जयपुर : जयपुर कैश की चोरी कर ली और फरार हो गए. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपये से अधिक के गहने और कैश गायब हैं. वहीं घटना के वक्त कमरे में कोई नहीं था. होटल में रहने वाले लोग एक शादी समारोह को अटेंड कर रहे थे. पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जा रही है. साथ ही घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश के लिए छानबीन कर रही है. हालांकि चोरी की घटना को लेकर परिजन होटल के स्टॉफ पर ही संदेह जता रहे हैं.

जवाहर सर्कल के एसएचओ राधारमण गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि घटना गुरुवार को होटल क्लार्क्स आमेर में हुई. यहां मुंबई के बिजनेसमैन राहुल भाटिया की बेटी की शादी हुई थी. वह और उनके परिवार के सदस्य होटल के सातवें माले पर रूके हुए थे. इसी दौरान कमरे से ​​2 करोड़ के हीरे के आभूषण और 95,000 कैश की चोरी हो गई.  एसएचओ राधारमण गुप्ता ने कहा कि राहुल भाटिया ने होटल के कर्मचारियों पर ही चोरी का आरोप लगाया है. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जा रही है और होटल प्रबंधन और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. (ndtv.in)
 

तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का बिल सोमवार को लोक सभा में पेश होगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेंगे. माना जा रहा है कि सोमवार के ही दिन बिल पर चर्चा होगी और इसे पास करवा लिया जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. कैबिनेट के मुहर के बाद कानून की वापसी का रास्ता साफ हो गया है.

बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 29 नवंबर यानि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी का बिल सदन में पेश कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा कि उस दिन सदन में मोजूद रहें. राज्यसभा सांसदों को लेकर पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया है.

कृषि कानून पर चर्चा और इसके वापसी की प्रक्रिया को देखते हुए कांग्रेस की ओर से भी पार्टी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है. कांग्रेस ने अपने व्हिप में कहा है कि सभी सांसद सोमवार को संसद में मौजूद रहें. बता दें कि संसद में पेश होने वाले 26 विधेयकों की सूची में कृषि कानून वापसी का बिल भी शामिल है.

कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ आम राय और इसके फायदे बताने को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच कई दौर की बैठक चली लेकिन बात नहीं बनी. सरकार के साथ बातचीत सफल न हो पाने के बाद किसान प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे. (abplive)

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को अपनी परित्यक्ता पत्नी प्रतिमा उर्फ रानी हेमंत नागराले का बकाया गुजारा भत्ता यथाशीघ्र चुकाने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति ए. ए. सईद और न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की खंडपीठ ने 15 नवम्बर को इस बाबत अपना आदेश पारित किया. प्रतिमा नागराले ने अर्जी दायर करके गुजारा भत्ता बढ़ाने और नागपुर अथवा पुणे जैसी अच्छी जगह पर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की थी.

प्रतिमा के वकील पी. वी. नेल्सन राजन ने अदालत को सूचित किया था कि पिछले चार महीनों से हेमंत नागराले ने गुजारा भत्ता की राशि का भुगतान नहीं किया था. उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं था जब नागराले ने गुजारा भत्ते की बकाया राशि के भुगतान में देरी की थी.

अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी पति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अगली तारीख तक बकाया गुजारा भत्ते का भुगतान कर देंगे.'' इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख मुकर्रर की.

पीठ ने इस अर्जी पर हलफनामा दायर करने का नागराले को निर्देश दिया.प्रतिमा नागराले की याचिका में कहा गया है, “प्रतिवादी पति एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और इसलिए, उनका वेतन भी समय-समय पर बढ़ता रहता है. वेतन के अलावा, प्रतिवादी पति को अचल संपत्तियों के हिस्सों और किराए जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से भी आय हो रही है.''

उन्होंने नागराले को अपने तीन साल के वेतन की पर्ची (सैलरी स्लिप), अचल सम्पत्तियों का विस्तृत ब्योरा तथा उनके आयकर रिटर्न दस्तावेज पेश करने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया था. (ndtv.in)

नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नये स्वरूप का पता चलने और इसे लेकर दुनिया भर में पैदा हुई आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए शनिवार को एक अहम बैठक करेंगे.

एक अधिकारी ने बताया, ‘कोविड-19 और टीकाकरण अभियान की स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री आज पूर्वाह्न 10.30 बजे शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.'

इन सबके बीच, दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के एक नये स्वरूप के आने से कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं और उन्होंने बचाव के उपाय करने आरंभ कर दिए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक समिति ने कोरोना वायरस के इस नये स्वरूप को ‘ओमीक्रॉन' नाम दिया है और इसे ‘बेहद संक्रामक चिंताजनक स्वरूप' करार दिया है.

कोरोना वायरस के इस नये स्वरूप के सामने आने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस और कई अन्य देशों के साथ यूरोपीय संघ ने अफ्रीकी देशों से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है.

भारत में कोरोना
भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले कम होते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 8,318 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं. इस दौरान 10,967 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्‍या बढ़कर 3,39,88,797 तक पहुंच गई है.  दैनिक मामलों के कम होने और ठीक होने वाले लोगों की संख्‍या बढ़ने के कारण सक्रिय मामलों की संख्‍या में भी काफी कमी आई है. अब देश में 1,07,019 सक्रिय मामले बचे हैं. यह पिछले 541 दिनों में सबसे कम हैं.

देश में रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है. रिकवरी रेट बढ़कर 98.34 फीसद तक पहुंच गई है. यह मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक है. वहीं देश में सक्रिय मामले अब कुल मामलों का एक फीसद से भी कम बचे हैं. देश में फिलहाल कुल मामलों के 0.31 फीसद सक्रिय मामले बचे हैं. यह मार्च 2020 के बाद देश में सबसे कम हैं. (ndtv.in)

नई दिल्ली : नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके बाद सियासी पारा गर्म है. आयोग द्वारा जारी आंकड़े में गरीबी के मामले में जो पांच राज्य टॉप पर हैं, उनमें से चार बीजेपी शासित राज्य हैं. कहीं बीजेपी की अकेली पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं डेढ़ दशक पुरानी गठबंधन की सरकार है. गरीबों की आबादी के लिहाज से इनमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है.

नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार, बिहार की 51.91 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है. यहां नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की डेढ़ दशक पुरानी सरकार है, जबकि दिसंबर 2019 से पहले बीजेपी शासित झारखंड में 42.16 प्रतिशत आबादी गरीब है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी में रह रही है.

2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी 19.98 करोड़ है. इसकी 37.79 फीसदी आबादी यानी 7.55 करोड़ आबादी गरीब है. बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10.4 करोड़ है. इसकी करीब 52 फीसदी आबादी यानी 5.4 करोड़ आबादी गरीबी में जीवन बसर कर रही है.

सूचकांक में मध्य प्रदेश (36.65 प्रतिशत) चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय (32.67 प्रतिशत) पांचवें स्थान पर है. मध्य प्रदेश में भी साल 2003 से लगातार (दिसंबर 2018 से मार्च 2020 छोड़कर) बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं. वहीं मेघालय में बीजेपी की गठबंधन सरकार है.

इस सूचकांक में सीपीएम शासित केरल में 0.71 प्रतिशत, बीजेपी शासित गोवा में 3.76 प्रतिशत, सिक्किम में 3.82 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.89 प्रतिशत और पंजाब  में 5.59 प्रतिशत आबादी गरीब है. ये राज्य पूरे देश में सबसे कम गरीब जनता वाले राज्यों में शामिल हैं और सूचकांक में सबसे नीचे हैं. (ndtv.in)
 

कर्नाटक के धारवाड़ में SDM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोरोना वायरस का हब बन गया है. यहां 77 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 281 हो गई है. वहीं, अभी 1822 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है. इन लोगों की रिपोर्ट आज रात या फिर रविवार सुबह तक आ जाएगी. इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें वहां से जाना होगा. यहां पर छात्रों और स्टॉफ को मिलाकर 3822 का कोरोना टेस्ट होना है.

जितने लोग कोरोना पॉजिटिव  पाए गए हैं, उन्हें 275 लोग बिना लक्षण वाले हैं, जबकि 6 लोगों में हल्के बुखार वाले लक्षण दिखाई दे रहे है. हालांकि, गंभीर कोई भी नजर नहीं आया है. 1000 बेड वाले अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई है. वहीं, नए मरीजों को अस्पताल में नहीं लिया जा रहा है. अस्पताल का एंट्री और एग्जीट दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं.

अभी अस्पताल में करीब 700 लोगों को इस अस्पताल में अलग-अलग बीमार के लिए इलाज चल रहा है. जो भी मरीज कोरोना नेगेटिव पाए जाएंगे, उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. नेगेटिव पाए जाने वाले डॉक्टर और स्टाफ कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं.  बताया जा रहा है कि थर्ड ईयर के छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी आयोजित की थी, जिसकी वजह ये संक्रमण बढ़ा बढ़ा है. यह पार्टी 2-3 दिन चली थी. (ndtv.in)
 

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने कल तस्वीरें ट्वीट कर दावा किया था कि दो लोग उनके मुंबई स्थित घर के पास चक्कर लगा रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे.

मलिक, जो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि मुंबई के ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा महाराष्ट्र को कलंकित करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ने अब आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें "अनिल देशमुख की तरह" फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

आज उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "ऐसा लगता है कुछ लोग अनिल देशमुख की तरह मुझे भी झूठे केस में फंसाना चाहते हैं." उन्होंने कहा, "मैं मुम्बई सीपी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत कर जांच की मांग करूँगा. मेरे पास पक्के सबूत हैं कि कैसे कुछ केंद्रीय अधिकारी मुझे फंसाने की कोशिश में हैं."

मलिक ने शुक्रवार को रेकी करने वाले की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा था, "ये लोग इस गाड़ी में सवार पिछले कुछ दिनों से मेरे घर और स्कूल की 'रेकी' कर रहे हैं. अगर कोई इन्हें पहचानता हो तो मुझे जानकारी दे. जो लोग इस तस्वीर में हैं, मेरा उनसे कहना हैं कि, तुम्हें मेरी कोई जानकारी चाहिए तो आकार मुझसे मिले, मैं सारी जानकारी दे दूँगा."

बता दें कि अनिल देशमुख जो NCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं; मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : सोमवार (29 नवंबर) से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार कृषि कानून वापसी बिल पेश कर सकती है. बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उस दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है. राज्यसभा सांसदों को पहले ही व्हिप जारी किया जा चुका है.

सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल पेश करेंगे. उसी दिन सदन में कृषि कानूनों की वापसी विषय पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी.

कांग्रेस ने भी कल रात अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर सोमवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है. संसद में पेश होने वाले 26 विधेयकों की सूची में कृषि कानून वापसी बिल भी शामिल है.

बता दें कि पिछले साल सितंबर में मानसून सत्र में तीनों कृषि कानूनों से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों से भारी हंगामे की बीच पारित हुआ था. उसके बाद से ही किसान आंदोलन कर रहे हैं. दिल्ली की सीमाओं पर भी किसानों का विरोध-प्रदर्शन पिछले साल के 26 नवंबर से चल रहा है. इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई लेकिन सभी बेनतीजा रही. (ndtv.in)
 

महान भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव ने रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को वर्तमान में विश्व क्रिकेट में अपने पसंदीदा ऑलराउंडर के रूप चुना है. इसके अलावा कपिल देव ने ये भी माना है कि बतौर गेंदबाज जडेजा की गेंदबाजी में कमी जरूर आई है. कोलकाता में रॉयल कलकत्ता गोल्फ कोर्स में बात करते हुए महान पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने दोनों खिलाड़ियों को लेकर अपनी राय रखी. जडेजा और अश्विन पिछले कुछ समय से रेड-बॉल क्रिकेट में भारत के नामित ऑलराउंडर हैं, दोनों ने अक्सर या तो बल्ले से या गेंद से और कभी-कभी दोनों में शानदार खेल दिखाकर भारत को मैच जीताने में सफल रहे हैं.  जडेजा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी के साथ भारत के तीसरे सर्वोच्च स्कोरर रहे थे. जडेजा और  श्रेयस अय्यर (103) के बीच 121 रनों की अहम साझेदारी भी हुई. जडेजा की पारी और अय्यर के शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम मैच में 345 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी.

कपिल ने जडेजा और अश्विन को लेकर कहा कि,  अश्विन, उन्हें सलाम," वह शानदार खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपनी गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी सुधार किया है. वहीं, जडेजा एक बल्लेबाज के तौर पर आगे आए हैं. शुरू में जडेजा एक शानदार गेंदबाज थे लेकिन हाल के समय में उनकी बल्लेबाजी बदली है और शानदार खेल दिखा रहे हैं. हालांकि उनकी गेंदबाजी में जरूरत बदलाव आया है.

बता दें कि पिछले तीन वर्षों में, जडेजा ने 32.09 की औसत से केवल 42 विकेट लिए हैं जो उनके करियर औसत 25.09 से काफी अधिक है. वह इस दौरान एक भी पांच विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए. हालांकि, यह याद रखना होगा कि उन 18 टेस्ट मैचों में से 11 टेस्ट मैच घर से बाहर खेले गए थे.

महान कपिल ने नए कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को लेकर भी बात की और कहा कि “वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा क्रिकेटर रहा है.  एक क्रिकेटर की तुलना में एक कोच के रूप में बेहतर काम करेगा क्योंकि क्रिकेट में उससे बेहतर काम किसी ने नहीं किया, मैं बस उम्मीद बनाए रखे हूं.' (ndtv.in)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में अटार्नी जनरल के के वेणुगापाल ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के पूरे ढांचे को बदलने का वक्त आ गया है. अटार्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना  दायरा बढ़ा दिया है. यह सिर्फ एक संवैधानिक न्यायालय नहीं है. यह एक अदालत है जो सभी मामलों की सुनवाई करती है. सुप्रीम कोर्ट आपराधिक, जमीन, पारिवारिक मामले आदि की सुनवाई करता है. इसे कम किया जाए. एजी ने कहा, यह सभी मुद्दों पर विभिन्न हाईकोर्ट की अपील सुनता है. हाईकोर्ट  के फैसलों की वैधता की जांच करता है.तो यह सही मायने में संवैधानिक न्यायालय नहीं है. पीएम मोदी ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया.

सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में भूमि नियंत्रण, संपत्ति, वैवाहिक आदि जैसे मामलों का कोई संवैधानिक मूल्य नहीं है. ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक आपराधिक मामले का फैसला आने में 30 साल लग जाते हैं. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा, संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए 5 जजों के साथ 3 संवैधानिक बेंच स्थायी रूप से स्थापित की जाएं. मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे ढांचे को बदलने का वक्त आ गया है.

वहीं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि सामान्य धारणा कि न्याय देना केवल न्यायपालिका का कार्य है. लेकिन यह सही नहीं है, यह तीनों अंगों पर निर्भर करता है. विधायिका और सरकारें (कार्यपालिका) की ओर से किसी भी तरह से इन बातों को नजरअंदाज से न्यायपालिका पर केवल अधिक बोझ पड़ेगा. कभी-कभी न्यायपालिका केवल कार्यपालिका को पुश करती है. लेकिन कार्यपालिका की भूमिका को हड़पती नहीं है.

एक संस्था को दूसरी संस्था के खिलाफ पेश करने या एक शाखा को दूसरे के खिलाफ रखने की उसकी शक्तियां केवल लोकतंत्र के लिए एक गलतफहमी पैदा करती हैं.यह लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है.

वहीं कानून मंत्री कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संविधान शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान करता है. यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए तीन अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध की भी परिकल्पना करता है. लिहाजा मौलिक अधिकारों पर मौलिक कर्तव्य को प्रधानता मिलनी चाहिए. (ndtv.in)
 

कर्नाटक, 27 नवंबर। कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक धारवाड़ में एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 77 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 281 हो गई है. 77 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद धारवाड़ का एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कोविड हॉटस्पॉट बन गया है. बताया जा रहा है कि सभी छात्रों को पहले टीका लगाया जा चुका था.

कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में 77 और पॉजिटिव केस
एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज उत्तरी कर्नाटक का अहम चिकित्सा केंद्र माना जाता है लेकिन कोरोना के 77 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद ये कोविड हॉटस्पॉट बन गया है. अस्पताल में नए प्रवेश फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं. अस्पताल में प्रवेश और निकास को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और भर्ती होने वालों में से केवल निगेटिव परीक्षण करने वाले को ही छुट्टी दी जाएगी.
 
फ्रेशर्स पार्टी का प्रकोप!
अधिकारियों ने बताया है कि कॉलेज में संक्रमित अधिकांश लोगों को कोरोनोवायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया था. माना जा रहा है कि हाल ही में कॉलेज परिसर के अंदर आयोजित एक फ्रेशर्स पार्टी का प्रकोप हुआ है क्योंकि ये पार्टी दो तीन दिनों तक चलती रही थी. मणिपाल अस्पताल के अध्यक्ष और कर्नाटक में कोविड टास्क फोर्स टीम के सदस्य डॉ सुदर्शन बल्लाल ने कहा कि कोविड क्लस्टर चिंता का कारण है.

वायरस का प्रकार अधिक संक्रामक!
विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि वायरस का प्रकार संक्रामक हो क्योंकि सभी छात्रों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था. राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डी रणदीप ने कहा कि स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को 113 पॉजिटिव सैंपल भेजे गए हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग 1 दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है. बहरहाल मेडिकल कॉलेज में अचानक से पॉजिटिव केस की संख्या में बढ़ोत्तरी चिंता का कारण है. (abplive.com)

पटना, 27 नवंबर। शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के सचिव मृत्युंजय कुमार और उनकी महिला मित्र के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान विजिलेंस यूनिट को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। विजिलेंस यूनिट को मृत्युंजय कुमार की महिला मित्र के यहां से काफी संख्या में पोर्न सीडी, 30 लाख कैश और 45 लाख के जेवर भी मिले।

स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुक्रवार को मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार, उनके भाई धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चटर्जी के पटना, कटिहार और अररिया स्थित ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान रत्ना चटर्जी के कटिहार स्थित ठिकाने से पोर्न सीडी, 30 लाख कैश, सोने की बिस्किट, 45 लाख के जेवर, पश्चिम बंगाल के सिल्लिगुड़ी, कटिहार और पटना में खरीदी गई संपत्ति के दस्तावेज भी मिले।

इसके अलावा एसवीयू ने करीब 7 लाख के पुराने नोट भी बरामद किए। साथ ही रत्ना चटर्जी के आवास से एलआईसी के तीन स्कीम के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इन स्कीम में 40 हजार से लेकर 1 लाख तक का प्रीमियम भरा जा रहा था। एसवीयू ने इस छापेमारी में 1 करोड़ 73 लाख 4 हजार 922 रुपए की चल-अचल संपत्ति का पता लगाया। विजिलेंस यूनिट के अनुसार भ्रम पैदा करने और अवैध कमाई को छुपाने के मकसद से तीनों के खातें में मोटे रकम का ट्रांजेक्शन किया गया था।

बीते 25 नवंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अलग अलग मामलों के तहत मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। एसवीयू ने छापेमारी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद एसवीयू की अलग अलग टीमों ने तीन जगहों पर छापेमारी। एसवीयू पुराने नोट जब्त किए जाने के मामले में भी ओएसडी मृत्युंजय कुमार और उनके महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

अपने ओएसडी के ठिकानों पर हुई छापेमारी में करोड़ो की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। जो दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पहले से ही गड़बड़ी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इसी साल मार्च के महीने में बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के कहने पर ही मृत्युंजय कुमार को उनका ओएसडी नियुक्त किया गया था। (jansatta.com)

प्रयागराज, 27 नवंबर। यूपी के एक निजी मेडिकल कॉलेज की तरफदारी कर संस्थान के हक में फैसला देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर जज श्रीनारायण शुक्ला पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। अब उन पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार शाम को इस आशय की मंजूरी प्रदान कर दी। सीबीआई का कहना है कि जज के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। जल्दी ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

आरोप है कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को केंद्र ने मई 2017 में मानदंड पूरे न करने की वजह से छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया था। जस्टिस शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज को फायदा पहुंचाया। 2017-18 बैच के छात्रों के प्रवेश की डेडलाइन गलत तरीके से बढ़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मौजूदा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। सीबीआई जांच में उन्हें कथित तौर पर अनियमितता और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अनुचित फायदा पहुंचाने का दोषी पाया गया था।

जस्टिस शुक्ला पर केस दर्ज करने के लिए सीबीआई ने सीजेआई को एक चिट्ठी लिखी थी। एजेंसी ने अपनी चिट्ठी में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा की सलाह पर उसने जस्टिस शुक्ला के खिलाफ एक जांच बिठाई थी। एजेंसी के मुताबिक, जस्टिस शुक्ला की अनियमितताओं का मामला तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के संज्ञान में लाया गया था। ये चिट्ठी मिलने के बाद मौजूदा सीजेआई रंजन गोगोई ने सीबीआई को जस्टिस शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। जस्टिस गोगोई ने जनवरी, 2018 से ही उनकी न्यायिक सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

गोगोई ने पीएम नरेंद्र मोदी से ये सिफारिश भी की थी कि जस्टिस शुक्ला को उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि, पहले भी ऐसी घटनाएं हुईं हैं जब जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सरकारों को उन्हें महाभियोग के जरिए हटाने की सिफारिशें की गईं लेकिन किसी जज को हटाया नहीं गया। दरअसल, भारत में जुलाई, 1991 तक सुप्रीम और हाईकोर्ट के जजों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके बाद 25 जुलाई, 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐतिहासिक फैसले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था। (jansatta.com)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई है. मृतकों में 16 साल की लड़की और 10 साल का उसका भाई भी शामिल है. बदमाशों ने गुरुवार की सुबह हत्या को अंजाम दिया है. पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों, जो अनुसूचित जाति के हैं, ने दावा किया है कि लड़की की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया होगा.  उन्होंने एक पड़ोसी परिवार पर अपराध का आरोप लगाया है, जो तथाकथित "उच्च जाति" से ताल्लुक रखते हैं.

पुलिस ने 11 नामजद लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है. प्रयागराज पुलिस प्रमुख ने मीडिया को बताया कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राज्य की पार्टी प्रभारी हैं, दोपहर प्रयागराज पहुंचने वाली हैं. इस दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से वाड्रा के मिलने की उम्मीद है. मृतकों में 50 वर्षीय व्यक्ति, उसकी 45 वर्षीय पत्नी और उनके दोनों बच्चों के शव उनके घर पर मिले थे.

पुलिस ने कहा है कि उनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, इसलिए हो सकता है कि उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया हो. बच्ची का शव घर के अंदर एक कमरे में मिला था, जबकि अन्य तीन शव आंगन में एक साथ मिले थे.

पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि पड़ोस के "उच्च जाति" के एक परिवार से मृतक परिवार का भूमि विवाद 2019 से चल रहा था, और दावा किया कि पीड़ितों पर सितंबर में भी उस परिवार द्वारा हमला किया गया था. हालांकि, परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में समझौता कराने की कोशिश कर रही थी.

परिवार के सदस्य ने मीडिया को बताया, "पुलिस हत्या के पीड़ित परिवार को समझौता करने के लिए मजबूर कर रही थी. सुशील कुमार (एक पुलिस कांस्टेबल) हमारे पास आते थे और हम पर समझौता करने के लिए दबाव डालते थे. पुलिस उनके (आरोपी) घरों में बैठती थी. स्थानीय पुलिस इन्स्पेक्टर ने हमें समझौता करने के लिए भी कहा था."

परिवार के सदस्य ने आगे कहा, "21 सितंबर को परिवार को पीटा गया था, लेकिन एक सप्ताह के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा सकी थी, और बाद में पीड़ित परिवार के खिलाफ भी काउंटर एफआईआर दर्ज की गई थी."

इधर, प्रयागराज के पुलिस प्रमुख सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने एक वीडियो बयान में कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था. शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं. प्रारंभिक जानकारी बताती है कि 2019 और 2021 में उन्होंने भूमि विवाद से संबंधित कुछ लोगों के खिलाफ एससी / एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था. परिवार ने आरोप लगाया था कि उन मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई थी. हम सख्त कार्रवाई करेंगे." (ndtv.in)
 

जयपुर : राजस्थान पुलिस ने जयपुर जिले के कोटपुतली कस्बे में दलित समुदाय के एक व्यक्ति की बारात पर पत्थर फेंकने के मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.पुलिस ने बताया कि घटना कोटपुतली के पास कैरोड़ी की ढ़ाणी में बृहस्पतिवार रात हुई. यहां कुछ लोगों ने व्यक्ति की बारात पर पत्थर फेंके जिसमें दर्जनभर लोगों को चोटें आईं.परागपुरा के थानाधिकारी शिव शंकर ने बताया कि एक समुदाय के कुछ अराजक तत्वों ने शादी में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति जताई थी. पीड़ित के परिवार वालों ने विवाह को लेकर पहले ही पुलिस को सूचना दी थी और इस दौरान पुलिस तैनात भी थी. इसके बावजूद कुछ लोगों ने बारात पर पत्थर फेंके.

अधिकारी ने बताया, ‘‘मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून व भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.'' उन्होंने कहा कि परिवार में एक और व्यक्ति का विवाह होना है, जिसके लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान CJI एन वी रमना ने कहा कि यहां आने से पहले वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भाषण नहीं है, लेकिन अब उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है. उन्होंने कहा, "वरिष्ठ वकील तुषार मेहता की तरह मैं कोई भाषण नहीं दे सकता वह कुछ भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं एक शब्द ज्यादा बोलूंगा तो मीडिया के दोस्त खबर बनाएंगे. आज से 72 साल पहले हमने संविधान अपने हाथ में लिया था. मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस संविधान को विकसित किया, जो 20वीं सदी का एक अद्भुत दस्तावेज है."

इस मौके पर SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, "कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता नहीं होने चाहिए. हमें आज इसके बारे में सोचना चाहिए. 2004 में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले कानून निर्माता केवल 23% थे, अब यह 43% हो गया है. क्या यह संविधान के निर्माता थे की परिकल्पना की गई है? हमें इस पर विचार करना चाहिए."

एसजी तुषार मेहता ने कहा, "हम संविधान दिवस मना रहे हैं जब तक हमारे जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहती है, तब तक हमें एक मजबूत संविधान की आवश्यकता महसूस नहीं होती है. जब हाल की त्रासदी जैसी बड़ी त्रासदी राष्ट्र को घेर लेती है और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, पार्टी लाइनों के पार कदम उठाती है,  केंद्र के साथ मिलकर सभी राज्य एक आम आदमी को संविधान का महत्व महसूस करते हैं." (ndtv.in)
 

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है. परिजनों ने एक किशोरी और उसके प्रेमी पर हत्‍या का आरोप लगाया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने शुक्रवार को बताया कि गांव वालों ने जानकारी दी है कि फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की किशोरी का रहपुरा जागीर के धर्मेंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था. धर्मेंद्र ने प्रेमिका को कुछ रुपये नकद दिए थे. इस बीच किशोरी की दूसरे गांव के एक युवक से दोस्ती हो गयी. इसका पता चलने पर धर्मेंद्र ने किशोरी को युवक से मिलने से मना किया लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद धर्मेंद्र ने उससे अपने रुपये वापस मांगे.

उन्‍होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े छह बजे धर्मेंद्र लड़की से अपने रुपये वापस मांगने पहुंचा. इसके बाद लड़की ने भोलापुर निवासी अपने दूसरे प्रेमी को बुला लिया, जो अपने साथ पांच-छह लोगों को लेकर आया. सभी धर्मेंद्र को सुनसान जगह पर ले गए और उसे खूब पीटा. धर्मेंद्र के ताऊ ओमप्रकाश ने बताया कि धर्मेंद्र को काफी चोटें आयी. माना जा रहा है कि गंभीर चोटों के कारण ही उसकी मौत हुई है. सजवाण ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को तहरीर नहीं दी थी. तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : नोएडा में मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले और हेट स्पीच के मामले पर पीड़ित कजीम अहमद काजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. मामले में आरोपियों और यूपी पुलिस पर कार्यवाही की मांग की गई है. साथ ही निष्पक्ष जांच और ट्रायल की मांग की गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुआवजा भी मांगा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पीड़ित को यूपी सरकार को याचिका की कॉपी देने को कहा है.  जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि CJI एनवी रमना की बेंच हेट स्पीच मामले की सुनवाई कर रही है.  इसलिए मामले को CJI के पास भेजा जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि 4 जुलाई, 2021 की सुबह, वह अलीगढ़ के लिए बस पकड़ने के लिए सेक्टर 37, नोएडा गया था. जब वह बस का इंतजार कर रहा था, एक सफेद कार / वैन रुक गई और उसे अलीगढ़ की सवारी करने की पेशकश की. याचिकाकर्ता ने  चालक को किराए की पेशकश भी की. हालांकि, वैन के पास पहुंचने पर, उसने अचानक देखा कि अंदर तीन अन्य लोग थे. उन्होंने उसे पिछली सीट पर डाल दिया.

याचिकाकर्ता को अगले 15 मिनटों में जघन्य रूप से प्रताड़ित किया गया. उन पर हमला किया गया और बार-बार उनकी धार्मिक पहचान से संबंधित कई अन्य अपमानजनक शब्द कहे गए. उन्हें बताया गया कि इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें अपमानित किया गया था. उनकी दाढ़ी, अपराधियों द्वारा खींची गई थी. उन पर शारीरिक हमला किया गया. धमकी दी गई कि उन्हें एक पेचकस से अंधा कर दिया जाएगा. मारपीट के साथ गाली-गलौज भी की गई.

इसके बाद लगभग 15 मिनट तक इधर-उधर खदेड़ने के बाद, याचिकाकर्ता को कार से बाहर फेंक दिया गया. उनसे रुपये भी छीन लिए गए. होश में आने पर याचिकाकर्ता को एक अजनबी ने मदद की, जिसने उसे एक रिक्शा में बिठाया और याचिकाकर्ता सीधे नोएडा सेक्टर 37 थाने गए . लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की . याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है और उसके तहत कार्यवाही की जानी चाहिए .    (ndtv.in)
 

भोपाल, 26 नवंबर | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके में कथित तौर पर आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते एक परिवार के पांच सदस्यों ने जहर खा लिया। इनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि अन्य की हालत गंभीर है। सभी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार पिपलानी थाना क्षेत्र के आनंद नगर में रहने वाला संजीव जोशी कार मैकेनिक है। उसकी पत्नी अर्चना जोशी किराना दुकान चलाती है। बीती रात संजीव,उसकी पत्नी अर्चना और मां नंदिनी के अलावा दो बेटियों ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पिपलानी पुलिस के अनुसार, जहर खाने वाले पांच में से एक की मौत हो गई है, वहीं चार की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज जारी है।

जोशी परिवार के जहर खाने की वजह आर्थिक तंगी और कर्ज बताया जा रहा है। पड़ेासियों का कहना है कि गुरुवार को एक महिला ने आकर परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता की थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें भी कथित तौर पर आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है । फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 26 नवंबर | भाजपा ने शुक्रवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में 'संविधान दिवस' समारोह का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और इसे संविधान के मुख्य निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर का 'अपमान' करार दिया। इससे पहले कांग्रेस ने 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए संसद में आयोजित समारोह में भाग नहीं लेने के लिए भाजपा नेताओं की निंदा की थी।

कांग्रेस समेत करीब 14 विपक्षी दलों ने 'संविधान दिवस' कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।

भाजपा के राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, "कांग्रेस, वाम, टीएमसी, राजद, एसएस, एनसीपी, एसपी, आईयूएमएल और डीएमके सहित 14 दलों ने सेंट्रल हॉल में 'संविधान दिवस' समारोह का बहिष्कार किया।"

नेहरू जयंती कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने वाली कांग्रेस बहिष्कार का नेतृत्व कर रही है। यह डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है।

14 नवंबर को, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत के पहले प्रधान मंत्री नेहरू की जयंती के अवसर पर संसद में पारंपरिक समारोह के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति आरएस और केंद्रीय मंत्री अनुपस्थित थे।

एक दिन बाद, राज्यसभा सचिवालय ने एक जवाब जारी किया और कहा कि उपराष्ट्रपति कभी भी ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 26 नवंबर | भारत के प्रमुख उद्योगपति, परोपकारी और वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को एशियन बिजनेस अवार्डस 2021 में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास और सतत आजीविका पर केंद्रित मानवतावाद पहल में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए परोपकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उनके परोपकारी कार्य उनकी धर्मार्थ फाउंडेशन, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन दुनिया भर में एक प्रेरणा है, जिसने वेदांता की कई देखभाल पहलों के साथ ग्रामीण भारत में एक अनुकरणीय सामाजिक प्रभाव पैदा किया है। इसने स्वच्छ गोवा अभियान, नंद घर सहित इन पहलों ने 4.23 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ एकीकृत सतत और समावेशी विकास लाने के लिए, समूह ने वर्ष 2020-21 में 331 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

एशियन बिजनेस अवार्ड, जो अब अपने 23वें वर्ष में है, उसकी मेजबानी हर साल ब्रिटेन के सबसे अधिक बिकने वाले अंग्रेजी भाषा के एशियाई समाचार पत्र, ईस्टर्न आई द्वारा की जाती है। यह पुरस्कार एशियाई उद्यमिता और व्यावसायिक सफलता का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है, जिसमें विजेताओं को यूके के सबसे धनी और सबसे सफल व्यवसायियों और महिलाओं की वार्षिक सभा में सम्मानित किया जाता है। 19 नवंबर को लंदन में आयोजित इस वर्ष के सम्मानित सम्मेलन ने अग्रवाल को वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समाज को वापस देने के उनके सार्वभौमिक मिशन ने उन्हें दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक जीवित प्रेरणा बना दिया है।

अपनी हालिया उपलब्धि के बारे में अपने विचार साझा करते हुए, अग्रवाल ने कहा, "मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बेहद विनम्र हूं। इसने मुझे देश के ग्रामीण समुदायों को स्थायी रूप से मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए और उत्साहित किया है। मुझे अपने 'गिविंग' को जीने पर गर्व है। इस साल वेदांता ने अपनी सामाजिक पहल के तहत 331 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और 5000 करोड़ रुपये और खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। परोपकार ने मेरे जीवन को और अधिक अर्थ दिया है, और मुझे समाज को वापस देने में बहुत संतुष्टि मिलती है।"

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सीईओ, भास्कर चटर्जी ने अग्रवाल के प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति और सम्मानजनक विशिष्टता पर बहुत खुशी व्यक्त की।

चटर्जी ने कहा: "हम इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बेहद विनम्र और सम्मानित हैं। हम हमेशा समाज के उत्थान और एक अधिक समतावादी सामाजिक संरचना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं सभी के लिए सुलभ हो। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की स्थापना टिकाऊ सुविधा के लिए की गई थी। इस तरह के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार ने समाज की सेवा करने की दिशा में हमारे प्रयासों को जारी रखने की हमारी भावना को बढ़ावा दिया है और हमें और अधिक और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है।"

यह पहली बार नहीं है जब उनकी परोपकारी ²ष्टि ने ध्यान आकृष्ट किया, क्योंकि उन्हें एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकारिता सूची 2020 में भी चित्रित किया गया था। सूची ने उन्हें देश के शीर्ष पांच परोपकारी लोगों में स्थान दिया। 2020 के महामारी-विहीन वर्ष में, मानवीय पहल के लिए अग्रवाल का योगदान पिछले वर्ष की तुलना में 90 प्रतिशत बढ़ा है। कोविड -19 संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए, फाउंडेशन ने ग्रामीण समुदायों को एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का सामाजिक प्रभाव कार्यक्रम 'कोविड मुक्त गांव' शुरू किया। पिछले साल अकेले, वेदांता ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य 2 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया। यह समूह हर साल जमीनी स्तर पर अपने परिवर्तन कार्य के साथ खुद को आगे बढ़ाता है।

वेदांता की प्रमुख पहलों में से एक, 'स्वस्थ गांव अभियान', 12 राज्यों के 1,000 गांवों में शुरू से अंत तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जिससे 20 लाख से अधिक लोगों के जीवन में सुधार होता है। इसके अलावा, फाउंडेशन 'नंद घर' नामक अपनी अत्याधुनिक आंगनवाड़ी परियोजना को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहा है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर मुख्य ध्यान देने के साथ, फाउंडेशन पूरे देश में 2400 से अधिक नंद घरों का संचालन कर रहा है। इनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के साथ संचालित आंगनवाड़ियों को फिर से बनाना है, विशेष रूप से महामारी से प्रेरित चुनौतियों को पार करने के लिए, बच्चों के लिए ई-लनिर्ंग की स्थापना के साथ-साथ उनके दरवाजे पर पोषण भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। टीकाकरण वायरस के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण ढाल होने के कारण, वेदांता ने 1.2 लाख कर्मचारियों, उनके परिवारों और व्यावसायिक भागीदारों को कवर करते हुए एक मेगा टीकाकरण अभियान चलाया। अग्रवाल के मार्गदर्शक प्रकाश में, फाउंडेशन विभिन्न समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाकर एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में काम करना जारी रख रहा है।

अग्रवाल ने अपनी परोपकारी प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए इस साल मार्च में 'गिविंग प्लेज' लिया और अपनी 75 प्रतिशत संपत्ति ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए देने की शपथ ली। गिविंग प्लेज एक ऐसा आंदोलन है जिसमें वैश्विक परोपकारी लोग शामिल हैं, जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े लोग अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा परोपकारी कार्यक्रम के लिए दान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 26 नवंबर | बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संविधान दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी से दलित सावधान रहें, वह दलितों का विकास नहीं कर सकती है। इन वर्गों के लोगों को सपा जैसी पार्टियों से जरूर सावधान रहना चाहिए।

मायावती शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि " समाजवादी पार्टी से दलित सावधान रहें वह दलितों का विकास नहीं कर सकती है। इन वर्गों के लोगों को सपा जैसी पार्टियों से जरूर सावधान रहना चाहिए जिसने एससी और एसटी सम्बंधित बिल को संसद में फाड़ दिया था और षड्यंत्र तहत पास भी नहीं होने दिया था। अर्थात सपा जैसी पार्टियां कभी भी इन वर्गों का उत्थान एवं विकास नहीं करना चाहती है।"

उन्होंने कहा कि "देश में गरीबी बढ़ रही है और खासतौर से मध्यम व गरीब लोग बहुत दुखी हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोनों ही इसके प्रति गंभीर नहीं है।"

मायावती ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि "तीन कृषि कानून वापस कर लिए गए हैं जो बहुत उचित कदम है, लेकिन किसानों की अन्य जरूरी मांगों को भी पूरा कर लेना चाहिए ताकि किसान अपने घरों को खुशी-खुशी वापस लौट सकें।"

मायावती ने कहा कि चूंकि दलितों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए उन्होंने संविधान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम से भी दूरी बनाई है ।

उन्होंने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी और राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें कि क्या यह पार्टियां संविधान का सही से पालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह लोग इसका सही से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने केन्द्र और राज्य सरकारों के संविधान दिवस मनाने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

बसपा मुखिया ने कहा कि परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया है। उसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर इन वर्गों के लोग और हमारी पार्टी बहुत ज्यादा दुखी है। केंद्र और राज्य की सभी सरकारें इस वर्ग पर जरूर ध्यान दें यह बीएसपी इनको सलाह देती है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग का ज्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। एससी एसटी और ओबीसी वर्गों का सरकारी विभागों में अभी भी कोटा अधूरा पड़ा है। शोषित,वंचित एवं गरीब वर्गों के लोगों का आज भी अपने हक के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन जारी है।

कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी इन वर्गों के लिए आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण के मामले को लेकर तैयार नहीं है। क्या केंद्र और राज्य सरकारें संविधान का पालन कर रही है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफी मांगना चाहिए।

मायावती ने विधायक उमाशंकर सिंह को बसपा दल का नेता बनाने की घोषणा की। दरअसल, गुरूवार को बसपा के विधानमंडल दल नेता गुड्डू जमाली ने बसपा से अपना नाता तोड़ लिया है। (आईएएनएस)
 

रांची, 26 नवंबर | माओवादी नक्सलियों ने गुमला के कुरुमगढ़ थाने के नवनिर्मित भवन के एक हिस्से को विस्फोट कर उड़ा दिया है। हालांकि इस भवन में थाना अभी शिफ्ट नहीं हुआ था। घटना गुरुवार रात की है। पुलिस शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची है।

बता दें कि नक्सलियों ने अपने शीर्ष नेता प्रशांत बोस एवं उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ 22 से 25 नवंबर तक चार राज्यों में बंद बुलाया था। बंद के आखिरी दिन उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों ने भवन के पास एक पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि पोलित ब्यूरो सदस्य किशन दा और नारी मुक्ति संघ की नेत्री शीला दी सहित अन्य साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रतिशोधात्म क कार्रवाई की गयी है। बताया गया है कि गुरुवार की देर रात 50-60 की संख्या में नक्सली यहां पहुंचे थे। इसके पहले 20 नवंबर को भी नक्सलियों द्वारा बुलाये गये बंद के दौरान बरकाकाना-लातेहार रेलखंड और टाटा-चक्रधरपुर रेलखंड में कुछ रेल पटरियां उड़ा दी गयी थीं।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सतर्कता और चौकसी से नक्सलियों के चार दिनों के बंद का चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, पलामू सहित कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों को छोड़ बाकी जगहों पर कोई असर नहीं दिखा। लंबी दूरी की बसें कम संख्या में चलीं। सीसीएल की मगध और आम्रपाली परियोजनाओं में कोयला उत्पादन और ट्रांसपोटिर्ंग भी प्रभावित हुई। (आईएएनएस)

सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. इस वेरिएंट में कई म्युटेशन हैं और इनकी वजह से वायरस के काम करने के तरीके में बड़े बदलाव आ सकते हैं.

  (dw.com) 

इस नए वेरिएंट का का औपचारिक नाम B.1.1.529 है. दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीसेज (एनआईसीडी) ने अभी तक इसके 22 मामले सामने आने की पुष्टि की है. संस्थान ने यह भी कहा है कि जीनोमिक विश्लेषण चल रहा है और संभव है कि और भी मामले सामने आएं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वेरिएंट को "निगरानी में डाले गए वेरिएंट" की श्रेणी में डाल चुका है. संगठन ने कहा है कि इसके सबसे शुरुआती सैंपल नवंबर में कई देशों में मिले थे. संगठन की कोविड-19 तकनीकी टीम की प्रमुख मारिया वान करखोव ने बताया कि वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका में पता लगाया गया और इस समय इसके 100 से भी कम पूरे जीनोम सीक्वेंस उपलब्ध हैं.
और जानकारी की जरूरत

अभी इसके बारे में और जानकारी हासिल करने में कुछ सप्ताह और लग जाएंगे और तब जाकर यह फैसला लिया जा सकेगा कि इसे "वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट" घोषित किया जाए या "वेरिएंट ऑफ कंसर्न." उसके बाद ही उसे डेल्टा जैसा कोई यूनानी नाम भी दिया जा सकेगा.

वान करखोव ने माना कि इस वेरिएंट में बहुत बड़ी संख्या में म्युटेशन हैं और इस वजह से इस वायरस का व्यवहार बदल सकता है. लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसके मौजूदा टीकों और दवाओं की गुणकारिता के लिए क्या मायने हैं. करखोव का कहना है, "जो भी बाहर हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि यह वायरस जितना फैलेगा उतना ही इसे बदलने का मौका मिलेगा और उतने ही म्युटेशन सामने आएंगे."

नए वेरिएंट के मामले बोत्सवाना और हांग कांग में भी पाए जाने की खबर है. पूरे अफ्रीका में सिर्फ 6.6 प्रतिशत आबादी को पूरी तरह से टीके लगे हुए हैं और कई देशों में महामारी की चौथी लहर फैल रही है.
कई देशों ने उठाए कदम

अफ्रीकी संघ के अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के जॉन केंगासॉन्ग ने जोर दे कर कहा कि जो डाटा सामने आ रहा है उसके पड़ताल की जाएगी और मूल्यांकन किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "हमें अभी और अध्ययन करने की जरूरत है, अभी भी इस वायरस के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते." लेकिन दुनिया के कई देशों में सरकारें सावधान हो गई हैं और कई कदमों की घोषणा कर रही हैं. इस्राएल और ब्रिटेन ने कई अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथो, बोत्सवाना, एस्वतीनी और जिम्बाब्वे से उड़ानें निलंबित कर रहा है.

इस्राएल इन सभी देशों और मोजाम्बिक से विदेशी नागरिकों के आगमन पर रोक लगा रहा है. इन देशों से लौटने वाले इस्राएली नागरिकों को क्वारंटाइन में समय बिताना होगा. भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांग कांग से आने वाले यात्रियों की सख्ती के साथ जांच करें.

सीके/एए (डीपीए,एएफपी)

नई दिल्ली : तीन किसान कानूनों के खिलाफ देशभर के किसानों के आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर कांग्रेस महासचिवप्रियंका गांधी वाड्रा ​ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन के एक साल पूरा करने पर कहा कि इस आंदोलन को भाजपा सरकार के अहंकार और किसानों पर अत्याचार के रूप में जाना जाएगा. अपने ट्वीट में उन्होंने आंदोलन से जुड़ी एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, "किसान आंदोलन का एक साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा, लेकिन भारत में किसान की जय-जयकार हमेशा थी, है और रहेगी. किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है. जय किसान."

इससे पहले प्रियंका गांधी ने ​केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई पर आड़े हाथों लिया था. उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे महंगा न किया गया हो. आटा महंगा, मोबाइल का डाटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, कपड़े महंगे, जूते महंगे, महंगी सब्जी-दाल. बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज जनता पर महंगाई का प्रहार कर रहे हैं.

गौरतलब है कि पिछले एक साल से किसान तीनों किसान कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाईवे पर जमे हुए हैं. कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबांधित करते हुए इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और कहा था कि इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि किसानों ने अभी तक दिल्ली हाईवे खाली नहीं किया है. (ndtv.in)