दिलनवाज़ पाशा

जींद में हुई किसान महापंचायत की तस्वीर

केंद्र सरकार के तीनों कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहा किसान आंदोलन अब दिल्ली की सरहदों या हरियाणा-पंजाब तक ही सीमित नहीं रह गया है.

बुधवार को हरियाणा के जींद और रोहतक, उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों के मुद्दों को लेकर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ.

इन महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान जुटे. किसान नेता राकेश टिकैत ने जींद की महापंचायत में किसानों से 'दिल्ली चलो' का आह्वान किया है.

जींद के कंडेला में हुई किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटी. इस किसान महापंचायत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रहीं हैं. हरियाणा में गांव-गांव में किसान आंदोलन के लिए समर्थन भी जुटाया जा रहा है.

वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं. अब तक मुज़फ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और मथुरा में बड़ी किसान महापंचायतें हो चुकी हैं. पश्चिमी यूपी और हरियाणा की किसान महापंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं. इसे भी एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

मथुरा की महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया था. हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महापंचायतों में विपक्ष के नेता शामिल तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें मंच से दूर ही रखा जा रहा है.

इन पंचायतों में आंदोलन की आगे की रणनीति और दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन को और मज़बूत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है.

26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में गांव-गांव में किसान सक्रिय हो गए हैं और किसान आंदोलन में अपना योगदान कर रहे हैं.

बुधवार को उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में हुई किसान महापंचायत में भी भारी तादाद में किसान जुटे. वहीं मथुरा के बलदेव कस्बे में भी किसान पंचायत हो रही है. मथुरा में हो रही किसान महापंचायत में नेताओं ने आंदोलन को जमीन पर और मजबूत करने और जब तक तीनों क़ानून वापस न हों, आंदोलन को चलाए रखने का आह्वान किया.

मथुरा के बलदेव में हुई किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के स्थानी नेता भी शामिल रहे. इस पंचायत में 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी चक्का जाम को कामयाब करने की अपील भी की गई है.

उधर राजस्थान के दौसा जिले के मीन भगवान मंदिर मेंहदीपुर बालाजी में 1 फरवरी को हुई किसान महापंचायत में 5 फरवरी को एक और बड़ी किसान महापंचायत करने का फ़ैसला लिया गया है. इस दौरान पांच हजार ट्रैक्टरों का मार्च निकालने की घोषणा भी की गई है.

इस महापंचायत में मीणा समुदाय और दूसरी जातियों के लोग शामिल हुए. राजस्थान की महापंचायत में किसानों ने हर घर से एक किसान को दिल्ली की सीमाओं पर भेजने की घोषणा भी की है. 07 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर कूच करने का ऐलान भी किया गया. वहीं राजस्थन के अन्य जिलों में भी किसान महापंचायतें करने की घोषणा की गई है.

आने वाले दिनों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों और गांवों में और भी किसान महापंचायतें होने जा रही हैं. इससे पता चलता है कि किसान आंदोलन अब यूपी और राजस्थान के भी गांव-गांव में फैल रहा है.

इन महापंचायतों का एक स्पष्ट असर ये है कि अब बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं. गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के बुलंदशहर से आए किसान संजीव गुर्जर कहते हैं, "यूपी में इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ जाट-गूजर सब एक हो गए हैं. जब तक क़ानून वापस नहीं होंगे, धरना और मज़बूत होता रहेगा.'

वहीं बुलंदशहर के ही हामिद अली कहते हैं, "ये आंदोलन धर्म और जाति से बहुत ऊपर हो गया है. यहां कोई हिंदू या मुसलमान या जाट या गूजर नहीं है. सब किसान है. किसान अब अपनी आवाज़ उठाना सीख गया है. अब जब तक मांगें नहीं मानी जाएँगी, ये आंदोलन चलता रहेगा."

समाजवादी पार्टी से जुड़े हामिद अली के मुताबिक़ उनके गृह जिले में आंदोलन को मज़बूत करने के लिए गांव-गांव में लोग छोटी-छोटी पंचायतें कर रहे हैं.

SAT SINGH/BBC

मेरठ से आए धर्मेंद्र मलिक कहते हैं, "इस किसान आंदोलन का अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक असर भी होगा. पिछले कुछ चुनावों में जाटों ने भाजपा को खुलकर वोट दिया था. अब प्रदर्शन में अधिकतर जाट ही शामिल हैं, ऐसे में ये लोग सरकार के ख़िलाफ़ वोट भी दे सकते हैं."

मलिक कहते हैं, "ये आंदोलन गांव-गांव में मजबूत हो गया है. लोग अब खेती-किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं. किसानों को लग रहा है कि उनकी धरती मां पर हमला हो रहा है, किसान को जो समझना था समझ गया है, अब क़ानून वापस कराकर ही हटेगा."

मेरठ के ही डब्बू प्रधान कहते हैं, "उत्तर प्रदेश में 1987 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन किया था. उसके बाद से यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है. यदि ये आंदोलन और आगे बढ़ा तो इसके राजनीतिक प्रभाव दिखने लगेंगे."

ग़ाज़ीपुर प्रदर्शनस्थल पर मेरठ से आए एक और बुजुर्ग किसान कहते हैं, "हम सब किसान के बेटे हैं. किसान अब अपने साथ हो रहे अन्याय को समझ रहा है. हम झूठी सच्ची बातों में आ गए थे. पंद्रह लाख के लालच में फंस गए थे. लेकिन अब सब समझ आ रहा है. साफ़-साफ़ दिख रहा है कि हमला सीधे किसान पर हो रहा है." (bbc.com)

मुंबई, 4 फरवरी | महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी ने बुधवार को पुलिस में शिकायत कर पति पर उत्पीड़न और अपने दो बच्चों को सरकारी बंगले में कैद रखने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला करुणा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक हेमंत नागरे को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुंडे ने अपने दो बच्चों को अपने बंगले चितकूट में 'कैद' कर रखा है।

उन्होंने दावा किया कि जब वह 24 जनवरी को बच्चों से मिलने गईं तो पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम ने उन्हें बंगले में प्रवेश करने से रोक दिया। उन्होंने मंत्री पर अन्य आरोप भी लगाए।

मुंडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए करुणा शर्मा ने 20 फरवरी से या तो मंत्रालय, मंत्री के बंगले या आजाद मैदान के बाहर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए 45 वर्षीय मुंडे ने करुणा शर्मा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके बीच के मुद्दे अदालत में मध्यस्थता की प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुंडे ने बुधवार की देर शाम संवाददाताओं से कहा, "ये आरोप निराधार हैं। मुझे बदनाम करने का उनका इरादा है। अदालत द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 फरवरी | खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 में छूट प्रदान की गई ताकि राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) की मदद की जा सके। मंत्रालय ने सोमवार को सभी एनएसएफ और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को भेजे गए पत्र में कहा कि उसने खेल संहिता में छूट क्लॉज का उपयोग किया है, जिसके तहत किसी भी प्रावधान से संबंधित नियमों को शिथिल करने की शक्ति होगी। 

रिजिजू ने कहा, " कोविड-19 महामारी के दौरान हमने महासंघ को छूट दी थी। नवीकरण और चुनाव के लिए आपको शारीरिक गति की आवश्यकता होती है जो संभव नहीं था। खेल संघों की मान्यता के लिए खेल संहिता में दिशानिर्देश हैं।" 

उन्होंने कहा, " लेकिन कोविड जैसी विशेष परिस्थितियों के दौरान, ऐसी मदद प्रदान करना नैतिक कर्तव्य है। हम महामारी के दौरान किसी को दंडित नहीं कर सकते।" 

इससे पहले, वकील से खेल कार्यकर्ता बने राहुल मेहरा ने कहा कि पत्र 'पूरी तरह से अवैध' था।

मेहरा ने आईएएनएस से कहा, " मंत्रालय ने अपने अधीन में एनएसएफ को स्वच्छ खेलों के लिए संहिता का पालन करने की वकालत की। अब यह एनएसएफ का समर्थन करने के लिए अलग बातों का सहारा ले रहा है क्योंकि उनमें से कई सुशासन के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं।" (आईएएनएस)

अमरावती, 3 फरवरी| आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमलापु सुरेश ने बुधवार को घोषणा की कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए वार्षिक बोर्ड परीक्षा 7 जून से शुरू होगी और 16 जून तक चलेगी। नियमित, निजी, व्यावसायिक और अन्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं एकल सत्र में सुबह 9.30 बजे से 12.45 बजे तक होंगी।

सुरेश ने कहा, "परीक्षाएं सात पेपरों के लिए आयोजित की जाएंगी, जिनमें से तीन भाषाएं हैं, दो समूह विषय हैं और दो विज्ञान के प्रश्नपत्र हैं, जहां विज्ञान के प्रश्नपत्रों को छोड़कर सभी परीक्षाएं 100 अंकों की होंगी।"

कोरोनावायरस महामारी के बाद परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 35 प्रतिशत की कमी की गई है, जबकि कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कूल का अंतिम दिन 5 जून को होगा।

कक्षा 1 से 9 के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षाएं 3 से 10 मई तक निर्धारित की गई हैं।(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 3 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में अपनी ही पार्टी के लोगों को भर्ती करने के आरोपों के साथ बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी (माकपा) पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि केपीएससी को माकपा की भर्ती एजेंसी में तौर पर तब्दील कर दिया गया है।

नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार पिछले दरवाजे के माध्यम से माकपा कैडर की भर्ती करके सरकारी नौकरियों को भर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में कई अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जा रहा है, जिससे राज्य पीएससी अप्रासंगिक हो गया है।

नड्डा केरल के दो दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और माकपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा प्रमुख ने कांग्रेस पर सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर कुछ वोट हासिल करने के लिए उपासकों एवं श्रद्धालुओं की पीठ पर छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कांग्रेस नेताओं रमेश चेन्निथला और ओमन चांडी पर आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पूर्व गठबंधन किया है, लेकिन केरल में वे सुविधा की राजनीति करने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

नड्डा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर भी हमला बोला और कहा कि वह संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के खिलाफ विधानसभा का प्रस्ताव खतरनाक है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि माकपा सरकार कोविड-19 महामारी से पार पाने में विफल रही है और राज्य में देशभर में कोरोनावायरस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से पांच गुना है और महामारी से निपटने के लिए केरल सरकार द्वारा एक गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।

नड्डा ने कहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की वरिष्ठ नेता सोभा सुरेंद्रन से जुड़े मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कुछ छोटे मुद्दे हो सकते हैं, जिसे राज्य भाजपा में असंतोष नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी एक इकाई के रूप में काम कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस बैरिकेड्स और कंटीले तारों की बाड़ लगाकर विरोध प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांटेदार बाड़ लगाकर यूपी सीमा की ओर जाने वाली सड़क के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। इसके अलावा, डीटीसी की कई बसों को सड़क पर खड़ा किया गया, ताकि किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही न हो सके। इसके कारण यातायात को अन्य क्षेत्रों में डायवर्ट किया गया, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है।

किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद हालात फिलहाल सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने किसान प्रदर्शन के संबंध में फर्जी खबर फैलाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया खातों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए हैं और इस संबंध में आपत्तिजनक और गैरकानूनी पोस्ट को हटाने का अनुरोध भेजा है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने पाया कि कई सोशल मीडिया खातों का इस्तेमाल गलत बयानों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जबकि इन खातों का कोई बायो डाटा भी नहीं है।

चिन्मय बिस्वाल, पीआरओ, दिल्ली पुलिस ने कहा, "कई पोस्टों में, संलग्न मीडिया रिपोर्टों को भी संपादित और हेरफेर किया गया है और समाचार रिपोर्टों की आड़ में उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है।"

पुलिस ने कहा कि निहित स्वार्थ समूहों द्वारा किए गए दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया प्रचार का उद्देश्य मुख्य रूप से आईटीओ, लाल किला और राष्ट्रीय राजधानी में अन्य स्थानों पर ट्रैक्टर रैली के प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हिंसा के कारण लोगों के रोष के बीच फिर से समर्थन हासिल करना था। 26 जनवरी को हुई हिंसा में 500 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे की फर्जी खबर पोस्ट करने के आरोप में राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक और फर्जी खबर पोस्ट करने के आरोप में भरतपुर से एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त कई आरोपी व्यक्तियों की पहचान की है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जांच में शामिल होने के लिए चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई उनके बयान के आधार पर की जाएगी।" (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 3 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम का दौरा करेंगे और सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक पखवाड़े के भीतर पूर्वोत्तर राज्य का यह उनका दूसरा दौरा है। राज्य के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह जानकारी दी। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि एक पखवाड़े में प्रधानमंत्री की असम की दूसरी यात्रा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव अभियान का हिस्सा है।

सरमा ने कहा कि ढेकियाजुली से, मोदी बिश्वनाथ चाराली और चराइदेव में दो मेडिकल कॉलेजों की नींव रखेंगे और राज्य के राजमार्गो को अपग्रेड करने के लिए 'असम माला' परियोजना शुरू करेंगे।

सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शनिवार को गुवाहाटी का दौरा करेंगी, जहां राज्य के लगभग आठ लाख चाय बागान श्रमिकों में से प्रत्येक को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी

असम माला योजना के तहत, राज्य लोक निर्माण विभाग 15 वर्षो में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 2,500 किलोमीटर राज्य राजमार्गो को अपग्रेड करेगी।

इस बीच, असम सरकार ने 23 जनवरी को शिवसागर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान ध्वनि प्रणाली में गड़बड़ी के कारण की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। पांच-सदस्यीय समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

शिवसागर जिला प्राधिकरण ने भी इसी मुद्दे पर एक जांच की थी, लेकिन जांच के नतीजों का अभी तक पता नहीं है।

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है।  (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 फरवरी | उत्तर बंगाल के चाय बगानों की बदहाली के कारण भूख और कुपोषण से अब तक 130 से अधिक मजदूरों की मौत के मुद्दे को उठाते हुए दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में चाय बागानों की हालत बद से बदतर हो चली है। शोषण से मजदूर दम तोड़ रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ने आंखें मूंद रखी हैं। मुख्यमंत्री को संकट से घिरी टी इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में चाय बगानों के मजदूर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सत्ता से बाहर करेंगे। भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा, "मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चाय बागानों की जमीनी सच्चाई से कटी हुई हैं। जब नॉर्थ बंगाल के बंद चाय बागानों में भूख और कुपोषण के कारण 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई, तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि वह चाय बागानों की जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने कहा कि चाय बागान राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। चाय बागानों से राजस्व निचोड़ लेने के बावजूद बंगाल सरकार ने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में चाय बागान और श्रमिक दोनों पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, "मैं ममता बनर्जी सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 2011 से 2019 के बीच कौन सी योजना चाय बगानों की बेहतरी के लिए लांच की। पिछले दस वर्षों से, सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों की दुर्दशा की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। चुनाव आने पर वर्ष 2020 में सरकार ने जो चाय सुंदरी स्कीम लांच की, वह भी कागजों पर सिमट कर रह गयी।"

भाजपा सांसद ने कहा कि अज्ञानता में ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल के सांसदों पर चाय बगानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ऐसे में उन्हें याद दिलाना कर्तव्य है कि उत्तर बंगाल के सांसदों के सामूहिक प्रयासों के कारण ही केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों की शुरूआत की। 1951 के पुराने और शोषणकारी श्रम अधिनियम को समाप्त कर दिया। यह उत्तर बंगाल के सांसदों की वजह से चार लेबर कोड बने हैं चो चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे।

राजू बिष्ट ने कहा, "शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वित्त मंत्री की ओर से बजट में बंगाल और असम के चाय बागान श्रमिकों के लिए घोषित एक हजार करोड़ के विशेष वित्तीय पैकेज के बारे में सुनना भूल गईं। यह उत्तर बंगाल के सांसदों के प्रयास से संभव हुआ। यह तथ्य है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है और उन्हें आज तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत शामिल होने से रोका है। यही कारण है कि उत्तर बंगाल के लोगों ने 2019 में हमारे क्षेत्र से टीएमसी को बाहर किया, और वे 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्र हैं।" (आईएएनएस)

मुंबई, 3 फरवरी | बॉलीवुड हस्तियों अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर और सुनील शेट्टी ने बुधवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभिनेताओं ने लोगों से भारत के खिलाफ झूठे प्रचार पर विश्वास नहीं करने के लिए कहा है। भारतीय कलाकारों ने ट्वीट रिहाना, मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के इस संबंध में ट्वीट के बाद किए हैं।

भारतीय हस्तियों ने इस मुद्दे के बारे में विदेश मंत्रालय (एमईए) के एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एमईए के बयान को साझा किया।

उन्होंने कहा, "किसानों ने हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। और उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास स्पष्ट हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें।"

अभिनेता अजय देवगन ने कहा, "भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी तरह के झूठे प्रचार में न पड़े। एकजुट रहना महत्वपूर्ण है।"

फिल्म निर्माता करण जौहर ने किसानों को भारत की रीढ़ कहा।

उन्होंने कहा, "हम मुश्किल घड़ी में रह रहे हैं और समय की आवश्यकता हर मोड़ पर विवेक और धैर्य का इस्तेमाल करने की है। हमें एक साथ मिल कर, हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हम कुछ समाधान खोज सकें-हमारे किसान भारत की रीढ़ हैं। आइए हम किसी को भी हमें विभाजित करने का मौका न दें।"

अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता है।

उन्होंने कहा, "हमें हमेशा चीजों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में भी अगर स्पीडी ट्रायल के अधिकार का हनन होता है तो अभियुक्त जमानत का हकदार होगा. यूएपीए के तहत पिछले चार साल में पांच हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

 डॉयचेवेले पर ​शिवप्रसाद जोशी का लिखा-

गैरकानूनी गतिविधां निरोधक कानून, यूएपीए के एक दोषी को जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए की याचिका ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये अहम जजमेंट दी है. मानवाधिकार हल्कों से लेकर विधि और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच इस कानून के दायरे और दुरुपयोग को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं. इसके प्रावधानों को शिथिल करने की मांग और बहस भी होती रही है. वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुलिस के हाथ बांधने वाला नहीं है. ये बताता है कि सुरक्षा के लिए कड़े कानून जरूरी हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में उनका सावधानी से इस्तेमाल जरूरी है.

मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक जस्टिस एनवी रामन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ के मुताबिक अगर तय अवधि में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो किसी भी सूरत में जमानत न देने का प्रावधान शिथिल पड़ता जाएगा. कोर्ट ने एनआईए की दलील को नहीं माना कि केरल हाईकोर्ट से दोषी को जमानत देने में चूक हुई है. ये मामला 2011 का है जिसमें अभियुक्त और उसके कुछ सहयोगियों पर एक कॉलेज प्रोफेसर की हथेली काट देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदी को जमानत पर सशर्त रिहाई देते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया क्योंकि जेल में रहते हुए अभियुक्त को काफी समय हो गया था और निकट भविष्य में दूर दूर तक सुनवाई के खत्म होने के आसार नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने जो कारण गिनाए हैं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 में भी देखा जा सकता है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी से जुड़ा है लिहाजा उस फैसले को बहाल रखा गया.

पचास सालों में सख्त होता गया कानून
2019 में जब यूएपीए संशोधन बिल लाया गया था तो राज्यसभा में इस पर तीखी बहस हुई थी. विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सुर में बिल के कड़े प्रावधानों को लोकतंत्र का गला घोंटने वाला करार दिया था. सरकार बिल पास कराने में सफल रही लेकिन इसे लेकर दुश्चिन्ताएं और बहसें कम नहीं पड़ी हैं. जानकारों का कहना है कि कानून का अत्यधिक इस्तेमाल इसे निरंकुशता का हथियार बना सकता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगा. आतंक निरोधी कानून के रूप में पहली बार 1967 में ये कानून अस्तित्व में आया था.

कड़े कानूनों और एक तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ कानून की शुरुआत 1950 में लाए गए पीडीए यानी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट से हो गयी थी. इससे पहले 1985 में आए टाडा के रूप में भी देश एक और कड़ा कानून देख चुका है जिसे मानवाधिकार कार्यकर्ता काला कानून भी कहते थे. न्यूजक्लिक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाडा के तहत 1985 से 1995 की दस साल की अवधि में 76 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे लेकिन एक प्रतिशत पर ही दोष सिद्ध हो पाया. अमेरिका में 9/11 के बाद लाए गए कानूनों की तरह भारत में भी पोटा के रूप में एक और कड़ा कानून 2001 में लाया गया. यूएपीए अपने प्रावधानों में उससे भी सख्त और डरावना माना जाता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले केरल हाईकोर्ट का आदेश, इस कानून से जुड़ी दुरुपयोग की चिंताओं को भी रेखांकित करता है.

हजारों मामले लेकिन सुनवाई में देरी
पिछले साल सितंबर में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में सरकार ने बताया था कि 2016 से लेकर 2019 तक की अवधि में 3005 मामले यूएपीए के तहत दर्ज किए गए थे. और एक्ट के तहत 3974 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बताया कि ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी से हासिल हुए थे जिसने 2014 से यूएपीए के मामलों को अलग कैटगरी में डालना शुरू किया था. तबसे मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं. 2016 में 922 मामले दर्ज हुए थे, 2017 में 901 और 2018 में 1182. अगर डाटा संग्रहण की वेबसाइट, स्टेटिस्टा में प्रकाशित 2019 के 1226 दर्ज मामलों को भी जोड़ लें तो पिछले चार साल में पांच हजार से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं.

यूएपीए के तहत माओवादी होने के आरोपों में जेल में बंद 38 वर्षीय आदिवासी एक्टिविस्ट कंचन नानावरे का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में देखा जा सकता है. उनकी पिछले दिनों 24 जनवरी को मौत हो गयी थी. वो दिल और दिमाग की तकलीफों से जूझ रही थीं और 16 जनवरी को उन्हे पुणे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मीडिया रिपोर्टो के मुताबिक कंचन छह साल से अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रही थीं, सेशन अदालत में उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी और बंबई हाईकोर्ट में लंबित थी. केरल हाईकोर्ट का आदेश और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, संभवतः उनके मामले में भी नजीर बन सकती थी. बहरहाल इतना तो तय है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में भी मौलिक अधिकारों को महफूज रखे जाने के बारे में न्यायिक दृष्टि स्पष्ट है. और आने वाले समय में कई विचाराधीन मामलों पर इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की आवाज के रूप में देखा जाना चाहिए.

-आनंद नायक

हरियाणा के जींद में बुधवार को किसानों की ''महापंचायत'' में  भारी भीड़ जुटी. कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दवाब बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान, देश की राजधानी दिल्‍ली में नवंबर माह से आंदोलन पर डटे हैं. उनकी ऐसी बैठकें पिछले कुछ दिनों में यूपी में हुई थी जबकि बुधवार को हरियाणा के जाट बहुत जींद में बैठक हुई. बड़ी संख्‍या में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में केंद्र सरकार से कहा कि यदि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो उसके लिए सत्‍ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा.जब टिकैत और अन्‍य नेता आसीन थे तभी वजन के कारण अचानक स्‍टेज गिर गया जिसके कारण बैठक कुछ देर के लिए बाधित हुई. हालांकि यूपी के जाट नेता राकेश टिकैत ने लोगों ने इसे लेकर नहीं घबराने की अपील की.

महापंचायत में टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा किसान मानने वाला नहीं है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ‘‘ अभी तो किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की बात कही है, अगर किसान गद्दी वापसी की बात पर आ गए तो उनका क्या होगा? इस बात को सरकार को भलिभांति सोच लेना चाहिए.'' जींद के कंडेला में गांव आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस की घेरांबदी को लेकर कहा कि सरकार ने कीलें ठुकवाईं, तार लगवाए, लेकिन ये चीजें किसानों को नहीं रोक पाएंगी. उन्होंने कहा ''राजा जब डरता है तो किलेबंदी करता है. मोदी सरकार किसानों के डर से किलेबंदी करने में जुटी है.'' उन्होंने कहा कि यह किलेबंदी एक नमूना है, आने वाले दिनों में गरीब की रोटी पर भी किलेबंदी होगी. टिकैत ने कहा कि किसी भी गरीब की रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसीलिए किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया है.

राकेश टिकैत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई घटना को किसानों को बदनाम करने की साजिश करार दिया और कहा कि जो लोग लाल किले पर गए वो किसान नहीं थे. उन्होंने कहा,‘‘ पिछले 35 साल से किसानों के हित में आंदोलन करते आ रहे हैं. हमने संसद घेरने की बात भी कही थी, लाल किले की बात तो कभी नहीं कही और न ही किसान वहां कभी गए. लाल किले पर जो लोग गए वो किसान नहीं थे. यह किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी.''
किसान आंदोनल को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी का न तो कोई मेम्बर बदला जाएगा और न ही कार्यालय बदला जाएगा तथा जो भी फैसला होगा यही 40 सदस्यीय कमेटी फैसला करेगी.उन्होंने कहा, ‘‘युद्ध में कभी घोड़े नहीं बदले जाते. हम इन्हीं घोड़ों के बल पर किसानों की लड़ाई जीतने में कामयाब होंगे.''टिकैत ने कहा कि अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है, आगे जैसे भी हालात रहेंगे, उसी मुताबिक आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने खेत की मिट्टी और पानी की पूजा करें, क्योंकि युवा जब तक खेत की मिट्टी और पानी की पूजा नहीं करेंगे तो उन्हें आंदोलन का अहसास नहीं होगा. (भाषा से भी इनपुट)

नई दिल्ली/वाशिंगटन, 3 फरवरी | भारत के ध्रुवीकरण का स्पष्ट प्रयास करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भारतीय मामलों पर शायद ही कोई विशेषज्ञता हासिल की हो, मगर उन्होंने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को बुधवार को अपना समर्थन दिया। भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें 'निहित स्वार्थी समूहों' का हिस्सा करार दिया और उनके समर्थन को 'सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियों' के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि ये 'न तो सटीक हैं और न ही जिम्मेदार हैं।'

ट्विटर पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मंगलवार रात अमेरिकी पॉप गायक रिहाना ने भारत के किसानों के विरोध पर एक समाचार लिंक पोस्ट किया और ट्वीट किया, "हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?!"

उनके इस ट्वीट पर कुछ भारतीयों ने रिहाना की साख और भारत के आंतरिक मामलों के बारे में उनके ज्ञान पर सवाल उठाते हुए व्यापक आक्रोश दिखाया।

इसके बाद, पर्यावरण की सक्रियता के लिए काम कर रहीं चर्चित किशोरी, ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट किया, "हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं।"

मीना हैरिस ने बुधवार सुबह भारत पर समन्वित रूप से कटाक्ष किए जाने में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका की घटना को जोड़ते हुए ट्वीट किया, "यह कोई संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर एक महीने पहले भी हमला किया गया था और जैसा कि हम बोलते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र तीखी आलोचना झेल रहा है। भारत में जो हुआ, वह इससे जुड़ा हुआ है। हम सभी को भारत के इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अर्धसैनिक हिंसा पर नाराजगी दिखानी चाहिए।"

लेबनान-अमेरिकी पूर्व पोर्नोग्राफिक अभिनेत्री मिया खलीफा भी एक टिप्पणी के साथ भारतीय महिला प्रदर्शनकारियों की तस्वीर के साथ कमेंट पोस्ट कर इस मुहिम में शामिल हो गईं। उन्होंने ट्वीट किया, "मानवाधिकार हनन में क्या हो रहा है? नई दिल्ली के चारों ओर इंटरनेट काट दिया है?"

उनके ट्वीट को जहां दुनियाभर से सैकड़ों लाइक और रीट्वीट मिले, वहीं भारतीय फिल्म स्टार कंगना रनौत सहित हजारों भारतीयों ने उन सभी को ट्रोल किया।

इस बीच, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर उन्हें फटकार लगाई। बयान में कहा गया, "हम आग्रह करेंगे कि ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और हाथ में लिए मुद्दों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और टिप्पणियां लुभावनी बन जाती हैं, खासकर तब, जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोग इससे जुड़ जाते हैं, जबकि उनका बयान न तो सटीक होता है और न ही जिम्मेदाराना।"

सरकार ने समझाया, "भारत की संसद ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पूरी बहस और चर्चा के बाद पारित किया। इन सुधारों ने विस्तारित बाजार तक पहुंच दी और किसानों को अधिक लचीलापन दिया। ये आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ खेती का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।"

सरकार ने कहा कि भारत के कुछ हिस्सों में किसानों के एक बहुत छोटे वर्ग को इन सुधारों के बारे में कुछ संदेह है। बयान में कहा गया, "भारत सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की है। केंद्रीय मंत्री वार्ता का हिस्सा रहे हैं, और पहले से ही ग्यारह दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार ने कानून कुछ महीने निलंबित रखने का भी प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव किसी और ने नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है।"

मंत्रालय ने कहा, "फिर भी, निहित विरोध समूहों को इन विरोध प्रदर्शनों पर अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देखा गया। एक राष्ट्रीय स्मरणोत्सव, भारत के संविधान के उद्घाटन की सालगिरह को मलिन करने के लिए भारतीय राजधानी में हिंसा और बर्बरता की गई।"

आगे कहा गया है, "इनमें से कुछ निहित स्वार्थी समूहों ने भी भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की है। ऐसे भ्रामक तत्वों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी की मूर्तियों को दुनिया के कुछ हिस्सों में उजाड़ दिया गया है। यह भारत के लिए और हर जगह सभ्य समाज के लिए बेहद परेशान करने वाला है।"  (आईएएनएस)

ढाका, 3 फरवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे उनकी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रोपेगेंडा के बावजूद बांग्लादेश आगे बढ़ता रहेगा। हसीना ने इस बात पर जोर दिया कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहेंगी। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने कहा कि देश और विदेश में जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) हमारी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। लेकिन, दुश्मनों के चेहरे पर राख मलते हुए बांग्लादेश आगे बढ़ता रहेगा।

गौरतलब है कि संसद का 11वां सत्र 18 जनवरी को शुरू हुआ था और मंगलवार को संसद को भंग किए बगैर इसकी कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

प्रधानमंत्री ने संसद सदस्यों से यह याद रखने के लिए कहा कि अफवाह फैलाना ही बीएनपी का स्वभाव है। उन्होंने कहा, "उन्हें बोलने दीजिए, हम अपने काम के जरिए लोगों की सेवा करेंगे। कोरोना की वैक्सीन बांग्लादेश में पहुंचने से पहले काफी आलोचना हो रही थी। वैक्सीन यहां पहुंचना उन सारी आलोचनाओं का जवाब है।"

बांग्लादेश अवामी लीग की नेता ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी बीएनपी नेतृत्व संकट से जूझ रही है और लोगों का ऐसी पार्टी में कोई भरोसा नहीं है, जिसमें भगोड़े और अपराधी भरे पड़े हों।

हसीना ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है। स्थानीय चुनावों में हमने यह देखा है। कोरोना वैक्सीन बांग्लादेश के सभी जिलों में पहुंच चुकी है और टीकाकरण अभियान 7 या 8 फरवरी को शुरू होगा। इस बाबत कोविड परीक्षण कराने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो लोग कोविड का टीका लगवाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा।

कोविड महामारी से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए हसीना ने कहा कि "हमारे प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव सहित पूरी दुनिया ने सराहा है, लेकिन देश के अंदर कोई सराहना नहीं मिली।"  (आईएएनएस)

गांधीनगर, 3 फरवरी | कांग्रेस छोड़ने के साढ़े तीन साल से अधिक समय बाद, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने बुधवार को कहा कि वह बिना किसी शर्त अपनी पुरानी पार्टी में लौटना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बाबत कोई संकेत नहीं मिले हैं। अनुभवी राजनीतिज्ञ ने कहा, "जब कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हुआ, तो कई कांग्रेसी नेता मुझसे उनके पैतृक गांव पीरामान में मिले और सुझाव दिया कि मुझे कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाना चाहिए। जाहिर है, वह समय राजनीति के लिए नहीं था, लेकिन तब से कई कांग्रेसी मुझसे यह कह रहे हैं।"

वाघेला ने कहा, "दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी मुझे बुलाती हैं और कहती हैं कि हमें साथ काम करना चाहिए और आप पार्टी में वापस आ जाईए, तो मैं निश्चित रूप से बिना शर्त इसमें शामिल हो जाऊंगा।"

वाघेला ने जुलाई 2017 में कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्होंने दावा किया था कि उन्हें बाहर कर दिया गया है।

इस साल एक रैली में वाघेला ने दावा किया था कि वह पार्टी की आंतरिक साजिश का शिकार हो गए थे, जिसके कारण पार्टी ने उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया था।

हालांकि, कांग्रेस ने वाघेला को हटाए जाने से इनकार किया था और कहा था कि उनका दावा निराधार है।

वाघेला ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जन विकास पार्टी बनाई और दिसंबर 2017 के चुनावों में गुजरात विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

2019 में वाघेला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन पिछले साल इसे छोड़ दिया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | डॉक्टरों के एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने बुधवार को कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टरों की संख्या के बारे में केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों पर आश्चर्य जताया। मंगलवार को, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा था कि कोरोनावायरस से अब तक देश में 162 डॉक्टर, 107 नर्स और 44 आशा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है।

चौबे को लिखे पत्र में आईएमए अध्यक्ष जे.ए. जयलाल ने कहा, "केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों में विरोधाभाष है। कोरोना की वजह से 744 डॉक्टरों को जान गंवानी पड़ी है।"

उन्होंने आगे कहा कि भले ही डॉक्टरों ने उच्च वायरल लोड और उच्च केस फैटेलिटी रेशियो का सामना किया, लेकिन उन्होंने चिकित्सा पेशे की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में राष्ट्र की सेवा करने का विकल्प चुना।

डेटा की पुष्टि करने में भारत सरकार की उदासीनता की निंदा करने के अलावा, उन्होंने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजा देने में देरी करने का भी मुद्दा उठाया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | तीन कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों ने पिछले साल सितंबर में लागू इन कानूनों को निरस्त करने के लिए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामे की वजह से शाम 4 बजे सदन 4.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दूसरे स्थगन की घोषणा शाम 5 बजे की गई। लेकिन हंगामा जारी रहा, इसलिए तीसरी बार सदन को शाम 7 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

इन संक्षिप्त बैठकों के दौरान, सरकार ने वित्त, श्रम, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु बदलाव, यातायात, पर्यटन और संस्कृति पर छह स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और शिवसेना उन आठ प्रमुख विपक्षी दलों में शामिल थे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, 'किसान विरोधी बिल वापस लो', 'किसानो पर तानशाही नहीं चलेगी, 'मोदी सरकार- हाय, हाय' जैसे नारे लगाए।

पोडियम के पास खड़े कुछ सांसद 'किसान मारने वाले कानून वापस लो' की तख्तियां पकड़े हुए थे।

वाईएसआरसीपी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सदस्य भी अपनी सीटों से सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

बिड़ला ने इस दौरान कार्रवाई करने की धमकी भी दी, लेकिन लगातार विरोध के चलते उन्हें लगभग 70 मिनट की अवधि में संक्षिप्त अंतराल पर तीन बार सदन को स्थगित करने पर मजबूर कर दिया।  (आईएएनएस)

दिल्ली की सीमाओं पर बीते दो महीने से अधिक वक्त से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसे लेकर जहां कुछ अंतरराष्ट्रीय हस्तियां सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड से जुड़े लोग और राजनेता भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं.

जानी मानी अंतरराष्ट्रीय गायिका रिहाना ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और "किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है?"

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग और पूर्व पॉर्न स्टार मिया ख़लीफ़ा ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है.

मीना हैरिस ने लिखा है, "हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की हिंसा को लेकर नाराज़गी जतानी चाहिए."

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया है.

मंत्रालय ने कहा है कि "भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद, कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी क़ानून पारित किया. ये सुधार किसानों को अधिक लचीलापन और बाज़ार में व्यापक पहुंच देते हैं. ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं."

"भारत के कुछ हिस्सों में किसानों का एक बहुत छोटा वर्ग इन सुधारों से सहमत नहीं है. भारत सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है. इस कोशिश में अब तक ग्यारह दौर की वार्ता हो चुकी है जिनमें केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं सरकार ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से इन क़ानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है."

विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda का इस्तेमाल किया है और कहा है कि "इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के संदर्भ में और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के साथ देखा जाना चाहिए."

फ़िल्मी सितारे और नेता क्या बोले

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लिखा है, "प्रोपगैंडा फैलाने वाले और फर्ज़ी बातें फैलाने वालों की कोशिशों के ख़िलाफ़ हम एक साथ खड़े हैं."

उन्होंने उन्हीं हैशटैग (#IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda) का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल विदेश मंत्रालय ने किया है.

अभिनेता अजय देवगन ने भी इन्हीं दो हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, "भारत और भारत की नीतियों के ख़िलाफ़ किसी तरह की ग़लत प्रोपगैंडा में न पड़ें. इस वक्त हमें आपस में न झगड़ कर एक साथ खड़े रहना है."

अभिनता अक्षय कुमार ने भी इन्हीं दो हैशटैग का इस्तेमाल किया है और लिखा है, "किसान हमारे देश का अहम हिस्सा हैं. उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के कोशिशें की जा रही हैं और ये स्पष्ट भी है. हमेशा इस मुश्किल के शांतिपूर्ण हल निकलने का समर्थन करना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोगों को बांटना चाहते हैं."

अभिनेता सुनील शेट्टी ने लिखा, "कोई बात कहने से पहले हमें इस संबंध में पूरी बात जान लेनी चाहिए. आधे सच जितना ख़तरनाक़ कुछ नहीं होता."

पार्श्वगायक कैलाश खेर ने लिखा, "हम सबको पता होना चाहिए कि भारत एक है और इसके ख़िलाफ़ हम कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे."

सुनील शेट्टी और कैलाश खेर ने भी #IndiaTogether और #IndiaAgainstPropaganda हैशटैग का इस्तेमाल किया है.

वहीं निर्देशक करण जौहर ने #IndiaTogether हैशटैग के साथ लिखा है "हम मुश्किल स्थिति में हैं ज़रूरी है कि हम संयम रखें. चलिए साथ मिलकर ऐसा हल खोजने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए हो. किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं. हम किसी को देश को तोड़ने नहीं दे सकते."

रिहाना के सोशल मीडिया पोस्ट के उत्तर में क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने लिखा, "मेरे देश को हमारे किसानों पर गर्व है और उसे पता है कि किसान कितने ज़रूरी है. मुझे यक़ीन है कि जल्द ही इस मुश्किल का हल निकलेगा. लेकिन हमारे अंदरूनी मामलों में बाहरी लोगों को नाक नहीं डालनी चाहिए"

हालांकि कुछ लोग हैं जो इसी हैशटैग का इस्तेमाल सरकार को संदेश देने के लिए कर रहे हैं.

लेखक और यूट्यूबर मेघनाद ने लिखा, "सरकारी मीडिया का झूठा प्रोपगंडा दिखाइए और लगे हाथ इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिये."

रोहित शर्मा नाम के एक ट्विटर यूज़र ने गाज़ीपुर बॉर्डर पुर कई स्तरों की बैरिकेडिंग की तस्वीर पोस्ट की और अक्षय कुमार के ट्वीट का जवाब लिखा, "जी हां,सरकार मुश्किलों का हल तलाशने के लिए कुछ कोशिशें कर रही है."

नवंबर से दिल्ली की सीमा पर कर रहे किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि क़ानून वापिस लिए जाएं, जबकि सरकार 18 महीनों तक इन क़ानूनों को न लागू करने की बात कर रही है.

दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया.

इधर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौक़े पर दिल्ली किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लिए दिल्ली के भीतर आए. एक समूह ने लाल क़िले पर सिखों का केसरी झंडा भी लहरा दिया.

इस घटना के बाद से ही दिल्ली की सीमाओँ पर (सिंधु, गाज़ीपुर और टिकरी बॉर्डर) पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. यहां बैरिकेडिंग और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स के अलावा कंटीले तार बिछाए गए हैं और सड़कें खोद कर कीलें लगाई गई हैं. इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं.  (bbc.com)

बेंगलुरु, 3 फरवरी | बेंगलुरु के येलहंका एयर बेस पर बुधवार को एयरो इंडिया 2021 का उद्घाटन हुआ। इस शो के 13वें संस्करण में देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस को दर्शाया गया। बेंगलुरु के आसमान में अद्भुत मारक क्षमता वाले तेजस की कलाबाजियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान यह स्वदेशी विमान सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। इस तीन-दिवसीय एयरो शो का उद्घाटन केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बहरहाल, शो के पहले दिन आज स्वदेशी तेजस विमान को भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट मनीष तोलानी ने उड़ाया। हवा में इसके करतब, एयरोबेटिक्स, वर्टिकल चार्ली और गति से इसकी क्षमता का अंदाजा स्वत: ही लगाया जा सकता था।

यहां एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि तेजस दुनिया का इकलौता हल्का लड़ाकू विमान है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी डिजाइन रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) की एयरक्राफ्ट डेपेलपमेंट एजेंसी (एडीए) तैयार की है और इसी ने इसे विकसित भी किया है।

भारतीय वायुसेना एलसीए-1 को कोयंबटूर स्थित सुलुर एयर बेस के अपने बेड़े में पहले ही शामिल कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 13 जनवरी को एचएएल से वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ की लागत से 10 ट्रेनर विमान सहित 83 तेजस मार्क-1ए खरीदने की मंजूरी दी थी। एचएएल ने 20 तेजस की आपूर्ति कर दी है और शेष 20 की आपूर्ति करने वाला है।

इस अवसर पर राजनाथ सिंह के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा भी मौजूद थे। तेजस के अलावा राफेल, सुखोई-30, जगुआर, हॉक और एचएएल द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टरों ने भी उड़ान भरी और अपने करतब दिखाए। (आईएएनएस)

लखनऊ, 3 फरवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2012 और 2014 के बीच अवैध खनन के मामले में लखनऊ और कौशांबी में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह और नौ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी मंगलवार को की गई।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कौशांबी के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और नौ अन्य लोगों के खिलाफ बेईमानी, चोरी और आपराधिक साजिश का मामला भी दर्ज किया है।

सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि सिंह पर दो नए पट्टों को देने और नौ मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण करने का आरोप लगाया गया है, जो कि कौशांबी में अवैध खनन से जुड़ा है।

सिंह ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जैसा कि मई 2012 के आदेशों में बताया गया है।

सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि लखनऊ और कौशांबी में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर छापे के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि यह छापेमारी मंगलवार देर रात तक चली। उन्होंने कहा, "लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नई दिल्ली में सिंह के ठिकानों से 44 अचल संपत्तियां, 10 लाख रुपये नकद और 51 लाख रुपये की सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 36 बैंक खातों का भी पता चला है।"

इसके अलावा, छह लॉकरों की चाबी मिली, जिसमें 2.1 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के आभूषण और एक लाख रुपये की पुराने नोट पाए गए।

सिंह के अलावा सीबीआई ने जिन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, उनमें नेपाली निषाद, नर नारायण मिश्रा, रमाकांत द्विवेदी, खेमराज सिंह, राम प्रताप सिंह, मुन्नी लाल, शिव प्रकाश सिंह, राम अभिलाष और योगेंद्र सिंह शामिल हैं।

इससे पहले, जून 2017 में सीबीआई ने 2015-16 में अवैध खनन के मामले में कौशांबी में सहायक भूविज्ञानी (जियोलॉजिस्ट) अरविंद कुमार सहित 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 2016 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर संज्ञान लेने के बाद शुरू हुई और राज्य में अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की सीबीआई जांच के निर्देश जारी किए।

अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई की दिल्ली इकाई के विशेष अपराध प्रभाग (3) ने सात जिलों - शामली, हमीरपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कौशांबी और सहारनपुर को जांच के लिए चुना। (आईएएनएस)

मुंबई, 3 फरवरी | एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में, बृहन्मुंबई नगर निगम के एक शीर्ष अधिकारी बुधवार को गलती से सैनिटाइजर को पानी समझ कर पी गए। संयुक्त नगर आयुक्त रमेश पवार के वार्षिक शिक्षा बजट 2021-2022 पेश करने के ठीक पहले यह घटना घटी।

इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें पवार साफ तौर पर सामने पड़ी एक बोतल उठाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वो बोतल खोलते और फिर उसमें से एक घूंट मुंह में डालते दिख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने एक घूंट मुंह में डाला, वो चोक करने लगे।

तभी उनके सहयोगी उनको आश्चर्य से देखने लगे और पूछने लगे कि क्या हुआ। पवार ने फिर अपनी कुर्सी से छलांग लगाई और वॉशरूम की ओर दौड़े और अपना मुंह साफ करने के कुछ समय बाद लौट आए।

बाद में पता चला कि जो तरल पदार्थ उन्होंने पीया था वो पानी नहीं सैनिटाइजर था। गनीमत रही कि सैनिटाइजर उनके शरीर के अंदर नहीं गया और मुंह में ही रह गया। बाद में उन्हें पीने के लिए साफ पानी दिया गया।

पिछले ही रविवार (31 जनवरी) को महाराष्ट्र में एक बड़ी चूक तब हुई थी जब 12 नाबालिग बच्चों को यवतमाल जिले के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोलियो वैक्सीन के बदले सैनिटाइजर पिला दी गई थीं। इसके बाद सरकार ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन नर्सों और अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर बुधवार को यहां कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण इस मुद्दे पर भारत की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चोट पहुंची है। राहुल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की ओर से किए गए ट्वीट को भी खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, "यह हमारा आंतरिक मामला है।"

उन्होंने कहा कि वह इन ट्वीट पर कोई राय नहीं रखते हैं, मगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। उन्होंने पूछा, "सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है, क्या ये किसानों से डरते हैं? किसान देश की ताकत हैं और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "हमारे देश के लिए गतिरोध अच्छा नहीं है और किसान पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इसलिए, आज उन्हें वापस लेना बेहतर है।"

बजट के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि बजट 99 प्रतिशत लोगों को समर्थन देगा, लेकिन यह बजट सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के लिए है। अर्थव्यवस्था केवल उपभोग के माध्यम से बढ़ सकती है। आपूर्ति पक्ष को पैसा देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी।"

गांधी ने दावा किया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने रक्षा बजट को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बजट में सशस्त्र बलों को अधिक आवंटन दिए जाने पर जोर दिया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | भारत सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा है, जिसमें देश में 'किसान नरसंहार' का आरोप लगाने वाले ट्वीट्स को हटाने के उसके आदेश का पालन न करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी जारी की गई है। दरअसल किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विवादित हैशटैग चलाया जा रहा था। 'हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड' के साथ कंटेंट ट्विटर पर पोस्ट किए गए थे, जिसे सरकार ने भड़काऊ करार दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इसने अभियान को अप्रमाणित आधार पर समाज में दुरुपयोग, भड़काने और तनाव पैदा करने के लिए प्रेरित किया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि नरसंहार के लिए उकसाना भाषण की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है।

यह कहते हुए कि ट्विटर ने सरकार के आदेश के बावजूद एकतरफा तरीके से खातों और ट्वीट्स को अनब्लॉक किया है, नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर एक मध्यस्थ है और सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है। अगर ट्विटर नियमों का आदेशों का उल्लंघन करता है तो ट्विटर खुद के लिए कानूनी कार्रवाई को न्यौता दे रहा है।

बता दें कि किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी के खिलाफ विवादित हैशटैग चलाए जाने के बाद भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद ट्विटर ने उन अकाउंट्स को सस्पेंड तो किया, लेकिन बाद में फिर से वे अकाउंट एक्टिव हो गए थे। अब भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को कहा गया है कि वे भारत सरकार के आदेश का पालन करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ट्विटर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के उल्लंघन का आरोप है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत 257 यूआरएल और एक हैशटैग ब्लॉक करने के लिए मंत्रालय ने 31 जनवरी को एक अंतरिम आदेश पारित किया था।

सरकार के अनुसार, अंतरिम आदेश इस आधार पर जारी किया गया था कि उक्त ट्विटर यूआरएल और हैशटैग विरोध के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है।

नोटिस में 26 जनवरी के पब्लिक ऑर्डर इश्यू का हवाला दिया गया है और कहा गया कि वैधानिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्रतिकूल घटनाक्रम न हो।

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 69 ए (3) अधिनियम की धारा 69 ए के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में विशिष्ट दंड का प्रावधान है।  (आईएएनएस)

अमरावती, 3 फरवरी | आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) निम्मगड्डा रमेश कुमार ने बुधवार को ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल एप्लिकेशन (एप) 'ई वॉच' लॉन्च किया। कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया की मौजूदगी में एक बटन दबाकर एप लॉन्च किया।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के सचिव कन्नाबाबू ने कहा, "कहीं से भी कोई भी व्यक्ति एप में चुनावी शिकायतों को दर्ज कर सकता है, जोकि यूजर फै्रंडली है।"

पावरपॉइंट प्रस्तुति का उपयोग करते हुए, अधिकारियों ने एप और इसकी कार्यक्षमता के बारे में बताया।

कन्नाबाबू ने कहा कि 'ई वॉच' या 'इलेक्शन वॉच' वेब पर और साथ ही मोबाइल एप पर उपलब्ध है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।

कन्नाबाबू ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एप विकसित किया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी | मौजूदा बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरूआत करते हुए, असम के भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष पर किसानों के विरोध और सीएए विरोधी आंदोलन को लेकर निशाना साधा। कलिता ने कहा, "कृषि कानूनों को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, इसलिए किसानों के विरोध प्रदर्शन को दूसरे शाहीन बाग में बदलने की कोशिश न करें। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणा पत्र का हिस्सा था और जनता ने निर्णायक बहुमत से सरकार चुनी थी।"

असम के सांसद ने बाद में फोन पर कहा, "विपक्ष किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव में सीएए विरोधी आंदोलन का समर्थन करने वालों को हार का सामना करना होगा।

हजारों की संख्या में किसान दो महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पिछले साल सितंबर में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। (आईएएनएस)