योकुम (अमेरिका), 18 जनवरी। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के योकुम शहर में हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें टेनेसी गिरजाघर के चार सदस्यों की मौत हो गई और प्रमुख पादरी घायल हो गए। अधिकारियों और गिरजाघर ने यह जानकारी दी।

संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार, योकुम में स्थित एक हवाई अड्डे के दक्षिण में एक खुले मैदान में एकल-इंजन वाला पाइपर पीए-46 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। योकुम, लगभग छह हजार लोगों की आबादी वाला एक छोटा शहर है, जो सैन एंटोनियो से लगभग 160 किलोमीटर दूर, पूर्व में स्थित है।

टेक्सास के जनसुरक्षा विभाग के सार्जेंट रूबेन सैन मिगुएल ने बताया कि विमान में सवार पांच लोगों में से एक विमान से बाहर निकलने में सफल रहा और उसे विक्टोरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विक्टोरिया शहर योकुम से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

जर्मनटाउन के मेम्फिस उपनगर में स्थित हार्वेस्ट गिरजाघर ने कहा कि प्रमुख पादरी केनन वॉन टेक्सास के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

गिरजाघर ने इस हादसे में मारे गए चार लोगों की पहचान गिरजाघर के कार्यकारी उपाध्यक्ष बिल गार्नर और उसके सदस्य स्टीव टकर, टायलर पैटरसन तथा टायलर स्प्रिंगर के रूप में की है।

हार्वेस्ट गिरजाघर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘‘सभी हार्वेस्ट गिरजाघर के प्रिय सदस्य थे और उनके निधन से हमें बेहद दुःख है। ’’

एपी रवि कांत मनीषा मनीषा 1801 1118 योकुम(अमेरिका) (एपी)
 

जकार्ता, 18 जनवरी। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में बुधवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किया। हालांकि किसी तरह के गंभीर जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 6.1 थी और इसका केंद्र गोरोन्तालो के 65 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में समुद्र में 147 किलोमीटर की गहराई पर था। गोरोन्तालो, उत्तरी सुलावेसी, उत्तरी मलुकु और मध्य सुलावेसी प्रांत में इसके झटके महसूस किए गए।

इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान व भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

प्रशांत महासागर में ‘रिंग ऑफ फायर’ पर इंडोनेशिया की स्थिति के कारण यहां भूकंप का खतरा अधिक रहता है।

गौरतलब है कि पश्चिम जावा के सियानजुर शहर में 21 नवंबर को आए 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 331 लोग मारे गए थे और करीब 600 लोग घायल हुए थे। इससे पहले सुलावेसी में 2018 में आए भूकंप और सुनामी में करीब 4,340 लोग मारे गए थे।

वहीं 2004 में हिंद महासागर में एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप के कारण सुनामी आने से एक दर्जन देशों में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर लोग इंडोनेशिया के आचे प्रांत के थे। (एपी)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 18 जनवरी। अमेरिका के एक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की मान्यता समाप्त करने संबंधी एक विधेयक पेश किया है, जिसमें इस्लामाबाद को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान है।

एरिजोना के पांचवें कांग्रेशनल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिग्स ने विधेयक (एचआर 80) पेश किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित कराना जरूरी है और इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति को भेजा गया है।

आम तौर पर ऐसे विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं लेकिन मौजूदा विधेयक पाकिस्तान के खिलाफ सांसदों की भावनाओं को दर्शाता है, जो आतंकवाद को पनाह देने और इसे सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है।

विधेयक में एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान के दर्जे को बनाए रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात का प्रमाणीकरण जारी किए जाने की मांग की गई है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने में प्रगति दिखाई है और उसने हक्कानी नेटवर्क को किसी भी पाकिस्तानी क्षेत्र को पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए कदम उठाए हैं।

दोनों स्थितियों को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में कई लोग हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई की अहम शाखा मानते हैं।

यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात का प्रमाण भी चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करता है। (भाषा)

जानी-मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पश्चिमी जर्मनी में चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया.

वह अन्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ जर्मनी के एक निर्जन गांव लग्ज़राथ को तोड़ कर उसका कोयले के खदान के रूप में विस्तार किए जाने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही थीं.

पुलिस का कहना है कि थनबर्ग को गिरफ़्तार नहीं किया गया. इसके बाद पुलिस ने कहा कि उनके पहचान पत्र की जांच कर उन्हें छोड़ दिया गया था.

थनबर्ग को तब हिरासत में लिया गया जब कार्यकर्ताओं का समूह ग्राज़वाइलर 2 खदान की ओर ‘तेज़ी से आगे बढ़ने लगा.’

पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जिन्हें भी हिरासत में लिया गया है उन पर कोई मुक़दमा नहीं चलेगा.

इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग को तीन पुलिसकर्मी अपने साथ ले जाते नज़र आ रहे हैं और वह मुस्कुरा रही हैं. कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ये कोयले से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की जर्मनी की कोशिशों के खिलाफ़ है.

जर्मनी सरकार नॉर्थ राइन-वेस्टफ़ेलिया, जिस राज्य में खदान स्थित है, वहां कोयले को 2030 तक फ़ेज़-आउट करना चाहती है, वहीं पूरे देश में कोयले के इस्तेमाल को बंद करने का लक्ष्य 2038 है.

लिग्नाइट कोयले का सबसे गंदा रूप है, और लग्ज़रथ के आसपास के क्षेत्र में हर साल इसके 25 मिलियन टन का उत्पादन होता है.

इस गांव का मालिकाना हक़ एनर्जी कंपनी आरईडब्लू के पास है और कंपनी का कहना है कि उसे यहां पाए जाने वाले कोयले की ज़रूरत इस ठंड के मौसम में है.

सरकार का कहना है कि रूस से गैस ना आने के कारण जर्मनी में ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए कोयले की खदान का विस्तार करना ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की घटती आबादी भारत के लिए एक स्पष्ट संदेश होनी चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि आबादी नियंत्रण के लिए किसी तरह की जोर-जबरदस्ती के उपाय बेकार साबित हो सकते हैं।

विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन में दशकों बाद पहली बार पिछले साल आबादी में कमी दर्ज की गई। चीन की आबादी वर्ष 2022 के अंत में 1.4 अरब थी।

चीन के राष्ट्रीय संख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2022 के अंत में आबादी में 8,50,000 की कमी दर्ज की और संभावना जताई जा रही है कि दीर्घ अवधि तक जनसंख्या में कमी आती रहेगी। इस रुख को पलटने की चीनी सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद जनसंख्या में यह कमी आई है।

भारत अप्रैल मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है। भारत के साथ चीन की तुलना करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि भारत और इसके राज्यों को चीन के अनुभवों से सीखना चाहिए।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) ने अपने एक बयान में कहा, ‘‘जनसंख्या संकट के बीच चीन में जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कदम उठाए गए। आज सिक्किम, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, पुडुचेरी, पंजाब, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में बुजुर्ग होती आबादी, श्रम ‘पूल’, लैंगिक चयन की घटनाओं में बढ़ोतरी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है...।’’

इस एनजीओ के मुताबिक प्रजनन दर कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के विस्थापन स्तर से बहुत कम है। टीएफआर को उस दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर जनसंख्या पूर्ण रूप से खुद को विस्थापित करती है।

बयान के मुताबिक टीएफआर में कमी का परिणाम उम्र और संरचना संबंधी रूपांतरण के रूप में दिखेगा जिसके तहत राज्यों को शुरुआती सालों में जनसंख्या संबंधी लाभ मिलेगा, लेकिन दीर्घ अवधि में बुजुर्ग होती आबादी का सामना करना पड़ेगा।

पीएफआई ने कहा, ‘‘चीन की घटती आबादी भारत के लिए स्पष्ट संदेश होनी चाहिए, ना केवल ‘क्या करना चाहिये बल्कि क्या नहीं करना चाहिए’ के लिहाज से भी। भारत को दो बच्चों की संभावित नीति को लेकर जारी अफवाहों और अटकलों पर लगाम लगानी चाहिए।’’

सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के कार्यकारी निदेशक अखिला शिवदास ने कहा कि भारत के लिए इस मुद्दे पर कोई एक मानक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती।

शिवदास ने कहा, ‘‘अहम सवाल यह है कि क्या वे लाभ उठा सकते हैं और एक देश के रूप में हम खराब शिशु लैंगिक अनुपात, बूढ़ी हो रही आबादी और बढ़ती युवा आबादी से जुड़ी चुनौतियों से निपट सकते हैं।’’

चीन में 15-59 वर्ष के उम्र वर्ग के लोगों के अनुपात में वर्ष 2000 में 22.9 प्रतिशत, 2010 में 16.6 प्रतिशत और वर्ष 2020 में 9.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के अनुमान के अनुरूप चीनी आबादी बूढ़ी हो रही है और वर्ष 2020 में 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का अनुपात कुल जनसंख्या का 18.7 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2010 में यह 13.3 प्रतिशत था।

हाल के दशकों में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए चीन ने कठोर कदम उठाये। चीन ने वर्ष 1970 के दशक के अंत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक-बच्चे की नीति को लागू किया, लेकिन वर्ष 2016 में इस नीति को उलटने से पहले दो बच्चों की अनुमति दी गई।

हालांकि, वर्ष 2021 में चीन ने प्रत्येक दंपति को अधिकतम तीन बच्चों की अनुमति दे दी। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के सख्त उपायों से लैंगिक अनुपात बिगड़ गया और कार्यकारी उम्र समूह में महिलाओं की संख्या में कमी हो गई, जिसे पलटना अब कठिन है। (भाषा)

ह्यूस्टन, 17 जनवरी। भारतीय-अमेरिकी अटॉर्नी जननी रामचंद्रन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनकर उभरी हैं।

रामचंद्रन ने 10 जनवरी को आयोजित एक समारोह में जिला-4 के लिए ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में साड़ी पहनकर औपचारिक शपथ ली।

उन्होंने ट्वीट किया, "हम जीत गए! ओकलैंड जिला-4 के लिए अगली नगर परिषद सदस्य बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं आधिकारिक तौर पर ओकलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की परिषद सदस्य बनूंगी, अश्वेत रंग की पहली समलैंगिक महिला और ओकलैंड नगर परिषद में सेवा करने वाली पहली दक्षिण एशियाई।"

रामच्रदंन ने आभार व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कहा, "उन सभी की बेहद आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। औपचारिक शपथ लेते समय अपने प्रियजनों को अपने साथ पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं!"

वह खुद को "दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव के प्रवासियों की बेटी" बताती हैं। (भाषा)

कीव, 17 जनवरी। दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के एक आवासीय भवन पर रूस द्वारा सप्ताहांत में किए गए मिसाइल हमले में पांच बच्चों सहित कुल 44 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मलबे से आज और एक बच्चे का शव मिला है।

निप्रो शहर में हुआ यह हमला एक जगह पर एकत्र असैन्य नागरिकों की संख्या के आधार पर अभी तक का सबसे भयावह हमला है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उपप्रमुख किरिलो तिमोशेंको ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में पांच बच्चों सहित 44 लोग मारे गए जबकि 79 लोग घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि इस बहुमंजिला इमारत में करीब 1,700 लोग निवास करते थे और मृतकों की अंतिम संख्या में हमले के बाद लापता दो दर्जन लोगों को भी शामिल किया गया है।

निप्रो सिटी काउंसिल ने बताया कि आपात बलों ने लगातार जारी राहत एवं बचाव कार्य के दौरान करीब नौ मीट्रिक टन मलबा हटाया है।

उसने बताया कि करीब 400 लोगों ने अपना घर खो दिया है। हमले में 72 अपार्टमेंट पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं जबकि 236 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। (एपी)

ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने आर्म्स डीलर और मिडिलमैन संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. संजय भंडारी भारत में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का फ़ैसला पिछले हफ़्ते किया गया था. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के लिए भंडारी को 14 दिनों की मोहलत दी गई है.

लंदन के हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में संजय भंडारी जनवरी के आख़िर तक प्रत्यर्पण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील दायर कर सकेंगे.

60 वर्षीय संजय भंडारी के ख़िलाफ़ भारत ने दो प्रत्यर्पण याचिकाएं दायर कर रखी हैं. पहली मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी कर चोरी के मामले से जुड़ी हुई हैं.

पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन की एक अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि संजय भंडारी का प्रत्यर्पण किया जा सकता है. इसके बाद ब्रिटिश सरकार के लिए प्रत्यर्पण के फ़ैसला का रास्ता खुल गया था. (bbc.com/hindi)

भारत ने लश्कर ए तैयबा (एलईटी) नेता अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतकंवादियों की सूची में शामिल किए जाने के फ़ैसले का स्वागत किया है. चीन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 'आतकंवाद मानवता का साझा दुश्मन' है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "लश्कर ए तैयबा (एलईटी) आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को लिस्ट करने (वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल करने) के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल और अलक़ायदा प्रतिबंध समिति के फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं."

बागची ने कहा, "वो एलईटी लीडर हाफ़िज सईद के रिश्तेदार भी हैं. मक्की ने एलईटी नेतृत्व से जुड़ी कई भूमिकाएं निभाई हैं. वो इस संगठन के लिए धन भी जुटाते रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आतंकवादी संगठनों से इस इलाक़े में हमेशा बड़ा ख़तरा बना रहता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से (आतंकवादियों को) सूचिबद्ध करना और प्रतिबंध लगाना ऐसे ख़तरों को रोकने और इस इलाक़े में आतंक के ढांचे को ध्वस्त करने के लिहाज से प्रभावी कदम हैं."

'दुनिया पर दबाव बनाए रखेंगे'

बागची ने कहा, "आतंकवाद को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारत प्रतिबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर इस बात का दबाव बनाता रहेगा कि वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोबारा न बदले जा सकने वाले कदम उठाए."

चीन ने क्या कहा?

मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के मामले में चीन ने 'टेक्निकल होल्ड' (तकनीकी रोक) हटाने के मामले में कहा, 'आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है.'

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वान वेनबिन ने कहा कि 'आतंकवाद रोकने के दिशा में पाकिस्तान के प्रयासों की भी सराहना' होनी चाहिए.(bbc.com/hindi)

ईरान, 17 जनवरी ।  ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासेर कनानी ने कहा है कि दक्षिण कोरिया द्वारा ईरान को संयुक्त अरब अमीरात का 'सबसे बड़ा दुश्मन' बताए जाने पर वे उससे इसका स्पष्टीकरण मांगने जा रहे हैं.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपनी यूएई यात्रा के दौरान ये बयान दिया था.

ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर 16 जनवरी को जारी किए गए बयान में कहा गया है, "ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के बीच दक्षिण कोरिया के बयान की हम जांच कर रहे हैं."

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-येओल ने अबू धाबी में तैनात अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान संयुक्त अरब अमीरात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है.

उनके शब्द थे, "संयुक्त अरब अमीरात का दुश्मन और सबसे बड़ा ख़तरा ईरान है, जबकि हमारा दुश्मन उत्तर कोरिया है... हमारी स्थिति यूएई की तरह ही है."

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें ईरान और यूएई के ऐतिहासिक और दोस्ताना संबंधों और क्षेत्र में इस दिशा में हो रही सकारात्मक प्रगति के बारे में कम जानकारी है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 17 जनवरी  रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) के अध्यक्ष पद की चुनावी दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी हरमीत ढिल्लों ने आरोप लगाया है कि उनके सिख धर्म से संबंधित होने के कारण पार्टी के कुछ नेता उन्हें निशाना बना रहे हैं।

ढिल्लों ने कहा कि वह हार नहीं मानेंगी और शीर्ष पद की दौड़ में बनी रहेंगी।

कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व सह-अध्यक्ष ढिल्लों (54) के सामने इस पद के लिए प्रभावशाली नेता एवं आरएनसी की अध्यक्ष रोन्ना मैक्डेनियल की चुनौती है।

ढिल्लों ने सोमवार को ट्विटर पर कहा कि उनके धर्म को लेकर उन पर किए जाने वाले हमले उन्हें या उनकी टीम को आरएनसी में जवाबदेही, पारदर्शिता, अखंडता एवं शालीनता के नए मानकों समेत सकारात्मक बदलाव लाने से नहीं रोक पाएंगे।

ढिल्लों ने कहा कि उन्हें सोमवार को कई धमकी भरे ट्वीट मिले। उन्होंने कहा, ‘‘आज धमकियां मिल रही हैं। रोन्ना के एक समर्थक ने डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत संबंधी मेरे संदेश का जवाब दिया और मुझे ‘‘खीझ पैदा करने वाले’’ संदेश भेजने से मतदाताओं को नहीं रोकने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी (मेरी टीम में किसी ने भी किसी सदस्य से संदेश भेजने को नहीं कहा है)।’’

उन्होंने अपने सत्यापित ट्विटर खाते ‘पंजाबन’ पर ट्वीट किया, ‘‘मेरी टीम के एक अन्य व्यक्ति को आरएनसी को सर्वाधिक धन देने वालों के बारे में सवाल उठाने के लिए आरएनसी सलाहकार से धमकी भरा फोन आया। यह संदेश भेजा गया था कि यदि मेरे समर्थक चुप नहीं होते, तो वे प्रचार मुहिम या आरएनसी के लिए काम नहीं करेंगे।’’

रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) के अध्यक्ष पद का चुनाव 27 जनवरी को होगा।

‘पॉलिटिको’ अखबार ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा था कि विरोधियों ने ढिल्लों के सिख धर्म को लेकर चिंता जताई हैं, जिससे समिति के कुछ सदस्य व्यथित हो गए है।

ढिल्लों ने ‘पॉलिटिको’ से कहा कि ‘‘यह जानकर दुख होता है कि आरएनसी के कुछ सदस्यों ने मेरे सिख धर्म को मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके आरएनसी के संचालन के लिए मेरे उपयुक्त होने पर सवाल उठाया है।’’

मैक्डेनियल ने धर्म के आधार पर इस प्रकार के हमलों की निंदा की है। (भाषा)

पाकिस्तान, 17 जनवरी ।  पाकिस्तान से संचालित होने वाले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मौजूदा नेता अब्दुल रहमान मक्की का नाम संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएस (दाएश) अल-क़ायदा प्रतिबंध कमेटी ने जिस सूची में मक्की का नाम शामिल किया है उसमें किसी व्यक्ति या संस्था के नाम तब जोड़ा जाता है जब उसकी आतंक से जुड़ी गतिविधियों के पुख़्ता सबूत उपलब्ध हों. इस सूची में शामिल होने वाले की संपत्ति फ़्रीज़ कर दी जाती है, उन पर ट्रैवेल बैन लगाया जाता है और किसी भी तरह से उन्हें हथियार मुहैया कराने पर रोक लगा दी जाती है.

ख़ास बात ये है कि बीते साल जून में अमेरिका और भारत के इस प्रस्ताव पर चीन ने 'टेक्निकल' रोक लगाई थी, लेकिन इस बार चीन को भी ये रोक हटानी पड़ी.

कमेटी ने इस फ़ैसले के साथ जारी बयान में कहा, "अब्दुल रहमान मक्की सहित लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के चरमपंथी भारत में, ख़ासकर जम्मू और कश्मीर में फ़ंडिग करते हैं और युवाओं को बरगला कर चरमपंथी बनाते हैं और हमलों की योजना में उन्हें शामिल करते हैं."

16 जनवरी को मक्की का नाम इस सूची में शामिल करते हुए संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने सात आतंकवादी हमले का हवाला दिया जिसमें साल 2000 में लाल क़िले पर हुआ हमला, 2008 में हुआ रामपुर हमला, 2008 में मुंबई मे हुआ 26/11 हमला और साल 2018 में गुरेज़ में हुए हमले को शामिल किया गया.

कौन हैं अब्दुल रहमान मक्की

68 साल के हाफ़िज़ अब्दुल रहमान मक्की आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया और मुंबई 26/11 हमलों के मास्टमाइंड हाफ़िज़ सईद के रिश्तेदार हैं. हाफ़िज़ सईद इस वक़्त जेल में हैं. पाकिस्तान की आतंक-विरोधी अदालत ने उन्हें 30 साल से अधिक की सज़ा सुनाई है.

माना जाता है कि हाफ़िज़ सईद की ग़ैर मौजूदगी में अब्दुल रहमान मक्की ही लश्कर-ए-तैयबा का कामकाज देख रहे हैं. वह इस आतंकवादी संगठन में उप-प्रमुख हैं.

मक्की को भारत और अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं. अमेरिका के ट्रेज़री विभाग ने उनकी जानकारी देने वाले को 20 लाख डॉलर की इनामी राशि देने का एलान किया था.

लश्कर ए तैयबा के लिए फ़ंड जुटाने की ज़िम्मेदारी मक्की पर है. मक्की भी अपने नाम के आगे 'हाफ़िज़' पदवी का इस्तेमाल करते हैं. इस्लाम में हाफ़िज़ उसे कहते हैं जिसे क़ुरान पूरी तरह ज़ुबानी याद हो.

साल 2020 में पाकिस्तान की एक आंतकवाद-विरोधी कोर्ट ने अब्दुल रहमान मक्की को ग़ैर-क़ानूनी फ़ंडिंग से जुड़े मामले में एक साल की सज़ा और उन पर 20 हज़ार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मक्की इस्लामाबाद में हर साल फ़रवरी में होने वाली 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' में शामिल होते हैं और अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हैं. पाकिस्तान हर साल पांच फ़रवरी को 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' के रूप में मनाता है और रैली निकाली जाती है.

साल 2010 यानी मुंबई हमलों के दो साल बाद 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' रैली में अब्दुल रहमान मक्की ने भाषण में कहा था कि कश्मीर अगर भारत को नहीं दिया तो 'भारत में ख़ून की नदियां बहा देंगे.'

उनके इस भाषण के बाद ही अमेरिका के ट्रेज़री विभाग ने नवंबर 2010 में मक्की को प्रतिबंधित आतंकवादी घोषित कर दिया था. अख़बार के मुताबिक़, अमेरिका का कहना था कि तब तक उन्होंने अपने संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए लगभग दो लाख 48 हज़ार डॉलर की फ़ंडिंग ट्रेनिंग कैंप के ज़रिए जुटाई थी और लश्कर-ए-तैयबा के मदरसों के ज़रिए एक लाख 65 हज़ार डॉलर की फ़ंडिंग जुटाई.

चीन ने इस बार कैसे हामी भरी

बीते साल जून में जब अमेरिका और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की '1267 अल-क़ायदा समिति' के नियमों के तहत अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था तो ऐन वक्त पर चीन ने इस प्रस्ताव पर 'टेक्निकल' रोक लगा दी थी.

इस बार चीन ने इस प्रस्ताव पर हामी भर दी. लेकिन सवाल ये है कि आख़िर इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान से चलने वाले इस आतंकवादी संगठन के लिए चीन ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल नहीं किया.

हिंदुस्तान टाइम्स ने न्यूयॉर्क में रहने वाले राजनयिकों के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी थी. जब चीन ने मक्की से जुड़े प्रस्ताव पर रोक लगाई तो भारत ने साफ़ कर दिया था कि वो लश्कर के इस चरमपंथी और चीन ने जिस तरह पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन को सह दी है, उसे बार -बार दुनिया के सामने उजागर करता रहेगा.

चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसलिए उसके पास किसी प्रस्ताव पर रोक लगाने का वीटो पावर है. जिसका इस्तेमाल वो समय-समय 'पाकिस्तान के पक्ष' में करता रहा है.

इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अज़हर के पाकिस्तानी पंजाब स्थित बहावलपुर से चरमपंथी गतिविधि के पर्याप्त सबूत होने और भारत में कई हमलों के पीछे उनका हाथ होने के पुख़्ता सबूत के बावजूद चीन ने उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चार बार रोक लगाई और पांचवीं बार में ये प्रस्ताव पारित होने दिया.

ठीक यही रवैया चीन ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के लीडर हाफ़िज़ मोहम्मद सईद और उनके सहयोगी ज़की-उर-रहमान लखवी के लिए अपनाया था. चीन इन दोनों को ही वैश्विक आतंकवादी ठहराए जाने के प्रस्ताव के आड़े आता रहा और पांचवीं बार की कोशिश में संयुक्त राष्ट्र उन्हें आंतकवादी घोषित कर सका. (bbc.com/hindi)

आइजोल, 17 जनवरी  मिजोरम के चम्फाई जिले में, भारत-म्यांमा सीमा के पास, दो व्यक्तियों के पास से 1.31 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद होने के बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

गुप्त सूचना के आधार पर असम राइफल्स के जवानों और राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों के एक दल ने सोमवार को चम्फाई-जोखवथर मार्ग पर स्थित मुआलकावी इलाके में तलाशी अभियान चलाया और दोनों आरोपियों के पास से 263.4 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया।

असम राइफल्स ने बयान में कहा कि प्रतिबंधित सामग्री को साबुन की 21 पेटियों में छिपाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसा लगता है कि बरामद की गई हेरोइन को म्यांमा से तस्करी कर लाया जा रहा था।

अधिकारियों के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों आरोपियों और जब्त की गई खेप को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए आबकारी और मादक पदार्थ विभाग को सौंप दिया गया है।’’ (भाषा)

इस्लामाबाद, 17 जनवरी  पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने अपनी पूंजी और देनदारी का लेखा-जोखा जमा नहीं कराने पर देश भर के 271 सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है।

वित्तीय विवरण हर साल 31 दिसंबर तक दाखिल करते होते हैं और पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने सांसदों एवं विधायकों को 30 जून 2022 तक का अपना वित्तीय लेखा-जोखा 16 जनवरी, 2023 तक जमा कराने का निर्देश दिया था। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं करने वालों की सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी।

ईसीपी ने सोमवार को बताया कि नेशनल असेंबली के 136 सदस्यों, 21 सीनेटर और प्रांतीय असेंबली के 114 सदस्यों को निलंबित किया गया है।

‘डॉन’ समाचार पत्र ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल नेशनल असेंबली के 35 सदस्यों और तीन सीनेटरों ने 16 जनवरी की समय सीमा तक वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किया था, जबकि इस साल तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं के इस्तीफा देने के कारण यह संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक रही।

ईसीपी द्वारा जारी सूची के अनुसार, निलंबित सदस्यों में पंजाब प्रांतीय विधानसभा (एमपीए) का कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा को पहले ही भंग किया जा चुका है।

नेशनल असेम्बली के सदस्यों और सीनेटरों के अलावा सिंध प्रांतीय विधानसभा के 48, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय विधानसभा के 54 और बलूचिस्तान प्रांतीय विधानसभा के 12 सदस्यों की सदस्यता निलंबित की गई है। (भाषा)

खगोलविदों ने अंतरिक्ष की धुंध में ऐसे सितारे खोज निकाले हैं, जिन्हें आकाश गंगा के सबसे दूर स्थित सितारे कहा जा रहा है. मिल्की-वे में अब तक इतनी दूर का कोई सितारा नहीं मिला था.

  (dw.com)

वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की-वे के सबसे दूर के छोर पर 208 नए सितारों की खोज की है. ये सितारे उस खगोलीय धुंध में मिले हैं, जो मिल्की-वे के किनारे पर दिखाई देती है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि ये 208 सितारे धुंध के जिस हिस्से में मिले हैं, वहां डार्क मैटर नामक रहस्यमय पदार्थ की भरमार है. डार्क मैटर अंतरिक्ष का वह अंधेरा हिस्सा होता है, जिसे ना देखा जा सकता है और ना उसके भीतर जाया जा सकता है. उसकी मौजूदगी का पता सिर्फ उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चलता है.

208 सितारों का यह समूह उसी धुंध में मौजूद है. इनमें से सबसे ज्यादा दूर का सितारा पृथ्वी से करीब 10.8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है. एक प्रकाश वर्ष लगभग 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है.

इन सितारों को कनाडा-फ्रांस-हवाई टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है. यह अमेरिका के हवाई में मौना किया माउंटेन पर स्थित है. ये सितारे उस श्रेणी का हिस्सा हैं, जिसे आरआर लायरे कहा जाता है. इस श्रेणी के सितारे तुलनात्मक रूप से हल्के होते हैं. उनमें हाइड्रोजन व हीलियम से ज्यादा भारी तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं. सबसे दूर जो सितारा मिला है, वह हमारे सूर्य के भार का करीब 70 प्रतिशत प्रतीत होता है.

कैसे बने ये सितारे?
वैज्ञानिकों का एक मत यह है कि मिल्की-वे के किनारों पर जो खगोलीय धुंध छायी हुई है और जहां ये सितारे मिले हैं, दरअसल वे कभी छोटी-छोटी आकाशगंगाएं हुआ करती होंगी जो बाद में मिल्की-वे में मिल गईं.

सांता क्रूज की कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रहे युटिंग फेंग ने इस शोधकार्य का नेतृत्व किया. वह बताते हैं, "इन सितारों के जन्म के बारे में हमारी व्याख्या यह है कि इनका निर्माण छोटी आकाशगंगाओं और सितारों के छोटे-छोटे समूहों में हुआ होगा. बाद में ये सारे-के-सारे मिल्की-वे में मिल गए.”

फेंग ने अपना शोधपत्र अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की सिएटल में हुई मीटिंग में पेश किया. उन्होंने कहा, "इन सितारों की आकाशगंगाओं को गुरुत्वाकर्षण के जरिए छिन्न-भिन्न कर निगल लिया गया और हजम कर लिया गया. लेकिन ये सितारे मलबे के रूप में बचे रह गए.”

कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी में खगोलविज्ञान विभाग के अध्यक्ष और शोध के सह-लेखक राजा गुहा ठाकुरता ने कहा, "बड़ी आकाशगंगाएं अपने जैसी छोटी आकाशगंगाओं को निगलकर ही बड़ी होती हैं.” इस तरह की घटनाओं के जरिए ही मिल्की-वे का आकार लगातार बढ़ता रहा है.

रहस्यमय मिल्की-वे
मिल्की-वे की धुंध में एक अंदरूनी परत होती है और एक बाहरी. यह धुंध असल में मिल्की-वे के मुख्य चपटे हिस्से से भी बड़ी है. आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैकहोल, है जो पृथ्वी से करीब 2,600 प्रकाश वर्ष दूर है. मिल्की-वे में कुल सितारों की संख्या 100 से 400 अरब के बीच हो सकती है. इन्हीं में से एक हमारा सूर्य है. मिल्की-वे के कुल सितारों में पांच प्रतिशत उस खगोलीय धुंध में हैं.

धुंध का अधिकतर हिस्सा डार्क मैटर, यानी वह रहस्यमय पदार्थ है, जिसके बारे में मनुष्य को मामूली जानकारियां हैं. माना जाता है कि इसी डार्क मैटर के कारण मिल्की-वे का आकार डिस्क जैसा है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सारे सितारे और अन्य खगोलीय पिंड साथ आए हैं और एक आकाशगंगा के रूप में जमा हो गए हैं.

मिल्की-वे के बाहरी हिस्से के बारे में भी वैज्ञानिक ज्यादा नहीं जानते हैं. जो नए सितारे मिले हैं, वे मिल्की-वे की पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमीडा के अंदर घुसे हुए थे. फेंग बताते हैं, "हम देख सकते हैं कि एंड्रोमीडा और मिल्की-वे के बाहरी हिस्से काफी फैले हुए हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लगभग सटे हुए.”

वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि इन सितारों के ग्रह हो सकते हैं. गुहा ठाकुरता बताते हैं, "हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता है, लेकिन इनमें से हरेक तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं जो इनके चक्कर लगाते होंगे. ठीक वैसे ही, जैसे हमारा सौरमंडल है.”

वीके/एसएम (रॉयटर्स)

स्विट्जरलैंड के दावोस में 'वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम' की 53वीं सालाना बैठक आज 16 जनवरी से शुरू हो गई है. इस साल का अजेंडा "बिखरी दुनिया में आपसी सहयोग है."

   डॉयचे वैले पर रजत शर्मा की रिपोर्ट-

16 से 20 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में 130 देशों की करीब 2,700 हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. इनमें जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स, यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लायन, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबेर्टा मेटसोला, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांशेज, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन समेत 52 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को भी दावोस आना था, लेकिन देश में चल रहे बिजली संकट के मद्देनजर वह अब नहीं पहुंचेंगे.

इस बार विकसित देशों के संगठन जी7 में से सिर्फ जर्मनी के चांसलर ही दावोस जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे. जलवायु के लिए बाइडेन की ओर से नियुक्त किए गए विशेष राजदूत जॉन कैरी इस बार दावोस पहुंच रहे हैं. इसके अलावा बाइडेन प्रशासन में इंटेलिजेंस और वाणिज्य से जुड़े कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटारेस, नाटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबेर्ग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस एधानोम घेब्रेयसस भी दावोस में होंगे. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, फाइजर, सऊदी अरामको जैसी विश्व की करीब 600 बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी बैठक में हिस्सा लेंगे.

भारत से कौन-कौन शामिल हो रहा
वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के शेड्यूल और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के चार केंद्रीय मंत्री और तीन राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस पहुंच सकते हैं. केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, महिला एवं शिशु विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के दावोस पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई भी बैठक में शिरकत करेंगे.

सरकार के अलावा व्यापार जगत की हस्तियां भी दावोस में दिखेंगी. उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिड़ला, अडार पूनावाला, सुनील भारती मित्तल, सज्जन जिंदल और संजीव बजाज फोरम में हिस्सा लेंगे.

भारत इस साल जी20 की अध्यक्षता भी कर रहा है. भारत के जी20 शेरपा बनाए गए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महासचिव अजय माथुर भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे.

अजेंडा क्या रहेगा
वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम की यह बैठक वैश्विक महंगाई, ऊर्जा संकट, यूक्रेन युद्ध और चीन में फिर से बढ़ते कोविड के बीच हो रही है. फोरम के विस्तृत कार्यक्रम को देखकर यही लगता है कि महंगाई, ऊर्जा संकट और चीन में बढ़ते कोविड के मामले बातचीत का बड़ा मुद्दा बने रहेंगे. हालांकि, फोरम के संस्थापक और प्रमुख क्लाउस शवाब ने कहा, "आर्थिक, सामाजिक, भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय संकट एक साथ मिलते दिख रहे हैं, जो बहुत विविध और अनिश्चित भविष्य बना रहे हैं. दावोस की वार्षिक मीटिंग में हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि नेता संकट वाली मानसिकता में फंसे ना रह जाएं."

इस बैठक में भारत खुद को आपसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कारोबार के लिहाज से भरोसेमंद देश के तौर पर पेश करेगा. 16 से 20 जनवरी के बीच भारत ने इन्वेस्ट इंडिया मुहिम के तहत यहां बातचीत के राउंड टेबल और पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया है. भारत का फोकस अक्षय ऊर्जा, सस्टेनेबिलिटी, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य, मेडिकल डिवाइस, स्टार्टअप, व्यापार, तकनीक और संस्थागत निवेश पर रहेगा. केंद्र सरकार के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु सरकारों की भी भागेदारी दावोस में दिखेगी.

क्लाइमेट एक्टिविस्ट कर रहे विरोध
दावोस में जमा हुए क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बड़ी तेल कंपनियों की वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम में भागीदारी के खिलाफ प्रदर्शन करह रहे हैं. न्यूज एजेंसी एपी से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जलवायु के मुद्दे पर बातचीत को बड़ी तेल कंपनियों ने हाइजैक कर लिया है. साथ ही, बढ़ी ब्याज दर की वजह से अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर खर्च करना महंगा हो गया है और अथाह पैसे वाली बड़ी पारंपरिक कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में फायदा पहुंच रहा है.

पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन ग्रीनपीस ने कार्बन उत्सर्जन करने वाले प्राइवेट विमानों पर बैन लगाने की मांग की है. दावोस में बैठक के दौरान छोटी उड़ानें बढ़ने की आशंका है. पिछले साल हुई बैठक के दौरान एक हफ्ते में 1,040 छोटी उड़ानें दावोस से या दावोस तक तय की गई थीं. आम दिनों में यह संख्या 540 होती है. ग्रीनपीस की क्लारा शेंक कहती हैं, "अमीर और ताकतवर लोग क्लाइमेट और असमानता पर विमर्श करने दावोस पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने के लिए पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल करके."

गरीबी पर काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने दावोस में बैठक शुरू होने से पहले कहा है कि महंगाई के दौर में खाद्य उद्योग से जुड़ी कंपनियां बड़ा मुनाफा कमा रही हैं. संस्था ने मांग की है कि वैश्विक असमानता को कम करने के लिए इन कंपनियों पर भारी टैक्स लगाना चाहिए. (एपी)
 

मैरिटल रेप को अपराध बनाए जाने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक अपना पक्ष बताने को कहा है. मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.

  (dw.com)

याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई 21 मार्च से शुरू होगी. यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. जनवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय की दो जजों की एक डिविजन बेंच ने मैरिटल रेप को अपराध बनाए जाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी. अदालत के आगे पेश हुई याचिकाओं में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 375 में दिए गए अपवादों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी. मई 2022 में कोर्ट ने फैसला तो सुनाया, लेकिन दोनों जजों की राय बंटी हुई थी. जस्टिस राजीव शकधर ने जहां सेक्शन 375 में दी गई छूट को असंवैधानिक माना, वहीं जस्टिस सी हरि शंकर ने इसे वैध कहा.

जस्टिस शकधर का कहना था कि किसी भी समय पर सहमति वापस लेने का हक, महिलाओं की जिंदगी और आजादी के अधिकार के बुनियादी तत्व का हिस्सा हैं. जबकि जस्टिस शंकर ने कहा कि "सेक्स की जायज उम्मीद" शादी का एक ऐसा पक्ष है "जिसे रोका जाना मुमकिन नहीं है." जस्टिस शकधर अपवाद को खत्म किए जाने के पक्ष में थे, वहीं जस्टिस शंकर का मत था कि पति-पत्नी के बीच हुए सेक्स को रेप नहीं माना जा सकता है.

बंटे हुए फैसले की सूरत में अक्सर मामला बड़ी बेंच के आगे पेश होता है. इसके अलावा अहम मुद्दों से जुड़े मामलों में एक रास्ता उच्चतम अदालत में जाने का होता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक आधार पर व्याख्या करके फैसला सुनाए. ऐसे में जजों की अलग-अलग राय के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अपील जारी कर दिया.

रेप के कानूनों में मैरिटल रेप की छूट
आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार संबंधित कानूनों की व्यवस्था है. इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है. इसमें सहमति की सात श्रेणियां हैं, जिनका उल्लंघन करना पुरुष द्वारा बलात्कार किए जाने के दायरे में आएगा और आपराधिक माना जाएगा. मगर सेक्शन 375 में मैरिटल रेप शामिल नहीं है. इसकी छूट देते हुए धारा 375 (अपवाद 2) के अनुसार, पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया सेक्शुअल इंटरकोर्स या यौन क्रिया, अगर पत्नी 18 साल से कम की नहीं है तो बलात्कार नहीं माना जाएगा.

इस छूट की वजह से अगर पति अपनी पत्नी की असहमति के बावजूद उसके साथ सेक्स करता है, तो भी यह रेप नहीं माना जाएगा. महिला अधिकार कार्यकर्ता और जानकार आपत्ति करते हैं कि यह छूट, महिला के वैवाहिक होने या ना होने के आधार पर सहमति के उसके अधिकार का उल्लंघन करता है. साथ ही, सेक्स को पत्नी का पारंपरिक और अहम कर्तव्य माने जाने का भी विरोध होता है. कई कार्यकर्ता दलील देते हैं कि कानून की नजर में बलात्कारी, हर हाल में बलात्कारी माना जाना चाहिए, भले ही उसका पीड़ित से कोई रिश्ता हो, भले ही वो पीड़ित का पति ही क्यों ना हो.

महिला अधिकार आंदोलनों का असर
सेक्स को वैवाहिक संबंधों का अहम हिस्सा माना जाता है. ऐसे में पारंपरिक धारणा कहती है कि पति को शारीरिक/यौन संतुष्टि देना पत्नी का फर्ज है और इसमें सहमति-असहमति का सवाल नहीं आता. ऐसे में रेप कानूनों के अंतर्गत मैरिटल रेप को शामिल ना करना, पिछली सदी में कई देशों में सामान्य था. 60 और 70 के दशक में तेज हुए फेमिनिस्ट आंदोलनों के बाद लैंगिक और यौन अपराधों पर विमर्श बढ़ा. महिलाओं के अधिकार और उनकी आजादी के अलग-अलग पक्षों पर बहस तेज हुई.

फेमिनिस्ट मुहिमों और रेप-विरोधी आंदोलनों में इस सवाल ने भी जोर पकड़ा कि यौन आजादी और अपने शरीर पर अधिकार भी महिला अधिकारों का एक अहम हिस्सा है. और, शादीशुदा औरतों को इन अधिकारों की परिधि से कतई दूर नहीं रखा जा सकता है. नतीजतन कई देशों में मैरिटल रेप को भी आपराधिक किए जाने की कवायद शुरू हुई. अनुमान है कि 150 से ज्यादा देशों में मैरिटल रेप को किसी-ना-किसी रूप में अपराध की श्रेणी में रखा गया है. इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के उपाय शामिल हैं. मगर भारत उन देशों में शामिल है, जहां मैरिटल रेप को विशेष प्रावधान बनाकर रेप कानूनों से छूट दी गई है.

रेप कानूनों में सुधार
अगर जर्मनी की बात करें, तो यहां भी लंबे वक्त तक पारंपरिक और रूढ़िवादी नजरिया कायम रहा. इसमें महिला से बतौर पत्नी उसके "वैवाहिक दायित्व" पूरी करने की अपेक्षा की जाती थी. मसलन, 1966 में संघीय अदालत ने अपने एक फैसले में कहा, "एक पत्नी बस निश्चेष्ट रहकर इंटरकोर्स होने देने से अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभाती. अगर अपने स्वभाव या किसी और वजह से, जिसमें शादीशुदा पार्टनर्स की अनुभव की कमी शामिल है, वह मैरिटल सेक्स में संतुष्टि नहीं हासिल कर पाती, तब भी शादी की संस्था के तहत उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह प्यार दिखाए, त्याग करे." इसमें वैवाहिक संस्था का तकाजा देते हुए शादीशुदा महिला के बेरुखी, उदासीनता या अरुचि दिखाने की भी मनाही बताई गई थी.

आगे के दशकों में जर्मनी में क्रिमिनल कोड के भीतर कई सुधार किए गए. महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर जागरूकता बढ़ी. लंबी मुहिम के बाद आखिरकार 1997 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया. इसके बाद भी रेप कानूनों में सुधार जारी रहा. 2016 में ऐसे ही एक बड़े फैसले में जर्मन संसद ने बलात्कार की परिभाषा से जुड़े नए कानून को मंजूरी दी थी.

इसमें स्पष्ट किया गया था कि भले ही पीड़ित संघर्ष ना करे, लेकिन "ना का मतलब ना ही होगा." इस फैसले से पहले क्रिमिनल कोड की धारा 177 के मुताबिक, पीड़ित का ना कहना मुलजिम को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं. जानकार इसी तरह कानूनों में क्रमिक सुधारों की बात करते हैं. उनका कहना है कि समय, परिस्थिति और समाज की बदलती चेतनाओं और जागरूकताओं के मद्देनजर कानून में समग्र सुधार जरूरी है.
 

जर्मनी की इंजीनियरिंग कंपनी सीमंस का कहना है कि उसे भारतीय रेलवे की तरफ से इंजन बनाने का ठेका मिला है जो उसका अब तक का सबसे बड़ा एकमुश्त ठेका है.

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सीमंस ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने उसे तीन अरब यूरो यानी लगभग 2,652 करोड़ रुपये का ठेका दिया है. यह ठेका 1,200 इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बनाने के लिए है. इन इंजनों की सप्लाई आने वाले 11 सालों में की जानी है.

सीमंस के रेलवे प्रभाग ने सोमवार को कहा कि उसका यह ठेका इतिहास का सबसे बड़ा ठेका है. ठेके में 35 साल तक इंजनों की देखभाल और मरम्मत का काम भी शामिल है.

सीमंस जो इंजन सप्लाई करेगी उनका इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाएगा. 9,000 होर्सपावर के ये इंजन 4,500 मीट्रिक टन माल को लगभग 120 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से खींच सकने में सक्षम होंगे.

भारत में ही होगा निर्माण
सीमंस के मुताबिक निर्माण का ज्यादातर काम भारत स्थित उसकी फैक्ट्री में होगा. ज्यादातर असेंबली सीमंस के गुजरात स्थित प्लांट में होगी और भारतीय रेलवे भी इसमें सहयोग करेगी. इसके अलावा इंजनों की मरम्मत में भी दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे.

गुजरात के दाहोद में सीमंस की फैक्ट्री है जहां इन इंजनों का निर्माण होगा. मरम्मत का काम भारतीय रेलवे के चार डिपो में होगा जो विशाखपट्टनम, रायपुर, खड़गपुर और पुणे में स्थित हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में शामिल सीमंस का कहना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते रेल नेटवर्कों में से एक है. कंपनी के सीईओ रोलैंड बुश ने कहा, "देश (भारत) अपनी माल ढुलाई क्षमता को दोगुना करना चाहता है. हम दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क वाले देश को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे.”

बुश ने कहा कि उनके बनाए इंजन "अपने पूर्व जीवनकाल में 80 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन की बचत करेंगे” और इस तरह भारत "दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेल नेटवर्क बन जाएगा.”

‘महत्वपूर्ण उपलब्धि'
सीमंस इंडिया के मैनेजिंग डाइरेक्टर सुनील माथुर ने कहा, "भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण में 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमें गर्व है कि हम सीमंस मोबिलिटी की आधुनिक तकनीक की मदद से भारत में इनका निर्माण करेंगे.”

सीमंस ने इससे पहले भी इससे ज्यादा रकम के ठेके हासिल किए हैं लेकिन वे सिर्फ ट्रेनों के लिए नहीं थे. हाल ही में उसने मिस्र के साथ आठ अरब डॉलर का समझौता किया था जिसके तहत उसे देश में इलेक्ट्रिक रेलों का पूरा नेटवर्क खड़ा करना है और कई तरह के इंजन सप्लाई करने हैं.

भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है. उसके पास 22 हजार से ज्यादा रेलें हैं जिनमें 2.4 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं. भारतीय रेलवे सबसे बड़ा माल ढुलाई नेटवर्क भी है जिसे सरकार और बढ़ाना चाहती है. केंद्र सरकार की योजना है कि माल ढुलाई में रेलवे के मौजूदा हिस्से 27 फीसदी को बढ़ाकर 40-45 फीसदी तक किया जाए.

वीके/एए (एएफपी, डीपीए, रॉयटर्स)

चीन, 17 जनवरी । चीन की आबादी बीते 60 सालों में पहली बार घटी है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चीन में जन्म दर प्रति हज़ार महिलाओं पर घटकर 6.77 पर आ गई है.

चीन की जनसंख्या 2022 में 1.4118 अरब थी. साल 2021 की तुलना में इसमें 8,50,000 की गिरावट हुई है. चीन में जन्म दर सालों से गिर रही है, जिसकी वजह से देश में नीतिगत बदलाव करने पड़े.

आबादी पर नकारात्मक असर देखते हुए चीन ने 'वन-चाइल्ड पॉलिसी' सात साल पहले ख़त्म कर दिया था.
चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ़ स्टैटिक्स के अनुसार, साल 2022 में यहां जन्म दर घटकर 7.52 हो गई थी.

बीते साल चीन में जन्म लेने वालों की संख्या से अधिक मौत के आंकड़े थे.

पिछले साल चीन ने 1976 के बाद अब तक की सबसे अधिक मृत्यु दर दर्ज की, जो प्रति एक हज़ार की आबादी पर 7.37 थी. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत के साथ तीन युद्ध लड़कर पाकिस्तान को अपने सबक मिल चुके हैं. शाहबाज़ शरीफ़ ने ये भी कहा कि वो पीएम मोदी के साथ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने के पक्ष में हैं.

शाहबाज़ शरीफ़ ने यूएई दौरे पर अल-अरेबिया टीवी को ये इंटरव्यू दिया, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग़ (नवाज़) यानी पीएमएल-एन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है.

शाहबाज़ शरीफ़ ने इस दौरान कहा, "भारत हमारा पड़ोसी देश है और बहुत साफ़ कहूं तो हम मर्ज़ी से पड़ोसी नहीं, लेकिन हमें रहना हमेशा एक साथ ही है. ये हम पर है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रहें. पाकिस्तान ने अपने सबक ले लिए हैं. हमने भारत के साथ तीन युद्ध लड़े."

"ये युद्ध और दुर्गति, बेरोज़गारी, गरीबी लेकर आए. लाखों लोगों में असंतोष की भावना बढ़ी. हम भारत के साथ अपने असल समस्याओं को सुलझाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं."

शाहबाज़ शरीफ़ ने पीएम मोदी और भारत के नाम संदेश देते हुए कहा, "आइए बैठकर कश्मीर जैसे हमारे बीच के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर वार्ता करते हैं."

शहबाज़ शरीफ़ ने ये भी आरोप लगाया कि भारत प्रशासित कश्मीर में हर दिन मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. अगस्त 2019 में कश्मीरियों को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया. शरीफ़ ने कहा कि ये सब रुकना चाहिए.

पाकिस्तानी पीएम ने कहा, "हम अपने संसाधनों को बम और हथियार बनाने में बर्बाद नहीं करना चाहते. हम देश को समृद्ध बनाने में इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं. मैं मोदी को यह संदेश देना चाहता हूं."

''पाकिस्तान के लिहाज से ये अच्छा नहीं लगता कि वो हमेशा मदद मांगता रहे. पड़ोसी देश एक भाई की तरह हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम इसे कारोबार और निवेश के रूप में बदलना चाहते हैं. अपने पैरों पड़ खड़े होकर आमदनी बढ़ाना चाहते हैं.'' (bbc.com/hindi)

लगभग आधी सदी में चीन की अर्थव्यवस्था पिछले साल दूसरी बार सबसे धीमी दर से बढ़ी. ये इस बात का संकेत है कि देश के सख़्त कोरोनावायरस नियमों ने कारोबार को कैसे प्रभावित किया है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साल 2022 में तीन फ़ीसदी की दर से बढ़ी.

ये चीन की सरकार के निर्धारित 5.5 फ़ीसदी के लक्ष्य से काफ़ी कम है. हालांकि, कई अर्थशास्त्रियों ने चीन के लिए इससे भी कम विकास दर का अनुमान लगाया था.

बीते महीने चीन ने अपनी सख़्त ज़ीरो-कोविड नीति में नरमी दिखाई थी.

चीन की इस नीति ने देश में आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर डाला, लेकिन अचानक कोविड नियमों में ढील से कोरोना के मामले भी बढ़े. इसकी वजह से 2023 के शुरुआती महीनों में विकास दर को भी ख़तरा बढ़ा.

बीते साल चीन की आर्थिक विकास दर साल 1976 से लेकर अब तक सबसे कमज़ोर रही.

अर्थशास्त्री वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हाल के महीनों में चेतावनी दे चुके हैं.

बीते सप्ताह विश्व बैंक ने कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था "चिंताजनक रूप से मंदी की ओर बढ़ रही है."

इसके पीछे यूक्रेन में रूस की जंग और कोरोना महामारी के प्रभाव के साथ ही कई अन्य कारणों को ज़िम्मेदार बताया गया. (bbc.com/hindi)

व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन के निजी आवास में आने-जाने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

अमेरिकी राज्य डेलवेयर में जो बाइडन के घर से गोपनीय दस्तावेज़ मिलने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य राष्ट्रपति के निजी आवास में आने-जाने वालों के ब्योरे की मांग कर रहे थे.

सोमवार को व्हाइट हाउस काउंसिल के कार्यालय की ओर से कहा गया कि किसी राष्ट्रपति के निजी घर में आने-जाने वालों की निगरानी करना शिष्ट चलन नहीं है.

बाइडन के घर और वॉशिंगटन में निजी दफ़्तर से कम से कम 20 गोपनीय दस्तावेज़ मिले थे.

ये दस्तावेज़ ओबामा प्रशासन के दौरान उनके उप राष्ट्रपति रहने के वक़्त के हैं. सीबीएस न्यूज़ के अनुसार इनमें से कुछ 'टॉप सीक्रेट' दस्तावेज़ हैं.

व्हाइट हाउस ने कहा कि बीते सप्ताहांत गोपनीय दस्तावज़ों के पांच नए पन्ने मिले हैं. क़ानून के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल ख़त्म होने पर सभी दस्तावेज़ नेशनल आर्काइव्ज़ को सौंपा जाता है.

व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ये फ़ाइलें 'अनजाने में गलत जगह' रख दी गईं थीं और इस मामले में पूरा सहयोग दिया जा रहा है.

रिपब्लिकन नेता और हाउस ओवरसाइट कमेटी के चेयरमैन जेम्स कॉमर ने व्हाइट हाउस के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ रॉन क्लेन को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति बाइडन की ओर से गोपनीय दस्तावेज़ों को ग़लत तरीके से रखने को लेकर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डाला."

उन्होंने ये भी मांग की है कि जब तक जो बाइडन के घर आने वालों के नाम की सूची जारी नहीं होती, तब तक अमेरिकियों को ये नहीं पता चलेगा कि ये संवेदनशील दस्तावेज़ किस-किस के हाथ लगे.

लेकिन सोमवार को जारी एक बयान में व्हाइट हाउस काउंसिल के कार्यालय ने कहा कि घर पर आने वाले मेहमानों के नामों के बारे में ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 17 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की का नाम वैश्विक आतंकवादियों की काली सूची में डाल दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने सोमवार को मक्की का नाम अपनी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने, उन पर यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

चीन ने पिछले साल जून में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को अंतिम क्षण में बाधित कर दिया था।

मक्की को अमेरिका पहले ही एक आतंकवादी घोषित कर चुका है। वह लश्कर-ए-तैयबा के सरगना एवं 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है। (भाषा)

विसालिया (अमेरिका), 17 जनवरी। मध्य कैलिफोर्निया के एक घर में सोमवार तड़के गोलीबारी में 17 वर्षीय मां और उसके छह महीने के बच्चे समेत छह लोगों की मौत हो गयी।

शेरिफ अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकारी कम से कम दो संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें इन हत्याओं के पीछे किसी गिरोह का हाथ लगता है।

तुलारे काउंटी शेरिफ के कार्यालय ने बताया कि अधिकारियों को विसालिया के पूर्व में गोशेन स्थित एक घर में देर रात करीब साढ़े तीन बजे कई गोलियां चलने की सूचना मिली।

शेरिफ माइक बॉडरॉक्स ने पत्रकारों से कहा, ‘‘दरअसल खबर थी कि इलाके में एक बंदूकधारी घूम रहा है।’’

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सड़क पर दो लोग मृत मिले और घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला।

उन्होंने बताया कि घर के अंदर तीन और लोग मिले जिनमें से एक व्यक्ति जीवित था लेकिन बाद में एक अस्पताल में उसकी मौत हो गयी।

शेरिफ ने बताया कि जांचकर्ता कम से कम दो संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। शेरिफ कार्यालय ने पिछले सप्ताह इस घर में मादक पदार्थ के संबंध में तलाशी ली थी।

बॉड्ररॉक्स ने बताया कि दो मृतकों में एक किशोरी और उसका बच्चा शामिल है तथा उन्हें सिर में गोली मारी गयी थी। (एपी)

एपी गोला सिम्मी सिम्मी 1701 0922 विसालिआ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सोमवार को पाकिस्तानी मूल के चरमपंथी अब्दुल रहमान मक्की को 'वैश्विक आतंकी' घोषित किया है. ये फ़ैसला यूएनएससी की आईएसआईएल (दाएश) और अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति ने लिया है.

बीते साल भारत लश्कर-ए-तैयबा के चरमपंथी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया था. इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी.

अब्दुल रहमान मक्की जमात-उद-दावा के मुखिया हाफ़िज़ सईद के रिश्तेदार हैं, जिन्हें भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए चरमपंथी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है.

यूएन की ओर से जारी बयानके अनुसार, 16 जनवरी 2023 को सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-क़ायदा समिति ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में अब्दुल रहमान मक्की का नाम शामिल किया है. इसके परिणामस्वरूप दुनियाभर में मक्की की संपत्ति को फ्रीज़ किया जा सकेगा, मक्की पर यात्रा सहित कई अन्य प्रतिबंध होंगे.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भारत और अमेरिका पहले ही अपने-अपने देश में अब्दुल रहमान मक्की को 'आतंकवादी' घोषित कर चुके हैं. मक्की पर युवाओं को कट्टरता की ओर उकसाने, भारत में हमलों की योजना बनाने, अवैध फ़ंड जुटाने सहित कई आरोप हैं. (bbc.com/hindi)