स्वीडन ने कहा है कि वह तुर्की को राजी करने की पूरी कोशिश कर रहा है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वीडिश विदेश मंत्री अन लिंड और फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्तो जल्द ही वार्ता के लिए तुर्की जाएंगे.

  (dw.com) 

15 मई को फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने का आधिकारिक एलान किया. अब तक ऐसा माना जा रहा था कि अगर दोनों देश सदस्यता के लिए आवेदन देते हैं, तो नाटो की तरफ से उन्हें शामिल करने में कोई अड़चन नहीं आएगी. लेकिन अब यह मामला जटिल होता दिख रहा है. तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वह फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दे सकते हैं.

तुर्की ने क्या आरोप लगाए?

एर्दोआन ने कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ दोनों देशों के एक्शन ना लेने को अपनी असहमति का कारण बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों देश कुर्द चरमपंथियों को तुर्की के हवाले करने से इनकार कर रहे हैं. एर्दोआन ने कहा, "स्वीडन और फिनलैंड दोनों की ही आतंकवादी संगठनों पर कोई पारदर्शी और स्पष्ट नीति नहीं है."

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अगर दोनों देश नाटो में शामिल हुए, तो यह संगठन आतंकवादियों को पनाह देने का अड्डा बन जाएगा. नाटो में नए सदस्य को सदस्यता देने के लिए मौजूदा 30 सदस्यों की सहमति जरूरी है. ऐसे में एर्दोआन ने संकेत दे दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में जुड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली है.

एर्दोआन के बयान के बाद स्वीडिश अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले पर बातचीत के लिए अपने राजनयिकों को अंकारा भेजेंगे. एर्दोआन ने इसे समय की बर्बादी बताया. उन्होंने कहा, "क्या वे यहां हमें राजी करने की कोशिश करने आ रहे हैं? इस प्रक्रिया के दौरान हम उनके नाम पर हां नहीं कर सकते, जो तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं."

प्रत्यर्पण की मांग ना जाने पर नाराजगी

बीते रोज तुर्की के न्याय मंत्रालय ने भी एक और समस्या उठाई. मंत्रालय ने कहा कि पिछले पांच सालों में दोनों देशों ने तुर्की की ओर से की गई प्रत्यर्पण की मांग पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया है. ये मांग उन 33 आरोपियों से जुड़ी हैं, जिन पर तुर्की आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगाता है. इनमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) से जुड़े लोग भी शामिल हैं.

स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता पर तुर्की ने सबसे पहले 13 मई को आपत्ति उठाई थी. इसके बाद 15 मई को नाटो महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि तुर्की की उठाई चिंताओं के कारण सदस्यता की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी. उन्होंने कहा, "तुर्की ने स्पष्ट किया है कि फिनलैंड और स्वीडन के आवेदन को ब्लॉक करने का उसका कोई इरादा नहीं है."

ऐसे में एर्दोआन के ताजा बयान पर पश्चिमी देशों के कई डिप्लोमैट हैरान हैं. उन्हें उम्मीद थी कि तुर्की इस मसले को नाटो से दूर रखेगा. वॉशिंगटन में स्वीडन की राजदूत कारीन ओलफ्स्डोट्टर ने भी कहा कि वह तुर्की की उठाई आपत्ति पर हैरान हैं. उन्होंने कहा, "हमारी आतंकवाद विरोधी नीति बहुत सख्त है और हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे सही नहीं हैं." स्वीडन ने हालिया दशकों में मिडिल-ईस्ट से आए हजारों शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है. इनमें सीरिया, इराक और तुर्की से गए कुर्द भी शामिल हैं.

एसएम/आरपी (एपी)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 17 मई। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा।

अमेरिका ने साथ ही कहा कि वाशिंगटन देशों को निर्यात प्रतिबंधित नहीं करने के लिए ‘‘प्रोत्साहित’’ करेगा, क्योंकि इससे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच खाद्यान्न की कमी बढ़ जाएगी।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और देश ने भीषण गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रैंस के जरिए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘हमने भारत के फैसले की रिपोर्ट देखी है। हम देशों को निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर किसी भी प्रतिबंध से भोजन की कमी बढ़ेगी।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘भारत सुरक्षा परिषद में हमारी बैठक में भाग लेने वाले देशों में से एक होगा, और हमें उम्मीद है कि वे अन्य देशों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं पर ध्यान देंगे और उस स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे।’’

वह गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के भारत के फैसले पर एक सवाल का जवाब दे रही थीं।

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि यूक्रेन विकासशील दुनिया की भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करता था, लेकिन जब से रूस ने महत्वपूर्ण बंदरगाहों को अवरुद्ध करना शुरू किया है, तब से अफ्रीका और मध्य पूर्व में भूख की स्थिति और भी विकट हो गई है।

अमेरिका मई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और वह इस सप्ताह रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में खाद्य सुरक्षा पर एक हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। (भाषा)

करीब छह सालों में पहली बार कोई वाणिज्यिक उड़ान ने सोमवार को यमन की विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी से उड़ान भरी है. इस उड़ान को शांति प्रक्रिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

  (dw.com) 

राजधानी सना पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है और इस उड़ान के भरने से शांति स्थापना के और प्रबल होने की संभावना जताई जा रही है. यमनी यात्री विमान 126 यात्रियों को लेकर सना से जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए रवाना हुआ. विमान मरीजों और उनके परिवारों को ले जा रहा था, जो इलाज के लिए विदेश जा रहे थे. यह लगभग छह वर्षों में सना हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान थी.

सना हवाई अड्डे को अगस्त 2016 से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था. सऊदी के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन यमन में ईरानी समर्थित हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है. यमन अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है. व्हीलचेयर पर बैठी एक मरीज लुत्फियाह ने कहा, "मैं सना हवाई अड्डे के खुलने से बहुत खुश हूं. आज उत्सव का दिन है और मुझे आशा है कि यह खुला रहेगा."

सना निवासी मोहम्मद जैद अली अपनी साढ़े तीन साल की बेटी रजान के साथ यात्रा कर रहे थे. उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है. अली ने जॉर्डन पहुंचने पर समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "यमन से इलाज के लिए जा रहे निराशाजनक लोगों से फ्लाइट भरी हुई थी, इन लोगों को इस मौके के लिए सात साल तक इंतजार करना पड़ा."

संघर्ष विराम से मुमकिन
दरअसल यमनी सरकार सरकार और विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद विमान का उड़ना संभव हो पाया. रमजान के महीने की शुरुआत के साथ दो अप्रैल से संघर्ष विराम लागू है. शांति समझौते के प्रभावी होने के पांच दिन बाद, यमन के राष्ट्रपति जो सऊदी अरब में स्थित हैं, उन्होंने विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के लिए काम करने वाली एक नेतृत्व परिषद को अपनी शक्तियां सौंप दीं. सना से उड़ानों को फिर से शुरू करना, विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर ताइज के लिए सड़कों को फिर से खोलना और होदेइदाह के हूथी प्रबंधन वाले बंदरगाह पर डॉक करने के लिए ईंधन टैंकरों की अनुमति सभी संघर्ष विराम समझौते का हिस्सा थे.

यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र दूत हांस ग्रुंडबर्ग ने यमन सरकार के इस कदम को रचनात्मक सहयोग बताते हुए इसकी सराहना की है. ग्रुंडबर्ग ने कहा, "युद्ध से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने को लेकर यह और अधिक प्रयास करने के लिए दोनों पक्षों के साथ आने का यह एक पल होना चाहिए."

युद्ध विराम समझौते के तहत सना से जॉर्डन और मिस्र के काहिरा के लिए सप्ताह में दो व्यावसायिक उड़ानों के आने-जाने की इजाजत दी गई थी. अमेरिका ने भी उड़ान का स्वागत किया. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, "अमेरिका विभिन्न पक्षों को यमनी लोगों की खातिर व्यापक शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए इस मौके को पकड़ने करने के लिए प्रोत्साहित करता है."

एक युद्ध जिससे तबाह हुआ देश
यमन युद्ध की शुरुआत 2014 में हुई थी जब ईरान द्वारा समर्थित बागी हूथियों ने राजधानी सना समेत उत्तर के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था. महीनों बाद अमेरिका द्वारा समर्थित और सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन ने हस्तक्षेप किया. गठबंधन ने बागियों से सत्ता छीन ली और एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार बनवा दी.

लेकिन हाल के सालों में यह एक छद्म युद्ध बन गया है जिसने 1,50,000 लोगों की जान ले ली है. मरने वालों में 14,500 से भी ज्यादा आम लोग थे. युद्ध ने दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकट को भी जन्म दे दिया है. आज देश की करीब 3.2 करोड़ आबादी में अधिकांश लोग हूथी नियंत्रत इलाकों में हैं.

एए/वीके (एएफपी, एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 16 मई। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा अपने विरूद्ध हत्या की साजिश रचे जाने का दावा करने के दो दिन बाद सोमवार को उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी।

खान ने शनिवार को दावा किया था कि पाकिस्तान एवं विदेश में उनकी हत्या की ‘साजिश’ रची जा रही है । उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके साथ कुछ होता है तो लोगों को एक ऐसे वीडियो संदेश के मार्फत संबंधित अपराधियों के बारे जानने को मिलेगा जिसे उन्होंने हाल में रिकार्ड किया है और सुरक्षित स्थान पर रख लिया है।

खान ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में एक रैली में कहा था, ‘‘ मेरी जान लेने की साजिश रची जा रही है । कुछ दिन पहले ही मुझे इस साजिश की पूरी जानकारी मिली। देश-विदेश में बंद कमरों में यह साजिश रची जा रही है। मैंने इस साजिश के बारे में एक वीडियो बनाया है जिसमें इससे जुड़े लोगों के नाम लिये हैं। यदि मेरे साथ कुछ होता है तो लोगों को पता चल जाएगा कि इस साजिश के पीछे कौन हैं।’’

समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ ने खबर दी है कि सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान को ‘अभेद्य सुरक्षा प्रदान’ करने का निर्देश दिया। उससे पहले शहबाज शरीफ को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने विस्तार से बताया था।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अलग से कहा कि खान के लिए अभेद्य सुरक्षा प्रदान करने के बारे में प्रांतीय सरकारों को भी निर्देश दिये गये हैं।

उसने एक बयान में कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री को एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी दिया गया है।’’

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की कि प्रधानमंत्री के निर्देश के मद्देनजर इमरान खान के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, ‘‘ पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षाकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।’’

उसने कहा कि इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री के बानी गाला आवास की सुरक्षा के लिए पुलिस और फ्रंटियर कोर के 94 कर्मियों को तैनात किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के चार वाहन एवं 23 कर्मी तथा फ्रंटियर कोर के एक वाहन एवं पांच कर्मी आवाजाही के दौरान पीटीआई अध्यक्ष के साथ रहेंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय के निरीक्षण में ‘एक खतरा मूल्यांकन कंपनी इमरान खान की सुरक्षा से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी कर रही है।’’

उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 कर्मियों और गिलगिट बाल्टिस्तान पुलिस के छह कर्मियों को संबंधित सरकारों ने खान की सुरक्षा के लिए तैनात किया है।

गृह मंत्रालय ने खान से ‘कोई भी खास सूचना’ देने का आह्वान किया है ताकि सुरक्षा के लिए और इंतजाम किया जा सके।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जान पर किसी भी संभावित खतरे या अन्य विषयों के बारे में गृह मंत्रालय एवं अन्य संबंधित संगठनों को सूचित रखना खान की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।’’

जियो टीवी की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रांतीय सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि देश भर में कहीं भी रैलियां करने के दौरान खान के लिए समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

रोचक बात यह है जहां गृह मंत्रालय खान के लिए सुरक्षा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है वहीं गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने ट्वीट किया, ‘‘ यदि इमरान खान अपनी जान पर खतरे के बारे में सूचना नहीं देते है तो यह चर्चा भी अमेरिका साजिश की भांति ही एक राजनीतिक स्टंट समझी जाएगी । एक पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अपनी जान पर खतरे को राजनीतिक स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक हो सकता है।’’

क्रिकेट से राजनीति में आये खान को पिछले महीने ही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से हटाया गया था। उसके बाद खान ने कई शहरों में कई रैलियां की है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली नयी सरकार को अमेरिका की कथित शह पर थोपी गयी ‘गद्दारों एवं भ्रष्ट शासकों’ की सरकार बताया है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने रविवार को चुनौती दी कि अगर खान कथित ‘‘हत्या की साजिश’’ का सबूत दिखा देते हैं तो सरकार उन्हें अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी जा रही सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराएगी। (भाषा)

कोलंबो, 16 मई। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल समागी जन बलवेगया (एसजेबी) ने सोमवार को कहा कि वह देश के गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली अंतरिम सर्वदलीय सरकार को सशर्त समर्थन देगी।

यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेता विक्रमसिंघे को बृहस्पतिवार को देश का 26वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पहले अपने समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमले के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और तभी से देश में कोई सरकार नहीं थी। महिंदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई हैं।

एसजेबी ने एक बयान में कहा, “एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में, समागी जन बलवेगया का मानना है कि देश को मौजूदा संकट से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

उसने कहा, “उसी के अनुरूप, बिना कोई पोर्टफोलियो लिए और देश की भलाई की सोचते हुए एसजेबी ने आज अपनी संसदीय समूह चर्चा में आर्थिक सुधार के प्रयासों में वर्तमान सरकार का पूरा समर्थन करने का निर्णय लिया।”

समर्थन के लिये हालांकि कुछ शर्तें भी हैं।

उसने कहा, “अगर सरकारी समूह एसजेबी से पाला बदलने वालों को समायोजित करने की कोशिश करते हैं या एसजेबी सांसदों को पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ गतिविधियों के लिए अपने साथ जोड़ते हैं, तो संसदीय समूह ने बिना शर्त इस समर्थन को वापस लेने का फैसला किया है।”

एसजेबी ने पूर्व में सर्वदलीय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर विक्रमसिंघे का समर्थन करने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके पास कोई जनादेश नहीं है क्योंकि वह 225 सदस्यीय संसद में अपनी पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि हैं।

पिछले हफ्ते अपनी नियुक्ति के बाद विक्रमसिंघे ने एसजेबी नेता सजित प्रेमदासा को पत्र लिखकर समर्थन का आग्रह किया था।

विक्रमसिंघ ने लिखा, “हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीलंका एक बड़े आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। इसमें कोई संशय कि हर दिन तीव्र हो रहे इस संकट को समाप्त करने और एक स्थिर अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। हम सभी की अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, यह देखते हुए कि इस समय में किए गए हमारे काम इस देश का आगे का रास्ता तय करेंगे।”

एसजेबी के सशर्त समर्थन के बावजूद, विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में 21वें संशोधन पर अटॉर्नी जनरल के विभाग के साथ चर्चा की जाएगी ताकि इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके।

21वें संशोधन के 20ए को निष्प्रभावी करने की उम्मीद है, जिसने 19वें संशोधन को समाप्त करने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को निरंकुश शक्तियां प्रदान की थीं। 19वें संशोधन ने संसद को राष्ट्रपति पर शक्तिशाली बना दिया था।

विक्रमसिंघे ने ट्वीट किया था, “21वां संशोधन : इस पर कल (सोमवार) अटॉर्नी जनरल के विभाग के साथ चर्चा की जाएगी और फिर अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।”

इसबीच विक्रमसिंघे ने रविवार को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के प्रतिनिधियों के साथ देश के मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों वित्तीय संस्थानों ने दवा, भोजन और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद में सहायता करने का वादा किया है।

गौरतलब है कि श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद से अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। (भाषा)

दुबई, 16 मई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के इंतकाल के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को देश की राजधानी पहुंच रहा है।

प्रतिनिधिमंडल शेख खलीफा बिन जायेद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ ही, यूएई के नए राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के नए हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से भी मुलाकात करेगा। शेख मोहम्मद दिवंगत शेख खलीफा के सौतेले भाई हैं। उनका शुक्रवार को इंतकाल हो गया था। वह लंबे वक्त से बीमार थे।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में हैरिस के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स और जलवायु दूत जॉन किर्बी शामिल हैं।

गौरतलब है कि शेख मोहम्मद लंबे वक्त से शासन चला रहे थे और उन्होंने देश की विदेश नीति को आकार दिया है, क्योंकि शेख खलीफा को करीब 10 साल पहले मस्तिष्क आघात हुआ था और तब से ही वह बीमार थे।

शेख खलीफा के निधन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दुख जताने के लिए सप्ताहांत पर अबू धाबी पहुंचने वाले शुरुआती यूरोपीय नेता थे।

अबू धाबी के लिए रवाना होने से पहले हैरिस ने कहा कि वह राष्ट्रपति जो बाइडन की तरफ से शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करने और यूएई के साथ अमेरिका के अहम रिश्तों को मजबूत करने के लिए जा रही हैं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा “अमेरिका यूएई के साथ हमारे संबंधों और साझेदारी की मजबूती को काफी गंभीरता से लेता है। हम वहां अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं।”

भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शेख खलीफा के निधन पर रविवार को भारत की ओर से शोक व्यक्त किया। नायडू ने कहा कि भारत और उसके लोग इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़े हैं। (एपी)

पाकिस्तान के पेशावर में स्थित सरबंद इलाक़े में सिख समुदाय के दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

ये दोनों ही लोग सरबंद के बाटा ताल बाज़ार में मसाले की दुकान चलाते थे. अज्ञात हमलावरों ने 42 साल के सरजीत सिंह और 38 साल के रणजीत सिंह पर गोलिया बरसाईं और दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई.

इस मामले में अज्ञात हमलावरों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ कर ली गई है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा है कि दोषियों को ज़ल्द से ज़ल्द ग़िरफ्तार किया जाना चाहिए.

बिलावल भुट्टो की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया है, ''किसी को भी देश में अलग-अलग धर्मों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा. हम सभी समुदायों की पार्टी हैं, सिख समुदाय को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.''

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सिख समुदाय के लोगों की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "ख़ैबरपख़्तूनख़्वाह के पेशावर में हमारे सिख नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं. पाकिस्तान पर उसके सभी शहरियों का हक़ है. तथ्यों की पड़ताल के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं. क़ातिलों को गिरफ़्तार किया जाएगा और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी, जो दूसरों के लिए नज़ीर बनेगी. शोकसंतप्त परिजनों को मेरी संवेदनाएं."(bbc.com)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दिवंगत राष्ट्रपति शेख ख़लीफ़ा बिन ज़ाएद अल नाह्यान को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेता और अधिकारी पहुँच रहे हैं.

यूएई के दूसरे राष्ट्रपति का शुक्रवार को निधन हुआ था. इसके बाद शनिवार को शेख मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था.

यूएई की यात्रा का एलान करने वाले शीर्ष नेताओं में फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल हैं. मैक्रों रविवार को यूएई पहुँचेंगे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी रविवार को श्रद्धांजलि देने यूएई जाएंगे.

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की अगुवाई में अमेरिकी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी यूएई जाएंगी. हैरिस यहां यूएई के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नाह्यान से भी मुलाक़ात करेंगी.

इसके साथ ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल सीसी, ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति कैस सईद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह ने भी यूएई की यात्रा का एलान किया है.

तीन नवंबर, 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबु धाबी के शासक रहे शेख़ ख़लीफ़ा का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.(bbc.com)

न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में दस लोग मारे गए हैं, जिसकी जांच नस्लीय रूप से प्रेरित हेट-क्राइम के रूप में की जा रही है.

न्यूयॉर्क के बफ़ैलो में हुई इस गोलीबारी की घटना में एक 18 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि पुलिस ने उसका नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किया है.

शनिवार दोपहर को संदिग्ध व्यक्ति व्यस्त सुपरमार्केट में घुस गया और फ़ायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने कहा है कि इस हमले को उसने कैमरे के ज़रिए ऑनलाइन स्ट्रीम किया.

एफबीआई ने गोलीबारी की इस घटना को 'हिंसक उग्रवाद' बताया है.

एफ़बीआई के बफ़ैलो कार्यालय के एजेंट प्रभारी स्टीफ़न बेलोंगिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम इस घटना की जांच हेट-क्राइम और नस्लीय रूप से प्रेरित हिंसक चरमपंथ के मामले के रूप में कर रहे हैं."

बफ़ैलो पुलिस आयुक्त जोसेफ ग्रैमाग्लिया ने बताया है कि 13 लोगों को गोली मार दी गई और मरने वालों में अधिकांश लोग काले हैं.

घटना में तीन घायल लोग सुपरमार्केट में काम करते थे, जिन्हें जानलेवा चोटें नहीं आई हैं.

सुपरमार्केट में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने संदिग्ध को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन इस हमले में वो मारे गए.

एरी काउंटी के ज़िला अटॉर्नी जॉन फ्लिन ने कहा कि संदिग्ध को फर्स्ट-डिग्री मर्डर का अभियुक्त बनाया गया है, और शनिवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा.

न्यूज़ चैनल सीबीएस से बात करते हुए, एक पुलिस सूत्र ने दावा कि है हमलावर व्यक्ति ने हमले के दौरान नस्लीय अपशब्द का इस्तेमाल किया था.

बफ़ेलो के मेयर बायरन ब्राउन ने कहा है, "यह एक बेहद बुरे सपने जैसा है और कोई भी समुदाय इसका निशाना बन सकता है. मैं दुख हूं और मुझमें बेहद गुस्सा है."

"हम इन नफ़रती लोगों को खुद को बांटने नहीं दे सकते"

हमले के चश्मदीद ग्रैडी लेविस ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति को गोली मारते हुए देखा.

उन्होंने कहा, "मैंने देखा कि आदमी सेना के जवान की तरह अंदर जाता है, थोड़ा झुकता है और लोगों पर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगता है."

हमले के दौरान सुपमार्केट में काम कर रही शोनेल हैरिस ने बफ़ेलो न्यूज़ को बताया कि जब वो पीछे के दरवाज़े से जान बचाकर इमारत बाहर भाग रही थी तो उन्होंने 70 से ज्यादा गोलियां चलने की आवाज सुनीं.

वह कहती हैं, "वीकेंड के कारण सुपरमार्केट भरा हुआ था, ये बेहद डरावना था."

हमले के बाद के बारे में बताते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बफ़ेलो न्यूज़ को बताया, "यह एक डरावनी फिल्म जैसा था लेकिन दुखद ये है कि ये सब कुछ सच में आंखों के सामने हो रहा था."

शनिवार को न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि संदिग्ध एक " गोरा वर्चस्ववादी था जो आतंकवाद के काम में शामिल था."

उन्होंने कहा, "ये हमला आर्मी की शैली में किया गया और निशाना वो लोगो बने जो घरों से बाहर घर का सामान खरीदने आए थे."

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, " इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति मिले राष्ट्रपति और प्रथम महिला की यही प्रार्थना है." (bbc.com)

बफेलो (अमेरिका), 15 मई। सेना की वर्दी पहने 18 वर्षीय श्वेत युवक ने अमेरिका के बफेलो शहर के एक सुपरमार्केट में शनिवार को राइफल से अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इसे ‘नस्ली भावना से प्रेरित हिंसक चरमपंथ’ करार दिया है।

उन्होंने बताया कि हमलावर ने ढाल के तौर पर कवच धारण कर रखा था। उसने एक हेलमेट भी पहन रखा था, जिस पर लगे कैमरे से उसने घटना का सीधा प्रसारण किया।

खबरों के मुताबिक, हमलावर ने टॉप्स फ्रेंडली मार्केट में ज्यादातर अश्वेत खरीदारों और कर्मचारियों को निशाना बनाया। कम से कम दो मिनट तक उसने स्ट्रीमिंग मंच ‘ट्विच’ पर गोलीबारी का प्रसारण किया। हालांकि, इस मंच ने तुरंत ही उसका प्रसारण रोक दिया।

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने से पहले हमलावर ने 11 अश्वेत और दो श्वेत लोगों को गोली मारी। बाद में वह एक न्यायाधीश के समक्ष पेश हुआ और उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, ‘‘मैं उम्मीद करती हूं कि यह शख्स, यह श्वेत वर्चस्ववादी, जिसने एक निर्दोष समुदाय के खिलाफ घृणा अपराध को अंजाम दिया है, वह अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा।’’

हमलावर की पहचान दक्षिण-पूर्वी बफेलो से करीब 320 किलोमीटर दूर स्थित न्यूयॉर्क के कॉन्क्लिन निवासी पैटन गेंड्रोन के रूप में की गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह हमले को अंजाम देने के लिए गेंड्रोन कॉन्क्लिन से बफेलो क्यों आया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उसे अपनी कार से सुपरमार्केट पहुंचते देखा जा सकता है।

बफेलो के पुलिस आयुक्त जोसेफ ग्रामाग्लिया ने बताया कि हमलावर ने स्टोर के बाहर चार लोगों को गोली मारी। जवाब में स्टोर के अंदर एक सुरक्षाकर्मी ने कई गोलियां चलाईं और एक गोली बंदूकधारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सुरक्षाकर्मी बफेलो पुलिस का सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है।

आयुक्त के अनुसार, इसके बाद हमलावर ने सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और स्टोर में अन्य लोगों पर गोलियां बरसाने लगा।

बफेलो के मेयर बायरन ब्राउन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह किसी भी समुदाय के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक है और हम अभी बेहद आहत हैं। पीड़ितों के परिजन और हम सभी अभी जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।’’

खबरों के मुताबिक, पुलिस ने स्टोर में पहुंचकर हमलावर का सामना किया। ग्रामाग्लिया ने कहा, ‘‘उस वक्त हमलावर ने अपनी ही गर्दन पर राइफल तान दी थी। इसके बाद दो अधिकारियों ने उससे राइफल नीचे रखने के लिए कहा।’’

इससे पहले, एक संवाददाता सम्मेलन में एरी काउंटी के शेरिफ जॉन गार्सिया ने गोलीबारी को ‘घृणा अपराध’ बताया था। उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण कृत्य है। यह हमारे समुदाय से बाहर के किसी व्यक्ति का नस्ली भावना से प्रेरित घृणा अपराध है।’’

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में कोलोराडो के बोल्डर के किंग सूपर्स ग्रॉसरी में हुए इसी तरह के एक हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ज्यां-पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन घटना और इससे संबंधित जांच पर नियमित जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने और प्रथम महिला जिल बाइडन ने पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। (एपी)

ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेट ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है.

साइमंड्स की कार शनिवार की रात क्वींसलैंड के टाउन्सविले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके साइमंड्स 46 साल के थे.

2008 की भारत-ऑस्ट्रेलिया सिरीज़ के दौरान क्रिकेटर हरभजन सिंह और साइमंड्स की मैदान में ही झड़प हो गई थी. इसके बाद से साइमंड्स भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच खासे चर्चित रहे.

साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 वनडे खेले और उस टीम के अहम सदस्य थे जिसने बग़ैर एक भी मैच गंवाए 2003 और 2007 में लगातार दो बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया.

एंड्रयू साइमंड्स को 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने के लिए विशेष तौर पर याद किया जाएगा.

दाएं हाथ के बल्लेबाज़ साइमंड्स ने 26 टेस्ट मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया. भारत और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने टेस्ट शतक भी बनाए.

साइमंड्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऑफ़-ब्रेक और मिडियम पेस गेंदबाज़ी के भी अच्छे विकल्प थे.

मैदान में अपनी शानदार फील्डिंग की बदौलत साइमंड्स की गिनती रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क सरीखे दिग्गज क्रिकेटरों के साथ होती थी.

विश्व क्रिकेट ने हाल ही के दिनों में एंड्रयू साइमंड्स के रूप में अपने युग के दूसरे बड़े क्रिकेटर को खोया है.

इसी साल मार्च के महीने में दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की मौत हो गई थी. उससे ठीक पहले विकेटकीपर रॉड मार्श की भी मौत हो गई थी.  (bbc.com)

उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है और अब यहां के नेता किम जोंग उन ने तेजी से बढ़ते संक्रमण को बड़ी आपदा करार दिया है.

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है कि शनिवार को किम जोंग उन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और संक्रमण से निपटने के लिए कोशिशों को और तेज करने की बात कही है.

किम जोंग उन का ये बयान और बैठक की जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब गुरुवार को पहले कोरोना केस की आधिकारिक पुष्टि की गई. हालांकि, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कोरोना वायरस कुछ समय से उत्तर कोरिया में फैल रहा है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बढ़ते संक्रमण के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.

दरअसल, उत्तर कोरिया की 2.5 करोड़ की आबादी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कमी और ख़राब हेल्थकेयर सिस्टम की वजह से कोरोना की चपेट में आ सकता है. शनिवार को सरकारी मीडिया ने बताया कि हाल के हफ्तों में क़रीब 5 लाख रहस्यमयी बुखार के मामले सामने आए हैं. टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधा नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे केस में कोविड की पुष्टि नहीं हो सकी है.

केसीएनए न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़, किम जोंग उन ने नौकरशाही और चिकत्सकीय अक्षमता को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है और सुझाव दिया है कि देश को चीन जैसे पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए. सरकारी मीडिया के मुताबिक़, बुखार की वजह से अप्रैल में अबतक 27 लोगों की मौत हो चुकी है. (bbc.com)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख़ खलीफ़ा बिन ज़ायेद अल नहयान के निधन के एक दिन बाद शनिवार को शेख़ मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नहयान को राष्ट्रपति चुन लिया गया है.

न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने आधिकारिक मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी है.

फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने ये नियुक्ति की है, इससे पहले शेख़ मोहम्मद ने फेडरल सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की थी.

शेख़ मोहम्मद संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक राष्ट्रपति शेख़ ज़ायेद बिन सुल्तान अल नहयान के तीसरे बेटे हैं और शेख़ खलीफ़ा के सौतेले भाई हैं.

ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें ही देश की बागडोर सौंपी जाएगी.

शेख़ मोहम्मद को ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो मध्य-पूर्व में तेजी से उभरे हैं. इसराइल के साथ यूएई के संबंधों को मजबूत करने और सऊदी अरब के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने में उनका अहम योगदान रहा है. (bbc.com)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के एक लड़के से मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में लड़का ख़ासा भावुक है जिसके बाद इमरान ख़ान लड़के के कुर्ते पर ऑटोग्राफ़ दे रहे हैं.

दरअसल, इस लड़के से इमरान ख़ान की मुलाक़ात एक वायरल वीडियो के बाद हो पाई है. इसके बाद इस मुलाक़ात का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

हाल ही में एबटाबाद की एक रैली में अबू बकर नामक लड़का पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान से मुलाक़ात करना चाहता था लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया जिसके बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रो रहा था और कह रहा था कि वो इमरान ख़ान से मिलकर रहेगा.

इसके बाद गुरुवार को अबू बकर ने इमरान ख़ान के आवास पर उनसे मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात के दौरान भी अबू बकर भावुक हो गए. इस घटना का वीडियो इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई ने ट्वीट किया है.

इस दौरान अबू बकर ने इमरान ख़ान को एक अंगूठी भी दी. अबू बकर ने इमरान ख़ान को बताया कि वो नौवीं क्लास के छात्र हैं.

इमरान ख़ान ने अबू बकर को चुप कराते हुए कहा कि 'जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बड़े काम करने हैं, रोने की ज़रूरत नहीं है.'

पीटीआई ने ट्वीट में लिखा है, "मोहम्मद अबू बकर ख़ान मरवत लक्की मरवत से एबटाबाद जलसे में शिरकत के लिए ख़ासतौर पर आया था. बनी गाला में इमरान ख़ान ने उसके जज़्बे को देखते हुए बुलाया और इमरान ख़ान साहब से मुलाक़ात हुई और ऑटोग्राफ़ दिया."

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मुलाक़ात के बाद अबू बकर ने कहा
इमरान ख़ान से मुलाक़ात के बाद का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अबू बकर रो रहे हैं.

रोते हुए अबू बकर कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान ख़ान से मुलाक़ात की है और उन्हें बहुत अच्छा लगा है.

वो अपने कुर्ते को दिखाते हुए कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने उन्हें ऑटोग्राफ़ दिया है.

सोशल मीडिया पर आलोचना भी
एक ओर जहां सोशल मीडिया पर लोग अबू बकर की इमरान ख़ान से मुलाक़ात की तारीफ़ कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अबू बकर को मनोचिकित्सक के पास ले जाने को कह रहे हैं.

पाकिस्तान के पत्रकार ख़ुर्रम शहज़ाद ने ट्वीट किया है कि इस लड़के को मनोचिकित्सक की ज़रूरत है.

वो लिखते हैं, "इस बच्चे को मनोचिकित्सक की ज़रूरत है. भावनाओं को काबू करने के लिए इलाज की ज़रूरत है. किसी को चाहना ठीक है लेकिन भावनात्मक रूप से ढह जाने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं."

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वहीं काज़िम हुसैन चन्ना नामक एक शख़्स ट्वीट करते हैं कि 'इस लड़के को अपनी भावनाओं को काबू पाने के लिए मनोचिकित्सक की ज़रूरत है.'

पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से यूज़र हैं जो इस मुलाक़ात की तारीफ़ कर रहे हैं.

अल्ताफ़ अब्बास नामक एक यूज़र लिखते हैं कि यह सोशल मीडिया की ताक़त को दिखाता है.

पाकिस्तान में ट्विटर पर अबू बकर नाम से अब तक साढ़े 14 हज़ार से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं. (bbc.com)

लंदन। कोरोना की मार से ब्रिटेन उबर नहीं पा रहा है। लिहाजा, सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए ब्रिटेश सरकार करीब 91 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। इस लिहाज से ब्रिटेन में हर पांच सरकारी कर्मचारियों में से एक की नौकरी चली जाएगी।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी डेली मेल अखबार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हमें जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए सरकारी खर्च को कम करना होगा।

बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 91 हजार सरकारी नौकरियों को खत्म करना होगा। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में करीब 20 फीसदी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इससे सालाना 3.5 अरब ब्रिटिश पाउंड की बचत होगी।

ब्रिटेन सरकार के वरिष्ठ मंत्री जैकब रीस-मोग के मुताबिक यह कार्रवाई सरकारी खर्च को कम करने के मकसद से की जा रही है। जैकब रीस-मोग ने कहा- सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सरकारी नौकरियां उतनी ही पहुंच रही हैं, जितनी साल 2016 में थीं।

गौरतलब है कि ब्रिटेन सरकार कोरोना के बाद से ही अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार का कहना है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और सरकार जो भी कदम उठा रही है वह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए है। जैकब रीस-मोग ने कहा कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी लोग घर से काम कर रहे हैं।

जैकब रीस-मोग के अनुसार, हर साल 38,000 लोग सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सही होगा कि सरकारी नौकरियों में होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी जाए। (cinanews.in)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख़ खलीफ़ा बिन ज़ायेद अल नहयान का निधन हो गया है. यूएई सरकार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

राष्ट्रपति शेख़ ख़लीफ़ा बिन ज़ायेद अबू धाबी के शासक थे. उनके निधन पर 40 दिनों का शोक रखा गया है.

यूएई के संविधान के मुताबिक उनके निधन के बाद उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मख्तम कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर पद संभालेंगे. सात अमीरातों के शासक अगले 30 दिनों में मिलेंगे और नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे.

शेख़ ख़लीफ़ा बिन ज़ायेद 1948 में पैदा हुए थे और 2004 में सबसे अमीर अमीरात अबू धाबी में सत्ता में आए थे. वो यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे और अबू धाबी के 16वें शासक थे. उनके बाद उनके सौतेले भाई क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिना ज़ायेद अल-नहयान अमीरात के अगले शासक हो सकते हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट किया, ''यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफ़ा बिना जायेद अल-नहयान के निधन पर गहरा दुख है. यूएई ने एक दूरदर्शक नेता और पाकिस्तान ने एक बड़ा दोस्त खो दिया है. हम सरकार और यूएई के लोगों के लिए दिल से संवेदना व्यक्त करते हैं.'' (bbc.com)

टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ट्विटर को ख़रीदने की डील फ़िलहाल रोक दी गई है.

उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक स्टोरी को ट्वीट करते हुए लिखा, ''ट्वीटर डील अस्थायी तौर पर रुकी, स्पैम या फर्जी अकाउंट पांच प्रतिशत से कम यूजर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं इस आंकड़े को लेकर और जानकारी मिलना बाक़ी है."

रॉयटर्स की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ट्वीट के अनुमान के मुताबिक़ पहली तिमाही के दौरान ट्विटर पर स्पैम या फर्जी अकाउंट मोनेटाइज़ किए जा सकने वाले दैनिक सक्रिय यूजर्स के पाँच प्रतिशत से कम का प्रतिनिधित्व करते हैं. यानी पाँच प्रतिशत से कम ऐसे यूजर्स को मोनेटाइज़ किया गया है जो फ़र्जी अकाउंट हैं.

मोनेटाइज यूज़र वो होते हैं जिन्हें विज्ञापन दिया जाता है और उसके बदले उन्हें भुगतान होता है. ट्वीटर के करीब 22 करोड़ 90 लाख यूजर्स थे जिन्हें पहली तिमाही में विज्ञापन दिया गया था.

पिछले दिनों दुनिया के सबसे अमीर शख़्स एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफ़र दिया है जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया था. (bbc.com)

-नितिन श्रीवास्तव

श्रीलंका में हालात बेहतर होने से कहीं दूर हैं, बजाय इसके कि गुरुवार देर शाम पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है.

पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं. वे परिवार के साथ देश के उस पूर्वी इलाक़े में जा बैठे हैं, जहाँ वे आधिकारिक दौरे भी कम ही किया करते थे.

महिंदा के भाई गोटाबाया राजपक्षे अभी भी देश के राष्ट्रपति हैं और बढ़ते हुए विरोध के बावजूद सत्ता छोड़ने को तैयार नही हैं.

कोलंबो के एक मैजिस्ट्रेट ने महिंदा राजपक्षे के परिवार समेत 13 लोगों के ऊपर देश से बाहर न जाने का ट्रैवल बैन भी लगा दिया है.

उनके बेटे नमल राजपक्षे ट्वीट के ज़रिए कह रहे हैं, "देश में नफ़रत और हिंसा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुँचाया और उनके ख़िलाफ़ भी जिन्हें बेक़ाबू भीड़ ने निशाना बनाया था."

बात है 9 मई की, जगह थी कोलंबो के सबसे महंगे गॉल स्ट्रीट इलाक़े के सबसे पॉश एड्रेस, टेम्पल ट्रीज़. महिंदा राजपक्षे का आधिकारिक निवास.

इसी के बाहर महिंदा राजपक्षे और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ महीने भर से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई थी.

42 साल की नूरा भी पिछले कई हफ़्तों से श्रीलंका के बिगड़े हालात को लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही हैं. उस रात को याद कर वे अब बेचैन हो उठती हैं.

वे कहती हैं, "हम लोग तो गॉल फ़ेस पर धरना स्थल पर ही बैठे थे. फ़ेसबुक पर मैसेज आने शुरू हुए कि राजपक्षे समर्थकों की बड़ी भीड़ हमारी तरफ़ बढ़ रही है. बस उनके घर के पास ही वे आकर हमें मारने-पीटने लगे. मैं अकेली महिला थी क़रीब दो दर्जन लोगों मेरे शरीर को दबाया, कपड़े खींचे और आगे बढ़ गए,"

ये बताते हुए नूरा की आँखे नम हो चुकीं थीं.

उस सदमे को भुलाने की कोशिश करते हुए नूरा फिर से गॉल फ़ेस पर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी हुई हैं और उनकी माँग है, "राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़े से कम में कोई यहां से नहीं हिलेगा."

उस रात की हिंसा के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को ग़ुस्सा नहीं थमा और अगले दिन यानी मंगलवार शाम तक सत्ताधारी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रही.

तब से राजधानी कोलंबो में कर्फ़्यू लगा दिया गया, जिसमें गुरुवार को सात घंटे की छूट दी गई.

श्रीलंका में गहरा चुके आर्थिक संकट से निबटने में सरकार की नाकामी के ख़िलाफ़ होने वाले प्रदर्शन फिर से तेज़ी पकड़ रहे हैं. गुरुवार देर शाम पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ली लेकिन ज़्यादातर लोग इससे बहुत सहमत नहीं दिख रहे हैं.

श्रीलंका के सबसे सफलतम क्रिकेटरों में से एक कुमार संगकारा की पत्नी येहाली भी लोगों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए पहुँची थीं.

उन्होंने कहा, "हम लोग इस देश में सिर्फ़ शांति चाहते हैं और कुछ नहीं. ये प्रदर्शनकारी बहुत प्यारे और शांतिपसंद हैं. मैं यहाँ इसलिए हूँ, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं."

महिंदा राजपक्षे को कभी सिंहला बहुसंख्यक 'वॉर हीरो' के तौर पर देखा जाता था. उनके सिर पर देश में हिंसक 'तमिल फ़्रीडम' की मुहिम चलाने वाली एलटीटीई को जड़ से मिटाने का सेहरा भी बंधता रहा है.

लेकिन जानकारों को लगता है कि महिंदा और उनके परिवार ने देश पर जिस तरह से राज किया, वो लोगों को अखर रहा है.

कोलंबो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनोमी के प्रोफ़ेसर फ़र्नांडो के मुताबिक़, "आप क़र्ज़ लेते गए, फिर उस पैसे का क्या हुआ साफ़ तौर पर पता नहीं चला. साथ ही आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपके सरकारी ट्रेज़री में विदेशी मुद्रा ख़ाली होती चली गई. क्या कह कर अब लोगों का ग़ुस्सा ठंडा कीजिएगा?"

श्रीलंका के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ग़ुस्सा हर तबके, हर समुदाय और हर उम्र के लोगों में दिख रहा है.

गॉल फ़ेस प्रदर्शन स्थल से थोड़ी दूर एक टेंट के भीतर कुछ ईसाई सिस्टर्स बैठीं मिली. पता चला कि वे एक महीने से यहाँ हैं और होली फ़ैमिली चर्च से जुड़ी हुई हैं.

उनमें से एक सिस्टर शिरोमी ने कहा, "हम लोगों को न कोई लाभ चाहिए, न कोई फ़ायदा. बस ये देखना असंभव होता जा रहा था कि देश गर्त में जा रहा है. 9 मई को जो हुआ वो सबसे शर्मनाक था. ग़ुस्साए हुए राजनीतिक समर्थकों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया. मैंने ख़ुद देखा है कि कैसे महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और कैसे युवा छात्रों को घसीटा गया. वरना उनके विरोध में देशभर में ये ग़ुस्सा क्यों फैलता?".

हक़ीक़त यही है कि आज श्रीलंका में खाने-पीने के सामान, दूध, गैस, केरोसिन तेल और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की क़ीमतें आसमान छू रही हैं. पेट्रोल पंप ख़ाली पड़े हैं, क्योंकि देश के पास बाहर से तेल आयात करने के बदले देने के लिए डॉलर नहीं हैं.

नूरा नूरा ने आख़िर में कहा, "आख़िर हमारा देश कैसे ख़राब हो गया. बिजली नहीं, पानी नहीं, पेट्रोल नहीं, खाना नहीं. हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं. अगर अब कुछ नहीं हुआ तो हम कभी भी पहले वाला श्रीलंका नहीं हो सकेंगे." (bbc.com)

कोलंबो, 13 मई । श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ करीबी संबंध बनाने को लेकर आशान्वित हैं और उन्होंने देश की आर्थिक सहायता करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

विक्रमसिंघे (73) ने देश की कर्ज से दबी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और राजनीतिक उथल-पुथल को खत्म करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली।

विक्रमसिंघे ने उनके देश की भारत द्वारा की गयी आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मैं करीबी संबंध चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।’’

उनकी यह टिप्पणियां शपथ लेने के बाद गत रात यहां आयोजित एक धार्मिक समारोह में आयी।

भारत ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को तीन अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है।

भारत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार गठित नयी श्रीलंका सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है तथा द्वीप राष्ट्र के लोगों के प्रति नयी दिल्ली की प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी।

यूनाटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के 73 वर्षीय नेता विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। देश में सोमवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था। महिंदा ने अपने समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर भड़की हिंसा के बाद इस्तीफा दिया था।

इस हमले के बाद राजपक्षे के वफादारों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गयी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए।

विक्रमसिंघे ने कहा कि उनका ध्यान आर्थिक संकट से निपटने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस समस्या को सुलझाना चाहता हूं ताकि पेट्रोल, डीजल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।’’

श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने कहा, ‘‘मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है, मैं वह करूंगा।’’

यह पूछने पर कि क्या 225 सदस्यीय संसद में उनका प्रधानमंत्री पद बरकरार रह सकता है क्योंकि उनके पास केवल एक सीट है, इस पर उन्होंने कहा, ‘‘जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो मैं साबित करूंगा।’’

देशभर में प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक महीने से अधिक समय से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सचिवालय के समीप चल रहा मुख्य प्रदर्शन जारी रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘अगर प्रदर्शनकारी चाहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा।’’

यह पूछने पर कि क्या उन्हें इस्तीफा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन की आशंका है, इस पर विक्रमसिंघे ने कहा कि वह उनका सामना करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैं आर्थिक संकट से निपटने का जिम्मा उठा सकता हूं तो मैं इससे भी निपट सकता हूं।’’

सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी), विपक्षी समागी जन बलवेगया (एसजेबी) के एक धड़े और अन्य कई दलों के सदस्यों ने संसद में विक्रमसिंघे के बहुमत साबित करने के लिए अपना समर्थन जताया है।

हालांकि कई वर्ग नए प्रधानमंत्री के रूप में विक्रमसिंघे की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं।

जेवीपी (जनता विमुक्ति पेरामुना) और तमिल नेशनल एलायंस ने दावा किया कि उनकी नियुक्ति असंवैधानिक है।

पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने कहा कि उसकी केंद्रीय समिति फैसला लेने के लिए शुक्रवार सुबह बैठक करेगी।(भाषा)

यूक्रेन और रूस के बीच होते टकराव के चलते अब तक 48 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, अनुमान है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यह आंकड़ा 70 लाख पर पहुंच जाएगा

By Lalit Maurya

युद्ध से पहले मध्य यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में एक अनाज प्रसंस्करण कारखाने के निर्माण स्थल पर काम करते श्रमिक; फोटो: जेन्या सेविलोव/ एफएओयुद्ध से पहले मध्य यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में एक अनाज प्रसंस्करण कारखाने के निर्माण स्थल पर काम करते श्रमिक; फोटो: जेन्या सेविलोव/ एफएओ युद्ध से पहले मध्य यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में एक अनाज प्रसंस्करण कारखाने के निर्माण स्थल पर काम करते श्रमिक; फोटो: जेन्या सेविलोव/ एफएओ

कहते हैं युद्ध से किसी का भला नहीं होता। ऐसा ही कुछ यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते टकराव में भी सामने आया है। कल अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी नए विश्लेषण से पता चला है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 48 लाख लोगों के रोजगार छिन गए हैं। यह यूक्रेन में संघर्ष से पहले कुल रोजगार का करीब 30 फीसदी है।

इतना है नहीं यूएन एजेंसी का कहना है कि अगर यह टकराव इसी तरह और अधिक बढ़ता है, तो इससे रोजगार को होने वाले नुकसान का आंकड़ा बढ़कर 70 लाख तक जा सकता है। मतलब कि इसकी वजह से करीब 43.5 फीसदी लोग बेरोजगार हो जाएंगें।

विश्लेषण में इस बात की भी सम्भावना व्यक्त की गई है कि यदि युद्ध तत्काल रोका दिया जाए तो इन परिस्थितियों से जल्द उबरा जा सकता है। यदि ऐसा हो पाता है तो अनुमान है कि इसकी मदद से 34 लाख रोजगार को फिर से बहाल किया जा सकेगा और रोजगार को होने वाली हानि को 8.9 फीसदी पर सीमित रख पाने में सफल रहेंगें।    

गौरतलब है कि 24 फरवरी को शुरू हुए रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। इस दौरान करीब 52 लाख से अधिक लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है, जिनमें अधिकतर महिलाएं, बच्चे और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं।

पता चला है कि कुल शरणार्थियों में लगभग 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र काम करने की है। अनुमान है कि  इनमें से 43 फीसदी यानी करीब 12 लाख या तो पहले काम कर रहे थे या फिर उन्हें अपने रोजगार को छोड़ शरणार्थी बनने को मजबूर होना पड़ा है।

सिर्फ यूक्रेन ही नहीं अन्य देशों में भी बढ़ सकती है बेरोजगारी

संकट की इस घड़ी में यूक्रेन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को जारी रखा जा सके। इसके तहत उन लोगों को भी मदद देने की कोशिश की जा रही है जो लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। 

देखा जाए तो यूक्रेन में छाए इस संकट से उसके पड़ोसी देशों मुख्य रूप से हंगरी, मोल्दोवा, पोलैण्ड, रोमानिया और स्लोवाकिया में भी रोजगार पर असर पड़ा है। आईएलओ का कहना है कि यदि टकराव की स्थिति और लम्बे समय तक जारी रहती है तो उससे यूक्रेनी शरणार्थियों को लम्बे समय के लिए दूसरे देशों में शरण लेनी होगी, जिसका असर उसके पड़ोसी देशों में रोजगार और उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। ऐसे में कुछ देशों में बेरोजगारी बढ़ सकती है।

युद्ध के हालात कितने बदतर हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूक्रेन की सरकार को अपने नागरिकों से युद्ध में शामिल होने की अपील करनी पड़ी थी। विडम्बना देखिए कि यूक्रेन में जिन वैज्ञानिकों के हाथों में कभी कलम और लैब में परखनली हुआ करती थीं अब उन हाथों में घातक हथियार दिख रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ रूस के आर्थिक क्षेत्र और रोजगार में आए व्यवधान का असर मध्य एशिया के उन देशों में भी देखा जा सकता है, जिनकी अर्थव्यवस्था रूस पर निर्भर है। इसके चलते कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि रूस में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए आते हैं जोकि अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने देशों को भेजते हैं, लेकिन इस युद्ध के चलते इसपर असर पड़ा है।

युद्ध का असर भारत में भी कृषि उत्पादों पर पड़ा है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि भारत करीब 70 फीसदी सूरजमुखी तेल यूक्रेन और 20 फीसदी रूस से आयात करता था, लेकिन रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद आयात पर गंभीर असर पड़ा है।

यूएन एजेंसी ने आगाह किया है कि टकराव जारी रहने की स्थिति और रूस द्वारा लगाई पाबन्दियों से प्रवासी श्रमिकों के रोजगार पर असर हो सकता है, जिससे मध्य एशियाई देशों को आर्थिक क्षति हो सकती है। इस युद्ध का दंश वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झेलना पड़ रहा है, इसके चलते कोविड-19 महामारी से उबरने की डगर और कठिन हो गई है।

इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर रोजगार, आय और सामाजिक सुरक्षा पर असर पड़ने की सम्भावना है। इस युद्ध का असर दुनिया भर के कई देशों में खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ा है, जिनमें अफ्रीका भी शामिल हैं। ऐसे में हम यही आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चलता यह युद्ध जल्द से जल्द थम जाए, जिससे लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आए। (downtoearth.org.in/hindistory)

संयुक्त राष्ट्र,  13 मई । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की महिलाओं के खिलाफ तालिबान के हालिया दमनकारी फरमान पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को बंद कमरे में बैठक की।

इस दौरान, नॉर्वे द्वारा तैयार किए गए बयान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियों को पलटने का आह्वान किया गया।

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का शनिवार को आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर बाहर जरूरी काम नहीं है तो महिलाओं के लिए बेहतर होगा कि वे घर में ही रहें। इसके साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तालिबान द्वारा कट्टर रुख अपनाने की आशंका को बल मिला है।

उल्लेखनीय है कि तालिबान ने वर्ष 1996-2001 के पिछले शासन काल में भी महिलाओं पर इसी तरह की सख्त पाबंदी लगाई थी।

तालिबान ने कक्षा छह के बाद लड़कियों की शिक्षा पर पहले ही रोक लगा दी है और महिलाओं को अधितकर नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा यदि महिलाओं के साथ कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं है, तो वे विमान में यात्रा नहीं कर सकतीं।

संयुक्त राष्ट्र में नॉर्वे की उप राजदूत ट्रिने हीमरबैक ने परिषद की बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा कि तालिबान की नीतियां देश की ‘‘प्रलयकारी आर्थिक एवं मानवीय स्थिति’’ से निपटने के बजाय महिलाओं एवं लड़कियों के दमन पर केंद्रित हैं।

इस बीच, महिलाओं, शांति एवं सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनौपचारिक विशेषज्ञ समूह के सह-अध्यक्षों आयरलैंड और मैक्सिको ने बृहस्पतिवार को परिषद के सदस्यों को पत्र लिखकर तालिबान के फैसले को भय पैदा करने वाला बताया था।

संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड की राजदूत गेराल्डिन बायरन नैसन ने संवाददाताओं से कहा कि महिलाएं और लड़कियां ‘‘अब कुछ सबसे कठोर प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं,’’ और तालिबान की नीतियों की निंदा करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं सुरक्षा परिषद की नैतिक जिम्मेदारी है।(भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन,  13 मई। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारतीय अमेरिकियों द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापाी ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन में 15 से अधिक प्रभावशाली सांसद शामिल हुए।

‘एशियाई विरासत माह’ के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के सैकड़ों भारतीय-अमेरिकियों ने शिरकत की।

इस अवसर पर सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे अमेरिकी संसद तथा अन्य निर्वाचित निकायों में और भारतीय-अमेरिकियों को चुने जाने में मदद करें।

न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और न्यू इंग्लैंड’ के ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन’ (एफआईए) द्वारा यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) में आयोजित कार्यक्रम में फ्रैंक पालोने और शीला जैक्सन ली समेत 15 से अधिक प्रतिष्ठित सांसदों ने शिरकत की।

फेडरेशन के अंकुर वैद्य ने बताया कि एफआईए स्वतंत्रता दिवस के आसपास न्यूयॉर्क में एक बड़ा समारोह करने की योजना बना रहा है और इस दौरान ‘टाइम्स स्क्वॉयर’ पर झंडा भी फहराया जाएगा। (भाषा)

सैन जुआन (प्यूर्टो रिको),  13 मई। प्यूर्टो रिको के पास एक द्वीप के उत्तर में एक नौका के पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ऐसा संदेह है कि नौका में शरणार्थी सवार थे।

अमेरिकी तटरक्षक बल के प्रवक्ता रिकॉर्डो कॉस्ट्रोडैड ने बताया कि नौका पर सवार लोगों की सटीक संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। व्यापक स्तर पर बचाव कार्य अब भी जारी है।

उन्होंने कहा, ‘‘ हम अधिक से अधिक लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने बताया कि हैती के कम से कम आठ नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालांकि नौका पर सवार सभी लोग किस देश के नागरिक थे इसकी तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल गई है।

अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा के एक हेलीकॉप्टर ने पलट गई नौका का बृहस्पतिवार को पता लगाया था।

नौका डेसचेओ के द्वीप पर नजर आई थी। इस द्वीप पर लोग नहीं रहते हैं।

अमेरिकी तट रक्षक बल ने बताया कि बचाए गए लोगों में 20 पुरुष और 11 महिलाएं हैं।

अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा के अनुसार, अक्टूबर 2021 से मार्च तक, 571 हैती नागरिकों और डोमिनिकन गणराज्य के 252 लोगों को प्यूर्टो रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स के आसपास के समुद्री क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। वित्त वर्ष 2021 में, 310 हैती नागरिकों और 354 डोमिनिकन लोगों को हिरासत में लिया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2020 में 22 हैती नागरिक और 313 डोमिनिकन लोगों को पकड़ा गया था।

गौरतलब है कि हैती और डोमिनिकन गणराज्य के लोग अपने देशों में हिंसा तथा गरीबी से परेशान हैं और वहां से निकलने का लगातार प्रयास करते हैं। (भाषा)

रोम,  13 मई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक समझौता होना चाहिए लेकिन शर्त के रूप में कोई ‘अल्टीमेटम’ नहीं होना चाहिए।

जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार रात प्रसारित होने वाले एक साक्षात्कार में इतालवी आरएआई टेलीविजन से कहा कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देगा, जिस पर 2014 में मॉस्को ने कब्जा कर लिया था।

प्रसारण से पहले साक्षात्कार के जारी अंशों के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, "क्रीमिया की हमेशा अपनी स्वायत्तता रही है, इसकी संसद है, लेकिन यूक्रेन के भीतर।"

उन्होंने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं और एक समझौता होना चाहिए लेकिन शर्त के रूप में कोई ‘अल्टीमेटम’ नहीं होना चाहिए। (भाषा)

अमेरिका में एक अजीबोग़रीब घटना हुई है. वहां की मीडिया फ़्लोरिडा में फ़्लाइट के उस पैसेंजर की तलाश कर रही है जिसने पायलट के बेहोश होने के बाद विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया.

उस अज्ञात व्यक्ति की आवाज़ फ़्लाइट रिकॉर्डिंग में सुनी गई जो ट्रैफ़िक कंट्रोल से कह रहा है कि ''उन्हें नहीं मालूम कि प्लेन को कैसे रोका जाए.''

एक एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर ने उस शख़्स को गाइड किया और फिर उस व्यक्ति ने पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को विमान सुरक्षित उतार दिया.

एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर दरअसल नए पायलटों को ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं और उनका अनुभव इस बार प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने में काम आया.

प्लेन के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये दोनों लोग (ट्रैफ़िक कंट्रोलर और पैसेंजर) एयरपोर्ट पर मिले और गले भी लगाया, लेकिन एक-दूसरे को नाम नहीं बताया.

"यहां हालात बेहद गंभीर है. मेरा पायलट काम नहीं कर पा रहा. वे बेहोश हो गया है." उस शख़्स को नौ हज़ार फ़ीट की ऊंचाई से रेडियो पर ऐसा कहते सुना गया.

जब एटीएफ़ ने उनसे उनकी पोज़ीशन पूछी तो उन्होंने कहा, ''मुझे कुछ नहीं पता.'' उन्होंने कहा कि वो अपने सामने फ़्लोरिडा का तट ही देख पा रहे हैं.

उनके ऐसा कहने पर एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर ने उनसे कहा, ''विंग्स लेवल मेंटेन करें और तट के साथ-साथ उड़ते रहें उत्तर या दक्षिण की ओर. हम आपको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं.''

एटीएफ़ के साथ बातचीत में एक जगह वो कहते हैं कि ''मुझे नेविगेशन स्क्रीन भी समझ नहीं पा रहा. इसमें कई तरह की सूचनाएं हैं. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं.''

''मुझे ये नहीं पता कि प्लेन को कैसे रोकेंगे. मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम.''

पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर रॉबर्ट मॉर्गन उस समय ब्रेक पर थे जब एक सहकर्मी ने उन्हें इसकी जानकारी दी.

रॉबर्ट लंबे समय से फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर रहे हैं और एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल का उन्हें 20 साल का तज़ुर्बा है. हालांकि सिंगल इंजन वाले इस सेस्ना 208 विमान को उड़ाने का उन्हें कोई अनुभव नहीं रहा है. लेकिन एयरक्राफ़्ट के कॉकपिट का मैप देख कर वो विमान उड़ाने वाले को निर्देश दे सकते थे.

रॉबर्ट मॉर्गन ने एक टीवी चैनल को बताया, ''मैं जानता था कि प्लेन किसी अन्य प्लेन की तरह ही उड़ रहा है. मुझे ये भी पता था कि विमान को संचालित करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को शांत रखना है. उसे रनवे पर नज़र रखने के लिए कहना है और फिर ये बताना है कि कैसे पावर कम कर विमान को नीचे लाना है.''

मॉर्गन याद करते हैं,''मुझे पता चलता उससे पहले ही उन्होंने कहा कि 'मैं लैंड कर चुका हूं. विमान को बंद कैसे करूं'.''

डब्लूपीबीएफ़-टीवी के एक रिपोर्टर ने बीबीसी को बताया कि उसके बाद पैसेंजर और रॉबर्ट मॉर्गन रनवे पर मिले. उन्हें एक-दूसरे को गले लगाया और एक फ़ोटो भी लिया. लेकिन रोमांच में मॉर्गन उनका नाम भी नहीं पूछ पाए.

उस पैसेंजर का नाम रेडियो पर हुई बातचीत में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है.

'वो भावुक पल था'
रॉबर्ट मॉर्गन ने सीएनएन को बताया, ''उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो पड़ूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित महसूस कर रहा था.''

''वो एक भावुक पल था. उन्होंने कहा कि वो बस घर जाकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से मिलना चाहते हैं और ये सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा.''

''मेरी नज़रों में वो हीरो थे. ट्रैफ़िक कंट्रोल में मैं तो बस अपना काम कर रहा था.''

विमान की लैंडिंग के बाद रिकॉर्डिंग में रॉबर्ट मॉर्गन को पायलटों से पैसेंजर के हैरतअंगेज़ कारनामे की तारीफ़ करते सुना जा सकता है.

अमेरिका के फ़ेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि प्लेन निजी तौर कनेक्टिकट में रजिस्टर्ड था.

फ़्लाइट ट्रैकर फ़्लाइटअवेयर के मुताबिक़, विमान ने एक घंटा पहले बहामा के मार्श आइलैंड से उड़ान भरी थी.

उड़ान के दौरान बीमार हुए पायलट को पाम बीच के अस्पताल में ले जाया गया है.

फ़ेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. (bbc.com)