नई दिल्ली, 4 दिसंबर| दिल्ली में एक 38 वर्षीय नशे के आदि व्यक्ति को ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर मां को लोहे के मूसल से पीटकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम प्रवीण है। घटना की जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। प्रवीण कुछ दिनों पहले ही नशामुक्ति केंद्र से लौटा था।

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बुधवार को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टीम ने बेहोश महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे।

दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर ने कहा, "जैसा कि महिला पुलिस को बयान देने की हालत में नहीं थी और अपराध के लिए कोई और चश्मदीद गवाह नहीं था, हमने हत्या का मामला दर्ज किया और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में 'मेड इन इंडिया' कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार होगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं की कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, बसपा से सतीश मिश्रा, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव सहित कई पार्टियों के विपक्ष के नेता इस वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहीं वैज्ञानिक टीमों से मेरी बातचीत हुई थी। भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में सुन रहे हैं। फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है। स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैने यह भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्च रिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि करीब आठ संभावित वैक्सीन भारत में अलग-अलग चरण में हैं। जिनकी मैन्युफैक्च रिंग भारत में होनी है। भारत की अपनी तीन अलग-अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग-अलग चरणों में है। एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत मे टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार काम कर रही है। कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और पहले से बीमारी से जूझ रहे बुजुर्ग लोगों को सर्वप्रथम वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की वितरण व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम कर रहीं हैं। (आईएएनएस)

-बाला सतीश

ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चले हाई वोल्टेज इलेक्शन कैम्पेन के दौरान एक मंदिर चर्चा के केंद्र में रहा.

केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह इस मंदिर में गए. उनके जाने के साथ ही भाग्यलक्ष्मी मंदिर के इतिहास, भूगोल और वर्तमान को लेकर बहस शुरू हो गई.

इस मंदिर को लेकर कई दंतकथाएं हैं जिनमें ये बताया गया है कि ये मंदिर कब और कैसे अस्तित्व में आया था.

ऐसी ही एक कहानी है कि कभी किसी ज़माने में जब हैदराबाद पर किसी राजा का शासन था, तो हिंदुओं की अराध्य देवी लक्ष्मी चारमीनार पर आईं. संतरियों ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि वे राजा की आज्ञा लेकर आते हैं.

जैसे ही राजा को ये बात पता चली कि देवी लक्ष्मी नगर में आई हैं, वे चिंतित हो गए कि अगर उनसे मिलने के बाद वो नगर छोड़ कर चली गईं तो सारा धन-वैभव ख़त्म हो जाएगा. चूंकि देवी लक्ष्मी ने संतरियों को ये वचन दिया था कि वे उनके आने तक इंतज़ार करेंगी तो राजा ने कहा कि वे वापस लौटकर चारमीनार न जाएं.

योगी आदित्यनाथ का बयान
तभी से ये माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ने वहीं पर अपना घर बना लिया. हालांकि इस दंत कथा को सही साबित करने वाली एक भी बात सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है.

लेकिन वहां एक मंदिर है जिसमें भाग्यलक्ष्मी देवी की प्रतिमा स्थापित है. यह स्पष्ट नहीं है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और ये प्रतिमा यहां कब प्रतिष्ठित की गई.

ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शन कैम्पेन के दौरान बीजेपी ने ये दावा किया कि भाग्यनगर शहर का नाम इस मंदिर के कारण पड़ा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में एक चुनावी रैली में कहा, "अगर हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर सकते हैं तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं कर सकते हैं."

इन हालिया बयानों ने कई लोगों के मन में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में कई तरह की साज़िश की कहानियों को हवा दे दी.

बीबीसी की तेलुगू सेवा ने इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की है और इसके लिए कई पुराने दस्तावेज़ों और तस्वीरों को खंगाला गया है.

A SOUVENIR / YUNUS Y. LASANIA
पहली तस्वीरः 'हैदराबाद- अ सूवनीर' से ली गई तस्वीर

ये कॉपी साल 1944 में प्रकाशित हुई थी. इस किताब में तत्कालीन हैदराबाद रियासत के कई हिंदू मंदिरों का जिक्र है.

हालांकि इस फ़ोटो में चारमीनार के पास किसी मंदिर का साफ़ तौर पर पता नहीं चलता है.

A SOUVENIR / YUNUS Y. LASANIA
'हैदराबाद- अ सूवनीर' किताब का पहला संस्करण साल 1922 में प्रकाशित हुआ था.

तत्कालीन प्रिंस ऑफ़ वेल्स हैदराबाद के दौरे पर थे और ये किताब उन्हें शहर के इतिहास से वाकिफ़ कराने के लिए छपवाई गई थी.

इसे साल 1944 में फिर से प्रकाशित किया गया. चारमीनार की तस्वीर भी 1944 वाले संस्करण की है. इस तस्वीर में कोई मंदिर नहीं है.

RAJA DEEN DAYAL FAMILY / SIASAT OFFICE
दूसरी तस्वीरः उर्दू अख़बार 'सियासत' के दफ़्तर में लगी तस्वीर

उर्दू अख़बार 'सियासत' के दफ़्तर में लगी इस तस्वीर के बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये राजा दीन दयाल ने खींची थी. हालांकि कुछ इतिहासकारों की राय इससे अलग है और उनकी राय में ये तस्वीर राजा दीन दयाल के पोते अमीचंद दयाल ने ली थी.

दयाल राजघराना हैदराबाद शहर और उसकी इमारतों की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मशहूर रहा है. इस तस्वीर में चारमीनार के पास किसी मंदिर का वजूद नहीं है. केवल एक सफ़ेद रंग की कार उस इलाके में पार्क नज़र आती है. वैसे कुछ जानकार इस ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि ये तस्वीर मुमकिन हो कि कोई पेंटिंग हो.

इन्हें फ़ोटो पेंटिंग भी कहा जाता है. रंगीन फ़ोटोग्राफ़ी के आविष्कार से पहले श्वेत श्याम तस्वीरों खींची जाती थीं और प्रिंट किए जाने के बाद उनमें कुछ रंग भरे जाते थे. ये फ़ोटो भी उसी तरीके तैयार की गई थी.

साल 2012 के नवंबर महीने में जब इस मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ तो एक अंग्रेज़ी अख़बार ने ये फोटो छापी जिसमें उस वक्त की तस्वीर के साथ पुरानी तस्वीर प्रकाशित की गई और कैप्शन दिया गया 'पहले और बाद में'.

कई लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल खड़े किए. बाद में पचास और साठ के दशक के दौर की कई तस्वीरें सामने आईं जिनमें कोई मंदिर नहीं था. हालांकि साल 1990 और 1994 में ली गई तस्वीरों में मंदिर दिखाई देता है.

न केवल इस तस्वीर में बल्कि साठ के दशक से पहले ली गई कई तस्वीरों और वीडियो में चारमीनार के पास कोई मंदिर नहीं दिखाई देता है.

चलिए इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं.

इतिहास की किसी किताब में इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं मिलता है. भारत में कई जगहों पर ये देखा जाता है कि मंदिरों में कहीं न कहीं उन लोगों के नाम खुदे हुए होते हैं जिन्होंने इसे बनवाया होता है, या फिर इसके लिए ज़मीन या धन दान में दिया होता है. लेकिन हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में ऐसी कोई इबारत नहीं दिखाई देती है.

हैदराबाद शहर के पुराने लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर साल 1967 में बनाया गया था. बीबीसी ने जब हैदराबाद शहर के इतिहास पर स्टडी करने वाले लोगों से बात की तो यही जवाब मिला. अस्सी साल की अवधेश रानी पुराने शहर में रहती हैं. उन्होंने उर्दू साहित्य का अध्ययन किया है. बीबीसी ने उनसे बात की.

वो कहती हैं, "जब हमने पहली बार चारमीनार देखा था तो इसके बाहर लोहे की एक मजबूत ज़ंजीर का घेरा हुआ करता था. वक़्त के साथ-साथ ये ग़ायब हो गया. इस ज़ंजीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी काफी कीमती रहा होगा इसलिए लोगों ने इससे लोहे की चोरी शुरू कर दी. वहां एक मील का पत्थर भी हुआ करता था."

"वो हैदराबाद का ज़ीरो माइल भी कहा जाता था. साल 1967 में एक बस ड्राइवर ने उस मील के पत्थर में टक्कर मारी जिससे वो टूट गया. इसके बाद आर्य समाज के लोग आए जिन्होंने दावा किया वो पत्थर भाग्यलक्ष्मी मंदिर का है. उन लोगों ने वहां पर चार खंभों के सहारे एक अस्थाई मंदिर की नींव रखी जो केवल ढाई फुट ऊंचा था."

अवधेश रानी बताती हैं, "भाग्यलक्ष्मी मंदिर के मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां दो महिलाएं भीख मांगा करती थीं. वे भगवान के नाम पर भीख मांगने के लिए सिंदूर और हल्दी का इस्तेमाल करती थीं. उसके बाद एक पुजारी वहां पर आए जिन्होंने लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखकर ये कहा कि भाग्यलक्ष्मी देवी शहर को बचाने के लिए यहां आई हैं. और इस तरह से वहां देवी की मूर्ति की स्थापना हो गई."

हालांकि अवधेश रानी इस बात का जिक्र भी करती हैं कि जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस पर एतराज जताया था. कम्युनिस्ट पार्टी ने पांच सदस्यों की एक फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी. फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी की जांच में कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं.

वो बताती हैं, "उन्होंने पाया कि काम की तलाश में हैदराबाद आई एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी और उसका दाह संस्कार उसी जगह पर किया गया था. वहीं पर हल्दी और सिंदूर छिड़का गया था. वहां उनकी दोनों बेटियां भीख मांगा करती थीं और उनका ये विश्वास था कि उनकी मां एक सन्यासी की तरह मरी हैं."

अवधेश रानी का कहना है कि "कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बात सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की लेकिन उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया. चारमीनार के पास कोई भाग्यलक्ष्मी मंदिर नहीं हुआ करता था. हां, मक्का मस्जिद के पास एक शिव मंदिर ज़रूर था. शिव मंदिर के रखरखाव का खर्च क़ुतुब शाही घराने के राजा उठाते थे."

"इतिहास की किताबों में इस बात का साफ़ तौर पर जिक्र है. हां, हैदराबाद के पुराने में कई हिंदू मंदिरों का जिक्र ज़रूर मिलता है. मंदिरों में शिलालेख लिखे मिलते हैं लेकिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है."

क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी
बीबीसी ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पुजारी सूर्यप्रकाश से भी बात की. पुजारी ने बताया कि जहां पर मंदिर है, वहां पर एक पत्थर हुआ करता था और देवी की एक तस्वीर भी. सूर्यप्रकाश का कहना है कि उस पत्थर को श्रद्धालु देवी मानते हुए पांच सौ सालों से पूजा करते आ रहे थे.

भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर देवी के चरणों में चांदी के दो आभूषण दिखाई देते हैं. सूर्यप्रकाश बताते हैं, "चांदी के इन आभूषणों के पीछे वो पत्थर है जो टूट गया था. चूंकि टूटे पत्थरों की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए वहां एक तस्वीर रख दी गई और बाद में वहां पर एक प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई."

पुजारी सूर्यप्रकाश का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 80 से सौ साल पहले कराया गया था. हालांकि जब हमने उनसे चारमीनार की उन तस्वीरों का जिक्र किया जिनमें मंदिर नहीं दिखाई देता तो, वे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं मालूम कि हम किन तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं.

हां, सूर्यप्रकाश इस बात पर ज़रूरत ज़ोर देते हैं कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करता आ रहा है.

हाई कोर्ट में हलफनामा
असगर अली इंजीनियर ने अपनी किताब 'कम्यूनल राइट्स इन पोस्ट इंडीपेंडेंस इंडिया' में इस विवाद का जिक्र किया है. वो लिखते हैं, "तुलनात्मक रूप से इस मंदिर का निर्माण हाल में कराया गया है. साल 1965 में मीनार के पास एक पत्थर को केसरिया रंग से लेप दिया गया."

"रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस के टकराने से ये पत्थर टूट गया जिसके बाद 1970 में मंदिर का पक्का निर्माण कार्य कराया गया. बस का ड्राइवर एक मुसलमान था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया."

साल 2018 में हाई कोर्ट में बबिता शर्मा नाम की एक महिला ने हलफनामा दायर कर ये दावा किया उनके पिता महंथ राम चंद्र दास ने अपने पैसों से इस मंदिर का निर्माण कराया है.

हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जब चारमीनार का निर्माण हुआ था तो वहां कोई पत्थर था. चारमीनार की नींव मीर मोमिन ने रखी थी. वहां किसी मूर्ति के होने की बात भी किसी दस्तावेज़ में नहीं मिलती है. पूरे तेलंगाना में मंदिरों का जिक्र है.

लेकिन चारमीनार के नक्शे में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के वजूद का कोई जिक्र नहीं है और न ही पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों में ही इसके बारे में कभी कुछ लिखा गया है.

उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफ़ेसर रहे अडपा सत्यनारायण ने हैदराबाद के इतिहास पर काफी शोध किया है. वे बताते हैं कि राजा के दरबार में काम करने वाले वजीरों और भद्र लोगों के मंदिर के लिए दान करने का जिक्र तो मिलता है लेकिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर का कोई ऐतिहासिक जिक्र नहीं है.

वे कहते हैं, "सत्तर के दशक तक भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में कोई भी चर्चा नहीं थी. नब्बे के दशक में लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की. हालांकि एक सवाल रह ही जाता है कि जिन मजदूरों ने चारमीनार के निर्माण में काम किया था, क्या उन्होंने ही वहां मूर्ति स्थापित की थी."

"क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, वहां एक मूर्ति स्थापित की गई थी. मुमकिन है कि किसी अनहोनी की आशंका के कारण वहां मूर्ति स्थापित की गई हो."

स्थानीय लोग क्या कहते हैं?
हैदराबाद शहर के लोग बताते हैं कि चारमीनार के चारों तरफ़ मील के पत्थर हुआ करते थे. कुछ उस मील के पत्थर से लॉरी की टक्कर का जिक्र करते हैं.

अलीजाकोट के एक बुजुर्ग शख़्स बताते हैं कि "पुराने शहर में उस दौर में दंगे हुए थे. मुसलमानों ने इस बात एतराज जताया था कि चारमीनार के पास रातोंरात एक मंदिर का निर्माण कैसे हो गया. जुमे की नमाज के बाद उस अस्थाई मंदिर को लेकर झड़पें हुई थीं. ये वो दौर था जब तेलंगाना के लिए मुहिम चरम पर थी."

"किसी ने इन सांप्रदायिक झड़पों को तवज्जो नहीं दी. वहां तस्वीर की पूजा का काम अबाध गति से चलता रहा. साल 1979 में काबा की घटना हुई जब सऊदी अरब में कुछ बंदूकधारी एक मस्जिद में घुस आए. इसे लेकर हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे. उस वक़्त भी मंदिर का मुद्दा उभर कर सामने आया."

"साल 1979 में मंदिर की फोटो फ्रेम को नुक़सान पहुंचाया गया जिसके बाद वहां देवी की प्रतिमा स्थापित की गई. फिर धीरे-धीरे मंदिर का दायरा बड़ा होता चला गया. चारमीनार के भीतर मुसलमानों की एक दरगाह है जहां काफी संख्या में लोग जाते हैं. हिंदू भी इस मंदिर का विस्तार उसी तरह से करने लगे."

इस बीच चारमीनार के पास एक स्थानीय व्यक्ति निरंजन से मुलाकात हुई जो वहीं पले-बढ़े हैं. उनका मानना है कि वहां सैंकड़ों सालों से पूजा होती आ रही है.

वे कहते हैं. "मैं ये मानता हूं कि ये मंदिर तब मौजूद नहीं था लेकिन यहां एक पत्थर हुआ करता था जिसे लोग देवी मानकर पूजा करते थे. हैदराबाद में कई जगहों पर पत्थरों की पूजा का रिवाज रहा है. हुसैन सागर में कट्टा माइसम्मा है, गोलकुंडा में अम्मावारी, आलियाबाद बुरुजु में दरबार माइसम्मा का मंदिर इसके उदाहरण हैं."

वो बताते हैं कि साल 1979 में जब काबा की घटना हुई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री चेन्नारेड्डी ने इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी. वो बताते हैं, "कर्फ्यू के दौरान भी मंदिर की पूजा रोकी नहीं गई. जुमे की नमाज के वक्त पुलिस ये सुनिश्चित करती थी कि मंदिर का पुजारी घंटी न बजाए."

चारमीनार की उन तस्वीरों (जिनमें भाग्यलक्ष्मी मंदिर नहीं दिखाई देता है) के बारे में निरंजन कहते हैं कि वे तस्वीरें दूर से ली गई थीं. ऐसे कैसे पता चलेगा कि वहां मंदिर था या नहीं. सच तो ये है कि वहां कोई मंदिर नहीं था लेकिन एक पत्थर की पूजा ज़रूर होती थी. दूर से ली गई तस्वीर से पत्थर का पता तो नहीं चल सकता."

भारतीय पुरातत्व विभाग ने साल 1951 में चारमीनार की देखरेख का जिम्मा ले लिया था. वे तब से चारमीनार के हर रिकॉर्ड की देखरेख कर रहे हैं. लेकिन मौजूदा विवाद पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

एएसआई की हैदराबाद सर्किल सुप्रिटेंडेंट स्मिता ने बीबीसी से कहा कि "इस बारे में कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं है. अगर आपके कोई सवाल हों तो आप दिल्ली स्थित मुख्याल से संपर्क कर सकते हैं."

हालांकि ये फ़ैक्ट है कि एएसआई को ये बात पता है कि मंदिर का निर्माण बाद में हुआ था. साल 2019 में अंग्रेज़ी अख़बार 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने एएसआई के तत्कालीन हैदराबाद सर्किल सुप्रिटेंडेंट के हवाले से रिपोर्ट किया था, "हम साठ के दशक से ही ज़िला प्रशासन को ये मंदिर हटाने के लिए लिखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."

बाद में उनका तबादला कर दिया गया. बीबीसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश लेकिन उनकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं मिला.

दिसंबर 2019 में एएसआई से किसी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ये पूछा कि क्या मंदिर का निर्माण वैध तरीके से किया गया है और क्या एएसआई ने इसकी इजाजत दी थी. इसके जवाब में एएसआई ने लिखा कि 'नहीं.'

पुरातत्व विभाग के मुताबिक़ इस मंदिर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. (bbc.com)

लखनऊ, 4 दिसंबर| संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस) ने पूरे देश में एक ही दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का दावा किया है। एसजीपीजीआईएमएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तकनीशियनों और विशेषज्ञों की टीम ने बुधवार को 7,748 टेस्ट किए।

माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर उजाला घोषाल ने एक बयान में कहा, "हमारी लैब एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। कोविड-19 केस रिपोटिर्ंग पोर्टल के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे केंद्र ने दिन में सबसे अधिक नमूनों का टेस्ट किया, जो हमारी 70-सदस्यीय टीम के लिए एक अत्यधिक प्रेरक उपलब्धि है।"

एसजीपीजीआई ने मार्च में कोविड-19 परीक्षण आयोजित करना शुरू किया था।

घोषाल ने कहा, "वरिष्ठ शोध सहयोगी (एसआरएफ) अंकिता पांडेय ने परीक्षण शुरू करने के बाद ही शादी कर ली थी। बावजूद इसके उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, करवा चौथ पर भी नहीं।"

घोषाल ने बायो-सेफ्टी अधिकारी धरमवीर सिंह, डेटा सुपरवाइजर निकी, लॉजिस्टिक्स मैनेजर निखिल और एसआरएफ हेमंत को भी श्रेय दिया, उन्होंने कहा कि वे सराहनीय धैर्य दिखाते हैं और लैब उनके समर्थन के बिना चौबीसों घंटे काम नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, एसजीपीजीआईएमएस ने अब तक 6 लाख कोविड-19 टेस्टों का भी सामना किया है।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) ने सितंबर में 5 लाख से अधिक परीक्षण पूरे किए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर| दिल्ली में प्रदूषण रोकने में लापरवाही होता देख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जिस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दिल्ली सरकार से नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कहा है कि सीपीसीबी की नोटिस पर दिल्ली सरकार को हरकत में आना चाहिए जिससे दिल्ली की आबोहवा ठीक हो सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है। पराली जलना बंद हो गया। फिर भी दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 50 टीमें एनसीआर में जगह-जगह जाकर प्रदूषण की निगरानी करतीं हैं। वहां जो शिकायत मिलती है, उसे संबंधित एजेंसियों को देती है। लेकिन कुछ काम होता है कुछ नहीं होता है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सीपीसीबी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में खुले में जो कचरा जलाया जाता है, कचरे का सही से निस्तारण नहीं होता। निर्माण कार्यों से जुड़े नियमों का पालन नहीं होता। दिल्ली में कई जगह रोड न बनने से धूल की समस्या है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन शिकायतों को दिल्ली सरकार को भेजा है। सीपीसीबी की नोटिस पर अब दिल्ली सरकार को हरकत में आना चाहिए। क्योंकि पराली का जलना सिर्फ 60 से 62 दिन होता है। बाकी समय के प्रदूषण से एनसीआर को ही निपटना है। (आईएएनएस)
 

विशाल गुलाटी
चंडीगढ़, 4 दिसम्बर | केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता बेनतीजा रही और इसके साथ ही हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच राजनीतिक खाई चौड़ी होती जा रही है।

अब, मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सिर्फ एक साल की पुरानी सरकार में विवाद का मुद्दा किसानों के खिलाफ हिंसा, बैरिकेड्स तोड़ने और सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन में व्यवधान पैदा करने के सैकड़ों मामले दर्ज करने को लेकर है।

जेजेपी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी बनाए हुए हैं, उनके फायरब्रांड छोटे भाई दिग्विजय चौटाला सरकार को लगभग हर दिन आड़े हाथों ले रहे हैं।

उन्होंने मांग की है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।

दिग्विजय चौटाला ने गुरुवार को मीडिया से कहा, "हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करेंगे कि वे किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए कहें ताकि स्थिति खराब न हो और किसी भी तरह का अविश्वास पैदा न हो।"

उन्होंने कहा, "शांतिपूर्वक विरोध करना किसानों का मौलिक अधिकार है।"

जेजेपी की युवा शाखा के प्रमुख दिग्विजय ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार के साथ किसानों की बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक के बाद अपने भविष्य के कदम पर चर्चा करेगी।

जेजेपी मुख्य रूप से एक ग्रामीण जाट केंद्रित पार्टी है, जिसके किसान वोटबैंक हैं। जाट, जो एक प्रमुख कृषक समुदाय है, राज्य में इसकी आबादी 28 प्रतिशत है।

प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पहली बार खुलकर सामने आते हुए, जेजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने 2 दिसंबर को कहा कि केंद्र को लिखित रूप में, प्रदर्शनकारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक आश्वासन देना चाहिए।

अजय चौटाला ने मीडिया से कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो उस लाइन को जोड़ने में क्या हर्ज है।"

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के लिए पार्टी के भीतर जेजेपी पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किसानों के साथ अब तक चार दौर की वार्ता के बाद भी तीन नए कृषि कानूनों को लेकर कड़ा रुख दिखा रहा है।

किसान 'काले' कृषि कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने को तैयार है।

जेजेपी के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को आईएएनएस से कहा, "पिछले नौ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जमा हुए किसानों को बड़ी संख्या में किसान और कर्मचारी संगठनों और यहां तक कि स्थानीय लोगों का समर्थन मिलने के बीच सरकार छोड़ने की मांग जोरशोर से उठ रही है।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए 130 खाप पंचायतों (सामुदायिक न्यायालयों) का निर्णय पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

अजय चौटाला चार बार के मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं।

पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब तक पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री हैं, वे एमएसपी को बंद नहीं होने देंगे।

पार्ची ने कहा कि अगर किसानों को एमएसपी के कारण नुकसान उठाना पड़ा, तो चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

जेजेपी के 10 विधायकों के अलावा, सात निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन दिया था, जिससे वह 90 सदस्यीय विधानसभा में 57 सीटों पर पहुंच गई थी।

हालांकि, निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान पहले ही किसानों के आंदोलन के कारण राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं।(आईएएनएस)

फरु खाबाद (उप्र), 4 दिसंबर| उत्तर प्रदेश के फरु खाबाद में पटाखों से निकाले गए विस्फोटक पदार्थ के साथ खेलने के दौरान पांच बच्चे गंभीर रूप से जल गए। सभी बच्चों की उम्र 5-8 साल की है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुरुवार देर रात फरु खाबाद के गंगा दरवाजा इलाके में यह घटना हुई।

खबरों के मुताबिक, बच्चे पटाखों से खेल रहे थे, जिसे उन्होंने घर के पास एक पुरानी सुनसान इमारत से इकट्ठा किया था। उन्होंने पटाखे से विस्फोटक पाउडर निकाला और आग लगा दी जिससे एक बड़ा विस्फोट हो गया जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। (आईएएनएस)
 

गोरखपुर, 4 दिसंबर| भारत के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारा देश नए भारत के रूप में उभर कर सामने आना वाला है। देश कैसे उन्नति करेगा, ये आप पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि आप सभी के हाथों में ही देश का भविष्य है, इसे सदैव ध्यान में रखे। बिपिन रावत शुक्रवार को गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ के अवसर पर वहां के बच्चों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक उन्नति, शहरीकरण एवं तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से उज्‍जवल भविष्य की ओर देश बढ़ रहा है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि इमानदारी एवं वफादारी के साथ कर्तव्य पालन करेंगे। आप सभी के हाथों में ही देश का भविष्य है, इसे सदैव ध्यान में रखे। आप अपनी सोच को सदैव ऊंचा रखें। आप तारों तक पहुंचने की सोच रखेंगे, तभी चांद पर पहुंचेंगे।

उन्होंने कहा कि देश किस तरह से उन्नति करेगा, यह देश के विद्यार्थी की कार्यशैली पर निर्भर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको किसी भी मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ा, कोई मुसीबत नहीं पड़ रही है तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके आगे मुश्किल हालात आएंगे और आपको इन सब से आगे बढ़ना होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत की पहचान करें। हम सभी में गुण होते हैं, अपने अवगुणों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब जब आप ऐसा करेंगे इसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। कई बार सफलता भी मिलेगी लेकिन असफलता से कभी हताश नहीं होना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां खामियां रह गई इस पर विचार करो। तुम मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो, और हर नए शिखर पर परचम लहराओ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था अगर आप सूरज जैसी चमक चाहते हैं तो उससे पहले सूरज के जैसे जलना भी होगा। इसका मतलब है कि कड़ी परिश्रम करके अपना पसीना बहाना होगा। अगर आप पसीना बहाते रहे तो आपको सफलता मिलेगी और आप सूर्य की तरह चमकने में सफलता प्राप्त करेंगे।

रावत ने कहा कि पिछले कई सौ सालों तक हमारे देश पर विदेशियों का कब्जा रहा, जिससे विचारधारा में बदलाव आए हैं। शिक्षण संस्थाओं को संस्कृति से जोड़ कर रखने की जरूरत है। आपसी मेल जोल के साथ अपनी शिक्षा प्रणाली को आगे रखते हैं। इस मंच पर आज पहुंचे है तो इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है।

रावत ने शिक्षकों से कहा कि हम कोई भी सफलता अपने शिक्षकों के बूते ही हासिल करते हैं। कोई ऐसा कहता है कि वह अपने दम पर खड़ा हुआ तो वह गलत कहता है। वह किसी न किसी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। अपने विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करें। सच्चा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों को सही दिशा में चलने का निर्देश और आदेश देता है। (आईएएनएस)
 

पटना, 4 दिसंबर| बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बिहार के किसानों को भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शनिवार को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठेंगे।

बिहार विधनसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून काला कानून है और ये देश के खिलाफ है। उन्होंने बिहार के किसानों और किसान संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान, आने वाली पीढ़ियों और भविष्य को देखते हुए वे इस कानून के विरोध में सड़कों पर आएं और आंदोलन को मजबूत करें।

उन्होंने कहा, ''पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश है। यह वही सरकार है जो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी की बात करती है। लेकिन एमएसपी को खत्म कर रही है। कृषि को भी प्राइवेट हाथ को सौंप रही है, जिससे प्राइवेट कंपनियों से किसान खरीद बिक्री करेंगे।''

उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताते हुए कहा कि किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। कई जगहों पर कर्ज में डूबने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो अन्नदाता हैं उनके लिए इस तरह का कानून बनाना देश के खिलाफ है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी समस्या सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैंै। कोई भी फैसला जनता का होना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बनाने के पहले किसानों से राय नहीं ली गई और अब उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी समाप्त नहीं होना है, तो सरकार लिखकर क्यों नहीं दे रही है।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर कृषि कानून के इतने ही फायदे हैं तो देश भर में किसान इसके खिलाफ क्यों है, भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने किनारा क्यों किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी और अभिनेता भी किसान के समर्थन में आगे आएं हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप की बात करते हैं लेकिन धान के एमएसपी की बात नहीं करते। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में अब तक किसी जिले में धान की खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है।

बिहार में जहां मंडियों का सवाल है वह 2006 में ही बंद कर दिया गया। हालत ये हो गई है कि बिहार के किसान खेती छोड़ मजदूरी करने लगे हैं। जब मंडी खत्म हो गई तो किसान कमजोर होते गए। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 4 दिसंबर| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गर्वनर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि देश में खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 6.8 फीसदी रह सकती है, लेकिन चौथी तिमाही में घटकर 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है। आरबीआई का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर 5.2 फीसदी से लेकर 4.6 फीसदी के बीच में रह सकती है। केंद्रीय छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गनर्वर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी का अनुमान है महंगाई दर बहरहाल उंची रह सकती है, लेकिन सर्दी के महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर में नरमी आने की संभावना है।

इससे पहले आरबीआई ने शुक्रवार को प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट चार फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्रीय छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में लिए गए फैसले के बाद आरबीाई गनर्वर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट चार फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की।

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया करवाता है। वहीं, रिवर्स रेट पर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमा प्राप्त करता है। आरबीआई का रेपो रेट इस समय 4 फीसदी है जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में आगे भी समायोजी रुख बनाए रखने का संकेत दिया है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 4 दिसंबर| लखनऊ में पुलिस ने एक अंतरधार्मिक विवाह को रोक दिया, जो दोनों परिवारों की सहमति से हो रहा था, जिसके बाद धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। विवाह की रस्में शुरू होने से ठीक पहले पुलिस ने हस्तक्षेप किया।

मारूफ अली ने कहा, "ये वो है जो अब होने जा रहा है। पुलिस तय करेगी कि शादी होगी या नहीं। अदालतों ने कहा है कि कोई भी वयस्कों को एक साथ रहने से नहीं रोक सकता है, लेकिन इस कानून के साथ, अब पुलिस फैसला करेगी।"

दुल्हन पक्ष के एक रिश्तेदार शिरीष गुप्ता भी उतने ही परेशान थे।

उन्होंने कहा, "शादी दोनों परिवारों की मौजूदगी में हो रही थी, लेकिन पुलिस ने समारोह रोक दिया। मेहमानों को बिना डिनर कराए वापस भेज दिया गया। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना आजाद भारत में होगी।"

एक मुस्लिम धर्मगुरु ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, "हमारी आशंकाएं अपेक्षा से जल्द सामने आई हैं। पुलिस अब राज्य चला रही है और इस नए कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो गई है।"

खबरों के मुताबिक, हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष बृजेश शुक्ला ने लिखित में शादी के बारे में शिकायत दी थी।

पुलिस बुधवार रात विवाह स्थल पर पहुंची, जहां 22 वर्षीय रैना गुप्ता को अपने बचपन के दोस्त 24 वर्षीय मोहम्मद आसिफ से शादी करनी थी।

शादी पहले हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार और फिर मुस्लिम परंपरा के अनुसार की जाने थी।

अतिरिक्त डीसीपी (दक्षिण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने कहा, "जब पुलिस विवाह समारोह स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने पाया कि हिंदू परंपराओं के अनुसार शादी की रस्में करने की तैयारी चल रही थी। बाद में, मुस्लिम रिवाजों से शादी की जानी थी। दोनों परिवारों की सहमति से शदी हो रही थी, लेकिन योजनाबद्ध धार्मिक समारोह धर्मांतरण के बिना नहीं किया जा सकता था।"

एडीसीपी ने कहा कि हाल ही में लागू उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 की धारा 3 और 8 (खंड दो) के अनुसार विवाह रोक दिया गया, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी सीधे या अन्यथा किसी अन्य तरीके से गलत बयानी, बहका कर, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, खरीद-फरोख्त या किसी धोखेबाजी से या विवाह द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए।"

यह दंडनीय अपराध है।

इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि लड़का-लड़की परिवार की सहमति से शादी कर रहे थे।

दुल्हन के पिता विजय गुप्ता ने कहा कि शादी के लिए कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था और दोनों परिवारों ने बिना शर्त के अपनी सहमति दी थी।

उन्होंने कहा, "पुलिस के बताने से पहले मैं अनजान था, कि सभी पक्षों से सहमति के बाद भी, एक अंतरधार्मिक विवाह केवल जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के साथ किया जा सकता है।"

रैना और मोहम्मद आसिफ अब जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करने की तारीख से दो महीने बाद ही शादी कर सकते हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 4 दिसंबर| समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार दिन में किसानों से बेनतीजा वार्ता करती है व रात में पूंजीपतियों से गुपचुप बातें कर किसानों के खिलाफ षडयंत्र रचती है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि, भाजपा सरकार दिन में किसानों से बेनतीजा वार्ता करती है व रात में पूंजीपतियों से गुपचुप बातें कर किसानों के खिलाफ षडयंत्र रचती है। भाजपा सरकार वार्ता को लंबा खींचकर भी आंदोलन को कमजोर न कर पायेगी क्योंकि देश किसानों के साथ है। किसानों को सता कर भाजपा सत्ता मे नहीं रह पाएगी।

इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि भाजपा के कुशासन से अन्नदाता बर्बाद है। भाजपा राज में किसान की आय दुगुनी करने का झूठा आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में किसानो की जमीन हड़पने का जो षडयंत्र है उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसानों का असंतोष आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। भाजपा शासित राज्यों के किसान भी आंदोलित हैं। किसान भाइयों के हित में समाजवादी सरकार ने एमएसपी दिलाने के लिए मंडियों की स्थापना और कृृषि सुरक्षा वाली संरचना के विस्तार पर कदम उठाए थे, भाजपा ने इनको चौपट करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन को उलझाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा अपने किए को सही ठहराने की हठधर्मी भी पाले हुए है। समाज अब जागरूक और सजग है। उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। किसान जबाव और समाधान तत्काल चाहता है।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 दिसंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को 10.45 बजे से वर्चुअल माध्यम से सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस वर्चुअल बैठक में विपक्ष दलों के नेताओं के साथ केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी पूरी रिपोर्ट के साथ मौजूद हैं।

देश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में विपक्ष से चर्चा करने के लिए बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में फिलहाल कोरोना वैक्सीन के आने के समय और इसके वितरण की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक सरकार ने क्या तैयारियां की, कैसे दूसरे देशों की तुलना में भारत में वैश्विक महामारी को रोकने में सफलता मिली है, ये जानकारियां विपक्ष के नेताओं को दी जा रहीं हैं। इस बैठक में विपक्ष के उन्हीं दलों को बुलाया गया है, जिनके चार से पांच सांसद हैं।

बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर मीटिंग के नतीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। (आईएएनएस)
 

पटना, 4 दिसंबर| बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर एक ओर जहां विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है वहीं शुक्रवार को सरकार के 'अपनों' ने ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। कानून व्यवस्था की हालत पर चिंता प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने अपनी ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे इस मामले में पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे।

डॉ. संजय जायसवाल ने अपने अधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट कर लिखा कि वे शुक्रवार को बेतिया से पटना की यात्रा पर हैं। रास्ते में पूर्वी चंपारण के सेमरा में जनता ने सड़क जाम कर दिया था। पता चला कि वहां आए दिन चोरियां हो रही हैं।

उन्होंने आगे लिखा, "आज गांव वालों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो वह अपनी बाइक छोड़कर भागने में सफल रहा। स्थानीय तुरकौलिया थाना प्रभारी को फोन करने पर वह उल्टे गांव वालों को धमकाने लगा कि पुलिस आई तो उन्हें ही गिरफ्तार करेगी।"

बिहार भाजपा प्रमुख ने आगे लिखा, "पूर्वी चंपारण के थानों में अव्यवस्था के हालात हैं। रक्सौल से लेकर मोतिहारी तक लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है।"

डॉ. जायसवाल ले आगे लिखा है कि वे पटना पहुंचने पर खुद पुलिस महानिदेशक से मिलकर पूर्वी चंपारण की कानून व्यवस्था के बारे में बात करेंगे।

उल्लेखनीय है कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक 
रतलाम/भोपाल, 4 दिसंबर | मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शातिर बदमाश और लुटेरा दिलीप देवल ऐसा अपराधी था जो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद कोई निशान नहीं छोड़ता था। इतना ही नहीं कोई गवाह ही न रहे इसके लिए वह सामने आए व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता था। रतलाम में उसे इसी तरह की वारदात करना महंगा पड़ गया और वह भी पुलिस की गोली का निशाना बन गया।

रतलाम में छोटी दिवाली के दिन एक परिवार को दिलीप ने अपना निशाना बनाया और लूट के बाद उस परिवार के तीनों सदस्यों के सिर पर गोली मारी थी। पुलिस के लिए इस हत्याकांड को सुलझाना काफी मुश्किल हो गया था। लगातार जगह-जगह दबिश दी जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे।

रतलाम पुलिस ने तिहरे हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो गुजरात के दाहोद से और एक रतलाम से। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिलीप की तलाश शुरू की और गुरुवार रात को उसके खाचरोद मार्ग क्षेत्र में होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की और गोलीबारी में मारा गया।

रतलाम के पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया है कि दिलीप पिछले कुछ समय से रतलाम में रह रहा था और वह यहां चार हत्याएं कर चुका था, इससे पहले उसने गुजरात के दाहोद में दो हत्या की थी। वह एक साइको किलर बदमाश था। वह लूट आदि की वारदात को अंजाम देने के बाद व्यक्ति के सिर में गोली मारकर हत्या कर देता था। वह दाहोद से जमानत पर रिहा होने के बाद से बीते दो साल से फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार दिलीप ने रतलाम में आकर किराए का मकान लिया था और वह नाम बदलकर यहां रह रहा था। वह अपने को हिमांशु सोलंकी बताता था। इतना ही नहीं पूर्व परिचित एक महिला के सहारे वह लोगों से दोस्ती बनाता और संबंधित के बारे में सारी जानकारी जुटाता था। इसके बाद अपनी योजना को अंजाम देता था।

रतलाम में एक परिवार की तीन लोगों की हत्या करने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया मगर दिलीप उनकी पकड़ से बाहर था। बताया गया है कि वह जिस मकान में रहता था उसके सामने के दरवाजे का उपयोग नहीं करता था क्योंकि उसे इस बात की आशंका रहती थी कि कहीं उसका चेहरा किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो जाए। वह पीछे के रास्ते से आना-जाना करता था।

दिलीप के अपराध करने का तरीका अलग तरह का था। वह पहले संबंधित परिवार की पूरी रेकी कर लेता था, उससे नजदीकियां बनाता था और वारदात को अंजाम देता था। इतना ही नहीं वह जिस घर में वारदात को अंजाम देता था वहां जिस भी व्यक्ति से सामना होता था उसके सिर में गोली मार देता था। गुजरात के दाहोद में भी उसने एक व्यापारी को इसी तरह मारा था।

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुलिस दल को बधाई दी है। साथ ही इस मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस जवानों के स्वस्थ होने की कामना की है।(आईएएनएस)

नौ दिनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार करने का संकेत दिया है. किसानों का कहना है कि उन्हें महज संशोधन नहीं चाहिए और सरकार को कानूनों को निरस्त करना चाहिए. 

 डायचेवेले पर चारु कार्तिकेय का लिखा
नौ दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार की गुरूवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही, लेकिन सरकार ने पहली बार किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का संकेत दिया. मीडिया में आई खबरों के अनुसार सरकार ने कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने पर भी विचार कर सकती है.

40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई गुरूवार की बैठक सात घंटों तक चली, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों को बताया कि नए कानून में निजी कृषि मंडियों का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद मौजूदा कृषि मंडियों को कमजोर होने से कैसे बचाया जाए सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है.

उन्होंने कहा कि सरकार दोनों तरह की मंडियों में 'सम्यता' लाने की कोशिश करेगी, ताकि एक के हित दूसरे को प्रभावित ना करें. तोमर ने यह भी कहा कि मंडियों में आने वाले खरीदारों के पंजीकरण को अनिवार्य करना और विवादों के निपटारे के लिए किसानों को एसडीएम की जगह अदालत में जाने के प्रावधान को लाने की मांगों पर भी विचार किया जा सकता है.

बैठक के बाद किसान संगठनों ने पत्रकारों को बताया कि वो महज संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे और कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं.

उन्होंने एमएसपी जारी रहने की गारंटी देने की मांग को लेकर कहा कि सरकार किसानों को इसका आश्वासन दे सकती है. बैठक में किसानों ने दिल्ली के आस पास के राज्यों के किसानों पर पराली जलाने के लिए जुर्माने के दंड पर भी चिंता व्यक्त की.

सरकार ने उन्हें कहा कि इस पर भी चर्चा की जा सकती है. हालांकि, बैठक के बाद किसान संगठनों ने पत्रकारों को बताया कि वो महज संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे और कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं. सरकार ने इस मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया है.

मीडिया में आई खबरों में बताया जा रहा है कि बैठक घंटों चलने के बावजूद किसान प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा किए गए भोजन के इंतजाम को ठुकरा दिया और उनके साथी प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाया और भेजा गया खाना ही खाया. इसके बावजूद, दोनों पक्षों ने बातचीत को जारी रखने का आश्वासन दिया. शनिवार पांच दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष बातचीत करने के लिए आमने सामने बैठेंगे.

डिएल डिसूज़ा

भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक गोवा में बीते कुछ सप्ताह से तीन ढांचागत परियोजनाओं को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं. स्थानीय लोगों को डर है कि यह परियोजनाएं राज्य की जैव विविधता को नुक़सान पहुंचाएंगी और इसे एक कोयले के ढेर में तब्दील कर देंगी.

शाम को कुएरिम बीच पर टहलते हुए क्लॉड अलवारेस रेत में मिले कोयले को दिखाते हैं. वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बताते हैं कि यह कोयला 70 किलोमीटर दूर मुरगांव बंदरगाह ट्रस्ट (एमपीटी) से यहां पहुंचा है.

वो कहते हैं,"यह कोयला बेहद हल्का है, पानी में मिल जाता है और लहरों के ज़रिए गोवा के समुद्री किनारों पर फैल जाता है. ऐसी संभावना है कि अगर आप समुद्र के किनारे टहल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे कोयला आ जाए."

गोवा का इकलौता बंदरगाह एमपीटी लगातार विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है. इस बंदरगाह के ज़रिए पड़ोसी राज्यों के स्टील प्लांट्स तक 90 लाख टन कोयला सड़क और रेल मार्ग से पहुंचता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपीटी का लक्ष्य 2030 तक 5.16 करोड़ टन कोयला आयात करने का है ताकि दूसरे राज्यों में मौजूद अडानी समूह, जेएसडब्ल्यू समूह और वेदांता जैसी कंपनियों को कोयले की आपूर्ति कराई जा सके.

सरकार ने जब तीन नई परियोजनाओं की घोषणा की तो उसका कहना था कि यह हाइवे को चौड़ा करने, रेलवे लाइन को डबल करने और बिजली की लाइन बिछाने के लिए हैं जबकि पर्यावरणविदों का कहना था कि यह कोयले का परिवहन आसान बनाने के लिए किया जा रहा है.

गोवा की सरकार ने अनुमानों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि इन परियोजनाओं का कोयले से कोई लेना-देना नहीं है. सरकार का कहना है कि नई बिजली की लाइन से राज्य को ज़रूरी बिजली मिलेगी, हाइवे के कारण बढ़ते ट्रैफ़िक से निजात मिलेगी और अतिरिक्त रेलवे लाइन से अधिक मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें चल सकेंगी.

लेकिन पर्यावरणविदों को चिंता इस बात को लेकर भी है कि इन सभी तीन परियोजनाओं के लिए दक्षिणी गोवा के संरक्षित वाइल्डलाइफ़ रिज़र्व को काटना होगा. इन जंगलों को ख़तरा है और इन्हें हिमालय से भी पुराना बताया जाता है.

राज्य के पर्यटन उद्योग भी ख़ासा चिंतित है. गोवा के घने जंगल और सुंदर समुद्र तट के कारण हर साल देश-विदेश के लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं.

उनको डर है कि इन परियोजनाओं से वाइल्डलाइफ़ पर ख़ासा असर पड़ेगा और पूरा पर्यटन उद्योग इसी पर टिका हुआ है.

भारत के पश्चिमी घाट पर मौजूद यह संरक्षित इलाक़ा 240 स्क्वैयर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. यूनेस्को ने जैव विविधता के मामले में इसे दुनिया के आठवें पायदान पर जगह दी है.

यहां पर 12वीं सदी का हिंदू मंदिर है, हरे-भरे उष्णकटिबंधीय वन और झरने मौजूद हैं. यहीं पर दूधसागर झरना मौजूद है जिसको लेकर पर्यटकों में ख़ासी दिलचस्पी रहती है.

यह संरक्षित क्षेत्र 128 देसी जड़ी-बूटियों, पक्षियों, तितलियों, सरीसृपों का घर है, इसमें तेंदुए, बंगाल टाइगर और पैंगोलिन जैसे स्तनपायी जानवर भी पाए जाते हैं.

प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के नज़दीक गोवा में पाई जाने वाली पतंगे की एक ख़ास प्रजाति रहती है. वहीं, बिजली की लाइन की जगह भारत की उन दो जगहों में से एक है जहां पर एक ख़ास चींटी की प्रजाति पाई जाती है.

सरीसृप वैज्ञानिक और संरक्षणकर्ता निर्मल कुलकर्णी कहते हैं कि स्कूल पिकनिक के दौरान उन्हें इन जंगलों में सांपों को लेकर प्यार पैदा हुआ था.

कुलकर्णी ने कहा, "इसके बाद मैं कई बार मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गया. इन उष्णकटिबंधीय वनों में बहुत सारी सरीसृपों और उभयचरों की प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं और इसी विविधता को हमें सुरक्षित रखना चाहिए."

कुलकर्णी उन सैकड़ों आम लोगों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और दूसरे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य और केंद्र के अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखे हैं. इनमें भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी सामिल हैं. उनकी मांग है कि जिन परियोजनाओं से पार्क और अभ्यारण्य के लिए ख़तरा है उन्हें तुरंत बंद किया जाए.

मार्च में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन शुरू होने के तकरीबन दो सप्ताह बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी थी. इसके बाद स्थानीय स्तर के कई संगठनों और स्वतंत्र प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने इस तरह से परियोजना को हरी झंडी देने पर सवाल खड़े किए हैं और इसकी समीक्षा की मांग की है. हालांकि, गोवा के अपने हालिया दौरे के दौरान जावड़ेकर ने इससे जुड़े सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया. जब स्थानीय लोगों की चिंताओं के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी याचिका उनके पास आती है उसका वो 'ज़रूर अध्ययन करेंगे.'

हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे लाइन पर इसके विस्तार को रोकने के लिए प्रदर्शन भी किया था

इसके बाद चंदोर में रेलवे ट्रैक पर हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने इसके विस्तार के ख़िलाफ़ पूरी रात प्रदर्शन किया. इनमें से छह के ख़िलाफ़ दंगा भड़काने और ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से इकट्ठा होने को लेकर मामला दर्ज किया गया. हालांकि, वहां मौजूद बाक़ी लोगों का कहना था कि किसी ने उपद्रव नहीं किया था और बिना वजह के मामला दर्ज किया गया.

प्रदर्शन में शामिल होने वाले शेरी फ़र्नांडिस कहते हैं, "हमने अपनी जान जोखिम में डाली (महामारी में साथ इकट्ठा होने पर) तो सरकार को हमारी ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए."

वो कहते हैं, "इस मुद्दे को लेकर अधिक जागरूकता फैलाने को लेकर हम कामयाब हुए हैं लेकिन हमारी मांगों को लेकर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार हमें सुन नहीं लेती."

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार तीनों नई परियोजनाओं को ख़त्म करे और कोयले का सभी प्रकार का परिवहन और हैंडलिंग बंद करे.

कितनी चिंतित है राज्य सरकार
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल में कहा था कि वो भी कोयला मुक्त और प्रदूषण मुक्त गोवा चाहते हैं.

वो कहते हैं, "हम कोयले के विकल्प तलाश रहे हैं. हम सालों से ले जाए जा रहे कोयले की मात्रा को कम कर देंगे और इसे बंद कर देंगे."

प्रदर्शनकारी स्थानीय समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए पारंपरिक नृत्य करते हुए

लेकिन प्रदर्शनकारी इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि सरकार के दावों के विपरीत नई पावर लाइन से गोवा की बिजली की कमी पूरी नहीं होगी क्योंकि बाक़ी राज्यों से बीते नौ सालों से जो बिजली ख़रीदी जा रही है उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है. और 2018-19 के बीच घरेलू या उद्योगों में यह पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो सकी है.

उन्होंने यह भी कहा कि संरक्षित वनों से बुनियादी ढांचे की योजनाएं केंद्र सरकार की पहल का हिस्सा हैं जिसमें नए बंदरगाहों के निर्माण और उनके साथ संपर्क को बेहतर करना है.

सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत प्रभुदेसाई कहते हैं कि सभी दस्तावेज़ इशारा करते हैं कि गोवा कोयला हब बनने की ओर है.

वो कहते हैं, "हमने पांच महीने से अधिक पहले सरकार के साथ सभी दस्तावेज़ साझा किए थे लेकिन वे अभी भी हमारे दावों को ख़ारिज करने के लिए एक भी दस्तावेज़ नहीं पेश कर पाए हैं." (bbc.com)

आधुनिक समाज में जब पहली बार किसी महिला ने अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर क़दम रखा होगा तब शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि महिलाएं एक दिन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगी. लेकिन, वो समय आया और महिलाएं ना सिर्फ़ अपने समुदाय के बल्कि सभी के अधिकारों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं.

चाहे शाहीन बाग़ की दादियाँ हों या पुलिस से भिड़ती कॉलेज की लड़कियाँ या फिर कृषि बिलों के ख़िलाफ़ गाँव-गाँव से राष्ट्रीय राजधानी का सफ़र तय करने वालीं महिलाएं.

औरतें अब चुपचाप सब कुछ होते नहीं देखतीं, वो बदलाव का हिस्सा बनती हैं. वो कभी शांत प्रदर्शनकारी होती हैं तो कभी सरकारों से लोहा लेतीं, पुलिस की लाठियों का मुक़ाबला करतीं मज़बूत महिलाएं होती हैं.

महिलाओं की ये ताक़त अब मीडिया और सोशल मीडिया भी पहचान रहा है. वो बाहर आ रही हैं, खुलकर बात कर रही हैं और कोई उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर पा रहा है.

नागरिकता क़ानून और कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया.

इन मुद्दों पर विरोध होना चाहिए या नहीं, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों को महिलाओं से ताक़त मिली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता.

लेकिन, विरोध प्रदर्शनों के अलावा इस ताक़त का संचार कहाँ तक हुआ है? महिलाओं की ये दृढ़ता और साहस क्या समाज में आए किसी परिवर्तन का संकेत है और ये परिवर्तन कितनी दूर जा सकता है?

स्त्रियों की एक शिक्षित पीढ़ी

विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गीता श्री कहती हैं, “महिलाएं अपने आसपास के समाज को लेकर ज़्यादा जागरूक और मुखर हुई हैं और अब उन्हें लगने लगा है कि उनका दायरा सिर्फ़ घर तक नहीं है, उनका संसार बढ़ा है. अब वो सचेतन विवेकशील स्त्री है जो समूचे समाज के बारे में अपनी राय रखती है.”

गीता श्री कहती हैं कि स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होकर तैयार हो गई है और उस पीढ़ी को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. वो इन बदलावों के साथ पैदा हुई है, जो चुपचाप सबकुछ नहीं मान लेती. इन शिक्षित महिलाओं की संगति में पुरानी पीढ़ी भी बदल रही है.

वहीं, इसे लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन का कहना है कि महिलाओं की विरोध प्रदर्शनों में हमेशा भागीदारी रही है लेकिन इस दौर में वो ज़्यादा दिखने लगी हैं. अब उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया ज़्यादा महत्व देता है और उनका नेतृत्व भी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है.

वो कहती हैं, “औरतें आज एक मुश्किल दौर में लड़ रही हैं. उन्हें धमकियां मिलती हैं, गिरफ़्तारी का डर भी होता है लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुरी से आगे आ रही हैं.”

निर्भया मामले से लेकर किसान मार्च तक

महिलाओं में ये सजगता और साहस पहले भी कई मौक़ों पर दिखा है. दिसंबर 2012 में निर्भया मामले के बाद इंडिया गेट पर अपने हौसले और दृढ़ता से महिलाओं ने सरकार को यौन हिंसा के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून बनाने के लिए बाध्य किया.

महाराष्ट्र में मार्च 2018 में नासिक से मुंबई तक किसानों ने एक लंबी रैली निकाली. इसमें महिला किसानों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उनके छिले हुए नंगे पैरों की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मिल जाती हैं.

इसके बाद नवंबर 2018 में क़र्ज़ माफ़ी की माँग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों से किसान महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुँची थीं.

महिलाओं की इस ताक़त में उम्र की कोई सीमा नहीं है. युवा, उम्रदराज़ और बुज़ुर्ग, हर उम्र की महिला के हौसले बुलंद नज़र आते हैं.

सबरीमाला मंदिर हो या हाजी अली दरगाह, यहां महिलाओं के प्रवेश को लेकर कई महिलाएं हिंसक प्रदर्शनकारियों के सामने अपनी जान जोख़िम में डालकर भी मंदिर पहुँचीं.

युवा लड़कियों की भागीदारी

23 साल की सामाजिक कार्यकर्ता नेहा भारती कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल होती रही हैं. वो बताती हैं कि वो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक के कई प्रदर्शनों में अपने दोस्तों के साथ जाती रही हैं.

पढ़ाई और करियर पर फ़ोकस करने वाली नौजवान लड़कियों के इनमें हिस्सा लेने को लेकर नेहा कहती हैं, “पढ़ाई और करियर अपनी जगह है लेकिन जब आप किसी मुद्दे से बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित होता देखते हैं, तो आप चुप नहीं रह सकते. हमें लगता है कि हमें उसका हिस्सा होना चाहिए. वहीं, बुज़ुर्ग महिलाएं जो दिन रात विरोध प्रदर्शनों में डटी रही हैं वो हमारी प्रेरणा बनती हैं.”

वो कहती हैं, “हमारे लिए सब कुछ आसान भी नहीं होता. जैसे, कुछ लड़कियों के परिवार के लोग विरोध प्रदर्शनों के नाम पर डर जाते हैं. इस कारण एक लड़की को कई दिनों तक घर पर ही रहना पड़ा था. लेकिन, इससे बड़ी समस्या होती है, हमें मिलने वाली धमकियां. मुझे कई बार बलात्कार और अपहरण की धमकी मिल चुकी है. हालाँकि, इसके बाद भी हम रुके नहीं हैं.”

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी कहती हैं, “विरोध प्रदर्शनों में आती कॉलेज और विश्वविद्यालयों की लड़कियाँ आज इस तरह आक्रामक हैं, जैसी पहले बहुत कम देखी गईं थीं. इन नौजवान लड़कियों में बहुत ऊर्जा है और वो ही बदलाव की बयार बहा सकती हैं. उनमें अकांक्षाएँ हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं.”

वो कहती हैं कि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था. उनके बिना अंग्रेज़ों को बाहर करना नामुमकिन माना गया. लेकिन, आज़ादी के बाद उन्हें राजनीतिक और सामाजिक तौर पर वो नहीं मिला जिसकी वो हक़दार थीं. लेकिन वो उनके तैयार होने का समय था.

वो पर्दे में थीं, शिक्षा और अन्य अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं. लेकिन, 80 के दशक में महिला आरक्षण की माँग उठी, भले ही उसका कुछ हो नहीं पाया और अब तो हम एक अलग ही माहौल देख रहे हैं.

औरतों के इस प्रदर्शन से क्या बदलेगा?

जानकार ये भी मानते हैं कि महिलाओं का इस तरह सड़क पर उतरना सिर्फ़ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है. इसके दूरगामी परिणाम हैं. इससे न सिर्फ़ उनमें अंदरूनी ताक़त बढ़ी है बल्कि वो दूसरी स्त्रियों को भी ताक़त और हौसला दे रही हैं.

जब वो पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर हिम्मत से खड़ी होती हैं तो वो साहस उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. उन्हें टीवी पर देख रहीं बच्चियाँ और महिलाएँ स्त्री की एक अलग ही छवि देख पाती हैं.

गीता श्री कहती हैं, “अब आप आसानी से महिलाओं पर पाबंदियाँ और बंदिशें नहीं लगा सकते. आने वाले समय में और आक्रामक लड़कियां तैयार हो रही हैं जिनकी हर मुद्दे पर अपनी राय, समझ है और अपना चुनाव है. विरोध प्रदर्शनों में स्त्रियों की भागीदारी और बढ़ेगी और वो नेतृत्व में आएंगी.”

वो कहती हैं, “पहले स्त्रियों को लेकर समाज बहुत बड़े सपने नहीं देखता था. लेकिन, अब उन्हें लेकर समाज, परिवार और स्त्रियों के सपने बदले हैं. लड़कियों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी हैं और माता-पिता भी बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. इसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है भले ही उसके पीछे जागरूकता कारण हो या आर्थिक ज़रूरत. यही सोच अब और मज़बूत होती जाएगी.”

वहीं, कविता कृष्णन कहती हैं कि महिलाओं को आंदोलनों में निकलते देखे जाने के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव ज़रूर हैं.

वो कहती हैं, ''बिना संघर्ष के तो आप पितृसत्ता को ख़त्म नहीं कर सकते. जब हम लड़ते हुए महिलाओं को देखते हैं तो एक ताक़त मिलती है और ज़्यादा लड़ने की इच्छा होती है. साथ ही महिलाओं के लिए नेतृत्व का रास्ता भी खुलता है. ''

महिलाओं का इस्तेमाल?

महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर कई बार कहा जाता है कि उन्हें जानबूझकर विरोध का चेहरा बनाया गया है. क्योंकि पुलिस महिलाओं पर कठोर कार्रवाई से बचती है और मीडिया भी उन पर विशेष ध्यान देती है.

कविता कृष्णन इस बात से साफ़ तौर पर इनकार करती हैं.

वो कहती हैं, “इससे उन लोगों की सोच का पता चलता है कि वो महिलाओं को कितना फ़ालतू समझते हैं. महिलाओं पर कहाँ पुलिस की कार्रवाई कम होती है. यहां महिलाएं भी उतनी ही लाठियाँ खाती हैं और गिरफ़्तारी झेलती हैं. उन महिलाओं से बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो मुद्दे को समझती हैं या नहीं. वो क्या किसी के बहकावे में कई-कई दिनों तक आंदोलन में डटी रहेंगी? ये उनकी अपनी समझ और प्रेरणा है.”

वहीं, गीता श्री कहती हैं कि पहले ऐसा हुआ है. राजनीतिक दलों ने ऐसा कई बार किया है. लेकिन, ये भी नहीं है कि उन स्त्रियों को मालूम नहीं होता कि वो क्यों आई हैं. अगर वो मुद्दे से सहमत नहीं होंगी तो लाठी खाने क्यों आएंगी? ये इस्तेमाल की बात नहीं है. पुरुष भी ये बात समझते हैं कि स्त्रियों को बिना शामिल किए कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता.

वो मानती हैं कि ये सकारात्मक भी है. भले ही वो किसी भी वजह से बाहर निकली हों लेकिन जब निकली हैं तो उनकी शक्ति का पता भी चल रहा है. स्त्रियों को भी अपनी शक्ति का पता चल रहा है कि वो क्या कर सकती हैं. वो सिर्फ़ चूल्हा नहीं फूँक सकतीं बल्कि सरकार की नींद भी फूँककर उड़ा सकती हैं. (bbc)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। गंभीर अपराधों में सज़ायाफ़्ता राजनेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके इसका विरोध किया है.

अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर करके दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.

याचिकाकर्ता ने दोषी राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों के बीच समानता की मांग की थी. याचिका में पूछा गया था कि जब कोई आपराधिक मामले में दोषी कर्मचारी आजीवन सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो ऐसा राजनेताओं के मामले में क्यों नहीं है.

क़ानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने शपथ पत्र दायर करके कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह चुने गए प्रतिनिधियों के लिए कोई ख़ास सेवा की शर्तें नहीं होती हैं हालांकि तब भी उन्हें सरकारी सेवक समझा जाता है, चुने गए प्रतिनिधि शपथ से बंधे होते हैं जो अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित होते हैं.

वर्तमान में किसी दोषी राजनेता के सिर्फ़ छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है. (बीबीसी)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं वे हर किसी के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार के मुताबिक़, इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी में वे मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिशानिर्देश बनाएं.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने मास्क न पहनने वालों को सज़ा के तौर पर कोविड-19 सेंटर में नॉन-मेडिकल ड्यूटी में लगाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सज़ा 'बेमेल' है.

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने खेद जताते हुए कहा कि लोग वायरस रोकने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करने को लेकर उदासीन है. (बीबीसी)

लखनऊ, 4 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को धर्म परिवर्तन के नए अध्यादेश का हवाला देते हुए पुलिस ने एक अंतर-धार्मिक विवाह को रोक दिया.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया अख़बार के मुताबिक़, रैना गुप्ता (22) और मोहम्मद आसिफ़ (24) की दो धर्मों के रीति-रिवाजों से शादी होनी थी लेकिन हिंदू महासभा ज़िला प्रमुख की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले में दख़ल दिया और शादी रोक दी.

इस मामले में कोई एफ़आईआर नहीं दर्ज की गई है क्योंकि दोनों ही परिवार डीएम की अनुमति मिलने तक शादी रद्द करने पर राज़ी हो गए हैं. नए क़ानून के तहत शादी के लिए डीएम की अनुमति ज़रूरी है और नोटिस देने के दो महीने बाद ही शादी की जा सकती है.

एडिशनल डीसीपी (साउथ ज़ोन) सुरेश चंद्र रावत ने कहा, "पुलिस जब विवाह समारोह में पहुंच तो वहां पर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की तैयारी चल रही थी और उसके बाद मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी होनी थी. शादी दोनों परिवारों की सहमति से हो रही थी लेकिन योजनाबद्ध धार्मिक समारोह बिना धर्म-परिवर्तन के नहीं हो सकते हैं."

उन्होंने कहा कि इस शादी को 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' के तहत रोका गया जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर या जबरन धर्म परिवर्तन न ही कर सकता है और न ही करवा सकता है जो एक दंडनीय अपराध है. (बीबीसी)

अर्थशास्त्री और लेखक गुरचरण दास कृषि क्षेत्र में सुधार के एक बड़े पैरोकार हैं और मोदी सरकार द्वारा लागू किये गए तीन नए कृषि क़ानूनों को काफ़ी हद तक सही मानते हैं.

लेकिन 'इंडिया अनबाउंड' नाम की प्रसिद्ध किताब के लेखक केअनुसार प्रधानमंत्री किसानों तक सही पैग़ाम देने में नाकाम रहे हैं. वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेटर होने के बावजूद किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं रहे.

बीबीसी से एक ख़ास बातचीत में उन्होंने कहा, "मोदी जी की ग़लती ये थी कि उन्होंने रिफ़ॉर्म (सुधार) को ठीक से नहीं बेचा है. अब आपको इसे ना बेचने का ख़ामियाज़ा तो भुगतना पड़ेगा. लोगों ने पोज़ीशन ले ली है. अब ज़्यादा मुश्किल है."

गुरचरण दास 

चीन में आर्थिक सुधार लाने वाले नेता डेंग ज़ियाओपिंग और ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की मिसाल देते हुए वो कहते हैं कि आर्थिक सुधार को लागू करने से अधिक इसका प्रचार ज़रूरी है.

वो कहते हैं, "दुनिया में जो बड़े सुधारक हुए हैं, जैसे डेंग ज़ियाओपिंग और मार्गरेट थैचर, वो कहा करते थे कि वो 20 प्रतिशत समय रिफ़ॉर्म को लागू करने में लगाते हैं और 80 प्रतिशत वक़्त सुधार का प्रचार करने में."

मोदी सरकार द्वारा हाल में पारित किये गए तीन नए कृषि क़ानूनों का किसान, ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान कड़ा विरोध कर रहे हैं और कुछ दिनों से लाखों की संख्या में दिल्ली के बाहर धरने पर हैं. उनके प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत के दो दौर हुए हैं लेकिन ये विफल रहे हैं. अगली बातचीत 5 दिसंबर को है.

किसान चाहते हैं कि सरकार कृषि संबंधित नए क़ानून में संशोधन करके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को क़ानून में शामिल करे और क़ानून में कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों को विनियमित करने के प्रावधान भी हों. किसानों की ये भी मांग है कि मंडियों का सिस्टम ख़त्म न किया जाए.

ग़रीब किसानों को कैश सिक्योरिटी

किसान आंदोलन जारी है और सरकार निश्चित रूप से दबाव में है लेकिन किसानों की माँगों के बारे में गुरचरण दास क्या सोचते हैं?

वो कहते हैं, "हाँ उनकी मांग कुछ हद तक ठीक है लेकिन ये (एमएसपी) एक आदर्श प्रणाली नहीं है. एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं कहूँगा कि ये एक घटिया सिस्टम है क्योंकि इसमें बहुत कमियाँ हैं. मुझसे अगर कहा जाता कि क्या सिस्टम होना चाहिए तो मेरा जवाब होगा कि इसमें कोई रियायतें और सब्सिडी नहीं होनी चाहिए. खाद पर नहीं, बिजली पर नहीं, पानी पर नहीं और मूल्य पर भी नहीं. आप हर महीने छोटे और ग़रीब किसानों को सिर्फ़ कैश ट्रांसफ़र कर दो. इसे आप छोटे किसानों के लिए कैश सिक्योरिटी कह सकते हैं."

वो आगे कहते हैं, "इस समय बहुत सारी रियायतों को असल में हम टैक्स अदा करने वालों को सहना पड़ता है"

"खाद्य सुरक्षा या फ़ूड सिक्योरिटी देश का क़ानून है. सरकार को ग़रीबों को अनाज देना पड़ेगा और इसीलिए ये एक आदर्श प्रणाली न होते हुए भी चलेगी. मुझे लगता है कि इनको डर पैदा हो गया है. अगर इन्हें शुरू से समझाया जाता कि क्या हो रहा है और ये कि एमएसपी नहीं जा रही है और मंडियाँ नहीं जा रही हैं तो तस्वीर कुछ और होती."

सरकार की ग़लती?

गुरचरण दास का मानना है कि किसानों से शुरू में ही बातचीत होनी चाहिए थी. उन्हें लगता है अब किसानों को समझाना आसान नहीं होगा.

उनके अनुसार केंद्र में कोई भी सरकार फ़िलहाल वर्तमान प्रणाली को ख़त्म नहीं कर सकती.

इसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं,"एमएसपी का सिस्टम भी चलेगा और एपीएमसी (कृषि उपज मंडी समिति) का सिस्टम भी जारी रहेगा क्योंकि सरकार को अनाज ख़रीदना पड़ेगा. सरकार को हर हफ़्ते लाखों राशन की दुकानों को अनाज सप्लाई करना है और अनाज ख़रीदने के लिए सरकार को किसानों को इसका मूल्य देना पड़ेगा. ये प्रणाली चलेगी."

किसानों के इस डर पर कि अब कृषि क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां हावी होने लगेंगी और उनका शोषण होने लगेगा, इस पर गुरचरण दास कहते हैं, "मैं समझता हूँ कि ये सही चिंता है किसानों की क्योंकि एक तरफ़ बड़ा व्यापारी हो और दूसरी तरफ़ छोटा किसान हो तो इसमें समानता का अभाव तो होगा. दोनों पक्ष में जो बातचीत हो रही है शायद उसमें इस तरह की बात आये, जिससे कि किसानों के हित को अधिक सुरक्षित किया जा सके."

लेकिन वो कहते हैं कि किसानों के पास रास्ते हैं.

उन्होंने कहा, "मेरा कहना ये है कि किसान के पास विकल्प है. उन्हें अब आज़ादी है कि वो निजी कंपनियों को कह सकते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते."

कृषि क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत

आमतौर से महसूस किया जा रहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार की सख़्त ज़रूरत है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है.

गुरचरण दास 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के एक बड़े समर्थक रहे हैं. उनका कहना था कि उस समय भी कई मज़दूर यूनियनों और व्यापारी संघों ने इस उदारीकरण का ज़ोरदार विरोध किया था और इसमें हर तरह के रोड़े अटकाए गए थे.

उनके अनुसार उस समय जिस तरह से आर्थिक सुधार की ज़रूरत थी उसी तरह से काफ़ी दिनों से कृषि क्षेत्र में भी सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और नए क़ानून लाने की ज़रूरत थी.

वो कहते हैं, "ये जो क़ानून अभी आए हैं मैं इनके बारे में पिछले 25 सालों से सुनता आ रहा हूँ. सब विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान बदल गया है. पुराने हिंदुस्तान में जो कमी थी या ग़रीबी थी वो अब नहीं है. हम अब सरप्लस (ज़रूरत से अतिरिक्त) अनाज पैदा करते है. यूपीए वन (कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार) में ये नए कृषि क़ानून लागू कर दिए जाते अगर वामपंथी दल इसका विरोध न करते."

गुरचरण दास के अनुसार 1980 में देश में मध्यम वर्ग की आबादी केवल आठ प्रतिशत थी. आर्थिक सुधार की लगातार पॉलिसी के कारण अब ये आबादी 35 प्रतिशत हो चुकी है. उनके मुताबिक़ आज इस आबादी के रहने के अंदाज़ और खाने-पीने की पसंद में भी फ़र्क़ आया है.

वो कहते हैं, "चावल और गेहूं पर ज़्यादा ध्यान है हमारा, लेकिन लोगों के खाने के तरीक़े बदल गए हैं. प्रोटीन के लिए लोग दाल अब पहले से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूध भी अब ज़्यादा इस्तेमाल होता है. भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादित करने वाला देश है. तो माहौल बदल गया है. लेकिन पॉलिसी बनाने वाले नेतागणों का सोचने का तरीक़ा पुराना है. वो ये सोचते हैं हम अब भी एक ग़रीब देश हैं."

भारतीयों के खान-पान में परिवर्तन का असर कृषि उत्पाद पर भी पड़ा है. आज कॉफ़ी की पैदावार की विकास दर पहले से कहीं अधिक है और स्वास्थ्य से संबंधित कई उत्पाद बाज़ार और दुकानों में काफ़ी मात्रा में बिकते हैं.

गुरचरण दास की राय में मोदी सरकार नए क़ानून में किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए "कुछ तो झुकेगी. कुछ पीछे हटेगी." लेकिन वो यह भी कहते हैं, "अगर सरकार ने नए क़ानूनों को वापस ले लिया तो ये एक बहुत नुक़सानदेह क़दम होगा. हम एक बार फिर से 30 साल पीछे चले जाएंगे." (bbc)

कोलकाता, 4 दिसंबर | पश्चिम बंगाल में रानीगंज-आसनसोल बेल्ट में अवैध कोयला खनन से जुड़े तमाम लोगों पर शिकंजा कसने के लिए संघीय जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। पिछले करीब चार दशकों से कोयले के अवैध संचालन का केंद्र बना यह इलाका इन दिनों सुर्खियों में है और केंद्रीय एजेंसी इस खनन साम्राज्य से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली खंगालने में जुटी हुई हैं।

अनूप मांझी उर्फ लाला और जोयडेब मोंडल जैसे कुछ नाम केंद्रीय एजेंसियों की सूची में फिर से शामिल हो गए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से कई बड़े माफिया शामिल हैं, जो क्षेत्र में 'ब्लैक डायमंड' के अवैध खनन गिरोह में शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि वे शीर्ष राजनीतिज्ञों, स्थानीय प्रशासन और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के अधिकारियों के साथ मिलकर इस गोरखधंधे में शामिल रहे हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने दिल्ली से आईएएनएस को बताया, "हम मामले की जांच कर रहे हैं। हम और कुछ नहीं कह सकते।"

यह पूछे जाने पर कि क्या एजेंसी ने लाला और जोयडेब मोंडल को पकड़ लिया है, इस पर अधिकारी ने कहा, "अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।"

सीबीआई ने पिछले हफ्ते (28 नवंबर को) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड के विभिन्न जिलों में 45 स्थानों पर छापे मारे थे। 22 अलग-अलग टीमों में बंटी सीबीआई की भ्रष्टाचार-रोधी शाखा ने रानीगंज-आसनसोल बेल्ट में कोयला-तस्करी के रैकेट के संबंध में छापे मारे थे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अवैध कोयला हैंडलिंग का पूरा सिंडिकेट संगठित तरीके से होता है। ईसीएल लीजहोल्ड क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के संचालन को तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, इस अवैध खनन से जुडे तमाम लोग विभिन्न भाग या पार्ट्स में शामिल होते हैं। सभी बड़े माफिया तीसरे भाग में शामिल होते हैं, क्योंकि मुख्य लाभ केवल वहीं होता है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में लगभग 3,500 अवैध कोयला खदानों में कम से कम 35,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, जबकि अन्य 40,000 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। कार्य बल ज्यादातर झारखंड के पड़ोसी राज्यों से है। संगठित अवैध खनन सिंडिकेट से जुड़े कुल जनशक्ति का केवल पांच प्रतिशत स्थानीय है।

सूत्रों ने कहा, "अवैध कोयला खनन का विस्तार सलानपुर से शुरू होता है और बांकुरा सीमा में गोरखंडी, आसनसोल उत्तर और दक्षिण, जेके नगर, बाराबनी, पांडेबेश्वर, कुनुश्तारिया, रानीगंज, उखरा, बललपुर जैसे क्षेत्रों में फैला है। 1973 में ईसीएल के राष्ट्रीयकरण के बाद 80 के दशक की शुरूआत में खनन शुरू हुआ था।"

सूत्रों ने हालांकि शक्तिशाली माफिया के कारण उनका नाम नहीं लिया।

28 नवंबर को की गई छापेमारी कोयला तस्करी के सरगना कोलकाता व आसनसोल में रहने वाले अनूप मांझी उर्फ लाला और उसके करीबी व सहायकों के ठिकानों पर की गई थी। अवैध कोयला खनन मामले में बंगाल के कोयला माफिया मांझी उर्फ लाला व उसके करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई की ओर से कार्रवाई कई दिनों तक जारी रही।

सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा की ओर से यह कार्रवाई की गई है। खबरों के मुताबिक, अनूप मांझी के आसनसोल, दुगार्पुर, रानीगंज व पुरुलिया स्थित कार्यालयों, घर और उनके करीबियों के यहां छापेमारी की गई।

सीबीआई के एक सूत्र ने 28 नवंबर को बताया था कि ईस्ट बंगाल फील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई है।

सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि कोयला माफियाओं के परिसरों सहित चार राज्यों के 45 स्थानों पर तलाशी ली गई है और अपराध से जुड़े तमाम अपराधियों की तलाश की जा रही है।

--आईएएनएस

चेन्नई, 4 दिसंबर | अभिनेता रजनीकांत की राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान पर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और एआईएडीएमके समन्वयक ओ.पन्नीरसेल्वम ने फैसले का स्वागत करते हुए गुरुवार को कहा कि दोनों दल गठबंधन बना सकते हैं। गुरुवार को, रजनीकांत ने कहा कि वह जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और इस बारे में एक घोषणा 31 दिसंबर, 2020 को की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य में सरकार और राजनीतिक व्यवस्था को भी बदलने की जरूरत है।

रजनीकांत की घोषणा पर प्रतिक्रिया पन्नीरसेल्वम ने संवाददाताओं से कहा कि अभिनेता की पार्टी सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक को प्रभावित नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि राजनीति में बदलाव हो सकता है और अगर कोई अवसर मिलता है, तो रजनीकांत की पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर। हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं इसलिए किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि, "ये किसानों की बात नहीं है. किसान का नाम आगे कर के विदेशी ताकतें, चीन, पाकिस्तान और दुश्मन देश, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं."

"देश में विकास हो रहा है लेकिन कुछ विदेशी ताकतों को देश का विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है और वो किसान को मोहरा बना कर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि किसानों के नाम से कोई विरोध नहीं करता."

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोपे हुए राजा नहीं बल्कि चुने हुए नेता हैं जिन्हें जनता का मैन्डेट मिला है.

उन्होंने कहा, "ये क़ानून पास होने के बाद बिहार चुनाव में उनकी जीत हुई. उन्हें लोगों ने जबर्दस्त समर्थन दिया है. क्या वो किसान नहीं हैं?"

राज्य कृषि मंत्री ने कहा, "दस-बीस हज़ार किसान सड़क पर आ जाएं तो सवाल उटता है कि देश का नीति निर्धारण सड़क पर होगा या संसद में. अगर जनता को चुने प्रतिनिधियों का फ़ैसला पसंद नहीं हैं तो जनता को उन्हें हटाने का हक़ है लेकिन सड़क की राजनीति अच्छी बात नहीं है."

उन्होंने कहा, "देश में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं. एक विचारधारा को सभी लोग नहीं मानते और न ही एक नेता को सभी स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ लोग ने एक नेता का विरोध किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता उनके खिलाफ़ हो गई है."

किसानों के दिल्ली पहुंचने और दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा होने को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली देश का दिल है, इसे घेरना अच्छा बात नहीं.

उन्होंने किसानों से अपील की कि वो सरकार से बातचीत करें. उन्होंने कहा, "ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे या रास्ते बंद कर देंगे. दिल्ली कोई लाहौर या कराची नहीं, ये हमारी देश की राजधानी है."

उन्होंने कहा कि अगर किसी को प्रधानमंत्री मोदी की नीति से शिकायत है "एक दो साल इंतज़ार करें, पहले काम होने दें और फिर देखें कि इससे लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसके बाद कोई फ़ैसला करें." (बीबीसी)