पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 15 सितम्बर | देवरिया कोतवाली क्षेत्र में खन्नौत नदी के तट से 16 वर्षीय लड़के की हत्या के आरोप में एक नाबालिग सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित 11 सितंबर को लापता हो गया था। इस मामले में पुलिस ने कहा कि पीड़ित ने एक आरोपी को 20,000 रुपये उधार दिए थे और वह उसकी मांग कर रहा था।

पीड़ित की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है, जो बीसलपुर शहर में किराए के कमरे में रहता था क्योंकि उसका कॉलेज पास में था।

घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

हरि प्रसाद के बयान के मुताबिक, उनके बेटे ने 11 सितंबर को पटेल नगर इलाके में अपने किराए के कमरे के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की और फिर लापता हो गया। बाद में हिमांशु का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था।

एसएचओ प्रवीण कुमार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए दो लोगों में से एक, जो 17 साल का है, हिमांशु का सहपाठी था। उसने तीन महीने पहले हिमांशु से 20,000 रुपये उधार लिए थे।

एसएचओ ने कहा, "जैसे ही हिमांशु ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया, नाबालिग ने अपने 19 साल के दोस्त विजय के साथ मिलकर हिमांशु को मारने की साजिश रची और 11 सितंबर को दोनों आरोपी बाइक पर बीसलपुर पहुंचे और हिमांशु को साथ ले गए। पार्टी करने के बहाने उन्हें पीलीभीत टाइगर रिजर्व में खन्नौत नदी के उस पार पुल पर पहुंचकर हिमांशु का गला घोंट दिया और भाग गए।"

दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, जबकि विजय को गुरुवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। (आईएएनएस)|

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), 15 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन इलाके में एक गांव के बाहर 14 और 17 साल की दो दलित नाबालिग बहनों की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। बुधवार शाम दोनों बहनें मृत पाई गईं।

बच्चियों की मां ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे बाइक सवार तीन युवकों ने उनकी बेटियों का अपहरण कर लिया। जिसके बाद बुधवार को उनकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली।

लड़कियों के परिवार ने आरोप लगाया कि उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में कर्मियों को तैनात करना पड़ा।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

स्थानीय पुलिस ने एक बयान में कहा, "जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। सूचना मिलने पर निघासन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई की जा रही है।"

घटना का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव सुमन भी निघासन पहुंचे। पुलिस ने कहा कि लड़कियों के परिवार ने 'उनके शव मिलने तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।'

एसपी ने कहा, "मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए हमने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि, अभी हम आत्महत्या की संभावना से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर पर कोई शारीरिक चोट नहीं हैं।"

लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने कहा, "लड़कियां अपने ही दुपट्टे से लटकी हुई पाई गईं। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं हैं।"

उन्होंने कहा, "परिवार ने अपनी शिकायत में हमें जो भी बताया, उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज करेंगे।"

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है और राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है।

उन्होंने ट्वीट किया, "योगी सरकार में गुंडे हर दिन मां-बहनों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक। सरकार मामले की जांच कराए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।" (आईएएनएस)|

पटना, 15 सितम्बर | बिहार के बेगूसराय में सिलसिलेवार गोलीबारी की घटना में पुलिस अभी अंधेरे में हाथ पांव मार ही रही है कि बेखौफ बदमाशों ने राजधानी के एक निजी अस्पताल के दो निदेशकों का अपहरण कर लिया। राहत की बात रही कि पुलिस ने कुछ ही घंटे में दोनों अपहृत लोगों को रिहा करवा लिया और 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, कंकड़बाग थाना के एक निजी अस्पताल के निदेशक रवि रंजन और सुभाष जब अस्पताल में बैठे थे, तभी बदमाशों ने हथियार के बल पर दोनों का अपहरण कर लिया।

पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली पुलिस ने त्वरित कारवाई कर सारण जिले के डेरनी थानांतर्गत एक गैराज से रिहा करा लिया।

इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की सूचना के दो घंटे के भीतर अपहृत निदेशकों को मुक्त करा लिया गया।

पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उस वाहन को भी बरामद किया है जिससे अपहरण किया गया था।

बताया जाता है कि अपहृत के परिवार से दस लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी।

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मंगलवार को देर रात चार बदमाश अस्पताल में घुस गए। उस वक्त डायरेक्टर चैंबर में रवि रंजन और सुभाष बैठे थे। हथियार के बल पर अपराधियों ने दोनों को कब्जे में ले लिया और बाहर लाकर गाड़ी में बिठाया।

इसके बाद दोनों के मोबाइल छीन लिए। अस्पताल से निकलते ही मोबाइल से उनके परिवारवालों को 10 लाख रुपये फिरौती के लिए कॉल की गई। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 15 सितम्बर | बेगूसराय गोलीकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से स्थानीय लोक सभा सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में हुए इस गोलीकांड को लेकर सीधे-सीधे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया, "नीतीश कुमार जिस तरह बेगूसराय में सीरियल फायरिंग को जाति से जोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि नीतीश कुमार ने ही फायरिंग करवाई है।"

इससे पहले बेगूसराय गोलीकांड को लेकर नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान के वीडियो को शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी की भावना खो दी है, सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों की जाति जानने में लगी है और अपराधी अभी तक फरार हैं। गुरुवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तुष्टिकरण की राजनीति पर चलने का आरोप लगाते हुए यह कहा कि एक समुदाय विशेष को गोली मारने पर नीतीश कुमार को दर्द होता है लेकिन सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र को आम बिहारियों की जान की चिंता नहीं है।

राज्य में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा ने बेगूसराय से लेकर राज्य की राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली तक नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भाजपा लगातार यह कह रही है जब से नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान कर आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई है तब से बिहार में खौफ का राज आ गया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं और जनता डरी हुई है। भाजपा नेता लगातार बिहार में 'जंगलराज रिटर्न्‍स' का आरोप लगाकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। (आईएएनएस)|

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), 15 सितम्बर | लखीमपुर खीरी में दलित बहनों से बलात्कार और हत्या के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी छोटू गौतम ने कबूल किया है कि वह लड़कियों में से एक से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो उसने और उसके दोस्तों ने लड़कियों का अपहरण कर लिया, बलात्कार किया और उनकी हत्या कर उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव सुमन ने कहा कि मुख्य आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि उसने अपराध करने से पहले लड़कियों को अपने दोस्तों को दिखाया था।

बच्चियों के परिवार वालों ने उन आरोपियों की भी पहचान कर ली है, जिन्होंने बुधवार दोपहर बाइक से बच्चियों को उनके घर से अगवा किया था।

एसपी ने कहा कि आरोपी पर पोक्सो एक्ट समेत आईपीसी के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। (आईएएनएस)|

सीतापुर (यूपी), 15 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नेशनल हाइवे 24 पर गुरुवार को घास से लदे ट्रक की टक्कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई और 35 से अधिक घायल हो गए। घायलों को सिधौली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें सीतापुर जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर-ट्राली के दो टुकड़े हो गए।

इसी बीच डिवाइडर को पार करने के बाद ट्रक सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा।

ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार सभी यात्री शाहजहांपुर से बाराबंकी के देवाशरीफ जा रहे थे।

हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने अब नाकाबंदी हटा ली है। (आईएएनएस)| 

चेन्नई, 15 सितम्बर | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को मदुरै में कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पहले चरण में 1.16 लाख छात्रों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका और विस्तार किया जाएगा। कोई यह नहीं सोचे कि यह एक चुनाव से जुड़ी कोई स्कीम है। ऐसा करना सरकार का कर्तव्य है।

सीएम ने कहा कि कोई भी गरीब छात्र भोजन की जरूरत के लिए स्कूल न छोड़े।

तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के उद्घाटन के लिए 15 सितंबर को चुना है, क्योंकि इस दिन द्रमुक के संस्थापक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सी.एन. अन्नादुरई का जन्मदिवस है।

पहले चरण में 1,545 स्कूलों में मुफ्त ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की जाएगी। मुफ्त नाश्ते में पोंगल, किचड़ी, उपमा शामिल हैं और शुक्रवार को नियमित नाश्ते के अलावा एक मिठाई प्रदान की जाएगी।

योजना के पहले चरण में नगर निगमों के कुल 417 स्कूल, नगर पालिकाओं के 163 स्कूल, ग्राम पंचायतों के 728 स्कूल और राज्य के अंदरूनी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों के 237 स्कूल शामिल होंगे। (आईएएनएस)|

 भोपाल, 15 सितंबर | देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश के केन्द्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार विकास, जन-कल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे, यही सुशासन का मूल ध्येय है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसी ध्येय की पूर्ति के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन 17 सितंबर से विशेष अभियान चला कर केन्द्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाएं। अभियान में पात्रताधारी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जन-कल्याण की इस प्रभावी पहल को मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के रूप में 31 अक्टूबर 2022 तक चलाया जाएगा।

बताया गया है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान 45 दिन तक संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनवरत चलाया जाएगा। अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल से की जाएगी। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर अभियान की सतत मॉनीटरिंग करेंगे।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 33 फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। अभियान से इन सभी योजनाओं में 100 प्रतिशत सेचुरेशन लाया जाएगा। सेचुरेशन से अभिप्राय है, सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना। परन्तु ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं, जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में लक्ष्य के अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर दो शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों की तिथि एवं स्थान आदि के संबंध में पोर्टल पर तिथियां अंकित रहेंगी, जिससे कि पोर्टल पर आवेदन करने से वंचित पात्रताधारियों को शिविर में लाभान्वित किया जा सकेगा। (आईएएनएस)|

जिनेवा, 15 सितंबर | एक दशक से भी अधिक समय से चले आ रहे युद्ध के चलते सीरियाई लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे काफी अधिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की ताजा रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है। सीरिया पर यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी द्वारा जारी 50 पन्नों की रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि, सीरिया में लाखों लोग पीड़ित हैं और विस्थापन शिविरों में मर रहे हैं, जबकि संसाधन कम होते जा रहे हैं और सहायता देने वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं।

आयोग के अध्यक्ष पाउलो पिनहेइरो ने कहा, "सीरिया लड़ाई में वापसी नहीं कर सकता, लेकिन लगता है कि ऐसा होना संभव नहीं है।"

रिपोर्ट के अनुसार, जो इस साल 1 जनवरी से 30 जून की अवधि को कवर करती है, सीरिया के उत्तर में लड़ाई लगातार चल रही है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया है कि, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि 1 मार्च, 2011 से 31 मार्च, 2021 के बीच, सीरिया में 306,887 नागरिकों की जान चली गई है। इसका मतलब है कि पिछले एक दशक से हर दिन औसतन 83 नागरिक संघर्ष में मारे गए हैं।

2011 में सीरिया में सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया और फिर पूर्ण युद्ध में बदल गया।

हाल के वर्षों में, सीरियाई सरकार और उसके विपक्ष के प्रतिनिधिमंडलों ने जिनेवा में कई दौर की शांति वार्ता की है लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला है। (आईएएनएस)|

वाराणसी, 15 सितंबर | ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) ने कहा है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में एक महिला वादी रेखा पाठक ने पहले ही अदालत में एक विरोध-पत्र दायर कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआईएम को कोई राहत देने से पहले उनके पक्ष को सुना जाए।

सोमवार को उन्होंने वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा मामले में अपने आवेदन को अस्वीकार करने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

एआईएम के संयुक्त सचिव एस एम यासीन ने कहा कि वकीलों के पैनल द्वारा अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर करने का समय सोमवार के आदेश को विस्तार से देखने के बाद तय किया जाएगा।

समिति के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि एआईएम अदालत के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें कहा गया था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 के तहत मुकदमे पर रोक नहीं है। (आईएएनएस)|

 चेन्नई, 15 सितंबर | सत्तारूढ़ द्रमुक के मुखपत्र 'मुरालोसी' ने राज्य के बिजली शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर माकपा के तमिलनाडु राज्य सचिव के. बालकृष्णन के बयान का कड़ा विरोध किया है। एक लेख में, मुरासोली ने कहा कि, विरोधी दल द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और माकपा नेता से अपने बयान को लेकर सतर्क रहने को कहा।

इसने माकपा नेता को यह भी याद दिलाया कि केरल में, जहां माकपा सत्ता में थी, बिजली दरों में वृद्धि हुई थी।

लेख में कहा गया है कि, केरल में 100 यूनिट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई जबकि तमिलनाडु में 100 यूनिट बिजली मुफ्त है।

लेख में कहा गया है कि गरीबों को कुचलने और पोषण करने की केंद्र की नीति के विपरीत, पार्टी अमीरों का दोहन करने और गरीबों को लाभ पहुंचाने में विश्वास करती है।

मुरासोली में कहा गया कि, द्रमुक सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि की क्योंकि यह जरूरी था और सरकार को काम करने के लिए कर और शुल्क में वृद्धि करनी होगी।

द्रमुक के मुखपत्र में कहा गया है कि, सरकार को बिजली के लिए शुल्क बढ़ाना पड़ा क्योंकि राज्य के खजाने खाली हैं और पिछले दस वर्षों के कुप्रबंधन ने तमिलनाडु में ऐसी अनिश्चित स्थिति पैदा कर दी है।

माकपा जिसका तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर ज्यादा प्रभाव नहीं है, उसे द्रमुक के साथ गठबंधन से फायदा हुआ है और उसके पास दो विधायक और दो सांसद हैं। (आईएएनएस)|

 ग्वालियर, 14 सितम्बर | मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, इसकी वजह कार में बैठकर शराब पी रहे जूनियर डॉक्टर्स को रोकना रहा, क्योंकि नगर पुलिस अधीक्षक ने जब शराब पीने वालों को रोका तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली और मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर जूनियर डॉक्टर को बाहर निकालने के लिए पुलिसिया तरीका अपनाया।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात को कुछ जूनियर डॉक्टर सड़क किनारे कार में बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान गश्त पर निकले सीएसपी ऋषिकेश मीणा ने इन जूनियर डॉक्टर्स को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, तो यह लोग सीधे महाविद्यालय के छात्रावास में घुस गए। सीएसपी ने हॉस्टल में गाड़ी दाखिल की तो बड़ी संख्या में छात्रावास में रहने वाले जूनियर डॉक्टर बाहर आ गए और उन्होंने सीएसपी की गाड़ी की चाबी छीन ली तथा टायर को पंचर कर दिया, इतना ही नहीं उन्होंने सीएसपी का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। आरोप तो यहां तक है कि जूनियर डॉक्टर ने सीएसपी के गनर को बंधक बना लिया और पीटा भी।

इस घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही पुलिस बल को हुई तो बड़ी तादाद में पुलिस जवान और अधिकारी जूनियर डॉक्टर्स के छात्रावास पहुंच गए और उन्होंने डंडा चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों को खींचकर बाहर निकाला गया तो कई छात्र छत की ओर भागते नजर आए। कुछ छात्रों को गिरने से चोट भी आई है। बाद में सीएसपी से छीना गया मोबाइल और गाड़ी की चाबी बरामद की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृगांखी डेका ने बताया है कि छह चिकित्सा छात्रों को हिरासत में लेकर उनसे कार की चाबी बरामद की गई। पुलिस की ओर से दोषी जूनियर डॉक्टर्स को छात्रावास से बाहर निकलने के लिए अनाउंसमेंट किया गया मगर वे बाहर नहीं आए। छात्रावास परिसर में गंभीर अपराध हुआ है इसलिए जूनियर डॉक्टर्स को छात्रावास से निकाल कर थाने ले जाया गया है। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को देशभक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए देशभक्ति पाठ्यक्रम का 1 साल पूरा होने जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक पिछले 1 साल में इस पाठ्यक्रम की मदद से बच्चों के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया है। इन बदलावों को देखने और देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत चल रही विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक स्कूल का का दौरा किया।

देशभक्ति की क्लास में बच्चे रोजाना 5 मिनट देशभक्ति ध्यान कर किन्ही 5 देशभक्तों के बारे में सोचते हैं, और फिर क्लास में उसपर अपने विचार साझा करते है। उनके देशभक्तों की सूची में सफाई-कर्मचारी, टीचर्स, डॉक्टर्स, सैनिक-पुलिस शामिल है।

देशभक्ति पाठ्यक्रम नर्सरी से 12वीं के लिए शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम किताबों और परीक्षाओं की सीमा से बाहर है। यह पूरा पाठ्यक्रम विद्यार्थी की सोच समझ और मानसिकता के आधार पर डिजाइन किया गया है। जहां वे लोगों से बात करके, अपने दोस्तों से बात करके, स्वयं के अंदर झांककर इस सवाल का जबाव तलाशते है कि देशभक्ति क्या है।

पाठ्यक्रम की खास बात ये है कि ये बच्चों की देशभक्ति की समझ को सही या गलत में नहीं बांटता है, बल्कि उन्हें ऐसा वातावरण प्रदान करता है, जिसमें बच्चें खुद की समझ के आधार पर ही सही और गलत में अंतर जान सकें।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने इन देशभक्ति की कक्षाओं का निरीक्षण किया। सिसोदिया ने कहा कि, यह बहुत खुशी की बात है कि जिस परिकल्पना के साथ देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरूआत की गई थी, वह इन क्लासों में पूरा होना शुरू हो गया है। बच्चे ये समझ रहे है कि देश के लिए बलिदान देना, देश के प्रतीकों का सम्मान करना तो देशभक्ति है लेकिन अपने स्कूल-क्लास को साफ रखना, अपने बगल में बैठे बच्चों में भी देश देखना देशभक्ति है, हर सोच में,अपने टीचर्स मे,हमारे आस-पास के वातावरण में देश बसता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में यह सोच विकसित होना और अपने घर में, पड़ोसियों में, हर संसाधन में, अपने हर व्यवहार में देश को देखना यह प्रदर्शित करता है कि यह पाठ्यक्रम सफल रहा है।

सिसोदिया के मुताबिक इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा अपने देश के मान सम्मान को लेकर आत्मविश्वास में जिए और एक देशभक्त नागरिक बने। वह देश की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहे और समस्याओं से भागे न बल्कि समस्याओं का सामना करें और उनका समाधान ढूंढें।

नई दिल्ली, 14 सितम्बर | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को लंदन में महारानी एलिजाबेथ (द्वितीय) के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए मुर्मू 17 से 19 सितंबर तक लंदन के दौरे पर रहेंगी।

ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल राष्ट्र की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ का 8 सितंबर को निधन हो गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर शोक व्यक्त किया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की संवेदना व्यक्त करने के लिए 12 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग का दौरा किया। भारत ने रविवार (11 सितंबर) को राष्ट्रीय शोक का दिन भी मनाया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, "महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से दुखी हूं।"

विदेश मंत्रालय ने एक ब्यान में कहा, "महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 वर्षो के शासनकाल में, भारत-ब्रिटेन के संबंध बहुत विकसित और मजबूत हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" (आईएएनएस)| 

 पणजी, 14 सितंबर | गोवा के राजनीतिक घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि भाजपा ने विधायकों को चावल की बोरियों की तरह खरीदा है और विधायक मवेशियों की तरह बिक गए। राज्य में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 भाजपा में शामिल हो गए। सरदेसाई ने कहा, यह कृत्य पितृ पक्ष के दौरान हुआ है, भगवान भी उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। विधायकों को चावल की बोरियों की तरह खरीदा गया और इन विधायकों ने उन्हें खरीदने की अनुमति दी है, ऐसे जैसे कोई मवेशी खरीदता है।

इन विधायकों ने लोकतंत्र और जनता की भावनाओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों (कि वे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे) के सामने प्रतिज्ञा की थी और अब लोगों के साथ यह विश्वासघात सभी ने देखा है। इन विधायकों का कोई भविष्य नहीं है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पूरी तरह विफल रहे हैं और वह विधायकों को खरीदकर सरकार चलाना चाहते हैं, सरदेसाई ने कहा।

उन्होंने कहा, सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा क्योंकि उनके (कांग्रेस) पास संख्या नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या है जिसे सावंत ने अंजाम दिया है। अब भाजपा को देखना है कि उनका अपना यानि खुद की पार्टी का नेता कौन है।

हम अक्सर राजनीतिक दलबदल को लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात के रूप में देखते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह लोगों के साथ विश्वासघात है, राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विध्वंस है। भगवान का अपमान और मजाक है, सरदेसाई ने कहा।

लोग यह नहीं भूलेंगे कि मुख्यमंत्री, जो इस गंदे सौदे में खुद को विजयी मानते हैं, वह अपने कर्तव्यों में पूरी तरह विफल रहे हैं, उन्होंने कहा।

हम एक पार्टी के रूप में, इस बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे, जिसने गोवा को बर्बाद कर दिया है, और गोवा के सच्चे नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इन देशद्रोहियों को हमारे सभ्य समाज में अस्वीकार करें, और उन्हें लोगों और भगवान के दुश्मन के रूप में देखें, सरदेसाई ने कहा। (आईएएनएस)|

 हैदराबाद, 14 सितंबर | केंद्र सरकार से नए संसद भवन का नाम डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखने का आग्रह वाला प्रस्ताव तेलंगाना विधानसभा में पारित किया गया। मगर भाजपा के सदस्यों ने इससे दूरी बनाए रखा। इसको लेकर अलगे दिन विपक्षी पार्टी आलोचनाओं के घेरे में आ गई। कुछ दलित कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हैदराबाद में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया।

सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने भाजपा की आलोचना की और कहा कि जब प्रस्ताव पेश किया गया और पारित किया गया, उस समय भाजपा के सदस्य विधानसभा में मौजूद थे।

भाजपा सदस्य रघुनंदन राव प्रस्ताव लाए जाने के समय विधानसभा में मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी पार्टी के विधायक एटाला राजेंद्र को अध्यक्ष के खिलाफ अनुचित टिप्पणी के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। भाजपा के तीसरे विधायक राजा सिंह फिलहाल जेल में हैं।

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का अनुरोध भेजा है।

संजय ने कहा कि सेंट्रल विस्टा का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए गालादार गदर द्वारा उन्हें दिए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्होंने अनुरोध केंद्र को भेजा है।

भाजपा नेता का ट्वीट तेलंगाना विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने के एक दिन बाद आया, जिसमें केंद्र से अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का अनुरोध किया गया है।

टीआरएस सरकार ने कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क द्वारा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से अनुरोध किया था, उसके बाद प्रस्ताव पेश किया था।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए संसद भवन का नाम रखने के लिए अंबेडकर से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है।

इस बीच, टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने आशा व्यक्त की कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी।

तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रहे नेता गदर ने मंगलवार को सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, विधायक डी. श्रीधर बाबू और सीथक्का से मुलाकात की और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया।

गदर ने कहा कि विक्रमार्क ने प्रस्ताव पारित करने के लिए मुख्यमंत्री को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रस्ताव देश की सभी विधानसभाओं में पारित किए जाने चाहिए। (आईएएनएस)| 

नोएडा, 14 सितम्बर | नोएडा पुलिस की थाना सेक्टर-58 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से परीक्षा में नकल करते हुये 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। उनके कब्जे से 6 इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस (सिम कार्ड, वायरलेस ब्लू टूथ, ईयरबड्स के साथ 3 ब्लू टूथ डिवाइस), एक मोबाइल फोन व आधार कार्ड बरामद हुआ है।

नोएडा पुलिस ने आरआरसी लेवल-1, परीक्षा 2022 में धोखाधडी करते हुये इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस से नकल करते हुये 8 अभियुक्त 1.प्रवेश बंसल 2.रवि कुमार 3.पवन कुमार 4.दीपक कुमार 5.मोनू 6.रजत 7 प्रमिन्दर 8.प्रवीन कुमार को आईओन डिजीटल जोन सी-30/7ए सेक्टर-62, नोएडा से गिरफ्तार किया है।

आईओन डिजीटल जोन सी-30/7ए सेक्टर-62, नोएडा में आर0आर0सी0 लेवल-1, (चरण-3) 2022 की परीक्षा में अभियुक्तों की गतिविधि पर संदेह होने पर, उसकी तलाशी की गई जिनसे सिम कार्ड और वायरलेस ब्लू-टूथ, ईयरबड्स बरामद हुये। अभियुक्तों द्वारा आपस में मिलकर नौकरी पाने के लिए अनुचित साधनों/धोखाधड़ी का उपयोग करके परीक्षा पास करने की कोशिश की गई।(आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 सितंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 15 जनवरी, 2016 को पांच साल की अवधि के लिए कैबिनेट समिति ने लुटियंस जोन में सरकारी आवास आवंटित किया था।

उन्होंने 'जान को खतरा' बताते हुए फिर से सुरक्षित इलाके में आवास आवंटन की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बतौर राज्यसभा सदस्य उनका कार्यकाल हालांकि अप्रैल, 2022 में ही खत्म हो चुका है।

केंद्र ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवास अन्य मंत्रियों और सांसदों को दिया जाना जरूरी है।

स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि मूल आवंटन पांच साल की अवधि के लिए किया गया था और अब आवेदक को सरकारी बंगला आवंटित किए जाने की जरूरत है।

अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "कोर्ट आगे याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वह आज से छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी आवास का कब्जा संबंधित संपत्ति अधिकारी को सौंप दें।" (आईएएनएस)|

चेन्नई, 14 सितम्बर | तमिलनाडु पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर नरेश बाबू को उसकी शादी के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जब नरेश बाबू रस्मों के लिए मंच पर पहुंचे तो शादी हॉल के हर नुक्कड़ पर पुलिस मौजूद थी।

पुलिस के अनुसार, उसे सुरक्षा दी गई थी क्योंकि एक गिरोह ने उसकी शादी के दौरान उसे मारने की योजना बनाई थी। जाहिर है, नदवरुपेट्टू के नरेश बाबू (35) के खिलाफ सोमंगलम पुलिस स्टेशन में कई आपराधिक मामले लंबित हैं और उसकी शादी के दिन, एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह उसे मारने की योजना बना रहा था।

कांचीपुरम स्टेशन से बड़ी संख्या में पुलिस हाईप्रोफाइल शादी में पहुंची, जहां मेहमानों की तलाशी लेती नजर आई।

नरेश कथित तौर पर एक महीने पहले सोमंगलम पुलिस थाने की सीमा में हाल ही में सिर काटने में शामिल था और प्रतिद्वंद्वी गिरोह से उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कोडंबक्कम की एक महिला से शादी की।

शादी हॉल में पहुंचे सभी वाहनों की जांच की गई।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि नरेश बाबू को रात 10 बजे से पहले समारोह समाप्त करने के लिए कहा गया था।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि शादी समारोह में कोई अवांछित तत्व मौजूद नहीं था क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अधिकतम सावधानी बरती गई थी। (आईएएनएस)|

 हैदराबाद, 14 सितंबर | तेलंगाना में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में वायएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाई.वी. शर्मीला के आपत्तिजनक बयान के बाद विधानसभा स्पीकर ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। मुख्य सचेतक डी. विनय भास्कर ने मंत्री निरंजन रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ और कुछ विधायकों के साथ स्पीकर से मुलाकात की और शिकायत दी। उन्होंने कहा कि, विधानसभा सदस्यों के खिलाफ शर्मीला की टिप्पणी विशेषाधिकारों का उल्लंघन है और कार्रवाई की मांग की।

निरंजन रेड्डी ने बताया कि, शर्मिला के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास शिकायत पहले ही दर्ज करा दी गई है।

इस बीच, वानापर्थी में पुलिस ने शर्मिला के खिलाफ निरंजन रेड्डी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने और पुलिस की अनुमति के बिना एक जनसभा आयोजित करने के लिए मामला दर्ज किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। स्थानीय टीआरएस नेताओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

स्पीकर के पास टीआरएस की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए, शर्मिला ने स्पीकर से मंत्री निरंजन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया जिन्होंने अपनी टिप्पणियों से उनका और उनके जैसी महिलाओं का अपमान किया।

शर्मिला ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री के.टी. रामा राव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले स्पीकर को रामा राव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर हर मंगलवार को होने वाली भूख हड़ताल के बारे में अनुचित टिप्पणी की थी।

शर्मिला ने मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी पोस्ट किया और स्पाीकर से कई मौकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मीला फिलहाल पूरे तेलंगाना में पदयात्रा कर रही हैं। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 14 सितम्बर | उत्तर प्रदेश में मुस्लिम केंद्रित पार्टियां अब एक अभियान शुरू करेंगी और मदरसों के सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए लोगों को एकजुट करेंगी।

इस पहल का हिस्सा बनने वाली पार्टियों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम), पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा परिषद शामिल हैं।

एआईएमआईएम की राज्य इकाई के अध्यक्ष शौकत अली पहले से ही इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुटाने और पार्टी कैडर को तैयार करने के लिए विभिन्न जिलों में बैठकें कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों के सर्वेक्षण को 'मिनी-एनआरसी' करार दिया है और आरोप लगाया है कि यूपी सरकार एक सर्वेक्षण के नाम पर मुस्लिम समुदाय को 'परेशान' कर रही है।

पीस पार्टी के प्रमुख मोहम्मद अयूब ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मदरसा सर्वेक्षण पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के आदेश पर समुदाय को जागरूक करने के लिए पूर्वी यूपी के जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि यह इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों का 'ध्रुवीकरण' करने की योजना है।

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार जानती है कि मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को नियमित स्कूलों में प्रवेश देने के लिए वित्तीय स्थिति में नहीं हैं। दान की मदद से, मदरसा प्रबंधन छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा देता है। मुफ्त शिक्षा हर बच्चे के लिए सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय मदरसों को बंद करने की कोशिश कर रही है।"

राष्ट्रीय उलेमा परिषद (आरयूसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशदी मदनी ने कहा कि राज्य भर के मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम समुदाय में बेचैनी है।

उन्होंने कहा, "मदरसा चलाने वाले मुस्लिम निकायों और संगठनों को राज्य सरकार के आदेश का विरोध करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश है और हमें मदरसों को बंद करने की सरकारी योजना को चुनौती देने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होगी।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 14 सितम्बर । दिल्ली में एक अक्टूबर से केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, जो इसके लिए बकायदा आवेदन कर सब्सिडी की मांग करेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्लीवालों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कुछ लोगों की मांग थी कि वह बिजली का बिल दे सकते हैं, ऐसे में उन्हे सब्सिडी क्यों दी जा रही है। ऐसे लोगों को अब सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाए।

बिजली पर सब्सिडी के लिए 14 सितंबर से आवेदन चालू हो रहा है। आवेदन करने के लिए सभी उपभोक्ताओं के पास बिल के साथ एक फार्म भेजा जाएगा। इसके अलावा, 7011311111 नंबर पर मिस्ड कॉल कर या वाट्सएप पर संदेश भेजकर भी फार्म प्राप्त कर सकते हैं। यह फार्म भर कर सब्सिडी की मांग की जा सकती हैं।

दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलु उपभोक्ता हैं। जिसमें से 47 बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। वहीं, इन 47 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। करीब 16 से 17 लाख उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली के बिल आधे आते हैं। क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है।

अब आवेदन करने वाले सब लोगों को एसएमएस या ई-मेल के जरिए सूचना दी जाएगी कि आप पंजीकृत हो गए हैं और आपकी सब्सिडी जारी रहेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 31 अक्टूबर तक आवेदन करने वालों को एक अक्टूबर से सब्सिडी जारी रहेगी। वहीं, जो लोग जिस महीने में आवेदन करेंगे, उनको उसी महीने से सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, सबको हर साल एक बार फार्म भरकर सब्सिडी मांगनी पड़ेगी, ताकि जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए, उनको सब्सिडी छोड़ने का एक मौका मिल सके। सीएम ने कहा कि मैं करता हूं कि जो लोग बिजली का बिल दे सकते हैं, वो बिल देंगे और जिनको जरूरत नहीं है, वो अपनी सब्सिडी छोड़ देंगे।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई। पहले दिल्ली में बिजली बहुत कटती थी। हम लोगों ने मेहनत कर दो-तीन साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्च र ठीक किया और दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी। अब कहीं पर लोकल फाल्ट की वजह से थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए, तो यह अलग बात है, लेकिन अमूमन पूरी दिल्ली 24 घंटे बिजली हर जगह आती है। दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर किया और जो पैसे की लीकेज थी, उसको रोक कर खूब सरकारी पैसा बचाया और उस पैसे से हमने दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी। दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। यह केवल और केवल एक ईमानदार सरकार की वजह से हुआ।

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की यह बिल्कुल सही मांग थी कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं, तो हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें विकल्प दिया जाए कि हम बिल का भुगतान कर सकते हैं, तो करें और अगर भुगतान नहीं करना चाहें, तो न करें। हम पर बिजली की सब्सिडी थोपी जा रही है। यह बहुत सही बात है कि सबको जबरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को दी जाए, जिसको जरूरत है। इसलिए कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे, जो आवेदन कर मांगेगा। जो सरकार से कहेगा कि हमें सब्सिडी चाहिए, तो उसको देंगे। उस स्कीम को अब हम लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक यह पुरानी स्कीम लागू रहेगी, जिसमें सबको सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन एक अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, जो मांगेंगे।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने सब्सिडी मांगने के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि एक यह तरीका है कि जो अगला बिजली का बिल आएगा, उसके साथ एक फार्म भी आएगा। आप उस फार्म को भर कर जहां बिजली के बिल जमा कराने जाते हैं, वहीं फार्म जमा करा सकते हैं और फिर एक अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी।

दूसरा इलेक्ट्रिक तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हम 7011311111 नंबर जारी कर रहे हैं। इस नंबर मिस्ड कॉल कर सकते हैं।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से दिल्ली के निवासी जारी मोबाइल नंबर नंबर मिस्ड कॉल कर लिखकर अपना पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जो लोग अपना पंजीकरण कर लेंगे, उनको एक अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। नवंबर में जो लोग पंजीकरण करेंगे, उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा और नवंबर से सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दिसंबर में जो फार्म भरेंगे, उनको अक्टूबर और नवंबर में बिजली का बिल भरना पड़ेगा और दिसंबर से सब्सिडी मिलेगी। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के वंशज और सतारा के पूर्व मेयर छत्रपति शिवाजीराजे भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया। भोसले का मंगलवार को सतारा में 75 वर्ष की आयु से संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया था।

नरेंद्र मोदी ने कहा, "श्रीमंत छत्रपति शिवाजीराजे भोसले जी के निधन से दुखी। वह एक गतिशील और बहुमुखी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने लोगों के बीच बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने सतारा की प्रगति के लिए एक समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।" (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 14 सितंबर | याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस्लामी धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक हिजाब पहनना 'फर्ज' (कर्तव्य) है और अदालतें इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कहा कि बिजो इमैनुएल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए एक बार जब यह बताया गया कि हिजाब पहनना एक वास्तविक प्रथा है, तब इसकी अनुमति दी गई थी।

धवन ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष हैरान करने वाला है कि चूंकि न पहनने पर दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए हिजाब अनिवार्य नहीं है।

पीठ ने धवन से सवाल किया कि अगर अदालतें ऐसे मामलों को समझ नहीं सकतीं, तब कोई विवाद पैदा होगा तो कौन सा मंच इसका फैसला करेगा?

धवन ने कहा कहा कि हिजाब पूरे देश में पहना जाता है और जब तक यह वास्तविक और प्रचलित है, इस प्रथा की अनुमति दी जानी चाहिए और इससे धार्मिक पाठ को संदर्भित करने की कोई जरूरत नहीं है।

धवन ने तर्क दिया कि आस्था के सिद्धांतों के अनुसार, यदि कुछ का पालन किया जाता है, तो इसकी अनुमति भी दी जानी चाहिए। अगर इसमें किसी समुदाय की आस्था साबित हो जाती है तो एक न्यायाधीश उस आस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।

उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुरान के आदेशों और हदीसों के विश्लेषण से पता चलता है कि सिर ढकना एक 'फर्ज' है। पीठ ने पूछा, इसे फर्ज कहने का आधार क्या है?

जस्टिस गुप्ता ने धवन से कहा, "आप चाहते हैं कि हम वो न करें जो केरल हाईकोर्ट ने किया है?"

उन्होंने जवाब दिया, "यदि धार्मिक पाठ की व्याख्या की जाए तो इसका उत्तर मिलेगा कि यह फर्ज है, और यदि यह एक अनुष्ठान है जो प्रचलित है और प्रामाणिक है, तो यह आपके प्रभुत्व में है कि इसकी अनुमति दें।"

धवन ने आगे कहा कि केरल मामले में बोर्ड द्वारा दिया गया तर्क था कि यह 2016 में अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में कदाचार को रोकने का एक उपाय था, लेकिन कर्नाटक मामले में कोई तर्क नहीं दिया गया था।

उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की अनुमति थी, तो यह कहने का आधार क्या था कि कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती?

धवन ने अपनी दलील खत्म करते हुए कहा कि सरकार के आदेश में जिस तरह हिजाब का विरोध किया गया है, उसकर कोई आधार नहीं है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।

शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ पांचवें दिन सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। (आईएएनएस)|

हाजीपुर, 14 सितम्बर | बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने वैशाली के जंदाहा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर कहा कि बिहार बड़ा राज्य है। ऐसी कुछ घटनाएं (बात) होती रहती हैं।

बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख मंगलवार को वैशाली पहुंचे थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने जंदाहा के सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के जंगलराज और गुंडा राज कहे जाने के विषय में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि कहने को कुछ भी कहा जा सकता है।

यहां कोई एक करोड़ या आधा करोड़ आबादी नहीं है। यहां की आबादी 12 करोड़ है।

उन्होंने कहा कि गांव में कहावत है कि जहां ज्यादा बर्तन होता है, वहां बजता ही है। ऐसे में कुछ न कुछ बात होती रहती है। ऐसे में यह देखा जाना चाहिए कि जो घटनाएं हुई हैं, उन पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं साजिश भी हो सकती है, सरकार को बदनाम करने के लिए भी हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले वैशाली जिले के जंदाहा में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था।

वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जंगल राज आ गया है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह फेल है। (आईएएनएस)|