भोपाल, 17 दिसंबर | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि वे बताएं कि क्या राज्य की कमल नाथ सरकार को गिराने में उनका हाथ था। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह का यह बयान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कमल नाथ सरकार को गिराने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात कही थी। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि, क्या मोदी जी अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने में उनका हाथ था? क्या मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कोरोना के लॉकडाउन करने में विलंब किया? यह बहुत ही गंभीर आरोप हैं मोदी जी जवाब दें।

ज्ञात हो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर के किसान सम्मेलन में कहा था, पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं आप किसी को बताना मत, मैने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पर बता रहा हूं। कमल नाथ की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी की थी, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी।

विजयवर्गीय के इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया था।(आईएएनएस)
 

भोपाल, 17 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का खनन करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यह बात राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। वहीं मंत्री ने जबलपुर व हेाशंगाबाद संभाग के अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सिवनी मालवा के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर नर्मदा नदी में होने वाले अवैध खनन की बात कही। इस पर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मां नर्मदा हमारी आस्था का केन्द्र है। नर्मदांचल में अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 379 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। साथ ही ओवरलोडेड डम्परों को न सिर्फ जब्त किया जायेगा बल्कि उनके मालिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

जबलपुर-होशंगाबाद के प्रभारी भी हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी के किनारे अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने की हिदायत संभागीय एवं जिलाधिकारियों को देते हुए उनसे कहा गया है कि यदि उन्होंने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उनके विरूद्ध सरकार कार्यवाही करेगी। अवैध उत्खनन को हर हाल में रोका जाएगा। मां नर्मदा का आंचल छलनी करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करेंगे।

मंत्री पटेल ने कहा कि ओवरलोडिंग से सड़कें खराब होती हैं जो आगे चलकर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इन दुर्घटनाओं से निरपराध लोग जान-माल की क्षति के शिकार होते हैं। ऐसे वाहन चालकों और मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 

अलीगढ़ (उप्र), 17 दिसंबर| उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना में दूल्हे के दोस्तों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने शादी के बाद के सेलिब्रेशन में उन्हें ज्यादा शराब देने से मना कर दिया था। घटना मंगलवार को पालीमुकीमपुर गांव में हुई। यहां 28 वर्षीय बबलू अपनी शादी के बाद दोस्तों से मिलने गया। उसके दोस्त पहले से ही नशे में थे और उन्होंने उनसे और अधिक शराब मांगी। तब बबलू ने शराब की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई। इसके बाद बहस हुई और दोस्तों में से एक ने गुस्से में उसे चाकू मार दिया।

पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। मुख्य आरोपी राम खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अधिकारी नरेश सिंह ने कहा कि 5 अन्य आरोपी फरार हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)

पटना, 17 दिसंबर | कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर मांग की है या तो शराबबंदी कानून में संशोधन लाया जाए या इसे वापस लिया जाए। शराब बंदी को नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल बताते हुए शर्मा ने कहा, "इसके पीछे सोच सही थी और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसकी सराहना की, लेकिन इसका कार्यान्वयन सही नहीं है। शराबबंदी से जुड़े कड़े कानून के बावजूद बिहार में शराब का व्यापार और तस्करी फल-फूल रही है। वर्तमान में माफिया ज्यादा कीमत लेकर उपभोक्ताओं को शराब की होम डिलीवरी कराने की पेशकश कर रहे हैं। कार्यान्वयन सही तरीके से ना होने से पुलिस और आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और और बेरोजगारी के कारण युवा अवैध कारोबार में आ रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को भी हर साल कई करोड़ का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।"

बता दें कि इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कानून में संशोधन के लिए अपना मत व्यक्त किया था। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "शराब बंदी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं।"
वहीं जद (यू) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले से आधी आबादी (महिलाएं) प्रसन्न हैं। जब ऐसा कानून वापस लिया जाएगा तो उन्हें दुख होगा। इसने कई अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को रोका है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर | नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एयरलाइन चालक दल के सदस्य, जो एक बार कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए दोबारा से परीक्षण कराने की जरूरत नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक परिपत्र (सर्कुलर) में कहा कि एयरलाइन चालक दल के आरटी-पीसीआर परीक्षण का मामला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ उठाया गया। विशेषज्ञों की राय के आधार पर आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी चालक दल के सदस्य, जो एक बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें तीन महीने तक दोबारा से परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि यह भी कहा गया है कि अगर चालक दल के किसी सदस्य को कोरोना से संबंधिक कोई लक्षण महसूस होते हैं तो तीन महीने की अवधि के पहले भी परीक्षण कराया जा सकता है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि लक्षणहीन चालक दल के ऐसे सदस्य, जो एक बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें 10 दिनों के लिए निगरानी में रखा जाना चाहिए। अगर वह निगरानी अवधि के बीच लक्षणहीन ही रहते हैं तो उन्हें पुन: परीक्षण कराए बिना ही 10 दिनों के एकांतवास (क्वारंटीन) अलगाव के बाद काम पर वापस बुलाया जा सकता है।

एयरलाइनों को चालक दल के सदस्यों के आरटी-पीसीआर परीक्षण के नए दिशानिर्देशों पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सभी एयरलाइंस को सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

--आईएएनएस

अमरावती, 17 दिसंबर | पश्चिम गोदावरी जिला मुख्यालय एलुरु में रहस्यमयी बीमारी के फैलने के पीछे कारण कीटनाशक के अवशेष थे। राज्य सरकार ने अपने बयान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और अन्य संगठनों के हवाले से यह बात कही है। इसमें कहा गया है, "विशेषज्ञों ने कहा है कि यह समझने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन की जरूरत है कि कीटनाशकों के इन अवशेषों ने मानव शरीर में कैसे प्रवेश किया।"

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने एम्स, और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने रहस्यमयी बीमारी को लेकर विशेषज्ञों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पश्चिम गोदावरी के सभी जिलों में सभी स्रोतों से पीने के पानी के नमूने लेने और उनका परीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा है, "नमूनों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करके विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। एम्स और आईआईसीटी को एलुरु में प्रकोप के कारणों पर दीर्घकालिक अध्ययन करना चाहिए। मैंने मुख्य सचिव से इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है।"

रेड्डी ने यह भी कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए और किसानों में इसके लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

--आईएएनएस

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा इस वर्ष जारी मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स) 2019  में भारत एक पायदान और नीचे पहुंच गया है। 189 देशों की लिस्ट में भारत को 131 वां स्थान दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत इस लिस्ट में 130 वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है। 1990 से लेकर 2019 तक भारत की स्थिति में लगातार सुधार आया है। जहां 1990 में भारत को 0.429 अंक दिए गए थे वो 2019 में बढ़कर 0.645 हो गए हैं। इस अवधि में इस इंडेक्स के मूल्य में 1.42 की वार्षिक औसत से वृद्धि हुई है।

इस श्रेणी में भारत के साथ 36 और देश भी हैं, जिसमें भूटान (129), बांग्लादेश (133), नेपाल (142)  और पाकिस्तान (154) जैसे देश शामिल हैं। इंडेक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति श्रीलंका की है जिसे 0.782 अंकों के साथ 72 वें स्थान पर रखा गया है। वहीं मालदीव्स को 95 वें पायदान पर जगह मिली है।

यदि विकास की बात करें तो दुनिया में नार्वें की स्थिति सबसे बेहतर है। यही वजह है कि उसे 0.957 अंकों के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि उसके बाद आयरलैंड (2) और स्विटज़रलैंड (2) का नंबर आता है। इसके विपरीत पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी को इस इंडेक्स में अंतिम स्थान दिया गया है, वो 0.433 अंकों के साथ 185 वें स्थान पर है। इसके साथ ही अन्य अफ्रीकी देश बुर्किना फासो और सियरा लिओन 182 वें और माली 184 वें स्थान पर है।

यदि चार प्रमुख एचडीआई संकेतकों की बात करें तो 2018 की तुलना में 2019 में भारत के प्रदर्शन में सुधार आया है। जहां 2018 में जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष थी वो 2019 में बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में भी वृद्धि हुई है। जहां 2018 में प्रति व्यक्ति जीएनआई 6,427 डॉलर थी वो 2019 में बढ़कर 6,681 डॉलर हो गई है। जबकि यदि बच्चों को मिलने वाली शिक्षा के प्रत्याशित वर्षों की बात करें तो वो 2018 और 2019 में 12.2 पर स्थिर है। यह आंकड़ा 1990 में 7.6 वर्षों का था। इसका मतलब है कि पिछले वर्षों में इसमें काफी सुधार आया है।  

हालांकि यदि भारत में पुरुषों और महिलाओं के विकास को देखें तो उसमें काफी असमानता है। इस इंडेक्स के अनुसार जहां पुरुषों को 0.699 अंक दिए गए हैं वहीं महिलाओं के विकास को 0.573 आंका गया है। इसी तरह जहां 2019 में पुरुषों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 10,702 डॉलर आंकी गई हैं, वहीं महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2,331 डॉलर थी।

इसी तरह यदि नए जुड़े दो संकेतकों की बात करें तो उस मामले में भारत की स्थिति शेष विश्व से काफी बेहतर है। यदि भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को देखें तो वो 2 टन है जोकि वैश्विक औसत 4.6 टन से काफी कम है। इसी तरह प्रति व्यक्ति घरेलू सामग्री की खपत की बात करें तो वो प्रति व्यक्ति 5.5 टन है, जोकि वैश्विक औसत 12.3 टन से काफी कम है।

क्या है मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स)

मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया जाने वाला वार्षिक इंडेक्स है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सम्बन्धी मानकों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष इसमें दो नए घटकों कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन और मैटीरियल फुटप्रिंट को भी जोड़ा गया है। जिससे धरती पर बढ़ते मानवीय दबाव को भी आंका जा सके। इस सूचकांक को सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। तब से हर साल इस सूचकांक और इससे जुड़ी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट 15 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी। (downtoearth)

आपने सुना होगा कि दिल्ली में आजकल ऑक्सीजन बार खुल गए हैं, जहां आप पैसा देकर शुद्ध वायु का सेवन कर सकते हैं. सुनने में यह थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन वायु प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है.

भारत में सालाना 16 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण अकाल मौत के शिकार होते हैं. शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मोटर वाहन हैं लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुक़सान रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मज़दूरों, और फ़ुटपाथ पर अपनी रोज़ी रोटी जुटाने को मजबूर ग़रीब महिलाओं और पुरुषों को उठाना पड़ता है. जहां अमीर लोग अपने घरों में एयर-कन्डिशनर और एयर-प्योरिफायर जैसे यंत्र लगा रहे हैं, शहरों में रहने वाले एक बड़े वर्ग को दिन रात वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. यह पर्यावरणीय अन्याय का एक बड़ा उदाहरण है - करे कोई लेकिन भरे कोई और!

ज्यादातर मौतें ग्रामीण क्षेत्र में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाए गए पराली के कारण दिल्ली में कोहरे की समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है. हालांकि यह समस्या वर्ष में कुछ समय के लिए ही रहती है, कई बार इस बहाने दिल्ली में प्रदूषण का पूरा दोष किसानों पर डाल दिया जाता है. यह भी ध्यान देने की बात है कि पराली जलाने की समस्या पंजाब और हरियाणा में खेती के पूर्ण मशीनीकरण के कारण ज्यादा बढ़ी है.

कम्बाइन्ड हार्वेस्टर मशीन जो फ़सल काटने के साथ-साथ धान निकालने का काम भी करती है, खेतों में नुकेले और बड़े डंठल पीछे छोड़ देती हैं जिनको जलाने के अलावा किसानों के पास और कोई किफ़ायती रास्ता नहीं है. इस समस्या को सुलझाने के प्रयास जारी हैं लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन इलाक़ों में डंठल जलाने की समस्या इतनी गंभीर नहीं है उन ग्रामीण इलाक़ों में भी वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है.

वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि भारत में वायु प्रदूषण के होने वाली मौतों में से 75 प्रतिशत से ज्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं. भारत के गांवों में घर के अंदर चूल्हे से होने वाला वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसका सबसे ज्यादा ख़मियाज़ा महिलाओं को भुगतान पड़ता है.

पूरी दुनिया में सिर्फ़ 10 प्रतिशत लोग ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी ग्रीन हाउस गैसों की अधिकतर मात्रा के उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उसका नुक़सान पूरी दुनिया, ख़ास तौर से ग़रीब देशों व ग़रीब लोगों को उठाना पड़ रहा है.

ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उदाहरण के तौर पर वर्ष 2017 में उत्तर व पूर्वी भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बाढ़ की वजह से एक हज़ार से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और क़रीब चार करोड़ लोगों को अस्थाई विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा.

इसी प्रकार इस वर्ष के मॉनसून के दौरान भी इन्हीं इलाक़ों में भीषण बाढ़ के कारण एक हज़ार तीन सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई और क़रीब ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों को हफ्तों तक अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा.

जलवायु परिवर्तन का असर

भारत और दूसरे विकासशील देशों में लोगों की ग़रीबी, घनी आबादी के मुक़ाबले साधनों की कमी और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की खेती, पशुपालन व दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता की वजह से जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा होता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे विकसित और विकासशील देशों के बीच के अन्याय के रूप में देखा जाता है.

ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा का क़रीब 70 प्रतिशत हिस्सा विकसित देशों को ऊर्जा आधारित विकास के लंबे इतिहास से संबंधित है.

वातावरण में जमा ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में विभिन्न राष्ट्रों के हिस्से के आंकलन का काम सबसे पहले 1991 में भारत की ही संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया था. इस संस्थान के अनिल अग्रवाल एवं सुनीता नारायण ने दिखाया कि विकसित देशों ने अपने न्यायपूर्ण हिस्से से कई गुणा अधिक प्रदूषण करके ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया.

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत कहा गया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों को प्रयास करने होंगे लेकिन विकसित देशों को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी. इस सिद्धांत की भवना के विपरीत विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं और वर्ष 2009 से ही चीन और भारत जैसे देशों पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में अधिक योगदान करने का दबाव बना रहे हैं.

इस बीच जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है. हर वर्ष अधिक तीव्रता वाले तूफ़ान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इन आपदाओं का असर आर्थिक रूप से पिछड़े और समाज के हाशिये पर जीने वाले लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है.

दुनिया भर में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली की सादगी की वजह से जलवायु परिवर्तन करने वाली ग्रीन हाउस गैस में उनका योगदान नगण्य है. फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणाम आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों को ही झेलने पड़ते हैं.

यही वातावरण के न्याय का मुख्य बिन्दु है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार देशों और लोगों के पास प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए साधन ज्यादा होते हैं लेकिन जो देश, और ख़ास तौर से जो तबक़े, इसके लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, वही साधनों की कमी की वजह से इन आपदाओं की सबसे अधिक क़ीमत चुकाते हैं.

जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ़ इन बड़ी सालाना प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं है.

पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहने और खेती करने वाले लाखों लोगों को नदी के निरंतर ऊफान की वजह से हुए भू-स्खलन के कारण अपने घरों और खेती की ज़मीन को खोना पड़ा है. इस प्रकार से समुद्री तापमान व क्षारता में आए बदलावों के कारण मछुआरों की आजीविका ख़तरे में है.

निजी मुनाफ़े का धंधा

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा-आधारित खेती, पशुपालन, व जंगलों पर निर्भर लोगों की ज़िंदगी पर बहुत गंभीर प्रभाव हो रहे हैं. याद रहे कि ये सभी वही समूह हैं जिनकी जीवनचर्या की वजह से जलवायु परिवर्तन जैसे नकारात्मक असर नहीं हुए हैं.

ख़ास बात तो यह है कि छोटे किसानों की जैविक खेती की वजह से खेतों की मिट्टी में कार्बन का संरक्षण होता है और आदिवासियों की देखरेख में पनपे जंगल तो कार्बन का भंडार ही होते हैं. इन वर्गों की जीवनशैली से दुनिया को जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलती है.

वित्तीय पारदर्शिता के अभाव में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाएँ भी निजी कंपनियों के लिए पैसे बनाने का माध्यम बन कर रह गई हैं. भारत में तेज़ी से फैल रहे सूर्य और पवन ऊर्जा के साधनों का स्वामित्व पूर्णतः निजी हाथों में ही है, और दुर्भाग्य तो यह है कि इन विषयों पर कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं हो रही है.

जैसे ब्राज़ील के चिंतक पाउलो फरेरे ने लिखा है, "समाज की मुक्ति प्रताड़ित वर्गों की सामाजिक राजनीतिक चेतना और भागीदारी से ही संभव है. पर्यावरण संरक्षण हो या जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करना हो, दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिलाओं और समाज के हाशिये पर रहे शोषित वर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी." (bbc)

वर्चस्व की लड़ाईहरियाणा में पानीपत जिले के हल्दाना गांव में सूखे पौधों से बासमती धान अलग करता एक मजदूर (फोटो: विकास चौधरी / सीएसई) हरियाणा में पानीपत जिले के हल्दाना गांव में सूखे पौधों से बासमती धान अलग करता एक मजदूर (फोटो: विकास चौधरी / सीएसई)

बासमती का जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लड़ाई का कारण बन गया है। घरेलू स्तर पर लड़ाई मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच है जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत-पाकिस्तान आमने-सामने हैं। पहले बात भारत-पाकिस्तान की लड़ाई की। इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत ने 2018 में अपने बासमती को जीआई टैग दिलाने के लिए यूरोपीय यूनियन के काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल एंड फूडस्टफ्स में आवेदन किया।

पाकिस्तान ने भारत के इस आवेदन को चुनौती देने का फैसला किया है क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बासमती का बड़ा उत्पादक होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन के बाजार से बाहर हो सकता है। अभी पाकिस्तान हर साल एक बिलियन डॉलर का बासमती निर्यात करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों में जाता है। बासमती के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दो-तिहाई है, शेष पर पाकिस्तान का कब्जा है।

जीआई एक विशेष ट्रेडमार्क है जो किसी उत्पाद के मूल स्थान और विशेषताओं को मान्यता देता है। इससे उत्पाद की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस टैग से उत्पाद का विशेष वैश्विक बाजार विकसित होता है और इससे राजस्व प्राप्त होता है। बासमती मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में सिंधु-गंगा के मैदानों में उगाया जाता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 81 जिलों में उगाए जाने वाले बासमती को जीआई टैग दिया है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार रज्जाक दाऊद ने जीआई टैग के मसले पर 5 अक्टूबर 2020 को वाणिज्य सचिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष, वकीलों और राइस एक्सपोर्ट असोसिएशन से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में निर्णय लिया गया कि बासमती पर भारत के दावे को चुनौती दी जाएगी। डाउन टू अर्थ ने इस मामले में जब पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट असोसिएशन के अध्यक्ष से बात की थी तो उन्होंने यह कहकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला बहुत संवेदनशील है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। डॉन मैगजीन ने दाऊद के हवाले से बताया कि पाकिस्तान, भारत के जीआई टैग के दावे का यूरोपीय यूनियन में पुरजोर विरोध करेगा और उसे बासमती की जीआई टैग लेने से रोकेगा।

भारत के दावे को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह यूरोपियन यूनियन में अपना आवेदन जमा करा दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेश (आईपीओ), पाकिस्तान ने यह आवेदन किया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद के हवाले से यह खबर प्रकाशित की। 

हालांकि पाकिस्तान की राह मुश्किल बताई जा रही है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के नियमों के तहत पाकिस्तान को अपना जीआई टैग का कानून लागू करना होगा। पाकिस्तान ने अब तक इस साल मार्च में बने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून को लागू नहीं किया है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने डाउन टू अर्थ को बताया कि वह जीआई टैग पर चल रहे भारत-पाकिस्तान की लड़ाई से अनभिज्ञ हैं। ऐसा तब है जब सोम प्रकाश बासमती के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब से आते हैं। जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रवीण राव वालचेला बताते हैं कि जीआई टैग के लिए भारत के दावे को डीएनए से मजबूती मिलेगी। यूरोपीय यूनियन में इससे भारतीय दावे को वैज्ञानिक आधार मिलेगा।

खोया बाजार हासिल करने की कवायद

बासमती के जीआई टैग के लिए भारत का आवेदन ऐसे समय में हुआ है जब यूरोपीय बाजार में इसका निर्यात बुरी तरह बाधित है। 2017-18 में यूरोपीय यूनियन ने कृषि उत्पादों में रयासन के संबंध में अपने नियमों में बदलाव किया था। भारत के बासमती में ट्राइजाइलाजोल नामक कीटनाशक की अत्यधिक मात्रा मिलने पर यूरोपीय यूनियन ने भारतीय बासमती पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे भारत एक बड़े बाजार से हाथ धो बैठा। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए 2017 के बाद केवल दो साल में अपना निर्यात दोगुना कर लिया। भारत अपने इस खोए हुए बाजार को फिर से हासिल करना चाहता है। जीआई टैग की सारी कवायद इसी प्रयास का नतीजा है।

बासमती एक निर्यात उन्मुख उत्पाद है। उन्नत बीजों की मदद से भारत में पिछले दो दशकों के दौरान बासमती का उत्पादन दोगुना हो गया है। पिछले साल भारत ने बासमती के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की। देश में वर्ष 2019-20 में 75 लाख टन बासमती का उत्पादन हुआ। इसमें से 61 प्रतिशत बासमती का निर्यात किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के अनुसार, भारत ने पिछले वित्त वर्ष में बासमती के निर्यात से 31,025 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। मौजूदा वर्ष में अप्रैल से जून के बीच लॉकडाउन के दौरान भी भारत ने 12.8 लाख टन बासमती के निर्यात से 8,696 करोड़ रुपए अर्जित किए।

पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स (पीबीएस) के आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 में पाकिस्तान ने 8.90 लाख टन बासमती का निर्यात किया। इससे स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान से भारत को प्रत्यक्ष चुनौती मिलती है। भारतीय बासमती पाकिस्तानी बासमती के मुकाबले दोगुने दाम पर भी बिकता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ बनाना भारत के लिए जरूरी हो गया है।

बासमती से मोहभंग

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही बासमती पर गलाकाट प्रतियोगिता चल रही हो और यह विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत हो लेकिन भारत के किसानों का इस फसल के प्रति उत्साह खत्म हो रहा है। हरियाणा के पानीपत जिले के हल्दाना गांव में रहने वाले नवाब सिंह को नहीं पता कि उनके बासमती को जीआई टैग मिला हुआ है। इस टैग के महत्व और भारत-पाकिस्तान के झगड़े से भी वह अनजान हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि आगे से वह बासमती की खेती नहीं करेंगे। नवाब सिंह उन किसानों में शामिल हैं जो पीढ़ियों से बासमती की खेती करते आ रहे हैं। इस साल उन्होंने 4.4 हेक्टेयर में बासमती की 1718 वैराइटी उगाई थी। अक्टूबर में उन्होंने 3,100 किलो बासमती की उपज हासिल की। जब वह अपनी लेकर समालखा मंडी पहुंचे तो उनका बासमती आम चावल के भाव के आसपास बिका। वह बताते हैं, “मुझे 2,150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बासमती बेचना पड़ा।” इस भाव पर बासमती बेचकर उन्हें 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान हुआ। यह लगातार पांचवा साल है जब बासमती का भाव गिरा है। नवाब सिंह ने अपने जीवन में इससे कम भाव पर कभी बासमती नहीं बेचा है। वह पूछते हैं, “इस भाव पर मैं अपने परिवार को कैसे पाल पाऊंगा?”

हरियाणा की तरह पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसान भी बासमती की खेती में लग रहे घाटे को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में इस साल बासमती 2,300-2,400 रुपए, पंजाब में 1,800-2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश में 1,500-1,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है। साल 2014 में यही बासमती 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका था। इसके बाद से भाव में लगातार गिरावट हो रही है (देखें, गिरता भाव,)।

हरियाणा के पानीपत जिले के डिंगवाड़ी गांव में रहने वाले शमशेर सिंह ने बासमती के गिरते भाव को देखते हुए तय किया है कि अब वह आगे से आम चावल की खेती करेंगे। इसकी वजह बताते हुए वह कहते हैं कि बासमती (1509 वैरायटी) का भाव 1,700 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं दूसरी तरफ आम चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) इस साल 1,888 रुपए प्रति क्विंटल है। आम चावल का एमएसपी बासमती के बाजार भाव से बेहतर है। दिल्ली के घुम्मनहेड़ा गांव के किसान दयानंद बताते हैं, “एक एकड़ में बासमती की खेती की लागत करीब 40 हजार रुपए बैठती है। यह लागत साल दर साल बढ़ रही है, जबकि भाव लगातार कम होता जा रहा है।” दिल्ली के ही ढांसा गांव के रहने वाले सुखवीर भी कम उपज, बढ़ती लागत और गिरते भाव को देखते हुए बासमती के बजाय मोटे चावल की खेती करना चाहते हैं। हालांकि वह चाहकर भी ऐसा नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एमएसपी पर धान की खरीद 2014 के बाद से बंद है। खुले बाजार में आम चावल 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम है।

कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को बासमती का जीआई टैग हासिल है। इसके बावजूद यहां के किसान आम चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम भाव पर बासमती बेचने को मजबूर हैं। बुंदेलखंड में धान के कटोरे के रूप में मशहूर बांदा जिले के बबेरू और अतर्रा में बासमती का भाव 1,200-1,300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। बांदा के किसान रामप्रकाश यादव बताते हैं कि इस क्षेत्र के बासमती को जीआई टैग नहीं मिला है। इस कारण जिले में बासमती का व्यापार संगठित रूप नहीं ले पाया है। उनका कहना है कि हरियाणा और पंजाब के व्यापारी यहां का बासमती खरीदते हैं। इसका भाव हरियाणा और पंजाब की तुलना में करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल कम होता है। बांदा के कुलकुम्हारी गांव के किसान राममिलन बताते हैं, “बासमती की खेती से बेहतर है कि मजदूरी करके पेट पाल लें।” राममिलन ने भी निश्चय कर लिया है कि अगले साल से बासमती की खेती नहीं करेंगे।

क्यों गिरे भाव

भाव में गिरावट बासमती का वैश्विक बाजार सिकुड़ने का प्रत्यक्ष नतीजा है। बासमती राइस डेवलपमेंट फाउंडेशन (बीईडीएफ) के वैज्ञानिक रितेश शर्मा के अनुसार, “भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल ईरान में निर्यात बंद है।” अकेले ईरान में 13 लाख टन यानी करीब 34 प्रतिशत बासमती का निर्यात होता था। ईरान अब पाकिस्तान से बासमती खरीद रहा है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने 26 अगस्त 2020 को व्यापारियों को जारी एडवाइजरी में कहा था कि ईरान को बासमती का निर्यात बहुत कम हो रहा है। ईरान को भेजे वाले बासमती में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में 63 प्रतिशत कमी आई है। यह मुख्य रूप से अमेरिका प्रतिबंधों के कारण है। एपीडा ने मई 2020 में जारी मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी इशारा किया था कि भारतीय बासमती के दूसरे सबसे बड़े खरीदार सऊदी अरब को भी निर्यात कम हो सकता है। निर्यात में कमी का सीधा-सा मतलब यह है कि चावल मिलें किसानों से कम बासमती खरीद रही हैं। पानीपत अनाज मंडी में आढ़ती व मलिक इंटरप्राइजेज के संस्थापक महा सिंह बताते हैं कि मिल मालिकों को बासमती के बदले समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उनका बहुत-सा पैसा फंसा हुआ है, इसलिए भी वे बासमती की ज्यादा खरीद नहीं कर रहे हैं जिसका सीधा असर भाव पर पड़ रहा है। वह कहते हैं, “भारत का अधिकांश बासमती इस्लामिक देशों को निर्यात होता है। अब इन देशों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ये देश अब पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं।”

इसके अलावा कीटनाशकों के प्रयोग का नकारात्मक असर बासमती के निर्यात पर पड़ रहा है। एडवांसेस इन एग्रोनोमिक्स जर्नल में 2018 में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के गुलशन महाजन का अध्ययन बताता है कि बासमती के खेती में रायायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अध्ययन के अनुसार, नाइट्रोजन का अधिक मात्रा से फाल्स स्मट और नेक ब्लास्ट रोग लग सकता है जो इसकी गुणवत्ता पर असर डाल सकते हैं।

इस साल बासमती के भाव कम होने के कुछ अन्य कारण भी हैं। रितेश शर्मा के अनुसार, महामारी के कारण होटल और रेस्तरां बंद होने से घरेलू स्तर पर बासमती की मांग काफी कम हो गई है। वह बताते हैं कि सरकार ने महामारी के दौरान बड़ी मात्रा में लोगों को सस्ते चावल वितरित किए हैं। इस कारण भी बाजार में बासमती की मांग ठहर-सी गई है।

एमपी की चाहत पर घमासान

जीआई टैग बासमती का दर्जा प्राप्त राज्यों के सामने एक और चुनौती है। मध्य प्रदेश में 80 हजार से अधिक बासमती किसान जीआई टैग की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार अपने 13 जिलों के बासमती को जीआई टैग का दर्जा दिलाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। राज्य के किसान बासमती की 1121 वैरायटी की खेती 2006 से कर रहे हैं। राज्य ने 2017-18 में जीआई टैग के लिए आवेदन किया। हालांकि जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। राज्य ने इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। इस साल मई में मध्य प्रदेश ने उच्च्तम न्यायालय में याचिका दायर कर जीआई टैग की अपील की है। राज्य की दलील है कि राज्य के बासमती को जीआई टैग का दर्जा न मिलने के कारण किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

एपीडा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस मांग का यह कहकर विरोध किया है कि जीआई टैग विशेष जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्पाद को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश में नहीं हैं। कृषि वैज्ञानिक कृष्णा मूर्ति बताते हैं कि बासमती में खुशबू जीआई टैग वाले क्षेत्र की विशेष जलवायु के कारण होती है। वह बताते हैं, “मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में ऐसी जलवायु नहीं हैं। अगर राज्य को जीआई टैग का दर्जा मिल जाता है तो बासमती की गुणवत्ता और ब्रांडिंग प्रभावित होगी।”

राइस एक्सपोर्टर्स भी मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिए जाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र के बासमती की गुणवत्ता हरियाणा और पंजाब की तुलना में निम्न दर्जे की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बासमती अन्य राज्यों के मुकाबले सस्ता भी बिकता है। जानकारों का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग का दर्जा मिल जाए तो इसके बाजार पर बुरा असर पड़ेगा और किसानों को नुकसान होगा। राज्यों के बीच जीआई टैग का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहना पड़ा, “मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग देने से पंजाब के किसानों और बासमती के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने से पाकिस्तान को फायदा होगा।

ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया को यह बात तर्कसंगत लगती है। वह बताते हैं कि जब यूरोपीय यूनियन ने 2006 में भारत से जीआई टैग वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा तो भारत ने जवाब दिया था कि वह इसका सर्वेक्षण कर रहा है और कुल मिलाकर सात राज्यों में इसकी पहचान की गई है। इसी तरह पाकिस्तान को भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके यूरोपीय यूनियन को सूचना देनी थी। तब पाकिस्तान ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई कानून नहीं बनाया था। अब अगर भारत नए क्षेत्रों को पहचान करता है तो पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है।

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में किसान नेता लीलाधर बताते हैं कि राज्य के बासमती की गुणवत्ता पंजाब और हरियाणा से बेहतर है लेकिन जीआई टैग न होने के कारण इसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वह बताते हैं कि मध्य प्रदेश का अधिकांश बासमती पंजाब और हरियाणा के व्यापारी खरीदते हैं और उसे बासमती के नाम पर बेचते हैं। अगर जीआई टैग मिल जाता है कि मध्य प्रदेश के बासमती को बेहतर बाजार भाव मिल सकेगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भारतीय किसान यूनियन के नेता हरेंद्र लाखोवाल कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिल गया तो पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। इसके बाद पंजाब में बासमती 1200-1300 प्रति क्विंटल के भाव पर बिकेगा और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
 

बांदा के कुलकुम्हारी गांव के किसान राममिलन ने बासमती की खेती में लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए अगले साल से बासमती न उगाने का निर्णय लिया है
अध्ययन बताते हैं कि बासमती आम चावल के मुकाबले पर्यावरण पर कम नकारात्मक असर डालता है। इंडियन जर्नल ऑफ इकोनोमिक एंड डेवलपमेंट में जनवरी-मार्च 2017 में प्रकाशित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्चर सुखपाल सिंह, परमिंदर कौर, जतिंदर सचदेव और सुमित भारद्वाज का अध्ययन बताता है कि बासमती की खेती में रासायनिक उर्वरक अन्य फसलों के मुकाबले कम लगते हैं। उनका अध्ययन बताता है कि प्रति एकड़ बासमती की खेती में 194.99 किलो उर्वरक प्रयोग होता है जबकि प्रति एकड़ गेहूं की खेती में 282.93 किलो, प्रति एकड़ आम चावल की खेती में 249.48 किलो और प्रति एकड़ आलू की खेती में 550.32 किलो रासायनिक उर्वरकों की खपत होती है। बासमती की खेती में पानी भी आम चावल के मुकाबले कम लगता है। अध्ययन के अनुसार, एक एकड़ में आम चावल की खेती करने में 11-13 हजार क्यूबिक मीटर पानी की खपत होती है जबकि बासमती में यह खपत 8-9 हजार क्यूबिक मीटर होती है। इस लिहाज से देखें तो बासमती आम चावल के मुकाबले पर्यावरण हितैषी फसल है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च निदेशक नवतेज सिंह ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बासमती चावल में बहुत सी खूबिया हैं। उदाहरण के लिए इससे फसलों में विविधता लाई जा सकता है और आम चावल के मुकाबले 15-20 प्रतिशत पानी की बचत की जा सकती है। इसी तरह यूरिया का उपभोग भी घटाया जा सकता है। पंजाब में इस वक्त बासमती धान के केवल प्रतिशत क्षेत्रफल में उगाया जाता है।

सबसे अहम बात यह है कि बासमती से निकलने वाली अधिकांश पराली चारे के रूप में इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए इसे जलाने की नौबत नहीं आती। दयानंद बताते हैं कि हम मशीन के बजाय हाथ से फसल कटवाते हैं। इससे बहुत कम पराली बचती है और जो बचती है वह आसानी से बिक जाती है। उनका कहना है कि एक एकड़ के खेत ने निकलने वाली पराली करीब 5,000 रुपए में बिक जाती है। इससे कटाई की लागत निकल आती है। (downtoearth)

 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी का वादा कर सेक्स करना रेप नहीं है अगर महिला लंबे समय तक अपनी मर्ज़ी से शारीरिक संबंध के लिए सहमत है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार महीनों तक एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला ने व्यक्ति पर बलात्कार का केस किया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के केस को ख़ारिज करते हुए कहा, "शादी के वादे को सेक्स के लिए लालच नहीं क़रार दिया जा सकता है अगर यह लंबे और अनिश्चितकालीन समय तक चलता रहे."

जस्टिस विभु बाखरू ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को लालच कहा जा सकता है अगर पीड़िता किसी एक क्षण के लिए इसका शिकार होती है.

अदालत ने कहा कि महिला को सेक्स के लिए तैयार करने की नीयत से शादी का झूठा वादा करना महिला की सहमति का दुरुपयोग है और सिर्फ़ वो मामले भारतीय पीनल कोड के सेक्शन 375 के तहत रेप के अंतर्गत आते हैं.

अदालत ने आगे कहा कि अगर इस तरह के क़रीबी संबंध लंबे समय तक रहे हैं जिनमें शारीरिक संबंध भी शामिल हैं तो यह नहीं माना जा सकता है कि इसमें महिला की मर्ज़ी और प्यार शामिल नहीं था और केवल शादी का झूठा वादा कर महिला को सेक्स के लिए तैयार किया गया था.

जस्टिस बाखरू ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया जिसने व्यक्ति को रेप के चार्ज से बरी कर दिया था.

महिला का आरोप था कि व्यक्ति ने उसे शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक उससे शारीरिक संबंध बनाया और फिर एक दूसरी महिला के लिए उसे छोड़ दिया.

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल साफ़ है कि महिला ने अपनी मर्ज़ी से उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया क्योंकि महिला को उस व्यक्ति से सचमुच प्यार था.

निचली अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का वादा कर उसकी रज़ामंदी नहीं ली गई थी, शादी के बारे में बातचीत भी बहुत बाद में हुई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि अभियुक्त के साथ उसके शारीरिक संबंध थे और तीन-चार महीनों के बाद उस व्यक्ति ने शादी का वादा किया था और महिला उसके साथ भाग गई थी.

अदालत के अनुसार महिला का यह बयान कि शादी का वादा कर सेक्स के लिए उसकी रज़ामंदी हासिल की गई थी, उसे सही नहीं माना जा सकता है. (बीबीसी) 

लखनऊ, 17 दिसंबर | ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की लखनऊ में मुलाकात के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने निशाना साधा और कहा कि देश तोड़ने वाले लोग एक मंच पर आ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ओवैसी के पहले आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। इन लोगों को चाहिए कि ये सभी एक मंच पर आ जाएं। "हमें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इनके साथ आने से यह साफ हो गया है कि देश तोड़ने वाले, दंगा कराने वाले और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले एक मंच पर आ रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि यह ऐसा गठबंधन है, जिसे नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर व अनुच्छेद 370 से शिकायत है और अब एक साथ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी पर व यूपी की 24 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। भाजपा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सोच के साथ काम करती है।

ओवैसी ने कहा है कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 17 दिसंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें एक बचाए गए बाल मजदूर सहित अन्य बंधुआ मजदूरों को बकाया दिहाड़ी दिलाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने एक पिता की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके बच्चे को हाल ही में बंधुआ मजदूरी के चंगुल से बचाया गया था। याचिका में बचाए गए बच्चे के साथ ही राज्य में 115 अन्य बंधुआ पीड़ितों की लंबे समय से लंबित मजदूरी शीघ्र दिलाए जाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है, "याचिकाकर्ता बाल श्रम से बचाए गए बच्चे का पिता है। बाल मजदूर बिहार के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय से है और उसकी उम्र महज आठ साल है, जो कि बेहद गरीबी से जूझ रहा है। वह 2012 में आजीविका की तलाश में दिल्ली आया था।"

याचिका में आगे कहा गया है, "उसे (याचिकाकर्ता का बेटा) आरोपी मालिक/नियोक्ता की ओर से सदर बाजार स्थित परिसर में रोजगार की पेशकश की गई थी। हालांकि अपने रोजगार के दौरान, याचिकाकर्ता के बच्चे को डेढ़ साल से अधिक समय तक गंभीर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि उक्त मालिक ने बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया और उससे लगभग 12 घंटे काम कराने के बावजूद उसे निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी देता था।

अदालत ने अब अधिकारियों से मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और अब मामले को अगले साल 22 जनवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।

--आईएएनएस

नवनीत मिश्र
नई दिल्ली, 16 दिसंबर | अयोध्या में भगवान राम का ऐसा मजबूत मंदिर बनाने की दिशा में कार्य चल रहा कि न वह भूकंप से डिगे और न ही नदी के रास्ता बदलने से कोई विपरीत प्रभाव पड़े। कम से कम एक हजार साल की आयु वाले मंदिर निर्माण की मजबूती के लिए आईआईटी के इंजीनियर सहित तमाम तकनीकी विशेषज्ञ मंथन करने में जुटे हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत में बताया कि मंदिर निर्माण के लिए बहुत गहराई से होमवर्क किया जा रहा है।

दरअसल, अयोध्या सरयू के तट पर बसी है। मंदिर की नीव की खुदाई हुई तो यहां नीचे भुरभुरी बालू की सतह मिली है। जिससे रामंदिर की मजबूत नीव बनाने की चुनौती खड़ी होने के सवाल पर चंपत राय ने बताया, "इस चुनौती को भारतीय इंजीनियरों ने स्वीकार कर लिया है। नदी का किनारा है, नदी का मार्ग बदल सकता है। भविष्य में भूकंप आ सकता है। जमीन के नीचे भुरभुरी बालू है। इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञ मजबूत निर्माण के लिए अध्ययन कर रहे हैं।"

चंपत राय ने कहा, "मंदिर निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल के नीचे 60 मीटर तक सैंड मिला है। हमने इसरो से भी तस्वीरें मंगाई। पता चला है कि सरयू नदी पांच बार दिशा बदल चुकी है। अगले 500 वर्ष में भी नदी दिशा बदल सकती है। इन सब बातों को मंदिर निर्माण कमेटी गंभीरता से ले रही है।"

जमीन के नीचे बालू मिलने से मजबूत नींव के सवाल पर चंपत राय ने बताया, "इस विषय पर विशेषज्ञों से मंथन हुआ। निर्णय हुआ है कि जिस तरह से डैम की दीवार बनती है उस तरह की विधि नीव के निर्माण में अपनाई जाय।"

चंपत राय ने बताया, "आईआईटी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और गुवाहाटी के इंजीनियर, निर्माण एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के विशेषज्ञ मंदिर की मजबूत नीव की ड्राइंग बनाने में जुटे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में नीव का नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा।"

राम मंदिर का निर्माण पत्थरों से होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट, लम्बाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी। निर्माण कार्य की देखरेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रमुख सचिव और रिटायर्ड आईएएस नृपेंद्र मिश्र की देखरेख में चल रहा है।

विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आईएएनएस को बताया कि अयोध्या में अगले तीन वर्ष में भव्य से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का नक्शा पुराने नक्शे से ज्यादा व्यापक होगा, क्योंकि अब जमीन ज्यादा उपलब्ध है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर अभी जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो किसानों का चल रहा विरोध राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन जाएगा और यह मामला फिर सरकार के हाथ से निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ किसान यूनियनों को पक्ष (पार्टी) बनाने का भी आदेश दिया। तीन किसान अधिनियमों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम के साथ प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कुछ स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए केंद्र, किसान यूनियनों और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा।

प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार की बातचीत काम नहीं आ रही है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "आपको बातचीत करने के लिए तैयार होना चाहिए और हमारे सामने किसान यूनियन होनी चाहिए।"

देश से किसान यूनियनों को मिलाकर एक समिति बनाने पर जोर देते हुए, प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यह जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार इसे सुलझा नहीं पा रही है।"

उन्होंने सुझाव दिया कि वार्ता तभी सफल होगी, जब दोनों पक्ष ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो वास्तव में बातचीत के लिए तैयार हैं। सीजेआई ने इसलिए सॉलिसिटर जनरल को ऐसे संगठन के नाम के साथ आने के लिए कहा जो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अधिकारी बातचीत के लिए तैयार हों। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को इस आधार पर तत्काल हटाने की मांग की कि वे दिल्ली में कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ा रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि सरकार की वार्ता विफल हो सकती है, इसलिए, मामले को समझाने के लिए कुछ किसान यूनियनों का अदालत के सामने आना आवश्यक है।

मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि सरकार किसानों के हित के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी और वह कानूनों में खंडों पर चर्चा करके चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि खुले विचारों वाली चर्चा होनी चाहिए, और किसान यूनियन को कृषि कानूनों को रद्द करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने उन जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिनमें दिल्ली की विभिन्न सीमाओं को अवरुद्ध करने वाले किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान शाहीन बाग मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया, जहां उसने कहा था कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते।  (आईएएनएस)

ग्वालियर, 16 दिसम्बर | केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र में सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, वह किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। भाजपा द्वारा ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने बुधवार को केंद्रीय मंत्री तोमर और भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। इस मौके पर तोमर ने कहा कि मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है।

तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि, "देशभर के किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, मुझसे भी आकर मिल रहे हैं, मगर पंजाब में कुछ विरोध (अनरेस्ट) दिखाई देता है। उसके अनेक कारण हैं। पंजाब के भी किसान यूनियन से हमारी बात चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है।"

किसानों के साथ हुई कई दौर की बातचीत और सरकार की ओर से संशोधन का प्रस्ताव दिए जाने के सवाल पर तोमर ने कहा किसान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी, हमलोग दोबारा बात करेंगे।

उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों की समस्याओं का समाधान करने वाला करार देते हुए कहा कि, "जो नए कृषि कानून आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान हैं। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है। जल्दी समाधान निकलेगा, मगर विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वे सफल नहीं होंगे। वहीं भाजपा की ओर से जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुधवार को केंद्र और किसान यूनियनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया। इसने एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें केंद्र और किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हों और कुछ स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे। शीर्ष अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार, भारतीय किसान यूनियन और भारत भर के अन्य सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन करना चाहती है।

पीठ ने कहा कि स्थिति वार्ता के माध्यम से एक जरूरी हल की मांग करती है। शीर्ष अदालत ने माना कि यह विरोध एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है और इस समिति के जरिए बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचने पर जोर दिया।

शीर्ष अदालत ने उन जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिन्होंने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं को अवरुद्ध करने वाले किसानों को हटाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया, जहां उसने कहा था कि "प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते।"

प्रधान न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि सरकार की वार्ता विफल हो सकती है, इसलिए मामले को समझाने के लिए कुछ किसान यूनियनों का अदालत के सामने आना आवश्यक है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 दिसंबर | व्हाट्सऐप पे ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अब भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ भारत में अपने 2 करोड़ यूजर्स के लिए लाइव है। दो साल के इंतजार के बाद, फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप भुगतान सेवा को 160 से अधिक समर्थित बैंकों के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर लाइव होने के लिए नवंबर में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई ) से मंजूरी मिल गई।

व्हाट्सऐप अपने यूपीआई यूजर बेस का विस्तार क्रमिक तरीके से कर सकता है जिसकी शुरुआत अधिकतम पंजीकृत 2 करोड़ यूजर्स बेस के साथ होगी।

व्हाट्सऐप, इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने फेसबुक 'फ्यूल फॉर इंडिया' वर्चुअल इवेंट के दौरान कहा, "यूपीआई एक परिवर्तनकारी सेवा है और हमारे पास संयुक्त रूप से बड़ी संख्या में उन यूजर्स के लिए अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के लाभों को लाने का अवसर है, जिनकी पहले पूरी पहुंच नहीं थी।"

पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) भुगतान सुविधा अब व्हाट्सएप के 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषा संस्करणों में उपलब्ध है।

आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल चैनल-पार्टनरशिप हेड बिजित सरकार ने कहा कि हमने अप्रैल में व्हाट्सऐप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक ूयूजर्स ने इस छोटी सी अवधि में व्हाट्सऐप पर बैंकिंग सेवाओं को अपनाया है। अब व्हाट्सएप पेमेंट के साथ, पूरे देश में लोगों के पास आवश्यक वित्तीय सेवाओं को सहजता से स्केल करने का अनोखा अवसर है।  (आईएएनएस)

दिल्ली में अगर आपकी कार पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और उस गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से जुड़ा स्टिकर (कलर कोडेड फ़्यूल स्टिकर) नहीं है तो अब आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है.

दिल्ली के परिवहन विभाग ने मंगलवार से एचएसआरपी जिसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी कहते हैं, उसके न होने और कलर कोडेड फ़्यूल स्टिकर के न होने पर दिल्ली की कारों का चालान शुरू कर दिया है. पहले दिन 200 से अधिक कार चालकों का चालान किया गया.

अभी फ़िलहाल दिल्ली में रजिस्टर्ड कारों के चालान हो रहे हैं और दोपहिया वाहनों और दिल्ली के बाहर की नंबर की गाड़ियों को लेकर अभी कुछ समय के लिए छूट दी गई है.

संशोधित एमवी एक्ट के अनुसार, एचएसआरपी न होने पर 10,000 रुपये तक का चालान हो सकता है जो फ़िलहाल 5,500 रुपये है. दिल्ली में रजिस्टर्ड उन गाड़ियों के लिए भी यही चालान की रक़म तय की गई है जिन पर कलर कोडेड फ़्यूल स्टिकर नहीं होंगे.

इन चालान के शुरू होने के बाद से दिल्ली में राजनीति भी ख़ूब तेज़ हो गई है.

दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को उप-राज्पाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर छह महीने के लिए इस चालान प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की.

उसका कहना है कि दिल्ली के परिवहन विभाग की इस प्रक्रिया से वाहन मालिकों में घबराहट है क्योंकि अभी 20 लाख दोपहिया और 40 लाख कारों के पास एचएसआरपी नहीं है.

आख़िर क्या है एचएसआरपी?
हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले ख़रीदी गईं सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का होना अनिवार्य कर दिया था.

मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत 31 मार्च 2005 से की थी और गाड़ियों को यह प्लेट लगवाने के लिए दो साल का समय दिया था लेकिन आज भी देश में एचएसआरपी के बिना धड़ल्ले से गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं.

इसका ख़ास मक़सद गाड़ियों की चोरी और जालसाज़ी को बंद करना है क्योंकि एक गाड़ी में जब एक यूनिक एचएसआरपी लगाई जाती है तो उसकी और गाड़ी की जानकारी एक पुख़्ता तालमेल बनाती हैं.

इसके अलावा पुरानी नंबर प्लेट में आराम से छेड़छाड़ की जा सकती है या उसको बदला जा सकता है.

इसको विस्तार से समझने के लिए पहले इस ख़ास नंबर प्लेट के बारे में समझना होगा.

एल्युमिनियम की यह नंबर प्लेट सिर्फ़ दो नॉन-रियूज़ेबल लॉक से ही लगाई जाती है अगर यह लॉक टूट जाते हैं तो फिर साफ़ हो जाता है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है.

इसके साथ ही इस पर क्रोमियम धातु में नीले रंग का अशोक चक्र का होलोग्राम होता है जो 20 मिमी*20 मिमी के आकार का होता है.

इस प्लेट में नीचे की ओर बाईं तरफ़ एक 10 अंकों का ख़ास पिन (पर्सनल आइडेंटिफ़िकेशन नंबर) होता है जिसे लेज़र से बनाया जाता है जो गाड़ी की सुरक्षा को पुख़्ता कर देता है.

नंबर प्लेट पर लिखा गाड़ी का नंबर भी सामान्य नहीं होता बल्कि वो उभरा हुआ होता है. 45 डिग्री के कोण पर देखने पर इनके ऊपर 'इंडिया' लिखा दिखता है.

गाड़ी की सुरक्षा कैसे पुख़्ता होती है?
कभी भी कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसकी नंबर प्लेट बदल जाती है लेकिन जब एचएसआरपी आवश्यक हो जाएगी तो कोई नंबर प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकती.

इसकी पहली वजह यह है कि इसे ऑटोमोबाइल डीलरशिप ही लगाते हैं जिनको यह प्राइवेट वेंडर्स से मिलती है. इन प्राइवेट वेंडर्स को राज्य का परिवहन विभाग मान्यता देता है. अगर आपको दोबारा कोई एचएसआरपी चाहिए तो उसके लिए आवश्यक जानकारियां देने के बाद ही वो गाड़ी के मालिक को दी जाती है.

एचएसआरपी इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि कार का इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसके सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस में सेव रहता है. इस डेटा और 10 अंकों के पिन के ज़रिए किसी चोरी हुई कार को पहचाना जा सकता है.

कलर कोडेड फ़्यूल स्टिकर क्या है?
गाड़ी में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता है इसका पता लगाने के लिए कलर कोडेड फ़्यूल स्टिकर को दिल्ली परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है.

जून 2019 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा था कि वो अपने यहां गाड़ियों पर होलोग्राम आधारित कलर कोडेड स्टिकर को लगाना सुनिश्चित करें.

जो गाड़ियां पेट्रोल या सीएनजी से चलती हैं उनके लिए नीला स्टिकर और जो डीज़ल से चलती हैं उनके लिए नारंगी रंग का स्टिकर तय किया गया था.

इन कलर कोडेड स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, लेज़र से बने पिन, गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर जैसी जानकारियां भी होती हैं. गाड़ी की सुरक्षा के लिहाज़ से यह भी बेहद ज़रूरी हो जाते हैं.

अक्तूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव न्यायालय को दिया था ताकि गाड़ी के ईंधन की पहचान गाड़ी के बाहर से ही की जा सके. (bbc.com)

संदीप पौराणिक 

भोपाल, 16 दिसंबर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देश के अलग-अलग हिस्सों में धरना और प्रदर्शन जारी है तो वहीं मध्य प्रदेश में इन कानूनों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने-सामने आ गए हैं। भाजपा जहां कानूनों को किसान हित में बता रही है, वहीं कांग्रेस किसान विरोधी।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली के आसपास बीते 20 दिनों से डेरा है और वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, साथ ही उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर कोई समाधान नहीं निकल पाया है। केंद्र सरकार और भाजपा इस आंदोलन पर सवाल भी उठा रही है।

मध्य प्रदेश में भाजपा और प्रदेश सरकार ने किसान कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जगह-जगह किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इन सम्मेलनों में कानूनों की खूबियां बताई जा रही हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं।

चौहान और शर्मा इन कानूनों को किसान की जिंदगी में बदलाव लाने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब अपने उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार उत्पादक को होता है तो किसानों को अपनी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार क्यों न हो, किसानों को यही अधिकार दिलाने के लिए कानून लाए गए हैं मगर कांग्रेस और अन्य दलों से जुड़े लोग किसानों के बीच भ्रम फैलाने में लगे हैं। वास्तव में यह राजनीतिक दल किसान विरोधी हैं।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर भाजपा नेताओं ने जो रुख अपनाया है वह दो व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। भाजपा नेता किसानों को निठल्ले कह रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग बता रहे हैं। उनके ये बयान शर्मनाक हैं।

वही पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में किसानों के समर्थन में प्रदेश व्यापी उपवास और धरना प्रदर्शन करेगी। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं और इन्हें रदद किया जाना चाहिए।

राज्य मे किसानों को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच शुरु हुई सियासत को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में किसानों का बड़ा वर्ग है, यही कारण है कि दोनों दल किसानों के हित की बात करते हुए सड़क पर उतर रहे हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि अब तक राज्य में किसानों का आंदोलन जोर नहीं पकड़ पाया है। छिटपुट तौर पर आंदोलन चल रहा है। भाजपा इसे राज्य सरकार की उपलब्धि मान रही है और इसीलिए कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस को लगता है कि किसानों की बात को उठाना चाहिए, लिहाजा अब वह भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है।

मनोज पाठक 

पटना, 16 दिसंबर | बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के प्रयास में जुट गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बिहार में पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी गठबंधन की सरकार ने सत्ता में आने पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। चुनाव के दौरान राजग में शामिल घटक दलों ने अपने-अपने घोषणा पत्रों को जारी करते हुए अलग-अलग वादे किए थे।

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया था जबकि जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट 2 को प्रारंभ करने की घोषणा की थी।

मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 20 लाख सरकारी और निजी नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसके कारण माना गया था कि युवाओं का आकर्षण राजद की ओर बढा था। माना जाता है कि राजद के जवाब में ही भाजपा ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था।

भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा कहते हैं कि नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार चुनावी वादे को सरजमीं पर उतारने के प्रयास में जुट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के शपथ ग्रहण के एक महीने के अंदर ही चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सरकार ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का खाका तैयार कर इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और लोगों के दरवाजे तक विकास पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र के जरिए चुनावी मैदान में उतरती है और उसी संकल्प के जरिए आगे भी बढ़ती है।

मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तीकरण को लेकर भी कई निर्णय लिए गए हैं। अविवाहित स्नातक लड़कियों को बिहार सरकार 50 हजार रुपए देगी और जिन लड़कियों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है उन्हें 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।

इसके अलावा महिलाओं के लिए एक और स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत उन्हें पांच लाख का कर्ज ब्याज मुक्त दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में अगले पांच सालों में भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार और जदयू के सात निश्चय पार्ट 2 को उतारने के रूप में देखा जा रहा है।

जदयू का दावा है कि सात निश्चय पार्ट 2 से न केवल अगले पांच साल में राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी बल्कि विकास के नए आयाम भी दिखेंगे।

वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सात निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति को बिहार के प्रगति का आधार बताते हुए युवाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देने, जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में वृद्घि करने तक की व्यवस्था दी गई है। महिलाओं को सशक्त बनाकर सक्षम बनाने के प्रयास किए जाऐंगे तथा हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

बहरहाल, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जहां आगे कदम बढ़ा रही है वहीं सात निश्चय पार्ट 2 और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के जरिए राज्य के विकास को भी रास्ता ढूंढ रही है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 दिसंबर | आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात की। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए-नए कयास लगाए जा रहे हैं। ओवैसी अब यूपी में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कोशिश को साकार करने के लिए उन्होंने बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में एक होटल में मुलाकात की।

ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व में योगी सरकार के सहयोगी रहे हैं। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि मैं नाम बदलने नहीं, दिलों को जीतने आया हूं। उनका यह तंज भाजपा पर था। राजभर से मुलाकात पर ओवैसी ने कहा कि हम दोनों आप के सामने बैठे हुए हैं। हम एक साथ हैं और राजभर जी के नेतृत्व मे चुनाव लड़ने को तैयार हैं।

सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव में हमारा 8 दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा है। जिसमें हम संयुक्त मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी मोर्चे में ओवैसी भी शामिल हुए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कृष्णा पटेल, भारत माता पार्टी रामसागर बिंद, राष्ट्र उदय पार्टी बाबू रामपाल, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी (पी) प्रेमचंद प्रजापति, भारतीय वंचित समाज पार्टी रामकरण कश्यप और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी संकल्प मोर्चे में शामिल हुई है। बता दें कि दिसंबर 2019 में ओमप्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया था। तब केवल पांच दल इसमें शामिल थे।

माना जा रहा है कि ओवैसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव से भी मिल सकते हैं। यह माना जा रहा है कि ओवैसी का यह दौरा यूपी की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। ज्ञात हो कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर उप्र की राजनीति में एंट्री मारी है।

साल 2017 में उत्तर प्रदेश की 34 सीट पर ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। असदुद्दीन ओवैसी अब उप्र की सियासी पिच पर उतरकर किस्मत आजमाने की कवायद में हैं। हाल ही में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ओवैसी की पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के संकेत दिए थे।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 16 दिसंबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा यह आरोप लगाने के एक दिन बाद कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों को विभाजित करने के लिए भाजपा हैदराबाद की एक पार्टी को पैसे दे रही है, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि मुस्लिम मतदाता उनकी (ममता की) 'जागीर' नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट किया कि ममता बनर्जी उन मुसलमानों को पसंद नहीं करती हैं जो अपने लिए सोचते और बोलते हैं।

तृणमूल कांग्रेस की नेता द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए ओवैसी ने कहा कि कोई भी उन्हें पैसे से नहीं खरीद सकता है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ने ट्वीट किया, "अब तक आपने केवल आज्ञाकारी मीर जाफर्स और सादिक से डील किया है। आप उन मुसलमानों को पसंद नहीं करती हैं जो अपने लिए सोचते और बोलते हैं।"

ओवैसी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने बिहार के उन लोगों का अपमान किया जिन्होंने एआईएमआईएम को वोट दिया। ओवैसी ने लिखा, "याद रखें कि बिहार में उन पार्टियों के साथ क्या हुआ जो अपनी असफलता का दोष 'वोट कटवा' मुस्लिम मतदाता के सिर मढ़ते रहे? मुस्लिम मतदाता आपकी जागीर नहीं है।"

ममता ने मंगलवार को कहा था कि अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने के लिए भाजपा ने हैदराबाद से एक पार्टी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, "भाजपा उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को विभाजित कर रहे हैं। बिहार चुनाव ने इसे साबित कर दिया है।"

एआईएमआईएम ने पिछले महीने बिहार विधानसभा चुनाव में पांच सीटें जीती थीं।

भाजपा की मदद के लिए 'धर्मनिरपेक्ष' वोटों को विभाजित करने के लिए पार्टी को अपने विरोधियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, ओवैसी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। (आईएएनएस)
 

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और लोकसभा सांसद अभिजीत मुखर्जी ने मंगलवार को अपने पिता के संस्मरण 'द प्रेसिडेंशियल इयर्स' के प्रकाशन को लेकर आपत्ति जताई है.

उन्होंने इस किताब के प्रकाशन से पहले पांडुलिपि देखने की माँग की है. हालांकि प्रणब मुखर्जी की बेटी यानी अभिजीत मुखर्जी की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने भाई की आपत्ति को नकार दिया है.

शर्मिष्ठा ने कहा कि किताब की पांडुलिपि को उनके पिता ने ज़िंदा रहते फाइनल किया था. शर्मिष्ठा ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस किताब को प्रकाशित होने से नहीं रोकना चाहिए.

11 दिसंबर को प्रकाशक रूपा बुक्स ने किताब के कुछ अंश को जारी किया था. इस अंश के मुताबिक़ दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस प्रमुख सोनिया गाँधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार बचाने में व्यस्त हो गए थे ऐसे में कांग्रेस का राजनीतिक फोकस बिखर गया था.

इसके साथ ही किताब के इसी अंश के मुताबिक़ प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल को निरंकुश बताया है.

अभिजीत मुखर्जी ने किताब के प्रकाशक रूपा बुक्स और इसके प्रमुख कपिश मेहरा को टैग करते हुए लिखा है, ''मैं संस्मरण 'द प्रेसिडेंशियल इयर्स' के लेखक का बेटा हूं. आपसे अनुरोध है कि किताब का प्रकाशन रोक दीजिए. इसके साथ ही इस किताब के कुछ हिस्सों को भी जारी करना बंद कीजिए जो पहले ही मीडिया को दिया जा चुका है. किताब के अंश को बिना मेरी लिखित सहमति के प्रकाशित किया गया है.''

अभिजीत मुखर्जी का कहना है कि किताब के जिस हिस्से को मीडिया में जारी किया गया वो राजनीति से प्रेरित है.

अभिजीत मुखर्जी ने रूपा बुक्स को इस मामले में एक औपचारिक पत्र भी भेजा है. इस पत्र में अभिजीत मुखर्जी ने लिखा है, ''मेरे पिता का निधन हो चुका है और मैं उनका बेटा होने के नाते किताब प्रकाशित होने से पहले पूरा टेक्स्ट देखना चाहता हूं. मेरा मानना है कि अगर मेरे पिता ज़िंदा होते तो वो भी ऐसा ही करते. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक मैं किताब का पूरा हिस्सा देख न लूं और लिखित सहमति ना दे दूं तब तक नहीं छापें.''

हालाँकि प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने भाई की आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है. शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा, ''किताब के फ़ाइनल ड्राफ़्ट के साथ मेरे पिता का हस्तलिखित नोट भी लगा है. उसमें उन्होंने साफ़ लिखा है कि वो अपनी किताब में शामिल किए गए कॉन्टेंट को लेकर दृढ़ हैं. वो अपनी निजी राय के आधार पर आपत्ति जता रहे हैं और किसी को भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किताब को प्रकाशन से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. यह मेरे दिवंगत पिता के लिए सबसे बड़ा अनादर होगा.''

जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कई चुनाव हारने को लेकर अपने भीतर से ही आलोचना का सामना कर रहा है ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की किताब और मुश्किल खड़ी कर सकती है. प्रकाशक की तरफ़ से जारी किए गए किताब के अंश के मुताबिक़ प्रणब मुखर्जी ने 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गाँधी और उस वक़्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप लगाए हैं.

प्रणब मुखर्जी ने कहा है, ''कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना था कि अगर मैं 2004 में प्रधानमंत्री बनता तो कांग्रेस 2014 में चुनाव नहीं हारती. हालांकि मैं इस मत से सहमत नहीं हूं. मेरा मानना है कि मुझे राष्ट्रपति बनाने के बाद पार्टी नेतृत्व का राजनीति फोकस बिखर गया. सोनिया गाँधी पार्टी को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थीं. दूसरी तरफ़ मनमोहन सिंह सदन से लंबे समय से ग़ायब रहते थे और सांसदों से उनका संपर्क टूट गया था.''

2012 में राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की लगभग हर सरकार में मंत्री रहे. मुखर्जी ने अपनी किताब में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का विश्लेषण किया है.

इस किताब में मुखर्जी ने लिखा है, ''मेरा मानना है कि शासन का नैतिक अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है. प्रधानमंत्री की कार्यशैली और शासन का असर पूरे देश पर पड़ता है. लेकिन मनमोहन सिंह गठबंधन बचाने में बिजी रहे और सरकार से पकड़ ढीली होती गई. मोदी सरकार का पहला कार्यकाल निरंकुश शैली में रहा. इसका असर न्यायपालिका और विधायिका में भी दिखा.''

प्रणब मुखर्जी कोविड संक्रमित होने का बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे. इसी दौरान उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी लेकिन बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. 2004 में जब सोनिया गाँधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था तो उम्मीद की जा रही थी कि वो प्रणब मुखर्जी को पीएम बनाएंगी. लेकिन सोनिया गाँधी ने मनमोहन सिंह को चुनकर चौंका दिया था.

ये वही मनमोहन सिंह थे, जिनका इंदिरा गाँधी के शासनकाल में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के पद का नियुक्ति पत्र प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के तौर पर साइन किया था. प्रणब मुखर्जी ने एक ज़माने में उनके अंडर काम करने वाले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने का कभी सार्वजनिक तौर पर विरोध नहीं किया. प्रणब ने अपने लगभग 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री को छोड़ कर हर महत्वपूर्ण पद पर काम किया.

मोदी सरकार ने 2017 में प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था. (bbc.com)

बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली बीजेपी-जेडीयू गठबंधन सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के सभी नागरिकों को मुफ़्त में कोविड वैक्सीन लगाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

बिहार में पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सत्ता में आने पर बिहारियों को मुफ़्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंगलवार को कैबिनेट की हुई पहली बैठक में यह फ़ैसला लिया गया. कैबिनेट ने 20 लाख सरकारी और निजी नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है.

विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे के जवाब में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था.

हालांकि नीतीश सरकार ने यह नहीं बताया है कि 20 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी.

नीतीश कुमार की सरकार ने महिला सशक्तीकरण को लेकर भी कुछ प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है. अविवाहित ग्रैजुएट लड़कियों को बिहार सरकार 50 हज़ार रुपए देगी और जिन लड़कियों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है उन्हें 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे.

इसके अलावा महिलाओं के लिए एक और स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत उन्हें पाँच लाख का क़र्ज़ ब्याज मुक्त दिया जाएगा. बिहार कैबिनेट ने सात निश्चय पार्ट-2 को भी लागू करने की पुष्टि कर दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में घोषणापत्र जारी करते हुए मुफ़्त में वैक्सीन देने का वादा किया था. इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और पूछा था कि क्या सरकार चुनाव वाले राज्यों में ही केवल मुफ़्त में वैक्सीन देगी?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा था, ''जो राज्य बीजेपी शासित नहीं हैं वहाँ के लोगों का क्या होगा. जो भारतीय बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्या उन्हें मुफ़्त की वैक्सीन नहीं मिलेगी?''

केंद्र सरकार ने इसी महीने कहा था कि देश की पूरी आबादी को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है. समाचार एजेंसी पीटीआई से भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था, ''मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही है.''

हिन्दुस्तान टाइम्स अख़बार से बिहार में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा है, ''पहले चरण में 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी और दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर वालों को.''

इसी अख़बार से बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा, ''अपने चुनावी वादे के अनुसार हमने बिहार में सभी को मुफ़्त में वैक्सीन देने का फ़ैसला किया है. सरकार बनने के बाद बिहार के नागरिकों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार है.''

कोरोना वैक्सीन का टीका भारत में लोगों को किस प्रक्रिया के तहत और कैसे लगाया जाएगा इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश सोमवार को जारी कर दिए थे.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न निर्देशों में से एक निर्देश यह है कि प्रत्येक दिन हर सत्र में 100-200 लोगों को टीका दिया जाएगा जिसके बाद आधे घंटे तक उन लोगों पर नज़र रखी जाएगी कि किसी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं हैं.

इसके अलावा एक वक़्त पर सिर्फ़ एक व्यक्ति को टीके के लिए सेंटर के अंदर जाने की अनुमति होगी.  (bbc.com)

कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले क़रीब 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हज़ारों किसानों के समर्थन में हरियाणा के छह विधायक सामने आए हैं.

अग्रेंज़ी अख़बार द हिंदू में छपी ख़बर के मुताबिक़ पाँच निर्दलीय और जननायक जनता पार्टी के एक विधायक ने मंगलवार को पंचकुला में अनौपचारिक बैठक की और कहा कि केंद्र सरकार को इस समस्या का तत्काल समाधान ढूंढना चाहिए.

दादरी के विधायक सोमबीर सांगवान ने कहा कि उन लोगों ने विधायक रणधीर सिंह गोलन के घर पर मुलाक़ात की थी. सांगवान ने इस महीने के शुरू में बीजेपी-जेजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और हरियाणा लाइवस्टॉक डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसानों का आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा है. जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि वो हमेशा से किसानों के हिमायती रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि किसान 'अनुचित' माँग रखें.

सिहाग को हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया था लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. (bbc.com)