नई दिल्ली, 19 मई | कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों के परिजनों ने मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर अपनों के लिए मदद मांग रही महिलाओं को कुछ मनचले उनके नंबर पर अश्लील मैसेजे कर रहे हैं। इन घटनाओं के खिलाफ और इन्हें रोकने के मकसद से दिल्ली महिला आयोग आगे आई है। तमाम महिलाएं ट्विटर, फेसबुक और अन्य माध्यमों से अपने परिजनों के लिए मदद मांग रही थीं, जिसके लिए उन्होंने अपने नंबर भी साझा किए। अब इन्हीं फोन नंबरों पर मनचलों ने महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को लोग अश्लील मैसेज भी कर रहे हैं।

कुछ महिलाओं की शिकायत सामने आने पर दिल्ली महिला आयोग सतर्क हो गई है। इसके बाद आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने जानकारी साझा कर कहा है कि पूरे देश ने और दिल्ली ने अब तक कोरोना से एक मुश्किल जंग लड़ी है, लेकिन इस आपदा में भी कुछ मनचले मौके का फायदा उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "ट्विटर पर अस्पताल, दवाई इत्यादि की रिक्वेस्ट करने वाली महिलाओं के नम्बर पर अश्लील मैसेज और कॉल कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि "यदि आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी इस तरह की कोई बदतमीजी हुई है तो दिल्ली महिला आयोग को सूचना दे सकते हैं और ईमेल कर शिकायत कर सकते हैं। ऐसे लफंगों को छोड़ा नहीं जाएगा।

दिल्ली महिला आयोग ने एक ईमेल आईडी भी सार्वजनिक की जिस पर महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। (आईएएनएस)

सतना 19 मई| कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोराना कर्फ्यू और जनता कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भी बड़े हिस्से में कोरोना को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड लगाए जा रहे हैं। साथ ही, खुली जेल भी भेजा जा रहा है, मगर सतना जिले में अनोखा दंड दिया जा रहा है। यहां जो लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें राम नाम लिखने की सजा दी जा रही है। कोरोना कर्फ्यू को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस सख्त है। कई स्थानों से तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों को परेशान करने वाली हैं, मगर सतना जिले के केालगवां में तो पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है। यहां जो लोग भी कोरोना कर्फ्यू को तोड़ रहे हैं या बेवजह घूमते पाए जा रहे हैं, उन्हें सजा के तौर पर राम नाम लिखना पड़ रहा है।

कोलगवां थाने के उपनिरीक्षक संतोष सिंह ने बताया है कि सिंधी कैंप पॉइंट पर जो भी अनावश्यक रूप से घूमते पाए जा रहे हैं, उन्हें रोका जाता है और उनसे राम नाम लिखवाया जाता है।

बताया गया है कि यह सजा सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए है, जबकि अन्य लोगांे से सजा के तौर पर उठक-बैठक लगवाई जाती है।

सिंह का कहना है कि अनावश्यक घूमने वालों से दो-चार पेज 'राम' लिखवाने के पीछे मकसद यह है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें।

कोलगवां थाने के प्रभारी वी.पी. सिंह चौहान का कहना है कि सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह की जिस प्वाइंट पर ड्यूटी है, सिर्फ वहीं राम नाम लिखवाया जा रहा है। उस क्षेत्र में एक धर्मशाला है और धर्मशाला वालों ने यह कॉपी दे दी है, उसी पर सब इंस्पेक्टर यह लिखवाते हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मई | सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे अब 20 जून तक घोषित नहीं किए जा सकेंगे। सीबीएसई की दसवीं कक्षा के नतीजे जुलाई में घोषित किए जाएंगे। देश में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए सीबीएसई से रिजल्ट की डेट आगे बढ़ाने की अपील की गई थी। सीबीएसई ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब संबंधित स्कूल छात्रों को दिए गए अंक जून अंत तक सीबीएसई को जमा करा सकेंगे। इसके बाद ही दसवीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पहले स्कूलों को यह कार्य 5 जून तक पूरा करना था। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्कूल, छात्रों को जो अंक देंगे, उसका ब्यौरा अब 30 जून, 2021 तक सीबीएसई को समिट करना होगा। इंटरनल असेसमेंट मार्क्‍स सबमिट करने की आखिरी तिथि भी 30 जून 2021 तय की गई है। 

सीबीएसई ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य सभी कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। 

देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभिन्न स्कूलों एवं दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दसवीं कक्षा का रिजल्ट जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर सीबीएसई ने कहा कि कि सीबीएसई ने कहा कि कि सीबीएसई, शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। 

गौरतलब है कि पहले 10वीं कक्षा के रिजल्ट का आंतरिक कार्य 5 जून तक तैयार किया जाना था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली समेत कई राज्यों के अनेक सरकारी स्कूलों के शिक्षक कोरोना ड्यूटी कर रह हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए सीबीएसई से समय बढाने की अपील की गई थी। 

दिल्ली के शिक्षा विभाग की एडिशनल डायरेक्टर रीता शर्मा ने सीबीएसई को पत्र लिखकर इस स्थिति के बारे में अवगत भी कराया था। एडिशनल डायरेक्टर ने अपने पत्र में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों, लॉकडाउन आदि के वक्त शिक्षकों विभिन्न कामों में ड्यूटी लगी है। बहुत सारे स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में भी बदल दिया गया है। ऐसे में सीबीएसई से अपील है सीबीएसई 10वीं कक्षा के रिजल्ट की डेडलाइन की समीक्षा करें।

सीबीएसई ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय की एडिशनल डायरेक्टर के पत्र के जवाब में कहा है कि सीबीएसई शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सीबीएसई द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। 

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूरे देश में पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। अब आंतरिक परीक्षाओं एवं प्री बोर्ड बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दसवीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सभी स्कूलों को यह रिजल्ट शीट सीबीएसई को देनी होगी।  (आईएएनएस)

-प्रमोद तिवारी

भीलवाड़ा. वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए बिना सरकारी तामझाम के साइकिल से निकले जिला कलेक्टर को रास्ते में एक महिला कांस्टेबल ने रोक लिया. कांस्टेबल ने साइकिल सवार कलेक्टर से पूछा कि कहां जा रहे हो? वस्तुस्थिति का पता चलने पर कांस्टेबल थोड़ी घबरा गई, लेकिन कलेक्टर ने कांस्टेबल के इस कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा- वैरी गुड इसी तरह मुस्तैद रहो.

दरअसल, मंगलवार को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते शहर में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए सुबह-सुबह साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े. हालांकि, कलेक्टर के शहर में राउंड पर निकलने की सूचना पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा कतई नहीं था कि वे साइकिल पर घूम रहे हैं. इस दौरान रास्ते में गुलमंडी इलाके में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी निर्मला स्वामी टी शर्ट पहने कलेक्टर को पहचान नहीं पाईं और उन्‍होंने उनको रोक लिया. इस पर कलेक्टर वहीं रुक गये.

कलक्टर बोले- मैं हूं डीएम
कांस्टेबल ने कलेक्टर नकाते को पूछा कि कहां जा रहे हो, घर में रहो भाई. इसी दौरान कलेक्टर के पीछे आ रहे गनमैन ने धीरे से कहा मैडम किसे रोक रही हैं...यह साहब हैं. इतने में ही जिला कलेक्टर नकाते बोल पड़े- मैं डीएम हूं. इस पर कांस्टेबल थोड़ी सपकपा गईं, लेकिन कलेक्टर नकाते ने महिला कांस्टेबल के इस व्यवहार को बहेद सामान्य तरीके से लेते हुए उनकी मुस्तैदी की सराहना की और शाबााशी दी. उसके बाद कलेक्टर विभिन्न नाकों से होते हुए निकले और पुलिस के जवानों से मिले.

कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं कांस्टेबल

कांस्टेबल निर्मला ने बताया कि वह और उनका बेटा दोनों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. इसलिए वह नहीं चाहती कि कोई और भी कोरोना की चपेट में आए. निर्मला का कहना है कि आंकड़े कम हुए हैं, कोरोना नहीं. वह कोरोना के दर्द को जानती हैं, इसलिए लोगों से अपील कर रही हैं कि घर में रहो. बकौल निर्मला अब कलेक्टर साब को क्या पड़ी है जो वह आपके लिए सुबह-सुबह सड़कों पर घूमकर समझा रहे हैं. बीमारी की गंभीरता को समझें.

नई दिल्ली, 19 मई | सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने बुधवार को भारत में अपनी कोविड अनाउमेंट का विस्तार किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के लिए आवश्यक कोरोनावायरस से संबंधित अपडेट साझा करने के लिए एक टूल (उपकरण) है।

इस टूल को सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इसे लागू करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भागीदारी की है। यह स्वास्थ्य विभागों को अपने स्थानीय समुदायों या राज्य के अधिकार क्षेत्र में लोगों को समय पर, विश्वसनीय कोविड और टीके की जानकारी देने की क्षमता प्रदान करेगा। इस प्रकार से राज्य यह अलर्ट राज्यव्यापी या फिर राज्य के विशिष्ट शहरों में भी जारी कर सकेंगे।

कंपनी ने एक बयान में कहा, '' यह कोरोनावायरस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान लोगों को सुरक्षित और सूचित रखने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के काम का समर्थन करने के हमारे चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।''

बयान में कहा गया है, '' जब फेसबुक पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पेज को कोविड घोषणाओं के रूप में चिह्न्ति किया जाता है, तो हम उनकी पहुंच को बढ़ाते हैं, ताकि समुदाय के लोग उन्हें देख सकें।''

फेसबुक ने कहा, '' हम प्रभावित क्षेत्र में स्थित लोगों को सूचनाएं भेजेंगे और उस जानकारी को कोविड सूचना केंद्र पर भी दिखाएंगे। इससे लोगों को कोविड या कोविड टीकाकरण प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण और तत्काल अपडेट वितरित करने में मदद मिलेगी।''

इस टूल का इस्तेमाल मौजूदा कोविड संसाधनों, जैसे हेल्पलाइन के बारे में जानकारी संप्रेषित करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में स्थित अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता पर ताजा अपडेट, गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) बिस्तर के बारे में जानकारी और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी इसका खास फायदा उठाया जा सकता है।

इसके अलावा मौजूदा कोरोनावायरस बीमारी से संबंधित नियमों और विनियमों में परिवर्तन, जो समुदायों और दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू और उपचार प्रोटोकॉल में बदलाव के बारे में भी यह लोगों तक जानकारी मुहैया कराने में सक्षम है।

यह लोगों को टीके की पात्रता और पंजीकरण, वैक्सीन प्राप्त करने के लॉजिस्टिक्स के बारे में भी जागरूक करेगा और संक्रामक रोग के प्रसार को रोकने के लिए कोविड के उचित व्यवहार और निवारक व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य उपायों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 19 मई | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी बी. जनार्दन रेड्डी को बुधवार को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनार्दन रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना सरकार के प्रधान सचिव (कृषि) के रूप में कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है।

रामावथ धन सिंह, सेवानिवृत्त इंजीनियर-इन-चीफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रोफेसर बी लिंगारेड्डी, प्रोफेसर और प्रमुख, भौतिकी विभाग, चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान (सीबीआईटी), कोटला अरुणा कुमारी, विशेष ग्रेड डिप्टी कलेक्टर, सुमित्रा आनंद तनोबा, तेलुगु पंडित, करम रविंदर रेड्डी, (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी), अरवेली चंद्रशेखर राव, आयुर्वेदिक चिकित्सक और आर सत्यनारायण, पत्रकार टीएसपीएससी के सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली,, 19 मई | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में कोरोना के कारण बच्चों पर खतरा बढ़ रहा है और भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। सिंगापुर की सरकार ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पलटवार करते हुए केंद्र पर कोरोना अलर्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो।

हालांकि आग सिंगापुर ने आधिकारिक तौर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले ऐसे किसी कोरोना स्ट्रेन की मौजूदगी से इनकार किया है।

इस पर सफाई पेश करते हुए बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोटे तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री ने दो बातें कहीं। एक तो सिंगापुर में कोरोना का जो स्ट्रेन है उस पर बोला और दूसरा बच्चों की स्थिति पर बोला। मुख्यमंत्री को तो बच्चों को चिंता है लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे साफ हो गया है उनको सिंगापुर की चिंता है। उन्हें दिल्ली के और देश के बच्चों की चिंता नहीं है।

मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे लेकिन चिंता सिंगापुर की करेंगे। आप देखिए लंदन में पहले एक नया स्ट्रेन आया था। उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था। वैज्ञानिकों ने सतर्क रहने को कहा था। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन एवं भारत सरकार की लापरवाही की वजह से देश में क्या स्थिति हो गई है। पूरा देश इस लापरवाही का खामियाजा उठा रहा है।"

मनीष सिसोदिया ने कहा कि लंदन में आए नए स्ट्रेन के बाद न तो भारत सरकार अलर्ट हुई न उसने ऐसा कोई कदम उठाया जो उसे उठाने चाहिए थे। आज भी देश के डॉक्टर वानिर्ंग दे रहे हैं वैज्ञानिक वानिर्ंग दे रहे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि अगली लहर में बच्चों को भी खतरा हो सकता है।

दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि, "अभी भी बात को नहीं समझा जा रहा है। हमारा असल मुद्दा सिंगापुर नहीं है। हमारा असल मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं लेकिन हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि बच्चों को बचाइए। अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रहा है कि अगली लहर में हमारे बच्चों को खतरा है तो आप उस पर अलर्ट रहिए।"

मनीष सिसोदिया ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पर तत्परता दिखाइए। जिस प्रकार की तत्परता केंद्र सरकार द्वारा सिंगापुर को बचाने के लिए की जा रही है उस प्रकार की तत्परता बच्चों को बचाने के लिए की जाए।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मई | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा कि उसने इफको के तत्कालीन एमडी और सीईओ यूएस अवस्थी, इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के तत्कालीन एमडी प्रविंदर सिंह गहलौत और कई अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने देशभर में 12 जगहों पर छापेमारी भी की। सीबीआई प्रवक्ता आर.सी. जोशी ने कहा, "सीबीआई ने रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के संदर्भों और अन्य सूचनाओं के आधार पर भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के तत्कालीन एमडी और सीईओ अवस्थी, आईपीएल के तत्कालीन एमडी गहलौत, कैटेलाइट बिजनेस एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड विवेक गहलौत इत्यादि के खिलाफ मामला दर्ज किया है।"

जोशी ने कहा कि शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि इफको और आईपीएल विभिन्न विदेशी आपूर्तिकर्ता उर्वरकों के लिए कच्चे माल की भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह कहा गया है कि भारत में किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है और भारत सरकार किसानों को उचित दरों पर आपूर्ति की सुविधा के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि अधिक सब्सिडी का दावा करके सरकार को धोखा देने के लिए, इफको और आईपीएल के ये अधिकारी दुबई में किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडई के माध्यम से उर्वरक और कच्चे माल का आयात कर रहे हैं।

जोशी ने कहा कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई आदि सहित 12 स्थानों पर आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।(आईएएनएस)

पूजा गुप्ता 

नई दिल्ली, 19 मई | एक नई प्रवृत्ति बड़ी हस्तियों द्वारा लोकप्रिय बनाई जा रही है जिसमें वह मास्क लगाकर एक-दूसरे को किस कर कहे हैं। हाल ही में अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और दूसरे सज्जन डौग इमहौफ ने अपनी उड़ानों से पहले मास्क के साथ एक-दूसरे को चूमा फिर अपने-अपने रास्ते चले गए। अभिनेता वरुण सूद ने केप टाउन के लिए रवाना होने से पहले अपनी प्रेमिका दिव्या अग्रवाल को मुंबई हवाई अड्डे पर मास्क पहने हुए किस किया।

सवाल उठता है, क्या यह सुरक्षित है? आइए देखें कि आंशिक रूप से टीकाकरण वाली दुनिया में विशेषज्ञों का इसके बारे में क्या कहना है।

दिल्ली स्थित डॉ अनुभा सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ और शांता फर्टिलिटी सेंटर की चिकित्सा निदेशक कहती हैं, "याद रखें, एक मुखौटा दूसरे व्यक्ति की रक्षा करता है। यह आपके श्वसन बूंदों के प्रसार को सीमित करता है। मास्क के लिए हकीकत में कोविड-19 होने के जोखिम को कम करने के लिए, दोनों लोगों को मास्क पहनना चाहिए। एक पारस्परिक मास्किंग लेकिन यह एक रणनीति नहीं है जो सभी के लिए काम करेगी।''

डॉ.सिंह ने आगे कहा, "मास्क कंडोम की तरह हैं जब तक आप सही ढंग से पहनना नहीं जान पाते । और हां, ये 100 प्रतिशत सुरक्षित नहीं हैं । इसलिए किस करते समय बहुत बहुत सावधान रहना होगा।"

सार्वजनिक तौर पर किस करने पर अगर एक इंसान मास्क नहीं लगाए होगा तो कोविड-19 किसी एक को जरूर होगा।

मदर्स लैप आईवीएफ सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉ. शोभा गुप्ता ने समझाया, "यह बहुत खतरनाक है क्योंकि मास्क की बाहरी सतह पर अन्य लोगों का सबसे अधिक वायरस होता है। मास्क के साथ निकट संपर्क जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए, मैं आमने-सामने संपर्क या निकटता से बचने की सलाह दूंगी।"

अगर दो नकाबपोश लोग एक-दूसरे को किस करें तो किस तरह की समस्या पैदा होती है? उन्होंने जवाब दिया कि "यह अभी एक संदिग्ध बात है, तुम्हारी नाक पर अपनी सुरक्षा के लिए रखी परत इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि वायरस आसानी से एरोसोल से फैलता है। ऐसे में बहुत ही सावधान रहना चाहिए और सार्वजनिक रूप से मास्क लगाकर किस करने से बचना चाहिए।"(आईएएनएस)

मुंबई, 19 मई | अमिताभ बच्चन ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक प्रार्थना साझा की कि देश कोविड की दूसरी लहर के साथ-साथ चक्रवात तौकते से भी बचे।

उन्होंने कहा, "स्थिरता . ऐसी स्थिति जिसमें कुछ हिलने या बदलने की संभावना नहीं है . कृपया प्रिय भगवान 'कुछ हिलने की संभावना नहीं है' . इसकी उपस्थिति के क्रोध के लिए हवाओं और बारिश को 'हिलाना' मत करो . का विनाश आपका परिवेश . बेसहारा की लाचारी।"

उन्होंने कहा, "कुछ बदलने की संभावना नहीं है । प्रिय भगवान, बीमारी में सुधार के ग्राफ के 'परिवर्तन' को रोके नहीं, स्थिरता को 'स्थानांतरित' करें । तौकते के तूफान और उस भूमि पर वायरस में हल्का सुधार, जहां यह सबसे अधिक परेशान करता है .. हम अपने प्राणियों की ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं । हम वो कर रहे हैं जो मानवता है, अपने सर्वोच्च संतों में विश्वास करता है . झुके हुए घुटने में या अनदेखी शक्ति के सामने लापरवाह दासता में विश्वास करता है कि हम सभी का विश्वास और विश्वास . प्रार्थना में है . ।"

अभिनेता ने हाल ही में सोमवार को अपने प्रशंसकों को सूचित किया कि चक्रवात के कारण उनके कार्यालय में पानी भर गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 मई | जून के अंत तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीधी खरीद के लिए कोविड टीकों की कुल 4,87,55,000 खुराकें उपलब्ध होंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन निमार्ताओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर जानकारी साझा की।

कोविड टीकाकरण अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध खुराक का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविद 19 टीकों के प्रशासन के लिए एक जिला अनुसार कोविड टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) तैयार करने की सलाह दी है।

जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसी सूचनाओं के प्रसार के लिए कई मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।

राज्य सरकारों और निजी सीवीसी दोनों को अपने टीकाकरण कैलेंडर को कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, लेकिन एक दिन के टीकाकरण कैलेंडर को प्रकाशित करने से बचने की चेतावनी दी गई है।

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सीवीसी में कोई भीड़भाड़ न हो और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविन पर अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया परेशानी से मुक्त हो।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अधिकारियों को निर्देश दें कि वे 15 जून तक कोविड वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अग्रिम योजना तैयार करें।

देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।

भारत का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक है जो 16 जनवरी को शुरू हुआ था। त्वरित राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण रणनीति 1 मई से लागू की गई है, जिसमें 18 से 44 वर्षों से सभी को शामिल किया गया है।

रणनीति के हिस्से के रूप में, हर महीने कुल केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा स्वीकृत टीके की 50 प्रतिशत खुराक केंद्र सरकार द्वारा खरीदी जाएगी, और यह उन्हें राज्य सरकारों को मुफ्त में उपलब्ध कराना जारी रखेगी।

इसके अलावा, सीडीएल द्वारा स्वीकृत टीके की शेष 50 प्रतिशत खुराक हर महीने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों द्वारा सीधी खरीद के लिए उपलब्ध होगी। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक 

भोपाल, 19 मई | देश की सियासत में उमा भारती की पहचान तेजतर्रार नेता के तौर पर रही है। वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी रह चुकी हैं, मगर इन दिनों सक्रिय राजनीति से दूर हैं, अब वे सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा जता रही हैं । सवाल यह उठता है कि आखिर उन्हें सक्रिय राजनीति में आने से रोक कौन रहा है।

उमा भारती उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका था और वर्ष 2003 में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाई थी। उमा भारती इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री बनी थीं, मगर हुबली के तिरंगा प्रकरण की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद से वे मध्य प्रदेश की सियासत में ताकतवर तरीके से भाजपा में नहीं लौट पाई, हां यह बात अलग है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से जाकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया।

उमा भारती कई बार भाजपा के मंच पर तो सक्रिय नजर आईं, मगर सियासी तौर पर उनकी सक्रियता कम होती गई और वे गंगा के संरक्षण के अभियान में लगी रहीं। मंगलवार को उमा भारती ने एक साथ कई ट्वीट किए और फिर सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है, "मेरी इच्छा थी कि मुझे भाजपा संगठन में जिम्मेवारी मिले। मैं स्वतंत्र चेतना के साथ गंगा किनारे एवं हिमालय में विचरण कर सकूं। मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं। इस बीच का समय मैं भाजपा संगठन, हिमालय एवं गंगा को देना चाहती हूं।"

उमा भारती के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कई मायने निकाले जाने लगे हैं।

राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मिश्रा का मानना है कि, उमा भारती वास्तव में कभी सन्यासी तो रही नहीं, उन्होंने भी सत्ता को करीब से देखा है, साथ ही वे अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि वे अभी भी सक्रिय हैं। साथ ही उनकी कहीं न कहीं पार्टी पर दवाब बनाने की भी कोशिश है। इसके बावजूद इस बात की संभावना है कि पार्टी कोई महत्व देगी।

मिश्रा साथ ही सवाल करते हैं कि क्या भाजपा की एक लॉबी उन्हें सक्रिय राजनीति में लौटने देगी, कोई चुनाव लड़ने देगी, क्योंकि उनकी सक्रियता बढ़ने का मतलब है, कई राजनेताओं खासकर मध्य प्रदेश के नेताओं के भविष्य पर खतरा मंडराना। ऐसी स्थिति मंे उमा भारती की इच्छा पूरी हो पाएगी, यह आसान नहीं लगता।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केके मिश्रा ने भी ट्वीट कर उमा भारती के राजनीति में लौटने और चुनाव लड़ने की इच्छा पर तंज कसा है और कहां है "दीदी उमा भारती जी ने 'गंगा सप्तमी' को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, बेलगाम घोड़ों पर लगाम के लिए यह जरूरी है, पर दीदी गंगा के बुलावे पर बनारस पहुंचे उस पुत्र (?) से भी गंगा में तैर रही अनगिनत लाशों की कैफियत भी ले लीजिए?"

जानकारों की मानें तो, "भाजपा के पास उमा भारती सहित अन्य भगवाधारी लोगों की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा मिल चुका है और पुरानी पीढ़ी के कट्टर समर्थकों को किनारे किया जा चुका है तो फिर पार्टी का वर्तमान नेतृत्व उमा भारती जैसे नेताओं को फिर से जगह क्यों देगा, यह बड़ा सवाल है। यही लोग हैं जो उमा भारती का रास्ता रोके हुए हैं और वे इसे जान भी चुकी हैं। " (आईएएनएस)

जयपुर, 19 मई | प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक गौतमलाल मीणा का बुधवार सुबह कोविड-19 से निधन हो गया।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहल पर मीणा को 16 मई को उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

पिछले दो दिनों से उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और बुधवार सुबह करीब नौ बजे उनकी मौत हो गई।

उनके निधन के बाद राज्य में मातम छा गया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीणा के निधन पर शोक जताया।

वह राज्य के चौथे ऐसे विधायक हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है।

इससे पहले, राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी और कांग्रेस नेता भीलवाड़ा के सहदा से कैलाश त्रिवेदी और उदयपुर के वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह शक्तिवत का कोविड के कारण निधन हो गया था।(आईएएनएस)

मनोज पाठक 

पटना, 19 मई | विवाह के पहले वर-वधू की कुंडली मिलाने और उसके मुताबिक गुणों की गणना करने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन इस कोरोना काल में वर-वधू के कुंडली मिलान के साथ ही कोरोना की जांच भी करवाई जा रही है। अगर कोरोना की जांच हो गई है तो उसकी रिपोर्ट भी देखी जा रही है। कई लोग तो पंडित जी सहित समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगांे की कोरोना जांच करवाने की बात कर रहे हैं।

पटना में तो कुछ लोग शादी करने के पूर्व सभी से अलग रह रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सरकार ने कई शर्तों के साथ विवाह समारोह की अनुमति दी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों को कुछ दिन के लिए टालने की अपील की है।

कई लोगों ने तो मुख्यमंत्री की अपील के बाद इन समारोहों को टाल दिया है, लेकिन कुछ शादियां हो भी रही हैं। ऐसे में कई परिवार कोरोना को लेकर पूरी तरह एहतियात बरत रहे हैं।

पटना के पटेल नगर की रहने वाले पूजा की शादी इसी महीने है। पूजा के परिजनों ने लड़के वालों की मांग के मुताबिक पूजा की कोरोना जांच करवाई और उन्हें कुछ दिन के लिए क्वारंटीन भी कर दिया। पूजा के परिजन कहते हैं कि पूजा दिल्ली से लौटी है, इस कारण कोरोना जांच करवाकर उसे क्वारंटीन कर दिया गया है।

परिजन कहते हैं कि इसमें बुराई भी नहीं है। यह दोनों पक्षों की भलाई के लिए ही है।

इधर, दरभंगा के रहने वाले राजेश दास की बहन की शादी 29 मई को है। उन्होंने अपनी बहन को अलग कमरे में कर दिया है। आने वाले मेहमानों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मिलने को कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बारात में आने वाले लोगों की भी कोरोना जांच करवाकर लाने को बोला गया है। दास कहते हैं कि शादी करवाने वाले पंडित जी की भी कोरोना जांच करवाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दरभंगा में पिछले दिनों एक परिवार को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। शादी समारोह के 15 दिनों के भीतर एक परिवार में ऐसा कोरोना बम फूटा कि परिवार के चार लोगों की मौत हो गई।

दास कहते हैं कि शादी तो आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन कोरोना गाइड लाइन का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घटना के पूर्व ही एहतियात बरतना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में मंगलवार को 6,286 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी, जबकि 111 संक्रमितों की मौत हो गई थी। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल कोरोना के 64,698 सक्रिय मरीज हंै।(आईएएनएस)

भावनगर, 19 मई : चक्रवात ‘‘ताउते'' से गुजरात में हुए जान और माल के नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भावनगर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया. रूपाणी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच गए हैं। वह चक्रवात ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे.'' प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. 

गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ, बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हुई घटनाओं में करीब 13 लोगों की मौत भी हुई है. चक्रवाती तूफान के कारण 200 से अधिक तालुकाओं में बारिश हुई। एहतियाती तौर पर राज्य सरकार ने पहले ही दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. 

मौसम विभाग ने कहा कि ताउते गुजरात के तट से “बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान” के तौर पर आधी रात के करीब गुजरा और धीरे-धीरे कमजोर होकर “गंभीर चक्रवाती तूफान” तथा बाद में और कमजोर होकर अब “चक्रवाती तूफान” में बदल गया है. रुपाणी ने मंगलवार को कहा था कि 16000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, 40 हजार से ज्यादा पेड़ और 70 हजार से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए जबकि 5951 गांवों में बिजली चली गई. 

यह राज्य में आया, अब तक का सबसे भयावह चक्रवात बताया जा रहा है. ताउते के कारण सौराष्ट्र से लेकर उत्तरी गुजरात के तट तक भारी बारिश देखने को मिली और कम से कम 46 तालुका में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई जबकि 12 में 150 से 175 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई. चक्रवात ताउते दोपहर बाद अहमदाबाद जिले की सीमा से लगते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गया । इससे पहले और इस दौरान भी यहां लगातार भारी बारिश हुई जिससे शहर के कई इलाकों में घुटनों तक जलभराव हो गया.  (भाषा)
 
 

दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर में कोरोना के नए "स्वरूप" को लेकर ट्वीट के बाद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन जारी किया है. केजरीवाल ने कहा था सिंगापुर में आया नया "स्वरूप" बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है.

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था यह "वेरिएंट" भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. भारत में कोरोना के वेरिएंट बी.1.617.2 ने भारी तबाही मचाई और इसकी चपेट में आकर लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों की जान जा चुकी है. मंगलवार को केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा था, "सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. केंद्र सरकार से मेरी अपील-सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो." इसके बाद भारत में सिंगापुर के दूतावास ने केजरीवाल के दावों का खंडन करते हुए एक ट्वीट किया है, "इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन है. फाइलोजेनेटिक जांच में दिखा है कि सिंगापुर में पिछले कुछ हफ्तों में मिले संक्रमण के मामलों में पहले से मौजूद बी.1.617.2 वेरिएंट ही मुख्य रुप से मिला है." दूतावास की ओर से ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी संलग्न है.

इस विवाद के बाद सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर कहा, "सिंगापुर और भारत दोनों ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. हम लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के तौर पर सिंगापुर की मदद की सराहना करते हैं. हमारी मदद के लिए सैन्य विमान की तैनाती करने का उनका कदम बताता है कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं." साथ ही जयशंकर ने कहा, "हालांकि, कुछ लोगों के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से लंबी चली आ रही भागीदारियों को नुकसान पहुंच सकता है. तो मैं स्पष्ट करता हूं कि- दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं."

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं रद्द करने की अपील की थी, इसके जवाब में नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा था, "मार्च 2020 से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं. सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है. बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीयों को वापस लाते हैं. ये हमारे अपने ही लोग हैं. फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है. सभी सावधानियां बरती जा रही हैं."

कोरोना का भारतीय स्वरूप बहुत संक्रामक है और यह कई देशों में पाया गया है. भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भी इस वेरिएंट की अपने देश में मौजूदगी की पुष्टि की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वेरिएंट की सबसे प्रबल किस्म को पहली बार दिसंबर 2020 में भारत में देखा गया था. इसका पिछला स्वरूप अक्टूबर 2020 में भी देखा गया था. डब्ल्यूएचओ ने 10 मई को इसे एक "चिंताजनक प्रकार" बताया और ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका में पाए गए दूसरी चिंताजनक किस्मों की श्रेणी में डाल दिया था.

भारत में पिछले दिनों 2 से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी. भारत में तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है और कई जानकार कह रहे हैं कि यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है.

सिंगापुर की क्या है तैयारी
18 मई को सिंगापुर एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर-बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है. वर्तमान में केवल 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह इस्तेमाल की जा रही थी. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग के मुताबिक अधिकारियों ने "मूल्यांकन किया कि फाइजर-बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन ने 12 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उच्च सुरक्षा और प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया." इस महीने की शुरुआत में कनाडा 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था, जिसके कुछ ही समय बाद अमेरिका ने भी ऐसा किया.

16 मई को सिंगापुर ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था. उसने चेतावनी दी थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं और भारत में पहली बार पाया गया वेरिएंट कम उम्र के बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है. देश ने ताजा पाबंदियों के तहत सार्वजनिक जमावड़े को सीमित कर दिया है और रेस्तरां में बैठकर खाने पर रोक लगा दी है. 57 लाख की आबादी वाला सिंगापुर अब तक 14 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें दे चुका है. सिंगापुर का जोर अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, बीमारों और 45 वर्ष के अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने पर है. (dw.com)

इस बीच भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बुधवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यहां बीते 24 घंटे में महामारी से 4,529 लोगों ने अपनी जान गंवा दी.
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जम्मू, 19 मई | जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। बीएसएफ सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक को घायल हालत में उस समय पकड़ा गया जब वह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था।

"घुसपैठिए को पहले चेतावनी दी गई, जिसके बाद सैनिकों ने गोलियां चलाईं, जिससे घुसपैठिया घायल हो गया।"

सूत्रों ने कहा, "बीएसएफ की डिस्पेंसरी में उसका इलाज किया गया और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया।"

5 मई को उसी सेक्टर में घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जब बीएसएफ के सतर्क जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया था।(आईएएनएस)

कौशांबी, 19 मई| कौशांबी में एक 65 वर्षीय महिला को जिला प्रशासन ने लंबी जांच के बाद उसके बेटे को उसके खेत में ही दफनाने की अनुमति दे दी।

महिला उजरिया देवी ने मंगलवार को कौशांबी जिले के पिपरी पुलिस थाने में आवेदन देकर अपने बेटे के शव को खेत में दफनाने की अनुमति मांगी थी।

उन्होंने कहा कि उनके बेटे की लंबी बीमारी के चलते गांव गौसपुर कटौला का मजरा में मौत हो गई थी।

पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की एक संयुक्त टीम मौत के कारणों का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए मौके पर पहुंची कि क्या मृतक में कोई कोविड से संबंधित लक्षण तो नहीं थे।

घटना की विस्तृत जांच करने के बाद, अधिकारियों ने गांव की परंपरा का हवाला देते हुए महिला को अपने बेटे के शव को अपनी जमीन में दफनाने की अनुमति दी।

डिप्टी एसपी (चेल), श्यामकांत ने कहा कि उजरिया देवी ने पिपरी पुलिस स्टेशन में एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि उनके 32 वर्षीय बेटे रामराज की सोमवार रात घर पर मृत्यु हो गई थी। वह उसके शरीर को खेत में दफनाना चाहती हैं।

डीएसपी ने कहा, जब पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सतर्क कर दिया। इसके बाद पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि रामराज खसरा से पीड़ित था। पिछले डेढ़ महीने में, और उनमें कोई भी कोविड लक्षण नहीं था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह एक कोविड की मौत नहीं है, संयुक्त टीम ने महिला को अपने बेटे के शरीर को उसकी ही भूमि में दफनाने की अनुमति दी।

इससे पहले, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने महिला को अपने बेटे के अंतिम संस्कार को उचित तरीके से करने के लिए मनाने का प्रयास किया था, और उसे बताया कि राज्य सरकार दाह संस्कार के लिए अनुदान स्वीकृत कर रही है, लेकिन बूढ़ी महिला अधिकारियों के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। (आईएएनएस)

जबलपुर, 18 मई| मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में जीवनरक्षक की भूमिका निभाने वाले रेमडेसीविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। जबलपुर में पांच लोगों को छह माह के लिए जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कोरोना मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर ऊंचे दामों पर रेमडेसीविर इंजेक्शन बेचने के पांच आरोपियों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में छह माह तक रखने के आदेश दिये हैं।

जीवन रक्षक रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में जिन पांच व्यक्तियों को चोर बाजारी एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केन्द्रीय जेल में छह माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिये गये हैं उनमें नरेन्द्र ठाकुर, संदीप कुमार प्रजापति , रामअवतार पटेल, कृष्णपाल सिंह भदौरिया तथा कुमारी शाहजहां बेगम शामिल हैं।

जिला दंडाधिकारी ने पांचों आरोपियों को केन्द्रीय जेल भेजने का यह आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। (आईएएनएस)

-अनिरुद्ध शुक्‍ल

बाराबंकी. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रामसनेहीघाट तहसील परिसर में बनी मस्जिद को पुलिस-प्रशासन ने ढहा दिया. मस्जिद ढहाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मौके पर मस्जिद पुनर्निर्माण की मांग की है. इस संबंध में मंगलवार को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री के सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा.

मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद साबिर अली रिजवी ने कहा कि बाराबंकी जिले की रामसनेहीघाट तहसील में स्थित एक सदी पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया है. उन्होंने कहा कि तहसील में स्थित गरीब नवाज मस्जिद को प्रशासन ने बिना किसी कानूनी औचित्य के सोमवार रात पुलिस के कड़े पहरे के बीच शहीद कर दिया. यह मस्जिद 100 साल पुरानी है और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इसका इंद्राज भी है. इस मस्जिद के सिलसिले में किसी किस्म का कोई विवाद भी नहीं है. उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से इसके लिए जिम्मेदार अफसरों को निलंबित कर मामले की न्यायिक जांच कराने और मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की.

सोशल एक्टिविस्ट ने कही यह बात

सोशल एक्टिविस्ट ने बताया कि मार्च के महीने में रामसनेहीघाट के उपजिलाधिकारी ने मस्जिद कमेटी से मस्जिद के आराजी से संबंधित कागजात मांगे थे. इस नोटिस के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और अदालत ने समिति को 18 मार्च से 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने की मोहलत दी थी. इसके बाद 1 अप्रैल को जवाब दाखिल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बगैर किसी सूचना के एकतरफा तौर पर जिला प्रशासन ने मस्जिद शहीद करने का जालिम कदम उठाया है, जो कि सरासर गलत है. हमारी मांग है कि जिन अफसरों ने यह गैरकानूनी हरकत की है, उनको निलंबित किया जाए. साथ ही मस्जिद के मलबे को वहां से हटाने की कार्रवाई रोकी जाए और यथास्थिति बरकरार रखी जाए. मस्जिद की जमीन पर कोई दूसरी तामीर करने की कोशिश न की जाए. यह हुकूमत का फर्ज है कि वह इस जगह पर मस्जिद तामीर कराकर मुसलमानों के हवाले करे.
डीएम ने दी सफाई 

प्रशासन की इस कार्रवाई पर डीएम डॉ आदर्श सिंह का कहना है कि तहसील परिसर में उपजिला मजिस्ट्रेट के आवास के सामने अवैध रूप से बने आवासीय परिसर के संबंध में कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संबंध में सुनवाई का मौका दिया था. नोटिस तामील होते ही परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से 18 मार्च 2021 को तहसील प्रशासन द्वारा अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया. डीएम ने कहा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा इस मामले को निस्तारित करने पर यह सिद्ध हुआ कि आवासीय निर्माण अवैध है. इसी आधार पर उपजिला मजिस्ट्रेट रामसनेहीघाट न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का अनुपालन 17 मई 2021 को कराया गया है.
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श्रीनगर, 18 मई | हर मौसम में जोजिला सुरंग के निर्माण में शामिल हैदराबाद की एक कंपनी में कार्यरत चार लोगों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया। इंफ्रास्ट्रक्च र फर्म मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्च र में कार्यरत चारों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की एक टीम ने उत्तरी कश्मीर जिले के निग्राद इलाके में सिंध स्ट्रीम से रेत और बोल्डर निकालने के दौरान पकड़ा था।

बाढ़ और सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हमने चार डंपर और एक एलएंडटी अर्थ मूविंग मशीन भी जब्त की है, जिनका इस्तेमाल अवैध रूप से रेत और बोल्डर निकालने के लिए किया जा रहा था।"

अधिकारी ने कहा कि अवैध खनन के दौरान पकड़े गए चार लोगों को कानून के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्च र को ऑल वेदर जोजिला टनल के निर्माण का काम सौंपा गया था, जो लद्दाख यूटी को जम्मू-कश्मीर से जोड़ेगी।

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सिंध धारा से सभी निकासी पर प्रतिबंध लगाने वाले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के स्थायी आदेश हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 18 मई | बृहन्मुंबई नगर निगम ने चक्रवात के बाद की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा कि चक्रवात तौकते के प्रकोप से सोमवार को रिकॉर्ड सबसे अधिक बारिश हुई और अभूतपूर्व स्तर पर तबाही मची, जबकि मंगलवार को एक मौत, दो लापता और 10 घायल हो गए।

देश की आर्थिक राजधानी ने भी पिछले 73 वर्षों में सबसे बड़े चक्रवाती तूफान का अनुभव किया।

मुंबई में 110 किमी प्रति घंटा हवा की गति की आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, शहर ने 114 किमी प्रति घंटा हवाओं को कोलाबा को टक्कर देते हुए देखा, ब्रिटानिया पंपिंग स्टेशन रे रोड में 177 किमी प्रति घंटा और मलाड पश्चिम में मालवानी में 101 किमी प्रति घंटा की हवाएं देखी गई।

आईएमडी ने उपनगरों में औसतन 230.3 मिमी बारिश और शहर की तरफ औसत 207.6 मिमी बारिश दर्ज की, दोनों पिछली शताब्दी में मई की चरम गर्मी के महीने के दौरान एक रिकॉर्ड था।

शहर की वार्षिक औसत वर्षा लगभग 2,500 मिमी है, जिसका अर्थ है कि चक्रवात इस वर्ष की संभावित कुल बारिश का लगभग 9 प्रतिशत लेकर आया है।

कांदिवली (320 मिमी), बोरीवली (315 मिमी), दहिसर (292 मिमी), गोरेगांव और मलाड (281 मिमी प्रत्येक), दक्षिण-मध्य मुंबई के जी-साउथ वार्ड या आसपास (266 मिमी) और वर्ली (254 मिमी) में सबसे अधिक वर्षा के आंकड़े दर्ज किए गए।

इमारतों में कुछ झुग्गियों या फ्लैटों में पानी के रिसने की खबरों के साथ, शहर के 56 निचले इलाकों में कई घंटों तक बाढ़ और जलभराव देखा गया, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों की आवाजाही बाधित हुई।

शहर में छोटे या बड़े घर या दीवार दुर्घटना की 43 घटनाएं देखी गई, जिसमें 9 घायल हो गए और बिजली के बक्से या जंक्शनों में पानी के रिसने के कारण बिजली के शॉर्ट-सर्ट की 39 शिकायतें हुई।

पूरे शहर में चक्रवात के दौरान कम से कम 2,364 पेड़ या बड़ी शाखाएं टूट गईं, जिससे एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया।

बीएमसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालवानी और माहिम तटों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को उनके लंगर से उखाड़ दिया गया, जिसमें दो लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 8 सुरक्षित तैरने में कामयाब रहे।

चक्रवात तौकते के गुजरात तट पर घूमने और सोमवार की देर रात पहुंचने के कुछ घंटों बाद मुंबई और बाकी तटीय कोंकण में आज आधी रात से छिटपुट बारिश हुई, हालांकि अलग-अलग इलाकों में तेज हवाएं और बारिश जारी रही।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 मई | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यापारी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने से इनकार कर दिया, जिन्हें कोविड महामारी की एक क्रूर दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित कालाबाजारी के लिए गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा, "कानून को अपना काम करने दें।"

उच्च न्यायालय ने एक सत्र अदालत की टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने से भी परहेज किया, जिसने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कालरा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने किया।

कालरा को राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जो उनकी गिरफ्तारी के बाद निष्फल हो गई है और इसलिए मामले में कुछ भी नहीं बचा है।

कालरा के वकील ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत को उनकी जमानत पर शीघ्र निर्णय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने अदालत से सत्र अदालत द्वारा अपने मुवक्किल पर की गई टिप्पणियों को हटाने का भी आग्रह किया, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद वह अग्रिम जमानत से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दे सकते।

दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी मामले में रविवार देर रात गिरफ्तार कालरा को सोमवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

साकेत जिला अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस और कालरा के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की कथित कालाबाजारी और जमाखोरी के सिलसिले में पूछताछ के लिए कालरा की पांच दिन की हिरासत मांगी थी।

दिल्ली पुलिस ने सात मई से फरार चल रहे कालरा को रविवार देर रात गुरुग्राम स्थित अपने देवर के फार्महाउस से गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही अपराध शाखा को सौंप दिया है।

कालरा अपने तीन रेस्तरां खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए जाने के बाद से फरार थे।

उच्च न्यायालय ने 14 मई को उन्हें गिरफ्तारी से कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया, जबकि उनकी अग्रिम जमानत की याचिका उसके समक्ष लंबित थी।

इस मामले में मैट्रिक्स सेल्युलर कंपनी के सीईओ और उपाध्यक्ष समेत चार कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जमानत दे दी गई है।

5 मई को कालरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।(आईएएनएस)

पटना, 18 मई | जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी पर एंबुलेंस के बेकार खड़ा रखने के आरोपों पर मंगलवार को रूडी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस घर में नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र परिसर में लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि अपराधी से लड़ना आसान है लेकिन राजनीतिक अपराधी से लड़ाई करना आसान नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद रूडी ने कहा कि उन्हें किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन आज जो हालात बने हैं उसमें हमें सफाई देनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि आरोप लगाया गया कि एंबुलेंस मेरे घर में खड़ी थीं, जबकि हकीकत है कि यह किसी के घर में नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र परिसर में थीं और उस केंद्र में चाहरदीवारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन का जिक्र हो रहा है वह भी सरकार के नाम से निबंधित है।

उन्होंने कहा, "राजनीतिक अपराधी से लड़ना बेहद मुश्किल है। बड़े ही दुखी मन के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहा हूं।"

रूडी ने बताया कि पप्पू यादव के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। ऐसे में अपराधी यदि मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो सकता।

भाजपा नेता ने कहा कि कई एंबुलेंस चालक कोरोना काल में छोड़कर चले गए। कई के बीमा और फिटनेस फेल थे, ऐसे में तो एंबुलेंस नहीं चलवाई जा सकती।

उन्होंने गर्व के साथ कहा, "एम्बुलेंस परिचालन में सारण बिहार ही नहीं देश का पहला ऐसा जिला है, जहां इतनी संख्या में सांसद निधि की एम्बुलेंस पिछले कई वर्षों से संचालित की जा रही हैं और इसका मुझे गर्व है।"

उन्होंने कहा कि इसके लिए एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम है। उन्होंने बताया कि जिला एम्बुलेंस संचालन समिति के तहत एम्बुलेंस संचालित होती हैं, जिसके अध्यक्ष डीडीसी होते हैं। पंचायतों में मुखिया की यह जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुखिया पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वे भी जनप्रतिनिधि हैं।

रूडी ने कहा कि जब हमने ड्राइवर के नहीं रहने के कारण एम्बुलेंस खड़े होने की बात कही तब पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर भेजे जाने की बात कही थी, लेकिन हकीकत यह है कि कोई हमारे पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर एम्बुलेंस ड्राइवर की मांग की थी।

रूडी ने पप्पू के आरोपों के जवाब में कहा कि वे किसी को जेल नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा एक मामले में वारंट जारी किया गया था, जिसमें पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रूडी के क्षेत्र का दौरा करने के क्रम में कई एंबुलेंस की तस्वीर जारी कर कहा था कि सांसद मद की राशि से खरीदी गई कई एंबुलेंस छिपाकर रखी गई हैं।

(आईएएनएस)

मुंबई, 18 मई | जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने साइबर सेल में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सलमान खान स्टारर 'राधे योर मोस्ट वांटेड भाई' के पायरेटेड संस्करणों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। जी के बयान में कहा गया है, "अधिकारी सक्रिय रूप से चोरी के कृत्य में शामिल फोन नंबरों को ट्रैक कर रहे हैं और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।"

जी ने न केवल फिल्म 'राधे' के लिए, बल्कि किसी भी तरह की सामग्री के लिए, पायरेसी को समाप्त करने में उनके समर्थन की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर जनता से अपील की है। "फिल्में लाखों लोगों के लिए आजीविका, रोजगार और आय का स्रोत होती हैं। पायरेसी मनोरंजन उद्योग के लिए सबसे बड़ा खतरा है, आजीविका के इस स्रोत पर अंकुश लगाता है। सरकार को भुगतान किए गए करों के साथ फिल्में भी अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं। फिल्म के अवैध संस्करण को फैलाने में लगे लोग उद्योग के विकास और चौबीसों घंटे काम करने वाले लोगों की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।"

बयान में कहा गया, "सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे पायरेसी को ना कहें और केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनोरंजन या सूचना सामग्री का उपभोग करें।"

'राधे' ईद 2021 पर सलमान की रिलीज है, प्रभुदेवा के निर्देशन में दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 2017 के कोरियाई एक्शन ड्रामा 'द आउटलॉज' पर आधारित है।(आईएएनएस)