कोलंबो, 12 जनवरी | श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने भारत और चीन से आग्रह किया है कि वे 'अपने दायित्वों को चुकाने में हमारी मदद करने' के प्रयास में जल्द से जल्द अपने ऋणों को कम करने के लिए सहमत हों। बुधवार रात बीबीसी से बात करते हुए बैंक के गवर्नर पी. नंदलाल वीरसिंघे ने कहा, "जितनी जल्दी वे हमें वित्त आश्वासन देते हैं, उतना ही दोनों (पक्षों) के लिए, एक लेनदार के रूप में और एक देनदार के रूप में बेहतर होगा। इससे हमें उनके दायित्वों को चुकाने की शुरुआत करने में मदद मिलेगी।"

"हम इस तरह की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक दायित्वों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह श्रीलंका में निवेशकों के विश्वास के लिए अच्छा नहीं है।"

श्रीलंका वर्तमान में 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश ने अपने ऋण अदायगी में चूक की और 2.9 अरब डॉलर के बेलआउट पर बातचीत की।

लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तब तक धनराशि जारी नहीं करेगा जब तक कि भारत और चीन पहले श्रीलंका के अरबों डॉलर के कर्ज को कम करने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

श्रीलंका के चीन का ऋण करीब 7 अरब डॉलर है, जबकि भारत का करीब 1 अरब डॉलर का कर्ज है।

श्रीलंका सरकार ने शुरू में 2022 के अंत तक चीन और भारत के साथ एक नई भुगतान योजना पर सहमति की उम्मीद की थी।

वीरासिंघे ने बीबीसी को बताया कि यह संभव था कि इस महीने के अंत में एक समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, "यह सब अन्य पक्षों पर निर्भर करता है- हमारे लेनदारों को वास्तव में यह निर्णय लेना है।"

उन्होंने कहा, "श्रीलंका ने अब उन्हें देश की उधारी के बारे में सभी जानकारी दी है।"

लेकिन अगर भारत और चीन श्रीलंका को अपने ऋण को कम करने के लिए सहमत होते हैं, तो निजी लेनदारों के रूप में एक और संभावित समस्या सामने आती है, जो देश के बाहरी ऋण स्टॉक का 40 प्रतिशत हिस्सा है।

श्रीलंका के निजी बांडधारकों के बारे में पूछे जाने पर, गवर्नर ने बीबीसी से कहा, "हम देनदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं वह यह है कि वे बहुत सकारात्मक हैं और वे हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं।"

वीरसिंघे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक बार द्विपक्षीय लेनदारों के समझौते पर सहमति बन जाने के बाद आईएमएफ फंड श्रीलंका को 'चार से छह सप्ताह' के भीतर वितरित किया जा सकता है।

बुधवार रात बीबीसी से बात करते हुए, श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत, जूली चुंग ने कहा कि सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन पर आगे बढ़ने का अधिक दबाव है।

गवर्नर की टिप्पणी 8 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के एक बड़े समूह द्वारा श्रीलंका के बांड को 'रद्द' करने के लिए बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद आई है।

उन्होंने कहा, "सभी देनदारों को मौजूदा संकट से बाहर निकालने के लिए श्रीलंका का लोन कैंसिलेशन सुनिश्चित करना चाहिए।" (आईएएनएस)

कोविड से ठीक होने वाले लोगों की नींद गायब हो गई है. इससे उनकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है. नींद पूरी होना सिर्फ बेहतर महसूस होने के लिए जरूरी नहीं है. जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारा शरीर कई जरूरी काम निपटा रहा होता है.

  डॉयचे वैले पर कार्ला ब्लाइकर की रिपोर्ट-

क्या कोविड होने के बाद आपको सोने में दिक्कत होती है? पहले की तरह नींद नहीं आती? रतजगा सा रहने लगा है? ये लॉन्ग-कोविड का लक्षण हो सकता है. इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना और ब्रेन फॉगिंग भी लॉन्ग-कोविड के कुछ आम लक्षण हैं.

पिछले दिनों हुई विभिन्न रिसर्च में पता चला है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों में बीमारी खत्म होने के लंबे समय बाद तक नींद से जुड़ी परेशानियां बनी रह सकती हैं. दुनियाभर में कई रिसर्च टीमों ने कोविड मरीजों या लॉन्ग-कोविड से जूझ रहे लोगों की नींद और उनके सोने के तरीके पर शोध किया. इनसे ये जानकारी सामने आई कि कई प्रभावित लोग "स्लीप डिस्टर्बेंस" की समस्या का सामना कर रहे हैं.

इस टर्म का आशय ऐसी दिक्कतों से जुड़ा है, जिनमें लोगों को नींद आने या रातभर सोए रहने में दिक्कत आती है. इनमें इनसोम्निया प्रमुख है. इससे पीड़ित लोगों को देर से नींद आती है. रात में कई बार उनकी नींद टूटती है या नींद पूरी हुए बिना सुबह काफी जल्दी आंख खुल जाती है.

कोरोना संक्रमण के दौरान और इसके बाद नींद की दिक्कतें
कई शोधों से पता चला है कि कोविड होने के बाद नींद में परेशानी होना इक्का-दुक्का लोगों की समस्या नहीं है. करीब 250 रिसर्चों के डेटा की जांच में सामने आया कि कोविड से संक्रमित करीब 52 फीसदी लोगों को इंफेक्शन के दौरान नींद से जुड़ी दिक्कतें होती हैं. 49 देशों के करीब पांच लाख लोगों के विश्लेषण में ये डेटा मिला है. ऐसा नहीं कि संक्रमण के जोर पर होने से ही लोगों को परेशानी हुई हो.

2022 की एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी में अमेरिका के रिसर्चरों ने 710 प्रतिभागियों को स्वास्थ्य उपकरण पहनाए. इन उपकरणों ने उन प्रतिभागियों की सांस की रफ्तार, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन स्तर जैसी चीजें मापीं. इस डेटा से पता चला कि लॉन्ग-कोविड के 122 मरीज, उन 588 प्रतिभागियों के मुकाबले कम सोये जिन्हें कोविड नहीं हुआ था. साथ ही, लॉन्ग-कोविड के उन मरीजों की नींद की क्वॉलिटी भी खराब थी.

जर्नल ईक्लिनिक मेडिसिन में छपी ऐसी ही एक और रिसर्च में शोधकर्ताओं ने 56 देशों के करीब 3,762 प्रतिभागियों को ऑनलाइन फॉर्म भेजे, जिनमें कई सवाल पूछे गए थे. इन सबको लॉन्ग-कोविड हुआ था. जून से नवंबर 2020 के बीच प्रतिभागियों से जो जवाब मिले, उनसे पता चला कि उनमें से लगभग 80 फीसदी लोगों को नींद की परेशानी हो रही है. इन दिक्कतों में इनसोम्निया की तादाद सबसे ज्यादा पाई गई.

क्यों जरूरी है लोगों के लिए नींद
इंसानों के लिए नींद बेहद जरूरी है. अगर रात में नींद पूरी ना हो पाए, या कम देर ही सो सकें, तो अगले दिन लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता. उन्हें ध्यान लगाने या काम करने में दिक्कत होती है. जब हम नींद में होते हैं, उस दौरान हमारा शरीर भी खुद को रिचार्ज और दुरुस्त करता है. नींद से हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है और हम संक्रमणों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं.

लिंफ नोड्स में टी-सेल्स के रीडिस्ट्रिब्यूशन के लिए भी नींद मददगार है. टी-सेल्स श्वेत रक्त-कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं. ये ऐंटीबॉडी रिलीज करती हैं, जो कि वायरस की मौजूदगी को खत्म करता है. जब हम सो रहे होते हैं, उस दौरान हमारा शरीर कई जरूरी काम कर रहा होता है. मसलन, याददाश्त के अहम हिस्सों को संजोना. नई जानकारियों को जमा करना. बेकार के ब्योरों से छुटकारा पाना.

रिसर्च बताते हैं कि पढ़ाई करके सोने पर हमने जो पढ़ा होता है, उसे दिमाग याददाश्त में तब्दील करके अपने भीतर जमा कर लेता है. स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक, अगले दिन उठकर हम नई चीजें सीख पाएं, नई जानकारियां हासिल कर पाएं, इसकी तैयारी भी दिमाग नींद के दौरान ही करता है. (dw.com)
 

लाहौर, 12 जनवरी। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने बुधवार को आधी रात को विश्वास मत हासिल किया।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग- (नवाज) के पंजाब के गवर्नर बालीगुर रहमान ने विधानसभा भंग होने से रोकने के लिए पिछले महीने मुख्यमंत्री इलाही को विश्वास मत साबित करने को कहा था। इसके बाद उनके आदेश का पालन न करने पर उन्होंने इलाही और उनके मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था। हालांकि लाहौर उच्च न्यायालय ने यह फैसला पलट दिया था।

लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की और कहा कि मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होगा।

अदालत के आदेश के बाद इलाही ने विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार देर रात एक बजे तक चले सत्र में पंजाब विधानसभा से आवश्यक 186 वोट हासिल किए।

पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष सिब्तैन खान ने सत्र की अध्यक्षता की और कहा कि मुख्यमंत्री इलाही को विश्वास मत हासिल करने के लिए आवश्यक 186 वोट मिल गए हैं।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेतृत्व में विपक्ष ने सत्र का बहिष्कार किया और विश्वास मत प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देने की घोषणा की।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की हुकूमत वाले प्रांतों (पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा) की विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा की थी, ताकि पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले संघीय गठबंधन पर मध्यावधि चुनाव कराने का दबाव बनाया जा सके। (भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन,12 जनवरी। व्हाइट हाउस ने कहा कि पायलटों और अन्य कर्मियों को हवाई मुद्दों के बारे में अलर्ट करने वाली एक प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के मामले में किसी साइबर हमले के कोई सबूत नहीं हैं। तकनीकी खराबी आने के चलते अमेरिका में सैकड़ों विमानों का परिचालन रोक दिया गया था।

उड़ानों पर नजर रखने वाली कंपनी ‘फ्लाइट अवेयर’ के अनुसार इस खराबी के कारण घरेलू, अमेरिका आने तथा यहां से जाने वाली 9,500 से अधिक उड़ानों के परिचालन में देरी हुई, जबकि 1,300 उड़ाने रद्द की गईं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ज्यां-पियरे ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ फिलहाल साइबर हमले का कोई सबूत नहीं है। राष्ट्रपति ने परिवहन मंत्रालय को कारणों की पूरी जांच करने और इसके बार में जानकारी देने का निर्देश दिया है। प्रतिदिन हवाई सफर करने वाले अमेरिकियों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे सुरक्षित हों। यह राष्ट्रपति, परिवहन मंत्रालय खास तौर पर एफएए की शीर्ष प्राथमिकता है। हम कारणों के बारे में जानना चाहते हैं ताकि ऐसा दोबारा न हो।’’

परिवहन मंत्री पेटे बटिगिएग ने कहा कि उन्होंने मूल कारणों को जानने के लिए एक प्रक्रिया का निर्देश दिया है और आगे की कार्रवाई के संबंध में कुछ सिफारिशें भी की हैं। (भाषा)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारतीय कंपनी मरीन बायोटेक के दो कफ़ सिरप को इस्तेमाल ना करने की सिफ़ारिश की है.

चिकित्सकीय उत्पाद को लेकर जारी चेतावनी में डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को कहा कि मरीन बायोटेक के दो दूषित चिकित्सकीय उत्पाद (कफ़ सिरप) गुणवत्ता मानकों या विशिष्टताओं पर खरे नहीं उतरे.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इन कफ़ सिरप की बिक्री को पूरी तरह रोकना ज़रूरी है. इसके लिए प्रभावित देशों और इलाक़ों में आपूर्ति को लेकर निगरानी बढ़ाई जाए.

उज़्बेकिस्तान ने मरीन बायोटेक के दो कफ़ सिरप से 19 बच्चों की मौत होने का आरोप लगाया था. ये कंपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है.

डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के मुताबिक़, ''ये दो उत्पाद 22 दिसंबर, 2022 को उज़्बेकिस्तान में पहचाने गए थे. ये उत्पाद हैं AMBRONOL सिरप और DOK-1 Max सिरप. इन दोनों उत्पादों का निर्माण मरीन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड करती है. तब से अब तक कंपनी ने डब्ल्यूएचओ को गुणवत्ता को लेकर कोई गारंटी नहीं दी है.''

उज़्बेकिस्तान में की गई जांच में इन कफ़ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल अस्वीकृत मात्रा में पाया गया था.

गुरुवार को उत्तर प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मरीन बायोटेक का लाइसेंस रद्द कर दिया था.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, गौतमबुद्ध नगर ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बाबर ने कहा था, ''पर्याप्त दस्तावेज़ ना देने के चलते हम मरीन बायोटेक का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं. साथ ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.'' (bbc.com/hindi)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के शीर्ष कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को उनके पद से हटा दिया है. उन्हें यूक्रेन में तीन महीने पहले ही नियुक्त किया गया था.

अब चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ़ वलियरी गेरासिमोफ़ इस 'विशेष सैन्य अभियान' का नेतृत्व करेंगे.

जनरल गेरासिमोफ़ ने सर्गेई सुरोविकिन की जगह नियुक्त किया गया है. शीर्ष कमांडर के तौर पर सुरोविकिन रूस की संयुक्त सेनाओं के प्रमुख थे.

सुरोविकिन ने हाल ही में यूक्रेन के ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले की ज़िम्मेदारी संभाली थी.

ये बदलाव तब हुआ है जब रूस ने दावा किया है कि वो पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है. रूस ने यूक्रेन में पिछले साल 24 फ़रवरी को हमला किया था.

जनरल गेरासिमोफ़ साल 2012 से चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ़ के पद पर बने हुए हैं. वो सोवियत काल के बाद सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ़ हैं.

जनरल सुरोविकिन अब उनके डिप्टी के तौर पर काम करेंगे. उन्हें पिछले युद्धों में उनकी क्रूर नीतियों के लिए जाना जाता है. जिसमें सीरिया में रूस के अभियान और अलेप्पो शहर में भारी बमबारी शामिल है.

इसके तुरंत बाद उन्हें अक्टूबर में इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया. तब रूस यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करना चाहता था. खेरसोन से रूसी सेना के निकलने के दौरान भी सुरोविकिन मौजूद थे.

रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सुरोविकिन की जगह किसी और को लाने का मक़सद है ''सेना की अलग-अलग शाखाओं के बीच नज़दीकी संपर्क बनाना और प्रबंधन की गुणवत्ता और प्रभाव में सुधार करना.''

लेकिन, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुरोविकिन ने बहुत ज़्यादा ताक़त हासिल कर ली थी.

सैन्य मामलों के जानकार रोब ली ने ट्वीट पर लिखा, ''तीनों सेनाओं के कमांडर के तौर पर सुरोविकिन बहुत ताक़तवर हो रहे थे और राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हुए रक्षा मंत्री और गेरासिमो को नज़रअंदाज करते रहे थे.''

तालिबान प्रशासन ने बताया है कि अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास एक आत्मघाती हमले में कम से कम बीस लोगों की मौत हो गई है.

इस्लामिक स्टेट ने पिछले एक साल में अफ़ग़ानिस्तान में कई धमाकों की ज़िम्मेदारी ली है.

हालांकि आज हुए हमले की ज़िम्मेदारी किसी संगठन ने फ़िलहाल नहीं ली है. (bbc.com/hindi)

पेरिस, 11 जनवरी। पेरिस के व्यस्त गारे डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक शख्स ने बिना किसी उकसावे के चाकू जैसे हथियार से हमला कर छह लोगों को घायल कर दिया।

फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मार कर घायल कर दिया है।

गृह मंत्री गेराल्ड डर्मेनिन ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि हमलावर ने एक पुलिस अधिकारी सहित कई लोगों पर सुबह व्यस्त समय के दौरान “धारदार हथियार” से हमला किया था। उनके साथ पेरिस की महापौर एनी हिडाल्गो भी थीं।

फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अनाम हमलावर वर्तमान में एक अस्पताल में भर्ती है, उसे सीने में गोली लगी है।

डर्मेनिन ने पुलिस की “प्रभावी व साहसी प्रतिक्रिया” के लिये सराहना की।

उन्होंने कहा, “तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित रूप से लोगों की जान जाती।” उन्होंने बताया कि हमला करने के एक मिनट के अंदर आरोपी पर काबू पा लिया गया।

उन्होंने कहा, “हमले की जानकारी सबसे पहले 6 बजकर 42 मिनट पर मिली। उसकी हिंसा के बाद छह बजकर 43 मिनट पर पुलिस ने अपने हथियार का इस्तेमाल किया।”

डर्मेनिन ने कहा कि हमलावर का हथियार “चाकू नहीं था” लेकिन संभवत: घर पर बनाया गया हथियार था। उन्होंने कहा कि संदिग्ध ने कथित तौर पर हमले के दौरान कुछ नहीं कहा और हमलावर के किसी चरमपंथी संपर्क के बारे में जांचकर्ताओं को अभी कुछ नहीं मिला है।

फ्रांसीसी मीडिया की खबर के अनुसार, संदिग्ध पहले ट्रेन स्टेशन के सामने एक व्यक्ति से टकराया फिर उस पर धारदार हथियार से 15 बार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर इसके बाद स्टेशन के अंदर गया और चार अन्य लोगों के साथ ही एक पुलिसकर्मी पर हमला किया।

डर्मेनिन ने कहा कि शोर सुनकर वहां मौजूद दो अन्य पुलिस अधिकारी हरकत में आए और हमलावर को रोकने के लिये दखल दिया। उस वक्त हमलावर पुलिसकर्मी पर हमला कर रहा था। फ्रांस के सीमा प्रहरी विभाग के अधिकारी की पीठ में छुरा घोंपा गया था, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गया।

अधिकारियों ने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोपी ने स्टेशन के बाहर हमला किया था, केवल उसे ही गंभीर चोट आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गारे डू नॉर्ड फ्रांस की राजधानी के सबसे व्यस्त यात्री स्टेशनों में से एक है।

हमले की वजह से यहां रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं। (एपी)

अमेरिका में हवाई सेवा कुछ घंटों तक ठप रहने के बाद फिर से शुरू हो रही हैं.

अमेरिका के फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, "नॉर्मल हवाई सेना धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रही है. फ्लाइट क्रू को सुरक्षा जानकारी प्रदान करने वाली नोटिस टू एयर मिशन प्रणाली में रात में ख़राबी आई थी. विमानों के उड़ान से रोक हटा ली गई है. हम समस्या के कारणों की जांच कर रहे हैं."

नोटिस टू एयर मिशन वो प्रणाली है जो पायलट उसके रूट पर किसी ख़तरे की आशंका पर अलर्ट भेजता है.

इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि घटना के पीछे साइबर हमला होने की अटकलों को ख़ारिज किया था.

उन्होंने कहा, "साइबर हमले से जुड़ा कोई सबूत इस समय नहीं मिला है लेकिन राष्ट्रपति ने टेलिकॉम डिपार्टमेंट को पूरी जांच करने के निर्देष दिए हैं."

राष्ट्रपति जो बाइडन ने पत्रकारों के बात करते हुए कहा कि एफ़एए को अभी तक कारण का पता नहीं है.

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि दो घंटो के अंदर उनके पास इस बात की अच्छी समझ होगी कि इसके पीछे के कारण क्या थे और समय रहते कदम उठाएंगे." (bbc.com/hindi)

जापानी फ़ैशन चेन यूनिक्लो (Uniqlo) ने कहा है कि वो जापान में अपने कर्मचारियों का वेतन 40 फ़ीसदी बढ़ाएगी.

कंपनी ने कहा कि ये नई नीति केवल जापान में कंपनी के स्थायी कर्मचारियों पर ही लागू होगी. मार्च के शुरुआत से यूनिक्लो के कर्मियों को बढ़ी हुई दर से वेतन मिलेगा.

बीते सप्ताह जापान के प्रधानमंत्री फ़ुमियो किशिदा ने कंपनियों से महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का आग्रह किया था.

जापान में महंगाई बीते कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है.

इस फ़ैसले के पीछे कारण बताते हुए कंपनी ने कहा, "हम चाहते हैं कि हर कर्मचारी को उनकी प्रतिभा और महत्वकांक्षाओं के अनुरूप वेतन मिले और वैश्विक मानकों के अनुरूप कंपनी के विकास की क्षमता भी बढ़े."

नई नीति के तहत अब यूनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स को हर महीने 300,000 येन (करीब 1 लाख 85 हज़ार रुपए) मिलेंगे. अभी तक उन्हें हर महीने 2,55,000 येन मिल रहे थे.

वहीं स्टोर मैनेजरों के वेतन में भी कंपनी ने 35 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका में राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कई अमेरिकी उड़ानों के संचालन में देरी हो रही है.

फे़डरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है.

फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वो गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं.

ये वो प्रणाली है जो पायलट उसके रूट पर किसी ख़तरे की आशंका पर अलर्ट भेजता है. एफ़एए ने कहा, "पूरे देश के एयरस्पेस के ऑपरेशन पर असर पड़ा है."

एक बयान में, एफएए ने कहा कि कुछ कार्य ऑनलाइन वापस आने लगे हैं, लेकिन "राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली का संचालन सीमित है".

एफएए ने कहा कि वो लगातार इस बारे में अपडेट करता रहेगा.

ताज़ा अपडेट में एफएए ने कहा है कि सभी घरेलू विमान सेवाएं डेढ़ घंटे तक उपलब्ध नहीं होंगी. (bbc.com/hindi)

लंदन पुलिस हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक महीने पहले मिले उस मेटल की जांच कर रही हैं जिसमें यूरेनियम था.

29 सितंबर को अलर्ट जारी होने के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस का काउंटर टेररिज़म कमांड हरकत में आया था. 'द सन' अख़बार के मुताबिक एयरपोर्ट पर लगे स्कैनर ने सबसे पहले अलार्म बजाया.

ये मेटल कहां जा रहा था इससे जुड़ी जानकारी मौजूद नहीं है.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा, "हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बॉर्डर फ़ोर्स ने काउंटर टेरररिज़म कमांड से संपर्क किया था. हीथ्रों पर एक रूटीन सक्रीनिंग के दौरान यूके आने वाले एक पैकेज में बहुत कम मात्रा में कंटेमिनेटेड मटेरियल मिला था."

पहली बार 'द सन' अख़बार में छपी ख़बर के मुताबिक यूरेनियम पाकिस्तान के आया था.

इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यूरेनियम मेटल को ग़लत तरीके से हैंडल करने का कारण वहां पहुंच गया.

एक सूत्र के मुताबिक ये स्क्रैप मेटल के साथ मिला था. पुलिस के मुताबिक इससे लोगों को ख़तरा नहीं था. (bbc.com/hindi)

काबुल, 11 जनवरी  खेल के प्रति नूरा का जुनून इस कदर था कि उसने परिवार के विरोध के बावजूद बरसों इससे दूरी नहीं बनाई। मां की मार और पड़ोसियों के ताने भी उसे अपना पसंदीदा खेल खेलने से नहीं रोक सके।

लेकिन, अब अफगानिस्तान की यह 20 वर्षीय महिला एथलीट मुल्क के तालिबान शासकों की नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।

नूरा और अफगान महिला एथलीटों के मुताबिक, तालिबान ने न सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के किसी भी खेल गतिविधि में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि उन महिलाओं और लड़कियों को लगातार धमकाया और प्रताड़ित किया गया है, जो कभी खेल क्षेत्र में सक्रिय थीं। यहां तक कि वे निजी रूप से अभ्यास करने पर भी गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।

नूरा पूरी तरह से टूट गई है। वह कहती है, “मैं अब पहले जैसी नहीं रह गई हूं। तालिबान के आने के बाद से मुझे लगता है कि मैं मर चुकी हूं।”

अफगानिस्तान में पहले अलग-अलग खेलों में सक्रिय कई लड़कियों और महिलाओं ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि तालिबान उन्हें फोन करके या घर पहुंचकर खेल गतिविधियों में हिस्सा न लेने की धमकी दे रहे हैं।

इन लड़कियों और महिलाओं ने ‘एपी’ के फोटोग्राफर से अपने पसंदीदा उपकरणों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। हालांकि, तालिबान के खौफ के चलते उन्होंने बुर्के से अपनी पहचान छिपा रखी थी।

इन लड़कियों और महिलाओं ने कहा कि वे आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती हैं, लेकिन अब घर से बाहर निकलते समय वे अक्सर इसे पहनती हैं, ताकि अपनी पहचान छिपा सकें और उत्पीड़न से बच पाएं।

खेल गतिविधियों पर रोक तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों के जीवन को सीमित करने वाले विभिन्न प्रतिबंधों में से एक है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने लड़कियों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। पिछले महीने उन्होंने महिलाओं के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

तालिबान की हुकूमत में अफगान महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर बाल और चेहरा ढकना अनिवार्य है। उन्होंने महिलाओं के पार्क और जिम जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर भी सीमित कर दिए गए हैं। हाल ही में तालिबान ने गैर-सरकारी संगठनों को महिला कर्मचारियों की नियुक्ति से प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे देश में मानवीय सहायता की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है।

20 साल की मार्शल आर्टिस्ट सरीना याद करती है कि कैसे वह अगस्त 2021 में काबुल के एक स्पोर्ट्स हॉल में स्थानीय महिला स्पर्धा में हिस्सा ले रही थी, तभी खबर आई कि तालिबान शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए हैं और देखते-देखते ही सभी महिला प्रतिभागी और दर्शक हॉल छोड़कर भाग गईं।

सरीना के अनुसार, यह आखिरी स्पर्धा थी, जिसमें उसने हिस्सा लिया। वह कहती है, कुछ महीनों बाद उसने लड़कियों को निजी तौर पर प्रशिक्षण देने की कोशिश की, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने उस जिम पर छापा मारा, जहां वे अभ्यास कर रही थीं और सभी को हिरासत में ले लिया।

सरीना के मुताबिक, हिरासत में लड़कियों को अपमानित एवं प्रताड़ित किया गया। बड़े-बुजुर्गों के दखल के बाद भविष्य में खेल गतिविधियों में शामिल न होने का वादा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

सरीना के अनुसार, वह घर में अभी भी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करती है और चोरी-छिपे अपनी सहेलियों को भी सिखाती है। वह कहती है, “मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन मैं यौद्धा हूं। इसलिए मैं अपने हिसाब से जीना और लड़ना जारी रखूंगी।”

इस बीच, तालिबान के खेल संगठन और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रवक्ता मुशवानेय ने कहा कि प्राधिकारी महिलाओं के लिए अलग खेल परिसर स्थापित करके उनके लिए खेल गतिविधियों को बहाल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस बाबत कोई समयसीमा नहीं बताई और कहा कि ऐसा करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी।

तालिबान इससे पहले, सातवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं की छात्राओं को स्कूल लौटने का अवसर देने का वादा भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस दिशा में अभी कोई कदम नहीं उठाया है। (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 11 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके एक निजी कार्यालय में कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने कभी ‘वाशिंगटन थिंक टैंक’ कार्यालय के रूप में किया था। उन्होंने कहा कि वह इन दस्तावेजों की समीक्षा में ‘‘पूरी तरह से सहयोग’’ करेंगे।

मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बाइडन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान के सरकारी रिकॉर्ड उनके ‘थिंक टैंक कार्यालय’ ले जाए गए थे।

बाइडन ने 2017 के मध्य से समय-समय पर इस कार्यालय का उपयोग किया। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2020 के राष्ट्रपति अभियान की शुरुआत तक उन्होंने इस जगह का इस्तेमाल किया।

बाइडन ने मैक्सिको सिटी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोग जानते हैं कि मैं गोपनीय दस्तावेजों या गोपनीय सूचनाओं को गंभीरता से लेता हूं। जब मेरे वकील पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में मेरे कार्यालय में दस्तावेजों को देख रहे थे, तो उन्होंने मेरे लिए कैपिटल में एक सुरक्षित कार्यालय स्थापित किया था। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद चार साल तक मैं पेन में प्रोफेसर था।’’

तीनों नेता 10वें उत्तर अमेरिकी नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेक्सिको सिटी में हैं।

एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि न्याय विभाग यहां बाइडन के थिंक-टैंक कार्यालय में पाए गए, पिछले ओबामा-बाइडन प्रशासन के ‘‘कुछ गोपनीय दस्तावेजों’’ की समीक्षा कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे जब इस बारे में बताया गया तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहां कोई सरकारी रिकॉर्ड था जो उस कार्यालय में ले जाया गया था, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन दस्तावेजों में क्या है।’’ (भाषा)

बीते दिनों किम जोंग मिसाइल लॉन्च के मौके पर अपनी 12 साल की बेटी किम जू के साथ नजर आए. सेना के बड़े अधिकारी किम जू के आगे सिर झुकाते दिखे. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद किम जोंग बेटी को वारिस चुन सकते हैं.

  (dw.com)

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, बीते दिनों अपनी बेटी के साथ नजर आए. नवंबर 2022 में एक मिसाइल लॉन्च के मौके पर अपनी बेटी का हाथ थामे उनकी तस्वीरें बाहर आईं. उनकी बड़ी बेटी किम जू ए, उनके साथ सैनिकों का अभिवादन स्वीकार करती भी दिखीं. खबरों के मुताबिक, किम जू 12 साल की है. किके तीन बच्चों में वो दूसरे नंबर की है. कथित तौर पर इसके अलावा भी किम के दो और बच्चे हैं - एक बेटा और एक और बेटी.

किम जोंग उन के साथ किम जू के सार्वजनिक तौर पर नजर आने के कई मायने निकाले गए. दक्षिण कोरिया के खुफिया विभाग ने इसका अनुवाद कुछ यूं किया कि शायद किम इस बहाने दुनिया को संकेत देना चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उत्तर कोरिया की सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगी. यानी, किम के बच्चे भी तानाशाही की पारिवारिक परंपरा का हिस्सा बनेंगे. जनवरी 2023 में दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने देश के वरिष्ठ राजनेताओं को दी गई एक ब्रीफिंग में बताया कि किम जोंग, अपनी बेटी को सार्वजनिक जगहों पर साथ ले जाकर उसे अपना राजनैतिक वारिस चुनने से जुड़ा स्पष्ट संकेत दे रहे हैं.

हालांकि कई जानकार कहते हैं कि अभी किम जू के उत्तराधिकारी बनने की संभावनाओं पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है. इस तर्क के पीछे वजह है, उत्तर कोरिया का पुरुष प्रधान समाज. ऐसे माहौल में अगर आगे चलकर किम जोंग बेटी को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करते हैं, तो देश की सेना और राजनीति में बड़े पदों पर बैठे पुरुष विरोध कर सकते हैं.

स्पष्ट नहीं है किम की मंशा
विश्लेषकों का कहना है कि किम की मंशा केवल वही जानते हैं. उत्तर कोरिया की मीडिया से आई तस्वीरों में देश के वरिष्ठ अधिकारी किम जू के आगे सिर झुकाते हुए नजर आते हैं. साथ ही, वहां की मीडिया किम जू को अपने पिता का सबसे प्यारा बच्चा भी बताती है. यहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि किम जू के दूसरे भाई-बहनों के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है.

दिसंबर 2011 में अपने पिता की अचानक हुई मौत के बाद किम जोंग ने उनकी जगह ली. हालांकि इससे पहले कई साल तक उन्हें अपने पिता का राजनैतिक वारिस नहीं माना जाता था. लंबे समय तक ये माना जाता था कि किम जोंग के सौतेले बड़े भाई किम जोंग नाम को सत्ता मिलेगी. लेकिन 2001 में किम जोंग नाम को टोक्यो के एक हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया. वह डोमिनिकन रिपब्लिक के एक फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे और उनका इरादा डिज्नीलैंड घूमने का था.

खबरों के मुताबिक, इस घटना से उनके पिता किम जोंग इल बेहद नाराज हुए थे. आगे चलकर उत्तराधिकार की रेस में भले किम जोंग ने अपने भाई किम जोंग नाम से बाजी मार ली हो, लेकिन इसके बाद भी वह उन्हें अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते रहे. फरवरी 2017 में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर किम जोंग नाम की हत्या कर दी गई. उन्हें मारने के लिए वीएक्स नर्व एजेंट का इस्तेमाल किया गया. खबरों के मुताबिक, हत्यारे जल्द ही उत्तर कोरिया भाग गए.

क्या किम जोंग उन बीमार हैं?
उत्तर कोरिया से आ रहे कुछ संकेतों से अनुमान लगाया जा रहा है कि किम जोंग की सेहत ठीक नहीं है. उनका वजन ज्यादा है. सिगरेट पीने की भी लत है. ऐसी भी आशंका है कि अपने पिता की तरह उन्हें भी आर्थराइटिस और डायबिटीज की समस्या है. वो अभी केवल 39 साल के हैं, लेकिन शायद स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के कारण अभी से ही उनके राजनैतिक वारिस पर चर्चा शुरू हो गई है.

उत्तराधिकारी की संभावनाओं पर बात करते हुए तोक्यो की वासेदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तोशिमित्सु शिगेमूरा बताते हैं, "मुझे यह बहुत मुमकिन नहीं लगता कि ये लड़की (किम जू) अपने पिता की जगह ले सकेगी. इसकी मुख्य वजह ये है कि वो लड़की है." प्रोफेसर तोशिमित्सु ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "उत्तर कोरिया बेहद रूढ़िवादी और कन्फ्यूशियनिस्ट समाज है. इसका मतलब यह है कि किम जू का अपने पिता का उत्तराधिकारी बनकर सामने आना नामुमकिन है." प्रोफेसर तोशिमित्सु ने यह भी बताया कि समय आने पर किम जोंग अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाएंगे क्योंकि वह सत्ता प्रमुख का पद अपने ही परिवार में रखना चाहेंगे.

उत्तर कोरिया में इसे "पाकेतु ब्लडलाइन" कहा जाता है. माउंट पाकेतु, चीन के साथ जुड़ी उत्तर कोरिया की सीमा के पास है. उत्तर कोरिया के प्रोपेगैंडा चैनल्स दावा करते हैं कि इसी जगह पर किम जोंग के दादा और देश के संस्थापक किम जोंग उन का गुरिल्ला बेस था. 1940 के दशक में यहीं से वो जापानी औपनिवेशिक ताकतों से लड़ते थे. हालांकि कई जगहों पर यह भी जानकारी मिलती है कि किम जोंग उन ने अपना ज्यादातर समय रूस में विस्थापित लोगों के लिए बने शिविरों में गुजारा. वो कोरियन युद्ध खत्म होने तक यहीं रहे और युद्ध के बाद रूस ने अपने कठपुतली शासक के तौर पर उन्हें नॉर्थ कोरिया की सत्ता में स्थापित किया.

असंतोष को दबाने की कोशिश हो सकती है
प्रोफेसर तोशिमित्सु का मानना है कि अपनी बेटी के साथ नजर आना किम जोंग की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है. इसके बहाने वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं. यह संकेत देना चाहते हैं कि उनका परिवार एकसाथ है, सुखी है. इसके अलावा वो यह भी चाहते हैं कि देश की जनता एक पिता और लीडर के तौर पर उनसे प्रभावित हो.

उत्तर कोरियामें बुजुर्गों के बीच अब भी किम परिवार के लिए काफी सम्मान है. लेकिन विदेशी टीवी कार्यक्रमों और फिल्मों की देश में बढ़ती तस्करी के बीच युवाओं में किम परिवार के लिए समर्थन घट रहा है. ऐसे में बेटी के साथ दिखकर शायद किम यह संकेत देना चाहते हैं कि उनका परिवार आगे भी शासन करता रहेगा. यह बढ़ते असंतोष को दबाने की दिशा में उनकी एक कोशिश हो सकती है.
 

बोलिंगब्रूक (अमेरिका), 11 जनवरी। अमेरिका में उपनगरीय शिकागो टोलवे पर एक छोटे विमान को आपात स्थिति में उतारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हालांकि, घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बोलिंगब्रूक के दमकल अधिकारियों ने कहा कि विमान में केवल पायलट ही सवार था।

इलिनोइस राज्य पुलिस ने बताया कि बीचक्राफ्ट बोनांजा विमान बोलिंगब्रूक के पास दक्षिण की ओर अंतरराज्यीय टोलवे 355 के दाहिनी ओर स्थानीय समयानुसार दोपहर दो बजे उतरा।

पुलिस ने कहा कि जमीन पर कोई व्यक्ति, वाहन या अन्य वस्तु विमान की चपेट में नहीं आया तथा दोपहर में भीड़-भाड़ वाले समय के शुरू होने से ठीक पहले टोलवे पर यातायात बहाल कर दिया गया।

विमान निगरानी वेबसाइट ‘फ्लाइट अवेयर डॉट कॉम’ के मुताबिक, विमान विस्कॉन्सिन के मिडलटन से इलिनोइस के डाउनर्स ग्रोव में ब्रुकरिज एयर पार्क की तरफ उड़ान भर रहा था।

बोलिंगब्रूक दमकल विभाग ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि विमान के इंजन में खराबी आ गई, जिसके चलते इसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी। घटना के संबंध में तत्काल कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। (एपी)

एपी सुरभि पारुल पारुल 1101 0924 बोलिंगब्रूक

हेन्ना गेलबर्ट और जुलियाना ग्रेग्रानी

रविवार को दुनिया ने देखा कि कैसे ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो के हजारों समर्थकों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला. यह देखकर सब स्तब्ध थे.

ऐसी ही तस्वीरें दुनिया ने दो साल पहले अमेरिका में देखी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे. उसी तरह बोलसोनारो के समर्थकों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए राजधानी ब्रासीलिया में सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की.

समर्थकों का कहना था कि बोलसोनारो ही असल विजेता हैं और उन्हें ब्राज़ील का राष्ट्रपति होना चाहिए.

लेकिन ऐसा हिंसक विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियों और सोशल मीडिया मॉडरेटर्स के होते हुए कैसे आयोजित किया गया?

बीबीसी ने इसे समझने की कोशिश की है

पार्टी का निमंत्रण
हाल के महीनों में बोलसोनारो के समर्थक, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कि बोलसोनारो चुनाव के असल विजेता हैं, सोशल मीडिया पर कॉन्सपिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं.

ब्राज़ील की संसद पर हमले से पहले के दिनों में ऐसी बयानबाजी तेज हो गई थी और इसमें उन छोटे रूपकों का सहारा लिया गया था जो बोलसोनारो के समर्थकों के विचार को मजबूत कर रहे थे. ब्राज़ील के लोगों से 'सेल्मा पार्टी' में शामिल होने के लिए कहा गया.

सेल्मा, सेल्वा शब्द पर बना एक नाटक है, जिसका पुर्तगाली में अर्थ जंगल है. इसका इस्तेमाल ब्राज़ील की सेना अभिवादन और युद्ध में हौसला बढ़ाने के लिए दहाड़ की तरह करती है.

राजधानी ब्रासीलिया में दंगों से चार दिन पहले सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर 'सेल्मा पार्टी' के बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था.

इस वीडियो में एक व्यक्ति पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए उसकी जानकारी दे रहा था. इसमें ब्राजीलियन चीनी का एक ब्रांड यूनियन, पांच मकई के भूट्टे शामिल थे. मकई शब्द वर्डप्ले की तरह इस्तेमाल किया गया.

'मिल्हो' का अर्थ है मक्का और 'मिल्हाओ' का अर्थ है मिलियन यानी दस लाख. इससे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पचास लाख लोगों को न्यौता दिया गया था.

ब्राज़ील में बोलसोनारो की हार और लूला डा सिल्वा की जीत के क्या मायने हैं?

ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंसा पर रोक लगाते हैं और हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने के निमंत्रण को हटाने का काम करते हैं.

सेल्मा पार्टी, मक्का, मिल्हो, मिल्हाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया मॉडरेटर्स की नजर में ना आ पाएं.

एक टिकटॉक वीडियो में एक महिला साफ तौर से कहती है कि वह अब टिकटॉक पर राजनीति के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके अकाउंट पर रोक लग जाए.

इसके बाद वह 'सेल्मा पार्टी' की बात करने लगती है. हालांकि बाद में इस वीडियो को हटा दिया गया.

अन्य जगहों पर लोग दूसरी पार्टियों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें साओ पाउलो शहर का जिक्र करते हुए 'सेल्मा' की चचेरी बहन 'टेल्मा' और रियो डी जनेरियो में उनकी बहन 'वेल्मा' की बात की जा रही है. अभी के लिए इन घटनाओं ने बहुत लोगों का ध्यान अपनी और नहीं खींचा है.

जांच के दायरे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर है. जहां वीकेंड पर #festadaselma नाम का हैशटैग वायरल था. इस हैशटैग का इस्तेमाल लोगों को संसद, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा करने के लिए किया गया था.

जब से एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है उन्होंने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटाया है. इन कर्मचारियों में ब्राज़ील के वे लोग भी शामिल हैं, जिनके ऊपर ब्राज़ील चुनाव में गलत जानकारियों से निपटने की जिम्मेदारी थी.

ये लोग एक तरह से कंटेट को प्लेटफार्म पर मॉडरेट करने का काम करते थे.

ट्विटर और मस्क ने बार बार कहा कि वे साइट पर सबसे नुकसान पहुंचाने वाले कंटेट को हटाने के काम में लगे हैं.

यह पहली बार नहीं है जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं के जरिए लोगों ने घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र पर हमला किया हो.

ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने 2021 में अमेरिका कैपिटल हिल घटना की सुनवाई के दौरान माना कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारियों ने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई थी. (bbc.com/hindi)

नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' ने मंगलवार को संसद में विश्वास मत जीत लिया. सीपीएन-माओवादी सेंटर के 68 वर्षीय नेता ने पिछले साल 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी.

मतदान के दौरान प्रतिनिधि सभा में मौजूद 270 सदस्यों में से 268 ने प्रधानमंत्री प्रचंड के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 ने उनके खिलाफ मतदान किया.

बैठक की अध्यक्षता करने वाले जे बी राणा ने मतदान नहीं किया, जबकि चार अन्य विधायक अनुपस्थित रहे. प्रचंड को प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखने के लिए 275 सदस्यीय संसद में केवल 138 मतों की आवश्यकता थी.

दिसंबर में नेपाल में राजनीतिक दलों के बीच सरकार बनाने को बनी सहमति के बाद राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था.

प्रचंड ने दूसरे दलों के साथ सहमति बनने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया था. प्रचंड की पार्टी सीपीएन-माओवादी सेंटर प्रतिनिधि सभा (संसद) में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है.

इसके पहले विपक्षी सीपीएन (यूएमएल) और अन्य छोटी पार्टियों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (माओवादी सेंटर) के चेयरमैन पुष्प कमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने का एलान कर दिया.

इस बात को लेकर सहमति बनी है कि प्रचंड और ओली बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे जिसमें पहली बारी प्रचंड को मिलेगी. (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया, 10 जनवरी । कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. अब चीन ने बदले की कार्रवाई करते हुए दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों को शॉर्ट-टर्म वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है.

दक्षिण कोरिया में चीनी दूतावास ने दक्षिण कोरिया की ओर से लगाए प्रतिबंधों को " पक्षपातपूर्ण बताया है और कहा कि उनका अगला कदम प्रतिबंधों के हटाए जाने पर निर्भर करेगा.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चीनी दूतावास के अधिकारी ने इस नए नियम की पुष्टि की है.

एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री क़िन गांग ने प्रतिबंधों को लेकर अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष पार्क जिन के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान चिंता ज़ाहिर की थी.

इस दौरान पार्क ने क़िन से कहा था कि दक्षिण कोरिया की ओर से प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर किया गया है.

दक्षिण कोरिया ने बीते सप्ताह से चीन से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया था. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 10 जनवरी  एक भारतीय-अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को यहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद् नियुक्त किया गया है।

ए . सी चरानिया नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे और प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे।

नासा ने सोमवार को एक बयान में कहा, अपनी स्थिति में, ए सी चरानिया छह मिशन निदेशालयों में मिशन की जरूरतों के साथ नासा के एजेंसी स्तरीय प्रौद्योगिकी निवेश को संरेखित करेंगे। इसके साथ ही वह अन्य संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख करेंगे।

बयान में प्रौद्योगिकी, नीति और रणनीति के लिए नासा की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर भव्या लाल को उद्धृत करते हुए कहा गया, “चरानिया बड़े, तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी विभागों के प्रबंधन में एक अनुभवी व्यक्ति हैं। हम नासा में उनके ज्ञान और उत्साह से लाभान्वित होने के लिए उत्सुक हैं।”

चरानिया की नियुक्ति से पहले लाल कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद् के तौर पर काम कर रहीं थीं।

चरानिया ने बयान में कहा, “21वीं सदी में हम प्रगति की जिस रफ्तार को चाहते हैं, वह हमारे मिशनों को निष्पादित करने के लिए प्रौद्योगिकियों के एक पोर्टफोलियो को चुनने और परिपक्व करने पर निर्भर है।” (भाषा)

लॉस एंजिलिस (अमेरिका), 10 जनवरी ‘एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज’ (एएमपीएएस) ने ऑस्कर के लिए योग्य 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की है जिनमें ‘आरआरआर’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘कंतारा’ जैसी भारतीय फिल्में शामिल हैं।

‘रिमाइंडर’ सूची में ऐसी फिल्में शामिल हैं जो आधिकारिक तौर पर विभिन्न श्रेणियों में दूसरी फिल्मों को टक्कर देंगी। हालांकि केवल सूची में शामिल होने से यह गारंटी नहीं है कि फिल्म 24 जनवरी को घोषित होने वाले अकादमी पुरस्कारों के अंतिम नामांकन में भी होंगी।

भारत की ओर से आधिकारिक रूप से ऑस्कर भेजी गई पान नलिन की ‘छेलो शो’ के अलावा विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’, मराठी फिल्म ‘मी वसंतराव’, ‘तुझ्या साठी काही’, आर माधवन की ‘रॉकेटरी: द नंबी इफैक्ट’, ‘इराविन निझल’ और कन्नड़ फिल्म ‘विक्रांत रोना’ भी इस सूची में शामिल हैं।

भारतीय फिल्म ‘छेलो शो’, ‘आरआरआर’, ‘ऑल दैट ब्रीथ्स’ और ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ पहले ही चार श्रेणियों के लिए ऑस्कर की ‘शॉर्टलिस्ट’ में जगह बना चुकी हैं।

यह संभवत: पहली बार है जब भारत ने चार श्रेणियों में ऑस्कर ‘शॉर्टलिस्ट’ में जगह बनाई है। इस प्रक्रिया के बाद ही अंतिम नामांकनों की घोषणा की जाती है। (भाषा)

काठमांडू, 10 जनवरी  नेपाल के नवनियुक्त प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ अपने सहयोगियों से समर्थन पर अनिश्चितता के बीच मंगलवार को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे।

सीपीएन-माओवादी सेंटर के 68 वर्षीय नेता ने 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब उन्होंने नाटकीय रूप से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले चुनाव पूर्व गठबंधन को छोड़कर विपक्ष के नेता केपी शर्मा ओली से हाथ मिला लिया था।

प्रधानमंत्री प्रचंड की नियुक्ति के बाद नेपाल का पहला संसद सत्र सोमवार को यहां शुरू हुआ।

‘माई रिपब्लिका’ अखबार ने बताया कि नेपाली कांग्रेस - संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी - के विपक्षी खेमे में रहते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड के समर्थन में मतदान करने की संभावना है।

अखबार ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने सोमवार को नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और संसद में उनका समर्थन मांगा।

अखबार ने देउबा के करीबी नेता को उद्धृत करते हुए कहा, “देउबा ने कहा है कि हमारी पार्टी मंगलवार सुबह होने वाली संसदीय दल की बैठक के बाद तय करेगी कि नई सरकार को समर्थन देना है या नहीं।”

नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने 20 नवंबर को हुए संसदीय चुनाव के लिए चुनावी गठबंधन किया था।

नेपाली कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर पूर्व सहमति के अनुरूप प्रचंड को प्रधानमंत्री का पद देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद, सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने आश्चर्यजनक रूप से एक नई सरकार बनाने के लिए सीपीएन-यूएमएल के साथ गठबंधन किया।

देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के 89 सांसद हैं, जबकि यूएमएल के 79 सांसद हैं। इसी तरह, सीपीएन (माओवादी सेंटर), सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के क्रमश: 32, 10 और 20 सदस्य हैं।

संसद में जनमत पार्टी के 6 सदस्य, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 4 और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 3 सदस्य हैं।

प्रचंड को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 275 सदस्यीय संसद में 138 मतों की आवश्यकता है। (भाषा)

तीन साल बाद जैसे ही चीन ने विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी, पासपोर्ट बनवाने और उन्हें अपडेट कराने वालों का तांता लग गया. सोमवार को देशभर के इमिग्रेशन दफ्तरों के बाहर भारी भीड़ देखी गई.

  (dw.com)

चीन ने रविवार को ही कोविड के कारण यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी थी. ये प्रतिबंध तीन साल से जारी थे. अपनी ‘जीरो-कोविड' नीति को चीन धीरे-धीरे हटाता जा रहा है. पिछले महीने से शुरू हुए इन बदलावों के तहत ही रविवार को यात्राओं पर लगा प्रतिबंध हटाया गया.

चीन की राजधानी बीजिंग में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए करीब सौ लोग लाइन में लगे थे. इन्हीं में 67 साल यांग जियागुओ थे जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "उसने पिछले साल ही शादी की थी लेकिन शादी समारोह को टाल दिया था क्योंकि हम उसमें नहीं जा सकते थे. बहुत खुशी है कि अब हम वहां जा सकते हैं.”

बीजिंग के रहने वाले 61 वर्षीय माइकल हैरल्ड रविवार को वॉरसॉ से वहां पहुंचे. दिसंबर में क्रिसमस मनाने पोलैंड गए हैरल्ड ने कहा, "बड़ी राहत है कि चीजें सामान्य हो गई हैं. बस चीन आओ. हवाई जहाज से उतरो, टैक्सी लो और घर जाओ.” नियम ना बदलते तो हैरल्ड को कई दिन तक क्वॉरंटीन में रहना होता और कई चरणों में टेस्ट कराने होते.

सार्वजनिक टीवी चैनल सीसीटीवी ने रविवार को खबर दी थी कि दक्षिण कोरिया से चीन की उड़ानों की टिकट पूरी तरह बिक चुकी थीं. इस रिपोर्ट को चीनी सोशल मीडिया साइट वाइबो पर सबसे ज्यादा पढ़ा गया था.  वेबसाइट ‘फ्लाइट मास्टर' के आंकड़ों के मुताबिक चीन से रविवार को 245 उड़ानें आई-गईं. 2019 में इसी दिन कुल उड़ानों की संख्या 2,546 थी.

चीन में हर ओर उत्साह
सरकारी नीति में इस बदलाव का असर सोमवार को शेयर बाजारों में भी दिखाई दिया. निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि देश को फिर से खोलने से 17 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में फिर से जान आ सकती है, जो इस वक्त दशकों की सबसे धीमी विकास दर से जूझ रही है.

माना जा रहा है कि क्वॉरंटीन जैसी अनिवार्यताएं खत्म करने से विदेश यात्रा करने वालों की संख्या में भारी इजाफा होगा. अब तक नियम यह था कि विदेश से लौटने वालों को लंबे क्वॉरंटीन से गुजरना होता था. अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा.

हालांकि यह समस्या है कि उड़ानों की कमी है और कई देश चीन से आने वाले यात्रियों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं. भारत, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी कर दिए हैं. चीन में भी देश छोड़ने से पहले कोविड टेस्ट कराना जरूरी है.

बढ़ते कोविड से चिंता
चीन में कोविड के मामलों में तेजी आई है. वहां के अधिकारी लगातार कह रहे हैं संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन वे इसे ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं. रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली ने संपादकीय में सरकार की कोविड नीति की तारीफ करते हुए लिखा, "जिंदगी फिर से आगे बढ़ रही है. आज वायरस कमजोर है और हम ज्यादा मजबूत हैं.”

8 जनवरी को ही चीन ने आंकड़ा दिया था कि कोविड से उसके यहां 5,272 मौतें हुई हैं जब दुनिया में किसी एक देश में सबसे कम मौतों में से एक है. हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि चीन सही आंकड़े नहीं दे रहा है और मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है. कई अंतरराष्ट्रीय वायरस विशेषज्ञों ने अनुमान जाहिर किया है कि जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए इस साल दस लाख तक लोगों की मौत हो सकती है.

वीके/एमजे (रॉयटर्स, एएफपी)

क्या घर खरीदने के लिए लोन लेने में भी भ्रष्टाचार हो सकता है? इसी मामले में सरकारी अभियोजन कार्यालय, वित्त मंत्री क्रिश्टियान लिंडनर की जांच कर रहा है. जांच के लिए उनका संसदीय विशेषाधिकार वापस लिए जाने का खतरा है.

   डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

घर खरीदने के लिए लिया गया सामान्य सा कर्ज और उसी बैंक के लिए वित्त मंत्री के रूप में शुभकामना संदेश. यही जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्टियान लिंडनर के गले की फांस बन गया लगता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बर्लिन के महाअभियोजन कार्यालय का भ्रष्टाचार विभाग इस समय वित्त मंत्री की संसद सदस्य के रूप में इम्युनिटी खत्म करने के आवेदन पर विचार कर रहा है. संसद सदस्यों को गिरफ्तारी से छुटकारे का विशेषाधिकार है, लेकिन आपराधिक मामलों की जांच से पहले जांच अधिकारी, संसद अध्यक्ष से संसद सदस्य का विशेषाधिकार खत्म करने का आवेदन देते हैं.

जांच अधिकारियों के इस कदम की वजह ये है कि वित्त मंत्री ने उस बैंक के लिए एक शुभकामना संदेश दिया, जिससे उन्होंने पहले घर खरीदने के लिए कर्ज लिया था. और शुभकामना संदेश देने के बाद उन्होंने उसी बैंक से और कर्ज लिया.

भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार
चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की सरकार में वित्त मंत्री क्रिश्टियान लिंडनर बिजनेस समर्थक फ्री डेमोक्रैटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं. उन्होंने घर खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है. उनके वकील ने कहा है, "क्रिश्टियान लिंडनर ने अपने घर के लिए कर्ज की शुरुआत मंत्री बनने से बहुत पहले शुरू की थी. कर्ज की शर्तें बाजार के अनुरूप थीं. बैंक की 100वीं जयंती जैसे मौकों पर छोटे शुभकामना संदेश देना मंत्री के सामान्य औपचारिक काम का हिस्सा है."

इस मामले में कोई भी जांच शुरू करने से पहले संसद सदस्य के रूप में लिंडनर के विशेषाधिकार वापस लेना संसद की सामान्य कार्रवाई का हिस्सा है.महाअभियोक्ता कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह के मामलों में शुरुआती जांच सामान्य प्रक्रिया है, जिसका ये अर्थ नहीं है कि अपराध का शुरुआती संदेह किया जा रहा है.

किस बैंक से लिया लिंडनर ने कर्ज
क्रिश्टियान लिंडनर खुद जर्मनी के सबसे बड़े प्रांत नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया से आते हैं और वहां पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं. कार्लरूहे स्थित बैंक का मुख्यालय बाडेन वुर्टेमबर्ग प्रांत में है. मई 2022 में जब लिंडनर बैंक की 100वीं जयंती पर शुभकामना संदेश भेजा, तो उन्होंने बताया नहीं कि वे उस बैंक के कर्जदार हैं. इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने उस बैंक से और उधार लिया. और इसी वजह से उन पर पद पर रहते हुए फायदा लेने के आरोप हैं.

बाडेन के सहकारी बैंक से लिया गया लिंडनर का ये लोन गैरकानूनी और आपराधिक हो सकता है, अगर ये साबित हो कि उनका दूसरा लोन आधिकारिक शुभकामना संदेश के साथ जुड़ा हुआ है. इस कानून का मकसद इस अहसास को रोकना है कि किसी सरकारी अधिकारी को खरीदा जा सकता है. इसलिए संभव है कि बैंक के खिलाफ भी जांच शुरू की जाए.

कैसे शुरू हुआ ये कांड
इसकी शुरुआत हुई जर्मनी की साप्ताहिक पत्रिका डेय श्पीगेल की एक रिपोर्ट के साथ, जिसमें कार्लरूहे की बीबी बैंक के साथ क्रिश्टियान लिंडनर के कर्ज वाले रिश्ते का रहस्योद्घाटन किया गया था. लिंडनर ने बर्लिन में जनवरी 2021 में 16.5 लाख यूरो में एक मकान खरीदा और बैंक से 23.5 लाख का मॉर्टगेज सरकारी कागजातों में दर्ज कराया. मकान की मरम्मत पर होने वाले खर्च को देखते हुए ये सामान्य है.

लेकिन जुलाई 2022 में वित्त मंत्री ने साढ़े 4 लाख यूरो का एक और मॉर्टगेज सरकारी कागजातों में दर्ज कराया.हालांकि ये साफ नहीं है कि बैंक को शुभकामना संदेश भेजते हुए ये इरादा साफ था या नहीं. अब ये जांच का विषय होगा. क्रिश्टियान लिंडनर पहले से ही बीबी बैंक के साथ जुड़े रहे हैं और उसके विज्ञापनों में दिखते रहे हैं. साथ ही उन्होंने इस बैंक की शाम को होने वाली सभाओं में भाषण भी दिया है. (dw.com)
 

तेजी से गरम हो रही दुनिया हमारे दौर की सच्चाई है. बड़ा सवाल है कि इसके कारण आने वाली आपदाओं का नुकसान कौन भरेगा? पाकिस्तान में आई बाढ़ पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का रुख भविष्य के लिए एक बड़ी नजीर तय कर सकता है.

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्र की रिपोर्ट-

"सवाल केवल इतना नहीं है कि कैसे जिंदा रहा जाए. यहां सवाल है कि अपना आत्म-सम्मान और इज्जत कैसे बरकरार रखी जाए. मैं आपकी मदद मांग रहा हूं, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी, अपना घर, रोजी-रोटी गंवा दी और अब खुले आसमान के नीचे भीषण सर्दी का सामना कर रहे हैं. मैं उन लोगों के लिए नई जिंदगी मांग रहा हूं. हमें साथ मिलकर उनकी जिंदगी और उनके सपने दोबारा बनाने हैं."

ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कही है. पीएम शरीफ जेनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. "क्लाइमेट रीजिलियेंट पाकिस्तान" पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद था, 2022 में आई विनाशकारी बाढ़ के असर से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाना.

इस बाढ़ में कम-से-कम 1,700 लोग मारे गए और करीब 80 लाख लोग विस्थापित हो गए. इस विभीषिका के असर की ओर ध्यान खींचते हुए शाहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अगले तीन साल के भीतर अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से करीब 66 हजार करोड़ रुपये की मदद चाहिए. पाकिस्तान की अपील पर कई देशों ने मदद देने का ऐलान किया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन भी इस सम्मेलन में ऑनलाइन शामिल हुए. यूएन की ओर से बातचीत की कमान संभाल रहे महासचिव अंटोनियो गुटेरेश सितंबर 2022 में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे. उन्होंने बाढ़ से कारण वहां हुई बर्बादी को "जलवायु संहार" बताया था. शाहबाज शरीफ ने इस आपदा को "आसमान से आई सुनामी" कहा.उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण तत्काल प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या सवा तीन करोड़ से ज्यादा थी. बाढ़ के पानी की तेज धार ने 8,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे पटरियां क्षतिग्रस्त हुईं.

किन देशों ने दिया मदद का आश्वासन

अनुमान है कि पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान को लगभग एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपये की रकम चाहिए. पाकिस्तान को उम्मीद है कि करीब आधी राशि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद में मिलेगी. सम्मेलन के पहले सत्र में कई देशों ने मदद का भरोसा दिया. पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट में बताया कि यूरोपीय संघ ने (भारतीय मुद्रा में अनुमानित रकम) 765 करोड़ रुपये, जर्मनी ने 724 करोड़ रुपये, चीन ने 823 करोड़ रुपये, जापान ने 633 करोड़ रुपये और फ्रांस ने करीब 2,800 करोड़ रुपये की मदद का आश्वासन दिया है.

इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी करीब 35 हजार करोड़ रुपये की मदद का आश्वासन दिया है. सऊदी अरब स्थित इस बैंक में कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कुवैत, इंडोनेशिया समेत कुल 57 सदस्य देश हैं.अमेरिका ने भी रिकवरी फंड में 823 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने की बात कही है. इस रकम को मिलाकर अमेरिका की ओर से दिया जाने वाला योगदान करीब 1,646 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा.

जलवायु परिवर्तन की सच्चाई और जरूरी सवाल
यूएन और पाकिस्तान, दोनों ही बार-बार अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील करते आए हैं. दिसंबर 2022 में यूएन ने शिकायत की थी कि विनाशकारी बाढ़ के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पर्याप्त मदद नहीं दी.पाकिस्तान में एजेंसी के प्रतिनिधि क्रिस के ने बताया था कि फंड के अभाव में 15 जनवरी से वहां चल रहा यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोकना पड़ सकता है. इस खाद्य मदद के अंतर्गत करीब 27 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है.

ऐसी आपदाओं की बढ़ती नियमितता के बीच बड़ा सवाल ये है कि इससे होने वाले जान-माल के नुकसान की भरपाई और जरूरी रणनीति तैयार करने के लिए फंड कहां से आएगा.अमीर देश कितना योगदान करेंगे. यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि कई वैज्ञानिक और जानकार मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी असर एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा हैं. दुनिया को गरम करने वाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और वातावरण, ज्यादातर औद्योगिक देशों का योगदान है. यह प्रक्रिया दशकों की गतिविधियों का नतीजा है.

महीनों बाद भी हालात गंभीर
इन्हीं सवालों के इर्दगिर्द संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने सम्मेलन में कहा, "जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देश जिस तरह नुकसान और घाटे का क्रूर अन्याय झेल रहे हैं, उसपर हमें ईमानदार होना होगा. अगर आपको नुकसान और विनाश पर कोई संदेह है, तो पाकिस्तान जाइए. जलवायु परिवर्तन की तबाही वास्तविकता है." उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि किसी भी और जगह के मुकाबले, दक्षिण एशिया में लोगों के जलवायु परिवर्तन के असर से मरने का जोखिम 15 गुना ज्यादा है. गुटेरेश ने कहा कि पाकिस्तान ने जो झेला है, वैसा किसी देश के साथ नहीं होना चाहिए.

बाढ़ के महीनों बाद भी पाकिस्तान में प्रभावित इलाकों की स्थिति बेहद खराब है. बड़ी संख्या में लोग अब भी कामचलाऊ तंबुओं में रहने को मजबूर है. दक्षिणी सिंध और दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान के इलाकों में स्थिति खासतौर पर गंभीर है. यूनिसेफ के मुताबिक, करीब 40 लाख बच्चे अब भी बाढ़ के बचे हुए प्रदूषित पानी के नजदीक रह रहे हैं. ये हालात जानलेवा हो सकते हैं. गंदे पानी का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है.

कई जानकार जलवायु परिवर्तन के कारण आई विनाशकारी आपदाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बेहद जरूरी बताते हैं. नवंबर 2022 में हुए जलवायु सम्मेलन में देशों के बीच क्लाइमेट चेंज के कारण हुए "लॉस एंड डैमेज" से जुड़ा एक फंड बनाने पर सहमति बनी थी.इस फंड से जुड़े जरूरी पहलुओं पर जल्द फैसला ले लिए जाने की उम्मीद है. उस स्थिति में शायद ऐसी आपदाओं के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाना ज्यादा आसान हो सकेगा. (dw.com)