गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), 13 दिसंबर | उत्तर प्रदेश से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में 53 वर्षीय मां और उनकी 27 वर्षीय बेटी ने एक साथ ब्याह रचाया। महिला का नाम बेली देवी है, जिनके पति को गुजरे हुए 25 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने ही पति के छोटे भाई जगदीश (55 वर्षीय) से शादी की है। जगदीश पेशे से एक किसान हैं और अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। इस समारोह में करीब 63 युगल आपस में शादी के बंधन में बंधे, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल रहा।

बेली देवी की सबसे छोटी बेटी का नाम इंदू है। पिछले हफ्ते आयोजित किए गए विवाह समारोह में इंदू ने भी शादी रचाई।

बेली देवी ने पत्रकारों को बताया, "मेरे दो बेटों और दो बेटियों की पहले ही शादी हो चुकी है इसलिए जब मेरी छोटी बेटी की शादी होनी वाली थी, तो मैंने भी अपने देवर संग शादी करने का मन बना लिया। मेरे सभी बच्चे खुश हैं।"

इंदू की शादी 29 वर्षीय राहुल से हुई है। उन्होंने कहा, "मेरी मां और मेरे चाचा ने हमारा ख्याल रखा है और मैं बहुत खुश हूं कि अब ये दोनों आपस में एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे।"

इस सामूहिक विवाह समारोह में जिला के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 80,93,491 कर्जदारों को 2,05,563 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की है। महामारी के समय में मझोले और छोटे सेक्टरों को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये की ईसीएलजीएस योजना को इस वर्ष की शुरुआत में आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबीपी) के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

केंद्र द्वारा की गई इस संबंध में प्रगति के अनुसार, 4 दिसंबर तक, निजी क्षेत्र के 23 शीर्ष बैंक और 31 एनबीएफसी द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट राशि 2,05,563 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि 1,58,626 करोड़ रुपये 40,49,489 कर्जदारों को दिए गए हैं।

इस योजना में 26 नवंबर को संशोधन किया गया था और इसकी अवधि अब 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, निर्धारित टर्नओवर सीमा को हटा दिया गया है।

यह उम्मीद की जाती है कि 45 लाख इकाइयां इस योजना के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू कर सकती हैं और नौकरियों की सुरक्षा कर सकती हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के सचिवों के साथ एएनबीपी की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में मुख्य क्रियान्वयन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि पैकेज वांछित परिणाम उत्पन्न कर सके।

4 दिसंबर की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 27,794 करोड़ रुपये की पोर्टफोलियो खरीद को मंजूरी दी है और वर्तमान में 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के तहत 1,400 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदन / वार्ता की प्रक्रिया में हैं। बॉन्ड या वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की खरीद की समय सीमा को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। 4 दिसंबर तक, इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। शेष राशि 5,000 करोड़ रुपये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित किए गए।

इसके अलावा, नाबार्ड ने छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एसएलएफ से संवितरण को शुरू करने के लिए 6 अक्टूबर को दिशानिर्देश जारी किए थे।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर  कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए इस बीमारी से लड़ाई का अंत रिकवरी के बाद भी शायद नहीं हो रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, युवाओं सहित कई लोगों में घातक बीमारी से रिकवरी के बाद हृदय संबंधी समस्याएं देखी जा रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार, अस्पतालों में ऐसे युवाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो संक्रमण से ठीक होने के बाद कार्डियक मुद्दों की वजह से आ रहे हैं। इनमें सबसे आम घबराहट, या हृदय गति का बढ़ना है, वहीं कुछ मामलों में कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा भी देखा गया है।

हालांकि कोविड-19 की सबसे खतरनाक समस्याएं फेफड़ों पर असर और सांस लेने में समस्या जैसे लक्षण हैं, लेकिन अब ऐसा समझा जा रहा है कि वायरस से हृदय पर भी गहरा असर पड़ रहा है। यह मौजूदा हृदय रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए एक गंभीर खतरा है।

संक्रमण के कारण हृदय में रक्त के थक्के बन सकते हैं और कई मामलों में यह हृदय में सूजन भी पैदा कर सकता है। हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 31 वर्षीय एक व्यक्ति का इलाज किया गया, जिसे संक्रमण से उबरने के बाद दिल का दौरा पड़ा। मरीज का हृदय संबंधी बीमारियों का कोई पूर्व इतिहास नहीं था और वह बिल्कुल स्वस्थ था।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर सुदीप मिश्रा ने कहा, "कोविड से उबरने के बाद युवा, सहित कई लोग सभी प्रकार के कार्डियक समस्याओं के साथ अस्पताल वापस आ रहे हैं। वायरस सूजन प्रक्रिया को बढ़ाता है। यहां तक कि यदि वायरस से संक्रमित रोगी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी सूजन रहती है।"

उन्होंने आगे बताया, "इससे हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है और रोगी हृदयाघात की समस्या का सामना कर सकते हैं। यह वेसेल्स की सूजन को भी बढ़ाता है और थक्के के गठन को बढ़ाता है। अस्पताल में हर 10 में से एक व्यक्ति हृदय संबंधी समस्याओं के साथ वापस आ रहे हैं।"

मिश्रा ने कहा, "डॉक्टरों का सुझाव है कि जो लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं, उन्हें अपनी इकोकार्डियोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। कोविड-19 संक्रमण के दौरान, ध्यान सिर्फ फेफड़ों पर रहता है। बाद में लोगों को पता चलता है कि उन्हें हृदय की समस्याएं भी थीं, जिसे पहले पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है।"

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी विभाग की अतिरिक्त निदेशक, अपर्णा जसवाल ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि युवाओं सहित 5-10 प्रतिशत कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज अस्पताल में हृदय संबंधी मुद्दों के साथ वापस आ रहे हैं।

जसवाल ने कहा, "कई युवा मरीज घबराहट के साथ वापस आ रहे हैं, जिनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। हमने हृदय गति धीमी होने जैसे कई मामलें भी देखे हैं। कुछ मरीजों में हार्ट फेल भी देखा गया।"

हालांकि एक अन्य कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि कोविड-19 से उबरने के बाद युवाओं में हृदय संबंधी समस्याओं का संकेत यह दर्शाता है कि इस आयु वर्ग में पहले से ही अंतर्निहित बीमारी थी।

दिल्ली में उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के कार्डियोलॉजिस्ट संजीव गुप्ता ने कहा, "कोविड -19 वास्तव में अघोषित समस्या का भंडार है। इसके अलावा, युवाओं की खराब जीवनशैली और खान-पान की आदतें भी उन्हें बीमारियों का शिकार बना रही हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | सुहैब अहमद फारुकी पेशे से पुलिसवाले हैं लेकिन अगर इनकी जिंदगी के पन्ने को पलटा जाए तो वह एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। बीते 10 सालों से यह दो किरदार में नजर आ रहे है और दोनों ही किरदार को एक साथ निभाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन सुहैब अब इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के आदी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में एक थाने की जिम्मेदारी के साथ शायर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। पुलिस की जिंदगी जीने के साथ सुहैब बतौर शायर भी जाने जाते हैं। देश भर के विभिन्न जगहों में होने वाले मुशायरों में हिस्सा भी लेते रहे हैं।

ये जान कर हैरानी होगी सुहैब की आदत और भाषा को सुनकर एक अपराधी अपनी सजा पूरी करने के बाद सुहैब से मिलने आया था। सुहैब ने आईएएनएस को बताया, करीब 2 महीने पहले कुछ अपराधी पकड़े थे। इसके 15-20 दिन बाद ही वह जमानत पर छूट गए। उस दौरान वो अपने घर जाने के बजाए मुझसे मिलने आए। उनको मेरी आदत और भाषा बहुत अच्छी लगी थी।

सुहेब की पैदाइश 1969 में यूपी के इटावा में हुई। लेकिन पिता उत्तरप्रदेश में सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर थे, जिसके कारण सुहेब की पढ़ाई कहीं एक जगह नहीं हो सकी। सुहेब की स्कूलिंग यूपी के एटा, उत्तराखंड के देहरादून में हुई। कॉलेज शिक्षा मुरादाबाद स्थित हिंदू कॉलेज से की, साथ ही सुहेब ने उर्दू शिक्षा भी हासिल की हुई है।

1993 में दिल्ली आने के बाद नगर निगम के प्राथमिक स्कूल में अध्यापक रहे। उसके बाद 1995 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए।

घरों में उर्दू का माहौल होने की वजह से सुहेब के जहन में हमेशा उर्दू भाषा को लेकर जगह बनी रही। जामिया उर्दूू बोर्ड से अदीब ए कामिल (उर्दू में बीए) परीक्षा देने के लिए उर्दू की पढ़ाई भी की। लेकिन पुलिस की नौकरी के चलते समय नहीं दे सके।

सुहैब के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद इंसान की जिंदगी में एक ठहराव आता है। उस समय थोड़ा बहुत लिखते रहते थे। ये बात जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया की बदौलत सुहैब को एक दूसरी पहचान मिल सकी।

सुहैब ने आईएएनएस को बताया, शुरूआती दौर में सोशल मीडिया पर ऑरकुट एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वहां ग्रुप बनने शुरू हुए। उसी दौरान ख्यालात की तब्दीली हुई। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं शायरी लिख पढ़ सकता हूं।

फेसबुक आने के बाद से एक मेरी जिंदगी मे रिवोल्यूशन सा हुआ, क्योंकि वहां आप अपने मन के ख्यालों को लिख सकते थे और बीच मे कोई एडिटर नहीं हुआ करता था। आपकी बातों को छापने के लिए किसी की शिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी।

उन्होंने आगे बताया, 2010 में बतौर इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ। 2015 में जामिया नगर में एडिशनल एसएचओ तैनात हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो मुझे माहौल मिला उससे भी सीखने को मिला। उर्दू भाषा जानने वाले लोगों के साथ बातचीत शुरू हुई। जिसके कारण मेरी भाषा में और सुधार हुआ।

जामिया यूनिवर्सिटी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी वजह से मेरा जो शौक था वो निखर कर आया। हमने इस दौरान काफी मुशायरे भी कराए। जिनमें राहत इंदौरी साहब भी मौजूद हुए। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला।

सुहेब का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो उसका प्रभाव आपकी जीवन शैली में जरूर पड़ता है। बाहरी लोगों को सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन पुलिस में नौकरी में रहने के लिए ये हैरान कर देने वाली बात है।

दरअसल पुलिस की नौकरी करते वक्त भाषा में काफी बदलाव आता है। हर तरफ क्राइम या अपराधी देख देख कर आपकी जिंदगी पर भी असर पड़ता है। हालांकि सुहेब मुशायरा भी करते हैं जिसका असर उन्हें स्टेज पर भी देखना को मिला है।

सुहेब के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पुलिस की भाषा को मुशायरे में जोड़ दिया। जिसके कारण सुनने वालों को अजीब लगा।

उन्होंने इस बात पर बताया कि, मुझे काफी बार याद रखना पड़ता है कि मैं अभी पुलिस में नौकरी कर रहा हूं या स्टेज पर मुशायरे कर रहा हूं। कई बार ऐसे भाषा निकल जाती है कि आपको खुद को समझाना पड़ता है कि मैं अदब की महफिल में बैठा हूं।

उर्दू मुशायरे में हिंदी का प्रयोग और हिंदी मुशायरे में उर्दू के शब्द का प्रयोग सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। स्टेज पर काफी दफा ऐसा हुआ है जब लोगों से ये अपील की गई हैं कि ये पुलिस में हैं इनके मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकल आए तो इन्हें माफ कर देना।

सुहेब को इस कारण स्टेज पर ताना भी सुनना पड़ा। उनको लगता था कि इनका शायरी से कोई लेना देना नहीं है। एक पुलिस अफसर है तो सिफारिश के चलते यहां तक आ गए हैं। लेकिन जब लोगों ने शायरी सुनी तो खूब तालियां भी बटोरी और लोगों के मुंह से ये तक निकला कि एक पुलसी वाला भी शायरी कर सकता है।

उन्होंने बताया, मेरे पहले मुशायरे के दौरान इंदौरी साहब ने कहा था कि एक पुलिस वाले शायरी पढ़कर गये हैं। अच्छी बात है लेकिन खुदा की कसम ऐसा लगता है कि जब पुलिस वाला शायरी करता है तो ऐसे लगता है जैसे शैतान कुरान ए शरीफ पढ़ रहा हो।

अगले मुशायरे के दौरान इंदौरी साहब फिर आए हुए थे। उस वक्त मैंने वापसी में कहा था कि मैंने इंदौरी साहब के बयान को दुआ के रूप में लिया।

सुहैब के साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुशायरे के दौरान किसी आला अफसर का फोन आने लगा जिसके कारण वो शायरी भी भूल गए। सुहैब का मानना है कि आप चाहे जितने भी काबिल शायर हों, लेकिन आप परफॉर्मर नहीं तो सब बेकार है।

हालांकि सुहैब की पत्नी भी शायरी पढ़ने का शौक रखती है जिसके कारण इनके घर मे झगड़े कम होते हैं।

सुहैब ने आगे बताया, कोरोना महामारी के दौरान मेरी एक नज्म 'कोरोना से जंग' काफी चर्चित रही। पुलिस विभाग में भी मुझे इज्जत दी जाती हैं। एक शायर की तरह देखा जाता है। साहित्य ने मेरी जिंदगी को सुकून दिया।

नफरत तुम्हें इतनी ही उजालों से अगर है

सूरज को भी फूंकों से बुझा क्यों नहीं देते

शोलों की लपट आ गई क्या आपके घर तक

अब क्या हुआ शोलों को हवा क्यों नहीं देते

अब इतनी खमोशी भी सुहैब अच्छी नहीं है

एहबाब को आईना दिखा क्यों नहीं देते (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) को मंजूरी दे दी है कि वह बिहार में क्रिकेट को चलाने और प्रबंधन के लिए बीसीसीआई के पास जाए और एक स्वतंत्र एड-हॉक समिति या सुपरवाइजरी समिति का गठन करने को कहे। सीएबी का प्रतिनिधित्व कर रहे विकास मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने कहा है कि कोर्ट को बीसीसीआई की प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। इससे पहले न्यायाधीश एल.नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की पीठ ने मेहता से कहा था कि अगर कोई विवाद है तो अपीलकर्ता सही फोरम से संपर्क कर सकता है। मेहता ने कहा था कि इसके लिए सबसे उपयुक्त फोरम बीसीसीआई है।

सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा ने बोर्ड की तरफ से शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है जिसमें कहा है कि बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) नकारात्मकता के जाल में फंस गई है।

उन्होंने लिखा, "हर तबगा अपनी वार्षिक आम बैठक बुलाता है और दूसरे के खिलाफ कदम उठाता है, बीसीए न सिर्फ अपने आप को पंजीकृत कराने में असफल रही है बल्कि वह ऐसी संघ भी नहीं रही जो इस समय काम कर रही हो।"

वर्मा ने कहा कि बीसीए के आंतरिक मामलों के कारण क्रिकेट को नुकसान हुआ है क्योंकि बिहार के अंडर-16, 19, 23 के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, चयनकतार्ओं और स्टाफ को वेतन नहीं मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में न्यायाधीश आर.एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसने जनवरी 2016 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की दी थी। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई के नए संविधान को मंजूरी दे दी थी और हर सदस्य को इसके अंतर पंजीकृत कराने को कहा था। वर्मा ने कहा कि बीसीए ने अभी तक अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है।  (आईएएनएस)

भोपाल, 13 दिसंबर | केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदेालन की मध्य प्रदेश में भी सुगबुगाहट तेज होने लगी है, किसानों का भोपाल में आंदोलन चल रहा है तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र से दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरु होने वाला है। इसी बीच भाजपा ने भी किसानों के बीच जाकर कानूनों की हकीकत बताने का फैसला लिया है। इसी क्रम में भाजपा द्वारा जनजागरण अभियान के साथ किसान सम्मेलनों के आयोजन का फैसला लिया है। देश के विभिन्न हिस्सों के किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, हजारों किसानों का दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर डेरा है। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी दिल्ली की ओर कूच किया है, वहीं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का भोपाल के नीलम पार्क में धरना जारी है। इस आंदोलन में शामिल किसानों ने प्रदर्शन के अनोखे तरीके अपनाए हैं। इन किसानों ने घुटनों के बल चल कर प्रदर्शन किया था तो शनिवार को उन्होंने साष्टांग (सड़क पर लेटकर) मार्च किया।

भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसीलिए उन्होंने राजधानी के नीलम पार्क से काली जी के मंदिर तक साष्टांग मार्च किया। नीलम पार्क में धरना बीते सात दिनों से जारी है। वहीं एकता परिषद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना से 17 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरु करने वाली है। इसकी अगुवाई सामाजिक कार्यकर्ता पी.वी. राजगोपाल करेंगे।

एक तरफ जहां किसानों के समर्थन में लामबंदी जारी है तो दूसरी ओर भाजपा ने भी किसानों को केंद्र सरकार के कानूनों की हकीकत बताने के लिए जनजागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश में जनजागरण अभियान के तहत 15 एवं 16 दिसंबर को संभाग केन्द्रों पर किसान सम्मेलन आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित केन्द्रीय मंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। जिसके साथ ही जनजागरण अभियान एवं व्यापक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि कानून के लाभ एवं विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जाएगा।(आईएएनएस)
 

लखनऊ, 13 दिसंबर  उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। डॉ. खान पर यह कानून नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक कथित भाषण को लेकर लागू किया गया था। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील खान की नजरबंदी 'गैरकानूनी' थी। कोर्ट के अनुसार, डॉक्टर के भाषण में नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने जैसा कोई प्रयास नहीं नजर आया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि डॉ. खान का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा से निलंबन, पुलिस मामलों का पंजीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत आरोप लगाया गया था।

डॉ. खान पर पिछले साल के अंत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक सभा में सीएए के खिलाफ दिए गए उनके भाषण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाया गया था।

गोरखपुर के डॉक्टर को 29 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं उन पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाया गया था और इस साल 10 फरवरी को जमानत दिए जाने के बाद एनएसए के तहत आरोप लगाए गए थे।

डॉ. खान को मथुरा की एक जेल से रिहा किए जाने के बाद उन्होंने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि वे राज्य की चिकित्सा सेवाओं में उन्हें वापस नौकरी दें।

गौरतलब है कि साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। दरअसल सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी।

हालांकि विभागीय जांच में डॉ. खान पर लगे आरोपों को बाद में खारिज कर दिया गया था, लेकिन उनका निलंबन रद्द नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर अलीगढ़ में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया और मुसीबतों से घिर गए।

एनएसए के तहत सरकार उन लोगों को हिरासत में ले सकती है, जिन पर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं या भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं या फिर विदेशों के साथ उनके संबंध हो सकते हैं। इस कानून के तहत सरकार आरोपी को बिना कोर्ट में चार्ज लगाए एक साल तक हिरासत में रख सकती है। (आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 13 दिसंबर | ओडिशा के मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 नक्सली मारे गए हैं। डीजीपी अभय ने कहा, स्वाभिमान अंचल के गजलमुमुदी इलाके में नक्सलियों और विशेष अभियान समूह (एसओजी) के बीच हुई फायरिंग के दौरान यह घटना हुई। नक्सलियों द्वारा एसओजी टीम पर गोलियां चलाने के बाद टीम ने जवाबी कार्रवाई की। मौके से सुरक्षाकर्मियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और माओवादी लेख जब्त किए हैं।

डीजीपी ने कहा, "क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। ओडिशा पुलिस स्वाभिमान अंचल से नक्सलियों को भगाने के लिए ²ढ़संकल्पित है। मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि वे ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें।" (आईएएनएस)

हैदराबाद, 13 दिसंबर  | हैदराबाद में रविवार को तड़के एक कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 5 युवाओं में से चार की मौके पर मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह दुर्घटना गाचीबवली के विप्रो पर घटी। कार सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ गई और ट्रक से जा टकराई।

टेक महिंद्रा में काम करने वाले सॉफ्टवेयर पेशेवर और उनके चार दोस्तों की सुबह करीब 3 बजे हुई दुर्घटना में मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, आईआईआईटी, हैदराबाद की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार गाउलिडोडी की तरफ जा रही थी और कार रेड सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ गई। इसी दौरान कोकापेट से आ रही और आईआईआईटी की ओर जा रहे एक टिप्पर वाहन ने कार को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि टिप्पर वाहन भी पलट गया और कार कई मीटर दूर तक घसीटती चली गई।

घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने निकटवर्ती कॉपोर्रेट अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक की कार से शवों को निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतकों की पहचान के. संतोष (25), (टेक महिंद्रा कर्मचारी) चिन्ता मनोहर (23), (एनीमेशन कंपनी में कर्मचारी), कोल्लुरू पवन कुमार (24), पप्पू भारद्वाज (20) और नागीसेट्टी रोशन (23) के रूप में हुई है। वे सभी मधुपुर के मारुति मेन्स हॉस्पिटल में ठहरे थे।

गाचीबावली पुलिस ने धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने ट्रक मालिक और मृतक के रक्त के नमूने एकत्र किए, ताकि पता चल सके कि उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं। (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 13 दिसंबर | भारत में प्रदर्शनकारी किसानों के मुखर समर्थक रहे ब्रिटिश लेबर सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने किसानों को अलगाववादी या आतंकी के रूप में पेश कर गलत सूचना फैलाने के लिए मीडिया की आलोचना की है। ढेसी जिन्होंने पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री डॉमिनिक रैब को 35 अन्य सांसदों के साथ नई दिल्ली के साथ किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाने के लिए लिखा था, उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया, "आपके अपशब्द और धमकियां मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती।"

ढेसी ने कहा, "कुछ मीडिया ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को अलगाववादी या आतंकी के रूप में पेश कर गलत जानकारी देना शुरू कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि आप अपने राष्ट्र और पेशे को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हेटर ट्रोल फैक्ट्री : आपकी गाली और धमकी मुझे सच बोलने से रोक नहीं पाएगी।"

उन्होंने मीडिया आउटलेट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को बदनाम करने के प्रयास किए थे।

ढेसी ने पिछले सप्ताह संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से किसानों के विरोध पर टिप्पणी करने और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे बल प्रयोग को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री से वर्तमान गतिरोध के शीघ्र समाधान के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए कहा था।

एक प्रतिक्रिया में, जॉनसन, जिन्होंने सवाल को गलत सुन लिया और भारत-पाक विवाद समझ लिया, ने जवाब दिया, "हमारा विचार है कि निश्चित रूप से, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, इस बारे में हमारी गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन ये पहले से महत्वपूर्ण मामले हैं और दोनों सरकारों को इसे हल करना है।"  (आईएएनएस)
 

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 13 दिसंबर | इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की धर्मातरण रोधी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किया जाना अभी बाकी है।

एक अधिवक्ता, सौरभ कुमार ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 नैतिक और संवैधानिक दोनों रूप से अवैध है।

उन्होंने अदालत से इस कानून को 'संवैधानिक अधिकार से परे' घोषित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वह अध्यादेश के अनुपालन में कोई ठोस कार्रवाई न करें जो पिछले महीने घोषित किया गया था।

याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर, 2020 को एक बयान दिया था कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ एक कानून लाएगी, यह शब्द मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं के बीच विवाह को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे हिंदू महिलाओं के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने की एक साजिश का हिस्सा बताया जाता है।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में, इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि कुछ दिनों बाद, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर | केंद्र द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर देशभर में किसानों द्वारा प्रदर्शन जारी है। इसी बीच, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पंजाब के डीआईजी (जेल) लखमिंदर सिंह जाखड़ ने किसानों के समर्थन में आकर रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसानों के समर्थन में खड़े होंगे और उनकी मुहिम का हिस्सा बनेंगे।

जाखड़ को मई में जेल कर्मियों से हर महीने रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 13 दिसम्बर | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रात भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। द्रास में तापमान शून्य से 17.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और गुलमर्ग स्की रिसॉर्ट में रविवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस सप्ताह के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है और रात में आसमान साफ रहने के कारण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है।"

श्रीनगर में रविवार को 0.1, पहलगाम में शून्य से 3.2 और गुलमर्ग में शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

लद्दाख के लेह में रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री, कारगिल में शून्य से 12.6 डिग्री नीचे और द्रास में शून्य से 17.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

द्रास में जनवरी 1995 में न्यूनतम तापमान शून्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था।

जम्मू में न्यूनतम तापमान 9.2, कटरा में 9.5, बटोत में 1.8, बनिहाल में 2.0 और भदरवाह में शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना देने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। यह विधायक, नगर निगम में कथित घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर गृहमंत्री और उपराज्यपाल आवास के विधायक बाहर धरना देने जा रहे थे।

जिन विधायकों को हिरासत में लिया गया है उनमें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा कुलदीप कुमार, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा आदि शामिल हैं।

राघव चड्ढा ने रविवार सुबह पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर कहा, भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा 2500 करोड़ रुपये का घोटाला किया। हमने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मुझे मेरे आवास से ही गिरफ्तार कर लिया है। अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के दम पर अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दबाना चाहते हैं।

आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी के नेताओ ने कर्मचारियों के वेतन के 2500 करोड़ रुपये का घपला किया है। अब हम गृह मंत्री और एलजी से इनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे है तो हमारे विधायकों को घरों से गिऱफ्तार कर रहे है।

आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक कुलदीप कुमार को भी दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह हिरासत में ले लिया। कुलदीप कुमार ने कहा, ये तो तानाशाही है। हमें गृह मंत्री अमित शाह के घर पर निगम में हुए 2500 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच की मांग हेतु जाना था। अमित शाह ने पुलिस को घर भेज कर हमें गिरफ्तार करा दिया। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है।

गौरतलब है कि भाजपा के पार्षद मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। इसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल आवास के बाहर धरना देना चाहती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत भी मांगी गई है। 'आप' के मुताबिक जैसे पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर धरना देने की इजाजत दी है उसी तरह गृहमंत्री और एलजी हाउस के बाहर भी धरना देने की इजाजत दी जाए।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ढाई हजार करोड रुपए से अधिक से अधिक का घोटाला हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में सचिव स्तर की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी इसकी जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर  भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के और 30,254 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ रविवार को संक्रमण का कुल आंकड़ा 98,57,029 तक पहुंच गया। वहीं इसी अवधि में और 391 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,019 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से मिली। पिछले 24 घंटों में कुल 33,136 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिनके साथ ठीक हुए लोगों की संख्या 93,57,464 हो गई है। वर्तमान में, 3,56,546 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर 94.93 प्रतिशत है, और मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा कि कोविड-19 के लिए अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 10,14,434 नमूनों की जांच शुक्रवार को की गई।

महाराष्ट्र अब तक 18,76,699 मामलों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बना हुआ है।

दर्ज किए गए मामलों में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा का 72 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

कोविड-19 वैक्सीन के आठ कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं, जो निकट भविष्य में प्राधिकरण के लिए तैयार हो सकते हैं। इनमें तीन स्वदेशी वैक्सीन भी शामिल हैं।

इनमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित कोविशिल्ड, भारत बायोटेक लिमिटेड की कोवैक्सिन, जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव-डी, रूसी वैक्सीन उम्मीदवार स्पुतनिक-5, एसआईआई की एनवीएक्स-कोव2373, जिनेवा की एचजीसीओ19, और दो बिना लेबल वाले वैक्सीन, जिनमें बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन आधारित वैक्सीन और भारत बायोटेक की इनएक्टिव रेबीज वेक्टर है। (आईएएनएस)
 

रजनीश सिंह

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर | दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग पर पहला प्रमुख किसान आंदोलन स्थल सिंघु सीमा, पिछले 17 दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के धरने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने के साथ किसानों के प्रदर्शन के लिए एक प्रभावशाली केंद्र बन गया है। यह तीन महीने पहले संसद द्वारा तीन कृषि कानूनों को लागू करने के बाद उनके मुद्दों को हल करने में सरकार के साथ चर्चा करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करने और धरने को लेकर रणनीति बनाने का अड्डा बन गया है।

शांतिपूर्ण विरोध जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हजारों किसान शामिल हैं, विभिन्न राज्यों और कस्बों के 40 से अधिक किसान यूनियनों से जुड़े किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय रूप से निगरानी की जा रही है, जो 26 नवंबर से सिंघु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।

मध्य दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, सिंघु, जहां बहुसंख्यक 'जाट और गुर्जर' समुदाय निवास करते हैं, उस समय सुर्खियों में आया जब अपने 'दिल्ली चलो मार्च' के तहत झंडे लेकर जा रहे हजारों किसान नारे लगाते हुए यहां और दिल्ली-हरियाणा में टीकरी सीमा पर 17 दिन पहले एकत्रित हो गए। इन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया।

क्रान्तिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शनपाल ने आईएएनएस को बताया कि सिंघु सीमा से जारी संदेश का अनुपालन दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा किया जा रहा है, जो उन्हें अब तक के पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करते हैं।

हालांकि, नेता ने इस दावे को नकार दिया कि विरोध में वामपंथी लोग हावी हैं। लोगों ने जोर देकर कहा कि सिंघु से मीडिया के माध्यम से एक केंद्रीय संदेश प्रसारित किया जाता है और विभिन्न राज्यों के हमारे किसानों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है जो सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ यहां एकत्र हुए हैं।

भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने आईएएनएस को बताया, "कई लोगों ने अपना कार्यक्रम लिया, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने की अपील कर रहे हैं क्योंकि यह आंदोलन को दिशाहीन बनाता है। यह समस्याओं को बढ़ाता है। सिंघु बॉर्डर से जो भी संदेश दिए जाते हैं, उनका सभी को पालन करना चाहिए।"

आंदोलन का मैदान, जहां अधिकांश किसान पंजाबी हैं, अब उन सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो इनके समर्थन में खड़े हैं। देश भर के गायक, पहलवान और राजनेता किसानों के समर्थन में आए हैं, बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मिले हैं।

पिछले कुछ दिनों में 'मिनी-पंजाब' में तब्दील हो चुके सिंघु ने अब तक किसानों-सरकार की वार्ता के तीसरे, चौथे और 5 वें दौर का आयोजन किया है, जो दुर्भाग्य से, तीन कृषि कानूनों को लेकर दोनों पक्षों के अड़ियल रुख के कारण बेनतीजा रहे।

केंद्रीय नेतृत्व ने सिंघु से अपने फैसले सर्कुलेट किए और किसानों की पंचायत बैठक का आयोजन भी उस जगह पर किया गया, जहां किसानों के विभिन्न समूह अपने ट्रक और ट्रैक्टरों के साथ, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग को स्वीकार करने के सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसे वे काला कानून, किसान विरोधी कानून कहते हैं।

सिंघू सीमा विरोध स्थल से ही 8 दिसंबर को 'भारत बंद' का आह्वान किया था, जिसका कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया था। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 13 दिसंबर । कई बार नेताओं के ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जहां वे स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग करते हैं. अपनी मांगों के चलते वे आयोजकों की नाक में दम कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सादगी से सभी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर भी उनके फैसले की काफी तारीफ हुई. ठाकरे औरंगाबाद में एक जल वितरण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा की.

कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम ठाकरे जैसे की आयोजन स्थल पर पहुंचे, तो सभी ने उनका जमकर स्वागत किया. हालांकि, इस दौरान ठाकरे की नजर उस कुर्सी पर ठहर गई, जो उनके बैठने के लिए तैयार की गई थी. हालांकि, इस कुर्सी पर उन्होंने आपत्ति जताई और बैठने से इंकार कर दिया.
उनके इस फैसले ने कुछ पलों के लिए सभी को हैरान किया, लेकिन फिर जमकर तारीफें भी बटोरीं. ठाकरे ने शनिवार को संभाजीनगर में 1680 करोड़ रुपए की जल योजना, 152 करोड़ रुपए की बाला साहब ठाकरे मेमोरियल पार्क, सफारी पार्क और सड़क कार्यों का शिलान्यास किया.

राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देगा पार्क
औरंगाबाद में दिवंगत बाल ठाकरे की याद में तैयार होने जा रहे पार्क को लेकर सीएम ठाकरे ने कहा कि यह आने वाली पीढिय़ों में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एहसासों को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा 'यह उन्हें उनके कामों के बारे में भी बताएगा. ठाकरे ने मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का श्रेय भी पार्टी को दिया है. उन्होंने कहा जब प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, तो शिवसेना  ही थी, जो सबसे पहले प्रभावित किसानों तक पहुंची थी. हम उनसे मिले और उनकी परेशानियों को सुलझाया.
पवार को बताया था मार्गदर्शक
शनिवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार का जन्मदिन था. इस मौके पर सीएम ठाकरे ने भी उन्हें बाधाई दी थी. ठाकरे ने कहा कि पवार की ऊर्जा और उत्साह सभी के लिए प्ररेणास्रोत हैं. उन्होंने एक बयान में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि उनमें यही ऊर्जा और उत्साह भरा रहेगा. हम शरद पवार साहेब के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं. वह एमवीए के स्तंभ, वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक हैं।
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । साल 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ा गया युद्ध  कई दिन तक चला था, लेकिन 2 पैरा बटालियन ग्रुप के पहुंचने के बाद पाक सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चारों तरफ से घिर चुकी थी. इसी दौरान पाक सेना के लेफ्टीनेंट जनरल एएके नियाज़ी को एक खत भेजा गया था, लेकिन ढाका में यहां-वहां फैली पाक सेना ने खत ले जाने वाले कैप्टन निर्भय और उनकी टीम पर ही हमला बोल दिया. किसी तरह से उस एक लाइन के खत को पाक सेना के अफसर तक पहुंचाया गया. और खत की उस लाइन को पढ़ते ही पाक सेना के 93 हजार अफसर और जवानों ने सरेंडर कर दिया.

रिटायर्ड लेफ्टीनेंट जनरल निर्भय शर्मा बताते हैं, हम ढाका शहर के बाहर उसके बॉर्डर पर खड़े थे. भारतीय सेना चारों तरफ से ढाका को घेरे खड़ी थी. 16 दिसम्बर की सुबह मेजर जनरल जी. नागरा का एक मैसेज उनके एडीसी कैप्टन मेहता के मार्फत मिला. यह मैसेज हमारे सीओ कर्नल केएस. पन्नू के नाम आया था. मैसेज था कि एक खत जनरल नियाजी तक पहुंचाना है. सीओ साहब ने खत भेजने के लिए मुझे चुना. मुझे कैप्टन मेहता के साथ जाना था. सुबह 10.45 बजे मैं अपनी टीम के मेजर सेठी, लेफ्टीनेंट तेजेंदर और कैप्टन मेहता के साथ ढाका में दाखिल हो गया. यह पहला मौका था जब भारतीय सेना ढाका में घुस रही थी. हम एक जीप में सवार थे और सरेंडर का मैसेज ले जाते हुए इतिहास का हिस्सा भी बनने जा रहे थे.
वह बताते हैं कि उस एक लाइन के खत में लेफ्टीनेंट जनरल नियाज़ी  के लिए लेफ्टीनेंट जनरल नागरा का यह मैसेज था, 
जनरल नियाजी और जनरल नागरा भारत-पाक बंटवारे से पहले एक-दूसरे को जानते थे. रिटायर्ड लेफ्टीनेंट जनरल निर्भय शर्मा बताते हैं कि जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखीं थी, जिसे हमारे आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने नकार दिया था. वह कहते हैं, हमें नहीं पता था कि अभी तक पाक सेना को सरेंडर करने के आदेश नहीं मिले हैं. हम जब एक ब्रिज के पास पहुंचे तो हमारे ऊपर गोलियां दागी जाने लगीं. तब मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए फायरिंग रोकने के लिए कहा. फायरिंग तो रुक गई, लेकिन उन्होंने हमारे हथियार छीन लिए. वो पाक सेना का एक जूनियर कमीशंड अफसर था. मैंने उसे चेतावनी भरे लहाजे में कहा कि अगर हमे हाथ भी लगाया तो उसके नतीजे ठीक नहीं होंगे. भारतीय सेना ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया है और उनका जनरल नियाज़ी सरेंडर करने को तैयार है.

1971: जब पाक को पता चल गया बांग्लादेश में पैरा कमांडो उतरने वाले हैं, फिर यह बनाया नया प्लान
वह कहते हैं, मैंने उसे उसके सीनियर को बुलाने के लिए कहा. तभी वहां उसका एक कैप्टन आ गया. मैंने उसे पूरी बातों के साथ खत के बारे में भी बताया. तब वो हमे अपने एक कमांडर के पास ले गया जिसने हमसे खत लिया और हमे कुछ देर रुकने के लिए कहा. करीब आधा घंटे बाद मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद हमारे सामने आए और जीप में बैठकर हमारे साथ चल दिए. जमशेद मेरे और मेजर सेठी के बीच में बैठे हुए थे. जमशेद खाकी ड्रेस में थे.
निर्भय शर्मा बताते हैं कि एक पाकिस्तानी जीप हमारे पीछे चल रही थी. हम वापस अपने ठिकाने पर जा रहे थे. एक बार फिर से हमारे ऊपर फायरिंग होने लगी. मेजर सेठी को पैर में गोली लगी और एक गोली तेजेंदर को भी लगी और वो वहीं शहीद हो गया. कुछ देर बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे. जनरल नागरा कर्नल पन्नू के साथ वहीं थे. इस तरह से मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद ने अपनी पिस्तौल जनरल नागरा को सौंप कर सरेंडर कर दिया.

गौरतलब रहे कि बाद में कैप्टन निर्भय शर्मा लेफ्टीनेंट जनरल के पद तक पहुंचे. रिटायर्ड होने के बाद पहले अरुणाचल और फिर मिजोरम के गर्वनर भी रहे. साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर भी रहे. और सबसे अहम बात यह कि जनरल शर्मा ने कश्मीर और नॉथ-ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बहुत काम किया. वक्त-वक्त पर उनकी बहादुरी लिए उन्हें पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम और वीएसएम अवार्ड से भी नवाजा गया।

हरदोई, 13 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक 21 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शाहाबाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह नए कानून के तहत दर्ज की गई पांचवी प्राथमिकी है जिसके तहत सीतापुर, मऊ, बरेली और मुजफ्फरनगर में अब तक 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह दो साल से शाहाबाद के एक शख्स मोहम्मद आजाद के साथ रिश्ते में थी।
उसने दावा किया कि इस अवधि के दौरान, शादी के बहाने आजाद ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

उसने कहा कि 30 नवंबर को, जब उसने उससे शादी करने के लिए कहा, तो आजाद ने उसे धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा।
उसने आगे कहा कि आजाद ने उसे धमकी दी कि पुलिस को सूचित करने पर वह उसे जान से मार देगा।
युवती ने यह भी दावा किया कि उसे संदेह था कि आजाद उसे दिल्ली ले जाकर बेच देगा।(आईएएनएस)

आठ दिसंबर की शाम सोमारी मुर्मू (बदला हुआ नाम) की ज़िंदगी की कुछ हसीन शामों में से एक थी. उनके पति राकेश सोरेन (काल्पनिक नाम) सोमारी से मिलने उसके मायके घासीपुर (दुमका) आए थे. तब गांव में हटिया लगी थी.

वहां के रासमेला में काफी भीड़ थी. फुटबॉल का मैच हो रहा था. तरह-तरह के खेल और कई दुकानें थीं. सोमारी और राकेश उस मेले में गए. रासलीला देखी. फुटबॉल का खेल देखा. घुघनी-जलेबी खाए और शाम ढलने पर घर वापस आने लगे.

वो अपने घर से बमुश्किल पांच मिनट की दूरी पर थे, तभी गांव के खलिहान के पास पहले से मौजूद युवकों ने उन्हें रोका. राकेश को बंधक बनाया, सोमारी को डराया. अपने कई और दोस्तों को फोन करके वहां बुला लिया. फिर गैंगरेप की उस वारदात को अंज़ाम दिया.

8 दिसंबर की शाम सोमारी की ज़िंदगी की सबसे ख़ौफ़नाक शाम बन चुकी है. करीब एक दर्जन लोगों ने सोमारी के साथ कई बार गैंगरेप किया.

सोमारी ने अपने साथ हुई घटना की पूरी कहानी दुमका कोर्ट में दर्ज कराए अपने बयान में बताई है. इसकी एक प्रति बीबीसी के पास है. इसमें कई बातें वैसी भी हैं, जिन्हें नहीं लिखा जा सकता.

इस बीच झारखंड पुलिस ने उनके साथ गैंगरेप के मुख्य अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अपने साथियों के नाम-पते भी बता दिए हैं.

दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने बीबीसी को यह जानकारी दी है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "पीड़िता और गैंगरेप में शामिल युवक एक ही गांव (घासीपुर) और एक ही समुदाय (आदिवासी) के हैं. घटना की जगह भी वही गांव है. इस मामले में गिरफ़्तार मुख्य अभियुक्त से हमें कई जानकारियां मिली हैं. हमें लीड मिल चुकी है, इसलिए वारदात में शामिल रहे बाकी लोग भी 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे."

"हमने मेडिकल टीम गठित कराकर पीड़िता की दोबारा जांच कराई है. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका अदालती बयान भी दर्ज कराया जा चुका है. कई साक्ष्य जुटाए गए हैं. हम इस मामले में जल्दी ही चार्जशीट दाख़िल कर देंगे."

एसपी के मुताबिक, घटना के वक्त सभी युवक शराब के नशे में थे. अधिकतर युवकों की उम्र 20-21 साल की है. इस घटना में 10-11 लोगों की संलिप्तता की बात पता चली है. सीनियर पुलिस अफसरों की टीम इसकी जांच कर रही है. टीम में महिला अधिकारी भी शामिल हैं.

रेप पर राजनीति

झारखंड की उप-राजधानी दुमका में आदिवासी महिला से हुए इस सामूहिक दुष्कर्म के बाद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष के निशाने पर है.

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रांची और दुमका में धरना देकर सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा पर लापरवाह रहने के आरोप लगाए हैं.

वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कहा है कि यह सामूहिक चिंतन का विषय है, न कि राजनीति का.

बीजेपी का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस कांफ्रेस कर हेमंत सोरेन की सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "दुमका गैंगरेप जैसी घटनाएं राज्य में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति का बयान कर रही हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है."

वहीं इस घटना को लेकर दुमका में धरने पर बैठीं पूर्व मंत्री और बीजेपी की नेता डा लुईस मरांडी ने कहा कि "मौजूदा सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान दुष्कर्म की 1300 से भी अधिक घटनाएं घटी हैं. यह भयावह स्थिति है, जब कोई सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए."

उन्होंने कहा, "दुमका में भी इससे पहले कई और घटनाएं हुई हैं, लिहाज़ा हम इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ़्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ताकि पीड़िता को जल्दी न्याय मिल सके."

जेएमएम का तर्क

राज्य में सत्तारूढ़ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी को ऐसे मामलों में राजनीति से परहेज करना चाहिए. यह सामाजिक समस्या है न कि राजनीतिक मुद्दा.

उन्होंने मीडिया से कहा, "हमें ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार वजहों की तलाश करनी होगी. चिंतन करना होगा. इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता की जरूरत है. खासकर बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और सोशल एक्टिविस्ट्स को आगे आना होगा. तब जाकर ऐसे मामलों पर पूरी तरह काबू पाया जा सकेगा."

"बची बात सरकार की, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पुलिस ने निर्णायक कार्रवाई की हैं. अपराधियों को जेल भेजा गया है. दुमका मामले में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ऐसे संवेदनशील मामलों में बीजेपी नेताओं को अनर्गल बयानबाज़ी नहीं करनी चाहिए."

क्या कहते हैं आंकड़े

झारखंड पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक़ साल 2020 में जनवरी से सितंबर के बीच राज्य में रेप या गैंगरेप की कुल 1359 घटनाएं दर्ज कराई गई हैं. जबकि साल 2019 में इन्हीं महीनों (जनवरी से सितंबर) में दुष्कर्म के कुल 1350 मामले दर्ज कराए गए थे.

पिछले साल दुष्कर्म की कुल 1693 घटनाएं घटी थीं. झारखंड में हाल के वर्षों में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

बीजेपी की पूर्ववर्ती रघुबर दास सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2015 से 2019 के बीच दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के कुल 6896 मामलों की पुलिस रिपोर्टें दर्ज कराई गईं.

इस दौरान साल 2016 में 2015 के मुकाबले दुष्कर्म के मामलों में मामूली कमी आई, लेकिन साल 2016 के बाद से मामले लगातार बढ़ते रहे हैं. इनमें से अधिकतर मामलों में अभियुक्त, पीड़िता की पहचान के ही रहे हैं.

आदिवासी समाज में बढ़े रेप के मामले

हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सुर्खियों में रही हैं, जब आदिवासी महिलाओं से रेप के अभियुक्त भी आदिवासी ही निकले. इनमें से कुछ ने प्रेम प्रसंग में बदला लेने के लिए, तो कुछ ने शराब के नशे में ऐसी वारदातों को अंज़ाम दिया. ऐसे लोगों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा था.

दुमका के चर्चित कवि और जनमत शोध संस्थान के सचिव अशोक सिंह का मानना है कि यह ट्रेंड आदिवासियों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि आदिवासी समुदाय में ऐसी विकृतियां पहले नहीं थीं.

घटनास्थल

अशोक सिंह ने बीबीसी से कहा, "आदिवासी युवकों में शराब पीने की लत और मोबाइल फोन पर उपलब्ध पोर्न सामग्री ऐसे मामलों की जड़ में है. ऐसे अधिकतर अभियुक्त कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाए. वे उन महिलाओं को शिकार बनाते हैं, जो अपेक्षाकृत कमजोर हैं. गरीब हैं."

"ऐसी घटनाएं हाट-बाज़ार या मेले से आते वक्त घटित होती हैं. वे अपने पास-पड़ोस की लड़कियों को शिकार बनाते हैं. कई दफ़ा दुष्कर्म की घटनाएं प्यार में बदला या आदिवासी लड़की द्वारा गैर-आदिवासी लड़के से प्रेम या दोस्ती के प्रतिशोध में भी होती हैं. आदिवासी समाज में पहले से जारी स्वशासन व्यवस्था का कमज़ोर होना भी इसके लिए जिम्मेदार कारणों में शामिल है." (bbc)

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ क़रीब दो हफ़्ते से राजधानी के नज़दीक ग़ाज़ीपुर सीमा पर डटे यूपी और उत्तराखंड के किसानों को शनिवार को मौसम में बढ़ी ठंड और बारिश भी नहीं डिगा पाई.

किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नए क़ानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक वो यहां से नहीं लौटेंगे.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार यदि अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचेंगे.

बीबीसी से बातचीत में राकेश टिकैत कहते हैं, "अभी तक किसानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम लोगों को कोई परेशानी हो लेकिन यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम आंदोलन को तेज़ करने के लिए बाध्य होंगे और सीमा पर जाम लगाएंगे. 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ इंडिया गेट पर पहुंचेंगे और राजपथ पर होने वाली परेड में शामिल होंगे."

राकेश टिकैत कहते हैं कि 'किसानों के लिए इससे पहले बनाए गए क़ानून भी किसानों का नुकसान करने वाले थे लेकिन अब जो नया क़ानून बनाया गया है, वो तो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर देगा.'

वो कहते हैं, "अभी सरकारी ख़रीद केंद्र पर भी एमएसपी पर अनाज आसानी से नहीं बिक पाते, जब निजी क्षेत्र के हवाले ये कर दिया जाएगा, तब भला कोई कैसे एमएसपी पर अऩाज ख़रीदेगा. इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर लिखित और क़ानूनी गारंटी दे कि एमएसपी से नीचे दाम पर कोई भी किसान का अनाज नहीं ख़रीद सकेगा."

'किसान पूरी तैयारी से आए हैं'

राकेश टिकैत इन अफ़वाहों को पूरी तरह से ख़ारिज करते हैं कि यूपी के सभी इलाक़ों के किसान प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं.

वो कहते हैं, "पूर्वांचल और दूर-दराज के किसान इतनी दूर भले ही न आ पा रहे हों लेकिन वो अपने ज़िलों में इस क़ानून का विरोध कर रहे हैं. जब ज़रूरत होगी वो यहां पहुँच जाएंगे. कुछ किसान खेती के कामों में भी उलझे हुए हैं. जो लोग भी ये अफ़वाह फैला रहे हैं कि किसान सिर्फ़ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें यहां आकर देखना चाहिए कि लोग कहां-कहां से आए हैं."

दूर-दराज के किसानों के न आ सकने की एक बड़ी वजह राकेश टिकैत ट्रेनों के न चलने को भी बताते हैं. हालांकि यूपी के कई ऐसे ज़िलों से भी किसान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं जो कि दिल्ली से चार-पाँच सौ किमी दूर हैं.

लखीमपुर के पलिया से आए किसान रविंदर सिंह कहते हैं कि उनके साथ सौ से भी ज़्यादा लोग चार दिन पहले यहां आए थे और तब से सभी लोग यहीं पर हैं. जबकि यूपी के रामपुर ज़िले से आए दर्जनों किसानों का कहना था कि वो लोग पूरी तैयारी से आए हैं और यहां कई दिनों तक रह सकते हैं.

रामपुर के ही बिलासपुर से आए युवा किसान शमशेर सिंह कहते हैं, "हम लोग तीन दिन तक तो इधर-उधर चक्कर काटते रहे लेकिन पुलिस वाले जगह-जगह रास्ता रोक रहे थे. बड़ी मुश्किल में नौ दिसंबर को यहां पहुंचे. हमारे साथ रामपुर और बरेली से सैकड़ों लोग आए हैं और सभी लोग अपने ट्रैक्टरों और अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं. सरकार की बात पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों का इस सरकार से भरोसा पहले से ही उठ चुका है."

'आढ़तियों को बिचौलिया बताकर दुश्मन बताया जा रहा है'

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान अपने परिवारों के साथ भी आए हुए हैं. मेरठ के रहने वाले रघुराज सिंह ऐसे ही किसान हैं. उनके साथ उनकी बूढ़ी मां, पत्नी और दो बच्चे भी हैं. ट्रैक्टर की ट्रॉली पर ही घरनुमा ठिकाना बना लिया है.

वो कहते हैं, "खेती का काम अपने चचेरे भाई को सौंप कर आ गया हूं. वो ही देख रहा है. ज़्यादा ज़मीन नहीं है लेकिन जो है उस पर गन्ना बो रखा है."

वहीं रामपुर से आए कि सान हरनाम सिंह कहते हैं कि आढ़तियों को बिचौलिया बताकर हमारा दुश्मन बताया जा रहा है.

वो कहते हैं, "आढ़ती तो किसानों के लिए चलते-फिरते एटीएम जैसे होते हैं. किसानों को अक़्सर रुपए-पैसों की ज़रूरत होती है. हम अपनी फसल बेचते हैं तो तुरंत पैसा नहीं मिलता, चीनी मिल वाले तो महीनों पैसा रोके रहते हैं, ऐसी स्थिति में हम किसानों की मदद आढ़ती लोग ही करते हैं. तो आढ़ती और किसान का संबंध दोस्ती का होता है, दुश्मनी का नहीं."

शनिवार को किसानों ने यूपी के टोल प्लाज़ा को फ़्री करने की घोषणा की थी. इस घोषणा की वजह से टोल प्लाज़ा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिर भी कई जगह किसानों ने टोल फ़्री कराने में सफलता पाई.

14 दिसंबर से किसानों ने हर ज़िला मुख्यालय में प्रदर्शन की घोषणा की है और दिल्ली में आंदोलन और तेज़ करने की तैयारी में हैं. (bbc)

कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के समूहों ने शनिवार को देशभर में 165 जगहों पर टोल प्लाज़ा शुल्क फ्री करवाए. इसमें देश के बड़े हाइवे भी शामिल हैं, जहां गाड़ियां बिना टोल दिए गुजरती रहीं.

किसानों ने अलग-अलग जगहों पर टोल प्लाज़ा पर धरना दिया, बैरियर तोड़ा और उन्हें दिन भर मुफ़्त करवाया.

किसानों ने सरकार का संशोधनों का प्रस्ताव ख़ारिज करने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज़ करते हुए टोल प्लाज़ा फ्री करवाने की चेतावनी दी थी.

वहीं, शनिवार शाम को राजस्थान से किसानों का एक छोटा समूह हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाइवे जाम करने के लिए निकल पड़ा और रविवार सुबह दिल्ली में मार्च के लिए हज़ारों लोग राजस्थान सीमा पर पहुंच गए हैं.

आज से किसान संगठन दिल्ली-जयपुर हाइवे जाम करने वाले हैं.

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का ये 17वां दिन है. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हज़ारों किसान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाओं पर मौजूद हैं.

सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई सहमति ना बनने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन को और बढ़ाने की चेतावनी दी थी.

मंगलवार को सरकार की तरफ से कृषि क़ानूनों में संशोधनों के साथ एक प्रस्ताव दिया गया था लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया था.

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने सिंघु बॉर्डर पर एक प्रेस कांफ्रेंस मे कहा, ‘‘अगर सरकार हमें बुलाती है तो हम बातचीत के लिए जाएंगे लेकिन बातचीत का केंद्र तीनों कृषि क़ानूनों को होना चाहिए. जब तक ये तीनों क़ानून रद्द नहीं किए जाएंगे, हम अन्य मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे.’’

उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मांगे ना मानी जाने पर किसान यूनियनों के नेता सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल पर जाएंगे.

अखिल भारतीय किसान सभा के मुताबिक राज्यों में 450 टोल बूथ में से 165 पर टोल प्लाज़ा फ्री किए गए.

अक्टूबर में तीनों कृषि क़ानून पास होने के बाद से पंजाब में सभी टोल प्लाज़ा फ्री कर दिए गए हैं.

हरियाणा में किसानों ने 20 जगहों पर टोल प्लाज़ा पर धरना दिया और बीजेपी विरोध नारे लगाए. साथ ही उन्होंने रिलायंस समूह के पेट्रोल पंप और मॉल पर भी धरना दिया.

हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (टिकैट) के अध्यक्ष रतन मान ने द हिंदू अख़बार से कहा, ‘‘हरियाणा में लगभग सभी टोल प्लाज़ा पर किसानों ने धरना दिया. अंबाला-हिसार हाइवे पर किसानों के समूह सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो गए. इसके अलावा हमने हिसार ज़िले में दिल्ली, राजगढ़, सिरसा और चंडीगढ़ जाने वाली सड़कों पर सभी टोल प्लाज़ा पर धरना दिया.’’ (बीबीसी) 

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ख़बर के मुताबिक, दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में शनिवार को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया.

ख़बर में कहा गया है कि घटनास्थल पर 'खालिस्तान के झंडे' भी नज़र आए. इसी तरह के झंडे दिसंबर की शुरुआत में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान नज़र आए थे.

दोनों ही जगहों पर जुटे प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में नारे लगा रहे थे.

वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की इस प्रतिमा को जून में काले-अमरीकी जॉर्ज फ्लायड के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी नुकसान पहुंचाया गया था.

भारतीय दूतावास ने तब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और तत्कालीन उप-विदेशमंत्री स्टीफ़न बीगन को घटना के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी.

वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 सितम्बर 2000 में किया था.

भारत में राजधानी दिल्ली की पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर बीते एक पखवाड़े से हज़ारों किसान मोदी सरकार के नए कृषि क़ानून का विरोध कर रहे हैं. (बीबीसी) 

भुवनेश्वर, 13 दिसंबर | श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने शनिवार को पुरी में जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है। एसटीटीए के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार ने छत्तीस निजोग (मंदिर सेवकों के सर्वोच्च निकाय) की एक बैठक के बाद कहा कि वे कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए भक्तों के लिए जल्द ही मंदिर को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं।

कुमार ने पुरी में मीडियाकर्मियों से कहा, "हालांकि हमने अभी तारीखों का फैसला नहीं किया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मंदिर 22 से 24 दिसंबर के बीच फिर से खुल जाएगा।"

एसजेटीए प्रमुख ने कहा, "मंदिर को फिर से खोलने की सिफारिश दो दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। हम सरकार से पुरी के निवासियों के लिए मंदिर को फिर से खोलने का आग्रह करेंगे।"

उन्होंने कहा कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही मंदिर को दोबारा खोला जाएगा।

एक दिन में अधिकतम 5,000 भक्तों को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के दर्शन करने की अनुमति होगी।

श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

--आईएएनएस

जयपुर, 13 दिसंबर | हरियाणा पुलिस ने शनिवार को नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को उस समय अपनी सीमाओं पर रोक दिया, जब वह राजस्थान के किसानों के एक काफिले के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। बेनीवाल और उनके साथ मौजूद किसान दिल्ली से लगती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र की ओर से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली जा रहे थे।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक बेनीवाल शनिवार दोपहर जयपुर से निकले और इसके बाद उन्होंने अपनी योजना के अनुसार, हरियाणा की सीमा पर पहुंचने से पहले राजस्थान के कोटपूतली में एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह संसद सत्र में भाग लेने से वंचित रह गए, क्योंकि जब यह विधेयक पेश किए गए थे तो उन्हें गलत तरीके से कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया गया था।

उन्होंने कहा, "जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो मुझे संसद सत्र में भाग लेने से वंचित किया गया, क्योंकि मुझे जानबूझकर कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया गया था। हालांकि मैं मीडिया के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी विधेयकों का विरोध कर रहा हूं। मैं तब से किसानों के साथ खड़ा हूं।"

बेनीवाल ने कहा, "जब प्रधानमंत्री मोदी, जो धैर्य, ²ढ़ संकल्प और साहसी व्यक्ति हैं और जो अनुच्छेद-370 को खत्म कर सकते हैं, तो वे किसानों की बात भी सुन सकते हैं। मैंने उन्हें यह संदेश दिया कि उन्हें उन किसानों की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, वरना 2024 की राह मुश्किल हो जाएगी। राजग के सहयोगी के रूप में, मैंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने कहा है कि अगर किसानों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो मैं राजग के साथ अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करूंगा।"

इस बीच, किसानों ने अलवर के शाहजहांपुर में धरना दिया, जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें बॉर्डर पार करने दिया जाए, ताकि वे दिल्ली में अन्य किसानों के साथ खड़े हो सकें।

इस दौरान किसान 'विवादास्पद' कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नारे लगाते भी देखे गए।

--आईएएनएस