कोरोना वायरस महामारी को शुरू हुए एक साल से अधिक का समय हो चुका है और इस समय ब्राज़ील में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

ऐसे साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से किशोरों और युवाओं की मौत कम ही होती है लेकिन ब्राज़ील में अब तक इस वायरस के कारण 1,300 बच्चों की मौत हो चुकी है.

एक डॉक्टर ने जेसिका रिकर्ते के कोरोना से संक्रमित एक साल के बेटे को यह कहते हुए देखने से मना कर दिया था कि उसके लक्षण इस वायरस के प्रोफ़ाइल से मिलते जुलते नहीं हैं. दो महीने बाद उस बच्चे की इस वायरस से मौत हो गई.

पेशे से शिक्षक जेसिका ने दो साल तक लगातार फ़र्टिलिटी का इलाज कराया था और उसमें नाकाम होती रही थीं लेकिन आख़िरकार वो गर्भवती हो गईं.

वो कहती हैं, "उसका नाम रोशनी से जुड़ा हुआ था. वो हमारी ज़िदंगी में एक प्रकाश की तरह था. उसने हमें वो ख़ुशी दिखाई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी."

उन्होंने अपने बेटे लूकस में सबसे पहले भूख न लगने की समस्या को देखा क्योंकि वो पहले अच्छी तरह से खाना खाता था.

जेसिका को पहले लगा कि दांत निकलने की वजह से ऐसा है लेकिन लूकस की गॉडमदर जो उनकी नर्स हैं उन्होंने कहा कि उसके गले में ख़राश हो सकती है लेकिन उसके बाद लूकस को बुख़ार शुरू हो गया और सांस लेने में दिक़्क़त होने लगी.

कोविड टेस्ट ना कराने से बढ़ीं मुश्किलें
जेसिका उसको अस्पताल लेकर गईं और कोविड टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा.

जेसिका कहती हैं, "डॉक्टर ने ऑक्सिमीटर के ज़रिए ऑक्सीजन चेक किया तो उसका स्तर 86% था. अब मैं जानती हूं कि यह साधारण नहीं है."

लेकिन उसे तेज़ बुख़ार नहीं था तो डॉक्टर ने कहा, "चिंता करने की बात नहीं है और कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है. शायद यह गले में ख़राश की मामूली दिक़्क़त है."

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डॉक्टर ने जेसिका से कहा कि कोविड-19 बच्चों में बेहद दुर्लभ है और उसने कुछ एंटिबायोटिक्स दवाइयां देकर उन्हें घर भेज दिया. इन संदेहों के बावजूद लूकस का प्राइवेट जगह से टेस्ट कराया जा सकता था.

जेसिका कहती हैं कि 10 दिन के एंटिबायोटिक्स के कोर्स के अंतिम दिन तक उसके लक्षण कम होते चले गए लेकिन उसकी थकान बरक़रार रही जिसके कारण उन्हें कोरोना वायरस की चिंता होने लगी.

वो कहती हैं, "मैंने कई वीडियो उसकी गॉडमदर, अपने परिजनों, मेरी सास और कई लोगों को भेजे तो उनका कहना था कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रही हूं. उन्होंने मुझे न्यूज़ देखने से मना किया क्योंकि उनका मानना था कि यह मुझे भ्रम में डाल रहा है. लेकिन मैं जानती थी कि मेरा बेटा ख़ुद से सांस नहीं ले पा रह है."

यह मई 2020 की बात है जब कोरोना वायरस महामारी लगातार फैल रही थी और उत्तर-पूर्व ब्राज़ील के तंबोरिल के सिएरा शहर में दो लोगों की मौत हो चुकी थी.

"हर कोई एक दूसरे को जानता था और पूरा शहर सदमे में था."

जेसिका के पति इसराइल को चिंता थी कि दूसरे अस्पताल में जाने पर संक्रमण का ख़तरा बढ़ जाएगा और जेसिका और लूकस वायरस से संक्रमित हो जाएंगे.

लेकिन कई सप्ताह तक लूकस और अधिक सोने लगा तो आख़िरकार तीन जून को खाना खाने के बाद लूकस को लगातार उल्टियां होने लगीं.

जेसिका स्थानीय अस्पताल में गईं और उन्होंने उसका कोविड टेस्ट कराया.

लूकस की गॉडमदर जो वहां पर काम करती थीं उन्होंने बताया कि लूकस का कोविड टेस्ट पॉज़िटिव आया है.

अधिकतर बच्चों में MIS की स्थिति
जेसिका कहती हैं कि उस समय अस्पताल में रिसस्क्युरेटर (कृत्रिम तरीक़े से सांस देने वाली मशीन) तक नहीं था.

लूकस को सोबराल के पेडिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजा गया जो वहां से दो घंटे की दूरी पर था. वहां पर पता चला की लूकस को मल्टी-सिस्टम इनफ़्लेमेट्री सिंड्रोम (MIS) की शिकायत है.

यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें वायरस के ख़िलाफ़ प्रतिरोधक क्षमता चरम पर होती है जिसके कारण महत्वपूर्ण अंगों में सूजन आ जाती है.

विशेषज्ञ कहते हैं कि यह स्थिति छह सप्ताह से अधिक आयु के बच्चों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आ सकती है लेकिन यह बेहद दुर्लभ है.

लेकिन साओ पाउलो विश्वविद्यालय की महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फ़ातिमा मारिन्हो का कहना है कि उन्होंने महामारी के दौरान अब तक MIS के सबसे अधिक मामले देखे हैं लेकिन यह सभी मौतों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

लूकस को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो जेसिका को उसी कमरे में रहने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने अपनी ननद को अपने पास बुला लिया.

वो कहती हैं, "हम मशीन की बीप की आवाज़ सुन सकते थे जब तक मशीन बंद नहीं होती है तब तक लगातार बीप की आवाज़ आती रहती है. हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति कब मरता है. कुछ मिनटों के बाद मशीन बंद होकर फिर चलने लगी और हमारा रोना शुरू हो गया."

डॉक्टर का कहना था कि लूकस को दिल का दौरा पड़ा था लेकिन वे उसे बचाने में सफल हो गए थे.

बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेनुएला मोंते ने एक महीने तक लूकस का सोबराल के आईसीयू में इलाज किया. वो कहती हैं कि उन्हें आश्चर्य है कि लूकस की स्थिति बेहद चिंताजनक थी क्योंकि उसमें इस तरह के गंभीर लक्षण होने का कोई कारण नहीं था.

राज्य की राजधानी फोर्तालेज़ा के अलबर्ट सबिन चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ लोहोना तावारेस का कहना है कि जो भी बच्चे कोविड से संक्रमित पाए गए उनमें डायबिटीज़, हृद्य संबंधी और मोटापे जैसी अन्य बीमारियां भी थीं.

लेकिन लूकस के साथ ऐसा बिलकुल नहीं था.

लूकस आईसीयू में 33 दिन तक रहा और जेसिका उसे सिर्फ़ 3 बार ही मिल पाईं. लूकस को उसके दिल के लिए इम्युनोग्लोबुलिन दवाई की ज़रूरत थी जो कि बेहद महंगी है लेकिन सौभाग्य से एक मरीज़ ने उस दवा की एक ख़ुराक को अस्पताल को दे दिया था.

लूकस बेहद बीमार था इसलिए उसे इम्युनोग्लोबुलिन की दूसरी ख़ुराक की ज़रूरत थी. उसके शरीर पर लाल निशान पड़ने लगे और उसे लगातार बुख़ार आने लगा. उसे सांस लेने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत थी.

लूकस की जब तबीयत थोड़ी ठीक हुई और वो ख़ुद से सांस लेने लगा तो डॉक्टर ने ट्यूब हटा दी. उन्होंने जेसिका और इज़रायल को वीडियो कॉल किया ताकि होश में आने के बाद लूकस ख़ुद को अकेला न महसूस करे.

जेसिका कहती हैं, "उसने जब हमारी आवाज़ सुनी तो उसने रोना शुरू कर दिया."

यह आख़िरी बार था जब उन्होंने अपने बेटे को कोई प्रतिक्रिया देते हुए पाया था. अगले वीडियो कॉल में 'वो ऐसे था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है.' अस्पताल ने एक सीटी स्कैन कराने के लिए कहा और पाया कि लूकस को स्ट्रोक हुआ है.

तब तक दोनों पति-पत्नी से कहा गया कि लूकस बेहतर तरीक़े से ठीक हो रहा है और उसे जल्द ही आईसीयू से निकालकर जनरल वॉर्ड में शिफ़्ट कर दिया जाएगा.

जेसिका ने बताया कि वो और इज़रायल जब उसे देखने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर पहले की तरह आशावान थे.

उन्होंने कहा, "उस रात मैंने अपने सेल फ़ोन को साइलेंट कर दिया. मैंने सपने में देखा कि लूकस मेरे पास आया है और मेरी नाक को चूम रहा है. वह सपना प्यार, समर्पण की एक बड़ी भावना थी और मैं बहुत ख़ुशी-ख़ुशी सोकर उठी थी. मैंने जब अपना फ़ोन देखा तो पाया कि उसमें डॉक्टर की 10 मिस्ड कॉल थीं."

डॉक्टर ने जेसिका को कहा कि लूकस का हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल बेहद तेज़ी से गिर रहा था और सुबह को उसकी मौत हो गई.

जेसिका लोगों को कर रही हैं जागरूक
वो मानती हैं कि लूकस का अगर कोविड टेस्ट उनके निवेदन करने के बाद मई की शुरुआत में ही हो चुका होता तो वो आज ज़िंदा होता.

वो कहती हैं, "यह ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर यह मानते हैं कि यह कोविड नहीं है तो भी उन्हें इसकी पुष्टि के लिए टेस्ट करना चाहिए."

"एक बच्चा नहीं कह सकता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है इसलिए हमें टेस्ट पर निर्भर रहना होता है."

इज़रायल और जेसिका
जेसिका का मानना है कि उचित उपचार में देरी के कारण उसकी स्थिति ख़राब हुई. "लूकस को कई दिक़्क़तें शुरू हो चुकी थीं. फेफड़े 70 फ़ीसदी तक काम कर रहे थे, दिल 40 फ़ीसदी तक फैल चुका था. यह ऐसे स्थिति थी जिससे बचा जा सकता था."

डॉक्टर मोंते कहती हैं कि MIS कभी नहीं रोका जा सकता है इसका उपचार तब सफल होता है जब इसका इलाज शुरुआती चरण में ही शुरू हो जाए.

जेसिका अब उन लोगों को लूकस की कहानी सुनाकर उनकी मदद करना चाहती हैं जो गंभीर लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर जाते हैं.

"मैं उन लोगों के लिए यह कर रही हूं जो काश मेरे लिए यह कर पाते. अगर मेरे पास जानकारी होती तब मैं और सतर्क होती."

बच्चों पर कोविड का कम ख़तरा होता है?
डॉक्टर फ़ातिमा मारिन्हो कहती हैं कि यह एक ग़लतफ़हमी है कि बच्चों पर कोविड का कोई ख़तरा नहीं होता है. उनकी रिसर्च में पाया गया है कि इस वायरस से भारी संख्या में बच्चे और शिशु संक्रमित हुए हैं.

ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, फ़रवरी 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 तक कोविड-19 के कारण नौ साल की आयु तक के कम से कम 852 बच्चों और एक साल की आयु तक के 518 बच्चों की मौत हुई है.

हालांकि, डॉक्टर मारिन्हो का अनुमान है कि यह संख्या दोगुनी हो सकती है. उनका मानना है कि कोविड टेस्टिंग कम होने की गंभीर समस्या के कारण भी नंबर कम हैं.

डॉक्टर मारिन्हो का आंकलन है कि महामारी के दौरान अनस्पेसिफ़ाइड अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से होने वाली मौतें पिछले साल की तुलना में 10 गुना अधिक हैं.

इन आंकड़ों को जोड़ते हुए वो बताती हैं कि वायरस ने 1,302 शिशुओं समेत 9 साल से कम आयु के 2,060 बच्चों की जान ली है.

आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्राज़ील में कोरोना के सबसे अधिक मामले बढ़ने की वजह यहां के शिशुओं और बच्चों के संक्रमित होने के कारण भी हो सकता है.

ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ़ पेडिएट्रिक्स के साइंटिफ़िक डिपार्टमेंट ऑफ़ इम्युनाइज़ेशन के अध्यक्ष रेनाटो कफ़ूरी कहते हैं, "हमारे यहां बिलकुल बहुत अधिक मामले आ रहे हैं और बहुत अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और बच्चों समेत हर आयु के लोगों में अधिक मौतें हो रही हैं. अगर महामारी पर नियंत्रण किया जाता तो इन हालात को कम किया जा सकता था."

ब्राज़ील कोरोना संक्रमण के मामलों में अभी दुनिया में दूसरे नंबर पर है. देश में इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होती जा रही है, बुनियादी दवाओं की कमी है और देश के कई अस्पताल में आईसीयू बेड्स खाली नहीं हैं.

वहीं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ज़ायर बोलसोनारू ने लॉकडाउन का विरोध किया है और देश में P.1 नामक एक नए वैरिएंट का पता चला है जो कि अधिक संक्रामक समझा जा रहा है. महामारी की शुरुआत से किसी भी महीने की तुलना में पिछले महीने मरने वालों का आंकड़ा दोगुना रहा है.

टेस्टिंग की कमी के कारण बच्चों में इसके अधिक मामले पाए जाने की समस्या सामने आ रही है.

मारिन्हो कहती हैं कि बच्चों में कोविड के बारे में तब पता चल रहा है जब वे गंभीर रूप से बीमार हो जा रहे हैं. वो कहती हैं, "मामलों के पकड़ने की गंभीर समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है. आम जनता के लिए हमारे पास पर्याप्त टेस्ट नहीं हैं और बच्चों के लिए भी बहुत कम हैं. बीमारी के बारे में पता चलने में देरी हो रही है जिसके कारण बच्चों के इलाज में देरी हो रही है."

बच्चों में इस बीमारी के बारे में देर से पता चलने की वजह केवल कम टेस्टिंग ही नहीं है बल्कि कोविड-19 से संक्रमित बच्चों के लक्षण, विभिन्न आयु के युवा वर्ग के लक्षणों से अलग होते हैं जिसके कारण इसका पता लगाने में मुश्किल हो रही है.

वो कहती हैं, "आम कोविड के लक्षणों के मुकाबले बच्चों में डायरिया की अधिक दिक़्क़त है, इसमें उन्हें पेट दर्द और सीने में भी दर्द होता है. इसका पता चलने में देरी होती है तो बच्चा जब तक अस्पताल पहुंचता है तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी होती है."

इसकी एक वजह ग़रीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी है.

20 साल की आयु से कम के 5,857 कोविड-19 मरीज़ों को लेकर किए गए एक शोध से पता चलता है कि बच्चों में कोविड-19 की इतनी बुरी स्थिति के लिए अन्य बीमारियां और सामाजिक-आर्थिक दिक़्क़तें भी बड़ी वजहें हैं.

मारिन्हो इस पर सहमति जताते हुए कहती हैं, "अधिकतर मरीज़ काले बच्चे या फिर वे हैं जो ग़रीब परिवारों से आते हैं या जिनके पास मदद नहीं पहुंच पाती है. इन बच्चों पर भी मौत का अधिक ख़तरा है."

वो कहती हैं कि छोटे घरों में अधिक लोगों के रहने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है और ग़रीब समुदायों में स्थानीय स्तर पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं होती है.

इसके अलावा इन बच्चों में कुपोषण की भी समस्या होती है जिसके कारण इनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहद बुरी होती है.

मारिन्हो कहती हैं, "कोविड के कारण करोड़ों लोगों को ग़रीबी का मुंह देखना पड़ा है. एक साल के अंदर 70 लाख से 2.1 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं. लोग भूखे हैं. ये सब मृत्यु दर पर असर डाल रहा है."

साओ पाउलो स्कूल ऑफ़ मेडिसिन के ब्रायन सूसा कहते हैं कि उनके शोध के अनुसार बच्चों के कुछ समूहों पर अधिक ख़तरा है इसलिए इन्हें कोविड का टीका पहले देना चाहिए. वर्तमान में 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है.

कोरोना महामारी की शुरुआत से संक्रमण के डर के कारण आईसीयू में परिजन बच्चों से नहीं मिल सकते हैं.

अलबर्ट सबिन चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में आईसीयू में तैनात डॉक्टर सिनेरा कारनेइरो कहती हैं कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि परिजन ही बता सकते हैं कि उनके बच्चे कब कैसा महसूस करते हैं क्योंकि वे उनके दर्द या मनोवैज्ञानिक पीड़ा को समझ सकते हैं.

वो कहती हैं कि जब परिजन अपनी ग़ैर-मौजूदगी में अपने बच्चों की तबीयत के बारे में सुनते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे उनके साथ वहां मौजूद रहना चाहते हैं.

डॉक्टर कारनेइरो कहती हैं, "बिना परिजनों की मौजूदगी में एक बच्चे की मौत बेहद पीड़ादायक है."

परिजनों और बच्चों के बीच बातचीत को सुधारने की कोशिश के तौर पर अलबर्ट सबिन हॉस्पिटल ने वीडियो कॉल के लिए फ़ोन और टैबलेट ख़रीदे हैं.

डॉक्टर कारनेइरो कहती हैं कि इसने बहुत मदद की है, "परिजनों और मरीज़ों के बीच में हम 100 से अधिक वीडियो कॉल कर चुके हैं. इस तरह की बातचीत तनाव कम करती है."

वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस आयु वर्ग में मौत का ख़तरा अभी भी 'बेहद कम' है. वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि ब्राज़ील में कोविड के कारण अब तक हुई 345,287 मौतों में से 0.58% उन लोगों की मौतें थीं जो 0-9 आयु वर्ग के बच्चे थे लेकिन यह संख्या भी 2,000 से अधिक बच्चों की है.

रॉयल कॉलेज ऑफ़ पेडिएट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ ने परिजनों को सलाह दी है कि वे आपातकालीन मदद तभी मांगें जब उनके बच्चों को यह दिक़्क़तें हों:

जब उसके शरीर पर लाल निशान दिखने लगे या छूने पर असामान्य रूप से उसका शरीर ठंडा महसूस हो.
सांस लेने में वो रुक रहा हो या अनियमित तरीक़े से सांस ले रहा हो या फिर सांस लेते वक़्त अजीब आवाज़ें निकाल रहा हो.
सांस लेने में दिक़्क़त हो या फिर उत्तेजित हो जाए या किसी बात पर प्रतिक्रिया न दे.
होंठ नीले पड़ जाएं, सुस्त हो या व्याकुल दिखे.
किशोर लड़कों के अंडाकोश में दर्द हो. (bbc.com)
 

सोफिया, 15 अप्रैल | बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बॉयो बोरिसोव ने गुरुवार को अपनी गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में संसदीय चुनाव के बाद माना जा रहा था। समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के मुताबिक, नव निर्वाचित संसद के अंतरिम अध्यक्ष मीका साकोवा ने यह घोषणा की।

वह 2017 से प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे।

2020 में गर्मियों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी।

4 अप्रैल को हुए चुनाव में बोरिसोव समर्थक यूरोपीय पॉपुलिस्ट जीईआरबी पार्टी यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य राज्य में 26 प्रतिशत वोट के साथ फिर से सबसे मजबूत पार्टी बनी थी, लेकिन संसद में बहुमत नहीं जुटा पाई।

तीन विपक्षी दलों ने भी नई संसद में पहुंची, जिसके बाद कुल छह राजनीतिक बल बने।

सोफिया की नई संसद ने गुरुवार को अपने कन्स्टिचूअन्ट सत्र के लिए बैठक की।(आईएएनएस)

गुवाहाटी/अगरतला, 14 अप्रैल| अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रोंगाली बिहू, पोहेला बोइशाख और संक्रांति जैसे त्योहारों को मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई नागरिकों को सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नववर्ष पर शुभकामनाएं दीं।

बाइडेन ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर मंगलवार को लिखा, जिल (प्रथम महिला) और मैं (बाइडेन) दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशियाई समुदायों को वैशाखी, नवरात्रि और इस सप्ताह आगामी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं।

इसके साथ ही बाइडेन ने अल्थ अवुरुदा, बिहू, चैती चंद, गुड़ी पड़वा, खमेर नववर्ष, नवरेह, पोइला बोइशाख, पाना संक्रांति, पी माई, पुथंडु, रोंगाली बिहू, सोंगक्रान, तमिल नव वर्ष, उगादी और विशु को लेकर भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आशा के इस मौसम में, हम कामना कर रहे हैं कि यह नव वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए समृद्धि और प्रकाश लेकर लाए।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को इन त्योहारों की शुभकामनाएं दीं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के लोगों को उड़िया नववर्ष और महा बिशुबा पना संक्रांति पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में मोदी ने सभी को उड़िया नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, उड़िया नववर्ष और महा बिशुबा पना संक्रांति के पावन अवसर पर ओडिशा के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ्य और प्रसन्न रहे।

मोदी ने पुथांडु के पावन उत्सव पर दुनिया भर के और तमिलनाडु के तमिल भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, तमिल संस्कृति की महानता उज्‍जवल रहे। इस प्रसन्नतापूर्ण और पावन दिवस पर मैं प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष सभी के जीवन को स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि से परिपूर्ण कर दे।  (आईएएनएस)
 

न्यूयॉर्क, 14 अप्रैल | दैनिक जीवन में एल्गोरिदम की दखल पर बढ़ती चिंता के बावजूद, एक नए शोध से पता चलता है कि लोग मनुष्यों की तुलना में एल्गोरिदम पर भरोसा करने की अधिक संभावना रखते हैं, खासकर अगर कोई कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण हो। अपनी प्लेलिस्ट पर अगला गीत चुनने से लेकर सही आकार की पैंट चुनने तक, लोग रोजमर्रा के निर्णय लेने में मदद करने और अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए एल्गोरिदम की सलाह पर अधिक भरोसा कर रहे हैं।

जॉर्जिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता एरिक बोगर्ट ने कहा, "एल्गोरिदम बड़ी संख्या में कार्य करने में सक्षम हैं और वह जो कार्य करने में सक्षम है, उसमें हर दिन व्यावहारिक रूप से विस्तार भी हो रहा है।"

बोगर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम पर अधिक से अधिक झुकाव के लिए एक पूर्वाग्रह भी है।

जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन के लिए टीम में 1,500 व्यक्ति शामिल रहे और लोगों को एक तस्वीर का मूल्यांकन करने को कहा गया।

टीम ने स्वयंसेवकों को भीड़ की एक तस्वीर में लोगों की संख्या गिनने के लिए कहा और इसके साथ ही अन्य लोगों के समूह द्वारा तैयार किए गए सुझावों और एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न सुझावों को प्रदर्शित करने को कहा।

शोधकर्ता ने कहा कि जैसे ही फोटोग्राफ में लोगों की संख्या का विस्तार हुआ और इनकी गिनती अधिक कठिन हो गई तो लोगों ने खुद से गिनने के बजाय एक एल्गोरिथम की ओर से उत्पन्न सुझाव का पालन करने को तवज्जो दी।

शोधकर्ता के अनुसार, परीक्षण कार्य के रूप में मतगणना का विकल्प काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि फोटो में लोगों की संख्या बढ़ने पर यह कार्य निष्पक्ष रूप से कठिन हो जाता है। यह उस प्रकार का कार्य भी रहा, जिसके लिए लोग कंप्यूटर पर अधिक भरोसे की उम्मीद करते हैं। (आईएएनएस)

चीन में टीकाकरण अभियान की शुरुआत बहुत धीमी रही है. अब, जबकि चीन देश भर में टीकाकरण की दर को बढ़ाना चाहता है, तो लोगों को सुरक्षा और देश में मौजूद टीकाकरण की क्षमता को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही हैं.

   डॉयचे वैले पर विलियम यांग की रिपोर्ट- 

दुनिया भर के तमाम देश जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं वहीं चीन में टीकाकरण की दर को बढ़ाने के लिए पुरस्कार और दंड का सहारा लेना पड़ रहा है. 11 अप्रैल तक चीन में टीके की सिर्फ 16.73 करोड़ खुराक ही लोगों को दी जा सकी थी जो कि लक्ष्य से बहुत पीछे है. चीन में सरकार का लक्ष्य है कि जून महीने के अंत तक 56 करोड़ लोगों यानी करीब 40 फीसद आबादी का टीकाकरण कर दिया जाए.

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग शहर और अलग-अलग संस्थाएं अलग-अलग तरीके अपना रही हैं. मसलन, कहीं-कहीं टीका लगवाने वालों को उपहार दिए जा रहे हैं तो कुछ जगहों पर अध्यापकों से कहा जा रहा है कि वो छात्रों के अभिभावकों से पूछें कि उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं. यही नहीं, कुछ निजी कंपनियां तो अपने कर्मचारियों पर दबाव डाल रही हैं कि वो टीका लगवाएं अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित औद्योगिक केंद्र शेनजेन में जगह जगह बैनर लगे हैं जिन पर लोगों को टीका लगवाने की सलाह देने वाले नारे लिखे हुए हैं और एक जगह एक अध्यापक वी चैट ग्रुप में अभिभावकों को अपने टीकाकरण का विवरण देने के लिए दबाव बना रहा है. ली सरनेम वाली एक महिला ने डीडब्ल्यू को बताया, "जब तक किसी व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष दिक्कत न हो, तो हर व्यक्ति को टीका लगवाना जरूरी कर दिया गया है.”

शेनजेंग के एक सार्वजनिक अस्पताल में काम करने वाली ली बताती हैं कि उनके तमाम सहयोगियों को यह नहीं बताया गया है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन दी गई है. ली कहती हैं कि टीका लगवाने से वो इसलिए बच गईं क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी शारीरिक समस्या का प्रमाण दे दिया था जिसमें टीका लगवाने से दिक्कत हो सकती थी. हालांकि वो ये भी कहती हैं कि तमाम निजी संस्थाओं में इसके बावजूद टीका लगवाना पड़ रहा है क्योंकि वहां कर्मचारियों को टीका न लगवाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है.

टीकाकरण प्रोत्साहन के लिए धमकी दी जा रही है

ली कहती हैं, "मेरी एक दोस्त की कंपनी ने पिछले महीने कहा कि यदि वह टीका नहीं लगवाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. जबकि मेरी दोस्त उस समय अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा रही थी. तमाम लोग जो पहले चाइनीज वैक्सीन लगवाने से बच गए थे, अब सरकार के दबाव और तमाम धमकियों की वजह से उन्हें भी लगवाना पड़ रहा है.” डीडब्ल्यू के स्रोतों के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती केंद्र रहे वुहान शहर में पिछले कुछ हफ्तों से वहां के नागरिकों को टीकाकरण के लिए तैयार किया जा रहा है. हालांकि तमाम लोग अपने आप भी टीका लगवा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि टीकाकरण के बारे में सूचनाएं छिपाई जा रही हैं और लोगों के पास ये जानने के बहुत कम स्रोत हैं कि जिन देशों में चीन में बने टीके लगाए गए हैं, वहां अब क्या स्थिति है.

लिन सरनेम वाले एक व्यक्ति का कहना था, "वुहान में बहुत से लोग सिर्फ यह जानते हैं कि कुछ देश चीन से टीका आयात कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि टीकाकरण शुरू होने के बाद इन टीकों की वजह से पॉजिटिव मामलों में कमी आई है या नहीं. वुहान में हर व्यक्ति को सिनोफार्म नाम की वैक्सीन दी जा रही है लेकिन पड़ोसी शहरों में कुछ लोगों को सिनोवैट नाम की वैक्सीन दी जा रही है.”

सबसे ज्यादा चिंता सुरक्षा को लेकर है

कई चीनी नागरिकों ने टीका न लगवाने के पीछे सुरक्षा की चिंता और टीके की क्षमता को वजह बताया है. 11 अप्रैल को चीन में रोग नियंत्रण विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि चीन में मौजूदा टीकों ने निम्न स्तर की सुरक्षा प्रदान की है और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न टीकों का मिश्रण बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है. चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू कहते हैं, "टीकों की बहुत उच्च सुरक्षा दर न होने की समस्या को हम जल्द ही सुलझा लेंगे. अब यह औपचारिक विचार के तहत हो रहा है कि क्या हमें टीकाकरण प्रक्रिया में विभिन्न तकनीक वाले अलग-अलग टीकों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं.” बाद में चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में गाओ कहते हैं, कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उनकी टिप्पणियों की बिल्कुल गलत व्याख्या की.

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर पॉलिसी, आउटकम्स एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर जैसन वांग ने डीडब्ल्यू को बताया कि चीन ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए "दंड और पुरस्कार” की रणनीति अपना रहा है. हालांकि उनका मानना है कि टीकाकरण में तेजी लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि टीके को लेकर लोगों की गलतफहमियों को दूर किया जाए. डीडब्ल्यू से बातचीत में वांग कहते हैं, "लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका यह है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और हर सरकार यह कर सकती है. यदि लोगों को कोई ऐसी चीज लेने के लिए दबाव डाला जाए जिसे वो अपने लिए नुकसानदेह समझ रहे हैं तो इससे लोगों का सरकार पर भरोसा कम हो जाएगा.”

दूसरी ओर, चीन ने पिछले कुछ महीनों में एक आक्रामक "वैक्सीन कूटनीति” कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसके तहत दुनिया के कई देशों को वो लाखों टीकों का निर्यात कर रहा है. हालांकि चिली जैसे कई देश चीनी टीकों से देश की बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण करने के बावजूद कोविड की एक नई लहर से जूझ रहे हैं.

चीन का टीकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर

कुछ चीनी नागरिक सुरक्षा कारणों से वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं जबकि कई अन्य लोगों को कहना है कि चीन में बनी कोरोनावायरस वैक्सीन की अपेक्षाकृत कमजोर क्षमता कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. कुछ लोग जो टीका लगवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण ये लगता है कि देश के एक बड़े हिस्से में पिछले कुछ महीनों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है. बीजिंग में ल्यू सरनेम वाली एक महिला ने डीडब्ल्यू को बताया, "मुझे लगता है कि चीन का ज्यादातर हिस्सा अब वायरस मुक्त हो चुका है. मैं बचाव के तरीकों को शुरू से ही अपना रही हूं इसलिए अब मैं संक्रमित होने से नहीं डर रही हूं. मेरे आस-पास तमाम लोगों ने स्वेच्छा से टीका लगवा लिया है और कुछ लोग इस डर से लगवा रहे हैं कि ऐसा न करने पर कहीं भविष्य में उन्हें अन्य देशों की यात्रा करने से रोक दिया जाए.”

चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक, देश में ज्यादातर वैक्सीन निर्माताओं ने उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है और गाओ फू कहते हैं कि चीन का लक्ष्य है कि इस साल के अंत और अगले साल के मध्य तक देश की 70-80 फीसद जनसंख्या को टीका लग जाए. लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी जब तक ज्यादातर देश भी अपनी अधिकांश आबादी का टीकाकरण नहीं कर लेते. वांग कहते हैं, "अन्यथा, जब सीमा खुल जाएगी और लोग एक-दूसरे देश में आवागमन करने लगेंगे, तो उन देशों के लोग फिर संक्रमित करना शुरू कर देंगे जहां पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ होगा.” (dw.com)

ओटावा, 14 अप्रैल | दुनियाभर में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। कनाडा में पिछले हफ्ते से, कोरोना के मामले लगभग 8100 आ रहे हैं, इसी के साथ रोजाना मामले में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार कनाडा के मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी थेरेसा टैम ने मंगलवार को बताया, "कोविड-19 महामारी कई कनाडाई लोगों के लिए तनाव और चिंता पैदा कर रहा है।"

टैम ने कहा, "पिछले सप्ताह से मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है। हर दिन अस्पतालों में कोविड-19 के करीब 3,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा गया, जिसमें पिछले सप्ताह की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"

इसमें लगभग 970 लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज किया गया था, जो कि एक सप्ताह पहले की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक था।

इनमें से लगभग 36,000 मामले नए वैरिएंट के हैं, जिसमें से बी.1.1.7 वैरिएंट का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा है।

इसमें बी.1.1.7 वैरिएंट के 34,404 मामले, पी.1 वैरिएंट के 1,222 मामले और बी.1.351 वैरिएंट के 365 मामले हैं।

सीटीवी के अनुसार कनाडा में मंगलवार शाम तक कुल 10,78,562 कोविड-19 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 23,392 मौतें शामिल हैं।(आईएएनएस)

डेनमार्क नहीं चाहता कि वहां भविष्य में नए शरणार्थी आएं. इसलिए अब सीरियाई शरणार्थियों से कहा जा रहा है कि वो सीरिया लौट जाएं क्योंकि सीरिया अब सुरक्षित है. स्थानीय समाज में घुल मिल रहे युवाओं को मुश्किल हो रही है.

   (dw.com)

अया अबो दाहेर ने डेनमार्क के शहर निबोर्ग के एक हाईस्कूल से हाल ही में स्कूली पढ़ाई पूरी की है और जून के अंत में अपने दोस्तों के साथ वो इस खुशी का उत्सव मनाने वाली थीं तभी उन्हें डेनमार्क के अधिकारियों की ओर से एक ऐसा ईमेल मिला जिसने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया. सीरियाई छात्रों और उनके मां-बाप को भेजे गए ईमेल में लिखा था कि उनके आवासीय परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.

20 वर्षीया दाहेर कहती हैं, "मैं बहुत दुखी थी, मैंने खुद को इस कदर विदेशी समझा जैसे डेनमार्क की हर चीज मुझसे दूर कर दी गई है. मैं नीचे बैठ गई और जोर से चिल्लाने लगी. रात में, मुझे मेरी एक दोस्त ने मेरे घर छोड़ा क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी.” सीरिया के ज्यादातर शरणार्थियों को यही ईमेल मिला था जो कि दमिश्क के आस-पास के इलाकों के रहने वाले हैं.

‘युद्ध न तो खत्म हुआ है और न ही भुलाया गया है'
पिछली गर्मियों में, जब से डेनमार्क के अधिकारियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को सुरक्षित घोषित किया है, तब से उस इलाके के हजारों सीरियाई शरणार्थियों के आवासीय परमिट रद्द कर दिए गए हैं या यूं कहें कि उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है. डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल की महासचिव चार्लोट स्लेंटे कहती हैं, "हालांकि युद्ध न तो खत्म हुआ है और न ही इसे भुलाया गया है लेकिन डेनमार्क के अधिकारी यही मान रहे हैं कि दमिश्क में स्थितियां इतनी अच्छी हो गई हैं कि सीरियाई शरणार्थियों को वहां भेजा जा सकता है.”

डेनमार्क एकमात्र यूरोपीय देश है जो सीरियाई शरणार्थियों के आवासीय परमिट निरस्त कर रहा है. स्लेंटे कहती हैं कि यह एक "गैरजिम्मेदार” फैसला है और वापस लौटने वालों पर हमले और उत्पीड़न का खतरा रहेगा. वो कहती हैं, "वहां लड़ाई नहीं हो रही है, इस आधार पर दमिश्क वापस लौटने वाले शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित शहर नहीं बन जाता.”

डेनमार्क और सीरिया सहयोग नहीं कर रहे हैं
डेनमार्क के इस रवैये के खिलाफ सिर्फ डीआरसी और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन ही नहीं हैं बल्कि वो वामपंथी पार्टियां भी इस कदम का विरोध कर रही हैं जो कि डेनमार्क की संसद में कभी-कभी प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी की अल्पमत सरकार का सहयोग करती हैं. सोशल लिबरल पार्टी यानी रेडिकेल वेंस्टर के प्रवक्ता क्रिस्टियान हेगार्ड कहते हैं, "अया अबो दाहेर जैसे छात्रों को निष्कासित करने का फैसला निर्दयी और विवेकहीन है. डेनमार्क कैसे मान सकता है कि सीरिया एक सुरक्षित देश है?” अपने फेसबुक पेज पर हेगार्ड लिखते हैं, "डेनमार्क ने सीरिया में अपना दूतावास इसीलिए बंद कर रखा है क्योंकि वहां स्थितियां ठीक और सुरक्षित नहीं हैं.”

वामपंथी पार्टियों का तर्क है कि चूंकि डेनमार्क सीरियाई शासक बशर अल असद की सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए इस वक्त शरणार्थियों को जबरन निष्कासित करना ठीक नहीं है. फिलहाल, जिन सीरियाई लोगों के आवासीय परमिट खत्म हो गए हैं और जिन्होंने स्वेच्छा से देश छोड़ने से इनकार कर दिया है उन्हें डेनिश डिपोर्टेशन शिविरों में रखा जाता है.

‘उन्हें योगदान करने दें, काम करने दें और शिक्षा  लेने दें'
हेगार्ड कहते हैं कि सीरियाई शरणार्थी अपने देश में परिस्थिति बदलने के लिए सालों यहां बैठकर इंतजार कर सकते हैं. हेगार्ड सुझाव देते हैं कि उन शरणार्थियों से काम लिया जा सकता है, उनके योगदान का लाभ लिया जा सकता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद दी जानी जाहिए. इससे डेनमार्क को भी लंबे समय तक फायदा मिलेगा.

अया अबो दाहेर की एक सहपाठी ने डेनमार्क के समेकन मंत्री मतियास तेस्फाइ को एक खुला पत्र लिखा और मांग की कि एक ऐसी लड़की को निष्कासित न किया जाए जो धाराप्रवाह डेनिश भाषा बोल लेती है और यहां के समाज को कुछ देना चाहती है. लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई और तेस्फाइ ने डेनमार्क की मीडिया को बताया कि वो अपने उन अधिकारियों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने स्थिति का आकलन किया है और वो सिर्फ इसलिए कोई संशोधन नहीं करेंगे कि कोई टेलीविजन पर आकर कुछ कह रहा है.

दाहेर के स्कूल के डायरेक्टर वेस्टरगार्ड स्टॉकहोम भी अपनी विद्यार्थी को लेकर काफी भावुक हैं. अया अबो दाहेर को वो एक "कर्मठ, ज्ञानपिपासु और स्पष्ट लक्ष्य” वाली लड़की बताते हैं. स्टॉकहोम कहते हैं कि सीरिया वापस लौटने पर उसकी सुरक्षा को खतरा है. वो कहते हैं कि इस लड़की के दो भाई एक साल पहले भागकर डेनमार्क आ गए थे क्योंकि वो असद की सेना में भर्ती होने ही वाले थे. उन्हें निष्कासन की धमकी नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्हें विशेष संरक्षण मिला हुआ है.

अया अबो दाहेर कहती हैं, "निष्कासन हमें अपने परिवार से फिर दूर कर देगा जो कि बहुत मुश्किल से एक साथ मिल पाए थे. दमिश्क में वापस जाने पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा. अधिकारी मुझे उस जगह कैसे वापस भेज सकते हैं जिसे वो जानते हैं कि मेरे लिए खतरनाक है?”

डेनमार्क एक ‘दुखद उदाहरण' है
स्कूल के डायरेक्टर स्टॉकहोम कहते हैं, "भाइयों के भागने के बाद लोग अया से बार-बार पूछते थे कि वे कहां हैं. जब खाना बंटता था, अया और उसके मां-बाप से कहा जाता था कि उन्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक कि उसके भाई लौटकर नहीं आ जाते.” यूरोप में डेनमार्क के अलावा किसी और देश ने सीरिया की इन परिस्थितियों में किसी शरणार्थी को वापस भेजने के बारे में फैसला नहीं किया है. स्टॉकहोम कहते हैं कि डेनमार्क वास्तव में एक ‘दुखद उदाहरण' पेश कर रहा है.

दरअसल, शरणार्थियों को जल्दी से जल्दी वापस भेजने का फैसला साल 2019 में आए उस अप्रवासन कानून के तहत हो रहा है जिसे पिछली कंजर्वेटिव सरकार लेकर आई थी और अब सोशल डेमोक्रैट्स और दक्षिणपंथी भी संसद में उसी का अनुकरण कर रहे हैं. कानून में साफ कहा गया है कि आवासीय परमिट सिर्फ एक सीमित अवधि के लिए ही जारी किए गए हैं. इस नीति के तहत, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, आवासीय परमिट रद्द कर दिए जाएंगे और शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा.

शरणार्थियों को हतोत्साहित करना
मेटे फ्रेडरिक्सन वामपंथी झुकाव वाली महिला होने के बावजूद अप्रवासन और शरणार्थी मामलों में दक्षिणपंथी रुझान दिखाने लगती हैं. उनके पास भविष्य में शरणार्थियों को डेनमार्क आने से रोकने की भी एक दीर्घकालीन योजना है. डेनमार्क की सरकार ऐसे शरणार्थियों को वित्तीय मदद भी दे रही है जो स्वेच्छा से अपने देश वापस जा रहे हैं. हालांकि सरकार लगातार शरणार्थियों को अपने देश से बाहर करने की भी कोशिशें कर रही है और जो लोग डेनमार्क में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी हतोत्साहित कर रही है.

अया अबो दाहेर निष्कासन से डरी हुई हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो गर्मी में अपनी दोस्तों के साथ हाई स्कूल पूरा होने की खुशी मना सकेंगी. अया ने दंत चिकित्सक बनने का ख्वाब देख रखा है और अपने निष्कासन के नोटिस के खिलाफ एक याचिका भी डाल रखी है. उनके स्कूल के डायरेक्टर स्टॉकहोम कहते हैं कि इन सब में कुछ महीने लग जाएंगे और उम्मीद है कि जून महीने में अया अपनी ग्रेजुएशन की खुशी अपने दोस्तों के साथ मना सकेगी.
 

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि रविवार को हुए हमले में ईरान के सबसे अहम परमाणु केंद्र की हज़ारों मशीनें या तो ख़राब हो गई हैं या बर्बाद हो गई हैं.

ईरानी संसद के रिसर्च सेंटर के प्रमुख अलिरेज़ा ज़कानी ने कहा है कि इस घटना से ईरान की परमाणु सामग्री को परिशोधित करने की क्षमता समाप्त हो गई है.

एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि नतांज परमाणु केंद्र के जिस हिस्से पर ये हमला हुआ है वो ज़मीन से पचास मीटर नीचे है. ईरान ने इस हमले को 'परमाणु आतंकवाद' बताते हुए इसराइल को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया है.

वहीं इसराइल ने अपनी भूमिका की ना ही पुष्टि की है और न ही इसका खंडन किया है. लेकिन इसराइल के सरकारी रेडियो पर ख़ुफ़िया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये इसराइल की ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद का एक ऑपरेशन था. ईरान का कहना है कि वो प्रभावित सेंट्रीफ्यूज को बदल देगा.

सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जिसमें यूरोनियम का संवर्धन किया जाता है जिसे बाद में परमाणु ऊर्जा बनाने के काम में लाया जाता है. अधिक उन्नत सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं.

ईरान को कितना नुकसान हुआ है?
ईरान ने शुरूआत में कहा था कि सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा है लेकिन अतिरिक्त जानकारी नहीं दी थी.

अब सरकारी टीवी चैनल पर बोलते हुए ज़कानी ने बताया है कि परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा हैं.

उन्होंने सवाल किया, 'क्या ये सामान्य बात है कि वो हमारे बिजली सिस्टम में घुस जाते हं और एक ही बार में कई हज़ार सेंट्रीफ्यूज को या तो बर्बाद कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते है?'

'क्या हमें रविवार को हुई घटना पर संवेदनशील नहीं होना चाहिए जिसने हमारे संवर्धन की क्षमता को ही नष्ट कर दिया है?'

वहीं अमेरिकी ख़ुफ़िया अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि नाभिकीय संयंत्र पर एक बड़ा धमाका हुआ. इससे भूमिगत संयंत्र के भीतर स्थापित सेंट्रीफ़्यूज़ों को बिजली पहुँचाने वाला पावर सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया.

उनका अनुमान है कि इस धमाके के बाद वहां फिर से यूरेनियम का संवर्द्धन शुरू होने में कम से कम नौ महीने लग जाएंगे.

इसराइली जहाज़ पर हमला
इसी बीच इसराइली और अरब मीडिया में आई रिपोर्टों में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के पास हुए एक हमले में एक इसराइली पोत को नुकसान पहुंचा हैं. हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं हैं.

एक अधिकारी ने इसराइले के चैनल 12 टीवी को बताया है कि इस हमले के पीछे ईरान है. यदि इसकी पुष्टि होती है तो ये दोनों देशों के जहाज़ों पर हुए हमलों और जवाबी हमलों की श्रंखला में एक और हमला होगा.

इसराइल ने दी थी धमकी

हाल ही में इसराइल ने ईरान को चेताया था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा न शुरू करे. इसराइल बार-बार कहता रहा है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति हासिल नहीं करने देगा.

ईरान ने रविवार को हुए हमले से एक दिन पहले ही नतांज परमाणु केंद्र पर उच्च गुणवत्ता के सेंट्रीफ्यूज़ शुरू किए थे. ये सेंट्रीफ्यूज़ साल 2015 के समझौते के तहत प्रतिबंधित थे.

ईरान और विश्व के छह शक्तशाली देशों के बीच साल 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता हुआ था. अमेरिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था.

ईरान ने फिर से उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया था. ईरान का कहना है कि वह उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम का संवर्द्धन तभी बंद करेगा जब उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध ख़त्म कर दिए जाएंगे.

पिछले साल इसी परमाणु केंद्र में लगी थी आग
पिछले साल जुलाई में ईरान के इसी भूमिगत परमाणु केंद्र में आग लग गई थी. ईरानी अधिकारियों ने इसे साइबर हमले का नतीजा बताया था.

ईरानी परमाणु केंद्र को ऐसे वक़्त में निशाना बनाया गया है जब अमेरिका के मौजूदा बाइडन प्रशासन की ओर से 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं. इसके लिए पिछले हफ़्ते वियना में बातचीत भी हुई.

ईरान के यूरेनियम संवर्धन से चिंतित हैं- अमेरिका
अमेरिका का कहना है कि वह ईरान के अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते का उल्लंघन करके यूरेनियम को परमाणु हथियार बनाने के स्तर तक संवर्धित करने को लेकर चिंतित है.

ईरान का कहना है कि वो यूरेनियम को 60 प्रतिशत तक संवर्धित करेगा. ये हथियार बनाने लायक यूरेनियम से 30 प्रतिशत नीचे होगा.

अमेरिका ने ईरान के इस क़दम को उकसाने वाला बताते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखेगा. (bbc.com)

-शुमायला जाफ़री

पाकिस्तान में धार्मिक नेता साद हुसैन रिज़वी और उनके कई सहयोगियों की गिरफ़्तारी के बाद देश के कई हिस्सों में तनाव है. इसी बीच पुलिस ने साद रिज़वी समेत तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी (टीएलपी) के कई नेताओं के ख़िलाफ़ आतंकवाद रोधी क़ानून के तहत मुकद़मा दर्ज कर लिया है.

लाहौर पुलिस ने तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के मुखिया साद हुसैन रिज़वी और दूसरे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं, आतंकवाद विरोधी क़ानून और लोक व्यवस्था अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया है.

ये मामला पुलिस की तरफ से दी गई शिकायत पर लाहौर के शाहदरा टाउन थाने में दर्ज हुआ है. साद रिज़वी के अलावा काज़ी महमूद रिज़वी, पीर सैयद ज़हीर अल हसन शाह, मेहर मुहम्मद क़ासिम, मोहम्मद एजाज़ रसूल, पीर सैयद इनायत अली शाह, मौलामा ग़ुलाम अब्बास फ़ैज़ी, मौलाना ग़ुलाम ग़ौस बग़ददादी का नाम भी रिपोर्ट में दर्ज है. इसके अलावा पाकिस्तान की इस धार्मिक पार्टी के अज्ञात कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

एफ़आईआर में कहा गया है कि इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में लोगों को हिंसा करने और जाम लगाने के लिए उकसाया. इसके लिए लाउडस्पीकर से ऐलान करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप भी लगाए गए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने जान लेने के इरादे से पत्थरबाज़ी की और पुलिसकर्मियों पर हमले किए. एफ़आईआर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिसकर्मियों को पीटा और सिपाही मोहम्मद अफ़ज़ल की मौत हो गई.

सोमवार को पाकिस्तानी पुलिस ने साद रिज़वी को गिरफ़्तार कर लिया था. इसके बाद से ही देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं जिससे कई इलाक़ों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है.

साद रिज़वी की गिरफ़्तारी के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्रदर्शनस्थलों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था. वहीं गुजरांवाला में प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस की कबड्डी टीम को भी बुलाया गया था.

साद रिज़वी की गिरफ़्तारी के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों से सबसे ज़्यादा प्रभावित लाहौर ही रहा है. बीबीसी संवाददाता शहज़ाद मलिक के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री शेख राशिद अहमद के नेतृत्व में इस्लामाबाद में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदर्शनों से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने का फैसला लिया गया है.

इस बैठक में प्रदर्शनों के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों पर भी चर्चा की गई है. इसमें पंजाब के पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए थे. धार्मिक मामलों के मंत्री नूर उल हक़ क़ादरी भी इस बैठक में शामिल रहे.

इस बैठक के बाद गृहमंत्री ने कहा कि गिरफ़्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा. सोशल मीडिया पर घायल पुलिसकर्मियों के अपुष्ट वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं. वहीं प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट भी बंद कर दिया है.

इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई इलाक़ों में प्रदर्शन की रिपोर्टें हैं. संवाददाता शहज़ाद मलिक के मुताबिक फ़ैज़ाबाद और भारा काहू इलाक़ों में प्रदर्शन हुए हैं. पुलिस ने आम लोगों से परिवर्तित रूटों पर सफर करने के लिए कहा है.

ट्रैफ़िक पुलिस के मुताबिक मरी रोड पर कई जगह प्रदर्शन हुआ है जिससे जाम की स्थिति हो गई. हालात काबू करने के लिए पुलिस के जवानों के अलावा रेंजर भी तैनात किए गए हैं.

इस्लामाबाद का अथल चौक भारा काहू इलाक़ा पूरी तरह बंद रहा. सौ से अधिक कार्यकर्ता सड़कों पर डटे रहे. उग्र प्रदर्शनकारी नारेबाज़ी कर रहे थे और मंच से उत्तेजक भाषण दे रहे थे. रिपोर्टों के मुताबिक कई जगह हाथों में लाठी लिए लोगों ने सड़कें जाम की हैं.

यहां रह-रहकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती रहीं. पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद शहर के चंदा क़िला चौक को खाली कराया. इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाले वाहन जीटी रोड पर इसी चौक से होकर गुज़रते हैं. गुजरांवाला पुलिस के मुताबिक पुलिस की कबड्डी टीम के ख़िलाड़ियों को भी भीड़ से निबटने के लिए बुलाया गया था.

प्रदर्शनकारियों ने कबड्डी खिलाड़ियों पर भी पत्थरबाज़ी की है. हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि चंदा क़िला चौक को खाली करा लिया गया था.

लाहौर
यहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है. इसमें लाहौर पुलिस की डॉलफ़िन फ़ोर्स और इलीट फ़ोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया. टीएलपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शनों की वजह से शहर के कम से कम 17 इलाक़े बंद हैं.

यतीमख़ाना चौक से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. बीबीसी संवाददाता उमर दराज़ नांगियाना के मुताबिक यहां पुलिस ने कई मदरसों और टीएलपी नेताओं के घरों पर छापेमारी की है. गिरफ्तारी से बचने के लिए कई कार्यकर्ता घरों से भाग गए हैं.

संवाददाता रियाज़ सोहैल के मुताबिक शहर के कई इलाक़ों में टीएलपी कार्यकर्ता धरनों पर बैठे हैं. हालांकि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसूगैस के गोले छोड़े जाने के बाद कई जगह प्रदर्शन ख़त्म हो गए हैं.

संवाददाता मोहम्मद काज़िम के मुताबिक सोमवार से शुरू हुए प्रदर्शन चल रहे हैं. क्वेटा-कराची हाइवें को खुज़दार शहर में बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है.

कराची के पास हब इलाके में भी कार्यकर्ताओं ने क्वेटा-कराची हाईवे को जाम कर दिया है. डेरा जमाल मुराद इलाक़े में भी क्वेटा-जैकबाबाद रोड को जाम कर दिया गया था जिसे पुलिस ने बाद में खाली करा लिया.

पुलिस ने रिज़वी को हिरासत में लेने के बाद कोई कारण नहीं बताया था. साद रिज़वी ईशनिंदा विरोधी फ़ायरब्रांड धर्मगुरू ख़ादिम हुसैन रिज़वी के बेटे हैं.

हालांकी तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के नेता पुलिस के इस क़दम को 20 अप्रैल को प्रस्तावित इस्लामाबाद मार्च को रोकने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.

साद रिज़वी जब एक दफ़न में शामिल होने जा रहे थे तब उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया. जैसे ही उनकी गिरफ़्तारी की ख़बर फैली तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू कर दिए.

पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार ने तहरीक-ए-लब्बैक के पूर्व प्रमुख ख़ादिम हुसैन रिज़वी के साथ 16 नवंबर 2020 को चार सूत्रीय समझौता किया था. ख़ादिम फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग कर रहे थे. सरकार ने वादा किया था कि वो इस मुद्दे को संसद के सामने ले जाएगी और जैसा संसद में तय होगा वैसा किया जाएगा. ये समझौता ख़ादिम हुसैन रिज़वी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए किया गया था.

जब इस समझौते का पालन नहीं हुआ तो पार्टी ने सरकार के साथ फ़रवरी 2021 में एक और समझौता किया. इसके तहत टीएलपी ने पाकिस्तान सरकार को फ्रांसीसी राजदूत को वापस भेजने के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है.

ख़ादिम रिज़वी का पिछले साल निधन हो गया था. उनकी पार्टी की 18 सदस्यीय समिति ने उनके बेटे साद हुसैन रिज़वी को नया प्रमुख चुन लिया है.

ख़ादिम रिज़वी के बेटे साद रिज़वी ने अपने पिता के मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है. वो इस समय अपने पिता के बनाए मदरसे में दर्स निज़ामी के अंतिम वर्ष के छात्र हैं. इस्लामी शिक्षा में ये डिग्री स्नातकोत्तर के बराबर होती है. (bbc.com)

जापान ने फैसला किया है कि वह फुकुशिमा परमाणु बिजलीघर की दुर्घटना के दौरान दूषित हुए पानी को प्रशांत सागर में छोड़ेगा. जापान के इस पैसले को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का समर्थन है लेकिन पड़ोसी चिंतित हैं.

(dw.com)

जापान का फैसला इस चिंता से प्रभावित है कि वह रेडियोधर्मी पानी को रखे कहां लेकिन मछुआरों और स्थानीय निवासियों की चिंता है कि समुद्री पानी अगर रेडियोसक्रिय हो जाएगा, तो उनकी रोजी रोटी और सेहत का क्या होगा. जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सूगा की सरकार के इस फैसले को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. सरकार का कहना है कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर दो साल में रेडियोधर्मी पानी को ट्रीट कर उसे प्रशांत सागर में छोड़ना शुरू करेगी.

फुकुशिमा पावर प्लांट के ऑपरेटर ने करीब 12 लाख टन पानी बिजली घर के परिसर में 1000 विशालकाय टैंकों में जमा कर रखा है. ऑपरेटरों का कहना है कि कैंपस में पानी को जमा करने की जगह 2022 तक खत्म हो जाएगी. हालांकि स्थानीय अधिकारियों और कुछ विशेषज्ञों की राय अलग है.

रेडियोधर्मी ट्रिटियम पर विवाद

दस साल पहले जापान ने अपनी सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना झेली थी, फुकुशिमा के दाइची परमाणु बिजलीघर में. उस समय मार्च 2011 में सूनामी की वजह से आए भारी भूकंप के बाद बिजलीघर के छह रिएक्टरों में से तीन में मेल्टडाउन हुआ था. उसके बाद से गले हुए परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए उस पर लगातार पानी डाला जा रहा है. लेकिन यह प्रदूषित पानी कंपनी के लिए सिरदर्द बना हुआ है.

हालांकि रेडिएशन से दूषित पानी को एक उन्नत लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से साफ किया जा रहा है लेकिन हाइड्रोजन के एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप ट्रिटियम को पानी से अलग नहीं किया जा सका है. सरकार और बिजली घर के संचालकों का कहना है कि कम घनत्व में होने पर ट्रिटियम इंसानी सेहत के लिए खतरा नहीं है. लेकिन टोक्यो स्थित सिटिजन कमिशन ऑन न्यूक्लियर इनर्जी का कहना है कि सरकार को ट्रिटियम को पर्यावरण में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वह रेडियोधर्मी पदार्थ है. इस संस्था में बहुत से विशेषज्ञ भी शामिल हैं. उन्होंने सॉलिडेशन तकनीक के इस्तेमाल या जमीन पर स्टोरेज का सुझाव दिया है. लेकिन इन सुझावों को सरकार और स्थानीय मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया है.

फैसले की चौतरफा आलोचना

जापान सरकार की योजना की देश के अंदर और बाहर भारी आलोचना हो रही है. जापान के मछुआरों की सहकारी संस्था के प्रमुख किरोशी किशी ने कहा है कि पानी को समुद्र में डालना पूरी तरह अस्वीकार्य है. उन्होंने सरकार से दृढ़ विरोध दर्ज कराया है. कैबिनेट में फैसले से पहले किशी ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री सूगा से बातचीत की थी और उन्हें बताया था कि उनका संगठन पूरी तरह इस कदम के खिलाफ है.

कई नागरिक संगठनों और कुछ विशेषज्ञों ने सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की है कि उसने अपनी योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है और न ही समझौते की कोशिश की है. जापान की पर्यावरण संरक्षण संस्था ग्रीनपीस ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह "फुकुशिमा के अलावा जापान और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों और हितों की पूरी अवहेलना" करता है.

पड़ोसी देश भी कर रहे हैं विरोध

चीन ने भी "बिना दूसरे सुरक्षित उपायों पर विचार किए और पड़ोसी देशों तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सलाह लिए बगैर" अकेले फैसला लेने के लिए जापान की आलोचना की है. चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ये बहुत ही गैरजिम्मेदाराना है और पड़ोसी देशों में लोगों के स्वास्थ्य और फौरी हितों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा." बयान में कहा गया है कि चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सारे विकास पर निकट से नजर रखेगा और अन्य प्रतिक्रिया करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

ताइवान के परमाणु ऊर्जा परिषद ने जापान के फैसले को अफसोसजनक बताया है और कहा है कि ताइवान के सांसदों ने भी इस तरह के कदम का विरोध किया था. जापान की क्योडो समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने जापान के राजदूत कोइची आइबोशी को मंत्रालय तलब किया और टोक्यो के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. दक्षिण कोरिया के सरकारी नीति समन्वय मंत्री कू यून चोल ने कहा कि उनकी सरकार इस फैसले का सख्त विरोध करती है. इसके विपरीत अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि जापान अपने फैसले के बारे पारदर्शी रहा है और अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत परमाणु सुरक्षा मानकों के हिसाब से रुख अपनाया है. (dw.com)

एमजे/आईबी (डीपीए)

लंदन, 13 अप्रैल| कोरोना वायरस के बी117 वैरिएंट से संक्रमित लोगों को अधिक गंभीर बीमारी का अनुभव नहीं होता और उनके मरने की आशंका अधिक नहीं रहती। यह बात पत्रिका 'लैंसेट' में प्रकाशित संक्रामक रोगों पर हुए शोध के निष्कर्ष में सामने आई है। हालांकि, एनपीआर डॉट ऑर्ग पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, वायरस स्ट्रेन जिसे यूके वैरिएंट कहा जाता है, वायरस के मूल उपभेदों की तुलना में अधिक संक्रामक रहता है।

अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक, यह वैरिएंट पहली बार सितंबर 2020 में इंग्लैंड में उभरा और अब तो यह अमेरिका में सबसे आम वैरिएंट है।

शोध करने वाली टीम ने 9 नवंबर से 20 दिसंबर, 2020 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अस्पताल और नॉर्थ मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों से नमूने एकत्र किए थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अस्पतालों भर्ती 341 मरीजों में से 58 फीसदी बी117 वैरिएंट से और 42 फीसदी एक अलग तरह के स्ट्रेन से संक्रमित थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों समूहों के बीच लक्षणों की गंभीरता की तुलना करते हुए टीम ने पाया कि बी117 वैरिएंट से संक्रमित मरीजों में भी कथित तौर पर अधिक 'वायरल लोड' था या उनके शरीर में वायरस की मात्रा अधिक थी। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 13 अप्रैल | व्यापार और पेशेवर सेवाओं से जुड़े संगठन, खुदरा एवं आतिथ्य, वित्तीय, हेल्थकेयर और उच्च प्रौद्योगिकी ऐसे क्षेत्र रहे हैं, जिन्हें 2020 में साइबर अपराधियों ने विशेष तौर पर टारगेट किया है। मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

'फायरआई मैंडिएंट एम-ट्रेंड्स 2021' रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा और आतिथ्य उद्योग से जुड़े संगठनों को 2020 में अधिक टागरेट (लक्षित) किया गया है, जो कि पिछले साल की रिपोर्ट में 11वें स्थान की तुलना में दूसरे सबसे अधिक लक्षित उद्योग के रूप में सामने आए हैं।

हेल्थकेयर (स्वास्थ्य देखभाल) क्षेत्र में भी साइबर हमलों में काफी वृद्धि हुई है, जो पिछले साल की रिपोर्ट में आठवें स्थान की तुलना में 2020 में तीसरा सबसे अधिक लक्षित उद्योग बन गया है।

चूंकि कोरोनावायरस महामारी के बाद से स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है, जिसकी भूमिका सबसे अधिक देखी गई है। इस बीच थ्रीट एक्टर्स (साइबर हमले में निपुण) द्वारा बढ़ाए गए फोकस को वैश्विक महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

जबकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र में साइबर घुसपैठ में गिरावट देखी गई थी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में अब साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में साइबर हमलों की घटनाओं में 59 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और 2019 की तुलना में इसमें 12 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायरआई के सहयोगी मैंडिएंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर चार्ल्स कार्मकल ने एक बयान में कहा, "संगठनों के लिए बहुउद्देशीय एक्सटॉर्शन और रैंसमवेयर सबसे अधिक प्रचलित खतरे हैं। इस वर्ष की रिपोर्ट में, प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ के लिए कम से कम 36 प्रतिशत घुसपैठ की संभावना है, जिसकी हमने जांच की है।"

उन्होंने कहा कि डेटा की चोरी पीड़ित संगठनों तक अनधिकृत पहुंच अधिक देखी गई है। उन्होंने कहा किरैंसमवेयर एक्टर्स ने बड़े पैमाने पर जबरन वसूली मांगों का भुगतान करने की अधिक संभावना वाले संगठनों को लक्षित किया है।

उन्होंने कहा, "इस वृद्धि को देखते हुए, संभावित प्रभाव को कम करने के लिए संगठनों को सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए।" (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र: विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदानोम गेब्रेयसस ने कहा है कि भले ही दुनियाभर में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 78 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, महामारी का अंत अब भी काफी दूर है. बहरहाल, जन स्वास्थ्य के संबंध में कड़े कदम उठाकर कुछ महीनों में इसे काबू में किया जा सकता है. चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था. अब तक दुनियाभर में 13,65,00,400 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 29,44,500 की मौत हो चुकी है.

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, ''दुनियाभर में जनवरी और फरवरी में लगातार छह हफ्तों तक संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई. अब हम लगातार सात सप्ताह से मामलों में वृद्धि देख रहे हैं और चार सप्ताह से मौत के मामलों में इजाफा हो रहा है. पिछले सप्ताह, एक सप्ताह में सबसे अधिक मामले सामने आए. उससे पहले तीन बार उससे ज्यादा मामले आए हैं. एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों में मामलों में भारी वृद्धि देखने को मिली है.''गेब्रेयसस ने जेनेवा में पत्रकारों से कहा कि दुनियाभर में कोविड-19 रोधी टीकों की 78 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं. टीका शक्तिशाली हथियार तो है लेकिन यही एकमात्र हथियार नहीं है.

उन्होंने कहा, ''सामाजिक दूरी कारगर है. मास्क लगाना कारगर है. वेंटिलेशन कारगर है. निगरानी, जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, पृथकवास आदि संक्रमण से निपटने और लोगों का जीवन बचाने उपाय हैं.'' डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने आगाह किया कि महामारी का अंत दूर है लेकिन दुनिया के पास आशावादी होने के कई कारण हैं.

ईरान नातांस के परमाणु संयंत्र पर हमले के लिए इस्राएल को जिम्मेदार ठहरा रहा था तो यूरोपीय संघ ने उस पर मानवाधिकारों के हनन के लिए नए प्रतिबंध लगा दिए. परमाणु विवादों पर बातचीत की शुरुआत से बनी उम्मीदें टूटती नजर आ रही है.

   (dw.com)

यूरोपीय संघ की परिषद ने बताया है कि नवंबर 2019 में सरकार विरोधी आंदोलन को बर्बरता से दबाए जाने के सिलसिले में ईरान के 8 लोगों और 3 जेलों को प्रतिबंधों के दायरे में लिया गया है. यूरोपीय संघ के अनुसार उस समय पुलिस कार्रवाई में विभिन्न शहरों में बहुत से निहत्थे प्रदर्शनकारी या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे.

यूरोपीय संघ के गजट के अनुसार रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी, ईरानी पुलिस प्रमुख हुसैन अश्तरी, कुख्यात एविन जेल के पूर्व प्रमुख गोलामरेजा सियाई और शहरे कुद्स की गवर्नर लैला वासेगी उन लोगों में शामिल हैं जिनपर प्रतिबंध लगाए गए हैं. प्रतिबंधों से प्रभावित जेलों में एविन जेल भी शामिल है जहां राजनैतिक कैदियों को बंद रखा जाता है. वहां से अक्सर कैदियों को यातना दिए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबर आती है.

ईरान का विरोध, मानवाधिकार पर बातचीत रोकी

यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के तहत प्रभावित लोगों और संस्थानों की यूरोपीय संघ में स्थित सारी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है. साथ ही उन्हें कोई धन या आर्थिक संसाधन मुहैया नहीं कराए जाएंगे. प्रतिबंध की सूची में शामिल लोगों को पूरे यूरोपीय संघ के इलाके में घुसने पर रोक होगी. साथ ही यूरोपीय संघ के मौजूदा प्रतिबंधों को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

ईरान ने यूरोपीय संघ की कार्रवाई का विरोध किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सइद खातिबसादेह ने कहा है, "ये प्रतिबंध राजनीति से प्रेरित, अवैध और इसलिए हमारे लिए बेमानी हैं." प्रवक्ता ने कहा कि यदि यूरोपीय संघ ईरान में मानवाधिकारों पर गंभीर है तो उसे अमेरिका के अमानवीय प्रतिबंधों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, जिससे ईरान के 8.3 करोड़ लोग प्रभावित हैं.

यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के जवाब में ईरान के कई क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को रोक दिया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार मानवाधिकार मामलों, आतंकवाद विरोधी कदमों, ड्रग कारोबार और शरणार्थियों के मामलों में संवाद को रोक दिया गया है.

दस साल पहले हुई यूरोपीय प्रतिबंधों की शुरुआत

आलोचकों, विपक्ष और पत्रकारों के खिलाफ ईरान सरकार की कार्वाई में सख्ती के बाद यूरोपीय संघ ने 2011 से मानवाधिकारों के हनन के लिए प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की थी. अब तक सरकार, न्यायपालिक, जेलों और खुफिया पुलिस के 87 अधिकारी को प्रतिबंधों की सूची में डाला गया है. उनके यूरोप आने पर रोक के अलावा उनके बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं.

यूरोपीय संघ ने 2016 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद उस पर लगाए गए बहुत सारे आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध उठा लिए थे. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सालों के विवाद के बाद ये समझौता हुआ था जिसका मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था. पश्चिमी देश चाहते हैं कि ईरान परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करे. राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका इस संधि से एकतरफा तरीके से बाहर निकल गया था, लेकिन जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद फिर से बातचीत हो रही है.

एमजे/एके (डीपीए, एएफपी)
 

बुखारेस्ट, 13 अप्रैल | बुखारेस्ट के एक मोबाइल इंटेन्सिव केयर यूनिट में ऑक्सीजन इंस्टॉलेशन में गड़बड़ी आने के चलते तीन कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया, कोरोनावायरस महामारी के मरीजों के प्रति समर्पित देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक विक्टर बेब्स हॉस्पिटल के मोबाइल फेसिलिटी में कुल आठ मरीज थे। इस घटना में बचे मरीजों को तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया।

हाल के दिनों में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के चलते राजधानी बुखारेस्ट सहित कई अन्य बड़े शहरों की स्वास्थ्य प्रणाली पर फिलहाल दबाव की स्थिति बनी हुई है।

शनिवार को रोमानिया में कोरोना के रोगियों की संख्या दस लाख के आंकड़े को पार कर गई। सोमवार को यहां कुल मरीजों की संख्या 1,008,490 दर्ज हुई है। (आईएएनएस)
 

जकार्ता, 13 अप्रैल | इंडोनेशिया में आए चक्रवाती तूफान की चपेट में आने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में चक्रवात तूफान सेरोजा से आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है, 45 अभी भी लापता हैं। पूर्वी नुसा तेंगगारा के उप-गवर्नर जोसेफ नाए सोई ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बताया, हम सभी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में सक्षम रहे हैं और अब कोई भी गांव छूटा नहीं है।

सोई ने कहा कि कई टूटे हुए पुलों का मरम्मत किया जाना अभी बाकी है, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि सेना और राज्यों के जहाजों की मदद से कई अस्थायी समाधानों की व्यवस्था की गई है।

मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जियोफिजिक्स एजेंसी के अनुसार, चक्रवात तूफान सेरोजा दक्षिण में पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में सावु सागर में आने के बाद भारी बारिश, तेज हवाएं और छह मीटर तक की ऊंची समुद्री लहरें उठी थीं।

सेरोजा साल 2008 से इंडोनेशिया पर कहर बरसाने वाला 10वां चक्रवाती तूफान है, भूस्खलन के चलते इस तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। (आईएएनएस)
 

व्‍लादिमीर पुतिन समर्थक रूसी टीवी चैनल से जंग की धमकी के बाद यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदयमयर जेलेन्‍स्‍की सेना की वर्दी पहनकर अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले रूसी टीवी चैनल ने धमकी दी थी कि यूक्रेन युद्ध से बस एक कदम दूर है। रूसी टीवी चैनल ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब पुतिन ने 80 हजार सैनिकों और तबाही मचाने वाले हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है।

रूस ने तनाव बढ़ाते हुए 80 हजार सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर टैंक, तोपें, हथियारबंद वाहन तैनात किए हैं जिससे यह डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर कब्‍जा करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्‍ट्रपति के प्रवक्‍ता इउलिया मेंडल ने कहा कि देश के 40 हजार सैनिकों को क्रीमिया में तैनात किया गया है और 40 हजार अन्‍य सैनिकों को डोनबास में तैनात किया गया है।

रूस समर्थक अलगाववादी यूक्रेन के सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहे
मेंडल ने कहा कि डोनबास में पिछले कई साल से रूस समर्थक अलगाववादी यूक्रेन के सरकारी सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्‍ट्रपति रूस से लगी सीमा पर स्थित मारिउपोल इलाके में पहुंचे। सेना की वर्दी और हेलमेट पहनकर पहुंचे यूक्रेन के राष्‍ट्रपति ने यह संकेत दिया कि वह इस धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। उन्‍होंने कहा, 'सैनिकों को यह पता चलना चाहिए कि उन्‍हें पूरा राजनीतिक समर्थन हासिल है।'

वर्ष 2014 में रूस के क्रीमिया को अलग करने के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था लेकिन पिछले कुछ सप्‍ताह से गोलाबारी फिर से शुरू हो गई है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ संघर्ष में उसके दो सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी राष्‍ट्रपति ने कहा कि रूस की ओर से कब्‍जा करने की पूरी आशंका है और हमारा देश इससे निपटने के लिए तैयारी कर रहा है।

'रूसी तैयार हैं लेकिन हम भी तैयार हैं क्‍योंकि हम अपनी जमीन पर हैं'
यूक्रेन के राष्‍ट्रपति ने कहा, 'वे (रूसी) तैयार हैं लेकिन हम भी तैयार हैं क्‍योंकि हम अपनी जमीन पर हैं और अपने क्षेत्र में हैं।' इससे पहले पुतिन के बेहद करीबी कहे जाने वाले रूसी टीवी चैनल के एंकर दमित्री किसेलयेव ने यूक्रेन को नाजी राज्‍य करार दिया था। दमित्री ने कहा था कि रूस ताकत के बल पर यूक्रेन को नाजी विहिन करने के लिए मजबूर हो सकता है।
(navbharattimes.indiatimes.com)

ब्रिटेन से छपने वाले सन न्यूज़पेपर के अनुसार प्रिंस फ़िलिप के निधन से जुड़ी ख़बरों की कवरेज के लिए बीबीसी को आम लोगों से एक लाख शिकायतें मिली हैं.

बीते सप्ताह शुक्रवार को 99 साल की उम्र में प्रिंस फ़िलिप के निधन की ख़बर आने के बाद, बीबीसी ने अपने कार्यक्रमों को पूरी तरह बदल दिया.

ईस्टएंडर्स और मास्टरशैफ़ जैसे कार्यक्रमों की जगह ख़बरें प्रसारित की गईं. वहीं बीबीसी फ़ोर का प्रसारण बंद कर दिया गया.

बीबीसी ने कहा, "अपने कवरेज और राष्ट्रीय महत्व के क्षणों के दौरान अपनी भूमिका पर हमें गर्व है."

हालांकि बीबीसी ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि इस दौरान कवरेज को लेकर उसे कुल कितनी शिकायतें मिली हैं.

माना जा रहा है कि शिकायतों से जुड़ी अपनी द्विमासिक रिपोर्ट में बीबीसी इन आँकड़ों को शामिल करेगा.

लेकिन शिकायतों का एक लाख का आँकड़ा प्रिंस फ़िलिप के निधन को बीबीसी के इतिहास का वो कवरेज बना देगा जिसे लेकर सबसे अधिक शिकायतें की गई हैं.

इससे पहले जिन कार्यक्रमों को लेकर बीबीसी को आम लोगों से सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं उनमें 'जैरी स्प्रिंगर: द ऑपरा' कार्यक्रम शामिल है.

इस कार्यक्रम को लेकर साल 2005 में बीबीसी को 63,000 शिकायतें मिली थीं.

इसके अलावा अभिनेता एंड्र्यू सैच को किए रसेल ब्रैंड के फर्ज़ी फ़ोन कॉल वाले कार्यक्रम को लेकर साल 2008 में 42,000 शिकायतें मिली थीं.

हालांकि बीबीसी अकेला ऐसा प्रसारक नहीं था जिसने प्रिंस फ़िलिप के निधन के कवरेज को लेकर अपने कार्यक्रम में बदलाव किए थे. आईटीवी और चैनल फ़ोर ने भी इस ख़बर के विस्तृत कवरेज के लिए अपने कार्यक्रम में बदलाव किए थे.

हालांकि उस दिन कई दर्शकों ने अपने टीवी बंद कर दिए. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह पहले के मुक़ाबले शुक्रवार को आईटीवी के दर्शकों में 60 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

सप्ताह भर पहले के आंकड़ों की तुलना में इस सप्ताह बीबीसी वन के दर्शकों में 6 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज की गई जबकि बीबीसी टू के दर्शकों में दो तिहाई कमी देख गई.

ब्रितानी समयानुसार शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच केवल 340,000 लोगों ने ही अपने टीवी ऑन किए थे.

शुक्रवार रात को किसी टीवी पर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम चैनल 4 का 'गॉगलबॉक्स' था, जिसे 420 लाख दर्शकों ने देखा.

बड़ी संख्या में मिल रही शिकायतों को देखते हुए शनिवार को बीबीसी ने दर्शकों के लिए एक विशेष फॉर्म अपने वेबसाइट पर अपलोड किया. इसके ज़रिए दर्शक आसानी से टीवी कवरेज के बारे में शिकायतें कर सकते थे.

बीबीसी का कहना है कि शिकायतों की संख्या कम होने पर इस फ़ॉर्म को रविवार को वेबसाइट से हटा दिया गया है. (bbc.com)

-करीमुल इस्लाम

सोचिए आपका नाम इमरान, अब्दुल्ला या आमिर है और आप पाकिस्तान में रहते हैं. निश्चित रूप से, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि अनजान लोगों से पहली मुलाकात के दौरान अपना परिचय देते समय आपको सोचना पड़ा हो या आपके दिमाग में यह सवाल आया हो, कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति मेरा नाम सुनकर क्या प्रतिक्रिया देगा?

लेकिन अगर आपका नाम किशोर, मुकेश या आकाश है, तो शायद कई बार आपके लिए अपना नाम बताना ही सबसे मुश्किल कदम हो सकता है. कुछ नहीं पता कि कब कौन पूछले कि आप भारत से कब आए?

आपको 14 अगस्त के बजाय 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी सलाह दी जा सकती है. और कुछ नहीं तो भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में जब भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करने लगे, तो यार दोस्त ही व्यंग्य करने लगेंगे कि तेरी टीम तो जीतने लगी है.

इसके अलावा, आपको बचपन और जवानी के कई साल एक ऐसी पीड़ा से भी गुजरना पड़ सकता है, जब आपको हर दिन अपने हिंदू होने पर पछतावा होगा. इन सबका संभावित परिणाम यह भी हो सकता है कि धीरे-धीरे आप अपने आपको हीन, असहाय और मजबूर महसूस करने लगेंगे.

यह तब हो सकता है जब आप स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में समाजिक विज्ञान या पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें पढ़ना शुरू करेंगे. लेकिन इन किताबों में ऐसा क्या हो सकता है जो हिंदुओं के लिए अपमानजनक है?

आइए जानते हैं सिंध प्रांत के कुछ पाकिस्तानी हिंदू और मुस्लिम छात्रों की ज़बानी, जिन्होंने ये किताबें उन दिनों में पढ़ी थी जब वो छात्र थे.

राजेश कुमार

'अत्याचारी हिंदू'
हमने पच्चीस से पैंतीस साल की उम्र के कुछ युवा लड़कों और लड़कियों से मुलाक़ात की और यह जानना चाहा कि स्कूल की किताबों में वे कौन-सी चीजें थीं, जिनसे स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो आहत होते थे.

जवाब में, इन युवाओं ने कुछ पाठ्य पुस्तकों के अंशों को दोहराया:

"इतिहास में हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया था."

"काफ़िर का अर्थ है, जो बुतों या मूर्तियों की पूजा करने वाला होता है."

"पहले के समय में, हिंदू अपनी बेटियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफ़न कर देते थे."

हिंदू मानवता के दुश्मन हैं
विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इन युवाओं ने, जब अपनी आँखें खोलीं, तो उन्होंने अपने चारों ओर सहिष्णुता और भाईचारे का माहौल देखा. चाहे वह दोस्ती और पड़ोस हो या ईद, होली और दिवाली के त्योहार, कम से कम व्यक्तिगत रूप से, उन्हें हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर महसूस नहीं हुआ.

लेकिन जब ये छात्र घर छोड़कर स्कूल और कॉलेज गए, तब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच घृणा और पक्षपात के बीज बोए जा रहे हैं. उनके अनुसार इसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी स्कूल की किताबे हैं.

सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में रहने वाले राजेश कुमार, जो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े होने के साथ-साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. राजेश कुमार सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल पाकिस्तान स्टडीज़ की पुस्तक का हवाला देते हैं. उन्होंने यह पुस्तक कॉलेज में पढ़ी थी.

उस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 33 पर लिखा था कि मानवता के दुश्मन हिन्दुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को बेदर्दी से क़त्ल किया और अपमानित किया था.

इसका मतलब यह है कि इन लेखकों के दिमाग में यह बात पहले से थी कि सिख और हिंदू मानवता के दुश्मन हैं. लेकिन, अगर कहीं कोई दंगा होता है, तो मारने वाले दोनों तरफ होते हैं और समान रूप से दोषी होते हैं.

डॉक्टर राजवंती कुमारी

'मुसलमानों के दुश्मन'
युवा डॉक्टर राजवंती कुमारी ने अपनी नौवीं और दसवीं कक्षा की पाकिस्तान स्टडीज़ विषय की किताब के बारे में बताते हुए कहा कि इस किताब में हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया था.

इस किताब की पृष्ठ संख्या 24 पर लिखा था कि मुसलमानों और हिंदुओं ने बहुत से आंदोलनों में मिल कर एक साथ काम किया था, लेकिन यह साथ लंबे समय तक नहीं चल सका. हिंदुओं की मुस्लिमों से दुश्मनी सामने आ गई थी.

राजवंती सवाल पूछती हैं कि वह ख़ुद हिंदू हैं, वो मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हैं?

"मैं मुसलमानों के साथ पली बढ़ी हूँ, मेरे सभी दोस्त मुसलमान हैं. मैंने उनके और उन्होंने मेरे त्योहार एक साथ मनाएं हैं तो हमारी दुश्मनी कैसे हो सकती है?

पक्षपात, घृणा और अवमानना
पाकिस्तान की 3.5 प्रतिशत आबादी गैर-मुस्लिम है. एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.5 प्रतिशत है.

अमेरिकी सरकार की तरफ से 2011 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पूर्वाग्रह और घृणा को बढ़ाती हैं.

अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के इस शोध के लिए, देश भर में पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ाई जाने वाली सौ पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की गई. इसके अलावा स्कूलों का दौरा करके छात्रों और शिक्षकों से भी बात की गई.

शोध के अनुसार, स्कूल की किताबें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की वफादारी को पड़ोसी देश भारत से जोड़ने का प्रयास करती हैं. इस तरह, छात्रों में यह धारणा बनती है कि गैर-मुस्लिमों के अंदर पाकिस्तान के लिए देशभक्ती नहीं है.

पारा मांगी

'हिंदू खलनायक बन जाता है'
जाने-माने शिक्षाविद एएच नैयर का कहना है कि आमतौर पर पाकिस्तान में चल रही पाठ्य पुस्तकों में हिंदुओं के खिलाफ घृणा एक ख़ास तरीके से व्यक्त की जाती है.

वह बताते हैं कि जब तहरीक-ए-पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है. तब इसमें दो राजनीतिक दलों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच के मतभेदों की व्याख्या, मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई के रूप में की जाती है.

एएच नैयर कहते हैं, "इस तरह, हमारी पाठ्य पुस्तकों में हिंदू खलनायक बन जाते हैं, जो शायद पाकिस्तान की स्थापना और इसके पीछे की राजनीति को सही ठहराने की कोशिश है."

वह पाठ्य पुस्तकों में एक और महत्वपूर्ण समस्या बताते हैं. उनका कहना है कि जहां एक तरफ इन पुस्तकों में मुस्लिम इतिहास और सभ्यता को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू इतिहास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है. उदाहरण के लिए, उपमहाद्वीप का इतिहास, इस क्षेत्र में मुसलमानों के आगमन से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले के हिंदू शासकों का उल्लेख नहीं किया जाता है.

किताबें कैसे तैयार की जाती हैं?
सिंध प्रांत में आधिकारिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ज़िम्मेदार है.

संस्थान के तकनीकी निदेशक यूसुफ अहमद शेख ने बीबीसी को बताया कि पाठ्यक्रम उन्हें 'ब्यूरो ऑफ करिकुलम' द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार किताबें तैयार की जाती हैं.

पाठ्यक्रम मिलने के बाद हम अपने लेखकों के पूल से लेखकों का चयन करते हैं और उन्हें पुस्तक बनाने का कार्य सौंपते हैं. जब लेखक किताब लिख देता है, तो हमारे विशेषज्ञ इसकी जांच करते हैं. अंतिम चरण में, ब्यूरो ऑफ करिकुलम भी पुस्तक की समीक्षा करता है.

यूसुफ अहमद शेख के अनुसार, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 'ब्यूरो ऑफ करिकुलम' द्वारा दिए गए सिलेबस के अनुसार किताबें तैयार करने के लिए बाध्य है और निर्धारित दायरे से बाहर नहीं जा सकता है.

'महिलाओं को निम्न स्थान'
सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी और समाचार पत्रों में स्तंभ लिखने वाली, पारा मांगी, शिकारपुर की निवासी हैं. उन्होंने इंटरमीडिएट में पाकिस्तान स्टडीज़ की पुस्तक में पढ़ा था, "संकीर्णता ने हिंदू समाज को पंगु बना दिया था. जिसमें महिला को निम्न स्थान दिया गया था."

पारा के अनुसार, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है. हिंदू धर्म में तो देवियों की पूजा की जाती है. उन्हें दुर्गा माता और काली माता कहा जाता है.

वह कहती हैं, "हाँ, यह ज़रूर है कि आज के दौर में महिलाएं अपना हक पाने के लिए जो संघर्ष कर रही हैं वह हर धर्म और हर समाज में चल रहा है. यह तो पूरी दुनिया की समस्या है. हर जगह महिलाएं अपना हक पाने की कोशिश कर रही हैं.''

राजवंती कुमारी पुस्तकों से बनी इस धारणा को तोड़ने करने के लिए अपने निजी जीवन का हवाला देती हैं.

राजवंती बताती हैं, "मेरे परिवार में हम पांच बहनें हैं. मेरे माता-पिता ने हमारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया है. हम सभी बहनों को बहुत सम्मान दिया जाता था. हिंदू बेटियों को घर की लक्ष्मी कहते हैं, वो तो घर की बरकत होती हैं."

राजेश कुमार के अनुसार, ''हिंदू धर्म सहित दुनिया के सभी धर्म मानवाधिकारों और समानता की बात करते हैं.''

"जहां तक हिंदुओं के बीच जाति व्यवस्था का सवाल है, वो तो आज के दौर में, कम से कम पाकिस्तान में तो समाप्त हो चुकी है. यह अब 'कास्ट' नहीं बल्कि 'क्लास' का बंटवारा बन कर रह गया है."

जनता की प्रतिक्रिया
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के तकनीकी निदेशक, यूसुफ अहमद शेख के अनुसार, पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के बाद, संस्थान को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से प्रतिक्रिया मिलती है. इस प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है और अगर पुस्तकों में बदलाव की जरूरत होती है, तो बदलाव भी किया जाता है.

वह बताते हैं, "कुछ साल पहले, सिंध प्रांत में पाठ्यक्रम में शामिल सामाजिक विज्ञान और पाकिस्तान स्टडीज़ की कुछ पुस्तकों पर हमें धार्मिक अल्पसंख्यकों की तरफ से प्रतिक्रिया मिली थी. हमें बताया गया था कि इन किताबों के कुछ हिस्से गैर-मुस्लिमों को आहत कर सकते हैं. इसके बाद उन पुस्तकों की समीक्षा की गई और आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया गया.''

यूसुफ अहमद शेख का दावा है कि 2017 में पहली से आठवीं कक्षा तक की किताबें बदल दी गई थीं जबकि नौवीं और दसवीं कक्षा की किताबें इस साल अपडेट की जा रही हैं. अगले साल ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की किताबों की समीक्षा की जाएगी.

पत्रकार संजय मिठरानी

"काश मैं संजय न होता"
थार पारकर के रहने वाले युवा पत्रकार संजय मिठरानी के अनुसार, पाकिस्तान में एक हिंदू के रूप में रहना बहुत मुश्किल काम है. कभी-कभी वो सोचते हैं कि काश उनका ये नाम न होता.

"यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारी किताबों को पढ़े जो पहले कभी किसी हिंदू से नहीं मिला है, तो हिंदुओं के बारे में उसके विचार निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे. यह नज़रिया पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए समस्याएं पैदा करता है."

राजवंती कुमारी के अनुसार, जो बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, वे सोचते हैं कि किताबों में जो लिखा होता है, वह सच होता है.

वह कहते हैं, "जो बच्चे दूसरी, तीसरी या चौथी कक्षा में हैं, उन्हें क्या समझ में आता होगा कि वास्तविक इतिहास क्या है?" उन्होंने जो सीमित जानकारी दी जाती है, उसी के आधार पर उनके विचार बनते हैं. वे समझने लगते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन हैं."

पारा मंगी के अनुसार, एक राष्ट्र के रूप में हमें अपना स्टैंड तय करने की ज़रूरत है.

"हर आने वाली पीढ़ी इन किताबों को पढ़ती है और हिंदू दुश्मनी को परवान चढ़ाती हैं. हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम ऐसे युवाओं की खेप तैयार कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत करें या हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं."

वास्तविक इतिहास
संजय मिठरानी का मानना है कि यदि पाकिस्तान के मशहूर हिंदुओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में पाठ्यक्रम में बताया जाता है, तो न केवल हिंदू छात्रों को इन विषयों में दिलचस्पी होगी, बल्कि अन्य छात्रों की जानकारी भी बढ़ेगी. इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

पाकिस्तान में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण हिंदू शख्सियत रही हैं जिनका उल्लेख पाठ्य पुस्तकों में नहीं है. उदाहरण के लिए, जगन्नाथ आज़ाद ने पाकिस्तान का पहला राष्ट्रगान लिखा था, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है. हमारे लेखकों को ऐसे लोगों के बारे में भी लिखना चाहिए.

शिक्षाविद एएच नैयर के अनुसार, पाकिस्तान में पूरे देश के लिए एक ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की तैयारी चल रही है. इसलिए पाकिस्तान में चल रही पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया जा रहा है. लेकिन वे चाहते हैं कि इन नई किताबों में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए और इतिहास के हर पहलू को छात्रों के सामने पेश किया जाए.

एएच नैयर कहते हैं, "हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को वास्तविक इतिहास बताना होगा. हमें पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पाकिस्तानी युवाओं में सहनशीलता, भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए.'' (bbc.com)

ने पी तॉ, 12 अप्रैल | म्यांमार की पूर्व वास्तविक नेता आंग सान सू की ने ऑनलाइन आयोजित अदालत की सुनवाई में वकीलों के साथ आमने-सामने की बैठक कराने की मांग की है। उन्हें 1 फरवरी के तख्तापलट के बाद अपदस्थ और नजरबंद कर दिया गया है। डीपीए न्यूज एजेंसी ने सोमवार को बताया कि न्यायपालिका ने सू की मांग मानने से इनकार कर दिया है।

सू की की रक्षा टीम के वकील मिन मिन सोई के मुताबिक, सैन्य अधिग्रहण के मद्देनजर हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति विन मायंट ने भी यही मांग की थी।

वकील ने कहा, "हम उन दोनों को वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल में देखने में सफल रहे और वे स्वस्थ नजर आए।"

वास्तव में सू की और विन मायंट को कहां रखा गया है, यह अभी तक अस्पष्ट है।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मिन मिन सोई ने कहा, कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का एक और आरोप भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के खिलाफ लगाया गया है, लेकिन इस बारे में सटीक विवरण अभी अस्पष्ट है।

सू की इन विनियमों के सिलसिले में पहले से ही एक मामले का सामना कर रही हैं।

न्यायपालिका ने 75 साल पुराने कई अपराधों का आरोप उन पर मढ़ा है, जिसमें उनके घर में मिले रेडियो उपकरणों के संबंध में विदेशी व्यापार कानूनों का उल्लंघन शामिल है।

हाल ही में, सैन्य शासकों ने स्टेट सीक्रेट्स लॉ के कथित उल्लंघन का एक मामला लाया है, जो औपनिवेशिक काल का कानून है। इस कानून के तहत 14 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

अब तक का सबसे गंभीर आरोप है जनता को राजद्रोह के लिए उकसाना।

मार्च के अंत में सू की को वीडियो लिंक के जरिए मिन मिन सोई के साथ संक्षेप में बात करने की अनुमति दी गई थी। तख्तापलट के बाद से हालांकि वह बचाव करने वाले अपने वकीलों से मिल नहीं पाई हैं।

उनके वकील ने कहा कि अगली सुनवाई अप्रैल के लिए निर्धारित है।

म्यांमार में तख्तापलट के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सैनिकों ने इसका जवाब आबादी पर हिंसक कार्रवाई से दिया है।

एक गैर-लाभकारी संगठन असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) के अनुसार, लगभग 2,850 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और 48 बच्चों सहित कम से 598 लोग मारे गए हैं।  (आईएएनएस)

चीन का दावा है कि इस साल के अंत तक वह इन टीकों की 300 करोड़ ख़ुराक तैयार कर लेगा

चीन के शीर्ष रोग नियंत्रण अधिकारी गाओ फ़ू ने स्वीकार किया है कि वहां विकसित टीके प्रभाव में कमज़ोर हैं.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए चीन कई टीकों को मिलाकर इसे लोगों को लगाने पर विचार कर रहा है. हालांकि बाद में गाओ ने कहा कि उनके बयान को ग़लत तरीक़े से समझा गया है.

मालूम हो कि चीन ने सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए चार और इमरजेंसी उपयोग के लिए एक टीके का विकास किया है. हालांकि विदेश में हुए कुछ परीक्षणों में पाया गया कि ये टीके 50 फ़ीसद से भी कम प्रभावी हैं. आंकड़ों के अनुसार, प्रभाव के लिहाज़ से फ़ाइजर और मॉडर्ना के टीके चीनी टीकों से बहुत बेहतर हैं.

हालांकि चीनी टीकों का एक महत्वपूर्ण फ़ायदा यह है कि इसे सामान्य फ्रिज में भी दो से आठ डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है. वहीं फ़ाइजर के टीकों के रखरखाव के लिए -70 डिग्री सेल्सियस और मॉडर्ना के लिए -20 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है.

चीन में अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इन टीकों की कम से कम एक ख़ुराक ले ली है. वहीं इन टीकों को वह इंडोनेशिया, तुर्की, पराग्वे, ब्राजील जैसे कई देशों को भेज चुका है और कई देशों में इसे भेजने की तैयारी कर रहा है. चीन का दावा है कि इस साल के अंत तक वह इन टीकों की 300 करोड़ ख़ुराक तैयार कर लेगा.

गाओ फ़ू ने क्या कहा?
चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के प्रमुख गाओ फ़ू ने बताया कि कोरोना टीकों के कमज़ोर असर को देखते हुए चीन विभिन्न टीकों को मिलाकर देने की सोच रहा है. उनके मुताबिक़ टीकाकरण की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए ख़ुराकों की संख्या और समय अंतराल को बदलने पर भी विचार होना चाहिए.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, गाओ फ़ू ने कहा, "जो टीके ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं उनके असर को सुधारने के लिए विभिन्न टीकों की ख़ुराक मिलाकर देना एक तरीका है. विभिन्न तकनीकों से बनाए गए टीकों के उपयोग पर विचार किया जा रहा है."

हालांकि बाद में सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वह अपने बयानों से पीछे हट गए.

उन्होंने कहा, "मेरा पहले का बयान कि चीनी टीके कम असरकारक हैं, पूरी तरह ग़लतफ़हमी का नतीजा है."

गाओ फ़ू के अनुसार दुनिया में सभी टीकों का प्रभाव कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी कम. वैसे टीकों के असर को बेहतर बनाने पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को विचार करना चाहिए.

चीन ने तो यह भी कहा है कि उसके टीके पूरी तरह प्रभावी हैं और उनके देश में किसी विदेशी को प्रवेश तभी मिलेगा जब चीन में विकसित टीके ही लगवाए गए हों.

उधर सोशल मीडिया साइट वीबो पर गाओ के पहले वाले बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है. कइयों ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने की सलाह दी है.

हम चीनी टीकों के बारे में क्या जानते हैं?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने टीकों के बारे में चीन ने बहुत कम आंकड़े जारी किए हैं. वहीं लंबे समय से इसके असर को अनिश्चित माना जा रहा है. ब्राजील में हुए एक परीक्षण में पाया गया कि चीन का सिनोवैक वैक्सीन केवल 50.4 फ़ीसद प्रभावी है. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की मंज़ूरी की तय सीमा 50 फ़ीसद से थोड़ा ही ज़्यादा है.

हालांकि तुर्की और इंडोनेशिया से मिले अंतरिम परिणामों के अनुसार सिनोवैक क्रमश: 91 और 65 फ़ीसद प्रभावी था. पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में विकसित बायोएनटेक, फ़ाइजर, मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका के टीकों की दक्षता 90 फ़ीसद से ज़्यादा पाई गई है.

चीन के टीके बाकियों से कैसे अलग हैं?
चीन के टीके कुछ टीकों से काफ़ी अलग हैं. ख़ासकर फ़ाइजर और मॉडर्ना के टीकों से.

चीन के टीके परंपरागत तरीक़े से विकसित किए गए हैं. ये निष्क्रिय टीके हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संपर्क में आने वाले वायरस कणों को शरीर को ज़्यादा जोख़िम में डाले बिना मार देते हैं. वहीं पश्चिमी देशों के टीके mRNA टीके हैं. इसका मतलब यह हुआ कि शरीर में कोरोनो वायरस के आनुवंशिक कोड को शरीर में डाल दिया जाता है. इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को पता चल जाता है कि उसे कैसे जवाब देना है.

ब्रिटेन का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन दोनों से अलग प्रकार का वैक्सीन है. चिंपाजी में पाए जाने वाले एक वायरस को ऐसे बदला जाता है कि वह कोरोना वायरस के आनुवंशिक गुणों को ढोता है. एक बार शरीर में जाने के बाद यह उसे सिखाता है कि असली वायरस से कैसे लड़ा जाए. (bbc.com)

ढाका, 12 अप्रैल | बांग्लादेश ने बुधवार से एक सप्ताह के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश ने यह फैसला लिया है। समाचार एजेंसी डीपीए ने एक बयान में बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएबी) के हवाले से कहा, "बांग्लादेश आने और यहां से जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 14 से 20 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी।"

प्रतिबंध के कारण 500 से अधिक उड़ानें रद्द होंगी।

बांग्लादेशी हवाईअड्डे अब प्रति दिन औसतन 70 से 75 उड़ानों का संचालन कर रहे हैं।

विमानन प्राधिकरण ने कहा कि घरेलू यात्री उड़ानें और चार्टर्ड हेलीकॉप्टर उड़ानें निलंबित की जा रही हैं, जबकि कुछ अपवाद चिकित्सा निकासी, मानवीय राहत और कार्गो उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है।

मार्च के बाद से कोविड -19 मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने मंगलवार तक नौ दिनों के राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी और वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए बुधवार से सात दिनों के एक और लॉकडाउन लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने 3 अप्रैल को यूरोप और 12 अन्य देशों के हवाई यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया।

घरेलू मार्गो पर यात्री उड़ान संचालन को 5 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था।

देश में कोरोना के कुल 684,756 मामले सामने आए हैं और 9,739 मौतें हुई हैं। (आईएएनएस)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सैकड़ों हजारा महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीख रही हैं. उनका कहना है कि वो कराटे से बम-धमाके तो रोक नहीं सकतीं, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ गया है.

(dw.com)

हजारा मुख्य रूप से शिया मुसलमान होते हैं लेकिन पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा शहर में वे दशकों से सांप्रदायिक हिंसा का सामना कर रहे हैं. वो शहर के अंदर दो अलग इलाकों में रहते हैं जिनके बाहर नाकों पर हथियारबंद गार्ड तैनात हैं. महिलाओं को भी लगातार पुरुषाओं से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. भीड़ वाले बाजारों या सार्वजनिक यातायात में जबरदस्ती छूने की घटनाएं आम हैं.

20 साल की नरगिस बतूल कहती हैं, "हम कराटे से बम-धमाके तो नहीं रोक सकते, लेकिन आत्मरक्षा सीखने के बाद मैंने आत्मविश्वास महसूस करना सीख लिया है. यहां सब जानते हैं कि मैं क्लब जाती हूं. बाहर किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ भी कहने की." बलूचिस्तान वुशु कुंग फु एसोसिएशन के प्रमुख इशाक अली के मुताबिक प्रांत में 25 से भी ज्यादा क्लब हैं, जिनमें करीब 4,000 लोग नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं.

कुल 500 लोगों को कराटे सिखा रहे शहर के दो सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्रों ने बताया कि उनकी अधिकांश छात्राएं हजारा लड़कियां हैं. उनमें से कई आगे जा कर प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेती हैं और इस खेल से पैसे भी कमाती हैं. पाकिस्तानी समाज आज भी काफी रूढ़िवादी है जहां महिलाओं का खेलों में भाग लेना असामान्य है. बल्कि अकसर तो परिवार अपनी लड़कियों को इसकी इजाजत ही नहीं देते.

लेकिन मार्शल आर्ट टीचर फिदा हुसैन काजमी कहते हैं कि कई मामलों में लड़कियों को छूट दी जा रही है. वो कहते हैं, "सामान्य रूप से हमारे समाज में महिलाएं कसरत भी नहीं कर सकतीं...लेकिन आत्मरक्षा और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें इजाजत दी जा रही है." इस बदलाव के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाली राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन नरगिस हजारा और कुलसूम हजारा को भी श्रेय जाता है.

41-वर्षीय काजमी बताते हैं कि उन्होंने सालों पहले लाहौर में एक चीनी गुरु से कराटे सीखा था और उसके बाद बीते सालों में उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को सिखाया है. वो हफ्ते में छह दिन दो घंटे प्रशिक्षण देने के लिए 500 रुपए लेते हैं, लेकिन उन महिलाओं को निशुल्क सिखाते हैं जिन्होंने आतंकवादी हिंसा में परिवार के किसी सदस्य को खोया है. उनकी 18 साल की छात्रा सईदा कुबरा कहती हैं, "हजारा समुदाय कई समस्याओं का सामना कर रहा है...लेकिन कराटे की वजह से हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं." 2013 में एक बम धमाके में कुबरा के भाई की मौत हो गई थी.

सीके/एए (एएफपी) 

जकार्ता, 12 अप्रैल | इंडोनेशिया में आए चक्रवात तूफान की चपेट में आने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में चक्रवात तूफान सेरोजा से आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है, 45 अभी भी लापता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, "चक्रवात से मरने वालों में पूर्वी फ्लोरेस के जिलों के 72, लिम्बाटा में 47 और एलोर में 28 लोगों की मौत हुई है।"

प्रांतीय राजधानी कुपांग में छह लोगों की मौत हुई।

रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए प्रांत के उप गवर्नर जोसेफ ना सोई ने कहा, भूस्खलन के कारण कई गांवों में हालात बिगड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा, "कुपांग जिले में अभी गांव का बुरा हाल है। कल (सोमवार) हम इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से सहायता पहुंचाएंगे।"

सोई ने आगे कहा, "प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गये लोग पहले से ही किराए के घरों में रह रहे थे।"

मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जियोफिजिक्स एजेंसी के अनुसार, चक्रवात तूफान सेरोजा दक्षिण में पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में सावु सागर में आने के बाद भारी बारिश, तेज हवाएं और छह मीटर तक की ऊंची समुद्री लहरें उठी थीं। (आईएएनएस)

बगदाद, 12 अप्रैल | इराक के पूर्वी दीयाला प्रांत में हुए एक हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के पांच आतंकी मारे गए हैं। सेना ने इसकी जानकारी दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इराकी ज्वॉइंट ऑपरेशंस कमांड (जेओसी) के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि रविवार को हुए हवाई हमले में पांच आतंकी ढेर हो गए हैं और साथ ही इराक की दीयाली शासन की राजधानी बकूबाह के उत्तरी भाग में स्थित हिमरीन झील के पास इनके चार ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए हैं।

बयान में आगे कहा गया, हिमरीन पर्वत श्रृंखला और इसके पास स्थित झील के समीप आईएस आतंकियों की तलाश में रविवार सुबह इराकी सुरक्षा बलों ने एक खोज अभियान की शुरूआत की और तभी इस हवाई हमले को अंजाम दिया गया।

साल 2017 के अंत में सुरक्षा बलों द्वारा देशभर में आईएस आतंकियों को पूरी तरह से मात दिए जाने के बाद यहां सुरक्षा की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि इसके बाद भी इलाके में बचे हुए आतंकियों द्वारा नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता रहा है। (आईएएनएस)