नोएडा, 11 फरवरी | नोएडा में शुक्रवार देर रात हुए एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में कार सवार पांच अन्य लोग जो घायल हो गए। नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि नोएडा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूमिका जादौन नाम की एक महिला की कार के डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में पांच अन्य घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। । पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के अंर्तगत गिझोड रेड लाइट के उपर एलिवेटेड रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमे सवार एक युवती भूमिका जादौन, निवासी ग्वालियर, उम्र 25, जो यूनिवो कंपनी में काम करती थी, की मृत्यु हो गई। उसके साथ कार में बैठे घायल रोबिन, प्रभाष, अर्पित, अभिषेक व श्वेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 11 फरवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को दिल्ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। इस मामले में तीन दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई यह तीसरी गिरफ्तारी है।

मंगुटा को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनकी दो हफ्ते की कस्टोडियल रिमांड लेने की तैयारी में है।

इससे पहले ईडी ने पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा और आप संचार प्रभारी विजय नायर के सहयोगी राजेश जोशी को गिरफ्तार किया था।

यह आरोप लगाया गया कि जोशी ने गोवा चुनाव के लिए नायर से पैसे लिए थे। पैसा आबकारी नीति घोटाले के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय थी।

पूछताछ के बाद मगुंटा को गिरफ्तार किया गया है। (आईएएनएस)|

बेंगलुरू, 11 फरवरी | उत्तर प्रदेश के आयकर विभाग (आईटी) के एक इंस्पेक्टर ने बेंगलुरू में चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीड़ित की पहचान देवेंद्र दुबे के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, घटना 10 दिन पहले हुई, लेकिन हाल ही में सामने आई।

दुबे बेंगलुरु आयकर विभाग में काम करता था।

इतना बड़ा कदम उठाने से पहले पीड़ित ने उत्तर प्रदेश में अपने माता-पिता को फोन किया था और अपनी पत्नी से भी कहा था कि वह देर से घर लौटेगा।

बाद में उसने अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पर अपनी बीमा पॉलिसी की कॉपी और सुसाइड नोट भेजा।

सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है।

इसके बाद पत्नी ने यशवंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

मृतक ने बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम में बीडीए कार्यालय के पास ट्रेन के सामने छलांग लगा दी।

रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)|

लंदन, 11 फरवरी  श्रम शोषण के लिए ब्रिटेन सरकार की एक जांच एजेंसी ने कहा है कि वह 50 से अधिक भारतीय छात्रों के श्रम शोषण के संदेह में केरल के पांच लोगों के खिलाफ अदालती आदेश हासिल करने में सफल रही है। गैंगमास्टर्स एंड लेबर एब्यूज अथॉरिटी (जीएलएए) के जांचकर्ताओं को पिछले हफ्ते मोल्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रतिवादियों के खिलाफ अनिश्चित काल के लिए दासता और तस्करी जोखिम आदेश (एसटीआरओ) दिया गया था।

जीएलएए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इसकी जांच में नॉर्थ वेल्स के केयर होम में काम करते हुए पिछले 14 महीनों में 50 से अधिक भारतीय छात्रों को श्रम दुर्व्यवहार के संभावित शिकार के रूप में पहचाना गया है।

एजीएलएए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि, 25 से 47 वर्ष के बीच के पांच लोगों की पहचान एबरगेले के मैथ्यू इस्साक और जिनू चेरियन, पल्हेली के एल्डहोज चेरियन, एल्डहोज कुरियाचन और जैकब लिजू के रूप में की गई है।

उन्हें जीएलएए द्वारा दिसंबर 2021 और मई 2022 के बीच गिरफ्तार किया गया था। जांच चल रही है लेकिन इस स्तर पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया है।

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को भारतीय छात्रों से मदद और परामर्श के लिए पहुंचने की अपील की।

भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, हम इस समाचार को पढ़ने के लिए चिंतित थे। जिन भारतीय छात्रों ने इसका सामना किया है, कृपया हमसे एमईए डॉट जीओवी डॉट इन पर संपर्क करें और हम उन्हें सहायता/परामर्श प्रदान करेंगे।

जीएलएए ने कहा कि इस्साक और उनकी पत्नी जिनू चेरियन ने मई 2021 में पंजीकृत एक भर्ती एजेंसी एलेक्सा केयर सॉल्यूशंस के माध्यम से भी श्रमिकों की आपूर्ति की।

तीन महीने बाद मॉडर्न स्लेवरी एंड एक्सप्लॉइटेशन हेल्पलाइन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एलेक्सा केयर द्वारा नियोजित भारतीय श्रमिकों को सही तरीके से भुगतान नहीं किया जा रहा था या उनका वेतन रोक दिया गया था।

एजेंसी ने खुलासा किया कि श्रमिकों की उपस्थिति के बारे में एक ही समय में महत्वपूर्ण चिंताएं उठाई गईं।

आदेश का उल्लंघन करना एक आपराधिक अपराध है जिसमें अधिकतम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

जीएलएए के वरिष्ठ जांच अधिकारी मार्टिन प्लिमर ने कहा, हम सभी जानते हैं कि स्टाफ का स्तर कुछ समय के लिए देखभाल क्षेत्र में एक चिंता का विषय रहा है और कोविड महामारी से मदद नहीं मिली है।

प्लिमर ने एक जीएलएए बयान में कहा, देखभाल गृहों में श्रमिकों के शोषण से निपटना जीएलएए की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और यह आदेश उन लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमें संदेह है कि वे अन्यथा गुलामी या तस्करी के अपराध करेंगे।

अधिकार संस्था एंटी-स्लेवरी इंटरनेशनल के अनुसार, ब्रिटेन में आधुनिक दासता के शिकार लोगों के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, 2021 में 12,000 से अधिक लोगों को अधिकारियों के पास भेजा गया।

इसमें कहा गया है कि गुलामी में फंसे लोगों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक होने का अनुमान है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 11 फरवरी | ग्लोबल वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म गोडैडी के सीईओ अमन भूटानी ने 8 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में, भूटानी ने कहा कि सबसे अधिक छंटनी अमेरिका में हैं, जो कंपनी और हर डिवीजन में कई स्तरों को प्रभावित करती हैं।

उन्होंने लिखा, योजनाबद्ध प्रभावों में, गोडैडी में हमारे तीन ब्रांड मीडिया टेंपल, मेन स्ट्रीट हब और 123 रेग, को और अधिक गहनता से एकीकृत करने के लिए चल रहा काम भी शामिल है।

भूटानी ने सूचित किया, मीडिया टेंपल के कस्टमर और टीम के मेंबर्स पहले से ही गोडैडी के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और टीम के सदस्यों के साथ एक मीटिंग की जाएगी।

कंपनी प्रभावित कर्मचारियों को स्थानीय कानूनों के अनुरूप ट्रांजिशन पैकेज दे रही है। यूएस में, 12 सप्ताह का सवैतनिक प्रशासनिक अवकाश शामिल होगा, जिसमें निरंतर मूल लाभ कवरेज होगा।

गोडैडी के सीईओ के अनुसार, डिपार्टिग टीम के मेंबर्स प्रति वर्ष काम किए गए दो अतिरिक्त सप्ताह (न्यूनतम चार सप्ताह के साथ), हेल्थकेयर बेनिफिट्स, आउटप्लेसमेंट और इमिग्रेशन सपोर्ट के पात्र होंगे।

नए साल में दो महीने से भी कम समय में, 336 से अधिक तकनीकी कंपनियों ने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है।  (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 11 फरवरी | ट्विटर ब्लू को भारत में 650 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली सत्यापन सेवा चालू करने के बाद एलन मस्क ने दोहराया है कि सभी पुराने ब्लू बैज जल्द ही हटा दिए जाएंगे। मस्क ने बार-बार कहा है कि कंपनी सभी ब्लू चेक हटा देगी।

उन्होंने एक ट्वीट में दोहराया, लीगेसी ब्लू चेक जल्द ही हटा दिए जाएंगे क्योंकि यह ब्लू टिक गलत तौर पर लिए गए हैं।

इस महीने की शुरूआत में, ट्विटर के सीईओ ने कहा था कि सभी लीगेसी सत्यापित खाते जल्द ही अपने ब्लू बैज खो देंगे।

इस बीच, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वेब पर सत्यापन के साथ अपनी ब्लू टिक के लिए प्रति माह 650 रुपए और भारत में एंड्रॉड और आईओएस मोबाइल उपकरणों पर 900 रुपए का शुल्क लगेगा।

मस्क ने ट्विटर पर भारत के लिए प्रति वर्ष 6,800 रुपए की वार्षिक योजना पेश की है, जो लगभग 566.67 रुपए प्रति माह है।

भारत में लॉन्च के साथ, ट्विटर ब्लू अब यूएस, कनाडा, जापान, यूके और सऊदी अरब सहित 15 वैश्विक बाजारों में उपलब्ध है।

ट्विटर ने यूएस में ब्लू सब्सक्राइबर्स को 4,000 शब्दों तक के लंबे ट्वीट बनाने की अनुमति देना भी शुरू कर दिया है।

ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर भी अपने होम टाइमलाइन में 50 प्रतिशत कम विज्ञापन देखेंगे।

इस बीच, ट्विटर ने व्यवसायों को सोने के बैज और ब्रांड और संगठनों को बनाए रखने के लिए प्रति माह 1,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा है, जो धन का भुगतान नहीं करते हैं, उनके चेकमार्क हटा दिए जाएंगे। (आईएएनएस)|

 गया, 11 फरवरी | बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। अपराधी भी लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे। इस बीच, गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार की रात जदयू जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर गोली मार दी।

सुनील कुमार सिंह अपने एक मित्र के साथ किसी जन्मदिन की पार्टी में गए थे, वापस जब सलेमपुर गांव स्थित घर लौटे, तो घर के बाहर ही अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी।

घायल सुनील कुमार सिंह को आनन फानन में इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई ।

घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को देखा। गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिंह का पहले से ही संपत्ति विवाद था। (आईएएनएस)|

गया, 11 फरवरी | बिहार के गया जिले के टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देने वाला घटना सामने आई है। एक शिक्षिका के ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गई, फिर भी वह सुरक्षित बच निकली। टनकुप्पा पंचायत की बादिलगिहा गांव स्थित मिडिल स्कूल की शिक्षिका विनीता कुमारी अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए शुक्रवार की दोपहर टनकुप्पा स्टेशन पहुंची।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली विनीता जब स्टेशन पहुंचीं, तो अप मेन लाइन पर वाराणसी-आसनसोल पैंसेजर ट्रेन खड़ी थी।

जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने को लेकर वह अप लूप लाइन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पार करने लगी। इसी दौरान मालगाड़ी खुल गई और शिक्षिका ट्रैक पर फंसी रह गई।

इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे दोनो पटरियों के बीच लेट जाने की सलाह दी। शिक्षिका ने भी ऐसा ही किया। शिक्षिका के ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गई और वह सुरक्षित रही, तो आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।

इस घटना में महिला के सिर में मामूली चोट आई है। (आईएएनएस)|

 इस्लामाबाद, 11 फरवरी | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के हाल ही में पहले से ही बड़े मंत्रिमंडल का गठन किया है। उनके इस कदम की व्यापक निंदा की गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि यह एक 'असंवेदनशील' कदम है, यह आर्थिक संकट के बीच करदाताओं का अपमान है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल अप्रैल में सत्ता में आने के बाद से शरीफ मितव्ययिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट मानदंड और प्रक्रिया को अपनाए बिना प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों के रूप में अधिक लोगों को शामिल करके मंत्रिमंडल के लगातार विस्तार ने कई लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं।

पूर्व सीनेटर और वकील मुस्तफा नवाज खोखर और पूर्व राज्य मंत्री और पाकिस्तान के निवेश बोर्ड (बीओआई) के अध्यक्ष हारून शरीफ, अन्य लोगों के साथ पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को जनता से अलग करने के लिए जमकर बरसे। उन्होंने सबसे खराब वित्तीय संकट के बीच कैबिनेट के आकार में कटौती का आह्वान किया।

पूर्व सीनेटर ने कहा, "सरकार ने ऐसे समय में कई और एसएपीएम की नियुक्ति करके वास्तविक असंवेदनशीलता दिखाई है, जब देश अपने इतिहास के सबसे खराब वित्तीय संकटों में से एक से गुजर रहा है।"

"आम आदमी के पास अपने दैनिक जीवन को गरिमा के साथ चलाने के लिए कोई वित्तीय स्थान नहीं बचा है।"

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन सरकार के संघीय मंत्रिमंडल में 85 सदस्य होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खोखर ने कहा कि इससे पता चलता है कि 'सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग न केवल बहरे हैं, बल्कि जनता से इस हद तक कटे हुए हैं कि उन्हें उन विकल्पों के बारे में रसोई के खर्च को पूरा करने के साथ-साथ उनके बिल, किराए और बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी जिनके लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है।'

उन्होंने कहा कियह दिखावा सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-दौसा-लालसोट का पहला पूर्ण खंड, 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस खंड के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे हो जाएगा और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को राजस्थान और 13 फरवरी को कर्नाटक का दौरा करेंगे। 12 फरवरी को अपराह्न् करीब 3 बजे वह दौसा पहुंचकर 18,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 13 फरवरी को सुबह करीब 9:30 बजे वह बेंगलुरू के येलहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन में एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 1,386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी को 1,424 किलोमीटर से 12 प्रतिशत कम करके 1,242 किलोमीटर और यात्रा समय को 24 घंटे से 12 घंटे तक कम कर देगा। यह छह राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा।

एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, आठ प्रमुख हवाई अड्डों और आठ मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के साथ-साथ जेवर हवाईअड्डे, नवी मुंबई हवाईअड्डे और जेएनपीटी बंदरगाह जैसे नए आने वाले ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को भी सेवा प्रदान करेगा। एक्सप्रेसवे का सभी निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास पथ पर उत्प्रेरक प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार यह देश के आर्थिक परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान देगा।

प्रधानमंत्री बेंगलुरु में येलहंका के वायु सेना स्टेशन में एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। एयरो इंडिया 2023 की थीम 'द रनवे टू ए बिलियन ऑपच्र्युनिटीज' है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 11 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जरिए देश में एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार हुआ है और इसी की वजह से आज देश का गरीब व मध्यम वर्ग, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस जुटा पा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का गरीब और मध्यम वर्ग, आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि अपने सामथ्र्य से वो नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हैं। 'इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स' की साठवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अक्सर उन्हें भी फिजियोथेरेपिस्ट्स के प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट्स के प्रोफेशन की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी फील्ड में आपने यह जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है । प्रोत्साहन और थोड़े से सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। कुछ ऐसी ही बात शासन में भी देखने को मिलती है। हमारे देश के गरीबों को एक सपोर्ट की जरूरत थी, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंक खाता खुलवाना हो, शौचालय बनवाना हो, लोगों तक नल का पानी पहुंचाना हो, हमने ऐसे कितने ही अभियानों से लोगों को सपोर्ट किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि मेडिकल फील्ड के इतने महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स अहमदाबाद में एक साथ जुट रहे हैं। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हों, या बुजुर्ग हों, खिलाड़ी हों, या फिटनेस के मुरीद हों, फिजियोथेरेपिस्ट्स हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप लोगों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक चोट या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता। ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट्स केवल उसका इलाज नहीं करता, बल्कि उसे हौसला भी देता है।

उन्होंने कहा कि यह प्रोफेशन आत्मनिर्भरता का महžव सिखाता है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए, आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ और दूसरी कई पहल की सफलता में जन भागीदारी की ही भावना नजर आती है।

पीएम मोदी ने सरकारी नीतियों में निरंतरता की वकालत करते हुए आगे कहा कि फिजियोथेरेपी की सबसे पहली शर्त होती है निरंतरता और देश के लिए भी यह जरूरी होता है कि हमारी नीतियों में निरंतरता हो, उन्हें लागू करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तभी तो देश की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और देश उठकर खड़ा हो जाता है, लंबी दौड़ दौड़ता है।

फिजियोथेरेपी को सरकार द्वारा एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्हें खुशी है कि उनकी सरकार ने इस अमृत महोत्सव में देश के सभी फिजियोथेरेपिस्ट्स को वो उपहार दिया, जिसका वो 75 साल से इंतजार कर रहे थे। फिजियोथेरेपी को एक प्रोफेशन के तौर पर मान्यता देकर उनकी सरकार ने ये इंतजार खत्म कर दिया।

खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इन सारे सेक्टर्स में हो रहे विस्तार के कारण अब छोटे शहरों और कस्बों में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्च र के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका भी बढ़ रही है। फैमिली डॉक्टर्स की तरह अब फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट भी होने लगे हैं। इससे भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने समाज के योगदान के लिए उनके सहयोग की तारीफ करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे लेख, लेक्च र और रील्स के जरिए लोगों को फिटनेस को लेकर सही अप्रोच के बारे में जागरूक करने का भी काम करें। उन्होंने इनसे अपनी प्रोफेशनल पावर को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी के साथ-साथ योग पर भी फोकस करने की सलाह दी।

टेलीमेडिसीन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट को वीडियो के द्वारा कंसल्टिंग के तौर-तरीके भी डेवलप करने की सलाह देते हुए कहा कि कई बार ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जैसे अभी तुर्किए में इतना बड़ा भूकंप आया है, सीरिया में भी उसका असर है। इस तरह की आपदा के बाद बहुत बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट्स की भी जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप सभी मोबाइल के माध्यम से भी बहुत तरह की मदद कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 10 फरवरी | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधान सभा में पुराना बजट भाषण पढ़ने की गूंज शुक्रवार को लोक सभा में भी सुनाई दी।

लोक सभा में केंद्रीय बजट 2023-2024 पर हुई चर्चा का जवाब देने के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्थान विधान सभा में हुए वाक्ये को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पर तंज कसती हुई नजर आई।

लोक सभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी एवं अन्य कई विपक्षी सांसदों की टोका-टाकी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपनी बात रख रही थी। इसी बीच सदन में किसी सदस्य की तरफ से राजस्थान का जिक्र हुआ।

राजस्थान का जिक्र आते ही निर्मला सीतारमण ने प्रदेश की विधान सभा में हुई घटना को लेकर गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वहां तो बहुत गड़बड़ है, पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे हैं। गहलोत पर अपने तंज को जारी रखते हुए सीतारमण ने आगे कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है और वे प्रार्थना करती हैं कि किसी के साथ भी ऐसा न हो कि वो पिछले साल का बजट भाषण पढ़ दें। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 10 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा है और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश। इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने में अहम नेतृत्व दे रहा है।

कार्यक्रम स्थल लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित वाल्मीकि मुख्य हॉल में यूपी जीआईएस-2023 के उद्घाटन सत्र में मौजूद देश-दुनिया के दिग्गज उद्यमियों-निवेशकों से मुखातिब पीएम मोदी ने सबको उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार और ब्यूरोक्रेसी प्रगति की राह पर ²ढ़ संकल्प के साथ चल पड़ी है। वह आपके (निवेशकों व उद्यमियों) सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामथ्र्य के साथ अग्रदूत बनकर आपके साथ खड़ी है। पीएम ने कहा कि आज जो समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। भारत के उज्जवल भविष्य में दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने देश का ग्रोथ इंजन बन रहे उत्तर प्रदेश की शानदार प्रगति यात्रा पर प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म का भी अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया से आए निवेशकों, उद्यमियों, नीति निमार्ताओं, विचारकों के सामने उत्तर प्रदेश की पूर्व और वर्तमान छवि का शाब्दिक चित्रण भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामथ्र्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थीं। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित नए अवसर बन रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्च र के लिए उत्तर प्रदेश की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक और विषय पर बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। यह काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यान चंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसे अनेक संस्थान अलग-अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत अभी तक यूपी के 16 लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग स्किल्स में प्रशिक्षित किया गया है। यूपी सरकार ने पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्स भी शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि नैक मूल्यांकन में इस बार उत्तर प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों ने हिंदुस्तान को अपना लोहा मनवा दिया। इस उपलब्धि के लिए राज्यपाल और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि देश के स्टार्टअप रिवैल्युएशन में यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इनक्यूबेटर और 33 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले निवेशक को कुशल व योग्य युवाओं का बहुत बड़ा पूल भी मिलने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्च र के साथ-साथ यूपी में सरकारी सोच और एप्रोच में, ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। इनमें से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी इन सभी से छुपी नहीं है। वे भारत की इकोनॉमी, आज के सामथ्र्य, यहां के माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। 'पैंडेमिक' और 'वार' के शॉक से बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनामी बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉयस यह मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ते रहेगी। वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेडीनेस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के युवाओं की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस (आकांक्षाओं) में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वह अब वह भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है।

पीएम मोदी ने सभी उद्यमियों, निवेशको का आह्वान करते हुए कहा कि पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी (आकांक्षात्मक समाज) आपका इंतजार कर रही है। आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्च र पर जो काम हुआ है, उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है।

पीएम मोदी ने कहा कि एक मार्केट के रूप में भारत अब गंभीर हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही हैं। आज भारत 'आउट ऑफ कंपल्शन' नहीं बल्कि 'आउट आफ कनविक्शन' रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40 हजार से अधिक कम्प्लायंसेज को खत्म कर चुका है। दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। भारत सही मायने में 'स्पीड' और 'स्केल' के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बुनियादी जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें भी आपको कमिटमेंट साफ-साफ दिखेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्च र पर रिकॉर्ड खर्च सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें तो वह निवेशकों, उद्यमियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में 35000 करोड़ रुपये सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे गए हैं। यह दिखाता है कि भारत का इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन इसी इरादे को बुलंद करता है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 10 फरवरी | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने पीएम मोदी और केंद्र से सवाल किया है कि जिस कंपनी में जनता का पैसा लगा है, पीएम को अडानी का नाम लेने में दिक्कत क्यों है?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर अडानी समूह के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किए कि क्या कारण है कि पीएम ने सदन में एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। हम देशहित के मुद्दे सदन में उठा रहे हैं। देश की जनता के पैसे जोखिम में हैं क्या अडानी को लेकर जांच नहीं होनी चाहिए है? हमने तो सिर्फ जेपीसी जांच की मांग की है।

कांग्रेस अधयक्ष खड्गे ने कहा कि एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके नुकसान पर क्या सवाल नहीं होना चाहिए? क्या एसबीआई के अडानी को दिए गए कर्ज की चर्चा नहीं होनी चाहिए? एसबीआई व दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए गए। अडानी के शेयर एक लाख करोड़ क्यों गिर गए? उन्होंने दावा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी के एजेंट के रूप में उन्हें बांग्लादेश में ठेके दिलाए। इस सबके बाद भी केंद्र सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना होने के बाद भी पीएम मोदी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अडानी बड़े घोटाले कर रहे है, भारत के साथ दुनिया के लोग परेशान है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा संसद मे हम बहुत से मुद्दों को उठाने कि कोशिश किए पर जिन मुद्दों पर हम उत्तर चाहते थे प्रधानमंत्री ने ने उत्तर देने की बजाय सदन में चुनावी भाषण दिया।

वहीं सदन की कार्यवाही से खड्गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के अंश हटाए जाने को लेकर उन्होंने कहा, हमने राजधर्म का बात की, अडानी के कम्पनियों का बात किया।असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे शब्दों को निकाला गया है। मोनी बाबा का शब्द नरेंद्र मोदी जी ने अनेक बार बोले हैं।

अटल जी कविता पढ़ कर सुनाते थे। मैंने शायरी पढ़ा उसके आठ लाइन निकाल दिया गया। साहित्य को संसद के पटल से हटाया जा रहा है तो बोलने का अधिकार कहा है। मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त को लेकर जब हमने पूछा कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी तो इसपर भी उन्हें आपत्ति थी। हर बात पर वे कह रहे थे इसे प्रमाणित कीजिए। फिर जब कलंकित लोगों को मुआवजा देने पर पूछा तो इसे भी उन्होंने निकाल दिया।

उन्होंने कहा कि उनका आज के राजनितिक कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ की वक्तव्य का अंश सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया हो। (आईएएनएस)|

केंद्र सरकार ने हाल ही में 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है. इसमें 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन ऐप्स शामिल हैं. सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर ऐप्स के खिलाफ सख्ती दिखाई है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत में तेजी से बढ़ते लोन और बेटिंग ऐप्स के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर ऐप्स के खिलाफ सख्ती दिखाई है. जानकारी के मुताबिक हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था, जो थर्ड पार्टी लिंक के जरिए ऑपरेट करते हैं.

क्यों लगाया गया बैन
पिछले तीन सालों में ऐसे लोगों से जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई पुलिस शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने इस तरह के मनी-लेंडिंग ऐप्स के माध्यम से अक्सर अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर छोटी राशि उधार ली थी.

दिसंबर 2020 में विशाखापत्तनम के निवासी डीएनएम संतोष कुमार ने उधार देने वाले ऐप्स द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली. इसी तरह पुणे के साइबर पुलिस स्टेशन को 2020 में ऋण ऐप अपराधों की 699 शिकायतें मिलीं. 2021 में यह संख्या बढ़कर 928 हो गई. अगस्त 2022 तक ऋण ऐप संचालकों के खिलाफ 3,151 शिकायतें दर्ज की गईं.

आईटी अधिनियम की धारा 69 का उल्लंघन
मीडिया में कहा जा रहा है कि ये सभी ऐप्सआईटी अधिनियम की धारा 69 का उल्लंघन करते हुए पाए गए और इनमें ऐसी सामग्री थी जिसे भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना गया.

ऐसा कहा जा रहा है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाता था. लोन देने के बाद सालाना कई फीसदी तक का ब्याज बढ़ा दिया जाता था. जब कर्जदार ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए तो इन ऐप्स के लिए काम करने वाले लोगों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया , जिस कारण लोन के जाल में फंसे ऐसे कई लोगों ने आत्महत्या भी की.

लोन ऐप्स पर उत्पीड़न के आरोप
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप के कर्जदारों द्वारा आत्महत्या के कई मामले सामने आने के बाद यह मामला सामने आया. दूसरी ओर चीनी ऐप संभावित रूप से जासूसी उपकरण के रूप में उपयोग करके सर्वर-साइड सुरक्षा का दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच है. इस तरह के डेटा तक पहुंच का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जासूसी के लिए किया जा सकता है, जिसके चलते ऐसे तमाम ऐप्स को देश के लिए खतरा माना जा रहा है.

गृह मंत्रालय ने करीब छह महीने पहले कुछ चीनी कर्ज देने वाले ऐप्स की जांच शुरू की थी. जांच में पता चला कि इस तरह के 94 ऐप ई-स्टोर पर उपलब्ध थे और थर्ड पार्टी लिंक के जरिए संचालित होते थे. उस समय सुरक्षा एजेंसियों ने मंत्रालय से ऐसे बेटिंग (सट्टेबाजी) और कर्ज देने वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. केंद्र ने 2022 में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. (dw.com)
 

रांची, 10 फरवरी | कुल 104 नक्सली वारदात के आरोपी 15 लाख के इनामी माओवादी नक्सली कमांडर मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ बड़ा बाबू ने शुक्रवार को रांची में झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के अफसरों के समक्ष सरेंडर कर दिया। मिथिलेश पिछले तीस वर्षों से पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था। उसपर पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ कैंप पर हमला बोलकर पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने सहित हत्या, आगजनी, लेवी वसूली के आरोप हैं।

इन दिनों पुलिस और सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव और नक्सल प्रभावित इलाकों की घेराबंदी के बाद वह पुलिस अफसरों के संपर्क में आया और हथियार डालने की इच्छा जताई।

शुक्रवार को जब उसने रांची रेंज के आईजी कार्यालय में सरेंडर किया, तब झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एवी होमकर, रांची रेंज के आईजी पंकज कंबोज सहित राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के कई आला अधिकारी मौजूद थे।

पुलिस अफसरों ने बताया कि झारखंड के उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ऊपरघाट, झुमरा पहाड़, विष्णुगढ़ और रामगढ़, बोकारो आदि इलाकों में नक्सली गतिविधियों की कमान दुर्योधन के जिम्मे थी। वह 90 के दशक में छात्र संगठन से जुड़कर माओवादी संगठन में शामिल हुआ था। समय गुजरने के साथ उसका ओहदा बढ़ता गया।

2001 में उसे माओवादी संगठन में झारखंड रीजनल कमेटी का सदस्य बना दिया गया। इस बीच दुर्योधन एक बार गिरफ्तार होकर जेल गया। जेल से साल 2013 में बाहर निकलने के बाद वह दोबारा नक्सली संगठन में शामिल हो गया था। साल 2018 में उसे फिर से झारखंड रीजनल कमेटी का सदस्य बनाया गया।

मूलरूप से धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत गेंदनावाडीह के रहने वाले मिथिलेश सिंह का नाम झुमरा पहाड़ पर बने सीआरपीएफ कैंप पर हमला और खासमहल के सीआइएसएफ बैरक पर हमला कर हथियार लूट की घटना में सुर्खियों में आया था। वर्ष 2003 में चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर स्थित पुलिस थाने पर हमला कर उसने करीब दो दर्जन हथियार लूट लिए थे। मिथिलेश पर बोकारो में 58, चतरा में पांच, सरायकेला खरसावां में चार, खूंटी में 3 चाईबासा में 2, हजारीबाग में 26, धनबाद में एक और गिरिडीह जिले में पांच मामले दर्ज हैं।

बता दें कि इसके पहले गुरुवार को भी झारखंड के चतरा जिला निवासी 15 लाख के इनामी माओवादी नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने बिहार की गया पुलिस के समक्ष हथियार के साथ सरेंडर किया था। उसपर बिहार की पुलिस ने भी 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 10 फरवरी | इसरो ने शुक्रवार को अपने नए और सबसे छोटे रॉकेट एसएसएलवी-डी2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसरो को सलाम करते हुए कहा कि यह लॉन्च भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीम इसरो को सलाम। भारत ने अपने अमृत काल के आगमन पर एसएसएलवी-डी2/ईओएस-07 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि यह लॉन्च भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक की वस्तुओं को भेजने की अनुमति देता है।

गौरतलब है कि एसएसएलवी-डी2 ने अपने साथ तीन सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी, जिनमें अमेरिकी कंपनी अंतारिस की सैटेलाइट, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेसकिड्ज की सैटेलाइट और इसरो की सैटेलाइट ईओएस-07 शामिल हैं। ये तीनों सैटेलाइट्स 450 किलोमीटर दूर सकरुलर ऑर्बिट में स्थापित की जाएंगी। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 10 फरवरी | शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष ने एक बार फिर अदानी मामले पर संयुक्त पार्लियामेंट्री कमिटी यानी जेपीसी जांच की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने सभापति से यह भी मांग की कि उनके भाषण के जो अंश निकाले गए हैं उन्हें कार्रवाई में शामिल किया जाए। मांग पूरी न होने पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया।

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा कि आपने हमारे भाषण के अंश निकाले हैं। आप मेरी सदस्यता भी खारिज कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात अवश्य कहूंगा।

शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही की शुरूआत ही हंगामेदार हुई। राज्यसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अपनी मांग उठाते हुए नारेबाजी की। मांग न माने जाने पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सांसद सभापति की चेयर के निकट वेल में आ गए और वहां पहुंच कर नारेबाजी की। इस पर सभापति ने कहा कि सदस्य चेयर के सामने आकर मुद्दे उठा रहे हैं, ये क्या तरीका है। राज्यसभा सभापति आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी भड़के और कहा कि आप जिस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं, वह अंडर स्कैनर है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों से अपनी सीट पर वापस जाकर बैठने की अपील की।

इसके बावजूद कांग्रेस सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी जारी रही। इसके बाद सभापति ने कांग्रेस सांसदों रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, नासिर हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी, केतकरजी, राजीव रंजन, केटी तुलसी, केसी वेणुगोपाल, प्रदीप भट्टाचार्य, नीरज डांगी आदि को नेम किया। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने के लिए नाम लेता हूं। हालांकि बाद में सभापति के कहने पर कांग्रेस सांसद अपनी-अपनी सीटों पर वापस बैठ गए।

इससे पहले राज्यसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर जब विपक्षी सांसदों का भाषण शुरू होते ही सत्ता पक्ष की ओर से मोदी-मोदी के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर जब सत्ता पक्ष के सांसद व मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष 'वी वांट जेपीसी' के नारे लगाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने सदन में सभापति से कहा कि मेरे वक्तव्य में कोई भी असंसदीय या ऐसा शब्द नहीं था जो किसी की मानहानि करता हो, बावजूद इसके मेरे संबोधन के कुछ अंश भाषण से निकाल दिए गए। खरगे ने सभापति से कहा कि हमारी नाराजगी सरकार से है, आप से नहीं। इसके बाद एक बार फिर मलिकार्जुन खरगे ने फिर से अपना वही वक्तव्य दोहराया जिसे सदन की कार्रवाई से निकाला जा चुका था।

इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उक्त वक्तव्य को फिर से कार्यवाही से बाहर निकालने के लिए कहा और कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इससे मलिकार्जुन खरगे समेत तमाम कांग्रेसी सांसद और अधिक नाराज हो गए और नारेबाजी करने के उपरांत उन्होंने सदन से वाकआउट किया। (आईएएनएस)|

 रांची, 10 फरवरी | मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली की बेंच ने शुक्रवार को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। उन्होंने अपनी पुत्री के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि इस अवधि के दौरान वह झारखंड में नहीं रहेंगी। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं।

इसके पहले बीते तीन जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी और वह लगभग आठ महीने के बाद पहली बार जेल से बाहर आई थीं। इसके बाद बीते 4 फरवरी को अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर उन्होंने सरेंडर किया था और तब से वह जेल में हैं।

गौरतलब है कि बीते साल 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी।

बाद में बीते वर्ष 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। (आईएएनएस)|

मैसूरु, 10 फरवरी | कर्नाटक के मैसूरु जिले में एक रिहायशी इलाके और खेतों में घूम रहे दो तेंदुओं को शुक्रवार को वन अधिकारियों ने पकड़ लिया।

टी. नरसीपुरा तालुक के मुसुविनकोप्पलू गांव के एक खेत में तेंदुओं को पकड़ लिया गया।

अधिकारियों ने मामले में तेंदुओं को लुभाने के लिए एक गाय के बछड़े को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था।

तेंदुओं को पकड़ लिए जाने के बाद उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए।

पिछले तीन महीनों में, टी. नरसीपुरा तालुक में तेंदुए ने चार लोगों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई।

तेंदुओं को फंसाने के प्रयास में वन अधिकारियों ने पूरे तालुक में सीसीटीवी कैमरे और पिंजरे लगा दिए।

शहर के बाहरी इलाके में एक तेंदुए को देखे जाने के बाद के.आर. पटना में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था।

स्कूलों को सुबह जल्दी करने के बजाय दोपहर 12 बजे से शुरू करने की सलाह दी गई। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 10 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के प्रसारण पर बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली हिंदू सेना की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती है, याचिका गलत है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा, आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें।

वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ''यह (याचिका) क्या है?'' अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की सुनवाई की जानी चाहिए।

अदालत ने याचिका को पत्रकार एन. राम, वकील प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील मनोहर लाल शर्मा की एक अन्य लंबित संयुक्त याचिका के साथ टैग करने के आनंद के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।

इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने एन.राम और अन्य की दलीलों पर कार्रवाई करते हुए केंद्र से पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।

याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, रिट पूरी तरह गलत है। इसमें कोई योग्यता नहीं है।

आनंद ने पीठ से उस पृष्ठभूमि की जांच करने का आग्रह किया, जिसमें भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर शक्तिशाली हुआ है और भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने पूछा कि वह बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की अपनी याचिका के समर्थन में इन सब पर बहस कैसे कर सकती हैं।

केंद्र ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इसे देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी में केंद्र को एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिका में कहा गया है कि बीबीसी उन लोगों का मुखपत्र है, जिन्होंने भारत की छवि खराब करने के लिए उसे निशाना बनाया। (आईएएनएस)| 

नयी दिल्ली, 10 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) कराने की भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीई) की शक्तियों की पुष्टि की।

अदालतों में वकालत पेशा करने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, “इस तरह के मानदंडों और नियमों के लिए अधिवक्ता अधिनियम के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद को पर्याप्त शक्तियां मौजूद हैं। इसका प्रभाव ऐसा है कि यह बीसीआई पर छोड़ दिया जाता है कि एआईबीई को किस चरण में आयोजित किया जाना है - नामांकन से पहले या बाद के चरण में।

शीर्ष अदालत का यह आदेश उस याचिका पर आया है, जिसमें एआईबीई से संबंधित कई मुद्दों की पड़ताल की गई थी। इनमें यह मुद्दा भी शामिल था कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बीसीआई द्वारा किस स्तर पर परीक्षा निर्धारित की जा सकती है।

संविधान पीठ ने मामले में दलीलें सुनने के बाद पिछले साल सितंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी शामिल थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 फरवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ की तर्ज पर भारत में भी ऐसा कानून बनाए जाने की मांग की ताकि फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा, खबरों के विषय वस्तु प्रदाता स्थानीय प्रकाशकों को मिल सके।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए मोदी ने कहा कि भारतीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संकट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि विषय वस्तु तैयार करने के लिए संसाधनों पर वह करोड़ों रुपये खर्च करते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे मीडिया की आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन है लेकिन विज्ञापनों का 75 से अधिक हिस्सा बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के हिस्से में जा रहा है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने कानून बनाकर पारंपरिक मीडिया के हितों को सुरक्षित किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इसी तर्ज पर भारत में कानून बनाया जाए ताकि गूगल आदि को विज्ञापन के राजस्व में हिस्सेदारी के लिए बाध्य किया जा सके और भारत के प्रिंट और न्यूज़ टीवी चैनलों को आर्थिक संकट से उबारा जा सके।’’

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वी. शिवदासन ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और सेना, रेलवे सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने की मांग की।

भारतीय जनता पार्टी के विजय पाल सिंह तोमर ने मेरठ में उड़ान योजना के तहत घरेलू विमान सेवा आरंभ करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि मेरठ क्रिकेट उपकरणों के निर्माण का बड़ा केंद्र है और इसका ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व भी है।

उन्होंने कहा कि मेरठ के लोगों को राजधानी लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या गोरखपुर जाने के लिए घंटों सफर करना पड़ता है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरठ में हवाई पट्टी है। यहां से हवाई सेवा शुरु कर दी जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इसलिए उड़ान योजना के तहत यहां से घरेलू विमान सेवा आरंभ की जाए।’’

भाजपा के ही आदित्य प्रसाद ने झारखंड में जमीनों पर माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मुद्दा उठाया और इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए आबादी के अनुपात की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे बड़ी संख्या में जनजातीय वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने ओडिशा के ऐसे स्कूलों की जर्जर स्थिति पर भी चिंता जताई और इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

भाकपा के संदोष कुमार पी ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा निजी कंपनियों को जमीन दिए जाने की जांच कराने की मांग की।

भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के दिव्यांगों को आधार कार्ड बनााने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया और कहा कि आधार कार्ड ना बनने से वह कई सरकारी लाभों से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने महानगरों की तर्ज पर ऐसे दिव्यांगों के लिए निमाड़ अंचल में भी फेस रीडिंग सुविधा के तहत आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की। (भाषा)
 

मुंबई, 10 फरवरी  शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के मौके पर 'काउ हग डे' मनाने की पहल का शुक्रवार को मखौल उड़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी प्रधानमंत्री के लिए ‘पवित्र गाय’ हैं।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने लोगों से "सकारात्मक ऊर्जा" फैलाने और "सामूहिक खुशी" को प्रोत्साहित करने के लिए वेलेंटाइन डे को 'काउ हग डे' (गाय को गले लगाने के दिवस) के रूप में मनाने का आग्रह करते हुए एक परामर्श जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस कदम का समर्थन किया है, जबकि इसका उपहास उड़ाने वाले कई ‘मीम्स’ भी सामने आये हैं।

अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले समूह पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह के शेयर की कीमतों में पिछले कुछ सप्ताह में भारी गिरावट आई है। वहीं, अडाणी समूह ने कहा है कि वह सभी कानूनों और सूचना प्रकट करने संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में शिवसेना के उद्धव गुट ने कहा कि अडाणी के खिलाफ संसद में विरोध के बावजूद, प्रधानमंत्री ने "घोटाले" पर एक भी शब्द नहीं बोला।

'सामना' के संपादकीय में कहा गया है, ‘‘लोग अडाणी घोटाले पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने फिर से लोगों को चुप रहने के लिए धर्म की एक खुराक दी है। मोदी ने संसद में अडाणी के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनकी सरकार ने गायों पर बात की।’’

संपादकीय में कहा गया है, ‘‘अडाणी शेयर बाजार के ‘बिग बुल’ हैं, लेकिन मोदी के लिए वह एक ‘होली काऊ’ (पवित्र गाय) हैं।’’

शिवसेना के संपादकीय में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव सिर्फ एक साल दूर हैं। ऐसे में मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के पास विकास को लेकर दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वह राम मंदिर और गायों जैसे मुद्दों के नाम पर वोट मांग रही है।

संयोग से, अडाणी ने पिछले साल सितंबर में शिवसेना के यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 10 फरवरी  चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले आगंतुकों को 13 फरवरी से ‘एयर सुविधा’ मंच पर प्रस्थान-पूर्व ‘कोविड जांच रिपोर्ट’ डालने और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सरकार ने देशों में पिछले चार हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के लगातर कम होने के मद्देनजर यह फैसला किया है।

नागर विमानन मंत्रालय में अपने समकक्ष राजीव बंसल को बृहस्पतिवार को भेजे एक पत्र में भूषण ने कहा कि उनका मंत्रालय कोरोनो वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी के मद्देनजर अपनी ‘गाइडलाइन्स फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स’ में बदलाव कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की स्थिति से जुड़ी अद्यतन जानकारी के अनुसार, पिछले 28 दिन में (उससे पहले के 28 दिन की तुलना में) वैश्विक स्तर पर नए मामलों की संख्या में 89 प्रतिशत गिरावट आई है।

भारत में कोरोनो वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है, एक दिन में 100 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं।

पत्र में कहा गया, ‘‘ उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर मंत्रालय अपने अंतरराष्ट्रीय आगमन से जुड़े दिशानिर्देश में बदलाव कर रहा है और नागर विमानन मंत्रालय के मंच ‘हवाई सुविधा’ पर चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रस्थान पूर्व ‘कोविड जांच रिपोर्ट’ डालने और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने की अनिवार्यता समाप्त कर रहा है।’’ (भाषा)