-सरोज सिंह

भारत और श्रीलंका के बीच यूं तो तुलना नहीं की जा सकती. अर्थव्यवस्था के लिहाज से श्रीलंका बहुत ही छोटा मुल्क है और आबादी भी भारत की तुलना में बहुत कम है.

बावजूद इसके सोशल मीडिया पर इन दिनों कई ऐसे पोस्ट देखे जा सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले श्रीलंका में वही कुछ हो रहा था जो भारत में इन दिनों हो रहा है. तो क्या भारत भी श्रीलंका की राह पर है?

इस सवाल के जवाब में कई स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं जिसमें श्रीलंका की डेटलाइन से ख़बरें छपी है जिसमें हलाल बहिष्कार, मुसलमानों की दुकानों और मस्ज़िदों पर हमले और ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा की खबरें हैं.

हालांकि इन सब ख़बरों का श्रीलंका संकट में कितना हाथ है, इसके बारे में जानकारों की राय अलग-अलग है, लेकिन एक बात जिसपर जानकारों में आम राय है वो है इस संकट से लेने वाला सबक.

श्रीलंका में आज जो कुछ हो रहा है वो कहानी आर्थिक संकट के रूप में शुरू हुई थी. लेकिन इस आर्थिक संकट का असर राजनीतिक संकट के रूप में अब दुनिया के सामने है.

श्रीलंका - भारत
पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार
इस लिहाज़ से श्रीलंका से भारत क्या सीख सकता है, उसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है - आर्थिक सबक और राजनीतिक सबक.

सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर पूलाप्री बालकृष्ण कहते हैं दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं वैसे तो अलग होती हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं.

उदाहरण के लिए अगर खाने का ज़रूरी सामान किसी देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो उस देश को बाहर से वो सामान आयात करना पड़ता है, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत होती है. विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए उस देश को कुछ निर्यात करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार रहना चाहिए.

प्रोफ़ेसर पूलाप्री बालकृष्ण कहते हैं, "आर्थिक मोर्चे पर जो सबसे पहला सबक भारत को श्रीलंका संकट से लेने की ज़रूरत है वो है विदेशी मुद्रा भंडार पर नज़र रखने की. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुछ महीनों में गिरा ज़रूर है, लेकिन फिलहाल वो साल भर के आयात बिल के भुगतान करने के लिए काफ़ी है. इस लिहाज से भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं है.

लेकिन लंबे अंतराल में केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत सरकार अपने आयात बिल को कैसे कम कर सके."

पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए.

आयात बिल घटाने की ओर क़दम
भारत के लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, कोयला के लिए विदेशी निर्भरता को कम करें साथ ही साथ खाने के तेल का उत्पादन किस तरह से देश में ही बढ़ाया जाए इस तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है. इससे आयात बिल को कम करने और आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी.

आँकड़ों के मुताबिक़ भारत अपनी ज़रूरत का कुल 80-85 फ़ीसदी तेल बाहर के मुल्कों से आयात करता है. पिछले कुछ दिनों से रूस-यूक्रेन संकट के बीच तेल के दामों में उछाल देखा गया. अगर भारत इसी तरह से तेल के लिए दुनिया के मुल्कों पर निर्भर रहा और तेल के दाम बढ़ते ही रहे, तो विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने में वक़्त नहीं लगेगा. इस वजह से भारत को तेजी से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर निर्भरता बढ़ानी होगी. ये रातों रात नहीं हो सकता, इसके लिए लंबी प्लानिंग की ज़रूरत होगी.

यही हाल कोयले के क्षेत्र में भी है. बिजली के लिए भारत आयात किए गए कोयले पर निर्भर है. हाल के दिनों में कुछ राज्यों ने बिजली संकट का भी सामना किया.

खाने के तेल और सोना - इन दोनों की भी कहानी कोयला और पेट्रोल-डीजल से अलग नहीं है. भारत के आयात बिल का बड़ा हिस्सा इन पर भी ख़र्च होता है.

इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार के साथ साथ जनता को भी पहल करने की ज़रूरत है.

श्रीलंका संकट का दूसरा पहलू राजनीतिक भी है. उस लिहाज से भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत सीख सकता है.

सत्ता का केंद्रीकरण
प्रोफ़ेसर पूलाप्री कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में सालों तक होना भी किसी देश के हित में नहीं है.

श्रीलंका के बारे में वो कहते हैं कि जिस तरह से वहां सत्ता राजपक्षे परिवार का सालों से दबदबा रहा है, वैसे ही हालात कुछ कुछ भारत में भी है. यहाँ भी आर्थिक और राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार सरकार के कुछ चुनिंदा सलाहकारों के हाथ में है. वैसे भारत में सभी सरकारें (चाहे केरल की राज्य सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार) पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ ही काम कर रही है.

उनके मुताबिक़ श्रीलंका संकट से सबक लेते हुए भारत सरकार को इस रणनीति में बदलाव लाने की ज़रूरत है.

बहुसंख्यकवाद की राजनीति
श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी सिंहला है और तमिल अल्पसंख्यक. वहाँ की सरकार पर अक्सर बहुसंख्यकों की राजनीति करने का आरोप लगते रहे हैं.

ऐसा ही आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया है.

उन्होंने लिखा, "लंबे समय तक श्रीलंका का छात्र रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि इस सुंदर देश के संकट की जड़े छोटे समय से मौजूद आर्थिक वजहों से ज़्यादा बीते एक दशक से मौजूद भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुसंख्यवाद से जुड़ी हैं. इसमें भारत के लिए भी सबक हैं."

आज भारत में भी सभी राज्यों पर हिंदी भाषा थोपे जाने का आरोप कई ग़ैर बीजेपी शासित राज्य लगा रहे है. हिजाब, लाउडस्पीकर, मंदिर-मस्जिद विवाद, मीट पर विवाद की ख़बरें इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों में आए दिन आ रही हैं.

प्रोफ़ेसर पूलाप्री कहते हैं, "बहुसंख्यकवाद की राजनीति को मैं सांस्कृतिक एजेंडे से जोड़ कर देखता हूं. इस तरह की राजनीति की वजह से देश के एक तबक ख़ुद को अलग-थलग महसूस करने लगती है. इसका परिणाम ये होता है कि सरकार का असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है."

जब किसी देश में ऐसा हो रहा हो, तो उसमें एक बड़ी भूमिका सिविल सोसाइटी और संवैधानिक संस्थाओं की भी होती है.

इस तरफ़ इशारा करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने ट्वीट किया, "रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है और ये मुश्किल ही होता जा रहा है. देशों की असल परीक्षा अब है. न्यायपालिका, पुलिस, सरकार, संसद जैसी संस्थाओं की ताक़त मायने रखेगी. वो करना जो सही है, लोकलुभावन नहीं, महत्वपूर्ण है. एक 'जलता लंका' हम सबको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए."

मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में श्रीलंका मामलों पर नज़र रखने वालीं एसोसिएट फ़ेलो डॉक्टर गुलबीन सुल्ताना भी उदय कोटक की बात से सहमत नज़र आती है.

श्रीलंका की आज के हालात के लिए वो कई वजहों को ज़िम्मेदार मानती है. उनके मुताबिक़ कर्ज़ का बोझ, सरकार चलाने का तरीका, उनकी नीतियां सब कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं. इस वजह से वो कहती हैं कि भारत सरकार इतना सबक तो ले सकती है कि गवर्नेंस को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और केवल वोट की राजनीति के लिए फैसले नहीं लेने चाहिए जैसा श्रीलंका सरकार ने किया.

उदाहरण देते हुए वो कहती हैं, 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र गोटाबाया राजपक्षे जनता को टैक्स में छूट देने का वादा किया था. जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इसे लागू भी कर दिया. उस टैक्स में छूट की वजह से सरकार की कमाई पर बहुत असर पड़ा.

साफ़ था, वादा करते समय केवल चुनावी फ़ायदा देखा गया, जानकारों की राय या अर्थव्यवस्था पर असर को नज़रअंदाज़ किया गया. ऐसे में ज़रूरत थी कि संसद और न्यायपालिका या सिविल सोसाइटी की आवाज़ मुखर होती.

भारत में भी ऐसे चुनावी वादे खूब किए जाते हैं. कभी मामला कोर्ट में पहुँचता है, कभी सिविल सोसाइटी इस पर शोर मचाती है तो कभी देश की संसद में हंगामा होता है.

त्वरित फायदे के लिए लंबा नुक़सान
डॉक्टर सुल्ताना श्रीलंका सरकार के एक और अहम फैसले की तरफ़ ध्यान देने की बात करती हैं.

श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच सरकार को ऐसा लगा कि यदि खाद का आयात रोक दिया जाए तो विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है. और अप्रैल 2021 में गोटाबाया राजपक्षे ने खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी रसायनों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा कर दी.

मगर सरकार इस फैसले के दूरगामी परिणाम के बारे में नहीं सोच पाई. नतीजा ये हुआ कि पैदावार पर असर पड़ा. बिना खाद के कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ. नवंबर आते आते सरकार को फैसला बदलना पड़ा.

इस वजह से डॉक्टर सुल्ताना कहतीं है, "सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसलों में अलग-अलग एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी है. भारत सरकार को भी ये समझने की ज़रूरत है.

त्वरित फायदे के लिए लिए गए फैसले लंबे समय में नुक़सानदायक हो सकते हैं." (bbc.com)

पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने आदेश दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ समेत सभी अभियुक्तों को 14 मई को अदालत में हाज़िर होना होगा. उसी दिन उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की जाएगी.

बीबीसी उर्दू के संवाददाता शहबाज़ मलिक की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले लाहौर की विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अपील पर उन्हें ख़ुद हाज़िर होने से छूट दे दी थी और उन्हें अंतरिम ज़मानत भी दे दी थी.

लेकिन अब अदालत ने कहा है कि सभी अभियुक्तों को 14 मई को अदालत में हाज़िर होना होगा और अब इस मामले में आगे कोई तारीख़ नहीं दी जाएगी.

शहबाज़ शरीफ़ और उनके बेटों हमज़ा और सुलैमान शरीफ़ पर पाकिस्तान की जाँच एजेंसी एफ़आईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुक़दमा दर्ज किया था. बाद में 14 और लोगों के नाम को एफ़आईआर में जोड़ा गया था. (bbc.com)

(के. जे. एम. वर्मा)

बीजिंग, 12 मई। चीन के दक्षिण-पश्चिम चोंगकिंग शहर में बृहस्पतिवार को ‘तिब्बत एयरलाइन्स’ के एक विमान में रनवे से उतर जाने के कारण आग लग गई, जिससे 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

‘तिब्बत एयरलाइन्स’ ने बताया कि चोंगकिंग से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के न्यिंगची शहर जा रहे विमान में 113 यात्री और चालक दल के नौ सदस्य सवार थे। विमान से सभी लोगों को निकाल लिया गया है।

सरकारी ‘चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क’ (सीजीटीएन) की खबर के अनुसार, हादसे में 40 से अधिक लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

हांगकांग के ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ की खबर के अनुसार, ‘चाइना सेंट्रल टेलीविजन’ (सीसीटीवी) द्वारा जारी किए गए वीडियो में चोंगकिंग जियांगबेई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तिब्बत एयरलाइन्स के विमान के आगे के हिस्से से आग की लपटें और काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। लोग अफरा-तफरी में पिछले दरवाजे से विमान से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं।

सीसीटीवी ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और रनवे फिलहाल बंद है। विमान तिब्बत के न्यिंगची के लिए रवाना होने वाला था और तभी उसमें आग लग गई।

घटना की जांच की जा रही है।

चीन में हालिया हफ्तों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह दूसरा विमान है। बोइंग 737 विमान 12 मार्च को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 132 लोग मारे गए थे। (भाषा)

ये साल 2020 के अक्टूबर का महीना था. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ़ तीन हफ़्ते बाक़ी थे. मुक़ाबला डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच था.

तभी अमेरिका के मशहूर टेबलॉयड 'द न्यूयॉर्क पोस्ट' ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी. ये यूक्रेन की एनर्जी कंपनी बुरिस्मा से जुड़ी थी. जो बाइडन के बेटे हंटर कभी इसके निदेशक थे.

इस रिपोर्ट के मुताबिक़ एक रिपेयर शॉप में आए एक लैपटॉप से कुछ ईमेल मिले. जिनसे जानकारी हुई कि जो बाइडन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तब हंटर ने इस फ़र्म के एक आला अधिकारी के सामने कारोबारी रिश्तों के लिए अपने सरनेम यानी पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया.

रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि जो बाइडन ने बुरिस्मा के संस्थापक की जांच कर रहे यूक्रेन के एक अभियोजक को बर्खास्त कराने के लिए दबाव भी बनाया.

डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के मुताबिक़ लीक हुई सामग्री से साफ़ था कि जो बाइडन 'भले ही इनकार करें लेकिन वो अपने बेटे के कारोबार से वाकिफ़ थे.'

इस लैपटॉप से कई और कहानियां और निजी तस्वीरें भी सामने आईं. लेकिन दूसरे मीडिया संस्थानों ने इस स्टोरी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी.

न्यूयॉर्क पोस्ट के आलेख के पीछे कहीं 'विदेशी दुष्प्रचार' न हो, इस आशंका में सोशल मीडिया ने भी इस पर रोक लगा दी. उस स्टोरी को 'ब्रेक हुए' दो साल से ज़्यादा वक़्त हो चुका है. लेकिन उस पर अब तक बहस जारी है.

हंटर बाइडन के लैपटॉप में छुपे राज़ और उनके सच तक पहुँचने के पहले समझते हैं कि आख़िर वो हमेशा चर्चा में क्यों बने रहते हैं?

पॉलिटिको मैग़ज़ीन के पत्रकार बेन श्रेकिंजर कहते हैं, "हंटर बाइडन एक ऐसे व्यक्ति हैं, मानो पूरी ज़िंदगी किसी शैतान का साया उनका पीछा करता रहा है."

बेन ने एक किताब भी लिखी है, "द बाइडन्स: इनसाइड द फर्स्ट फैमिलीज़ 50 ईयर्स राइज़ टू पॉवर"

बेन याद दिलाते हैं कि हंटर के पिता जो बाइडन साल 1972 में अमेरिकी राज्य डेलावेयर से सीनेटर चुने गए. तब जो बाइडन की उम्र सिर्फ़ 29 साल थी. एक ही महीने के अंदर एक बड़े हादसे ने उन्हें हिला दिया.

जो बाइडन की पत्नी और तीन बच्चे क्रिसमस ट्री लेने जा रहे थे.

बेन बताते हैं, "हंटर बाइडन, उनके भाई बो बाइडन, छोटी बहन और मां नीलिया कार में थे. इस कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. उस हादसे में उनकी मां और बहन की मौत हो गई. हंटर और उनके भाई को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा."

बेन बताते हैं कि जो बाइडन ने अस्पताल से ही सीनेटर के रूप में शपथ ली. तब हंटर सिर्फ़ दो साल के थे और वो तभी से लोगों की नज़रों में आ गए.

बेन कहते हैं कि हंटर पढ़ाई में अच्छे थे. लेकिन मां की मौत का सदमा उन्हें परेशान करता रहा. उन्हें पहले शराब और फिर ड्रग्स की लत लग गई.

उनके भाई बो पहले सेना में थे और बाद में पिता के नक्शे क़दम पर चलते हुए राजनीति में आए. वो डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल बने.

साल 2015 में बो की ब्रेन कैंसर की वजह से मौत हो गई. हंटर को इसका भी गहरा सदमा लगा.

बेन बताते हैं, "इसी बीच हंटर की अपनी पहली पत्नी से शादी टूट गई और बो की विधवा हैली के साथ उनका अफेयर सामने आया. इसे लेकर अख़बारों में ख़बरें छपीं. उनके पिता ने इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दिया. लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया. उन्हें अपने बच्चे का पिता बताते हुए एक महिला ने अरकांसस में उन पर केस भी किया. इसके बाद उन्होंने मेलिसा कोइन से दूसरी शादी की. नशे की लत से बाहर आने के लिए वो उन्हें ही श्रेय देते हैं. दोनों का एक बच्चा भी है."

हंटर बाइडन सिर्फ़ अपने निजी जीवन की उथल पुथल के लिए ही चर्चा में नहीं रहते. उनके कारोबारी रिश्ते भी लोगों का ध्यान खींचते हैं.

येल लॉ स्कूल से स्नातक करने के बाद उन्होंने एमबीएनए के लिए काम किया. ये उस वक़्त डेलावेयर का सबसे बड़ा बैंक था और इसे लेकर भी वो और जो बाइडन विवादों में घिरे.

बेन बताते हैं, "देश के अख़बारों ने ध्यान दिलाया कि जो बाइडन इस बैंक के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं. ये बैंक हंटर बाइडन को पहले एक कर्मचारी और बाद में सलाहकार के तौर पर पेमेंट कर रहा था. जो बाइडन ने कहा कि हंटर ने कभी सीधे तौर पर लॉबिंग नहीं की. लेकिन जब कभी एक सीनेटर के बेटे लॉबिस्ट के तौर पर काम करते हैं तो सवाल उठते ही हैं."

बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तब हंटर ने अमेरिका के वाणिज्य विभाग के लिए भी काम किया. राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन्हें सरकारी रेल ऑपरेटर एमट्रैक के बोर्ड में नामित किया. वो एक लॉबिंग फर्म के सहसंस्थापक भी रहे. यूक्रेन और चीन में भी कारोबार किया.

साल 2019 में भी वो नशे की लत से जूझ रहे थे. ये दौर ही हमें न्यूयॉर्क पोस्ट की कहानी के स्रोत तक ले जाता है. जिस वक़्त डेलावेयर की दुकान में लैपटॉप रिपेयर करने के लिए दिया गया, उस वक़्त हंटर क्या कर रहे थे?

बेन के मुताबिक़ हंटर कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है. बेन कहते हैं कि जब हंटर नशे की लत में थे तब ये इकलौता लैपटॉप नहीं रहा होगा. इसके बारे में वो भूल गए हों.

डेलावेयर की रिपेयर शॉप और लैपटॉप
लॉस एंजलिस टाइम्स की व्हाइट हाउस संवाददाता कोर्टनी सुब्रमण्यम बताती हैं, "डेलावेयर में कंप्यूटर रिपेयर की उस दुकान के मालिक हैं, जॉन पॉल मैक आइज़ैक. वो दावा करते हैं कि अप्रैल 2019 में किसी ने उन्हें तीन लैपटॉप रिपेयर के लिए दिए थे."

उनके मुताबिक़ दुकान के मालिक ने बताया कि पानी गिरने से ख़राब हुए दो कंप्यूटर ठीक नहीं हो पाए. दुकान मालिक देख नहीं पाते हैं और वो पक्के तौर पर ये नहीं बता सकते थे कि लैपटॉप लेकर कौन आया था लेकिन जो व्यक्ति आया था, उसने कहा कि वो हंटर बाइडन हैं.

हालांकि हंटर कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने वो लैपटॉप उस दुकान पर दिया था. कई महीने बाद भी जब कोई लैपटॉप लेने नहीं आया तो जॉन ने उसका डेटा परखा.

कोर्टनी कहती हैं, "दुकान मालिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें जानकारी हुई कि कंप्यूटर में क्या है और ये किसका है, तब उन्होंने एफ़बीआई से संपर्क करने का फ़ैसला किया. लैपटॉप से जो कुछ सामग्री मिली उन्होंने उसकी एक कॉपी भी तैयार की. जॉन के मुताबिक़ डर ये था कि लैपटॉप की सामग्री की जानकारी कर लेने के बाद उन्हें ख़तरा हो सकता है."

हफ़्तों बाद एफ़बीआई ने लैपटॉप सील कर दिया. ये साल 2019 के दिसंबर का महीना था और तब एक बड़ी राजनीतिक ख़बर पक रही थी.

कोर्टनी बताती हैं, "डोनाल्ड ट्रंप पहले महाभियोग का सामना कर रहे थे. ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों पर दबाव बनाया कि सैन्य मदद के बदले वो जो बाइडन की जांच करें. साल 2015 में बाइडन उपराष्ट्रपति थे और तब वो यूक्रेन के एक भ्रष्ट अभियोजक को हटाए जाने के प्रयासों का हिस्सा थे. ये अमेरिका की आधिकारिक नीति के तहत हुआ. लेकिन ट्रंप का दावा था कि इसका मक़सद बाइडन के बेटे को फ़ायदा पहुँचाना था. अभियोजक गैस और तेल की उस कंपनी की जांच कर रहे थे, जिससे हंटर बाइडन जुड़े हुए थे."

कंप्यूटर दुकान के मालिक जॉन ख़ुद को ट्रंप का समर्थक बताते हैं. वो भी महाभियोग की कार्यवाही देख रहे थे. जॉन के मुताबिक़ उन्हें डर था कि एफ़बीआई एजेंट सूचनाएं छुपा सकते हैं और उन्होंने हार्ड ड्राइव की एक कॉपी रूडी जूलियानी के वकील को दी.

रूडी तब ट्रंप के लिए काम कर रहे थे. सब जानते थे कि वो यूक्रेन में बाइडन से जुड़ी सामग्री की तलाश में जुटे थे. ऐसे में मीडिया संस्थानों ने एक अंधे व्यक्ति और लैपटॉप की अजीबोग़रीब कहानी पर संदेह ज़ाहिर किया.

कोर्टनी के मुताबिक़ फॉक्स न्यूज़ को ट्रंप के साथ जोड़कर देखा जाता है लेकिन उन्होंने भी कहानी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. आखिर में रूपर्ट मर्डोक के संस्थान 'न्यूयॉर्क पोस्ट' ने इसे छापा. लेकिन दूसरे पत्रकार अब भी मूल स्रोत की मांग कर रहे थे.

तब ट्रंप के सहयोगी आरोप लगाने लगे कि मीडिया ये कहानी दबाने और जो बाइडन को बचाने के षडयंत्र में शामिल है.

मीडिया की सतर्कता की वजह भी थी. साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनमें से ज़्यादातर ने लीक मेल से जुड़ी कई कहानियां चलाई थीं जो चुनाव प्रभावित करने के रूसी अभियान का हिस्सा साबित हुईं, जिन्होंने हिलेरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स की छवि ख़राब की.

इस बार सोशल मीडिया ने भी पोस्ट की ख़बर को आगे नहीं जाने दिया.

कोर्टनी कहती हैं, "हमने देखा कि फ़ेसबुक और ट्विटर ने कुछ वक़्त के लिए स्टोरी से जुड़े लिंक को ब्लॉक कर दिया. इसके बाद और नाराज़गी देखी गई. ये कहा गया कि इस कहानी को दबाया जा रहा है."

ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बाद में कहा कि न्यूयॉर्क पोस्ट की स्टोरी को ब्लॉक करना एक ग़लती थी. वो लैपटॉप अब भी एफ़बीआई के पास है. लेकिन तब से अब तक कई लोग ये देख चुके हैं कि उस हार्ड ड्राइव में क्या है

लैपटॉप का डेटा
वॉशिंगटन पोस्ट के व्हाइट हाउस रिपोर्टर मैट वाइज़र बताते हैं, "इस लैपटॉप में 217 गीगाबाइट सामग्री है. इसमें 10 साल के दौरान के क़रीब 129 हज़ार ईमेल हैं. 36 हज़ार तस्वीरें हैं. पाँच हज़ार टेक्स्ट मैसेज की फाइल हैं. 13 सौ वीडियो फ़ाइल हैं."

मैट वाइज़र के पास भी उस लैपटॉप के हार्ड ड्राइव की एक कॉपी है. वो बताते हैं कि ट्रंप के सहयोगी रहे स्टीव बैनन के साथ काम कर चुके जैक मैक्सी ने उन्हें ये हार्ड ड्राइव दी. लेकिन इसमें कई दिक्क़तें नज़र आईं.

मैट वाइज़र बताते हैं, "ये कई लोगों के हाथ से गुज़रा था. हमें ड्राइव पर उनकी उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे. उन्होंने फोल्डर बनाए थे, जिससे लैपटॉप की सामग्री को सिलसिलेवार तरीक़े से रखा जा सके. ये प्रामाणिक है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमें जिस डेटा की ज़रूरत थी, उसकी जगह नया डेटा आ चुका था."

मैट के मुताबिक़ इस ड्राइव में ईमेल के अलावा भी बहुत कुछ था. इसमें हंटर बाइडन की एक महिला के साथ तस्वीरें थीं. दूसरी कई तस्वीरें भी थीं. इनमें से कुछ को अख़बारों ने छापा. ये अटकलें भी लगाई गईं इस ड्राइव में और भी ख़राब किस्म की सामग्री हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ कभी सामने नहीं आया.

वॉशिंगटन पोस्ट ने इस डेटा में सांठगांठ के साफ़ सबूत तलाशने की कोशिश की.

मैट वाइज़र बताते हैं, "हम ऐसी कारोबारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ हंटर बाइडन ने अपने पिता के नाम पर कारोबार किया हो. ऐसी बात जो ये रोशनी डाल सके कि हितों का टकराव है और वो अपने बेटे के जरिए इसमें शामिल थे."

मैट बताते हैं कि इस डेटा से हंटर और उनकी कारोबारी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी मिलती हैं लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे ये संकेत मिलते कि जो बाइडन ख़ुद हंटर की कारोबारी गतिविधियों में शामिल रहे हों.

हंटर के एक व्यापारिक साझेदार ने एक और मैसेज के सही होने की पुष्टि की. इसमें चीन के व्यापारिक उपक्रम के बारे में योजना थी. ये मई 2017 में भेजा गया था.

उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जो बाइडन व्हाइट हाउस से बाहर थे. वो किताबों की डील और भाषण देकर लाखों डॉलर कमा रहे थे. तो क्या ये ईमेल ये साबित करता है कि जो बाइडन इसमें शामिल थे?

मैट वाइज़र कहते हैं, "आरोप ये था कि हंटर जो डील करते उसका 10 प्रतिशत जो बाइडन को मिलता. राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जिस एक ईमेल पर खासा ध्यान गया, उसे लेकर माना गया कि जो बाइडन चीन की एनर्जी कंपनी के साथ कारोबारी रिश्ते से होने वाले मुनाफे में अपने बेटे के साथ जुड़े हैं. लेकिन ऐसे कारोबारी रिश्ते कभी बने ही नहीं. और जो बाइडन को कभी 10 फ़ीसदी रकम मिलने के संकेत भी नहीं मिले."

फिर जो बाइडन ने भी इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया.

पारिवारिक रिश्तों की कड़ी
जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में गर्वनमेंट प्रोक्योरमेंट लॉ स्टडीज़ की असिस्टेंट डीन जेसिका टिलिपमैन कहती हैं, "मुझे लगता है कि एक कदम पीछे हटें और फिर इस मामले के बारे में सोचें. हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यही ना कि कोई व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल कर रहा है."

वो कहती हैं कि लैपटॉप से मिले ईमेल संकेत देते हैं कि हंटर बाइडन ने जो ट्रेडिंग की वो साफ सुथरी भले ही ना हो लेकिन अवैध नहीं है.

जेसिका कहती हैं, "इंसान जब से नौकरी कर रहे हैं तब से ही ऐसा हो रहा है. चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या किसी छोटे शहर के मेयर, चाहे हम इसे मंजूर करें या फिर इसे अनैतिक मानें और नापसंद करें, ये एक अलग-अलग बात हो सकती है. अगर ऐसे सवाल राष्ट्रपति के बारे में हो तो मान लीजिए उन पर फैसला वोटर ही करते हैं."

हंटर बाइडन पहले शख्स नहीं हैं जिनका राष्ट्रपति से रिश्ता हो और उन्होंने हाईप्रोफ़ाइल काम हासिल किया हो.

जेसिका कहती हैं, " जहां तक मुझे याद है कैनेडी के भाई अटॉर्नी जनरल थे. लोग अलग तरह की बातों की भी आलोचना करते हैं. जेना बुश नेशनल टीवी पर दिखीं तो लोगों ने उनकी भी आलोचना की. मेरी राय में वो शानदार थीं. चाहे फिर चेलसी क्लिंटन को मिले मौके की बात करें हमारे समाज में ऐसे जोखिम तो मौजूद हैं ही. "

डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब भी पारिवारिक रिश्तों से फ़ायदा लेने की चर्चा होती रही.

जेसिका कहती हैं कि उस वक़्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी बेटी और दामाद को व्हाइट हाउस में नौकरी दी. उनके दामाद जेराड कुशनर हैं. हाल में जानकारी सामने आई है कि पद छोड़ने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की अगुवाई वाले फंड से दो अरब डॉलर की रकम मिली.

वहीं, हंटर बाइडन ने माना है कि यूक्रेन की एनर्जी कंपनी बुरिस्मा ने उन्हें उनके सरनेम की वजह से साथ जोड़ा. उनके मुताबिक सरनेम सौभाग्य है तो बोझ भी है.

जेसिका कहती हैं, "आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या इसमें किसी तरह के नैतिक मानदंड का उल्लंघन हुआ है, निश्चित ही ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो इस फिक्र को ठीक ठहराएं . हम एक राष्ट्रपति के वयस्क बेटे के बारे में बात कर रहे हैं. साथ ही हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये क़ानून के ख़िलाफ़ है. "

अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं. हंटर बाइडन के लैपटॉप का सच क्या है? इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मूल हार्ड ड्राइव की कॉपी में तमाम गड़बड़ी आ गई हैं.

हम जानते हैं कि हंटर बाइडन ने अपना करियर बेहतर बनाने के लिए परिवार के नाम का सहारा लिया और मीडिया के लिए ये एक बड़ी ख़बर हो सकती है.

ये भी सच है कि लैपटॉप को लेकर राजनीति भी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है. अगर अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिलता है तो संभव है कि वो इसकी जांच भी शुरू करा सकते हैं. (bbc.com)

कोलंबो, 12 मई। संकट में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पद छोड़ने से बुधवार को इनकार कर दिया लेकिन कहा कि वह इसी हफ्ते नये प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे जो संवैधानिक सुधार पेश करेगा। देश में गंभीर आर्थिक संकट के चलते सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं।

संकट के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले महिंदा राजपक्षे अपने करीबियों पर हमले के मद्देनजर एक नौसेना अड्डे पर सुरक्षा घेरे में हैं।

राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में गोटबाया (72) ने यह भी कहा कि नये प्रधानमंत्री एवं सरकार को नियुक्त करने के बाद संविधान में 19वें संशोधन की सामग्री तैयार करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश किया जाएगा जो संसद को और शक्तियां प्रदान करेगा।

गोटबाया ने कहा, ‘‘मैं युवा मंत्रिमंडल नियुक्त करूंगा जिसमें राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा।’’ उन्होंने देश को अराजक स्थिति में पहुंचने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। अपने संबोधन से कुछ मिनट पहले गोटबाया ने पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बातचीत की।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘नयी सरकार के प्रधानमंत्री को नया कार्यक्रम पेश करने एवं देश को आगे ले जाने का मौका दिया जाएगा।’’

राष्ट्रपति के बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद पिछले दो दिनों से देश में कोई सरकार नहीं है। उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के ही देश को चलाने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। इस सप्ताह के प्रारंभ में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए गोटबाया ने कहा कि नौ मई को जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा, ‘‘हत्याओं, हमले, धौंसपट्टी, संपत्ति को नष्ट करना और उसके बाद के जघन्य कृत्यों को बिल्कुल ही सही नहीं ठहराया जा सकता। ’’

उन्होंने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक को जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका पुलिस एवं सैन्यबल को हिंसा फैलाने वालों के विरूद्ध कड़ाई से कानून लागू करने का आदेश दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय के सचिव कमल गुणरत्ने ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को त्रिंकोमाली स्थित नौसेना अड्डे पर ले जाया गया है जहां वह सुरक्षा घेरे में हैं।

राजधानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों और सैन्य वाहनों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया। कोलंबो और उपनगरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के विशेष बलों को भी तैनात किया गया है।

श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इससे निपटने में सरकार की विफलता को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच महिंदा को सुरक्षा मुहैया करायी गई है। विपक्षी दल भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) नेता महिंदा 2005 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति थे और उस दौरान उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के खिलाफ क्रूर सैन्य अभियान चलाया था। (भाषा)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 12 मई। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई।

लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। आठ वर्षीय एक हिंदू लड़के द्वारा कथित रूप से एक मदरसे को अपवित्र करने की प्रतिक्रिया में मंदिर पर हमला किया गया था।

इस मामले में गिरफ्तार 84 संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और यह सुनवायी पिछले हफ्ते पूरी हुई थी।

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “आतंकवाद रोधी अदालत (बहावलपुर) के न्यायाधीश नासीर हुसैन ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 22 संदिग्धों को पांच-पांच वर्ष जेल की सज़ा सुनाई और 62 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।” (भाषा)

कराची (पाकिस्तान), 12 मई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ जरदारी ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार और राष्ट्रीय जवाबदेही कानूनों में संशोधन के बाद ही देश में चुनाव कराए जाएंगे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पिछले महीने विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता जरदारी ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार द्वारा इन दोनों कार्यों को पूरा करते ही चुनाव कराए जाएंगे।

जरदारी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैंने इस बारे में (पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (पीएमएल-एन) के संस्थापक) नवाज शरीफ से भी बात की है और हम इस बात पर सहमत हुए कि सुधार होते ही और लक्ष्य हासिल करते ही चुनाव कराए जा सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें कानूनों में बदलाव तथा सुधार करना होगा और इसके बाद चुनाव कराने होंगे। भले ही इसमें तीन से चार महीने का समय ही क्यों न लग जाए, हमें नीतियों के क्रियान्वयन और चुनावी प्रक्रिया में सुधार पर काम करना होगा।’’

जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को विदेशी पाकिस्तानियों के मतदान के अधिकार और चुनाव में प्रतिनिधित्व से कोई समस्या नहीं है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा था कि नवंबर से पहले चुनाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बारे में पूछे जाने पर जरदारी ने कहा कि यह पीएमएल-एन नेता की निजी राय है और वह अपनी पार्टी के निर्देशों को सुनने के लिए बाध्य हैं।

उन्होंने कहा कि पीपीपी और पीएमएल-एन ने फैसला किया है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं किए जाते, तब तक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के बारे में भी कोई बात नहीं होगी। (भाषा)

क़तर के समाचार चैनल अल जज़ीरा की संवाददाता शिरीन अबू अक़लेह की इसराइली रेड में मौत हो गई है.

शिरीन वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में बुधवार को इसराइली छापेमारी को कवर करने के लिए पहुँची थीं.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के अनुसार शिरीन अक़लेह अरबी भाषा के प्रसारक अल-जज़ीरा की जानी-मानी फ़लस्तीनी महिला रिपोर्टर थीं. ख़बर के अनुसार गोली लगने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई.

फ़लस्तीन के एक अन्य पत्रकार के भी घायल होने की ख़बर है. एपी के अनुसार अल-क़ुद्स के लिए काम करने वाले इस फ़लस्तीनी पत्रकार की हालत फ़िलहाल स्थिर बनी हुई है.

क़तर के समाचार चैनल अल जज़ीरा ने इसराइली सेना पर हत्या का आरोप लगाया है. चैनल पर दिखाए बयान में अल-जज़ीरा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे उनकी सहयोगी अबु अक़लेह को जानबूझकर मारने के लिए इसराइली बलों की निंदा करे और उनकी ज़िम्मेदारी तय करे.

इस मामले पर इसराइल ने भी बयान जारी कर दिया है और शिरीन अबु अक़लेह की मौत की जाँच के लिए फ़लस्तीन के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है.

पत्रकार की मौत पर इसराइल का बयान
इसराइल के विदेश मंत्री येर लेपिड ने ट्वीट किया, "हमने फ़लस्तीन को पत्रकार शिरीन अबु अक़लेह की दुखद मौत की संयुक्त जांच करने का प्रस्ताव दिया है. टकराव वाले इलाक़ों में पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए और हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि सच तक पहुँचे."

उन्होंने लिखा, "आगे भी जहाँ आतंकवाद और इसराइलियों की हत्या को ज़रूरी होगा, इसराइली सेना काम करती रहेगी."

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, इसराइली सेना ने कहा है कि जेनिन में अचानक उन पर भारी गोलीबारी की जाने लगी और विस्फोटक दागे जाने लगे, जिसके जवाब में फ़ायरिंग की गई.

सेना ने ये भी कहा है कि वो मामले की जाँच कर रही है और आशंका ये भी है कि पत्रकार की मौत फ़लस्तीनी बंदूकधारियों की फ़ायरिंग में हुई हो.

अल-जज़ीरा की वेस्ट बैंक संवाददाता निदा इब्राहिम ने कहा कि शिरीन अबू अक़लेह की मौत की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें अबू अक़लेह को सिर पर गोली मारी गई है.

इब्राहिम ने कहा, "अभी के लिए जो पता है वो ये है कि फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी मौत की घोषणा की है. शिरीन अबू अक़लेह जेनिन में होने वाली घटनाओं को कवर कर रही थीं. ख़ासकर इसराइल के क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में एक शहर पर एक इसरायली सेना की छापेमारी को कवर करते हुए उन्हें सिर पर गोली लगी.''

वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का प्रबंधन देखने वाले फ़लस्तीनी प्रशासन ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे इसराइली सुरक्षा बलों का किया "दिल दहलाने वाला अपराध" बताया है.

51 वर्षीय अबु अक़लेह का जन्म यरुशलम में हुआ था. उन्होंने सन् 1997 में अल-जज़ीरा के लिए काम करना शुरू किया था और वो सभी फ़लस्तीनी क्षेत्रों से रिपोर्ट करती थीं.

हाल के हफ़्तों में इसराइल ने वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी की है. ये छापेमारी इसराइल के अंदर हुए कई भीषण हमलों के जवाब में की जा रही है, जिनमें से अधिकांश फ़लस्तीन की ओर से हो रहे हैं. जेनिन में शरणार्थी कैंप हैं और इसे लंबे समय से अतिवादियों का गढ़ माना जाता रहा है.

इसराइल ने 1967 में लड़े गए युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर नियंत्रण कर लिया था और फ़लस्तीन भविष्य में इसे अपने आज़ाद देश का अहम हिस्सा बनाना चाहता है.

इस इलाक़े में क़रीब 30 लाख फ़लस्तीनी इसराइली सेना की निगरानी में रहते हैं. इसराइल ने वेस्ट बैंक में क़रीब 130 से ज़्यादा बस्तियां बसाई हैं, जहाँ क़रीब पाँच लाख़ से ज़्यादा यहूदी बसते हैं. इन सबके पास इसराइली नागरिकता है.

इसराइल लंबे समय से अल-जज़ीरा की कवरेज की आलोचना करता आया है लेकिन आम तौर पर इसराइल इस चैनल के पत्रकारों को रिपोर्टिंग से नहीं रोकता है.

बीते साल भी यरुशलम में प्रदर्शन के दौरान अल-जज़ीरा के अन्य रिपोर्टर को हिरासत में ले लिया था. उनके छूटने के बाद अल-जज़ीरा ने दावा किया था कि पुलिस के ख़राब बर्ताव की वजह से उनके कर्मचारी का हाथ टूट गया.

इसराइली सेना और और मीडिया, ख़ासतौर पर फ़लस्तीनी पत्रकारों के बीच संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं. इससे पहले साल 2018 में गज़ा में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को कवर करने गए एक पत्रकार की भी इसराइली सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इससे पहले पिछले साल मई में इसराइल के एक हवाई हमले में ग़ज़ा की एक बहुमंज़िला इमारत ज़मींदोज़ हो गई थी. इस इमारत में कई विदेशी न्यूज़ चैनलों के दफ्तर मौजूद थे. तब अल जज़ीरा के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर मुस्तफ़ा स्वेग ने कहा था, "ग़ज़ा में मौजूद अल-जाला टावर पर हमला करना, जिसमें अल जज़ीरा और दूसरे मीडिया संस्थानों के दफ्तर थे, मानवाधिकारों का उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे युद्ध अरपराध माना जाता है." (bbc.com)

-इस्लाम गुल आफ़रीदी

पाकिस्तानी के क़बीलाई ज़िले लोअर औरकज़ई के जहांगीर जानाना (30 साल) और उस इलाक़े के दूसरे किसान बारिश के होने और सरकार से भांग की खेती को क़ानूनी मंज़ूरी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं. किसानों के अनुसार, उन्हें अगले कुछ दिनों में बारिश होने की उम्मीद तो है, पर सरकार के फ़ैसले को लेकर कुछ नहीं पता.

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद जहांगीर और उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत भांग की फ़सल से मिलने वाली चरस की ग़ैर क़ानूनी बिक्री है, जिससे वे पांच से छह लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं. हालांकि पिछले कई सालों से इस फ़सल से होने वाली उनकी आय अब आधी रह गई है, क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान से होने वाली तस्करी के कारण दाम में कमी आई है.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के तीन ज़िलों यानी ख़ैबर की वादी तीराह, औरकज़ई और कुर्रम के ख़ास इलाक़ों में भांग की खेती की जाती है. इससे बनने वाली चरस की तस्करी न सिर्फ़ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी होती है.

दूसरे देशों में भांग के अवयवों से भोजन, कपड़े, दवाइयां और निर्माण सामग्रियां बनती हैं, जो भांग से बनने वाली चरस की अपेक्षा बहुत अधिक आय देती हैं.

कैसे बंद होगा जेलों में ड्रग्स का इस्तेमाल?
आखिर पंजाब कैसे निकल पाएगा ड्रग्स की लत से बाहर?
इस आधार पर ख़ैबर पख़्तूनख़्वा सरकार ने सन 2021 में ज़िला ख़ैबर की वादी तीराह, औरकज़ई और कुर्रम में भांग की क़ानूनी खेती और इससे चरस व अन्य मादक पदार्थ बनाने के बदले उसके लाभकारी इस्तेमाल के उद्देश्य से सर्वे कराने का निर्णय किया था जिसकी ज़िम्मेदारी पेशावर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग को दी गयी थी.

फार्मेसी विभाग से संबद्ध प्रोफेसर फ़ज़ल नासिर उस योजना के संरक्षक थे. बीबीसी को उन्होंने बताया कि जून 2021 से तीन ज़िलों में भांग से संबंधित सर्वे शुरू हुआ और आधुनिक प्रणाली और प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाते हुए छह महीने की अल्प अवधि में कुल क्षेत्रफल पर भांग की खेती और चरस की सालाना उपज से संबंधित जानकारी एकत्रित कर दिसंबर 2021 में ख़ैबर पख़्तूनख़्वा इकोनॉमिक ज़ोन के पास जमा किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस शोध कार्य पर एक करोड़ 43 लाख रुपये खर्च हुए हैं. जिन क्षेत्रों में सर्वे हुआ था वहां से संबंध रखने वाले किसान आशान्वित थे कि राज्य सरकार चालू साल में भांग की खेती के लिए सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्रवाई पूरी कर लेगी लेकिन यह योजना विलंब का शिकार हो गयी.

सर्वे रिपोर्ट से क्या पता चला?
सर्वे रिपोर्ट में सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि चरस से 'सीबीडी' तेल निकालने और भांग के तने से विभिन्न सामान तैयार करने के लिए भांग की खेती वाले तीन ज़िलों में छह कारख़ाने लगाये जाएं जिससे छह हज़ार लोगों को सीधे काम के अवसर मिलेंगे.

खुले बाज़ार में 'सीबीडी' तेल का प्रति लीटर मूल्य 1250 से 1500 अमेरिकी डालर है जबकि साढ़े तीन किलो चरस से एक लीटर तेल निकलता है. 'सीबीडी' तेल के अच्छे मूल्य के कारण इसे 'हरा सोना' भी कहा जाता है.

रिपोर्ट में भांग के बीज में आधारभूत परिवर्तन लाने का प्रस्ताव दिया गया है क्योंकि वर्तमान फ़सल में नशे का भाग यानी 'एचटीसी' की मात्रा 43 प्रतिशत है, जो बहुत अधिक है.

राज्य सरकार ने भांग से बनने वाली दवाइयों के इस्तेमाल और इस पर शोध कार्यों की ज़िम्मेदारी पेशावर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग और मार्केटिंग व बिज़नेज प्लान से संबंधित ज़िम्मेदारी मैनेजमेंट स्टडीज़ को दी थी. इसी तरह मशीन लगाये जाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए पर्यावरण विभाग, भौगोलिक जानकारी के लिए भूगर्भ शास्त्र, वैधानिक स्थिति की समीक्षा की ज़िम्मेदारी लॉ कॉलेज और लोगों में सामाजिक जागरुकता लाने की ज़िम्मेदारी समाज शास्त्र विभाग के हवाले की गयी थी.

इस पूरे शोध कार्यक्रम में पेशावर यूनिवर्सिटी के उन विभागों में अध्ययनरत ख़ैबर, कुर्रम और औरकज़ई के विद्यार्थियों ने भाग लिया.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा इकोनॉमिक ज़ोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इक़बाल ख़टक के अनुसार भांग से संबंधित प्रारंभिक रिपोर्ट को स्माॅल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और प्लानिंग ऐंड डेवलपमेंट को विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है.

उन्होंने कहा कि उन संस्थाओं और इकोनॉमिक ज़ोन के प्रस्तावों की अंतिम रिपोर्ट न सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी बल्कि इस क्षेत्र में निवेश और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यावहारिक पहल भी की जाएगी.

ख़ैबर, औरकज़ई और कुर्रम में भांग की क़ानूनी खेती में देरी के बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर सैफ़ से संपर्क किया गया मगर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला हालांकि राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि भांग की क़ानूनी खेती में देरी का एक कारण राष्ट्रीय भांग नीति की स्वीकृति में आने वाली अड़चनें हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर शोध का काम संपन्न हो चुका है हालांकि इस बारे में संबंधित संस्थाओं के साथ विचार विमर्श का काम जारी है जिसके जल्द पूरा होने के बाद भांग की खेती क़ानूनी तरीक़े से शुरू हो जाएगी.

भांग की खेती के आंकड़े
ख़ैबर, औरकज़ई और कुर्रम में भांग की वर्तमान खेती से संबंधित किसी भी सरकारी संस्था के पास संपुष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रोफेसर फ़ज़ल नासिर ने दावा किया कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्थानीय बाज़ार के आंकड़े के अनुसार तीनों ज़िलों में दो सौ वर्ग किलोमीटर यानी 49 हज़ार एकड़ ज़मीन पर भांग की खेती की जाती है जिससे वार्षिक पचास लाख किलोग्राम तक चरस प्राप्त होती है.

क्षेत्रफल के हिसाब से औरकज़ई पहले, तीराह दूसरे जबकि कुर्रम तीसरे नंबर पर है, हालांकि सबसे अच्छी फ़सल तीराह में पैदा होती है। उन्होंने कहा कि आधे एकड़ खेत से तीराह में पांच किलो, औरकज़ई में साढ़े तीन किलोग्राम और कुर्रम में दो से ढाई किलो तक चरस हासिल की जा सकती है.

चरस की कीमत कम क्यों हो गयी
तीराह की घाटी के 70 वर्षीय हाजी करीम ने चालू साल में फ़सल के लिए खेतों को पहले से तैयार कर दिया है लेकिन समय पर वर्षा नहीं होेने के कारण अब तक उन्होंने भांग की फ़सल नहीं लगायी है.

उनका कहना है कि दो एकड़ कृषि भूमि से पंद्रह लाख वार्षिक आय होती थी लेकिन बाज़ार में चरस की क़ीमत साठ हज़ार रुपये प्रति किलो से कम होकर 12 हज़ार तक गिरने के कारण ख़र्च भी मुश्किल से निकल पाता है.

उनके अनुसार स्थानीय लोगों के पास भांग की खेती के अलावा कोई और वैकल्पिक स्रोत नहीं हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि क्षेत्र में भांग की क़ानूनी खेती की अनुमति मिलने के बाद लोगों की आय बढ़ेगी लेकिन अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं है.

इस क्षेत्र से संबंध रखने वाले शेर खान- काल्पनिक नाम- चरस की ग़ैर क़ानूनी बिक्री के धंधे से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि मई 2018 में क़बीलाई इलाक़ों के ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में विलय के बाद विभिन्न संस्थाओं और क़ानूनों के विस्तार के कारण चरस का कारोबार जारी रखने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है, क्योंकि दूसरे इलाक़ों तक भेजने में परेशानी और ख़र्च बढ़ चुके हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के रास्ते अफ़ग़ानिस्तान से चरस की भारी मात्रा में तस्करी की वजह से चरस की क़ीमत सत्तर हज़ार रुपये प्रति किलो से कम होकर दस से बारह हज़ार रुपये किलो तक गिर चुकी है जिसके कारण पाकिस्तान में भांग की फसल पर आने वाली लागत भी मुश्किल से मिल पा रही है.

'जब भांग की खेती क़ानूनी होगी तो किसान को लाभ होगा'
भविष्य में ख़ैबर, औरकज़ई और कुर्रम में भांग की क़ानूनी खेती के बारे में अगर एक तरफ स्थानीय लोग सरकार के इस क़दम से बेहतर आर्थिक भविष्य की आशा रखते हैं तो दूसरी तरफ लोग इसके बारे में कई सवाल उठा रहे हैं.

आबाद गुल औरकज़ई फ़ीरोज़ख़ेल मेले के निवासी हैं और छह एकड़ खेत में भांग की खेती करते हैं. अपने खेत में भांग की उपज के अलावा वे हर साल 8 से 10 लाख रुपये मूल्य की भांग स्थानीय किसानों से भी ख़रीदते हैं.

उन्होंने कहा कि कारख़ाने लगाने, भांग से प्राप्त सामग्री की मार्केटिंग और अन्य योजनाओं में स्थानीय किसानों और पूंजी लगाने वालों को अवसर उपलब्ध कराया जाए क्योंकि इन इलाक़ों में भांग के अलावा कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं.

प्रोफेसर फ़ज़ल नासिर ने कहा कि उन्होंने स्थानीय आबादी की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक लाभ स्थानीय लोगों को देने की पहल पर ज़ोर दिया है और सरकार को प्रस्ताव दिया है कि प्रस्तावित पहलों से होने वाले आर्थिक लाभ में बड़ा भाग स्थानीय आबादी का होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि एक कारख़ाने पर लगभग छह से आठ करोड़ की लागत आएगी जबकि निजी क्षेत्र में स्थानीय निवेशक छोटे कारख़ाने एक से डेढ़ करोड़ रुपये में लगा सकते हैं.

जावेद इक़बाल ख़टक ने बताया कि भांग से प्राप्त होने वाली रासायनिक सामग्री के लिए सिर्फ स्थानीय बाज़ार ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच के लिए ज़िला ख़ैबर में एक हज़ार एकड़ ज़मीन पर ख़ैबर इकोनॉमिक कारिडोर स्थापित करने के लिए सभी प्रबंध किये जा चुके हैं.

इनमें पहला काम भांग के छोटे और मध्यम दर्जे के कारख़ाने स्थापित करना, रास्तों में आने वाली बाधाओं की स्थिति में अफ़ग़ानिस्तान जाने वाली गाड़ियों के लिए टर्मिनल और ताज़ा सब्ज़ी और मेवों को ले जाने वाले कोल्ड स्टोरेज कन्टेनर को रिचार्ज करने की सुविधा मिल सकेगी.

उन्होंने कहा कि जब भांग से क़ानून के अनुसार सामग्री प्राप्त करने का सिलसिला शुरू होगा तो किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा जबकि तीराह, औरकज़ई और कुर्रम में भी छोटी यूनिट की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा.

भांग की क़ानूनी खेती और आमदनी
नेशनल एसेंबली की सायंस एवं टेक्नोलॉजी समिति ने पिछले साल अक्टूबर में निर्णय किया था कि साल के अंत में राष्ट्रीय भांग नीति स्वीकृत हो जाएगी लेकिन अब तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है.

पाकिस्तान काउन्सिल आफ सायंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिचर्स के सदस्य डॉ. नसीम रउफ ने इस संबंध में बताया कि कैनाबीज या भांग का दुनिया भर में दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है और दर्द निवारक तेल 'सीडीबी' इससे बनाया जाता है जिसका एक लीटर 10 हज़ार डाॅलर तक में बिकता है.

इसके अलावा कपड़े की तैयारी में भी इसका बहुत महत्व है. उनका कहना है कि दुनिया में इस पौधे से जुड़ा व्यापार 29 अरब डाॅलर तक पहुंच चुका है और 2025 तक इसके व्यापार का संभावित आकार 95 अरब डॉलर तक होगा.

उनके बक़ौल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने जून 2020 में भांग की खेती के आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकार को क़दम उठाने का निर्देश दिया था जिसपर सितंबर 2020 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पीसी वन तैयार किया गया.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के साथ विलय होने वाले ज़िलों में भांग के साथ पोस्त की फ़सल को भी शोध योजना में शामिल किया गया था लेकिन जब योजना पर काम शुरू हुआ तो उस वक्त उस फ़सल का समय बीत चुका था.

इस संबंध में भांग पर शोध के लिए बनी टीम राज्य सरकार के फैसले की प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन देर होने के कारण फ़सल का समय इस साल भी समाप्त हो गया है.

पाकिस्तान में भांग की क़ानूनी खेती का इतिहास
पाकिस्तान में भांग की क़ानूनी खेती के लिए पहली नीति 1950 में बनायी गयी थी जिसके तहत पंजाब के ज़िले बहावलपुर में पहली खेती हुई थी हालांकि यह योजना विफल हो गयी क्योंकि उस क्षेत्र की जलवायु गर्म थी.

सरकार ने हज़ारा डिविज़न के ठंडे क्षेत्र में भांग की खेती के सफल प्रयोग किये लेकिन बाद में उन योजनाओं पर कोई विशेष काम नहीं हुआ.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में भी भांग की ग़ैर क़ाननी खेती होती थी और अब लंबे अर्से से तीराह, औरकज़ई और कुर्रम में भांग उपजायी जाती है.

भांग से चरस कैसे प्राप्त होती है
मई के शुरू में तीराह, औरकज़ई और कुर्रम में भांग की विधिवत खेती शुरू होकर दो तीन सप्ताहों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पौधों की लंबाई ढाई फीट होने के बाद उसमें गोड़ाई करके जड़ी बूटियां निकाल ली जाती हैं और साथ में पौधों की संख्या भी कम कर ली जाती है.

स्थानीय किसान पिछले साल की फ़सल से प्राप्त बीज बोते हैं. मई और जून के महीने में कृत्रिम खाद के इस्तेमाल से नर पौधे भी निकाल लिये जाते हैं ताकि फ़सल की पैदावार बेहतर हो सके.

फ़सल की कटाई अक्टूबर के अंत में होती है और पौधों को छोटे आकार में बांध लेने के बाद उनको खेत में ही छोड़ दिया जाता है ताकि उन पर बारिश और बर्फ़बारी पड़े क्योंकि इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली चरस का स्तर बेहतर हो जाता है.

पहली बारिश या बर्फ़बारी के बाद भांग को सुरक्षित स्थान पर रखकर दिसंबर- जनवरी के शुरुआत में फ़सल से चरस प्राप्त करने का काम शुरू हो जाता है जो फरवरी या मार्च तक जारी रहता है.

युवा वैकल्पिक रोज़गार की तलाश में
तीराह घाटी में कुछ युवा ऐसे रोज़गार की तलाश में हैं जो कम लागत और अधिक आमदनी के साथ क़ानूनी हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर फूड ऐंड एग्रीकल्चर- एनआईएफए- की तकनीकी मदद से जनवरी 2021 में मशरूम की खेती के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी जिसमें 30 से अधिक स्थानीय किसानों ने भाग लिया। इनमें तीस साल के फ़ज़ल रब्बी भी शामिल थे जिन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने घर पर मशरूम की खेती की.

इसके साथ उस क्षेत्र में मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने तीराह में मशरूम क्लब के नाम से एक संगठन बनाया जिसमें घाटी के सत्तर से अधिक किसान सदस्य हैं.

फ़ज़ल रब्बी का कहना है कि पहले की तुलना में कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली भांग की फ़सल की क़ीमत कम होने की वहज से इलाक़़े के नौजवान बड़ी संख्या में नये रास्तों की तलाश में थे.

और फिर स्थानीय सैन्य अफसरों की सहायता से मशरूम की खेती की ट्रेनिंग की व्यवस्था की. उनके बक़ौल युवाओं ने इसी आधार पर मशरूम की खेती शुरू की जिसके काफी अच्छे नतीजे सामने आने शुरू हुए जिसके कारण लोगों की इसमें रुचि बढ़ गयी.

मशरूम क्लब की ओर से और किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया और यह सिलसिला अब भी जारी है.

कृषि विभाग, ख़ैबर के निदेशक ज़िया इस्लाम दावड़ ने बताया कि जिन इलाक़ो में भांग की खेती होती है वहां पर ज़बर्दस्ती खेती बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि संस्थान और सैन्य अफसरों की सहायता से इलाक़े में ऐसी सब्ज़ियां, फ़सलें और बाग़ लगाये जा रहे हैं जिनसे आमदनी भांग की तुलना में अधिक हो.

उन्होंने कहा कि इस सिलसिल में कृषि विभाग की ओर से तीराह में केसर, प्याज़, आलू और टमाटर की खेती पर काम जारी है. (bbc.com)

उद्योगपति इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश करने के बाद एक बयान में कहा कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से ट्विटर बैन हटाएंगे. मस्क ने बैन करने के कदम को "मूर्खता" बताया है.

(dw.com)  

अरबपति मस्क ने मंगलवार को कहा कि जब वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीद लेंगे, तो वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर ट्विटर के प्रतिबंध को पलट देंगे. मस्क खुद को "फ्री स्पीच का समर्थक" बताते हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करने के लिए 44 अरब डॉलर की पेशकश की थी.
मस्क ने ट्रंप के ट्विटर बैन को "बेहद मूर्ख" बताया

फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा आयोजित फ्यूचर ऑफ द कार शिखर सम्मेलन के दौरान मस्क ने प्रतिबंध को "नैतिक रूप से बुरा फैसला" और "बेवकूफाना" बताया है. मस्क ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक गलती थी क्योंकि इसने देश के एक बड़े हिस्से को अलग-थलग कर दिया और आखिरकार ऐसा करने में नाकामी मिली कि ट्रंप के पास बोलने के लिए मंच ना हो."

उन्होंने कहा, "तो मुझे लगता है कि यह एक एकल मंच होने से स्पष्ट रूप से बदतर हो सकता है जहां हर कोई बहस कर सकता है. मुझे लगता है कि इसका जवाब यह है कि मैं स्थायी प्रतिबंध को उलट दूंगा."

हालांकि ट्विटर ने मस्क के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है और ना ही ट्रंप के प्रवक्ता ने कोई प्रतिक्रिया दी है.

मस्क ने साथ ही कहा कि प्रतिबंध जैसे कदम दुलर्भ परिस्थितियों में होना चाहिए और ऐसे कदम उन अकाउंट के लिए उठाए जाने चाहिए जो "गैरकानूनी" सामग्री पोस्ट करते हैं और जो "दुनिया के लिए विनाशकारी हैं."

मस्क ने संकेत दिया है कि अगर वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो वह कंटेंट मॉडरेशन नीतियों को ढीला करेंगे. मस्क ट्विटर पर फ्री स्पीच की वकालत करते आए हैं.

ट्विटर ने ट्रंप पर प्रतिबंध क्यों लगाया?

ट्विटर ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्रंप को मंच से प्रतिबंधित कर दिया था. चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप की हार को अस्वीकार करने वाले उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कैपिटल बिल्डिंग पर ही धावा बोल दिया था.

ट्रंप ने ट्विटर पर अक्सर चुनाव परिणाम के खिलाफ पोस्ट डाले थे और उन्होंने चुनाव को लेकर झूठे दावे किए थे कि बाइडेन के पक्ष में व्यापक मतदाता धोखाधड़ी हुई थी. आरोप है कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ कैपिटल में हिंसा को उकसाया था जिसके कारण अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति पर दूसरी बार ऐतिहासिक महाभियोग चलाया.

ट्विटर ने कहा था कि उसने दंगा के बाद "हिंसा भड़काने" के लिए ट्रंप पर प्रतिबंध लगाया. उसके बाद से ट्रंप मुख्य रूप से अपने समर्थकों से संवाद करने के लिए रैलियों और बयानों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं.

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो वे ट्विटर पर वापस नहीं लौटेंगे. उनका अपना सोशल मीडिया ऐप ‘ट्रूथ सोशल' फरवरी के अंत में ऐप्पल ऐप स्टोर पर लॉन्च किया गया था.

लेफ्ट की तरफ झुकाव रखने वाले मीडिया मैटर्स के प्रमुख एंजेलो कारुसोन ने कहा कि ट्रंप को ट्विटर पर बहाल करने की मस्क की योजना मंच पर "नफरत और दुष्प्रचार की बाढ़" खोलने का पहला कदम होगा.

दूसरी ओर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के निदेशक एंथोनी रोमेरो ने कहा, "ट्रंप को फिर ट्विटर पर लाने का फैसला सही न्योता है."

ट्रंप का जब ट्विटर अकाउंट बैन हुआ था तब उनके 8.8 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स थे.

एए/वीके (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)
 

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में छिड़े संघर्ष और उसके बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफ़े को लेकर देश-दुनिया के जाने-माने बैंकर उदय कोटक ने टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा है कि "जलता श्रीलंका" हम सबको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए.

कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने ट्वीट किया, "रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है और ये मुश्किल ही होता जा रहा है. देशों की असल परीक्षा अब है. न्यायपालिका, नियामक, पुलिस, सरकार, संसद जैसी संस्थाओं की ताक़त मायने रखेगी. वो करना जो सही है, लोकलुभावन नहीं, महत्वपूर्ण है. एक 'जलता लंका' हम सबको बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए."

हालांकि, इसके स्पष्ट संकेत नहीं हैं लेकिन उदय कोटक की टिप्पणी को मोदी सरकार के लिए सलाह के तौर पर देखा जा रहा है. उदय कोटक मोदी सरकार के समर्थकों में से एक रहे हैं.

मोदी सरकार भी कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है. भारत में महंगाई दर 7.5 फ़ीसदी को पार कर सकती है, जो कि 18 महीनों में सबसे अधिक है. भोजन, पेट्रोल-डीज़ल और रोज़ाना के इस्तेमाल में आने वाले उत्पादों की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति में कमी और बिजली की कमी जैसी कई समस्याएं हैं, जो भारत में भी मौजूद हैं.

एक सप्ताह पहले ही उदय कोटक ने महंगाई को लेकर ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने कहा था, "महंगाई की दुश्वारी मज़बूती से आ गई है. भविष्य यहाँ है. भविष्य अब है."

भारतीय रुपए की क़ीमत डॉलर की तुलना में लगातार गिर रही है. सोमवार को ये एक डॉलर के बदले 77.53 रुपए तक गिर गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था. हालांकि, मंगलवार को रुपये की क़ीमत में सुधार हुआ लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल जून माह के आखिर तक रुपया गिरकर 79 रुपये तक जा सकता है.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी श्रीलंका की स्थिति को भारत के लिए चेतावनी के तौर पर पेश किया है.

भारत ने ऐन मौक़े पर श्रीलंका को बचाया, श्रीलंकाई अख़बारों में क्या छपा है?
श्रीलंका में चीन के सामने कहां चूक गया भारत?
गुहा ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कहा, "श्रीलंका एशिया का सबसे समृद्ध देश हो सकता है. उनके यहाँ साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, लिंगानुपात की दरें ऊंची थीं. लेकिन सिंहला और बौद्ध बहुसंख्यकों की वजह ये देश बर्बाद हो गया."

उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक धर्म और एक भाषा को महत्व दिया गया तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा.

उन्होंने ट्वीट किया, "लंबे समय तक श्रीलंका का छात्र रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि इस सुंदर देश के संकट की जड़े छोटे समय से मौजूद आर्थिक वजहों से ज़्यादा बीते एक दशक से मौजूद भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुसंख्यवाद से जुड़ी हैं. इसमें भारत के लिए भी सबक हैं."

वरिष्ठ वकील और ऐक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने भी श्रीलंका के कुछ अख़बारों की क्लिपिंग की तुलना भारतीय ख़बरों से की है.

ये ख़बरें श्रीलंका में हलाल मांस का बहिष्कार करने, बुर्का पर रोक, ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले और राष्ट्रपति चुनाव से धार्मिक मतभेद बढ़ने से जुड़ी हैं.

उन्होंने इसके साथ लिखा है, "श्रीलंका के सत्ताधारियों ने बीते कुछ सालों में जो किया और भारत के सत्ताधारी जो आज कर रहे हैं, उनमें आपको कुछ समानता दिख रही है? क्या भारत में इसके परिणाम भी वैसे ही होंगे जैसे आज श्रीलंका के हालात हैं?"

बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. देश में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल 50 अरब डॉलर तक आ गया है. वहीं, श्रीलंका का दूसरे देशों से लिया कर्ज़ भी बढ़कर 51 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है. द टेलिग्राफ़ अख़बार की ख़बर के अनुसार भारत के पास फिलहाल 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है. (bbc.com)

सिएटल (अमेरिका),11 मई (भाषा)। (एपी) माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने मंगलवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं।

बिल गेट्स ने ट्विटर पर यह जानकारी दी और कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ होने तक पृथक-वास में रहेंगे। गेट्स ने लिखा, ‘‘मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने कोविड-19 रोधी टीके की ‘बूस्टर’ खुराक भी ले ली है और बेहतर चिकित्सकीय सेवा का लाभ उठा सकता हूं।’’

सिएटल स्थित ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ दुनिया का सबसे प्रभावशाली निजी फाउंडेशन है, जिसके पास लगभग 65 अरब डॉलर की निधि है। मेलिंडा गेट्स, बिल की पूर्व पत्नी हैं।

बिल गेट्स वैश्विक महामारी से निपटने के उपायों, खासकर गरीब देशों तक टीकों और दवाओं की पहुंच के मुखर समर्थक रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन ने अक्टूबर में कहा था कि वह दवा कम्पनी ‘मर्क’ की एंटीवायरल कोविड-19 गोली की जेनेरिक दवाओं को कम आय वाले देशों तक पहुंचाने के लिए 12 करोड़ डॉलर खर्च करेंगे।

-रजनी वैद्यनाथन और साइमन फ्रेज़र

श्रीलंका में सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के एक घर को जला दिए जाने के पूरे देश में कर्फ़्यू लगा दिया गया है. सेना को क़ानून तोड़ने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं.

आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका की सरकार पर जनता का दबाव बढ़ रहा है. श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन इसके बावजूद लोगों को ग़ुस्सा थमा नहीं और दिन भर अराजकता का माहौल बना रहा.

भीड़ ने जिस वक़्त महिंदा राजपक्षे के घर को घेरा था, वो उस वक़्त वहीं मौजूद थे. सुरक्षा पहरे में तड़के हुई कार्रवाई में उन्हें वहां से निकाला गया. सुरक्षा बलों अश्रु गैस और हवा में गोलियां दागनी पड़ी.

श्रीलंका में कर्फ़्यू के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है. सोमवार से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लोग घायल हो चुके हैं.

प्रशासन ने हिंसा पर काबू पाने के लिए कर्फ़्यू बुधवार तक बढ़ा दिया है. मंगलवार को राजधानी की सड़कें सूनी थी लेकिन बीती रात हुई हिंसा की निशानी हर जगह महसूस की जा सकती है.

प्रधानमंत्री के घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. कुछ घंटे पहले वहां अफरा-तफरी का माहौल था.

समंदर के किनारे बने पार्क गॉल फेस ग्रीन पर प्रदर्शनकारी अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सरकार समर्थक भीड़ ने उनपर हमला किया है.

प्रदर्शनकारियों के लिए काम कर रहे वकीलों ने बीबीसी को बताया कि वे प्रधानमंत्री के समर्थकों के ख़िलाफ़ केस फ़ाइल कर रहे हैं.

उधर, अधिकारियों ने बताया है कि कोलंबो में दो लोगों ने पुलिस के एक आला अधिकारी पर हमला किया है. उस अफ़सर का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

ऐसी अपुष्ट ख़बरें सामने आई हैं कि महिंदा राजपक्षे ने कोलंबो वाले घर पर हुए हमले के बाद परिवारवालों के साथ देश के पूर्वोत्तर हिस्से में मौजूद त्रिनकोमलाई नौसैनिक अड्डे पर पनाह ले रखी है जिसके बाद नैवल बेस के सामने इकट्ठा हो गए.

रिपोर्टों के मुताबिक़, सोमवार रात श्रीलंका में 50 से ज़्यादा राजनेताओं के घर जला दिए गए.

हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महिंदा राजपक्षे के भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं.

उनसे भी पद छोड़ने की मांग की जा रही है.

कुछ दिनों पहले तक श्रीलंका के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे नलाका गोडाहेवा ने बीबीसी से कहा, "ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है. ख़ासकर सत्ता पक्ष से जुड़े राजनेताओं के लिए."

उनका घर भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है.

महिंदा राजपक्षे को कभी सिंहला बहुसंख्यक वॉर हीरो के तौर पर देखते थे. तमिल मुक्ति चीतों को शिकस्त देने का सेहरा उनके सिर बांधा जाता है. लेकिन आज वे अचानक से खलनायक बन गए हैं.

बहुत से लोग श्रीलंका के आज के हालात के लिए महिंदा राजपक्षे के समर्थकों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं.

उनका कहना है कि राजपक्षे समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जिसके बाद श्रीलंका में हिंसक झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया.

अब तक ये होता आया था कि राजपक्षे परिवार हर मौके पर एक दूसरे के साथ खड़ा दिखता था लेकिन इस बार उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.

समस्याओं की शुरुआत उस घड़ी शुरू हुई जब गोटाबाया ने परिवार के मुखिया महिंदा से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देने के लिए कहा.

श्रीलंका की राजनीति पर सालों तक वर्चस्व बनाए रखने वाला राजपक्षे परिवार इस संकट से कैसे उबर पाएगा, अब ये सवाल सबके सामने है.

श्रीलंका में बढ़ती क़ीमतों और लगातार बिजली कटौती की वजह से पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

सोमवार को कोलंबो में महिंदा राजपक्षे के टेंपल ट्रीज़ रेज़ीडेंस के बाहर सरकार समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और उसके बाद गॉल फेस ग्रीन पार्क में भी यही हुआ.

पुलिस और दंगा रोधी दस्ते की तैनाती की गई है. सरकार समर्थकों ने जब हद पार की तो पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ भी बल प्रयोग किया.

सरकार समर्थकों के हमले के बाद विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बदले की कार्रवाई की. उन्होंने हमला बोला और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को निशाना बनाया.

इन्हीं सांसदों में वो भी शामिल थे जिन्होंने भीड़ से सामना होने के बाद दो लोगों को गोली मार दी और पुलिस के मुताबिक़, इसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली.

जैसे-जैसे रात गुज़री प्रदर्शनकारी भीड़ ने राजपक्षे परिवार, मंत्रियों और सासंदों से जुड़े घरों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया.

इसमें दक्षिणी श्रीलंका के हंबनटोटा शहर में एक गांव में राजपक्षे परिवार का वो घर भी शामिल था जिसे विवादास्पद म्यूज़ियम में बदल दिया गया था.

सोशल मीडिया पर आ रहे फुटेज में आगे में लिपटे घर और शोर-शराबा करते हुए लोग देख देखे जा सकते हैं.

राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के आस-पास मौजूद घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है.

नगर निगम के एक जनप्रतिनिधि की अस्पताल में मौत हो गई. उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था.

महिंदा राजपक्षे के इस्तीफ़े के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास में दाखिल होने और आंतरिक सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की.

उस वक़्त वहां वो अपने कई वफादार सहयोगियों के साथ मौजूद थे.

राजपक्षे के घर के बाहर खड़ी एक बस को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया. पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवा में गोलियां चलाईं और आँसू गैस का इस्तेमाल किया.

मंगलवार सुबह राजपक्षे ने कोलंबो छोड़ दिया है और वे किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है.

कोलंबो में दूसरी जगहों पर भी तनाव बरकरार है. लोगों के हाथों में डंडे और छड़ें देखी जा सकती हैं.

एयरपोर्ट रूट और उन तक पहुंचने वाले रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर रखा है. जिस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों का दिखना आम बात थी, अब वो कहीं नहीं दिख रहे हैं.

साल 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से श्रीलंका अब तक के सबसे बदतरीन आर्थिक संकट से गुजर रहा है.

वहां लोग परेशान हैं क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें बेहिसाब महंगी हो गई हैं.

देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है. दवाएं, ईंधन और खाने-पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई है.

सरकार ने आपातकालीन वित्तीय मदद मांगी है. वो कोरोना महामारी को देश की बदहाली के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रही है.

विदेशी मेहमानों से मिलने वाली मुद्रा श्रीलंका के लिए आमदनी का बड़ा जरिया था लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है.

लेकिन बहुत से विश्लेषक आर्थिक कुप्रबंधन को भी इन हालात के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं. (bbc.com)

लंदन, 10 मई। ट्विटर खरीदने की पेशकश करने वाले अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को हानिकारक सामग्री से बचाने के उद्देश्य से एक नए यूरोपीय संघ कानून के लिए अपना समर्थन दिया है।

यूरोपीय संघ के आंतरिक बाजार आयुक्त थियरी ब्रेटन ने मंगलवार को ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि उन्होंने मस्क को बताया कि कैसे ब्लॉक के ऑनलाइन नियमों का उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भाषण को बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मस्क से कहा कि यह भी सुनिश्चित करना है कि जो कुछ भी अवैध है, उसका बहिष्कार किया जायेगा।

ब्रेटन ने बताया कि मस्क ने उनकी बातों पर सहमति जताई।

एक वीडियो में ब्रेटन ने सोमवार देर रात ट्वीट किया, मस्क ने कहा कि दोनों के बीच ‘‘सार्थक चर्चा’’ हुई और वह डिजिटल सेवा अधिनियम से सहमत हैं, जिसे इस साल के अंत में अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

मस्क ने लगभग 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा की है।

मस्क ने ब्रेटन से कहा, ‘‘मैं आपके द्वारा कही गई हर बात से सहमत हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारी राय एक ही है और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मेरी कंपनियां यूरोप के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।’’ (एपी)

भारत ने कहा है कि श्रीलंका का क़रीबी पड़ोसी होने और उसके साथ ऐतिहासिक संबंध होने के नाते, भारत उसके लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर पूरी तरह साथ है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की अपनी नीति के मद्देनज़र भारत ने मौजूदा कठिनाइयों से निपटने के लिए श्रीलंका के लोगों को सिर्फ़ इस साल 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की राशि का सहयोग दिया है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ इसके अलावा भारत ने ज़रूरी सामनों जैसे खाद्यान्न और दवाओं की कमी को पूरा करने में भी मदद दी है. इस समय श्रीलंका अब तक की सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुज़र रहा है. भारत ने कई मौक़े पर श्रीलंका की मदद की है. एक दिन पहले ही मौजूदा स्थिति को देखते हुए महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. सोमवार का दिन श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शनों का दिन रहा. कई बार सरकार समर्थकों और सरकार विरोधियों में झड़प हुई. कई सांसदों के घरों में आ लगा दी गई. प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर में भी आग लगा दी.

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीपीएससी या इस तरह की राज्य की कोई प्रतियोगी परीक्षा रद्द होती है या रिजल्ट आने में देरी होती है, तो छात्रों के लिए ख़ास प्रावधान किए जाने चाहिए. इन वजहों से किसी परीक्षार्थी का कोई अवसर हाथ से निकलता है, तो उसे एक्सटेंशन मिलना चाहिए.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार में लोगों को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है. बेरोज़गारी, महंगाई, ग़रीबी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर बात नहीं हो रही है. सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम, लाउडस्पीकर, बुलडोज़र की बात हो रही है.

इससे पहले सोमवार को उन्होंने कहा था बिहार लोक सेवा आयोग का नाम ‘लीक’ आयोग होना चाहिए. उन्होंने नीतीश कुमार सरकार से उन उम्मीदवारों को मुआवज़ा देने की मांग की, जो लंबी दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुँचे थे.

इस रविवार को पेपर लीक होने के कारण बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी. (bbc.com)

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी ताजमहल यात्रा को याद करते हुए कहा कि ये वाकई में अजूबा है.

हिस्ट्री डिफाइनंड नाम के एक अकाउंट से किए गए एक ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने लिखा- यह बेहद ख़ूबसूरत है. मैं 2007 में यहाँ गया और ताजमहल देखा,ये वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है.”

इस ट्वीट पर उनकी मां मय मस्क ने एलन के दादा-दादी की साल 1954 में की गई ताजमहल यात्रा की तस्वीरें शेयर करते हुए एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया.

उन्होंने लिखा, “1954 में तुम्हारे दादा-दादी दक्षिण अफ़्रीका से ऑस्ट्रेलिया जाते समय ताजमहल देखने गए थे. वे एक इंजन वाले प्रोपेलर विमान में रेडियो या जीपीएस के बिना इस यात्रा को करने वाले एकमात्र कपल थे. उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य था- सावधानी के साथ ख़तरनाक तरीक़े से जियो.”

ताजमहल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर पर बना है.

बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर कर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया से ताजमहल के 22 बंद दरवाज़ों की जाँच करवाने की मांग की है ताकि वहाँ हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का पता लगाया जा सके.

याचिका में मांग की गई है कि इसके लिए फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए और एएसआई अपनी जाँच रिपोर्ट अदालत के समक्ष दाख़िल करे.

याचिका में कहा गया है, “कुछ हिंदू समूह और प्रबुद्ध संतों का दावा है कि यह मक़बरा एक पुराना शिव मंदिर है और उनके इस दावे को कई इतिहासकारों का भी समर्थन है. हालाँकि बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि यह मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का बनवाया ताजमहल ही है .कुछ लोगों का यह भी मानना ​​है कि तेजो महालय उर्फ़ ​​ताज महल एक ज्योर्तिलिंग है.” (bbc.com)

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने पंजाब के गवर्नर उमर सरफ़राज़ चीमा को हटाने की प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की सलाह को ठुकरा दिया है. सोमवार रात राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट कर विस्तार से इस फ़ैसले की वजह बताई है. राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि पंजाब के गवर्नर को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना हटाया नहीं जा सकता. राष्ट्रपति कार्यालय ने पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 101 (3) के मुताबिक़- राष्ट्रपति की सहमति तक गवर्नर अपने पद पर बने रहेंगे.

राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने ये भी कहा है कि पंजाब के गवर्नर पर किसी तरह के ग़लत व्यवहार का आरोप नहीं है और न ही किसी अदालत ने उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के मौजूदा गवर्नर उमर सरफ़राज़ चीमा ने कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया है, जिससे उन्हें हटाया जा सके.

शहबाज़ शरीफ़ की सरकार ने पिछले सप्ताह राष्ट्रपति के पास चीम को हटाने की सिफ़ारिश भेजी थी. इमरान ख़ान ने अपनी सत्ता के आख़िरी दिनों में चीमा को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था. पिछले दिनों पंजाब में उस समय संवैधानिक संकट पैदा हो गया था, जब चीमा ने हम्ज़ा शहबाज़ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था. बाद में इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और फिर नेशनल असेंबली के स्पीकर ने हम्ज़ा को शपथ दिलाई. (bbc.com)

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया है. सत्ताधारी पार्टी के 15 से अधिक सदस्यों के घरों और दफ़्तरों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया जिसमें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का पैतृक घर भी शामिल है.

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने हिंसा बढ़ती देख बीती रात से दो दिनों के कर्फ़्यू का एलान किया है. वहीं, सेना और पुलिस प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को घेरे भीड़ से निपटने में लगी रही. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फ़ायरिंग भी करनी पड़ी.

देशभर में फैली हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में एक मौजूदा सांसद सहित कुल पाँच लोगों की जान चली गई.

इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. हिंसक झड़पों में 190 से अधिक लोगों के घायल होने की भी ख़बर है.

श्रीलंका में बीते महीने से ही बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं.

कैसे भड़की हिंसा
श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंदा राजपक्षे ने अपने सरकारी आवास टेंपल ट्रीज़ में दिए संबोधन में कहा कि वो किसी चुनौती से नहीं डरते.

इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और टेंपल ट्रीज़ को घेरे प्रदर्शनकारियों पर हमले शुरू कर दिए. पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ख़ास प्रयास नहीं किया.

इसके बाद ये भीड़ गैले फेस ग्रीन की ओर बढ़ने लगी जहाँ क़रीब एक महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं.

यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और राजपक्षे के समर्थकों के बीच भीषण झड़प हुई. पुलिस ने आँसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की ताकि भीड़ को हटाया जा सके.

गैले फेस से शुरू हुई हिंसा कुछ ही समय में देश के अन्य हिस्सों तक फैल गई और अपने घरों की ओर वापसी कर रहे महिंदा राजपक्षे के समर्थकों की बसों पर हमले हुए. सत्ताधारी पार्टी के राजनेताओं से जुड़ी संपत्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई और कुछ को आग के हवाले कर दिया गया.

राजपक्षे परिवार के हंबनटोटा स्थित पैतृक घर और कुरुनेगला में महिंदा राजपक्षे के घरों में भी आग लगा दी गई. इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने कर्फ्यू की घोषणा की.

76 वर्षीय प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफ़ा सौंप दिया है. महिंदा राजपक्षे ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे संकट से निपटने में मदद होगी. हालांकि, इस इस्तीफे से विपक्षी दल शायद ही संतुष्ट होंगे क्योंकि गोटाबाटा राजपक्षे अभी भी सत्ता में बने हुए हैं.

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे का इस्तीफ़ा कोई अचानक नहीं आया है. इसके कयास काफ़ी पहले से ही लगाए जा रहे थे. बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यानथन की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने ये बताया है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ही महिंदा राजपक्षे से इस्तीफ़ा देने को कहा था.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार सोमवार रात प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रदर्शनकारियों को घुसने से रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में कहा है कि उनका इस्तीफ़ा सभी विपक्षी पार्टियों को देश को मौजूदा आर्थिक संकट से निकालने के लिए दिशा देंगी.

हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने अभी तक सरकार गठन से इनकार किया है और वे राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद महिंदा राजपक्षे ने एक ट्वीट में लोगों से शांति और संयम बरतने की अपील की. हालांकि, ये ट्वीट करके वो पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा के निशाने पर आ गए.

संगकारा ने राजपक्षे के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, "सिर्फ़ आपके समर्थकों, गुंडों और ठगों ने हिंसा को अंजाम दिया था, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करने से पहले आपके दफ़्तर में आए थे."

जान बचाने के लिए भीड़ पर सांसदों ने चलाई गोली
पुलिस ने बताया कि राजधानी कोलंबो के पास नित्तमबुवा शहर में हज़ारों प्रदर्शनाकियों ने सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की गाड़ी को घेर लिया. इसके बाद सांसद ने गोली चला दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई. हालांकि, बाद में ये सांसद ख़ुद भी मृत पाए गए और उनके बॉडीगार्ड भी.

एक अन्य सांसद ने देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित वीराकेतिया शहर में अपने घर में घुसे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए.

श्रीलंका में अप्रैल में प्रदर्शन शुरू हुआ था. हालांकि, अभी तक प्रदर्शनकारी गैले फेस ग्रीन स्थिति राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे.

श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई की वजह से जनता परेशान है. श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है और अब वो भोजन, दवाई और ईंधन जैसी ज़रूरी चीज़ें आयात करने में भी अक्षम है.

सरकार ने अपने पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से आपातकालीन मदद मांगी है. सरकार का दावा है कि कोरोना महामारी की वजह से देश की माली हालत खराब हुई क्योंकि कोरोना की वजह से श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र ठप पड़ गया, जहां से उसके विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा आता है. (bbc.com)

पोलैंड में रूस के राजदूत सर्गेई एंद्रीव पर विक्ट्री डे की सालगिरह के मौके प्रदर्शनकारियों ने लाल रंग के पेंट से हमला किया.

एंद्रीव वारसॉ में सोवियत सैनिकों के सैन्य स्मारक पर फूल चढ़ाने पहुंचे थे जब प्रदर्शनकारियों ने उन पर लाल रंग का पेंट फेंका. रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने ये जानकारी दी है.

उन पर हुए इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि वह प्रदर्शनकारियों की भीड़ से घिरे हैं और एक प्रदर्शनकारी बेहद करीब से उन पर लाल रंग फेंकता है. लेकिन एंद्रीव बिना उत्तेजित हुए शांत खड़े रहते हैं, वह अपना चेहरा साफ़ करते हैं लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते.

समाचार एजेंसी तास के मुताबिक़, “रूसी संघ के राजदूत, उनकी पत्नी और उनके साथ मौजूद राजनयिकों के एक समूह पर लाल रंग से हमला किया गया और उन्हें सैन्य स्मारक में भी नहीं जाने दिया गया.”

"कार से बाहर निकलते ही एंद्रीव को आक्रामक प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया. ये प्रदर्शनकारी सैन्य स्मारक पर यूक्रेनी झंडों के साथ रूस के विरोध नारेबाज़ी कर रहे थे."

इसके बाद पुलिस ने राजनयिकों को सुरक्षित उनकी कार तक पहुंचाने में उनकी मदद की.

द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी पर जीत की याद में रूस 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है.

विक्ट्री डे के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाषण में कहा कि रूस यूक्रेन में मातृभूमि की खातिर लड़ रहा है.

इस साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और दोनों देशों के बीच युद्ध अब तक युद्ध जारी है. पोलैंड की राजधानी में लोग यूक्रेन के समर्थन में और इस जंग के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. (bbc.com)

नोबेल पुरस्कार विजेता और जानी-मानी पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने तालिबान की ओर से महिलाओं के हिजाब को लेकर लाए गए नए नियम की आलोचना करते हुए कहा है कि ये लड़कियों को सार्वजनिक जीवन से मिटा देने वाला क़दम है.

सात मई को अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए नए हिजाब नियम का एलान करते हुए कहा कि हर सम्मानित महिला को हिजाब पहनना होगा.

सरकारी नोटिस में कहा गया है कि चंदोरी यानी नीले रंग का वो अफ़ग़ान बुर्का जिससे सिर से पैर तक ढक जाता है वो महिलाओं के लिए सबसे ‘बेहतर हिजाब’ है.

मलाला ने इस नए फ़रमान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “लड़कियों को स्कूल जाने से रोक कर, काम पर जाने से रोक कर, बिना पुरुष अकेले सफ़र करने पर पाबंदी लगा कर और अब सिर से पैर तक महिलाओं को ज़बरदस्ती बुर्का पहना कर- तालिबान अफ़ग़ानिस्तानी महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से मिटा देना चाहता है.”

“हमें अफ़ग़ान महिलाओं की चिंता अपने बीचकायम रखना चाहिए, क्योंकि तालिबान अपने वादों को तोड़ता जा रहा है. अब भी, महिलाएं अपने मानवाधिकारों और सम्मान के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, हम सभी को, और खासकर मुस्लिम देशों के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए.”

तालिबान के नए फ़रमान के तहत अब अफ़ग़ान महिलाओं को अपना पूरा चेहरा ढकना होगा.

कोई भी महिला जो अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की चेतावनियों का पालन करने से इनकार करती है या उनकी उपेक्षा करती है तो उस घर के पुरुष को तीन दिनों के जेल की सज़ा होगी.(bbc.com)

श्रीलंका में सरकार के ख़िलाफ़ भारी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दे दिया है. रिपोर्टों के मुताबिक़ उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा भेज दिया है.

देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी कैबिनेट पर इस्तीफ़ा देने का दबाव बनाया हुआ है.

श्रीलंका सरकार ने फ़िलहाल देश में इमरजेंसी लागू की हुई है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन में गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व में हुई.बैठक में शामिल महिंदा राजपक्षे से इस्तीफा देने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने मान लिया.

श्रीलंका में कैबिनेट को सूचना दी गई है कि प्रधानमंत्री राजपक्षे ने देश की ख़राब आर्थिक हालात को संभालने में नाकाम रहने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफ़े से कैबिनेट भी भंग हो गई है.

राजपक्षे ने कहा था कि अगर उनके इस्तीफ़े से देश का मौजूदा आर्थिक संकट खत्म होता है तो वो इसके लिए तैयार हैं. श्रीलंका में खाद्यान्न, पेट्रोल और दवाओं की भारी कमी हो गई है. अपनी आज़ादी के बाद श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुज़र रहा है. श्रीलंका के पास डॉलर की भारी कमी हो गई है. लिहाजा वह जरूरी चीज़ों का भी आयात नहीं कर पा रहा है.

देश में सरकार के ख़िलाफ़ भारी प्रदर्शन हो रहे हैं. पिछले एक महीने से कोलंबो में प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार और कैबिनेट से इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. (bbc.com)

फिलीपींस की पत्रकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया रेसा का कहना है कि सोशल मीडिया के उदय ने खतरनाक प्रोपेगेंडा को पनपने दिया है और पेशेवर पत्रकारों पर हमले का खतरा लगातार बना रहता है.

(dw.com)  

फिलीपींस के समाचार संगठन 'रैपलर' की सीईओ मारिया रेसा का कहना है कि जहां सोशल मीडिया ने प्रगति की है, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने भी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों और नकारात्मक प्रचार के कारण कई लोग और संस्थान प्रभावित हो रहे हैं. साथ ही पत्रकारों के लिए स्थिति नाटकीय रूप से "निराशाजनक" है.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में रेसा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मीडियाकर्मियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा कि इस स्थिति का एक कारण यह भी था कि सूचना प्रसारित करने के साधन नाटकीय रूप से बदल गए हैं.

58 वर्षीय रेसा ने कहा कि सोशल मीडिया ने झूठी खबरें फैलाना आसान बना दिया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाना आसान कर दिया है, इसके जरिए तथ्यों से इनकार किया जा सकता है और ऐतिहासिक संदर्भों को बिगाड़ा जा सकता है.

मारिया रेसा और उनके मीडिया संगठन को राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की सरकार के कामों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए कई बार निशाना बनाया जा चुका है. वह गलत जानकारियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का भी एक अहम हिस्सा हैं.

रेसा ने कहा कि फिलीपींस का उदाहरण लें, जहां सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. इस चुनाव में फर्डिनांड मार्कोस जूनियर की जीत निश्चित है.

रेसा कहती हैं फर्डिनांड के पिता एक तानाशाह थे और अपने मानवाधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया और नायकों के रूप में चित्रित किया गया, उससे जनता की राय में बहुत फर्क पड़ा है और अगर वे जीतते हैं तो यह सोशल मीडिया के प्रचार के कारण होगा.

वे कहती हैं ऐसी स्थिति में ऐसी फर्जी खबरों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी पत्रकारों की होती है. रेसा के मुताबिक, ''पत्रकारिता का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है.''

रेसा यूक्रेन युद्ध का भी उदाहरण देती हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यह प्रोपेगेंडा तेज हो गया कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है.

रेसा जोर देकर कहती हैं कि ऐसी अनिश्चितताओं में प्रामाणिक समाचारों तक पहुंच महत्वपूर्ण है. वे कहती हैं, "मुझे लगता है कि ये ऐसे क्षण हैं जब पत्रकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वे जो कुछ भी करते हैं वह महत्वपूर्ण हो जाता है."

एए/सीके (एपी)

ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ़ वू ने सोमवार को कहा कि इस महीने होने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक के लिए निमंत्रण पाना ताइवान के लिए बेहद मुश्किल होगा. लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं.

ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी है.

ताइवान को कई वैश्विक संस्थाओं ने अलग-थलग रखा है क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और वह अपनी कूटनीति के तहत ताइवान को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने से अन्य देश और संस्थाओं को रोकता है.

ताइवान ने शिकायत की है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बैठक में शामिल ना किए जाने से कोविड-19 महामारी से लड़ने के देश के प्रयासों में रुकावट पैदा हो रही है.

ताइवान ने साल 2009 से 2016 के दौरान हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन में बतौर पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था.

लेकिन साई इंग-वेन के ताइवान का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन ने ताइवान की भागीदारी को रोक दिया. चीन साई इंग-वेन को एक अलगाववादी नेता मानता है.

संसद में सवालों का जवाब देते हुए वू ने कहा, “वो लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आमंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं. ये बेहद मुश्किल लग रहा है लेकिन ताइवान पूरी सक्रियता के साथ इसके लिए प्रयास कर रहा है.” (bbc.com)

क़तर के अमीर जल्द ही ईरान के दौरे पर आएँगे. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद ख़ातिबज़ादेह ने इसकी पुष्टि की है. सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ख़ातिबज़ादेह ने कहा- क़तर के अमीर की तेहरान यात्रा एजेंडे पर है. इस एजेंडे में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं. इस यात्रा के बाद ईरान के राष्ट्रपति खाड़ी देश की यात्रा करेंगे.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि क़तर के अमीर जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले ईरान जाएँगे. उनकी यूरोप यात्रा का मक़सद वर्ष 2015 के ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से शुरू लागू कराने की कोशिश के अलावा यूरोप में ऊर्जा मामले पर चर्चा है. क़तर के अमीर ने जनवरी 2020 में आख़िरी बार ईरान की यात्रा की थी. उनकी यात्रा का मक़सद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करना था. उस दौरान अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर क़ासिम सुलेमानी को मार दिया था.(bbc.com)

9 मई की सुबह उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, " अगर मेरी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होती है तो, मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को जानकर मुझे अच्छा लगा.”

अपने इस ट्वीट से पहले मस्क ने एक पोस्ट शेयर की थी जो एक बयान का स्क्रीनशॉट जैसा लगता है.

रूसी भाषा में लिखे इस स्क्रीनशॉट में लिखा है, “एलन मस्क यूक्रेन की फासिस्ट फोर्स को मिलिट्री कम्यूनिकेशन उपकरण सप्लाई कर रहे हैं. इसके लिए एलन मस्क, आपकी जवाबदेही तय होगी चाहे आप कितना भी चालाकियां कर लें लोगों को बेवकूफ़ बना लें.”

इसमें ये भी दावा किया कि उपकरण यूक्रेन में अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की ओर से भेजे गए.

मस्क ने इस स्क्रीन शॉट के साथ एक वैरिफ़ाइड टेविटर अकाउंट @Rogozin को टैग कर ट्वीट किया है.

दोनों पोस्ट के बाद अटकलें लगाईं जा रही हैं कि क्या टेस्ला के सीईओ को युद्ध के बीच यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

फरवरी में, मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा यूक्रेन में युद्ध प्रभावित क्षेत्र में एक्टिव है. मस्क ने ये यूक्रेनी मंत्री की ओर से की गई मदद की अपील के बाद इसे एक्टिवेट किया था.

एक सप्ताह पहले मस्क ने 44 अरब डॉलर का प्रस्ताव ट्विटर को खरीदने के लिए पेश किया था जिस सौदे पर ट्विटर का बोर्ड सहमत हो गया है. हालांकि ये सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है और आने ट्विटर ने अपने शेयरहोल्डर्स से इस पर उनकी सहमति मांगी है. लेकिन माना जा रहा है कि ये डील आने वाले दिनो में पूरी हो जाएगी. (bbc.com)