वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल की शुरुआत में इथियोपिया में बड़े पैमाने पर मलेरिया के प्रकोप के लिए घुसपैठिए मच्छर की एक प्रजाति जिम्मेदार थी. इस खोज के बाद विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है.

  (dw.com)

हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में मच्छरों की कहर मचाने वाली यह प्रजाति आमतौर पर भारत और फारस की खाड़ी के आसपास पाई जाती है. इन मच्छरों को वैज्ञानिक रूप से एनोफिलीज स्टेफंसी के नाम से जाना जाता है. इस तरह के मच्छर दस साल पहले जिबूती में पाए गए थे. तब से ये मच्छर सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया और  यमन तक फैल चुके हैं.

जिबूती में हाल ही में मलेरिया के मामले बढ़ने के पीछे इन मच्छरों के होने का संदेह है, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका में इन्हें और फैलने से रोकने के प्रयास तेज कर दिए हैं.

मलेरिया पर शोध करने वाले वैज्ञानिक फिट्सम तदेसे ने अमेरिकन सोसायटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन की एक बैठक में अपना शोध पेश  करते हुए कहा कि न केवल जिबूती, बल्कि इस साल इथियोपिया में भी मलेरिया महामारी के पीछे इन घुसपैठिए मच्छरों का हाथ था.

इस साल जनवरी में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इथियोपिया के शहर डायर डावा में मलेरिया में तेज वृद्धि की सूचना दी. उसके बाद राजधानी अदीस अबाबा में स्थापित आर्मुएर हैनसेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपना शोध शुरू किया. उन्होंने मलेरिया के 200 से अधिक मामलों को ट्रैक किया, आस-पास के मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच की और मलेरिया का कारण बनने वाले मच्छरों का विश्लेषण किया.

अध्ययन में पाया गया कि मलेरिया अफ्रीका में देशी मच्छरों से नहीं बल्कि विदेशी मच्छरों से फैलता है. उन्हें कोई ऐसे मच्छर नहीं मिले जो आमतौर पर अफ्रीका में मलेरिया फैलाते हैं. इसके बजाय उन्हें विदेशी मच्छरों की भारी संख्या मिली.

इंपीरियल कॉलेज लंदन में संक्रामक रोग के प्रोफेसर थॉमस चर्चर ने निष्कर्षों को 'भयावह' बताया है. उन्होंने कहा कि अफ्रीकी मूल के मच्छर आमतौर पर कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में मलेरिया फैलाते हैं, जबकि घुसपैठिए मच्छर बड़े शहरों में आबादी को निशाना बनाते हैं. साथ ही ये गैर देशी मच्छर छोटे तालाबों में तेजी से प्रजनन करते हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि अफ्रीका में इस प्रकार के मच्छरों के लिए जलवायु और परिस्थितियां अनुकूल हैं, जो उन्हें और अधिक खतरनाक बनाती हैं. प्रोफेसर चर्चर कहते हैं, "अगर ये मच्छर अफ्रीका में पैर जमा लेते हैं तो यह एक असाधारण रूप से खराब विकास हो सकता है."

अफ्रीका में मच्छरों को रोकने के लिए मच्छरदानी और इनडोर स्प्रे जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सभी उपाय इन नए घुसपैठिए मच्छरों के खिलाफ बेकार साबित होंगे क्योंकि ये घर के बाहर लोगों को काटते हैं.

एए/सीके (एपी)

-शुमाएला जाफ़री

इस्लामाबाद, 4 नवंबर । चीन के नेता के रूप में तीसरी बार शी जीनपिंग के चुने जाने के बाद, शहबाज़ शरीफ़ दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं, जो चीन के दौरे पर पहुँचे हैं.

शरीफ़ के इस दौरे की वैसे तो प्रतीकात्मक अहमियत है. लेकिन, जानकारों का मानना है कि शहबाज़ शरीफ़ असल में चीन इसलिए गए हैं, ताकि वो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रुके हुए काम को दोबारा शुरू करा सकें.

उनके दो दिनों के चीन दौरे का एक बड़ा मक़सद, चीन से लिए क़र्ज़ को लौटाने में कुछ रियायत हासिल करना भी है.

शहबाज़ शरीफ़ और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाक़ात के बाद जो बयान जारी किया गया, उसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पूरा करने की रफ़्तार तेज़ करने और इसका विस्तार करने की मज़बूत इच्छाशक्ति जताई गई है.

सीपीईसी को चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का बेहद अहम पहलू माना जाता है. इसका मक़सद मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप से नए ज़मीनी और समुद्री संपर्क बढ़ाना है.

कई विश्लेषक इसे आज के दौर का 'सिल्क रोड' कहते हैं.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, असल में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का गुलदस्ता है, जिसमें सड़कें, रेल लाइनें, बिजलीघर और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना शामिल है.

सीपीईसी की शुरुआत

इस परियोजना की कल्पना 2013 में की गई थी और इसकी औपचारिक शुरुआत 2015 में हुई थी. तब दोनों देशों के नेताओं ने इस विशाल परियोजना की शुरुआत के लिए 51 सहमति पत्रों पर दस्तख़त किए थे.

उस वक़्त, चीन- पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की लागत लगभग 46 अरब डॉलर आंकी गई थी. हालांकि अब इसमें कई नई परियोजनाएं जुड़ जाने से इसकी लागत 62 अरब डॉलर तक पहुँच गई है.

चीन का मक़सद है कि वो इस गलियारे के ज़रिए अपने पश्चिमी शिनजियांग सूबे को गिलगित-बल्तिस्तान से होते हुए, अरब सागर में स्थित पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह ग्वादर से जोड़ सके.

सीपीईसी को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का 'संग-ए-मील' और ख़ुद पाकिस्तान की नज़र में उसका कायाकल्प करने वाली परियोजना माना जाता है.

इस गलियारे के तहत जिन 100 से ज़्यादा परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, उनमें से आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक़ 31 तो पूरी हो गई हैं, जबकि 27 परियोजनाओं पर अभी भी काम चल रहा है.

पहले चरण में सबसे ज़्यादा ज़ोर ऊर्जा और मूलभूत ढाँचे की परियोजनाएं पूरी करने पर था. वहीं दूसरे दौर में इस प्रोजेक्ट के ज़रिए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाना है. इस गलियारे के दूसरे चरण का काम काफ़ी धीमा चल रहा है.

ख़बरों के मुताबिक़ कुछ परियोजनाओं को वापस भी ले लिया गया है, हालाँकि इनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है.

इस परियोजना से पाकिस्तान को बिजली की भारी क़िल्लत और मूलभूत ढाँचे की कमियों जैसी समस्याओं से पार पाने में काफ़ी मदद मिली है.

किन बातों पर सहमति बनी है?

पाकिस्तान के पीएम के बीजिंग पहुँचने से पहले ही चीन के सरकारी अंग्रेज़ी अख़बार 'ग्लोबल टाइम्स' ने शहबाज़ शरीफ़ का एक लेख प्रकाशित किया था.

इस लेख में शरीफ़ ने लिखा था कि शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के आग़ाज़ के साथ ही, 'चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के नए युग का आग़ाज़ हो गया है.' अब सवाल ये है कि शहबाज़ शरीफ़, क्या सिर्फ़ शी जिनपिंग को मुबारकबाद देने के लिए चीन के दौरे पर गए थे.

उनके दौरे का एजेंडा तो अलग ही कहानी कहता है.

शहबाज़ शरीफ़ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाक़ात के बाद जारी बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने सीपीईसी को लेकर साझा प्रतिबद्धता जताई.

दोनों नेता इस बात पर भी सहमत थे कि ये परियोजना सामरिक रूप से काफ़ी अहम है.

इस बयान में ख़ास तौर से सीपीईसी से जुड़ी दो परियोजनाओं का ज़िक्र किया गया था और ये दावा किया गया था कि दोनों देशों के नेताओं ने एमलएल-1 ( ML-1) को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर अपने मज़बूत इरादे जताए.

कराची सर्कुलर रेलवे

दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई थी कराची सर्कुलर रेलवे परियोजना शुरू करने से जुड़ी सभी ज़रूरी औपचारिकताएँ जल्द से जल्द पूरी की जाएँगीं.

एमएल (ML-1) यानी मेन लाइन वन, जिसे शरीफ़ के दौरे के बाद के साझा बयान में बेहद महत्वपूर्ण परियोजना कहा गया था, वो असल में कराची और पेशावर के बीच 1733 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को अपग्रेड करने की परियोजना है.

विशेषज्ञों का मानना है कि ये सीपीईसी की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी लागत छह अरब डॉलर से भी अधिक है. इतनी अधिक लागत होने के चलते, पिछले पाँच साल से ये परियोजना हरी झंडी मिलने का इंतज़ार कर रही है.

वहीं, दूसरी तरफ़ कराची सर्कुलर रेलवे को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आवाजाही की दिक़्क़त दूर करने के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है. इस परियोजना की लागत 1.9 अरब डॉलर आने का अनुमान है.

46 बिंदुओं वाले साझा बयान में आपसी रिश्तों के साथ साथ, कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का भी ज़िक्र था. साझा बयान में हर अहम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई थी.

हालांकि, इस बयान में ग्वादर बंदरगाह को सीपीईसी का सबसे अहम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा गया था कि, 'ये अलग-अलग क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बनाने वाला बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना है.'

दोनों नेताओं ने इस बंदरगाह के विकास के लिए चलाई जा रही सभी परियोजनाओं में तेज़ी लाने पर भी सहमति जताई.

इस यात्रा के दौरान, शी जिनपिंग और शहबाज़ शरीफ़ ने अफ़ग़ानिस्तान में भी अपनी साझा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर रज़ामंदी जताई.

पाकिस्तान में चीन की मदद से चल रही परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूंजी मुहैया कराने और अमेरिकी डॉलर वाली पेचीदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से बचने के लिए, चीन और पाकिस्तान ने चीन की करेंसी में लेन देन के एक समझौते पर भी दस्तख़त किए.

पाकिस्तान में भुगतान की व्यवस्था का केंद्र स्थापित करने का मतलब ये भी है कि अब पाकिस्तान को चीन से कारोबार करने के लिए अपने बेशक़ीमती डॉलर भंडार को ख़र्च नहीं करना पड़ेगा.

चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास की कोशिशों में मदद के लिए 6.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त राहत पैकेज का भी एलान किया.

सीपीईसी की रफ़्तार धीमी क्यों पड़ गई?

शहबाज़ शरीफ़ के चीन दौरे से ठीक पहले साझा सहयोग समिति की 11वीं बैठक हुई.

ये समिति सीपीईसी से जुड़े फ़ैसले लेने का अहम मंच है, जिसकी वर्चुअल बैठक, शरीफ़ के दौरे की ज़मीन तैयार करने के लिए हुई थी. इस बैठक में दोनों देश अभी चल रही परियोजनाओं में तेज़ी लाने और नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने पर सहमत हुए थे.

चीन के नागरिकों और निर्माण में काम कर रहे मज़दूरों पर पाकिस्तान में हुए हमलों के चलते चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास की रफ़्तार धीमी हो गई है.

आतंकवादी और ख़ास तौर से दक्षिणी पश्चिमी बलोचिस्तान सूबे के उग्रवादी, चीन के हितों और उसके नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं. इन हमलावरों ने चीन को बार-बार इन परियोजनाओं से बाज़ आने और पाकिस्तान से चले जाने या फिर अंजाम भुगतने की धमकियां दी हैं.

इसी साल अप्रैल में एक महिला फिदाइन ने चीन के तीन नागरिकों की जान ले ली थी. जिसके बाद चीन को पूरे पाकिस्तान में मैंडेरिन पढ़ाने वाले अध्यापकों को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा था.

इससे पाकिस्तान की फौज पर भी दबाव काफ़ी बढ़ गया था. 2015 में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के आग़ाज़ के वक़्त, पाकिस्तान की फ़ौज ने सीपीईसी की सुरक्षा की गारंटी ली थी.

कोविड और लचर अर्थव्यवस्था

सीपीईसी की रफ़्तार धीमी होने में कोविड-19 महामारी और पाकिस्तान में सियासी और आर्थिक उठा-पटक ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की सरकार, पाकिस्तान में तेज़ी से बदल रहे हालात को सशंकित नज़रों से देख रही है.

पहले भी क़र्ज़ लौटा पाने में पाकिस्तान की नाकामी के चलते, चीन के निवेशक नई परियोजनाएं शुरू करने को लेकर आना-कानी कर रहे हैं और ख़ुद चीन में आर्थिक सुस्ती के चलते भी गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं पर काम धीमा हो गया है.

कुछ विश्लेषकों की राय में 2018 में इमरान ख़ान के सत्ता में आने के बाद से सीपीईसी की रफ़्तार ख़ास तौर से धीमी हो गई.

इमरान ख़ान को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के नाम पर हुकूमत हासिल हुई थी और वो सीपीईसी से जुड़े ऐसे कई प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी का सवाल उठा रहे थे, जो उनके पहले के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के राज में शुरू हुई थीं.

नवाज़ और सीपीईसी कनेक्शन

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि 2015 में नवाज़ शरीफ़ की सरकार ने ये परियोजना शुरू की थी, इसीलिए चीन के अधिकारियों और नवाज़ शरीफ़ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML-N) के बीच इस परियोजना को लेकर रिश्ते अधिक सहज रहे हैं.

हो सकता है कि शहबाज़ शरीफ़ के हुकूमत में आने के बाद से परियोजनाओं को पूरा करने में तेज़ी आई हो.

विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया के निदेशक माइकल कुगेलमैन का मानना है कि मौजूदा सरकार इन परियोजनाओं की पारदर्शिता को लेकर वैसे सवाल नहीं करेगी, जैसे इमरान ख़ान की हुकूमत उठाती थी. ये वो सवाल थे, जो चीन की सरकार को पसंद नहीं आते थे.

पाकिस्तान और चीन, दोनों ही परियोजना लागू करने में सुस्ती की बात से इनकार करते हैं. इसे ग़लत जानकारी का प्रचार कहते हैं. लेकिन दोनों ही देश ये मानते हैं कि शहबाज़ शरीफ़ के दौरे से परियोजना में नई जान आएगी.

पाकिस्तान क़र्ज़ में रियायत क्यों मांग रहा है?

हालांकि, शहबाज़ शरीफ़ के दो दिनों के चीन दौरे के बाद जो साझा बयान जारी किया गया था, उसमें चीन को क़र्ज़ लौटाने की मियाद में बदलाव या किसी तरह की रियायत का कोई ज़िक्र नहीं था.

लेकिन, चीन के सरकारी मीडिया ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बयान का ज़िक्र ज़रूर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसकी माली हालत सुधारने में चीन लगातार मदद करता रहेगा.

विश्लेषकों का मानना है कि शहबाज़ शरीफ़ के इस दौरे में चीन से वित्तीय मदद मांगने का एजेंडा प्रमुख था क्योंकि क़र्ज़ के भारी बोझ और ख़तरनाक स्तर तक कम हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार के चलते, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है.

पहले भी चीन ने पाकिस्तान को कई बार आर्थिक संकट से उबारा है. हालांकि, आलोचकों के मुताबिक़, पाकिस्तान की लगातार बढ़ती आर्थिक मुश्किलों की बड़ी वजह ख़ुद सीपीईसी ही है.

आलोचक कहते हैं कि इस परियोजना ने पहले ही नक़दी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के इर्द-गिर्द क़र्ज़ का एक और जाल बुन डाला है और उसकी लंबे समय से चली आ रही वित्तीय मुश्किलों को बढ़ाने का काम ही किया है.

पाकिस्तान के चीनी कर्ज़ के जाल में फंसने के आरोप?

इस साल सितंबर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान पर लदे विदेशी क़र्ज़ का 30 फ़ीसदी तो अकेले चीन का ही लोन है, इसमें चीन के सरकारी बैंकों का दिया हुआ क़र्ज़ शामिल है.

पाकिस्तान पर क़र्ज़ के बोझ में चीन के बैंकों की हिस्सेदारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के ऋण से भी अधिक है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था, जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने चीन से क़र्ज़ लिया हुआ है, उसी के चलते जब भी भुगतान का संकट होता है, तो चीन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरह ही पाकिस्तान की मदद करके उसे आर्थिक रूप से संभलने में मदद करता है.

विदेशी क़र्ज़ के भुगतान के लिए और लोन देता है. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन, पाकिस्तान के क़र्ज़ लौटाने की मियाद को अक्सर बढ़ाता रहता है.

सीपीईसी के उलट, चीन की बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान में 12 बिजलीघर बनाए हैं.

पाकिस्तान पर इन कंपनियों का एक अरब डॉलर से ज़्यादा का उधार बाक़ी है. कुछ हफ़्ते पहले, पाकिस्तान की सरकार ने स्वतंत्र बिजली ख़रीदारों (IPPs) को पैसे का भुगतान करने की बात कही थी और ये एलान भी किया था कि वो इन कंपनियों को नियमित रूप से भुगतान के लिए एक मासिक प्रक्रिया तय करेगा.

पहले चरण में पाकिस्तान ने चार बिजली ख़रीदारों (IPP) को दिवालिया होने से बचाने के लिए 20 करोड़ डॉलर के भुगतान का वादा किया था. हालांकि ये रक़म क़र्ज़ के समंदर में महज़ एक बूंद है.

और ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने उधार लौटाने की मियाद पर पैसा नहीं दिया. ऐसा कई बार हो चुका है. यही वजह है कि चीन के निवेशक कोई नई परियोजना शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं. रिज़वान शेख़ और चिएन-काई चेन ने 'चीन के क़र्ज़ के जाल में फंसा पाकिस्तान?' नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है.

इसमें सीपीईसी की एक परियोजना की केस स्टडी में कहा गया था कि पाकिस्तान के कमज़ोर आर्थिक सूचकांक ये बताते हैं कि वो क़र्ज़ का समय पर भुगतान कर पाने में नाकाम रहेगा. क्योंकि चीन ने जो क़र्ज़ पाकिस्तान को दिए हैं, उनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है.

शहबाज़ का दौरा क्यों अहम?

हालांकि, चीन की नज़र में पाकिस्तान की भू-सामरिक अहमियत काफ़ी अधिक है. दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ़ व्यापार तक सीमित नहीं हैं.

इसीलिए, अगर पाकिस्तान, चीन के निवेश से क़र्ज़ के जाल में फ़ंसता है, तो ये ख़ुद चीन के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होगा.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के बाद से चीन के साथ पाकिस्तान के ऊर्जा संबंधी सौदों पर भी आईएमएफ की कड़ी नज़र है.

पाकिस्तान ने मुद्रा कोष को भरोसा दिया है कि वो स्वतंत्र बिजली ख़रीदारों (आईपीपी) को क़र्ज़ लौटाने की मियाद बढ़ाकर उनसे ब्याज दरों और क़र्ज़ में कुछ छूट की मांग भी करेगा.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और चीन के बीच तालमेल बनाए रखना, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है. इस नज़रिए से भी शहबाज़ शरीफ़ का चीन दौरा काफ़ी अहम था.

इससे भारत को क्या फ़र्क़ पड़ता है?

भारत, चीन- पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता है और इस परियोजना को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के ख़िलाफ़ मानता है.

ये बात हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान से भी ज़ाहिर हुई थी. इस बैठक में जयशंकर ने कहा था कि कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को किसी भी सदस्य देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए.

भारत के विदेश मंत्री परोक्ष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का ही ज़िक्र कर रहे थे. भारत के अलावा, चीन और पाकिस्तान भी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ ) के सदस्य हैं.

चूंकि भारत गिलगित-बल्तिस्तान पर अपना दावा करता है और चूंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उस इलाक़े से होकर गुज़रता है, इसीलिए भारत उसका विरोध करता है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयशंकर में अपने बयान में जिस तरह इस परियोजना का दबे-ढँके शब्दों में ज़िक्र किया, उसका मक़सद पाकिस्तान और चीन को ये याद दिलाना था कि भारत इसका विरोध करता रहेगा.

हालांकि, भारत का विरोध भी, चीन और पाकिस्तान को इस परियोजना का दायरा बढ़ाकर अन्य क्षेत्रीय देशों जैसे अफ़ग़ानिस्तान को शामिल किए जाने के एलान से रोक नहीं सका. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 4 नवंबर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर कल शाम हुए जानलेवा हमले के बाद आज शुक्रवार को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आगे की रणनीति को लेकर फ़ैसला करेगी.
इमरान ख़ान की पार्टी ने कुछ दिनों पहले लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने वाला लॉन्ग मार्च किया था जिसका नेतृत्व इमरान ख़ान कर रहे थे.

इसी मार्च के दौरान कल पाकिस्तान के वज़ीराबाद में इमरान ख़ान पर जानलेवा हमला किया गया जिसमें उनकी टांग में गोली लगी है.
पीटीआई के नेता फैसल जावेद ने बताया है कि इमरान ख़ान का ऑपरेशन पूरा हो गया है और अब वह पहले से बेहतर हैं.

इमरान ख़ान ने इस मार्च के निष्पक्ष चुनाव होने तक जारी रहने की बात कही थी. ऐसे में आज की बैठक में इस मार्च को लेकर कोई फ़ैसला किया जाएगा.
यह मार्च आज इस्लामाबाद पहुंचने वाला था. हालांकि, इस मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख़ 10 नवंबर बताई गयी थी.

(bbc.com/hindi)

जकार्ता, 4 नवंबर | इंडोनेशिया सरकार ने युवाओं में धूम्रपान कम करने और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सिगरेट उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बोगोर प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति जोको विडोडो के नेतृत्व में तंबाकू उत्पाद नीति पर बैठक में कहा गया है कि सरकार मशीन से बनने वाली लौंग वाली सिगरेट की उत्पाद दर 11.50 से 11.75 फीसदी, सफेद सिगरेट की 11.00 से 12.00 फीसदी और हैंड रोल्ड सिगरेट की उत्पाद दर औसतन 5 फीसदी बढ़ाएगी।

उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर भी औसतन 15 प्रतिशत की दर से लागू होगी।

मंत्री मुल्यानी ने कहा, 12.21 प्रतिशत शहरी गरीब परिवार और 11.63 प्रतिशत ग्रामीण सिगरेट का उपयोग करते हैं, यह मृत्यु के कारणों में से एक है।

2020-2024 की अवधि के लिए, अपने नेशनल मीडियम-टर्म डेवलपमेंट प्लान में, इंडोनेशिया ने 10 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं में धूम्रपान करने वालों के प्रसार को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 2024 में 8.7 करने का लक्ष्य रखा है। (आईएएनएस)|

वज़ीराबाद, 4 नवंबर । पाकिस्तान के वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च के कंटेनर और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए गए हैं.
पूरे इलाके को सील कर दिया गया है. जांचकर्ताओं को घटनास्थल से 11 गोलियों के शेल मिले हैं.
तहरीक - ए - इंसाफ़ के नेता असद उमर ने कहा है कि जुमे की नमाज़ के बाद देशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर गुरुवार शाम हुए जानलेवा हमले की जांच शुरू कर दी गयी है.

जांचकर्ताओं ने वज़ीरावाद के उस इलाके को सील कर दिया है, जहां कल शाम उन्हें गोली मारी गयी थी.

लॉन्ग मार्च के कंटेनर की घेराबंदी कर दी गयी है. ये एक टू-वे रोड है जिसमें एक तरफ़ का ट्रैफ़िक रोक दिया गया है.

जांच करने वाली टीम ने कंटेनर के सामने और बाएं तरफ़ की स्टील शीट को काटा है. अधिकारियों ने बताया है कि कंटेनर की स्टील शीट को इसलिए काटा गया है क्योंकि इसमें गोलियां फंसी हुई थीं. इन गोलियों की फोरेंसिक जांच करके पता लगाया जाएगा कि इन्हें किस तरह की बंदूक से चलाया गया था.

फोरेंसिक जांच में पता लगाया जाएगा कि ये गोली हमलावर से बरामद की गई बंदूक से ही चलाया गया था या किसी अन्य बंदूक से चलाया गया था.

इस क्षेत्र से गुज़रने वाले लोग रुक-रुक कंटेनर देख रहे हैं लेकिन वे मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं.

पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फ़वाद ख़ान ने भी इस हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक को लेकर कयास लगाए हैं.

उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है - ये इमरान ख़ान की हत्या करने की एक सुनियोजित साजिश थी. हमलावर ने पीटीआई के नेतृत्व और इमरान ख़ान को मारने की योजना बनाई थी. ये नौ एमएम की बंदूक नहीं थी. ये एक ऑटोमेटिक हथियार से एकाएक निकली गोलियां थीं. इसमें दो राय नहीं हैं कि इमरान ख़ान इसमें बाल-बाल बचे हैं. (bbc.com/hind)

इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतान्याहू ने एक बार इसराइल के आम चुनावों में जीत हासिल की है. उनकी पार्टी ने 120 सीटों वाली इसराइली संसद में 64 सीटों पर जीत हासिल की है.

इसराइली चुनाव संस्था ने गुरुवार शाम इस चुनाव के नतीजे जारी किए हैं जिसके बाद मौजूदा प्रधानमंत्री यार लापिड ने उन्हें बधाई दी है.

यार लापिड वही शख़्स हैं जिन्होंने 14 महीने पहले नेतान्याहू को सत्ता से बाहर किया था. वह बीते 12 साल से इसराइली सत्ता पर काबिज़ थे.

नेतान्याहू अब एक बार फिर इसराइली सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं. और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए वह छठी बार इसराइली पीएम बनकर इतिहास रच देंगे. इसराइल के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ है.

नेतन्याहू की इस राजनीतिक सफलता में उनकी एक विशेष राजनीतिक छवि की अहम भूमिका है.

उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने इसराइल को मध्य पूर्व की ख़तरनाक ताकतों से सुरक्षित रखा है.

वो फ़लस्तीन क्षेत्र को लेकर बहुत सख़्त रहे हैं और शांति वार्ता से ज़्यादा कड़ी सुरक्षा को तवज्जो देते हैं. वो लंबे समय से ईरान से ख़तरे को लेकर चेतावनी देते रहे हैं. (bbc.com/hind)

पाकिस्तान मुस्लिम लीग - नवाज़ की नेता मरियम नवाज़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर गुरुवार शाम हुए हमले के बाद एक अहम बयान दिया है.

लंदन में मौजूद मरियम नवाज़ ने कहा है कि बिना सोचे-समझे आरोप लगाना ग़लत बात है.

तहरीक-ए-इंसाफ़ के नेता इमरान ख़ान पर हमले के लिए पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल पर आरोप लगा रहे हैं.

सनाउल्लाह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है.

इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त जांच समिति बनाकर इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच कराने की मांग की है.

समाचार एजेंसी एपीपी के मुताबिक़, सनाउल्लाह ने मेजर जनरल फैसल का बचाव करते हुए कहा है कि वह अपनी ज़िम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह कर रहे हैं और तहरीक ए इंसाफ़ बिना किसी सबूत के दुष्प्रचार कर रही है.

बता दें कि इमरान ख़ान पर हमले के बाद उनकी ओर से जारी बयान में तीन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता असद उमर ने कहा है कि वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान हुई गोलीबारी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल ज़िम्मेदार हैं.

इसके बाद गुस्साए लोगों ने गृह मंत्री सनाउल्लाह के फैसलाबाद स्थित पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई है.

पीटीआई के शीर्ष नेता फ़वाद चौधरी ने भी हमले के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि 'इमरान ख़ान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है और इसका बदला लिया जाएगा.' (bbc.com/hind)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, चार नवंबर। अमेरिका ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर उनके विरोध मार्च के दौरान हुए हमले की निंदा की और कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और अमेरिका एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा,“अमेरिका एक राजनीतिक रैली में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य पर हमले की कड़ी निंदा करता है। हम खान और अन्य सभी घायलों के शीघ्र और पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और हम मारे गए व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।’’

ब्लिंकन ने एक बयान में कहा,“हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, और हम सभी दलों से हिंसा, उत्पीड़न और डराने धमकाने से दूर रहने का आह्वान करते हैं। अमेरिका एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है, और हम पाकिस्तानी लोगों के साथ खड़े हैं।’’

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विरोध मार्च के दौरान एक बंदूकधारी ने खान को ले जा रहे ट्रक पर गोली चला दी, जिससे खान के पैर में गोली लग गई । इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री जल्द चुनाव की मांग को लेकर इस्लामाबाद तक लंबे मार्च का नेतृत्व कर रहे थे।

व्हाइट हाउस ने भी हमले की निंदा की।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कारीन ज्यां पियरे ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ न्यू मैक्सिको की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के विशेष विमान एयर फ़ोर्स वन में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अमेरिका इमरान खान और उनके समर्थकों पर हमले की कड़ी निंदा करता है और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद करता है।’’

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, “हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। हम सभी पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से रहने और हिंसा से दूर रहने का आह्वान करते हैं।’’

सांसद ब्रैड शर्मन ने ट्वीट किया, “पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में आज की भयानक खबर। राजनीतिक हिंसा, चाहे पाकिस्तान में हो या अमेरिका में, कभी भी स्वीकार्य नहीं है। मैं उनके ठीक होने और पाकिस्तान में शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए शुभकामनाएं भेजता हूं।’’  (भाषा)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, चार नवंबर।अरबपति उद्यमी एलन मस्क के ट्विटर का अधिग्रहण करने के एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी शुक्रवार से शुरू होने की आशंका है और ट्विटर के 7,500 कर्मचारियों में से लगभग आधे को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंपनी में जारी किए गए एक ईमेल का हवाला देते हुए बताया कि सोशल मीडिया कंपनी के 44 अरब अमेरिकी डालर के अधिग्रहण को पूरा करने और सीईओ पराग अग्रवाल, कानूनी कार्यकारी अधिकारी विजया गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सहगल और जनरल काउंसल सीन एडगेट को हटाने के ठीक एक हफ्ते बाद मस्क ‘शुक्रवार को ट्विटर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देंगे।’’

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘ट्विटर कर्मचारियों को ईमेल में सूचित किया गया था कि छंटनी शुरू होने वाली है और श्रमिकों को निर्देश दिया गया था कि वे घर जाएं और शुक्रवार को कार्यालय न लौटें क्योंकि छंटनी शुरू हो रही है।।’

रिपोर्ट के अनुसार, ईमेल में कहा गया है, ‘‘ट्विटर में सुधार के प्रयास में, हम अपने वैश्विक कार्यबल को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरेंगे। हम मानते हैं कि यह कई व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जिन्होंने ट्विटर में बहुमूल्य योगदान दिया है, लेकिन कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए दुर्भाग्य से यह कार्रवाई आवश्यक है।’’

रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों ने संदेश का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि ‘3,738 लोगों’ को निकाला जा सकता है और सूची में अभी भी बदलाव किए जा सकते हैं।

हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि छंटनी की सही संख्या क्या होगी लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि ‘ट्विटर के लगभग आधे कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे।’

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति या कंपनी को प्रमाणित करने वाले उपयोगकर्ता के नाम के सामने ब्लू वेरिफिकेशन टिक के लिए प्रति माह 8 अमेरिकी डॉलर चार्ज करने सहित ट्विटर में भारी बदलाव लाने की योजना का संकेत दिया है।

ट्विटर के 'डेज़ ऑफ़ रेस्ट', जो मासिक दिन होते हैं जिनमें कर्मचारी आराम कर सकते हैं, उन्हें कैलेंडर से हटाया जा चुका है।  (भाषा)

इमरान ख़ान पर हमले में संदिग्ध का बयान लीक हो गया है. इस मामले में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने संज्ञान लिया है.

उन्होंने संबंधित थाने के एसएचओ समेत पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है.

पंजाब सरकार के मुताबिक संबंधित थाना के अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में परवेज इलाही ने बयान लीक होने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

उन्होंने पंजाब प्रांत के आईजी को गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

परवेज इलाही ने आईजी पंजाब को जांच कर घटना के कारणों का पता लगाने का भी निर्देश दिया है. (bbc.com/hind)

पाकिस्तान में इमरान ख़ान की सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने हमले की निंदा की है.

उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "इमरान ख़ान की जान पर हमला, पाकिस्तान की सलामती पर हमला है. पाकिस्तान के लोकतंत्र पर हमला है. ये पाकिस्तान में गृह युद्ध की साजिश है. ये इमरान ख़ान की जान लेना का एक मनसूबा है. आवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता."

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह बार बार इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च को कुचलने की बातें कर रहे थे. (bbc.com/hind)

इस्लामाबाद, तीन नवंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध मार्च के दौरान बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर-ट्रक पर हमला किया गया जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है।

यह घटना पंजाब के वजीराबाद कस्बे के अल्लाहवाला चौक के पास हुई।

जियो टीवी के फुटेज के अनुसार 70 वर्षीय खान के दाहिने पैर में गोली लगी है। हमले के समय वह जिस कंटेनर में सवार थे, उससे उतार कर पुलिस उन्हें एक बुलेट प्रूफ वाहन में ले गई।

चैनल के अनुसार एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है।

शुरु में बताया गया था कि खान सुरक्षित हैं जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि, बाद में पता चला कि खान भी घायल हैं और उनके पैर में गोली लगी है।

ऐसी भी खबरें हैं कि खान के करीबी सीनेटर फैसल जावेद भी इस हमले में घायल हुए हैं।  (भाषा)

उत्तर कोरिया, 3 नवंबर । उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) दागी है.

इस मिसाइल को दुनिया के दूसरे कोने पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है.

दक्षिण कोरिया ने इस साल सातवीं बार आईसीबीएम का प्रक्षेपण किया है.

इस प्रक्षेपण के बाद चिंता इस बात की है कि दक्षिण कोरिया जल्द ही एक परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है.

एक दिन पहले ही दोनों कोरियाई देशों ने मिसाइलें दागीं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है.

उत्तर कोरिया ने इससे पहले बुधवार को दक्षिण कोरिया की ओर 23 मिसाइलें दागी थीं. इनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरियाई जल सीमा से कुछ दूर आकर भी गिरी थी.

इसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी लड़ाकू विमानों से हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें उत्तर कोरिया की ओर दागी थीं.

उत्तर कोरिया ने एक ही दिन में इतनी सारी मिसाइलें दागी हैं जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने अब तक के सबसे बड़े संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं.
प्योंगयांग ने इस संयुक्त अभ्यास को "आक्रामक और भड़काऊ " कह कर कड़ी आलोचना की है.
दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के एक बयान के अनुसार, गुरुवार को उत्तर कोरिया ने स्थानीय समयानुसार लगभग 07:40 बजे (23:40 GMT) लंबी दूरी की मिसाइल दागी.
एक सूत्र ने बीबीसी से इस बात की पुष्टि की कि यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) थी.
इसने लगभग 760 किमी (472 मील) तक की दूरी तय की और लगभग 1,920 किमी की ऊंचाई तक पहुंची.
लेकिन योनहाप समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि लगता है कि उड़ान के बीच में यह मिसाइल विफल हो गई.
प्योंगयांग ने कम दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागीं हैं.
जापान ने जारी की जे वार्निंग
उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के बाद गुरुवार को जापान की ओर मिसाइल दागी है. इसके बाद जापान ने अपने नागरिकों के लिए ‘जे वॉर्निंग’ जारी की है.
ये चेतावनी बेहद दुर्लभ मौकों पर जारी की जाती है. जापान ने अपने कुछ इलाकों में नागरिकों को घरों या भूमिगत बंकरों में छिपने की सलाह दी है. (bbc.com/hindi)

तीन अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अरब ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ खुफिया जानकारी साझा की है जिससे पता चलता है कि ईरान सऊदी पर हमले की तैयारी कर रहा है.

  (dw.com) 

बाइडेन प्रशासन ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर व्यापक कार्रवाई के लिए तेहरान की आलोचना कर रहा है और साथ ही वह ईरान द्वारा रूस को सैकड़ों ड्रोन भेजने और उसकी तकनीकी सहायता के लिए निंदा कर रहा है.

अब सऊदी द्वारा दी गई इस खुफिया जानकारी से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा, "हम खतरे की तस्वीर के बारे में चिंतित हैं, और हम सैन्य और खुफिया चैनलों के माध्यम से सऊदी के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम अपने हितों और क्षेत्र में अपने भागीदारों की रक्षा करने में नहीं हिचकिचाएंगे."

खुफिया जानकारी पर सऊदी की चुप्पी
सऊदी अरब ने इस मुद्दे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कोई टिप्पणी की. खुफिया जानकारी साझा करने की पुष्टि करने वाले अधिकारियों में से एक ने इसे "जल्द ही या 48 घंटे के भीतर" हमले के एक विश्वसनीय खतरे के रूप में बताया.

क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास ने इस संबंध में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, या सऊदी अरब में या मध्य में कहीं और अमेरिकियों के लिए दिशानिर्देश नहीं जारी किए गए हैं. दूतावास के अधिकारी सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने और नाम न छापने की शर्त पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किए गए हैं.

अमेरिका ने कहा रक्षा और बचाव का अधिकार
पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा "अमेरिकी सैन्य अधिकारी क्षेत्र में खतरे की स्थिति को लेकर चिंतित हैं."

उन्होंने कहा, "हम सऊदी साझीदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, इस संदर्भ में वे क्या जानकारी मुहैया करा सकते हैं." राइडर ने कहा, "लेकिन हमने पहले भी कहा है और मैं दोबारा कहता हूं कि हमें अपनी रक्षा और बचाव का अधिकार है, चाहे हमारी सेना इराक में या और कहीं सेवा कर रही हो."

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका खतरे की तस्वीर को लेकर चिंतित है. उन्होंने इस बारे में विस्तार से और कुछ नहीं बताया.

मंगलवार को वॉल स्ट्रीट जनरल से सबसे पहले रिपोर्ट की थी कि सऊदी अमेरिका के साथ जानकारी साझा कर रहा है.

ईरान लगा रहा है प्रदर्शन भड़काने का आरोप
ईरान ने बिना सबूत दिए आरोप लगाया है कि सऊदी अरब और अन्य प्रतिद्वंद्वी आम ईरानियों को देश की सड़कों पर उतरकर विरोध करने के लिए भड़का रहे हैं. ईरान विशेष तौर पर विरोध प्रदर्शनों की लंदन स्थित फारसी चैनल ईरान इंटरनेशनल की कवरेज को लेकर खफा है, इस चैनल में कभी सऊदी नागरिक का भारी निवेश था.

अमेरिका और सऊदी साल 2019 में पूर्वी सऊदी में एक बड़े हमले के लिए ईरान पर आरोप लगाया था, हमले के कारण तेल समृद्ध साम्राज्य को तेल उत्पादन में कमी करनी पड़ी थी और यह हमला तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण बना था. लेकिन उस हमले में इस्तेमाल किए गए त्रिकोण के आकार के बम ले जाने वाले ड्रोन अब यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना द्वारा तैनात किए जा रहे हैं.

हाल के सालों में यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सऊदी पर कई हमले किए गए हैं, जिनमें ड्रोन, मिसाइल और मोर्टार शामिल हैं. सऊदी ने हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए 2015 में एक गठबंधन बनाया था और उसके हवाई हमले के कारण कई आम नागरिकों की मौत के कारण अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई थी.

सितंबर महीने में 22 साल की कुर्द महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरास में मौत के बाद ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने पर बाइडेन प्रशासन ने ईरान के दर्जन भर से ज्यादा अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है. बाइडेन प्रशासन ने ईरान पर रूस को ड्रोन मुहैया कराने के लिए भी प्रतिबंध लगाया है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 14,160 प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी किए जा चुके हैं.

एए/सीके (एपी)

इस्राएल की सत्ता में बेन्यामिन नेतन्याहू की वापसी हो रही है. चुनाव के शुरुआती नतीजों में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन प्रतिद्वंद्वियों से आगे चल रहा है. अंतिम नतीजे शुक्रवार तक आने की उम्मीद है.

  (dw.com) 

बुधवार को उत्साह से भरे लिकुड पार्टी के समर्थकों की एक रैली में नेतन्याहू ने कहा, "हम बड़ी जीत के करीब हैं." हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी और कार्यवाहक प्रधानमंत्री याइर लापिड ने तेल अवीव में अपने समर्थकों से कहा, "अभी कुछ तय नहीं है, आम अंतिम नतीजों का धैर्य के साथ इंतजार करेंगे." अंतिम नतीजे शुक्रवार तक आने की उम्मीद है.

दोनों प्रतिद्वंद्वी 120 सदस्यों वाली संसद में बहुमत के लिए दम ठोंक रहे हैं. बीते चार सालों में पांचवीं बार चुनाव के बाद शुरुआती नतीजों में नेतन्याहू का खेमा आगे नजर आ रहा है.

धुर दक्षिणपंथियों का समर्थन
पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू धुर दक्षिणपंथी रेलिजियस जियोनिस्म के इतमार बेन ग्विर का समर्थन मिलने से काफी उत्साहित हैं. इस पार्टी ने इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है.

73 साल केनेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमेका सामना कर रहे हैं. हालांकि उनके लिए चुनाव नतीजे के शुरुआती संकेत आशाजनक हैं. आधिकारिक तौर पर नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 31 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है. इसके साथ वह पहले नंबर पर है. इसमें अगर गठबंधन में शामिल पार्टियों की सीटें जोड़ दी जायें तो आंकड़ा 65 पर पहुंच जा रहा है. अगर यह बढ़त कायम रही तो उनकी जीत देश में लापिड के नेतृत्व में चल रहे आठ पार्टियों की गठबंधन सरकार का दौर खत्म हो जायेगा. लापिड की येश आतिद पार्टी दूसरे नंबर पर है और उसे 24 सीटें मिलती दिख रही हैं.

धुर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन ग्विर नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के मुख्य सूत्रधार होंगे. उनकी रिलिजियस जियोनिज्म पार्टी ने 14 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है. बेन ग्विर चाहते हैं कि इस्रायल पूरा पश्चिमी तट अपने कब्जे में ले ले. इस्राएल की राजनीति में उनका प्रभाव देश में सुरक्षा को लेकर चिंता के बीच बढ़ा है.

इस्राएल के प्रमुख अखबार येडियोत अहारोनोत के पहले पन्ने की हेडलाइन है, "नेतन्याहू निर्णायक जीत चाहते हैं, लापिड को ड्रॉ की उम्मीद, बेन ग्विर जश्न मना रहे हैं." हालांकि छोटी पार्टियां भी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि दोनों प्रमुख दलों के बीच जीत का अंतर मामूली रहने के आसार हैं. वोटों की गिनती में कभी भी पलड़ा दूसरी ओर झुक सकता है.

तेल अवीव यूनिवर्सिटी में राजनीति पढ़ाने वाले याइल शोमर का कहना है, "कुछ हजार वोट भी" सीटों पर असर डाल सकते हैं और नतीजा पलट जायेगा.

भारी मतदान

राजनीतिक गतिरोध के माहौल में वोटरों की हताशा को लेकर काफी आशंकायें उठ रही थीं हालांकि 71.5 फीसदी वोटिंग ने उन सब पर विराम लगा दिया.2015 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है. चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब इस्राएली कब्जे वाले पूर्वी येरुशलम और पश्चिमी तट में काफी हिंसा हुई. अक्टूबर महीने में यहां 29 फलीस्तीनी और तीन इस्राएली लोगों की मौत हुई है. वोटों की गिनती शुरू होने वाले दिन भी इस्राएली सैनिकों ने एक फलीस्तीनी को मार दिया. कहा जा रहा है कि उसने  एक इस्राएली सैनिक को बुरी तरह घायल कर दिया था.

बहुत से उम्मीदवारों ने सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताई लेकिन किसी ने भी फलीस्तीनी लोगों के साथ शांतिवार्ता दोबारा शुरू करने का भरोसा नहीं दिया. फलीस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह का कहना है कि इस चुनाव के नतीजों ने, "इस्राएली समाज में बढ़ते चरमपंथ और नस्लवाद को" की ओर ध्यान दिलाया है.

एनआर/ओएसजे (एएफपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि चूंकि कुछ रिपब्लिकन अमेरिकी चुनावों की अखंडता के बारे में संदेह के बीज बोना जारी रखते हैं, इसलिए देश में राजनीतिक हिंसा में और वृद्धि होने का डर है.

  (dw.com) 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने मध्यावधि चुनाव भाषण में अमेरिकियों से "राजनीतिक हिंसा और मतदाताओं को डराने" के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया. राष्ट्रपति बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव में जाने से ठीक एक सप्ताह पहले राजनीतिक हिंसा और लोकतंत्र को मुद्दा बनाया.

बुधवार रात उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी में भाषण दिया. उन्होंने कहा, "जैसा कि मैं आज यहां खड़ा हूं, अमेरिका में हर स्तर पर उम्मीदवार हैं, गवर्नर के लिए, कांग्रेस के लिए, अटॉर्नी जनरल और विदेश मंत्री के लिए, उनमें से कई लोग हैं जो चुनावों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे."

उन्होंने आगे कहा, "यह अमेरिका में अराजकता का एक रास्ता है. यह अभूतपूर्व है. यह गैर-कानूनी है और, यह अमेरिकी परंपराओं के खिलाफ है." मध्यावधि चुनावों के लिए अधिकांश अनुमान रिपब्लिकन द्वारा सदन का नियंत्रण लेने की ओर इशारा करते हैं, जबकि सीनेट में दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है.

बाइडेन ने राजनीतिक हिंसा पर जताया खेद
राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण एक हफ्ते पहले हुई एक घटना के बाद आया था जब अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के घर में घुसपैठ हुई थी और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश हुई थी. जब हमलावर को वरिष्ठ डेमोक्रेट के घर पर नहीं होने का पता चला, तो उसने उनके पति पर हमला कर दिया.

बाइडेन ने कहा, "हमलावर यह पूछते हुए घर में घुस गया, 'नैंसी कहां हैं? नैंसी कहां हैं?' ये वही शब्द थे जिनका इस्तेमाल भीड़ ने 6 जनवरी को यूएस कैपिटॉल हिल पर धावा बोलने के दौरान किया था."

6 जनवरी 2021 की रात अमेरिकी राजधानी में कैपिटॉल हिल के बाहर 'चुनाव की चोरी' रोकने आए ट्रंप समर्थकों का हुजूम उमड़ा था. फिर कई समर्थक वॉशिंगटन डीसी स्थित कैपिटॉल हिल में घुसे और हंगामे को एक नए चरम पर ले गए.

राष्ट्रपति ने कहा कि रिपब्लिकन द्वारा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को खारिज करने और वोट में हेराफेरी के निराधार आरोप लगाने से मतदाताओं और अधिकारियों के खिलाफ हिंसा को और बढ़ावा मिलता है.

उन्होंने कहा, "इस देश में राजनीतिक हिंसा को नजरअंदाज करने या सिर्फ चुप रहने वाले लोगों की संख्या में खतरनाक वृद्धि हुई है." बाइडेन ने यह भी कहा कि यह संभव है कि मध्यावधि चुनावों के बाद पूर्ण मतों की गिनती में अधिक समय लग सकता है, जैसा कि नवंबर 2020 में हुआ था, जब पूर्ण परिणाम एकत्र होने में पांच दिन लगे थे.

उन्होंने कहा कि अमेरिकी मेल और अनुपस्थित मतपत्रों द्वारा मतदान करना जारी रखते हैं और उन्हें "कानूनी और व्यवस्थित रूप से" गिनने में समय लगेगा. बाइडेन ने कहा नागरिकों को धैर्य रखने की जरूरत है.

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स, एएफपी)

चीन, 3 नवंबर । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को बीते दो महीनों में दूसरी बार पाकिस्तान में सीपेक (CPEC) परियोजना पर काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है.

जिनपिंग ने ये बात बीजिंग में शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात के दौरान कही. शहबाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार दो दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे हैं.

इस बैठक के बाद जारी किए गए साझा बयान के मुताबिक़, शी जिनपिंग ने कहा है, ‘मैं पाकिस्तान में मौजूद चीनी लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान सरकार अपने यहां चीनी संस्थानों और कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएगा.”

बीते दो महीनों में ये दूसरा मौका है जब चीनी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सामने चीनी नागरिकों पर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी समेत अन्य चरमपंथी गुटों की ओर से हमले किए जाने का मुद्दा उठाया हो. ये समूह पाकिस्तान के इस अशांत क्षेत्र में सीपेक के तहत किए जाने रहे चीनी निवेश का विरोध करते हैं.

भारत का विरोध

भारत भी चीनी निवेश का विरोध करता आया है क्योंकि ये परियोजना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर जाती है जिस पर भारत अपना दावा करता आया है.

शरीफ़ और शी जिनपिंग के बीच पिछले महीने समरकंद में एससीओ सम्मेलन के दौरान बैठक हुई थी. इस बैठक में जिनपिंग ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी.

कुछ ख़बरों के मुताबिक़, चीनी नागरिकों पर लगातार होते हमलों को ध्यान में रखते हुए चीन पाकिस्तान पर अपनी सुरक्षा एजेंसियों को उतारना चाहता है और वह इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है.

हालांकि, पाकिस्तान इससे बचने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि अगर पाकिस्तान चीन की इस मांग को स्वीकार कर लेता है तो चीनी सशस्त्र बलों के जवान पाकिस्तानी ज़मीन पर उतर सकते हैं. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 3 नवंबर। ट्विटर के नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि यह सोशल मीडिया मंच इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थान है। मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर की खरीद के लिए 44 अरब डॉलर के सौदे को पूरा किया था।

मस्क ने बुधवार को घोषणा की थी कि ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ‘ब्लू टिक’ के लिए उपयोगकर्ताओं को हर महीने आठ डॉलर देने होंगे, जिस पर इसके उपयोगकर्ताओं ने रोष जताया है।

मस्क ने ट्वीट किया, ‘‘ट्विटर इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थल है, यही वजह है कि आप अभी इस ट्वीट को पढ़ रहे हैं।’’ इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था, ‘‘दाएं-बाएं दोनों ओर से एक साथ हमला होना अच्छा संकेत है। आपको वही मिलता है जिसका आप भुगतान करते हैं।’’

मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के जरिए उपयोगकर्ताओं से जुटाए जाने वाले मासिक भुगतान से कंपनी मंच पर सामग्री बनाने वाले लोगों (क्रिएटर्स) को पुरस्कृत कर सकेगी। (भाषा)

चीन, 2 नवबर ।  चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद जारी रखने का वादा किया है.

जिनिपंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ की बीजिंग यात्रा के दौरान ये भरोसा दिलाया. सरकारी मीडिया ने शी जिनपिंग के हवाले से ये ख़बर दी है. पाकिस्तान इन दिनों भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा है.

पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पिछले महीने आई बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान को इससे करीब 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.

पाकिस्तान सरकार चीन से और कर्ज़ लेने की कोशिशों में है, हालाँकि पाकिस्तान पर पहले ही चीन का 23 अरब डॉलर का कर्ज है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ़ द पीपुल में चर्चा हुई. बैठक में जिनपिंग ने शाहबाज़ शरीफ़ से कहा कि दोनों देशों को इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ ग्वादर बंदरगाह पर आधारभूत ढाँचा तेज़ी से विकसित करने पर ज़ोर देना चाहिए. (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया, 2 नवबर । दक्षिण कोरिया ने बुधवार दोपहर को उत्तर कोरिया की आक्रामकता का जवाब देते हुए हवा से ज़मीन पर मार करने वाली तीन मिसाइलें दागी हैं.

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागे जाने के तीन घंटे बाद दागी गयीं ये मिसाइलें उत्तरी सीमा रेखा  से कुछ दूर गिरी हैं.
ये रेखा दोनों देशों के बीच समुद्र को अस्पष्ट रूप से बांटती है. हालांकि, उत्तर कोरिया इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है.

इससे पहले उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक दस मिसाइलें दागी थीं जिसमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा रेखा से कुछ दूर गिरी थी.
दक्षिण कोरिया ने कहा है कि ये पहला मौका है जब उत्तर कोरियाई मिसाइल दक्षिण कोरिया के जल क्षेत्र के पास गिरी है.

दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारी केंग शिन चुल ने कहा है कि उत्तर कोरिया से मिसाइल दागा जाना बेहद अजीब और अस्वीकार्य है क्योंकि ये दक्षिण कोरियाई सीमा के क़रीब गिरी है.
बता दें कि उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागने से पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जारी एयरफोर्स ड्रिल रोकने के लिए कहा था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के एक बीच पर लगभग पांच दशक पहले टुकड़ों में एक शव मिला था. शव महिला का था और उसकी हत्या हुई थी, लेकिन उसकी पहचान करने में ही पुलिस को 48 साल लग गए. हत्या की गुत्थी तो अब भी नहीं सुलझी है.

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मसाचुसेट्स के बीच पर मिले शव को "लेडी ऑफ ड्यून्स" नाम दिया गया था. अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने डीएनए विश्लेषण, ऐतिहासिक दस्तावेज और वंशावली के बारे में रिसर्च करके पीड़ित महिला की पहचान की है. 1974 में यह हत्या क्यों, कैसे और किसने की, इसका रहस्य पुलिस अब भी नहीं सुलझा सकी है.

कातिल का पता नहीं
पीड़ित महिला का नाम मैरी टेरी था और वह टेनेसी की रहने वाली थी. हत्या किए जाते वक्त उसकी उम्र 37 साल थी. सोमवार को बोस्टन में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एफबीआई ने यह जानकारी दी. एफबीआई के स्पेशल एजेंट जो बोनावोलोंटा ने पत्रकारों से कहा, "रूथ एक बेटी, बहन, चाची, पत्नी और मां थी." बोनावोलोंटा ने लोगों से अनुरोध किया है कि किसी के पास भी अगर इस महिला से जुड़ी कोई जानकारी हो, तो वह उन्हें बताए.

एफबीआई ने टेरी की हत्या के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक बुलेटिन भी जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित महिला की चार तस्वीरें हैं. बीते 48 सालों में यह केस बस इतना ही आगे बढ़ा है कि अब महिला की पहचान हो गई है.

बोनावोलोंटा ने कहा, "हमने रूथ को इस निर्मम हत्या की पीड़ित के रूप में पहचान तो लिया है, लेकिन इससे पीड़ित परिवार का दुख कम नहीं होगा...वह किसी चीज से नहीं हो सकता, लेकिन उनके कातिल की तलाश करते हुए शायद हम कुछ सवालों के जवाब दे सकें."

पीड़ित महिला की पहचान
1974 में हत्या के बाद से ही जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी हत्या का कोई सुराग नहीं मिल सका है. इस मामले में कई संदिग्ध भी रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब तक पीड़ित महिला का नाम भी पता नहीं था.

रूथ का शव 26 जुलाई, 1974 को मसाचुसेट्स के प्रोविंसटाउन में बीच पर मिला था. सिर पर वार करके रूथ को मारा गया था. शायद शव मिलने के कई हफ्ते पहले ही हत्या कर दी गई थी. उनके हाथ भी काट दिए गए थे. बोनावोलोंटा का कहना है कि शायद पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया, "उनका सिर भी शरीर से लगभग अलग था." शव के आस-पास कोई हथियार नहीं मिला.

एफबीआई का कहना है कि अधिकारी कई दशकों की कोशिश के बाद भी पीड़ित की पहचान नहीं कर सके थे. इसके लिए गायब हुए लोगों की सूची से हजारों तस्वीरें और रिपोर्ट देखी गईं.  स्थानीय लोगों से पूछा गया और मिट्टी के मॉडल बना कर उनका चेहरा तैयार करने की भी कोशिश की गई. आखिरकार इन्वेस्टिगेटिव जीनीयलॉजी यानी वंशावली की जांच ने काम किया. इसमें डीएनए सबूतों को सार्वजनिक दस्तावेजों और पारंपरिक जनीयलॉजी रिसर्च से जोड़ा जाता है.

एफबीआई को उम्मीद है कि एक-ना-एक दिन वो हत्या का रहस्य भी सुलझा लेगी.

एनआर/एसएम (एएफपी)

तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों में नौकरी का लालच देकर फंसाया जा रहा है. हजारों लोगों को ऐसी नौकरियों का लालच देकर विदेश ले जाया जाता है और ठगी के धंधे में झोंक दिया जाता है.

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भारतीय इंजीनियर स्टीफन वेजली को जब ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी के लिए हो रहे इंटरव्यू में टाइपिंग टेस्ट देने को कहा गया तो उन्हें अजीब तो लगा था. लेकिन नौकरी थाईलैंड में थी और उन्हें मिल भी गई तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा.

जुलाई महीने में वह नौकरी जॉइन करने बैंकॉक पहुंच गए. वहां से उन्हें और उनके साथ ही जॉइन करने आए सात और साथियों को सड़क मार्ग से म्यांमार ले जाया गया. वहां उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज ले लिए गए और उन्हें ऑनलाइन क्रिप्टोकरंसी ठगी के काम में लगा दिया गया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से फोन पर बातचीत में 29 साल के वीजली ने बताया, "मैं दिन के 18 घंटे काम करता था. मेरा काम था रिसर्च करना, लोगों से सोशल मीडिया पर चैटिंग करना, उनका भरोसा जीतना और उन्हें क्रिप्टोकरंसी में निवेश के लिए तैयार करना.”

वीजली की जो कहानी है, वह हजारों लोगों की है. तकनीकी रूप से कुशल ये लोग सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए लुभाए जा रहे हैं. उन्हें बढ़िया विदेशी नौकरी का लालच दिया जाता है. पर आखिर में उन्हें इंटरनेट के जरिए अनजान लोगों को ठगने के धंधे में धकेल दिया जाता है.

वीजली ने म्यांमार के दक्षिणपूर्वी शहर म्यावाडी में 45 दिन बिताए. उन्हें 3,500 लोगों के नामों की सूची दी गई थी, जिनसे उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क करना था. वह बताते हैं, "हमें इश्क लड़ाने, लोगों के शौक से जुड़ीं बातें करने और उनकी पसंद-नापसंद के बारे में बतियाने को प्रशिक्षित किया गया. 15 दिन में हम ग्राहक का भरोसा जीत लेते थे. उसके बाद वे क्रिप्टो में निवेश के लिए हमारी सलाह लेने को तैयार हो जाते थे.”

पूरे एशिया में जाल
साइबर अपराधों का यह गिरोह सबसे पहले कंबोडिया में नजर आया. उसके बाद ऐसे गिरोह अलग-अलग देशों में पनप चुके हैं और भारत व मलयेशिया समेत एशियाई देशों के तकनीकी रूप से कुशल युवाओं को निशाना बना रहे हैं.

इन देशों के लोग व संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी कहते हैं कि ये गिरोह चीनी अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनका पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जुए के धंधे पर नियंत्रण है. वे लोग ठगी के इन गिरोहों के जरिए कोविड-19 महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं.

विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों को धोखाधड़ी के जरिए विदेश ले जाया जाता है उन्हें कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के जुआघरों के बड़े-बड़े अहातों में रखा जाता है. एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच के उप निदेशक फिल रॉबर्टसन कहते हैं, "गिरोहों ने कुशल तकनीक पसंद लोगों को निशाना बनाया है जिनकी नौकरियां महामारी के दौरान चली गई थीं. ये लोग नई नौकरी पाने को बेकरार थे और ऐसे झांसों में आ गए.”

रॉबर्टसन कहते हैं कि अधिकारी इन गिराहों को लेकर तीव्र कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. वह बताते हैं, "अधिकारियों की प्रतिक्रिया धीमी रही है और बहुत से मामलों में तो पीड़ितों को मानव तस्करी का पीड़ित भी नहीं माना जाता बल्कि ठगी के धंधे में लगे अपराधी कहा जाता है.”

साइबर क्राइम
दुनियाभर में साइबर अपराध अलग-अलग रूपों में पनप रहा है. जिस धंधे में वीजली और उनके साथियों को झोंका गया उसे ‘पिग बुचरिंग' कहा जाता है. इस धंधे में स्कैमर सोशल मीडिया के जरिए ग्राहक का विश्वास जीतता है और फिर उन्हें फर्जी क्रिप्टो करंसी या अन्य ट्रेडिंग स्कीमों में निवेश को तैयार करता है. इसे ‘पिग बुचरिंग' नाम अमेरिकी एजेंसी एफबीआई के अधिकारियों ने दिया था. उनके मुताबिक पहले ग्राहकों को प्यार और अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं और फिर उनका धन लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है.
क्या पूरे के पूरे देश हैक हो सकते हैं?

एफबीआई ने 2019 में ऐसे कुछ मामलों की जांच की तो उनकी जड़ें चीन तक पहुंची मिली थीं. भारत में अवांजो साइबर सिक्यॉरिटी सॉल्यूशंस के निदेशक धन्या मेनन कहती हैं, "लोगों को अहसास नहीं होता लेकिन वे सोशल मीडिया पर बहुत सारी सूचनाएं साझा करते हैं. अगर आप 15 दिन तक किसी की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें तो उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे.” मेनन कहती हैं कि क्रिप्टो करंसी की ठगी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इस तकनीक के बारे में लोगों के पास बहुत कम जानकारी है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सितंबर में एक अडवाइजरी जारी कर युवाओं को थाईलैंड से फर्जी नौकरियों के मौकों को लेकर आगाह किया था. मंत्रालय ने कहा था कि कॉल सेंटर और क्रिप्टो स्कैम में लगीं संदिग्ध आईटी कंपनियां तकनीकी रूप से कुशल लोगों को फांस रही हैं. पिछले महीने ही भारत सरकार ने लाओस, कंबोडिया और म्यांमार से 130 लोगों को बचाया था, जिनमें स्टीफन वीजली भी शामिल थे.

वीके/एए (रॉयटर्स)

दक्षिण कोरिया की सेना ने बुधवार सुबह बताया है कि उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कम से कम दस मिसाइलें दागी हैं.

इनमें से एक बैलेस्टिक मिसाइल पहली बार दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा के पार आकर गिरी है. इसके बाद द्वीप पर हवाई हमले की चेतावनी जारी की गयी.

दक्षिण कोरिया ने कहा है कि ये पहला मौका है जब उत्तर कोरियाई मिसाइल दक्षिण कोरिया के जल क्षेत्र के पास गिरी हैं.

दक्षिण कोरियाई के शीर्ष अधिकारी केंग शिन चुल ने कहा है कि उत्तर कोरिया से मिसाइल दागा जाना बेहद अजीब और अस्वीकार्य है क्योंकि ये दक्षिण कोरियाई सीमा के क़रीब गिरी है.

उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागने से पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जारी एयरफोर्स ड्रिल रोकने के लिए कहा था.

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक यूल ने उत्तर कोरियाई आक्रामकता पर कहा है कि इसका त्वरित जवाब दिया जाएगा.

उन्होंने ये भी कहा है जब उनका देश सोल में हेलोवीन के दौरान कई युवाओं की मौत होने के ग़म में डूबा है, तब इस तरह का कदम उत्तर कोरिया का असली स्वभाव दिखाता है.

उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संबंध तोड़ने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी. (bbc.com/hind)

इसराइल के लोग मंगलवार को एक बार फिर मतदान किया. पिछले लगभग चार सालों में देश में चुनाव का ये पांचवां मौका है. बार बार चुनावों के कारण लोगों को सरकार की स्थिरता और काबिलियत को लेकर चिंता बढ़ गई है.

इस साल अप्रैल में नफ़्ताली बेनेट की सरकार गिरी और निर्धारित समय से तीन साल पहले ही चुनाव की नौबत आ गई. संसद को भंग किया गया और यार लापिड को प्रधानमंत्री चुना गय़ा.

नेतन्याहू लौटेंगे?
29 छोटे दल इस बार इसराइल के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं. इस बार दो लोगों के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है - पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और मौजूदा प्रधानमंत्री यार लैपिड.

पिछले शुक्रवार को इसराइली मीडिया के एक पोल के मुताबिक नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बढ़त बनाते दिख रही है.

ज़्यादातर पोल इशारा कर रहे हैं कि नेतन्याहू की पार्टी 30 सीटें लाने में कामयाब हो सकती है. लिकुड के सहयोगियों को मिलाया जाए, तो ये संख्या 60 तक पहुंच सकती है.

इसराइल की संसद में 120 सीटें हैं और 61 सीटों वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बना सकता है. प्रधानमंत्री लापिड की येश-एटिड पार्टी को 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है. सहयोगियों को मिलाकर वो कुल 57 सीटें हासिल कर सकते हैं.

इस चुनाव की सबसे ख़ास बात ये है कि इस बार धुर दक्षिणपंथी दल सत्ता में आ सकते हैं, पोल बताते हैं कि धार्मिक ज़ायोनिस्ट, जो कि नेतन्याहू के कथित समर्थक हैं, वो 15 सीटों के साथ तीसरी पार्टी के तौर पर संसद में प्रवेश कर सकते हैं.

वहीं दूसरी ओर उदारवादी बेनी गांट्स की नेशनल यूनियन पार्टी दस सीटों के साथ चौथे स्थान पर आ सकती है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर नेतन्याहू के गठबंधन को 61 सीटें मिल गईं, तो वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें दूसरी पार्टियों को अपने साथ आने के लिए मानना होगा. नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि सत्ता में उनकी वापसी हुई तो वो अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों की न्यायिक जांच की प्रक्रिया पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे.

अगर कोई गठबंधन नहीं बनता है तो, लापिड कुछ दक्षिणपंथी दलों से साथ साथ अरबी प्रतिनिधियों को अपने तरफ़ खींचने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर वो भी असफल रहे, तो इसराइल को फिर से चुनावों की तैयारी करनी पड़ेगी.

चुनाव को लेकर दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच करीबी मुकाबला दिख रहा है, वहीं कई मतदाता राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं. येरूशलम पोस्ट से जुड़े विश्लेषक एलियाव ब्रेवर कहते हैं, "मतदाताओं के लिए स्थिरता स्थापित करना और अराजकता ख़त्म करना सबसे अहम मुद्दों में से एक है."

वहीं जून में जब चुनाव हो रहे थे तो बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति अहम मुद्दे थे.

लेकिन हाल के हफ़्तों में इसराइल के ख़िलाफ फ़लस्तीनी हमलों में हुई बढ़ोतरी के कारण, चुनावों में सुरक्षा का मुद्दा भी अहम हो गया. ताज़ा मामले की बात करें तो फ़लस्तीन ने वेस्ट बैंक में ज़ेरेका के पास एक कार से इसराइली सैनिकों पर हमला किया था. पांच सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था.

पिछले दिनों बढ़े तनाव ने बेन गुएर जैसे धार्मिक नेताओं की लोकप्रियता बढ़ा दी है. बेन गुएर ने पहले इसराइल का विरोध करने वाले फ़लस्तनियों को बाहर निकालने की अपील की थी, साथ ही अरबी सांसदों के लिए ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते थे. अब वो पब्लिक सिक्युरिटी मंत्री बनना चाहता हैं.

येरुशलम पोस्ट के विश्लेषक इलिआव ब्रिवर कहते हैं कि धुर दक्षिणपंथियों का वर्चस्व इसलिए बढ़ता दिख रहा है क्योंकि मौजूदा गठबंधन सरकार में अरब प्रतिनिधियों की मौजूदगी है.

ब्रिवर के मुताबिक, "पिछले डेढ़ सालों में पहली बार हमने इसराइली अरब पार्टी को सरकार में देखा है. कट्टरपंथी यहूदी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और दावा करते हैं कि अरबों की मौजूदगी सुरक्षा के लिए ख़तरा है. हिंसा बढ़ने के बाद वो आरोप लगाते हैं कि सरकार ने ठीक से काम नहीं किया." (bbc.com/hind)