ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई पर फ़्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो में छपे कार्टून को लेकर नाराज़गी जताई है.

ईरान ने इस कार्टून को 'अपमानजनक' बताते हुए फ्रांस के राजदूत निकोलस रोश को तलब किया है और फ्रांस को इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है.

शार्ली हेब्दो ने हिजाब विरोध के मामले में आयातुल्लाह ख़ामेनेई की आलोचना में कई कार्टून प्रकाशित किए हैं.

इस पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुलाहयन ने ट्वीट किया, ''ईरान के धार्मिक और राजनीतिक प्रशासन के ख़िलाफ़ कार्टून प्रकाशित करने का फ्रांसीसी प्रकाशन का ये अपमानजनक काम बिना प्रभाव और निर्णायक प्रतिक्रिया के भूला नहीं जाएगा.''

उन्होंने कहा, ''हम फ्रांस की सरकार को उसकी सीमाओं के बाहर नहीं जाने देंगे. उन्होंने वाक़ई एक ग़लत रास्ता चुना है.''

वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''फ्रांस को अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अन्य मुस्लिम देशों की आस्थाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है. ईरान फ्रांसीसी सरकार के जवाब और फ्रांसीसी प्रकाशन के व्यवहार की निंदा में उठाए गए कदम का इंतज़ार कर रहा है.'' (bbc.com/hindi)

अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में बुधवार को छह बार मतदान होने के बावजूद भी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका.

रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं. मंगलावर से बुधवार तक छह बार मतदान होने पर भी उन्हें बहुमत नहीं मिल सका.

अमेरिका में 100 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब बिना अध्यक्ष के ही सदन को स्थगित करना पड़ रहा है.

आज सातवीं बार सदन में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो सकता है.

ऐसा 1923 के बाद पहली बार हुआ जब मतदान में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया.

नवंबर में हुए चुनाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी के लिए प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष पद पाना आसान माना जा रहा था. मैकार्थी को जीत के लिए कुछ ही वोटों की ज़रूरत थी.

लेकिन, उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा.

उन्हें जीत के लिए 218 वोटों की ज़रूरत थी. वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी के पास 222 सीटें थीं लेकिन पार्टी के लगभग 20 धुर दक्षिणपंथी नेता उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं.

एक रिपब्लिकन लॉबिस्ट ने कहा, ''मैकार्थी ने कुछ समूहों में दोस्त नहीं बनाए हैं. उन्होंने कई दुश्मन बनाए हैं. कई लोग उन्हें राजनीतिक और निजी कारणों से पसंद नहीं करते.''

छह बार मतदान होने के बाद कैलिफॉर्निया के सांसद मैकार्थी ने कहा कि कोई समझौता नहीं हो पाया है और दुबारा मतदान कराने का कोई मतलब नहीं है.

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि लोग इस पर थोड़ा और काम करें. आज रात होने वाले मतदान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन, बाद में होने वाले मतदान में कोई नतीजा निकल सकता है.''

हालांकि, सदन फिर से शुरू होने पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया जिसका डेमोक्रेट सांसदों ने विरोध किया.

ये प्रक्रियात्मक देरी कराने का एक तरीक़ा और ये रिपब्लिकन पार्टी भी ये तरीक़ा अपनाती आई है. हालांकि, बाद में सदन को स्थगित कर दिया गया. (bbc.com/hindi)

सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने बताया कि साल 2022 में 70 लाख लोगों ने उमराह किया. इसमें से 40 लाख लोग उमराह वीज़ा पर थे.

मंत्रालय ने बताया कि तीर्थयात्री सुविधाजनक तरीक़े से उमराह कर सकें इसके लिए सभी प्रयास किए गए.

साथ ही मंत्रालय ने ये भी बताया कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के क़दम उठाए गए हैं.

सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक़ हज और उमराह को लेकर मंत्रालय की नीतियां सऊदी अरब के विज़न 2030 के को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं.

ये नीतियां एक संपन्न अर्थव्यवस्था, जीवंत समाज और महत्वाकांक्षी राष्ट्र के तीन स्तंभों पर आधारित हैं.

मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 14 अलग-अलग भाषाओं में 13 जागरूकता मार्गदर्शिकाएं और उमराह के बारे में बताने वाली एक व्यापक मार्गदर्शिका जारी की हैं.

इससे उमराह करने वालों को आने से पहले ही सभी ज़रूरी धार्मिक, चिकित्सकीय और प्रक्रियात्मक जानकारियां मिल सकती हैं.

मंत्रालय ने सभी तरह के वीज़ा जैसे टूरिस्ट, इंस्टेंट, फैमिली वीज़ा, ब्रिटेन और अमेरिकी वीज़ा धारकों को भी उमरा पर आने की इजाज़त देना भी एक उपलब्धि बताया है.

मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया कि उमराह वीज़ा को 30 से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, जिससे उमराह के लिए आने वाले तीर्थयात्री सऊदी अरब में बने ऐतिहासिक स्मारकों और धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 5 जनवरी। तोशाखाना मामले में अयोग्य करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध लेकर इमरान खान बुधवार को लाहौर उच्च न्यायालय पहुंचे।

चुनाव आयोग ने तोशाखाना (राष्ट्रीय राजकोष) मामले में अपने फैसले के बाद खान को उनकी पार्टी के प्रमुख पद से हटाने की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू की।

आयोग ने ‘झूठा बयान देने या गलत हलफनामा’ देने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 63(1)(पी) के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य करार दिया।

वहीं, खान ने अपनी अर्जी में कहा है कि कानून दोषी को किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बनने पर पाबंदी नहीं लगाता है। (भाषा)

सैन फ्रांसिस्को(अमेरिका), 4 जनवरी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कहा है कि वह राजनीतिक विज्ञापन पर अपने तीन साल पुराने प्रतिबंध में ढील देगी। दरअसल, पिछले साल के अंत में इस सोशल मीडिया मंच को खरीदने के बाद एलन मस्क राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया कंपनी ने मंगलवार देर रात ट्वीट किया, ‘‘हम अमेरिका में उद्देश्य आधारित विज्ञापनों के लिए अपनी विज्ञापन नीति में ढील दे रहे हैं।’’

कंपनी ने अपने ट्विटर सेफ्टी अकाउंट पर कहा,‘‘हमारी योजना राजनीतिक विज्ञापन को विस्तारित करने की भी है, जिसकी आने वाले हफ्तों में हम अनुमति देंगे।’’

उल्लेखनीय है कि ट्विटर ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाये जाने के कारण बढ़ती चिंता को लेकर सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर 2019 में पाबंदी लगा दी थी।

ट्विटर का यह नया कदम अपनी नीति से हटने की ओर संकेत करता है। सोशल मीडिया कंपनी ने उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या निर्वाचित या नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी थी।

ट्विटर ने कहा, ‘‘उद्देश्य आधारित विज्ञापन अहम विषयों पर लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा दे सकता है।’’

फेसबुक ने मार्च 2021 में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े विज्ञापनों पर लगाई गई अपनी पाबंदी हटा ली थी। (एपी)

वाशिंगटन, 4 जनवरी। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मंगलवार रात हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ वर्षीय एक बच्चे सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

‘डब्ल्यूजेएलए’ टीवी की खबर के अनुसार मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का कहना है कि शाम लगभग छह बजे गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक बच्चा और दो अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ितों की हालत का तत्काल पता नहीं चल सका है।

पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद तीन संदिग्धों एक एसयूवी चालक और दो अन्य व्यक्तियों की तलाश की जा रही है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख रॉबर्ट कॉन्टी ने कहा, ‘‘मुझे अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है कि इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है।’’

उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है। (एपी)

मोगादिशु, 4 जनवरी। सोमालिया में बुधवार तड़के दो आत्मघाती कार हमलावरों ने विस्फोट कर कम से कम 10 लोगों की जान ले ली। पुलिस ने कहा कि अल-शबाब चरमपंथियों ने एक सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाकर यह हमला किया।

यह हमला हिरन क्षेत्र के महास जिले में तड़के की नमाज के बाद हुआ। इलाके में रहने वाले उस्मान अब्दुल्लाही ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, “धमाके की आवाज तेज थी और पूरे शहर में सुनाई दी। मैंने हमले में घायल हुए कई लोगों को बचाया, जिनमें सेना के जवान और सैनिकों के साथ कार्यरत पत्रकार भी शामिल हैं।”

पुलिस अधिकारी महद अब्दुल्ले ने एपी को बताया कि वाहनों के जरिए व्यस्त इलाके में विस्फोट किया गया और कम से कम 10 लोग मारे गए। अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

महास अल-कायदा से जुड़े समूह अल-शबाब के खिलाफ जारी सरकारी कार्रवाई के केंद्र में है। मध्य और दक्षिणी सोमालिया के कुछ हिस्सों में अल-शबाब ने सालों तक अपना नियंत्रण बनाए रखा था। सोमालिया सरकार ने इस साल इस समूह को खत्म करने का संकल्प लिया है। (एपी)

यूरोप, 4 जनवरी । यूरोप के कई देशों में जनवरी के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. यूरोप के आठ देशों में इस महीने तापमान का राष्ट्रीय रिकॉर्ड और तीन देशों में क्षेत्रीय रिकॉर्ड टूटा है.

पोलैंड में रविवार को 18.9 डिग्री सेल्सियस और स्पेन में 25.1 डिग्री सेल्सियस तापमान था जो औसत से 25 डिग्री ज़्यादा था.

इसी बीच उत्तर अमेरिका बर्फ़ के भयंकर तूफ़ानों का सामना कर रहा है. कुछ दिनों पहले ही यहां बर्फ़ीला तूफ़ान आया था जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हो गई.

लेकिन, अटलांटिक के यूरोपीय हिस्से में कई जगहों पर मौसम की स्थिति अलग है.

नीदरलैंड, लिथुआनिया, लातविया, चैक रिपब्लिक, पोलैंड, डेनमार्क और बेलारूस में तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है.

बेलारूस में एक जनवरी को तापमान 16.4 डिग्री था जो पिछले रिकॉर्ड से 4.5 डिग्री ज़्यादा था.

वहीं, स्विट्ज़रलैंड में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है जिसके चलते बर्फ़ीले पर्यटन स्थलों पर बर्फ़ कम हो गई है.

जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन में भी लगभग यही हालात हैं. कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस और स्पेन ने साल 2022 को सबसे गर्म साल बताया है. (bbc.com/hindi)

तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में महिला छात्रों के लिए उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तेहरान विश्वविद्यालय ने अफगान महिला छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है.

 (dw.com)

ईरान ने अफगान महिलाओं के लिए अधिक शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का फैसला किया है. तेहरान ने यह फैसला अफगानिस्तान में तालिबानी अधिकारियों द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिया है.

ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने अफगान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के लिए तेहरान विश्वविद्यालय का बजट पांच गुना बढ़ा दिया है.

ईरान में पढ़ रहे हैं सैकड़ों अफगान छात्र

तेहरान विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरान इस साल अधिक अफगानों खासकर लड़कियों को शिक्षा के मौके देगा. तेहरान विश्वविद्यालय में फिलहाल कुल 470 अफगान छात्र हैं, जिनमें से लगभग एक चौथाई महिलाएं हैं. विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से आधे से अधिक छात्र ईरानी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे हैं.

हाल ही में अफगान तालिबान द्वारा महिला छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयों को बंदकरने के बाद ईरान ने अफगान सरकार के फैसले पर गहरा खेद व्यक्त किया और यह भी घोषणा की कि वह अफगान छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएं देगी.

दिसंबर के महीने में तालिबान ने यूनिवर्सिटी में महिलाओं के जाने पर पाबंदी लगा दी थी. अगस्त 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया, तो उसने कहा था कि यह 1990 वाला तालिबान नहीं है और बदल चुका है. उसने महिलाओं की आजादी को लेकर भी कई वादे किए थे. हालांकि, एक-एक कर वे सारे वादे तोड़े जा रहे हैं.

"हम चिल्ला-चिल्ला के रोने लगे": तालिबान के बैन से छात्राओं में हताशा

ईरान में भी महिलाओं पर है सख्त पाबंदी

जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया है दैनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका लगभग खत्म हो गई है. तालिबान के आने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया है. कई मामलों में तनख्वाहें घटा दी गईं और महिलाकर्मियों को घर भेज दिया गया. अफगानिस्तान में महिलाओं पर किसी पुरुष के बिना यात्रा करने पर प्रतिबंध है. उन्हें घर से बाहर निकलने पर खुद को पूरी तरह ढक कर रखना होता है. नवंबर महीने में ही उन्हें पार्कों, मेलों, जिम और मनोरंजन के अन्य सार्वजनिक आयोजनों में जाने से रोक दिया गया था.

ईरान भी एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां सख्त इस्लामी कानूनों की बार-बार आलोचना की जाती रही है. इस्लामिक गणराज्य में महिलाओं को गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है. पिछले साल ही कुर्द ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं. हालांकि देश में शिक्षा प्रणाली है और उच्च शिक्षा में महिला छात्रों की संख्या अधिक है.

एए/सीके (डीपीए, एपी)

वाशिंगटन, 4 जनवरी । अमेरिकी संसद में करीब सौ साल में ऐसा पहली बार हुआ कि बिना अध्यक्ष के ही सदन को स्थगित करना पड़ा.

मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष नहीं चुने जा सके. कई बार प्रयास के बाद भी वो असफल रहे.

मंगलवार रात को बिना अध्यक्ष के ही सदन को स्थगित करना पड़ा.

ऐसा 1923 के बाद पहली बार हुआ जब पहली बार के मतदान में अध्यक्ष का चुनाव न हो पाया.

नवंबर में हुए चुनाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी के लिए प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष पद पाना आसान माना जा रहा था. मैकार्थी को जीत के लिए कुछ ही वोटों की ज़रूरत थी.

लेकिन, उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा.

एक रिपब्लिकन लॉबिस्ट ने कहा, ''मैकार्थी ने कुछ समूहों में दोस्त नहीं बनाए हैं. उन्होंने कई दुश्मन बनाए हैं. कई लोग उन्हें राजनीतिक और निजी कारणों से पसंद नहीं करते.''

उन्हें जीत के लिए 218 वोटों की ज़रूरत थी. वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी के पास 222 सीटें थी लेकिन पार्टी के 19 धुर दक्षिणपंथी नेता उनके ख़िलाफ़ हो गए.

अमेरिकी संसद में लगातार तीन बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ लेकिन कैलिफॉर्निया के सांसद मैकार्थी जीत नहीं पाए.

अब बुधवार को भी अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा और जब तक अध्यक्ष तय न हो जाए मतदान होता रहेगा. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन, 4 जनवरी । रूस ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में बड़ी संख्या में मारे गए रूसी सैनिकों के मामले में 'लापरवाह अधिकारियों' की जवाबदेही तय की जाएगी.

माकिएवका शहर में हुए इस हमले में बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई थी.

रूस की सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि वहां मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी थी और ये 'साफ़ लगता है कि इस नियम का उल्लंघन हुआ.'

रूस सेना के मुताबिक 'अमेरिका ने यूक्रेन को जो हिमार्स मिसाइलें दी हैं, उनकी रेंज में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ख़तरे की वजह बन सकता है. सैनिकों को इस बारे में जानकारी दी गई थी.'

एक जनवरी को हुए इस हमले में रूस के 89 सैनिक मारे गए जिनमें रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर भी शामिल हैं.

क्या हुआ था?

यूक्रेन ने एक जनवरी की रात को रूस के कब्ज़े वाले दोनेतस्क इलाक़े के माकिएवका शहर में एक कॉलेज पर रॉकेट हमला किया था. इस कॉलेज में रूसी सैनिक मौजूद थे.

रूस के मुताबिक रात करीब एक बजे अमेरिका निर्मित हिमार्स रॉकेट सिस्टम से कॉलेज पर छह रॉकेट दागे गए थे. इनमें से दो रॉकेट को नष्ट कर दिया गया.

रूसी सेना ने बताया कि सैनिकों ने रोक लगे होने के बावजूद बड़ी संख्या फ़ोन का इस्तेमाल किया था जिससे दुश्मन को उनकी जगह का अंदाज़ा हो गया.

इस हमले में कितने सैनिक मारे गए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. रूस और यूक्रेन दोनों ही अलग-अलग आकंड़े बता रहे हैं.

हालांकि, रूस ने माना है कि युद्ध में अब तक हुई मौतों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है.

वहीं, यूक्रेन का कहना है के 400 रूसी सैनिक मारे गए और 300 घायल हुए हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट करनल बचूरिन की भी मौत हुई है. एक आयोग इस मामले की जांच कर रहा है. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा ज़ाहिर करने के साथ-साथ पाकिस्तान को सख़्त जवाब भी दिया है.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा, ''अफ़ग़ानिस्तान की सरकार पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहती है और इसे पाने के हर तरीक़े पर भरोसा करती है.''

हाल ही में पाकिस्तान के अधिकारियों ने अफ़ग़ानिस्तान के बारे में बयान दिया था जिसे तालिबान प्रवक्ता ने खेदजनक बताया है.

अफ़ग़ानिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश के ख़िलाफ़ उसकी ज़मीन का इस्तेमाल ना हो.

''हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन स्थिति के समाधान के लिए पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारियां हैं. आधारहीन और भड़काऊ बातें ना करना क्योंकि ऐसी बातें और अविश्वास किसी के लिए भी फ़ायदेमेंद नहीं हैं.''

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान अपने देश और पूरे इलाक़े में शांति और स्थायित्व चाहता है.

इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ ने आरोप लगाया था कि अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चरमपंथ के लिए हो रहा है.

पाकिस्तान में हाल ही में हुए कुछ चरमपंथी हमलों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का नाम आने के बाद दोनों देशों के बीच ये टकराव देखने को मिला है. टीटीपी को पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है जिसे अफ़ग़ान तालिबान से जुड़ा माना जाता है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 4 जनवरी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो-7 मिशन के अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया है। वह 90 वर्ष के थे।

वॉल्टर कनिंघम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे, जो अभी तक जीवित थे।

नासा के प्रवक्ता बॉब जैकब्स ने समाचार एजेंसी 'द एसोसिएटेड प्रेस' के साथ बातचीत में वॉल्टर कनिंघम के निधन की पुष्टि की। लेकिन, उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी।

वॉल्टर कनिंघम की पत्नी डॉट कनिंघम ने एक बयान में कहा कि उनका मंगलवार को निधन हो गया। लेकिन, उन्होंने मृत्यु का कारण नहीं बताया।

वॉल्टर कनिंघम नासा की ओर से 1968 में अंतरिक्ष में भेजे गए अपोलो-7 मिशन के चालक दल के सदस्यों में से एक थे। यह मिशन कुल 11 दिनों का था और इसके प्रक्षेपण का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था। अपोलो-7 मिशन के जरिये ही अंतरिक्ष यात्रियों का आगे चलकर चंद्रमा की सतह पर उतरना संभव हो सका था।

एपी रवि कांत पारुल पारुल 0401 1012 वाशिंगटन (एपी)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 4 जनवरी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका, अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ है और देश में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंधों के तालिबान के हालिया कदम की कड़ी निंदा करता है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ज्यां-पियरे ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हम अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हैं और लड़कियों की शिक्षा तथा उनके अधिकारों पर पाबंदियों के तालिबान के फैसले की निंदा करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि तालिबान के ये कदम उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से और अलग-थलग करेंगे और अपने शासन को वैध ठहराने की उसकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी।’’

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ हम इस मुद्दे पर अपने भागीदारों व सहयोगियों के साथ सम्पर्क में हैं। हम अफगानिस्तान की महिलाओं तथा लड़कियों का समर्थन करने और अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना जारी रखेंगे।’’

गौरतलब है कि तालिबान सरकार ने हाल में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। (भाषा)

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने मंगलवार को निर्देश दिए कि नेपाल के नागरिकों को विदेशों से दो मोबाइल लाने की इज़ाजत दी जाए.

सीमा शुल्क अधिकारियों ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका से आ रहे एक नेपाली यात्री से उसका एक मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया था.

इस घटना के बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने वित्त मंत्रालय को नए नियम को लेकर निर्देश दिए हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक़ प्रशासन को मोबाइल फ़ोन से जुड़े नियम में ढील देने के लिए कहा गया है, जिसके तहत नागरिकों को विदेश से दो मोबाइल लाने की इज़ाजत होगी.

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने फ़ैसला किया था कि नेपाल में विदेशों से एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लाने पर 18 प्रतिशत सीमा शुल्क देना होगा.

सरकार के इस क़दम की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हुई जिसके बाद 30 दिसंबर को इस फ़ैसले पर रोक लगा दी गई.

लेकिन, इसके बावजूद भी सोमवार को अमेरिका से आ रहे एक नेपाली शख़्स का एक मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया. इसके लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा हुआ.

इसके बाद प्रधानमंत्री ने नियमों में ढील देते हुए विदेशों से दो मोबाइल फ़ोन लाने को मंज़ूरी दी है. (bbc.com/hindi)

अबुजा, 3 जनवरी। दक्षिणपूर्व नाइजीरिया में एक पूर्व सरकारी अधिकारी को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोट में चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस आयुक्त मोहम्मद बर्दे ने कहा कि इमो राज्य में पूर्व गवर्नर इकेदी ओहाकिम को ले जा रहे एक काफिले पर हुए हमले में तीन पुलिस अधिकारी और अर्द्धसैनिक बल के एक अधिकारी की मौत हो गई।

बर्दे ने कहा, ‘‘व्यक्ति (ओहाकिम) पर घात लगाकर हमला किया गया था और वह हमला करने तथा वहां से भागने में सफल रहा।’’

उन्होंने कहा कि एक अलग कार में मौजूद चार सुरक्षाकर्मी मारे गए। बर्दे ने कहा कि यह हमला नाइजीरिया के कुछ संघर्षग्रस्त दक्षिणपूर्वी राज्यों में शांति बहाल करने के सरकारी प्रयासों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण झटका था।

दक्षिण पूर्व नाइजीरिया ने हाल के वर्षों में हिंसक हमलों में वृद्धि का अनुभव किया है। वहीं, अलगाववादियों पर एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र से अलग होने की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि उनके हमले अक्सर दक्षिण पूर्व में प्रमुख लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गयी है। (एपी)

(के.जे.एम वर्मा)

बीजिंग, 3 जनवरी। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर भारत समेत विभिन्न देशों द्वारा चीनी यात्रियों पर पाबंदी लगाए जाने से नाराज चीन ने मंगलवार को कहा कि ये प्रतिबंध भेदभावपूर्ण हैं। साथ ही उसने जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, इजराइल, मलेशिया, मोरक्को, कतर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान और यूरोपीय संघ के कई देशों ने अपने विमानों में सवार होने से पहले चीनी यात्रियों को कोविड-19 जांच रिपोर्ट दिखाने का निर्देश दिया है। जबकि बड़ी संख्या में चीनी पर्यटकों यात्रियों को आकर्षित करने वाले देश मोरक्को ने भी चीनी यात्रियों के देश में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमारा मानना है कि चीन को निशाना बनाकर कुछ देशों द्वारा लगाईं गईं पाबंदियों का वैज्ञानिक आधार नहीं है।”

उन्होंने कहा, ‘‘इनमें से कुछ उपाय अनुपातहीन हैं और बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कोविड पाबंदिया लगाए जाने को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं और पारस्परिकता के सिद्धांत के माध्यम से इसी तरह के कदम उठाएंगे।’’

निंग ने कहा, ‘‘कई देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि फिलहाल चीन में फैलने वाला मुख्य स्वरूप पहले कहीं और पाया गया था, और ग्रह पर कहीं भी एक नया स्वरूप उभर सकता है, जिसका अर्थ है कि चीन को निशाना बनाकर प्रतिबंध लगाना अनावश्यक है।”

उन्होंने कहा, “चीन का हमेशा से मानना है कि सभी देशों के कोविड रोकथाम उपाय विज्ञान-आधारित और आनुपातिक होने चाहिए। उनका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कुछ देशों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। और इन कदमों से सामान्य यात्री और लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए।” (भाषा)

वियना, 3 जनवरी  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की धीमी गति की आलोचना करते हुए कहा कि जो देश स्थायी सदस्यता का लाभ उठा रहे हैं वे सुधारों को देखने की जल्दी में नहीं हैं।

सुरक्षा परिषद में काफी समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रयास करने में अग्रणी रहा है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि वह एक स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण निकाय में स्थान का हकदार है।

जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ओआरएफ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, “आपके सामने ऐसी स्थिति होगी जब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में नहीं होगा, यह संयुक्त राष्ट्र की स्थिति के बारे में क्या कहता है।”

यह पूछे जाने पर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस सुधार में कितना समय लगेगा, उन्होंने कहा, “...जो लोग आज स्थायी सदस्यता के लाभों का आनंद ले रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से सुधार देखने की जल्दी में नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत संकीर्ण नजरिया है ... क्योंकि अंतत: संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और उनके अपने हित और प्रभावशीलता दांव पर हैं।”

जयशंकर ने कहा, “तो मेरी समझ है, इसमें कुछ समय लगेगा, उम्मीद है कि बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। सिर्फ हम ही नहीं, मैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच बढ़ती भावना को देख सकता हूं, जो मानते हैं कि उन्हें बदला जाना चाहिए।”

विश्व निकाय के पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और ये देश किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं।

जयशंकर ने कहा, “आपके पास पूरा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका छूटा हुआ है, विकासशील देशों का बहुत कम प्रतिनिधित्व है। यह 1945 में बनाया गया एक संगठन था। लेकिन अब यह साल 2023 है।”

उन्होंने आगे कहा कि हमें “दुनिया के व्यापक हिस्सों में यह भावना बढ़ानी चाहिए कि यह सुधार नितांत आवश्यक है।”
समकालीन वैश्विक वास्तविकता को दर्शाने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है।

जयशंकर साइप्रस से ऑस्ट्रिया पहुंचे और अपने दो देशों के दौरे के दूसरे चरण में हैं। (भाषा)

मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को चुना है, लेकिन नोर्मा लूसिया पिना का चुनाव विवाद के बिना नहीं था.

   (dw.com)

जस्टिस नोर्मा लूसिया पिना को सोमवार को मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई. जस्टिस पिना ने चार साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है. उन्होंने 11 सदस्यीय अदालत के प्रमुख रहते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने का वचन दिया.

न्यायिक स्वतंत्रता पर बोलते हुए जस्टिस पिना ने कहा, "सरकार की शाखाओं के बीच संघर्षों को हल करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है." उन्होंने कहा, "मेरा मुख्य प्रस्ताव अपनी व्यक्तिगत दृष्टि को छोड़कर बहुमत हासिल करने के लिए काम करना है."

देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने पर उन्होंने कहा, "मैं अनदेखी बाधाओं को तोड़ने के इस पूरी अदालत के बहुमत के महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकार करती हूं."

उनकी नियुक्ति छह-पांच के बहुमत के वोट से हुई है और यह राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रादोर के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि उन्होंने किसी और महिला का समर्थन इस पद के लिए किया था.

प्रतिद्वंद्वी पर लगे आरोप
विपक्षी दलों ने पिना के चुनाव का स्वागत किया, लेकिन देश के राष्ट्रपति चाहते थे कि उनकी प्रतिद्वंद्वी यास्मीन एस्क्विवेल न्यायपालिका का नेतृत्व करें. सोमवार के मतदान के दौरान एस्क्विवेल पर आरोप लगे कि उन्होंने 1980 के दशक के अंत में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए एक अकादमिक पेपर की चोरी की थी.

सोमवार को ओब्रादोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव "स्वतंत्र" और "निष्पक्ष" था, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की.

लोपेज ओब्रादोर ने दावा किया, "न्यायिक शाखा का अपहरण कर लिया गया है, पैसे और आर्थिक शक्ति द्वारा इसको ग्रहण कर लिया गया है."

दरअसल राष्ट्रपति ओब्रादोर ने कांग्रेस के जरिए कई विवादास्पद कानूनों को आगे बढ़ाया लेकिन उन्हें कोर्ट ने लागू होने से रोक दिया. इसलिए वो चाहते थे कि एक करीबी मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी जाए जिससे उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो.

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)

ब्राजील में राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा सिल्वा की जीत में महिलाओं ने निर्णायक योगदान दिया था. अब उनकी कैबिनेट में करीब एक तिहाई महिलाएं हैं. आइए एक नजर डालें राष्ट्रपति लूला की जीत को पक्का करने वाली महिलाओं पर.

     डॉयचे वैले पर आस्ट्रिड प्रांगे की रिपोर्ट-

यदि राजनीतिक इच्छा मौजूद हो तो सब कुछ मुमकिन है. महिलाओं की राजीनिक भागीदारी भी. स्वास्थ्य, समानता, जेंडर और पर्यावरण नीति, ब्राजील की नई सरकार में महिलाओं के बिना कोई भी महत्वपूर्ण फैसला संभव नहीं होगा. वे सरकार में महत्वपू्र्ण पदों पर काबिज हैं और पर्दे के पीछे भी अहम फैसले ले रही हैं.

ब्राजील में 52 प्रतिशत वयस्क आबादी के साथ महिलाएं मतदाताओं का बहुमत हैं. उनमें से आधी से ज्यादा महिला मतदाताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में लूला दा सिल्वा को समर्थन दिया है. राष्ट्रपति लूला ने भी अपनी 37 सदस्यों वाली कैबिनेट में 11 महिलाओं को जगह दी है.

जांजा की भावनात्मक ताकत
लूला की सरकार में सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव उनकी पत्नी रोजांगेला का है. 56 साल की समाजशास्त्री रोजांगेला को हालांकि कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, लेकिन वह पर्दे के पीछे काम करती हैं. महिलावादी रोजांगेला कुछ हफ्तों के अंदर देश की नई राजनीतिक सुपरस्टार बन गई हैं. ब्राजील की राजनीतिक समीक्षक वेरा इयाकोनेली का कहना है, "महिलाओं ने लूला को जिताने में मदद दी है क्योंकि उन्हें लूला और जांजा की जोड़ी पसंद आई."

लेकिन जांजा ऐसी फर्स्ट लेडी होंगी, जिनके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है. जांजा 1983 से लूला की लेबर पार्टी की सदस्य है और लूला को 30 साल से जानती हैं. उनके रिश्ते 2018 में लूला की दूसरी पत्नी मारिसा लेटिसिया की मौत के एक साल बाद शुरू हुए. और अब लूला के राष्ट्रपति बनने के बाद शपथग्रहण समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों थी. 

देश में पहली आदिवासी मंत्री
पिछले राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की अमेजन को नष्ट करने की नीति के विपरीत राष्ट्रपति लूला पर्यावरण सुरक्षा को काफी प्राथमिकता दे रहे हैं. पर्यावरण और जलवायु सुरक्षा की जिम्मेदारी दो महिला मंत्रियों को दी गई है. मारीना सिल्वा को फिर से पर्यावरण मंत्री बनाया गया है जबकि आदिवासी कार्यकर्ता सोनिया ग्वाजाजारा आदिवासी मामालों का मंत्री बनाया गया है.

अमेरिका की टाइम मैगजीन के अनुसार ग्वाजाजारा 2022 में विश्व के 100 सबसे प्रभावी लोगों में शामिल थी. 1979 में मारान्हेयो प्रांत में जन्मी ग्वाजाजारा पिछले दस सालों से देश के आदिवासी आंदोलन की समन्वयक थीं और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलनों में भाग लेने के कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाना माना नाम हैं.

नस्लवाद के खिलाफ साफ संदेश
अनिएले फ्रांको और अपरेसीदा गोंजाल्वेस को मंत्री बनाकर राष्ट्रपति लूला ने नस्लवाद और महिला विरोधी हिंसा के खिलाफ एक राजनीतिक संदेश भी दिया है. ब्राजील में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 2015 से लगातार वृद्धि हुई है. अनिएले फ्रांको की राजनीतिज्ञ बहन मारिएले फ्रांको की 2018 में हत्या कर दी गई थी. अब उन्हें जातीय समानता मंत्रालय का जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा है, "हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के 11.5 करोड़ अश्वेत लोगों की हिफाजत करे."

नारीवादी कार्यकर्ता अपरेसीदा गोंजाल्वेस देश की नई महिला मामलों की मंत्री हैं. लूला की पिछली सरकार में वह राज्य मंत्री के रूप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार थीं. 60 वर्षीया गोंजाल्वेस लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं. ब्राजील के समाज में नस्लवाद और भेदभाव की कितनी गहरी जड़ें हैं, यह बोल्सोनारो के बयानों में झलकता है. उन्होंने कई बार कहा है कि उनके बेटों के अश्वेत महिलाओं या समलैंगिकों के संपर्क में आने का खतरा नहीं है क्योंकि उनकी अच्छी परवरिश हुई है.

पार्टी सदस्यता से अहम महिलाओं के अधिकार
लूला की नई योजना मंत्री सिमोने टेबेट भी खुद को नारीवादी बताती हैं. उदारवादी चुनावी मोर्चे की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में लूला दा सिल्वा का समर्थन किया था. समाजशास्त्री निसिया त्रिनदादे को देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. लोक स्वास्थ्य की विशेषज्ञ त्रिनदादे रियो के प्रसिद्ध शोध संस्थान की प्रमुख थीं और कोरोना महामारी के दौरान वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोरोना को मामूली फ्लू बता रहे थे और उसके खिलाफ टीके गैरजरूरी बता रहे थे. वहीं त्रिनदादे फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग कर रही थीं. इसकी वजह से ब्राजील में टीके बन पाए और लोगों को लग पाए. राजनीतिक प्रेक्षक इस पर एकमत दिखते हैं कि लूला के मौजूदा शासन में महिलाओं का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है. भले ही कैबिनेट में पहली बार इतनी ज्यादा महिलाओं को जगह मिली है, लेकिन अभी भी 70 फीसदी मंत्री पुरुष ही हैं. फिर भी शुरुआत तो हुई ही है. (dw.com)

यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल और गैस की कीमतों में हुई तेज वृद्धि ने जर्मन उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तो क्या जर्मनी के उद्यमों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है, या ये बहस महज बकवास है?

   डॉयचे वैले पर क्लाउडिया लाश्चाक की रिपोर्ट-

जर्मनी में गैस और बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिनका असर उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर पड़ रहा है. तमाम कंपनियां इस ऊर्जा संकट से निपट नहीं पा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि सरकार इन कंपनियों की मदद करना तो चाहती है लेकिन पूरी तरह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है. सवाल ये है कि क्या जर्मनी के उद्योग ठप हो सकते हैं या इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है?

जर्मनी के कई केमिकल प्लांट किसी छोटे-मोटे शहर जितने बड़े हैं. यहां हर साल करोड़ों किलोवॉट बिजली और गैस की खपत होती है. जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन इसकी आपूर्ति कम है और कीमतें ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड स्तर पर हैं. रूस से गैस आपूर्ति बंद होने के बाद से जर्मनी में स्टील मिलों, भारी उद्योगों और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियों के हाथ-पांव फूले हुए हैं.

गैस और बिजली की तेजी से बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर केमिकल उद्योग पर पड़ा है. जर्मन रासायनिक उद्योग संघ के ऊर्जा विशेषज्ञ यॉर्ग रोटरमेल कहते हैं, "बिजली और गैस महंगी होने की वजह से कई उद्योगों में उत्पादों की लागत बढ़ गई है. लेकिन डिटरजेंट, दवाइयों और गोंद जैसे सीधे रसायनों से तैयार होने वाले उत्पादों की कीमतों को सीधे-सीधे बढ़ाया नहीं जा सकता. इससे अगले साल तक पूरी केमिकल वैल्यू चेन ही प्रभावित हो जाएगी."

सस्ते के चक्कर में रूस पर निर्भरता
केमिकल कंपनी बीएएसएफ BASF में इस्तेमाल होने वाली करीब आधी गैस रूस से आती थी. नब्बे के दशक की शुरुआत में BASF ने रूसी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी गाजप्रोम के साथ मिलकर लुडविग्सहाफेन में अपने मुख्यालय तक एक गैस पाइपलाइन बनाई थी. पोलैंड से जर्मनी तक बन रही यमाल पाइपलाइन बनाने में भी कंपनी ने आर्थिक मदद दी. 2008 में BASF नॉर्ड स्ट्रीम 1 के निर्माण में भी शामिल हुई. इसके चलते रूसी गैस सस्ते में जर्मनी तक पहुंच रही थी.

जर्मनी के आर्थिक शोध संस्थान डीआईडब्ल्यू के प्रमुख मार्सेल फ्राचर रूस पर जर्मनी की लापरवाह नीति के आलोचक हैं. वे कहते हैं, "हमारी पहली गलती यह है कि रूस के क्रीमिया को खुद में मिलाने के बावजूद हम रूस पर निर्भरता बढ़ाते गए. हमारी दूसरी बड़ी गलती यह है कि हमने अक्षय ऊर्जा की ओर बहुत धीरे कदम बढ़ाए." उनका कहना है कि जर्मनी के पास पिछले दस साल से अक्षय ऊर्जा की तकनीक थी, जो कारगर और सस्ती भी है, लेकिन जर्मनी ने इस राह पर बहुत धीमे कदम बढ़ाए. फ्राचर कहते हैं, "आज जर्मनी में संकट इतना गहरा गया है कि हमारा आर्थिक ढांचा ही खतरे में पड़ गया है, यह हमारी ही गलती है."

वैकल्पिक ऊर्जा पर टिकी उम्मीदें
जर्मनी में बिजली बनाने के लिए गैस इस्तेमाल की जाती है. गैस महंगी होने की वजह से जर्मनी में बिजली की कीमत बाकी दुनिया से ज्यादा महंगी हो गई है. यहां प्रति किलोवॉट घंटे के लिए 32 सेंट चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि इसका अंतरराष्ट्रीय औसत महज 12 सेंट है. ऊर्जा महंगी होने से निर्यात क्षेत्र में कारोबार करने वाली मझौले आकार की कंपनियों को भी परेशानी हो रही है. अभी तक जर्मनी इन्हीं कंपनियों के बूते बड़ी आर्थिक चुनौतियों से पार पाता आया है और उदारीकरण के दौर में आगे रहा है.

सस्ती ऊर्जा के बिना जर्मन कंपनियों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगे साबित होंगे और वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है. तो उपाय क्या है? आईएनजी बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कार्स्टेन ब्रेजेस्की कहते हैं, "ऊर्जा से जुड़ा ट्रांजिशन और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो बहुत बड़े मौके हैं, जिनसे हम इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं. वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने के कदम हमें औद्योगिक देश होने के नाते, इंजीनियरों का देश होने के नाते फिर से वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर पहुंचा सकते हैं." जर्मनी की कंपनियों को नई रणनीति बनाने, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने, ऊर्जा बचाने, शोध को बढ़ावा देने और विकासोन्मुखी होने की जरूरत है. और सरकार के सामने एनर्जी ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की चुनौती है. (dw.com)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 3 जनवरी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से हाल में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में अफगानिस्तानी अमेरिकियों ने प्रदर्शन किया और तालिबान सरकार कि इस कट्टर नीति के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया।

‘अफगान कल्चरल सोसायटी’ की प्रतिनिधि कैलिफोर्निया की रेयान यासीनी ने रविवार को व्हाइट हाउस के सामने कहा, ‘‘हम यहां लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं।’’

यासीनी के साथ बड़ी संख्या में अफगानिस्तानी अमेरिकी मौजूद थे।

उन्होंने कहा , ‘‘ जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से लड़कियों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं है। हम यहां यह सुनिश्चित करने आए हैं कि ऐसा नहीं हो।’’

‘अफगान सोसायटी’ के अध्यक्ष नासिर खान ने तालिबान सरकार से देश में लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तानी लड़कियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।

प्रदर्शन कर रहे अफगानिस्तान अमेरिकी हिकमत सोरोश ने कहा कि तालिबान ने लड़कियों को शिक्षा से दूर रखने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ पूरी दुनिया देख रही है। संयुक्त राष्ट्र देख रहा है।’’ (भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 3 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त परमाणु अभ्यास पर चर्चा नहीं कर रहा है।

दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त परमाणु अभ्यास पर चर्चा करने से जुड़े सवाल पर बाइडन ने कहा, ‘‘नहीं।’’

बाइडन नववर्ष की छुट्टियां मनाकर सोमवार रात ही व्हाइट हाउस पहुंचे हैं।

बाइडन ने यह जवाब देकर अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष यून सुक येओल के प्रस्ताव को एक प्रकार से खारिज कर दिया।

यून ने समाचारपत्र ‘द चोसुन इल्बो’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, ‘‘परमाणु हथियार अमेरिका के हैं, लेकिन योजना , सूचना साझाकरण, अभ्यास और प्रशिक्षण दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने चाहिए।’’ (भाषा)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी ड्रोन हमलों पर अपनी सेना से कहा है कि जो लोग यूक्रेनी आसमान देख रहे हैं, वे और सतर्क हो जाएं.

उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन का मनोबल तोड़ने के लिए लंबे समय तक ड्रोन हमले करने की योजना बना रहा है.

इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें ख़ुफ़िया रिपोर्ट्स मिली हैं जिनसे पता चला है कि रूस ईरान में बने शाहेद ड्रोन इस्तेमाल करके हमले करेगा.

ज़ेलेंस्की का ये बयान यूक्रेन के उस हमले के बाद आया जिसमें उसने डोनबास क्षेत्र में सैकड़ों रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है.

रूस ने भी जंग के मैदान पर हुए नुक़सान को स्वीकार करते हुए बताया है कि इस हमले में उसके 63 सैनिकों की मौत हुई है.

वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीएफ़ से अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि रूस लगातार ड्रोन हमले करके यूक्रेन को थका देना चाहता है.

उन्होंने कहा, “हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसे असफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करें और आतंकवादियों का ये मंसूबा भी दूसरे मंसूबों की तरह असफल हो जाए. अब वो समय आ गया है जब हवाई क्षेत्र की निगरानी में लगे लोग विशेष रूप से सावधान हो जाएं.”

पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है. बीते तीन दिनों से रूस की ओर से किए जा रहे इन हमलों में यूक्रेनी शहरों और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया है. (bbc.com/hindi)

-मोहम्मद काज़िम

पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के सरदार हाजी जान मोहम्मद ने दावा किया है कि रविवार को उनके यहां 60वें बच्चे ने जन्म लिया है.

बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पांच बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं जबकि 55 ज़िंदा और स्वस्थ हैं.

उन्होंने कहा कि वह इतने बच्चे पैदा करके ही नहीं रुकेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके और भी बच्चे होंगे. ऐसा करने के लिए वह चौथी शादी करने की भी योजना बना रहे हैं.

50 साल के सरदार जान मोहम्मद ख़ान खिलजी क्वेटा शहर के ईस्टर्न बाईपास के पास रहते हैं. वे डॉक्टर हैं और उसी इलाक़े में उनका क्लीनिक है.

हाजी जान ने बताया कि बेटे के रूप में उनके यहां 60वीं संतान ने जन्म लिया है. बेटे का नाम उन्होंने खुशहाल ख़ान रखा है.

उनके मुताबिक, "खुशहाल खान की मां को मैं उनके पैदा होने से पहले उमरा पर ले गया था, इसलिए मैं उन्हें हाजी खुशहाल ख़ान कहता हूं."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इतने सारे बच्चों के नाम याद हैं तो उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, 'क्यों नहीं?'

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया के उन आठ देशों में शामिल है जो 2050 तक दुनिया की कुल जनसंख्या वृद्धि में पचास प्रतिशत योगदान देगा.

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार 1960 के दशक से विश्व भर में जनसंख्या वृद्धि की दर घटती जा रही है और 2020 में यह दर एक प्रतिशत से भी कम रही, वहीं पाकिस्तान में इसे 1.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था.

चौथी शादी के लिए महिला की तलाश

सरदार जान मोहम्मद ने कहा कि वह चौथी बार शादी करना चाहते हैं और इसके लिए वह चौथी महिला की तलाश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने अपने सभी दोस्तों से मेरी चौथी शादी के लिए लड़की ढूंढने में मदद करने को कहा है. ज़िंदगी हाथ से निकल रही है तो मेरी दुआ है कि चौथी शादी जल्दी हो जाए."

उन्होंने कहा कि न केवल उनकी इच्छा अधिक बच्चे पैदा करने की है, बल्कि उनकी पत्नियां भी यही चाहती हैं और उनके घर में बेटों के बजाय बेटियां अधिक संख्या में हैं.

जान मोहम्मद ने कहा कि उनके कुछ बेटे-बेटियों की उम्र 20 साल से अधिक है, लेकिन उनमें से किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि वे पढ़ रहे हैं.

'आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना'
हाजी जान मोहम्मद ने कहा कि उनका कोई बड़ा कारोबार नहीं है लेकिन उनकी क्लीनिक से ही उनके घर का सारा खर्च चलता है.

उन्होंने कहा कि पहले उन्हें बच्चों के खर्च को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी, लेकिन पिछले तीन साल से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि के कारण कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

वे बताते हैं, "कारोबार ठप हो गया है. आटा, घी और चीनी सहित सभी बुनियादी चीजों के दाम तीन गुना हो गए हैं. पिछले तीन साल से पूरी दुनिया समेत तमाम पाकिस्तानी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं."

उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश अपने बच्चों को खुश रखने की थी और उनके लिए उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी बल्कि अपनी मेहनत से खर्चों को पूरा करने की कशिश की.

हाजी जान ने कहा कि वे सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफी पैसा भी खर्च कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बच्चों के खर्च के सिलसिले में उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी है लेकिन सरकार से नागरिक के रूप में मेरे बच्चों को उनके अधिकार मिलने चाहिए.

अधिक बच्चों के संबंध में अगर कोई भत्ता मिल सकता है तो मिलना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना जारी रख सकूं

'बच्चों को कार में घुमाने ले जाना अब मुश्किल'
सरदार जान मोहम्मद ने कहा कि वे खुद घूमने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरे पाकिस्तान की सैर करें.

उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो उन्हें कार में घुमाने ले जाना आसान था, लेकिन अब कार में ले जाना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार बच्चों को यात्रा करने में मदद करे.

हाजी जान ने कहते हैं, "अगर सरकार मुझे एक बस दे देती है तो मैं अपने सभी बच्चों को आसानी से पाकिस्तान ले जा सकूंगा."

कई बच्चों के पिता के रूप में चर्चा पाने वाले, सरदार जान मोहम्मद बलूचिस्तान में दूसरे व्यक्ति हैं.

इससे पहले अब्दुल मजीद मेंगल नाम के एक श़ख्स ने बलूचिस्तान के नुश्की जिले में छह शादियां की थी और उन्होंने 54 बच्चे पैदा किए थे.

अब्दुल मजीद मेंगल का पिछले महीने 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनकी दो पत्नियां और 12 बच्चे उनके जीवनकाल में ही चल बसे थे. (bbc.com/hindi)