उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे एक के बाद एक कर कई स्थानों पर दफनाए हुए शव मिल रहे हैं. यह शव कोविड-19 से संक्रमित लोगों के हैं या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शवों का इस तरह नदी किनारे दफना दिया जाना जारी है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरती और उसके किनारे पर रेत में दफनाए गए शवों पर कई मीडिया रिपोर्टों के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन इसकी जांच और रोकथाम में लग गए हैं. जीपों और नावों में पुलिस लाउडस्पीकरों पर घोषणा करवा रही है कि शवों को नदियों में नहीं डालना है. पुलिस कह रही है, "हम अंतिम संस्कार करने में आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं." लेकिन शवों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है.

स्थानीय मीडिया में आई कई खबरों के मुताबिक प्रयागराज में एक बड़े घाट पर रेत में दफनाए हुए करीब 5,000 शव मिले हैं. बारिश और तेज हवा की वजह से शवों के ऊपर डाली गई मिट्टी हट गई. अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो नदी किनारे इस तरह शवों को दशकों से दफनाया जा रहा है, पर इस बार महामारी की छाया में इतनी बड़ी संख्या में शवों के मिलने से इस समस्या पर लोगों का ज्यादा ध्यान जा रहा है.

प्रशासन का इनकार
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता नवनीत सहगल ने नदियों में इतनी बड़ी संख्या में शवों के मिलने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, "मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि इन शवों का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है." उनका कहना है कि कुछ गांवों में लोगों के बीच साल में कभी कभी कुछ धार्मिक कारणों की वजह से मृतकों का दाह संस्कार करने की जगह उनके शवों को नदियों में बहा देने या नदी किनारे दफना देने की परंपरा है.

दाह संस्कार करने में लोगों की मदद करने वाली परोपकारी संस्था बंधु महल समिति के सदस्य रमेश कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस समय मृत्यु दर बहुत बढ़ी हुई है. उन्होंने बताया कि लकड़ी की कमी भी हो गई है और अंतिम संस्कार करने का खर्च बहुत बढ़ गया है, इसलिए गरीब लोग शवों को नदी में बहा दे रहे हैं. अंतिम संस्कार का खर्च तीन गुना बढ़ कर 15,000 रुपयों तक पहुंच गया है.

गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था
ग्रामीण इलाकों में कोविड जांच की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इतने लोग महामारी की वजह से मरे या किसी और वजह से. कई गांवों में पत्रकारों को मरने वालों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक को कुछ दिनों तक बुखार रहा, फिर सांस फूलने लगी और उसके बाद मृत्यु हो गई. इस तरह के बयानों से इस अनुमान को बल मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में महामारी का प्रसार प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक इन गांवों में पर्याप्त जांच ना हो तब तक इसकी पुष्टि होना मुश्किल है.

इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप-केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाए. आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी गांवों में स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है. थर्मामीटरों और ऑक्सीमीटरों का भी इंतजाम करने को कहा गया है और जिला स्तर पर कम से कम 30 बिस्तरों के कोविड केंद्र बनाने को कहा गया है. अब देखना यह है कि यह सारे इंतजाम कितनी जल्दी शुरू हो पाते हैं. (एपी)

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख लॉकडाउन लगा है. इसी बीच सोमवार सुबह नारदा स्टिंग मामले में राज्य के दो मंत्रियों समेत चार नेताओं की गिरफ्तारी से राज्य में राजनीतिक बवंडर पैदा हो गया है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ सीबीआई दफ्तर में धरने पर बैठ गईं तो उनकी पार्टी टीएमसी ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है. इन गिरफ्तारियों के खिलाफ राज्य में टीएमसी समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सीबीआई दफ्तर के सामने तो पुलिस वालों से उनकी भिड़ंत हुई और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा.

क्यों मचा है बवाल 
दरअसल, राज्य में विधानसभा चुनाव के समय से ही टीएमसी और बीजेपी में टकराव चल रहा है. चुनावी नतीजों के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में इन दोनों दलों के करीब डेढ़ दर्जन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई. उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने संदिग्ध वीडियो और तस्वीरों के जरिए सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया. हाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कथित हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सरकार पर लगातार हमले करते रहे.

उसके बाद सीबीआई ने सोमवार को सुबह अचानक नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्री और एक विधायक समेत चार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. अब सीबीआई मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शोभन चटर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है.

अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट
सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि जांच एजेंसी को नारदा स्टिंग टेप मामले में अपना आरोपपत्र दाखिल करना था. इसलिए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई की एक टीम सुबह भारी तादाद में केंद्रीय बलों के साथ ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्र के अलावा टीएमसी नेता व पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी के घर पहुंची और उनको अपने दफ्तर ले आई. वहां उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल में इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी. पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंच गईं. ममता की दलील थी कि इन नेताओं की गिरफ्तारी गैरकानूनी है. इसकी वजह यह है कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से अनुमति नहीं ली गई है.

टीएमसी ने भी इन गिरफ्तारियों को गैरकानूनी और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बिना किसी नोटिस के इनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उनका सवाल था कि इसी मामले में अभियुक्त बीजेपी नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? घोष के मुताबिक, बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

उधर, विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी गिरफ्तारियों को अवैध बताते हुए कहा है कि उनसे इसकी अनुमति नहीं ली गई है. विमान बनर्जी कहते हैं, "एक एडवोकेट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि यह गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं. किसी विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है. लेकिन सीबीआई ने इस मामले में महज राज्यपाल से अनुमति ली है.” उनका कहना था कि राज्यपाल को इन नेताओं की गिरफ्तारी को हरी झंडी देने का अधिकार नहीं है. टीएमसी के लोकसभा सदस्य सौगत राय कहते हैं, "यह सीधे तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है. बीजेपी चुनावी हार पचा नहीं पा रही है. इसलिए उसने सीबीआई के जरिए नेताओं और मंत्रियों को गिरफ्तार कराया है.”

क्या है नारदा मामला
पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी. तब दावा किया गया था कि यह स्टिंग वर्ष 2014 में किया गया था और इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को एक काल्पनिक कंपनी के नुमाइंदों से नकदी लेते दिखाया गया था. उक्त स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था. इस टेप के सामने आने के बाद राज्य में खूब बवाल मचा. बीजेपी ने इसे पिछले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा.

इस बार चुनावों में तो यह मुद्दा गायब ही रहा. अब ममता बनर्जी के तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आते ही यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस मामले के सामने आने के बाद टीएमसी ने इस टेप को फर्जी बताया था. लेकिन जांच में उसके सही पाए जाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक याचिका के आधार पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार देती रही हैं. उनका आरोप है कि इस स्टिंग वीडियो को बीजेपी के दफ्तर से जारी किया गया था.

तनातनी बढ़ने का अंदेशा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मार्च, 2017 में कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया. सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी. नवंबर 2020 में ईडी ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पूछताछ के लिए तीन टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजकर संबंधित कागजात मांगे थे. इनमें मंत्री फरहाद हाकिम, हावड़ा सांसद प्रसून बंदोपाध्याय और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की आय और खर्च का ब्योरा मांगा गया था. ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग में 12 नेताओं और एक आईपीएस के अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि टीएमसी पहले से ही बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगाती रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन एजेंसियों की सक्रियता जारी रही थी. उसी दौरान ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से कोयला खनन घोटाले में पूछताछ की गई थी. अब ताजा मामले के बाद टीएमसी और बीजेपी में तनाव बढ़ने का अंदेशा है. राजनीतिक पर्यवेक्षक समीरन पाल कहते हैं, सीबीआई की मंशा भले सही हो, लेकिन जिस तरह मंत्री स्तर के नेताओं को घर से ले आकर गिरफ्तार किया गया उससे पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है. इसकी टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है. बंगाल की राजनीति पर इसका दूरगामी असर होने का अंदेशा है.
(dw.com)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलते संक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है. एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राज्य के गांवों और छोटे शहरों में चिकित्सा व्यवस्था "राम भरोसे" है.

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

मेरठ के जिला अस्पताल से लापता हुए 64 साल के बुजुर्ग से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की. अप्रैल के महीने में बुजुर्ग संतोष कुमार की मौत हो गई थी और उनके शव की शिनाख्त डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई, जिसके बाद शव को लावारिस मान कर निस्तारित कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय प्रभारी डॉक्टर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की ड्यूटी पर आए डॉक्टर ने शव को उस स्थान से हटवाया लेकिन व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी. इसी घटना पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा जब मेडिकल कॉलेज वाले शहर मेरठ का यह हाल है तो समझा जा सकता है कि छोटे शहरों और गांवों के हालात "राम भरोसे" ही हैं.

इस मामले में कोर्ट ने कहा, "अगर डॉक्टरों और पैरा मेडिकल कर्मचारी इस तरह का रवैया अपनाते हैं और ड्यूटी करने में घोर लापरवाही दिखाते हैं तो यह गंभीर दुराचार का मामला है क्योंकि यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ जैसा है." कोर्ट ने राज्य सरकार से इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है.

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई अहम सुझाव भी दिए हैं. इस याचिका में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इलाज की मांग की गई है.

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, "जहां तक ​​चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का सवाल है, इन कुछ महीनों में हमने महसूस किया है कि आज जिस तरह से यह स्थिति है वह बहुत नाजुक और कमजोर है."

ग्रामीण इलाकों का हाल
बीते कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कोरोना जांच केंद्रों की गैरमौजूदगी से गांव वालों को कई बार कोरोना पॉजिटिव या निगेटिव होने के बारे में भी पता नहीं चल पाता है. हाई कोर्ट ने ग्रामीण आबादी की जांच बढ़ाने और उसमें सुधार लाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया और साथ ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है. हाई कोर्ट में पांच जिलों के जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने राज्य सरकार को पांच सुझाव दिए हैं, जिनमें टीकाकरण पर जोर, पांच शहरों में उच्च सुविधा वाले मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, हर गांव के लिए दो आईसीयू एंबुलेंस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. 

16 मई को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि  राज्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है और यूपी तीसरी लहर के लिए तैयार है अगर वह आती है. उन्होंने गांवों में कोरोना जांच किट, मेडिकल किट भेजने के बारे में बताया था साथ ही जांच और मौतों में पारदर्शिता का जिक्र किया था. मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि राज्य के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है, जो महामारी से लड़ने के लिए अच्छी तरह से मुस्तैद है.

राज्य और केंद्र की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि महामारी से जुड़ी शिकायतों के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. उत्तर प्रदेश में 1 लाख 49 हजार से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं. राज्य में 17 हजार से अधिक मौतें इस महामारी के कारण हुई हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 18 मई| कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार की तैयारियों और योजनाओं पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि विशेषज्ञों ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक साबित होने वाला बताया है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षा की जरूरत होगी। बाल चिकित्सा सेवाएं और वैक्सीन उपचार प्रोटोकॉल पहले से ही तैयार होना चाहिए। भारत के भविष्य के लिए जरूरत है कि वर्तमान में मोदी सिस्टम नींद से जाग जाए।

उनकी टिप्पणी कई देशों द्वारा 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में उपयोग के लिए एक कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद आई है।

कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने भी ट्वीट किया, "ईमानदारी से भारत के बच्चों के लिए आशा है कि भाजपा सरकार डार्क चॉकलेट खाने और गोमूत्र पीने की सलाह देने से परे प्रत्याशित तीसरी कोविड लहर की तैयारी कर रही है ।"

शेरगिल का मजाक उड़ाया, "क्या भारत सरकार ने बाल रोग विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? या योजना सामान्य असहाय कार्ड खेलने की है?"

कोविड 19 महामारी संकट की दूसरी लहर में युवा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

मंगलवार को, भारत ने 24 घंटों में 4,329 मौतें दर्ज कीं, जो एक दिन में सबसे अधिक है, वहीं कोरोना के 2.63 लाख ताजा मामले सामने आए। (आईएएनएस)

लखनऊ, 18 मई| उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नदियों में शव न फेंकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न धर्मगुरुओं की मदद लेने का फैसला किया है। इस तरह की घटनाओं पर बढ़ती आलोचना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों में शवों को फेंकने के पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने में धार्मिक नेता सरकार की मदद कर सकते हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने राज्य आपदा मोचन बल और प्रांतीय सशस्त्र बल की जल पुलिस को राज्य की सभी नदियों के आसपास गश्त जारी रखने को कहा और यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी हालत में शवों को पानी में नहीं फेंका जाए।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए और इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शवों को लावारिस छोड़ जाने की स्थिति में भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए।

राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में शव नदियों में तैरते मिले हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली. अरब सागर में उत्‍पन्‍न शक्तिशाली चक्रवाती तूफान टाउते सोमवार की रात गुजरात के तट से टकरा गया है. इसके कारण बड़े स्‍तर पर नुकसान हुआ है. इस दौरान हवाएं भी 190 किमी प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलीं. इससे पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंबे टूटे और कुछ घर क्षतिग्रस्‍त हुए हैं. इस तूफान का असर राजस्‍थान और उत्‍तर प्रदेश जैसे राज्‍यों में भी देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यूपी, राजस्‍थान, महाराष्‍ट्र, गुजरात और मध्‍य प्रदेश के कई हिस्‍सों में बारिश होने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के अनुसार होडल, औरंगाबाद, महम, भिवानी, लोहारू, बावल (हरियाणा), बयाना, मेहंदीपुर, महवा, दौसा, कोटपुतली, लक्ष्‍मणगढ़, रायगढ़, अलवर, नागौर, नदबई और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटे में बारिश हो सकती है.

वहीं ग्रेटर नोएडा, फिरोजाबाद, हाथरस, नरोरा, राया, इगलस, अलीगढ़, अतरौली, कासगंज, मथुरा, सहसवान, एटा, नंदगांव, बरसाना, जहांगीराबाद, खुर्जा, पहासु, टूंडला, आगरा, जतारी, जजाऊ में भी मंगलवार को बारिश होगी.

आईएमडी के अनुसार टाउते के चलते मध्य प्रदेश में नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने के साथ-साथ तेज हवाएं चल रही हैं. बताया गया है कि अगले दो दिनों तक मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं पर गरज के साथ बारिश एवं 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

वहीं चक्रवात का सर्वाधिक असर राजस्थान में 18 और 19 मई को रहेगा और इस दौरान उदयपुर संभाग के एक दो जिलों में 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो सकती है. 19 मई को इस चक्रवात का असर अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलो में भी देखने मिलेगा जिससे गरज के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है.

नई दिल्ली, 17 मई| एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रेमेडिसविर के सभी सात घरेलू लाइसेंस प्राप्त निमार्ताओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिमाह 38 लाख शीशियों से उत्पादन बढ़ाकर लगभग 119 लाख शीशी प्रतिमाह कर दिया है। 38 अतिरिक्त निर्माण स्थलों की त्वरित स्वीकृति से देश में रेमडेसिविर के स्वीकृत विनिर्माण स्थलों की संख्या 22 से बढ़कर 60 हो गई है। विदेश मंत्रालय की सहायता से विनिर्माताओं को विदेशों से अपेक्षित कच्चे माल की आपूर्ति और उपकरण प्राप्त करने में सुविधा हो रही है।

इस बीच, फार्मास्युटिकल विभाग ने अप्रैल की शुरुआत में कोविड-19 उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की उपलब्धता, उत्पादन और आपूर्ति की निगरानी तेज कर दी, क्योंकि कोविड-19 के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है।

रेमेडिसविर एक पेटेंट दवा है, जो भारत में पेटेंट धारक गिलियड लाइफ साइंसेज यूएस द्वारा सात भारतीय दवा कंपनियों, सिप्ला, डॉ. रेड्डीज लैब, हेटेरो, जुबिलेंट फार्मा, माइलान, सिनजीन और जायडस कैडिला को दिए गए स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत निर्मित है।

बयान के अनुसार, आयात के साथ साथ संवर्धित घरेलू उत्पादन दोनों के माध्यम से दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रेमडेसिवर का निर्यात 11 अप्रैल से प्रतिबंधित है, जबकि 20 अप्रैल से इसके निर्माण में प्रयुक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमेडिसविर एपीआई और बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी) पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है।

मांग बढ़ने के बाद केंद्र सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन कर रही है। 21 अप्रैल को उच्च मांग वाले 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए 11 लाख शीशियों का अंतरिम आवंटन किया गया था। अधिक आपूर्ति उपलब्ध होने पर 24 अप्रैल को यह आवंटन बढ़ाकर 16 लाख शीशियों तक कर दिया गया था। बाद में जारी किए गए आवंटन की एक श्रृंखला में, 16 मई को नवीनतम के साथ, 23 मई तक की अवधि के लिए राज्यों के बीच कुल 76 लाख शीशियों का आवंटन किया गया है।

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अपने अधिकार क्षेत्र में उचित वितरण की निगरानी करने के लिए कहा गया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को शामिल किया गया है, और वयस्क कोविड 19 रोगियों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक मार्गदर्शन में सलाह के अनुसार विवेकपूर्ण उपयोग के अनुरूप है। एम्स और आईसीएमआर कोविड 19 नेशनल टास्क फोर्स और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।

सभी सात भारतीय निर्माता राज्यों को सरकारी खरीद आदेशों के खिलाफ और राज्यों में अपने निजी वितरण चैनलों के माध्यम से आवंटन के अनुसार आपूर्ति कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि दवा कंपनियों द्वारा 21 अप्रैल से 15 मई के दौरान देश भर में रेमडेसिविर की कुल 54.15 लाख शीशियों की आपूर्ति की गई है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई | बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट घोषित किया जाना अभी बाकी है। इस बीच देशभर के अधिकांश राज्यों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के निर्णय में राज्य सरकारों को भी साथ लिया जाए। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के कारण देशभर में सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं।

वहीं ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए विभिन्न राज्यों ने सुझाव दिया है कि सभी छात्रों को टेबलेट और इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोमवार को सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना जैसी महामारी से निपटने एवं इस महामारी के दौरान की गई पहल पर विस्तृत चर्चा की गई।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राज्यों की तरफ से सुझाव दिया गया कि सभी छात्रों को टैबलेट एवं नेट कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। यह भी सुझाव आया कि बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए राज्यों के साथ निर्णय लिए जाने चाहिए। अधिकारियों ने छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए मनोदर्पण एप के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, "कोविड-19 की दूसरी लहर ने हमें लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद करने हेतु मजबूर कर दिया है। हालांकि हम सबने पाठ्यपुस्तकों, असाइनमेंट, डिजिटल एक्सेस आदि के माध्यम से बच्चों की घर पर ही शिक्षा सुनिश्चित की है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकें, असाइनमेंट, वर्कशीट आदि उपलब्ध होते रहें। हमें आकांक्षी जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां प्राय: डिजिटल मोड या शिक्षक सुलभ नहीं हैं। इसलिए हमें स्थानीय स्वयंसेवकों और माता-पिता को ई-सामग्री की व्याख्या करने और बच्चों को आगे मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।"

निशंक ने कहा कि डिजिटल शिक्षा सूचना का एकतरफा प्रवाह है, इसलिए हमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक आकर्षक डिजिटल सामग्री बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि छात्रों का जुड़ाव डिजिटल शिक्षा से बना रहे।

उन्होनें सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिसमें इस महामारी के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य स्कूली शिक्षा की उत्तम पद्धतियों का समय-समय पर मिलान, तुलना और प्रसार हो सके।

निशंक ने कहा कि निरंतर प्रयासों के कारण, हमने अपने स्कूलों में नामांकित देश के 240 मिलियन बच्चों को शिक्षा प्रदान की है। यह केवल हमारी कड़ी मेहनत और सुनियोजित ²ष्टिकोण के कारण ही संभव हुआ है कि हमने घरों को कक्षाओं में बदला और नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कुल 5784.05 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।

डॉ. निशंक ने सभी अधिकारियों को कोरोना योद्धा बताते हुए उनसे आग्रह किया कि वे सभी एनईपी-2020 के कार्यान्वयन पर और विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल लनिर्ंग फ्रेमवर्क के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करें।

उन्होनें कहा कि सभी शिक्षा अधिकारियों को कोविड-19 के कारण आने वाली बाधाओं को कम करने वाले समाधानों की पहचान करनी चाहिए।(आईएएनएस)

जयपुर, 17 मई | राजस्थान में चक्रवात तौकते का असर 10-12 साल के तीन बच्चों समेत चार लोगों पर पड़ा और रविवार रात को बिजली गिरने से तीन बच्चों के अलावा एक 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि ये लोग पेड़ों से गिरे आम बटोर रहे थे। चक्रवात तौकते के कारण रविवार रात आई तेज आंधी ने शहर को तबाह कर दिया। कई पेड़ उखड़ गए थे और बिजली के तार टूट गए।

राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने शहर के निवासियों से राज्य में आए चक्रवात और भारी बारिश के पूवार्नुमान के मद्देनजर घर के अंदर रहने की अपील की है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रविवार शाम तक डूंगरपुर में मौसम बदल गया और भारी बारिश के साथ शहर में तेज आंधी चली।

मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों में उदयपुर और कोटा संभाग में भी भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि सबसे भारी बारिश डूंगरपुर जिले में 21 मिमी दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई | सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021, 22 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 15 राज्यों को 5,968 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जारी होने वाली चारों में से यह पहली किश्त है। अन्य 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंड जारी करने के लिए अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को भेजने के लिए कहा गया है।

जल जीवन मिशन के तहत आवंटित केंद्रीय निधियों में से 93 प्रतिशत जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास पर, 5 प्रतिशत समर्थन गतिविधियों पर और 2 प्रतिशत जल गुणवत्ता निगरानी पर उपयोग किया जाना है।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध कराए गए नल के पानी के कनेक्शन और उपलब्ध केंद्रीय निधियों के उपयोग और राज्य के हिस्से के मिलान के आधार पर सरकार द्वारा केंद्रीय निधि जारी की जाती है।

राज्यों को केंद्रीय निधि जारी होने के 15 दिनों के भीतर राज्य के हिस्से के साथ जारी की गई केंद्रीय निधि को एकल नोडल खाते में स्थानांतरित करना होगा।

सरकार द्वारा दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता के हिस्से के रूप में, जल जीवन मिशन का बजटीय आवंटन 2021, 22 में 50,011 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है।

इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं को 'पानी और स्वच्छता' सेवाओं के लिए 26,940 करोड़ रुपये का बंधा अनुदान भी उपलब्ध होगा। 2021, 22 में ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना है। उम्मीद है कि 'हर घर जल' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले तीन साल तक इस तरह का निवेश जारी रहेगा। (आईएएनएस)

कोलकाता, 17 मई | नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की रिहाई की मांग को लेकर शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़कने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि वह 'संवैधानिक मानदंड' और 'कानून के शासन' पालन करें। धनखड़ ने कोलकाता पुलिस को शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भी कहा।

राज्यपाल ने सोमवार सुबह निजाम पैलेस में सीबीआई क्षेत्रीय कार्यालय के गेट के सामने हिंसा भड़कने के बाद ट्वीट किया, "खतरनाक स्थिति के बारे में चिंतित हूं। ममता के अधिकारियों से संवैधानिक मानदंडों और कानून के शासन का पालन करने के लिए आह्वान करें। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, होम बंगाल को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। दुखद! अधिकारियों द्वारा स्थिति को बिना किसी ठोस कार्रवाई के बिगड़ने दिया जा रहा है।"

राज्यपाल मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रहे थे जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में दो मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, एक विधायक मदन मित्रा और पूर्व पूर्व महापौर सोवन चटर्जी की गिरफ्तारी के कुछ मिनट बाद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थीं। स्टिंग ऑपरेशन में चार टीएमसी नेताओं के साथ और एक पुलिस अधिकारी पैसे लेते दिखा था।

साल 2016 में पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रिश्वत मामले ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया था।

शहर की सड़कों पर भड़की हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल समर्थक केंद्रीय बलों के साथ भिड़ गए। राज्यपाल ने लिखा, "ममता के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि चैनलों पर और सार्वजनिक डोमेन में मैंने सीबीआई कार्यालय में आगजनी और पथराव देखा। दयनीय है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ दर्शक बनी रही। आपसे अपील है कि कार्रवाई करें और कानून-व्यवस्था बहाल करें।"

उन्होंने कहा, "पूरी तरह से अराजकता और अराजकता। पुलिस और प्रशासन मौन मोड में है। आशा है कि आप इस तरह की अराजकता और संवैधानिक तंत्र की विफलता के नतीजों को महसूस करेंगे। इस विस्फोटक स्थिति को प्रतिबिंबित करने और उस पर काबू पाने का समय है। स्थिति मिनट दर मिनट बिगड़ती जा रही है।"

सीबीआई ने 2016 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को सोमवार को गिरफ्तार किया। टीएमसी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि ममता बनर्जी निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के कार्यालय पहुंचीं, जहां चारों को रखा गया था और उन्हें भी गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए।

नारदा स्टिंग मामला 2016 का है और इसमें कई हाई-प्रोफाइल टीएमसी नेताओं को फर्जी कंपनियों के लिए कैमरे के सामने पैसे लेते हुए दिखाया गया है। स्टिंग ऑपरेशन करवाने वाले शख्स मैथ्यू सैमुअल ने गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेता मुकुल रॉय का नाम भी दर्ज कराया था।

हाकिम और मुखर्जी दोनों ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। शारदा कांड में कथित भूमिका के लिए विधानसभा के सदस्य मित्रा को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सोवन चटर्जी भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के टिकट से वंचित होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।(आईएएनएस)

चक्रवात ताउते ने इस ट्रेंड पर मुहर लगाई है कि कम शक्तिशाली तूफान समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण शीघ्र ही ताकतवर चक्रवात बन जाते हैं. मौसम विज्ञानी कहते हैं कि सबसे ताकतवर तूफानों की ताकत दस साल पर 8 प्रतिशत बढ़ रही है.

 डॉयचे वैले पर हृदयेश जोशी की रिपोर्ट  

अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते अनुकूल मौसमी कारकों की वजह से लगातार मजबूत हो रहा है और मंगलवार सुबह यह गुजरात के द्वारिका के पास तट से टकराएगा. हालांकि गुजरात में कई जगह इसका स्पष्ट प्रभाव सोमवार शाम से ही दिखने लगेगा. ताउते के कारण पिछले कुछ दिनों से भारत के पश्चिमी तट पर तेज हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है. इसके कारण केरल, कर्नाटक गोवा और महाराष्ट्र में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है. 

बढ़ रहे हैं चक्रवाती तूफान

भारत में चक्रवाती तूफान अमूमन मई और अक्टूबर के बीच आते हैं. ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं और पूर्वी तटरेखा पर उनका असर दिखता है. पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में इन चक्रवातों की मार दिखती रही है. साल 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के अलावा आइला, पाइलिन, हुदहुद, गज, तितली और फानी जैसे तूफान पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठे.

लेकिन अब अरब सागर में भी लगातार चक्रवाती तूफानों का सिलसिला बढ़ रहा है. उनकी संख्या और ताकत अधिक हो रही है. अभी एक अति शक्तिशाली तूफान बन रहा ताउते पिछले दो दशकों के सबसे ताकतवर तूफानों में है. राहत की बात है कि यह तट से अपनी दूरी बनाए हुए है. इससे पहले 2007 में दोनू और 2019 में क्यार नाम के दो सुपर साइक्लोन अरब सागर में ही उठे थे लेकिन दोनों ही समुद्र तट से दूर ही रहे. इसी तरह 2017 में ओखी साइक्लोन समंदर के भीतर ही रहा पर इससे करीब 250 लोगों की मौत हुई.

पुणे स्थित भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले एक दशक में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों की संख्या में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि 2014 और 2019 के बीच चक्रवातों में 32 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.

जलवायु परिवर्तन से बदलता चक्रवातों का स्वभाव

चक्रवातों की संख्या और उनकी मारक क्षमता बढ़ने के पीछे ग्लोबल वॉर्मिंग एक स्पष्ट वजह है. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है. समुद्र सतह का तापमान बढ़ने से चक्रवात अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर अरब सागर में समुद्र सतह का तापमान 28-29 डिग्री तक रहता है लेकिन अभी ताउते तूफान के वक्त यह 31 डिग्री है.

जलवायु विज्ञानियों के मुताबिक जैसे जैसे समुद्र गर्म होते जाएंगे वहां उठे कमजोर चक्रवात तेजी से शक्तिशाली और विनाशकारी रूप लेंगे. अम्फन, फानी और ओखी तूफानों से यह बात साबित हुई है. चक्रवात ताउते ने इस ट्रेंड पर मुहर लगाई है कि कम शक्तिशाली तूफान समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण शीघ्र ही ताकतवर चक्रवात बन जाते हैं. सबसे शक्तिशाली तूफानों की ताकत हर दशक में करीब 8 प्रतिशत बढ़ रही है.

जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र सतह (सी-लेवल) में हो रही बढ़ोतरी भी साइक्लोन की मार बढ़ाती है क्योंकि इससे पानी अधिक भीतर तक आता है अधिक तटीय इलाके डूबते हैं. आईपीसीसी से जुड़े और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कॉल के मुताबिक, "साइक्लोन ताउते के रूप में हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे साल मॉनसून से पहले अरब सागर में साइक्लोन उठा है. लगातार तीसरे साल साइक्लोन पश्चिमी तट के बहुत करीब आया है. पिछली एक सदी में अरब सागर के तापमान में वृद्धि हुई है और इससे यहां चक्रवातों की संख्या और मारक क्षमता बढ़ी है.”

अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा है संकट

चक्रवातों का अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है. विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) के मुताबिक पिछले साल मई में भारत और बांग्लादेश सीमा पर आए अम्फन तूफान के कारण दोनों देशों में करीब 130 लोगों की जान गई थी और कुल 50 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा था. डब्लूएमओ का आकलन है कि इससे कुल 1,400 करोड़ डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ.

भारत की तटरेखा करीब 7,500 किलोमीटर लम्बी है और देश में करीब 70 तटीय जिले हैं. यहां रह रही करीब 25 करोड़ की आबादी पर चक्रवातों की मार पड़ती है. बेहतर टेक्नोलॉजी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के होने से तटरेखा पर लोगों की जान तो बचाई जा सकती है लेकिन यहां रह रही आबादी की आर्थिक क्षति बड़े पैमाने पर होती है. यह डर विशेष रूप से पश्चिमी तट पर अधिक है जहां तटरेखा पर सघन बसावट है. केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में लोगों के घर और काम धन्धे तट रेखा पर ही हैं. मछुआरों और किसानों के अलावा पर्यटन से जुड़े कारोबारियों पर संकट बढ़ता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी चोट होगी. (dw.com)

अरब सागर से उठे समुद्री तूफान तौकते ने केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को कहर बरपाया. अब यह गुजरात की ओर बढ़ गया है.

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

अरब सागर से उठा समुद्री तूफान तौकते केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ गया है. भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रभावित राज्यों के हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सैकड़ों मकान तबाह हो गए.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान तौकते और तीव्र हो सकता है और आज या मंगलवार तड़के गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि यह चक्रवात अगले 24 घंटों में और भी खतरनाक हो सकता है. रविवार को चक्रवात तूफान के कारण केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई.

अरब सागर में बना यह चक्रवात अपने साथ भारी बारिश और हवाओं को साथ लेकर आया है, जिससे पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा और कई पेड़ उखड़ गए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तूफान से जुड़े हादसों में प्रभावित इलाकों में अब तक छह लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा. मरने वाले लोगों में चार कर्नाटक के और दो गोवा के थे. गोवा में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के कारण सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए. कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई. इससे पहले, तूफान ने कर्नाटक के तटीय इलाकों में जमकर कहर बरपाया. तटीय इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश हुई.

आईएमडी के मुताबिक चक्रवात मंगलवार तड़के पोरबंदर और भावनगर जिले में महुवा के बीच राज्य के तट को पार कर सकता है. इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने गुजरात और दमन-दीव के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. गुजरात के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

महामारी के बीच मुसीबत
चक्रवाती तूफान के कारण कोरोना महामारी से निपटने की कोशिशों पर भी असर पड़ा है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कोविड केयर सेंटर से मरीजों को निकालकर सरकारी अस्पतालों में भर्ती करा दिया है. रविवार देर शाम तक 603 कोरोना मरीजों को तीन केंद्रों से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से 243, दहिसर से 183 और मुलुंड से 154 मरीजों को निकाला गया. कुछ मरीजों को केंद्र से ही छुट्टी दे दी गई. 

केंद्र सरकार ने तूफान को लेकर शनिवार से ही तैयारी शुरू कर दी थी. वायुसेना के 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है. तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की थी और तैयारियों का जायजा लिया था. (dw.com)
 

जयपुर, 16 मई| एक वायरल वीडियो में दो युवक सड़क पर नागिन डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें डांस करने की सजा राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में दी। सूत्रों ने बताया कि वीडियो झालावाड़ जिले का है और पुलिस कथित तौर पर ऐसे युवकों को बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सजा दे रही है।

वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी वीडियो शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य दोनों को अपना नृत्य जारी रखने के लिए कह रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मई| अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीवीपी) ने पंजाब सरकार की ओर से पंथ के आधार पर नए जिले मलेरकोटला की घोषणा करने का विरोध किया है। एबीवीपी के मुताबिक, यह निर्णय संविधान की भावना एवं मूल्यों के विरुद्ध है। राज्य सरकार को बेहतर प्रशासन तंत्र और आम जनता को बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए नये जिले बनाने का अधिकार है, परंतु सम्प्रदाय विशेष को खुश करने एवं राजनैतिक हितों को साधने के उद्देश्य से नए जिले की घोषणा करना संविधान के विरुद्ध एवं समाज को बांटने वाला कदम है। एबीवीपी ने इस कदम को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पांथिक आधार पर नया जिला बनाते हुये इसे ईद के दिन यह मुस्लिम समुदाय को भेंट बताया। अभाविप की पंजाब प्रांत मंत्री कुदरत जोत कौर ने कहा कि, "पंजाब सरकार पंथ के आधार पर लोगों को विभाजित करने का काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ एवं शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है पर पंजाब सरकार अपने राजनैतिक हित को साधने में लगी है।"

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति को हमेशा से बढ़ावा देती आयी है। साम्प्रदायिक आधार पर जिले की घोषणा करके कैप्टन अमरिंदर ने संविधान के साथ छलावा किया है। जिले की रचना कभी भी एक सम्प्रदाय बहुल शहरों को साथ जोड़ने से नहीं होती बल्कि सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो एवं समस्याओं का त्वरित निवारण हो इस आधार पर की जाती रही है। कैप्टन सरकार का यह निर्णय सामाजिक सौहार्द की भावना को धूमिल करता है। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 16 मई| दक्षिण भारत में इजरायल के उप महावाणिज्य दूत एरियल सीडमैन ने रविवार को कहा कि केरल की देखभाल करने वाली सौम्या संतोष, जो फिलिस्तीनी इस्लामिक समूह हमास द्वारा कथित तौर पर रॉकेट हमले में अपनी जान गंवा चुकी है, वह एक देवदूत थी जो इजरायल में आतंकी हमले में मारी गई।

टेलीफोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, सीडमैन ने कहा कि उनके परिवार को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो इजरायल सरकार द्वारा एक आतंकी पीड़ित के लिए हकदार हैं, और इजरायल के लोग दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं।

कॉन्सल जनरल, जोनाथन जडका ने परिवार के निवास पर एक संक्षिप्त भाषण में कहा कि इजराइली सरकार सौम्या के परिवार, विशेषकर उनके बेटे को अपना पूरा समर्थन देगी।

सौम्या का अंतिम संस्कार रविवार दोपहर इडुक्की के कीरीथोडु के निथ्या सहया मठ चर्च में किया गया। वरिष्ठ फादर जोस प्लाचिकल के अनुसार, इडुक्की के बिशप, मार जॉन नेल्लिककुनेल ने अंतिम संस्कार की प्रार्थना का नेतृत्व किया, जबकि सिरो मालाबार चर्च के प्रमुख, कार्डिनल जॉर्ज अलंचेरी का संदेश अंतिम संस्कार में पढ़ा गया।

समारोह को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया गया, जिसमें केवल 20 लोग मौजूद थे, जिनमें इडुक्की के सांसद, डीन कुरियाकोस शामिल थे।

सौम्या गाजा पट्टी की सीमा से लगे दक्षिणी इजराइल के अशकलोन में एक घर में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाली के रूप में काम कर रही थी। केरल के बहुत से लोग इस्राइल में देखभाल करने वाले और नर्स और तकनीशियन के रूप में भी काम कर रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 मई | दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के केस में चर्चित खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को रविवार की देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दी है। बताया जाता है कि साउथ दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर दिल्ली क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया। नवनीत कालरा 7 मई से फरार चल रहा था। इस मामले को लेकर दिल्ली में राजनीति भी काफी गरमाती रही। भाजपा ने नवनीत कालरा पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का करीबी होने का आरोप लगाया था।

गिरफ्तारी की आशंका पर नवनीत कालरा अग्रिम जमानत की मांग के लिए हाई कोर्ट भी गया था। याचिका में उसने दावा किया कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

दरअसल, दिल्ली पुलिस को बीते छह मई को कुछ रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। साउथ दिल्ली पुलिस ने छह मई को लोधी रोड सेंट्रल मार्केट स्थित नेगे एंड जू बार में छापेमारी की तो यहां से तीन दर्जन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। रेस्टोरेंट में मौजूद चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि कालाबाजारी का यह मामला काफी बड़ा है और इसके कनेक्शन खान चाचा रेस्टोंरेट के मालिक नवनीत कालरा से भी जुड़े हैं। अगले दिन 7 मई 2021 को पुलिस ने दिल्ली की खान मार्केट में स्थित मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी की।

यह रेस्टोरेंट नवनीत कालरा का है। छापा की खबर मिलते ही नवनीत कालरा ने मोबाइल नंबर बंद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा की गिरफ्तारी के लिए उसके छतरपुर फार्म हाउस पर भी छापेमारी की, लेकिन वह फरार हो गया। तब से दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश थी।

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कालाबाजारी के तार लंदन से भी जुड़े रहे। लंदन में बैठकर मैट्रिक्स सेल्युलर कंपनी का मालिक गगन दुग्गल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का प्लान बनाता था। वह चीन से 20 हजार रुपये में भारत कंसंट्रेटर भेजता था और यहां दिल्ली में 50 से 70 हजार रुपये में बेचे जाते थे। इस पूरे खेल में गगन दुग्गल की कंपनी का भारत में सीईओ गौरव खन्ना भी शामिल रहा। पुलिस गौरव खन्ना को पहले ही गुरुग्राम से गिरफ्तार कर चुकी है।(आईएएनएस)

बेंगलुरू, 16 मई| एयर इंडिया के दो मालवाहक विमान 34,200 किलोग्राम जिओलाइट के साथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए आयात किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, रोम से जिओलाइट लेकर दो विमान प्रमुख घटक की पहली खेप के रूप में पहुंचे।

जिओलाइट्स 'आणविक चलनी' (मोलेक्यूलर सीव्स) हैं जिनमें सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन शामिल हैं और औद्योगिक और चिकित्सा ऑक्सीजन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है।

अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, इस घटक का इस्तेमाल कोलार के मलूर में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित और ट्रांसफर की गई तकनीक है।

अधिकारी ने कहा, जिओलाइट का इस्तेमाल संयंत्र में शुद्ध ऑक्सीजन बनाने में आणविक चलनी के रूप में किया जाएगा, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित दबाव स्विंग सोखना तकनीक को अपनाता है।

कच्चे माल की अधिक खेप इस सप्ताह शहर के हवाईअड्डे पर इटली और दक्षिण कोरिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए उतरने वाली है, जिसकी मांग महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड रोगियों के इलाज के लिए तेजी से बढ़ी है।

अधिकारी ने कहा, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए 5-6 कंपनियों को तकनीक हस्तांतरित की गई है।

डीआरडीओ ने अपने लड़ाकू विमान तेजस में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल किया गया है। (आईएएनएस)

मिन्स्क, 16 मई | बेलारूस में ' डॉयचे वेले' के एक संवाददाता एलेक्जेंडर बुराकोव को 20 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। डीपीए समाचार एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में डॉयचे वेले के हवाले से कहा, "एलेक्जेंडर बुराकोव विपक्षी राजनेताओं के मुकदमे पर रिपोर्ट करना चाहते थे, जिन पर 'सामूहिक अशांति' में भाग लेने का आरोप लगाया गया था।"

बयान के अनुसार, स्वतंत्र पत्रकार को राजधानी मिन्स्क के पूर्व में मोगिलेव शहर में हिरासत में लिया गया था, जब वह अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के साथ कोर्टहाउस के बाहर इंतजार कर रहा था।

डॉयचे वेले ने कहा, "अदालत ने फैसला सुनाया कि बुराकोव 'एक गैर-अधिकृत घटना में बार-बार शामिल होने' का दोषी था।"

बुराकोव अपनी रिपोटिर्ंग के लिए पिछले साल पहले ही 10 दिन जेल में बिता चुके हैं।

डॉयचे वेले ने सजा की तीखी आलोचना की है।

निदेशक पीटर लिम्बर्ग ने कहा, 'हम बेलारूस के अधिकारियों से सजा को तुरंत निलंबित करने का आह्वान करते हैं।"

डॉयचे वेले ने कहा कि सजा के विरोध में बुराकोव भूख हड़ताल पर चले गए हैं।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

उसे रात में बार-बार जगाया जाता था और जबरन नंगा किया जाता था।

मानवाधिकार समूह वियासना ने कहा कि दो अन्य पत्रकारों को भी शनिवार को कई दिनों की जेल की सजा सुनाई गई।

पिछले साल लंबे समय के शासक लुकाशेंको के फिर से चुनाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, अधिकारियों ने मीडिया पर अधिक से अधिक नकेल कसी है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 16 मई | अडयार के उपायुक्त के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने यहां इंदिरा नगर इलाके से रेमडेसिविर की शीशियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान केके नगर के मेडिकल सेल्समैन आदित्यन, पट्टालम में फार्मेसी चलाने वाले राजकुमार और थाउजेंड लाइट्स में मेडिकल शॉप में काम करने वाले सज्जाद अहमद के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि सब-इंस्पेक्टर सेल्वाकुमार और कांस्टेबल वेंकटेशन और शंकर और अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम को जानकारी मिली कि कुछ लोग संभावित ग्राहकों से ऑनलाइन संपर्क करने के बाद रेमडेसिविर शीशियों को 25,000 रुपये प्रति शीशी पर बेच रहे हैं।

पुलिस टीम ने आदित्य, राजकुमार और सज्जाद अहमद को इंदिरा नगर में संदिग्ध रूप से खड़ा पाया और तलाशी पर तीनों के पास से रेमडेसिविर की शीशियां बरामद की।

इनके पास से शीशी और 89,000 रुपये नकद बरामद किए गए।

अडयार के पुलिस उपायुक्त विक्रमन ने आईएएनएस को बताया, "हमें संदेह है कि दवा बांग्लादेश से त्रिपुरा के रास्ते भेजी गई थी और हम इसकी जांच कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

वाराणसी/कुशीनगर (यूपी), 16 मई | वाराणसी और कुशीनगर के गांवों में महिलाएं अब कोरोना वायरस के खिलाफ अपने रोष को कम करने और लोगों को मरने से बचाने के लिए 'कोरोना माई' की पूजा करने लगी हैं। कुशीनगर जिले में रविवार को महिलाएं 'कोरोना माई' की पूजा करने के लिए कतार में लगी दिखीं।

वाराणसी में घाटों पर सामूहिक रूप से महिलाएं पूजा-अर्चना करने और कोरोना माई को खुश करने के लिए जुट रही हैं।

कुशीनगर की सुरीली देवी ने कहा कि वे 21 दिनों तक कोरोना माई को खुश करने के लिए प्रार्थना करेंगी और उन्हें विश्वास था कि इससे महामारी कम हो जाएगी।

यह पूछे जाने पर कि घातक वायरस की जांच के लिए उन्हें यह आध्यात्मिक तरीका किसने सुझाया, उन्होंने कहा, "कई पंडितों ने कहा है कि हमें कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि सभी को विश्वास था कि दुआ काम करेगी और उनके गांवों से कोरोना दूर हो जाएगा।

पूजा करने के लिए घंटों कतार में लगीं महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही हैं।

एक अन्य भक्त ईश्वरी ने कहा, "जब हम कोरोना माई की प्रार्थना कर रहे हैं, तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। 'कोरोना माई' हमें आशीर्वाद देंगी और लोगों को ठीक करेंगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मई | भारत के शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान 'अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक' के लिए चयनित किया गया है। सम्मान की घोषणा दो दिवसीय वर्चुअल अधिवेशन में की गयी जिसमे एक सौ दस देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी घोषणा करते हुए महर्षि संस्थाओं के वैश्विक अध्यक्ष डॉ टोनी नाडर ने कहा है कि डॉ निशंक ने अपने उत्कृष्ट लेखन एवं अपने सामाजिक और राजनैतिक दायित्वों द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है।

डॉ निशंक को यह प्रतिष्ठित सम्मान इस वर्ष गुरुपूर्णिमा के अवसर पर प्रदान किया जायेगा। डॉ नाडर ने आगे बताया कि डॉ निशंक ने नई भारतीय शिक्षा नीति के माध्यम से भी सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की दिशा में अद्वितीय कार्य किया है।

डॉ निशंक ने इस विशिष्ट सम्मान के लिए आभार प्रकट करते हुए इसे उन सभी कोरोना योद्धाओं को समर्पित कर दिया जो अपनी जान हथेली पर रख कर कोविड संक्रमितों की जान बचाने में लगे हैं।

डॉ निशंक ने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के उनके प्रयासों को सराहा गया है।

अपने भावनात्मक उदबोधन में डॉ निशंक ने कहा कि वे अभी अभी कोविड संक्रमण से बाहर निकले हैं। उन्होंने इस पीड़ा को महसूस करते हुए अत्यंत नजदीक से डॉक्टर , नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण , संघर्ष, कर्तव्यपरायणता और सेवाभाव को देखा है। उनके मुताबिक ये लोग दूसरों की जान बचाने की मुहिम में अपने प्राणों को संकट में डालते हैं ।

उन्होंने कहा '' अपने कोरोना योद्धाओं के बल पर हम अवश्य विजयी होंगे। ''

डॉ निशंक ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि भारत ने अपनी नयी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को समाहित किया है । हमारी नीति का स्वागत विश्व के अनेको देशों में हो रहा है।

उन्होंने कहा '' मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत, समावेशी, नवचारयुक्त, गुणवत्तापरक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक नीति से हम भारत को पुन विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इस नीति से हम मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित वैश्विक नागरिक तैयार कर पाएंगे जो विश्व के समक्ष चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता से परिपूर्ण होंगे। ''

उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन धारा के अनुरूप सभी शास्त्रों के मूल आधार एवं मार्ग दर्शक वेद , उपनिषद , पुराण एवं स्मृतियां हैं। हमारी अजर -अमर भारतीय संस्कृति हमें एकता, समरसता, सहयोग, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, त्याग, विनम्रता, समानता आदि जैसे मूल्य जीवन में अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

उन्होंने कहा कि पारम्परिक ज्ञान परंपरा और भारत के शाश्वत जीवन मूल्यों पर वैज्ञानिक और व्यावहारिक शोध के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि इससे मानवता का कल्याण किया जा सके।

उन्होंने सभी से अपील की कि एकजुट होकर कोविड संक्रमण का मुकाबला करें और अपनी पूरी सामथ्र्य अनुसार एक- दूसरे की मदद को आगे आएं।(आईएएनएस)

ढाका, 16 मई | बांग्लादेश ने देश भर में चल रहे कोविड-19 के दोबारा फैलने के बाद फिर से सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों को 29 मई तक बंद करने की अवधि बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि सरकार ने संस्थानों को बंद करने की अवधि 29 मई तक बढ़ा दी है।

पहले बंद को 22 मई तक बढ़ाया गया था।

बयान के मुताबिक ताजा फैसला छात्रों, शिक्षकों, संस्थान के कर्मचारियों और अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों और कॉलेजों की सभी ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी।

बांग्लादेश ने 16 मार्च, 2020 को सबसे पहले देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयास में बंद करने की घोषणा की थी।

मार्च 2020 से वायरस लगभग हर बांग्लादेशी जिले में फैल गया है और अब तक 12,124 मौतों के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 779,796 हो गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मई | भारतीय टीम के तेज गेंदबाज टी. नटराजन का कहना है कि घुटने की सर्जरी के बाद वह स्वस्थ हो रहे हैं।

घुटने की सर्जरी के कारण उन्हें आईपाीएल 2021 के सीजन से बाहर होना पड़ा था।

नटराजन ने इंस्टाग्राम पर घर में वर्किं ग करते एक वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "मैं रोज पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा हूं।"

नटराजन 2021 के सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे और उन्होंने टूर्नामेंट में सिर्फ दो मैच खेले थे जिसके बाद उन्हें बाहर होना पड़ा।

नटराजन ने इस साल के शुरूआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आईपीएल के इस सीजन में दो विकेट लिए थे। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)| ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता के मामले में तेलंगाना अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामा राव ने रविवार को जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ऑक्सीजन संकट के कारण किसी भी मौत से बचने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।

प्रमुख अक्षय ऊर्जा फर्म ग्रीनको द्वारा दान किए गए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त करने के बाद मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे।

केटीआर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिए सभी कदम उठा रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, जन प्रतिनिधि महामारी से निपटने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं।

केटीआर ने राज्य को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और टीकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों का समय पर इलाज हो सकेगा।

केटीआर ने कहा, "सीएम केसीआर के नेतृत्व में, सरकार चिकित्सा संस्थानों के साथ पूर्ण कोओर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आपात स्थिति के दौरान तेजी से काम कर रहे हैं।"

केटीआर ने भारत के विभिन्न राज्यों को 1,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करने के लिए आगे आने के लिए ग्रीनको समूह की सराहना की। कंपनी ने अपने पहले चरण में रविवार को तेलंगाना को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे।

उन्होंने इस महामारी के समय में राज्य सरकार की मदद करने के लिए ग्रीनको ग्रुप के एमडी और सीईओ अनिल चलमासेट्टी को धन्यवाद दिया।

इस बीच, चीन से कंसंट्रेटरों को लेकर एक विशेष उड़ान राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। मंत्री ने चीन से इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के परिवहन की सुविधा के लिए इंडिगो एयरलाइंस के प्रबंधन को भी धन्यवाद दिया।

यह देखते हुए कि महामारी के दौरान विभिन्न कॉर्पोरेट संगठन राज्य की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उन्होंने अन्य कॉर्पोरेट फर्मों से आगे आने और कोविड वायरस का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाने की अपील की।

मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कहा कि 200 आक्सीजन कंसंट्रेटर के आने से अब 2 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी।