काबुल, 30 जनवरी | अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत स्थित सैन्य शिविर के पास एक कार में हुए आत्मघाती विस्फोट में आठ अफगानी जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रांतीय सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "आतंकवादियों ने शनिवार सुबह शिरजाद जिले के गंडुमक इलाके में विस्फोटक से भरे एक सैन्य वाहन में विस्फोट कर दिया, जिसमें आठ सैनिक मारे गए।"

बयान में आगे कहा गया है कि सुरक्षा बलों को उसी जिले से एक और विस्फोटक से भरा वाहन मिला है, जिसे आतंकवादी प्रांतीय राजधानी जलालाबाद शहर में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे।

तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

एक बयान में, आतंकवादी समूह के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "आत्मघाती हमलावर मुल्ला मोहम्मद यूसुफ कंधारी ने शिराजोजा जिले में सुबह 5.30 बजे विस्फोटक से भरे वाहन के साथ खुद को उड़ा लिया, जिसमें 50 सैनिक मारे गए और घायल हो गए।" (आईएएनएस)
 

लिस्बन, 30 जनवरी | पुर्तगाल की संसद ने 78 मतों के मुकाबले 136 मतों से इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। इस विषय पर संसद में हुए मतदान में चार सांसद अनुपस्थित थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को संसद में जिस विधेयक को पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है और उसे गंभीर चोट लगी हो, अथवा कोई गंभीर बीमारी हो जिसका निदान मुमकिन नहीं, उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो और वह अपने पूरे होश में हो - तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों के परामर्श से इच्छामृत्यु की उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है।

इस विधेयक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डॉक्टर और नर्स, मरीज की चैतन्य अवस्था के मद्देनजर इच्छामृत्यु से इनकार भी कर सकते हैं। इसके बाद पीड़ित राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा के दरबार में गुहार लगा सकता है जो अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मामले को संवैधानिक न्यायालय में भेज सकते हैं या इसे सीधे खारिज भी कर सकते हैं।

बहरहाल, अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पुर्तगाल यूरोप का चौथा देश और दुनिया का सातवां देश बन जाएगा। (आईएएनएस)
 

कोरोना संकट से जूझ रहा नाइजीरिया आर्थिक संकट भी झेल रहा है जिसकी वजह से लाखों नौकरियां चली गई हैं. सरकार ने लोकनिर्माण के क्षेत्र में तीन महीने के रोजगार की पहल की है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर विवाद है.

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आठ साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नाइजीरिया की एक युवा ग्रेजुएट एनी आदेजो ने होटलों और स्कूलों से लेकर नौसेना और पुलिस बल तक, हर जगह छान मारी लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली. वे अब भी बेरोजगार हैं. राजधानी अबूजा में अपने घर पर बैठी, प्रौढ़ शिक्षा और बिजनेस की पढ़ाई कर चुकीं 34 साल की आदेजो का कहना है, "कभी मुझे बोला जाता है कि मेरा कोर्स उस जॉब के लायक नहीं है... कभी बोलते हैं कि मेरे पास अनुभव नहीं है."

कोरोना महामारी की वजह से अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश नाइजीरिया में भी बेरोजगारी बढ़ी है. पिछले पांच साल में इसकी दर करीब 14 प्रतिशत हो चुकी है, जिसके चलते सरकार ने नौकरियां पैदा करने के लिए एक व्यापक लोकनिर्माण योजना शुरू की है. स्पेशल पब्लिक वर्क्स (एसपीडब्ल्यू) कार्यक्रम के तहत, देश के करीब साढ़े सात लाख बेरोजगार युवाओं को तीन महीने की प्लेसमेंट के साथ 20 हजार नाइरा (51 डॉलर) की मासिक तनख्वाह दी जाएगी. ट्रैफिक संचालन और सड़क की मरम्मत जैसे कम-कुशल रोजगारों में वैसे तो आदेजो की दिलचस्पी नहीं है, फिर भी उन्होंने आवेदन करने का मन बना लिया है. उनका कहना है, "मैं खाली बैठे रहना नहीं चाहती हूं."

दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में एक, नाइजीरिया में करीब एक करोड़ चालीस लाख युवाओं को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक नाइजीरिया की बीस करोड़ की आबादी में हर तीसरे से अधिक व्यक्ति 24 साल या उससे कम उम्र का है. ये आंकड़े युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सरकार की चिंता तो दिखाते हैं लेकिन आलोचकों का कहना है कि एसपीडब्ल्यू प्रोग्राम देश की उन ढांचागत समस्याओं से मुखातिब नहीं है जहां तेल-संपदा ने एक छोटे से अभिजात वर्ग को तो संपन्न बनाया है लेकिन रोजगार पैदा करने में वो विफल रही है.

दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया में इबादान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अबियोदुन फोलावेवो कहते हैं, "ये विचार तो सराहनीय है लेकिन समंदर में एक बूंद जितना है. लिहाजा समस्या का हल नहीं, ये एक जुगाड़ है." उनका कहना है कि सरकारों को नौकरियां बांटने की बजाय व्यापारिक गतिविधियों को फलने फूलने के लिए सही स्थितियां बनाए रखनी चाहिए, इस तरह वो लेबर की मांग बढ़ा सकती है. "एक बार चीजें पटरी पर आ जाएं तो नौकरियां भी निकलेंगी. क्योंकि वे चीजें नदारद हैं, लिहाजा सरकार को ये सब करना पड़ रहा है."

गरीबी से लड़ाई
राज्य-केंद्रित रोजगार सृजन के कदमों के तरफदार लोग भी एसपीडब्लू को लेकर अपना संदेह जताते हैं. इस महीने के शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया था. व्यापक रोजगार योजना के पक्षधर सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर ओबेदियाह माइलाफिया का कहना है कि प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं में निवेश, आगे चलकर उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा कर सकता है. उनका कहना है, "मैं इसे खासतौर पर बहुत उत्साहवर्धक नहीं मानता हूं क्योंकि लोक-निर्माण योजना अनियत व्यवस्था से बहुत आगे की चीज है." 2019 में बुहारी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले माइलाफिया ने थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "लोक निर्माण प्रणालियों का मतलब है रेलवे नेटवर्क, हाईवे और आवास से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण और उन परियोजनाओ में बहुत से युवाओं को मिलने वाला रोजगार."

लेकिन श्रम राज्यमंत्री फेस्तुस केयामो का कहना है कि रोजगार की योजना एक आपातकालीन उपाय है जिसका लक्ष्य है, लंबी अवधि के आर्थिक प्रोत्साहन और ढांचागत कोशिशों के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद. प्रोग्राम की अगुवाई कर रहे केयामो के मुताबिक, "अभी सरकार यही कर रही है वरना वे कैसे जीवित रहेंगे?" उनका कहना है, "सरकार एक सक्षम माहौल तो बना ही रही है, वो थोड़े से लोगों को ही सही, ऊपर उठाने और थोड़े से लोगों को ही सही, फौरी तौर पर कुछ दे पाने के तरीके भी ढूंढती है." वो कहते हैं कि इसे वार्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए या इसे एक कृषि कार्यक्रम में तब्दील करने के लिए सरकार योजना को तीन महीने से अधिक समय के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है.

'मैं लगातार आवेदन करती रही'
केयामो का कहना है कि योजना के तहत कम पढ़े-लिखे और सबसे निचले सामाजिक आर्थिक वर्ग को लक्षित किया गया है. लेकिन उन करोड़ों सुशिक्षित युवाओं का काम इससे नहीं चलेगा जो अल्प-रोजगार से जुड़े हैं, पार्टटाइम काम करते हैं या अपने कौशल के अनुकूल काम नहीं कर पा रहे हैं. नाइजीरिया के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक देश में अल्प-रोजगार वाले युवाओं की बेरोजगारी दर 28.6 प्रतिशत है.

निर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन
2009 में विश्वविद्यालय से पासआउट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय से मास्टर्स कर चुकीं नैन्सी ओटोकीना कुल मिलाकर दो साल से भी कम समय के लिए रोजगार में रह पायीं. मास्टर्स की पढ़ाई के लिए वो कॉलेज लौटीं लेकिन वो करने के बाद भी उन्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला. 35 साल की ओटोकीना अब पांच साल के बेटे की मां हैं. वो कहती हैं, "मैंने सोचा था कि मास्टर्स कर लेने से मेरी संभावनाएं बढ़ जाएंगी. इसीलिए तो मैंने एमए किया था." नौकरी मिल जाए, इस उम्मीद में उन्होंने फिलहाल दूसरे बच्चे की प्लानिंग भी टाल दी है. उनका कहना है, "मैं बस नौकरियों के लिए लगातार आवेदन करती रहती हूं, करती रहती हूं."

राजनीतिक लाभ पाने का संदेह
एसपीडब्लू की छोटी मियाद पर सवाल उठाने के अलावा माइलाफिया और फोलावेवो जैसे कुछ आलोचकों को डर है कि सरकार इस कार्यक्रम को सत्तारूढ़ ऑल प्रोगेसिव्स कॉग्रेस (एपीसी) के समर्थकों को ईनाम बांटने का जरिया बना देगी. केयामो ने ऐसी आलोचनाओं का खंडन किया है. उनका दावा है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त रखने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं.

उधर आदेजो को अपने आवेदन पर जवाब का इंतजार है. इस बीच वो अपने चर्च के प्रशासनिक कामों में स्वैच्छिक मदद कर रही हैं. सोशल मीडिया पर घरेलू सामान बेचकर वो अपना गुजारा चलाती हैं. उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार एक दिन उन्हें नौकरी मिल ही जाएगी, "उम्मीद है कि मुझे बढ़िया नौकरी मिलेगी. मेरा सपना सेना या पुलिस में जाने का है."
एसजे/एमजे (रॉयटर्स थॉमसन फाउंडेशन)

कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के डेविस शहर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की. यह घटना 28 जनवरी को घटी. बता दें, यह मूर्ति साल 2016 में भारत सरकार ने डेविस शहर को उपहार में दी थी. भारत सरकार ने शहर में घटी इस घटना की निंदा की है.

वाशिंगटन डी. सी. में भारत के दूतावास ने इस मामले को लेकर गहन जांच की मांग की है. साथ ही इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. सैन फ्रांसिस्को में भी भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अलग से डेविस शहर और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है.

वहीं, डेविस के मेयर ने इस घटना पर गहरा अफसोस जताया और बताया कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा की ऐसा घृणित काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही, अमेरिकी विदेश विभाग ने संदेश दिया है कि बर्बरता का यह कृत्य अस्वीकार्य है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाएगी. 

सहारा और साहेल में ग्रेट ग्रीन वॉल इलाके की जमीन को खराब होने से बचाने की बड़ी पहल है. इसका मकसद जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर लगाम लगाना, भूखमरी कम करना, रोजगार पैदा करना, और इलाके की भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना है.

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बुर्किना फासो के एक गांव में पले-बढ़े, जॉर्जेस बेजोंगो ने अपने बचपन में माता-पिता और पड़ोसियों को पेड़ काटते हुए देखा था. ऐसा करके वे परिवार पालने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने के लिए अपने खेतों का विस्तार करते थे. आज वे उन दिनों को याद करते हैं. उन्होंने कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेड़ों को सूखते हुए भी देखा है. यह इस बात की ओर साफ संकेत है कि मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, क्योंकि भारी बारिश के कारण मिट्टी की उपजाऊ परत बह गई है.

48 वर्षीय बेजोंगो ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से बात करते हुए बताया कि उनके कुछ रिश्तेदार बेहतर जीवन की तलाश में आइवरी कोस्ट चले गए हैं. इंटरनेशनल चैरिटी ट्री एड में परिचालन निदेशक बेजोंगो ने बताया कि यहां करीब एक दशक पहले हालात सुधरने शुरू हुए, जब सरकार और पर्यावरण समूहों ने ग्रामीणों को उनकी बंजर हो रही जमीन का कारण और खतरों के बारे में समझने में मदद की.

मिट्टी और जल संरक्षण
वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का करीब एक चौथाई हिस्सा मिट्टी के कटाव जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं और वनों के कटाव और पशु चराई जैसे मानवीय कृत्यों की वजह से खराब स्थिति में है. यह बेकार बड़ी जमीन बहुत ही कम उपजाऊ होने के साथ ही मिट्टी से कार्बन डाईऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जलवायु को गर्म करने वाली जहरीली गैसों का उत्पादन करती है.

बेजोंगो का गांव राजधानी ऊगाडूगू से 160 किमी से ज्यादा दूर है. उन्होंने बताया कि यहां के स्थानीय लोगों ने ऐसे वनक्षेत्र की पहचान की है जहां पेड़ काटने की मनाही है. मिट्टी और जल संरक्षण के तरीके अपनाए गए हैं और अलग-अलग तरह की फसलें उगाई जा रही हैं. अब हालांकि उनका परिवार 16 सदस्यों से बढ़कर 36 सदस्यों का हो चुका है लेकिन इसके बावजूद परिवार के लिए कृषि से भरपूर भोजन पैदा हो जाता है. उनका पशुधन और जंगल से प्राप्त खाद्य पदार्थों की भी कमी नहीं है. यही नहीं, अब उन्हें अपने खेतों का विस्तार करने की भी जरूरत नहीं है.

ग्रेट ग्रीन वॉल पहल
बेजोंगो का गांव ग्रेट ग्रीन वॉल पहल का हिस्सा है. ग्रेट ग्रीन वॉल की बात करें तो यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर लगाम लगाने, भूखमरी कम करने, रोजगार पैदा करने, और सहारा रेगिस्तान से दक्षिणी हिस्से से नीचे के पूरे भूभाग में भूमि को फिर से उपजाऊ बनाकर संघर्ष को रोकने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम का नाम है. बेजोंगो का संगठन पांच देशों में इस पहल का समर्थन करता है और वे कहते हैं, "हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने यह नए कौशल सीखे हैं.' उन्होंने आगे कहा, "लेकिन गरीबी में जीने वाले उन लाखों परिवारों के बारे में क्या? इसका मतलब है कि वे अब भी खेती योग्य भूमि का विस्तार कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं. वे पेड़ काटने के साथ ही जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं. क्योंकि उन्हें कोई दूसरा विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है.'

उन्होंने पाया कि इस तरह के व्यवहार को बदलने के लिए फंडिंग मिलना एक चुनौती है. वे बताते हैं, "फ्रांस की घोषणा से खुशी हुई कि विकास बैंक और सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल के काम को गति देने के लिए 14 अरब डॉलर  देने का वादा किया है.” पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने कहा कि फ्रांस यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिबद्धता को बरकरार रखा जाए. अमेरिका स्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) में एक शोध सहयोगी के तौर पर काम करने वाली नाइजर में जन्मी सलीमा महमूदो ने साहेल में भूमि सुधार के लाभों को स्वयं देखा है. उनका कहना है कि फंडिंग को लेकर जो वादे किए गए हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जाना जरूरी है.

शुरुआती मुसीबत के दिन बीते
साल 2007 में पहली बार ग्रेट ग्रीन वॉल का विचार सामने आया. उस समय इसका उद्देश्य पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जिबूती तक 11 प्रमुख देशों में 8,000 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ लगाना था. उस समय ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये था कि पहले से ही बढ़ते तापमान, बाढ़ और गृहयुद्ध जैसे हालात से प्रभावित क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोका जाए. जंगलों को फिर से उगाने के विचार पर संकीर्ण दृष्टिकोण जैसी आलोचनाओं के बाद इस योजना को और ज्यादा फैलाया गया. इसमें कई अन्य दृष्टिकोणों को शामिल किया गया, जिसमें बहुउद्देश्यीय उद्यान बनाना, वनस्पति के विकास के लिए रेत के टीलों को आगे बढ़ने से रोकना और योजना को 20 देशों को विस्तार देना शामिल हैं.

इस योजना के तहत 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को संवारना, 25 करोड़ टन कार्बन को खत्म करना और 2030 तक 10 करोड़ हरित रोजगार सृजन का उद्देश्य है. ऐसे में नई फंडिंग बहुत जरूरी थी. द ग्रेट ग्रीन वॉल ने अपनी अंतिम समय सीमा का आधे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक अपने लक्ष्य क्षेत्र का सिर्फ चार फीसद (40 लाख हेक्टेयर) ही कवर किया है.

निगरानी की कमी
पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फिर से जंगल लगाने के काम को 3.6 अरब से 4.3 अरब डॉलर की वार्षिक लागत में 80 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष की रफ्तार से करने की जरूरत है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना को राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा नहीं गया है और इसकी निगरानी भी अच्छी तरह से नहीं की जा रही है. संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ ग्रेट ग्रीन वाल को पूरा करने के काम में तेजी लाने के लिए एक नया निवेश कार्यक्रम शुरू किया है.

इसके तहत छोटे किसानों और कृषि व्यवासायों को मदद मिलने के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा. परियोजना में सिंचाई की व्यवस्था करना और जलवायु के अनुसार बुनियादी ढांचागत विकास करना शामिल है. जैसे बाढ़ से सुरक्षित सड़कें और फसल प्रसंस्करण या भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना और सौर ऊर्जा का विस्तार. पिछले साल उप-सहारा क्षेत्र के अफ्रीकियों में हर पांच में से एक से ज्यादा व्यक्ति भूखा रहा. साहेल की जनसंख्या के साल 2050 तक दोगुना होने की भविष्यवाणी की गई है. आईएफएडी ने चेतावनी दी है कि लाखों युवा कृषि पैदावार के गिरने के कारण पलायन और संघर्ष को मजबूर होंगे. हुंगबो ने कहा, "द ग्रेट ग्रीन वॉल के जरिए आप जलवायु, खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा और रोजगार निर्माण के विभिन्न आयामों को एक साथ साध लेते हैं.'
 
भविष्य में अच्छा निवेश
जमीन की बहाली और पर्यावरण समूहों के गठबंधन पर काम करने वाले ग्लोबल एवरग्रीनिंग एलायंस के लार्स लेस्टाडियस ने कहा कि द ग्रेट ग्रीन वॉल को गरीबों में समृद्धि लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां हर एक पेड़ किसी की आजीविका का साधन बनेगा. सवाल इस बात को लेकर हैं कि किस प्रकार की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी. महंगे ट्रैक्टर से सूखी मिट्टी में गड्डे खोदे जाएं, ताकि नए पेड़ लगाए जा सकें, या पहले से काटे जा चुके पेड़ों के बचे हुए तने पर जन्मे नए पौधे की रक्षा की जाए. उन्होंने कहा, "यह बहुत सस्ता है और नाइजर में उन्होंने यह होते हुए देखा है. बहुत ही कम लागत में आप इस तरह से एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं.'

विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने पैरिस सबमिट में कहा कि भूमि बहाली में निवेश आर्थिक समझदारी है. उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए नाइजर में हर एक डॉलर के निवेश से 6 डॉलर का लाभ होता है.” मरुस्थलीकरण (डेजर्टिफिकेशन) के खिलाफ लड़ने के लिए बने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की संचालन शाखा की प्रमुख लुईस बेकर ने कहा, "जो नेता या मंत्री इससे बाहर हैं वे द ग्रेट ग्रीन वॉल को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जितना उन्हें लेना चाहिए. लेकिन कोविड-19 रिकवरी योजनाओं ने इसे बदलने का अवसर दिया है.'

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इलाके की जमीन को बेहतर बनाने से कई समस्याओं का हल हो जाएगा. साहेल जैसी जगह में जहां 70-80 फीसद लोग किसान हैं, वहां स्थानीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करके उनकी आयातित माल पर निर्भरता को कम किया जा सकता है और उनकी आय को सुरक्षित करके उनकी मानवीय सहायता हो सकती है. लुइस बेकर कहती हैं, "अगर हम द ग्रेट ग्रीन वॉल जैसा कुछ करते हैं तो हम इस धन का बेहतर तरीके से निवेश करेंगे, लोगों को कुछ अलग तरह के अवसर और मौके दे सकेंगे.
आरआर/एमजे (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

महिला समानता के मामले में कंबोडिया भी दूसरे देशों जैसा ही है. कंबोडिया में 700 सालों तक एक कविता के जरिए महिलाओं को सिखाया गया कि पति की बात को चुनौती नहीं देनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए. लेकिन हालात बदल रहे हैं.

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"रात के खाने में देरी हो चुकी है. कपड़े की सफाई नहीं हुई है. अचार ठीक नहीं है.' कंबोडिया के रेम रान ने सारे बहाने सुन रखे हैं जिनका इस्तेमाल कोई पति अपनी पत्नी को पीटने के लिए करता है. रेम रान, निर्माण से जुड़े क्षेत्र में काम करते है. उन्होंने अपनी पिछले 40 साल की जिंदगी में घरेलू हिंसा को "जीवन का एक सामान्य हिस्सा' के तौर पर देखा है, लेकिन अब वे हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है.

कंबोडिया के स्कूलों में चलने वाली किताबों में 2007 तक बताया जाता था कि लड़कियों को अपने पतियों को चुनौती नहीं देनी चाहिए. अब भी किसी-किसी किताबों में ऐसा लिखा मिल जाता है. हालांकि, अब समय बदलने लगा है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने लगे हैं. इस महीने कंबोडिया की सरकार ने भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की है.

मामलों को नजरअंदाज करते हैं अधिकारी
जेंडर एंड डेवलपमेंट फॉर कंबोडिया एक गैर सरकारी संस्थान है. यह संस्थान महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर हस्तक्षेप करता है, हिंसा के खिलाफ जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन करता है, और इससे जुड़ी पीड़ितों से मुलाकात कर अधिकारियों तक उनके मामलों को पहुंचाता है. इस संस्था ने 30 लोगों को प्रशिक्षित किया है. रान उनमें से एक हैं. रान कहते हैं कि लिंग आधारित हिंसा "एक मानसिकता” से आती है. यह मानसिकता लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी हो चुकी है कि इसे खत्म करना काफी मुश्किल है.

रान महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते है. कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में लैंगिक समानता को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. यहां देश के बाहर से आए करीब एक दर्जन लोगों ने लैंगिक समानता के बारे में सीखा. इसी कार्यशाला में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से बात करते हुए रान ने कहा, "मैंने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और संवेदनहीन हिंसा के कई मामले देखे हैं. आमतौर पर, अधिकारी इसे नजरअंदाज करते हैं. अधिकारी कहते हैं कि यह एक निजी मामला है जिसे हर कीमत पर पति-पत्नी के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए. हम इसे एक सामूहिक मामला बनाते हैं और अधिकारियों इसे रोकने की सलाह देते हैं.'

स्थिति में हुआ है पहले से सुधार
विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मुताबिक, लैंगिक समानता को लेकर 2016 में कंबोडिया 112वें पायदान पर था लेकिन 2020 में यह 89वें पायदान पर पहुंच गया है. हालांकि, 2020 में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिसकी हर जगह निंदा की गई. फरवरी महीने में ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर कपड़े बेचने वाली 39 साल की एक महिला को पोर्नोग्राफी के आरोपों में जेल में डाल दिया गया था. इस घटना के दो दिन पहले प्रधानमंत्री हुन सेन ने कहा था कि महिलाएं लाइवस्ट्रीम बिक्री के दौरान उत्तेजक कपड़े पहन यौन उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही थी. इस घटना के पांच महीने बाद एक मसौदा मीडिया में लीक हुआ था जिसमें पहनावे को तय करने के लिए कानून बनाने की बात थी.

पिछले साल सितंबर महीने में पुलिस के एक प्रमुख अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया गया, हालांकि उसे जांच में चार कनिष्ठ महिला अधिकारियों के साथ यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया. उनके करियर को खतरे में डालने की धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया था. महिला अधिकारियों की हिम्मत के लिए तारीफ की गई और महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाने वालों ने इसे महिला मामलों के मंत्रालय की विफलता बताया. सरकार 'महिलाओं के सम्मान की रक्षा' करने के नाम पर मुकदमे से पीछे हट गई.

पितृसत्ता की रक्षा की कोशिश
महिलाओं के लिए काम करने वालों ने कहा कि देश में महिलाओं को काफी कम अधिकार दिए गए हैं. अधिकारियों ने प्रत्येक मामले में तर्क दिया कि कंबोडियाई संस्कृति और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी. जेंडर एंड डेवलपमेंट फॉर कंबोडिया (जीएडीसी) के निदेशक रोस सोफेप ने कहा, "महिलाओं के शरीर पर अधिकार जमाना संस्कृति या गरिमा नहीं है. इन सभी निर्णयों को कौन देखता है: पुरुष. यह यथास्थिति और पितृसत्ता की रक्षा को लेकर है."

कंबोडिया की समीक्षा करते हुए साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने "ऐसे सामाजिक मानदंडों को समाप्त करने का आह्वान किया जो लिंग आधारित हिंसा को सही ठहराते हैं". इसमें चबाप श्रेय का उन्मूलन भी शामिल है. यह कविता "महिलाओं के पिछड़ेपन की स्थिति का मूल कारण" है.

पति की सारी बातें माननी चाहिए
चबाप श्रेय या महिलाओं के लिए कोड की शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी जो 2007 तक चली. यह वहां के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा भी थी. 16 साल की उम्र होने तक सभी लड़कियों को यह कविता पूरी तरह से याद करवायी जाती थी. पारंपरिक कला को सहेजने वाली एक चैरिटी कंबोडियन लिविंग आर्ट की प्रोग्राम मैनेजर और कवियित्री सो फिना कहती हैं, "इस कविता का लय काफी अच्छा है, लेकिन अर्थ काफी नुकसानदायक था. इसका समाज पर काफी असर देखने को मिला.'

कविता में बताया गया है कि महिलाओं को अपने पति की सारी बातें माननी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए. साथ ही महिलाओं के रहने और पहनावे को लेकर भी कई बातें बताई गई है. फिना आगे कहती हैं, "जब हम बड़े हो रहे थे, तो इसे सीखना काफी अच्छा लगता था. लेकिन क्या हमें यह सिखाया जाता है कि हमें यह सवाल करना चाहिए कि यह कोड महिलाओं पर क्यों लगाया गया है.'

राष्ट्रव्यापी योजना
साल 2007 में इस कोड पर रोक लगा दी गई लेकिन अभी भी यह 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की किताबों में शामिल है. शिक्षा मंत्रालय में पाठ्यक्रम विकास के निदेशक सुन बुन्ना कहते हैं कि उन्हें बैन की जानकारी नहीं थी. चबाप श्रेय एक अच्छी कविता है. इससे लड़कियों को समाज में बहादुरी से रहने की सीख मिलती है. इस कविता की आलोचना करना पूरी तरह गलत है. आज की तारीख में समाज पूरी तरह खुल चुका है. महिलाएं दुनिया के हर हिस्से की खबरें पढ़ सकती हैं. कभी-कभी वे उन जानकारी को स्वीकार कर सकती हैं और हिंसा कर सकती हैं.

इस महीने कंबोडिया ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है. वहीं महिला अधिकारों के लिए काम करने वालों ने "समाज की हर परत में उलझे सामाजिक मानदंडों" को जड़ से खत्म करने की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया है. स्थानीय मानवाधिकार समूह लिचाडो के निदेशक नैली पिलोग ने कहा, "पीड़ितों के दोषारोपण की प्रथा लैंगिक असमानता को और बढ़ाती है और हिंसा और असुरक्षा का वातावरण तैयार करती है." वे कहते हैं, "सरकार जब तक प्रशासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता के लिए काम नहीं करती है, तब तक कंबोडिया की महिलाओं की जीवन स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है."
आरआर/एमजे (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

-अरुल लुईस 
न्यूयार्क, 30 जनवरी| अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण एवं उनकी हत्या के मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख को पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने के आदेश के बाद अमेरिका के सख्त रुख से पाकिस्तान पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। इस सम्बंध में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बात की है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शुक्रवार को इस फोन काल के बारे में बताया कि ब्लिंकेन ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले व पर्ल के हत्यारों की रिहाई के आदेश पर अमेरिकी चिंता से कुरैशी को अवगत कराया है।

प्राइस ने कहा कि ब्लिंकेन और कुरैशी ने पर्ल के अपहरण एवं उनकी हत्या के मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख व अन्य संदिग्धों की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने के सम्बंध में बात की।

गौरतलब है कि लगभग 18 वर्ष पहले अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण एवं उनकी हत्या के मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख को पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने के आदेश पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शेख पर अब अमेरिका में मामला चलाया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रवक्ता जेन साकी और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने गुरुवार को कहा था कि अगर पाकिस्तान, ब्रिटिश मूल के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को डेनियल पर्ल के अपहरण एवं हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, तो अब उसके खिलाफ अमेरिका में मामला चलाया जा सकता है। अमेरिका उसे हिरासत में लेने और उसके खिलाफ मामला चलाने के लिए तैयार है।

साकी ने कहा कि हमने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह एक अमेरिकी नागरिक व पत्रकार की नृशंस हत्या के लिए शेख पर मामला चलाने हेतु अमेरिका को अनुमति दें और अपने सभी कानूनी विकल्पों की तेजी से समीक्षा करें।

साकी ने यह भी कहा कि अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी व तीन अन्य संदिग्धों को रिहा किए जाने के फैसले से बेहद खफा है।

बहरहाल, ब्लिंकेन ने भी दो टूक कहा है कि हम पर्ल के परिवार को न्याय दिलाने एवं अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।  (आईएएनएस)

न्यूयार्क, 30 जनवरी| संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड का टीका लगवाया है। इसकी जानकारी यूएन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट से मिली है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएन प्रमुख ने अपने ट्विटर पोस्ट पर कहा है कि यह टीका लगवाकर मैं खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं और इसके लिए आभारी भी हूं। उन्होंने यह वैक्सीन सबको समान रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह भी किया है।

उन्होंने लिखा कि इस महामारी से जब तक हम सभी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वयोवृद्ध होने के कारण 71-वर्षीय यूएन महासचिव को वैक्सीन लगाया गया। न्यूयार्क में टीकाकरण के मौजूदा अभियान में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को शामिल किया गया है। इस चरण में स्कूल वर्कर्स, पब्लिक ट्रांजिट वर्कर्स और ग्रोसरी वर्कर्स को भी शामिल किया गया है।

बहरहाल, गुटेरेस को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से कुछ मील दूर अदलाई ई. स्टीवेंशन हाई स्कूल में वैक्सीन लगाया गया।

गौरतलब है कि गुटेरेस ने दिसम्बर में कहा था कि वह खुशी-खुशी सार्वजनिक रूप से वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कोविड वैक्सीन लगवाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।  (आईएएनएस)

कंपाला, 30 जनवरी | यूगांडा की सरकार ने कहा है कि देश को कोविड-19 की वैक्सीन अप्रैल या मई के महीने से मिलेगी। शुक्रवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूगांडा मीडिया सेंटर द्वारा जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि देश को वैक्सीन के लिए 16.4 करोड़ डॉलर चुकाने होंगे और इससे 90 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

टीकाकरण में उन लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें संक्रमण का खतरा सर्वाधिक है जैसे कि बुजुर्ग, स्वास्थ्य कर्मी, गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि।

हालांकि इस विषय पर अभी बातचीत चल रही है कि क्या निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत यात्रियों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी या नहीं और ऐसे लोग जो प्राथमिकता सूची में भले ही नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन खरीद पाने में सक्षम हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी या नहीं।

गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में आपातकालीन इस्तेमाल की सूची के तहत पांच वैक्सीन हैं, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मंजूरी मिलना बाकी है। ये वैक्सीन हैं : मॉडर्ना, फाइजर (अमेरिका), एस्ट्राजेनेका (ब्रिटेन), स्पुतनिक (रूस) और साइनोवैक (चीन)। (आईएएनएस)

पाकिस्तान में इमरान सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ लगातार बढ़ते कर्ज तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष लगातार पीएम इमरान खान को लेकर निशाना साध रहा है. दरअसल, ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के ताजा करप्शन पर्स्पेशन इंडेक्स  में पाकिस्‍तान चार स्थान और नीचे गिर गया है. बता दें, दुनिया के 180 देशों की इस रैंकिंग में पाकिस्तान 124वें पायदान पर है. वहीं, बांग्लादेश 146वें, चीन 78वें और भारत 86वें स्थान पर है. रिपोर्ट आने के बाद से ही पाकिस्तान में विपक्ष इमरान पर और ज्यादा हमलावर हो गया है. 

पाकिस्‍तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान सरकार पर देश के और ज्‍यादा भ्रष्‍ट होने पर जोरदार हमला बोला है. उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान वर्ष 2020 और वर्ष 2019 में 120वें स्‍थान पर था और अब यह 124वें स्‍थान पर पहुंच गया है. यही नहीं वर्ष 2018 से तुलना करें तो इमरान का नया पाकिस्‍तान 7 पायदान नीचे चला गया है. बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी की नेता शेरी रहमान ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान खान भ्रष्‍टाचार के खात्‍मे का दावा करते हैं लेकिन उनका दावा झूठा है.

शेरी रहमान ने कहा क‍ि इमरान खान के कार्यकाल में भ्रष्‍टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्‍तान ग्‍लोबल करप्‍शन इंडेक्‍स में लगातार नीचे जा रहा है. इससे सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान लग गया है. उन्‍होंने कहा कि जबसे इमरान खान पीएम बने हैं, पाकिस्‍तान भ्रष्‍टाचार इंडेक्‍स में सात पायदान नीचे चला गया है. शेरी रहमान ने कहा कि अब दुनिया इमरान सरकार के भ्रष्‍टाचार को देख रही है. 

विपक्षी दलों ने कहा क‍ि इमरान खान सरकार को अब सत्‍ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. बता दें कि हर साल दुनिया के देशों का करप्शन इंडेक्स तैयार करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने इस बार के मापदंडों में कोविड-19 महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर विशेष जोर दिया. संस्था की चेयरपर्सन डेलिया फरेरिया रूबियो ने कहा, कोविड-19 सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक संकट नहीं है. यह भ्रष्टाचार संकट भी है जिससे हम फिलहाल निपटने में असफल साबित हो रहे हैं.

कराची. पाकिस्तान में सिंध के गवर्नर के काफिले में प्रोटोकॉल के साथ उनके कुत्ते का गाड़ी पर घूमते वीडियो वायरल होने के बाद कोहराम मच गया है. देश में बवाल मचने के बाद गवर्नर इमरान इस्माइल  ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनका कुत्ता परिवारवालों के साथ था और उसे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था.

बता दें कि प्रोटोकॉल के साथ कुत्ता घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. लोग सोशल मीडिया पर गवर्नर इस्माइल पर जमकर निशाना साध रहे थे. वायरल वीडियो में दिख रहा था कि इस्माइल का कुत्ता खिड़की के बाहर अपनी गर्दन निकालकर चारों तरफ देख रहा था.

इस्माइल ने बवाल मचने के बाद सफाई देते हुए कहा कि कार में कुत्ता अकेला नहीं था, उसके साथ उनके घरवाले थे. उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल गाड़ियां कुत्ते के लिए नहीं थीं बल्कि उनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए थीं. उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का चलन बढ़ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिसने यह वीडियो बनाया है वह करप्ट सरकार का हिस्सा है.
गवर्नर इस्माइल ने कहा कि पीटीआई सरकार का लक्ष्य देश में बदलाव लाना है और यह पूरा होकर रहेगा. बता दें कि सूचना और तकनीक मंत्री तैमूर तालपुर ने कल इस वीडियो को ट्वीटर अकांउट पर पोस्ट किया था.

फ्रेंच आल्प्स में बीवी बच्चों के साथ घूमने निकला एक शख्स बर्फीले तूफान में घिर गया. ढाई घंटे से ज्यादा बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी वो जिंदा बच गया. आमतौर पर 20 मिनट के बाद ही जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है.

   (dw.com)
    
50 साल का यह शख्स गुरुवार को अपने दो बच्चों और बीवी के साथ काफी ऊंचाई पर बने वाल डीसेरे स्की रिसॉर्ट के पास घूमने निकला था. उनके पास बर्फीले तूफान से सुरक्षा के लिए कोई उपकरण भी नहीं था. स्थानीय इलाके सावी की पुलिस का कहना है, "शुक्र है कि तुरंत वहां करीब 100 लोग जमा हो गए... दो घंटे और 40 मिनट तक खोजने के बाद वह शख्स जिंदा मिल गया."

बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से बचावकर्मियों के साथ मौजूद खोजी कुत्ते भी उसे ढूंढ पाने में नाकाम साबित हुए. हालांकि माउंटेन पुलिस के एक खास दस्ते ने वोल्फहाउंड उपकरण की मदद से बर्फ के नीचे उसके मोबाइल फोन पता लगा लिया.

चमत्कार था जीवित बचना
बचावकर्मियों की टीम पीजीएचेम के सदस्य अलेक्सांद्रे गेर्थर ने स्थानीय न्यूज चैनल फ्रांस 3 से कहा, "मुझे तो यह चमत्कार लगता है." ग्रेथर ने बताया कि वह शख्स सतह से ढाई मीटर यानी करीब आठ फुट नीचे दबा हुआ था. बर्फीले तुफान में दब जाने के 20 मिनट बाद ही जिंदा होने की उम्मीदें खत्म हो जाती है.
ग्रेथर ने समझाया कि उसकी जान कैसे बची, "उसकी रक्षा एक पेड़ ने की जिसने उसे ऊपर से गिरने वाली बर्फ के नीचे दबने से रोक लिया. उसके चारों तरफ बर्फ थी लेकिन पेड़ की वजह से एक छोटी सी दरार बन गई जिसने उसे सांस लेने के लिए हवा का रास्ता बनाए रखा. "पीड़ित शख्स के कूल्हे की एक हड्डी टूट गई है उसके जुड़ने के बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा.

सालों बाद ऐसी बर्फबारी
गुरुवार को इलाके में बर्फीले तूफान का अंदेशा बहुत ज्यादा था. पांच के स्केल पर इसे पांच ही बताया जा रहा था और बचाव दल के लोग सैलानियों से आग्रह कर रहे थे कि वो बाहर जाने से पहले बर्फ की स्थिति देख लें. कई सालों के बाद यहां जनवरी में इतनी भारी बर्फबारी हुई है. कोविड-19 की महामारी के चलते आल्प्स के स्की लिफ्ट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है.

सैलानियों को बर्फ में घूमने फिरने की आजादी है हालांकि होटलों और कैम्पों में रुकने वालों लोगों की संख्या बहुत कम है. इलाके के कारोबारी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं. सरकार ने उनकी मदद के लिए उन्हें आर्थिक पैकेज देने का वादा किया है.
एनआर/एमजे (एएफपी)

क्या जो बाइडेन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के सवाल पर झिझक रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अगली राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड के अमेरिकी संसद में दिए गए बयान को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है.

       डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड अमेरिकी सीनेट की विदेशी रिश्तों की समिति के सामने पेश हुई थीं जहां उनसे पूछा गया कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के बारे में क्या सोचती हैं और उनकी राय में क्या भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील को परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए.

थॉमस-ग्रीनफील्ड ने जवाब में कहा कि उन्हें लगता है कि इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है और इन देशों को स्थायी सदस्य बनाए जाने के पक्ष में कुछ मजबूत दलीलें दी गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह भी मालूम है कि जिन प्रांतों में ये देश हैं वहां कुछ दूसरे देश इन देशों को इलाके का प्रतिनिधि बना दिए जाने के फैसले से असहमत हैं. उन्होंने कहा कि इस पर अभी चर्चा चल ही रही है.

थॉमस-ग्रीनफील्ड के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं इस बात का संकेत तो नहीं है कि बाइडेन प्रशासन भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है और झिझक रहा है. हालांकि जानकारों का कहना है कि उस बयान को सही परिपेक्ष में देखना जरूरी है. भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी कई सालों पुरानी है.

और भी हैं दावेदार
बीते दशकों में पिछले कम से कम तीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं, जिनमें जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डॉनल्ड ट्रंप शामिल हैं. तो क्या जो बाइडेन पिछले राष्ट्रपतियों की राय से अलग जाकर इस समर्थन को लेकर झिझक रहे हैं? सिर्फ थॉमस-ग्रीनफील्ड के ताजा बयान की वजह से यह निष्कर्ष निकालना शायद मुनासिब ना हो.

यह सच है कि भारत में सत्तारुढ़ बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनावों से पहले ट्रंप की पुनर्निर्वाचित होने की दावेदारी का समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान के दौरान सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी का नीतिगत स्तर पर समर्थन किया था. ऐसे में इतनी जल्दी अपने समर्थन से उनके मुकर जाने की कोई वजह नजर नहीं आती है.

वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों की जानकार नीलोवा रॉय चौधरी का कहना है कि थॉमस-ग्रीनफील्ड ने इस तरह का जवाब इसलिए दिया क्योंकि उनसे सवाल सिर्फ भारत नहीं बल्कि तीन और देशों की दावेदारी के बारे में पूछा गया था. नीलोवा कहती हैं कि भारत के साथ जी-चार समूह के बाकी तीनों सदस्य देशों - जर्मनी, ब्राजील और जापान - भी स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं और अमेरिका इनमें से सिर्फ भारत और जापान की दावेदारी का समर्थन करता है.

प्रांतों में विरोध
अमेरिकी राजदूत से सवाल चारों देशों के बारे में किया गया था और अमेरिका ने अभी तक जी-चार समूह के सभी सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिए जाने के पक्ष में प्रतिबद्धता नहीं जताई है. नीलोवा कहती हैं कि अमेरिका विशेष रूप से जर्मनी और ब्राजील की दावेदारी का समर्थन नहीं करता है. उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि थॉमस-ग्रीनफील्ड ने संसदीय समिति को यह बताया कि इन चारों देशों के अपने प्रांतों में इनकी दावेदारी को लेकर विरोध है.

बीते सालों में देखा गया है कि पाकिस्तान ने भारत की दावेदारी का, दक्षिण कोरिया ने जापान की, इटली ने जर्मनी की और अर्जेंटीना ने ब्राजील की दावेदारी का विरोध किया है. इन्हें युनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) समूह के रूप में भी जाना जाता है. इनके अलावा चीन भी भारत और जापान दोनों की दावेदारी का विरोध करता है. (dw.com)

हमजा अमीर
लाहौर, 29 जनवरी| पाकिस्तान सरकार ने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सलामती और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अपने मामले को और मजबूत करने के लिए देश भर में अल्पसंख्यकों से जुड़े कई पवित्र स्थलों का नवीनीकरण करने का फैसला किया है। 

जानकारी के अनुसार, अब पाकिस्तान में कई गुरुद्वारों और मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा।

आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों और हिंदू मंदिरों की कुल संख्या 1,830 है।

हालांकि, फिलहाल केवल 31 मंदिर और गुरुद्वारे ही संचालित हैं।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संचालित हो रहे मंदिरों और गुरुद्वारों की कम संख्या ने ही सरकार को यह कदम उठाने और अल्पसंख्यक पवित्र स्थलों का नवीनीकरण करने के लिए प्रेरित किया है।

द इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी), प्रांतीय सरकारों के साथ-साथ सिख और हिंदू समुदाय के सदस्य समग्र नवीकरण प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जो इस साल पूरा होने की संभावना है।

पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में एक सिख भवन को बहाल किया जाएगा, जबकि लाहौर में कम से कम दो चचरें और सात हिंदू मंदिरों का नवीनीकरण प्रगति पर है।

इसके अलावा राजधानी इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर का निर्माण भी 2021 में पूरा होने की संभावना है।

पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) के महासचिव सरदार अमीर सिंध ने कहा, "लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहिब की कारसेवा कई वर्षों से चल रही है। लेकिन कारसेवा समिति के भारतीय सदस्यों को वीजा समाप्त होने के बाद घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यह महामारी के कारण नवीनीकृत (रिन्यू) नहीं हो सका। इसलिए यह काम ठप हो गया और जल्द ही शुरू हो जाएगा।"

उन्होंने कहा, "इसी तरह से गुरुद्वारा बाली ला, ननकानी साहिब और गुरुद्वारा तन्बो साहिब की बहाली का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा।"

ईटीपीबी ने यह सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान भर के गुरुद्वारों और हिंदू मंदिरों को पुनर्निर्मित और बहाल किया जाएगा और आने वाले दिनों में समुदायों के लिए इन्हें खोला जाएगा। 

पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख रमेश कुमार ने कहा, "एक प्रमुख मंदिर और गुरुद्वारा हर साल एक्टिवेट (शुरू होना) होता है।" 

उन्होंने कहा, "ईटीबीपी के अलावा, प्रांतीय सरकारें भी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों और गुरुद्वारों की बहाली में अपनी भूमिका निभा रही हैं।" 

बता दें कि पाकिस्तान पर उसके अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करने और उनके अधिकारों का हनन करने के आरोप लगते रहते हैं। अब वह छवि सुधारने के लिए अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें धार्मिक आजादी देने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

हालांकि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण, अपहरण और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उनके अधिकारों का हनन करने वाले मामले प्रधानमंत्री खान के दावों को धता बताते हैं। (आईएएनएस)

ओटावा, 29 जनवरी| कनाडा के टोरंटो शहर में एक केयर होम में कोरोनावायरस के नए प्रकार से 300 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जिससे यहां के लोगों में खौफ का माहौल फैल गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, 86 स्टाफ सदस्यों के साथ केयर होम के 128 निवासी नए वायरस से बीमार पड़ गए हैं।

रिपोर्ट से पता चला है कि प्रांत के अधिकांश मामलों में पॉजिटिव लोगों की संख्या कम है, वहीं सैंपलों की जांच भी कम हुई है।

फरवरी के अंत तक कोरोनावायरस मामलों में 1,000-2,000 के बीच गिरावट आने की संभावना है।

गुरुवार को कनाडा में कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 3,869 नए मामले पाए गए थे, जबकि इस वायरस से 104 लोगों की मौत हुई थी, जिससे देश में संक्रमण की कुल संख्या और मृत्यु दर क्रमश: 765,094 और 19,645 हो गई।

ओंटारियो में गुरुवार को 2,093 नए मामले पाए गए, जिससे प्रांत में कुल मामलों की संख्या 262,463 पहुंच गई है।

प्रांत में कम से कम 317,240 वैक्सीन की खुराक लगाए जाने की सूचना मिली है, जिनकी आबादी 14.7 मिलियन है। (आईएएनएस)

29 साल की यांग ली को चीन की 'पंचलाइन क्वीन' कहा जाता है. वो चीन की सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन हैं और विवादों से उनका नाता नया नहीं है.

चीनी टीवी पर हाल के महीनों में आ रहे उनके शो 'रॉक एंड रोस्ट' को लेकर उनकी लोकप्रियता कई गुणा बढ़ गई है.

हर हफ्ते वो लाखों दर्शकों के सामने इस शो में विवादास्पद जेंडर मुद्दे को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर मुखातिब होती हैं. कई चीनी दर्शक स्टैंड-अप कॉमेडियन की अवधारणा से वाकिफ नहीं हैं.

बड़े पैमाने पर दर्शक उनके इस शो को देख तो रहे हैं लेकिन हर कोई उनकी पंचलाइन्स से प्रभावित हो ऐसा नहीं है.

इसकी वजह से अब यांग को बड़े पैमाने पर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ रही हैं.

दिसंबर में दिखाए गए एक एपीसोड में वो एक पुरुष कॉमेडियन की बात करती हैं. जिसमें वो उस कॉमेडियन से नए जोक सुनाने को कहती हैं. इस पर वह पुरुष कॉमेडियन उनसे कहता है कि, "क्या तुम मर्दों की सीमा की परीक्षा ले रही हो."

इस पर यांग व्यंगात्मक लहजे में जवाब देती हैं, "क्या मर्दों की कोई सीमा भी होती है?" यांग का इस तरह से व्यंग्य करना कुछ लोगों को नागवार गुज़रा और उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी.

हाल के कुछ हफ़्तों में सोशल मीडिया पर कुछ पुरुषों ने उन पर 'लैंगिक भेदभाव' और 'पुरुषों से नफरत' करने का आरोप लगाया है.

इस बीच पुरुषों के अधिकार की रक्षा करने का दावा करने वाला एक समूह सामने आया है. उसने सोशल मीडिया पर लोगों से चीन के मीडिया नियामक के सामने यांग की शिकायत करने को कहा है. उसने यांग पर 'बार-बार मर्दों के अपमान' करने और 'लैंगिक विरोध' पैदा करने का आरोप लगाया है.

लेकिन समर्थकों ने यांग का बचाव किया है और कहा है कि आलोचना करने वाले इन मर्दों में संवेदनशीलता और हास्यबोध का अभाव है. यांग के जोक्स ने चीन में एक नए विवाद को जन्म दिया है. चीन में नारीवादी आंदोलन और स्टैंड-अप कॉमेडी अपेक्षाकृत एक नई सांस्कृतिक पहल है.

ऐसा नहीं है कि चीन की संस्कृति में मज़ाक के लिए कोई जगह नहीं रही है. चीन की मज़ाकिया परंपरा में शियांगशेंग एक सदी से भी अधिक वक्त से पूरे देश में प्रचलन में है और काफी लोकप्रिय भी है.

इस फॉर्मेट में दो कॉमेडियन आपस में एक-दूसरे की खिंचाई करते हैं और दर्शक इसका आनंद लेते हैं.

लेकिन जब दर्शकों को खुद किसी मज़ाक का हिस्सा बनाया जाता है तब वैसे मामले में चीनी दर्शक इसे सहजता से नहीं लेते हैं. जबकि पश्चिम में स्टैंड-अप कॉमेडी के दौरान यह एक आम बात है.

बीजिंग कॉमेडियन क्लब ह्युमर सेक्शन के मालिक और कॉमेडियन टोनी चोउ बीबीसी से कहते हैं, "पश्चिम में स्टैंड-अप कॉमेडी के दौरान आम दर्शकों, अधिकारियों और सामाजिक प्रचलनों का मज़ाक उड़ाया जाता है और उन्हें चुनौती दी जाती है."

लेकिन चीन में इसे एक बड़ा तबका अपमानजनक मानता है.

उदाहरण के तौर पर टोनी बताते हैं कि एक बार एक कॉमेडियन पर एक दर्शक ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उस कॉमेडियन ने हेनान प्रांत के लोगों पर मज़ाक किया था. टोनी कहते हैं कि "जबकि वो कॉमेडियन खुद हेनान प्रांत से ही था."

वह कहते हैं कि नतीजतन कुछ कॉमेडियन अपनी व्यक्तिगत भावनाएँ छिपाने की कोशिश करते हैं. ऐसा वो सिर्फ़ सांस्कृतिक वजहों से नहीं करते हैं बल्कि वो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर होने वाले नुकसान से डरते हैं.

चीनी कॉमेडियन यांग को लेकर हुए विवाद पर लोग दो खेमों में बंटे हुए हैं. वीबो पर एक लोकप्रिय कॉमेडियन शी जी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि यांग एक सच्ची स्टैंड-अप कॉमेडियन नहीं हैं. उनके इस पोस्ट को दस करोड़ बार देखा गया है और यह इसी लाइन के साथ हैशटैग के रूप में ट्रेंड कर रहा है.

लेकिन चीनी-अमेरिकी कॉमेडियन जो वॉन्ग ने यह कहते हुए यांग का समर्थन किया है कि कॉमेडी "समाज में अपेक्षाकृत दबे लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मज़ाक" उड़ाने की सुविधा देता है.

हालांकि यांग ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो नारीवादी हैं लेकिन सोशल मीडिया पर उनके आलोचकों ने उनके और उनके समर्थकों के लिए एक नई शब्दावली इस्तेमाल करनी शुरू की है. वो है "चरमपंथी नारीवादी".

"नू कुआन" का चीनी भाषा में मतलब होता है नारीवाद या इसका शाब्दिक अर्थ होता है महिलाओं का हक. नेटिज़ेंस ने "कुआन" जिसका मतलब अधिकार होता है, उसकी जगह इसी तरह सुनाई देने वाला एक अन्य शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया है. जिसका मतलब मुट्ठी होता है. इसका नारीवादियों के लिए अपमानजनक लहजे में इस्तेमाल किया जा रहा है.

यांग ली के एक 23 साल के आलोचक जिनका सरनेम भी यांग है (हालांकि कॉमेडियन यांग ली से उनका कोई संबंध नहीं है) बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, "चरमपंथी नारीवादी बिल्कुल बेतुके हैं. वो हर कहीं मुक्के मारते रहते हैं और अधिकारों की बात करते हैं. "

बीजिंग में क़ानून के प्रोफेसर चु यीन वीबो पर कहते हैं कि, "पश्चिम में शुरू हुई लैंगिंक भेदभाव की राजनीति कामगारों की एकता के लिए खतरा है. इससे स्ट्रेट मर्दों के ख़िलाफ़ नफरत फैलेगी."

इस बीच यांग ली के समर्थकों का यह कहना है कि इन सब बातों ने यांग के मज़ाक को सही साबित किया है. अक्सर औरतों की आवाज़ को ऐसे ही उन लोगों की ओर से दबाया जाता है जो मर्दों को औरतों से श्रेष्ठ मानते हैं.

चीन के समाज में पारंपरिक तौर पर लैंगिक आधार पर काम का बंटवारा होता है. मर्द और औरत दोनों ही समाज के दबाव में अपनी-अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए मजबूर होते हैं.

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चीनी औरतों के अधिकार के लिए लड़ने वाली शियोंग जिंग कहती हैं कि इस तरह के लैंगिक रूढ़िवाद का खामियाज़ा मर्दों को भी भुगतना पड़ता है.

मसलन मर्दों को शादी के लिए अपना घर और गाड़ी होना ज़रूरी है तभी उन्हें शादी के योग्य माना जाएगा. या फिर उससे परिवार के अकेले कमाने वाले शख्स के तौर पर उम्मीदें की जाएंगी.

वो कहती हैं, "कई मर्द भारी उम्मीदों के बोझ तले दबे होते हैं जिससे उन्हें हताशा और रोष होता है. उन्हें इस बारे में सोचना होगा कि बुनियादी तौर पर क्या बदले जाने की ज़रूरत है."

चीन की एक मशहूर नारीवादी कार्यकर्ता लू पीन बीबीसी से बातचीत में कहती हैं कि दूसरे देशों की तुलना में चीन में नारीवादियों को एक अलग ही किस्म का राजनीतिक और सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है.

"चीनी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में नारीवादियों के आलोचकों को सत्ता में बैठे लोगों से अपेक्षाकृत अधिक समर्थन प्राप्त होता है."

चीनी में नारीवादी चूंकि गहराई से धंसे लैंगिक रूढ़िवाद को चुनौती देती हैं, इसलिए उन्हें सत्ता प्रतिष्ठानों की तरफ से "सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के लिए उकसाने" वाला बताया जाता है.

इससे वो चीनी सरकार की नज़र में आ जाती हैं क्योंकि सरकार चीनी समाज में अपनी पकड़ को सबसे अधिक तरजीह देती है.

2015 में पांच चीनी नारीवादी कार्यकर्ताओं को सात हफ्तों तक हिरासत में रखा गया था. उन कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक परिवहनों में महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले यौन उत्पीड़न को लेकर अभियान चलाने की योजना बनाई थी.

2018 में चीन की अग्रणी नारीवादी संगठन फेमिनिस्ट वॉयस के सोशल मीडिया एकाउंट्स को कई बार संस्पेंड करने के बाद आखिरकार सेंसर किया गया है.

पिछले दिसंबर में जब चीनी कोर्ट में मी टू से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई हो रही थी तब सरकारी मीडिया ने उसे कवर करने से परहेज़ किया था.

इस बीच वीबो पर कुछ प्रभावशाली लोगों के एकाउंट्स से नारीवादी आंदोलन में 'विदेशी ताकतों' की भूमिका के इल्ज़ाम भी लगाए गए.

लू पीन कहती हैं, "कई लोग अब चीनी नारीवादियों पर विदेशी ताकतों के साथ जुड़े होने का आरोप लगा रहे हैं. इन आरोपों का लोगों पर इतना असर क्यों हो रहा है? क्योंकि वे सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी ही बात को दोहरा रहे हैं."

तो यांग ली की टिप्पणी से उत्पन्न हुए विवाद की पृष्ठभूमि में यह पूरा किस्सा है.

इस मामले में सरकार ने औपचारिक रूप से कोई जांच शुरू की है कि नहीं, यह अभी साफ नहीं है. जिस समूह ने वीबो पर यांग ली की शिकायत दर्ज करने की मांग की है उसने बाद में इस पोस्ट को हटा लिया है.

बीबीसी ने यांग ली से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जब इंटरव्यू का अनुरोध किया तब उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

उन्होंने इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान भी नहीं जारी नहीं किया है.

लेकिन उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर यह ज़रूर लिखा है, "यह कभी खत्म नहीं होने वाला है…अब इस इंडस्ट्री में रहना थोड़ा मुश्किल है."  (bbc.com)

अफगान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (एआईएचआरसी) ने कहा है कि देश में युद्ध और हिंसा के कारण पिछले साल 8,500 नागरिक मारे गए. अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता चल रही है.

   (dw.com)

एआईएचआरसी के मुताबिक साल 2020 में देश में युद्ध और हिंसा के कारण 8,500 नागरिक हताहत हुए. वार्षिक रिपोर्ट में 2,958 मौतों का जिक्र है. साल 2019 में मरने वालों की संख्या 2,817 थी. रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि के दौरान तालिबान के हमले में 4,568 नागरिकों की मौत हई या वे घायल हुए.

जबकि अज्ञात समूह के हमले में मरने वालों की और घायल हुए लोगों की कुल संख्या 2,107 है. वहीं सुरक्षा बलों को 1,188 लोगों की मौत और घायल होने का दोषी ठहराया गया है. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा, "हाल के दिनों में तालिबान ने जिम्मेदारी लिए बिना बड़े अपराध किए हैं. तालिबान ने हमारे हजारों नागरिक को मारा है."

अफगानिस्तान सरकार की तालिबान के साथ शांति वार्ता चल रही है और इस दौरान हिंसा में कोई कमी नहीं हुई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शांति के लिए दबाव बनाया जा रहा है. पिछले साल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों और पत्रकारों की हत्या हुई थी. यही नहीं आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था. मई के महीने में प्रसूति वार्ड में भी नई मांओं को मौत के घाट उतार दिया गया था.

एआईएचआरसी ने इन निष्कर्षों पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की है. उसके मुताबिक आधी से अधिक मौतें तालिबान के कारण हुईं, 15 प्रतिशत सरकारी सुरक्षाबलों और उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की कार्रवाई में मौतें हुई, जबकि बाकी मौतों का कारण अज्ञात संगठनों जैसे कि इस्लामिक स्टेट है.

राजनयिक चिंता जता रहे हैं कि तालिबान द्वारा हिंसा खास तौर से सफल शांति वार्ता के लिए जरूरी विश्वास को कम कर रही है. कई महीनों की देरी के बाद पिछले साल सितंबर में दोहा में शांति वार्ता की शुरूआत हुई थी. अमेरिका भी देश से धीरे-धीरे अपनी सैनिकों की संख्या कम कर रहा है और मई तक पूरी तरह से देश से सैनिकों को वापस बुला लेगा.

अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि उनका प्रशासन व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा. अधिकांश राजनयिकों और विश्लेषकों को वार्ता जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी को पीछे किया जा सकता है. तालिबान के एक प्रवक्ता ने एएचआईआरसी के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा है कि वे केवल सैन्य ठिकानों पर हमले करते हैं.

सरकार का कहना है कि तालिबान नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है. एरियन के मुताबिक, "हाल के महीनों में तालिबान ने जिम्मेदारी लिए बिना कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है. जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं."
एए/सीके (रॉयटर्स)

जर्मन नवनाजी श्टेफान ई को 2019 में हेसे के काउंटी प्रमुख की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इस मुकदमे ने जर्मन अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों की चरमपंथियों पर नजर रखने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं.

       डॉयचे वैले पर बेन नाइट का लिखा-

बीते कुछ सालों में जर्मनी में नवनाजी गुटों का तेजी से उभार हुआ है. ये लोग देश में शरणार्थियों और गैर जर्मन लोगों के खिलाफ हैं और पर्दे में रह कर अपने नफरती विचारों को फैला रहे हैं. जर्मन सरकार इन पर चौकस निगाह रखने का दावा करती है लेकिन हाल के वर्षों में हुई घटनाओं ने अधिकारियों की अक्षमता को उजागर किया है. हेस्से प्रांत में काउंटी प्रमुख वाल्टर ल्युब्के की हत्या का मामला पहला है जिसमें किसी नवनाजी को राजनीतिक हत्या के लिए दोषी माना गया है.

काउंटी प्रमुख की हत्या का मामला
47 साल के नवनाजी श्टेफान ई को कासेल काउंटी के प्रमुख वाल्टर ल्युब्के की हत्या का दोषी करार दिया गया है. गुरुवार को अदालत के इस फैसले के साथ ही जर्मनी में 1970 के बाद राजनीतिक हत्या के पहले मुकदमे की कार्रवाई पूरी हो गई. श्टेफान ई को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज थॉमस जागेबील ने इस घटना को "विशेष गंभीर" माना है. इस वजह से श्टेफान ई को पैरोल पर रिहा होने से पहले ज्यादा वक्त जेल में बिताना होगा. जर्मनी में आमतौर पर उम्रकैद की सजा पाने वालों को 15 साल जेल में रहने के बाद पैरोल पर रिहा किया जा सकता है. हालांकि इस मामले में कम से कम 22 साल जेल में रहने के बाद ही रिहाई पर विचार होगा.

अदालत में ल्युब्के का परिवार भी मौजूद था. पीड़ित परिवार से सहानुभूति जताते हुए जज ने कहा कि यह मुकदमा उनके लिए "कठिन और पीड़ादायी" रहा होगा. हालांकि जज ने यह भी कहा "इससे हमारे इस कठिन काम में कोई बदलाव नहीं आया." वाल्टर ल्युब्के की हत्या ने जर्मनी के नवनाजियों की तरफ से हिंसा की आशंकाओं की ओर ध्यान दिलाया है. साथ ही घरेलू खुफिया एजेंसियों की हिंसक चमरपंथियों पर निगरानी रखने में नाकामी भी उजागर हुई है. यह सब तब हुआ जब कि मुखबिरों का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है और उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं.

हत्यारे का सहयोगी
चांसलर अंगेला मैर्केल कीसीडीयू पार्टी के राजनीतिज्ञ वाल्टर ल्युब्के धुर दक्षिणपंथियों के लिए 2015 में ही नफरत की शख्सियत बन गए जब उन्होंने सीरिया के युद्ध से भागने वाले शरणार्थियों को जर्मनी लाने के फैसले के समर्थन में भाषण दिया. हालांकि इस मुकदमे में सहवादी रहे उनके परिवार का आरोप है कि खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया. जून 2019 में उन्हें उनके घर के पोर्च में गोली मार दी गई.

श्टेफान ई का कथित सहयोगी मार्कुस एच भी एक जाना माना नवनाजी है. उसे हत्या में सहयोग के आरोप से तो मुक्त कर दिया गया लेकिन उसे अवैध हथियार रखने का दोषी करार दिया गया है. श्टेफान ई ने दावा किया था कि मार्कुस एच हत्या की जगह मौजूद था और उसने श्टेफान के गोली चलाने से पहले पीड़ित को कुछ निंदापूर्ण शब्द कहे. अभियोजन और ल्युब्के के परिवार ने घटना के इस ब्यौरे को सही माना. हालांकि बचाव पक्ष की दलील परस्पर विरोधी बयानों में उलझ गई. एक मौके पर उसके पिछले वकील ने दावा किया कि मार्कुस एच ने ल्युब्के के साथ झड़प में उन पर गोली चलाई. 

शरणार्थी की हत्या की कोशिश

अदालत ने एक और मामले में भी फैसला सुनाया लेकिन श्टेफान ई को इराकी शरणार्थी अहमद आई की हत्या की कोशिश के आरोपों से बरी कर दिया. जनवरी 2016 में किसी अज्ञात हमलावर ने अहमद आई पर चाकू से हमला किया था. यह हमला शरणार्थी कैंप के बाहर हुआ जहां अहमद रहते थे. उसी इलाके में रहने वाले एक नवनाजी पर इस हमले की आशंका थी जिसने इससे पहले अरबी और तुर्क मूल के कुछ लोगों पर हमले किए थे. उससे पूछताछ तो हुई लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया.

ल्युब्के की हत्या की जांच के दौरान जो बातें सामने आईं उनके आधार पर अभियोजकों ने 2016 के हमले वाले केस से जुड़े आरोप लगाए. इसमें अहम सुराग यह था कि श्टेफान के घर के तहखाने से मिले एक चाकू पर ऐसे डीएनए के सुराग मिले जो उस इलाके से जुड़े थे जहां अहमद आई था. मुकदमे में सहवादी के वकील अलेक्जांडर हॉफमन का कहना था कि अगर श्टेफान के घर की 2016 में तलाशी ली गई होती तो उस पर आरोप साबित हो जाता और उसे ल्युब्के की हत्या करने का मौका नहीं मिलता.

उग्र दक्षिणपंथी हिंसा का डर
वाल्टर ल्युब्के की हत्या ने जर्मनी में स्थानीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों पर उग्र दक्षिणपंथी गुटों के हमलों के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान खींचा है. बहुत से लोगों ने वाल्टर व्युब्के पर हमले की तुलना कुछ साल पहले 2015 में कोलोन शहर की मेयर हेनरिएटे रेकर पर दक्षिणपंथी उग्रपंथी द्वारा किए गए चाकू हमले से भी की है.

अपराध पीड़ितों के मामलों के लिए जर्मन सरकार के कमिश्नर एडगर फ्रांके ने गुरुवार को अदालत के पैसले के बाद एक बयान में कहा है, "बार बार मेरे पास शहरों के मेयर आए हैं और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की चिंता जताई है." उन्होंने कहा, "लोकतंत्र का दिल शहरों और कस्बों में धड़कता है. इसलिए हमें स्थानीय राजनीतिज्ञों को अब तक से बेहतर सुरक्षा देने की जरूरत है." (dw.com)

-शहज़ाद मलिक

पाकिस्तान की सैन्य नियंत्रण सेवा 'इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस' (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल असद दुर्रानी ने अपना नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से निकालने के बारे में अर्ज़ी दायर की थी. अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने उनकी इस अर्ज़ी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है.

इस जवाब में कहा गया है कि "पूर्व आईएसआई प्रमुख 2008 से 'भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी' रॉ के संपर्क में हैं."

इस जवाब में, इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि "असद दुर्रानी देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हैं."

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस आधार पर उनका नाम ईसीएल से नहीं हटाया जा सकता और इसी वजह से वो देश छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते हैं.

हालांकि, असद दुर्रानी पहले भी कई बार इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं.

ध्यान रहे कि उन्होंने भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत के साथ एक पुस्तक लिखी थी. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, उस पुस्तक में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कंटेंट भी शामिल था.

पाकिस्तान सरकार ने 29 मई 2018 को पूर्व आईएसआई प्रमुख का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया था.

सरकार के इस क़दम के ख़िलाफ़, रिटायर्ड लेफ़्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी.

इस याचिका में उन्होंने कहा था कि उनका नाम ईसीएल से हटाया जाये.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने इस याचिका पर सरकार से जवाब माँगा था.

असद दुर्रानी के बारे में रक्षा मंत्रालय ने और क्या कहा?
बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में रक्षा मंत्रालय की तरफ़ से एक जवाब जमा किया गया था.

इस जवाब में कहा गया कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख ने भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख के साथ किताबें लिखकर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 का भी उल्लंघन किया है और इस अपराध पर क़ानूनी कार्रवाई सेना अधिनियम के तहत की जाती है.

इस जवाब में सेना अधिनियम, 1952 का भी उल्लेख है और कहा गया है कि याचिकाकर्ता तो सेना में रहे हैं, लेकिन यदि कोई नागरिक भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो, जिससे राष्ट्रीय हित को ख़तरा हो, तो इस अधिनियम के अनुच्छेद-2डी के तहत उसका कोर्ट-मार्शल भी हो सकता है.

इस जवाब में ईसीएल क़ानून का हवाला देते हुए, रक्षा मंत्रालय की तरफ़ से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार के पास ये अधिकार है कि वो बिना नोटिस दिये उस व्यक्ति का नाम ईसीएल में शामिल कर दे और उसके देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दे.

इस जवाब में यह भी उल्लेख किया गया है कि रिटायर्ड लेफ़्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी के ख़िलाफ़ जाँच अंतिम चरण में है और इस स्तर पर उनका नाम ईसीएल से नहीं हटाया जा सकता है.

रक्षा मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता के देश से बाहर जाने का उद्देश्य 'अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, मंचों और टॉक-शो में भाग लेना है. ऐसा होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं.'

जवाब में यह भी कहा गया है कि 'पिछले साल 12 और 13 अक्तूबर को सोशल मीडिया पर पूर्व आईएसआई प्रमुख ने जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, उसे किसी भी देश भक्त नागरिक ने अच्छा नहीं समझा.'

हालांकि इस जवाब में पूर्व आईएसआई प्रमुख की इन 'भावनाओं' को विस्तार से नहीं बताया गया है.

रिटायर्ड लेफ़्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी की इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 फ़रवरी को होगी.

अदालत ने केंद्रीय सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वो याचिकाकर्ता द्वारा लिखित पुस्तक में प्रकाशित उन हिस्सों को भी अदालत के सामने प्रस्तुत करें जो सरकार के अनुसार 'राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़िलाफ़' हैं.

असद दुर्रानी का क्या पक्ष है?
पिछले साल बीबीसी को दिये एक इंटरव्यू में असद दुर्रानी ने कहा था कि "जब तक किसी किताब में विवाद ना हो तो फ़ायदा क्या है? वो तो फिर एक सरकारी किस्म का लेखन होगा, जो आप आईएसपीआर से ले लें या सरकार से ले लें. विवाद तो आपको पैदा करना होगा ताकि बहस हो सके."

देश की गोपनीयता को ज़ाहिर करने के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा था कि "बहुत शोर मचा था, लेकिन किसी ने आज तक यह नहीं बताया कि इस पुस्तक में देश से जुड़ी कौन-सी गोपनीय बात थी. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत लोगों पर मुक़दमा चलाना सबसे आसान काम है. जितनी भी गोपनीयता की बात थी, वो भी धीरे-धीरे किसी ने इधर से बता दी, किसी ने उधर से, इसलिए गोपनीयता का कोई सवाल ही नहीं है."

"मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना विश्लेषण देकर किसी कमज़ोरी को ज़ाहिर कर दिया है, या दुम पर पैर रख दिया है. मैंने इस आधार पर एक विश्लेषण किया था कि अगर मैं उस समय होता तो क्या करता."

उन्होंने कहा था कि "सेना के अंदर कई लोगों ने अपनी किताबें लिखीं और किसी ने उनसे नहीं पूछा कि उन्होंने क्या लिखा है."

"मुझे रिटायरमेंट के समय तत्कालीन आर्मी चीफ़ जनरल वहीद काकड़ ने कहा था कि आपको ख़ुद देखना है कि आपको अपनी बात कहाँ तक लिखनी हैं और कहाँ तक नहीं. अपना सेंसर ख़ुद ही करो और उसूल भी यही है."

कौन हैं असद दुर्रानी?
80 वर्षीय असद दुर्रानी पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड लेफ़्टिनेंट जनरल हैं. उन्हें 1988 में सैन्य ख़ुफ़िया महानिदेशक नियुक्त किया गया था.

1990 में उन्हें महानिदेशक, आईएसआई के रूप में नियुक्त किया गया था.

1993 में रिटायर्ड होने के बाद, उन्होंने जर्मनी और सऊदी अरब में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में भी काम किया.

असद दुर्रानी अक्सर विवादों में रहे, चाहे वह उनकी दोनों प्रकाशित पुस्तकों में शामिल जानकारी को लेकर हो या ओसामा बिन लादेन के बारे में उनके बयान, जिन्हें वे अपना 'विश्लेषण' कहते हैं.

स्पाई क्रॉनिकल के लेखक रिटायर्ड जनरल असद दुर्रानी को 1990 के दशक में ही सेना से बेदख़ल कर दिया गया था. असग़र ख़ान केस में उनका नाम सामने आने के बाद, उन्हें आईएसआई से जीएचक्यू बुला लिया गया. फिर जब यह सामने आया कि वह राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उन्हें समय से पहले ही रिटायर्ड कर दिया गया.

वो अपनी किताब 'ओनर अमंगस्ट स्पाइज़' के प्रकाशन के बाद भी ख़बरों में रहे. ये पुस्तक उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक 'स्पाई क्रॉनिकल्स' सिरीज़ की दूसरी किताब है.

वो 1990 के दशक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार के ख़िलाफ़ इस्लामिक जम्हूरी इत्तेहाद (आईजेआई) के गठन के मुक़दमे में भी शामिल थे जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज़ शरीफ़ सहित अन्य राजनेताओं को बड़ी रक़म देने की बात क़बूल की थी.  (bbc.com)

भ्रष्टाचार विरोधी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर है वे कोरोना वायरस महामारी की चुनौती से निपटने में कम सक्षम रहे.

   (dw.com)
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चेयरपर्सन डेलिया फरेरिया रूबियो ने कहा, "कोविड-19 केवल एक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट नहीं है. यह एक भ्रष्टाचार संकट है, जिसे हम मौजूदा समय में संभालने में विफल हो रहे हैं." ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताजा भ्रष्टाचार इंडेक्स जारी किया है. संगठन दुनिया के 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग देता है.

इस साल संगठन ने मापदंडों में कोविड-19 महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर खास जोर दिया है. संगठन ने पाया कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कोरोना वायरस और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सर्वश्रेष्ठ रहे. संगठन ने निष्कर्ष निकाला कि जिन देशों ने स्वास्थ्य देखभाल में अधिक निवेश किया वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य तक पहुंच मुहैया कराने में सक्षम रहे और वहां लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करने की संभावना कम है.

इस साल के सूचकांक में अमेरिका नई गिरावट के साथ 67वें पायदान पर है. डॉनल्ड ट्रंप के शासन में देश की रैंकिंग गिरी है. 100 में से शून्य अंक वाले देश ''बहुत भ्रष्ट'' हैं वहीं 100 में से 100 अंक पाने वाले देश ''बहुत स्वच्छ'' है. रिपोर्ट में पाया गया कि 26 अंक पाने वाला बांग्लादेश स्वास्थ्य देखभाल में बहुत कम निवेश करता है और इसलिए अब क्लीनिकों में इस तरह की रिश्वतखोरी, दवाई की खरीद में भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना कर रहा है.

इसके विपरीत 71 अंक हासिल करने वाले उरुग्वे को दक्षिण अमेरिका में कम भ्रष्ट देश माना गया है. उरुग्वे ने स्वास्थ्य देखभाल में भारी निवेश किया है. इसी वजह से वह कोरोना वायरस को लेकर तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहा.

कोरोना से निपटने में भ्रष्टाचार की कितनी भूमिका
बर्लिन स्थित संगठन के विश्लेषण के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर प्रतिक्रिया और भ्रष्टाचार के बीच रिश्ता दुनियाभर में व्यापक रूप में देखा सकता है. इस सूचकांक में 100 में से 88 अंक हासिल कर न्यूजीलैंड पहले पायदान पर है. न्यूजीलैंड की कोरोना महामारी से निपटने को लेकर संगठन ने तारीफ भी की है और कहा है कि वहां और बेहतरी की गुंजाइश है. 88 अंकों के साथ डेनमार्क भी शीर्ष पायदान पर न्यूजीलैंड के साथ है. सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले देश में स्वच्छ है, जबकि निचले पायदान वाले देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया गया.

फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और स्वीडन ने 85 अंक हासिल किए, नॉर्वे को 84, नीदरलैंड्स 82, जर्मनी और लक्जेमबर्ग 80 अंकों के साथ शीर्ष दस देशों में शामिल है. एशियाई देशों की बात की जाए तो इस रैंकिंग में भारत 86वें पायदान पर है. चीन 78वें, पाकिस्तान 124वें जबकि नेपाल 117वें स्थान पर है. ट्रांसपेरेंसी ने 180 देशों का सर्वेक्षण किया, दो तिहाई देशों ने 100 में से 50 से कम अंक हासिल किए और औसतन अंक 43 रहा.

ट्रांसपेरेंसी ने सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए पारदर्शिता के साथ निरीक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए. साथ ही खुला और पारदर्शी करार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सूचना तक पहुंच की गारंटी भी देनी चाहिए.
एए/सीके (डीपीए, एएफपी)

चीनी ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने सात महीनों के बैन के बाद आख़िरकार अपने भारतीय कर्मचारियों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है.

भारत सरकार ने पिछले साल जून महीने में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था.

अंग्रेजी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक़, भारत सरकार ने टिकटॉक समेत दूसरे ऐप्स पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, "हमने लगातार अपनी ऐप्स को स्थानीय क़ानूनों और नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश की. और (सरकार की) उन सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. ऐसे में ये निराश करने वाला है कि बीते सात महीनों में हमारे प्रयासों के बावजूद हमें अब तक स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि हमारी ऐप्स को कब और कैसे दोबारा अनुमति मिल सकती है."

कंपनी ने कहा है कि उन्हें काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आधे साल से ज़्यादा समय तक भारत में दो हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों की मदद करने के बाद आख़िरकार उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ रही है.  (bbc.com)

ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री को लेकर करार हुए थे. सऊदी अरब और यूएई को हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रोक के बाद नए प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य सौदे की समीक्षा करना है.

    (dw.com)

बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को घोषणा की कि वह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है. विदेश विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह एक "सामान्य प्रशासनिक कदम" है क्योंकि हर नया प्रशासन निवर्तमान प्रशासन द्वारा किए गए बड़े हथियारों के सौदों की समीक्षा करता है. विदेश विभाग ने कहा है कि हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रोक से बाइडेन प्रशासन को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि "अमेरिकी हथियारों की बिक्री एक मजबूत, सक्षम और प्रतिभाशाली सुरक्षा साझेदार के निर्माण के हमारे रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करती है."
अमेरिका ने जो रोक लगाई उसमें यूएई को एफ-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता भी शामिल है. नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने यूएई के साथ स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ-35 के लिए 23 अरब डॉलर का सौदा किया था. अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि और कौने से सौदे इस अस्थायी रोक से प्रभावित होंगे. पिछले साल 29 दिसंबर को विदेश विभाग ने सऊदी अरब को 29 करोड़ डॉलर की अत्याधुनिक तीन हजार मिसाइलों की बिक्री को भी मंजूरी दी थी.

बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि वे यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के नेतृत्व वाले युद्ध को रोकने के लिए सऊदी अरब को हथियारों की आपूर्ति में कटौती करेंगे. ट्रंप प्रशासन खाड़ी देशों को हथियारों की बिक्री को लेकर अधिक उदार था. ट्रंप खाड़ी देशों को अमेरिकी हथियारों की बिक्री की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं.

अमेरिकी संसद ने कुछ हथियारों के सौदों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिससे ट्रंप प्रशासन नाराज हो गया था, उसके बाद उसने सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और जिसे संसद की समीक्षा प्रक्रिया के बिना लागू किया जा सकता था. उस वक्त डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा था, "ट्रंप कानून में एक कमी का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस उनके फैसले को पलट देगी...यमन में गिराने के लिए सउदी को बम बेचने का कोई नया आपातकालीन कारण नहीं है."

डेमोक्रेट्स के अलावा वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनैशनल पॉलिसी समेत अन्य पर्यवेक्षकों ने हथियारों की बिक्री की आलोचना करते हुए कहा था इससे क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा. बाइडेन प्रशासन ने इस बात की विस्तृत जानकारी नहीं दी कि वह किन अन्य सौदों की समीक्षा कर रहा है. बाइडेन ने सत्‍ता संभालने के साथ ही ट्रंप के कई फैसलों को या तो पलट दिया है या उनकी समीक्षा कर रहे हैं.
एए/सीके (एपी, एएफपी)

-सुमी खान 

ढाका, 28 जनवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को वर्चुअली देश में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन करते हुए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया क्योंकि इस पड़ोसी मुल्क द्वारा उनके देश को कोविड-19 वैक्सीन की बीस लाख खुराकें भेंट स्वरूप दी गई है।

इस दौरान ढाका में स्थित कुर्मीटोला जनरल हॉस्पिटल (केजीएच) के नर्स रूनू वेरोनिका कोस्टा को पहली खुराक दी गई, जिसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली देखा। 21 और लोगों का टीकाकरण होने से पहले हसीना ने चार और लोगों को टीका लेते हुए देखा।

हसीना ने कहा कि जिस वक्त कई सारे देश कोविड-19 के खिलाफ अपने नागरिकों का टीकाकरण होने के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस दौरान बांग्लादेश ने अपनी सीमित संसाधनों के साथ अभियान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है।

हसीना ने कहा, "हम समय पर वैक्सीन की खरीद कर पाने में सक्षम रहे हैं। आज का दिन बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जहां कई देश अभी भी अपने नागरिकों में टीकाकरण अभियान को शुरू करवाने का इंतजार कर रहे हैं, हमने सीमित आर्थिक क्षमता और घनी आबादी के होते हुए भी ऐसा कर लिया है। आज यह साबित हो गया है कि हम जनता की हित में काम करते हैं।"

बांग्लादेश में कोविड-19 से 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 28 जनवरी (आईएएनएस) वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 10.07 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 21.7 लाख से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मृत्यु दर क्रमश: 100,755,075 और 2,170,608 है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के 25,588,419 मामले और 428,862 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के लिहाज से भारत 10,689,527 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 153,724 है।

सीएसएसई के अनुसार, दस से अधिक मामले दर्ज करने वाले अन्य देश ब्राजील (8,933,356), रूस (3,733,692), ब्रिटेन (3,725,637), फ्रांस (3,165,449), स्पेन (2,670,102), इटली (2,501,147), तुर्की (2,449,839), जर्मनी (2,179,839), कोलंबिया (2,055,305), अर्जेंटीना (1,896,053), मेक्सिको (1,788,905), पोलैंड (1,489,512), दक्षिण अफ्रीका (1,430,648), ईरान (1,392,314), यूक्रेन (1,241,863), पेरू (1,107,239) और इंडोनेशिया (1,024,298) हैं।

संक्रमण से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील 218,878 आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौतें दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (152,016), ब्रिटेन (102,085), इटली (86,889), फ्रांस (74,600), रूस (69,971), ईरान (57,651), स्पेन (57,291), जर्मनी (54,498), कोलंबिया (52,523), अर्जेंटीना (47,435), दक्षिण अफ्रीका (42,550), पेरू (40,107), पोलैंड (36,054), इंडोनेशिया (28,855), तुर्की (25,476), यूक्रेन (23,307) और बेल्जियम (20,879) हैं।

नई दिल्ली, 27 जनवरी| भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद बुधवार रात को तीन राफेल लड़ाकू विमान भारत में उतरे। तीनों लड़ाकू विमान आठ राफेल विमानों के मौजूदा बेड़े में जुड़ेंगे। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, विमान फ्रांस के इस्ट्रेस एयर बेस से उड़ान भ्रने के बाद राफेल विमानों की तीसरी खेप दिन में भारतीय वायुसेना के एक ठिकाने पर उतरा। उन्होंने इन-फ्लाइट ईंधन भरने के साथ 7,000 किमी से अधिक की उड़ान भरी।

राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा किया जाता है।

इससे पहले बुधवार को फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया था कि एयर ईंधन भरने के साथ भारत के लिए तीन और राफेल जेट विमान नॉन स्टॉप फ्लाइट बनकर इस्ट्रेस से आए हैं।

भारतीय दूतावास ने कहा कि हमारे अद्भुत पायलटों को शानदार लड़ाकू विमानों के साथ एक चिकनी उड़ान और सुरक्षित लैंडिंग की बधाई।

तीन और विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के पास अब 11 राफेल जेट सेवा में होंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस के सेंट-डिजियर एयर बेस पर बैचों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भारत को 29 जुलाई, 2020 को पांच राफेल विमानों का पहला बैच मिला था, जिन्हें अंबाला एयर बेस पर 10 सितंबर को 17 'गोल्डन एरो' स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था।

राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा जत्था फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद 4 नवंबर 2020 को भारत पहुंचा था।

भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपये की लागत से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। (आईएएनएस)