संयुक्त राष्ट्र, 10 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-रोधी मामलों के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों का खतरा अब भी कायम है और संघर्ष वाले क्षेत्रों के आसपास यह और बढ़ गया है। साथ ही अफ्रीका के मध्य, दक्षिण और सहेल क्षेत्रों में इसका विस्तार ‘‘विशेष रूप से चिंताजनक’’ है।

अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोन्कोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ‘दाएश’ नाम से पहचाना जाने वाला यह समूह इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम और गेमिंग मंच का इस्तेमाल ‘‘लोगों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए कर रहा है।’’

उन्होंने निगरानी और टोही के लिए डिजिटल मंच के साथ-साथ पैसे जुटाने के लिए ड्रोन के निरंतर इस्तेमाल का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘दाएश का नई और उभरती प्रौद्योगिकियां का इस्तेमाल करना चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है।’’

वोरोन्कोव ने कहा कि इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगियों से उच्च जोखिम का खतरा कायम है, जिसमें अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उसका निरंतर विस्तार शामिल है। यह इससे निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो न केवल सुरक्षा पर, बल्कि संघर्षों को रोकने के उपायों पर भी केंद्रित हो।

इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक में एक बड़े क्षेत्र में विद्रोह छेड़ दिया था, जहां उसने 2014 में कब्जा कर लिया था। तीन साल के खूनी संघर्ष के बाद 2017 में चरमपंथी समूह को औपचारिक रूप से इराक में पराजित किया गया। इस संघर्ष में कई हजार लोग मारे गए थे और कई शहर बर्बाद हो गए थे, लेकिन इसके ‘स्लीपर सेल’ दोनों देशों में बने हुए हैं।

‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ की दिसंबर में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 65,600 संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के सदस्य और उनके परिवार अब भी अमेरिकी सहयोगी कुर्द समूहों के द्वारा संचालित पूर्वोत्तर सीरिया के शिविरों और जेलों में बंद हैं। (एपी)

एपी निहारिका सुरेश सुरेश 1002 1143 संयुक्तराष्ट्र

पाकिस्तान सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के बीच हो रही बातचीत के बेनतीजा ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की उम्मीद को झटका लगा है.

पाकिस्तान को देश के ख़राब आर्थिक हालात के बीच आईएमएफ़ से मदद की उम्मीद है.

पाक वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हामिद शेख़ ने कहा है कि दोनों पक्षों में और कदम उठाने को लेकर सहमति बन गई है लेकिन मुद्रा कोष ने बातचीत के लिए अभी और वक़्त मांगा है.

हामिद शेख़ ने कहा, "पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच जल्द ही स्टाफ़ स्तरीय सहमति बन जाएगी. आईएमएफ़ के मिशन ने स्टाफ़ स्तरीय बातचीत के लिए और वक़्त मांगा है."

दोनों के बीच पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की मदद के लिए बातचीत हो रही थी.

आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज पर बातचीत के लिए बीते सप्ताह मुद्रा कोष का एक दल पाकिस्तान पहुंचा था.

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बेहद निचले स्तर तक आ गया है और 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और ये एक महीने के आयात का पैसा देने के लिए भी काफ़ी नहीं है.

इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द आर्थिक मदद की ज़रूरत है. (bbc.com/hindi)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 10 फरवरी। आतंकवाद को रोकने संबंधी ब्रिटेन सरकार की एक योजना की समीक्षा में देश के लिए ‘‘प्राथमिक खतरे’’ के रूप में इस्लामी अतिवाद से निपटने में सुधार की सिफारिशें की गई हैं और कश्मीर को लेकर ब्रिटेन के मुसलमानों के कट्टर रवैये और खालिस्तान समर्थक अतिवाद समेत बढ़ती चिंताओं के अन्य क्षेत्रों को भी चिह्नित किया गया है।

सरकार की आतंकवाद-रोधी शुरुआती हस्तक्षेप रोकथाम रणनीति की इस सप्ताह प्रकाशित समीक्षा में चेतावनी दी गई कि ‘‘विशेष रूप से कश्मीर के विषय में भारत विरोधी भावना को भड़काने’’ के संदर्भ में पाकिस्तान की बयानबाजी ब्रिटेन के मुस्लिम समुदायों को प्रभावित कर रही है।

इसमें ब्रिटेन में ‘‘एक छोटी संख्या में’’ सक्रिय खालिस्तान समर्थक समूहों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे आख्यान के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है।

समीक्षा में कहा गया, ‘‘मैंने ब्रिटेन के चरमपंथी समूहों से जुड़े साक्ष्य देखे हैं। साथ ही मैंने कश्मीर में हिंसा का आह्वान करने वाले एक पाकिस्तानी मौलवी के ब्रिटेन में समर्थक देखे हैं। मैंने ऐसे साक्ष्य भी देखे हैं, जो दिखाते हैं कि कश्मीर से संबंधित उकसावे में ब्रितानी इस्लामियों की बहुत रुचि होती है।’’

समीक्षा में कहा गया कि इस बात पर विश्वास करने की कोई वजह मौजूद नहीं है कि यह मुद्दा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस्लामवादी आने वाले वर्षों में इसका फायदा उठाना चाहेंगे।

इसमें कहा गया, ‘‘इसकी रोकथाम संभवत: प्रासंगिक है, क्योंकि ब्रिटेन में आतंकवाद के अपराधों के कई ऐसे दोषी पाए गए हैं जिन्होंने पहले कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो बाद में अल-कायदा में शामिल हो गए।’’

रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक अतिवाद के मुद्दे पर कहा गया, ‘‘ब्रिटेन के सिख समुदायों में उत्पन्न हो रहे खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। ब्रिटेन में सक्रिय खालिस्तान समर्थक समूहों की एक छोटी संख्या द्वारा यह झूठा आख्यान फैलाया जा रहा है कि सरकार सिखों को परेशान करने के लिए भारत में अपने समकक्ष के साथ मिलीभगत कर रही है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘ऐसे समूहों के आख्यान भारत में खालिस्तान समर्थक आंदोलन के दौरान की गई हिंसा का महिमामंडन करते हैं। वर्तमान में अभी खतरा कम है, लेकिन विदेशों में हुई हिंसा की प्रशंसा करना और साथ ही घरेलू स्तर पर सरकार की अगुवाई में दमन के अभियान में विश्वास करना भविष्य के लिए संभवत: खतरनाक हो सकता है।’’

समीक्षा में पाया गया कि इस्लामी चरमपंथ ब्रिटेन के लिए ‘‘आतंकवादी खतरे का प्राथमिक’’ कारण हैं।

ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने बुधवार को ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में कहा कि वह ‘रोकथाम रणनीति’ में समीक्षा की सभी सिफारिशों को ‘‘तेजी से लागू’’ करने का इरादा रखती हैं।

भारतीय मूल की मंत्री ने सांसदों से कहा, ‘‘ सच यह है कि इस्लामवाद से निपटने का अर्थ मुस्लिम विरोधी होना नहीं है और यदि हमें इसे प्रभावी तरीके से करना है, तो हमें मुस्लिम समुदायों के साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए।’’ (भाषा)

चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में अमेरिका में दिखे उसके ग़ुब्बारे और रूस यूक्रेन युद्ध में अपने स्टैंड को लेकर बात की है.

ब्लूमबर्ग के संवाददाता के सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रायल की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर चीन पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है.

माओ निंग से सवाल किया गया था कि सुनने में आ रहा है कि चीन रूस को सैन्य इस्तेमाल के लिए हथियार और तकनीक दे रहा है जिसे लेकर जी7 मुल्क चीन पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं.

सवाल के उत्तर में माओ निंग ने कहा, "चीन पहले भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले भी शांति वार्ता को बढ़ावा देने और तनाव कम करने में सकारात्मक कोशिश की है."

उन्होंने कहा, "चीन एकतरफ़ा प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ है और ऐसे फ़ैसलों की आलोचना करता है जिनका अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के तहत कोई आधार न हो. चीन अपने और चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. वह इसके लिए क़ानून के दायरे में रह कर कदम उठाएगा."

चीनी बैलून को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या विदेश मंत्रालय के पास बैलून को लेकर कोई नई जानकारी है? क्या आप बैलून पर मौजूद उपकरण और उसके स्वामित्व के बारे में बता सकते हैं?

इस पर माओ निंग ने कहा, ''चीन ने उस एयरशिप को लेकर लगातार जानकारी साझा की है. अमेरिकी आसमान में चीनी सिविलियन एयरशिप का प्रवेश करना एक अप्रत्याशित घटना थी. चीन ने बार-बार अमेरिका को ये साफ़ कर दिया है कि उसने बल प्रयोग करके ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया की है.''

''चीन इसका कड़ा विरोध और निंदा करता है. हमें 'बैलून के बेड़े' को लेकर कोई जानकारी नहीं है. ये अमेरिका का दुष्प्रचार है जो वो चीन के ख़िलाफ़ करता है. जासूसी और निगरानी में कौन-सा देश सबसे आगे है, ये दुनिया को पता है.'' (bbc.com/hindi)

मॉस्को, 9 फरवरी। दक्षिण-मध्य रूस के नोवोसिबिर्स्क शहर में बृहस्पतिवार सुबह एक आवासीय इमारत में हुए गैस विस्फोट के कारण लगी आग की चपेट में आकर दो साल के बच्चे सहित कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। प्रांतीय गृह विभाग ने यह जानकारी दी।

गवर्नर एंड्रे ट्रावनिकोव ने कहा कि घटना में घायल नौ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

अधिकारियों ने कहा कि सुबह सात बजकर 43 मिनट पर हुए विस्फोट के समय इमारत में मौजूद रहे दो बच्चों सहित दस लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

उन्होंने बताया कि विस्फोट के कारण पांच मंजिला इमारत के दो प्रवेश द्वार ढह गए, जिसके चलते लगी आग से 30 फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए।

इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गैस रिसाव के कारण यह घटना हुई। (एपी)

तुर्की, 9 फरवरी । 5 फ़रवरी 2023 को एक बच्ची इरमाक रात को घर के मुलायम बिस्तर पर सो रही थी. अगली सुबह भी वो बिस्तर पर मिली लेकिन सोकर उठी नहीं. इरमाक के ऊपर भारी-भरकम छत का बड़ा हिस्सा गिरा हुआ था. वही छत, जिसे देखते हुए इरमाक ने कितनी बचकानी और प्यारी बातें की होंगी.

इरमाक की सांसें दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं मगर उसका एक हाथ अब भी छोड़ा नहीं गया है. ये हाथ इरमाक के अब्बा मेसूत हंसर ने पकड़ा हुआ है, जो कुछ वक़्त पहले ज़िंदगी से भरे अपने घर के मलबे के पास बैठे हैं और अपनी बिटिया का साथ नहीं छोड़ना चाहते.

आँखों और चेहरे पर बिना किसी भाव के तुर्की के कहरामनमारस शहर में मेसूत कुछ बोल नहीं रहे हैं. मगर उनकी तस्वीर देखने वाले ज़्यादातर इंसान इतने सारे भावों से भर जाएंगे कि शब्दों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी.

कुछ सेकेंड्स हज़ारों लोगों की ज़िंदगी छीन सकते हैं और लाखों लोगों को ग़मगीन कर सकते हैं. तुर्की, सीरिया में आए भूकंप इस बात के ताज़ा और दुखद उदाहरण हैं.

दोनों देशों में आए भूकंप की वजह से 15 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों घायल हैं. भूकंप की वजह से अरबों रुपये की संपत्ति का नुक़सान हुआ.

मलबे से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है. जब मलबे से किसी को निकाला जाता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश होती है कि सांसें साथ छोड़ चुकी हैं या इंसान ज़िंदा है?

इस कहानी में हम ऐसे ही कुछ वाकयों का ज़िक्र करेंगे, जिसमें घंटों बाद मलबे के अंदर से मौत को हराकर ज़िंदगियां बाहर आईं.

ये बच्ची जब मिली, जब मां के गर्भनाल से जुड़ी हुई थी. मां मर चुकी है, बच्ची ज़िंदा है

मलबे के नीचे से निकल आई नन्ही ज़िंदगी

जगह- उत्तरी सीरिया का एक इलाक़ा एफरीन.

तबाही मचाने वाले भूकंप को आए कई घंटे बीत चुके हैं.

बचाव कार्य जारी है. क्रेन से मलबे को हटाया जा रहा है. तभी शोर होता है. मलबे से एक आदमी कुछ घंटों पहले पैदा हुई बच्ची को लेकर भाग रहा है.

ये नवजात बच्ची जब मिली तब वो अपनी मां की गर्भनाल से जुड़ी हुई थी. मां मर चुकी थी लेकिन बच्ची ज़िंदा थी.

बच्ची जहां मिली, वो उसका घर था. वही घर जहां कुछ घंटों पहले तक इस बच्ची के पैदा होने की तैयारियां चल रही थीं. अब इस घर के सभी सदस्य मर चुके हैं, जो ज़िंदा है उसे गोद में खिलाने के लिए परिवार का कोई नहीं बचा.

इस बच्ची के पिता के चचेरे भाई ख़लील अल-सुवादी ने समाचार एजेंसी एएफ़पी को बताया, ''बच्ची के मां-बाप की लाशें एक-दूसरे के बगल में थीं. जब हम मलबा हटा रहे थे, हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी. हमने और खुदाई की. हमने जब धूल और मलबा हटाया तो हमें बच्ची मां की गर्भनाल से जुड़ी मिली. हमने उसे अलग किया. हम बच्ची को बाहर निकालकर ले गए और अस्पताल में भर्ती करवाया.''

बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जिन रंगों और चेहरों को पहचानने में इस बच्ची को सालों लगेंगे, वो उसके पैदा होते ही उसकी पहचान से किस कदर जुड़ गए हैं, इसकी झलक एक वीडियो में दिखती है.

एएफपी के वीडियो में एक शख्स कुछ लाशों को दिखाते हुए कहता है, ''बैंगनी कंबल में लिपटी लाश बच्ची की आंटी हैं. पीले कंबल में लिपटी लाश बच्ची की मां है. कत्थई कंबल में लिपटी लाश बच्ची के पिता की है.''

ये बच्चा 45 घंटों से फँसा हुआ था, बचावकर्मी बोतल के ढक्कन से पानी पिलाकर बच्चे को हौसला देते हुए

कुछ पानी की बूंदें ज़िंदगी की...

जगह- तुर्की का हाते.

एक बच्चा मलबे में दबा हुआ है. आंखें खुली हुई हैं. एक शख़्स उसे बोतल के ढक्कन से पानी पिला रहा है.

ये शख्स बचावकर्मी दल का सदस्य है.

बच्चा बीते 45 घंटों से इस मलबे में फँसा हुआ है. बच्चे का नाम मोहम्मद है.

बचावकर्मी कहते हैं, ''मोहम्मद. पानी पियो, पानी पियो. ये पानी पियो.'' बच्चा जब पानी पीता है तो बचावकर्मी कहते हैं- शाबाश, बहुत बढ़िया... शाबाश.

बच्चा मुंह खोलकर अपने दांत दिखाता है और कुछ हँसता सा महसूस होता है. ये नज़ारा देखकर बचावकर्मी चहक उठते हैं. वो कहते हैं, ''अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी. हिम्मत नहीं हारनी है मोहम्मद. बहुत बढ़िया मोहम्मद, अपना मुंह खोलो.''

ये बच्चा सीरिया से है. स्काई न्यूज़ के मुताबिक़, बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद है और वो भूकंप के बाद से ही मलबे में दबा हुआ था.

50 घंटे बाद तोता निकला

जगह- तुर्की का मलाट्या.

ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है, इंसान की हो या फिर किसी जानवर या परिंदे की.

मलबे से जब इंसानों के ज़िंदा निकलने की खुशियां मनाई जा रही हैं तो ये बात परिंदों के बचकर निकलने पर भी लागू हो रही हैं.

तुर्की में मलबे से एक पालतू तोते को ज़िंदा बाहर निकाला गया. ये तोता जैसे ही बाहर निकला, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा.

बचाने वालों ने इस तोते को निकालकर एक बॉक्स में रखा और फिर सही जगह पर पहुंचा दिया.

सात मंज़िला इमारत और 62 घंटे

जगह- तुर्की का अदियामन.

भूकंप 6 फरवरी को तड़के आया था, जब लोग सो रहे थे. भूकंप आने के बाद से ही बचावकार्य जारी था.

भूकंप आने के लगभग 62 घंटों बाद एक चमत्कार लोगों को और दिखा.

सात मंज़िला इमारत के मलबे के नीचे से 12 साल के एक बच्चे को ज़िंदा बाहर निकाला गया. फ़ोटो एजेंसी गेटी के मुताबिक़, बच्चे का नाम किहिन अमीर है.

ऐसे कुछ और वीडियो, तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं.

व्हाइट हेलमेट ने इस बच्चे का वीडियो शेयर किया, बच्चा जब घंटों बाद मलबे से बाहर निकला तो हँसने लगा. ये देखकर मुस्कान दूसरों के चेहरे पर भी आई

सीरिया के सिविल डिफेंस संगठन व्हाइट हेलमेट ने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं, जिसमें घंटों बाद किसी बच्चे या बड़े को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है.

कोई 40 घंटे फँसा रहा था और कोई 50 घंटे बाद ज़िंदा निकाला गया.

व्हाइट हेलमेट के शेयर किए एक ट्वीट वीडियो में कहा गया, ''चमत्कार बार-बार होते हैं.''

इस वीडियो में सीरिया के इदलिब से करम नाम के एक बच्चे को मलबे से निकाला गया. ये बच्चा जब मलबे से निकला तो हँस रहा था. बचावकर्मी बच्चे को चूम रहे थे और खुश होते हुए अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगा रहा थे.

व्हाइट हेलमेट ने अपने साथ काम करने वाले एक बचावकर्मी के बारे में जानकारी दी, ''कुछ दिन पहले तक लोगों की जान बचाने वाला हमारा एक सहयोगी ख़ुद जान गँवा चुका है.''

इस वीडियो में लोग अपने सहयोगी की लाश निकालते हुए दिखते हैं.

पूरा परिवार ज़िंदा निकाला गया

जगह- सीरिया.

जिस छत के नीचे पूरा परिवार 5 फरवरी को सोया था, उस जगह से घंटों बाद पूरा परिवार बाहर निकला.

इस निकलने की चमत्कारिक और दुर्लभ बात ये थी कि पूरा परिवार ज़िंदा बाहर निकला था. वीडियो में दिखता है कि कैसे बचावकर्मी पहले बच्चों को बाहर निकालते हुए दिखते हैं, फिर घर के बड़ों को.

इन लोगों को सीधा एंबुलेंस में ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है.

सीरिया वो जगह है, जो बीते एक दशक से तबाही का सामना कर रही है. कभी ये तबाही तथाकथित इस्लामिक स्टेट के कारण फैलती है तो कभी तेज़ भूकंप के कारण.

सीरिया के कुछ शहर ऐसे भी थे, जहां भूकंप आने के घंटों बाद तक मदद करने के लिए कोई नहीं था. सिर्फ़ मदद को पुकारती चीखें और रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी.

सात साल की बहन अपने भाई के सिर पर हाथ रखे हुए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है.

भूकंप भाई-बहन के प्यार को हिला नहीं पाया

जगह- सीरिया का हारम गांव.

घर की छत, जिसे देखते हुए अकसर बच्चे कुछ-कुछ सोचते रहते हैं.

वही छत सीरिया और तुर्की में कितने ही बच्चों पर भूकंप के कारण गिरी.

ऐसी ही एक छत के नीचे दो भाई-बहन दब गए. लगभग 36 घंटों बाद जब बचाव दल के लोग यहां पहुंचे तो धूल दोनों के चेहरों पर भरी थी. मगर दोनों की आंखें खुली थीं और हरकत हो रही थी.

सीएनएन की ख़बर के मुताबिक़, ये दोनों बच्चे भाई-बहन हैं. बहन ने भाई को सिर के पास से पकड़ा हुआ है.

बचाव दल के लोग जब यहां पहुंचे तो मरियम नाम की बच्ची बोली, ''मुझे यहां से बाहर निकालो. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी. ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी.

तस्वीरों और वीडियो से ये महसूस होता है कि ये दोनों बच्चे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, शायद इसी बिस्तर पर ये लोग बीती रात सोए होंगे.

इस बच्ची के भाई का नाम इलाफ़ है. सीएनएन से बात करते हुए इन बच्ची के पिता मुस्तफ़ा ने बताया कि इलाफ़ इस्लामिक नाम है जिसका मतलब होता है- सुरक्षा.

मुस्तफ़ा ने कहा, ''मैं और मेरे तीन बच्चे सो रहे थे, तब ये भूकंप आया. धरती हिलने लगी. हम छत के नीचे दब गए. हमने जो महसूस किया वो कभी किसी को ना महसूस हो. लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी और हमारी जान बचाई.''

ये कहानी सिर्फ़ इतने लोगों की नहीं है. इस कहानी को तुर्की और सीरिया में कितने ही लोग जी रहे हैं. कुछ की कहानी में लोग ज़िंदा बचकर निकल रहे हैं तो ये कहानियां चमत्कार कहला रही हैं और जहां लोग बच नहीं पा रहे हैं, वहां कितनी ही कहानियों, यादों, किस्सों का अंत हो चुका है. (bbc.com/hindi)

ऑस्ट्रेलिया, 9 फरवरी ।  ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि वो देश भर की सरकारी इमारतों से चीन में बने सिक्योरिटी कैमरा और सर्विलेंस उपकरण हटाएगी.

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि इन उपकरणों से सुरक्षा की समस्या पैदा होने की आशंका है और इन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है.

रक्षा मंत्री का ये बयान एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद आया है. ऑडिट में ये पाया गया था कि लगभग 250 सरकारी इमारतों में चीनी कंपनी हिकविज़न और दाहुआ के बनाए 900 से भी ज़्यादा उपकरण लगे हैं.
अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले साल ऐसा ही फ़ैसला लिया था.

इस फ़ैसले की तब ये वजह बताई गई थी कि इन उपकरणों के डेटा तक चीन की सरकार की पहुंच हो सकती है.

हाल के सालों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों में तनाव देखने को मिला है.

हालांकि प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज़ ने कहा है कि ताज़ा घटनाक्रम का दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए. (bbc.com/hindi)

अमेरिका का कहना है कि चीन का जो गुब्बारा उसने अपने यहां मार गिराया, उस जैसे कई और गुब्बारे दुनियाभर में छोड़े गए और अलग-अलग देशों को निशाना बनाया गया. इन देशों में जापान और भारत का नाम भी शामिल है.

  (dw.com) 

अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन सरकार ने कई देशों को सूचित किया है कि चीन गुब्बारे के जरिए उनके यहां भी जासूसी कर रहा था. यह जानकारी शनिवार को कैलिफॉर्निया तट के पास एक गुब्बारे को मिसाइल से मार गिराने के बाद दी गई है. अमेरिका ने गुब्बारे के अवशेषों को भी खोज लिया है.

द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने खबर छापी है कि सोमवार को अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने 40 देशों के दूतावास अधिकारियों को इस गुब्बारे के बारे में सूचित किया.

चीनी वायुसेना करती है संचालित
द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर कहती है, "निगरानी करने वाला गुब्बारा कई सालों से चीन के दक्षिणी तट पर हानियान प्रांत से काम कर रहा था. उस गुब्बारे ने चीन के लिए रणनीतिक अहमियत वाले देशों की सैन्य क्षमताओं के बारे में जानकारियां जमा कीं. इन देशों में भारत, जापान, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं.”

वॉशिंगटन पोस्ट ने कई अधिकारियों और रक्षा व जासूसी विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है. इन अधिकारियों ने बताया कि चीनी वायु सेना इन गुब्बारों को संचालित करती है. और इन्हें पांच महाद्वीपों के ऊपर देखा जा चुका है.

दर्जनों अभियानों की खबर
एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट कहती है, "ये गुब्बारे पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के उस गुब्बारों के बेड़े का हिस्सा हैं जिसे जासूसी अभियानों के लिए तैयार किया गया है और जिसने कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है.”

अखबार के मुताबिक हाल के सालों में अब तक अमेरिका में ही कम से कम चार गुब्बारे देखे जा चुके हैं. इससे पहले हवाई, फ्लोरिडा, टेक्सस और ग्वाम में ये गुब्बारे देखे गए थे. पिछले हफ्ते पांचवीं बार ऐसा गुब्बारा अमेरिका के आसमान में नजर आया. पहले चार में तीन बार ये घटनाएं तब हुईं जब डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे. हालांकि चीन के जासूसी उपकरणों के रूप में इनकी पहचान हाल ही में हुई है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उन देशों के साथ जितनी संभव हो सूचनाएं साझा करना चाहते हैं जो इस तरह के अभियानों के संदिग्ध शिकार हो सकते हैं.”

वैसे विश्लेषक अब तक यह नहीं बता पाए हैं कि चीन के गुब्बारों के बेड़े में कितने गुब्बारे हैं लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने यह कहा है कि 2018 के बाद से ऐसे दर्जनों अभियान भेजे गए हैं.

चीन बढ़ा रहा है गुब्बारेः विशेषज्ञ
हाल ही में चीनी सैन्य शोधकर्ताओं ने गुब्बारों और एयरशिप का इस्तेमाल बढ़ाने की वकालत की थी. ऐसे शोधपत्र सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं जिनमें कहा गया है कि चीन को गुब्बारों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए और उन्हें विभिन्न जगहों पर तैनात करना चाहिए.

वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इन सैन्य अभियानों में एक निजी कंपनी द्वारा विकसित की गई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है. यह निजी कंपनी चीन के सैन्य तंत्र का हिस्सा है.

पिछले हफ्ते अमेरिका के आसमान में चीनी गुब्बारा नजर आने के बाद इसे लेकर कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर विवाद उठ खड़ा हुआ था. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने तो अपनी चीन यात्रा तक रद्द कर दी थी जबकि दोनों देश इस यात्रा से संबंधों की बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए थे.

चीन का कहना है कि यह एक वेदर-बलून था जो अपना रास्ता भटक गया और अमेरिकी वायु क्षेत्र में चला गया. अमेरिका दावा कर रहा है कि यह वेदर-बलून नहीं था बल्कि एक एयरशिप था जो जासूसी कर रहा था और इसे चीन की सेना नियंत्रित कर रही थी.

वीके/एडी (रॉयटर्स, एएफपी)

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने सरकार को वियतनाम युद्ध के एक पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने दक्षिण कोरियाई मरीन्स को वियतनाम युद्ध के दौरान निहत्थे गांववालों की हत्या का दोषी पाया.

(dw.com)

दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सरकार को करीब 24 हजार डॉलर का मुआवजा देने को कहा है. यह निर्णय 62 साल की एक वियतनामी महिला नगून थी थान की याचिका पर सुनाया गया है. नगून ने 2020 में दक्षिण कोरिया की सरकार पर मुकदमा किया था.

यह मामला 1968 के एक घटनाक्रम से जुड़ा है. 12 फरवरी, 1968 को दक्षिण कोरिया के मरीन सैनिकों ने मध्य वियतनाम के फोंग नी और फोंग नूट नाम के गांवों पर हमला किया और 70 से ज्यादा ग्रामीणों की हत्या की. इस हत्याकांड में नगून थी के पांच रिश्तेदार मारे गए. वो और उनके भाई भी गंभीर रूप से जख्मी हुए. वियतनाम युद्ध में दक्षिण कोरिया के करीब तीन लाख सैनिकों ने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लिया था.

कोर्ट ने नहीं मानी सरकार की दलील
पिछले तीन साल में इस केस की सुनवाई के दौरान कई वियतनामी चश्मदीद कोर्ट में पेश हुए थे. साथ ही, 1968 में इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाले कई पत्रकारों ने भी गवाही दी. दक्षिण कोरिया की सरकार की दलील थी कि कोरियाई सैनिकों का दोष साबित करना बहुत मुश्किल है. अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया. सरकार का यह भी कहना था कि 1965 में दक्षिण कोरिया और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच हुआ समझौता सैनिकों को किसी भी तरह की कानूनी जवाबदेही से बचाता है.

मगर कोर्ट ने कहा कि यह समझौता वियतनामी पीड़ितों को मुआवजा पाने से नहीं रोक सकता. दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इस फैसले पर टिप्पणी नहीं की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश भविष्य के कूटनीतिक संबंधों की दिशा में लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं. दक्षिण कोरिया और वियतनाम के बीच 1992 में कूटनीतिक रिश्ते कायम हुए थे.

और पीड़ितों के लिए खुल सकती है राह
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "उस वक्त सैनिकों ने याचिकाकर्ता के परिवार को अपने घर से बाहर निकलने को मजबूर किया, उन्हें बंदूक दिखाकर डराया और फिर गोली मार दी. नतीजतन याचिकाकर्ता के परिवार की मौके पर ही मौत हो गई और पीड़ित समेत कई और लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए."

अदालत का ताजा आदेश ऐतिहासिक है. यह पहली बार है, जब युद्ध के दौरान हुई ज्यादतियों में दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी को कानूनी तौर पर पहचान मिली है. यह फैसला युद्ध के और भी पीड़ितों के लिए मुआवजा पाने की राह खोल सकता है. याचिकाकर्ता नगून ने फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय घटना में मारे गए लोगों की आत्माओं को कुछ सुकून देगा.

एसएम/एमजे (रॉयटर्स, एएफपी)

गाजियांतेप (तुर्किये), 9 फरवरी। तुर्किये और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में ढहे घरों के मलबे से और शव निकाले जाने बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो गई है। तुर्किये की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने कहा कि तुर्किये में सोमवार तड़के आए भूकंप और बाद के झटकों से देश में 12,391 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस भूकंप के कारण दक्षिण-पूर्वी तुर्की में हजारों इमारतें गिर गईं।

दूसरी तरफ, सीरिया में भी 2,902 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है।

बचावकर्मियों ने क्षतिग्रस्त घरों के मलबों में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी रखी है, लेकिन हादसे के तीन दिन बीतने और भीषण ठंड के कारण हर बीतते घंटे के साथ और लोगों को बचा पाने की उम्मीदें भी फीकी पड़ती नजर आ रही हैं।

इंग्लैंड स्थित ‘नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी’ में प्राकृतिक खतरों के विशेषज्ञ स्टीवन गोडबाय ने कहा, ‘‘पहले 72 घंटों को महत्वपूर्ण माना जाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘24 घंटों के भीतर जीवित रहने का औसतन अनुपात 74 प्रतिशत, 72 घंटों के बाद 22 प्रतिशत और पांचवें दिन यह छह प्रतिशत होता है।’’

एपी प्रशांत सिम्मी सिम्मी 0902 1112 गाजियांतेप (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 9 फरवरी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को यहां दावा किया कि अमेरिकी वायु क्षेत्र में चीनी निगरानी गुब्बारों के उड़ने के चार मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और अमेरिका में हाल में नष्ट किया गया चीनी गुब्बारा ‘‘कई साल’’ से जारी चीन के बड़े निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा था।

पेंटागन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी सेना ने अमेरिका के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के ऊपर मंडरा रहे एक चीनी निगरानी गुब्बारे को हाल में नष्ट कर दिया था। इस गुब्बारे को शनिवार को अटलांटिक महासागर के ऊपर साउथ कैरोलाइना के तट पर एक लड़ाकू विमान ने नष्ट कर दिया था।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि चीन ने केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि पांच महाद्वीपों के कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है।

इस बीच, रक्षा विभाग के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने संवाददाताओं से कहा कि यूएस नदर्न कमांड नष्ट किए गए गुब्बारे के मलबे को हासिल करने की कोशिश में जुटा है।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका को इस बात की जानकारी है कि इससे पहले भी चार गुब्बारे अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर उड़ाए गए हैं।

राइडर ने कहा, ‘‘हम बड़े चीनी निगरानी गुब्बारा कार्यक्रम के तहत इस घटना की जांच कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कई साल से चलाया जा रहा है।

उन्होंने यह नहीं बताया कि चीन ने ये गुब्बारे कहां से भेजे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह अमेरिका को इस कार्यक्रम के बारे में काफी कुछ पता चला।

ब्लिंकन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘पांच महाद्वीपों के कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले इस बड़े निगरानी कार्यक्रम का केवल अमेरिका ही निशाना नहीं है।’’

अमेरिका में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारत और जापान समेत कई देशों को निशाना बनाकर जासूसी गुब्बारों के एक बेड़े को संचालित किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत समेत अपने मित्रों एवं सहयोगियों को चीनी गुब्बारे संबंधी जानकारी से अवगत कराया है। (भाषा)

देवरिया (उप्र), 9 फरवरी। देवरिया जिले के रवींद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कोच के एक नाबालिग क्रिकेटर से मालिश कराने का वीडियो सामने आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप ने बृहस्पतिवार को बताया कि तीन सदस्यीय एक दल को इस घटना की जांच का आदेश दिया गया है और उसे तीन कार्य दिवस में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें क्रिकेट कोच अब्दुल अहद को एक छात्रावास में नाबालिग क्रिकेटर से मालिश कराते हुए देखा जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सदर के एसडीएम (उपमंडलीय मजिस्ट्रेट), जिला विद्यालय उप निरीक्षक और जिला युवा कल्याण अधिकारी इस जांच टीम के सदस्य हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह गंभीर मामला है और इसकी जांच करना आवश्यक है। बच्चों और खिलाड़ियों से ऐसी चीजें कराना बहुत निंदनीय है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।’’ (भाषा)

सैम ऑल्टमैन- दुनिया भर में चर्चित चैटजीपीटी के संस्थापक. कहानी 2015 से शुरू होती है, जब सैम ने अपनी कंपनी 'ओपेन-एआई' की स्थापना की और फिर बारी आई चैटजीपीटी जैसे तेज़ तर्रार वर्चुअल रोबोट की.

हमने सोचा क्यों न चैटजीपीटी से ही उसके संस्थापक सैम ऑल्टमैन के बारे में पूछा जाए. सवाल था- कौन हैं सैम ऑल्टमैन?

तो 30 नवंबर को लॉन्च किए गए इस एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सर्च इंजन का जवाब आया, "सैम ऑल्टमैन एक अमेरिकी उद्यमी और टेक्नोलॉजिस्ट हैं. ये पहले 'लूप्ट' नाम की कंपनी के सीईओ थे और अब 'ओपेन-एआई' के प्रेसीडेंट के तौर पर मशहूर हैं."

इसके अलावा सर्च इंजन ने सैम के बारे में ये भी बताया कि वो तकनीकी समुदाय में खासे प्रभावशाली शख्सियत हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दों पर लेक्चर देते हैं.

चैटजीपीटी की तरफ ऐसी सारी जानकारियां तथ्यों या इनके सरलीकरण पर आधारित होते हैं. सिस्टम अपने बारे में ये खुद लिखता है कि, "किसी किरदार या व्यक्ति लेकर कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं दता."

चैटजीपीटी के ऐसे रिस्पॉन्स के बाद हमने दूसरे जरियों से सैम ऑल्टमैन पर जानकारी जुटाने की कोशिश की. क्योंकि उनसे, उनकी खोज और नई तकनीकी पहलों से हमारा वर्तमान तेजी से बदलने वाला है. चैटजीपीटी और इमेज जेनेरेटर DALL-E ऐसी ही कोशिश हैं.

सबसे पहले 'नॉन-आर्टिफ़िशियल' बातें
हमारे हाथ लगा 'न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिया सैम ऑल्टमैन का एक इंटरव्यू. इसमें सैम ने कहा है कि, "जब वो आठ साल के थे, तो उन्होंने एप्पल के शुरुआती कंप्यूटर्स में से एक 'मैकिन्टोश' का पुर्जा-पुर्जा खोल दिया था. इस तरह इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रिमिंग में दिलचस्पी लेना शुरू किया."

इसी इंटरव्यू में सैम ने ये भी बताया था कि, "अपना कंप्यूटर होने की वजह से उनकी सेक्सुआलिटी भी प्रभावित हुई. इसकी वजह से किशोर उम्र में अलग-अलग ग्रुप्स में बातचीत करना आसान हो गया."

16 की उम्र में उन्होंने अपने पैरेंट्स को बता दिया कि वो एक 'गे' हैं. इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल में भी गे होने की बात सार्वजनिक कर दी.

स्कूल के बाद सैम का दाखिला अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मशहूर स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ. यहां उनका विषय था- वही कंप्यूटर साइंस. लेकिन यहां वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए.

अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने का फ़ैसला किया, जिससे लोग अपनी लोकेशन दूसरों को साझा कर पाएं. 'लूप्ट' (LOOPT) ऐसा ही ऐप है. अपने दोस्तों के साथ सैम का पहला अनूठा आइडिया.

हम बात कर रहे हैं 2005 की. ये व्हॉट्सऐप आने से बरसों पहले की बात है. इसी दौरान फ़ेसबुक दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ था.

तब 'लूप्ट' को ज्यादा अहमियत नहीं मिली, लेकिन इसने एक उद्यमी के तौर पर सैम का कैरियर शुरू करने और इसमें बड़े तकनीकी निवेश का दरवाज़ा खोल दिया.

'लूप्ट' सबसे पहले 'वाय कंबीनेटर' (वाईसी) ने सपोर्ट किया था. ये उस दौर में 'स्टार्ट अप्स' में निवेश करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक थी, जिसने 'एयरबीएनबी' और 'ड्रॉपबॉक्स' जैसे ऐप्स में निवेश किया था.

सैम ऑल्टमैन ने अपना पहला प्रोजेक्ट 40 मिलियन डॉलर में बेच दिया. इस पैसे का इस्तेमाल सैम ने अपनी दिलचस्पी का दायरा बढ़ाने के साथ दूसरे आइडियाज़ में निवेश के लिए भी किया. ये निवेश ज़्यादातर वाईसी के आडियाज़ में किया, जिसके वो 2014 से 2019 तक चेयरमैन रहे.

इसी दौरान उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर 'ओपेन-एआई' की स्थापना की. इसी कंपनी के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उतरे, जिसे लेकर उनमें उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन डर भी तमाम थे.

एआई का मानवीय पक्ष
'ओपेन-एआई' एक रिसर्च कंपनी है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसका मिशन ये तय करना है कि आर्टिफ़शियल इंटेलिजेंस को पूरी मानवता के लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए, ना कि इससे कोई क्षति हो.'

कंपनी के इस बयान में ही सैम ऑल्टमैन का वो पुराना डर दिखता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के खिलाफ एक 'घातक हथियार' भी साबित हो सकता है."

साल 2016 में 'द न्यूयॉर्कर' में छपी एक विस्तृत रिपोर्ट में सैम कहते भी हैं कि भविष्य के लिए दोनों तकनीकों का मिलन जरूरी है.

उन्होंने कहा था, "या तो हम आर्टिफ़शियल इंटेलिजेंस के वश में हो जाएंगे, या फिर ये हमें अपने वश में कर लेगा." सैम ऑल्टमैन से ये आइडिया एलन मस्क ने शेयर किया था. एलन मस्क भी 2018 तक 'ओपेन-एआई' से जुड़े थे.

लेकिन अपनी कंपनी टेस्ला के साथ हितों के टकराव का हवाला देते हुए अलग हो गए. हालांकि मस्क 'ओपेन-एआई' और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स में निवश जारी रखे हुए हैं.

इनमें से एक है 'न्यूरललिंक', जो हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करता है. ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क मानते हैं कि इंसान इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल बनाए रख सकता है.

मस्क कहते हैं, "हमारे बोलने की आवाज कंप्यूटर्स तक बहुत धीमी पहुंचेगी, जैसे व्हेल की आवाज. इससे कंप्यूटर्स को सूचनाएं टेराबाइट्स में प्रोसेस करने में मुश्किल होगी."

भविष्य को लेकर इसी जोखिम भरे दृष्टिकोण ने मस्क और सैम ऑल्टमैन को आर्टिफ़शियिल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने को प्रेरित किया. चैटजीपीटी और DALL-E के लिए रणनीति तैयार करने के पीछे भी यही दृष्टिकोण काम कर रहा है.

भविष्य को लेकर इसी जोखिम भरे दृष्टिकोण ने मस्क और सैम ऑल्टमैन को आर्टिफ़शियिल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने को प्रेरित किया. चैटजीपीटी और DALL-E के लिए रणनीति तैयार करने के पीछे भी यही दृष्टिकोण काम कर रहा है.

टेक्नोलॉजी वर्ल्ड और सिलिकॉन वैली की हलचलों पर नजर रखने वाले डेली न्यूज़ लेटर से बातचीत में सैम ऑल्टमैन ने कुछ हफ्ते पहले कहा भी था, "एक चीज़ जिसे लेकर पूरी तरह दृढ़ विश्वास है, वो ये, कि इस सिस्टम को लोगों से जोड़ने का सबसे जिम्मेदार तरीका है- इसे आहिस्ता-आहिस्ता सामने ले आना."

सैम आगे कहते हैं, "इस तरीके से हम लोगों, संस्थाओं और नीति नियंताओं से आसानी से परिचित करा सकते हैं. ताकि वो इस तकनीक को महसूस कर सकें, ये जान सकें, कि ये सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं. अचानक से किसी सुपर पावरफुल सिस्टम को ला देना कतई ठीक नहीं है."

यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सूचनाएं और इसका विश्लेषण दिखाने वाले चैनल 'डॉट सीएसवी' के मुताबिक़ इस सिस्टम को लेकर यही रणनीति निर्याणक साबित हुई है. पिछले 20 साल से बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इसी रणनीति के तहत काम किया.

सैम ऑल्टमैन के बयानों का विश्लेषण करते हुए ये चैनल कहता है, "आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस को लीड करने वालों की ये प्रवृति सिलिकॉन वैली की तरह होती है. इनका मोटो होता है- तेजी से आगे बढ़ो और चीज़ें बदलो. ये फूर्ति से काम करने की वो फ़िलॉसफी है, जिसके तहत प्रोडक्ट ये सोचे समझे बिना लॉन्च कर दिए जाते हैं, कि इनसे जटिलताएं क्या पैदा होंगी."

सैम की कोशिशों की व्याख्या करते हुए चैनल ये जोर देकर कहता है, "सैम ऑल्टमैन के केस में ऐसा नहीं. यहां सवाल तेजी का नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट्स को अधूरी हालत में सामने लाना है. इससे लोग धीरे-धीरे प्रोडक्ट के अनुकूल बनते जाते हैं."

चैटजीपीटी और DALL-E के मामले में यही हो रहा है. एकेडमिक्स और क्रिएटिव फ़ील्ड से जुड़े तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं.

दिसंबर में एक ट्विटर पोस्ट में सैम ऑल्टमैन ने भी माना था कि "चैटजीपीटी अविश्वसनीय रूप से सीमित है. लेकिन महानता की झूठी छवि बनाने के मामले में ये काफी अच्छा है. अभी किसी भी महत्वपूर्ण बात पर इसकी सूचनाओं पर भरोसा करना गलत होगा."

उस ट्विटर पोस्ट में ये सैम ऑल्टमैन ने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की थी कि "ये अभी आगे होने वाली प्रगति की एक झलक भर है. इसकी दृढ़ता और सच्चाई स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है."

चैटजीपीटी को लेकर ऐसी बातें सैम ऑल्टमैन ने उस ट्विटर पोस्ट पर आए सवालों के जवाब में भी लिखी थीं. पोस्ट पर तमाम सवाल चैट को लेकर पूर्वाग्रहों से जुड़े हुए थे.

सैम ने ये माना कि, "चैटजीपीटी में पूर्वाग्रहों के मामले में बहुत सारी कमियां हैं. हम इसे ठीक करने में लगे हुए हैं. हम इसकी डिफॉल्ट सेंटिंग ठीक करने और निष्पक्षता निर्धारित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि ये इसे इस्तेमाल करने वाले की प्राथमिकता के हिसाब से नतीजे दे पाए."

सैम ऑल्टमैन ने ये भी कहा कि ये काम जितना आसान दिखता है, उतना है नहीं. इसे हासिल करने में अभी और समय लगेगा.

एआई के भविष्य में क्या होगा?

सैम ऑल्टमैन इस अप्रैल में 38 साल के हो जाएंगे. हाल ही में इन्हें अपना तीन साल पुराना मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने 2025 तक कुछ अहम तकनीकी उपलब्धियां हासिल करने की भविष्यवाणी की थी.

इन उपबल्धियों में न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रोटोटाइप स्केल पर कारगर बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडस्ट्री में तमाम लोगों के लिए मुहैया कराना और इंसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कम से कम एक गंभीर बीमारी के इलाज के लिए नई जीन एडिटिंग की तकनीक विकसित करना.

उस ट्वीट में सैम ने न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर गंभीर चिंता जताई थी.

ऑल्टमैन ने बरसों तक 'हीलियन एनर्जी' नाम की कंपनी में निवेश किया, ताकि सस्ती बिजली बनाने के लिए शोध और संसाधनों को बढ़ाया जा सके. ये कंपनी पानी से ईंधन प्राप्त करके स्वच्छ और कम लागत पर बिजली बनाने की दिशा में काम कर रही है.

सैम की तीन भविष्यवाणियों में से एक के भी सच होने में अभी दो साल का वक्त बाकी है. लेकिन इनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी से ही ठोस आकार लेता दिख रहा है. ये मुमकिन हो रहा है सैम की कंपनी ओपेन-एआई की वजह से.

ये कंपनी सैम ऑल्टमैन ने उन चीजों को हासिल करने के लिए बनाई थी, जिन्हें लेकर उन्हें लगता है कि आने वाला समय इन्हीं का होगा. इसके लिए उन्होंने बरसों तक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के लिए बरसों तक निवेश जारी रखा.

वो जिस भविष्य की कल्पना करते हैं, उसके बारे में 'द न्यूयॉर्कर' के एक आर्टिकल में सैम ने लिखा भी कि, "इसमें भी हमारे मूल्य वही होंगे, जो आज हैं."

अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा भी था, "मैं इस देश को बेहद प्यार करता हूं. समय कोई भी हो, लोकतंत्र उसी अर्थव्यस्था में सुरक्षित रहेगा, जिसमें विकास हो."

इस बात को लेकर सैम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. वो कहते हैं, "आर्थिक विकास से लाभ के बगैर लोकतंत्र में होने वाला हर प्रयोग नाकाम होगा."

क्या वो संभव कर पाएंगे?
अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही सैम ऑल्टमैन ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया. खासतौर पर 'वाई कंबीनेटर' के दौर में, जिसमें खुद उन्होंने भी बड़ा निवेश किया.

हालांकि उनकी कुल संपत्ति के बारे में किसी को ठीक-ठीक पता नहीं. लेकिन हाल में ही हुई कुछ घोषणाओं से उनके अरबपतियों की लिस्ट की तरफ बढ़ने के संकेत साफ हैं.

'ओपेन-एआई' जो एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, वो आज सीमित लाभ के साथ एक हाइब्रिड कंपनी बन चुकी है.

कुछ हफ्ते पहले 'द वॉल स्ट्रीट जनरल' ने एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया था कि 'ओपेन-आई' बहुत कम लाभ अर्जित करने के बावजूद 2900 मिलियन डॉलर का स्टार्ट अप बनने के करीब पहुंच चुका है.

इसके बाद सैम की कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत बड़ा करार किया. अनिश्चित समय और अरबों डॉलर के इस समझौते के तहत पर्सनल कंप्यूटिंग, इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेज और क्लाउड के क्षेत्र में बड़े काम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे.

इसी सप्ताह अमेरिका में चैटजीपीडी का सब्सक्रिप्शन वर्जन लॉन्च हुआ है. इसे प्रयोग के तौर पर सिर्फ अमेरिका में शुरू किया गया है. इसकी एक महीने की सदस्यता के लिए यूजर को 20 डॉलर देने होते हैं.

इन बदलावों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विश्वसनीयता और इसे सुरक्षित बरकरार रखने की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

लेकिन सवाल है, कि क्या ये हो पाएगा. ये ऐसी चीज है जो आने वाले दिनों में हम चैटजीपीटी से ही पूछ सकते हैं. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन के दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वहां की संसद को संबोधित करते हुए रूस के हारने की भविष्यवाणी की है और कहा है कि एक दिन आज़ादी जीतेगी.

वेस्टमिन्स्टर हॉल में मौजूद ब्रितानी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया है.

उन्होंने बताया कि यूक्रेन के सैनिक चैलेंजर टैंक को चलाने के लिए ब्रिटेन में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं. ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है कि ब्रिटेन ने हाल में 14 युद्धक टैंक देने का वादा किया है.

इसके लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, ''मैं आपको धन्यवाद देता हूं ऋषि.''

उनके इस बयान पर पीएम ऋषि सुनक ने मुस्कराते हुए तालियां बजाई.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि ब्रिटेन हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम जीत में हमारे साथ चल रहा है और जब हम एक साथ जीतेंगे तो किसी हमलावर को पता चल जाएगा कि यदि वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देता है तो उसका अंज़ाम क्या होगा. (bbc.com/hindi)

भारत में अदानी समूह को लेकर चल रहे विवादों के बीच फ्रांस की टोटल एनर्जीज़ ने समूह के 50 अरब डॉलर के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश का इरादा फ़िलहाल टाल दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कंपनी के सीईओ पैट्रिक पोयने के हवाले से बताया है कि अदानी समूह पर लगे आरोपों के बाद यह फ़ैसला लिया गया है.

पिछले साल जून में फ्रांस की इस दिग्गज तेल और ऊर्जा कंपनी को अदानी समूह के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 25 फ़ीसदी हिस्सेदारी देने का एलान किया गया था.

हालांकि टोटल एनर्जीज़ ने अब तक इससे संबंधित किसी समझौते पर दस्तख़त नहीं किए थे.

सीईओ पोयने ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए आरोपों पर जब तक अदानी समूह से सफ़ाई नहीं मिल जाती, तब तक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा.

गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह के लिए फ्रांस की यह कंपनी सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है.

इसने अदानी समूह के अक्षय ऊर्जा उद्यम, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और शहरों में गैस पहुंचाने वाली कंपनी अदानी टोटल गैस लिमिटेड में पहले से निवेश कर रखा है.

अदानी समूह की योजना 10 सालों में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 50 अरब डॉलर का निवेश करने की रही है.

उसका लक्ष्य है कि 2030 के पहले इसका शुरुआती उत्पादन 10 लाख टन हो जाए. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 8 फरवरी। पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पांच साल से अधिक समय बाद अपीलों पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की।

मीडिया में आयी एक खबर के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी ने न्यायमूर्ति सदाकत अली खान और न्यायमूर्ति मिर्जा वकास की एक विशेष खंडपीठ गठित की।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की एक खबर के मुताबिक, पीठ नौ फरवरी को इस मामले के संबंध में आठ अपीलों पर सुनवाई करेगी।

इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी, सभी पांच आरोपियों, पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ (अब दिवंगत) तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किये गये हैं।

मामले में आरोपी मुशर्रफ के खिलाफ एक स्थायी गिरफ्तारी वारंट लंबित है। हालांकि, पांच फरवरी को उनके निधन के बाद उनके खिलाफ अपील खारिज की जा सकती है।

खबर के अनुसार, पांच आरोपियों में एतजाज, शेर जमां और हसनैन अदालत के समक्ष पेश होंगे, जबकि अब्दुल रशीद अदियाला जेल में बंद है। पांचवां आरोपी रफाकात लापता है।

मामले में दो पुलिस अधिकारी सौद अजीज और खुर्रम शहजाद जमानत पर बाहर हैं। दोनों को 17 साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी।

गौरतलब है कि बेनजीर की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान ग्रेनेड हमले में मौत हो गयी थी। उनकी कथित तौर पर 15 वर्षीय आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या की गयी थी। (भाषा)

-इस्लाम गुल आफ़रीदी

ढाई साल की बेरोज़गारी के बाद आठ महीने पहले पाकिस्तान के पेशावर के 40 साल के सोहेल अहमद दोबारा उस माचिस बनाने वाले कारख़ाने में काम के लिए आए जो बंद हो चुका था.

सोहेल का कहना है कि वह पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट में बने माचिस के कारख़ाने में डिब्बों की प्रिंटिंग के क्षेत्र में 20 साल से काम करके सुपरवाइज़र के पद तक पहुंच गए हैं और अब उनको अच्छा वेतन भी मिल रहा है.

उनके अनुसार कई बड़े कारख़ाने बंद होने की वजह से यहां हज़ारों की संख्या में मज़दूर बेरोज़गार हो गए थे जो अब दोबारा काम पर आ गए हैं.

पाकिस्तान में माचिस के बंद उद्योग में दोबारा जान पिछले साल फ़रवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद आनी शुरू हुई थी.

पिछले आठ महीनों से पाकिस्तान से माचिस का निर्यात भी शुरू हो चुका है. अफ़्रीका और यूरोपीय देशों को माचिस भेजने में 70 प्रतिशत हिस्सा रूस और बाक़ी 30 फ़ीसद भारत का है.

माचिस निर्यात की बात करें तो साल 2022 में भारत ने कुल 50 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, लेकिन इस दौरान रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अब दुनिया की नज़रें दूसरे देशों पर हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है.

फ़ैज़ान अहमद पिछले 10 साल से माचिस बनाने का कारख़ाना चला रहे हैं लेकिन बदहाल आर्थिक स्थिति की वजह से उन्होंने कई यूनिट बंद करके अपना उत्पादन बोहद सीमित कर दिया था.

अब उन्होंने न सिर्फ़ अपनी मशीनरी दोबारा चालू कर दी है बल्कि इंडस्ट्रियल इस्टेट में बंद कुछ यूनिटों को साझेदारी में दोबारा बहाल कर दिया है.

उनका कहना है कि दुनिया के बाज़ार में रूस के 70 प्रतिशत हिस्से में से 40 प्रतिशत पाकिस्तान के हिस्से में आता है और यहां से सिर्फ़ तीली भेजी जाती है.

उन्होंने बताया कि वो मंडी से लकड़ी लाकर उसकी कुटाई और उस पर पॉलिश करके उसे कार्टन में बंद करके बाहर भेजते हैं और वहां पर माचिस को जलाने वाले केमिकल लगाकर उसे तैयार किया जाता है.

फ़ैज़ान अहमद के अनुसार उनकी फैक्ट्री में अब 24 घंटे काम किया जाता है. वो बताते हैं कि पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट से हर महीने 50 बड़े कंटेनर यानी एक हज़ार टन से ज़्यादा माचिस कीनिया, इथियोपिया, सूडान, मिस्र समेत कुछ और यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है.

पाकिस्तान में माचिस की 20 फ़ैक्ट्रियां हैं जिनमें 15 ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के हयाताबाद और हितार इंडस्ट्रियल इस्टेट जबकि लाहौर में दो और रहीमयार ख़ान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक-एक हैं.

आठ साल पहले पाकिस्तान में हर महीने माचिस के पांच लाख कार्टन तैयार किए जाते थे जिनमें से डेढ़ लाख निर्यात किए जाते थे. लेकिन निर्यात ख़त्म होने के बाद कई कारख़ाने बंद किए गए और उत्पादन मासिक डेढ़ लाख टन कार्टन से भी कम हो गया जो सिर्फ़ देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी था.

हाजी नेमतुल्लाह पिछले 12 सालों से पेशावर के हयाताबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट में माचिस के कारख़ाने में माल तैयार कर के मध्य एशियाई देशों और अफ़ग़ानिस्तान भेजते हैं. लेकिन सरकार की ओर से ध्यान न देने के कारण कई साल से निर्यात रुका हुआ था.

उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से उन देशों में भी पिछले कई महीनों से तैयार माचिस की मांग में इज़ाफ़ा हुआ है.

उन्होंने बताया कि बंद कारख़ाने को दोबारा चालू कर दिया गया है और अब 20 में से पांच कारख़ाने जो सिर्फ़ छह घंटे वाली शिफ़्ट में चलते थे, अब वहां 12-12 घंटों की दो शिफ़्ट चलाई जाती है और फिर भी ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता.

हालांकि माचिस के कारोबार से जुड़े लोग मौजूदा स्थिति को अस्थायी मान रहे हैं. उनका कहना है कि भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार को विदेशी मंडियों तक माचिस पहुंचाने की रणनीति बनाने की ज़रूरत है.

माचिस के लिए लकड़ी कहां से आती है?
वन विभाग, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के अनुसार माचिस और चेकबोर्ड इंडस्ट्री के लिए सफ़ेदे यानी यूकेलिप्टस की लकड़ी चारसदा और मरदान ज़िले से आती है.

विभाग के आंकड़ों के अनुसार चारसदा से हर साल एक लाख 52 हज़ार टन जबकि मरदान और स्वाबी से एक लाख 47 हज़ार टन यूकेलिप्टस की लकड़ी फ़ैक्ट्रियों को भेजी जाती है.

विभाग के अनुसार यह जंगली लकड़ी नहीं होती बल्कि किसान सफ़ेदे या पॉपुलर को ऐसी ज़मीन पर उगाते हैं जो पानी जमा होने और नमक की मात्रा बढ़ जाने के कारण दूसरी फ़सल की खेती के लायक़ न रही हो.

ज़ैनुल्लाह मरदान में यूकेलिप्टस की बड़ी मंडी में व्यापारी हैं. उनके अनुसार वर्तमान समय में बाज़ार में पॉपुलर की मांग 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है और इसकी बुनियादी वजह राज्य में माचिस की बंद फ़ैक्ट्रियों का दोबारा काम शुरू करना है.

उनके अनुसार 50 किलो के हिसाब से रेट में 100 से 120 रुपये की वृद्धि हो चुकी है और वर्तमान समय में कारख़ाने को 50 किलो लकड़ी का 920 रुपये का रेट दिया जाता है.

ज़ैन पहले हर दिन 80 टन लकड़ी कराची भेजते थे जबकि अब 200 टन से भी अधिक भेज रहे हैं. पेशावर के कारख़ाने को रोज़ाना आठ गाड़ियां जाती हैं जबकि पहले दो गाड़ियां जाती थीं.

वह बताते हैं कि काम बढ़ने की वजह से उनके साथ छह की जगह अब 50 मज़दूर काम कर रहे हैं.

माचिस के विदेशी बाज़ार पर भारत का वर्चस्व
फ़ैज़ान अहमद का कहना है कि 10 साल पहले डेढ़ लाख टर्न माचिस विदेश भेजी जाती थी लेकिन सरकार की ओर से केमिकल के आयात पर टैक्स में इज़ाफ़े और विदेशी मंडियों तक माल भेजने में असहयोग के कारण इस प्रतिस्पर्धा से पाकिस्तान पूरी तरह बाहर हो गया.

उन्होंने कहा कि पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 50 करोड़ डॉलर की माचिस निर्यात की थी लेकिन पाकिस्तान की माचिस की क्वालिटी भारत से कई गुना बेहतर है.

हाजी अंदाज़ुल्लाह व्यापार करते हैं. उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने दुनियाभर के पाकिस्तान के दूतावासों में कमर्शियल अताशी नियुक्त करवाए थे जिसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आना शुरू हो गया था और दूसरे क्षेत्रों की तरह माचिस के भी कुछ ऑर्डर मिले थे.

उन्होंने कहा कि आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ज़रूरी है कि इस पर दोबारा काम शुरू किया जाए ताकि हम निर्यात में दूसरे देशों का मुक़ाबला कर सकें.

हाजी नेमतुल्लाह ने बताया कि लकड़ी के अलावा माचिस बनाने के लिए बड़ी मात्रा में चीन से पोटैशियम क्लोरेट और फ़ॉस्फ़ोरस मंगवाया जाता है लेकिन 27 टन के फ़ॉस्फ़ोरस पर पहले 18 लाख जबकि वर्तमान में 48 लाख रुपए तक टैक्स लगता है.

उन्होंने कहा कि केमिकल का कंटेनर बंदरगाह पहुंच चुका है लेकिन एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) नहीं खोली जा रही और पाकिस्तानी बैंकों के पास डॉलर नहीं, तो माल बंदरगाह पर पड़ा है और हर दिन के हिसाब से चार सौ से पांच सौ डॉलर हर्जाना अदा करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा की बाहरी दुनिया में पाकिस्तान की माचिस का बेहतरीन मार्केट मौजूद है लेकिन इसमें सरकार के सहयोग की ज़रूरत है.

माचिस उद्योग से देश को क्या फायदा हो रहा है?
पाकिस्तान में इस समय गंभीर आर्थिक संकट के कारण कई उत्पादन यूनिट बंद हो रहे हैं लेकिन माचिस इंडस्ट्री वह अकेला उद्योग है जिसमें दोबारा जान आ पाई है और बीते कुछ महीनों में दिन-ब-दिन इसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है.

माचिस इंडस्ट्री के दोबारा चल निकलने से 15 से 20 हज़ार मज़दूरों को सीधे दोबारा रोज़गार के अवसर मिले हैं जबकि इसके साथ जुड़े दूसरे क्षेत्रों में भी हज़ारों लोगों को कमाई का मौक़ा मिल रहा है.

लेकिन हाजी नेमतुल्लाह का कहना है कि देश को इस समय डॉलर की सख़्त ज़रूरत है और सिर्फ़ माचिस के निर्यात से देश के बैंकों को डॉलर आ रहे हैं लेकिन सरकार इस मामले में और सहयोग करे ताकि इसमें और वृद्धि हो सके.

मौजूदा समय में अफ़ग़ानिस्तान, ताजिक़िस्तान और उज़्बेकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश को तैयार माचिस निर्यात नहीं की जाती जिसकी बुनियादी वजह तीली के ऊपर जलने वाला केमिकल है. ये केमिकल विदेशों से आयात किया जाता है और यह बहुत महंगे दामों पर पाकिस्तान पहुंचता है.

यूरोप के कुछ देशों के साथ मिस्र भी पाकिस्तान से तीली आयात कर रहा है क्योंकि उन देशों को तैयार माचिस बहुत महंगी पड़ रही है.

इन देशों में तीली आधुनिक मशीनों और ख़ास ढंग से तैयार की जाती है जो यहां पर तैयार की जाने वाली माचिस से कई गुना मुश्किल और लंबी प्रक्रिया होती है.

पाकिस्तान से निर्यात की जाने वाली तीली को उन देशों में और चरणों से गुज़ारा जाता है जिसके बाद यह पूरी तरह तैयार होती है.

पाकिस्तानी माचिस अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशियाई देशों को भेजना मुश्किल क्यों?
पाकिस्तान औद्योगिक उत्पादन के लिए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन दोतरफ़ा व्यापार में आने वाली रुकावटों की वजह से ये बाज़ार भी हाथ से निकल चुके हैं.

हाजी नेमतुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तानी माचिस का उन इलाक़ों में बेहतरीन मार्केट है लेकिन सरकारी स्तर पर आसान व्यापारिक नीतियां न होने की वजह से ईरान, भारत और दूसरे देशों ने अपने उत्पादों को नियंत्रण करके पाकिस्तान को एक तरफ़ कर दिया है.

उन्होंने कहा कि कम से कम अफ़ग़ानिस्तान से डॉलर में कारोबार की शर्त को ख़त्म करके स्थानीय मुद्रा में कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए जिससे बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन, 8 फरवरी ।  यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया है.

जे़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, ''राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति का यूक्रेन को मज़बूती से समर्थन देने के लिए धन्यवाद. हम यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व के आभारी हैं. हमारे मूल्य समान हैं और हमारा एक ही मकसद है जीतना. अपने भविष्य को खुद चुनना. ये मकसद है और यही रहेगा.''

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए यूक्रेन के लिए एकजुटता से खड़े रहने की बात कही थी.

बाइडन ने कहा, "अमेरिका आपके देश की मदद के लिए एकजुट है. चाहे जितना भी समय लगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे."

उन्होंने नेटो गठबंधन और रूस के सामने उसकी मज़बूती के प्रदर्शन की तारीफ़ भी की. (bbc.com/hindi)

हांगकांग के जाने-माने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ के अंतर्गत मुकदमा शुरू हुआ है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मुकदमा हांगकांग की न्यायिक स्वतंत्रता का लिटमस टेस्ट है.

  (dw.com)

हांगकांग के जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रही सुनवाई पर दुनियाभर की नजर है. नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ के तहत हो रहा अबतक का सबसे बड़ा मुकदमा है. अगर ये कार्यकर्ता दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है. इन कार्यकर्ताओं में मशहूर एक्टिविस्ट जोशुआ वांग भी शामिल हैं.

6 फरवरी को शुरु हुए इस मुकदमे का घटनाक्रम 2019-2020 के आंदोलन से जुड़ा है. जुलाई 2020 में लोकतंत्र समर्थक धड़े ने एक अनौपचारिक प्राइमरी का आयोजन किया था. इसका मकसद था, लोकतंत्र समर्थक मजबूत उम्मीदवारों को चुनना, जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में जीतने की ज्यादा संभावना हो. ताकि लोकतंत्र के पक्षधरों को काउंसिल में बढ़त मिल सके.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने की आलोचना
इसमें शामिल कई लोगों को जनवरी 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था. अरेस्ट किए गए लोगों में से 47 पर नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ के तहत सत्ता पलट की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. इन्हें "हांगकांग 47" कहा जाता है.

47 में से 16 आरोपियों ने खुद को दोषी नहीं माना है. अभी शुरू हुई अदालती कार्रवाई इन्हीं पर केंद्रित है. बाकी 29 एक्टिविस्ट जिन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया है, उन्हें इस मुकदमे के बाद सजा सुनाई जाएगी. यह मुकदमा 90 दिन तक चलने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसकी आलोचना कर रहा है. मानवाधिकार संगठन आरोपियों को रिहा किए जाने की मांग कर रहे हैं.
यह तस्वीर लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता माइकल पांग की है. 6 फरवरी को नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ के तहत शुरू हुए ट्रायल में जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, उनमें माइकल भी शामिल हैं. यह तस्वीर लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता माइकल पांग की है. 6 फरवरी को नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ के तहत शुरू हुए ट्रायल में जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, उनमें माइकल भी शामिल

हांगकांग का संक्षिप्त इतिहास
1839 से 1842 तक चले पहले अफीम युद्ध में ब्रिटेन के हाथों चीन की हार हुई. अगस्त 1842 में नानकिंग संधि के साथ युद्ध खत्म हुआ. संधि की शर्तों के मुताबिक ना केवल ब्रिटेन को चीन में मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, बल्कि उसे हांगकांग द्वीप का नियंत्रण भी मिल गया. 1898 में चीन ने करीब 235 द्वीप 99 साल के लीज पर ब्रिटेन को दिए. लीज की अवधि 1 जुलाई, 1898 से शुरू हुई. इसे 99 साल बाद 1 जुलाई, 1997 को खत्म होना था.

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में जापान ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया. साम्राज्यवादी जापान की हार के बाद हांगकांग दोबारा ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया. यहां एक सरकार का गठन किया गया. आने वाले दशकों में हांगकांग बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा.

वन कंट्री, टू सिस्टम्स
चूंकि द्वीप पर ब्रिटेन को मिले लीज की अवधि खत्म होने की ओर बढ़ रही थी, ऐसे में 1982 में ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग के भविष्य को लेकर वार्ता शुरू हुई. 1984 में दोनों पक्षों ने एक साझे मसौदे पर दस्तखत किए. तय हुआ कि 1997 में हांगकांग वापस चीन को मिल जाएगा.

चीन ने हांगकांग को "विशेष प्रशासनिक क्षेत्र" का दर्जा दिया. इसके तहत चीन का हिस्सा होते हुए भी हांगकांग को अलग सिस्टम मिला. इस विशेष संबंध की पॉलिसी है- वन कंट्री, टू सिस्टम्स. यानी एक देश दो व्यवस्थाएं. इसी के तहत हांगकांग को काफी स्वायत्तता मिली. यहां का कानूनी सिस्टम अलग था. प्रेस की आजादी थी. नागरिकों के अपेक्षाकृत मजबूत अधिकार थे. उसे ये आजादी "बेसिक लॉ" नाम की एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मिली. हालांकि इस कानून की मियाद केवल 50 साल है, जो 2047 में खत्म हो जाएगी.

हांगकांग के विरोध प्रदर्शन
1997 में चीन को दोबारा नियंत्रण मिलने के बाद हांगकांग में कई बार बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए. साल 2003 में नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ के खिलाफ लोग सड़कों पर आए. इसी तरह 2012 में भी छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया. ये दोनों विरोध प्रदर्शन अपने मकसद में काफी हद तक सफल रहे थे. लेकिन 2014 में जब हांगकांग में लोग निष्पक्ष चुनाव की मांग में सड़कों पर उतरे, तब स्थितियां अलग थीं.

हांगकांग का प्रशासन एक लेजिस्लेटिव काउंसिल देखती है. लोगों का आरोप था कि इसका नियंत्रण चीन समर्थक समूहों के हाथ में है. इसी पृष्ठभूमि में 2014 में "अम्ब्रैला मूवमेंट" शुरू हुआ. लोग ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि उन्हें निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से स्थानीय नेता चुनने की आजादी दी जाए.

प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर स्प्रे और आंसू गैस से बचने के लिए छाता लेकर आने लगे. इसी वजह से इस आंदोलन को "अम्ब्रैला मूवमेंट" कहा जाने लगा. प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर सख्ती दिखाई. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए. कई पर मुकदमे भी चले. कई जानकारों की राय है कि इसी समय से हांगकांग पर चीन का रुख कड़ा होता गया.

2019-20 के विरोध प्रदर्शन
हांगकांग पर चीन के बढ़ते नियंत्रण के बीच अप्रैल 2019 में प्रशासन ने एक प्रत्यर्पण नीति का प्रस्ताव रखा. इसके तहत आपराधिक मामलों में आरोपियों को मुकदमा चलाने के लिए चीन ले जाया जा सकता था. आलोचकों का कहना था कि इससे ट्रायल की निष्पक्षता प्रभावित होगी. आलोचकों, विपक्षियों और पत्रकारों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा. न्यायिक स्वतंत्रता कम होगी और चीन का दखल बढ़ेगा. जून 2019 में इस प्रस्तावित प्रत्यर्पण नीति के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुए.

भारी विरोध के बीच सितंबर 2019 में प्रस्ताव वापस ले लिया गया, मगर आंदोलन जारी रहा. आंदोलनकारियों को डर था कि प्रस्तावित बिल वापस लाया जा सकता है. ऐसे में अब वो हांगकांग को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने लगे. साथ ही, प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस कार्रवाई की जांच भी बड़ा मुद्दा थी. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती बढ़ती गई. हिंसक झड़पों की नियमितता बढ़ गई.

जिला काउंसिल के चुनाव
इसी माहौल में नवंबर 2019 में स्थानीय जिला काउंसिल चुनाव हुए. इसमें लोकतंत्र समर्थकों को बड़ी जीत मिली. 18 में से 17 काउंसिल में उन्हें जीत मिली. राजनैतिक अधिकारों के लिहाज से जिला काउंसलर्स के पास बहुत ताकत नहीं थी. मगर उनकी अहम भूमिका चीफ एक्जिक्यूटिव के चुनाव से जुड़ी थी.

यह चुनाव सितंबर 2020 में होना था. चीफ एक्जिक्यूटिव को चुनने के लिए 1,200 सदस्यों की एक समिति वोट डालती है. इनमें जिला काउंसलर्स भी होते हैं. ऐसे में इन काउंसिलों के भीतर लोकतांत्रिक धड़े की बढ़त से चीफ एक्जिक्यूटिव, यानी हांगकांग के अगले लीडर के चुनाव पर भी असर पड़ने की उम्मीद थी.

कब आया नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ?
साल 2020 में ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग सौंपे जाने की 23वीं सालगिरह थी. इससे ठीक पहले 30 जून, 2020 को रात के तकरीबन 11 बजे चीन ने हांगकांग में एक विशेष कानून लागू किया. इसे नेशनल सिक्यॉरिटी लॉ कहते हैं. इसके तहत कई विशेष कानून लागू किए गए. मसलन, विदेशी शक्तियों के साथ "मिलीभगत" साबित होने पर उम्रकैद का प्रावधान. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी.

इन कानूनों को लागू करने के लिए हांगकांग एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन करेगा, जिसमें चीन द्वारा नियुक्त किया गया एक सलाहकार भी होगा. साथ ही, हांगकांग के चीफ एक्जिक्यूटिव के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जजों की नियुक्ति का अधिकार होगा. मुकदमों की सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे भी हो सकेगी. इसके अलावा चीन के पास कानून की विवेचना का भी अधिकार होगा.

लोगों का आरोप था कि इन नए कानूनों के तहत ना केवलहांगकांगकी स्वायत्तता घटाई जा रही है, बल्कि नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी दमन किया जा रहा है. आलोचकों का कहना था कि इन नए कानूनों की मदद से मनमाने आरोप लगाकर और यथोचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, निष्पक्ष ट्रायल के बिना विरोधियों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा.

इन कानूनों के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन जोर पकड़ता गया. प्रशासन ने प्रदर्शनों को दबाने में काफी सख्ती दिखाई. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. बड़ी संख्या में एक्टिविस्ट्स को जेल में डाल दिया गया. कई एक्टिविस्ट देश छोड़कर चले गए. सख्तियों के चलते धीरे-धीरे प्रदर्शन भी कमोबेश खत्म होता गया.

हांगकांग में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रबंधित हो गई. कोरोना का खतरा बताकर लेजिस्लेटिव चुनाव रोक दिए गए. बाद के महीनों में चुनावी व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया. जानकारों का कहना है कि इस व्यवस्था ने चीन की शक्ति बढ़ा दी है. हांगकांग की स्थानीय सरकार में कौन चुना जाएगा, इसपर चीन का नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है.

एसएम/एडी (रॉयटर्स, एपी, डीपीए)

वाशिंगटन, 8 फरवरी ।  अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने संसद में दिए भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा है.

अमेरिकी आसमान में चीन के 'जासूसी' गुब्बारे के दिखने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

ऐसे में 2024 चुनाव से पहले अहम माने जाने वाले इस स्टेट ऑफ़ यूनियन स्पीच में बाइडन ने चीन पर भी कुछ बातें कही हैं.

राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, "मेरे सत्ता संभालने से पहले चीन की ताक़त बढ़ने और दुनिया में अमेरिका के पिछड़ने की कहानी सुनाई देती थी, लेकिन अब और नहीं."

बाइडन बोले, "मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये स्पष्ट कर दिया था कि हम प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं. मैं इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा कि हम अमेरिका को ताक़तवर बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं. हम अमेरिका में नई चीज़ों और उद्योगों में निवेश कर रहे हैं जो हमारा भविष्य तय करेंगी. लेकिन चीन की सरकार हावी होने पर ज़ोर दे रही है."

बाइडन ने कहा, "बीते दो सालों में लोकतंत्र कमज़ोर नहीं, मज़बूत हुआ है. निरंकुशता कमज़ोर हुई है न कि ताक़तवर. आप मुझे एक ऐसे नेता का नाम बताइए, जो आज के समय में शी जिनपिंग की जगह लेना चाहेगा. कोई नेता ऐसा नहीं करना चाहेगा."

बाइडन चीन पर और क्या बोले?

हम अपने सहयोगियों के साथ आधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़ ना हो.
हम अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं ताकि स्थिरता क़ायम रख सकें.
दुनिया के किसी भी देश की तुलना में आज हम चीन के सामने सबसे मज़बूती से खड़े हैं.
जहाँ अमेरिकी हितों और दुनिया के लिए फ़ायदे की बात होगी, वहाँ मैं चीन के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हूँ.
किसी तरह की ग़लती ना करते हुए हमने बीते हफ़्ते ये स्पष्ट किया कि अगर चीन हमारी संप्रभुता पर ख़तरा बनेगा, तो हम अपने देश की रक्षा करेंगे और हमने ऐसा किया भी.
एक बात और स्पष्ट कर दूँ. चीन से प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए हम सबको एक होना होगा. हम पूरी दुनिया में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

बाइडन ने पुतिन पर क्या कुछ कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन का ये भाषण ऐसे वक़्त में हो रहा है, जब यूक्रेन-रूस युद्ध को एक साल पूरा हो रहा है.

बाइडन ने अपने भाषण में पुतिन पर भी हमला बोला. बाइडन ने कहा, "हम पुतिन की आक्रामकता के ख़िलाफ़ खड़े हुए."

बाइडन ने नेटो सहयोगियों की तारीफ़ की. उन्होंने कहा, "एक साथ मिलकर हमने वो किया, जो अमेरिका हमेशा सबसे अच्छे से करता है. हमने नेतृत्व दिखाया."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हमने नेटो देशों को एकजुट किया और एक वैश्विक गठबंधन बनाया. हम पुतिन के ख़िलाफ़ खड़े हुए और हमने यूक्रेन के लोगों का साथ दिया."

बाइडन जब ये भाषण दे रहे थे, तब अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत भी वहाँ मौजूद थे.

बाइडन ने कहा, "अंबेसडर, आपके देश का साथ देने के लिए अमेरिका एकजुट है. जितना भी वक़्त लगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे."

पुलिस सुधारों, टीचर की सैलरी पर बाइडन क्या बोले?

जो बाइडन ने अपने भाषण में अमेरिका में पुलिस में सुधारों को लेकर हो रही चर्चा का भी ज़िक्र किया.

बाइडन ने कहा, "क़ानून के अंतर्गत सभी को समान सुरक्षा एक ऐसी प्रतिज्ञा है, जो हम अमेरिका में एक-दूसरे से करते हैं."

कुछ दिन पहले अमेरिका के टेनेसी प्रांत में 29 साल के टायरी निकोल्स की मौत हो गई थी.

पुलिसकर्मियों ने टायरी निकोल्स के साथ मार-पीट की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी.

इस मामले के सामने आने के बाद अमेरिका में एक बार फिर पुलिस सुधारों को लेकर मुहिम शुरू होती दिखी.

टायरी निकोल्स के वकील बेन क्रंप ने अमेरिकी संसद से गुज़ारिश की थी कि पुलिस व्यवस्था में सुधारों से जुड़े क़ानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.

ये बिल इससे पहले जॉर्ज फ़्लॉयड की मौत के बाद चर्चा में आया था, लेकिन कांग्रेस में पास नहीं हो सका था.

अगर ये बिल पास होता है, तो पुलिसवालों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और विभागों से संबंधित सुधारों को लागू किया जाएगा.

बाइडन ने अपने भाषण में टीचर्स की सैलरी बढ़ाए जाने का भी एलान किया.

बाइडन ने कोविड दौर के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उभरने की भी बात की.

बाइडन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका पर क़र्ज़ बढ़ाने को लेकर आलोचना की.

ट्रंप का ज़िक्र आते ही बाइडन को विरोध का सामना करना पड़ा. (bbc.com/hindi)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 8 फरवरी। चीन ने भारत और जापान समेत कई देशों को निशाना बनाकर जासूसी गुब्बारों के एक बेड़े को संचालित किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने अमेरिका के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के ऊपर मंडरा रहे एक चीनी निगरानी गुब्बारे को नष्ट कर दिया था।

अमेरिकी अधिकारियों ने भारत समेत अपने मित्रों एवं सहयोगियों को चीनी गुब्बारे संबंधी जानकारी से अवगत कराया है। इस गुब्बारे को शनिवार को अटलांटिक महासागर के ऊपर साउथ कैरोलाइना के तट पर एक लड़ाकू विमान ने नष्ट कर दिया था।

अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने सोमवार को यहां करीब 40 दूतावासों के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी।

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने मंगलवार को कहा कि गुब्बारे से निगरानी के प्रयास के तहत ‘‘जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपीन समेत कई देशों और चीन के लिए उभरते रणनीतिक हित वाले क्षेत्रों में सैन्य संपत्तियों संबंधी जानकारी एकत्र की गई है।’’

यह रिपोर्ट कई अनाम रक्षा एवं खुफिया अधिकारियों से ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के साक्षात्कार पर आधारित है।

रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा है कि चीन की पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) वायु सेना द्वारा संचालित इन निगरानी यान को पांच महाद्वीपों में देखा गया है।

एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा गया है, ‘‘ये गुब्बारे पीआरसी (चीनी जनवादी गणराज्य) के गुब्बारों के बेड़े का हिस्सा हैं, जिन्हें निगरानी अभियान चलाने के लिए विकसित किया गया है और इन्होंने अन्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है।’’

दैनिक समाचार पत्र के अनुसार, हाल के वर्षों में हवाई, फ्लोरिडा, टेक्सास और गुआम में कम से कम चार गुब्बारे देखे गए और इसके अलावा पिछले सप्ताह एक गुब्बारा देखा गया।

इन चार में से तीन घटनाएं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान हुईं, लेकिन चीनी निगरानी यान के रूप में इनकी पहचान हाल में हुई।

पेंटागन ने मंगलवार को गुब्बारे की तस्वीरें जारी कीं। (भाषा)

तुर्की, 8 फरवरी । तुर्की सरकार द्वारा दो दशक से ज़्यादा समय पहले लगाए गए "भूकंप टैक्स" के इस्तेमाल पर आम जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

अनुमानित 88 बिलियन लीरा की रकम का इस्तेमाल आपदा की रोकथाम और आपातकालीन सेवाओं के विकास.पर खर्च किया जाना था.

1999 में, उत्तर पश्चिमी तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप में 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे.

जब भी तुर्की में भूकंप आता है तब इस टैक्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं. अधिकारी इसे "विशेष संचार कर" कहते हैं.

बीबीसी तुर्की का कहना है कि सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाता है.

61 वर्षीय सेलाल डेनिज़ का भाई और भतीजा मलबे में दबे हैं. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा, "1999 से एकत्र किए गए हमारे सभी कर कहां गए?" (bbc.com/hindi)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 8 फरवरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ संबंध तभी आगे बढ़ाए जा सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करें।

भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 2019 में रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख- में विभाजित कर दिया था।

खान ने लाहौर स्थित अपने जमान पार्क निवास में विदेशी मीडिया से बातचीत के दौरान मंगलवार शाम को ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। अब भारत के साथ वार्ता तभी हो सकती है जब मोदी (के नेतृत्व वाला) प्रशासन इसे (विशेष दर्जे को) बहाल करे।’’

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता ने कानून के शासन संबंधी एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, ‘‘यदि कानून का शासन नहीं हो, तो पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारत को लीजिए। उसने कानून के शासन के कारण प्रगति की।’’

खान पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनावों में देरी की पीएमएल (एन) (पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज) नीत सत्तारूढ़ गठबंधन की ‘‘साजिश को नाकाम’’ करने और ‘‘संविधान की रक्षा’’ के लिए न्यायपालिका से आस लगाए हुए हैं। इन दोनों प्रांतों में पिछले महीने विधानसभाएं भंग होने के बाद 90 दिन में चुनाव होने हैं।

खान को पीएमएलएन ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया था। खान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने सैन्य प्रतिष्ठान में अपने आकाओं के समर्थन से उन्हें राजनीति से निकालने के लिए साजिश रची।

यह पूछे जाने पर कि क्या सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस प्रकार के प्रयासों में शामिल थे, उन्होंने कहा, ‘‘वह दो महीने से कार्यालय में नहीं हैं और मैं उन्हें संदेह का लाभ देता हूं।’’

खान ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ उन्हें अयोग्य घोषित कराना चाहते हैं। खान ने नवाज शरीफ पर पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार पर संसद में मतदान के दौरान बाजवा के साथ सौदा करने का भी आरोप लगाया।

इमरान खान ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि सैन्य प्रतिष्ठान ‘‘शरीफ और जरदारी जैसे भ्रष्ट अपराधियों का पक्ष’’ कैसे ले सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तानी सेना और लोगों के बीच एक स्पष्ट खाई है। वे इस देश को लूटने वालों को सेना के समर्थन देने से नाराज हैं। मैं आपको बता दूं कि यह देश के लिए बहुत खतरनाक है।’’ (भाषा)

वाशिंगटन, 8 फरवरी । अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने दोनों मुल्कों के रक्षा मंत्रियों लॉयड ऑस्टिन और जनरल वी फेंगहे के बीच बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है.

मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा कि शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने चीन के ग़ुब्बारे को गिरा दिया था जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने फ़ोन पर चीन से गुज़ारिश की कि दोनों देशओं के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हो.

हमें लगता है कि ये ज़रूरी है कि संबंधों में ज़िम्मेदारी दिखाते हुए दोनों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रखे जाएं. इस तरह की स्थिति में दोनों मुल्कों के बीच संवाद के दरवाज़े खुले रहने चाहिए."
इससे पहले शनिवार को अमेरिका ने एक फ़ाइटर जेट की मदद से अमेरिका में दिखा चीन का ग़ुब्बारा गिरा दिया था.

इस मामले में चीन ने कहा था कि ये ग़ुब्बारा मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा गया था और ग़लती से अमेरिका के वायु क्षेत्र में दाख़िल हो गया. चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इसके लिए खेद जताया था.

इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का अपना दौरा भी रद्द कर दिया था.

चीन ने ग़ुब्बारे को गिराने की अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया था और कहा कि अमेरिका ने ताक़त का इस्तेमाल किया. चीन ने कहा कि अमेरिका मामला बढ़ाकर स्थति को और जटिल न बनाए. (bbc.com/hindi)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 8 फरवरी। संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अगर अमेरिका की संप्रभुता के लिए चीन खतरा उत्पन्न करता है तो आत्मरक्षा में कदम उठाए जाएंगे।

बाइडन ने मंगलवार रात अपने ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में कहा, ‘‘ मैं चीन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, जहां वह अमेरिकी हितों को आगे बढ़ा सकता है और दुनिया को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि कोई संदेह न रखें, हमने पिछले सप्ताह ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर चीन हमारी संप्रभुता के लिए खतरे उत्पन्न करता है, तो हम अपने देश की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे।’’

अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते अटलांटिक महासागर के ऊपर संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को गिरा दिया है। इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने मंगलवार को कहा कि वह इस मामले में ‘‘दृढ़ता से अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा।’’

अमेरिका ने चीन पर अमेरिकी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

बाइडन का इस बार का बयान ‘‘एकता’’ के इर्द-गिर्द घूमता रहा। उन्होंने कहा कि उनके दो साल के प्रशासन में निरंकुशता कम हुई है।

वार्षिक संबोधन के दौरान इस बार नजारा पिछले दो साल से अलग रहा, क्योंकि मध्यावधि चुनाव में प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन ने बहुमत हासिल कर लिया है।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘अमेरिका जलवायु और वैश्विक स्वास्थ्य से लेकर खाद्य असुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय आक्रामकता तक तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए फिर से दुनिया को एकजुट कर रहा है।"

उन्होंने कहा, ‘‘ सहयोगी बढ़ रहे हैं, अधिक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशांत और अटलांटिक में भागीदारों के बीच सेतु कायम हो रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ जाने वाले लोगों को पता चल रहा है कि वे कितने गलत हैं। अमेरिका के खिलाफ जाना कभी सही नहीं होता।’’

बाइडन ने अपने भाषण में कई बार चीन का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने से पहले कहानी यह थी कि कैसे चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अमेरिका दुनिया में पिछड़ रहा है।

बाइडन ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, ‘‘ अब ऐसा नहीं है। मैंने राष्ट्रपति शी (चिनफिंग) को स्पष्ट किया है कि हम प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे कोई खेद नहीं है कि हम अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं। अमेरिकी नवाचार, उद्योगों में निवेश भविष्य को परिभाषित करेंगे और जहां चीन की सरकार हावी होना चाहती है। हमारी उन्नत प्रौद्योगिकियां की रक्षा के लिए हमारे गठबंधनों में निवेश कर रहे हैं और हमारे सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ न हो पाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ स्थिरता की रक्षा करने और आक्रामकता को रोकने के लिए हमारी सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज हम चीन या दुनिया में किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पिछले कई दशकों के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में हैं।’’ (भाषा)