नई दिल्ली, 22 दिसंबर । नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ईडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई है। जून 2014 में एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेन दायर की गई, जिसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई एक पेज की एफआईआर फाइल करता है, तब वह ईडी के अपराध का मामला हो सकता है, लेकिन सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट द्वारा संज्ञान लेना क्या ईडी शिकायत का आधार नहीं हो सकता? अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट ने निजी शिकायत का संज्ञान लिया है, तो ईडी कुछ नहीं कर सकती। वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत ने बड़ी गलती की है। यह सिर्फ इसी केस की बात नहीं है, बल्कि इसका असर कई दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कोर्ट ने प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लिया है, तो ईडी कुछ नहीं कर सकती है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत को विधिवत न मानते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। गांधी परिवार के अलावा, ईडी ने सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी इस मामले में प्रस्तावित आरोपी बनाया है। यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश रची। उन्होंने यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए की मामूली रकम का भुगतान किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शेयरधारक हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से चादर भेजे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह इस मामले में सुनवाई की तारीख बाद में तय करेगा। वेकेशन बेंच की अगली बैठक में इस पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस स्थान पर दरगाह स्थित है, वहां पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था। ऐसे में प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का चादर चढ़ाना उचित नहीं है।

इस तरह के धार्मिक आयोजन से जुड़ना संविधान में निहित सरकारी तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ है। जितेंद्र सिंह ने मांग की है कि अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर उर्स के दौरान पीएम और अन्य मंत्रियों द्वारा भेजी जाने वाली चादर की परंपरा पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस पर वेकेशन बेंच की अगली बैठक में सुनवाई हो सकती है। वहीं, इस मुद्दे को लेकर अजमेर सिविल अदालत में पहले से ही मामला विचाराधीन है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह चुनौती दी गई थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से उर्स के दौरान चादर चढ़ाने की परंपरा को जारी रखना सही नहीं है।

बीते गुरुवार को अजमेर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि हर साल देश के प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के जरिए उर्स के दौरान अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दरगाह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । भारत और न्यूजीलैंड ने एक नया मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है, जिसके तहत न्यूजीलैंड की 95 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ में कमी की गई है। यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक बड़ा अवसर है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर टैक्स समाप्त और कम कर दिए गए हैं। 57 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले ही दिन से कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे-जैसे समझौता लागू होगा, यह बढ़कर 82 प्रतिशत तक हो जाएगा, जबकि शेष 13 प्रतिशत पर टैक्स में भारी कटौती की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत में अपने उत्पाद बेचने में काफी मदद करेगा, जैसे कि मटन, ऊन, कोयला और वनस्पति उत्पाद, जिन पर टैक्स तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा, कीवी फ्रूट और सेब जैसे उत्पादों के लिए भी खास सुविधाएं दी गई हैं, जबकि मछली जैसे समुद्री उत्पादों पर 7 साल में टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इस व्यापार समझौते में वित्तीय सेवाएं, ई-पेमेंट्स और फिनटेक (वित्तीय तकनीक) जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है। यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए अवसरों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को फोन पर बात की और इस एफटीए समझौते की सफलता की घोषणा की। दोनों नेताओं ने अगले 5 साल में व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश आने का लक्ष्य रखा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। कृषि, एमएसएमई, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के नागरिकों को नए अवसर मिलेंगे।

दोनों देशों ने इस समझौते के जरिए मजबूत आर्थिक संबंध बनाने का वादा किया है। इस समझौते में खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंध को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे नए मौके मिलेंगे। साथ ही यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यात को दोगुना करने में मदद करेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया (एक्स) पर कहा कि हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर लिया है। इससे न्यूजीलैंड के किसानों, उत्पादकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और आय में वृद्धि होगी, जिससे सभी न्यूजीलैंडवासियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के मार्गदर्शन में संपन्न हुए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने हमारी साझेदारी को तीव्र विकास पथ पर अग्रसर किया है। इससे व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रक्षा व आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए है। इस एमओयू पर वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (उत्पादन समन्वय एवं सेवा अंतःक्रिया) डॉ. चंद्रिका कौशिक और आरआरयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते का उद्देश्य भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों में स्वदेशी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूत बनाना है। यह समझौता देश की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'अमृत काल' की व्यापक राष्ट्रीय सोच को आगे बढ़ाता है। इसमें सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को अत्याधुनिक एवं सक्षम बनाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और यूजीसी द्वारा नामित ‘रक्षा अध्ययन हेतु नोडल केंद्र’ है। यह विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा, नीति निर्माण, प्रशिक्षण और अकादमिक क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता रखता है। वहीं डीआरडीओ भारत का शीर्ष रक्षा अनुसंधान संगठन है। यह देश की सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें और प्रणालीगत समाधान विकसित करता है। अब दोनों संस्थानों की इस साझेदारी से अकादमिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, परिचालन अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक का शक्तिशाली संयोजन तैयार होगा। तय समझौते में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर तकनीकी एवं नीतिगत अनुसंधान भी इस सहयोग का हिस्सा है। पीएचडी व फेलोशिप कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं।

इसके तहत युवा शोधकर्ताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों को उन्नत अनुसंधान में अवसर प्रदान किए जाएंगे। विशेषीकृत प्रशिक्षण एवं क्षमता-वृद्धि कार्यक्रम लागू होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य गृह मंत्रालय से संबद्ध एजेंसियों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, सुरक्षा परिदृश्य में उभरते जोखिमों, तकनीकी अंतरालों और भविष्य में जरूरी क्षमताओं का पूर्वानुमान भी इसमें शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान-साझा, संयुक्त नवाचार और तकनीकी एकीकरण को नए आयाम देगा। डीआरडीओ और आरआरयू का यह सहयोग भारत की सामरिक क्षमता, परिचालन तैयारी और तकनीकी स्वावलंबन को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को और अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । उत्तराखंड में निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर कब्जे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य प्रशासन और वन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह अत्यंत चौंकाने वाला है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी होते हुए भी राज्य के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। इस मामले में कोर्ट ने फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान तल्ख तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे लिए यह बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारियों की आंखों के सामने वन भूमि पर कब्जा हो रहा है और वे मूक दर्शक बने बैठे हैं।

इसलिए हम इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हैं। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को तत्काल फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यह समिति कथित कब्जों की वास्तविक स्थिति, संबंधित संस्थाओं की भूमिका, प्रशासन के दायित्व और लापरवाही की जांच करेगी। अदालत ने स्पष्ट लहजे में कहा कि तथ्य-जांच समिति सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में वन भूमि के कब्जे, नुकसान और प्रशासनिक विफलताओं का पूरा ब्यौरा होगा। इसके अलावा, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वन भूमि पर अतिक्रमण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। निजी संस्थाओं या निजी व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र का व्यावसायिक या अवैध उपयोग संवैधानिक और पर्यावरणीय दोनों मानकों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की है। तब तक समिति के गठन की प्रगति और प्रशासन की प्रतिक्रिया अदालत के सामने रखी जाएगी। --(आईएएनएस)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले से एक बहुत ही परेशान करने वाली ख़बर आई है. यहां कर्ज़ के बोझ तले दबे एक किसान ने परेशान होकर अपना गुर्दा बेच दिया.

किसान का नाम है रोशन कुले. 36 साल के रोशन मिनठुर गांव (नागभीड़ तालुका) के रहने वाले हैं.

रोशन का कहना है कि साहूकारों ने उसे इतना परेशान किया कि वह कंबोडिया जाकर अपना गुर्दा बेचने पर मजबूर हो गए.

उनके वीडियो सामने आने पर जब हम उनके घर पहुंचे तो उस समय पुलिस भी वहां मौजूद थी. हमने रोशन से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलेंगे.

हालांकि उनके पिता शिवदास कुले ने साहूकारों के दबाव और शोषण के बारे में बताया.

साहूकारों के गिरोह में फंसे

बीबीसी मराठी से बात करते हुए शिवदास कुले ने बताया, "मेरा बेटा दूध का कारोबार करता था लेकिन कोविड के समय वह ठप हो गया. बाद में लंबी बीमारी से हमारी छह गाय मर गईं. यह 2021 की बात है. इलाज के लिए हमने दो साहूकारों से 50,000-50,000 रुपये का कर्ज़ लिया था, यानी कुल एक लाख रुपये."

"कर्ज़ चुकाने के लिए फिर हमें दूसरे साहूकार से उधार लेना पड़ा. ब्रह्मपुरी में छह साहूकारों का एक गिरोह है. ये लोग उधार लेने वालों को मजबूर करते हैं कि पहले वाला कर्ज़ चुकाने के लिए किसी और साहूकार से पैसा लें."

उन्होंने आरोप लगाया कि साहूकार घर पर आकर धमकाते थे, गाली-गलौज करते थे और मारपीट की धमकी भी देते थे. रोशन बैंक ऑफ़ इंडिया में बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में भी काम करता था. साहूकार वहां भी पहुंच जाते और बकाया कर्ज़ को लेकर उन्हें गाली देते. उनके पिता का दावा है कि इसी वजह से रोशन ने नौकरी भी छोड़ दी.

एफ़आईआर के मुताबिक़, एक लाख का कर्ज़ बढ़कर 50 लाख रुपये हो गया. इसे चुकाने के लिए किसान ने अपनी ज़मीन बेच दी, करीब तीन चौथाई एकड़ ज़मीन साहूकार के नाम कर दी गई. घर का छह तोला सोना भी बेच दिया गया.

इसके बावजूद भी कर्ज़ पूरा नहीं उतरा. आख़िरकार रोशन ने अपना गुर्दा बेचने का फ़ैसला किया. आरोप है कि वह कंबोडिया गए और अपना गुर्दा 8 लाख रुपये में बेच दिया.

रोशन ने आरोप लगाया है कि "साहूकारों ने मुझे कहा कि गुर्दा बेचकर पैसा दो. इसी वजह से मैंने गुर्दा बेचा."

बाईं किडनी गायब

पुलिस ने फ़िलहाल छह साहूकारों को गिरफ़्तार किया है: मनीष पुरुषोत्तम घाटबांधे, किशोर रामभाऊ बावनकुले, लक्ष्मण पंडित उरकुड़े, प्रदीप रामभाऊ बावनकुले, संजय विठोबा बल्लारपुरे और सत्यवान रामरतन बोरकर. इनके ख़िलाफ़ अवैध रूप से कर्ज़ देने के मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस को साहूकारों और किसान के बीच पैसों के लेन-देन के सबूत भी मिले हैं. अभियुक्तों को ब्रह्मपुरी कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

स्थानीय मीडिया को दिए वीडियो इंटरव्यू में किसान रोशन कुले को कहते हुए देखा जा सकता है कि साहूकारों के कर्ज़ की वजह से उन्होंने अपना गुर्दा बेचा.

उनका कहना है कि वह पिछले चार महीने से न्याय की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी शिकायत दर्ज करने को कोई तैयार नहीं था. उसकी सिर्फ़ एक ही मांग है, "मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए."

चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक मुमका सुदर्शन ने बीबीसी मराठी से कहा, "हमने सुनिश्चित किया कि शिकायत दर्ज हो और अब जांच चल रही है."

किडनी बेचने की बात सच है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने बुधवार, 17 दिसंबर को रोशन कुले की मेडिकल जांच करवाई. रिपोर्ट में साफ़ हुआ कि रोशन की बाईं किडनी गायब है.

किडनी तस्करी का रैकेट?

एसपी सुदर्शन के मुताबिक़, किसान ने एक डॉक्टर का नाम लिया है जो चेन्नई का है. आरोप है कि उस डॉक्टर ने किडनी बेचने में किसान की मदद की और उसके साथ कंबोडिया तक गया.

अब पुलिस यह जांच कर रही है कि डॉक्टर की इसमें कोई भूमिका थी या नहीं.

एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस जाँच कर रही है कि किडनी सिर्फ़ साहूकारों का कर्ज़ चुकाने के लिए बेची गई या किसी निजी वजह से, क्या साहूकार सीधे तौर पर इसके लिए ज़िम्मेदार थे?

'कहीं कोई किडनी तस्करी का रैकेट तो नहीं है? और क्या यह बिक्री उसी रैकेट के ज़रिए हुई?

बीबीसी मराठी ने गिरफ़्तार किए गए छह अभियुक्तों में से एक, संजय बल्लारपुरे की पत्नी सपना बल्लारपुरे से मुलाक़ात की.

सपना बल्लारपुरे ने कहा, "मेरे पति की बीयर की दुकान है. अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वह पैसे देते हैं, लेकिन ब्याज पर नहीं. उन्होंने रोशन नाम के इस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं दिया. बाकी अभियुक्त मेरे पति की दुकान पर बैठते थे, इसी वजह से उनका नाम गलत तौर पर घसीटा गया है."

बीबीसी ने बाकी अभियुक्तों के परिवारों से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया. उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया मिलती है तो उसे इस रिपोर्ट में शामिल कर दिया जाएगा.( bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘शक्ति स्कॉलर्स: एनसीडब्ल्यू की यंग रिसर्च फेलोशिप’ कार्यक्रम की घोषणा की है। इस फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को भारत में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन, नीति-उन्मुख शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आयोग का मानना है कि युवा पीढ़ी के विचार और शोध से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस पहल के तहत शोध के प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच, साइबर सुरक्षा, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम का कार्यान्वयन, महिलाओं का नेतृत्व विकास और राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, श्रम बल में भागीदारी, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएं और कार्य-जीवन संतुलन जैसे विषय शामिल हैं। ये क्षेत्र बहु-विषयक हैं, जो सामाजिक विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। आयोग का लक्ष्य ऐसे शोध को बढ़ावा देना है जो नीति निर्माण में सीधे योगदान दे सके और महिलाओं की समस्याओं के समाधान में मदद करे। यह फेलोशिप विशेष रूप से 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।

न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री है। हालांकि, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट स्तर पर शोध कर रहे या पूरा कर चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, स्वतंत्र शोधकर्ता जो शोध क्षमता रखते हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को अवसर प्रदान करके महिलाओं के मुद्दों पर नई दृष्टि और नवीन समाधान लाने का प्रयास करता है। चयनित फेलोशिप प्राप्तकर्ताओं को छह महीने की अवधि के लिए 1 लाख रुपए का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह राशि प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी की जाएगी, जिससे शोधकर्ता अपनी परियोजना को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। शोध पूरा होने पर रिपोर्ट आयोग को जमा करनी होगी, जो आगे नीति सुझावों के रूप में उपयोग की जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 शाम 5.30 बजे तक एसआरओ-एनसीडब्ल्यू@एनआईसी.इन पर ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदनों का मूल्यांकन आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति करेगी। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लस्कन ने इस सिलसिले में टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने मिलकर एक अहम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा की। दोनों देशों के बीच 20 मिलियन डॉलर का निवेश होगा। बता दें, ओमान, ब्रिटेन, ईएफटीए देशों, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के बाद पिछले कुछ वर्षों में यह भारत का 7वां एफटीए है। दोनों देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि एफटीए दोनों देशों के बीच ज्यादा व्यापार, निवेश, नवाचार और मिले-जुले मौकों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में भी विकास का स्वागत किया। बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने अगले पांच सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 बिलियन डॉलर के निवेश का भरोसा जताया। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से बयान भी जारी किया गया है।

बयान के अनुसार, बातचीत इस साल मार्च में शुरू हुई और दोनों नेताओं ने नौ महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए को पूरा किया। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है। पीएमओ के बयान में कहा गया, “एफटीए से दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव काफी गहरा होगा, बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, निवेश का प्रवाह बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग मजबूत होगा और दोनों देशों के नवाचारों, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमईएस, छात्रों और युवाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नए अवसर भी खुलेंगे।” दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे आपसी सहयोग के दूसरे क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी स्वागत किया, और इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ को या तो पूरी तरह समाप्त करता है या फिर काफी कम करता है। यह किसी भी भारतीय एफटीए में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ रियायत मानी जा रही है।

इसके तहत लगभग 57 प्रतिशत उत्पादों को पहले ही दिन ड्यूटी-फ्री पहुंच मिल जाएगी, जो समझौते के पूरी तरह लागू होने पर बढ़कर 82 फीसदी तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, शेष 13 फीसदी उत्पादों पर भी टैरिफ में भारी कटौती की जाएगी। न्यूजीलैंड की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह न्यूजीलैंड के निर्यातकों को कई क्षेत्रों में हमारे प्रतिद्वंदियों के बराबर या बेहतर स्थिति में लाता है। इसके साथ ही यह भारत के तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास के लिए अवसरों का दरवाजा खोलता है। इसमें आगे कहा गया, “भारतीय अर्थव्यवस्था के 2030 तक न्यूजीलैंड 12 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता दुनिया के सबसे बड़े देश में हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं पैदा करता है और 10 सालों में निर्यात की वैल्यू को दोगुना करने के न्यूजीलैंड के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में काफी तेजी लाएगा।” -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई887 में तकनीकी समस्या आने के बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस उतारना पड़ा। उड़ान ने सोमवार को दिल्ली से टेक-ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद तकनीकी गड़बड़ी के संकेत मिलने पर फ्लाइट क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत एहतियातन वापस लौटने का फैसला लिया। जानकारी के अनुसार, विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया और सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए एयर इंडिया ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह अप्रत्याशित थी, लेकिन यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विमान की वापस लैंडिंग के बाद तकनीकी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इंजीनियरिंग टीम आवश्यक निरीक्षण में जुटी हुई है।

विमान की लैंडिंग के बाद ग्राउंड स्टाफ ने दिल्ली में यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई है। साथ ही, यात्रियों को मुंबई भेजने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। एयर इंडिया का कहना है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विमान की लैंडिंग को लेकर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत 22 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट एई887 के क्रू ने टेक्निकल दिक्कत के कारण टेक-ऑफ के तुरंत बाद दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली में विमान सुरक्षित लैंड कर गया है। साथ ही, यात्रियों और क्रू को विमान से उतार लिया गया है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि एयर इंडिया इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से माफी मांगती है। विमान की ज़रूरी जांच की जा रही है। दिल्ली में हमारी ग्राउंड टीम यात्रियों को तुरंत मदद दे रही है और उन्हें जल्द ही उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम किए गए हैं। एयर इंडिया में, हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 22 दिसंबर । स्टालिन सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए, सेकंडरी ग्रेड वरिष्ठ शिक्षक संघ (एसएसटीए) ने 26 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन 20 से ज्यादा सालों से चली आ रही वेतन असमानता की समस्या को हल करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। 

यह एसोसिएशन इस महीने पहले ही दो चरणों में विरोध प्रदर्शन कर चुका है। एसोसिएशन लगभग 20,000 प्रभावित वरिष्ठ अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है।

पहले चरण में राज्य भर के शिक्षकों ने उचित वेतन की मांग वाले टैग पहनकर अपनी मांगों को उजागर किया। इसके बाद दूसरे चरण में जिला-स्तरीय रैलियां हुईं, जहां सदस्यों ने दोहराया कि लगातार सरकारों से बार-बार अपील करने के बावजूद इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया है।

इस विवाद का मुख्य कारण 31 मई, 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों और जून 2009 के बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन में अंतर है।

माध्यमिक ग्रेड वरिष्ठता शिक्षक संघ के सदस्यों का कहना है कि 2009 के बाद भर्ती हुए शिक्षकों को अपने वरिष्ठ साथियों की तुलना में काफी कम वेतन मिल रहा है, जबकि दोनों समूह स्कूलों में समान काम करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं।

एसोसिएशन का यह भी कहना है कि दिसंबर 2022 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने से यह अंतर और बढ़ गया, जिससे प्रभावित शिक्षकों को और नुकसान हुआ।

एसोसिएशन के अनुसार, यह असमानता 'समान काम के लिए समान वेतन' के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करती है और इससे तय कट-ऑफ के बाद सेवा में आए हजारों शिक्षकों पर लंबे समय से वित्तीय बोझ पड़ा है।

उनका तर्क है कि पिछली ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुन्‍नेत्र कड़गम सरकार और मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार सहित लगातार सरकारों ने इस मामले को स्वीकार करने के बावजूद इस गड़बड़ी को ठीक नहीं किया है। कई अभ्यावेदन, विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के बावजूद कोई नीतिगत फैसला नहीं होने से सालों से उनकी निराशा बढ़ी है।

एसोसिएशन ने बताया है कि यह मांग सत्तारूढ़ पार्टी के 2021 के चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल थी, लेकिन तब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन की तारीख नजदीक आ रही है, सरकार विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करने वाली है।

स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु और लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलू सोमवार को 44 सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, जिनमें व्यापक सेवा-संबंधी बातचीत में शामिल लोग भी शामिल हैं।

एसएसटीए का कहना है कि 26 दिसंबर का विरोध प्रदर्शन अनसुलझे मुद्दे की ओर ध्यान खींचने के लिए है, और अगर सैलरी समानता की लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा, तो वे अपना आंदोलन और तेज करने के लिए तैयार हैं। (आईएएनएस)

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 अमेठी/रायबरेली, 22 दिसंबर । उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के अमेठी और रायबरेली में प्रशासन ने एहतियातन विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। ठंडी हवाएं, गिरते तापमान और कोहरे के बीच यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अमेठी में बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 22, 23 और 24 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह अवकाश केवल छात्रों के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक व अन्य शैक्षणिक स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें। वहीं, रायबरेली में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 22 और 23 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया है।

यह आदेश सभी बोर्ड परिषदीय, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। रायबरेली में पिछले कई दिनों से लगातार ठंड और गलन से जनजीवन प्रभावित है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है तथा कोहरे का असर भी बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, गर्म कपड़ों का प्रयोग करने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। विद्यालयों में अवकाश के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है। --(आईएएनएस)

गढ़चिरौली, 20 दिसंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुए दिनेश पुसु गवाड़े हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रघु उर्फ प्रताप उर्फ इरपा उर्फ मुद्धेला उर्फ सैलू के रूप में हुई है, जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले का रहने वाला है। दूसरा आरोपी शंकर महाका है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का निवासी है। दोनों पर आरोप है कि ये दिनेश पुसु गवाड़े के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल थे। गौरतलब है कि नवंबर 2023 में दिनेश पुसु गवाड़े का कथित तौर पर सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों ने अपहरण कर लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों को शक था कि दिनेश पुलिस का मुखबिर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा हुआ है। इसी शक के आधार पर उसे निशाना बनाया गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार यह हत्या माओवादी संगठन की उस साजिश का हिस्सा थी, जिसके तहत वे इलाके के ग्रामीणों में डर फैलाना चाहते थे ताकि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा बलों को नक्सल गतिविधियों की जानकारी न दे सके। इस मामले की जांच पहले गढ़चिरौली पुलिस कर रही थी, लेकिन अक्टूबर 2024 में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने जांच संभालने के बाद अब तक चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें दोबा वड्डे, रवि पल्लो, सत्तू महाका और कोमाटी महाका के नाम शामिल हैं। अब दो और आरोपियों की गिरफ्तारी से जांच को और मजबूती मिली है। एनआईए का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसी इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही बाकी बचे फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। एजेंसी का उद्देश्य सिर्फ आरोपियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि नक्सली नेटवर्क की पूरी कड़ी को सामने लाना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। --(आईएएनएस) पीआईएम/एएस

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर । कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना के बीच प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। ताजा मौसम पूर्वानुमान में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। स्थिति को देखते हुए एसडीएम गुलमर्ग की ओर से शनिवार को टंगमार्ग-गुलमर्ग रोड को लेकर ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। एडवायजरी में भारी और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।

प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है ताकि फिसलन भरी सड़कों पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। खराब मौसम से सड़क पर फिसलन और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है; ऐसे में ड्राइवरों और वाहन मालिकों से अपील की जाती है कि वे एडवायजरी का सख्ती से पालन करें और जोखिमपूर्ण यात्रा से बचें। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडवायजरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार टंगमार्ग, एसएचओ टंगमार्ग और एसएचओ गुलमर्ग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

गुलमर्ग एसडीएम की ओर से जारी एडवायजरी में कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि भारी वाहनों और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों को तांगमर्ग-गुलमर्ग सड़क और इसके विपरीत चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध बारिश/बर्फबारी शुरू होने पर लागू होगा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अगले आदेश तक लागू रहेगा। एडवायजरी में आगे कहा गया कि हम सभी ड्राइवरों और वाहन मालिकों से आग्रह करते हैं कि वे खराब मौसम की स्थिति के कारण किसी भी दुर्घटना या असुविधा को रोकने के लिए इस सलाह का सख्ती से पालन करें। इस सलाह की किसी भी लापरवाही या पालन न करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

तहसीलदार तांगमर्ग और एसएचओ पीएस तांगमर्ग/गुलमर्ग इस एडवायजरी का पालन सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग सड़क मार्ग पर फिसलन, वाहन फंसने और हादसों की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से यह कदम स्थानीय लोगों, पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। -- (आईएएनएस)

 पटना, 20 दिसंबर । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीजन में स्थित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के छह मजदूरों की हुई मौत पर मर्माहत हैं। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार के स्थानीय आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा घायलों के समुचित इलाज के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुँचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि नागपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक पानी की टंकी फटने से छह मजदूरों की मौत हो गई। सभी बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे में नौ लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना बुटीबोरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत नवीन एमआईडीसी इलाके की है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों में मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण के विभिन्न गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल मजदूरों में भी कुछ बिहार के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया इस दुर्घटना का कारण रखरखाव में त्रुटि बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर । सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने बल के जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्रसेवा को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ओडिशा के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए जवानों को बधाई संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर, मैं इस फोर्स से जुड़े सभी जवानों को बधाई देता हूं। एसएसबी का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दिखाता है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा हमारे देश की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है।

मुश्किल इलाकों से लेकर चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल स्थितियों तक, एसएसबी हमेशा सतर्क रहती है। उनके आने वाले प्रयासों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी एसएसबी के बहादुर जवानों को नमन करते हुए स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर सशस्त्र सीमा बल के बहादुर जवानों को नमन। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।" केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, "मां भारती की सीमाओं की रक्षा के लिए हर क्षण तत्पर रहने वाले एसएसबी के वीर जवानों को सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

मातृभूमि के प्रति आपकी निष्ठा, सेवा एवं समर्पण का भाव अभिनंदनीय है और हम देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। जय हिंद।" ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसएसबी के शौर्य, समर्पण और निस्वार्थ सेवा को सलाम किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "62वें एसएसबी स्थापना दिवस के अवसर पर हम सशस्त्र सीमा बल के शौर्य, समर्पण और निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हैं, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने और राष्ट्र की सेवा करने में लगे हैं। कर्तव्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी को प्रेरित करती है।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एसएसबी को सेवा, सुरक्षा और समर्पण का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "सेवा, सुरक्षा और समर्पण के जीवंत प्रतीक सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की सभी वीर जवानों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए आपकी निष्ठा वंदनीय है। जय हिंद।" -(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 20 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को बताया कि उसने 50 लाख रुपए के जमीन धोखाधड़ी मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। क्राइम ब्रांच ने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एफआईआर नंबर 02/2025 में आरपीसी की धारा 420 और 471 के साथ धारा 120-बी के तहत चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आरोपियों पर जमीन धोखाधड़ी के मामले में शामिल होने का आरोप है। आरोप पत्र में नामित आरोपियों में मोहम्मद अफजल शेख, स्वर्गीय गुलाम कादिर शेख का बेटा, गोपालपोरा, चाडूरा, बडगाम का रहने वाला है; मोहम्मद सिकंदर डार, गुलाम मोहम्मद डार का पुत्र, चैनबल मीरगुंड, पट्टन, बारामूला का और अली मोहम्मद डार, मोहम्मद इब्राहिम डार का बेटा, चैनबल मीरगुंड, पट्टन, बारामूला का रहने वाला है।

बयान में आगे कहा गया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सितंबर 2022 में, शिकायतकर्ता को आरोपी जमीन दलालों और जमीन मालिक ने श्रीनगर के रेवेन्यू एस्टेट रणबीरगढ़-प्रतापगढ़ में स्थित चार कनाल जमीन खरीदने के लिए उकसाया। इसके बाद, शिकायतकर्ता को जमीन की मिल्कियत और जगह साबित करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड, नक्श-ए-अमिनी और जियो-टैग की हुई तस्वीरें दिखाई गईं। इन बातों पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने 50 लाख रुपए दिए, जिसके बाद सेल डीड रजिस्टर की गई और कब्जा सौंप दिया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि साइट पर दिखाई गई जमीन सेल डीड में बताई गई जमीन से मेल नहीं खाती थी।

बयान में कहा गया कि जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता को सर्वे नंबर 207 वाली आसानी से पहुंचने वाली जमीन दिखाई गई थी, जबकि असल में बेची गई जमीन सर्वे नंबर 94 के तहत थी, जो एक वेटलैंड है और जहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और उनका गलत इस्तेमाल किया। बयान में आगे कहा गया कि जांच में एक सोची-समझी आपराधिक साजिश पक्के तौर पर साबित हुई है। इसलिए, न्यायिक फैसले के लिए चार्जशीट दायर की गई है। -- (आईएएनएस)

 मुंबई, 19 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के पूर्व कर्मचारियों को उनके लंबे समय से लंबित बकाये दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 311.67 करोड़ रुपए की राशि की बहाली सुनिश्चित की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपराध की आय को पीड़ित पक्षों तक पहुंचाने की नीति को मजबूत करती है। यह राशि चेन्नई स्थित डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 के रिकवरी अधिकारी द्वारा 12 दिसंबर 2025 को पारित आदेश के बाद जारी हो रही है। ट्रिब्यूनल ने उन शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें पहले ईडी ने संलग्न किया था और बाद में पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहाल किया था।

अब यह राशि आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) को भेजी जाएगी, जो इसे किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों में वितरित करेगा। ईडी की यह जांच कई एफआईआर पर आधारित थी, जो सीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ दर्ज की थीं। इन एफआईआर में बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोप थे, जो पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड अपराध की श्रेणी में आते हैं। जांच में यह सामने आया कि लोन की भारी-भरकम रकम को बड़े पैमाने पर डायवर्ट किया गया और उसका दुरुपयोग हुआ, जिसके बाद ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य संबद्ध इकाइयों की चल-अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया। बता दें कि विजय माल्या को 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया था। जांच और संपत्ति कुर्की की यह लंबी प्रक्रिया इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उसे पीड़ित पक्षों तक पहुंचाने में ईडी कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उल्लेखनीय है कि ईडी अब तक 14,132 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां एसबीआई को पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत बहाल कर चुका है और इसी संपत्ति पूल से कार्यबल के बकाये चुकाने की प्रक्रिया संभव हुई है। किंगफिशर कर्मचारियों के बकाया एक दशक से भी अधिक समय से लटके हुए थे।

इस दिशा में ईडी ने एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय किया और बैंक को यह सुविधा दी कि वह पीएमएलए के तहत बहाल परिसंपत्तियों का उपयोग कर्मचारियों के दावों के भुगतान में करे। ईडी की पहल पर एसबीआई ने डेब्ट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल में इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन नंबर 01/2025 दायर की, जिसमें बैंक ने न केवल इन परिसंपत्तियों को कार्यबल के बकाये चुकाने के लिए उपलब्ध कराने की पेशकश की, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि कर्मचारियों के दावे सुरक्षित लेनदारों की तुलना में प्राथमिकता रखते हैं। इसी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया कि आधिकारिक परिसमापक 311.67 करोड़ रुपए की राशि किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को वितरित करे। यह बहाली न केवल ईडी की अपराध की आय छीनने की नीति को पुष्ट करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह एजेंसी उन लोगों तक न्याय पहुंचाने को प्राथमिकता देती है जो आर्थिक अपराध से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इस मामले में वह कर्मचारी वर्ग जिसने वर्षों पहले बिना किसी गलती के अपनी नौकरियां और बकाया खो दिए थे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में एक नया फीचर आया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, नए फीचर के तहत अब आप पिछले महीने के सबसे ज्यादा पसंद किए गए पोस्ट देख पाएंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट टॉप-10 में 8वें स्थान पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन नए-नए अपडेट आते रहते हैं। एप्लिकेशन में आने वाले नए फीचर को लेकर लोगों में उत्साह भी होता है। लोग देखना पसंद करते हैं कि उन्हें एप्लिकेशन में अब कौन सा नया फीचर मिलने वाला है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) में आया यह नया फीचर किसी देश में पिछले महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स दिखाता है।

भारत में पिछले 30 दिनों में, 10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट में पीएम मोदी के पोस्ट भी शामिल हैं। टॉप-10 में कोई और नेता नहीं है। पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं, जिनकी बढ़ते समय के साथ विश्वभर में लोकप्रियता बढ़ी है। दुनियाभर में उन्हें काफी पसंद किया जाता है। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भारत के प्रधानमंत्री के काफी चर्चे हैं। पीएम मोदी को एक्स पर 105.9 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। पीएम मोदी के जिस पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, उसमें उनकी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से संबंधित पोस्ट हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की शुरुआत में दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती के खास पल देखने को मिले। पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त पुतिन के साथ हुई इस मुलाकात की कई खास तस्वीरें साझा कीं। इसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया है।

खासतौर से पीएम मोदी और पुतिन की कार में साथ बैठने की तस्वीर जब सामने आई, तो उसकी खूब चर्चा हुई। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को तोहफे में गीता भेंट की, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा, जब वह पुतिन को लेने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पहुंचे, उस पोस्ट को भी खूब पसंद किया गया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर । प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) का उद्देश्य पूरे देश में 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना है। इस योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि योजना के 'भाग ए' के तहत जो कर्मचारी पहली बार नौकरी करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि कर्मचारी की एक महीने की ईपीएफ सैलरी के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त, जो अधिकतम 7,500 रुपए होगी, नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर दी जाएगी। वहीं दूसरी किश्त 12 महीने की नौकरी पूरी होने और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। यह दूसरी राशि सीधे बचत खाते या किसी सुरक्षित बचत योजना में जमा की जाएगी।

राज्य मंत्री ने कहा कि योजना के 'भाग बी' में कंपनियों और नियोक्ताओं को फायदा दिया जाएगा। अगर कोई नियोक्ता अतिरिक्त कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर रखता है, तो उसे सरकार की ओर से हर ऐसे कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इसी अवधि में बनाई गई नौकरियों पर यह लाभ मिलेगा। इस योजना को 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद रोजगार बढ़ाना, लोगों की काम करने की क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर एमएसएमई, ग्रामीण उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की थी, जो कोरोना महामारी के समय नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई थी। मंत्री ने बताया कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, जिसके तहत जुड़े लाभार्थियों को 2 साल तक लाभ मिला। सरकार के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2024 तक 60.49 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-जी राम जी करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी मनेरगा का सुधार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त आया है जब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक ‘जी राम जी’ को भारी हंगामे के बीच 18 दिसंबर को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को निरस्त कर उसकी जगह लेगा। विपक्ष सरकार के इस कदम पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई।

एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि कल रात, मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के बीस साल खत्म कर दिए। विकसित भारत-जी राम जी मनरेगा का सुधार नहीं है। यह अधिकार-आधारित, मांग-आधारित गारंटी को खत्म कर देता है और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देता है जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। यह डिजाइन से ही राज्य-विरोधी और गांव-विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोलभाव करने की ताकत दी। असली विकल्पों के साथ, शोषण और मजबूरी में पलायन कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थिति में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यह वही ताकत है जिसे यह सरकार तोड़ना चाहती है। काम को सीमित करके और इसे मना करने के और तरीके बनाकर, विकसित भारत-जी राम जी उस एकमात्र साधन को कमजोर करता है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या मतलब था। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और आजीविका खत्म हो गई, तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इसने महिलाओं की सबसे ज्यादा मदद की।

साल दर साल, महिलाओं ने आधे से ज़्यादा मानव-दिवस में योगदान दिया है। जब आप किसी रोजगार कार्यक्रम में राशनिंग करते हैं, तो महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बिना किसी ठीक से जांच-पड़ताल के संसद में ज़बरदस्ती पास कर दिया गया। बिल को स्थायी समिति को भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। एक ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को बदलता है, जो करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है, उसे कभी भी गंभीर समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना ज़बरदस्ती पास नहीं किया जाना चाहिए। राहुल ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के लक्ष्य साफ हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, खासकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की ताकत को कमजोर करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। -(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । राज्यसभा के 269वें सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को बताया कि इस सत्र में सदन का संसदीय कामकाज बेहतर रहा और सदन की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि संपूर्ण रूप से, सदन ने कुल लगभग 92 घंटे कार्य किया और इस सत्र की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। सत्र के समापन पर उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। गौरतलब है कि सभापति के रूप में यह उनका पहला सत्र था। उन्होंने कहा कि सदन ने पांच दिनों तक देर तक बैठने या भोजनावकाश छोड़कर काम करने का निर्णय लिया गया, जिससे विधायी और अन्य कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इस सत्र में शून्यकाल में दिए गए नोटिसों की संख्या अभूतपूर्व रही। राज्यसभा में प्रतिदिन औसतन 84 नोटिस प्राप्त हुए, जो पिछले दो सत्रों की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।

शून्यकाल में प्रतिदिन औसतन 15 से अधिक मुद्दे उठाए गए, जो पिछले सत्रों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, सत्र के दौरान 58 स्टार्ड प्रश्न, 208 शून्यकाल सबमिशन, 87 स्पेशल मेंशन उठाए गए। राज्यसभा में महत्वपूर्ण बहस हुईं। इनमें ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष और चुनाव सुधार पर चर्चा शामिल है। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर दो दिनों तक विशेष चर्चा हुई जिसमें 82 सदस्यों ने भाग लिया। चुनाव सुधार पर तीन दिनों तक चली बहस में 57 सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विधायी कार्यों की बात करें तो सत्र के दौरान सदन ने 8 विधेयक पारित व वापस किए। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 से संबंधित सांविधिक संकल्प को भी पारित किया। इसमें कुल 212 सदस्यों ने भाग लिया। वहीं, निजी सदस्यों के कार्य में भी अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई।

सदन में इस सत्र में 59 निजी विधेयक पेश किए गए, जबकि निजी विधेयक एवं प्रस्ताव पर हुई चर्चा में 22 सदस्य शामिल हुए। हालांकि, इस सब के बीच सभापति ने गुरुवार को कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, मंत्री का उत्तर बाधित करना, कागज फाड़कर सदन के वेल में फेंकना- यह सब आचरण संसद सदस्यों के सम्मान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी स्थिति भविष्य में दोहराई नहीं जाएगी। इसके साथ ही सभापति ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने पर जो स्नेह और शुभकामनाएं मिलीं, वे उनके लिए प्रेरणास्रोत रहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता सदन जेपी नड्डा, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। सभापति ने सत्र समापन होने पर सभी सदस्यों और उनके परिवारों को क्रिसमस, नववर्ष तथा आने वाले लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, पौष पर्व, उत्तरायण सहित सभी त्योहारों की शुभकामनाएं भी दीं। -- (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर, संबंधित एसीपी और एसएचओ को नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह पूरा मामला नोएडा सेक्टर-126 पुलिस स्टेशन में कथित अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न का है। याचिकाकर्ता वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर की रात उन्हें पुलिस द्वारा करीब 14 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि उन्होंने केवल अपने मुवक्किल के पक्ष में कानूनी दायित्व निभाया था। वकील का आरोप है कि उन्हें पुलिस हिरासत में मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। वकील ने इसे मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने वकील की ओर से पेश की गई दलीलों को सुना और प्राथमिक तौर पर मामले को गंभीर माना। इसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधिक पेशे के अधिकार और पुलिस पावर के दुरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकरण की जांच और जवाब आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। वकील ने बताया कि रात के समय में उन्हें पुलिस स्टेशन में लगभग 14 घंटे तक हिरासत में रखा गया। अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए वकील ने कहा कि यह सब केवल अपने मुवक्किल के प्रति एक वकील के रूप में ड्यूटी को निभाने के लिए किया गया। वकील ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। --(आईएएनएस)

नोएडा, 19 दिसंबर । नोएडा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के नामी शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा होक्स ई-मेल मिला। सबसे पहले सेक्टर-126 थाना क्षेत्र स्थित स्टेप बाय स्टेप स्कूल को संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। स्कूल प्रशासन द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। सूचना मिलते ही सेक्टर-126 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

एहतियातन स्कूल में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे स्कूल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कक्षाओं, गलियारों, बेसमेंट, खेल मैदान और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने मेल को होक्स करार दिया। हालांकि, एहतियात के तौर पर कुछ समय तक पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। इसी बीच जानकारी सामने आई कि केवल स्टेप बाय स्टेप स्कूल ही नहीं, बल्कि एमिटी स्कूल और शिव नादर स्कूल को भी इसी तरह के धमकी भरे होक्स मेल प्राप्त हुए हैं। तीनों प्रतिष्ठित स्कूलों को एक साथ धमकी मिलने से प्रशासन और अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने तीनों स्कूलों में अलग-अलग टीमें भेजकर चेकिंग कराई और सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी तरह से अफवाह फैलाने और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश लग रही है। फिलहाल साइबर सेल की मदद से होक्स मेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया, इसके पीछे कोई शरारती तत्व है या संगठित साजिश, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि नोएडा स्थित कुछ स्कूलों को बम सम्बन्धित ई-मेल प्राप्त होने की सूचना मिली है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, एंटी सबोटाज टीम द्वारा स्कूलों व आस पास के स्थानों, मेट्रो स्टेशन, बाजार व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गहनता से चेकिंग की गई है। प्राथमिक जांच में ई-मेल होक्स मेल पाए गए हैं। सूचना पर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। नोएडा पुलिस ने स्कूल प्रशासन और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध सूचना को हल्के में न लें, लेकिन अफवाहों पर भी ध्यान न दें। किसी भी तरह की धमकी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

25 साल की सुनाली खातून की गर्भावस्था के आखिरी हफ़्ते चल रहे हैं. वह कहती हैं, "मुझे डर था कि अगर मेरा बच्चा बांग्लादेश में पैदा हुआ तो उसकी नागरिकता बदल जाएगी."

उन्हें इस साल जून में पड़ोसी देश बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था. वह इस महीने की शुरुआत में भारत लौटी हैं.

दिल्ली में घरों में काम करने वाली पश्चिम बंगाल की सुनाली को उनके पति दानिश शेख़ और आठ साल के बेटे के साथ हिरासत में लिया गया था. अवैध प्रवासी होने का शक जताकर उन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था.

वहां बांग्लादेशी अधिकारियों ने परिवार को ग़ैरक़ानूनी तरीके से देश में घुसने के आरोप में जेल में डाल दिया.

उनके निर्वासन की ख़बर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनीं और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की. राज्य सरकार ने बीजेपी-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बिना वजह उन्हें बांग्लादेश निर्वासित करने का आरोप लगाया था.

सुनाली उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों में अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश निर्वासित किया गया था.

दिल्ली सरकार ने निर्वासन के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बीबीसी को बताया था कि सिर्फ़ मई में ही 1,200 से ज़्यादा लोगों को उनकी सीमा में "ग़ैरक़ानूनी तरीके से धकेला गया था."

उसी महीने सरकारी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने ख़बर चलाई थी कि दिल्ली से क़रीब 700 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया.

दिल्ली में पकड़ा और बांग्लादेश निर्वासित कर दिया

भारत में कथित बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. बावजूद इसके कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं और 4,096 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है जो पांच राज्यों से लगती है. पश्चिम बंगाल समेत सीमा से लगे दूसरे इलाकों में लोग काम की तलाश में या कुछ मामलों में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लंबे समय से भारत आते रहे हैं.

लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल की कार्रवाइयों में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किया जा रहा है. बता दें कि बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में बोली जाती है.

दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के अनुसार सुनाली खातून, उनके परिवार और बंगाली बोलने वाले तीन मुसलमान पड़ोसियों के पास भारत में कानूनी प्रवेश या रहने का सबूत देने वाले दस्तावेज़ नहीं थे. इसके बाद इन सबको बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया. उनकी सात साल की बेटी वहीं छूट गई क्योंकि जब सुनाली के परिवार को पकड़ा गया, तब वह रिश्तेदारों के साथ रह रही थी.

नियमों के अनुसार, अधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासी के दावे की पुष्टि उसके गृह राज्य से करनी होती है. पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने बीबीसी को बताया कि सुनाली के मामले में ऐसा नहीं किया गया था.

बीबीसी ने इन निर्वासन की निगरानी करने वाले दिल्ली के गृह विभाग से इस मामले में उनका पक्ष मांगा है.

दिसंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक उनकी नागरिकता की जांच चल रही है तब तक सुनाली और उनके बेटे को "मानवीय आधार" पर वापस आने दिया जाए. तब से वह पश्चिम बंगाल में अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं. ज़मानत पर रिहा होने के बाद उनके पति बांग्लादेश में एक रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं.

'धक्का देकर सीमा पार भेज दिया'

सुनाली कहती हैं कि भारत में वापस आने को लेकर उनके मन में मिली-जुली भावनाएं हैं.

उन्हें इस बात से तो राहत मिली है कि जनवरी में पैदा होने वाला उनका बच्चा जन्म से भारतीय नागरिक होगा, लेकिन वह अपने पति को लेकर परेशान हैं. उन्होंने तीन महीने से अपने पति को नहीं देखा है, क्योंकि निर्वासन के बाद उन्हें बांग्लादेश में अलग-अलग जेलों में रखा गया था.

वह बताती हैं कि वीडियो कॉल पर उनके पति अक्सर रो पड़ते हैं और कहते हैं कि वह घर आना चाहते हैं.

सुनाली पूछती हैं, "हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम भारतीय हैं. उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?"

सुनाली का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने के करीब एक हफ़्ते बाद, उनके परिवार और पड़ोसियों को विमान से भारत-बांग्लादेश सीमा पर ले जाया गया और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के जवानों ने उन्हें 'धक्का देकर' सीमा के पार भेज दिया.

सुनाली कहती हैं, "उन्होंने हमें बांग्लादेश के एक घने जंगल में छोड़ दिया, जहां चारों तरफ़ नदियां और नाले थे."

सुनाली का आरोप है कि जब उन्होंने स्थानीय लोगों के बताए रास्ते से भारत में वापस आने की कोशिश की, तो बीएसएफ़ के जवानों ने उनके पति समेत समूह के कुछ लोगों को पीटा. इसके बाद उन्हें वापस उसी जंगल में ले गए जहां पहले छोड़ा गया था.

बीबीसी ने सुनाली के इन आरोपों पर बीएसफ़ को सवाल भेजकर जवाब मांगे हैं.

स्थानीय लोगों की मदद से, यह समूह ढाका पहुंचा. वहां वे कई दिनों तक बिना पर्याप्त खाना-पानी के भटकते रहे और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया. सुनाली कहती हैं कि जेल का खाना गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था और उनके सेल में शौचालय तक नहीं था.

वह कहती हैं, "मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहां सिर्फ़ मैं और मेरा बेटा थे. हम बस रोते ही रहे."

बीबीसी ने सुनाली के आरोपों पर बांग्लादेश के गृह और जेल विभाग से भी प्रतिक्रिया मांगी है.

'कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी'

भारत में, उनका परिवार अदालतों के चक्कर काट रहा था ताकि उनकी नागरिकता साबित हो सके और उन्हें वापस लाया जा सके. अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

पश्चिम बंगाल में अपने माता-पिता के एक कमरे के झोपड़े में अपने दो छोटे बच्चों और एक आने वाले बच्चे के साथ बैठीं सुनाली कहती हैं, "मेरा परिवार बिखर गया है."

वह कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि वह सबको कैसे खिलाएंगीं.

लेकिन एक बात को लेकर उन्हें कोई शुबहा नहीं है. वह कहती हैं, "हम यहां रहेंगे तो शायद तीन वक्त का खाना भी न जुटा पाएं, लेकिन मैं कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी."
(bbc.com/hindi)

भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से जर्मनी की दूरी सात हजार किलोमीटर से ज्यादा है. इसके बावजूद यहां राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक-दूसरे पर हमले के लिए अक्सर 'हिटलर' का सहारा लेते रहते हैं. आखिर ऐसा क्यों है?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट – 

राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस जहां चौथी बार सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी है वहीं इस बार सत्ता में आने का दावा करने वाली बीजेपी ने भी ममता बनर्जी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से करते हुए उन पर हमला बोला है.

इससे पहले ममता भी अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करती रही हैं.

क्या है ताजा विवाद

बीजेपी ने अब एक बार पिर ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उनकी तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से की है. सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में पार्टी ने एक ऐसी तस्वीर डाली है जिसका आधा चेहरा ममता बनर्जी से मिलता है और आधा हिटलर से. उसके नीचे लिखा है--तानाशाह घबरा गया है.

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे और उस दौरान हुए उपद्रव के बाद से ही राज्य की राजनीति गरमा गई है. इस दौरान बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमले करती रही है. अब बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है.

बीजेपी का आरोप है कि साल्टलेक स्टेडियम में भारी अव्यवस्था के कारण ही मेसी दस मिनट के भीतर मैदान छोड़ कर बाहर चले गए थे और मोटी रकम देकर टिकट खरीदने के बावजूद मेसी के प्रशंसकों को उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था. इससे नाराज लोगों ने स्टेडियम में काफी हंगामा किया था और तोड़-फोड़ मचाई थी.

हालांकि ममता ने इस घटना के बाद इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि वो इस घटना से आहत और हैरान हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि यह आयोजन एक गैर-सरकारी संस्था की ओर से किया गया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी.

लेकिन बीजेपी ने ममता की इस माफी को 'घड़ियाली आंसू' बताते हुए उन पर कटाक्ष किया. पार्टी का कहना है कि इस घटना ने बंगाल और फुटबॉल के सम्मान को भारी ठेस पहुंचाई है. कांग्रेस ने भी इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है.

इस विवाद के बीच मेसी के दौरे के आयोजक संस्था के प्रमुख शतद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनको 14 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया है. लेकिन इस मुद्दे पर उपजा विवाद थमने की बजाय लगातार तेज हो रहा है.

पहली बार नहीं

वैसे, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिटलर का जिक्र कोई नया नहीं है. करीब छह साल पहले वर्ष 2019 में तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन सांसद मित्र खान ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी को हिटलर बताया था. उन्होंने तब सीधे ममता का नाम तो नहीं लिया था. लेकिन कहा था, "पश्चिम बंगाल में हिटलर का राज चल रहा है. चुनाव के दौरान लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता."

उसके बाद इस साल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के मुद्दे पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बंगाल बीजेपी की ओर से एक फेसबुक पोस्ट में ममता के कार्टून के साथ एक पोस्ट में उनको 'पश्चिम बंगाल का आधुनिक हिटलर' बताया गया था.

ममता बनर्जी भी इस मामले में पीछे नहीं रही हैं. वो मोदी और शाह को कभी 'दुर्योधन' और 'दुशासन' बताती रही हैं तो कभी 'हिटलर'. फरवरी, 2019 में ममता बनर्जी जब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के समर्थन में सीबीआई के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी थीं तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए थे. इनमें हिटलर से मिलती-जुलती मोदी की तस्वीर बनी थी और लिखा था--मोदी भारत छोड़ो.

पर्यवेक्षकों की राय

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति में बार-बार हिटलर का जिक्र होता रहेगा. वरिष्ठ पत्रकार तापस घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "बंगाल की राजनीति में हिटलर शब्द काफी लोकप्रिय हो गया है. सत्ता के दावेदार दोनों राजनीतिक दल एक-दूसरे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी भी इससे सहमत हैं. वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "विधानसभा चुनाव तक राज्य की राजनीति में हिटलर प्रासंगिक बने रहेंगे. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों एक-दूसरे पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल करती रहेंगी. जर्मनी में भले हिटलर का भूले से भी जिक्र नहीं होता हो, बंगाल में वो प्रासंगिक बने रहेंगे."