सैन फ्रांसिस्को, 22 अक्टूबर | मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि डच फोरेंसिक शोधकर्ताओं की एक टीम ने टेस्ला के डेटा स्टोरेज सिस्टम को डिक्रिप्ट किया, जिससे जानकारी की एक टुकड़ी तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह दुर्घटना की जांच में उपयोगी हो सकती है। द वर्ज के अनुसार, टेस्ला अपने ग्राहकों के ड्राइविंग व्यवहार के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करती है, दोनों अपने उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली, ऑटोपायलट में सुधार करने के लिए और दुर्घटना की स्थिति में, जांचकर्ताओं को प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

हालांकि, नीदरलैंड फोरेंसिक इंस्टीट्यूट (एनएफआई) के शोधकर्ताओं ने पाया कि टेस्ला के वाहन गति, त्वरक पेडल स्थिति, स्टीयरिंग व्हील कोण और ब्रेक उपयोग सहित पहले से ज्ञात की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत डेटा संग्रहित करते हैं।

संस्थान ने कहा, इस डेटा में से कुछ को एक वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है।

टीम ऑटोपायलट के साथ एक टेस्ला से जुड़े एक दुर्घटना की जांच कर रही थी, जिसने अप्रत्याशित रूप से ब्रेक लगाने के बाद एक अन्य वाहन को पीछे से खत्म कर दिया था। टेस्ला से डेटा की तलाश करने के बजाय, डच जांचकर्ताओं ने कंपनी के डेटा लॉग को "निष्पक्ष रूप से" मूल्यांकन करने के लिए "रिवर्स इंजीनियर" को चुना।

एनएफआई के एक डिजिटल अन्वेषक फ्रांसिस हुगेंडिजक ने एक बयान में कहा, "इन आंकड़ों में फोरेंसिक जांचकर्ताओं और यातायात दुर्घटना विश्लेषकों के लिए जानकारी का खजाना है और एक घातक यातायात दुर्घटना या चोट के साथ दुर्घटना के बाद आपराधिक जांच में मदद कर सकता है।"

एनएफआई ने कहा कि भले ही टेस्ला ने अतीत में सरकार के डेटा अनुरोधों का अनुपालन किया हो, लेकिन कंपनी ने बहुत सारे डेटा को छोड़ दिया जो उपयोगी साबित हो सकते थे।

एनएफआई की रिपोर्ट में कहा गया है, "टेस्ला हालांकि केवल एक विशिष्ट समय सीमा के लिए सिग्नल का एक विशिष्ट सबसेट प्रदान करता है, केवल अनुरोध किया जाता है, जबकि लॉग फाइलों में सभी रिकॉर्ड किए गए सिग्नल होते हैं।"

हैक की खबर का अमेरिकी जांचकर्ताओं के लिए निहितार्थ हो सकता है जो ऑटोपायलट के उपयोग के दौरान टेस्ला वाहनों और आपातकालीन वाहनों से जुड़े दुर्घटनाओं की एक दर्जन घटनाओं की जांच कर रहे हैं। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 22 अक्टूबर | बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समूह मानव अधिकार निकाय ने कहा है कि कानून एजेंसी को 'सावधानी और संयम के साथ' कार्य करना चाहिए। एचआरडब्ल्यू के एशिया निदेशक ब्रैड एडम्स ने समूह द्वारा जारी एक बयान में कहा कि अधिकारियों को हिंसा को कम करने की जरूरत है, न कि भीड़ में गोला बारूद चलाने की।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अधिकारी बेहद तनावपूर्ण स्थिति से निपट रहे हैं, जो आसानी से और भी अधिक रक्तपात में बदल सकती है, अगर कानून एंजेंसी ने सावधानी और संयम के साथ काम नहीं किया।

एचआरडब्ल्यू के बयान ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को अंजाम देने वालों की पहचान और सीधे तौर पर निंदा नहीं की।

हालांकि, एचआरडब्ल्यू ने स्वीकार किया कि हिंदू, जो बांग्लादेश की मुस्लिम-बहुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हैं, बार-बार हमले के शिकार हुए हैं।

"पहले हमलों के बाद से, भीड़ ने पूरे देश में दर्जनों हिंदू घरों और मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ी है।"

एचआरडब्ल्यू के बयान में एक बांग्लादेशी मानवाधिकार समूह, ऐन ओ सलीश केंद्र के हवाले से बताया गया है कि जनवरी 2013 से हिंदू समुदाय पर कम से कम 3,679 हमले हुए हैं, जिनमें बर्बरता, आगजनी और लक्षित हिंसा शामिल है।

एडम्स ने कहा कि हसीना को शब्दों और कार्यों में यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ रहा है कि वह लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धताओं के बारे में गंभीर है।

बयान में कहा गया है कि अधिकारियों ने कथित तौर पर हिंसा के संबंध में कम से कम 71 मामले दर्ज किए हैं और 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हसीना ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया है, यह घोषणा करते हुए कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के हैं।

कानून प्रवर्तन द्वारा संयम के अपने आह्वान का समर्थन करते हुए, एचआरडब्ल्यू ने कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत में कहा गया है कि सुरक्षा बलों को 'बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग का सहारा लेने से पहले अहिंसक साधनों को लागू करना चाहिए, ' और यह कि 'जब भी बल और आग्नेयास्त्रों का वैध उपयोग अपरिहार्य है, कानून प्रवर्तन अधिकारी (ए) इस तरह के उपयोग में संयम बरतें और अपराध की गंभीरता और प्राप्त किए जाने वाले वैध उद्देश्य के अनुपात में कार्य करें, (बी) कम से कम क्षति और चोट, और सम्मान और मानव जीवन की रक्षा का ध्यान रखें। (आईएएनएस)

काठमांडू, 22 अक्टूबर | नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कहर बरपा हुआ है। यहा, खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण 'मेरा पीक' पर फंसे पांच पर्वतारोहियों जिसमें चार विदेशी और एक गाइड को बचा लिया गया है, जबकि एक पर्वतारोही अभी भी लापता है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को प्रशासन ने दी है। गुरुवार देर रात एक बयान में, नेपाल पर्वतारोहण संघ ने कहा, पर्वतारोही शिखर पर पहुंचकर लौटते समय पहाड़ पर फंस गए थे। उन्हें मंगलवार को बचाया गया और हेलीकॉप्टर से राजधानी काठमांडू लाया गया। उनका काठमांडू स्थित अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है।

अभियान दल के साथ नेपाली पर्वतारोही अभी भी माउंट एवरेस्ट के करीब 6,476 मीटर ऊंची चोटी पर लापता है, एसोसिएशन ने कहा कि 5,800 मीटर से 6,500 मीटर तक 27 हिमालयी पहाड़ों की चढ़ाई के लिए परमिट जारी किया जाता है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष शांता बीर लामा ने सिन्हुआ को बताया कि पर्वतारोही मंगलवार की रात से फंसे हुए थे क्योंकि मौसम अचानक खराब हो गया था। जिसके कारण उनके लिए राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं भेज सकते थे।

उन्होंने कहा, एक ब्रिटिश नागरिक सहित तीन पर्वतारोही पिछले तीन दिनों से 5,600 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में रह रहे थे, जबकि अन्य पर्वत के आधार शिविर में फंसे हुए थे।

गौरतलब है कि पांच पर्वतारोही को समय रहते बचा लिया गया। वहीं, एक नेपाली पर्वतारोही की तलाश की जा रही है। नेपाल में पिछले कुछ दिनों सें बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन स्थिति पैदा हो गई है। इस आपदा में 101 लोगों की मौत हो गई है जबकि 41 लापता हैं। (आईएएनएस)

एक नए शोध में सामने आया है कि अफ्रीका के मोजाम्बीक में सालों से चल रहे गृह-युद्ध और तस्करी की वजह से हाथियों की एक बड़ी आबादी के कभी भी दांत नहीं उग पाएंगे.

  (dw.com)

भारी भारी दांत अमूमन हाथियों के लिए फायदेमंद होते हैं. इनका इस्तेमाल कर वो पानी के लिए मिट्टी खोद सकते हैं, खाने के लिए पेड़ों की छाल को उतार सकते हैं और दूसरे  हाथियों के साथ खेल खेल में भिड़ भी सकते हैं.

लेकिन हाथी दांत की भारी तस्करी के माहौल में बड़े दांत बोझ बन जाते हैं. शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि मोजाम्बीक में गृह युद्ध और तस्करी ने बड़ी संख्या में हाथियों को दांतों से वंचित ही कर दिया है.
जीन करते हैं निर्धारित

1977 से 1992 तक चली लड़ाई के दौरान दोनों तरफ के लड़ाकों ने हाथियों को मारा ताकि उनके दांतों से जंग के खर्च का इंतजाम हो सके. आज गोरोंगोसा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने जाने वाले इलाके में करीब 90 प्रतिशत हाथियों को मार दिया गया था.

युद्ध के पहले जहां हाथियों की कुल आबादी के सिर्फ पांचवें हिस्से के बराबर हाथियों के दांत नहीं थे, युद्ध के बाद जो बच गए उन में से लगभग आधी हथिनियां प्राकृतिक रूप से बिना दांतों के थीं. उनके दांत कभी उगे ही नहीं.

इंसानों में आंखों के रंग की तरह ही, हाथियों को अपने माता पिता से विरासत में दांत मिलेंगे या नहीं यह जीन निर्धारित करते हैं. अफ्रीका के हाथियों में दांतों का ना होना कभी दुर्लभ था लेकिन आज ये वैसे ही सामान्य हो गया है जैसे आंखों का कोई दुर्लभ रंग कभी बहुतायत में मिलने लगे.
सालों तक किया अध्ययन

युद्ध के बाद जीवित बचीं उन बिना दांतों की हथिनियों से उनके जीन उनके बच्चों में चले गए जिसके नतीजे कुछ अपेक्षित भी थे और कुछ चौंकाने वाले भी. उनकी बेटियों में से करीब आधी दंतहीन थीं. और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके बच्चों में से दो-तिहाई मादा निकलीं.

प्रिंसटन विश्वविद्यालय के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट शेन कैंपबेल-स्टैटन कहते हैं कि सालों की अशांति ने "उस आबादी के क्रम विकास को ही बदल दिया." वो अपने सहकर्मियों के साथ यह जानने के लिए निकल पड़े कि हाथी दांत के व्यापार के दबाव ने कैसे प्राकृतिक चुनाव के संतुलन को हिला दिया.

उनकी शोध के नतीजे हाल ही में साइंस पत्रिका में छपे हैं. मोजाम्बीक में बायोलॉजिस्ट डॉमिनिक गोंसाल्वेस और जॉयस पूल समेत शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय उद्यान के करीब 800 हाथियों का कई सालों तक अध्ययन किया और माओं और उनके बच्चों की एक सूची बनाई.

पूल कहते हैं, "मादा बच्चे अपनी माओं के साथ ही रहते हैं और एक उम्र तक नर बच्चे भी ऐसा ही करते हैं." पूल गैर लाभकारी संस्था एलिफैंट वॉइसेस के वैज्ञानिक निदेशक और सह-संस्थापक हैं.
चौंकाने वाले नतीजे

पूल ने इससे पहले भी यूगांडा, तंजानिया और केन्या जैसी जगहों पर भी हाथियों में अनुपातहीन रूप से ज्यादा संख्या में दंतहीन हथिनियों को देखा था. इन जगहों पर भी बहुत तस्करी हुई थी. पूल ने बताया, "मैं लंबे समय से यह सोच रहा हूं कि मादाएं ही क्यों दंतहीन होती हैं."

गोरोंगोसा में टीम ने सात दांत वाली और 11 दंतहीन हथिनियों के खून के सैंपल लिए और फिर उनके बीच में अंतर का पता लगाने के लिए उनके डीएनए की समीक्षा की. इस डाटा से उन्हें थोड़ा अंदाजा मिला कि आगे कैसे बढ़ा जाए.

शोधकर्ताओं ने एक्स क्रोमोजोम पर ध्यान लगाया क्योंकि मादाओं में दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं जबकि नारों में एक एक्स और एक वाई होता है. उन्हें यह भी शक था कि संभव है मादामों को दंतहीन होने के लिए एक ही जीन की जरूरत होती हो और अगर ये नर भ्रूणों में चला जाए तो ये उनके विकास को ही रोक सकता है.

शोध के सह लेखक और प्रिंसटन में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ब्रायन आरनॉल्ड ने बताया, "जब माएं इस जीन को आगे दे देती हैं, हमें लगता है कि तब बेटों की गर्भ में ही जल्दी मृत्यु हो जाती है."  

कनाडा के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में कंजर्वेशन साइंटिस्ट क्रिस डैरिमोंट कहते हैं, "उन्होंने जेनेटिक बदलावों का जबरदस्त सबूत पेश किया है." डैरिमोंट खुद इस शोध का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने आगे कहा कि इस शोध से "वैज्ञानिकों और आम लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे हमारे समाज का दूसरे प्राणियों के क्रम विकास पर भारी असर पड़ सकता है."

सीके/एए (एपी)

ऐसे समय में जब विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों की लगातार चेतावनी दे रहे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय शोध में पाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की स्वास्थ्य समस्याओं को बदतर बना रही है.

  (dw.com)

विज्ञान पत्रिका लांसेट की वार्षिक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप 44 स्वास्थ्य समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं. रिपोर्ट में 44 वार्षिक स्वास्थ्य मुद्दों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है, जिसमें गर्मी से संबंधित मौतें, संक्रामक रोग और भूख शामिल हैं.

लांसेट काउंटडाउन प्रोजेक्ट की शोध निदेशक और बायोकेमिस्ट मरीना रोमानिलो ने कहा, "इनमें से हर एक बीमारी बदतर होती जा रही है."

रिपोर्ट की सह-लेखक और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पर्यावरणीय स्वास्थ्य की प्रोफेसर क्रिस्टी एबी कहती हैं, "ये सभी बढ़ते तापमान के कारण हो रहे हैं."
कोड रेड

द लांसेट ने दो रिपोर्ट जारी की हैं. एक दुनिया के लिए है और दूसरा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है. स्वस्थ भविष्य के लिए कोड रेड के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के जोखिम वाले वृद्ध और युवा लोग पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खतरनाक तापमान के संपर्क में हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1986 और 2005 की तुलना में पिछले साल 65 वर्ष से अधिक आयु के तीन अरब से अधिक लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा.

उनमें से ज्यादातर उन जगहों पर रहते थे जहां पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बीमारियां फैल सकती थीं. पिछले एक दशक में प्रशांत महासागर के बाल्टिक, उत्तरपूर्वी और उत्तर-पश्चिमी तटीय क्षेत्र विब्रियो बैक्टीरिया के लिए गर्म हो गए हैं. जहां उनकी संख्या में वृद्धि हुई है.

कुछ गरीब देशों में मच्छर जनित मलेरिया के मौसम की अवधि 1950 के दशक की तुलना में अधिक लंबी है.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ मिशेल बेरी ने कहा कि रिपोर्ट को "कोड रेड" कहना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा, "इस नई रिपोर्ट के नतीजे पिछली लांसेट रिपोर्ट की तुलना में एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है. यह दुखद है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं."

वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा के प्रोफेसर और अध्ययन में शामिल डॉ. जेरेमी हसी ने कहा कि उन्होंने गर्मियों में सिएटल में आपातकाल में काम करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखा. वे बताते हैं, "मैंने पैरामेडिक्स को देखा जो फ्लू के रोगियों की देखभाल खुद करते थे. मैंने कई रोगियों को हीटस्ट्रोक से मरते हुए भी देखा है."

बॉस्टन विश्वविद्यालय के एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि शोध अब उन चीजों की पुष्टि कर रहा है जो वह वर्षों से देखी जा रही थीं, जैसे कि एलर्जी के कारण अस्थमा के मामलों की बढ़ती संख्या.

रिपोर्ट के सह-लेखक डॉ. रेनी सालास कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य संकट का नंबर एक कारण है.

जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन डॉ. लिन गोल्डमैन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं "कुछ साल पहले की तुलना में बहुत तेजी से बिगड़ रही हैं."

रिपोर्ट में कहा गया है कि 84 में से 65 देश जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर सब्सिडी दे रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन होता है.

पर्यावरणविद डॉ. रिचर्ड जैक्सन कहते हैं, "इसका एक उदाहरण है जब एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार रोगी की देखभाल के नाम पर सिगरेट और जंक फूड दे रहा हो."

एए/सीके (एपी)

लीबिया के तानाशाह मुआम्मर गद्दाफी की 20 अक्टूबर 2011 को हत्या कर दी गई थी. इस घटना को एक दशक बीत चुका है, लेकिन लीबिया अभी तक संघर्ष, अराजकता और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से बाहर नहीं निकला है.

  डॉयचे वैले पर कैर्स्टन क्निप की रिपोर्ट

नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (एनटीसी) के प्रवक्ता अब्दुल हफीज घोघा ने 20 अक्टूबर 2011 को ऐलान किया, "हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि गद्दाफी क्रांति में मारा गया है. दमन और तानाशाही खत्म हो गई है."

फरवरी 2011 में पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में क्रांति से प्रेरित लीबिया के लोग तानाशाह मुआम्मर गद्दाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए, जो 1969 के विद्रोह का नेतृत्व करने के बाद सत्ता में आए थे.

संयुक्त राष्ट्र ने मार्च में नागरिकों को तानाशाही से बचाने के लिए एक सैन्य अभियान को मंजूरी दी थी. नाटो ने लीबिया की तानाशाही ताकतों को कमजोर करते हुए गद्दाफी की सेना पर हमले शुरू किए थे.
एक खूनी अंत

गद्दाफी राजधानी त्रिपोली से भाग गए. महीनों तक छिपने के बाद त्रिपोली से 450 किलोमीटर पूर्व में सिर्ते शहर में उनका ठिकाना खोजा गया. आखिरकार "क्रांतिकारी नेता" को तब पकड़ लिया गया जब उन्होंने एक सीवर से भागने की कोशिश की. विद्रोहियों ने उन्हें उसी समय बहुत हिंसक तरीके से मार डाला उनके खून से लथपथ शरीर की तस्वीरें पूरी दुनिया में प्रसारित की गईं.

हैम्बर्ग स्थित मध्य पूर्व अध्ययन संस्थान में लीबिया मामलों की विशेषज्ञ हजर अली कहती हैं कि गद्दाफी की सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत के बाद से खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और युवाओं बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है. लोग शुरू से ही लोकतंत्र और मानवाधिकारों की मांग करते आए हैं. हजर अली का कहना है कि लीबिया के लोग मानवाधिकारों के हनन की जांच देखना चाहते थे, जैसे कि त्रिपोली की अबू सलीम जेल में 1996 का नरसंहार. इस घटना में 1,200 से 1,700 कैदी मारे गए थे.

लीबिया के लोग एक नई सुबह के बारे में आशावादी थे, हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी थी. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उस वक्त कहा था, "आने वाले दिन लीबिया और उसके लोगों के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगे. अब लीबिया के लोगों के एकजुट होने का समय है. राष्ट्रीय एकता और मेल-मिलाप से ही लीबिया के लोगों का भविष्य बेहतर हो सकता है."

हालांकि यह केवल एक प्रशंसा थी, क्योंकि सार्वजनिक आक्रोश और तनाव 2014 में गृहयुद्ध में बदल गए. हजर अली का कहना है कि इस स्थिति के लिए काफी हद तक गद्दाफी खुद जिम्मेदार थे. उन्होंने लीबिया के सैन्य कर्मियों को सत्ता से बाहर रखा और उनकी रक्षा के लिए विदेशी सैनिकों को नियुक्त किया. वे कहती हैं, "इस रणनीति के कारण, लोग प्रतिद्वंद्वी बन गए और तानाशाह की मृत्यु के बाद वर्षों तक यह प्रवृत्ति जारी रही."

विद्रोह के दौरान विभिन्न समूहों ने गद्दाफी को बाहर करने के लिए एक अल्पकालिक गठबंधन बनाया लेकिन गद्दाफी के पतन के साथ ही गठबंधन बिखर गया. ऐसी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं थी जहां लोग अपने मतभेदों को सुलझा सकें और एक साथ बैठ सकें. अली कहती हैं,  "इस दौरान कई चुनाव हुए लेकिन राष्ट्रीय एकता के निर्माण में कोई सफलता नहीं मिली."

एक असफल देश

देश की सत्ता बिखर गई और जल्द ही दो सरकारें बन गईं. एक त्रिपोली में और दूसरा तब्रुक के पूर्वी हिस्से में. अपने खुद के हितों को पूरा करने के लिए, कई अन्य देशों ने भी गृहयुद्ध में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. इनमें रूस, तुर्की, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे. पैसे के लिए दूसरे देशों के लिए काम करने वाले सशस्त्र समूह अभी भी इस देश में मौजूद हैं.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोवान ने भूमध्यसागरीय क्षेत्र में गैस के भंडार के लिए तुर्की के दावे पर जोर देने के प्रयास में तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फैज अल-सिराज सरकार के साथ गठबंधन किया है. मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने तब्रुक में कथित निर्वासित सरकार का समर्थन किया है, जिसका संबंध मिलिशिया कमांडर खलीफा हफ्तार से है. मिस्र को उम्मीद थी कि ऐसा करने से लीबिया को इस्लामवादी ताकतों, खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड के चंगुल से खुद को आजाद करने में मदद मिलेगी. .
लीबिया को स्थिरता कैसे मिले

गृहयुद्ध को समाप्त करने और लीबिया को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. कई संयुक्त राष्ट्र विशेष दूतों ने युद्धरत पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश की. आखिरी बार जर्मनी में 2020 और 2021 में लीबिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया.

फरवरी में के लोग अब्दुल हमीद दाबीबा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत हुए. उन्हें दिसंबर में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने का काम सौंपा गया था. लेकिन अब संसदीय चुनाव एक और महीने के लिए टाल दिया गया है. (dw.com)
 

अफगान महिलाओं के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो तालिबान को संस्था के अंदर ना आने दे. तालिबान चाह रहा है कि उसके प्रवक्ता सुहैल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत के रूप में मान्यता दी जाए.

  (dw.com)

अफगान महिलाओं का यह समूह यह अपील ले कर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय गया हुआ है. वहां महिलाओं ने संस्था से अपील की उनके देश को संस्था में बेहतर प्रतिनिधित्व की जरूरत है.

अफगानिस्तान की पूर्व राजनेता और शांति वार्ताकार फौजिया कूफी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर पत्रकारों को बताया, "यह बहुत ही सीधी बात है. संयुक्त राष्ट्र को यह सीट उसी को देनी चाहिए जो अफगानिस्तान में सबके अधिकारों का सम्मान करता हो."
तालिबान ने तोड़ा वादा

अफगान महिलाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारे बारे में बातें बहुत होती हैं, लेकिन हमारी आवाज सुनी नहीं जाती." उन्होंने यह भी कहा, "मदद, पैसा, मान्यता - यह सब वो चीजें हैं जिनका लाभ उठा कर दुनिया को समावेश, महिलाओं के अधिकारों के सम्मान और सभी के अधिकारों के सम्मान की बात करनी चाहिए."

कूफी के साथ पूर्व राजनेता नाहिद फरीद, पूर्व राजनयिक असीला वरदक और पत्रकार अनीसा शाहीद भी थीं. फरीद ने कहा, "जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब उन्होंने कहा था कि वो महिलाओं को नौकरी करने की, स्कूल में पढ़ने की इजाजत देंगे लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया."

अगस्त में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान के नेताओं ने वचन दिया है कि वो इस्लामिक कानून शरिया के मुताबिक महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे.

लेकिन 1996 से 2001 के बीच तालिबान के शासन के दौरान महिलाओं काम नहीं कर सकती थीं और लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध था. महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर अपने चेहरे ढक लेने होते थे और एक पुरुष रिश्तेदार को साथ रखना होता था.
मिल जाएगी संयुक्त राष्ट्र में सीट?

संयुक्त राष्ट्र इस समय अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व को लेकर प्रतियोगी दावों पर विचार कर रहा है. तालिबान ने दोहा में रहने वाले उसके प्रवक्ता सुहैल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के लिए मनोनीत किया है जबकि तालिबान द्वारा हटाई गई सरकार के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि गुलाम इसकजाई ने पद पर रहने का दावा किया है.

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को साल के अंत तक इस पर फैसला लेना है. वरदक ने सदस्य देशों से कहा कि वो तालिबान पर दबाव डालें कि वो महिलाओं के अधिकारों के विषय में "अपनी कथनी को करनी में बदले". उन्होंने यह भी कहा, "अगर आप उन्हें सीट देने वाले हैं तो उनके सामने शर्तें रखें."

ये महिलाएं पत्रकारों से संयुक्त राष्ट्र एक आयोजन के पहले बात कर रही थीं जिसमें अफगान महिलाओं और लड़कियों के लिए समर्थन पर बात होनी है. इस बैठक का आयोजन ब्रिटेन, कतर, कनाडा, यूएन वीमेन और जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन, पीस एंड सिक्योरिटी ने किया है. महिलाएं, शांति और समृद्धि पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद की भी अलग से बैठक हुई.

15 सदस्यीय परिषद को इसकजाई ने बताया, "अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों ने इसी परिषद और संस्था से अपनी उम्मीदें और सपने बांधे हुए हैं कि वो काम करने, यात्रा करने और स्कूल जाने के अधिकार फिर से हासिल करने में उनकी मदद करेंगे." उन्होंने कहा, "अगर हम कुछ नहीं कर पाए और उन्हें निराश कर दिया तो यह नैतिक रूप से निंदनीय होगा."

सीके/एए (रॉयटर्स)

भारत दुनिया के उन 11 देशों में से एक है जिन पर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मान रहा है कि इन देशों पर जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कहर बरपा सकता है.

  (dw.com)

भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 11 देशों की इस सूची में शामिल हैं. यह सूची ऐसे देशों की है जिन पर जलवायु परिवर्तन का बेहद बुरा असर पड़ सकता है. अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ये देश जलवायु परिवर्तन के कारण आने वालीं प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं को झेलने के लिए तैयार नहीं हैं.

ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ओडीएनआई) की ताजा रिपोर्ट ‘नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट' में पूर्वानुमान जाहिर किया गया है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण 2040 तक भू-राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे जिसका अमेरिका की सुरक्षा पर भी असर होगा.

ये पूर्वानुमान अमेरिका की विभिन्न जासूसी एजेंसियों द्वारा जाहिर किए गए हैं. गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट में  11 देशों को लेकर विशेष चिंता जाहिर की गई है. इनमें अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, इराक, उत्तर कोरिया, ग्वाटेमाला, हैती, होंडूरास, निकारागुआ और कोलंबिया भी शामिल हैं. ओडीएनआई की इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सार्वजनिक किया गया है.
दक्षिण एशिया में युद्धों का खतरा

रिपोर्ट कहती है कि गर्मी, सूखा, पानी की कमी और प्रभावहीन सरकार के कारण अफगानिस्तान की स्थिति काफी चिंताजनक है. भारत और बाकी दक्षिण एशिया में पानी की कमी के कारण विवाद उभर सकते हैं.

यह तनाव इन देशों के बीच गंभीर विवाद में बदल सकता है. जैसे कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अपने भूजल के लिए भारत से निकलती नदियों पर निर्भर रहता है. दोनों परमाणु संपन्न देश 1947 में आजाद होने के बाद से कई युद्ध लड़ चुके हैं.

भारत के दूसरी तरफ बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ का लगभग 10 प्रतिशत पहले ही ऐसे तटीय इलाकों में रह रहा है जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने के सबसे ज्यादा खतरे में हैं.

रिपोर्ट का अनुमान है कि बढ़ता तापमान दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सहारा क्षेत्र की तीन प्रतिशत आबादी यानी करीब 14.3 करोड़ लोगों को अगले तीन दशक में ही विस्थापित कर सकता है. ये लोग दूसरे देशों की ओर पलायन करेंगे.
नए विवाद उभरने की आशंका

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियां दो और क्षेत्रों को लेकर चिंतित हैं. रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण "मध्य अफ्रीका और प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपों” को लेकर विशेष चिंता जताई गई है और कहा गया है कि ये दुनिया के दो सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में शामिल हैं.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों में काफी अंतर है. रिपोर्ट कहती है कि जो देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवाश्म ईंधनों के निर्यात पर निर्भर हैं वे "जीरो कार्बन संसार की ओर अग्रसर होने का विरोध करते रहेंगे क्योंकि वे ऐसा करने की आर्थिक, राजनीतिक या भू-राजनीतिक कीमत से डरते हैं.”

आर्कटिक और गैर-आर्कटिक देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संकट को भी एक खतरे के तौर पर पेश किया गया है. रिपोर्ट कहती है कि इन दो पक्षों के बीच "निश्चित तौर पर प्रतिद्वन्द्विता बढ़ेगी क्योंकि तापमान बढ़ने और बर्फ कम होने से पहुंच आसान हो जाएगी.”

इस रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता मोटे तौर पर आर्थिक होगी लेकिन "गलत गणना का खतरा 2040 तक मध्यम रूप से बढ़ेगा क्योंकि व्यावयसायिक और सैन्य गतिविधियां बढ़ेंगी और अवसरों के लिए ज्यादा संघर्ष होगा.”
अभी बनानी होंगी नीतियां

अमेरिकी एजेंसियां वर्षों से जलवायु परिवर्तन को अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताती रही हैं लेकिन इस रिपोर्ट में पहली बार क्षेत्रों को साफ तौर पर चिन्हित किया गया है. एक अन्य रिपोर्ट में ऐसे उपाय खोजे जा रहे हैं जिनके जरिए ऐसे लोगों पर नजर रखी जा सके जो जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन को मजबूर होंगे.

संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायोग के मुताबिक हर साल तूफान, मौसमी बारिश और औचक प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनियाभर के औसतन करीब दो करोड़ 15 लाख लोग विस्थापित होते हैं. रिपोर्ट कहती है, "आज और आने वाले सालों में बनाई गईं नीतियां और योजनाएं जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण विस्थापित हो रहे लोगों के अनुमान को प्रभावित करेंगी.”

अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का निष्कर्ष है कि हमारे ग्रह को पैरिस समझौते में तय की गई तापमान की सीमा के अंदर रखने में संभवतया पहले ही देर हो चुकी है. यूं तो अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों का आधिकारिक लक्ष्य वही 1.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि तापमान इससे ज्यादा बढ़ेगा और भारी विनाश लेकर आएगा.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एपी)

अरुल लुइस

संयुक्त राष्ट्र, 22 अक्टूबर | भारत ने चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का बचाव करने और झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के साथ नई दिल्ली पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की निंदा की है।

एक भारतीय प्रतिनिधि ने गुरुवार को सामाजिक और मानवीय मामलों के लिए महासभा समिति की बैठक में कहा, "हम पाकिस्तान द्वारा मेरे देश के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार का प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच के दुरुपयोग की निंदा करते हैं, हम ऐसे सभी प्रयासों को खारिज करते हैं।"

फ्रांस और अमेरिका के नेतृत्व में 43 देशों के एक समूह द्वारा उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ चीन के व्यवहार की तीखी आलोचना करने के बाद, पाकिस्तान ने बीजिंग की ओर से कुठाराघात किया।

उस समूह की ओर से बोलते हुए जिसमें तुर्की और सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे, फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस डी रिवेरे ने व्यापक और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यातना या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार या सजा, जबरन नसबंदी का दस्तावेजीकरण शामिल है।"

भारत बयान पर हस्ताक्षर करने वाले 43 देशों में शामिल नहीं है।

लेकिन बीजिंग के बचाव के लिए बेकरार, पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने चीन द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ 'समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, समान व्यवहार और जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मॉडल' के रूप में व्यवहार की प्रशंसा की।

इसके बाद उन्होंने भारत पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ 'भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा को एक राज्य की नीति के रूप में आरोपित करते हुए भारत पर हमला किया और इसे 'आरएसएस-भाजपा' से जोड़ा।

सलीम ने कश्मीर के लिए इस्लामाबाद का अनिवार्य संदर्भ दिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम का भी मुद्दा उठाया।

भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, "भारत महाद्वीपीय अनुपात का एक बहु-धार्मिक बहुजातीय और बहुभाषी देश है और लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।"

सलीम द्वारा उठाए गए कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को निरस्त करने का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा, "कश्मीर के निवासी अब अधिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का आनंद उठाते हैं क्योंकि अब सभी केंद्रीय कानून यहां लागू होते हैं। विशेष रूप से महिलाएं पहले से कहीं अधिक अधिकारों और स्वतंत्रता को पसंद करती हैं।"

अल्पसंख्यक प्रश्नों के विशेष प्रतिवेदक फर्नांड डी वेरेन्स द्वारा 'राज्यविहीनता के संबंध में' एक रिपोर्ट में किए गए एक विशिष्ट संदर्भ का उल्लेख करते हुए, भारत के प्रतिनिधि ने कहा, "हम निराश हैं कि इस मुद्दे को गलत तरीके से, और बार-बार अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे से जोड़ा गया है। भारत में अल्पसंख्यकों को संविधान में निहित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।" (आईएएनएस)

पेरिस, 22 अक्टूबर | उत्तरी फ्रांस में बीते 24 घंटे से अधिक समय तक आए एक हिंसक तूफान ने नुकसान पहुंचाया और लगभग 250,000 घरों की बिजली गुल हो गई। इसकी जानकारी देश की सार्वजनिक बिजली वितरण प्रणाली एनेडिस ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस ब्लू रेडियो के अनुसार, औरोर तूफान से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ब्रिटनी, नॉरमैंडी और पेरिस शामिल हैं।

नॉरमैंडी में, पटरियों पर पेड़ गिरने के कारण सभी रेल यातायात बाधित हो गया।

पूर्व में, स्ट्रासबर्ग और मेट्ज के बीच और स्ट्रासबर्ग और नैन्सी के बीच ट्रेन यातायात बाधित हो गई है।

पेरिस क्षेत्र (इले-डी-फ्रांस) में, लाइन ए, बी, सी और डी सहित क्षेत्रीय एक्सप्रेस नेटवर्क (आरईआर) का संचलन धीमा या बाधित होता है।

सड़कों और रेलवे को हुए नुकसान के कारण, पूरे फ्रांस में लगभग 783 किमी के ट्रैफिक जाम का अनुमान लगाया गया।

मेटियो फ्रांस ने पूरे देश में ऑरेंज विजिलेंस अलर्ट हटा लिया है, लेकिन पूर्वी फ्रांस में तकरीबन 15 विभागों में अभी भी येलो अलर्ट जारी हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर | चीन में कोविड-19 के प्रकोप के कारण पिछले एक सप्ताह से कई चीनी प्रांतों में तेजी से प्रतिबंध लगाए गए हैं। 16 अक्टूबर से, चीन के उत्तर में यात्रा और पर्यटन से जुड़े कोविड-19 के मामले कम से कम नौ प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं।

भीतरी मंगोलिया और गांसु प्रांत के कुछ हिस्सों में सख्त तालाबंदी की गई है। दोनों क्षेत्रों में कई स्कूल बंद हो गए हैं। बीजिंग में एक स्कूल भी बंद कर दिया गया है।

शीआन के कुछ हिस्सों में पर्यटन स्थल बंद हो गए हैं। टेराकोटा योद्धाओं का घर और कुछ शहरों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियों और सिनेमाघरों जैसे बंद स्थानों को रद्द कर दिया है।

चीन में मामलों की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है - केवल दोहरे अंकों में।

शहरभर में परीक्षण अभियान का आदेश दिया गया है, और लोगों को प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक कि वे यात्रा के दिनों के भीतर एक नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट नहीं दिखा सकते हैं।

यह देखते हुए कि इस नवीनतम प्रकोप में कई प्रभावित क्षेत्र चीन के उत्तर में हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत उपायों का आग्रह किया है कि कोविद की रोकथाम के कार्य को सुरक्षित रूप से किया जा सके।

आने वाले महीनों में महिला चिकित्साकर्मियों को ठंड से बचाने पर विशेष रूप से जोर दिया है और लोगों से बाहर समय बिताने को सीमित करने का आग्रह किया गया है।(आईएएनएस)

ब्राजील की एक संसदीय समिति ने राष्ट्रपति जाएर बोल्सोनारो पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है. ऐसा कोविड महामारी से ठीक से ना निपटने के लिए किया गया है.

  (dw.com) 

ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर देश की संसदीय समिति ने नौ आरापों में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है. इन आरोपों में मानवता के खिलाफ अपराधों के अलावा नीमहकीमी भी शामिल है.

सेनेटर रेनान कैलहाइरोस ने समिति की अंतिम रिपोर्ट को पेश किया. यह समिति राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सरकार की कोरोना वायरस संबंधी नीतियों की जांच कर रही थी. छह महीने की जांच के बाद यह रिपोर्ट पेश की गई है.

करीब 1,200 पेज की इस रिपोर्ट में सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप है. रिपोर्ट कहती है कि कोविड की शुरुआत में मलेरिया की दवाई की सिफारिश करने के अलावा सरकार ने कोई और नीतिगत फैसला नहीं लिया.

बोल्सोनारो पर अपराधिक मुकदमा चलाने के अलावा समिति ने उन पर महाभियोग चलाने की भी सिफारिश की है. हालांकि ऐसी सिफारिशों को मानने का फैसला चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष पर निर्भर करता है, जिन्हें बोल्सोनारो का करीबी माना जाता है.
हत्या का आरोप नहीं

समिति ने जिन आरोपों में मुकदमे की सिफारिश की है, उनमें आदिवासियों का नरसंहार और कत्ल जैसे संगीन आरोप शामिल नहीं किए गए. हालांकि इन आरोपों पर चर्चा हुई थी. समिति ने राष्ट्रपति के अलावा 65 अन्य व्यक्तियों और दो उद्योगों को भी रिपोर्ट में नामित किया है.

समिति में 11 सदस्य थे. इनमें से सात विपक्षी दलों से जुड़े हैं या निर्दलीय हैं. पिछले छह महीने के दौरान समिति ने दर्जनों लोगों के बयान दर्ज किए. अगले हफ्ते इस रिपोर्ट पर समिति में वोटिंग होने की संभावना है. रिपोर्ट को पारित करने के लिए बहुमत की जरूरत होगी, जिसे फिर प्रॉसीक्यूटर जनरल को भेजा जाएगा. प्रॉसीक्यूटर जरनल ही मुकदमा चलाने पर फैसला करेगा.
बोल्सोनारो का बोलबाला घटा

ब्राजील में 2.2 करोड़ लोग कोरोना वायरस महामारी का शिकार बने. वहां छह लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. महामारी के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी. इस कारण मार्च और अप्रैल में बड़ी संख्या में मौतें हुईं.

इस स्थिति के बावजूद बोल्सोनारो ने कोरोनावायरस की गंभीरता को शुरुआत से ही ज्यादा अहमियत नहीं दी. उन्होंने वैक्सीन पर संदेह जाहिर किए और कड़ी पाबंदियां लगाने जैसे उपाय भी नहीं किए. उन्होंने बार-बार कहा कि उन्होंने खुद कोई टीका नहीं लगवाया.

बोल्सोनारो पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ब्राजील के लिए वैक्सीन खरीदने में देरी की जबकि उनका देश अमेरिका और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित मुल्क है.

बोल्सोनारो सरकार के प्रति जनता का समर्थन लगातार घट रहा है. सितंबर में डाटाफोला संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 53 प्रतिशत लोगों ने राष्ट्रपति की नीतियों को खारिज किया. 2019 में बोल्सोनारो द्वारा सत्ता संभालने के बाद से यह समर्थन का निम्नतम स्तर है.

वीके/एए (एपी, डीपीए)

अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को भारत सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पाक-अफगानिस्तान-ईरान प्रभाग के जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह कर रहे हैं. यह दल मॉस्को में हो रहे अफगानिस्तान सम्मेलन के दौरान रूस की सरकार के विशेष न्योते पर वहां गया है.

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि सम्मेलन से इतर दोनों प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात हुई. भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

भारत पहले भी तालिबान के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत कर चुका है. पिछली बार ऐसी मुलाकात दोहा में हुई थी जब 31 अगस्त को कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई से भारतीय दूतावास में ही मुलाकात की थी.

तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था, "आज कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई से मुलाकात की. तालिबान के आग्रह पर यह बैठक भारत के दूतावास में हुई.”
सरकारी स्तर पर पहला संपर्क

बुधवार को मॉस्को में हुई मुलाकात अफगानि्सतान में अंतरिम कैबिनेट के गठन के बाद दोनों पक्षों के बीच पहला औपचारिक संपर्क है. अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने मुजाहिद के हवाले से बताया कि भारत युद्ध पीड़ित देश को मानवीय सहायता देने को तैयार है.

मुजाहिद के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे की चिंताओं पर ध्यान देने और कूटनीतिक व आर्थिक रिश्ते सुधारने पर भी जोर दिया.

मॉस्को में अफगानिस्तान पर यह सम्मेलन 2017 में स्थापित किया गया था. इस सम्मेलन में छह पक्षों को अफगानिस्तान पर अपनी राय व्यक्त करने और एक दूसरे से सलाह मश्विरा करने का मौका मिलता है. इन पक्षों में रूस के अलावा अफगानिस्तान, भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं. 2017 के बाद से ये देश कई बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं.

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सरकार बना लिए जाने के बाद यह पहला सम्मेलन है, जिसमें दस देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित हैं. तालिबान ने 15 अगस्त को तब काबुल पर कब्जा कर लिया था जब अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाली नाटो फौजें दो दशक लंबे अभियान के बाद वहां से जाने के अंतिम चरण में थीं.
मदद की अपील

मॉस्को फॉर्मैट में अफगान उप प्रधानमंत्री हनाफी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि उनकी अंतरिम सरकार को मान्यता दे. इस सरकार में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट में हैं.

अफगान समाचार एजेंसी खाम प्रेस के मुताबिक हनाफी ने कहा, "अफगानिस्तान को अलग-थलग कर देना किसी के भी हित में नहीं है. यह पहले भी साबित हो चुका है.” हनाफी ने अमेरिका से आग्रह किया कि देश के सेंट्रल बैंक की संपत्ति पर लगी पाबंदियां हटाए. ये संपत्तियां करीब 9.4 अरब अमेरिकी डॉलर की हैं.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने अमेरिका के सम्मेलन में हिस्सा ना लेने पर अफसोस जाहिर किया. उन्होंने कहा, "हमें अमेरिका के ना आने का अफसोस है. उम्मीद है ऐसा कि उसूली समस्या के कारण नहीं हुआ और वजह बस यही हो कि अफगानिस्तान में अमेरिका का विशेष दूत बदल गया है.”

लावरोव ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान को वित्तीय, आर्थिक और मानवीय सहायता दे ताकि मानवीय संकट और बड़े पैमाने पर विस्थापन को टाला जा सके. (dw.com)
 

कुछ समय पहले तक आस्मा के लिए अपने प्रेमी के साथ सऊदी अरब के समुद्र तट पर पूरा दिन बिताना अकल्पनीय था. पर अब सऊदी अरब बदल रहा है.

(dw.com) 

बेहद रूढ़िवादी सऊदी अरब के समुद्र तट पर अपने प्रेमी के साथ पूरा दिन बिताना आस्मा के लिए अकल्पनीय था. अब 32 साल की आस्मा लाल सागर के सफेद रेतीले तटों पर अपने दोस्त के साथ डांस कर सकती हैं.

आस्मा इस बात से भी खुश हैं कि वह समुद्र तट पर अपने साथी के साथ डांस करते हुए पास के लाउडस्पीकर पर बजने वाले तेज संगीत का आनंद ले सकती हैं. यह सामाजिक परिवर्तन खाड़ी के इस इस्लामी साम्राज्य में शुरू हुए खुलेपन का एक उदाहरण मात्र है.

हाल के दिनों में सऊदी अरब में हुए कई सामाजिक परिवर्तनों के दो मुख्य कारण हैं. इन परिवर्तनों के साथ-साथ जहां एक ओर अति कठोर सामाजिक ढांचे को आधुनिकता की सोच में बदला जा रहा है, वहीं तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था का विकल्प तैयार करना भी है.

खाड़ी देश के सामाजिक सुधार पर्यटन और घरेलू खर्च को प्रोत्साहित करके अपनी तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की इच्छा से प्रेरित हैं.
संगीत से बैन हटा, महिलाएं कर रहीं ड्राइविंग

सऊदी अरब में 2017 तक सार्वजनिक स्थानों पर संगीत पर प्रतिबंध लगा हुआ था. प्रतिबंध का सम्मान देश की धार्मिक पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाता था. प्रतिबंध चार साल पहले हटा लिया गया था, इसके एक साल बाद महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी गई. अरब देश के अधिकांश बीचों में अभी भी पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग व्यवस्था है.

बीच पर इस तरह की छूट देश में पर्यटन और सार्वजनिक मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए अब तक उठाए गए कदमों में से एक है. 300 रियाल भुगतान करके आप जेद्दाह के पास प्योर बीच नामक एक समुद्र तट रिसॉर्ट में जा सकते हैं. यहां संगीत और डांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और आप समुद्र तट की सफेद रेत की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं.
'सपना सच हो गया'

स्विमसूट के ऊपर नीले रंग की पोशाक पहने आस्मा ने एएफपी को बताया, "मैं अपने घर के पास इस समुद्र तट पर आकर बहुत खुश हूं. मैं मजे ले सकती हूं. हमारा सपना था कि हम यहां आएं और एक खूबसूरत वीकएंड बिताएं. अब वह सपना सच हो गया है."

जो लोग सऊदी अरब के प्योर बीच पर जाते हैं वे भी समुद्र में स्नान कर सकते हैं. महिलाओं ने बिकनी पहन रखी है और उनमें से कुछ हुक्का पी रही हैं. सूरज ढलने के साथ पास ही मंच पर पश्चिमी संगीत की धुन पर कलाकार नृत्य पेश करते हैं. एक जोड़ा एक दूसरे को गले लगाता देखा जा सकता है.

दूरगामी सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सऊदी अरब में अब जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वे कई देशों में काफी सामान्य हैं, लेकिन इस अरब साम्राज्य में ऐसे दृश्य बहुत ही अलग और असामान्य लगते हैं क्योंकि सऊदी अरब शुरू से ही यह सख्त वहाबी मुस्लिम विचारधारा वाला एक रूढ़िवादी देश रहा है. इसके अलावा मक्का में काबा और मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से दो हैं.
खुलता सऊदी समाज

इस देश में जेद्दाह और आसपास के क्षेत्र के बाहर प्योर बीच जैसे दृश्य कभी नहीं देखे गए. ऐसा इसलिए है क्योंकि जेद्दाह देश का वह इलाका है जहां खुलेपन का विचार सबसे ज्यादा प्रचलित है. सऊदी अरब का प्योर बीच जेद्दाह शहर के केंद्र से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर में किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में स्थित है.

मिस्र के हादिल उमर कहते हैं, "मैं यहां पला-बढ़ा हूं. कुछ साल पहले तक हमें संगीत सुनने की भी इजाजत नहीं थी. तो हमारे लिए यह स्वर्ग के समान है."

अपना खुद का कारोबार चलाने वाली एक युवा सऊदी महिला दीमा ने समुद्र तट पर संगीत पर डांस करते हुए एएफपी को बताया, "मुझे नहीं लगता कि मुझे अच्छा समय बिताने के लिए विदेश जाने की जरूरत है. यहीं सब है इसके लिए."

2017 में सत्ता में आए क्राउन प्रिंस और वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान के तहत देश परिवर्तन का अनुभव कर रहा है. लेकिन 'एमबीएस' ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, मौलवियों और पत्रकारों को हिरासत में लेते हुए असंतोष पर व्यापक कार्रवाई शुरू की है. एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने उन पर इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 की नृशंस हत्या को मंजूरी देने का आरोप लगाया है.

एए/वीके (एएफपी)
 

मृत्युंजय कुमार झा
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर: इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख के पद को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच व्याप्त तनाव अभी भी बना हुआ है।

दो सप्ताह हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खान ने अभी तक आईएसआई प्रमुख के पद के लिए तीन नामों में से एक का चयन नहीं किया है, जो उनके और सेना प्रमुख के बीच टकराव का मुख्य कारण बना हुआ है।

खान के मंत्रियों के दावों के बावजूद कि बाजवा के साथ मामला सुलझा लिया गया है, खान हर संभव सार्वजनिक मंच से सैन्य प्रतिष्ठान को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं, जो बेहद असामान्य है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि वह 'नया पाकिस्तान' को एक ऐसा इस्लामिक कल्याणकारी राष्ट्र बना देंगे, जो कि पैगंबर के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर मदीना के मॉडल पर आधारित होगा, जहां शक्तिशाली लोगों और जनरलों सहित कानून के समक्ष सभी समान होंगे।

खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा के साथ अपने चल रहे संघर्ष के परोक्ष संदर्भ में कहा, "मदीना की व्यवस्था न्याय और योग्यता पर आधारित है, यहां तक कि एक जनरल को भी प्रदर्शन के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है।"

खान ने मंगलवार को रहमतुल-लील-आलामीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "कानून पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होगा।"

पाकिस्तानी दैनिक द न्यूज ने खान के हवाले से कहा, "भविष्यवक्ताओं ने मुसलमानों को ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया है, भले ही उन्हें इस उद्देश्य के लिए चीन जाना पड़े। ज्ञान प्राप्त करके, मुसलमान अतीत में दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए।"

हालांकि इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद से 'नया पाकिस्तान' के बारे में बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि वह इसे कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हैं? क्या मदीना पाकिस्तान के राजनीतिक, सैन्य और न्यायिक पुनर्निर्माण का एक नमूना है या सिर्फ एक नारा है?

मदीना रियासत को लेकर इमरान खान की व्याख्या अलग है। पिछले हफ्ते, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी संस्कृति से बचाने के लिए रहमतुल-लील-आलामीन प्राधिकरण - मुल्लाओं और धार्मिक मौलवियों की एक परिषद के गठन की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा, "वे (प्राधिकरण) हमें बताएंगे कि किन चीजों को बदलने की जरूरत है।"

दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खान ने मुल्लाओं से वादा किया था कि उनके शासन के दौरान इस्लामी नियमों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा और जो दो प्रमुख विधेयक हैं, पहला घरेलू हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए और दूसरा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए है, उन्हें लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे इस्लामी कानून के खिलाफ हैं।

पिछले साल उनकी सरकार ने मदरसों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास में विवादास्पद एकल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति (एसएनसीपी) पेश की थी। उन्होंने प्रांतीय सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पवित्र कुरान की शिक्षा अनिवार्य की जाए। आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना कोई भी छात्र बीए, बीएससी, बीई, एमई, एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी या मेडिकल डिग्री प्राप्त नहीं कर पाएगा।

एक पूर्व क्रिकेटर और पश्चिमी सभ्यता से मेल खाने वाले प्लेबॉय के रूप में खान की प्रतिष्ठा कभी-कभी विदेशियों को यह मानने के लिए गुमराह करती है कि वह पाकिस्तान के लिए एक उदार ²ष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वास्तव में, खान पाकिस्तान के आगे रूढ़िवाद और निर्लज्ज कट्टरता में उतरने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जबकि पाकिस्तानी समाज के उदारवादी वर्गों को हाशिए पर रखा जा रहा है, धार्मिक दल और उनके मंसूबे फल-फूल रहे हैं।

(यह आलेख इंडियानैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)  (आईएसआई)

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर| अफगान महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की सदस्य महजुबिन हकीमी का तालिबान ने काबुल में सिर कलम कर दिया। वह युवा आयु वर्ग टीम की तरफ से खेलती थीं। फारसी इंडिपेंडेंट के साथ एक साक्षात्कार में, अफगान महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कोचों में से एक, सुराया अफजाली (छद्म नाम) ने पुष्टि की कि एथलीट की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि महजुबिन के परिवार के अलावा कोई मौत के समय और तरीके के बारे में नहीं जानता।

महजुबिन पिछली अफगान सरकार के पतन से पहले काबुल नगर पालिका वॉलीबॉल क्लब के लिए खेलती थीं और क्लब के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक थीं।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बकौल सुराया अफजाली, महजुबिन हकीमी की हत्या संभवत: अक्टूबर की शुरुआत में हुई थी और यह मुद्दा अब तक छिपा हुआ था, क्योंकि उसके परिवार को धमकी देकर इस बारे में किसी को बताने से मना किया गया था।

अफजाली के अनुसार, पिछली सरकार के पतन के बाद, अफगानिस्तान में महिला एथलीटों को एक गंभीर सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ा और तालिबान ने उनका पीछा किया और विभिन्न शहरों में उनमें से कई के घरों की तलाशी ली।

कई महिला एथलीट, विशेष रूप से अफगान महिला वॉलीबॉल टीम की सदस्य, जिन्होंने विदेशी और घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और मीडिया कार्यक्रमों में दिखाई दी हैं, गंभीर खतरे में हैं।

अफगान महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कोच ने कहा कि टीम के केवल दो खिलाड़ी व्यक्तिगत कार्रवाई के माध्यम से अफगानिस्तान छोड़ने में सक्षम थे और अफगानिस्तान के अंदर टीम के बाकी सदस्य खतरे और आतंक में हैं।

अफजाली ने कहा, "वॉलीबॉल टीम के सभी खिलाड़ी और बाकी महिला एथलीट बुरी स्थिति में हैं और निराशा और डर में हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "सभी को पलायन करने और अज्ञात जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया गया है। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए विदेशी संगठनों और देशों का समर्थन हासिल करने के प्रयास अब तक असफल रहे हैं।"

महजुबिन की मौत ने तालिबान और उन लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने की आशंकाओं को हवा दी है, जो लंबे समय से महिलाओं के खेल को बाधित करने की मांग कर रहे हैं।

तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण के साथ खेल, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की सभी गतिविधियां बंद हो गई हैं और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं के जीवन, काम और सुरक्षा पर जारी प्रतिबंध के बारे में अभी भी चिंताएं हैं। 

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) का कहना है कि यमन में 2016 से अब तक 10,000 बच्चे मारे गए हैं या अपंग हो चुके हैं. युद्ध के कारण देश इस समय दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकट का सामना कर रहा है.

(dw.com)  

यूनिसेफ ने मंगलवार, 19 अक्टूबर को कहा कि युद्धग्रस्त देश यमन में 10,000 से अधिक बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं. एजेंसी के अनुसार यमन हर दिन चार बच्चों के मारे जाने या घायल होने के "शर्मनाक मील के पत्थर" पर पहुंच गया है.

यमन में पिछले पांच वर्षों से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें ईरानी समर्थित हूथी विद्रोही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार से लड़ रहे हैं. इस युद्ध में सऊदी अरब और क्षेत्र में उसके सहयोगी भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कहा कि उनकी एजेंसी का अनुमान है कि यमन में अब तक 10,000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 2015 में युद्ध में सऊदी गठबंधन के हस्तक्षेप के बाद से हर दिन लगभग चार बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं.

यूनिसेफ ने इसे "शर्मनाक मील का पत्थर" बताया है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है मार्च 2015 से इस साल 30 सितंबर के बीच यमन में हुई लड़ाई में 3,455 बच्चे मारे गए और 6,600 घायल हुए.

युद्ध के परिणामस्वरूप अनगिनत यमनी बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से घातक तरीकों से प्रभावित हो रहे हैं. यमन वर्तमान में संघर्षों, आर्थिक तबाही, सामाजिक विघटन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं से ग्रस्त है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यमन वर्तमान में दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट से जूझ रहा है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग या देश की एक तिहाई आबादी को किसी भी सहायता की सख्त जरूरत है. बच्चे इस स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हैं और कुल 1.1 करोड़ लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं. यानी पांच में से चार यमनी बच्चों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

इसके अलावा यूनिसेफ के अनुसार लगभग चार लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं. एजेंसी के जेम्स एल्डर ने कहा, "वे भूख से मर रहे हैं क्योंकि वयस्कों ने एक युद्ध शुरू कर दिया है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं."

यमन में गृहयुद्ध के चलते करीब 20 लाख बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जबकि हिंसा ने लगभग 17 लाख बच्चों और उनके परिवारों को विस्थापित कर दिया है. (dw.com)

एए/सीके (डीपीए, एपी)

वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनी इस्राएल के चेक नाकों पर बेरोकटोक जा सकेंगे. इस्राएल उन्हें पहचान पत्र जारी करेगा. 1967 से वेस्ट बैंक पर इस्राएल का कब्जा है.

    (dw.com)  

इस्राएल ने कहा है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले 4,000 फलस्तीनियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे जिसके बाद वे चेक नाकों से बेरोक टोक आ जा सकेंगे. आधिकारिक पंजीकरण का यह अभियान बरसों से बंद पड़ा था.

इस्राएल की सरकार का यह कदम उन 2,800 लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होगा जो गजा पट्टी के पूर्व नागरिक हैं. सरकार ने उन्हें कानूनी दर्जा देने का फैसला किया है. ये लोग 2007 में गजा पट्टी से भागकर तब वेस्ट बैंक आ गए थे जब हमास के साथ आंतरिक संघर्ष चल रहा था.
क्यों चाहिए पहचान पत्र?

फलस्तीनी जनता का पंजीकरण होने पर वेस्ट बैंक के नागरिकों को इलाके में बने इस्राएली सेना के नाकों से आने जाने में सुविधा हो जाएगी. इस्राएल ने छह दिन चले युद्ध में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और तब से यहां रहने वाले लोगों के साथ इस्राएली सेना की झड़पें होती रहती हैं.

इस्राएल की सरकार ने इन सैन्य नाकों को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है. लेकिन फलस्तीनी और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन नाकों से असहमत हैं और कहते रहे हैं कि इस कारण लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है.

इस्राएली सेना की नागरिक मामले देखने वाली शाखा COGAT ने कहा है कि पहचान पत्र देने से गजा पट्टी के 2,800 पूर्व बाशिंदों के अलावा 1,200 उन लोगों को भी लाभ पहुंचेगा जो पंजीकृत नहीं हैं. इनमें वेस्ट बैंक के लोगों के रिश्तेदार आदि शामिल हैं.

इस्राएल ने शांति समझौते के तहत पहचान पत्र देने की यह योजना बनाई थी. इन पहचान पत्रों को हर साल नवीनीकृत किया जाना था. लेकिन साल 2,000 में यह योजना तब ठंडे बस्ते में चली गई जब कथित दूसरे इंतिफादा के तहत लोगों ने संघर्ष किया.

2008-09 में इस्राएल ने 32 हजार लोगों को परिवारों के पुनर्मिलन योजना के तहत परमिट दिए थे लेकिन कुछेक मामलों को छोड़कर ज्यादातर के लिए यह योजना लागू नहीं हो पाई.
क्या बोले नेता?

पहचान पत्र देने की योजना फिर से शुरू करने को लेकर देश के रक्षा मंत्री बेनी गांत्स ने ट्विटर पर लिखा कि यह एक मानवतावादी कदम है. उन्होंने सात हफ्ते पहले ही वेस्ट बैंक के शहर रामल्लाह में फलस्तीनी नैशनल अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी.

ट्वटिर पर उन्होंने कहा कि यह कदम उनकी "देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और फलस्तीनियों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है.”

फलस्तीनी अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी हुसैन अल-शेख ने भी इस कदम पर ट्वीट किया. उन्होंने कहा, "आज चार हजार लोगों के नामों का ऐलान किया जाएगा, जिन्होंने नागरिकता का अधिकार हासिल किया है. उन्हें फलस्तीनी पहचान के साथ-साथ अपने निवास स्थान का पता भी मिलेगा.”

वेस्ट बैंक में चार लाख 75 हजार इस्राएली यहूदी रहते हैं, जिनकी रिहायश को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है. इस्राएल के प्रधानमंत्री ने फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ औपचारिक शांति वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

ब्रिटिश और फ्रांसीसी नेता आव्रजन संकट पर बहस कर रहे हैं. दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. कई आप्रवासी बेहद खतरनाक तरीकों से ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

(dw.com)  

फ्रांस के कलै क्षेत्र में फंसे कई आप्रवासी या शरण चाहने वाले हर कीमत पर यूके पहुंचना चाहते हैं. कुछ के लिए आर्थिक संकट उन्हें सबसे खतरनाक रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है, जबकि अन्य गहरे पारिवारिक या सामुदायिक संबंधों पर भरोसा करते हुए यूके की ओर रुख करना चाहते हैं. फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि प्रवासियों की चिंताजनक स्थिति और इंग्लिश चैनल को पार करने की खतरनाक कोशिशें लंदन सरकार के कमजोर नियमों के कारण अवैध रूप से या कानूनी दस्तावेजों के बिना ब्रिटेन जाने वाले प्रवासियों के संबंध में हैं.
यूके आकर्षक क्यों है

ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन यूरोप का एक अनूठा देश बन गया है. ब्रिटेन के कई कानून यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों से अलग हैं. इन दिनों यूरोपीय स्तर पर चर्चा के तहत कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी मुद्दों में आव्रजन का मुद्दा सबसे आगे है, खासकर अफगानिस्तान की स्थिति के संदर्भ में. इंग्लिश चैनल के दोनों तरफ के नेता एक-दूसरे पर इमिग्रेशन संकट पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं. सबसे कठिन सवाल यह है कि इंग्लिश चैनल को पार करने और ब्रिटिश मुख्य भूमि में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की बाढ़ को कैसे रोका जाए. पिछले कुछ महीनों में हजारों शरण चाहने वालों ने विभिन्न तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करके यूके में प्रवेश किया है और इससे आप्रवासियों या शरण चाहने वालों के खिलाफ बयानबाजी में तेजी हुई है.

मोहम्मद और जाबेर एक ट्रक के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि वे उसपर सवार हो सके और किसी तरह इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में दाखिल हो सके. वे इस वक्त फ्रांस के कलै इलाके में मौजूद हैं. उन्हें यह एहसास हुआ कि वह आज अपने अभियान में सफल हो सकते हैं. उन्होंने एक ट्रक चुना. विशेष रूप से मालवाहक ट्रक, ये वो ट्रक होते हैं जिसपर आप्रवासी चुपके से सवार हो जाते हैं और ब्रिटेन में दाखिल हो जाते हैं. कई बार वे चलते हुए ट्रक से दूसरे ट्रक पर छलांग भी लगाते हैं. अब इस तरह का जोखिम भरा काम कई और लोग कर रहे हैं.

सबसे कठिन और खतरनाक तरीके को अपनाने की हिम्मत केवल सबसे कम उम्र के और सेहतमंद आप्रवासी ही कर सकते हैं और ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता. मोहम्मद और जाबेर सूडानी युवक हैं. दोनों ट्रक में छिप गए. मौका पाकर एक निश्चित स्थान पर चलते ट्रक से कूदने की कोशिश कर रहे एक युवक ने दूसरे पर चिल्लाकर उसे कूदने का निर्देश दिया. ट्रक नहीं रुका यानी ड्राइवर को पता नहीं चला. कुछ ही समय बाद ट्रक चालक और ट्रक दोनों फ्रांसीसी राजमार्ग से गायब हो गए और इंग्लिश चैनल की ओर मुड़ गए. सूडानी लोगों को उम्मीद थी कि वे अपने गंतव्य ब्रिटेन तक पहुंच जाएंगे.
मोहम्मद और जाबेर दोनों अपने-अपने देशों में युद्ध से बच निकल कर आए हैं. लीबिया में पिटाई और अपहरण को सहने के बाद, उन्होंने इटली पहुंचने के प्रयास में भूमध्यसागरीय पार एक घातक यात्रा का अनुभव किया है और अब क्लै के उत्तरी फ्रांसीसी क्षेत्र में है. वहीं मोहम्मद सूडान का रहने वाला है और वह अपने देश से भाग निकला है. वह और पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व के सैकड़ों अन्य प्रवासी ट्रकों में छिपकर ब्रिटेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं. यह शरण चाहने वालों के लिए एक बहुत ही खतरनाक और संभावित घातक तरीका भी है.

दो तरह के आप्रवासी हैं जो यूके जाना चाहते हैं. ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं और वे काम चलाऊ नावों में पैसे लगाने से नहीं हिचकिचाते जबकि उनकी नावें बहुत कमजोर और अस्थिर होती हैं और अपनी क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों को ले जाती हैं. प्रवासियों से भरी नावें अक्सर डूब जाती हैं या पलट जाती हैं.

दूसरी ओर आप्रवासी जिनके पास परिभ्रमण का जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वे अंग्रेजी चैनल के आसपास के राजमार्गों पर भारी माल से लदे वाणिज्यिक ट्रकों का पीछा कर रहे हैं. जहां से चालक और उसकी आगे की सीट समाप्त होती है, ये प्रवासी किसी तरह ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ जाते हैं और सामान के बीच में छिप जाते हैं और उपयुक्त स्थान पर ट्रक से कूद जाते हैं. वे किसी भी कीमत पर ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करते हैं. सिर्फ युवा और ऊर्जावान लोग ही इस खतरनाक साहसिक काम को करने का साहस करते हैं. ट्रक से कूदने की कोशिश हमेशा एक टीम या समूह के रूप में किया जाता है.

एए/सीके (एपी)

बांग्लादेश में साम्प्रदायिक हिंसा के एक बुरे दौर के बाद सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली है. रैली में "सांप्रदायिक हिंसा बंद करो" का नारा लगाते हुए हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.

  (dw.com)  

बीते कुछ दिनों में मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में कम से कम छह लोग मारे गए और दर्जनों घर नष्ट कर दिए गए. पुलिस ने कहा है कि 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हमले शुक्रवार 15 अक्टूबर को दक्षिणपूर्वी जिले नोआखली में शुरू हुए थे. मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिंदुओं पर कुरान से सम्बंधित ईशनिंदात्मक कार्य करने का आरोप लगाया था और उसका विरोध किया था. विरोध प्रदर्शन ही बाद में हिंसा में बदल गया. हिंदुओं के कई घरों और पवित्र स्थलों पर हमले हुए और वहां तोड़ फोड़ की गई.
अवामी लीग की अपील

इसी हिंसा के विरोध में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने राजधानी ढाका में रैली का आयोजन किया. शहर के केंद्र में पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने चार किलोमीटर लंबी रैली निकाली और हिंसा को रोकने की मांग की.

कुछ महिला समर्थकों द्वारा हाथ में लिए हुए एक बैनर पर लिखा था, "इस साम्प्रदायिक दुष्टता को बंद करो, बांग्लादेश." ढाका में कुछ दूसरे इलाकों में सैकड़ों लेखक हाथों से लिखे हुए सन्देश और पोस्टर लेकर इकठ्ठा हुए. एक संदेश में लिखा था, "अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाइए, मारना नहीं."

अवामी लीग के सांसद और संयुक्त महासचिव महबूबूल आलम हनीफ ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगले दो सप्ताह में पूरे देश में कई रैलियां निकालने की योजना बनाई है. उन्होंने कहा, "इस भय को हटाना ही होगा." सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 71 मामले दर्ज किए गए हैं.
पंथनिरपेक्षता का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में हुई हिंसा को रोकने की मांग की है. संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिया सेप्पो ने ट्वीट किया, "सोशल मीडिया पर हेट स्पीच की वजह से भड़के बांग्लादेश के हिंदुओं पर हाल ही में हुए हमले संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं और इनका रुकना जरूरी है."

मानवाधिकार समूह एम्नेस्टी इंटरनैशनल ने जांच की और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है. बांग्लादेश की करीब 17 करोड़ आबादी में लगभग 10 प्रतिशत हिंदू हैं. देश में सांप्रदायिक तनाव लंबे समय से रहा है. देश का संविधान इस्लाम को "स्टेट रिलिजन" की मान्यता देता है लेकिन पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का समर्थन भी करता है.

सीके/एए (रॉयटर्स)

फेसबुक अपना नाम बदल सकती है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक द वर्ज नामक वेबसाइट ने इस बारे में खबर दी है. नया नाम छवि बदलने की कोशिश हो सकती है.

(dw.com)  

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक इंक का नाम बदला जा सकता है. ऐसी खबरें हैं कि कंपनी अपनी छवि में बदलाव लाने के प्रयास कर रही है और इसी के तहत नया नाम रखा जा सकता है.

वेबसाइट द वर्ज ने मंगलवार को मामले से सीधे तौर पर जुड़े एक सूत्र के हवाले से यह खबर दी है. वर्ज का कहना है फेसबुक चूंकि अब मेटावर्स पर ध्यान देना चाहती है तो नया नाम उसी कड़ी का हो सकता है.

रिपोर्ट कहती है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की योजना 28 अक्टूबर को होने वाली कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस में नए नाम के बारे में बात करने की योजना है. हालांकि नया नाम उससे पहले भी उजागर किया जा सकता है.

द वर्ज की रिपोर्ट कहती है कि फेसबुक की रीब्रैंडिंग के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और ऑक्युलस आदि को एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है.

इस बारे में जब फेसबुक से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि वह अटकलों या अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करती.
छवि सुधारने की कोशिश

फेसबुक एक के बाद एक कई संकटों से जूझ रही है. हाल ही में कई बार उसकी सेवाएं कई घंटों तक ठप्प रहीं, जिस कारण उसे अरबों का नुकसान उठाना पड़ा. कंपनी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे खुलासों ने भी फेसबुक की छवि को नुकसान पहुंचाया है.

पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगेन ने कुछ दस्तावेज लीक करते हुए बताया था कि फेसबुक जानती थी कि उसकी वेबसाइट युवा लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है. इसके अलावा, कई देशों में फेसबुक के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण की मांग तेज हो रही है.

पिछले महीने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में ऐसे संकेत दिए थे कि मेटावर्स की घोषणा के जरिए फेसबुक अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर सकती है. वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि मेटावर्स में कंपनी की दिलचस्पी "नीति-निर्मातओं के बीच कंपनी की छवि को फिर स्थापित करने और फेसबुक को इंटरनेट तकनीकों की अगली लहर के लिए तैयार करने की कोशिशों का हिस्सा हो सकती है."
मेटावर्स पर केंद्रित भविष्य

इसी हफ्ते फेसबुक ने भविष्य के इंटरनेट ‘मेटावर्स' पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी. यूरोप में मेटावर्स टीम के लिए दस हजार लोगों को भर्ती का ऐलान करते हुए कंपनी ने एक ब्लॉग में लिखा था कि मेटावर्स भविष्य है.

फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "मेटावर्स में रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर नए आयाम खोलने की संभावना है. यूरोपीय संघ के लोग इसके लिए बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करेंगे. आज हम यूरोपीय संघ में 10,000 लोगों को भर्ती करने की योजना का ऐलान कर रहे हैं जिसे अगले 5 साल के दौरान अंजाम दिया जाएगा."

यह इस तरह की तकनीक है जिसके तहत मनुष्य डिजिटल जगत में वर्चुअली प्रवेश कर सकेगा. जानकार बताते हैं कि यह कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो वह आपके सामने ही बैठा है जबकि असल में दोनों लोग इंटरनेट के जरिए मीलों दूर से जुड़े हुए हैं.

वीके/सीके (रॉयटर्स)
 

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने तालिबान से अफगानिस्तान में लड़कियों को तुरंत स्कूल लौटने की अनुमति देने का आह्वान किया है.

(dw.com)  

अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी तालिबान के सत्ता में आने के लगभग दो महीने बाद नई सरकार ने लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय में लौटने पर रोक लगा दी है और लड़कों को कक्षा में लौटने की इजाजत है.

तालिबान ने दावा किया है कि वे सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस्लामी कानून की व्याख्या के तहत छात्रों को सख्ती से अलग करने के बाद लड़कियों को स्कूल लौटने की अनुमति देंगे. अधिकतर लोगों को तालिबान के इस आश्वासन पर संदेह है.
तालिबान को खुला पत्र

नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई और कई अफगान महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक खुले पत्र में लिखा, "तालिबान अधिकारियों के लिए...लड़कियों की शिक्षा पर वास्तविक प्रतिबंध को हटा दें और लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को तुरंत फिर से खोलें."

उन्होंने मुस्लिम देशों के नेताओं से तालिबान शासकों को यह स्पष्ट करने का भी आह्वान किया कि "लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना धार्मिक रूप से उचित नहीं है."

खत पर हस्ताक्षर करने वालों में शहजाद अकबर भी शामिल थे, जो अमेरिका समर्थित पूर्व अशरफ गनी सरकार में अफगान मानवाधिकार आयोग के प्रमुख थे. तालिबान सरकार से अपील करने वालों का कहना है, "दुनिया में इस समय अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध है.''

खत पर हस्ताक्षर करने वालों ने जी20 नेताओं से अफगान बच्चों की शिक्षा परियोजना के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराने की अपील की है. इस पत्र के साथ एक याचिका भी दाखिल की गई है जिस पर सोमवार तक 6,40,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके थे.

शिक्षा में सक्रिय पाकिस्तानी छात्रा मलाला यूसुफजई को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों ने 2012 में स्वात घाटी में गोली मारकर घायल कर दिया था, जब वह स्कूल बस से घर लौट रही थी.

मलाला अब 24 साल की हो गई हैं और खासतौर पर लड़कियों को शिक्षित करने में सक्रिय हैं. इस बीच अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मीडिया से कहा, "जहां तक ​​मुझे पता है स्कूल और विश्वविद्यालय जल्द ही खोले जाएंगे और लड़कियां और महिलाएं स्कूल जा सकेंगी और शिक्षण सेवाएं प्रदान कर सकेंगी. इजाजत दी जाएगी."

तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभी लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है क्योंकि अभी पर्यावरण सुरक्षित नहीं है.

एए/वीके (एएफपी)

गूगल ने अपना नया फोन पिक्सल 6 बाजार में उतार दिया है. स्मार्टफोन के बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले एप्पल और सैमसंग का मुकाबला करने की कोशिश कंपनी कई साल से कर रही है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

मंगलवार को गूगल ने अपना नया फोन पिक्सल 6 पेश किया. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर आधारित यह फोन गूगल की स्मार्टफोन बाजार में बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने की नई कोशिश है.

कंपनी ने अपने नए फोन के बारे में कहा कि इसे एकदम पूरी तरह से नई सोच के साथ तैयार किया गया है. गूगल ने कहा कि यह फोन सुरक्षा, स्पीड, स्टाइल और सॉफ्टवेयर, हर लिहाज से नई सोच पर आधारित है. कंपनी के सीनियर वाइस प्रेजीडेंट रिक ऑस्टरलो ने कहा, "यह साल काफी लिहाज से अलग है.”

पिक्सल फोन को गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियों को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करता रहा है. एंड्रॉयड एक मुफ्त मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसे दुनियाभर की फोन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं. लेकिन खुद गूगल के एंड्रॉयड फोन अब तक बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए हैं.
क्यों कम कामयाब है पिक्सल?

विश्लेषक ब्रैड एक्यूज कहते हैं कि पिक्सल की मध्यम दर्जे की सफलता की एक वजह इसके पिछले कुछ मॉडल में पाई गईं खामियां हैं. इसके अलावा अमेरिका की मोबाइल सर्विस कंपनियां ग्राहकों को दूसरे ब्रैंड के फोन खरीदने के लिए बेहतर ऑफर देती रही हैं.

एक्यूज ने कहा, "एक क्षेत्र है जहां पिक्सल ने बेहतरीन काम किया है और वो है सॉफ्टवेयर. लेकिन और कुछ अलग देने में यह नाकाम रहा है.”

पिक्सल 6 के रूप में जो नया फोन गूगल ने बाजार में उतारा है उसमें एप्पल जैसे कुछ फीचर भी शामिल हैं. एप्पल अपने आई-फोन के जरिए महंगे फोन खरीदने वाले ग्राहकों को लुभाता रहा है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही कंपनी ने अपने नियंत्रण में रखे हैं.

ऑस्टरलो कहते हैं, "हमारे पास आधुनिकतम हार्डवेयर है यानी पिक्सल और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसा अनुभव है जो अब से पहले कभी संभव नहीं था.”
कैसा है नया पिक्सल?

पिक्सल 6 के मॉडल 5जी क्षमता के साथ आए हैं. गूगल ने अपना नया टेंसर चिप भी इसमें प्रयोग किया है जो और ज्यादा क्षमता के साथ इंसान की तरह सोच सकता है. ऑस्टरलो के मुताबिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर का यह ऐसा मिश्रण है जो भविष्य की ‘एंबिएंट कंप्यूटिंग' की ओर एक बड़ा कदम है.

‘एंबिएंट कंप्यूटिंग' इंटरनेट का इस्तेमाल बातचीत के जरिए करने की क्षमता को कहा जाता है. 2013 की साइंस फिक्शन फिल्म ‘हर' में ऐसा ही कुछ दिखाया गया था.

पिक्सल 6 के कैमरे में कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं. इसका बेस मॉडल 6.4 इंच का है जबकि प्रो मॉडल का साइज कुछ बड़ा है. कैमरे में त्वचा के रंग को और ज्यादा सटीकता के साथ फोटो खींचने की खासियत के अलावा ‘मैजिक इरेजर' नाम का एक फीचर भी दिया गया है जो गैरजरूरी चीजों और लोगों को फोटो से हटा सकता है.

अमेरिका में पिक्सल 6 फोन की कीमत $599 डॉलर (लगभग 45 हजार रुपये) रखी गई है जबकि पिक्सल 6 प्रो 899 डॉलर (करीब 68 हजार रुपये) में मिलेगा. गूगल का कहना है कि 28 अक्टूबर से फोन ग्राहकों को भेजना शुरू कर दिया जाएगा.
 

हमजा अमीर
 इस्लामाबाद, 19 अक्टूबर | पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व से लड़कियों के लिए तत्काल प्रभाव से माध्यमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का आह्वान किया है।

उन्होंने इस मांग को युद्धग्रस्त राष्ट्र के नए शासकों को संबोधित एक खुले पत्र में रखा है।

यूसुफजई और अन्य अफगान महिला अधिकार कार्यकतार्यओं ने खुले पत्र में लिखा, "तालिबान अधिकारियों के लिए.. लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाओ और लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को तुरंत फिर से खोलो।"'

पाकिस्तानी कार्यकर्ता को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों ने 2012 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात घाटी के उनके गृहनगर में सिर में गोली मार दी थी, क्योंकि वह महिला शिक्षा की प्रचारक और समर्थक थीं।

उनका खुला पत्र अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता हथियाने के एक महीने बाद सामने आया है। तालिबान नेताओं ने पहले कहा था कि वे देश में बालिका शिक्षा की अनुमति देंगे।

हालांकि, तालिबान ने केवल लड़कों के शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है और लड़कियों के स्कूलों को फिर से खोलने की अनदेखी की है।

भले ही तालिबान नेतृत्व शिक्षा सहित देश में महिलाओं को शिक्षा के सभी अधिकार प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन कई लोग अनिश्चित हैं कि क्या वह वादा पूरा होगा।

यूसुफजई की मांग को वैश्विक मान्यता और वैल्यू मिल सकती है, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि तालिबान इसे अनदेखा कर सकता है।

तालिबान ने युसुफजई और उसके परिवार को बार-बार धमकी दी थी और जब संभव हो तो उसे मारने की कसम खाई थी और उन पर महिलाओं को शिक्षा के लिए अपने घरों से बाहर जाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया था, जो उनका दावा है कि यह इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है।

अफगानिस्तान में महिला शिक्षा का भविष्य तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना के खिलाफ दुनिया की प्रमुख चिंताओं में से एक है।

वैश्विक शक्तियों ने तालिबान से महिलाओं को उनके बुनियादी मानवाधिकार, स्वतंत्रता और शिक्षा सहित पूर्ण अधिकारों का प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग की है।

तालिबान ने भले ही प्रतिबद्धताओं में वैश्विक मांग को पूरा किया हो, लेकिन जमीन पर ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि देश महिलाओं के घर छोड़ने की अनुमति के खिलाफ सख्त और कठोर है।

अफगान सरकार अपनी बिगड़ती वित्तीय और आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता को फिर से खोलने के लिए वैश्विक मान्यता चाहती है।

हालांकि, वैश्विक समुदाय ने यह सुनिश्चित किया है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार जब तक बातचीत नहीं करती और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करती है, तब तक कोई मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है, जिसमें अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा और बुनियादी अधिकारों की मुफ्त पहुंच शामिल है।(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 19 अक्टूबर | सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक एक ऐसे फीचर का परीक्षण कर रही है, जो यूजर्स को इसके प्लेटफॉर्म पर फोटो या वीडियो सहित अपने पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर क्रॉस-पोस्ट करने की अनुमति देगा। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने नोट किया कि विकल्प वर्तमान में एक वैश्विक परीक्षण है जो केवल उन लोगों के एक छोटे समूह के लिए उपलब्ध है, जिनके पास पहले से ही इंस्टाग्राम पर एक व्यक्तिगत, निर्माता या व्यावसायिक खाते से उनकी फेसबुक प्रोफाइल जुड़ी हुई है।

फेसबुक पहले से ही उपयोगकर्ताओं को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील को फेसबुक पर क्रॉस-पोस्ट करने की अनुमति देता है।

उपलब्ध होने पर, फेसबुक के कंपोज बॉक्स में यह फीचर दिखाई देगा जहां कोई पोस्ट बना सकता है। पोस्ट के लिए दर्शकों को संपादित करने और एक नया एल्बम बनाने के अलावा नया टॉगल दिखाई देगा।

जब टैप किया जाता है, तो उपयोगकर्ता को एक नई स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहां कोई भी व्यक्तिगत फेसबुक पोस्ट को कनेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करना चुन सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर्स इंस्टाग्राम पर सिंगल फोटो, सिंगल वीडियो या मल्टी फोटो एलबम में 10 फोटो तक क्रॉस-पोस्ट कर सकेंगे।

वर्तमान में, अन्य प्रारूप, जैसे जीआईएफ, पोल, 10 से अधिक फोटो वाले फोटो एल्बम, वर्तमान में क्रॉस-पोस्टिंग के लिए योग्य नहीं हैं।

इससे पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज (डीएम) को मैसेंजर ऐप के साथ मर्ज कर दिया था। इसके साथ, इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता ऐप को छोड़े बिना फेसबुक मैसेंजर पर संपर्को को संदेश भेजने में सक्षम हैं।

इंस्टाग्राम से मैसेंजर कॉन्टेक्टस को संदेश भेजने के लिए, इंस्टाग्राम के एंड्रॉइड और आईओएस उपयोगकर्ताओं को पहले गूगल प्ले स्टोर (संस्करण 164.0.0.46.123) और एप्पल ऐप स्टोर (संस्करण 165.0) से ऐप्स के नवीनतम संस्करण को अपडेट या डाउनलोड करना होगा।

इस महीने की शुरुआत में छह घंटे के लंबे वैश्विक आउटेज से त्रस्त, इंस्टाग्राम अब एक ऐसी सुविधा का परीक्षण कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को तब सचेत करेगा जब प्लेटफॉर्म प्रमुख तकनीकी गड़बड़ियों से गुजर रहा हो।

फोटो-मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को उनकी एक्टिविटी फीड में तब सूचित करेगा जब सेवा में कोई खराबी या तकनीकी समस्या आती है, और जब इसका समाधान हो जाता है।(आईएएनएस)