्‍यादा प्रभावित किया है। मेहरोत्रा ने कहा, ‘पहली लहर से अलग, इस लहर में किसान और उत्‍पादनकर्ता भी प्रभावित हुए हैं, लिहाजा इससे ग्रामीण सप्‍लाई चेन पर भी असर पड़ेगा।’ 

ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा महामारी का आर्थिक प्रभाव बेहद नुकसानदेय होने वाला है क्‍योंकि यहां पर अधि‍कतर अनौपचारिक और बेहद कम कमाई करने वाली मजदूर आबादी रहती है। दूसरी तरफ भारत की ग्रामीण आय देश की कुल आय में तकरीबन 46 फीसदी का योगदान करती है।  

पिछले साल ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था किसी तरह स्थिर बनी रही। कृषि क्षेत्र में हुए ठोस इजाफे और सरकार की तरफ से ग्रामीण योजनाओं पर किए गए खर्च का इसमें बड़ा हाथ रहा। लेकिन इस साल, यह भी रुक कर रह गई है। लाखों लोगों के गांव लौटने के चलते कृषि क्षेत्र में रोजगार में 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन इस साल इसमें और लोगों को रोजगार दे पाने की क्षमता नहीं है।

इसके अलावा कृषि सौदे के नियम प्रतिकूल होने के कारण बंपर पैदावार होने पर भी कमाई कम और कम ही होती जा रही है। इस वजह से लगातार तीसरे साल सामान्‍य मानसून रहने के जो फायदे बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं, वे नहीं होंगे। कम आय का मतलब होगा खपत पर कम खर्च। 

ठीक ऐसे ही, देश में होने वाले निर्माण और मैन्‍युफैक्‍चरिंग का 50 फीसदी ग्रामीण इलाकों में होता है। इसमें ग्रामीण आबादी सिर्फ मजदूर की भूमिका नहीं निभाती, बल्कि काम देती भी है। लॉकडाउन के चलते इन गतिविधियों पर भी असर पड़ता है और डिमांड में आई कमी के चलते यह गतिविधियां सुस्‍त पड़ी हैं। यहां भी ग्रामीण क्षेत्रों की आय में गिरावट दर्ज होगी। (downtoearth.org.in)

-सुनीता नारायण

कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस भयावह दौर में विश्व पर्यावरण दिवस की तार्किकता बयान करता सुनीता नारायण का आलेख

महामारी के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। अपार मानवीय पीड़ा और हानि के इस समय में पर्यावरण की आखिर क्या बिसात है? लेकिन आइए इस विषय में सोचने के लिए हम थोड़ा समय निकालें। पिछले एक महीने में हमें जिस चीज की कमी सर्वाधिक खली वह था ऑक्सीजन। आइए हम उन दिनों एवं घंटों के बारे में सोचें जो हमने अपने प्रियजनों के लिए ऑक्सीजन खोजने में बर्बाद किए। अस्पतालों की ऑक्सीजन की टंकियां खाली होने के कारण कई मरीजों की जानें चली गईं। हालात यहां तक पहुंच गए कि देशभर के उद्योगों से ऑक्सीजन के परिवहन को विनियमित करने के लिए अदालतों को संज्ञान लेना पड़ा। यह वह दौर था जब हमें ऑक्सीजन कनसेन्ट्रेटर के व्यवसाय के बारे में पता चला।

यह एक ऐसा यंत्र है जो हवा को अंदर खींचता है और हमें आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन देता है। हमने लोगों को एक-एक सांस के लिए तरसते देखा है और हम इसकी कीमत का अनुभव कर चुके हैं। अतः हमें विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर इन चीजों को याद रखने की आवश्यकता है। प्रकृति से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, वह हरित आवरण को बढ़ाने और हवा, यानि हमारी हर एक सांस को प्रदूषित न करने पर आधारित है। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात तो अवश्य करते हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते।

हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय पारिस्थितिकी तंत्र की मरम्मत है। वृक्षों के घनत्व में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल के फलस्वरूप हमारी धरती कार्बन डाईऑक्साइड को अलग करके ऑक्सीजन रिलीज करने में सफल हो पाएगी। यह गैस हमारे वातावरण को लगातार भरे जा रही है और जलवायु परिवर्तन की समस्या को भयावह बना रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पेड़ लगाने या पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए हमें पहले प्रकृति और समाज के साथ अपने संबंधों को बहाल करना होगा। तथ्य यह है कि पेड़ मुख्यतः भूमि पर आधारित होते हैं। कौन इसका मालिक है? कौन इसकी रक्षा करता है और कौन उसे पुनर्जीवित करता है? उपज पर अधिकार किसका होता है यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में, वन विभाग के पास सामान्य वन भूमि के विशाल क्षेत्रों का “स्वामित्व” है। लेकिन भारत जैसे देशों में “जंगल” नहीं है।

इसके बजाय, हमारे पास ऐसे आवास हैं जहां लोग जंगलों में जंगली जानवरों के साथ रहते हैं। ये वही वन जिले हैं जिन्हें सबसे पिछड़े और सबसे गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भी सच है कि तमाम कानूनी एवं प्रशासनिक और कभी-कभी बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश का वन विभाग ग्रीन कवर को बरकरार रखने में कुछ हद तक सक्षम रहा है। यह विभाग लोगों और उनके जानवरों को जंगलों से बाहर रखने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है। निचले पायदान पर आने वाले संतरियों से लेकर शीर्ष नौकरशाहों के बीच फाइलों के आदान-प्रदान की गति को धीमा करके खदानों एवं बांधों जैसी “विकास परियोजनाओं” के लिए पेड़ों की कटाई को भी यह विभाग भरसक रोकता है ।

वृक्ष लगाने के लिए इसके प्रबंधन का स्वामित्व लेने की आवश्यकता होती है ताकि पौधों को नुकसान न पहुंचे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ों का एक मूल्य होता है, चाहे उनकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए या लकड़ी के लिए जिसका उत्पादक को भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यह एक वृक्ष आधारित नवीकरणीय भविष्य की तैयारी होगी, जहां लकड़ी का उपयोग घर बनाने और ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। यह एक सदाबहार क्रांति होगी जो गरीबों के हाथ में पैसे देने के साथ-साथ आजीविका एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करेगी। आज पूरी दुनिया प्रकृति आधारित समाधानों के बारे में बात कर रही है, जिनका मैंने ऊपर वर्णन भी किया है लेकिन यह गरीब समुदाय को समाधान के केंद्र में रखे बिना किया जा रहा है।

इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है। यह लैन्ड टेन्यर की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में है, सबसे बेजुबान और हाशिए पर खड़े लोगों की ताकत और इंसानों की कीमत पर वनों की रक्षा के बारे में भी। इस योजना में भूमि और श्रम के मूल्य का भुगतान हवा से कार्बन डाईऑक्साइड को कम करने के सबसे सस्ते विकल्पों के संदर्भ में नहीं बल्कि उस आजीविका के संदर्भ में किया जाना चाहिए जो यह समाधान प्रदान करेगा। इससे सस्ते कार्बन ऑफसेट खरीदने का पूरा विचार अव्यवहारिक हो जाएगा। इसके अलावा एक और चुनौती जो है वह यह है कि हम हर सांस के साथ ऑक्सीजन न लेकर जहर खींच रहे हैं। हम हर साल इस पर चर्चा करते हैं जब सर्दी आती है और प्रदूषण भारी हवा और नमी की वजह से वातावरण में फंस जाता है। तब हमें इसकी भयवाहता महसूस होती है।

हम हताशा में चिल्लाते हैं। लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए,जैसे ही इस साल सर्दी समाप्त हुई, भारत सरकार ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के नियम बदल दिए, जिससे उन्हें प्रदूषण फैलाने में असुविधा न हो। सीधे शब्दों में कहें तो आप गैर-अनुपालन के लिए भुगतान कर सकते हैं और यह जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च से कम होगा। बिजली कंपनियों के लिए ऑक्सीजन और बाकी लोगों के लिए दमघोंटू सांसें, नियम कुछ ऐसे ही हैं।

हमारे ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में या एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। मुझे संदेह है कि हर अमीर भारतीय अब इसे खरीदेगा और रखेगा। इसे एयर प्यूरीफायर से भी सुरक्षित नहीं किया जा सकता है जिसे हमने पहले ही अपने घरों और कार्यालयों में खरीदा और स्थापित किया है। इसके बजाय, ऑक्सीजन को हमें इसे अपनी दुनिया की सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जीवन-समर्थन प्रणाली के रूप में महत्व देना चाहिए।

इसलिए, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर जब महामारी के कहर ने हमें क्रोधित और हताश छोड़ दिया है, आइए अब समय बर्बाद करना बंद करें। आज हम पहले से कहीं बेहतर तरीके से जानते हैं कि बात करने से जान नहीं बचती है। हमें इन बातों पर अमल भी करना होगा। हरित और अधिक समावेशी कल के लिए इस लड़ाई में ऑक्सीजन हमारी वैश्विक पीड़ा है। यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, इससे कम कुछ नहीं। (downtoearth.org.in)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हमारी विदेश नीति आजकल बड़ी दुविधा में फंस गई है। एक तरफ चीन ने हमारे लिए कई फिसलपट्टियां लगा दी हैं और दूसरी तरफ हमारे दोनों दोस्त- इस्राइली और फलस्तीनी हमें कोस रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय की घिग्घी बंधी हुई है, जबकि हमारा विदेश मंत्री एक ऐसा आदमी है, जो विदेश मंत्री बनने के पहले कई देशों में हमारा राजदूत और विदेश सचिव भी रह चुका है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनको ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री विदेशी मामलों के जानकर नहीं होते। वे अफसरों के लिखे भाषण पढ़ देते हैं और विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचाने का मौका हाथ से निकलने नहीं देते। खैर, अभी तो हमारा ध्यान अफगानिस्तान पर होनेवाली उस त्रिराष्ट्रीय वार्ता ने खींचा है, जो चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रही है। उनके बीच यह चौथी वार्ता है। कितने आश्चर्य की बात है कि अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद करनेवाला देश, भारत की इस वार्ता में कोई भूमिका नहीं है। और मैं यह भी देख रहा हूं कि चीन हमें चपत लगाने का कोई मौका नहीं चूक रहा है। चपत भी प्यारी-सी ! पहले उसने ब्रिक्स की बैठक में भारत की तारीफ पेली और अब उसने अफगान-संकट के हल में भी भारत की भूमिका को रेखांकित किया है।

चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी वापसी के बाद भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। उसे पता है कि भारत आजकल अमेरिका का अंधभक्त बना हुआ है। उसकी अपनी कोई पहल नहीं है। भाजपा के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है, जो वैदेशिक मामलों को ठीक से समझता हो। यदि मोदी सरकार को वैदेशिक मामलों की थोड़ी-बहुत भी समझ होती तो अफगानिस्तान की डोर को वह अपने हाथ से फिसलने नहीं देती। वह अफगान-सवाल पर पाकिस्तान को ऐसा पटाती कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाता। दक्षिण एशिया एक बड़े परिवार के रुप में ढलने लगता। खैर, आज फलिस्तीनी विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी भी देखी। संयुक्तराष्ट्र संघ में और मानव अधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधियों के जो परस्पर विरोधी रवैए रहे हैं, उनके कारण इस्राइल और फलस्तीन, दोनों ने भारत के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। जबकि मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान और फलस्तीन के मामलों में भारत की भूमिका दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सार्थक हो सकती थी। (नया इंडिया की अनुमति से)
(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं)

कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में गरीब हुए लोगों में 60 फीसदी भारतीय हैं. एक रिसर्च के मुताबिक बढ़ी बेरोजगारी के चलते भारत के मिडिल क्लास में 3.2 करोड़ लोग कम हुए है और गरीबों की संख्या साढ़े सात करोड़ बढ़ी है.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट 

साल 2020-21 के GDP आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी सिकुड़ गई है. हालांकि देश में इसे राहत की बात बताया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ ने साल 2021 में अर्थव्यवस्था के 8 फीसदी सिकुड़ने का अनुमान लगाया था लेकिन विश्व बैंक के चीफ इकॉनमिस्ट रहे कौशिक बसु इसे राहत की बात नहीं मानते.

सरकार की नीतिगत असफलता की ओर इशारा करते हुए वे लिखते हैं, "साल 2020-21 के GDP ग्रोथ के आंकड़े के साथ भारत 194 देशों की रैंकिंग में 142वें नंबर पर आ गया है, जो कभी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में एक था. जो ऐसा कह रहे हैं कि कोविड के चलते सभी देशों के साथ ऐसा हुआ है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वे जाएं और फिर से अपनी स्कूली किताबों में रैंकिंग का मतलब पढ़ें."

बेरोजगारी और गरीबी चरम पर
साल 2021 में सिर्फ कृषि और बिजली को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर कोरोना महामारी और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए. व्यापार, निर्माण, खनन और विनिर्माण सेक्टर में भारी गिरावट दर्ज की गई. भारत में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों में से ज्यादातर इन्हीं सेक्टर में काम करते है. इन सेक्टर में आई बड़ी गिरावट के चलते बड़ी संख्या में ये कामगार बेरोजगार हुए. CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अब भी देश में बेरोजगारी दर फिलहाल 11% से ज्यादा है.

कमाई न होने के चलते ये या तो गरीबी के मुंह में चले गए हैं या जाने वाले हैं. Pew के एक रिसर्च के मुताबिक महामारी के दौरान दुनिया भर में गरीबी के स्तर पर चले गए लोगों में 60 प्रतिशत लोग भारतीय हैं. भारत में मिडिल क्लास में आने वाले लोगों की संख्या में 3.2 करोड़ की गिरावट आई है और गरीब लोगों की संख्या में 7.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. ऐसा तब हुआ, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है.

सरकार का चुनावी लाभ पर ध्यान
जवाहरलाल नेहरू विश्विविद्यालय के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा कहते हैं, "अक्टूबर से ही जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी का शोर मचाया गया, वो सिर्फ रिबाउंड था यानि अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई हो रही थी. रिकवरी का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था का फिर से ग्रोथ पा लेना. अब भी सरकार V-शेप रिकवरी की बात कह रही है. जबकि यह साफ है कि यह K-शेप रिकवरी होगी. यानी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से तो फिर से अपनी गति पा लेंगे लेकिन कुछ हिस्से लगातार बर्बाद होते जाएंगे. यही वजह है कि लॉकडाउन में जो विनिर्माण इकाइयां बहुत घाटे में गईं, वे बंद हो गईं और वहां काम करने वाले रोजगार से हाथ धो बैठे."

मेहरोत्रा इसके लिए केंद्र में शासन कर रही बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं. उनके मुताबिक, "फिलहाल सरकार के हर फैसले में राजनीति शामिल है. केंद्र की ओर से समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई उज्ज्वला, पीएम आवास, पीएम किसान जैसी योजनाओं का मकसद चुनावी फायदा कमाना है. इनमें लाभार्थी को सीधा लाभ देकर सरकार चुनावी फायदा ले लेती है और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मूलभूत ढांचे पर खर्च करने से बच जाती है. गांवों में फैली कोरोना की दूसरी लहर ने यह सच्चाई उजागर कर दी."

वैक्सीन और आर्थिक मदद प्राथमिकता
कोरोना के चलते बेरोजगार होने वाले लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस सवाल पर अर्थशास्त्री विवेक कौल कहते हैं, "फिलहाल युद्धस्तर पर वैक्सीनेशन का प्रबंध करना भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसी के जरिए लोगों के अंदर बैठे कोरोना के डर को खत्म कर उन्हें काम पर वापस लाने और मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी." इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक भारत में 18 से ज्यादा उम्र की कुल जनसंख्या का वैक्सीनेशन करने में सरकार पर करीब 670 अरब रुपये का खर्च आएगा. यह रकम कुल जीडीपी की मात्र 0.36 फीसदी है.

विवेक कौल कहते हैं, "कोविड की दूसरी लहर से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं. ज्यादातर की जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया है. कई परिवार कर्ज में भी डूब गए हैं. ऐसे में जिस तरह पिछले साल महिलाओं के जनधन खातों में लगातार तीन महीने तक 1500 रुपये डाले गए थे, इस बार सभी जनधन खातों में रुपये डाले जाने चाहिए. इससे उन लोगों को बुरी तरह गरीबी के चक्र में फंसने से बचया जा सकेगा, जिनकी नौकरियां गई हैं. यह रकम पर्याप्त तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी आर्थिक मदद भी, कुछ न मिलने से अच्छी है. इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत भी कामगारों को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए." (dw.com)

सीबीएसई और आईएससी समेत विभिन्न राज्यों की 12वीं परीक्षा रद्द होने से बहुत से छात्रों ने राहत की सांस ली है तो बहुत से परेशान भी हैं. खासकर उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर या विदेश जाने की सोचने वाले छात्र संशय में हैं.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

ऐसे छात्र भी हैं जिन्हें लगता है कि असमंजस में रहने की बजाय परीक्षा रद्द होने के फैसले की वजह से वे फिलहाल तनावमुक्त जरूर हो गए हैं. लेकिन साथ ही आगे की पढ़ाई को लेकर चिंता पैदा हो गई है. हजारों छात्रों ने 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने की योजना बनाई थी और उसी के अनुरूप दाखिला भी ले लिया था. अब उनको डर है कि कहीं इस वजह से आगे कोई दिक्कत नहीं हो. दूसरी ओर, देश में भी कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पर नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है.

मिली-जुली प्रतिक्रिया
कोलकाता में डीपीएस रूबी पार्क में 12वीं के छात्र अहन कनौजिया कहते हैं, "परीक्षा रद्द करने का फैसला उचित है. हम अधर में लटके थे. मैंने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है. अब अगर आगे परीक्षा होती भी तो मुझे समय से न तो मार्कशीट मिलती और न ही बाकी प्रमाणपत्र.” अहन को 31 जुलाई तक तमाम प्रमाणपत्र जमा करना है. अब कम से कम उनकी यह चिंता दूर हो गई है. उनका कहना है कि रिजल्ट के लिए चाहे जो कसौटी तय की जाए, महीने भर के भीतर इसका प्रकाशन निश्चित रूप से हो जाएगा. इसी तरह ला मार्टिनियर स्कूल में पढ़ने वाली अनुष्का अग्रवाल ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है. उनका कहना है, "परीक्षा का मामला जितना टल रहा था उतना डर लग रहा था. मुझे लग रहा था कि समय से अपने प्रमाणपत्र नहीं भेज सकूंगी. लेकिन अब यह चिंता दूर हो गई है.”

लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो परीक्षा रद्द होने से खुश नहीं हैं. यह ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए जम कर तैयारी की थी और 10वीं या 11वीं में उनके नंबर बेहतर नहीं थे. उको लगता है कि अगर उन नंबरों को आधार बनाया गया तो 12वीं के नंबर कम हो जाएंगे. ऐसे छात्रों के लिए हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान भी है. लेकिन प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक मनोजित सेन कहते हैं, "दाखिले में कटऑफ काफी अहम होता है. अगर मेरे नंबर बढ़िया नहीं आए तो दाखिला मिलने में दिक्कत होगी.” दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र हाशिम फरीद इस बात से चिंतित हैं कि परीक्षा नहीं होने की स्थिति में कहीं ग्रेट ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय में उनका दाखिला रद्द तो नहीं हो जाएगा. वह कहते हैं कि जब तक मार्किंग प्रणाली साफ नहीं होती तब तक चिंता बनी रहेगी. मुझे कटऑफ से ज्यादा नंबर नहीं मिले तो दाखिला रद्द होने का अंदेशा है.

हालांकि अब तक यह साफ नहीं किया गया है कि 12वीं के नंबर किस आधार पर तय किए जाएंगे. कोलकाता के ही एक स्कूल में पढ़ने वाले रुचिका बनर्जी कहती हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ. इस महामारी के दौरान परीक्षा देने में काफी खतरा था. अगर हमें संक्रमण हो जाता तो विदेश जाना भी टल जाता.

दूरगामी असर का अंदेशा
उधर, शिक्षाविदों ने महामारी के दौरान परीक्षा रद्द करने के फैसले का तो स्वागत किया है. लेकिन साथ ही कहा है कि शैक्षणिक चक्र पर इसका दूरगामी असर हो सकता है. कोलकाता के एक कॉलेज में प्रोफेसर दिनेश कुमार मंडल कहते हैं, "इस फैसले से छात्रों और उनको परिजनों को फौरी राहत तो जरूर मिली है. लेकिन आगे इसका प्रतिकूल असर हो सकता है. कॉलेजों में दाखिले के मामलों में असमानता पैदा हो सकती है. नतीजतन मेधावी छात्र दाखिले से वंचित रह सकते हैं जबकि सामान्य छात्रों को पहले के प्रदर्शन के आधार पर दाखिला मिल सकता है.”

एक कोचिंग संस्थान से जुड़े रंजीत मल्लिक कहते हैं, "जब तक मार्किंग प्रणाली तय नहीं होती तब तक चिंता स्वाभाविक है. हालांकि नंबर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में इच्छुक छात्र हालत सामान्य होने पर परीक्षा में बैठ सकते हैं. लेकिन इसमें समय लगेगा.”

ज्यादातर शिक्षाविदों की राय में परीक्षाएं रद्द करने का यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों में उचित और प्रासंगिक है. लेकिन साथ ही इससे छात्रों में करियर और भविष्य को लेकर नई तरह की चिंता पैदा हो गई है. ऐसे छात्रों की काउंसलिंग की जानी चाहिए. यह समझना होगा कि जीवन रहेगा तो शिक्षा भी हासिल की जा सकेगी.

दाखिले की नई रणनीति
इस बीच, इन परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब तमाम शैक्षणिक संस्थानों ने दाखिले के लिए नई रणनीति पर विचार शुरू कर दिया है. अब ज्यादातर संस्थान मेरिट की बजाय भर्ती परीक्षा के जरिए दाखिले पर विचार कर रहे हैं ताकि सबको बराबर मौके मिल सकें. कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता बताते हैं, "जिन पाठ्यक्रमों में नंबरों के आधार पर दाखिला होता था, उनके लिए भी भर्ती परीक्षा आयोजित करने पर विचार चल रहा है.”

महामारी के दौरान भर्ती परीक्षा आयोजित करना भी आसान नहीं होगा. पिछले साल जादवपुर यूनिवर्सिटी और कुछ अन्य कॉलेज ये टेस्ट नहीं करवा पाए थे. पिछले साल कई कॉलेजों को छात्रों की भर्ती में भी मुश्किलें आई थीं. दाखिले अगस्त में शुरू हुए थे और इस साल जनवरी तक चलते रहे, क्योंकि कॉलेजों को सीटें भरने में मुश्किल हो रही थी. ऑनलाइन भर्ती परीक्षा पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन बहुत से छात्रों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण यह विकल्प भी विवादों में है. (dw.com)
 

-सुसंस्कृति परिहार
आज पूरे देश में जिन प्रमुख खबरों पर लोगों की नजरें टिकी रहीं उनमें विनोद दुआ पर राजद्रोह मामले का खरिज होना। जागरण में योगी जी का जबरदस्त इंटरव्यू और रिटायर कर्मचारियों की अभिव्यक्ति को बाधित कर पेंशन पर रोक महत्वपूर्ण हैं। हर जर्नलिस्ट संरक्षण का हकदार है।

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। सुको ने कहा कि वर्ष 1962 का आदेश हर जर्नलिस्ट को ऐसे आरोप से संरक्षण प्रदान करता है। गौरतलब है कि एक बीजेपी नेता की शिकायत के आधार पर विनोद दुआ पर दिल्ली दंगों पर केंद्रित उनके एक शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। एक एफआईआर में उन पर फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भडक़ाने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोप लगाए गए थे। 

वरिष्ठ पत्रकार दुआ ने इस एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुको ने केस को रद्द कर लिया। हालांकि कोर्ट ने दुआ के इस आग्रह को खारिज कर दिया कि 10 साल का अनुभव रखने वाले किसी भी जर्नलिस्ट पर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि हाईकोर्ट जज की अगुवाई में एक सशक्त पैनल इसे मंजूरी न दे दे। कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण की तरह होगा। किन सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हर जर्नलिस्ट को ऐसे आरोपों से संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने कहा, हर जर्नलिस्ट को राजद्रोह मामलों पर केदारनाथ केस के फैसले के अंतर्गत संरक्षण प्राप्ति का अधिकार होगा। 1962 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि सरकार की ओर से किए गए उपायों को लेकर कड़े शब्दों में असहमति जताना राजद्रोह नहीं है। 

यह फैसला पत्रकार जगत के लिए आज के माहौल में बड़ी उपलब्धि बतौर देखने की ज़रुरत है।

आज ही दूसरी तरफ एक अखबार ने योगी के वर्चुअल इंटरव्यू को जिस अंदाज में पूरे पेज पर प्रकाशित कर जन जागरण का बिगुल बजाया उसकी जितनी भत्र्सना की जाए वह कम है। यह पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। एक नाकाम मुख्यमंत्री की छवि स्वच्छ करने के लिए जो एकजुटता अखबार के संवाददाताओं ने दिखाई वह घृणास्पद है। इस निर्लज्ज कोशिश ने पत्रकारों का मान ना केवल घटाया है बल्कि आज सुको के विनोद दुआ के फैसले पर सोचने भी मजबूर किया है। क्या ऐसे पत्रकारों को भी संरक्षण का हकदार माना जाए? दस साल और बीस साल कोई मायने नहीं रखते। यह खौल बेबाक तौर पर सच्चाई का दामन थामे रहने वाले  पत्रकारों और समाजसेवी लोगों के दिलों में भी है। सभी को एक तराज़ू में नहीं तौला जा सकता है। लोकतंत्र का यह चतुर्थ खंभा यदि राष्ट्रहित की जगह इस तरह चापलूसी भरी  झूठी हरकत करता है तो वह संरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए।

इस बीच एक तीसरी खबर भी बहुत ही खतरनाक है, जिसके अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी शासन के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे। यदि देते हैं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इससे दमित नौकरशाही द्वारा जो पोल पट्टी हर विभाग की खुल रही है वह उजागर नहीं हो पाएगी। ज्ञातव्य हो कि सेवानिवृत्त हुए जज से लेकर हर विभाग के अधिकारियों ने शासन की खामियों को धड़ल्ले से जनता के बीच लाकर उन्हें सावधान करने की कोशिश की है। उससे सरकार को भी सबक लेना तो दूर वह उन्हें सबक सिखाने तैयार है, ऐसे में तो सबको मिलकर अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। नौकरी की गुलामी से निजात के बाद ताउम्र दासता का ये नया कानून भी वापस लेने की मुहिम चलानी होगी।

वस्तुत: आज के समय जिस तरह के नये नये माडल सामने आ रहे हैं, जिस तरह के नये कानून लाए जा रहे हैं उसके पीछे गलत को सही सिद्ध करने की दुर्भावना साफ झलकती है। जनता गुमराह ना हो अभिव्यक्ति बाधित ना हो इसके लिए सुको को ही पहल कदमी करने की जरूरत है।

-डाॅ. परिवेश मिश्रा

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक की एक सुबह सूरजमल जी अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ रायगढ़ से बैलगाड़ी में रवाना हुए। लगभग 17 मील दूर दो विशाल नदियों के बीच बसे चन्द्रपुर पहुंचे तो बैलगाड़ी छोड़ना पड़ी। पैदल और नाव के बाद उन्होंने यात्रा जारी रखी और सारंगढ़ पहुंचे।

कहते भी हैं:
जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी,
जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी.

सारंगढ़, चन्द्रपुर या रायगढ़ इलाके में बसने के लिए आने वाला यह पहला मारवाड़ी परिवार था।

"मारवाड़ी" शब्द जाति या भूगोल की अपेक्षा संस्कृति से अधिक जुड़ा है। राजपूताना के साथ जुड़े हरियाणा, मालवा आदि क्षेत्रों के अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, खण्डेलवाल, पोरवाल और सरावगी आदि वैश्य के अलावा जाट, राजपूत, ब्राह्मण और अन्य जातियों के लोग भी इसी संबोधन से जाने जाते हैं।

राजपूताने का वैश्य समुदाय अनन्त काल से पशुपालन और कृषि के साथ वाणिज्य का कार्य करता रहा है। हिम्मत, लगनशीलता, अनुशासन, विनम्रता, सहनशीलता, दूरदर्शिता, समर्पण, जोखिम उठाने का माद्दा, और इन सब से अधिक जबरदस्त आत्मविश्वास इस समुदाय की विशेषताएं रही हैं।

मध्यकाल तक इनके इलाके में अनेक व्यापारिक मार्ग विकसित हो चुके थे। चुरू (बीकानेर राज्य), राजगढ़ (सादुलपुर) और रेनी (अलवर) जैसे बाज़ार सिंधु और गंगा नदी के मार्फत आयातित सामान से पटे रहते थे।

इस काल में मारवाड़ियों के बंगाल पहुंचने का पहला अवसर आया था 1564 में। राजा मानसिंह अकबर की सेना लेकर युद्ध करने बिहार गये तो उन्होंने अपनी फ़ौज में मोदीखाने की जिम्मेदारी मारवाड़ी वैश्यों को दी थी। मोदी अर्थात राशन, हथियार और गोला बारूद के स्टाॅक का प्रभारी। लेकिन इस काल में कोई बड़ा सामूहिक पलायन नहीं हुआ था। "मोदी" बनकर बंगाल पहुंचने वाले मारवाड़ियों में से ही "जगत-सेठ" भी हुए। लेकिन उनकी कहानी कभी और।

राजपूताने में मध्यकाल वाली जीवनशैली अंग्रेज़ों के आने से प्रभावित हुई। अंग्रेज़ों से पहले की व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुरक्षित माहौल में यात्राएं और व्यापार हो जाते थे। प्रमुख व्यावसायिक मार्गों पर हर दस कोस पर सराय या धर्मशालाएं थीं, घोड़ों के खाने-पीने की व्यवस्थाएं थी। रास्ते में सुरक्षा का जिम्मा उन इलाकों के राजाओं का था जिन्हें ये व्यापारी चुंगी और कर पटाया करते थे।

सन 1818 आते तक राजपूताने के सारे राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। नयी व्यवस्था में राजाओं के ख़ज़ानों से काफ़ी धन अंग्रेज़ों को जाने लगा। फ़ौजी खर्च में भारी कटौती हो गयी। सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने ले ली किन्तु वे मौके पर सुरक्षा देने में सफल न हो सके। राजाओं के अनेक ठिकानेदार भी थे और आमद कम होने से व्यापारियों के प्रति उनकी आर्थिक अपेक्षाएं बढ़ने लगीं थीं। इन्हीं सब के साथ व्यवसायियों की तकलीफ़ें भी बढ़ने लगी।

इधर कलकत्ता और बम्बई के बन्दरगाहों से व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्राप्त कर लिया था। अब उसे एक नेटवर्क की आवश्यकता थी जो देश के भीतरी इलाकों से सामान की खरीदी कर बंदरगाह तक पहुंचा सके और साथ ही योरोप से आए माल को आगे पहुंचाने की व्यवस्था कर सके।

1850 के बाद के अनेक वर्षों तक राजपूताना अवर्षा और भीषण अकाल की चपेट में आया। मारवाड़ियों के पुरखे उस काल को "छप्पनिया का अकाल" के नाम से याद करते रहे। 1860 में दिल्ली से कलकत्ता रेल लाईन प्रारम्भ हो गयी। 1874 और 1881 के बीच राजपूताने के अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों में रेल लाईन बिछ गयी। इन सब कारणों के इकट्ठा होने से उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में, बड़ी संख्या में मारवाड़ी बम्बई तथा अंग्रेज प्रशासित इलाकों (जैसे नागपुर राजधानी वाला सेन्ट्रल प्राॅविन्सेज़) में पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में ये बंगाल पहुंचे। बम्बई की अपेक्षा यहां प्रतियोगी के रूप में गुजराती और पारसी का मौजूद न होना भी एक कारण था। उन दिनों ये कहावत चल निकली थी :

उपजे ज्योंही खाते हैं, कायर क्रूर कपूत
औं परदेसा में खपे, सायर न्यार सपूत

हमारे सूरजमल जी ऐसे ही एक मारवाड़ी थे। राजपूताने के झुंझुनू जिले में कतली नदी के किनारे एक गांव है केड़। बताते हैं इनके पूर्वजों ने सन् 1458 में इस खुली भूमि में बसने के निर्णय लिया और एक केड़ का पौधा लगाया था। कालांतर में इस गांव के लोग केड़िया उपनाम से जाने गये। इतिहास के अनुसार सारंगढ़ में पहले मारवाड़ी के आने की घटना पांच सौ वर्ष पहले की है। लेकिन वे यहां बसे नहीं थे और यह एक अन्य सम्पूर्ण कहानी का विषय है।

श्री सूरजमल केड़िया का सारंगढ़ आना संयोग नहीं था। सारंगढ़ के गिरिविलास पैलेस में उपलब्ध रिकाॅर्ड बताते हैं उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशकों में राज्य में प्रशासनिक अस्थिरता का एक दौर आया था। राजा संग्राम सिंह की मृत्यु 43 वर्षों के सफल शासन के बाद हुई थी। उनका सिर्फ कार्यकाल लम्बा रहा हो ऐसा नहीं था। मध्य और पूर्वी भारत के इस भू-भाग में उनका कद बहुत ऊंचा था। सारंगढ़ किले और नगर की स्थापना तो उनके पूर्वज राजा रतन सिंह ने कर दी थी किन्तु आधुनिक सारंगढ़ को शहर के रूप में बसाने और उसकी आर्थिक उन्नति की पुख्ता व्यवस्था करने का पूरा श्रेय राजा संग्राम सिंह को जाता है। 1857 के आस-पास के वर्षों में इलाके के गोंड और बिंझवार राजाओं और जमींदारों ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया तो नेतृत्व करने वालों में राजा संग्राम सिंह अग्रिम पंक्ति में थे। सम्बलपुर के वीर सुरेन्द्र साय और सोनाखान के वीर नारायण सिंह की कहानियां इसी दौर की हैं। 

राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे राजा भवानी सिंह और राजा रघुवर सिंह की मृत्यु बहुत कम अंतराल में हो गयी थी। 1890 में राजा रघुवर सिंह के बेटे जवाहिर सिंह को जब राजा के पद पर आसीन किया गया तो उनकी उम्र मात्र एक वर्ष नौ महीना थी।

अस्त-व्यस्त प्रशासनिक माहौल का सीधा असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ा था और इस बात ने अंग्रेज़ों को बहुत चिंतित कर दिया था। उनका एकमात्र ध्येय था राज्य से राजस्व की वसूली जिसे वे नज़राना कहते थे। आर्थिक अव्यवस्था उनकी आमदनी प्रभावित करती थी। शिशु राजा जवाहिर सिंह को कुछ ही वर्षों में औपचारिक शिक्षा के लिए रायपुर के राजकुमार काॅलेज में भेज दिया गया। सारंगढ़ राज्य की व्यवस्था देख रहीं उनकी दादी बोधकुमारी देवी की सहायता के लिए अंग्रेज़ों ने एक सुपरिटेंडेंट के साथ अधिकारियों का अमला पदस्थ कर दिया था। 'एकाउन्टेन्सी' फिर भी एक समस्या रही। राजा संग्राम सिंह के समय का बही खाता और दैनन्दिनी लेखन अंग्रेज़ समझ नहीं पाते थे। अंत में निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ी एकाउंटिंग से वाकिफ़ किसी व्यक्ति को यह काम सौंपा जाए। किन्तु यह आसान नहीं था। यह कार्य उन दिनों मारवाड़ी ही कर सकते थे और अधिकांश मारवाड़ी 'देश' से अपना पारम्परिक पाटी-गणित सीखकर कलकत्ता पहुंचते थे और यह गणित अंग्रेज़ों को कभी समझ नहीं आया था। किसी ऐसे मारवाड़ी की तलाश शुरू हुई जिसकी थोड़ी-बहुत वाकफ़ियत अंग्रेज़ी एकाउन्टेन्सी से हो।

खबर कलकत्ता भेजी गयी। उन दिनों कलकत्ता की बड़ी मारवाड़ी फर्मों में झुंझुनू ज़िले के चिड़ावा की एक फर्म थी "नन्दराम बैजनाथ केड़िया"। इनका मुख्य व्यापार जूट से बने टाट का था और वे पटसन निर्यात करने वाले सारंगढ़-रायगढ़ इलाके से वाकिफ़ थे। जूट का कारोबार उन दिनों अंग्रेज़ों के हाथ से सरक कर मारवाड़ियों के हाथ आना शुरू हो गया था। यहीं से निकल कर सूरजमल जी ने सारंगढ़ आने का निर्णय लिया था।

सारंगढ़ में इन्हें "ख़जांची" का पदनाम मिला। सबसे महत्वपूर्ण: बात रही कि इनके माध्यम से मारवाड़ियों को इस इलाके में सुरक्षित माहौल में व्यवसाय करने का अघोषित अभयदान मिला।

बीसवीं सदी के पहले दशक में राजा जवाहिर सिंह ने राजा के रूप में काम काज सम्भाल लिया और एक बेहद कुशल प्रशासक साबित हुए। उन्होंने मारवाड़ी समेत वणिक परिवारों को आने के लिए प्रोत्साहित किया तथा व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कीं। आजकल इसे  "ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस " कहा जाता है।

सारंगढ़ से पटसन (जूट), चावल, हाथ के बुने सूती तथा कोसा कपड़े, बरेजों से पान, कपास, बीड़ी, चिरौंजी, महुआ, तेंदूपत्ता का निर्यात होता था। सूत, तम्बाखू कृषि के मामूली औजार आदि आयात होने वाली मुख्य वस्तुएं थीं। अफ़ीम और गांजे का व्यापार अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में रखा था।

सूरजमल जी स्टेट की नौकरी में रहे और निःसंतान रहे। उनके भाई श्री बृन्दावन केड़िया ने व्यापार किया।
बृन्दावन केड़िया जी के वंशजों के आज भरे पूरे परिवार हैं। देखते देखते केड़ के पास चिड़ावा गांव से सीताराम जी (इनके वंशजों में वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष श्री अमित और बड़े भाई श्री नन्दकिशोर अग्रवाल आदि हैं), बाबूलाल जी (श्री रामअवतार तथा श्री पवन अग्रवाल के परिवार) तथा हनुमान प्रसाद जी आ गये। पास के गांव सुल्ताना के सागरमल जी भी आये (इनके वंशज श्री हनुमान और श्री घनश्याम तथा दोनों के पिता श्री रामदास हैं तथा यह परिवार सुल्तानिया कहलाता है। सागरमल जी ने शुरुआत में सूत आयात कर उसकी रंगाई का काम हाथ में लिया। यह काम उन उपक्रमों में से एक था जिनसे सारंगढ़ में बुनकरी को बहुत बढ़ावा मिला। सारंगढ़ नगर में कोष्टा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गांड़ा, पैनका आदि जातियों में बुनकरी बड़ा उद्यम रहा है।1970-80 के दशक तक सारंगढ़ के ग्रामीण अंचलों में सिर्फ दो रंग दिखते थे - हरा और नीला। महिलाएं इन्हीं रंगों का लुगड़ा (साड़ी) और पुरुष घुटनों तक की धोती पहनते थे। एक जोड़ा खरीद लें तो सदियों नहीं फटता है ऐसी यहां के बुने कपड़े की रेपुटेशन थी। इलाके में मिल की बनी साड़ियों का प्रवेश नव-ब्याहता बहुओं के माध्यम से ही हुआ।)

उन्नीस सौ चालीस के दशक में बृन्दावन जी के बेटे जयदेव प्रसाद केड़िया जी के साथ उसी कुटुम्ब के और परिवार साथ आए : श्री शिवभगवान और श्री बंशीधर केड़िया (श्री नत्थूलाल केड़िया) आये, माखनलालजी आये।   और उसके बाद सिलसिला चल निकला। श्री नन्दकिशोर केजरीवाल के पिता आये। अन्य परिवार आये।

समय बीतता गया। आज पुराने सारंगढ राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगभग तीन सौ मारवाड़ी वैश्य परिवार निवास करते हैं। खान-पान और पूजा-पाठ की परम्पराएं अनेक मारवाड़ी ब्राह्मणों को भी खींच लायी हैं।

लगभग इसी काल में रायगढ़, चन्द्रपुर, खरसिया, लैलूंगा आदि स्थानों में मारवाड़ी पहुंचे। केसरवानी यहां पहले आ गये थे। गुजराती, पारसी, और कच्छी पहुंचे। सबने यहां व्यवसाय, उद्योग और राजनीति में उपलब्धियां हासिल कीं। सबकी अपनी अपनी कहानी हैं। लेकिन उनके बारे में आगे लिखूंगा।

डाॅ. परिवेश मिश्रा
गिरिविलास पैलेस
सारंगढ़ (छत्तीसगढ़)

-कनक तिवारी ​

डॉ लोहिया ने यही समझाया था​

संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर राज्य द्वारा बनाए गए किसी कानून के जरिए प्रतिबंध लगाए जाने को प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने बार बार चुनौती दी। एक मामला उत्तरप्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने दायर किया जब उन्हें उत्तरप्रदेश स्पेशल पावर्स एक्ट, 1932 की धारा 3 के तहत फर्रुखाबाद में उत्तेजक भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ की ओर से प्रख्यात जज के0 सुब्बाराव ने लोहिया के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्हें अपने उदार दृष्टिकोण के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में याद  किया जाता है। यह कहा कि जो कुछ डा0 लोहिया ने कहा वह पूरी तौर पर उनकी नागरिक आज़ादी के तहत रहा है।

यह दिलचस्प है कि 1932 में अंगरेजों के बनाए कानून की मुखालफत कांग्रेस ने अपने आंदोलन के जरिए लगातार की लेकिन राजद्रोह किसी न किसी तरह कायम रहा। संविधान लागू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्य रहे गोविन्द वल्लभ पंत ने खुद उसे राज्य के 35 जिलों में लागू कर दिया था।

तुमने बहुत तकलीफ दी है राजद्रोह

जेएनयू में कुछ छात्रों, कश्मीर के अध्यापक नूर मोहम्मद भट्ट, टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अहमदाबाद स्थित संपादक भरत देसाई, विद्रोही नामक पत्र के संपादक सुधीर ढवले, डाॅक्टर विनायक सेन को माओवादियों तक संदेश पहुंचाने, उड़ीसा के पत्रकार लक्ष्मण चौधरी द्वारा माओवादी साहित्य रखने, एमडीएमके के नेता वाइको तथा एक और प्रकरण कश्मीरी युवक बिलाल अहमद कालू का 1997 में कोर्ट से सजाओं में निपटा। 1995 में बलवंत सिंह वगैरह के प्रकरण में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके हत्यारों को मिली सजा को लेकर सिनेमा हाॅल के सामने ‘खालिस्तान जिंदाबाद‘ के नारे लगाने पर प्रकरण दर्ज हुआ था। वहां जमा भीड़ में भी कुछ लोगों ने नारे को दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि न तो अभियुक्तों ने कोई जुलूस निकाला और न ही उनके भड़काऊ नारों के कारण लोगों का सरकार विरोधी सक्रिय समर्थन मिला। वैसा ही विचारण रंगराजन और अरूप भुइयां के प्रकरणों में भी हुआ था।

केदारनाथ सिंह के कारण राजद्रोह नहीं हटा

सबसे चर्चित मुकदमे केदारनाथ सिंह के 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की आंतों में छुपकर नागरिकों को बेचैन और आशंकित करता थानेदारों को हौसला देता रहता है। बिहार की फाॅरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, कालाबाज़ार और अत्याचार सहित कई आरोप बेहद भड़काऊ भाषा में लगाए थे। केदारनाथ सिंह ने यहां तक कहा कि सीआईडी के कुत्ते बरौनी के आसपास निठल्ले घूम रहे हैं। कई कुत्ते-अधिकारी बैठक में शामिल हैं। लोगों ने अंगरेज़ों को भारत की धरती से निकाल बाहर किया है, लेकिन कांग्रेसी गुंडों को गद्दी सौंप दी। ये कांग्रेसी गुंडे लोगों की गलती से गद्दी पर बैठ गए हैं। हम अंगरेज़ों को निकाल बाहर कर सकते हैं, तो कांग्रेसी गुंडों को भी निकाल बाहर करेंगे। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे जिस प्रणाली की हो, प्रशासन चलाने के लिए सरकार तो होती है। उसमें उन लोगों को दंड देने की शक्ति भी होनी चाहिए जो अपने आचरण से राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसी दुर्भावना इसी नीयत से फैलाना चाहते हैं जिससे सरकार का कामकाज और लोक व्यवस्था बरबाद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने मुकदमों पर निर्भर करते कहा राजद्रोह की परिभाषा में ‘राज्य के हित में‘ नामक शब्दांश की बहुत व्यापक परिधि है। उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ब्रिटिश अवधारणाओं पर भरोसा किया और ‘राज्य की सुरक्षा‘ शब्दांश को लचीला कर दिया।

जानना दिलचस्प है कि केदारनाथ सिंह प्रकरण में सुुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संविधान सभा द्वारा राजद्रोह की छोड़छुट्टी के तथ्य पर कुछ नहीं कहा। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने रमेश थापर की पत्रिका ‘क्राॅसरोड्स‘ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र ‘ऑर्गनाइजर‘ में क्रमश: मद्रास और पंजाब की सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाने के खिलाफ बेहतरीन फैसले दिए थे। उनके कारण नेहरू मंत्रिपरिषद को संविधान में संशोधन करते अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के आधारों को संशोधित करना पड़ा था। केदारनाथ सिंह में कहा कि राजद्रोह का अपराध जोड़े गए शब्द ‘राज्य की सुरक्षा‘ और ‘लोकव्यवस्था‘ की चिंता करता हुआ बनाया गया है। इसलिए उसे दंड संहिता से बेदखल नहीं किया जा सकता। केदारनाथ सिंह के प्रकरण में बहुत बारीक व्याख्या करने से मौजूदा परिस्थितियों में अंगरेजों के जमाने के इस आततायी कानून को जस का तस रखे जाने में संविधान को भी असुविधा महसूस होनी चाहिए।

अंगरेज चले गए, औलाद छोड़ गए!

राजद्रोह का सुप्रीम कोर्ट के केदारनाथ सिंह के फैसले के कारण गोदनामा वैध बना हुआ है। यह अंगरेज बच्चा भारत माता के कोखजाए पुत्रों को अपनी दुष्टता के साथ प्रताड़ित करता रहता है। राजद्रोह की परिभाषा को संविधान में वर्णित वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में विन्यस्त करते केदारनाथ सिंह के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के संबंध में सार्थक अवलोकन कर लिया होता तो राजद्रोह के अपराध को कानून की किताब से हटा देने का एक अवसर विचार में आ सकता था। केदारनाथ सिंह के प्रकरण में किसी पत्रकार द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी का कथित उल्लंघन करने का आरोप नहीं था। एक राजनीतिक व्यक्ति ने भी यदि सरकार के खिलाफ और आपत्तिजनक भाषा में जनआह्वान किया था तो वह अपने परिणाम में तो टांय टांय फिस्स निकला था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि यदि कोई लोक दुर्व्यवस्था हो जाए या कोई लोक दुर्व्यवस्था होने की संभावना बना दे तो उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना बनती है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : कनक तिवारी लिखते हैं : राजद्रोह का पोस्टमार्टम! (पहली किस्त)

‘राज्य की सुरक्षा‘ का कांच महल

‘राज्य की सुरक्षा‘ नामक शब्दांश बेहद व्यापक लेकिन अस्पष्ट है। सरकार या सरकार तंत्र में बैठे हुक्कामों के खिलाफ कोई विरोध का बिगुल बजाता है, तो उससे भर राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसा भी तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। इसी नाजुक मोड़ पर गांधी सबके काम आते हैं। अंगरेजी हुकूूमत के दौरान गांधी कानूनों की वैधता को संविधान के अभाव में चुनौती नहीं दे पाते थे। फिर भी उन्होंने कानून का निरूपण किया। जालिम कानूनों का विरोध करने के लिए गांधी ने जनता को तीन अहिंसक हथियार दिए। असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध और सिविल नाफरमानी। अंगरेजी हुकूमत से असहयोग, सिविल नाफरमानी या निष्क्रिय प्रतिरोध दिखाने पर तिलक, गांधी और कांग्रेस के असंख्य नेताओं को बार बार सजाएं दी गईं। इन्हीं नेताओं के वंशज देश में बाद में हुक्काम बने।

आजादी के संघर्ष के दौरान जिस विचारधारा ने नागरिक आजादी को सरकारी तंत्र के ऊपर तरजीह दी। आज उनके प्रशासनिक वंशज इतिहास की उलटधारा में देश का भविष्य कैसे ढूंढ़ सकते हैं? राजद्रोह का अपराध राजदंड है। वह बोलती हुई रियाया की पीठ पर कोड़ा बनकर पड़ता है। अंगरेजों के तलुए सहलाने वाली मनोवृत्ति के लोग राजद्रोह को अपना अंगरक्षक मान सकते हैं। राज के खिलाफ द्रोह करना जनता का मूल अधिकार है, लेकिन जनता द्वारा बनाए गए संविधान ने खुद तय कर लिया है कि वह हिंसक नहीं होगा। यह भी कि वह राज्य की मूल अवधारणाओं पर चोट नहीं करेगा क्योंकि जनता ही तो राज्य है, उसके नुमाइंदे नहीं।

-बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक 

पांच देशों के संगठन ‘ब्रिक्स’ की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। भारत, ब्राजील, रुस, चीन और दक्षिण अफ्रीका– इन पांच देशों के इस संगठन की इस बैठक में जो चर्चाएं हुई और जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसमें कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सभी सदस्य-देशों ने भारत के दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा, जिसे लेकर उनमें किसी तरह का मतभेद दिखा हो।

डर यही था कि चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच कुछ कहा-सुनी हो सकती थी, क्योंकि गलवान घाटी प्रकरण अभी शांत नहीं हुआ है लेकिन संतोष का विषय है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कोई विवाद छेड़ने की बजाय भारत में चल रहे कोरोना महामारी के अभियान में भारत की सक्रिय सहायता का अनुरोध किया, भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और भारत सरकार के प्रयत्नों की प्रशंसा की।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के उस प्रस्ताव का सभी विदेश मंत्रियों ने समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कोविड-वेक्सीन पर से निर्माताओं के स्वत्वाधिकार में ढील देने की मांग की थी। चीन और रूस तो स्वयं वेक्सीन-निर्माता राष्ट्र हैं, फिर भी उन्होंने इस मुद्दे पर सहमति प्रकट करके अमेरिका ओर यूरोपीय राष्ट्रों पर दबाव बना दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाथ मजबूत करने में इस प्रस्ताव का विशेष योगदान रहेगा। अफगानिस्तान के सवाल पर सभी राष्ट्रों ने वही राय जाहिर की, जो भारत कहता रहा है।

भारत की मान्यता है कि अफगानिस्तान में से हिंसा और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और वहां के लोगों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। जहां तक अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सवाल है, भारत बरसों से जो मांगें रख रहा है, पांचों राष्ट्रों ने उनका समर्थन किया है। रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, इसके बावजूद उन्होंने भारत, ब्राजील और द. अफ्रीका की आवाज में आवाज मिलाते हुए संयुक्तराष्ट्र संघ के ढांचे में बुनियादी परिवर्तनों की मांग की है। 

अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का रवैया इन मुद्दों पर ढीला या नकारात्मक ही रहता है। ब्रिक्स-राष्ट्रों ने विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक आदि संस्थाओं में भी बदलाव की मांग की है। भारत को इस दृष्टि से विशेष सफलता मिली है कि उसने सभी प्रकार के आतंकवाद और खास तौर से सीमा पार के आतंकवाद के विरुद्ध ब्रिक्स-राष्ट्रों को बोलने पर सहमत करा लिया है।

ब्रिक्स की इस बैठक के पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी नेताओं और अफसरों से गहन संवाद स्थापित करके भारत की यह छवि बनाई है कि भारत अंतरराष्ट्रीय गुटबाजी से मुक्त रहकर सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए तत्पर है। (नया इंडिया की अनुमति से)

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में राजद्रोह के अपराध को कई कारणों से दुबारा जांचने की जरूरत महसूस की है। यह एक अच्छा लक्षण है। राजद्रोह तो सांप है जो जनता को डस रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ दिक्कत यही है कि वे अपनी पूरी प्रतिभा का फलसफा गढ़ पाने में कहीं न कहीं संकोच कर रहे हैं। वे कर गए, तो कर गए। बाकी आगे क्या है? जो है सो है। इसलिए यह लेख लिखने का मन हो गया। जानता हूं बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। भरमाते जरूर रहते हैं कि आप लिखते रहिए। हम तो आपको पढ़ते हैं। लेखक वही सच्चा होता है, जो लिखता रहता है। भले कोई उसे पढ़े या न पढे़। उसकी किताब छापकर प्रकाशक उसे धोखा देकर देश का सबसे बड़ा प्रकाशक भी कहलाने लगे।

धरती पर क्यों आए हुजूर?
1704 में इंग्लैंड में चीफ जस्टिस सर जाॅन होल्ट ने राजद्रोह के अपराध की परिभाषा में सुधार लाते कहा था लोग सरकार के खिलाफ बुरी भावना या बददिमागी रखें तो जवाबदेही तय किए बिना सरकार का चलना संभव नहीं होगा। लोगों को सरकार के लिए सद्भावना रखनी चाहिए। भले ही आरोप लगाने वाले सच भी क्यों न बोल रहे हों। ज़्यादा गंभीर मामलों में पूरा सच उजागर करने से सरकार की छवि का नुकसान तो होता ही है। भारत में भारतीय दंड संहिता केे रचनाकार लाॅर्ड मैकाले ने शुरुआत में राजद्रोह का अपराध शामिल नहीं किया था। मैकाॅले की टक्कर के न्यायशास्त्री जेम फिट्ज़ेम्स स्टीफन ने दस साल बाद राजद्रोह को जोड़ते कहा यह धोखे से छूट गया था। कारण असल में यह था कि 1863 से 1870 तक भारत में आज़ादी के लिए मशहूर वहाबी आंदोलन चला था। उससे निपटने सरकार को राजद्रोह का दंड संहिता में बीजारोपण करना मुफीद लगा। राजद्रोह अपराध का गर्भगृह इंग्लैंड का ‘द ट्रेजन फेलोनी एक्ट‘ काॅमन लाॅ में रहा। भारत में 1892 में ‘बंगबाशी‘ पत्रिका के संपादक जोगेन्द्र चंदर बोस एवं अन्य के खिलाफ अदालती विचारण में आया। मामले में चीफ जस्टिस पेथेरम ने कहा आरोपी की सरकार के खिलाफ नफरत या मनमुटाव की भावना साफ झलकती है।

इंग्लैंड में जन्मे, तिलक तक पहुंचे
राजद्रोह के सबसे प्रसिद्ध मुकदमे एक के बाद एक आकर लोकमान्य तिलक को नागपाश में बांधने की कोशिश कर गए। 1859 में तिलक का पहला मामला उनके भाषण और भक्तिपूर्ण भजन गायन को शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की स्मृति संबंधी आयोजन में दर्ज हुआ। दूसरा मुकदमा 1908 में चस्पा किया गया। बंगाल विभाजन के नतीजतन मुजफ्फरपुर में अंगरेजी सत्ता के खिलाफ बम कांड हुआ। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की तिलक ने समाचार पत्र ‘केसरी‘ में कड़ी आलोचना की। जज दावर ने तिलक को राजद्रोह का दोषी ठहराया। 1908 में तिलक के अपराधिक प्रकरण में बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद अली जिन्ना की जानदार तकरीर भी काम नहीं आई। तिलक को छह वर्ष के लिए कालापानी की सजा दी गई।

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गांधी ने राजद्रोह को आईना दिखाया
सबसे मशहूर मामला गांधी का हुआ। 1922 में सम्पादक गांधी और समाचार पत्र ‘यंग इंडिया‘ के मालिक शंकरलाल बैंकर पर तीन आपत्तिजनक लेख छापे जाने के कारण राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। सुनवाई में बहुत महत्वपूर्ण राजनेता अदालत में हाजिर रहते। देश में उस मामले को लेकर सरोकार था। जज स्टैंªगमैन के सामने गांधी ने तर्क किया कि वे साम्राज्य के पक्के भक्त रहे हैं लेकिन अब गैरसमझौताशील, असंतुष्ट बल्कि असहयोगी नागरिक हैं। ब्रिटिश कानून की मुखालफत करना उन्हें नैतिक कर्तव्य लगता है। यह कानून वहशी है। जज चाहें तो अधिकतम सजा दे दें। कहा कि राजद्रोह भारतीय दंड संहिता में राजनीतिक अपराधों का राजकुमार है। वह नागरिक आजादी को कुचलना चाहता है। जज ने कहा वे मजबूर हैं। गांधी को छह वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 

1910 में गणेश दामोदर सावरकर ने कई द्विअर्थी कविताओं का प्रकाशन किया था। पढ़ने पर नहीं कहा जा सकता था कि खुले आम कोई नफरत या हुक्मउदूली की जा रही है। लेकिन आरोप था कि लेखक का आशय हिन्दू देवी देवताओं के नामोल्लेख के जरिए अंगरेज़ी हुकूमत के खिलाफ नफरत और मुखालफत का इजहार करना ही था। 1927 में सत्यरंजन बख्शी के मामले में राजद्रोह का हथियार फिर चलाया गया। 1942 में मशहूर मुकदमा  निहारेन्दुदत्त मजूमदार का हुआ। उनके प्रकरण में चीफ जस्टिस माॅरिस ग्वाॅयर ने लेकिन पारंपरिक ब्रिटिश कानून की व्याख्या का अनुसरण करते यही सही ठहराया कि जब आरोपी के कहने से लोक शांति के भंग या भंग होने की युक्तियुक्त सम्भावना या खतरा प्रतीत हो तो ही वह अपराधी ठहराया जाएगा। अपराधी की मानसिक स्थिति भर से अपराध होने का कोई आधार नहीं माना गया। लेकिन आगे चलकर सदाशिव नारायण भालेराव के प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने निहारेंदु दत्त मजूमदार के प्रकरण के फैसले के आधारों को पलट दिया।

संविधान सभा से खारिज 
संविधान सभा में ‘राजद्रोह‘ को स्वतंत्रता के बाद कायम रखने के खिलाफ जीवंत बहस हुई। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सेठ गोविन्ददास, अनंतशयनम आयंगर और सरदार हुकुम सिंह ने इस संड़ांध भरे अपराध को निकाल फेंकने के पक्ष में पुरजोर तर्क रखे। इतिहास का सच है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत में मूल अधिकारों की उपसमिति के सभापति सरदार पटेल ने राजद्रोह को अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी के प्रतिबंध के रूप में शामिल किया। संविधान सभा में सोमनाथ लाहिरी ने वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोड़ा बनाए जाने पर बेहद कड़ी आलोचना की। उन्होंने व्यंग्य में पूछा क्या सरदार पटेल सोचते हैं कि स्वतंत्र भारत की सरकार को ब्रिटिश सरकार से भी ज़्यादा नागरिक विरोधी शक्तियां मिलनी चाहिए? महत्वपूर्ण है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 19 (1) (क) के सिलसिले में संविधान में प्रथम संशोधन होते वक्त साफ कहा था मैं इस राजद्रोह को कायम रखने के पक्ष में कभी नहीं रहा। इसे व्यावहारिक और ऐतिहासिक कारणों से हटा दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य लेकिन यही है कि जाने क्यों राजद्रोह का अपराध कायम रहकर अपने बाज जैसे जबड़ों में हर तरह के अभिव्यक्तिकारक विरोध को गौरेया समझकर दबा लेता है। 

1954 में रामनंदन नामक राजनीतिक व्यक्ति ने कांग्रेस और नेहरू के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक भाषण दिए थे। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को पलटते इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस गुर्टू ने फैसले में लिखा ऐसी आलोचना करते वक्त लोकव्यवस्था और लोकशांति को ध्वस्त करने के कृत्य किए ही जाएं, तब ही राजद्रोह का अपराध घटित होना माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके पहले 1951 में पंजाब हाईकोर्ट ने तारासिंह गोपीचंद के प्रकरण में ऐसा ही फैसला दिया था कि भारत अब सार्वभौम लोकतांत्रिक राज्य है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी और राज्य की बुनियाद को हिलाए बिना उन्हें रुखसत करने के कारण भी पैदा किए जा सकते हैं। ( बाकी हिस्सा कल )

-पुष्य मित्र

मनमोहन सिंह के हाथ जोड़ लेने के पीछे वही स्वाभिमान था। जो आने वाले दिनों में बढ़ता गया। मैं मनमोहन सिंह का बहुत प्रशंसक नहीं हूं। वे भारत में विनाशकारी बाजारवाद के अगुआ रहे हैं। आज हमारा देश जिन नीतियों पर चल रहा है, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की और इन नीतियों के जरिये हमारे देश में अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब। मगर उनका दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य था कि उनकी दस साल की सरकार पर लगातार साम्यवादी और समाजवादी नियंत्रण रहा। पहले वाम दलों का, फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का। इसलिए वे सब्सिडी का खात्मा, सरकारी कंपनियों की बिक्री और कारपोरेट को खुली छूट उस तरह से नहीं दे पाये, जैसा वे चाहते थे या कहें तो जैसा विश्व बैंक चाहती है।

कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक देश के रूप में आपको कभी न भूलने वाला गौरव देती हैं। आजादी के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्हें आज भी लोग देश के गौरव के रूप में याद करते हैं। जैसे- नेहरू का गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में उभरना, शास्त्री जी की यह कोशिश कि वे अपने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना लें, इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश की आजादी, इसके अलावा लोग दो परमाणु परीक्षणों को भी उस कड़ी में जोड़ते हैं। मगर जब मैं आजादी के इतिहास के बाद किसी ऐसी घटना की कड़ी तलाशता हूं जो एक देश के रूप में दुनिया में भारत को प्रतिष्ठित करती हो तो मुझे 2004 दिसंबर की वह घटना याद आती है, जब सुनामी के भीषण प्रकोप के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। उस आपदा से उबरने के लिए पूरी दुनिया भारत को मदद करने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कह दिया कि हमें लगता है कि हम इस आपदा से खुद निपटने में सक्षम हैं, अगर फिर भी ऐसा लगा कि हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे तो आपकी मदद स्वीकार कर लेंगे।

मनमोहन सिंह के इस बयान को उस वक्त काफी हैरत के साथ देखा गया था। उस वक्त लोग इस बात को स्वाभाविक मानते थे कि आपदा के वक्त में दुनिया भर के मुल्क सहायता तो करते ही हैं। 1991 में उत्तरकाशी के भूकंप और 1993 में लातूर के भूकंप के वक्त हमें खूब अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिला था। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद हमारे ऊपर कई मुल्कों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये थे। मगर जनवरी, 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो फिर कम से कम 20 मुल्कों ने हमें इस आपदा से निपटने के लिए सहयोग किया। मगर 2004 की सुनामी जो कि इन आपदाओं के मुकाबले काफी बड़ी आपदा थी, के वक्त हमारी सरकार ने दुनिया भर के आगे हाथ जोड़ लिये। कहा, एक बार हमें कोशिश कर लेने दीजिये। नहीं होगा तो मांग लेंगे। उस साल हमारी सरकार ने न सिर्फ खुद अपने लोगों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया, बल्कि श्रीलंका की भी मदद की।

इस घटना के बाद भारत जैसे मुल्क में ‘नो एड पॉलिसी’ की शुरुआत हुई। आपदाओं के वक्त सरकार हर बार विदेशी मुल्कों के सामने हाथ जोड़ती रही। फिर चाहे वह 2005 का कश्मीर का भूकंप हो, 2013 में उत्तराखंड की भीषण बाढ़ या 2014 की कश्मीर की बाढ़। हर बार हमारी सरकार ने अपने दम पर इन आपदाओं का सामना किया और अपने लोगों को राहत पहुंचायी। कश्मीर में आये भूकंप के वक्त तो भारत सरकार ने अपने इलाके में राहत चलाने के साथ-साथ पीओके के लिए भी मदद उपलब्ध कराया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई के बाद मुझे भारत सरकार का यह फैसला सबसे अधिक गौरवान्वित करता है।

इस फैसले को मैं उस घटना से जोड़ता हूं। 2001 की भूकंप के वक्त हम लोग राहत अभियान में भाग लेने के लिए गुजरात गये थे। वहां कच्छ के इलाके में राहत बांटते वक्त हमने देखा था गुजरात के पटेलों का स्वाभिमान। अमूमन हर जगह पटेलों ने हमारे आगे हाथ जोड़ लिये। हमें जरूरत नहीं, हम कैसे भी कर लेंगे। गरीबों को बांटिये। जबकि उनके घर भी ध्वस्त पड़े थे, लोगों की मौतें हुई थीं। परेशानी और अभाव उनके सामने भी था। मगर वे हाथ जोडक़र मना कर देते थे। 15 दिन तक चले उस राहत अभियान में हमने ज्यादातर भोजन पटेलों के घर किया। पारंपरिक गुजराती भोजन, मगर वे परिवार जो हमें भोजन कराते, वे भी राहत का एक दाना लेने के लिए तैयार नहीं थे।

बाद में मुझे समझ आया कि मनमोहन सिंह के हाथ जोड़ लेने के पीछे वही स्वाभिमान था। जो आने वाले दिनों में बढ़ता गया। मैं मनमोहन सिंह का बहुत प्रशंसक नहीं हूं। वे भारत में विनाशकारी बाजारवाद के अगुआ रहे हैं। आज हमारा देश जिन नीतियों पर चल रहा है, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की और इन नीतियों के जरिये हमारे देश में अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब। मगर उनका दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य था कि उनकी दस साल की सरकार पर लगातार साम्यवादी और समाजवादी नियंत्रण रहा। पहले वाम दलों का, फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का। इसलिए वे सब्सिडी का खात्मा, सरकारी कंपनियों की बिक्री और कारपोरेट को खुली छूट उस तरह से नहीं दे पाये, जैसा वे चाहते थे या कहें तो जैसा विश्व बैंक चाहती है। जो मौका बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार को मिला, क्योंकि इस सरकार पर जनसरोकारी कार्यों का कोई दबाव नहीं है। इसके वोटरों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि देश आर्थिक रूप से बेहतर हो। तबाह हो जाये तो हो जाये, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो यह सरकार मुसलमानों को दबाकर रखने के लिए चुनी है।

तो खैर, भले मुझे मनमोहन सिंह की नीतियां पसंद नहीं हैं, मगर उनका यह फैसला मुझे अच्छा लगा। इसने मुझे गौरवान्वित किया। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस नीति का इस्तेमाल विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों को दबाने में किया। 2018 में जब केरल में बाढ़ आयी तो यूएई ने राज्य सरकार को 700 करोड़ की सहायता का ऑफर किया। मगर उसे लेने से मोदी जी की सरकार ने इसलिए मना कर दिया कि हमारी अपनी पॉलिसी नो एड की है।

पर अब सरकार ने एक तरह से उस पॉलिसी को ताक पर रख दिया है। अब हर किसी की मदद का स्वागत है। यह मदद इसलिए है कि हमने सही वक्त पर अपनी तैयारी नहीं की और अपने लोगों को बचाने में विफल रहे। लिहाजा हमने स्वास्थ्य उपकरणों के साथ-साथ हर तरह की मदद को स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने मदद नहीं मांगी है। मदद खुद आ रही है। मगर सरकारें कब मदद मांगती हैं। मदद तो खुद आती हैं। हां, आपमें वह आत्मविश्वास है तो पूरी विनम्रता से इनकार कर दीजिये। अगर नहीं है तो स्वीकार करना ही होगा। कहा जा रहा है कि मदद सरकार नहीं ले रही, रेड क्रॉस सोसाइटी ले रही है। मगर क्या यह सच नहीं कि इन मदद को स्वीकार करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को अधिकृत केंद्र सरकार ने ही किया है। इस तरह हम माने न माने मगर पिछले सोलह सालों का गौरव बोध अब खत्म हो गया है। सरकार ने नो एड पॉलिसी को बायपास करने रास्ता निकाल लिया है। हमारे हवाई अड्डे पर मदद के लिए सामान लेकर उतरा हर विमान यही कह रहा है कि भारत अब वह मुल्क नहीं जो कभी मदद का ऑफर करने वाली हर विदेशी पहल के आगे हाथ जोड़ लेता था। अभी रहने दीजिये, एक बार कोशिश कर लेने दीजिये। अब इसे वैधता देने के लिए तो भाजपा की आईटी सेल ने कई तरह के तर्क गढ़े हैं। वे ऐसा करते रहते हैं। मगर सच तो यही है।

-प्रकाश दुबे

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल कोलकाता की कलह-कहानी की चुनौती पर गौर कर रहे हैं। धुर दक्षिण में तमिलनाडु में दूसरा बखेड़ाखड़ा हो सकता है। तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कापर कारखाने में साल 2018 में गोली चली। नेता हिरासत में लिए गए। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने 38 प्रकरण वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। मत्स्य विकास मंत्री अनिता राधाकृष्णन को सीधा फायदा मिलेगा। सहयोगी दलों के नेताओं के साथ शशिकला के भतीजे दिनाकरन  भी मुकदमेबाजी और जांच से बचे।  केन्द्र सरकार के दबाव में  शशिकला चुप रहीं। भतीजे  दिनाकरन ने  विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े कर  अण्णा द्रमुक-भाजपा मोर्चे की हार पक्की कर दी। स्टालिन ने केन्द्र सरकार को चिढ़ाने वाला एक और फैसला किया। पिछली सरकार ने जिन 93 किसानों और नेताओं को स्टरलाइट विरोधी आंदोलन में जेल में ठूंसा था, उन सबको सरकारी खजाने से एक एक लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। स्टरलाइट की  सीबीआई जांच के दायरे में आने वाले मामलों की वापसी पर फिलहाल राज्य सरकार ने पत्ते नहीं खोले।

 दो टकिया की महामारी

निर्वाचन सदन में बैठे लोग महामारी जैसी छोटी मोटी चीजों से नहीं डरते।  हाल के विधानसभा चुनावों में क्या कमी रह गई? इसका पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की है।  मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी घोषणा कर दी है। हो सकता है, यास चक्रवात और जांच टीम साथ साथ ही कोलकाता के आसपास पहुंचे हों। निर्वाचन सदन वाले डरते हैं तो मानसून से। बरखा रानी केरल की धरती को छूने वाली है। आयोग ने  दादरा एवं नगर हवेली, खंडवा और हिमाचल प्रदेश के मंडी के लोकसभा उपचुनाव टाले। मानसून के बाद तक विधानसभा के उपचुनाव भी टाल दिये। उत्तराख्ंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस फैसले से परेशान हैं। मानसून जुलाई तक हिमालय को छूता है। तीरथ के मुख्यमंत्री बनने और चुनाव टलने का फैसला लगभग साथ हुआ। अब तक किसी विधायक ने इस्तीफा देकर तीरथ सिंह के लिए जगह खाली नहीं की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद तीरथ ने लोकसभा सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के पैंतरों से अलग बौखलाहट है। छह महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। वरना तीरथ वैतरणी पार करते।

सदन-सूचना

बात बात में कह दिया जाता है कि केन्द्रीय जांच एजेंसिया काम नहीं करतीं। एकतरफा रवैया अपनाती हैं। खास लोग जांच और छापों के शिकार बनते हैं। कुछ खास लोग बच जाते हैं। अदालत की फटकार एजेंसियां सुनती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बैठक में गैरहाजिर रहकर प्रधानमंत्री की बेअदबी की। बेचारे संबित पात्रा खाली कुर्सियों की तस्वीर भेज रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री के विज्ञान-ज्ञान का भरी सभा में मखौल उड़ाया। मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों से पूछा जा रहा है कि शिशिर अधिकारी को हिरासत में क्यों नहीं लिया? खबरखोजी पत्रकार ने दावा किया था कि नारद घोटाले में घूस तो शिशिर ने ली थी। शिशिर लोकसभा के सदस्य थे। साल भर पहले लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी थी। लोकसभा सचिवालय से उत्तर नहीं मिला। शिशिर अधिकारी अब विधायक हैं। कानूनपरस्त एजेंसियों को इसकी जानकारी मिलने पर बात बढ़ेगी।

 ऑक्सीजन सिलिंडर चुप

दिल्ली से प्राणवायु की सप्लाई में बाधा आ रही है। यह वाक्य न तो केन्द्र सरकार पर आक्षेप है और न इसका कोरोना महामारी से निपटने से कोई ताल्लुक है।कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने मंजूर किया कि मुख्यमंत्री  येदियुरप्पा की कुर्सी डांवाडोल है। मुख्यमंत्री के वफादार अशोक को दिल्ली से आक्सीजन मिलने की आस है। बंगलूरु और अन्य शहरों में असंतुष्ट विधायक गुटों में बैठकें कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री  योगीश्वर विधायकों  तथा शिकायतों और आरोपों का  ग_र लेकर दिल्ली जा धमके। पर्यटन मंत्री योगीश्वर सैर सपाटे के लिए  दिल्ली नहीं गए थे। किसी सक्षम युवा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। येदियुरप्पा की तुलना में तो सभी युवा हैं। अक्खड़ येदियुरप्पा को कुर्सी खाली करने के लिए राजी नहीं हैं। सांसद बेटे को केन्द्र में राज्यमंत्री बनाने के लालच में नहीं आने वाले।

  (लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

राजद्रोह से अधिक गंभीर अपराध क्या हो सकता है, खास तौर से जब किसी देश में किसी राजा का नहीं, जनता का शासन हो। लोकतंत्र में राजद्रोह तो उसे ही माना जा सकता है, जो ऐसा काम हो, जिसकी वजह से तख्ता-पलट हो जाए या देश के टुकड़े हो जाएं या देश में गृहयुद्ध छिड़ जाए। इस तरह की कोई हरकत या बात आंध्र के एक सांसद आर.के. राजू ने नहीं की लेकिन फिर भी आंध्र की सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया।

इसके लिए उनके उस भाषण को आधार बनाया गया, जिसमें उन्होंने कोरोना के इंतजाम में आंध्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उस तेलुगु भाषण का अनुवाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने सुना तो उसने उन्हें जमानत दे दी लेकिन आंध्र सरकार ने उन दो तेलुगु न्यूज़ चैनलों को भी पुलिस थाने में घसीट लिया, जिन्होंने राजू के भाषण को जारी किया था। उस भाषण को अन्य कई माध्यमों ने भी जारी किया था लेकिन आंध्र सरकार ने सिर्फ उन दो चैनलों को ही कठघरे में खड़े करने की कोशिश की।

सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र सरकार से अगले एक महिने में कुछ सवालों का जवाब मांगा है। जाहिर है कि सरकार के लिए यह सिद्ध करना लगभग असंभव होगा कि उन दोनों चैनलों ने राजद्रोह का कार्य किया है। स्वयं अदालत ने कहा है कि अंग्रेज के जमाने के राजद्रोह-कानून को आज के भारत में लागू करना अजीब-सा है। इस कानून की आड़ में संचार-माध्यमों का गला घोटना सर्वथा अनुचित है।

इस कानून के अनुसार राजद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को तीन साल से लेकर आजीवन सजा और जुर्माना भी हो सकता है। यह कानून 1870 में अंग्रेजों ने बनाया था। इसके अंतर्गत अनेक क्रांतिकारियों, कांग्रेसियों, लेखकों और पत्रकारों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे संविधान से यह ‘राजद्रोह’ शब्द बाहर निकाल दिया गया और धारा 19 (1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। लेकिन भारतीय दंड सहिता की राजद्रोह संबंधी धारा 124 (ए) अपनी जगह बनी रही।

इसे बल मिला, 1951 के उस संविधान-संशोधन से जो धारा 19 (2) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ ‘तर्कसम्मत प्रतिबंध’ लगा सकती है। ऐसे प्रतिबंध कभी-कभी आवश्यक हो जाते हैं लेकिन इन प्रतिबंधों का सरकारें कितना दुरुपयोग करती हैं, इसका पता आपको इस तथ्य से मिल जाएगा कि 2019 में इस कानून के तहत 96 लोग गिरफ्तार किए गए और उनमें से अभी तक सिर्फ दो लोग दोषी पाए गए, 29 लोग बरी हो गए। बाकी लोगों पर अभी मुकदमा चल रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह इरादा सराहनीय है कि अबकी बार वह इस कानून की गहराई में जाकर चीड़-फाड़ करेगी और यह तय करेगी कि वह किसे राजद्रोह कहे और किसे नहीं ?

(नया इंडिया की अनुमति से)

-अपूर्व गर्ग

आज महामारी में हमारे डॉक्टर्स जिस तरह कोरोना से निर्णायक युद्ध लड़ रहे , जिस तरह 834 डॉक्टर्स शहीद हुए, जिस तरह वो सभी की जिंदगी बचा रहे ऐसे में जरूरत है इन डॉक्टर्स के साथ मजबूती, प्रेम के साथ खड़े होकर इनके उत्साह वर्धन की।

हमने ग्यारहवीं कक्षा तक एलोपैथिक गोलियां निगलना नहीं सीखा था। डॉ. बी सी गुप्ता और बी आर गुहा जैसे दिग्गज होमियोपैथी के डॉक्टर हमारा  सम्पूर्ण ट्रीटमेंट करते थे। 

 एक दौर ऐसा भी आया जहाँ होमियोपैथी  को ठिठकते पाया खुद डॉ बी सी गुप्ता ने एलोपैथी लेने की सलाह दी  थी।

एलोपैथी जीवन रक्षक साबित हुई भी।

जहाँ दूसरी पैथी  ख़त्म होती है वहां एलोपैथी शुरू होती है। एलोपैथी एक ऐसा विज्ञान है जो चमत्कारी, अतिशयोक्तिपूर्ण दावे नहीं करता बल्कि हक़ीक़त, रिपोर्ट्स, रिसर्च, महत्वपूर्ण विश्व्यापी ट्रायल की जमीन पर बात करता है ।

खुशी की बात है आयुर्वेद में भी ट्रायल बढ़ते जा रहे।

ख़ुद आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी सरकारी अस्पतालों से विधिवत इंटर्नशिप लेकर प्रैक्टिस करते हैं वे आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों लिखते हैं और ऐसे कई वरिष्ठ डॉक्टर तो आयुर्वेद के साथ एलोपैथी के भी परम विद्वान  हैं।

एलोपैथ  के  कई डॉक्टर भी  जहाँ आयुर्वेद की दवाओं की ज़रूरत हो लिखते हैं।

  इस शहर के ही आयुर्वेद के डॉक्टरों से जिनसे मेरी मुलाकात होती रही उनका एलोपैथी का ज्ञान बहुत  उच्च स्तर का देखा  और वैसी ही प्रैक्टिस।

इसी तरह एलोपैथी के डॉक्टरों का अन्य पाठ्य में रुझान और उनकी विद्वता नजदीक से देखीं ।

राजनीति को दूर रखिये, रामदेव की मत सुनिए तो देखेंगे कि इनके बीच  कैसे घनिष्ठ और परस्पर सम्मान के संबंध हैं। ये बात और है कि व्यापार और राजनीति से भी मुनाफा कमाने वाले रामदेव जान बूझकर इस  घनिष्ठता  और प्रेम पर पर्दा डाले रखेंगे।

फार्मा में लंबा समय गुजारते हुए इन पर मैंने स्वस्थ बहस देखीं पर विवाद कभी नहीं देखा ।

पिछले कुछ सालों से जरूर निजी स्वार्थ के चलते रामदेव  ने ख़ुद को बचाने या माल खपाने के उद्देश्य से विवाद पैदा किया पर ऐसे विवाद पहले कभी नहीं हुए। ये विवाद टीवी तक ही रहा और कभी मैंने किसी का दिल खट्टा होते नहीं देखा  ख़ुद रामदेव का परिवार कैसे एलोपैथी की शरण में रहा ये हम लगातार देख रहे हैं, फिर भी वो बयानबाजी कर रहे ये अलग बात है । रामदेव का  एलोपैथी 1ह्य आयुर्वेद का असर सोशल मीडिया और उस टीवी तक ही सीमित है ,जो इनके विज्ञापनों से सांस लेता है ।

दरअसल, एलोपैथी त्वचा से लेकर दिमाग के एक-एक सेल  का ऐसा सर्वाधिक विकसित विज्ञान है जो हर  पल नई खोज नए मॉलिक्यूल नए ट्रायल और हार दावे के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण की खोज में जुटा रहता है। सर्जरी में जिस मुकाम पर पहुँच चुका उसे घूरने के लिए भी इतना ऊंचा देखना होगा कि गर्दन अकड़ जाएगी।

इसी तरह इस देश के आयुर्वेद ने दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। कोरोना काल में अपनी इम्युनिटी बढ़ाने में लोगों ने भरपूर आयुर्वेद काढ़े का इस्तेमाल किया। यही नहीं शुरू से ही केरल के आयुर्वेद की दुनिया में धूम रही, ऐसे ही दुनिया भर के लोग केरल नहीं आते रहे।

इस देश में जिस तरह इंडियन, चायनीज़, इटालियन, वेज, नॉन वेज  या अलग-अलग तरह की थाली लोग प्रेम से खाते आ रहे वैसे ही अलग-अलग  पैथी  से इलाज भी लेते आ रहे कोई विवाद न रहा, कोई आपत्ति नहीं। अमन-चैन से सब कुछ चलता आ रहा।

 इस देश में एलोपैथी और आयुर्वेद की घनिष्ठता का इतना सुंदर इतिहास है कि रामदेव लाख उकसावे के बयान दें कभी सफल नहीं होंगे।

आज महामारी में हमारे डॉक्टर्स जिस तरह कोरोना से निर्णायक युद्ध लड़ रहे , जिस तरह 834 डॉक्टर्स शहीद हुए, जिस तरह वो सभी की जिंदगी बचा रहे ऐसे में जरूरत है इन डॉक्टर्स के साथ मजबूती, प्रेम के साथ खड़े होकर इनके उत्साह वर्धन की। हम यही तो कर सकते हैं और यही शहीद डॉक्टर्स के लिए श्रद्धांजलि होगी ।

-कृष्ण कांत

31 मई को छपी खबर के मुताबिक, ठग रामदेव ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह धूर्त व्यापारी महामारी के समय जो कर रहा है, परसाई जी उसे बहुत पहले हमें समझा गए थे। असली खेला धंधे का है। इस ठग बाबा को अपना व्यापार बढ़ाना है। सरकार को देश भर में हो रही मौतों से जनता का ध्यान हटाना है। इन्हीं दो वजहों से इस धंधेबाज शूटर को उतारा गया है।

यह विवाद शुरू हुआ था जब इस फर्जी योगी ने वॉट्सएप मैसेज पढ़ते हुए एलोपैथी को बेकार और दिवालिया बताया था। फिर कहने लगा कि वैक्सीन लगवाकर 10 हजार डॉक्टर मर गए। फिर बोला कि दुनिया के हर मर्ज का शर्तियां इलाज बस हमारे पास है। फिर कहने लगा कि दुनिया भर की सरकारें ड्रग माफिया के कब्जे में हैं। मेरी लड़ाई उनसे है। अब कह रहा है कि पतंजलि खुद मेडिकल कॉलेज खोलेगा। क्या कोई बता सकता है कि रामदेव का विरोध किस मुद्दे पर है? नहीं। क्योंकि कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है आपदा में अवसर। एलोपैथी को बदनाम करके इसे अपना धंधा शुरू करना है।

यह वही धूर्त है जिसने फटी जींस का मजाक उड़ाया, फिर पतंजलि की फटी जींस लॉंच की थी। मैगी को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए, फिर मैगी लॉन्च की। बाजार के हर उत्पाद पर इसने पहले भ्रम फैलाया, फिर अपना माल उतारा। यह इसकी मॉडस ऑपरेंडी है। पहले विवाद खड़ा करके लोगों का ध्यान खींचो और फिर दावा करो कि हमारा वाला बढिय़ा है और धंधा बढ़ाओ।

सदियों से इस्तेमाल होने वाली चीजें तेल, हल्दी, मसाले वगैरह को यह औषधीय गुणों से युक्त बताकर बेचता है, लेकिन वे सामान मिलावटी होते हैं। कई बार जुर्माना भरने के बावजूद मिलावटखोरी जारी रखने वाला यह शख्स  यह मूल रूप से एक ठग है जो खुद को योगी, स्वामी और जाने क्या क्या कहता है।

ऐसा नहीं है कि एलोपैथी पर सवाल नहीं हैं। लेकिन अंतिम सच ये है कि मौजूदा महामारी से निपटने में जो थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी, वह एलोपैथी के ही कारण है। दोनों चिकित्सा पद्धतियों की अपनी खूबियां और खामियां हैं। दोनों के बिजमैन को अपनी जेबें भरनी हैं। इस ठग की कोरोनिल लॉचिंग का नतीजा वैसा नहीं रहा, जैसा इसने सोचा था। इसलिए अब ये लगातार डॉक्टरों को निशाना बना रहा है।

चाहें रामदेव हों, चाहे उनके चेले बालकृष्ण हों, चाहे कोई मंत्री, बीमार होने पर सबको एम्स में बेड चाहिए। आज ही डॉ निशंक एम्स में भर्ती हुए हैं। देश में हर व्यक्ति को सर्वोत्तम इलाज चाहिए, जो कि अच्छी बात भी है। फिर डॉक्टरों और मेडिकल साइंस पर हमला करने के लिए एक ठग को छूट क्यों दी गई है? उसे वैक्सीन और इलाज के बारे में भ्रम फैलाने और भ्रामक दावे करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

जिन डॉक्टरों पर भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, उनपर कोई व्यापारी हमला कर रहा है, क्या ये बात सामान्य है? क्या रामदेव सरकार से ऊपर हो गए हैं?  इस आपराधिक कृत्य में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का भी समर्थन है जो न इसपर कार्रवाई कर रही है, न ही इसे चुप नहीं करा रही है। अपना धंधा फैलाने के लिए ये आदमी समाज के प्रति अपराध कर रहा है और सरकार इसे बढ़ावा दे रही है।

अंग्रेजी चिकित्सा में भी जमकर लूट होती है, लेकिन उसका कारण वह पद्धति नहीं है। उसका कारण ये है कि मेडिकल क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर है। उसके लिए मेडिकल साइंस पर हमला बोलना समाज को सौ साल पीछे धकेलने की कोशिश करना है।

याद रखें, देश आजाद हुआ था तो हमारी सामूहिक औसत आयु 30 से 35 साल थी। अब ये 65 से 70 के बीच है। ये सिर्फ मेडिकल साइंस के दम पर संभव हुआ है। अगर वह कमजोर हुआ तो लोग मुर्गियों की तरह मरेंगे। हो सकता है कि अपना कॉलेज खोलकर उससे भी अरबों कमाए, लेकिन जो हरकत ये कर रहा है, उसके नतीजे भयानक होंगे।

हरिशंकर परसाई  ने कहा था-‘धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को ‘योग’ कहते हैं।’

-कनुप्रिया

 आप और हम देश के क़ब्रिस्तान और श्मशान बन जाने को लेकर रोते रहेंगे, चिताओं की पर्देदारी होती रहेगी, मनुष्य पहले बॉडी, फिर खबर और फिर आँकड़ों में बदलते रहेंगे, मगर राजनीति की ज़मीन तो मंदिर और मस्जिद पर ही तैयार होगी और उस ज़मीन की खुदाई के आदेश जारी हो गए हैं। 2024 के चुनाव में देश 2020-21की त्रासदी पर रोना भूलकर ज्ञानवापी मस्जि़द और काशी विश्वनाथ पर वोट कर रहा होगा। 

इतिहास वर्तमान तक की यात्रा को दजऱ् करता है तो समझ बढ़ाने के लिए, उसे यथासंभव दृष्टा की तरह देखने की जरूरत रहती है, मगर पिछले कई सालों से हम सुबह का इंतज़ार करते हुए भविष्य के सूरज की ओर से पीठ किये हुए, पश्चिम की ओर मुख किये सौइयो सालो पहले बीती रातों का हिसाब किताब कर रहे है। जब हम कृतघ्न और अहसान फऱामोश में से क्या बोला जाए, शुक्रिया कहें कि धन्यवाद, मुबारक कहें कि शुभकामना इसी में व्यस्त हैं,  वर्तमान विश्व बदल चुका है।

टेक्नोलॉजी मनुष्य का विकल्प बन रही है, कॉरपोरेट विश्व संसाधनो पर कब्ज़ा कर खेत मे क्या बोया जाएगा और हम अपने घरों में क्या खाएँगे पियेंगे, जीने की शर्तें तक तय कर रहा है। प्रकृति मानव हमले सहते सहते अब ह्म्द्गड्डष्ह्लद्बशठ्ठ द्वशस्रद्ग में आ चुकी है, और इस सदी के बाद तक धरती का तापमान इतना होने वाला है कि आधी जनसंख्या ख़त्म होने के कगार पर है। कोरोना ने भी बता दिया है कि वो भेदभाव नहीं करता, उसने जीवन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को बहुत गहरे रेखांकित कर दिया है और भविष्य के लिये बहुत स्पष्ट संदेश दे दिए हैं।

फिर भी अगर हम नहीं जागते, वर्तमान को देखते हुए भविष्य के खतरों को नहीं पहचानते, अपनी मूर्खताओं से सबक़ नही लेते, अपने असल भयों की पहचान नही करते तो हमे नष्ट होने से कोई मंदिर मस्जिद बचा नही सकेंगे।

इन मंदिर-मस्जिदों की खुदाई में इतिहास के मंदिर मस्जि़द दफन हैं कि नहीं मगर भविष्य के क़ब्रिस्तान और श्मशान ज़रूर छिपे हैं।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अमेरिका और कनाडा दुनिया के सबसे अधिक सभ्य और मालदार देश माने जाते हैं। दुनिया के ईसाई भी उन पर गर्व करते हैं लेकिन कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से एक ऐसी खबर आई है, जो रोंगटे खड़े तो कर ही देती है, वह ईसाइयत और अमेरिकी सभ्यता पर कालिख भी पोत देती है। इस प्रांत में 19 वीं सदी के उत्तरार्ध से 20 वीं सदी के उत्तरार्ध तक एक ऐसा स्कूल चलता रहा, जिसके कब्रिस्तान में 215 छात्रों के शव मिले हैं। इनमें तीन-तीन साल के बच्चे भी थे। इन शवों को एक नई तकनीक के द्वारा खोजा गया है। ये बच्चे कौन थे और ये क्यों मर गए थे? बच्चों के स्कूल-परिसर में कब्रिस्तान की जरुरत क्यों थी? ये बच्चे कनाडा के आदिवासियों के थे।

जब यूरोप के गोरे अमेरिकी महाद्वीप में गए तो उन्होंने वहां के आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा तो किया ही, उन्हें खत्म करने की भी कोशिश की। उनके बच्चों को जबर्दस्ती अपने स्कूलों में भर्ती करने और उन्हें छात्रावासों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उन स्कूलों का नाम अक्सर ‘इंडियन’ स्कूल हुआ करता था। अमेरिका में अब भी वहां के आदिवासियों को ‘रेड इंडियन’ कहा जाता है। 50 साल पहले मुझे ऐसे कई रेड इंडियन गांवों में इन अमेरिकी आदिवासियों के साथ रहने का मौका मिला था। उनका खान-पान, रहन-सहन, भाषा और भूषा अमेरिकियों से बिल्कुल अलग थी। उनके बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती करके उन पर अंग्रेजी लादी जाती थी, उन्हें ईसाई बनाया जाता था और कोशिश यह होती थी कि किसी भी बहाने उनकी हत्या कर दी जाए। उन बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता था, उन्हें भूखा रखा जाता था और उनके साथ क्रूर मारपीट की जाती थी। जो भी आदिवासी अपने बच्चों को पादरियों के इन स्कूलों में भेजने से मना करता था, उसे कड़ा दंड दिया जाता था।

अमेरिका के 30 राज्यों में ऐसे 350 ‘इंडियन स्कूल’ थे। इस तरह के स्कूलों के छात्रावासों में रहने वाले लगभग 60 हजार बच्चों की हत्या के प्रमाण अभी तक मिल चुके हैं। इस राक्षसी षडय़ंत्र के विरुद्ध 19 वीं सदी के अंत में कर्नल रॉबर्ट इंगरसोल जैसे बागी विचारकों ने युद्ध छेड़ दिया था। 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन आदिवासियों से बाकायदा प्रस्ताव पारित करके माफी मांगी थी। अभी जब कनाडा में इस हत्याकांड का पता चला तो उसके प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो ने काफी शर्मिंदगी जाहिर की है और अपने देश के आदिवासियों से क्षमा मांगी है। अमेरिकी महाद्वीप के इन देशों में पिछली पीढिय़ों के गोरों ने जो अत्याचार किए हैं, वे लोमहर्षक हैं लेकिन संतोष का विषय यह है कि वे ही गोरे अब इन गड़े मुर्दों को खुद उखाड़ रहे हैं और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए राक्षसी कृत्यों का कच्चा-चि_ा दुनिया के सामने खुद ही पेश कर रहे हैं। लेकिन रोम में सुशोभित पोप महोदय से भी मैं अपेक्षा करुंगा कि ईसाई मिश्नरियों ने अपने स्कूलों में जो यह ईसा-विरोधी हिंसक कार्य किया है, उसके लिए वे कम से कम दुख तो प्रकट करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो वह काम यूरोप के एक हजार साल के अंधकार-कालीन ईसाई-इतिहास में थोड़ी-सी रोशनी ले आएगा।

 (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन कोलकाता से 1826 में याने 195 साल पहले हिंदी का पहला समाचार-पत्र ‘उदंत मार्तण्ड’ प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशक और संपादक श्री युगलकिशोर शुक्ल थे। वह साप्ताहिक अखबार था। उसकी 500 प्रतियाँ छपती थीं लेकिन आज हिंदी के अखबारों की लाखों प्रतियाँ छपती हैं। यह पहला हिंदी अखबार अहिंदीभाषी बंगाल प्रांत से निकला था। हिंदी का पहला दैनिक अखबार ‘समाचार सुधावर्षण’ भी कलकत्ता से ही निकला था और उसके संपादक थे, डॉ. अमर्त्य सेन के नानाजी श्री क्षितिमोहन सेन। लेकिन अब हिंदी इतनी फैल गई है कि उसके अखबार हिंदी-अहिंदी प्रदेशों के अलावा संसार के कई देशों से नियमित छप रहे हैं।

आज देश भर से निकलनेवाले लगभग एक लाख 20 हजार पत्रों में से सबसे ज्यादा हिंदी में ही निकलते हैं। हिंदी को गर्व है कि लगभग 50 हजार पत्र-पत्रिकाएँ आज हिंदी में प्रकाशित हो रही है और जहां तक प्रसार का सवाल है, उसमें भी हिंदी बेजोड़ है। देश में अंग्रेजी का रुतबा जरुर बड़ा भारी है। उसका मूल कारण हमारे बुद्धिजीवियों, नौकरशाहों और नेताओं की दिमागी गुलामी है लेकिन अंग्रेजी अखबारों की पाठक संख्या देश में सिर्फ 5 करोड़ के आस-पास है जबकि हिंदी पाठकों की संख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है। यह तो सरकारी आंकड़ा है लेकिन आप यदि कस्बों और गांवों में चले जाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक-एक हिंदी अखबार को मांग-मांगकर दर्जनों लोग पढ़ते हैं जबकि अंग्रेजी अखबारों को घर की महिलाएं और बच्चे भी नहीं पढ़ते। हिंदी अखबारों और हिंदी पत्रकारों ने पराधीन भारत में जो कुर्बानियां की थीं, उनका प्रामाणिक ब्यौरा मेरे ग्रंथ ‘हिंदी पत्रकारिता: विविध आयाम’ में विस्तार से दिया गया है। स्वयं महात्मा गांधी मानते थे कि स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का असाधारण योगदान था। यह ठीक है कि आपात्काल के दौरान अखबारों का गला घोंट दिया गया था। इसीलिए जब जून 1976 में राष्ट्रपति भवन में मेरे उस ग्रंथ का विमोचन हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा देश और कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को निमंत्रित किया था। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की उपस्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था।

आज भी देश में घुटन का माहौल है लेकिन ऐसे अनेक अखबार और पत्रकार हैं, जो सारे दबावों के बावजूद ईमान की बात कहने से कतराते नहीं हैं। कोई सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो डरे हुए हैं, वे डरते हैं, अपने स्वार्थों के कारण! हिंदी के कुछ बड़े अखबार सचमुच स्वनामधन्य हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। कुछ हिंदी के बड़े अखबार तो ऐसे हैं, जिनकी स्पष्टवादिता का मुकाबला अंग्रेजी अखबार कर ही नहीं सकते और देश-विदेश की कुछ खबरों में भी अंग्रेजी अखबारों से वे आगे निकल जाते हैं। हिंदी के कुछ टीवी चैनलों की निर्भीकता तो एतिहासिक है। पत्रकारिता-दिवस पर हिंदी का मान बढ़ानेवाले पत्रों, पत्रकारों, चैनलों को तथा हिंदी के करोड़ों पाठकों को मेरी हार्दिक बधाई!!

  (नया इंडिया की अनुमति से)

-कनुप्रिया

आज से 2 साल पहले एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मोदी के आने से पहले हमें इस बात का अहसास तक नहीं था कि हमें हिन्दू होने पर गर्व होना चाहिए। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हम हिन्दू हैं और यह अहसास यह गर्व इस मोदी सरकार की ही देन है, उसकी उपलब्धि है। मैं सकते में उसका मुँह देखती रह गई, मुझे समय पर जवाब नहीं सूझते। आज  देश चारों तरफ मरघट बना हुआ है, मौत मानो आसमान से बरस रही है, लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे इंसान न होकर क्षुद्र जीव जंतु हों, ऑक्सीजन की कमी से साँसे बन्द हो रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएँ पहले ही मुर्दा हो चुकी हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ने इस ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी है, वो अगली तारीख भी लगा सकता है, देश लाइन में रहे।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट डॉक्टर नवजोत दाहिया ने कहा है कि कोविड की सेकंड वेव त्रासदी के लिये मोदी जिम्मेदार हैं, वो बतौर प्रधानमंत्री फेल हुए हैं।  वहीं गृह मंत्री गदगद हैं कि प्रधानमंत्री जिस पीएम केयर फंड का पैसा अब तक दबाए रहे, जो जनता का ही दिया हुआ है और इस आपदा ही के लिये दिया हुआ है उसमें से बेहद उदारता स्वरूप कुछ धन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वो अब अलॉट कर रहे हैं। भक्त जन इस बात पर लहालोट हो रहे हैं, दुबारा ताली थाली बजाने को तैयार हैं। उस मित्र से मुझे अब ये कहने में कोई संकोच नही कि 2014 से पहले चाहे जो स्थिति रही हो कम से कम  मुझे भारतीय होने पर गर्व तो होता था, अब वो गर्व भी नही रहा, वो गर्व भी शर्मिंदगी में बदल गया है।  दुनिया देख रही है कि इस फर्जी हिन्दू गर्व के चलते हमने अपने देश का क्या हाल कर दिया है। हमने मूर्खता और कट्टरता की प्रतिस्पर्धा में अपनी सहज बुद्धि तक गंवा दी, वो हमारी कमजोरी और मूर्खताओं पर हँस रही है, तरस खा रही है और हम अब भी आँख खोलने को तैयार नहीं।

आज अखबार में खबर है कि दुनिया के सबसे बड़े धनपति बिजोस और मस्क चाँद पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरती इन धनपतियों और इनकी दलाल सरकारों ने रहने लायक छोड़ी नहीं, पानी के बाद हवा पर कब्जे की तैयारी है, मगर हमें कुछ नजर आता नहीं, हम धार्मिक-जातीय वर्ग में अँधे हुए पड़े हैं। उन्हें पता है मूर्ख जीने योग्य नहीं होते, शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार होता है, हमने मान लिया है कि हम इसी योग्य हैं इसलिए हम अपने मृत्यु पत्रों पर ख़ुद ही हस्ताक्षर कर रहे हैं।

अप्रैल के महीने में गर्म हवाओं ने धान के खेतों को बुरी तरह से प्रभावित किया। किसानों ने कर्ज लेकर धान की खेती की थी, उपज की उम्मीद लगाए किसान अब नुकसान उठा रहे हैं। कर्ज में डूबे किसान इस बार बहुत चिंतित हैं।

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बांग्लादेश के उत्तर-पूर्वी जिले में अपने धान के खेत में खड़े शफीक-उल-इस्लाम तालुकदार के पास मु_ी भर खाली डंठल हैं। वह भूसी भर है। अप्रैल के महीने में दो दिनों तक चली तेज गर्म हवाओं के कारण धान के खेत नष्ट हो गए। किशोरगंज के 45 साल के किसान तालुकदार कहते हैं कि उनका पूरा परिवार इसी फसल पर साल भर निर्भर रहता है। आंखों में आंसू के साथ वे कहते हैं, ‘मेरे बगल के खेत के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे सपनों की फसल खत्म हो गई।’ रोते हुए तालुकदार कहते हैं, ‘मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूरे परिवार का साल भर कैसे पेट भरूं। मैंने अपनी बचत को खेत में निवेश किया और 12 एकड़ से अधिक पर धान की खेती की। अब यह सब खत्म हो गया है।’

हीट स्ट्रेस (गर्मी से होने वाला तनाव) उच्च तापमान, कम बारिश और कम नमी के कारण होता है, इस वजह से बांग्लादेश में इस बार हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। जलवायु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस तरह की घटनाओं से खाद्य आपूर्ति को खतरा हो सकता है। बांग्लादेश चावल अनुसंधान संस्थान (बीआरआरआई) के मुताबिक अप्रैल के शुरू में लगातार दो दिनों तक तापमान 36 डिग्री पर पहुंचने से कम से कम 36 जिले प्रभावित हुए। देश के मौसम विभाग के अनुसार बांग्लादेश में अप्रैल के लिए औसत अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस है। जबकि अन्य फसलें जो प्रभावित हुईं- उनमें मक्का, मूंगफली और केला शामिल हैं।

आंकड़ों के मुतााबिक 68,000 हेक्टेयर से अधिक चावल दो दिनों के भीतर में या तो आंशिक या पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे तीन लाख किसान प्रभावित हुए और 3।3 अरब टका का नुकसान हुआ। बांग्लादेश पहले से ही तेजी से कठोर मौसम का सामना कर रहा है। देश सूखा, बाढ़ और तूफान समेत अन्य मौसमी झटके महसूस कर रहा है, लेकिन बीआरआरआई के 2012 में शुरू होने के बाद से रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो अप्रैल का महीना सबसे विनाशकारी साबित हुआ।

कर्ज लेकर किसान खेती करते हैं

राइस इंस्टीट्यूट के कीटविज्ञान विशेषज्ञ मोहम्मद नजमुल बारी कहते हैं, ‘बांग्लादेशी किसानों के लिए हीट स्ट्रेस एक बिल्कुल नई समस्या है।’ वे कहते हैं, ‘पहले (2012) में कोई उल्लेखनीय गर्मी का झटका नहीं था,’ उन्होंने बताया कि पहली दर्ज की गई घटना में केवल चार जिलों की फसल प्रभावित हुई थीं। उनके मुताबिक इस साल अप्रैल में अनुभव की गई गर्मी अब तक का सबसे खराब ‘गर्मी का हमला था।’ बारी कहते हैं, ‘तापमान दिन-ब-दिन बढ़ रहा था, वहां बहुत बारिश नहीं थी, हवा में नमी बहुत कम थी। यह भीषण गर्मी के झटके का मुख्य कारण है।’

खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा

बांग्लादेश के कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रुमीजुद्दीन कहते हैं फसलों पर गर्मी का दबाव सीधा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है और खास तौर पर चावल के लिए उच्च तापमान खतरनाक है। बुजुर्ग किसान हिलाल मियां कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 60 सालों में इतनी गर्म हवा कभी महसूस नहीं की। बल्लभपुर गांव के रहने वाले हिलाल मियां की चार हेक्टेयर की फसल गर्म हवा के कारण जल गई।

वे कहते हैं, ‘मैंने धान की खेती के लिए पैसे उधार लिए हैं। मैं कैसे कर्ज को चुकाऊंगा? मैं अपनी पत्नी और बच्चों का कैसे पेट भरूंगा। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता।’ जलवायु विशेषज्ञों चेतावनी देते हैं कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह से भीषण गर्मी आती रही तो देश को भोजन का संकट हो सकता है।  (डायचेवैले)