नई दिल्ली, 13 फरवरी | राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि संसद में राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों के बारे में जो कहा, उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कांग्रेस सांसद को भेजे गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने कहा, राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा, वह पहले से ही सार्वजनिक है और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। इसलिए वह इसी तरह नोटिस का जवाब देंगे।

गांधी को लोकसभा सचिवालय ने 8 फरवरी को नोटिस भेजा था, जिसका उन्हें 15 फरवरी तक जवाब देना है।

दुबे ने कहा, लोकसभा स्पीकर को कोई नोटिस दिए बिना आप हमारे प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। नोटिस में हमने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक सबूत दिखाने को कहा है जिससे उनके दावे साबित हो सकें या उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए अन्यथा वह अपनी लोकसभा सीट खो देंगे।

कांग्रेस सांसद ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सत्ता में आने के बाद अदाणी के धन में अचानक वृद्धि की ओर इशारा करते हुए उनके मोदी के साथ संबंधों पर सवाल उठाया था।

गांधी ने प्रधानमंत्री पर क्रोनी कैपिटलिज्म का भी आरोप लगाया था।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, सात फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 'भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान' देने के लिए विशेषाधिकार हनन नोटिस में कांग्रेस नेता से जवाब मांगा गया है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 फरवरी | भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (एससी) के दो नए जजों को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। इस प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो चुके हैं। 31 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। जस्टिस बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की। इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 फरवरी | केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। ने कार्यवाही की। पटेल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। राज्य सभा बुलेटिन में कहा गया है, प्रहलाद सिंह पटेल एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

लेकिन जब चेयर द्वारा उनका नाम पुकारा गया, तो वे सदन में नहीं थे। सभापति ने कहा कि कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्री को सदन में उपस्थित होना होगा।

इससे पहले, सभापति ने आप सांसद संजय सिंह द्वारा पेश किए गए व्यापार नोटिस के निलंबन को खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की।

विपक्ष के 14 प्रतिनिधियों ने सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 फरवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की पुष्टि की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका ने स्पष्ट किया कि परिसीमन पर निर्णय उन मामलों के एक अलग बैच को प्रभावित नहीं करेगा, जहां शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती दी जा रही है। शीर्ष अदालत ने श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और डॉ. मोहम्मद अयूब मट्टू द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया। इसमें यूटी में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 63 के विरुद्ध है।

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 13 फरवरी | तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के आरक्षित वन क्षेत्र में एक 59 वर्षीय महिला को जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला। हमला रविवार शाम को हुआ। तमिलनाडु वन विभाग ने महिला की पहचान शक्तिवेल की पत्नी करुपथल के रूप में की है।

अधिकारियों के मुताबिक, करुपथल अपने मवेशियों को चराने के लिए वन क्षेत्र की सीमा पर गई थी। अचानक जंगल से एक हाथी आ गया। महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक हाथी ने उसे सूंड से पकड़कर पटक दिया और बाद में महिला को कुचल कर मार डाला।

करुपथल के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेट्टुपालयम सरकारी अस्पताल ले जाया गया। तमिलनाडु वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जंगली हाथी के हमले की जांच की।

तमिलनाडु वन विभाग उन क्षेत्रों में बिजली की बाड़ का उपयोग करने की प्रक्रिया में है जहां मानव और पशु संघर्ष होता है। करुपथल की हत्या के बाद यहां बाड़ लगाने की जरूरत काफी बढ़ गई है।

तमिलनाडु वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि मानव बस्तियों में जंगली हाथियों और अन्य जानवरों के हमलों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विभाग राज्य सरकार को एक प्रस्ताव पहले ही सौंप चुका है।  (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 13 फरवरी | सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। एनबीसी बे एरिया के अनुसार, रैली पिछले सप्ताहांत में 1355 मार्केट स्ट्रीट पर ट्विटर मुख्यालय के बाहर निकाली गई।

साथी कार्यकर्ता एंड्रयू कोंग नाइट के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले स्टीव जेल्टजर को यह कहते हुए सुना गया कि रैली निकाले गए कर्मचारियों और कंपनी में बने रहने वाले दोनों के समर्थन में थी।

जेल्टजर ने कहा, "हमें लगता है कि उन्हें (मस्क) श्रम कानूनों का पालन करना चाहिए। उनका श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने का इतिहास रहा है। उन्होंने 700 टेस्ला श्रमिकों को निकाल दिया, जो संगठित होने की कोशिश कर रहे थे।"

इस कार्यक्रम में कलाकारों में एंग्री टायर्ड टीचर्स बैंड, एक श्रमिक समर्थक समूह शामिल था।

बर्खास्त किए गए कुछ कर्मचारियों ने ट्विटर और मस्क के खिलाफ एक क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बर्खास्तगी में राज्य और संघीय श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ है।

पिछले महीने, बर्खास्त किए गए ट्विटर कर्मचारियों के समूह को एक अमेरिकी न्यायाधीश ने मस्क के खिलाफ उनके क्लास एक्शन के मुकदमे को छोड़ने के लिए कहा था।

एक फैसले में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स डोनाटो ने कहा कि श्रमिकों को 'ट्विटर के साथ हस्ताक्षर किए गए रोजगार अनुबंध का हवाला देते हुए' निजी मध्यस्थता में अपना मामला बनाना चाहिए।

मुकदमे में ट्विटर पर विच्छेद वेतन पैकेज पर अपना वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया गया।

मस्क ने शुरू में तीन महीने के विच्छेद वेतन का वादा किया था, लेकिन बर्खास्त किए गए कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें यूएस वॉर्न अधिनियम के अनुपालन में दो महीने के गैर-कामकाजी वेतन के अलावा केवल एक महीने का वेतन मिला था। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 12 फरवरी | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व लद्दाख के एलजी राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का, एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का व गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार कुछ राज्यपालों को दूसरे राज्यों में नियुक्त किया गया है।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का, मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को नागालैंड का, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉ. बी.डी. मिश्रा को लद्दाख का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त नियुक्तियां उन तारीखों से प्रभावी होंगी, जिन तारीखों से वे अपने-अपने कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे। (आईएएनएस)|

संतोष कुमार पाठक  

नई दिल्ली, 12 फरवरी | कांग्रेस समेत अन्य कई विपक्षी दलों द्वारा बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर आलोचना का सामना कर रही भाजपा ने देश की सबसे बड़ी आबादी 'मध्यम वर्ग' यानी मिडिल क्लास पर बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है।

भाजपा एक तरफ जहां देश के मिडिल क्लास को यह याद दिला रही है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सरकारों ने उन्हें किस तरह से पूरी तरह से नकार दिया था वहीं दूसरी तरफ इस बार के बजट और मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का हवाला देते हुए यह भी समझाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार उनका कितना ख्याल रख रही है।

दरअसल, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से त्रस्त देश के मिडिल क्लास ने 2014 के लोक सभा चुनाव में उपरोक्त दोनों समस्याओं के साथ-साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को सामने रखते हुए भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

2019 में इसी मिडिल क्लास ने दोबारा ऐतिहासिक समर्थन देकर मोदी की दोबारा ताजपोशी में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए भाजपा को चुनावी शिकस्त देने की रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस लगातार और जोर-शोर से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है।

विपक्षी दलों की इसी रणनीति को काटने के लिए भाजपा ने मध्यम वर्ग (मिडिल क्लास) पर बड़ा चुनावी दांव खेला है। एक फरवरी को संसद में पेश किए गए देश के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए कई अहम घोषणाएं की। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर बयान जारी कर इन विशेषताओं को उभारने का प्रयास किया।

प्रधानमंत्री ने बजट को गांव-गरीबों और किसानों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने में सहायक बताते हुए कहा कि बहुत तेजी से बदलते भारत में विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामथ्र्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है।

जैसे भारत की युवा शक्ति, भारत का विशेष सामथ्र्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। उन्होंने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रॉसेस को सरल, पारदर्शी और फास्ट किया है। मोदी ने कहा कि हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली उनकी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है।

इसके कुछ दिन बाद, 7 फरवरी को भाजपा के सभी सांसदों की बैठक (संसदीय दल) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर गरीबों और मध्यम वर्ग से बातचीत कर उन्हें यह बताने का निर्देश दिया कि इस बार के बजट में सरकार की तरफ से उन्हें क्या-क्या दिया गया है।

इसके अगले दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में स्वयं मोर्चा संभालते हुए देश के मिडिल क्लास को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने 8 फरवरी को लोक सभा में कहा, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामथ्र्य को कभी-कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है। और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पर होना चाहिए था उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए मध्यम वर्ग, लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया। उसकी तरफ देखा तक नहीं गया।

एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो। वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है। उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।

मोदी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को मिले लाभ का जिक्र करते हुए कहा, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी। आज सिर्फ 10 रुपया है। औसत 20 जीबी उपयोग के हिसाब से देखा जाए तो आज एक व्यक्ति का 5 हजार रुपया बच रहा है।

पीएम मोदी ने दावा किया कि जन औषधि स्टोर के कारण आज मध्यम वर्ग का 20 हजार करोड़ रुपया बचा है। रेरा का कानून बनाकर और होम लोन की बड़ी व्यवस्था कर मध्यम वर्गीय परिवार के अपने घर के सपने को साकार करने में सरकार बड़ी भूमिका निभा रही है। सरकार की नीतियों के कारण अब मध्यम वर्गीय परिवार को यह विश्वास होने लगा है कि उच्च शिक्षा के मामले में उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होना तय है।

दरअसल, देश के सामाजिक ताने-बाने और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ हर चुनाव में सरकारें बनाने और बदलने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्यम वर्ग पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें हमेशा बनी रहती हैं।

देश के सबसे बड़े करदाता मध्यम वर्ग की आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि सरकार अन्य वर्गों की तरह न तो उनका ख्याल रखती है और न ही उनके लिए विशेष योजना लाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग के इसी दुखती रग पर हाथ रखकर यह संकेत दे दिया है कि 2024 के लोक सभा चुनाव में पार्टी और सरकार दोनों की निगाहें इस मध्यम वर्ग पर बनी रहेगी। (आईएएनएस)|

मनोज पाठक

बेतिया (बिहार), 12 फरवरी | द्वापरयुग में भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन इस काल में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक शख्स ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जीवन भर अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली है।

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा दो प्रखंड के नरवल बरवल पंचायत अंतर्गत पिपरा गांव के रहने वाले गजेंद्र यादव आज अपनी प्रतिज्ञा का बखूबी निर्वहन कर अविवाहित रहकर करीब आठ लाख पौधे लगा चुके हैं और अपना जीवन भी इन पेड़ों के लिए खपा रहे हैं।

गजेंद्र के लिए उनके द्वारा लगाए गए पौधे ही उनके लिए परिवार है। यही कारण है कि दशहरा, दीवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी वे इन पेड़ों के साथ ही मनाते हैं।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वे अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। वे कहते है कि सभी भाइयों और बहनों की शादी हो गई है। अगर उनके पेड़ों की तनिक भी हानि पहुंचती है तो वे परेशान हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में वे एक दिन रेडियो सुन रहे थे, तभी एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि वृक्षों के नहीं रहने से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और धरती पर रहने वाले सभी प्राणी ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगेंगे। उसी समय से गजेंद्र ने पौधा लगाने और पेड़ों के लिए अपना जीवन समर्पण करने की योजना बना ली। इसके बाद यह सफर शुरू हुआ तो अब आगे ही बढ़ता जा रहा है।

गजेंद्र की जब शादी की उम्र होने लगी, उनके विवाह के भी प्रस्ताव आने लगे, लेकिन अपने धुन के पक्के गजेंद्र ने अविवाहित रहकर पेड़ों की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली और इसी काम में रम गए।

वे बताते हैं कि उस समय बगहा के बतौर पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का आगमन हुआ। इसी दौरान वैभव से इनकी मुलाकात हुई। गजेन्द्र के निमंत्रण पर वे नरवल बरवल पंचायत के सेमरकोल तिरहुत नहर के किनारे आये जहां उस समय रात तो दूर की बात है दिन में चोरी, छिनतई, हत्या और दुष्कर्म होना आम बात थी।

विकास वैभव ने उस समय यहां एक आम का एक पौधा लगा कर अमन और शांति का संदेश दिया। इसके बाद तो गजेंद्र के पौधे लगाने का सिलसिला तेज हो गया और इस कार्य में और आगे बढ़ चले।

आज यहां विकास वैभव नाम का चौराहा है। गजेंद्र आईएएनएस को बताते हैं कि सुबह उठने के बाद से रात सोने के पहले तक वे इन पेड़ों की सेवा में लगे रहते हैं।

वृक्षारोपरण के प्रति समर्पण और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गजेन्द्र यादव के सराहनीय कार्य से प्रभावित होकर मुख्य मंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें पटना बुला कर सम्मानित किया।

यादव का दावा है कि वे इस कार्य में 2003 से लगे हैं और अब तक उन्होंने लगभग 8 लाख पौधे लगाए हैं। उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश पौधों में बरगद, पीपल, पाकड़ और नीम शामिल हैं क्योंकि वे न केवल पक्षियों को अच्छे आश्रय देते हैं बल्कि बाढ़ के दौरान मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं।

इसके अलावा इन पेड़ों की आयु लंबी है और मनुष्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं।

गजेन्द्र यादव ने तटबंधों, नहरों, सड़कों और गांवों के बाहर स्कूल परिसर में पेड़ लगाने के लिए खाली जगह का उपयोग किया है, जिससे उन्हें व्यापक प्रशंसा भी मिली है। वे कहते हैं कि वे खुद पौधे को नर्सरी तैयार करते हैं और उन्हीं पौधों को लगाते हैं।

उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके लिए 100 युवकों की एक टीम भी तैयार की है, जो इन पेड़ों की देखरेख में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे लकड़ी काटने वालों पर भी नजर रखते हैं।

यादव बताते हैं कि कुछ लकड़ी काटने वालों को पकड़ लिया जाता है, जिन्हे बाद में गलती मान लेने पर छोड़ भी दिया जाता है। जो नहीं मानते उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है।

यादव भविष्य की योजना के संबंध में कहते हैं कि जब तक उनका शरीर इस कार्य में साथ देगा, वह इस कार्य को करते रहेंगे। मेरा जीवन इन पेड़ों के लिए समर्पित है।

इधर, नरवल बोरवल पंचायत की मुखिया सकीना खातून भी गजेंद्र के कार्यों की प्रशंसा करती हैं। वे कहती हैं कि गजेंद्र अपने कार्यों के जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण का न केवल संदेश दे रहे बल्कि युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके प्रयास से खाली जमीन में भी हरियाली दिख रही है। (आईएएनएस)|

विवेक त्रिपाठी  

लखनऊ, 12 फरवरी | लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल भी माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इसीलिए यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और अब जातीय जनगणना का शिगूफा छोड़ कर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो सभी दल पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए यह प्रयास तेज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भी जातीय जनगणना का समर्थन करना पड़ा। हालांकि भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अनुप्रिया की पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। यह ऐसा मुद्दा है कि इसे हर कोई लपकने को तैयार है। बस सत्तारूढ़ दल ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पा रहा है।

सियासी पंडितों की मानें तो भाजपा के वोटबैंक बन चुके पिछड़े और दलितों को सपा अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। बसपा के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे पहली कतार के नेताओं को सपा में शामिल करवा लिया है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा जैसे कई नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनके नेता ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर हैं।

अंबेडकरवादियों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर भाजपा को पटखनी देना चाहते हैं।

सियासी जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक दलों को देखें तो भाजपा के लिए अब बहुत सधी हुई सियासी बयानबाजी और कवायद बेहद जरूरी मानी जा रही है।

सपा के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप कहते हैं कि सपा का यह बहुत पुराना मुद्दा है जिस पर भाजपा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कश्यप कहते हैं कि देश व प्रदेश में पिछड़े, वंचित समाज को अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जब जातियों के लोगों की कितनी संख्या है ये ही नहीं पता हो और खासतौर पर जो जातियां इस देश में अपने अधिकार व सम्मान और शिक्षा से बहुत पीछे छूट गई है।

उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ एक टीम बनाकर गांव-गांव और विधानसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में जनांदोलन बनाकर सरकार को इसे लागू करने के लिए मजबूर कर देंगे।

बसपा मुखिया मायावती कहती हैं कि एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केन्द्र का इससे साफ इंकार पूरे समाज को उसी प्रकार से दु:खी व इनके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है जैसे नौकरियों में इनके बैकलॉग को न भरने से लगातार हो रहा है।

भाजपा सरकार के गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद ने कहा, मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों ने जो जातियों की विसंगती हुई है वो गलत है।

भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप कहते हैं कि विपक्ष कोई काम करना नहीं चाहता है। सपा, बसपा कांग्रेस का टारगेट सिर्फ परिवार और भ्रष्ट्राचार तक सीमित है। इसीलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि विपक्ष को लगता है कि भाजपा ने हिंदुत्व के जरिए काफी जातियों पर पैठ बना ली तो इसी ओर खिंचे चले जायेंगे। ऐसे में छोटे छोटे वर्गों के लिए राजनीति करने वालों के लिए जगह हीं नहीं बचेगी। इसी को देखते हुए सपा, बसपा और दक्षिण के कुछ दल अब वो जातियों को आधार बनाकर हिंदुत्व के बड़े वोट बैंक को अपने अपने हिसाब से अपने पाले में लाने में लगे हैं। सपा अल्पसंख्यक और पिछड़ों की राजनीति करती रही है। यह रणनीति ज्यादा काम नहीं आ रही है, इसीलिए वो भाजपा में गए अति पिछड़े और दलित वर्गों को अपनी ओर लाने में लगे हैं। सपा अपने खिसकते वोट बैंक को वापस लाने के प्रयास में है।

उनका कहना है कि सरकार जातीय जनगणना के लिए विपक्ष का टेस्ट ले रही है। क्योंकि अगर सरकार को करना होगा तो अपने माहौल के अनकूल ही कराएगी।

गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले दशकों से ओबीसी समुदाय के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से इस वर्ग का बड़ा तबका भाजपा के साथ है और पार्टी भी अपनी हिंदुत्व के सियासत के जरिए उनके विश्वास को बनाए रखने की कवायद में है। आने वाले समय में दलित और पिछड़ों सियासत किस नतीजे पर पहुंचेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। (आईएएनएस)| 

 कोलकाता, 12 फरवरी | पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है। राज्य शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि ऐसी संभावना है कि कमेटी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि के लिए जगह बनाने के लिए इसकी संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित पांच सदस्यीय सर्च कमेटी में राज्य उच्च शिक्षा विभाग के दो प्रतिनिधि होंगे, एक यूजीसी से, एक संबंधित राज्य विश्वविद्यालय से और एक राज्यपाल द्वारा नामित होगा।

2014 से पहले राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में यूजीसी के प्रतिनिधि हुआ करते थे।

हालांकि, उसी वर्ष राज्य सरकार ने कमेटी के गठन में संशोधन कर दिया था। इसके तहत यूजीसी के प्रतिनिधि को राज्य उच्च शिक्षा विभाग के साथ बदल दिया गया।

हालांकि, नियत समय में यूजीसी प्रतिनिधि के बिना सर्च कमेटियों द्वारा नियुक्त कुलपतियों की प्रक्रिया को कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यूजीसी प्रतिनिधि बिना सर्च कमेटी द्वारा नियुक्त कुलपति की प्रक्रिया कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है।

शनिवार देर शाम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने एक बयान भी जारी किया, इसमें उन्होंने ऐसी सर्च कमेटियों की वैधता पर सवाल उठाए।

इसके बाद सर्च कमेटियों के गठन में बदलाव पर विचार शुरू हो गया है। राज्य के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नई संरचना सभी को संतुष्ट करेगी जहां राज्य उच्च शिक्षा विभाग के एक अतिरिक्त प्रतिनिधि के अलावा एक यूजीसी प्रतिनिधि होगा। (आईएएनएस)|

संदीप पौराणिक

रायपुर, 12 फरवरी | कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में है और यह राज्य वर्तमान दौर में कांग्रेस के लिए मिसाल भी है। यही कारण है कि कांग्रेस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन यहां होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद के बड़े आयोजन के जरिए कांग्रेस यहीं से अपनी एकजुटता का नारा भी बुलंद करेगी।

कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 26 फरवरी तक राजधानी रायपुर में हो रहा है, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इस आयोजन में तमाम बड़े नेताओं के साथ 10 हजार से ज्यादा नेताओं का यहां जमावड़ा रहने वाला है।

कांग्रेस के लिए यह अधिवेशन काफी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ कुल पांच राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि अगले चुनाव से पहले केंद्र सरकार को घेरने की पुख्ता रणनीति बनाई जाए। इस लिहाज से यह अधिवेशन पार्टी के लिए काफी अहम है।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से तो नहीं गुजरी, मगर राज्य के नेताओं की हिस्सेदारी रही है। कांग्रेस यहां एकजुट नजर आती है, लेकिन गाहे-बगाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच अनबन भी सामने आती रहती है। कई मर्तबा दोनों के बयान ऐसे आए हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर आपसी सामंजस्य गड़बड़ होने की आशंकाओं को भी जन्म दिया है।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि राष्ट्रीय सम्मेलन का होना छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात है क्योंकि अविभाजित मध्यप्रदेश में आजादी से पहले जबलपुर के करीब राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था।

शुक्ला का दावा है कि राष्ट्रीय सम्मेलन से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, साथ ही छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के सात राज्यों में भी कांग्रेस को लाभ होगा।

राहुल गांधी की भारत जोड़़ो यात्रा में मुख्यमंत्री बघेल और सिंहदेव काफी सक्रिय रहे, इस दौरान ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया जिससे देानों नेताओं के बीच बढ़ती दूरी का संदेश मिला हो। यात्रा के दौरान जरुर सिंहदेव के कुछ बयान ऐसे आए, जिन्होंने सियासी हलचल पैदा कर दी। इसके चलते कयास भी लगाए जाने लगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के दो प्रमुख नेताओं के बीच बढ़ती दूरियां कभी कभी अन्य नेताओं के लिए मुसीबत का कारण भी बन जाती है, मगर अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जिससे यह जाहिर हो कि राज्य में सरकार मुसीबत में पड़ने वाली है। हां, इतना जरुर है कि सियासी गलियारों में बघेल और सिंहदेव के रिश्ते बेहतर न होने की बात आम हो गई है। (आईएएनएस)|

 बिजनौर, 12 फरवरी | उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ में तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी रविवार को दी। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले दानिश, गुलाब और याकूब के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण रंजन ने बताया कि मुठभेड़ कोतवाली शहर अंतर्गत मोहल्ला मिर्दगान कस्बों में कब्रिस्तान के पास शनिवार को हुई।

अधिकारी ने कहा, कोतवाली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन लोग गोकशी कर रहे। तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्तों को घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। उन लोगों ने पुलिस दल पर गोलियां चला दीं। इसके बाद, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उन पर गोलियां चलाईं।

दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में आरोपी दानिश को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की गोली लगने से पुलिस एक जवान दुष्यंत कुमार भी घायल हो गए। दोनों को तुरंत एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से 1 तमंचा 315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस सहित गोकशी में इस्तेमाल उपकरण और 110 किलो गाय का मांस भी बरामद किया गया है।

एसपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ कोतवाली शहर थाने में आईपीसी की धारा 307 (जान से मारने का प्रयास), 3/25 आर्म्स एक्ट, 3,5,8 गौवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)|

सैय्यद मोजिज इमाम जैदी 

 नई दिल्ली, 12 फरवरी | हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए जातिगत जनगणना एक हथियार के रूप में सामने आई है। यह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति होगी, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद सबसे आगे रही है और भाजपा अपनी मंदिर की राजनीति के साथ आगे बढ़ी है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, लेकिन बिहार में गिरफ्तार हुए और भाजपा ने सरकार गिरा दी। अगला दशक मंडल युग था और ओबीसी नेता स्थानीय क्षत्रप बन गए।

कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि देश में कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रियों में से दो ओबीसी समुदाय से हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सवर्ण वोटों के नुकसान के डर से पार्टी उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही है।

मंडल रिपोर्ट के कार्यान्वयन में कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक रूप से एक स्टैंड नहीं ले सकी और ओबीसी वोट खो दिया, जो धीरे-धीरे क्षेत्रीय दलों और बाद में भाजपा में स्थानांतरित हो गया।

कांग्रेस ने अपने उदयपुर अधिवेशन में 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव पारित किया।

कांग्रेस के प्रस्ताव में समाज के सभी वर्गों के लिए लड़ाई और विशेष रूप से जातिगत जनगणना के बारे में भी उल्लेख किया गया है। कांग्रेस नेता बताते हैं कि यह कई राज्यों में, खासकर चुनाव वाले राज्यों में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि वह उदयपुर घोषणा को लागू करेंगे। पार्टी ने पिछले साल मई में अपने चिंतन शिविर के दौरान इसे अपनाया था।

राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने कहा था कि वह समाज के सभी वर्गों को पार्टी में शामिल करेगी और संविधान के मूल मूल्यों पर हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

कांग्रेस के प्रभारी महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है और इसे कराना जरूरी है।

भाजपा का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दलों ने जातिगत जनगणना की मांग शुरू कर दी है। भाजपा ने 2024 के चुनाव में राम मंदिर को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की योजना बनाई है। उत्तरप्रदेश में 67 लोकसभा सदस्यों के साथ पार्टी मजबूत है और बिहार में भी इसके सांसदों की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने हिंदू महाकाव्य 'रामचरितमानस' में दलितों के कथित अपमान का मुद्दा उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों और दलितों से जोड़ने के लिए आगे बढ़ाया है और साथ ही साथ जातिगत जनगणना की मांग भी उठाई है।

जातियों की वैज्ञानिक गणना अंतिम बार 1931 में की गई थी (जाति की गणना 2011 में भी की गई थी लेकिन इसका डेटा साझा नहीं किया गया था)। इस गणना का आधार यह है कि इससे सरकार को सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

बिहार के ओबीसी दलों जनता दल (यू) और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जातिगत जनगणना के कदम ने भाजपा को परेशान कर दिया है और वह इसका विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहती है। आम चुनाव से पहले वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस को अब अपने ओबीसी नेताओं को बढ़ावा देना होगा। (आईएएनएस)|

अंकारा/दमिश्क, 12 फरवरी | छह फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 28,000 से अधिक हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, दो अज्ञात समूहों के बीच शनिवार को हुई झड़प के बाद बचाव अभियान रोक दिया गया था, लेकिन तुर्की सेना द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बाद यह फिर से शुरू हो गया है।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि बंदूक की नोक पर राशन लूटने के आरोप में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बीबीसी ने एक बचावकर्ता के हवाले से कहा कि चूंकि खाद्य आपूर्ति घट रही है, इसलिए हालात बिगड़ने की आशंका है।

आपदा क्षेत्र की यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने कहा: हमने आपातकाल की घोषणा कर दी है और कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करेंगे। (आईएएनएस)

मुंबई, 12 फरवरी | बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा कि उत्तर-पूर्वी मुंबई के भांडुप उपनगर के खिंडीपाड़ा में रविवार को एक निमार्णाधीन इमारत का स्लैब गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। यह घटना रविवार सुबह करीब 9.30 बजे दो मंजिला ढांचे की मरम्मत के दौरान हुई, जब स्लैब का एक हिस्सा गिर गया।

बचाव के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य एजेंसियों को भेजा गया और दो घायल युवकों को मलबे से बाहर निकाला गया।

रामानंद यादव (18) और राजकुमार धोत्रे (19) के रूप में पहचाने जाने वाले दोनों को एमटी अग्रवाल अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। (आईएएनएस)

अरुण लक्ष्मण 

चेन्नई, 12 फरवरी | सत्तारूढ़ डीएमके राज्य में विभिन्न समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में जातीय जनगणना के पक्ष में है। तमिलनाडु सरकार ने एक नीति नोट में कहा है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों में 69 प्रतिशत कोटा लागू करने और राज्य में सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहले ही जातिवार जनगणना की मांग कर चुके हैं।

विपक्षी एआईएडीएमके ने अपने पिछले कार्यकाल में जातियों, समुदायों और जनजातियों पर मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए एक आयोग का गठन किया था और मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. कुलशेखरन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अन्नाद्रमुक की सहयोगी पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) की मांग के बाद आयोग का गठन किया गया था।

डीएमके सरकार भी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नहीं है और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एम.के. स्टालिन, स्वर्गीय एम. करुणानिधि ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए जाति आधारित जनगणना आवश्यक है।

उन्होंने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि वह स्वयं एक जाति आधारित जनगणना कराए।

जो एम. करुणानिधि की बेटी डीएमके की उप सचिव व संसद सदस्य कनिमोझी करुणानिधि और एम.के. स्टालिन ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है और कहा है कि लोग जाति आधारित रचनाओं के बारे में जानने के लिए एक दशक और इंतजार नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा था कि आंकड़ों के बिना समाज में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। डीएमके ने वर्षों से जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया है, उसे लगता है कि हाशिए के समुदायों का कल्याण जाति आधारित रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है।

डीएमके और अन्य राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं, ताकि वे विभिन्न समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण को सही ठहरा सकें। डीएमके और कनिमोझी सहित इसके नेता इस जनगणना के पक्ष में इसलिए भी हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) इस मुद्दे पर सुर्खियां बटोर सकती है।

केंद्र सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि जाति आधारित जनगणना संभव नहीं है। डीएमके और एआईडीएमके जाति-आधारित जनगणना के समर्थक हैं, लेकिन सेमिनारों में बोलने और मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं के कभी-कभी बयानों को छोड़कर, इस मुद्दे को मुखर रूप से नहीं उठाया गया है।

डीएमके का मत है कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की वास्तविक संख्या ज्ञात हो जाए तो पार्टी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को तोड़ने में सक्षम होगी।

नाम न बताने की शर्त पर डीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, जब ओबीसी की वास्तविक संख्या ज्ञात हो जाएगी, तब हम आरक्षण बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

डीएमके जातिगत जनगणना की पैरवी कर रही है, लेकिन पार्टी ने एआईएडीएमके सरकार द्वारा नियुक्त ए. कुलशेखरन आयोग की सेवाओं को बहाल नहीं किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती है और इसे सामान्य जनगणना के साथ किया जाना चाहिए।

डीएमके ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह केंद्र सरकार से पूरी आबादी के लिए जातिगत जनगणना कराने का आग्रह करेगी।

पार्टी ने यह भी कहा है कि वह आईआईटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के साथ-साथ शिक्षकों की नियुक्ति में भी पिछड़े समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर जोर देगी।

डीएमके नेता सार्वजनिक रूप से और संसद में जाति आधारित जनगणना के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन पार्टी इसे एक एजेंडे के रूप में आगे नहीं बढ़ा रही है और भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जनगणना के दौरान भी इसकी मांग करने में उदासीन रही है। (आईएएनएस)|

 विजयवाड़ा, 12 फरवरी | आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में रविवार को एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि विसनपेटा मंडल के अडुरोडु गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

कार सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा घायल हो गया।

मृतकों की पहचान गुप्तालाल (45) और सुनीता (35) के रूप में हुई है।

सुनीता के पति रामबाबू की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें विजयवाड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है

हादसा उस समय हुआ जब वे तेनाली में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 12 फरवरी ।  कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है लेकिन इस यात्रा से जुड़ी कुछ बातें अब भी सामने आ रही हैं. ऐसी एक ख़बर हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यात्रा की शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आई थी क्योंकि राहुल गांधी के घुटने में जबरदस्त दर्द होने लगा था. उस समय यात्रा केरल में थी. दर्द इतना ज़्यादा था कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनके बिना ही यात्रा जारी रखी जाए. इसके बाद प्रियंका गांधी का भी फ़ोन आया था.

वेणुगोपाल ने बताया, "यात्रा के केरल पहुंचने पर उनका घुटने का दर्द बढ़ गया था. एक रात उन्होंने मुझे फ़ोन करके दर्द के बारे में बताया और सुझाव दिया कि यात्रा को किसी और नेता के साथ आगे बढ़ाया जाए. इसके बाद प्रियंका गांधी का फ़ोन आया और उन्होंने भी बताया कि दर्द बहुत ज़्यादा है."

वेणुगोपाल ने कहा कि उस समय तो वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी के बिना यात्रा की कल्पना करना भी मुश्किल था. तब राहुल गांधी की सलाह पर एक फिज़ियोथेरेपिस्ट को यात्रा में शामिल किया गया और इलाज के बाद राहुल गांधी को राहत मिली. (bbc.com/hindi)

अगरतला, 11 फरवरी  मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि छोटे किंतु राजनीतिक रूप से अहम त्रिपुरा में होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले से वाम-कांग्रेस गठबंधन को मदद मिलेगी।

येचुरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्थानीय स्तर के नेता (टिपरा मोथा जैसे) अन्य दलों के साथ संभावित समायोजन को देखने के साथ ही इस बात का आकलन करेंगे कि ‘‘भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) को हराने में कौन सर्वाधिक सक्षम’’ उम्मीदवार है।

येचुरी ने कहा, ‘‘भाजपा (और उसकी सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) ने पिछले चुनाव में जनजातीय इलाकों की 20 में से 18 सीट जीती थीं।’’

त्रिपुरा विधानसभा की 60 में से 20 सीट जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने 2018 में कुल 36 सीट जीती थीं, जिनमें से आधी सीट जनजातीय क्षेत्र से मिली थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘इस बार जनजातीय क्षेत्रों में टिपरा मोथा सबसे आगे है।’’

येचुरी ने कहा कि आईपीएफटी (इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) को भाजपा ने सिर्फ पांच सीट दी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ पिछली बार भाजपा को जो फायदा मिला था, वह उसे दोबारा नहीं मिलेगा। इससे वाम-कांग्रेस गठबंधन को मदद मिलने की उम्मीद है।’’ (भाषा)

अहमदाबाद, 11 फरवरी  गुजरात के सूरत जिले में शुक्रवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गयी।

भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आईएसआर के अधिकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सूरत से करीब 27 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप के झटके देर रात 12:52 बजे महसूस किए गए।

जिला आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘भूकंप का केंद्र सतह से 5.2 किलोमीटर की गहराई में था। यह जिले में हजीरा के पास अरब सागर में स्थित था। भूकंप के कारण जान-माल का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। ’’

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, राज्य में 1819, 1845, 1847, 1848, 1864, 1903, 1938, 1956 और 2001 में भूकंप की बड़ी घटनाएं देखी गई थीं।

नई दिल्ली, 11 फरवरी ।  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में बाल विवाह के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए की जा रही सरकारी कार्रवाई के सिलसिले में अब तक 2789 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस सामाजिक बुराई के ख़िलाफ़ अभियान जारी है. इस सोशल क्राइम के ख़िलाफ़ हम असम के लोगों का समर्थन मांगते हैं."
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, असम में बाल विवाह के मामलों के ख़िलाफ़ राज्य सरकार का अभियान तीन फरवरी को शुरू हुआ था.

गुरुवार को राज्य सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि बाल विवाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जाए.
राज्य सरकार ने बाल विवाह के पीड़ितों के लिए 15 दिनों के भीतर पुनर्वास नीति तैयार करने के लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी भी बनाई है.
(bbc.com/hindi)

ओटावा, 11 फरवरी | कनाडा में जनवरी में रोजगार में डेढ़ लाख की वृद्धि हुई और बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत पर स्थिर रही। सांख्यिकी कनाडा ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि इस समूह में महिलाओं और पुरुषों के बीच समान रूप से विभाजित 25 से 54 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा रोजगार का लाभ उठाया गया। उन्होंने आगे कहा, 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच रोजगार में भी वृद्धि हुई, जबकि 15 से 24 वर्ष के बीच के युवाओं में थोड़ा बदलाव देखा गया।

थोक और खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सहायता और शैक्षिक सेवाओं के नेतृत्व में कई उद्योगों में लाभ हुआ। एजेंसी ने कहा कि इसी समय, परिवहन और भंडारण में रोजगार में गिरावट आई है।

एजेंसी के अनुसार, कुल काम के घंटे जनवरी में 0.8 प्रतिशत बढ़े और साल-दर-साल आधार पर 5.6 प्रतिशत बढ़े। संदर्भ सप्ताह के दौरान बीमारी या दिव्यांगता के कारण अनुपस्थित कर्मचारियों का अनुपात 7.1 प्रतिशत था। यह जनवरी 2022 में देखे गए रिकॉर्ड-उच्च 10 प्रतिशत से कम था और जनवरी के बराबर था।

एजेंसी ने कहा कि जनवरी में बेरोजगारी की दर जून और जुलाई 2022 में देखे गए रिकॉर्ड-निम्न 4.9 प्रतिशत से थोड़ी कम थी। बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 1 मिलियन थी, जो 2022 की गर्मियों के बाद से देखे गए स्तर के समान है।

सांख्यिकी कनाडा ने कहा, जनवरी में अधिकांश या 63.9 प्रतिशत लोग एक से 13 सप्ताह के बीच अपेक्षाकृत कम समय के लिए बेरोजगार रहे। 27 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार काम से बाहर रहने वाले बेरोजगारों का अनुपात 15.8 प्रतिशत था, जो जनवरी 2022 में 19.9 प्रतिशत था। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 11 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल के पूर्व कोच एलेक्स मारियो एम्ब्रोस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर जून 2022 में एक महिला एथलीट का यौन शोषण करने का आरोप है, जब टीम नॉर्वे में प्रशिक्षण ले रही थी। द्वारका अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 (किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए मजबूर करना या किसी भी स्थान की तलाशी लेना) के तहत वारंट जारी किया।

यह मामला यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज किया गया है।

सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करने पर जमानतदार को नोटिस भी जारी किया।

अदालत ने मामले को 25 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एम्ब्रोस को पिछले साल जून में यूरोप के एक प्रशिक्षण दौरे के दौरान एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ कथित दुराचार के लिए निलंबित कर दिया गया है और नॉर्वे से वापस बुला लिया गया है।

40 वर्षीय कोच पर नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन दुराचार का आरोप है, जब भारतीय टीम फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप की तैयारी के लिए यूरोप में थी।

अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए एम्ब्रोस ने यौन दुराचार के आरोपों से इनकार किया था और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को कानूनी नोटिस भेजा। उनके वकील द्वारा जारी नोटिस में एआईएफएफ की कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक कहा गया है। (आईएएनएस)|

यशवंत राज 

वाशिंगटन, 11 फरवरी | अमेरिका के एक लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को अलास्का के ऊपर उड़ रहे एक 'ऑब्जेक्ट' को पिछले हफ्ते चीनी जासूसी गुब्बारे को निशाना बनाए जाने से अधिक तेजी से मार गिराया।

अमेरिकी अधिकारियों ने इस ऑब्जेक्ट को एक कार के आकार का बताया है, जबकि चीनी गुब्बारा तीन यात्री बसों के आकार का था।

जॉन किर्बी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा, रक्षा विभाग 24 घंटे अलास्का हवाई क्षेत्र पर उड़ रही वस्तु पर नजर रख रहा था। यह स्तु 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और नागरिक उड़ान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही थी।

उन्होंने कहा, पेंटागन की सिफारिश पर राष्ट्रपति बाइडेन ने सेना को वस्तु को गिराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे हवाई क्षेत्र के अंदर आ गया था।

अधिक विवरण के लिए दबाव डाले जाने पर किर्बी ने कहा, हम इसे एक 'ऑब्जेक्ट' कह रहे हैं। हम नहीं जानते कि इसका मालिक कौन है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक अलग ब्रीफिंग में बताया, वस्तु को पहली बार गुरुवार को उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओएआरडी) द्वारा देखा गया था। यह 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और नागरिक उड़ान की सुरक्षा के लिए एक उचित खतरा था।

अलास्का के एक एयरबेस से उड़ान भरने वाले एफ-22 फाइटर जेट ने आईएम-9एक्स मिसाइल के साथ वस्तु को मार गिराया।

लेकिन यह उड़ने वाली वस्तु स्पष्ट रूप से कोई निगरानी उपकरण नहीं ले जा रही थी।

रिपब्लिकन सीनेटरों ने गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान रक्षा अधिकारियों से जासूसी गुब्बारे के अमेरिका में उड़ने पर पूछताछ की।

अलास्का के एक रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने पूछताछ के दौरान रक्षा अधिकारियों से कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं दूसरे शब्दों का उपयोग करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि प्रशासन यह नहीं सोचता कि अलास्का हमारे देश का हिस्सा है, अमेरिका जाने के लिए आपको अलास्का से होकर आना होगा। (आईएएनएस)|