नयी दिल्ली, 15 फरवरी  उच्चतम न्यायालय अमेरिका स्थित ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ एक कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने पर बुधवार को सहमत हो गया।

याचिका में शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

पीठ शुरुआत में याचिका को 24 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई थी, लेकिन बाद में जब वकील ने कहा कि 17 फरवरी को दो अन्य जनहित याचिका सूचीबद्ध हैं, तो न्यायालय ने इसे भी 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

जया ठाकुर की याचिका में बड़ी मात्रा में लोगों का धन अडाणी उपक्रमों में निवेश करने में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की भूमिका की जांच के लिए दिशानिर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों से हाल में अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने की खातिर विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव पर केंद्र ने सोमवार को सहमति व्यक्त की थी।

शीर्ष अदालत अडाणी समूह के खिलाफ दो और याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

नयी दिल्ली, 15 फरवरी दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने और कॉल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी मानक सख्त करने को कहा है।

विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को फोन कॉल की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतें दूर करने के लिए इससे जुड़े मानकों को सख्त करने को कहा गया है।

अधिकारी ने कहा, "उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बेहद अहम है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से अनुरोध किया है कि सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़े मानकों को सख्त किया जाए।"

दूरसंचार विभाग ने यह कदम लोगों से कॉल ड्रॉप और कॉल की गुणवत्ता को लेकर मांगी गई राय के आधार पर उठाया है।

इसके साथ ही आधिकारिक सूत्र ने कहा कि विभाग ने दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी वैश्विक परंपराओं का अध्ययन कर ट्राई के साथ भी उसे साझा किया है।

ट्राई ने सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, मानकों की समीक्षा और 5जी सेवाओं के मानदंड तय करने के लिए 17 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। (भाषा)

वाशिंगटन, 15 फरवरी  भारत ने ‘अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज 2023’ मनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मोटे अनाजों की एक विशेष प्रदर्शनी लगायी है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा मंगलवार को शुरू की गई प्रदर्शनी भारत में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों, उनकी पोषकता और स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित था। साथ ही, प्रदर्शनी में प्रदर्शित अनाजों की कैलोरी संबंधी जानकारी दी गयी है।

प्रदर्शनी में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सौ से अधिक प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपने संक्षिप्त बयान में यह बताया कि क्यों भारत 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) बनाने का प्रयास कर रहा है और कैसे मोटे अनाज सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर सामूहिक मार्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण समाधान है।

इसके बाद आईवाईएम पर एक वीडियो जारी किया गया और उप महासचिव अमीना मोहम्मद द्वारा एक विशेष संबोधन दिया गया।

एमआरआईडीए ग्रुप के सह-संस्थापक और निदेशक अरुण नागपाल ने खेत से भोजन की मेज तक बाजरा के साथ अपनी यात्रा पर अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के ‘शेफ डी कैबिनेट’ अर्ल कर्टेने रैट्रे द्वारा एक विशेष संबोधन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनी को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया।

इस प्रदर्शनी के अवसर पर मोटे अनाजों पर आधारित नमकीन मेहमानों के स्वाद के लिए अन्य आकर्षण थे। मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया था। मोटे अनाजों को देखने, छूने, चखने और उनके बारे में जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र को बतौर मंच इस्तेमाल किया गया।

मीडिया की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोटे अनाज प्रदर्शनी 14-17 फरवरी 2023 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिनिधि प्रवेश प्रदर्शनी क्षेत्र में लगी रहेगी। (भाषा)

चेन्नई, 15 फरवरी | तमिलनाडु पुलिस ने चीनी शिलालेख वाले एक सिलेंडर से जुड़े मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है, जो नागापट्टिनम के तटीय जिले में बहकर आया था। स्थानीय मछुआरों ने मंगलवार को सबसे पहले सिलेंडर देखा और तुरंत तटीय सुरक्षा समूह के कर्मियों (सीएसजी) को सूचित किया।

आगमन पर सीएसजी कर्मियों ने स्थानीय पुलिस और तमिलनाडु पुलिस की 'क्यू' शाखा को सूचित किया।

बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) को चीनी शिलालेख वाले तीन फुट लंबे सिलेंडर का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया था। चीनी भाषा के विशेषज्ञों को लिपि को समझने के लिए बुलाया गया और उन्होंने पाया कि सिलेंडर एक एसिटिलीन गैस सिलेंडर था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गैस काटने और वेल्डिंग के लिए किया जाता है।

सीएसजी ने पता लगाया कि सिलेंडर गलती से एक जहाज से गिर गया और तट पर बह गया। हालांकि, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और तमिलनाडु पुलिस ने जांच शुरू की।

तमिलनाडु के डीजीपी कार्यालय के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि भले ही यह एक खाली सिलेंडर था, जिसे तट पर पाया गया, लेकिन एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। (आईएएनएस)|

सुमी खान 

ढाका, 15 फरवरी  | भारत के स्वामित्व वाली एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) का संयुक्त उद्यम रामपाल पावर प्लांट बुधवार से अपना परिचालन फिर से शुरू करेगा।

660 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट की यूनिट-1 को कोयले की कमी के कारण 14 जनवरी को बंद करना पड़ा था। डॉलर के संकट के कारण बिजली संयंत्र के अधिकारी कोयले के आयात के लिए कोई लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) देने में असमर्थ थे।

बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पॉवर कंपनी लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) के उप महाप्रबंधक अनवारुल अजीम ने कहा कि नीतिगत स्तर पर काफी प्रोत्साहन के बाद कोयले के आयात के लिए एलसी-ओपनिंग की अनुमति दी गई और आपूर्तिकर्ता ने 30,000 मीट्रिक टन की खेप भेजी।

उन्होंने कहा, "आयातित कोयला 9 फरवरी को बिजली संयंत्र के जेट्टी पर पहुंच गया और अब हम बुधवार से संयंत्र की इकाई-1 में परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।"

अजीम ने कहा कि पहली इकाई ने 18 दिसंबर, 2022 की रात को परीक्षण के आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू की।

अजीम ने आगे कहा कि दूसरी इकाई का 79.35 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 660 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली दूसरी इकाई का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जून में दूसरी इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

बीआईएफपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हामिद के गुरुवार को संयंत्र का दौरा करने की उम्मीद है।

बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (पीडीबी) के प्रवक्ता शमीम हसन ने मीडिया को बताया कि इकाई व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार है।

बागेरहाट में 1,320 मेगावॉट बिजली संयंत्र की पहली इकाई ढाका के मोंगला-मावा-अमीनबाजार ग्रिडलाइन के माध्यम से प्रति दिन राष्ट्रीय ग्रिड को 620-630 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रही है।

उन्होंने उल्लेख किया, "वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए अधिकारियों को अभी तारीख तय करनी है। बिजली मंत्रालय, पीडीबी और बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी (पीजीसीबी) के अधिकारियों वाली एक समिति बिजली संयंत्र का निरीक्षण करेगी और जल्द ही तारीख तय करेगी।"

अधिकारी ने कहा कि 50,000 मीट्रिक टन कोयले की एक और खेप भी जल्द ही देश में आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्लांट की यूनिट-2 के इस साल जून से चालू होने की उम्मीद है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 15 फरवरी | बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर (आईटी) विभाग का 'सर्वे' बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 'सर्वे' अभियान मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे शुरू हुआ था, जो पूरे दिन और यहां तक कि रात भर भी जारी रहा और वर्तमान में दिल्ली और मुंबई में चल रहा है।

इस बीच, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की जानकारी दी है।

ब्रॉडकास्टर ने साथ ही अपने कर्मचारियों को वेतन से जुड़े अन्य सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया है।

कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और उनके सवालों का व्यापक जवाब दें।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी विभाग का सर्वे अकाउंट्स पर केंद्रित है।

बीबीसी द्वारा 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक दो-पार्ट की डॉक्यूमेंट्री जारी करने के कुछ हफ्ते बाद आईटी विभाग द्वारा अभियान चलाया गया, जो 2002 गुजरात दंगों पर केंद्रित है।

डॉक्यूमेंट्री के वायरल होने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया, और बाद में इसे सभी प्लेटफार्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया आउटलेट्स से भी हटा दिया गया।

कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने बीबीसी के परिसरों में सर्वे कार्यों की आलोचना की है।  (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 15 फरवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में टीपीजी ग्लोबल एफएक्स में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता पुलिस द्वारा टीएम ट्रेडर्स और केके ट्रेडर्स के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास ने टीपी ग्लोबल एफएक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने की आड़ में जनता को धोखा दिया।

इन डमी फर्मों के खातों में जनता से पर्याप्त मात्रा में राशि एकत्र करने के बाद इस तरह के धन को स्तरित किया गया और कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में इस तरह के धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए चल, अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।

ईडी ने एक ब्यान के हवाले से कहा, पांडे और दास कोलकाता पुलिस के मामले में न्यायिक हिरासत में थे इसलिए ईडी ने कोलकाता में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष दोनों की पेशी के लिए आवेदन दायर किया।

ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसने आरोपी को ईडी को रिमांड पर भेज दिया और विशेष पीएमआईएल कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश करने का भी निर्देश दिया। तदनुसार, दोनों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ईडी को 23 फरवरी तक इनकी कस्टोडियल रिमांड मिली है। मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 15 फरवरी | गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि एक शिक्षक द्वारा 12 साल छोटी छात्रा से शादी करने के लिए मजबूर करने के मामले में क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं है। जस्टिस एनवी अंजारिया और संदीप भट्ट की खंडपीठ 40 वर्षीय एक शिक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अमरेली फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को चुनौती दी थी।

फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए बेंच ने कहा, क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं होती है। क्रूरता पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह केवल उस विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियां हैं जो यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि तलाक की डिक्री देने के लिए कानूनी आधार के रूप में क्रूरता साबित हुई या नहीं। एक छात्रा को एक शिक्षक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उम्र और कई मामले में बड़ा अंतर था, और वर्तमान मामले में वादी के साथ शादी के बाद का व्यवहार यह साबित करता है कि पत्नी के साथ क्रूरता हुई थी।

अदालत ने कहा, यह मामला प्रतिवादी (पत्नी) के प्रिस्क्रिप्शन और गर्भावस्था सोनोग्राफी रिपोर्ट द्वारा विशिष्ट था और पत्नी के मामले को मजबूत करने के लिए था कि वह गर्भवती थी और उस पर तीन बार गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे गर्भपात कराना पड़ा। एक समय पत्नी को छोड़ दिया गया क्योंकि वह उसकी मांग के आगे नहीं झुकी। (आईएएनएस)|

रायपुर, 15 फरवरी | छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र को दुनिया से दूर वाले इलाके के तौर पर पहचाना जाता है। वह सरकारी योजनाओं से तो दूर रहा ही है साथ में बिचैलियांे के शिकार भी हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां के किसानों ने अपनी उपज को समर्थन मूल्य के दाम पर बेचा है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मगर अबूझमाड़ की स्थिति में अब बदलाव का दौर शुरु हुआ है। अबूझमाड़िया किसानों ने पहली बार समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा, इससे खेती-किसानी में उनकी रूचि बढ़ी है।

इस चालू सीजन में 720 अबुझमाड़िया किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने पर उन्हें चार करोड़ 22 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। मसाहती सर्वे नहीं होने के कारण पहले किसानों को औने-पौने दाम पर धान बिचैलियों के हाथों बेचना पड़ता था। अब उन्हें इस दिक्कत से निजात मिल गई है। शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें बेहतर ढंग से मिल रहा है।

गौरतलब है कि अबूझमाड़ के करीब 2500 किसानों ने राजस्व सर्वे उपरान्त मसाहती खसरा मिलने के बाद धान बेचने हेतु पंजीयन कराया।

मंत्री परिषद के निर्णय के पालन में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग द्वारा नारायणपुर जिले में मसाहती सर्वे के लिए 246 ग्रामों को अधिसूचित किया गया। इन गांवों में सम्पूर्ण ओरछा विकासखंड के 237 गांव तथा नारायणपुर विकासखंड के नौ गांव शामिल थे।

अब तक नारायणपुर जिले के 110 ग्रामों का मसाहती सर्वे किया जा चुका है। इसमें नारायणपुर विकासखण्ड के नौ और ओरछा विकासखंड के 101 गांव शामिल हैं। अब तक 7700 से अधिक किसानों को मसाहती खसरा का वितरण किया जा चुका है।

अबूझमाड़ अंचल में बहुत से किसान वर्षों से वन क्षेत्रों के भीतर काबिज भूमि पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन इस क्षेत्र में भूमि का सर्वें नहीं होने के कारण उनके पास भूमि संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं थे। जिसके कारण वे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे और न ही उन्हें खेती-किसानी के लिए बैंकों से ऋण मिल पाता था। सर्वे उपरांत किसानों को शासकीय योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी  नागालैंड में 27 फरवरी को होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि नागालैंड को भाजपा की जरूरत है। इस वीडियो के जरिए भाजपा ने नागालैंड के मतदाताओं से भाजपा को वोट करने की अपील करते हुए कहा है कि,नागालैंड को भाजपा की जरूरत है। भाजपा को वोट करें। शांति और विकास के लिए मतदान करें।

इस वीडियो में भाजपा ने राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति और विकास का पर्याय एवं भाजपा को राज्य के लिए उम्मीद की किरण बताने के साथ-साथ राज्य में सरकार द्वारा किए गए कामों को बताया है। इसके साथ ही भाजपा ने नागालैंड की जनता के साथ किए गए अपने तमाम वायदों को पूरा करने का भरोसा भी दिलाया है।

आपको बता दें कि, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कोहिमा में नागालैंड विधान सभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया था। पार्टी ने इसे नागालैंड संकल्प पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने नागालैंड में पिछले आठ वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनवाते हुए उग्रवाद में 80 प्रतिशत की कमी आने का दावा किया है।

नड्डा ने राज्य के विकास के लिए कई वायदे करते हुए कहा था कि पार्टी के संकल्प पत्र में 'अष्ट लक्ष्मी' का प्रतिनिधित्व है और इसमें शांति, ऊर्जा, पर्यटन, फाइव जी कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक कृषि और खेल क्षमताओं को शामिल किया गया है।

आपको बता दें कि, भाजपा वर्तमान में नागालैंड में सत्ताधरी गठबंधन का हिस्सा है और इस बार के विधान सभा चुनाव में भी भाजपा राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की पार्टी एनडीपीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | रोबोट वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली कंपनी आईरोबोट ने अपने कर्मचारियों की करीब 7 फीसदी यानी करीब 85 कर्मचारियों की कटौती करने की घोषणा की है। रूंबा रोबोट वैक्यूम के निर्माता के पास 31 दिसंबर, 2022 तक 1,254 कर्मचारी थे।

अपने चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए, कंपनी ने कहा कि उसने एक नया पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया है जिससे लगभग 14 मिलियन डॉलर की शुद्ध वार्षिक बचत होने की उम्मीद है।

आईरोबोट ने कहा, "इस पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, कंपनी की योजना मुख्य रूप से कंपनी भर में कुछ कार्यो को सुव्यवस्थित कर अपने कार्यबल को लगभग 7 प्रतिशत या लगभग 85 कर्मचारियों को कम करने की है।"

बल में कमी के अलावा, आईरोबोट की 2023 ऑपरेटिंग योजना में स्केल्ड बैक वर्किं ग मीडिया और अन्य डिमांड-जेनरेशन गतिविधियां, गैर-रोबोटिक उत्पाद श्रेणियों में सीमित निवेश और '2023 में न्यूनतम नई भर्ती योजनाएं' शामिल हैं।

2022 की चौथी तिमाही में राजस्व 357.9 मिलियन डॉलर था, जबकि 2021 की चौथी तिमाही में यह 455.4 मिलियन डॉलर था।

कंपनी ने कहा कि पूरे साल 2022 में 1,183.4 मिलियन डॉलर का राजस्व 2021 में 1,565.0 मिलियन डॉलर से 24 प्रतिशत कम हो गया।

पिछले साल अगस्त में, अमेजन द्वारा 1.7 अरब डॉलर में अधिग्रहित की गई उपभोक्ता रोबोट कंपनी ने अपने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत- लगभग 140 कर्मचारियों को निकाल दिया था।

कंपनी ने कहा था कि अपनी लागत संरचना को निकट अवधि के राजस्व के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए, यह 'अपने परिचालन के पुनर्गठन' की प्रक्रिया में थी।

आईरोबोट ने 2002 में पहला रूंबा रोबोट वैक्यूम पेश किया था और दुनिया भर में सफाई, मैपिंग और नेविगेशन के लिए लाखों रोबोट बेचे थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सेबी चेयरमैन और आरबीआई गवर्नर को पत्र लिखकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं के प्रभाव की जांच करने का आग्रह किया है। सेबी को लिखे अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि कई भारतीय नागरिक इन आरोपों से परेशान हैं कि अदानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में लिप्त है।

कई भारतीय कानूनों के संभावित उल्लंघन के अलावा, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए हर चीज के खिलाफ जाता है। हम आपसे सभी संभावित उल्लंघनों की जांच करने और अदानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वालों के बारे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं।

अदानी समूह के आकार और राजनीतिक संबंधों को देखते हुए, यह आवश्यक है कि इस तरह की जांच को निष्पक्ष और पूर्ण रूप से देखा जाए, जिसमें प्रभावशाली व्यावसायिक समूह का कोई पक्ष नहीं है। ऐसा करने में कोई भी विफलता भारतीय कॉपोर्रेट प्रशासन और भारत के वित्तीय नियामकों पर असर डालेगी, और विश्व स्तर पर धन जुटाने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

उन्होंने कहा, एलआईसी जिस पर 30 करोड़ भारतीय अपने जीवन की बचत के लिए भरोसा करते हैं, को हाल के दिनों में अदानी समूह के स्टॉक में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अपने निवेश में अधिक रूढ़िवादी हैं और ऊपर से दबाव से मुक्त हैं?

आरबीआई को लिखे पत्र में, जयराम ने कहा, आरबीआई को दो पहलुओं पर गौर करना चाहिए: एक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का अदानी समूह का वास्तविक जोखिम क्या है? दूसरा, अदानी समूह की स्पष्ट और अंतर्निहित गारंटी क्या है? यह देखते हुए कि अगर विदेशी फंडिंग समाप्त हो जाती है तो क्या भारतीय बैंक इसे उबार लेंगे?

क्या आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय बैंकों को विशेष रूप से अदानी समूह के राजनीतिक संबंधों को देखते हुए विदेशी फाइनेंसिंग में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा? भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान हाल के वर्षों में अदानी समूह के लिए असामान्य रूप से उदार रहे हैं। आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय स्थिरता के जोखिमों की जांच की जाए और उन्हें नियंत्रित किया जाए।

आरबीआई से भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का अनुरोध करते हुए, कांग्रेस के दिग्गज ने कहा, हम आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हित में कार्य करने का आग्रह करते हैं कि भारत के करदाता एक प्रभावशाली व्यावसायिक घराने की अवैधताओं की कीमत न चुकाएं।

पिछले महीने, यूएस-आधारित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अदानी समूह की कंपनियों पर दशकों से स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके से तीन महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 351 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान द्वारका की जेजे कॉलोनी निवासी रूबी (26), नजफगढ़ की गीता (59) और उत्तम नगर की मोनिका (40) के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम. हर्षवर्धन के मुताबिक, 7 फरवरी को सेक्टर-16 इलाके में रूबी नाम की एक महिला द्वारा अवैध रूप से हेरोइन नशीला पदार्थ बेचने की सूचना मिली थी।

अधिकारी ने कहा, सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक सफेद रंग की पॉलीथिन, जिसमें 55 ग्राम हेरोइन निकली, को जब्त कर लिया गया।

द्वारका नॉर्थ थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

पूछताछ में रूबी ने खुलासा किया कि उसने बरामद हेरोइन ड्रग गीता से खरीदी थी। डीसीपी ने कहा, रूबी के कहने पर पुलिस की एक टीम ने छापा मारा और गीता को नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

गीता के कब्जे से कुल 31 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

अधिकारी ने कहा कि 9 फरवरी को शिव एन्क्लेव, उत्तम नगर में एक और छापेमारी की गई और आरोपी रूबी और मोनिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने कहा, पुलिस ने उसके कब्जे से 265 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने विमानों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है. एयर इंडिया ने कुल 470 विमानों की खरीद पक्की की है. यह विमानन इतिहास की सबसे बड़ी डील बन गई है. इस सौदे पर मोदी ने बाइडेन और माक्रों से बात

  (dw.com) 

एयर इंडिया ने मंगलवार को एयरबस और बोइंग से रिकॉर्ड 470 जेट्स के लिए सौदों की घोषणा की. इस खरीद के साथ ही एयर इंडिया ने विमानन उद्योग में इतिहास रच दिया है. इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने एक दशक पहले एक साथ 460 विमानों का ऑर्डर दिया था.

टाटा समूह ने विमानन दिग्गज बोइंग और एयरबस से खरीद का करार किया है. भारतीय समूह टाटा संस के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वह फ्रांस की एयरोस्पेस दिग्गज एयरबस से 250 विमान और उसकी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी बोइंग से 220 विमान खरीदेगी.

कितनी बड़ी है डील
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा, "यह ऑर्डर एयर इंडिया की महत्वाकांक्षा को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है." उन्होंने कहा, "ये नए विमान एयरलाइन के बेड़े का आधुनिकीकरण करेंगे और वैश्विक नेटवर्क में नाटकीय रूप से इसका विस्तार करेंगे."

एयर इंडिया ने कहा कि नए विमानों की पहली खेप 2023 के मध्य में प्रवेश करेगी, जबकि ऑर्डर का बड़ा हिस्सा 2025 तक पूरा हो जाएगा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पूरे 470 विमानों के सौदे की कीमत 70 से 80 अरब डॉलर के बीच होगी.

सौदे पर नेताओं ने दी बधाई
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस समझौते को "ऐतिहासिक" बताया और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर इस पर चर्चा की. बाइडेन ने कहा, "मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है." बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं.

मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों से एयर इंडिया और एयरबस के बीच हुए सौदे पर वर्चुअल बैठक की. मोदी ने माक्रों से बातचीत में कहा, "यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ-साथ, भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है. आज हमारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र भारत के विकास का अभिन्न हिस्सा है. नागरिक उड्डयन को मजबूत करना हमारी राष्ट्रीय अवसंरचना रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है."

विश्व बाजार पर एयर इंडिया की नजर
मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में माक्रों ने कहा, "यह उपलब्धि दर्शाती है कि एयरबस और उसके सभी फ्रांसीसी साझेदार भारतीय बाजार को लेकर प्रतिबद्ध हैं. वे नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं."

माक्रों ने इस समझौते को भारत-फ्रांस के गहरे रणनीतिक रिश्ते में मील का पत्थर करार दिया. चंद्रशेखरन ने कहा कि एयरबस और टाटा बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही हैं और भविष्य में किसी समय वाणिज्यिक विमान निर्माण देश में लाने की महत्वाकांक्षा भी शामिल है.

टाटा को कौन से विमान मिलेंगे
टाटा के चेयरमैन ने कहा कि एयरबस को दिए ऑर्डर में 210 A320 नियो नैरोबॉडी विमान और 40 ए 350 बड़े आकार के एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल एयर इंडिया लंबी दूरी की उड़ानों के लिए करेगी.

वहीं बोइंग एयर इंडिया को 190 737 मैक्स, 787 के 20 ड्रीमलाइनर्स विमान और 10 विमान 777एक्स श्रेणी के इस डील में सप्लाई करेगी. एयरबस के एक अधिकारी ने कहा कि अन्य 25 एयरबस जेट को लीज पर देने के साथ कुल अधिग्रहण 495 विमान तक पहुंच गया है.

एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्बल विल्सन कंपनी को विश्व स्तरीय एयरलाइन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं. वे पुराने बेड़े और खराब सेवा के साथ एक सुस्त एयरलाइन की छवि को बदलने पर काम कर रहे हैं.
बड़ा बाजार बन रहा है भारत

स्वतंत्र विमानन सलाहकार बरट्रांड ग्रेबोव्स्की के मुताबिक "यह उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बाजार में हाल की उथल-पुथल को देखते हुए वैकल्पिक विकास बाजार भारत है."

साथ ही उन्होंने कहा, "भारत एक मजबूत राजनीतिक संकेत भी भेज रहा है कि वह ऐसे समय में पश्चिम देशों से जुड़ा रहना चाहता है जब वह रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों पर अस्पष्ट दिखाई दे रहा है."

बिट्रेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी सौदे पर कहा है कि इससे नई नौकरियां पैदा होंगी. दरअसल एयरबस को इंजन देने वाली रॉल्स रॉयस भी इस सौदे में शामिल है.

रिकॉर्ड ऑर्डर का उद्देश्य एयर इंडिया को बड़ी वैश्विक एयरलाइनों की लीग में लाना है और इसे ऐसे समय में योजना निर्माताओं और सप्लायरों के लिए एक प्रभावशाली ग्राहक बनाना है जब देश के घरेलू बाजार में कोविड-19 के बाद यात्रा में भारी उछाल देखा जा रहा है.

एए/वीके (एपी, रॉयटर्स)

भारत सरकार ने संसद में बताया कि साल 2019 से 2021 के बीच 1.12 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की. कोरोना के समय लॉकडाउन के दौरान 2020 में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा को बताया कि साल 2019 में 32,563, 2020 में 37,666 और 2021 में 42,004 दिहाड़ी मजदूरों की मौत आत्महत्या के कारण हुई. वह लोकसभा में कांग्रेस सांसद के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 66,912 गृहिणी, 53,661 स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, 43,420 वेतनभोगी व्यक्ति और 43,385 बेरोजगार व्यक्ति भी आत्महत्या कर चुके हैं.

2020 से 2021 के बीच भारत कोरोना वायरस महामारी की पहली दो लहरों के दौरान सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक था. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया था, जिस कारण शहरों से प्रवासी श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था.

सार्वजनिक परिवहन के अधिकांश साधन बंद हो जाने के कारण हजारों प्रवासी श्रमिकों के पास निजी वाहनों पर सवारी करने का विकल्प बचा था. उन्होंने किसी तरह से अपने गांव और कस्बों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय किया. कई लोग ऐसे भी थे जो पैदल ही अपने गांव की ओर लौट रहे थे.

सफर के दौरान कई प्रवासी श्रमिकों की सड़क हादसों के दौरान मौत भी हुई थी. सरकार ने कहा था कि 8,700 से अधिक लोग जिनमें से अधिकांश प्रवासी थे, वह यात्री ट्रेन सेवाओं के ठप्प होने के बावजूद 2020 में रेलवे पटरियों पर मारे गए थे.

श्रमिकों के लिए क्या कदम उठा रही सरकार
सोमवार को यादव ने सदन को यह भी बताया कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है.

पिछले साल की एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में आत्महत्या से मरने वाले कुल 1,18,970 पुरुषों में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 37,751 थी, जो खुदकुशी करने वाले लोगों में सबसे अधिक है. इसके बाद 18,803 स्वरोजगार से जुड़े लोग और 11,724 बेरोजगार खुदकुशी करने वालों में थे. रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2021 के दौरान देश में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की.

कोविड महामारी के कारण आय में कमी
इस रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के मामलों में साल 2021 में 2020 की तुलना में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या एक चौथाई को पार कर गई.

कोविड महामारी से पहले 2019 में भारत में कुल 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की थी. इनमें दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 32,563 यानी 3.4 प्रतिशत थी.

विभिन्न आधिकारिक और गैर-आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में अधिकांश परिवारों की आय में काफी कमी आई है और वे गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं.  (dw.com)
 

नई दिल्ली, 15 फरवरी । कुछ दिनों पहले दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या और फ्रिज में लाश के टुकड़े छिपाने की ख़बरें चर्चा में रही थीं.

अब दिल्ली में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है.

दिल्ली में 24 साल के एक व्यक्ति पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने और लाश फ्रिज में छिपाने का आरोप है.

अभियुक्त का नाम साहिल गहलोत है और लड़की का नाम निक्की यादव बताया गया है.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी सतीश कुमार ने न्यूज़ चैनलों को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की.

सतीश कुमार ने कहा, ''नौ फ़रवरी को साहिल की मंगनी थी, जो किसी और के साथ तय हो गई थी. 10 फ़रवरी को शादी थी. ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को मिलने के लिए बुलाया. 9-10 फ़रवरी को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाक़ात हुई. इस दौरान दोनों की बहस हुई. बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी. उसके बाद उसके शरीर को छिपाने की नीयत से उसकी लाश को उनके खेतों में जो छोटा सा ढाबा था, उसके फ्रिज में लाश को छिपा दिया.''
पुलिस ने बताया, ''साहिल गहलोत को गिरफ़्तार कर पूछताछ की. इस पूछताछ में हमें पता चला कि ये दोनों एक-दूसरे को 2018 से जानते थे.''

दिल्ली पुलिस ने बताया कि महिला दिल्ली के उत्तम नगर से थी और उसकी लाश नजफगढ़ से मिली है.

अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, निक्की यादव के पिता सुनील यादव ने कहा, ''अभियुक्त को फ़ांसी पर लटका देना चाहिए. हमें निक्की की मौत के बारे में कल ही पता चला. निक्की डेढ़ महीने पहले घर आई थी.''

दिल्ली पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है, जिसमें साहिल ने कथित तौर पर निक्की की हत्या की थी. इसी कार से वो निक्की की लाश को ढाबा तक लेकर गए थे.
इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, साहिल फार्मा स्टूडेंट है, जिनका परिवार ढाबा चलाता है. निक्की और साहिल 2018 से साथ रह रहे थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया, ''हमें एक आदमी ने फ़ोन करके बताया कि उसे कई दिनों से निक्की नहीं दिखी है. उसे कुछ शक हुआ क्योंकि अभियुक्त घर से चला गया था और किसी दूसरी लड़की से शादी की थी.''

निक्की यादव का परिवार हरियाणा के झज्जर से है. पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है.(bbc.com/hindi)

वेरावल (गुजरात), 14 फरवरी | राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने गुजरात के डॉ. अतुल चुग आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डॉ. चुग ने रविवार सुबह अपने अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और देर शाम उनके बेटे ने शिकायत दर्ज कराई।

नाथवानी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, "डॉ. अतुल चुग के आत्महत्या और सुसाइड नोट ने न केवल परिवार को दुख और त्रस्त किया है, बल्कि गहरा भय भी है। हम आशा करते हैं कि पुलिस परिवार के साथ विनम्रता से पेश आएगी और बिना किसी दबाव के सच्चाई सामने लाएगी।"

सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक एम.यू. मासी ने मीडिया को बताया, "हमें एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दो नामों और वित्तीय लेनदेन का उल्लेख है, लेकिन हमें इसे वेरिफाई और एफएसएल टीम द्वारा प्रमाणित करना होगा, कि सुसाइड नोट स्वर्गीय डॉ. चुग द्वारा लिखा गया है।"

अधिकारी ने सुसाइड नोट में नाम लिए गए व्यक्तियों के बारे में विवरण देने से इनकार कर दिया है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 फरवरी | दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर इलाके में मंगलवार को दो एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट के बाद एक पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक, अग्निशमन विभाग को सुबह करीब नौ बजकर 10 मिनट पर गुरुद्वारा, आनंद अपार्टमेंट, गौतम नगर इलाके के पास घटना की सूचना मिली।

गर्ग ने कहा, "सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया।"

गर्ग ने आगे कहा, "भूतल और तीन मंजिलों वाली एक इमारत की छत पर बने अस्थायी ढांचे में दो एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।" (आईएएनएस)|

 रांची, 14 फरवरी | वैलेंटाइन डे के ठीक पहले झारखंड के गढ़वा में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ उसके प्रेमी ने ऐसी बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया, जिसने हर किसी को दहलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की से रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी। वारदात गढ़वा जिले के केतार थाना अंतर्गत अजनिया गांव का है।

लड़की का शव उसके प्रेमी के घर से थोड़ी दूर एक खेत से बरामद किया गया।

बताया गया कि दोनों के बीच पिछले कुछ अरसे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन-चार दिन पहले युवक ने लड़की के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसका परिजनों ने विरोध किया था।

इस बीच रविवार की रात लड़की अपने घर वालों को बताए बगैर चुपके से लड़के के पास चली गई। घर वालों का कहना है कि वह कैसे और कैसे घर से निकली, इसका उन्हें पता भी नहीं चला।

अहले सुबह जब उसकी लाश गांव के लोगों ने खेत में देखी तो यह खबर पूरे इलाके में फैली और वहां सैकड़ों लोग जुट गए। लोगों ने संदेह होने पर उसके प्रेमी की तलाश की, तो वह घर से फरार मिला।

मृतका के परिजनों ने केतार थाना में उसके कथित प्रेमी के विरुद्ध हत्या को लेकर एफआईआर करायी है। इस वारदात को लेकर गांव में गुस्से का उबाल है।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। भारी गम और गुस्से के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया।

पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

थाना प्रभारी संतोष कुमार रवि ने कहा कि आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 14 फरवरी | आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में 'सर्वे' अभियान चलाया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (बीबीसी) द्वारा 2002 के गुजरात दंगों पर 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक दो-भाग की डॉक्यूमेंट्रीजारी करने के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, ब्रॉडकास्टिंग कॉपोर्रेशन के कर्मचारियों को अपने कंप्यूटर सिस्टम और फोन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में दोपहर की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया, जबकि कार्यालय में मौजूद लोगों को जल्दी जाने के लिए कहा गया।

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में आयकर अधिकारी कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित बीबीसी कार्यालय पहुंचे।

सूत्रों ने यह भी बताया कि टीम दस्तावेजों की जांच के लिए वहां पहुंची थी। (आईएएनएस)|

सुप्रिया रमेश 

नई दिल्ली, 14 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने 2005 में नेफरेक्टोमी के दौरान दो साल के बच्चे की किडनी निकालने के आरोप में एक बाल रोग विशेषज्ञ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है। डॉक्टर पर आपराधिक चिकित्सा लापरवाही का आरोप था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि लोक नायक अस्पताल में बाल चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. वाई.के. सरीन ने अपनी टीम के साथ शिकायतकर्ता के बेटे की बायीं किडनी निकाल दी, जब वह नेफरेक्टोमी से गुजर रहा था।

यह आरोप लगाया गया था कि जिस समय किडनी निकाली गई थी, वह क्रियाशील थी, इसके कारण आपराधिक चिकित्सा लापरवाही हुई। शिकायत पढ़ी गई।

2021 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) ऋषभ कपूर ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धीरज मोर के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका में अभियुक्त (डॉ. सरीन) की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने तर्क दिया कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशक सहित विभिन्न स्तरों पर पांच जांच की गई थी।

सक्सेना ने कहा, पूछताछ में डॉ. सरीन को क्लीन चिट दे दी गई, जो इस क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि जैकब मैथ्यू के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के मद्देनजर, एमएम को सभी विशेषज्ञ चिकित्सा बोडरें की राय पर अपनी राय नहीं बदलनी चाहिए थी और किसी स्वतंत्र चिकित्सा जांच के अभाव में प्राथमिकी का निर्देश नहीं दिया जा सकता था।

अपर जिला न्यायालय ने 25 नवंबर 2021 को उक्त चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, न्यायाधीश मोर ने एमएम द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। (आईएएनएस)|

 रांची, 14 फरवरी | झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने की राह प्रशस्त हो गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को पिछले साल ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा नए कानून को नोटिफाई किए जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। संभावना है कि अगले अप्रैल-मई तक चुनाव करा लिए जाएंगे।

नए नियमों के अनुसार अब नगर निगमों, नगरपालिकाओं और अन्य नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष पद के लिए एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार संबंधित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर कर सकेगी। इसके पहले रोटेशनल आधार पर आरक्षण लागू करने का नियम लागू था। बीते वर्ष नवंबर महीने में राज्य सरकार ने आरक्षण के पुराने नियम के अनुसार चुनाव कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इसपर विवाद खड़ा हो जाने के कारण चुनाव टाल दिए गए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय बिल 2021 के आलोक में नए नियमों के अनुसार चुनाव के लिए जो आरक्षण रोस्टर प्रकाशित किया था उसमें अनुसूचित क्षेत्र के कई नगर निकायों में एकल पदों पर जनजातीय समुदाय (एसटी ) के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया था। इसे लेकर रांची सहित कई जगहों पर जनजातीय समाज की ओर से विरोध के तीव्र स्वर उठने लगे। इस बीच इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की बैठक हुई, जिसमें राय बनी कि जनजातीय बहुल आबादी वाले अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी आरक्षण को पूर्ववत कायम रखा जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल को भेजा था। (आईएएनएस)|

 रांची, 14 फरवरी | झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने की राह प्रशस्त हो गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2022 को पिछले साल ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा नए कानून को नोटिफाई किए जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। संभावना है कि अगले अप्रैल-मई तक चुनाव करा लिए जाएंगे।

नए नियमों के अनुसार अब नगर निगमों, नगरपालिकाओं और अन्य नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष पद के लिए एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार संबंधित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर कर सकेगी। इसके पहले रोटेशनल आधार पर आरक्षण लागू करने का नियम लागू था। बीते वर्ष नवंबर महीने में राज्य सरकार ने आरक्षण के पुराने नियम के अनुसार चुनाव कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इसपर विवाद खड़ा हो जाने के कारण चुनाव टाल दिए गए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय बिल 2021 के आलोक में नए नियमों के अनुसार चुनाव के लिए जो आरक्षण रोस्टर प्रकाशित किया था उसमें अनुसूचित क्षेत्र के कई नगर निकायों में एकल पदों पर जनजातीय समुदाय (एसटी ) के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया था। इसे लेकर रांची सहित कई जगहों पर जनजातीय समाज की ओर से विरोध के तीव्र स्वर उठने लगे। इस बीच इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की बैठक हुई, जिसमें राय बनी कि जनजातीय बहुल आबादी वाले अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी आरक्षण को पूर्ववत कायम रखा जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल को भेजा था। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 फरवरी | कांग्रेस ने मंगलवार को बीबीसी कार्यालय में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान को 'डराने की कार्रवाई' करार दिया और कहा कि सरकार आलोचना से डरती है। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापे से सरकार की हताशा दिखती है, यह दिखाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरी हुई है। उन्होंने कहा, हम डराने-धमकाने के इन हथकंडों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया अब और नहीं चल सकता।

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय में सर्वे अभियान चलाया।

यह कार्रवाई बीबीसी द्वारा 2002 के गुजरात दंगों पर 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नामक दो-भाग की डॉक्यूमेंट्री जारी करने के कुछ सप्ताह बाद हुई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे के दौरान ब्रॉडकास्टिंग कॉपोर्रेशन के कर्मचारियों को अपने कंप्यूटर सिस्टम और फोन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 फरवरी | अब रेल कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर का इंतेजाम होगा। रेलवे, ट्रेन को आधुनिक बनाने के साथ-साथ अब बीमार यात्रियों का भी खास ख्याल रखेगा। मेरठ से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने ये खास इंतजाम किया है। देश में लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। इसी के मद्देनजर रेलने अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे में कोच की बेहतर डिजाइन से लेकर ट्रेन की रफ्तार, प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन कोच की सफाई पर ध्यान दिया है। अब रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के कई विकल्प खुले रखे हैं। इसी लिहाज से रेलवे ने अब यात्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सफर में सुविधाएं देने का फैसला किया है।

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आने वाले वर्षों में देश को रेलवे का एक नया रूप देखने को मिलेगा। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में ये जानकारी भी दी थी कि सभी रेलवे स्टेशनों और यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेनों में जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि से युक्त एक मेडिकल बॉक्स उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

फ्रंट लाइन स्टाफ यानी ट्रेन टिकट परीक्षक, ट्रेन गार्ड व अधीक्षक, स्टेशन मास्टर आदि को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर नजदीकी अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची उनके संपर्क नंबरों के साथ उपलब्ध है।

रेलवे, राज्य सरकार के या निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग घायल, बीमार यात्रियों को अस्पतालों व डॉक्टर के क्लीनिक तक पहुँचाने के लिए किया जाता है।

इसी के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में तीन सप्ताह बाद चलने वाली रैपिड रेल कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया है। अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली रेफर किया जाता है तो इसके लिए एक अलग कोच की व्यवस्था है ताकि कम कीमत में मरीज को पहुंचाया जा सके। इसके साथ महिलाओं के लिए अलग कोच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अलग सीट्स तैयार की गई है जिन्हें इस्तेमाल न होने की सूरत में मोड़ा जा सकेगा।

दरअसल देश की पहली रैपिड रेल तीन सप्ताह बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दौड़ने लगेगी। अगले महीने से यह दुहाई डिपो से साहिबाबाद के बीच यात्रियों के लिए 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगेगी। इस रूट पर 5 स्टेशन होंगे। जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो हैं।

दरअसल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भीड़भाड़ को कम करना है। इसके अलावा, वाहनों के यातायात और वायु प्रदूषण पर लगाम कसना और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। (आईएएनएस)|