नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG की काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने NEET PG परीक्षा में OBC को 27% और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता बरकरार रखी है. कोर्ट के फैसले के बाद अब शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में दाखिले की राह आसान हो गई है. आंदोलनरत डॉक्टरों ने भी इससे राहत की सांस ली है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग  को इजाजत देना चाहती है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि ये कोटा वर्तमान साल से प्रभावी है.

याचिकाओं में DGHS द्वारा 29 जुलाई को आरक्षण से जुड़ी नोटिस को चुनौती दी गई थी. DGHS की नोटिस में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और 10% EWS को लागू किया गया था.  याचिकाकर्ता डॉक्टर हैं जो NEET PG में उपस्थित हुए थे.

इस मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से भी अर्जी दी गई थी. फोर्डा की ओर से कहा गया था कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि हम चिकित्सा कार्यबल की रीढ़ हैं. जमीनी स्तर पर जब कोविड की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें मैदान में डॉक्टरों की जरूरत है. इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ डॉक्टरों की नहीं बल्कि देश की चिंता है.

दूसरी तरफ से याचिकाकर्ता के वकील अरविंद दातार ने अपनी दलील में कहा था कि 8 लाख की आय सीमा ज्यादा है और मनमानी है. इससे उनको फायदा होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं. जब वे क्रीमी लेयर को बाहर कर रहे हैं तो 8 लाख कैसे जायज है? वे कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को घर पंजीकरण दस्तावेज/आय, संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत है. उम्मीदवारों को इतनी जल्दी सूचना पर दस्तावेज कहां से प्राप्त होंगे? वे पूरे देश पर एक फार्मूला थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है.

मामले में 6 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था और 28 सितंबर को परिणाम घोषित किए गए थे. 7 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने दलीलें सुनी थीं. उसके बाद अदालत ने 21 अक्टूबर को इस पर स्पष्टीकरण मांगा था. इस संबंध में केंद्र  को 2 सप्ताह का समय भी दिया गया था.

हालांकि, 25 अक्टूबर को केंद्र ने अपनी मर्जी से काउंसलिंग टाल दी थी और 26 अक्टूबर को कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. बाद में एसजी ने अदालत को सूचित किया था कि केंद्र ने मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है. तब कोर्ट ने उसे समय दिया था. इस दिशा में केंद्र  ने 30 नवंबर को कमेटी  का गठन किया था. कमेटी  ने 31 दिसंबर, 2021 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी. (ndtv.in)
 

चंडीगढ़ : इटली से अमृतसर हवाई अड्डे पर चार्टर्ड फ्लाइट से उतरे यात्रियों में से 13 कोरोना पॉजिटिव यात्री अस्पताल से भाग गए हैं. अधिकारियों ने जानकारी दी कि इन सभी लोगों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को गच्चा दिया और निकल गए. मिलान से इस विमान में आने वाले 179 यात्रियों में से गुरुवार की सुबह 125 यात्रियों को कोरोना पॉजिविट पाया गया था. जिसके बाद इन्हें अमृतसर के ही गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

अमृतसर के डिप्युटी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खेड़ा ने NDTV को बताया कि हम भागे हुए यात्रियों के पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू करेंगे. उन्होंने कहा, 'अगर ये सब लोग वापस न आए तो इनकी तस्वीरें अखबार में छाप दी जाएंगी और साथ ही एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'हम अपने राज्य को इस महामारी से बचाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में यात्रियों की इस तरह की लापरवाही बिलकुल बरदाश्त नहीं की जाएगी.'

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सभी वयस्क यात्रियों का आगमन पर ही परीक्षण किया गया था, क्योंकि इटली ओमिक्रॉन के लिए उच्च जोखिम वाले देशों में से एक है. अधिकारियों के अनुसार, पुर्तगाली कंपनी यूरोअटलांटिक एयरवेज द्वारा संचालित इस विमान को तकनीकी खराबी के चलते त्बिलिसी में रुकना पड़ा था. (ndtv.in)

नई दिल्ली : कोरोनावायरस का कहर भारत में एक बार फिर पांव पसारता दिख रहा है, और इस बार उसकी गति भी बेहद तेज़ लग रही है. नया साल शुरू होते ही कोरोनावायरस और उसके नए वेरिएन्ट ओमिक्रॉन के केस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि सिर्फ पिछले 10 दिन में ही COVID-19 संक्रमण के नए मामलों की संख्या 18 गुणा से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है. इसके अलावा, वर्ष 2021 के अंतिम सप्ताह और वर्ष 2022 के पहले सप्ताह की तुलना की जाए, तो साप्ताहिक आंकड़ों के हिसाब से तय होने वाले औसत दैनिक मामलों में भी 485.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

MoHFW, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन सुबह जारी किए जाने वाले पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें, तो साफ है कि 25 से 31 दिसंबर के बीच सामने आए कुल मामलों के मुताबिक दैनिक केसों का जो औसत रहा था, उसकी तुलना में 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच जारी हुए आंकड़ों का दैनिक औसत लगभग छह गुणा हो गया है, और कुल मिलाकर उसमें 485.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

25 दिसंबर को MoHFW के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान COVID-19 के 7,189 नए केस दर्ज हुए थे, यही आंकड़ा 26 दिसंबर को 6,987, 27 दिसंबर को 6,531, 28 दिसंबर को 6,358, 29 दिसंबर को 9,195, 30 दिसंबर को 13,154 और साल के आखिरी दिन, यानी 31 दिसंबर को 16,764 रहा था. इस तरह, एक सप्ताह में कुल मिलाकर 66,178 नए कोविड केस देशभर में दर्ज हुए थे, जिनका दैनिक औसत 9,454 रहा था.

इसके बाद, यानी नए साल के पहले सप्ताह में 1 जनवरी की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान 22,775, 2 जनवरी को 27,553, 3 जनवरी को 33,750, 4 जनवरी को 37,379, 5 जनवरी को 58,097, 6 जनवरी को 90,928 और शुक्रवार, यानी 7 जनवरी को देशभर में 1,17,100 नए कोविड केस दर्ज किए गए. इस तरह, इस सप्ताह में कुल मिलाकर 3,87,582 नए COVID-19 केस दर्ज हुए, जिनका दैनिक औसत लगभग 55,369 रहा.

सो, सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही दैनिक औसत कोविड केसों का आंकड़ा 9,454 से 485.67 फीसदी बढ़कर 55,368.86 हो गया है.

दूसरी ओर, सिर्फ मामले बढ़ने की गति देखें, तो स्पष्ट है कि पिछले 10 दिन में यह संख्या 18 गुणा से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है. 28 दिसंबर को देशभर में कुल 6,358 नए कोविड केस दर्ज हुए थे, जबकि 7 जनवरी को 1,17,100 नए COVID-19 मामले सामने आए हैं, जो 1741.77 प्रतिशत बढ़ोतरी है. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली, 7 जनवरी : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections) की तारीखों का एलान अब किसी भी दिन हो सकता है. इस चुनाव पर पूरे देश की नज़रे टिंकी हुई हैं. हर कोई यह जानने को बेताब है कि इस चुनाव में इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी है और सूबे की जनता इस बार किसी राज्य की सत्ता सौंपेगी. ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज़ जनता की नब्ज टटोलने के लिए हर हफ्ते सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे कर रहा है. जानिए इस हफ्ते यूपी की चुनावी स्थिति कैसी है और दो महीने बाद सूबे में किस पार्टी की सरकार बन सकती है.

सपा को कितने फीसदी वोट मिले?
सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में सत्ताधारी बीजेपी (BJP) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बीच सीधी टक्कर है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल तो जनता बीजेपी को ही दोबारा सत्ता सौंपने के मूड में है. सर्वे में 49 फीसदी जनता का मानना है कि बीजेपी एक बार फिर देश के इस बड़े सूबे में सरकार बनाएगी.

जनता को त्रिशंकु विधानसभा आने की भी उम्मीद
वहीं 30 फीसदी जनता को लगता है कि अखिलेश यादव की सपा को इस चुनाव में सत्ता की चाबी हासिल होगी. 7 फीसदी जनता को लगता है कि बीएसपी (BSP) इस साल के चुनाव में सरकार बनाने जा रही हैं. वहीं 7 फीसदी जनता को ही लगता है कि कांग्रेस (Congress) राज्य में सत्ता हासिल करेगी. 2 फीसदी जनता को लगता है कि अन्य के खाते में सत्ता जाएगी, वहीं फीसदी जनता ने त्रिशंकु विधानसभा होने की उम्मीद जताई है. (https://www.abplive.com)

पंजाब, 7 जनवरी : पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया. यह दुर्लभ मामला है. जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो SPG DGP से पूछती है. उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है. जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता और यह सीमा पार

आतंकवाद का मामला है इसलिए एनआईए अधिकारी जांच में सहायता कर सकते हैं.  इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, पीएम की सुरक्षा में एक कार 500 मीटर आगे चलती है. जो पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए. वहां धार्मिक जगह से फ़्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी. यूएस से चलने वाला एक आतंकी संगठन वीडियो जारी कर रहा है. वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता. हम पंजाब की तरफ से बनाई गई कमिटी के पक्ष में नहीं हैं. उसमें गृह सचिव हैं जो खुद भी संदिग्ध हो सकते हैं. कोर्ट रिकॉर्ड अपने पास ले.

वहीं, याचिकाकर्ता वकीलों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. यह संसद से पास SPG एक्ट के पालन का मामला है. इसे कोर्ट ने भी मंजूरी दी थी. एक्ट की धारा 14 कहती है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा. मनिंदर सिंह ने कहा, एक पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में पेश होना था.
हाई कोर्ट ने सुनवाई की जगह बदलने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SPG का दायरा हर जगह है. उसे अपनी सुरक्षा में रखे गए व्यक्ति की सुरक्षा से नहीं रोका जा सकता. खुद पीएम भी SPG को सुरक्षा से नहीं रोक सकते. पीएम को बठिंडा से फिरोजपुर जाते समय 20 मिनट रुकना पड़ा. यह बहुत गंभीर बात है. मैं राज्य सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. इसकी जांच राज्य नहीं कर सकता.
मनिंदर सिंह ने कहा, राज्य को विशेष रूप से जांच करने का अधिकार नहीं है (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का उल्लंघन) और यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है. राज्य सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष एक बड़े घोटाले का हिस्सा थे. सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए भ्रष्टाचार में उस जज के आदेश को संदिग्ध मानते हुए पलट दिया था. सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं. बठिंडा के जिला जज या कोई और जज NIA के सहयोग से ऐसा करें.
मेरी मांग है:
   

सबूतों का संरक्षण हो
    सही जांच हो
     सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे
     ज़िला जज NIA का सहयोग लें
     जवाबदेही तय हो
     भविष्य के लिए निर्देश तय किए जाएं
पंजाब के एडवोकेट जनरल क्या बोले
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के एडवोकेट जनरल डी एस पटवालिया ने कहा कि हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमिटी बनाई है, गुरुवार को फिरोजपुर में FIR भी दर्ज की गई है. केंद्र ने भी एक कमिटी बनाई है. राज्य के अधिकारियों को तलब किया गया है. अगर राज्य की कमिटी पर एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी चाहे कमिटी बना सकता है. हमें आपत्ति नहीं है.
पटवालिया ने कहा, अगर हमारी कमिटी पर एतराज है तो केंद्र की कमिटी में भी एसपीजी के एस सुरेश हैं. उन्हें भी जांच कैसे करने दी जा सकती है.

मनविंदर सिंह ने कहा, पंजाब ज़िला जज और NIA के रिकॉर्ड को संरक्षण में लेने पर एतराज नहीं होना चाहिए. अगर राज्य ने कमिटी 5 जनवरी को बनाई तो ट्वीट 6 जनवरी को क्यों किया. हमारे हिसाब से यह कमिटी सही नहीं है. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा,अगर SPG के IG के हमारी कमिटी में होने से दिक्कत है तो हम उनकी जगह गृह सचिव को रख देंगे. चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने पूछा, एक ही मामले की 2 तरह की जांच क्या सही होगी. जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह सुरक्षा में कमी पर हमारी आंतरिक जांच है. सीजेआई ने पूछा, क्या आप निष्पक्ष जांच की मांग से सहमत हैं. मेहता ने कहा, पहले रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं. इस पहलू पर कोर्ट सोमवार को विचार कर ले.
इसके बाद सीजेआई ने कहा, हमने सभी वकीलों को सुना. मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है. हम पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश देते हैं. पंजाब सरकार उनसे सहयोग करे. सोमवार को अगली सुनवाई होगी. (https://www.abplive.com)

नई दिल्ली, 7 जनवरी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई दिख रही है. बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर पीएम को जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की पीएम मोदी का जान से मारने की साजिश थी. उन्होंने आगे कहा कि इस साजिश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल रहे होंगे.

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को बीजेपी ने बताया साजिश
जबकि, दूसरी तरफ बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मारने की साजिश थी. ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इधर, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
केन्द्र सरकार की तरफ से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया. यह दुर्लभ मामला है. जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो SPG DGP से पूछती है. उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है. जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता और यह सीमा पार आतंकवाद का मामला है इसलिए एनआईए अधिकारी जांच में सहायता कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.

गिरिराज सिंह बोले- टेलीस्कोपिक गन से हो सकती थी हत्या
केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पीएम की हत्या की साजिश का अंदेशा जताया. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा पीएम को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं यह साजिश थी. महादेव की कृपा से बच गए. इसकी उच्चस्तरीय सही जांच होगी तो यह साज़िश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंग़े. ऐसा प्रतीत होता है की उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी.
इससे पहले, पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गुरुवार को कमेटी का ऐलान किया था. सूत्रों के मुताबिक, कमेटी ने रिपोर्ट केन्द्र को भेज दी है. तो दूसरी तरफ केन्द्रीय मंत्रालय की तरफ से बनाई गई कमेटी भी इसकी व्यापक तहकीकात कर रही है. (https://www.abplive.com)

नई दिल्ली, 7 जनवरी : उत्तर प्रदेश ( Uttar Praesh) में होने वाले विधानसभा चुनाव ( Assemby Elections) से पहले वहां के लोगों को केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Government) एक के बाद एक तोहफा दे रही है. इस तोहफे के तहत उत्तर प्रदेश के लोग धार्मिक पर्यटन ( Religious Tourism) के लिए माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने जा सकें इसके लिए भारतीय रेल ( Indian Railways) ने नई ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ ( Lucknow) के गोमतीनगर स्टेशन ( Gomtinagar Station) से ये ट्रेन रवाना होगी. रेलवे के इस पहले से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए नई ट्रेन
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Rail Minister Ashwini Vaishnaw) ने गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस नई ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस गाड़ी के संचालन से लखनऊ, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा के लोगों को माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने जा सकेंगे. इतना ही नहीं इस ट्रेन के जरिए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए एक वैकल्पिक यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी. इस ट्रेन को चलाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. यह गाड़ी अपने यात्रा मार्ग में गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोंगाई गांव एवं गोपालपाड़ा टाउन स्टेशनों पर रूकेगी.  

जानें कब जायेगी ट्रेन

15078/77 गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ के गोमतीनगर से प्रत्येक सोमवार को 10 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी एवं कटिहार होते हुए दूसरे दिन 15.30 बजे कामाख्या पहुंचेगी. वापसी यात्रा में कामाख्या से प्रत्येक मंगलवार को शाम 19.30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 1.30 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी. इस गाड़ी में जेनरेटर सह लगेज यान का 01, एसएलआरडी 01, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 कोच सहित कुल 20 एल.एच.बी. कोच लगाये जायेंगे. (www.abplive.com)

पटना, 7 जनवरी : जातिगत जनगणना (Caste Census) का मामला बिहार (Bihar) में एक बार फिर तूल पकड़ रहा है. मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मुद्दे पर बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को विधिवत रूप से ये ऑफ़र दिया है कि वो फ़ैसला लें, तो आने वाले हर संकट से निबटने में राजद उनका साथ देगा.

बिहार राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना में बृहस्पतिवार को ये घोषणा की और कहा कि अगर जातिगत जनगणना के मामले पर बीजेपी नीतीश कुमार का साथ छोड़ेगी तो राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करेगा. सिंह ने बीजेपी पर इस मामले को ठंडे बसते में डालने का भी आरोप लगाया.

जगदानंद सिंह के इस ऑफ़र के बाद बिहार में सता के गलियारे में क़यासों का दौर शुरू हो गया है. सोमवार को जब जनता दरबार में इस सम्बंध में नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने एक तरह से माना था कि बीजेपी के कारण सर्वदलीय बैठक बुलाने में विलंब हो रहा है.
राजद के इस ऑफर का जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने स्वागत किया है.
उधर, आज (शुक्रवार) सुबह बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फ़ेसबुक के माध्यम से इस मामले पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया तो दी लेकिन जातिगत जनगणना पर उन्होंने पार्टी का स्टैंड साफ़ नहीं किया. संजय जायसवाल ने अपने पोस्ट में राजद खासकर लालू यादव पर निशाना साधा है.

उन्होंने लिखा है, "जोंक जिस प्रकार मनुष्य का इंतजार करता है और एक बार में ही मनुष्य रक्त मिलने पर महीनों का प्रबंध कर लेता है, उसी प्रकार समाजवादी परीजीवी नेता भी सत्ता का इंतजार करते रहते हैं.  जिस उम्र में राम भजन करना चाहिए उस उम्र में भी इस बात का इंतजार  है कि कब किसी गलती से सत्ता पुनः मिल जाए और फिर पिछली बार की भांति गरीबों का दोहन कर सकें." (https://ndtv.in)

नई दिल्‍ली, 6 जनवरी : दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज किया. केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का 100 प्रतिशत विनिवेश कर दिया है, जिसे टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. हालांकि, अभी एयर इंडिया को टाटा समूह के सुपुर्द किये जाने की प्रकिया जारी है. राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी. साथ ही इसमें शामिल अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग भी की थी .

गौरतलब है कि टाटा संस ने एयर इंडिया को 18000 करोड़ रुपए में खरीदा है. 8 अक्टूबर 2021 को हुई नीलामी की प्रक्रिया में टाटा संस ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया का मालिकाना हक अपने नाम किया था.  जिसके बाद कर्ज में डूबी एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में दिए जाने की केंद्र सरकार की कोशिश पूरी हुई थी.

गौर करने वाली बात है कि एयर इंडिया की शुरुआत टाटा संस ने ही की थी, हालांकि उस वक्त इसका नाम टाटा एयर सर्विसेज था. टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में की थी. (https://ndtv.in)

नई दिल्ली, 6 जनवरी | सोशल मीडिया पर भारतपे के सीईओ अश्नीर ग्रोवर और कोटक समूह के एक कर्मचारी पर परिवार के एक सदस्य द्वारा कथित रूप से गाली-गलौज करने वाली एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद, ग्रोवर ने गुरुवार को ट्वीट किया कि "यह एक फर्जी ऑडियो था, जो बिटकॉइन के जरिये उनसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था।"

अनवेरिफायड ऑडियो क्लिप इस हफ्ते कथित तौर पर फैशन ई-कॉमर्स फर्म नायका में शेयरों का आवंटन न करने को लेकर वायरल हुई थी, जो हाल ही में सार्वजनिक हुई थी।
वायरल ऑडियो को एक गुमनाम हैंडल द्वारा ट्वीट के साथ पोस्ट किया गया था, "कैसे अमीर संस्थापक गरीब बैंक कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं"।

ग्रोवर ने एक ट्वीट में पोस्ट किया, "दोस्तों। चिल! यह कुछ घोटालेबाज द्वारा धन उगाहने की कोशिश कर रहा एक नकली ऑडियो है (बिटकॉइन में 2,40,000 यूएस डॉलर)। मैंने झुकने से इनकार कर दिया और इंटरनेट में पर्याप्त घोटालेबाज हैं :)"
उन्होंने अपने और यूनिकॉनबाबा के नाम से जाने वाले स्टार्टअप मार्केटर के बीच कुछ ईमेल एक्सचेंज भी शेयर किए।

एक ईमेल में, यूनिकॉनबाबा ने कथित तौर पर भारतपे के प्रचार और विपणन से संबंधित खर्चो के लिए 200,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा।
कथित ईमेल ग्रोवर द्वारा साझा किया गया, "आप 2 साल में आसानी से 800-1,000 संभावित स्टार्टअप सौदों की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही, मैं इमेज बिल्डिंग रणनीति में आपकी मदद करूंगा जो नेरेटिव को बदल देगा और इसी अवधि में 20-25 पॉजिटिव शाउटआउट और पीआर प्लस दें।"

भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में एक मुखर आवाज, ग्रोवर ने हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में कहा कि "इसने बाजार की आवाज नहीं सुनी और तत्काल लिस्टिंग के लिए बाजार को खराब कर दिया"।
उन्होंने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा के सार्वजनिक पेशकश को 'गलत कीमत' देने के फैसले की आलोचना की।
(आईएएनएस)

संभल, 6 जनवरी | उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक श्रीलंकाई नागरिक को वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में कथित रूप से अधिक समय तक रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
55 वर्षीय अब्दुल कादिर 30 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और उसने 1997 में संभल जिले की 50 वर्षीय राणा परवीन से शादी कर ली थी।

एडिशनल एसपी आलोक कुमार जायसवाल ने कहा कि दंपति अपनी बेटियों के साथ, पिछले दो वर्षों से संभल में रह रहे हैं। कादिर, चेन्नई के रास्ते भारत आया था।
एडिशनल एसपी ने कहा, "पत्नी से रिश्ता खराब होने के बाद,उसकी पत्नी ने ही पुलिस को सूचित किया कि उसका वीजा 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गया था, और वह अवैध रूप से देश में रह रहा था।"
उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के साथ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कादिर संभल के नखासा इलाके से एक क्लिनिक चला रहा था और एक जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना आधार और पैन कार्ड बनवाने में कामयाब रहा था।
स्थानीय खुफिया इकाई और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जायसवाल ने कहा कि हमने उस पर धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसे वह जानता है या करने का कारण है) के तहत मामला दर्ज किया है।
(आईएएनएस)

चेन्नई, 6 जनवरी | नए ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार द्वारा मेडिकल स्कूलों को छोड़कर सभी कॉलेजों को बंद करने की घोषणा के बाद तमिलनाडु भर के छात्र और शिक्षक चिंतित हैं। अधिकांश छात्रों ने अभी तक अपने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया है और वे धीरे-धीरे ऑनलाइन फॉर्मेट के विपरीत लंबे निबंध और वर्णनात्मक उत्तर लिखना सीख रहे हैं, जिसका वे पिछले लॉकडाउन के बाद से पालन कर रहे हैं।

कुछ कॉलेजों में, वर्णनात्मक लेखन पर मॉडल टेस्ट पेपर आयोजित करके परीक्षाओं को संभालने के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए व्यावहारिक परीक्षाएं भी चल रही हैं।
मदुरै में गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर एम. रघुनाथन ने आईएएनएस को बताया, "छात्र धीरे-धीरे लेखन तकनीकों के साथ परिचित हो रहे थे और कक्षाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही थीं। अब, अचानक मामले बढ़ गए हैं, तो कॉलेजों को बंद करने के लिए कहा गया है। इससे छात्र एक वर्ग में वापस आ जाएंगे। हालांकि, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी पर काम किया जा सकता है।"

चेन्नई के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के छात्र आर. बिंदू ने कहा, "मैं धीरे-धीरे वर्णनात्मक लेखन के साथ आ रहा था और अब कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और हमें अब 21 जनवरी से शुरू होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं में सीधे शामिल होना होगा। ऑनलाइन अध्ययन के बाद इन उत्तरों को लिखना कठिन होगा।"

हालांकि, शिक्षकों को भरोसा है कि विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित ऑफलाइन परीक्षाएं हमेशा की तरह आयोजित की जाएंगी और स्थिति सामान्य होने के बाद शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी।
इरोड के एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर पी. प्रकाश ने आईएएनएस को बताया, "छात्रों ने व्यावहारिक कक्षाएं ली थीं और कुछ मामलों में परीक्षा भी आयोजित की गई थी। अब, हमें यह पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के छात्रों की शेष व्यावहारिक परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी। हम विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी : देश में अब दिन पर दिन कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है. आज कोरोना के 91 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. देश में एक तरफ कोरोना है तो दूसरी ओर पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव. ऐसे में कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग का मंथन जारी है. केंद्रीय चुनाव आयोग आज नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. बैठक में रैलियों पर रोक लगाने को लेकर फैसला हो सकता है.

अलग-अलग पहलुओं पर जारी रहेगी चर्चा
बता दें कि इस बैठक में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनावों को कैसे संपन्न कराना है, इसको लेकर अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी. कल चुनाव आयोग ने मणिपुर के अधिकारियों के साथ चुनावों को संपन्न कराने को लेकर बैठक की थी. इस बीच बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने को लेकर किस तरह के दिशानिर्देश जारी किए जाएं, इसको लेकर भी लगातार चर्चा जारी है और आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है.

देश में मार्च तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं. आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं. राजेश भूषण चुनाव आयोग के अधिकारियों को कोरोना की स्थिति की जानकारी देंगे. एक अहम बात ये भी है कि कोरोना काल में चुनावी रैलियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है-
   

क्या चुनावी रैलियां ऑनलाइन नहीं हो सकती?
    क्या वर्चुअल वोटिंग का विकल्प मिल सकता है?
अब चुनाव आयोग को 12 जनवरी तक हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करना.  (www.abplive.com)

नई दिल्ली, 6 जनवरी : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राम जन्मभूमि अयोध्या से भगवान श्री राम के वनवास स्थल चित्रकूट को जोड़ने वाले राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी में अमेरिका से अच्छी सड़कें बना दूंगा. वहीं इस दौरान उन्होंने प्रयागराज को करोड़ों की कई अन्य परियोजनाओं की भी सौगात दी.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भगवान राम के सेवक के रूप में यह कार्य करने आया हूं. उन्होंने कहा कि 5 हजार करोड़ की लागत से 251 किलोमीटर लंबा राम वन गमन मार्ग बनेगा. इसके पहले फेज में 75 किलोमीटर के हिस्से का शिलान्यास हुआ है, जो कि 2118 करोड़ की लागत से बनेगा. जल्द ही राम वन गमन मार्ग बन जाने से ढाई से 3 घंटे में अयोध्या से चित्रकूट की दूरी तय हो सकेगी. इस मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि अयोध्या से रामेश्वरम तक भी सड़क बनेगी.

कांग्रेस और पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू पर साधा निशाना
नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि फूलपुर संसदीय सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव जीते थे लेकिन यहां का विकास नहीं हो सका. यहां पर बदहाली थी, वहीं जब से यहां पर केशव प्रसाद मौर्य जीते हैं तब से विकास दिखने लगा है. गांवों की सड़कें पक्की बन गई हैं. नितिन गडकरी ने इस मौके पर प्रयागराज की जनता से अपील की कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और एक बार फिर से अगर आप डबल इंजन की सरकार बना देंगे तो यूपी में सड़कों और पुलों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं आप को समर्पित करुंगा. नितिन गडकरी ने कहा है कि यह विकास योजनाएं तो अभी ट्रेलर हैं, फिल्म अभी बाकी है.

गंगा की सफाई को लेकर बोले गडकरी
गंगा नदी को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा अविरल और निर्मल हुई हैं. जब 2019 के कुंभ में साधु संत आए तो उन्होंने न केवल गंगाजल से स्नान किया बल्कि उन्होंने इसका आचमन और पान भी किया. नितिन गडकरी ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए इसके लिए गन्ने से ईथनाल से बनना चाहिए और अब गाड़ियां ईथनाल से चलेंगी. इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन से भी गाड़ियां और ट्रेनें चलेंगी. इस प्रोजेक्ट को प्रयागराज में लगाने में भी मदद करने का आश्वासन दिया. (www.abplive.com)

पंजाब,  6 जनवरी: पंजाब में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ. अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने कबूल किया है कि पीएम मोदी का रास्ता रोकने वाले भारतीय किसान संघ के ही कार्यकर्ता थे. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बताया था कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते आ रहे हैं.
 

पंजाब सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी
वहीं, इस मामले में अब पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार एक्शन में है. इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है. यह कमेटी तीन दिन में अपना रिपोर्ट पेश करेगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल, और गृह मामलों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जस्टिस अनुराग वर्मा होंगे.

बता दें कि एसपीजी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और पीएम जिस राज्य में गए हैं, वहां की स्थानीय पुलिस-प्रशासन, तीनों मिलकर प्रधानमंत्री का रूट तय करते हैं. यह कलेक्टिव डिसीजन होता है और अंतिम निर्णय एसपीजी लेती है. रूट की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है. यानि अगर रूट में किसी तरह की कोई रूकावट है तो उसे क्लीयर करने की जवाबदेही स्थानीय पुलिस की है.

अगर किसान कई घंटों से वहां बैठे थे, तो इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को फौरन मिल जानी चाहिए थी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक, पहले से तय किए गए किसी बैकअप रूट से पीएम के काफिले को ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

पीएम की सुरक्षा में चूक को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है और पंजाब सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अमित शाह ने खुद ट्वीट करके कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक मंजूर नहीं, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी.  (www.abplive.com)

नई दिल्ली, 6 जनवरी : पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM Modi Security Breach) के मामले में राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है. बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना को "साजिश" करार देते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली, जिसमें कांग्रेस के एक नेता का विवादित ट्वीट 'How's the Josh' भी शामिल था. इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी.
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने फिल्म "उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" के एक लोकप्रिय डायलॉग का हवाला देते हुए अपने पोस्ट में लिखा, "मोदीजी, हाउज द जोश?"  

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "किस बात का उत्सव है उनका... किस बात का जोश है... देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे."
उन्होंने सवाल किया, ‘‘किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने चन्नी जी (मुख्यमंत्री) के लिए संदेश दिया कि ‘जिंदा लौट रहा हूं'.''
ईरानी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी नागरिकों के आशीर्वाद और उनके वोट की ताकत से देश के प्रधानमंत्री बने हैं. उन्होंने कहा, ‘‘...उन्हें ध्वस्त करना है तो चुनाव में करते. साजिश रचने की क्या जरूरत थी? जो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दूं... मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा. बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा.''

हालांकि, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि वह उनका ट्वीट सुरक्षा चूक के बारे में मजाक नहीं था. उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "जब मैंने 2 बजकर 37 मिनट पर ट्वीट किया तो सभी न्यूज चैनल प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली पड़े रहने के बारे में खबर चला रहे थे... मैंने इसे लेकर ट्वीट किया था... न की कथित सुरक्षा चूक के बारे में."   
वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं आई तो सुरक्षा में चूक (security lapse)का बहाना बनाकर इस जनसभा को रद्द किया गया.
प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए उस वक्त फंस गए जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया. इस चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए ही बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट गए.
न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, 'अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया.' (https://ndtv.in)

जमुई, 6 जनवरी : बिहार (Bihar) में शराबबंदी (Prohibition Of Liquor) के बावजूद शराब पार्टी (Liquor Party) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जनता दल यूनाइटेड (Janata Dal United) के एक पंचायत अध्यक्ष को उत्पाद विभाग की टीम ने उनके तीन अन्य सहयोगियों के साथ शराब पार्टी करते गिरफ्तार किया है. जिसके बाद उन्‍होंने नीतीश सरकार (Nitish Government) पर जमकर आरोप लगाए और शराबबंदी पर सवाल उठाए. उन्‍होंने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की शराबबंदी को फेल बताया और कहा कि उनके राज में छोटे और गरीब लोगों की गिरफ्तारी होती है.

बताया जाता है कि सोनो प्रखंड के बोझायत गांव निवासी एवं जदयू नेता कैलाश कुमार दास की बेटी की जन्मदिन था. इसी अवसर पर एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें सोनो पंचायत के जदयू अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद भी शामिल होने आए थे. जब वह शराब की पार्टी कर रहे थे, तभी इस बात की सूचना उत्पाद अधीक्षक संजीव ठाकुर को लगी जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की जहां से शराब की पार्टी करते सोनो पंचायत के जदयू अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद तथा जदयू कार्यकर्ता कैलाश कुमार दास, सुरेश रविदास, उपेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया गया.

उत्‍पाद पुलिस ने मौके से शराब की बोतल शराब पीने में इस्तेमाल की जाने वाले गिलास पानी सहित अन्य चीजें बरामद की हैं. सभी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है.
पूरी जानकारी देते हुए जदयू पंचायत अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद ने कहा कि जब जिले के सर्किट हाउस में शराब पकड़ में आती है तो बड़े नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी बिल्कुल फेल है. इनके राज में छोटे और गरीब लोगों की गिरफ्तारी होती है, बड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती.
जदयू पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए उत्पाद अधीक्षक संजीव ठाकुर ने बताया कि चार लोगों को शराब पीते हुए गिरफ्तारी हुई है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. ( https://ndtv.in)

नई दिल्ली, 6 जनवरी : पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका डालकर शीर्ष अदालत से पीएम की सुरक्षा में चूक की गहन जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी. मुख्य न्यायधीश एन वी रमना ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह केंद्र और पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपें. उधर प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्चस्तरीय टीम का गठन किया है. जांच टीम तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

बता दें कि लॉयर्स वॉयस संगठन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने उठाया है. सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो.
याचिका में पंजाब के बठिंडा में पीएम के काफिले को रोकने में सुरक्षा उल्लंघन की गहन जांच की मांग की गई है. वहीं, पीएम की यात्रा के लिए पुलिस बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को बठिंडा जिला जज को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की मांग भी की गई है.
याचिका में ये भी कहा गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्य सचिव और DGP  या उनके नामांकित अफसरों  के लिए कार निर्धारित की जाती है और उन्हें काफिले में शामिल होना चाहिए. हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री के आने के दौरान न तो मुख्य सचिव/प्रतिनिधि और न ही डीजी/प्रतिनिधि काफिले में शामिल हुए. घटनाओं से यह स्पष्ट है कि निजी व्यक्तियों को प्रधान मंत्री के मार्ग तक पहुंच प्रदान की गई थी. अन्य व्यक्तियों को नाकाबंदी में शामिल होने के लिए उकसाया गया था, जो राज्य तंत्र और राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर और अक्षम्य उल्लंघन का संकेत देता है.
 

याचिका में क्या-क्या कहा गया है
याचिका में कहा गया है कि पंजाब राज्य के सचिव और पुलिस महानिदेशक ने विशेष सुरक्षा समूह को आश्वासन दिया कि रास्ता साफ है. यह पाया गया कि यह सच नहीं था जिसके परिणामस्वरूप एक अनिश्चित स्थिति पैदा हुई. यह निवेदन है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब पुलिस की मिलीभगत से स्पष्ट रूप से हुई थी.
यह केवल पंजाब सरकार थी जो प्रधान मंत्री के सटीक मार्ग को जानती थी जिसे उच्च सुरक्षा कारणों से कभी साझा नहीं किया जाता.  यह बताया गया है कि हाल के वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी चूक हो सकती है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी एसपीजी अधिनियम 1988 के अनुसार विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की होगी.
इसके विपरीत, क्या चौंकाने वाला था कि मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस कर्मियों को उन हुड़दंगियों के साथ भाग लेते देखा गया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला था. घटनाओं का क्रम और ऊपर वर्णित तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि राज्य सरकार और

राज्य पुलिस प्रधान मंत्री के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है.
रिपोर्टों के अनुसार, देश में उच्च संवैधानिक कार्यालय की सुरक्षा को खतरे में डालने में शामिल हैं. PM  की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इस घटना के गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हो सकते थे, इसलिए अदालत मामले का संज्ञान ले और अफसरों को सारे सबूत सुरक्षित रख सुप्रीम कोर्ट में सौंपने को कहे. साथ ही दोषी अफसरों पर कार्यवाही के आदेश दे. (https://ndtv.in)

नई दिल्ली : चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत के चॉपर के क्रैश होने के पीछे पायलट की गलती हो सकती है. सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. पिछले महीने 8 दिसंबर को वायुसेना के एक विमान का हादसा हो गया था, जिसमें कुल 14 लोगों की जान चली गई. जानकारी थी कि इस हादसे पर आज वायुसेना के अधिकारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट देने वाले थे. सूत्रों ने बताया कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य लोगों को ले जा रहा वायुसेना क Mi-17V5 हेलिकॉप्टर CFIT, या Controlled Flight Into Terrain जैसी दुर्घटना का शिकार हो गया था.

CFIT ऐसी दुर्घटनाओं को बोलते हैं, जिनमें दुर्घटना का शिकार हुए एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है और पायलट का विमान पर नियंत्रण होता है, लेकिन अचानक किसी वजह से विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है. ऐसे मामलों में पायलट बहुत अंत तक खतरे को भांप नहीं पाते हैं.

सूत्रों ने बताया है कि इस क्रैश कै दौरान मौसम भी खराब था. इस विमान को काफी भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता रहा है. ऐसे में अब तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके हिसाब से दुर्घटना CFIT की वजह से हुई हो सकती है.

आठ दिसंबर को हुई इस हेलिकॉप्टर दुर्घटना का तीनों सेनाओं के दल द्वारा जांच का आदेश दिया गया था. तमिलनाडु के नीलगिरि हिल्स में चॉपर क्रैश में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की मौत हो गयी थी. हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की कुछ दिन बाद इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.

इसके पहले भी खबर आई थी कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई जांच ने पाया है कि खराब मौसम के चलते पायलट का ध्यान भटक गया जिस वजह से हादसा हुआ. तकनीकी आधार पर कहें तो इस तरह के हादसे तब होते हैं जब पायलट डिसओरिएंट हो जाय या फिर हालात का सही अंदाजा ना लगा पाए और गैर इरादतन हेलिकॉप्टर किसी से टकरा जाए. जबकि पायलट का हेलिकॉप्टर पर पूरा कंट्रोल होता है. ऐसे हालात को 'Controlled Flight Into Terrain' कहा जाता है. (ndtv.in)

नई दिल्‍ली : कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश में पहली मौत हुई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जयपुर में हुई यह मौत हुई है. 72 साल का मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुआ था, फिर नेगेटिव होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अस्पताल में ही एडमिट रहा. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि इसको ओमिक्रॉन से ही मौत माना जाएगा क्योंकि uninterrupted hospitalisation था.गौरतलब है कि पूरी दुनिया सहित भारत में इस समय कोरोना के नए मामलों की संख्‍या तेजी से बढ़ी है. ओमिक्रॉन वैरिएंट को कोरोना मामलों की संख्‍या में आए इस उछाल का कारण माना जा रहा है.

भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में बुधवार का तेज उछाल देखने को मिला. पिछले 24 घंटे में 55.4 फीसदी उछाल के साथ COVID-19 के 58,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 35,018,358 पहुंच गई है. सक्रिय मरीजों की संख्या भी 2 लाख पार कर चुकी है. पूरे देश में अभी एक्टिव मामलों की कुल संख्या 214,004 है. वहीं, एक दिन में 15,389 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, अब तक कुल 34,321,803 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. देश में रिकवरी रेट अभी 98.01 फीसदी है.मौत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 534 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाई है. जिसमें केरल में मौत का पुराना आंकड़ा 432 जोड़ा गया है. अब तक कुल 482,551 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है.

ओमिक्रॉन की बात करें तो देश में इस वैरिएंट के मरीजों की संख्या दो हजार पार हो चुकी है. अब तक कुल 2,135 मामले दर्ज किए गए हैं. ये सभी मामले 24 राज्यों से सामने आए हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 653 और दिल्ली में 464 मामले हैं. हालांकि, इनमें से  828 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक भी हो चुके हैं. (ndtv.in)
 

नई दिल्‍ली : केंद्र के बाद अब राकेश अस्थाना ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है.  राकेश अस्थाना ने इसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति को सही ठहराया. अस्थाना ने हलफनामे में कहा, 'प्रशांत भूषण और NGO CPIL की उनके खिलाफ याचिका, व्यक्तिगत तौर पर बदले की भावना है और याचिका के पीछे दुर्भावनापूर्ण एजेंडा है. ये  वास्तविक जनहित याचिकाएं नहीं हैं, बल्कि प्रक्रिया और मंच का घोर दुरुपयोग है.' हलफनामे में कहा गया है, 'याचिकाओं के बाद मेरे खिलाफ तीखा सोशल मीडिया अभियान चलाया गयाजिससे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति जटिल है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे. राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति में केंद्र सरकार को पूरी छूट दी जाए.'

राकेश अस्थाना की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई करेगा.सुप्रीम कोर्ट मामले को दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करेगा.याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में हलफनामे और जवाबी हलफनामे दाखिल हो चुके हैं. हम बहस करने को तैयार हैं, हमें 30-40 मिनट लगेंगे.

गौरतलब है कि राकेश अस्थाना की  बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी. ये याचिका CPIL की ओर से प्रशांत भूषण ने दाखिल की थी. इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति करने को कहा गया है. इससे पहले वकील एमएल शर्मा इस मुद्दे पर एक याचिका दाखिल कर चुके हैं.गौरतलब है कि  राकेश अस्‍थाना को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले दिल्‍ली का पुलिस आयुक्‍त नियुक्‍त किए जाने के मामले में सियासत भी गर्मा गई है. दिल्ली विधानसभा में पिछले महीने अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा है. (ndtv.in)

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट फंसने के बाद अपना पंजाब दौर रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार ने इसे भारी सूरक्षा चूक करार देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी वहां 15-20 मिनट फंसे रहे. इस चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए ही बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट गए. इस चूक के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

प्रधानमंत्री हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने के लिए बठिंडा पहुंचे थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाना था, लेकिन बारिश और खराब दृश्यता के कारण, उन्होंने मौसम साफ होने के लिए लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया.

गृह मंत्रालय ने बताया, 'जब मौसम में सुधार नहीं हुआ, तो यह फैसला लिया गया कि वह सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, जिसमें दो घंटे से अधिक समय लगेगा. डीजीपी पंजाब पुलिस की ओर से जरूरी सुरक्षा इंतजाम की पुष्टि के बाद सड़क मार्ग से उनका काफिला आगे बढ़ा था.'

स्मारक से लगभग 30 किमी दूर, जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क को बंद कर रखा था. गृह मंत्रालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे. यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी.'

साथ ही कहा, 'प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था. प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें सुरक्षा के साथ-साथ बाकि सारे भी इंतजाम करने थे. आकस्मिक योजना के मद्देनजर पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करना चाहिए था. जो कि नहीं किया गया.'

गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, साथ ही जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने को कहा गया है. (ndtv.in)
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फिरोजपुर दौरा रद्द कर दिया है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह एलान किया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, फिरोजपुर में आयोजित कार्यक्रम के मंच से कहा, "कई कारणों से प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ये कार्यक्रम रद्द नहीं स्थगित कर रहे हैं." रैली के रद्द होने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट फंसने के बाद अपना पंजाब दौर रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार ने इसे भारी सूरक्षा चूक करार देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम मोदी वहां 15-20 मिनट फंसे रहे. इस चूक की वजह से पीएम मोदी फिरोजपुर में बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए ही बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट गए.

इस चूक के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी ठहराया है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रेवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था. प्रक्रिया के अनुसार उन्हें लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा के साथ-साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए थी. आकस्मिक योजना के मद्देनजर पंजाब सरकार को सड़क मार्ग को किसी भी आंदोलन से सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो स्पष्ट रूप से तैनात नहीं थी.

इस सुरक्षा खामी के बाद, बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटने का फैसला किया गया.

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. साथ ही राज्य सरकार को इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है. (ndtv.in)
 

पिछले साल के बिजली संकट जैसी स्थिति को टालने की सरकार की कवायद के तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने देश के शीर्ष  बिजली निर्माता को विदेशी कोयले की आपूर्ति करने का करार हासिल किया है. मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी. ब्‍लूमबर्ग की खबर के अनुसार, नाम गुप्‍त रखने के आग्रह के साथ मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि आयातित थर्मल कोल के मामले में देश के सबसे बड़े कारोबारी अडानी, इस करार के तहत, सरकार द्वारा संचालित  NTPC लिमिटेड के 10 लाख टन कोल की आपूर्ति करेंगे. एनटीपीसी ने अक्टूबर माह में कोल आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया था.

जानकारी के अनुसार, कोलकाता स्थित सरकारी कंपनी दामोदर घाटी कार्पोरेशन (डीवीसी) लिमिटेड भी अपने पावर प्‍लांट के लिए इतनी ही मात्रा में कोल सप्‍लाई के लिए अडानी के प्रस्‍ताव पर विचार कर रही है. इस बारे में अडानी, एनटीपीसी ने किसी की तरह की प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया.   गौरतलब है कि वर्ष 2021 के दूसरे चरण में कोल आपूर्ति में व्‍यवधान और बढ़ती मांग के बाद घरेलू बिजली उत्‍पादक को काफी दबाव का सामना करना पड़ा था क्‍योंकि राज्‍य के कुछ प्रांतों में बिजली संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई और उद्योगों को पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा था.

ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद विदेशों से कोल खरीदने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि देश में बिजली पैदा करने में कोयले की हिस्‍सेदारी करीब 70 फीसदी है. पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्‍साहन देने की कोशिशों के बावजूद अगले कुछ वर्षों में बिजली खपत बढ़ने का अनुमान है.   (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : भारत में कोरोनावायरस की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है. नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं. अभी बुधवार की सुबह ही पिछले 24 घंटों में कोविड के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोविड के मामले तेजी से फैल रहे हैं, क्योंकि ये काफी संक्रामक वेरिएंट है. चूंकि अभी तक इस वेरिएंट से बीमार हो रहे मरीजों में ज्यादा गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिली है, वहीं संक्रमण की स्थिति में मरीजों में लक्षण या तो माइल्ड या फिर असिम्प्टमैटिक दिख रहे हैं. लेकिन फिर भी आशंका है कि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद और तेजी से बढ़ेगी और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है.

नई गाइडलाइंस

    आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ेंगे, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं और अस्पतालों पर दबाव पड़ता है तो बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है.

    नई गाइडलाइन में सरकार ने बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति दी है. कोविड से संक्रमित बुजुर्ग मरीज अस्पताल में भर्ती होने के बजाय डॉक्टर की सलाह पर घर पर ही आइसोलेट हो सकते हैं.

    हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में आइसोलेट होने को कहा गया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे और घर पर प्रॉपर वेंटिलेशन रहना जरूरी है.

    बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहेंगे, जिनका ऑक्सीजन लेवल 93% से ज्यादा हो.

    हल्के और बिना लक्षण वाले मरीज जो होम आइसोलेशन में होंगे, उनसे जिले स्तर पर कंट्रोल रूम में लगातार संपर्क में रहना होगा, जो उन्हें जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड वगैरह समय पर दिलवा सके.

    मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पदार्थ लेने की सलाह दी गई है. यानी कि मरीज घर पर मास्क लगाकर रखें वो भी ट्रिपल लेयर वाला. वहीं, नियमित तौर पर ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेते रहें.

    नई गाइडलाइंस में ऐसे कैंसर, एचआईवी मरीज या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है.

    कोविड से संक्रमित मरीजों को स्टेरॉयड लेने से मना किया गया है. वहीं, सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे भी बिना डॉक्टर की सलाह के मनाही है. दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि कोविड के इलाज में स्टेरॉयड दवाइयों का इस्तेमाल भी इस बीमारी के फैलने के कारणों में से एक था.

    पॉजिटिव होने के 7 दिन के बाद होम आइसोलेशन खत्म हो जाएगा और साथ में 3 दिनों तक बुखार लगातार ना रहे तो होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी. (ndtv.in)