लंदन, 22 जुलाई | हाउस ऑफ लॉर्डस का एक सदस्य उन 400 से अधिक लोगों में शामिल है, जिनके यूके मोबाइल फोन नंबर 2017 और 2019 के बीच एनएसओ ग्रुप क्लाइंट सरकारों द्वारा पहचाने गए नंबरों की लीक सूची में दिखाई देते हैं। द गार्जियन ने कहा कि डेटा के विश्लेषण के अनुसार, यूके के नंबरों के चयन के लिए संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख सरकार जिम्मेदार प्रतीत होती है। संयुक्त अरब अमीरात उन 40 देशों में से एक है जिनके पास एनएसओ स्पाइवेयर तक पहुंच है जो हैक करने में सक्षम है और गुप्त रूप से एक मोबाइल फोन को नियंत्रित कर सकता है।

दुबई, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम द्वारा शासित अमीरात शहर को भी एनएसओ क्लाइंट माना जाता है।

शेख मोहम्मद की बेटी राजकुमारी लतीफा, जिन्होंने 2018 में दुबई से बचने के लिए एक असफल बोली शुरू की, और उनकी पूर्व पत्नी राजकुमारी हया, जो देश छोड़कर 2019 में यूके आईं, दोनों के फोन डेटा में दिखाई देते हैं।

इसी तरह दोनों महिलाओं के कई सहयोगियों के फोन भी - जिनमें हया के मामले में, ज्यादातर यूके स्थित नंबर शामिल हैं।

द गार्जियन के अनुसार, सूची में यूके नंबर वाले लोगों में शामिल हैं :

लेडी उद्दीन, हाउस ऑफ लॉर्डस की एक स्वतंत्र सदस्य, जिनकी संख्या 2017 और 2018 दोनों में डेटा पर दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अगर संसद के सदस्यों की जासूसी होती है तो यह विश्वास का एक बड़ा उल्लंघन होगा जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

राजकुमारी हया को सलाह देने वाली लंदन की एक कानूनी फर्म के लिए काम करने वाला एक वकील। हया उच्च न्यायालय के न्याय के पारिवारिक प्रभाग में शेख मोहम्मद के साथ कस्टडी हिरासत की लड़ाई में उलझा हुआ है।

जॉन गोस्डेन, न्यूमार्केट में स्थित एक प्रमुख हॉर्स ट्रेनर, जो राजकुमारी हया का दोस्त भी है, जो खुद एक अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी सवार है। हया की सुरक्षा और पीआर टीम के लिए काम करने वाले अन्य लोगों के नंबर भी डेटा में दिखाई देते हैं।

द गार्डियन ने कहा कि रक्षा थिंकटैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के मुख्य कार्यकारी जॉन चिपमैन, जो बहरीन में एक वार्षिक सम्मेलन चलाता है, संयुक्त अरब अमीरात के सहयोगियों में से एक है।

सूची में दिखाई देने वाले अन्य हाई-प्रोफाइल यूके के नाम पहले ही नामित किए जा चुके हैं, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स की संपादक राउला खलाफ, जो 2018 में डेटा में दिखाई देने पर डिप्टी एडिटर थीं। एनएसओ ने बाद में कहा कि कोई प्रयास नहीं किया गया था।(आईएएनएस)

पेरिस, 22 जुलाई | फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने फोन नंबर के साथ-साथ उनके पूर्व प्रधानमंत्री और उनके 20 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल के बहुमत के लीक डेटाबेस में आने के बाद पेगासस प्रोजेक्ट के केंद्र की सिलसिलेवार जांच करने का आदेश दिया है। यह खबर द गार्जियन को दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने बुधवार को कहा कि एलिसी (फ्रांसीसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास) ने खुलासाओं पर रोशनी डालने की कसम खाने के बाद सिलसिलेवार जांच का आदेश दिया।

लेकिन कास्टेक्स ने कहा कि वास्तव में क्या हुआ, यह जाने बिना किसी भी नए सुरक्षा उपायों या अन्य कार्रवाई की टिप्पणी या घोषणा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, हम इसे बहुत करीब से देखने जा रहे हैं।

फ्रांस के राजनेताओं ने मैक्रों, पूर्व प्रधानमंत्री एडौर्ड फिलिप और 14 सेवारत मंत्रियों के मोबाइल नंबरों के लीक होने पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिनमें न्याय और विदेश मामलों के मंत्री भी शामिल थे।

पेगासस प्रोजेक्ट की जांच द्वारा किए गए फोरेंसिक विश्लेषण के अनुसार, पूर्व पर्यावरण मंत्री फ्रेंकोइस डी रूगी के मोबाइल फोन में एनएसओ ग्रुप के स्पाइवेयर से जुड़ी गतिविधि के डिजिटल निशान दिखाई दिए।

द गार्जियन ने कहा कि पेगासस प्रोजेक्ट के शोध से पता चलता है कि मोरक्को वह देश था जो मैक्रोन और उनकी वरिष्ठ टीम में दिलचस्पी ले सकता था, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि उनके फोन फ्रांस के करीबी राजनयिक सहयोगियों में से एक द्वारा चुने गए थे।

डी रूगी ने बुधवार को दोहराया कि फ्रांस और मोरक्को के बीच बेहद करीबी राजनयिक संबंध हैं और स्पष्टीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह बहुत हैरान हैं कि यह मित्र राज्यों के बीच हो सकता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने मोरक्को के राजदूत के साथ एक श्रोता के लिए कहा था और इस मुद्दे को फ्रांसीसी राज्य अभियोजक के पास भेज दिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मोरक्को ने कहा है कि वह इन निराधार और झूठे आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज और निंदा करता है, यह कहते हुए कि यह गलत और झूठा था कि देश ने राष्ट्रीय या विदेशी सार्वजनिक हस्तियों के फोन में घुसपैठ की थी।

द गार्जियन ने कहा कि एक विवादास्पद पत्रकार और टीवी डिबेट-शो स्टार एरिक जेमोर, जिन्हें फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध दूर-दराज विचारक करार दिया गया है, भी डेटा में दिखाई देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में अगले वसंत में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने पर विचार करते हुए, उन्होंने अपने संभावित लक्ष्यीकरण के बारे में ट्वीट किया : अगर सरकार को पता था लेकिन कुछ नहीं किया, तो यह एक घोटाला है। अगर उन्हें नहीं पता था, तो यह चिंताजनक है।(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 22 जुलाई| पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक की बेटी का सिर काट दिया गया, क्योंकि युवती ने रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। बोल न्यूज ने बताया कि पीड़ित की पहचान 27 वर्षीय नूर मुकादम के रूप में हुई, जो शौकत मुकाकम की बेटी थी। शौकत दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत थे।

पुलिस ने कहा कि गोलीबारी के बाद उसे चाकू मार दिया गया और एक धारदार हथियार से उसका सिर काट दिया गया, जबकि घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

उन्होंने कहा कि घटना में कथित संलिप्तता के लिए लड़की के एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने कहा कि कथित हत्यारा जहीर जाफर इस्लामाबाद की एक प्रमुख निर्माण कंपनी के सीईओ का बेटा है।

सूत्रों के मुताबिक, नूर की हत्या आरोपी से ब्रेकअप को लेकर हुई थी, जो रिश्ता जोड़ने से इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी हत्या कर दी।

शुरुआती खबरों की मानें तो नूर मंगलवार को जफर के घर आई थी। वह सुबह से अपने पिता के संपर्क में नहीं थी। पुलिस का कहना है कि कथित हत्यारा ड्रग एडिक्ट है और उसे मानसिक परेशानी है।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने घटना की निंदा की और संवेदना व्यक्त की।

प्रवक्ता ने ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर नूर जोड़ते हुए लिखा, एक वरिष्ठ सहयोगी और पाकिस्तान के पूर्व राजदूत की बेटी की हत्या से गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना और मुझे उम्मीद है कि इस जघन्य अपराध के अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। (आईएएनएस)

काठमांडू, 21 जुलाई| शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक सप्ताह बाद भी अपने मंत्रिमंडल को पूर्ण आकार देने में विफल रहे हैं। देउबा, जिन्हें उनकी अपनी पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र), जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, विपक्ष के 22 सांसदों और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-यूएमएल का समर्थन प्राप्त था, अपने पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

13 जुलाई को देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब उन पर इसका विस्तार करने का दबाव है, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री पद के आकांक्षी होने के कारण, वह गर्मी महसूस कर रहे हैं और यह तय करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि किसे समायोजित किया जाए और किसे नहीं।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, वह 25 सदस्यों से अधिक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते।

नेपाली कांग्रेस के प्रमुख गठबंधन माओवादी केंद्र ने बुधवार को सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों के बीच एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम और नीति तैयार करने का फैसला किया।

पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों की एक टास्क फोर्स ऐसे न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और नीतियों का खाका तैयार करेगी।

श्रेष्ठ ने कहा, पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में देउबा सरकार में शामिल होने पर चर्चा नहीं हुई। हम सरकार में शामिल होने से पहले अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे।

एक और गठबंधन, जनता समाजवादी पार्टी दो गुटों में विभाजित है, एक उपेंद्र यादव के नेतृत्व में और दूसरा महंत ठाकुर द्वारा। मधेसी पार्टी के नाम से मशहूर जेएसपी के 275 सदस्यीय सदन में 32 विधायक हैं।

इससे पहले ठाकुर गुट ने बहुमत हासिल किया था और केपी शर्मा ओली सरकार में शामिल हो गया था जबकि यादव गुट विपक्ष में रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओली की सरकार गिराए जाने और देउबा के प्रधान मंत्री बनने के बाद अदालत ने 21 मई को सदन को भंग करने के ओली के फैसले को पलट दिया, यादव गुट मजबूत हो गया और कई सांसदों के पक्ष बदलने के बाद पार्टी के अंदर बहुमत हासिल कर लिया।

ठाकुर गुट के पिछली ओली सरकार में शामिल होने के बाद, पार्टी के युद्धरत गुटों ने प्रामाणिकता का दावा करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जुलाई| दुबई की राजकुमारी हया बिंत अल-हुसैन, उनके करीबी सहयोगियों, सलाहकारों और दोस्तों के मोबाइल फोन नंबर दुबई अमीरात के एजेंटों द्वारा संचालित एक कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किए जा रहे थे, जो स्पाइवेयर निर्माता एनएसओ ग्रुप के ग्राहकों में से एक था। यह बात द गार्जियन की रिपोर्ट में सामने आई है। अमीर की पूर्व पत्नी के करीबी सहयोगी और दोस्त भी डेटाबेस में दिखाई देने लगे, क्योंकि वह यूके चली गई थीं।

अप्रैल 2019 में जैसे ही उसका विमान नीचे उतरा, राजकुमारी हया, जो अपने दो बच्चों के साथ थीं, उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने पूर्व पति, दुबई के अमीर, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम की पहुंच से बाहर हैं।

हया और उसके आठ करीबी सहयोगियों के फोन नंबर एक डेटासेट में दिखाई देते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एनएसओ के एक सरकारी ग्राहक के लिए लोगों की रुचि को दशार्ता है। वह डेटा फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्राप्त किया गया है, और गार्जियन सहित दुनिया भर के मीडिया संगठनों द्वारा विश्लेषण किया गया है।

लीक किए गए रिकॉर्ड में हया के निजी सहायक, उनकी निजी सुरक्षा फर्म के वरिष्ठ कर्मचारी और यहां तक कि शेख मोहम्मद के साथ उनके हिरासत विवाद में सलाह देने वाले वकीलों में से एक है।

द गार्जियन ने शेख मोहम्मद के साथ उसके संबंधों की सूचना दी, जो सौहार्दपूर्ण था, उनके एक अन्य बच्चे, राजकुमारी लतीफा द्वारा अत्यधिक सार्वजनिक और असफल भागने के प्रयास के बाद बिगड़ना शुरू हो गया।

फैसले के अनुसार, हया ने लतीफा के कल्याण के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में शेख और उनके सलाहकारों से अधिक शत्रुतापूर्ण माहौल का अनुभव करने लगीं।

कहा गया है कि भरोसेमंद स्टाफ सदस्यों को उसकी मंजूरी के बिना बर्खास्त कर दिया गया था और हया और उनके प्रतिनिधि को शासक के दरबार से निकाल दिया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भी पाया गया कि शेख मोहम्मद ने उनके पिता की मृत्यु की बरसी पर 7 फरवरी, 2019 को शरिया कानून के तहत हया को तलाक दे दिया था।

कुछ हफ्ते बाद, फैसले में बताया गया कि कैसे उन्होंने दावा किया कि शेख मोहम्मद ने उन्हें सीधे फोन किया था।

फोन पर कहा गया, "मुझे आपके एक अंगरक्षक के साथ संबंधों का अस्पष्ट संदर्भ देते हुए मुझे आप पर संदेह होने लगा है।"

हया ने अदालत को बताया कि इस कॉल ने उन्हें भयभीत कर दिया। (आईएएनएस)

सऊदी अरब ने हर उम्र की महिलाओं को हज करने के लिए किसी मर्द को साथ रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. हां, इतनी शर्त जरूर रखी है कि महिलाएं एक समूह में हों.

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पाकिस्तानी मूल की 35 वर्षीय बुशरा शाह का कहना है कि हज पर मक्का जाने से उनके बचपन का एक सपना पूरा हो गया. नए नियमों के तहत वो हज बिना किसी पुरुष "अभिभावक" के कर रही हैं, जिन्हें "महरम' भी कहा जाता है. सऊदी अरब के हज मंत्रालय द्वारा लिया गया यह फैसला उन सामाजिक सुधारों का हिस्सा है जिन्हें रियासत के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस सलमान के आदेश पर लागू किया गया है.

सलमान सऊदी अरब की कट्टर इस्लामी छवि को बदलना चाह रहे हैं और तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को भी खोलना चाह रहे हैं. उनके सत्ता में आने के बाद महिलाओं को गाड़ियां चलाने की और बिना किसी महरम के विदेश जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि साथ ही देश में सलमान के आलोचकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी चल रही है. इन आलोचकों में महिला अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं.

'बचपन का सपना'

जेद्दाह स्थित अपने घर से हज के लिए निकलने से पहले बुशरा शाह ने बताया, "ये एक सपने के सच होने जैसा है. हज करना मेरे बचपन का सपना था." अपने पति और बच्चे के साथ हज करने से उनका ध्यान भटक जाता और "पूरी तरह से हज की रीतियों पर ध्यान देने में" बाधा होती. शाह उन 60,000 लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस साल हज करने के लिए चुना गया है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगातार दूसरे साल हज को नाटकीय ढंग से छोटा कर दिया गया है.

सिर्फ सऊदी अरब के नागरिक ही इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें भी एक लॉटरी के जरिये चुना गया है. अधिकारियों ने कहा है कि इस साल श्रद्धालुओं में 40 प्रतिशत महिलाएं हैं. शाह कहती हैं, "मेरे साथ और भी कई महिलाएं आएंगी. मुझे बहुत गर्व है कि अब हम स्वतंत्र हैं और हमें किसी अभिभावक की जरूरत नहीं है." उनके पति अली मुर्तदा कहते हैं कि उन्होंने इस यात्रा को अकेले करने के लिए अपनी पत्नी को "पुरजोर प्रोत्साहन" दिया था.

सरकार ने इस साल हज में बच्चों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. 38 साल के मुर्तदा अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए जेद्दाह में ही रहेंगे. वो कहते हैं, "हमने फैसला किया था कि हममें से किसी एक को जाना चाहिए. हो सकता है वो अगले साल गर्भवती हों या हो सकता है बच्चों को अगले साल भी शामिल ना होने दिया जाए." यह साफ नहीं हो पाया है कि महरम वाला प्रतिबंध मंत्रालय ने कब हटाया.

विरोध के संकेत

कुछ महिलाओं ने बताया है कि यात्रा एजेंसियां अभी भी हज के लिए बिना पुरुष साथी के महिलाओं के आवेदन मंजूर करने में हिचक रही हैं. कुछ ने तो अकेली महिलाओं के समूहों को मना करते हुए विज्ञापन भी निकाले. ये इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब के अति रूढ़िवादी समाज में आ रहे सामाजिक बदलावों को कहीं कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है.

सऊदी राजधानी रियाध में रहने वाली मिस्री मूल की मारवा शकर कहती हैं, "बिना महरम के हज करना एक चमत्कार है." 42 वर्षीय मारवा तीन बच्चों की मां हैं और उन्होंने महामारी के पहले कई बार हज पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो असफल रही थीं. उनके पति पहले ही हज करके आ चुके थे और इतनी जल्दी दोबारा जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी. एक नागरिक समाज संगठन के लिए काम करने वाली मारवा अब अपनी तीन दोस्तों के साथ मक्का जा रही हैं.

सीके/एमजे (एएफपी) (dw.com)

विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग या मैथेमेटिक्स के पेशों को देखिए तो लड़कियों का तादाद लड़कों के मुकाबले बहुत कम है. एक वजह ये भी है कि लड़कियां इन विषयों की पढ़ाई से हिचकिचाती रही हैं. भारत में अब स्थिति बदल रही है.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

धीरे-धीरे ही सही, लेकिन भारत में विज्ञान विषयों में छात्राओं की दिलचस्पी बढ़ रही है. अब स्थिति यह हो गई है कि यहां साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथेमेटिक्स यानी स्टेम विषयों में महिला ग्रेजुएट्स की संख्या ने अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है. भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे संस्थानों में छात्राओं की बढ़ती तादाद भी इसका सबूत है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि स्टेम में जहां छात्राओं की तादाद लगातार बढ़ रही है वहीं छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है.

भारत में हाल के दशक तक उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी. खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों में तो लड़कियों को किसी तरह ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करा दी जाती थी ताकि शादी में सहूलियत हो सके. ज्यादातर मामलों में पढ़ाई का सिलसिला शादी की मंजिल तक पहुंच कर खत्म हो जाता था. लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है. कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं. मिसाल के तौर पर आईआईएम, कोझिकोड में इस साल पीएचडी में प्रवेश लेने वाले छात्रों में 53 फीसदी यानी आधे से ज्यादा महिलाएं हैं. इसी तरह एमबीए में उनकी तादाद 39 फीसदी है. आईआईएम, अहमदाबाद में अबकी छात्राओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले छह फीसदी बढ़ कर 28 फीसदी तक पहुंच गई है. आईआईएम, रोहतक ने तो वर्ष 2021-23 के बैच में 69 फीसदी छात्राओं के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

लड़कियों की दिलचस्पी बढ़ने की वजह

लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्राओं की तादाद लगातार बढ़ने लगी. समाजशास्त्रियों की राय में अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर और समाज के नजरिए में बदलाव इसकी प्रमुख वजहें हैं. इसके साथ ही अब लड़कियों में भी उच्च शिक्षा की महत्वाकांक्षा जोर पकड़ने लगी है. यही वजह है कि आए दिन अखबारों में किसी बेहद गरीब चायवाले और सब्जीवाले की बेटी के आईआईटी, आईआईएम और आईएएस या आईपीएस में चयन की खबरें छपती रहती हैं. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक चाय वाले हरिसाधन मंडल की बेटी सुपर्णा मंडल ने हाल में एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में शीर्ष दस उम्मीदवारों की सूची में जगह बनाई है. इसी तरह हावड़ा जिले में बसी उत्तर प्रदेश की रिंकी सिंह ने पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप किया है.

सुपर्णा मंडल ने अपने परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मिसाल कायम की है. उसने बी.टेक की डिग्री ली है. लेकिन आखिर उसके मन में इंजीनियरिंग का ख्याल कैसे आया? वह बताती हैं, "अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा. पहले पति की कमाई से घर चल जाता था. मौजूदा परिदृश्य में यह संभव नहीं है. इसके अलावा आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने का सुख अलग है." दरअसल, वह दसवीं पास अपनी बड़ी बहन को शादी के बाद बच्चों और चूल्हा-चौकी में पिसते देख चुकी है. उसके बाद ही उसने उच्च शिक्षा हासिल कर अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया. आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसने छात्रवृत्ति के सहारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कैंपस प्लेसमेंट में एक आईटी कंपनी में नौकरी भी हासिल की. लेकिन उसे इससे संतोष नहीं हुआ. इसके बाद उसने सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देने का मन बनाया और दो साल की मेहनत के बाद उसे आखिरकार कामयाबी मिल ही गई.

आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर

समाजशास्त्री प्रोफेसर हिरण्यमय मुखर्जी कहते हैं, "अब हाल के दशकों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के बाद एक और जहां सामाजिक नजरिया तेजी से बदला है, वहीं अब छात्राओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की कीमत भी समझ में आने लगी है. यही वजह है कि उनमें खासकर विज्ञान विषयों में करियर बनाने की होड़ लगी है. अब पिछड़े इलाकों की युवतियां भी उच्च शिक्षा या शोध के लिए सात समंदर पार विदेशों का रुख करने लगी हैं." उनके मुताबिक, महिलाओं को विज्ञान विषयों में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से शुरू की गई कई स्कॉलरशिप योजनाओं ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई है.

समाज विज्ञान के अध्यापक दिनेश कुमार माइती बताते हैं, "विज्ञान में अध्ययन और शोध में प्रवेश लेने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. यह केवल विज्ञान के कुछ विषयों या देश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित नहीं है. पुरुषों की तुलना में उच्च शिक्षा के हर क्षेत्र में लगातार महिलाओं के दाखिला लेने और कामयाबी के झंडे गाड़ने के मामले बढ़ रहे हैं." उनका कहना है कि साठ के दशक में विज्ञान के ज्यादातर विषयों में महिलाओं की गैरहाजिरी को ध्यान में रखें तो मौजूदा स्थिति तक आना सराहनीय उपलब्धि है.

महिला अधिकार कार्यकर्ता दीपशिखा गांगुली कहती हैं, "पहले समाज में लड़कियों के लिए बहु और मां बनना ज्यादा जरूरी माना जाता था. यह भूमिकाएं गलत नहीं हैं. लेकिन लड़कों के मामले में शुरू से ही करियर और पहचान बनाना अधिक जरूरी माना जाता रहा है. यहीं से तय हो जाता है कि लड़कियां कितना पढ़ेंगी, उनकी पढ़ाई पर कितना खर्च होगा और वे करियर बनाएंगी भी या नहीं."

क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि वर्ष 2016 में भारत में स्टेम स्नातकों में महिलाओं की भागीदारी जहां 42.72 फीसद थी, वहीं अमेरिका में 33.99, जर्मनी में 27.14, ब्रिटेन में 38.10, फ्रांस में 31.81 व कनाडा में 31.43 फीसद थी. यह परंपरा वर्ष 2017 और 2018 में भी बनी रही जब स्टेम स्नातक महिलाओं का हिस्सा क्रमश: 43.93 व 42.73 था. प्रधान ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे (एआईएसएचई) का आंकड़ा भी साझा किया है. उसमें बताया गया है कि स्टेम स्नातक पुरुषों की संख्या वर्ष 2017-18 में 12.48 लाख थी जो वर्ष 2019-20 में घटकर 11.88 लाख रह गई. लेकिन इस दौरान महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़कर 10.56 लाख हो गई.

विज्ञान विषयों में लड़कियों की बढ़ती रुचि के पीछे नौकरी पाने की संभावना की भी भूमिका है. लेकिन जानकारों की राय में विज्ञान विषयों में महिलाओं की तादाद बढ़ाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. समाज के दूसरे हिस्सों की तरह शिक्षा और रोजगार में लैंगिक भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना तो जरूरी है ही, ऐसी और योजनाएं भी बनानी होंगी जिनसे इन विषयों में उच्च शिक्षा और शोध की महिलाओं की राह आसान बन सके.(dw.com)

चीन ने एक ट्रेन शुरू की है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है. यह दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होगी. चीन में भी ऐसी ट्रेन कम ही हैं.

(dw.com)  

चीन के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि देश की नई मेगलेव ट्रेन शुरू हो गई है. इस ट्रेन की अधिकतम गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है.

चीन ने यह ट्रेन घरेलू स्तर पर ही विकसित की है. इसे तटीय शहर किंगदाओ की एक फैक्ट्री में बनाया गया है. धरती पर यह सबसे तेज गति से चलने वाला वाहन है.

कैसे चलती है मेगलेव ट्रेन

इस ट्रेन में इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल होता है. चुंबकीय शक्ति के कारण यह ट्रेन ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में चलती है. यानी ट्रेन के पहिये और पटरी के बीच कोई संपर्क नहीं होता. हालांकि यह तकनीक नई नहीं है. चीन पिछले दो दशक से यह तकनीक इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन अब तक इसका प्रयोग सीमित रहा है.

शंघाई से पास के एक कस्बे को जाने वाली मेगलेव लाइन है, जहां इस तकनीक पर चलने वाली ट्रेन प्रयोग होती है. चीन में शहरों के अंदर या विभिन्न प्रांतों के बीच भी कोई मेगलेव लाइनें नहीं हैं. फिर भी तेज रफ्तार ट्रेनें चीन में खूब इस्तेमाल होती हैं. और अब मेगलेव ट्रेनों को लंबी दूरी में इस्तेमाल करने को लेकर काम शुरू हो गया है. शंघाई और चेंग्दू जैसे कई शहरों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है.

कम ही हैं ऐसी ट्रेन

600 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से इस मेगलेव ट्रेन को बीजिंग से शंगाई की एक हजार किलोमीटर की दूरी तय करने में ढाई घंटे का वक्त लगेगा. विमान से यह सफर साढ़े तीन घंटे का है. और दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन इसमें साढ़े पांच घंटे लगाती है.

चीन की देखा-देखी दुनिया के अन्य देशों में भी तेज रफ्तार ट्रेनें चलाने पर विचार हो रहा है. जापान के अलावा जर्मनी भी मेगलेव नेटवर्क तैयार करने पर विचार कर रहे हैं.

हालांकि यह बहुत खर्चीली परियोजना है और ट्रेनों का मौजूदा नेटवर्क मेगलेव तकनीक के लिहाज से पूरी तरह अलग है इसलिए ऐसी योजनाएं कहीं और सिरे नहीं चढ़ पाई हैं. भारत में भी बुलेट ट्रेन के रूप में तेज रफ्तार ट्रेनें चलाने की बात बहुत सालों से चल रही है. भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले, 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार में देश में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था. बाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान भी किया गया लेकिन फिलहाल वह योजना अधर में है.

वीके/सीके (रॉयटर्स)(dw.com)

पाकिस्‍तान में इमरान खान के फोन केइजरायली जासूसी साफ्टवेयर पेगसास के जरिए हैक होने की खबर से बवाल मचा हुआ है। पाकिस्‍तान के सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री फर्रुख हबीब ने मंगलवार को संदेह जताया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यकाल में इमरान खान का फोन हैक हुआ था। हबीब ने कहा कि ऐसी आशंका है कि नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री और अपने 'दोस्‍त' नरेंद्र मोदी के जरिए इजरायली साफ्टवेयर की मदद से इमरान खान का फोन हैक कराया।

हबीब ने कहा कि मोदी सरकार भी एनएसओ ग्रुप के ग्राहकों में शामिल है। उन्‍होंने फैसलाबाद में एक संवाददाता सम्‍मेलन में कहा, 'नवाज शरीफ ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्‍सा लिया था और जम्‍मू कश्‍मीर के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात नहीं की थी।' हबीब ने कहा कि देश में यह सवाल उठ रहा है कि क्‍यों प्रधानमंत्री इमरान खान का फोन हैक किया गया। उन्‍होंने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ का जजों के फोन टैप करने का लंबा इतिहास रहा है।

भारत के जासूसी के मुद्दे को जरूरी मंचों पर उठाएगा पाक
इससे पहले पाकिस्‍तान ने कहा था कि वह भारत के जासूसी के इस मुद्दे को जरूरी मंचों पर उठाएगा। पाकिस्‍तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भारत से हैकिंग के मुद्दे पर और ज्‍यादा डिटेल की प्रतीक्षा कर रहा है। चौधरी ने कहा कि जैसे ही इमरान खान के फोन की हैकिंग का पूरा डिटेल आने पर इसे उचित मंचों पर उठाया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि हैक किए जा रहे फोन्स की लिस्ट में एक नंबर इमरान खान का भी है। एक दावे के मुताबिक भारत समेत कई देशों की सरकारों ने 150 से ज्‍यादा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्‍य ऐक्टिविस्‍ट्स की जासूसी कराई है।

पाकिस्तान के कई सौ नंबर भी इसमें शामिल
डॉन अखबार में द पोस्ट के हवाले से दावा किया गया है कि भारत के कम से कम एक हजार नंबर सर्विलांस लिस्ट में शामिल थे जबकि पाकिस्तान के कई सौ नंबर भी इसमें थे। इनमें से एक नंबर ऐसा था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी करते थे। हालांकि, पोस्ट ने यह साफ नहीं किया है कि इमरान के नंबर को हैक करने की कोशिश सफल रही या नहीं।

भारत के कई नंबर शामिल
वहीं, भारत में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिस्ट में मिलने से राजनीतिक तूफान और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 300 नंबर मंत्रियों, विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों और वैज्ञानिकों तक के हैं। भारत में रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने चिंता जताई थी और भारत की मोदी सरकार पर देश का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया था। साल 2019 में भारत सरकार ने इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का खंडन किया था। सबसे पहले 2016 में यह मालवेयर चर्चा में आया ता जब रिसर्चर्स ने संयुक्त अरब अमीरात के एक शख्स की जासूसी का आरोप इजरायल के NSO समूह पर लगाया था जो यह सॉफ्टवेयर बनाता है। (navbharattimes.indiatimes.com)

अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से लौटता देख लोग पूछ रहे हैं कि इस युद्ध से क्या हासिल हुआ. बहुत से सैनिक मानते हैं कि अमेरिका यह युद्ध हार गया.

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जेसन लाइली मरीन रेडर नाम के विशेष अमेरिकी बल का हिस्सा थे और उन्होंने इराक व अफगानिस्तान में कई अभियानों में हिस्सा लिया. 41 साल के लाइली जब राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाने के फैसले के बारे में सोचते हैं तो जितना उन्हें अपने देश पर प्यार आता है, उतनी ही राजनेताओं के प्रति घिन भी जाहिर करते हैं.

अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध में जो धन और लहू बहाया गया, उस पर लाइली को बहुत अफसोस है. वह कहते हैं कि उन्होंने जो साथी इस युद्ध में खोए हैं, वे बेशकीमती थे. लाइली कहते हैं, "हम यह युद्ध हार गए. सौ फीसदी. मकसद तो तालिबान का सफाया था. और वो हमने नहीं किया. तालिबान फिर से देश कब्जा लेगा.” बाइडेन का कहना है कि अफगानिस्तान के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा और अमेरिका को एक ना जीते जा सकने वाले युद्ध में एक और पीढ़ी बर्बाद नहीं करनी है.

बेमकसद युद्ध
11 सितंबर 2001 को न्यू यॉर्क में अल कायदा द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था. ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के तहत दो दशक तक चले इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगियों के 3,500 सैनिकों की मौत हुई. 47 हजार से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए. कम से कम 66 हजार अफगान सैनिकों की जान गई और 27 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों ने देश छोड़ दिया.

16 साल तक अमेरिका के ‘आतंक के खिलाफ युद्ध' में मोर्चे पर तैनात रहे लाइली पूछते हैं कि क्या यह युद्ध लड़ने लायक था? वह तो सोचते थे कि फौजों को इसलिए तैनात किया गया है ताकि दुश्मन को हराया जाए, अर्थव्यवस्था को गति मिले और अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से ऊपर उठाया जा सके. लेकिन जो हासिल हुआ, उस पर वाइली कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि इसके लिए दोनों तरफ से एक भी जान गंवाई जानी चाहिए थी.”

ऐसा सोचने वाले लाइली अकेले नहीं हैं. दो दशक की जंग के बाद जब अमेरिकी फौजें घर लौट रही हैं तो देश के बहुत से लोग इसके नतीजों पर विचार कर रहे हैं. कई अन्य पूर्व सैनिक लाइली से सहमत नहीं हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि इस युद्ध की बदौलत महिलाओँ की स्थिति बेहतर हुई और नेवी सील कमांडो अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर खत्म करने में कामयाब रहे.

सेना की वापसी सही
हालांकि, सेनाओं को वापस बुलाने के बाइडेन के फैसले के पक्ष में ज्यादातर लोग हैं. इसी महीने हुए रॉयटर्स-इप्सोस के एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 30 प्रतिशत डेमोक्रैट्स और 40 प्रतिशत रिपब्लिकन मानते हैं कि सेनाओं को वापस बुलाने का फैसला गलत है. लेकिन लाइली और उन जैसे बहुत से पूर्व सैनिक इस युद्ध की तुलना वियतनाम युद्ध से करते हैं. वह कहते हैं कि दोनों ही युद्धों का कोई स्पष्ट मकसद नहीं था. दोनों युद्धों के दौरान एक से ज्यादा राष्ट्रपति बदले और दोनों बार सामना एक बहुत खूंखार दुश्मन से था जिसकी कोई वर्दी नहीं है.

लाइली और उनका नेटवर्क अमेरिकी जनता को युद्ध की कीमत बताने का काम कर रहा है. उन्हीं के नेटवर्क में काम करने वाले 34 वर्षीय जॉर्डन लेयेर्ड कहते हैं कि उनके साथी अफगानिस्तान और इराक को ‘विएतस्तान' कहते हैं. वह अफगानिस्तान के हेल्मंड प्रांत में अक्टूबर 2010 से अप्रैल 2011 के बीच तैनात रहे. इस दौरान उन्होंने 25 साथी खोए और 200 से ज्यादा अपंग हो गए.

साम्राज्यों की कब्रगाह
वाइली कहते हैं कि अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान उन्होंने जाना कि क्यों इस जगह को इतिहासकारों ने ‘साम्राज्यों की कब्रगाह' कहा है. 19वीं सदी में ब्रिटेन ने दो बार अफगानिस्तान पर हमला किया और 1842 में सबसे बुरी हार झेली. सोवियत संघ ने 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी और 15 हजार लाशें व हजारों घायल सैनिक लेकर लौटा.

लाइली बताते हैं कि अमेरिकी सेना के युद्ध के नियमों को लेकर वह हमेशा सशंकित रहे. जैसे कि उन्हें रात को तालिबान पर हमले की इजाजत नहीं थी. वह कहते हैं, "मरीन सैनिक बच्चों को चूमने और पर्चे बांटने के लिए नहीं बने हैं. हम वहां सफाया करने के लिए होते हैं. हम दोनों काम नहीं कर सकते. इसलिए हमने कोशिश की और हार गए.”

लाइली की आलोचना पर अमेरिका सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की. लेकिन लाइली एक तालिबानी कैदी की बात को अक्सर याद करते हैं. उस कैदी ने लाइली से कहा था कि तालिबान अमेरिका के जाने का इंतजार करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि एक दिन अमेरिकी इस युद्ध पर भरोसा खो बैठेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सोवियतों के साथ हुआ था. लाइली कहते हैं, "यह 2009 की बात थी. आज हम 2021 में हैं. और वह सही था.”

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एमनेस्टी ने कहा है कि पेगासस की संभावित जासूसी वाली सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों सहित कुल 14 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजा शामिल हैं. फ्रांस ने इस पूरे मामले में जांच करने की घोषणा की है.

   (dw.com)

एमनेस्टी के महासचिव ऐग्नेस कालामार्ड ने कहा, "इन अभूतपूर्व खुलासों से दुनिया भर के नेताओं को कांप जाना चाहिए." अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एमनेस्टी और फ्रांसीसी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज को लीक किए गए 50,000 फोन नंबरों की एक सूची में मिले संभावित शिकारों में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और इराक के राष्ट्रपति बरहम सालिह का भी नाम है.

इसके अलावा सूची में मोरक्को के राजा मोहम्मद VI और प्रधानमंत्री साद एद्दीन एल ओथमानी, पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान और मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबूली शामिल हैं. वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी बताया कि इनमें से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया, जिससे इस बात की पुष्टि हो सकती थी कि उनके फोन पर जासूसी के सॉफ्टवेयर बनाने वाली इस्राएली कंपनी एनएसओ समूह के पेगासस स्पाईवेयर का हमला हुआ था या नहीं.

फ्रांस में जांच
अभी तक आई खबरों में दावा किया गया है कि कम से कम 37 फोनों को या तो हैक कर लिया गया या उनमें हैक किए जाने की कोशिश के संकेत मिले हैं. फ्रांसीसी अखबार ला मोंड ने दावा किया है कि राष्ट्रपति माक्रों के अलावा फ्रांसीसी सरकार के 15 और सदस्यों की भी जासूसी की कोशिश की गई है. माक्रों के फोन पर हमला 2019 में किए जाने की संभावना है.

ला मोंड ने कहा कि माक्रों और दूसरे तत्कालीन सरकारी सदस्यों के नंबर उन हजारों नम्बरों में से थे जिन्हें एनएसओ के किसी ग्राहक ने संभावित रूप सर्विलांस के लिए चुना था. फ्रांस के नंबरों के संबंध में यह ग्राहक मोरक्को की एक अज्ञात सुरक्षा एजेंसी थी. माक्रों के दफ्तर में एक अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट की जांच की जाएगी और अगर यह साबित हो पाया तो यह "बहुत ही गंभीर" होगा.

एनएसओ का इंकार
अखबार ने यह भी कहा कि एनएसओ ने उसे बताया है कि उसके ग्राहकों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को कभी निशाना नहीं बनाया. इस बीच पेरिस में प्रोसिक्यूटर के कार्यालय ने कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है. फ्रांस के कानून के तहत जांच में संदिग्ध अपराधी का नाम नहीं दर्ज किया गया है लेकिन जांच का लक्ष्य यह जानना है कि मुकदमा किसके खिलाफ किया जाना है.

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-पॉल रिंकन

अरबपति अमेरिकी कारोबारी और अमेज़न के संस्थापक जेफ़ बेज़ोस मंगलवार को तीन अन्य लोगों के साथ अंतरिक्ष की उड़ान भरी.

इस यात्रा में बेज़ोस के साथ उनके भाई मार्क बेज़ोस, 82 साल की पूर्व पायलट वैली फ़ंक और 18 साल के छात्र ओलिवर डायमेन भी गए थे. ये सभी 10 मिनट और 10 सैकेंड के बाद पैराशूट के जरिए धरती पर वापस लौट आए.

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खुशी में चीख पड़े अंतरिक्ष यात्री
ये सभी लोग बेज़ोस की कंपनी ब्लू ओरिजन के अंतरिक्ष यान 'न्यू शेफ़र्ड' से रवाना हुए. ब्लू शेफ़र्ड को अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के नज़रिए से डिज़ाइन किया गया है. न्यू शेफ़र्ड में बहुत बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं ताकि इसमें सवार सभी लोग अंतरिक्ष से धरती का ख़ूबसूरत नज़ारा कर सकें.

न्यू शेफ़र्ड ने भारतीय समयानुसार मंगलवार शाम 6:30 बजे के कुछ देर बाद अमेरिका के टेक्सस से उड़ान भरी. इसे जेफ़ बेज़ोस की निजी लॉन्च साइट वैन हॉर्न से एक रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया.

उड़ान भरने के बस दो मिनट बाद कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया और सौ किलो मीटर ऊपर अंतरिक्ष की सतह तक गया. वहां पहुंचते ही कैप्सूल में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों को 'वाउ' कहते सुना गया. सभी खुशी में चीख पड़े.

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वैली फ़ंक ने कहा, "ओह दुनिया को देखो."

सफ़र पर जाने के पहले उन्होने कहा था कि जब अंतरिक्ष में उनका भार शून्य हो जाएगा तो वो सिर ऊपर करके कसरत करेंगी.

वहीं, उड़ान से पहले सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में बेज़ोस ने कहा, "मैं उत्साहित हूँ. लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं नर्वस हूँ. सच कहूँ तो मैं नर्वस नहीं हूँ. मैं उत्सुक हूँ. मैं जानना चाहता हूँ कि हम वहाँ क्या सीखेंगे."

उन्होंने कहा, "हम ट्रेनिंग ले रहे हैं. अंतरिक्ष यान तैयार है. क्रू तैयार है और हमारी टीम अद्भुत है. हम इसके बारे में सचमुच अच्छा महसूस कर रहे हैं."

चार मिनट तक ज़ीरो-ग्रैविटी का अनुभव
चारों यात्रियों ने करीब चार मिनट तक भार हीनता का अनुभव किया.

उन्होंने अपनी सीट की पेटी खोली और हवा में तैरने का अनुभव किया. उन्होंने वहां से बहुत दूर दिख रही धरती को निहारने का मज़ा भी लिया.

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इस सफ़र पर गईं वैली फ़ंक 1960 के दशक में मर्करी 13 नाम के महिलाओं के उस समूह का हिस्सा थीं, जिन्हें पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों की तरह ही टेस्ट और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा, लेकिन उन्हें कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका नहीं दिया गया.

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न्यू शेफ़र्ड के इस लॉन्च को 'अरबपतियों की स्पेस रेस' का हालिया उदाहरण माना जा रहा है.

जेफ बेज़ोस की ये फ़्लाइट पिछले हफ़्ते अरबपति बिज़नेसमैन सर रिचर्ड ब्रैनसन की कामयाब उड़ान के बाद हुई. सर रिचर्ड ब्रैनसन का वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट प्लेन अंतरिक्ष की छोर तक पहुंचने में कामयाब रहा था.

पिछले हफ़्ते ही रिचर्ड बैनसन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए जेफ़ बेज़ोस को पछाड़ना ज़रूरी नहीं था. उन्होंने बेज़ोस को एक 'दोस्ताना सलाह' भी दी थी. उन्होंने कहा था, "अंतरिक्ष से बस आप बाहर का नज़ारा देखिए. ये ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है."

वर्जिन गैलेक्टिन रॉकेट प्लेन से सफ़र करने के लिए एक आम शख़्स को ढाई लाख डॉलर तक खर्च करना पड़ सकता है. न्यू शेफ़र्ड के टिकट का दाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

जेफ बेज़ोस दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक हैं. उन्होंने साल 2000 में अपनी कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' की शुरुआत की थी. पिछले महीने उन्होंने इस उड़ान का एलान किया था. उन्होंने कहा था कि वे और उनके भाई इस सफ़र पर जाएंगे.

ज़ेफ़ बेज़ोस के 53 वर्षीय भाई मार्क बेज़ोस एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के संस्थापक और न्यू यॉर्क स्थित चैरिटी कंपनी रॉबिन हुड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं.

वहीं, 18 वर्षीय ओलिवर डायमेन वित्तीय फ़र्म 'सोमरसेट कैपिटल पार्टनर्स' के सीईओ जोएस डायमेन के बेटे हैं.

ओलिवर डायमेन को ये मौक़ा उस अज्ञात व्यक्ति की जगह पर मिला जिन्होंने इसके लिए एक पब्लिक ऑक्शन में 28 मिलियन डॉलर की आख़िरी बोली लगाई थी.

जेफ बेज़ोस की स्पेस कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' ने बताया था कि इस मौक़े के लिए ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले शख़्स समय की कमी के कारण मिशन पर नहीं जा पा रहे हैं.

'ब्लू ओरिजिन' ने बताया जोएस डायमेन ने दूसरी फ्लाइट के लिए सीट बुक कराई थी, लेकिन जब पहले विजेता ने अपना नाम वापस ले लिया तो उन्हें ये मौक़ा दिया गया. लेकिन इसके बाद जोएस डायमेन ने अपनी जगह बेटे को भेजने का निर्णय लिया.

ओलिवर डायमेन भौतिक विज्ञान के छात्र हैं. वहीं, वैली फ़ंक इस यात्रा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे उम्रदराज़ शख़्स बन गईं.

हालाँकि अंतरिक्ष में जाने के लिए बेतहाशा खर्च करने पर जेफ़ बेज़ोस और रिचर्ड बैनसन की आलोचना भी हो रही है. कई लोगों का मानना है कि अरबपति इस पैसे का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के ख़िलाफ़ लड़ाई या महामारी से निबटने में लगा सकते थे. (bbc.com)

इसराइल ने कन्ज़्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी यूनिलीवर को गंभीर 'नतीजे भुगतने' की चेतावनी दी है.

दरअसल, यूनिलीवर की स्वामित्व वाली कंपनी 'बेन एंड जेरीज़' ने इसराइल के नियंत्रण वाले इलाकों में आइसक्रीम नहीं बेचने का फ़ैसला लिया है. दूसरी तरफ़ इसराइल ने अमेरिकी प्रांतों से बहिष्कार रोधी क़ानूनों को लागू करने की भी अपील की है.

इसराइल और वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों में कारोबार को लेकर अमेरिकी प्रांत वर्मोंट से चलने वाली इस कंपनी पर फ़लस्तीन समर्थक समूहों की ओर से दबाव पड़ रहा था जिसके बाद 'बेन एंड जेरीज़' ने सोमवार को ये फ़ैसला लिया है.

कंपनी इसराइल में साल 1987 से ही लाइंसेंस पार्टनर के जरिये कारोबार कर रही है. बेन एंड जेरीज ने कहा है कि अगले साल इसराइली पार्टनर का लाइसेंस ख़त्म हो रहा है जिसे फिर जारी नहीं किया जाएगा.

हालांकि कंपनी इसराइल में कारोबार करती रहेगी लेकिन उसकी शर्तें अलग होंगी. वेस्ट बैंक और उन इलाकों में कंपनी की आइसक्रीम नहीं बेची जाएगी जहां फलस्तीनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं.

इसराइल की प्रतिक्रिया
इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने यूनिलीवर के चीफ़ एग्ज़िक्यूटिव ऑफ़िसर एलान जोप से इस 'भड़काऊ इसराइल विरोधी कदम' को लेकर शिकायत की है.

नफ्ताली बेनेट ने एलान जोप से फोन पर कहा, "इसराइल के नजरिये से इस कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे. नागरिकों को निशाना बनाकर की गई बहिष्कार की किसी भी कार्रवाई के ख़िलाफ़ क़ानूनी और अन्य तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

यूनिलीवर ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दुनिया की ज़्यादातर ताक़तें इसराइल की बस्तियों को अवैध मानती हैं. लेकिन इसराइल इन दलीलों को नहीं मानता है. यहूदी बस्तियों वाली ज़मीन के लिए इसराइल ऐतिहासिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देता है.

इसराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री ओर्ना बार्बिवाई ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे बेन एंड जेरीज़ की आइसक्रीम का एक टब कचरे में फेंकते हुए दिख रही हैं.

इसराइल के अल्पसंख्यक अरब समुदाय के विपक्षी नेता आयमान ओदेह ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं.

बेन एंड जेरीज़ इसराइल की दलील
'बेन एंड जेरीज़' इसराइल के सीईओ एवी ज़िंगर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि वे यहूदी बस्तियों में इसराइली नागरिकों को आइसक्रीम बेचने से इनकार करने के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि 'मुझे रोकने का कोई तरीका नहीं है तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाने का फ़ैसला किया.'

वाशिंगटन में इसराइल के राजदूत गिलाड एरडान ने कहा है कि उन्होंने बेन एंड जेरी के फैसले को लेकर उन 35 अमेरिकी गवर्नरों को चिट्ठी लिखी है जिनके यहां इसराइल का बहिष्कार करने के ख़िलाफ़ क़ानून लागू है.

इसराइली राजदूत ने लिखा है, "ऐसी यहूदी विरोधी और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए."

उन्होंने इसके लिए साल 2018 के एयर्बन्ब की उस घोषणा का भी जिक्र किया जिसमें यहूदी बस्तियों की रेंटल प्रॉपर्टी वेबसाइट से हटाने का एलान किया गया था.

अमेरिका में जब एयर्बन्ब के सामने क़ाननू चुनौतियां आनी शुरू हुईं तो उसने अपना फ़ैसला वापस ले लिया था. लेकिन कंपनी ने कहा था कि उन बस्तियों से मिलने वाली बुकिंग में जो मुनाफा होगा, उसका मानवीय उद्देश्यों से दान किया जाएगा.

फलस्तीनियों ने बेन एंड जेरीज़ के फ़ैसले का स्वागत किया है. वे जिस स्वतंत्र फ़लस्तीन की मांग कर रहे हैं, उसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गज़ा पट्टी शामिल है.

इसराइल पूरे यरूशलम को अपनी राजधानी मानता है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे मान्यता नहीं देता. गज़ा पर हमास का नियंत्रण है जो इसराइल के साथ सहअस्तित्व नहीं चाहते हैं. (bbc.com)

वॉशिंगटन. दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार अमेजॉन  के फाउंडर जेफ बेजोस आज स्पेस मिशन  पर जाने को तैयार हैं. जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अरबपति भले ही न हों, लेकिन वह इस उड़ान के साथ एक नया इतिहास रचने वाले हैं. मंगलवार को बेजोस अपने भाई के साथ स्पेस में जा रहे हैं. इसके साथ ही वह अपने साथ सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा ऐस्ट्रोनॉट को लेकर जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बेजोस कुल 11 मिनट तक ही अंतरिक्ष में रहेंगे.

बेजोस ने CBS के 'द लेट नाइट शो विद स्टीफेन कोबर' पर अपने साथी यात्रियों से कहा, 'सिट बैक, रिलैक्स, खिड़की के बाहर देखिए और बाहर के नज़ारे को महसूस कीजिए.' बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस जिस रॉकेट से जा रहे हैं, यह पूरी तरह से ऑटोनॉमस है. हालांकि इसमें भी खतरा बना हुआ है.

अंतरिक्ष को जीतने का जो सपना अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने साल 2000 में देखा था. वो साल 2021 में पूरा होने जा रहा है, जेफ बेजोस के सपने को स्पेस शटल पूरा करेगा. 60 फुट लंबे इसी स्पेस शटल से जेफ बेजोस 20 जुलाई को धरती से अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे. जिस स्पेस शटल 'न्यू शेफर्ड' से 4 टूरिस्ट स्पेस में जाएंगे, उसे बनाने वाली टीम में भारतीय मूल की संजल गवांडे भी शामिल हैं. यानी जेफ बेजोस को अंतरिक्ष भेजने में भारत की बेटी का भी योगदान है.

टेक्सस में बने लॉन्चिंग पैड से भरेंगे उड़ान
जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का स्पेस शटल 'न्यू शेफर्ड' अमेरिका के टेक्सस में बने लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होने के लिए तैयार है. जेफ बेजोस का न्यू शेफर्ड रॉकेट एक कैप्सूल के साथ अंतरिक्ष में उड़ेगा. धरती से करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट और कैप्सूल अलग-अलग हो जाएंगे. वहां से कैप्सूल धरती से 105 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचेगा.

जीरो ग्रैवेटी में 4 मिनट तक रुकेगा कैप्सूल
जीरो गुरुत्वाकर्षण में ये कैप्सूल 4 मिनट तक रहेगा और उसके बाद कैप्सूल की धरती पर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. धरती की कक्षा में आने के बाद कैप्सूल में लगे पैराशूट खुल जाएंगे और कैप्सूल की लैंडिंग टेक्सस के रेगिस्तान में होगी. इस स्पेस टूर में कुल 11 मिनट लगेंगे.

अफगानिस्तान में 15 राजनयिक मिशनों ने तालिबान के बढ़ते हमले के बीच संघर्ष विराम का आग्राह किया है. यह अपील ऐसे समय में की गई है जब तालिबान इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रहा है.

   (dw.com)

तालिबान और अफगान सरकार के बीच सोमवार, 19 जुलाई को दोहा में शांति समझौता नहीं होने के बाद अफगानिस्तान में नाटो के प्रतिनिधि के साथ-साथ 15 देशों के राजनयिक मिशनों ने तालिबान से जंग रोकने की अपील है.

अफगान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों ने शनिवार और रविवार को कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता में हिस्सा लिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद संघर्ष विराम नहीं हो सका.

राजनयिक मिशनों का क्या कहना है?
अफगानिस्तान में लगभग 15 राजनयिक मिशनों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "तालिबान की कार्रवाई सीधे उनके इस दावे को नकारती है कि वे दोहा में शांति और बातचीत के माध्यम से संघर्षों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

बयान में आगे कहा गया, "ईद के मौके पर तालिबान को बेहतरी के लिए अपने हथियार डालने चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि वे वास्तव में शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं."

बयान को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस के साथ-साथ अन्य कई सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है. नाटो के वरिष्ठ नागरिक प्रतिनिधि ने इस बयान का समर्थन किया है.

तालिबान का आगे बढ़ना जारी
हाल की ईद की छुट्टियों के दौरान तालिबान ने छोटी अवधि के युद्धविराम की घोषणा यह कहते हुए की थी कि वे अफगानों को शांति के साथ कुछ समय बिताना देना चाहते हैं.

अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से तालिबान ने सरकारी बलों पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया है, जो अब भी जारी है. इस बीच तालिबान ने सुरक्षाबलों से कई प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा ले लिया है. आधे से अधिक देश अब उनके नियंत्रण में है.

सोमवार के बयान में अधिकारों के उल्लंघन की भी निंदा की गई है, जैसे हाल ही में क्षेत्रों में स्कूलों और मीडिया कंपनियों को बंद करने की कोशिशों का भी जिक्र किया गया है. तालिबान ऐसी कार्रवाइयों से इनकार कर चुका है.

सोमवार को तालिबान लड़ाकों ने काबुल के दक्षिण में स्थित उरुजगान प्रांत के देहरावुड जिले पर नियंत्रण का दावा किया था. तालिबान ने पहले ही हेरात प्रांत के 17 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि हेरात शहर की घेराबंदी की जा रही है. राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोमवार को हेरात की राजधानी का दौरा किया था. 

दूर-दूर तक शांति का संकेत नहीं
अफगान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व ने कहा है कि वे दोहा शांति वार्ता के तहत जल्द ही फिर मिलेंगे. दोनों ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. दोहा में तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने उन मीडिया रिपोर्टों से इनकार किया जिसमें कहा गया है कि तालिबान ईद के मौके पर कैदियों की रिहाई के बदले युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं.

सोमवार को अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के शांति दूत जलमय खलीलजाद ने इस्लामाबाद का दौरा किया और प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की. अमेरिकी दूतावास के एक बयान में कहा गया, "अफगानिस्तान और तालिबान के बीच एक व्यापक राजनीतिक समझौते की तात्कालिकता पर खलीलजाद ने जोर दिया है."

खलीलजाद का पाकिस्तान दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है. दोनों देशों के बीच आरोपों का नया सिलसिला छिड़ गया है. अफगान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान तालिबान को शरण दे रहा है.

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स)

कोरोनावायरस के कारण एक बार फिर समुद्र में एक संकट तैयार हो रहा है. एक लाख लोग ऐसे हैं जो समुद्र में भटक रहे हैं और जमीन देखने को तरस गए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवीय संकट करार दिया है.

 (dw.com)

"मैंने आदमियों को रोते हुए देखा है.” कैप्टन तेजिंदर सिंह का यह कहना सुनकर लोग चौंक जाते हैं. बीते सात महीनों से सिंह ने जमीन पर कदम नहीं रखा है और उन्हें बिल्कुल पता नहीं कि वह कब अपने घर जा पाएंगे. महीनों से समुद्र में भटक रहे सिंह कहते हैं कि हम ‘भुलाए हुए लोग हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं है. वह कहते हैं, "लोगों को पता नहीं है कि उनकी सुपरमार्किट में सामान कहां से आता है.”

तेजिंदर सिंह एक जहाज के कैप्टन हैं जो पिछले सात महीने से यहां से वहां भटक रहा है. वह और उनके चालक-दल के 20 सदस्य भारत से अमेरिका होते हुए चीन पहुंचे और हफ्तों तक वहीं फंसे रहे. वहां उन्हें अपने जहाज से सामान उतारना था लेकिन जहाजों की भीड़ के कारण नंबर ही नही आया. अब वह ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर हैं.

भटक रहे हैं एक लाख लोग
तेजिंदर सिंह जैसे एक लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त दुनिया के अलग-अलग समुद्रों में फंसे हुए हैं. आमतौर पर ये लोग तीन से नौ महीने तक एक बार में यात्रा करते हैं लेकिन इंटरनेशनल चैंबर ऑफ शिपिंग के मुताबिक इन एक लाख लोगों को अपने तय समय कहीं ज्यादा हो चुका है, जबकि ये समुद्र में ही हैं. यहां तक कि जमीन पर इन्हें आमतौर पर मिलने वाला ब्रेक भी नहीं मिला है. इसके अलावा एक लाख से ज्यादा नाविक ऐसे हैं जो जहाज पर नहीं जा पा रहे हैं और बेरोजगार हैं.

इस वक्त कोरोनावायरस का डेल्टा वेरिएंट एशिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है. ऐसे में कई देशों ने समुद्री जहाजों को अपने यहां आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. एशिया में 17 लाख से ज्यादा नाविक हैं, जो इन पाबंदियों से प्रभावित हुए हैं. आईसीएस का अनुमान है कि नाविकों में से सिर्फ ढाई फीसदी को ही वैक्सीन मिली है.

संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक मानवीय संकट बताया है और सरकारों से आग्रह किया है कि नाविकों को जरूरी कामगार माना जाए. दुनिया के व्यापार में 90 फीसदी सामान की आवाजाही समुद्र के रास्ते ही होती है, इसलिए यह संकट व्यापारों पर भी कहर बनकर टूटा है क्योंकि तेल से लेकर खाद्य पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों तक तमाम चीजों की सप्लाई प्रभावित है.

कोई उम्मीद नहीं
तेजिंदर सिंह को फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. उन्होंने कहा है कि पिछली बार वह 11 महीने तक समुद्र में फंसे रहे थे. वह बताते हैं कि उनके चालक दल के भारतीय और फिलीपीनी नाविक 15x6 फुट के एक केबिन में बसर करने को मजबूर हैं. सिंह कहते हैं, "बहुत ज्यादा समय तक समुद्र में रहना बहुत मुश्किल होता है. सबसे मुश्किल सवाल होता है बच्चों का, कि पापा घर कब आओगे.”

आईसीएस के महानिदेशक गाय प्लैटन कहते हैं कि दुनिया के एक तिहाई कमर्शल नाविक भारत और फिलीपीन से ही आते हैं और दोनों ही देश इस वक्त कोविड की मार झेल रहे हैं. वह कहते हैं समुद्र में यह दूसरा संकट तैयार हो रहा है. पिछली बार 2020 में भी ऐसा ही हुआ था जब दो लाख नाविक महीनों तक समुद्र में फंसे रहे थे.

संयुक्त राष्ट्र नाविकों के लिए एक बार में अधिकतम 11 महीने की यात्रा की ही इजाजत देता है. लेकिन एक सर्वे के मुताबिक फिलहाल नौ प्रतिशत मर्चेंट सेलर ऐसे हैं जो अधिकतम सीमा पार कर चुके हैं. मई में ऐसे नाविकों की संख्या 7 प्रतिशत थी.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

विश्लेषकों का मानना है कि चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी ने एशिया में हथियारों की एक दौड़ छेड़ दी है और वे एशियाई देश भी मिसाइलों का जखीरा जमा कर रहे हैं, जो आमतौर पर निष्पक्ष रहते थे.

  (dw.com)

चीन बड़ी तादाद में डीएफ-26 मिसाइलें बना रहा है. ये मिसाइल चार हजार किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं. उधर अमेरिका भी प्रशांत क्षेत्र और चीन के साथ विवाद को ध्यान में रखते हुए हथियार विकसित कर रहा है. इस तनातनी का नतीजा यह हुआ है कि अन्य एशियाई देश भी मिसाइलें खरीद रहे हैं या विकसित कर रहे हैं.

सैन्य अधिकारियों और विश्लेषकों का कहना है कि इस दशक के आखिर तक एशिया में ऐसी मिसाइलों के बड़े-बड़े जखीरे तैयार हो जाएंगे, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं. पैसिफिक फोरम के अध्यक्ष डेविड सानतोरो कहते हैं, "एशिया में मिसाइलों का परिदृश्य बदल रहा है, और बहुत तेजी से बदल रहा है.”

विशेषज्ञ मानते हैं कि खतरनाक और आधुनिक मिसाइलें तेजी से सस्ती हो रही हैं और जब कुछ देश उन्हें खरीद रहे हैं तो उनके पड़ोसी भी पीछे नहीं रहना चाहते. मिसाइलें न सिर्फ अपने दुश्मनों पर भारी पड़ने का जरिया होती हैं बल्कि ये भारी मुनाफा कमाने वाला निर्यात उत्पाद भी हैं.

सानतोरो कहते हैं कि इस आने वाले समय में हथियारों की यह दौड़ क्या नतीजे देगी, यह कहना तो अभी मुश्किल है लेकिन शांति स्थापना में और शक्ति संतुलन में इन मिसाइलों की भूमिका संदिग्ध ही है. वह कहते हैं, "ज्यादा संभावना इस बात की है कि मिसाइलों का प्रसार एक दूसरे पर संदेह बढ़ाएगा, हथियारों की दौड़ को हवा देगा, तनाव बढ़ाएगा और अंततः संकट ही पैदा करेगा, जिनमें युद्ध भी शामिल हैं.”

घरेलू मिसाइलें
एक गोपनीय सैन्य रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की इंडो-पैसिफिक कमांड फर्स्ट आईलैंड चेन पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करने की योजना बना रही है. इस नेटवर्क में रूस और चीन के पूर्वी तटों को घेरे हुए देश जैसे कि जापान, ताईवान और अन्य प्रशांतीय द्वीप शामिल हैं.

नए हथियारों में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन भी शामिल है, जो 2,775 किलोमीटर की दूरी तक वॉरहेड ले जा सकती है और वह भी ध्वनि की गति से पांच गुना तेज रफ्तार से. इंडोपैसिफिक कमांड के एक प्रवक्ता ने हालांकि कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि ये मिसाइल कहां तैनात होंगी.

इसकी एक वजह यह भी हो सकती है प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों में से कोई भी फिलहाल इन मिसाइलों को अपने यहां तैनात करने को लेकर राजी नहीं हुआ है. मसलन, जापान यदि अपने यहां इस मिसाइल की तैनाती की इजाजत देता है तो उसे चीन की नाराजगी बढ़ने का खतरा उठाना होगा. और यदि इसे अमेरिकी क्षेत्र गुआम में तैनात किया जाता है तो वहां से यह चीन तक पहुंच नहीं पाएगी.

सबको चाहिए मिसाइल
अमेरिका के सहयोगी देश अपनी मिसाइलें भी बना रहे हैं. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऐलान किया था कि आने वाले दो दशको में वह आधुनिक मिसाइल बनाने पर 100 अरब डॉलर खर्च करेगा. ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटिजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट के माइकल शूब्रिज कहते हैं कि यह सही सोच है.

वह कहते हैं, "चीन और कोविड ने दिखा दिया है कि संकट के समय, और युद्ध में अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर निर्भर रहना एक गलती होती है.इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन क्षमता होना एक समझदारी भरी रणनीतिक सोच है.”

जापान ने लंबी दूरी की एक हवा से मार करने वाली मिसाइल पर करोड़ों खर्च किए हैं और अब वह जहाज-रोधी मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसे ट्रक पर से लॉन्च किया जा सकता है और जो एक हजार किलोमीटर तक मार करेगी.

अन्य अमेरिकी सहयोगी दक्षिण कोरिया ने भी अपना बेहद तीव्र मिसाइल कार्यक्रम शुरू कर रखा है. हाल ही में अमेरिका के साथ हुए एक समझौते से इस कार्यक्रम में और मजबूती आई. उसकी हायुनमू-4 मिसाइल का दायरा आठ सौ किलोमीटर है, यानी चीन के काफी भीतर तक.

चीन चिंतित, अमेरिका बेपरवाह
जाहिर है, चीन भी इन गतिविधियों पर नजर रख रहा है. बीजिंग स्थित रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ जाओ टोंग ने हाल ही में लिखा था, "जब अमेरिका के सहयोगियों की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता बढ़ती है तो क्षेत्रीय विवाद में उनके इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ती है.”

पर चीन की इन चिंताओं के बावजूद अमेरिका का कहना है कि वह अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करता रेहगा. अमेरिकी संसद की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के सदस्य, सांसद माइक रोजर्स कहते हैं, "अमेरिका अपने सहयोगियों और साझीदारों को उन रक्षा क्षमताओं में निवेश को प्रोत्साहित करता रहेगा, जो समन्वयित अभियानों के अनुकूल हैं.”

विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ इन मिसाइलों को लेकर नहीं बल्कि इनकी परमाणु क्षमताओं को लेकर भी है. चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका के पास परमाणु हमला कर सकने लायक मिसाइलें हैं. अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल असोसिएशन की नीति निदेशक केल्सी डेवनपोर्ट कहती हैं कि जैसे-जैसे इन मिसाइलों की संख्या बढ़ेगी, इनके इस्तेमाल होने का खतरा भी बढ़ेगा.

वीके/एए (रॉयटर्स)

इराक़ की राजधानी बग़दाद के एक बाज़ार में सोमवार को हुए एक बम धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं.

इस धमाके में जान गँवाने और ज़ख्मी होने वालों में ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाज़ार में ईद की खरीदारी करने गए थे.

यह बग़दाद में पिछले छह महीनों में हुआ सबसे भयानक बम धमाका है.

व्यस्त अल-वुहालियत बाज़ार में यह धमाका एक डिवाइस के ज़रिए किया गया.

हमले की ज़िम्मेदारी इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट समूह (आईएस) ने ली है. आईएस का कहना है कि उसके ही एक सदस्य ने धमाके वाली डिवाइस को उड़ाया.

इराक़ की सरकार ने साल 2017 के अंत में सुन्नी मुसलमान जिहादी समूह आईएस के ख़िलाफ़ अपनी जीत का ऐलान किया था.

हालाँकि इसके बाद भी इराक़ में आईएस की स्लीपर सेल लगातार सक्रिय है.

जान गँवाने वालों में औरतें और बच्चे

इससे पहले अप्रैल में शहर के बाज़ार में एक कार में एक बम धमाका हुआ था जिसमें चार लोग मारे गए थे.

आईएस ने इस हमले की भी ज़िम्मेदारी ली थी. बग़दाद के जिस इलाके में ये धमाके हुए हैं, वहां ज़्यादातर शिया मुसलमान रहते हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि धमाके में मारे जाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी थे. धमाके के बाद कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई थी.

इराक़ी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदीमी ने बाज़ार की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार पुलिस इंचार्ज़ की गिरफ़्तारी के आदेश दिए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है. (bbc.com)

चेक गणराज्य में जमीन के नीचे सोना भरा पड़ा है. लेकिन इस सोने को खोदने करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है. कुछ ऐसी ही सोच लीथियम भंडार के बारे में भी है क्योंकि उसके खनन से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं.

डॉयचे वैले पर लूबोश पलाता की रिपोर- 

चेक गणराज्य में 5,000 की आबादी वाला कस्बा इयोव उ प्राहे. देश की राजधानी प्राग को समृद्ध करने में इस कस्बे का ऐतिहासिक योगदान रहा है. 14वीं शताब्दी में रोमन राजवंश यहां से सोना निकाला करता था. इयोव उ प्राहे के रिजनल म्यूजियम की निदेशक सारका यूरीनोवा कहती हैं, "यहां से निकाले गए सोने से प्राग शहर का एक बड़ा इलाका तैयार किया गया है. आज भी मौजूद चार्ल्स यूनिवर्सिटी की इमारत इसी सोने की देन है."

म्यूजियम आज भी अपने मेहमानों को सोना पाने का मौका देता है. यूरीनोवा कहती हैं, "हम शायद अकेला ऐसा म्यूजियम हैं जहां सिर्फ एंट्री टिकट के जरिए आप खुद सोना छानकर घर ले जा सकते हैं." म्यूजियम के अहाते में एक छिछला तालाब है. मेहमान इस तालाब की रेत छान सकते हैं. रेत में चमकीले सोने के कण मिलते हैं. जिसे जो स्वर्ण कण मिला, उसे वह अपने साथ ले जा सकता है. लेकिन औद्योगिक लिहाज से यहां 1968 से सोने की खुदाई बंद है.

म्यूजियम के जियोलॉजिस्ट  यान वाना कहते हैं, "इयोव के आस पास ही करीब सात टन सोना है." एक मीट्रिक टन अयस्क में चार ग्राम सोना मौजूद है. यान के मुताबिक यहां आज भी सोने की खुदाई मुनाफा दे सकती है. तो फिर सोना क्यों नहीं खोदा जा रहा है? 20 अरब यूरो मूल्य वाले 7 टन सोने को निकालने के लिए पर्यावरण और ऐतिहासिक कस्बे को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. यान कहते हैं, "जहरीले साइनाइड का इस्तेमाल किए बिना बहुत ही कम सोना मिलेगा."

कई स्थानीय निवासी दूसरी राय रखते हैं. उन्हें लगता है कि एक दिन इयोव की स्वर्ण खदान फिर से खुल जाएगी. एक स्थानीय बुजुर्ग महिला कहती हैं, "हम दक्षिण अफ्रीका से आयात किए जाने वाले सोने के बजाए चेक रिपब्लिक का सोना खरीद सकेंगे."

कितनी हैं सोने की खदानें

कई साल पहले इयोव में कई किलोग्राम भारी सोने के टुकड़े मिले. गेंद के आकार का एक टुकड़ा तो स्थानीय म्यूजियम में भी रखा गया है. आज भी इयोव के कई लोग साजावा नदी की सहायक नदियों में सोना छानने के लिए जाते हैं.

चेक गणराज्य में सोने की कई खदानें हैं. एक अनुमान के मुताबिक देश की जमीन में करीब 400 मीट्रिक टन सोना दबा है. 1990 से अब तक सोने की खुदाई बहाल करने की तमाम कोशिशें की गईं लेकिन ये सारे प्रयास नाकाम रहे हैं. ऐसी कोशिशों को या तो सरकार ने कोई समर्थन नहीं दिया या फिर स्थानीय निवासियों और प्रशासन ने उनका विरोध किया.

सरकारी खनन कंपनी डियामो ने 2020 में देश के उत्तर में मौजूद स्लाटे होरी की खदानों का सर्वे किया. डियामो के डायेक्टर लुडविक कास्पर ने चेक न्यूज एजेंसी सीटीके से कहा, "भूगर्भीय सर्वे तीन साल तक चलेगा और उसके नतीजों के आधार पर ही तय किया जाएगा कि स्लाटे होरी के स्वर्ण भंडार का क्या करना है."

खनन को हां, साइनाइड को ना

चेक गणराज्य की उद्योग और व्यापार मंत्री स्टेपांका फिलिपोवा ने देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार एमएफ दनेस से कहा, "शोध सरकार को सोने के भंडार का संभावित इस्तेमाल करने और उससे जुड़ी चीजों के बारे में एकदम ताजा जानकारी देगा." माना जा रहा है कि अगर सोने की खुदाई शुरू भी हुई तो उसे उसकी प्रोसेसिंग विदेशों में करवाई जाएगी.

आम तौर पर अयस्क से सोने को अलग करने के लिए बेहद जहरीले साइनाइड का प्रयोग करना पड़ता है. साइनाइड के इस्तेमाल के बिना सोने की खुदाई का फायदेमंद होना बहुत मुश्किल लगता है.

लीथियम सुपरपावर बनने का मौका

बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लीथियम को "सफेद सोना"भी कहा जाता है. जर्मनी से लगने वाले चेक गणराज्य के इलाके में लीथियम का भी विशाल भंडार है. सीमांत के उस इलाके में चेक सीमा के भीतर 60 फीसदी और जर्मन इलाके में 40 फीसदी लीथियम मौजूद है. अनुमान है कि यह यूरोप में लीथियम का सबसे बड़ा भंडार है.

चेक सरकार का कहना है कि वह पूरी कोशिश करेगी कि इन खदानों का नियंत्रण सरकारी कंपनियों को ही मिले. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लीथियम की खुदाई 2025 में शुरू हो सकती है. कहा जा रहा है कि हर साल 18 लाख मीट्रिक टन अयस्क खोदा जा सकता है.

लीथियम को रणनीतिक रूप से बेहद अहम कच्चा माल कहा जाता है. किफायती और कुशल बैटरियां बनाने के लिए लीथियम बहुत ही जरूरी है. लेकिन लीथियम खनन में भी बेहद विषैले तत्व बाहर निकलते हैं. चेक गणराज्य में लीथियम की खुदाई से पहले भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं को हल करना एक जरूरी कदम सा है. (dw.com)

हाथ मिलाने या छूने भर से डोपिंग हो सकती है. जर्मन यूनिवर्सिटी में 12 लोगों पर प्रयोग करने के बाद यह बात साबित हुई है.

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हाथ, गर्दन और बांह को छूने से भी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. जर्मनी के सरकारी प्रसारक एआरडी और कोलोन यूनिवपर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. प्रयोग में 12 प्रतिभागियों पर टेस्ट किया गया. उन्हें कुछ देर के लिए बस छुआ गया. गर्दन, बांह और हथेली के जरिए किया हल्का बॉडी टच, एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के ट्रांसमिशन के लिए काफी था. त्वचा के जरिए इन प्रतिभागियों के शरीर में स्टेरॉयड्स दाखिल हो गए.

कुछ घंटे बाद से लेकर 14 दिन बाद भी जब डोप टेस्ट किया गया, तो प्रतिभागी पॉजिटिव निकले. एआरडी के मुताबिक प्रयोग में हिस्सा लेने वाले की उम्र 18 से 40 साल के बीच थी. उन्हें शारीरिक संपर्क के जरिए चार प्रकार के स्टेरॉयड्स दिए गए. इस संपर्क के एक घंटे बाद प्रतिभागियों के पेशाब के नमूने लिए गए. कुछ में तुरंत स्टेरॉयड्स की मौजूदगी सामने आ गई. 14 दिन बाद लिए गए नमूनों में सभी प्रतिभागी डोप पॉजिटिव आए.

फंसने वाले खिलाड़ियों का क्या?

2014 में रूसी डोपिंग स्कैंडल को लेकर अहम खुलासे करने वाले एआरडी के पत्रकार हागो जेपेल्ट के मुताबिक बॉडी टच से डोपिंग एक बड़ी चिंता है. ओलंपिक समेत तमाम बड़े खेल आयोजनों में हर मुकाबले के बाद खिलाड़ियों का एक दूसरे से हाथ मिलाना और सांत्वना देने के लिए गले मिलते हुए गर्दन टच करना आम बात है. अगर इस दौरान डोपिंग की जाए तो क्या होगा?

फिलहाल डोप टेस्ट पॉजिटिव आते ही खिलाड़ी को एक तरह से दोषी मान लिया जाता है. उसके पदक छिन जाते हैं और उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है. यह निलंबन तब तक चलता है जब तक खिलाड़ी यह साबित न कर दे कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. अगर खिलाड़ी ऐसा करने में नाकाम रहे तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

"बहुत ही दुर्लभ मामले"

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) के मुताबिक इस बात की संभावना "बहुत ही दुर्लभ" है कि कोई खिलाड़ी सिर्फ शारीरिक संपर्क के कारण डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाएगा. एआरडी की डॉक्यूमेंटी रिलीज होने के बाद वाडा ने कहा, "एंटी डोपिंग कम्युनिटी इस संभावना को अच्छी तरह जानती है. इसे बहुत ही दुर्लभ माना जाता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर ऐसे मामले बहुत ही कम सामने आए हैं."

खेलों में डोपिंग के मामलों पर नजर रखने वाली शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संस्था वाडा के मुताबिक बहुत ही कम ऐसे तत्व हैं जो त्वचा के लिए जरिए किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचाए जा सकते हैं. वाडा का कहना है कि एआरडी और जर्मन यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट पर प्रतिष्ठित समीक्षा पत्रों का भी इंतजार किया जाएगा. यह रिपोर्ट टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले सामने आई है. जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक खेल होने हैं. (dw.com)

ओंकार सिंह जनौटी (एएफपी)

इस्लामाबाद में अपने राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद अफगानिस्तान ने अपने सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया है. पाकिस्तान ने इस कदम पर खेद जताया और कहा कि अफगानिस्तान को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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बीते शुक्रवार को पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी का अपहरण कर लिया गया था और उनके साथ मारपीट के आरोप लगे थे. हालांकि, कुछ घंटों बाद ही उसे रिहा भी कर दिया गया. अफगान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद से अफगान दूत और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस काबुल वापस बुला लिया है, जब तक कि सभी सुरक्षा खतरे दूर नहीं हो जाते." मंत्रालय ने अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग की.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफगान विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से अपने पूरे राजनयिक स्टाफ को वापस बुलाने के अफगानिस्तान के फैसले को "खेदजनक और निराशाजनक" बताया. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अफगान सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी."

इस्लामाबाद में अफगान राजदूत नजीबुल्लाह अलीखील की बेटी का शुक्रवार, 16 जुलाई को अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था. अफगान अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं पर अलीखील को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था.

खतरा टलने तक कर्मचारी नहीं लौटेंगे

कथित अपहरण के बाद अफगान अधिकारियों ने पहले राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और इसे सुधारने का आह्वान किया. हालांकि रविवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्लामाबाद में तैनात सभी वरिष्ठ कर्मचारियों को पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया, जिसमें राजदूत नजीबुल्लाह अलीखील भी शामिल हैं.

अफगान विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा स्थिति में सुधार होने, सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और अपराधियों की गिरफ्तारी तक राजनयिक कर्मचारियों को वापस नहीं भेजा जाएगा.

अफगान विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एक अफगान प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सभी प्रासंगिक मुद्दों की समीक्षा करने और मामले पर तत्काल कार्रवाई के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा. यात्रा के नतीजों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी."

कथित अपहरण से अफगान चिंतित

अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण और उसके बाद के दुर्व्यवहार ने "देश की आत्मा को घायल किया है."

लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अफगान सरकार के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी प्रधानमंत्री इमरान खान के आदेश के बाद से कथित अपहरण और हमले की उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं. बयान के मुताबिक, "पाकिस्तान में राजदूत, उनके परिवार और अफगान वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है."

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका

पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में वर्चस्व के लिए लड़ रहे तालिबान की मदद करने के प्रयास करने के आरोप लगते रहे हैं. अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ रही है और तालिबान ने अफगानिस्तान के 85 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है. तालिबान ने पिछले हफ्ते ही  पाकिस्तानी सीमा के पास स्पिलन बोलदाक जिले पर कब्जा कर लिया था.

बीते शुक्रवार पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता चाहता है. चौधरी के मुताबिक, "पाकिस्तान भविष्य में भी इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, अंत में अफगानों को ही अपने भविष्य के बारे में फैसला करना है." (dw.com)

एए/वीके(एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई एक जांच में दावा किया गया है कि इस्राएली जासूसी तकनीक के जरिए सरकारों ने अपने लोगों की जासूसी की. इनमें भारत के कई बड़े नाम शामिल हैं.

 डॉयचे वैले पर  विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारतीय समाचार वेबसाइट द वायर ने खबर दी है कि इस्राएल की निगरानी रखने वाली तकनीक के जरिए भारत के तीन सौ से भी ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई, जिनमें देश के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से लेकर पत्रकार, जाने-माने वकील, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं.

द वायर और 16 अन्य मीडिया संस्थानों की एक साझी जांच के बाद यह दावा किया गया है कि इस्राएल के सर्वेलांस सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए इन फोन नंबरों की जासूसी की गई. द वायर लिखता है कि इस जांच के तहत कुछ फोन्स की फॉरेंसिक जांच की गई जिससे "ऐसे स्पष्ट संकेत मिले की 37 मोबाइलों को पेगासस ने निशाना बनाया, जिनमें 10 भारतीय थे.”

द वायर कहता है, "बिना किसी फोन के तकनीकी विश्लेषण के यह बता पाना संभव नहीं है कि उस पर सिर्फ हमला हुआ था या उसे हैक किया गया था.”

कैसे हुई जांच?

इस्राएल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पेगासस सॉफ्टवेयर बेचता है. द वायर के मुताबिक कंपनी का कहना है कि उसके ग्राहकों में सिर्फ सरकारें शामिल हैं, जिनकी संख्या 36 मानी जाती है. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कौन कौन से देशों की सरकारें उसके ग्राहक हैं लेकिन द वायर लिखता है कि कम से कम यह संभावना तो खत्म हो जाती है कि भारत में या बाहर की कोई निजी संस्था इस जासूसी के लिए जिम्मेदार है.

यह जांच फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्था ‘फॉरबिडन स्टोरीज' और एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिले एक डेटा के आधार पर हुई है. यह डेटा दुनियाभर के 16 मीडिया संस्थानों का उपलब्ध कराया गया था, जिनमें द वायर, ला मोंड, द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, डी त्साइट और ज्यूडडॉयचे त्साइटुंग के अलावा मेक्सिको, अरब और यूरोप के दस अन्य संस्थान शामिल हैं.

इन संस्थानों के पत्रकारों ने मिलकर यह खुफिया जांच की, जिसे प्रोजेक्ट पेगासस नाम दिया गया. ‘फॉरबिडन स्टोरीज' का कहना है कि उसे जो डेटा मिला था, उसमें एनएसओ ग्रुप के ग्राहकों द्वारा चुने गए फोन नंबर शामिल थे. हालांकि एनएसओ ग्रुप ने इस दावे का खंडन किया है.

भारत में किस-किस का नाम?

द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक में इस सूची में भारत के 40 पत्रकार, तीन बड़े विपक्षी नेता, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, नरेंद्र मोदी सरकार के दो मंत्री, सुरक्षा संस्थानों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख और कई उद्योगपति शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर फोन नंबरों को 2018 से 2019 के बीच निशाना बनाया गया था. 2019 में भारत में आम चुनाव हुए थे और नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे.

पेगासस प्रोजेक्ट के तहत मिले डेटा में इन भारतीय लोगों के नाम शामिल हैः

हिंदुस्तान टाइम्स

शिशिर गुप्ता, प्रशांत झा, औरंगजेब नक्शबंदी और राहुल सिंह

सैकत दत्ता (पूर्व)

द हिंदू

विजेता सिंह

इंडियन एक्सप्रेस

मुजामिल जलील, रितिका चोपड़ा, सुशांत सिंह(पूर्व)

इंडिया टुडे

संदीप उन्नीथन

द वायर

सिद्धार्थ वरदराजन, स्वाति चतुर्वेदी, देवीरूपा मित्रा, रोहिणी सिंह, एमके वेणु

द पायनियर

जे गोपीकृष्णन

न्यूजक्लिक

प्रंजॉय गुहा ठाकुरता

फ्रंटियर टीवी

मनोरंजन गुप्ता

स्वतंत्र पत्रकार

शबीर हुसैन बुच

इफ्तिकार गिलानी

प्रेमशंकर झा

संतोष भरतीय

दीपक गिडवानी

भूपिंद सिंह सज्जन

जसपाल सिंह हेरान

इंडियन अहेड

स्मिता शर्मा

कार्यकर्ता

हसन बाबर नेहरू

उमर खालिद

रोना विल्सन

रूपाली जाधव

डिग्री प्रसाद चौहान

लक्ष्मण पंत

कई ऐसे लोग भी सूची में हैं, जिन्होंने मीडिया संस्थानों से अपने नाम सार्वजनिक ना करने का आग्रह किया है.

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के फोन हैक करने के दावों को गलत बताया है. एक बयान में सरकार ने कहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्र आजादी के लिए प्रतिबद्ध है.

द वायर द्वारा भारत सरकार को भेजे गए सवालों के जवाब कहा गया, "भारत एक स्थापित लोकतंत्र है जो अपने नागरिकों के निजता के अधिकार का एक मूलभूत अधिकार के तौर पर सम्मान करता है. इसी प्रतिबद्धता के तहत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और इंन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी (इंटरमीडिएरी गाइडलिन्स ऐंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 लाया गया ताकि लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा की जा सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों को और अधिकार दिए जा सकें.”

‘पेगासस प्रोजेक्ट' के तहत हुए शोध को कमजोर बताते हुए भारत सरकार ने कहा कि चूंकि इन सवालों के जवाब पहले से ही सार्वजनिक मंचों पर मौजूद हैं, इससे पता चलता है कि जाने-माने मीडिया संस्थानों ने कमजोर शोध किया है और जरूरी परिश्रम नहीं किया है.

भारत सरकार कहती है, "चुनिंदा लोगों पर सरकार की जासूसी के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और इनमें कोई सच्चाई नही है. पहले भी भारत सरकार द्वारा वॉट्सऐप पर पेगासस के जरिए जासूसी करने के दावे किए गए थे. उन खबरों का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और सभी पक्षों ने उन्हें खारिज कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वॉट्सऐप का खंडन भी था.”

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन प्रभावित?

‘पेगासस प्रोजेक्ट' का हिस्सा रहे अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 50 हजार नंबरों की एक सूची है जिसके लिए 37 स्मार्टफोन्स को निशाना बना गया. अखबार लिखता है कि ये नंबर उन देशों में से हैं, जो अपने नागरिकों की जासूसी करने के लिए जाने जाते हैं और एनएसओ ग्रुप के ग्राहक भी हैं.

पूरी सूची में जो नंबर शामिल हैं उनमें से 50 देशों के एक हजार से ज्यादा लोगों की पहचान संभव हो पाई है. इन लोगों में अरब के शाही परिवार के कई सदस्य, कम से कम 65 उद्योगपति, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता, 189 पत्रकार और 600 से ज्यादा नेता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं. अखबार स्पष्ट करता है कि इस सूची का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है. 

अखबार के मुताबिक एनएसओ ग्रुप का कहना है कि लोगों के फोन की जासूसी उसके पेगासस स्पाइवेयर लाइसेंस की शर्तों के प्रतिकूल है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर सिर्फ बड़े अपराधियों और आतंकवादियों की जासूसी के लिए है.

वॉशिंगटन पोस्ट ने एनएसओ प्रमुख शालेव हूलियो के हवाले से लिखा है कि वह इन खबरों से बहुत चिंतित हैं. हूलियो ने अखबार को बताया, "हम हर आरोप की जांच कर रहे हैं और यदि कुछ आरोप भी सत्य पाए जाते हैं तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे. जैसा हमने पहले भी किया है, हम उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देंगे. यदि किसी ने पत्रकारों की जासूसी की है, चाहे वह पेगासस से हो या नहीं, चिंता की बात है.”

(dw.com)

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बस और ट्रक की टक्कर में कम-से-कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हो गए हैं.

अधिकारियों के अनुसार ये दुर्घटना डेरा ग़ाज़ी ख़ान में इंडस हाइवे पर सुबह के वक़्त हुई. मृतकों में महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं.

एक स्थानीय पत्रकार तारिक़ इस्माइल ने बीबीसी उर्दू को बताया कि 46 सीटों वाली बस के भीतर लगभग 75 लोग सवार थे जबकि लगभग 15 लोग छत पर भी बैठे थे.

ये बस सियालकोट से राजनपुर जब तेज़ गति की वजह से चालक नियंत्रण खो बैठा और बस एक ट्रक से टकरा गई.

ज़्यादातर सवार सियालकोट की फ़ैक्टरियों में काम करनेवाले मज़दूर बताए जा रहे हैं जो बकरीद के मौक़े पर घर जा रहे थे.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने दुर्घटना पर ट्वीट कर कहा- "अल्लाह मरने वालों को जन्नत नसीब करे और उनके रिश्तेदारों को इस दुख को झेलने की ताक़त दे."

वहीं सूचना प्रसारण मंत्री फ़वाद चौधरी ने उर्दू भाषा में ट्वीट में लिखा- "30 लोगों की जान इस सड़क दुर्घटना में चली गई. एक मुल्क़ के तौर पर हम कब समझेंगे कि ट्रैफ़िक नियमों को तोड़ना जानलेवा होता है. सार्वजनिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर लोगों की ज़िंदगियों के रखवाले होते हैं." (bbc.com)

लंदन. ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है. 19 जुलाई की आधी रात से ज्‍यादातर कोरोना वायरस प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा. इसे देशवासी फ्रीडम डे के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं. लॉकडाउन प्रतिबंधों के हटने के पहले हजारों की तादाद में लोग नाइट क्‍लब में उमड़ पड़े. 15 महीने में पहली बार बिना किसी पाबंदी के नाइट क्‍लब के अंदर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है. आलम यह रहा कि रविवार की रात को नाइट क्‍लब और बार के बाहर बड़ी-बड़ी लाइनें देखी गईं.

कई लोगों को तो बार और क्‍लब के अंदर घुसने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. पिछले साल मार्च में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पहली बार लोगों ने बिना किसी प्रतिबंध के पार्टी का मजा लिया. वे पूरी रात डांस करना चाहते थे और एक-दूसरे से बात करना चाहते थे.

ब्रिटेन में फ्रीडम डे का जश्‍न मनाने के लिए भले ही नाइट क्‍लबों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन 73 फीसदी क्‍लब जाने वाले लोगों का कहना है कि वे वापस नहीं लौटना चाहते हैं. क्‍योंकि देश अभी अभी लॉकडाउन से निकला है. ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्‍क पहना भी जरूरी नहीं है, नाइट क्‍लब में जाने वालों की संख्‍या पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है. क्‍लबों का कहना है कि वे और उनके कस्‍टमर इसी मौके का इंतजार कर रहे थे.

महामारी की तीसरी लहर की चपेट में ब्रिटेन
इस बीच ब्रिटेन के इस फैसले की दुनियाभर में आलोचना भी हो रही है. ब्रिटेन इस समय कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में है. शुक्रवार को 51 हजार 870 नए केस के साथ 6 महीने पुराना रेकॉर्ड टूट चुका है. जनवरी के बाद पहली बार ब्रिटेन में 50 हजार से ज्यादा केस आए हैं, वह भी तब जब करीब 68 प्रतिशत आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है या फिर टीके की कम से कम एक डोज ले चुकी है.

अब तक कितने लोगों को लगी वैक्सीन?
स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग (डीएचएससी) ने कहा कि ब्रिटेन में कोविड टीकों की अब तक कुल 81,959,398 खुराकें दी जा चुकी हैं. इनमें से 46,227,101 (87.8 प्रतिशत) लोगों के पहली जबकि 35,732,297 (67.8) प्रतिशत को दूसरी खुराक दी गई है.

दुनिया में कोरोना के कितने केस
पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 19 करोड़ हो गए है.18 जुलाई को दुनिया में 4,45,267 नए मामले सामने आए. ऐसे में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 19.12 करोड़ हो गई है. रविवार को कोरोना से 6,878 लोगों की मौत हुई और 3,37,306 लोगों ने इसे मात दी. दुनिया में कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 41.05 लाख हो गई है. रिकवर करने वाले कुल लोगों की संख्या 17.41 करोड़ पहुंच गई है.

लिस्बन, 19 जुलाई| ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी ग्राउंडफोर्स के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पुर्तगाल में रविवार को 327 उड़ानें रद्द कर दी गईं। यह जानकारी पुर्तगाल हवाईअड्डों का प्रबंधन करने वाली कंपनी एएनए के आधिकारिक सूत्र ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को निर्धारित 511 आगमन और प्रस्थान उड़ानों में से 301 को लिस्बन हवाईअड्डे पर और 26 अन्य उड़ानों को पोटरे हवाई अड्डे पर रद्द कर दिया गया।

एएनए ने एक बयान में कहा, "हैंडलिंग सेवा की हड़ताल के कारण, हम रद्द उड़ानों वाले यात्रियों से लिस्बन हवाई अड्डे पर नहीं जाने और अन्य चैनलों, डिजिटल और टेलीफोन के माध्यम से जानकारी लेने की अपील करते हैं।"

लिस्बन हवाई अड्डे पर टर्मिनल 2 का उपयोग करने वाली केवल कम लागत वाली एयरलाइनों ने अपना नियमित संचालन बनाए रखा क्योंकि उन्हें अन्य हैंडलिंग कंपनियों द्वारा सेवा दी जाती है।

ग्राउंडफोर्स की हड़ताल शनिवार को दो मुख्य पुर्तगाली हवाई अड्डों पर 260 उड़ानों को रद्द करने के साथ शुरू हुई।

यूनियन ऑफ एयरपोर्ट हैंडलिंग टेक्नीशियन (एसटीएचए) ने हड़ताल को "अस्थिर वेतन और अन्य आर्थिक घटकों के समय पर भुगतान के संबंध में बुलाया था, जिसका ग्राउंडफोर्स के वर्कर्स ने फरवरी 2021 से सामना किया है।"

ग्राउंडफोर्स का स्वामित्व पासोगल समूह के पास 50.1 प्रतिशत और टीएपी समूह के पास 49.9 प्रतिशत है, जो 2020 से पुर्तगाल द्वारा नियंत्रित है।

ग्राउंडफोर्स ने टीएपी पर पहले से प्रदान की गई सेवाओं के लिए 12 मिलियन यूरो (14.17 मिलियन डॉलर) के कर्ज का आरोप लगाया, लेकिन टीएपी ने कहा कि उसके पास ग्राउंडफोर्स के लिए कोई बकाया नहीं है। (आईएएनएस)