अमेठी/रायबरेली, 22 दिसंबर । उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के अमेठी और रायबरेली में प्रशासन ने एहतियातन विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। ठंडी हवाएं, गिरते तापमान और कोहरे के बीच यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अमेठी में बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 22, 23 और 24 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह अवकाश केवल छात्रों के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक व अन्य शैक्षणिक स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें। वहीं, रायबरेली में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 22 और 23 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया है।

यह आदेश सभी बोर्ड परिषदीय, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। रायबरेली में पिछले कई दिनों से लगातार ठंड और गलन से जनजीवन प्रभावित है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है तथा कोहरे का असर भी बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, गर्म कपड़ों का प्रयोग करने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। विद्यालयों में अवकाश के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है। --(आईएएनएस)

गढ़चिरौली, 20 दिसंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुए दिनेश पुसु गवाड़े हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रघु उर्फ प्रताप उर्फ इरपा उर्फ मुद्धेला उर्फ सैलू के रूप में हुई है, जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले का रहने वाला है। दूसरा आरोपी शंकर महाका है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का निवासी है। दोनों पर आरोप है कि ये दिनेश पुसु गवाड़े के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल थे। गौरतलब है कि नवंबर 2023 में दिनेश पुसु गवाड़े का कथित तौर पर सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों ने अपहरण कर लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों को शक था कि दिनेश पुलिस का मुखबिर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा हुआ है। इसी शक के आधार पर उसे निशाना बनाया गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार यह हत्या माओवादी संगठन की उस साजिश का हिस्सा थी, जिसके तहत वे इलाके के ग्रामीणों में डर फैलाना चाहते थे ताकि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा बलों को नक्सल गतिविधियों की जानकारी न दे सके। इस मामले की जांच पहले गढ़चिरौली पुलिस कर रही थी, लेकिन अक्टूबर 2024 में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने जांच संभालने के बाद अब तक चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें दोबा वड्डे, रवि पल्लो, सत्तू महाका और कोमाटी महाका के नाम शामिल हैं। अब दो और आरोपियों की गिरफ्तारी से जांच को और मजबूती मिली है। एनआईए का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसी इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही बाकी बचे फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। एजेंसी का उद्देश्य सिर्फ आरोपियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि नक्सली नेटवर्क की पूरी कड़ी को सामने लाना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। --(आईएएनएस) पीआईएम/एएस

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर । कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना के बीच प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। ताजा मौसम पूर्वानुमान में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। स्थिति को देखते हुए एसडीएम गुलमर्ग की ओर से शनिवार को टंगमार्ग-गुलमर्ग रोड को लेकर ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। एडवायजरी में भारी और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।

प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है ताकि फिसलन भरी सड़कों पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। खराब मौसम से सड़क पर फिसलन और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है; ऐसे में ड्राइवरों और वाहन मालिकों से अपील की जाती है कि वे एडवायजरी का सख्ती से पालन करें और जोखिमपूर्ण यात्रा से बचें। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडवायजरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार टंगमार्ग, एसएचओ टंगमार्ग और एसएचओ गुलमर्ग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

गुलमर्ग एसडीएम की ओर से जारी एडवायजरी में कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि भारी वाहनों और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों को तांगमर्ग-गुलमर्ग सड़क और इसके विपरीत चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध बारिश/बर्फबारी शुरू होने पर लागू होगा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अगले आदेश तक लागू रहेगा। एडवायजरी में आगे कहा गया कि हम सभी ड्राइवरों और वाहन मालिकों से आग्रह करते हैं कि वे खराब मौसम की स्थिति के कारण किसी भी दुर्घटना या असुविधा को रोकने के लिए इस सलाह का सख्ती से पालन करें। इस सलाह की किसी भी लापरवाही या पालन न करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

तहसीलदार तांगमर्ग और एसएचओ पीएस तांगमर्ग/गुलमर्ग इस एडवायजरी का पालन सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग सड़क मार्ग पर फिसलन, वाहन फंसने और हादसों की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से यह कदम स्थानीय लोगों, पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। -- (आईएएनएस)

 पटना, 20 दिसंबर । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीजन में स्थित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के छह मजदूरों की हुई मौत पर मर्माहत हैं। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में बिहार के स्थानीय आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा घायलों के समुचित इलाज के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुँचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि नागपुर में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक पानी की टंकी फटने से छह मजदूरों की मौत हो गई। सभी बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे में नौ लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना बुटीबोरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत नवीन एमआईडीसी इलाके की है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों में मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण के विभिन्न गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल मजदूरों में भी कुछ बिहार के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया इस दुर्घटना का कारण रखरखाव में त्रुटि बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 दिसंबर । सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व ने बल के जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्रसेवा को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ओडिशा के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए जवानों को बधाई संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर, मैं इस फोर्स से जुड़े सभी जवानों को बधाई देता हूं। एसएसबी का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दिखाता है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा हमारे देश की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है।

मुश्किल इलाकों से लेकर चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल स्थितियों तक, एसएसबी हमेशा सतर्क रहती है। उनके आने वाले प्रयासों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी एसएसबी के बहादुर जवानों को नमन करते हुए स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर सशस्त्र सीमा बल के बहादुर जवानों को नमन। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।" केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, "मां भारती की सीमाओं की रक्षा के लिए हर क्षण तत्पर रहने वाले एसएसबी के वीर जवानों को सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

मातृभूमि के प्रति आपकी निष्ठा, सेवा एवं समर्पण का भाव अभिनंदनीय है और हम देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। जय हिंद।" ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसएसबी के शौर्य, समर्पण और निस्वार्थ सेवा को सलाम किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "62वें एसएसबी स्थापना दिवस के अवसर पर हम सशस्त्र सीमा बल के शौर्य, समर्पण और निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हैं, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने और राष्ट्र की सेवा करने में लगे हैं। कर्तव्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी को प्रेरित करती है।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एसएसबी को सेवा, सुरक्षा और समर्पण का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "सेवा, सुरक्षा और समर्पण के जीवंत प्रतीक सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की सभी वीर जवानों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए आपकी निष्ठा वंदनीय है। जय हिंद।" -(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 20 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को बताया कि उसने 50 लाख रुपए के जमीन धोखाधड़ी मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। क्राइम ब्रांच ने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एफआईआर नंबर 02/2025 में आरपीसी की धारा 420 और 471 के साथ धारा 120-बी के तहत चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आरोपियों पर जमीन धोखाधड़ी के मामले में शामिल होने का आरोप है। आरोप पत्र में नामित आरोपियों में मोहम्मद अफजल शेख, स्वर्गीय गुलाम कादिर शेख का बेटा, गोपालपोरा, चाडूरा, बडगाम का रहने वाला है; मोहम्मद सिकंदर डार, गुलाम मोहम्मद डार का पुत्र, चैनबल मीरगुंड, पट्टन, बारामूला का और अली मोहम्मद डार, मोहम्मद इब्राहिम डार का बेटा, चैनबल मीरगुंड, पट्टन, बारामूला का रहने वाला है।

बयान में आगे कहा गया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सितंबर 2022 में, शिकायतकर्ता को आरोपी जमीन दलालों और जमीन मालिक ने श्रीनगर के रेवेन्यू एस्टेट रणबीरगढ़-प्रतापगढ़ में स्थित चार कनाल जमीन खरीदने के लिए उकसाया। इसके बाद, शिकायतकर्ता को जमीन की मिल्कियत और जगह साबित करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड, नक्श-ए-अमिनी और जियो-टैग की हुई तस्वीरें दिखाई गईं। इन बातों पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने 50 लाख रुपए दिए, जिसके बाद सेल डीड रजिस्टर की गई और कब्जा सौंप दिया गया। हालांकि, शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि साइट पर दिखाई गई जमीन सेल डीड में बताई गई जमीन से मेल नहीं खाती थी।

बयान में कहा गया कि जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता को सर्वे नंबर 207 वाली आसानी से पहुंचने वाली जमीन दिखाई गई थी, जबकि असल में बेची गई जमीन सर्वे नंबर 94 के तहत थी, जो एक वेटलैंड है और जहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और उनका गलत इस्तेमाल किया। बयान में आगे कहा गया कि जांच में एक सोची-समझी आपराधिक साजिश पक्के तौर पर साबित हुई है। इसलिए, न्यायिक फैसले के लिए चार्जशीट दायर की गई है। -- (आईएएनएस)

 मुंबई, 19 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के पूर्व कर्मचारियों को उनके लंबे समय से लंबित बकाये दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 311.67 करोड़ रुपए की राशि की बहाली सुनिश्चित की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपराध की आय को पीड़ित पक्षों तक पहुंचाने की नीति को मजबूत करती है। यह राशि चेन्नई स्थित डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 के रिकवरी अधिकारी द्वारा 12 दिसंबर 2025 को पारित आदेश के बाद जारी हो रही है। ट्रिब्यूनल ने उन शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें पहले ईडी ने संलग्न किया था और बाद में पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहाल किया था।

अब यह राशि आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) को भेजी जाएगी, जो इसे किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों में वितरित करेगा। ईडी की यह जांच कई एफआईआर पर आधारित थी, जो सीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ दर्ज की थीं। इन एफआईआर में बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोप थे, जो पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड अपराध की श्रेणी में आते हैं। जांच में यह सामने आया कि लोन की भारी-भरकम रकम को बड़े पैमाने पर डायवर्ट किया गया और उसका दुरुपयोग हुआ, जिसके बाद ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य संबद्ध इकाइयों की चल-अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया। बता दें कि विजय माल्या को 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया था। जांच और संपत्ति कुर्की की यह लंबी प्रक्रिया इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उसे पीड़ित पक्षों तक पहुंचाने में ईडी कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उल्लेखनीय है कि ईडी अब तक 14,132 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां एसबीआई को पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत बहाल कर चुका है और इसी संपत्ति पूल से कार्यबल के बकाये चुकाने की प्रक्रिया संभव हुई है। किंगफिशर कर्मचारियों के बकाया एक दशक से भी अधिक समय से लटके हुए थे।

इस दिशा में ईडी ने एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय किया और बैंक को यह सुविधा दी कि वह पीएमएलए के तहत बहाल परिसंपत्तियों का उपयोग कर्मचारियों के दावों के भुगतान में करे। ईडी की पहल पर एसबीआई ने डेब्ट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल में इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन नंबर 01/2025 दायर की, जिसमें बैंक ने न केवल इन परिसंपत्तियों को कार्यबल के बकाये चुकाने के लिए उपलब्ध कराने की पेशकश की, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि कर्मचारियों के दावे सुरक्षित लेनदारों की तुलना में प्राथमिकता रखते हैं। इसी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया कि आधिकारिक परिसमापक 311.67 करोड़ रुपए की राशि किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को वितरित करे। यह बहाली न केवल ईडी की अपराध की आय छीनने की नीति को पुष्ट करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह एजेंसी उन लोगों तक न्याय पहुंचाने को प्राथमिकता देती है जो आर्थिक अपराध से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इस मामले में वह कर्मचारी वर्ग जिसने वर्षों पहले बिना किसी गलती के अपनी नौकरियां और बकाया खो दिए थे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में एक नया फीचर आया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, नए फीचर के तहत अब आप पिछले महीने के सबसे ज्यादा पसंद किए गए पोस्ट देख पाएंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट टॉप-10 में 8वें स्थान पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन नए-नए अपडेट आते रहते हैं। एप्लिकेशन में आने वाले नए फीचर को लेकर लोगों में उत्साह भी होता है। लोग देखना पसंद करते हैं कि उन्हें एप्लिकेशन में अब कौन सा नया फीचर मिलने वाला है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) में आया यह नया फीचर किसी देश में पिछले महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स दिखाता है।

भारत में पिछले 30 दिनों में, 10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट में पीएम मोदी के पोस्ट भी शामिल हैं। टॉप-10 में कोई और नेता नहीं है। पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं, जिनकी बढ़ते समय के साथ विश्वभर में लोकप्रियता बढ़ी है। दुनियाभर में उन्हें काफी पसंद किया जाता है। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भारत के प्रधानमंत्री के काफी चर्चे हैं। पीएम मोदी को एक्स पर 105.9 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। पीएम मोदी के जिस पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, उसमें उनकी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से संबंधित पोस्ट हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की शुरुआत में दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती के खास पल देखने को मिले। पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त पुतिन के साथ हुई इस मुलाकात की कई खास तस्वीरें साझा कीं। इसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया है।

खासतौर से पीएम मोदी और पुतिन की कार में साथ बैठने की तस्वीर जब सामने आई, तो उसकी खूब चर्चा हुई। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को तोहफे में गीता भेंट की, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा, जब वह पुतिन को लेने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पहुंचे, उस पोस्ट को भी खूब पसंद किया गया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 दिसंबर । प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) का उद्देश्य पूरे देश में 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना है। इस योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि योजना के 'भाग ए' के तहत जो कर्मचारी पहली बार नौकरी करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि कर्मचारी की एक महीने की ईपीएफ सैलरी के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त, जो अधिकतम 7,500 रुपए होगी, नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर दी जाएगी। वहीं दूसरी किश्त 12 महीने की नौकरी पूरी होने और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। यह दूसरी राशि सीधे बचत खाते या किसी सुरक्षित बचत योजना में जमा की जाएगी।

राज्य मंत्री ने कहा कि योजना के 'भाग बी' में कंपनियों और नियोक्ताओं को फायदा दिया जाएगा। अगर कोई नियोक्ता अतिरिक्त कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर रखता है, तो उसे सरकार की ओर से हर ऐसे कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इसी अवधि में बनाई गई नौकरियों पर यह लाभ मिलेगा। इस योजना को 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद रोजगार बढ़ाना, लोगों की काम करने की क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर एमएसएमई, ग्रामीण उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की थी, जो कोरोना महामारी के समय नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई थी। मंत्री ने बताया कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, जिसके तहत जुड़े लाभार्थियों को 2 साल तक लाभ मिला। सरकार के अनुसार, योजना की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2024 तक 60.49 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-जी राम जी करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी मनेरगा का सुधार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त आया है जब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक ‘जी राम जी’ को भारी हंगामे के बीच 18 दिसंबर को लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को निरस्त कर उसकी जगह लेगा। विपक्ष सरकार के इस कदम पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई।

एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि कल रात, मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के बीस साल खत्म कर दिए। विकसित भारत-जी राम जी मनरेगा का सुधार नहीं है। यह अधिकार-आधारित, मांग-आधारित गारंटी को खत्म कर देता है और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देता है जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। यह डिजाइन से ही राज्य-विरोधी और गांव-विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोलभाव करने की ताकत दी। असली विकल्पों के साथ, शोषण और मजबूरी में पलायन कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थिति में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यह वही ताकत है जिसे यह सरकार तोड़ना चाहती है। काम को सीमित करके और इसे मना करने के और तरीके बनाकर, विकसित भारत-जी राम जी उस एकमात्र साधन को कमजोर करता है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या मतलब था। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और आजीविका खत्म हो गई, तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और इसने महिलाओं की सबसे ज्यादा मदद की।

साल दर साल, महिलाओं ने आधे से ज़्यादा मानव-दिवस में योगदान दिया है। जब आप किसी रोजगार कार्यक्रम में राशनिंग करते हैं, तो महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बिना किसी ठीक से जांच-पड़ताल के संसद में ज़बरदस्ती पास कर दिया गया। बिल को स्थायी समिति को भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। एक ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को बदलता है, जो करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है, उसे कभी भी गंभीर समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना ज़बरदस्ती पास नहीं किया जाना चाहिए। राहुल ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के लक्ष्य साफ हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, खासकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की ताकत को कमजोर करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को हराने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। -(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । राज्यसभा के 269वें सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को बताया कि इस सत्र में सदन का संसदीय कामकाज बेहतर रहा और सदन की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि संपूर्ण रूप से, सदन ने कुल लगभग 92 घंटे कार्य किया और इस सत्र की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। सत्र के समापन पर उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। गौरतलब है कि सभापति के रूप में यह उनका पहला सत्र था। उन्होंने कहा कि सदन ने पांच दिनों तक देर तक बैठने या भोजनावकाश छोड़कर काम करने का निर्णय लिया गया, जिससे विधायी और अन्य कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इस सत्र में शून्यकाल में दिए गए नोटिसों की संख्या अभूतपूर्व रही। राज्यसभा में प्रतिदिन औसतन 84 नोटिस प्राप्त हुए, जो पिछले दो सत्रों की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।

शून्यकाल में प्रतिदिन औसतन 15 से अधिक मुद्दे उठाए गए, जो पिछले सत्रों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, सत्र के दौरान 58 स्टार्ड प्रश्न, 208 शून्यकाल सबमिशन, 87 स्पेशल मेंशन उठाए गए। राज्यसभा में महत्वपूर्ण बहस हुईं। इनमें ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष और चुनाव सुधार पर चर्चा शामिल है। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर दो दिनों तक विशेष चर्चा हुई जिसमें 82 सदस्यों ने भाग लिया। चुनाव सुधार पर तीन दिनों तक चली बहस में 57 सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विधायी कार्यों की बात करें तो सत्र के दौरान सदन ने 8 विधेयक पारित व वापस किए। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 से संबंधित सांविधिक संकल्प को भी पारित किया। इसमें कुल 212 सदस्यों ने भाग लिया। वहीं, निजी सदस्यों के कार्य में भी अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई।

सदन में इस सत्र में 59 निजी विधेयक पेश किए गए, जबकि निजी विधेयक एवं प्रस्ताव पर हुई चर्चा में 22 सदस्य शामिल हुए। हालांकि, इस सब के बीच सभापति ने गुरुवार को कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, मंत्री का उत्तर बाधित करना, कागज फाड़कर सदन के वेल में फेंकना- यह सब आचरण संसद सदस्यों के सम्मान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी स्थिति भविष्य में दोहराई नहीं जाएगी। इसके साथ ही सभापति ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने पर जो स्नेह और शुभकामनाएं मिलीं, वे उनके लिए प्रेरणास्रोत रहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता सदन जेपी नड्डा, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। सभापति ने सत्र समापन होने पर सभी सदस्यों और उनके परिवारों को क्रिसमस, नववर्ष तथा आने वाले लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, पौष पर्व, उत्तरायण सहित सभी त्योहारों की शुभकामनाएं भी दीं। -- (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर, संबंधित एसीपी और एसएचओ को नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह पूरा मामला नोएडा सेक्टर-126 पुलिस स्टेशन में कथित अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न का है। याचिकाकर्ता वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर की रात उन्हें पुलिस द्वारा करीब 14 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि उन्होंने केवल अपने मुवक्किल के पक्ष में कानूनी दायित्व निभाया था। वकील का आरोप है कि उन्हें पुलिस हिरासत में मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। वकील ने इसे मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने वकील की ओर से पेश की गई दलीलों को सुना और प्राथमिक तौर पर मामले को गंभीर माना। इसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधिक पेशे के अधिकार और पुलिस पावर के दुरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकरण की जांच और जवाब आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। वकील ने बताया कि रात के समय में उन्हें पुलिस स्टेशन में लगभग 14 घंटे तक हिरासत में रखा गया। अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए वकील ने कहा कि यह सब केवल अपने मुवक्किल के प्रति एक वकील के रूप में ड्यूटी को निभाने के लिए किया गया। वकील ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। --(आईएएनएस)

नोएडा, 19 दिसंबर । नोएडा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के नामी शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा होक्स ई-मेल मिला। सबसे पहले सेक्टर-126 थाना क्षेत्र स्थित स्टेप बाय स्टेप स्कूल को संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। स्कूल प्रशासन द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। सूचना मिलते ही सेक्टर-126 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

एहतियातन स्कूल में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे स्कूल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कक्षाओं, गलियारों, बेसमेंट, खेल मैदान और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने मेल को होक्स करार दिया। हालांकि, एहतियात के तौर पर कुछ समय तक पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। इसी बीच जानकारी सामने आई कि केवल स्टेप बाय स्टेप स्कूल ही नहीं, बल्कि एमिटी स्कूल और शिव नादर स्कूल को भी इसी तरह के धमकी भरे होक्स मेल प्राप्त हुए हैं। तीनों प्रतिष्ठित स्कूलों को एक साथ धमकी मिलने से प्रशासन और अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने तीनों स्कूलों में अलग-अलग टीमें भेजकर चेकिंग कराई और सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी तरह से अफवाह फैलाने और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश लग रही है। फिलहाल साइबर सेल की मदद से होक्स मेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया, इसके पीछे कोई शरारती तत्व है या संगठित साजिश, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि नोएडा स्थित कुछ स्कूलों को बम सम्बन्धित ई-मेल प्राप्त होने की सूचना मिली है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, एंटी सबोटाज टीम द्वारा स्कूलों व आस पास के स्थानों, मेट्रो स्टेशन, बाजार व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गहनता से चेकिंग की गई है। प्राथमिक जांच में ई-मेल होक्स मेल पाए गए हैं। सूचना पर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। नोएडा पुलिस ने स्कूल प्रशासन और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध सूचना को हल्के में न लें, लेकिन अफवाहों पर भी ध्यान न दें। किसी भी तरह की धमकी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

25 साल की सुनाली खातून की गर्भावस्था के आखिरी हफ़्ते चल रहे हैं. वह कहती हैं, "मुझे डर था कि अगर मेरा बच्चा बांग्लादेश में पैदा हुआ तो उसकी नागरिकता बदल जाएगी."

उन्हें इस साल जून में पड़ोसी देश बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था. वह इस महीने की शुरुआत में भारत लौटी हैं.

दिल्ली में घरों में काम करने वाली पश्चिम बंगाल की सुनाली को उनके पति दानिश शेख़ और आठ साल के बेटे के साथ हिरासत में लिया गया था. अवैध प्रवासी होने का शक जताकर उन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था.

वहां बांग्लादेशी अधिकारियों ने परिवार को ग़ैरक़ानूनी तरीके से देश में घुसने के आरोप में जेल में डाल दिया.

उनके निर्वासन की ख़बर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनीं और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की. राज्य सरकार ने बीजेपी-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बिना वजह उन्हें बांग्लादेश निर्वासित करने का आरोप लगाया था.

सुनाली उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों में अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश निर्वासित किया गया था.

दिल्ली सरकार ने निर्वासन के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बीबीसी को बताया था कि सिर्फ़ मई में ही 1,200 से ज़्यादा लोगों को उनकी सीमा में "ग़ैरक़ानूनी तरीके से धकेला गया था."

उसी महीने सरकारी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने ख़बर चलाई थी कि दिल्ली से क़रीब 700 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया.

दिल्ली में पकड़ा और बांग्लादेश निर्वासित कर दिया

भारत में कथित बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. बावजूद इसके कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं और 4,096 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है जो पांच राज्यों से लगती है. पश्चिम बंगाल समेत सीमा से लगे दूसरे इलाकों में लोग काम की तलाश में या कुछ मामलों में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लंबे समय से भारत आते रहे हैं.

लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल की कार्रवाइयों में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किया जा रहा है. बता दें कि बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में बोली जाती है.

दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के अनुसार सुनाली खातून, उनके परिवार और बंगाली बोलने वाले तीन मुसलमान पड़ोसियों के पास भारत में कानूनी प्रवेश या रहने का सबूत देने वाले दस्तावेज़ नहीं थे. इसके बाद इन सबको बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया. उनकी सात साल की बेटी वहीं छूट गई क्योंकि जब सुनाली के परिवार को पकड़ा गया, तब वह रिश्तेदारों के साथ रह रही थी.

नियमों के अनुसार, अधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासी के दावे की पुष्टि उसके गृह राज्य से करनी होती है. पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने बीबीसी को बताया कि सुनाली के मामले में ऐसा नहीं किया गया था.

बीबीसी ने इन निर्वासन की निगरानी करने वाले दिल्ली के गृह विभाग से इस मामले में उनका पक्ष मांगा है.

दिसंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक उनकी नागरिकता की जांच चल रही है तब तक सुनाली और उनके बेटे को "मानवीय आधार" पर वापस आने दिया जाए. तब से वह पश्चिम बंगाल में अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं. ज़मानत पर रिहा होने के बाद उनके पति बांग्लादेश में एक रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं.

'धक्का देकर सीमा पार भेज दिया'

सुनाली कहती हैं कि भारत में वापस आने को लेकर उनके मन में मिली-जुली भावनाएं हैं.

उन्हें इस बात से तो राहत मिली है कि जनवरी में पैदा होने वाला उनका बच्चा जन्म से भारतीय नागरिक होगा, लेकिन वह अपने पति को लेकर परेशान हैं. उन्होंने तीन महीने से अपने पति को नहीं देखा है, क्योंकि निर्वासन के बाद उन्हें बांग्लादेश में अलग-अलग जेलों में रखा गया था.

वह बताती हैं कि वीडियो कॉल पर उनके पति अक्सर रो पड़ते हैं और कहते हैं कि वह घर आना चाहते हैं.

सुनाली पूछती हैं, "हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम भारतीय हैं. उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?"

सुनाली का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने के करीब एक हफ़्ते बाद, उनके परिवार और पड़ोसियों को विमान से भारत-बांग्लादेश सीमा पर ले जाया गया और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के जवानों ने उन्हें 'धक्का देकर' सीमा के पार भेज दिया.

सुनाली कहती हैं, "उन्होंने हमें बांग्लादेश के एक घने जंगल में छोड़ दिया, जहां चारों तरफ़ नदियां और नाले थे."

सुनाली का आरोप है कि जब उन्होंने स्थानीय लोगों के बताए रास्ते से भारत में वापस आने की कोशिश की, तो बीएसएफ़ के जवानों ने उनके पति समेत समूह के कुछ लोगों को पीटा. इसके बाद उन्हें वापस उसी जंगल में ले गए जहां पहले छोड़ा गया था.

बीबीसी ने सुनाली के इन आरोपों पर बीएसफ़ को सवाल भेजकर जवाब मांगे हैं.

स्थानीय लोगों की मदद से, यह समूह ढाका पहुंचा. वहां वे कई दिनों तक बिना पर्याप्त खाना-पानी के भटकते रहे और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया. सुनाली कहती हैं कि जेल का खाना गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था और उनके सेल में शौचालय तक नहीं था.

वह कहती हैं, "मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहां सिर्फ़ मैं और मेरा बेटा थे. हम बस रोते ही रहे."

बीबीसी ने सुनाली के आरोपों पर बांग्लादेश के गृह और जेल विभाग से भी प्रतिक्रिया मांगी है.

'कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी'

भारत में, उनका परिवार अदालतों के चक्कर काट रहा था ताकि उनकी नागरिकता साबित हो सके और उन्हें वापस लाया जा सके. अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

पश्चिम बंगाल में अपने माता-पिता के एक कमरे के झोपड़े में अपने दो छोटे बच्चों और एक आने वाले बच्चे के साथ बैठीं सुनाली कहती हैं, "मेरा परिवार बिखर गया है."

वह कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि वह सबको कैसे खिलाएंगीं.

लेकिन एक बात को लेकर उन्हें कोई शुबहा नहीं है. वह कहती हैं, "हम यहां रहेंगे तो शायद तीन वक्त का खाना भी न जुटा पाएं, लेकिन मैं कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी."
(bbc.com/hindi)

भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से जर्मनी की दूरी सात हजार किलोमीटर से ज्यादा है. इसके बावजूद यहां राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक-दूसरे पर हमले के लिए अक्सर 'हिटलर' का सहारा लेते रहते हैं. आखिर ऐसा क्यों है?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट – 

राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस जहां चौथी बार सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी है वहीं इस बार सत्ता में आने का दावा करने वाली बीजेपी ने भी ममता बनर्जी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से करते हुए उन पर हमला बोला है.

इससे पहले ममता भी अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करती रही हैं.

क्या है ताजा विवाद

बीजेपी ने अब एक बार पिर ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उनकी तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से की है. सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में पार्टी ने एक ऐसी तस्वीर डाली है जिसका आधा चेहरा ममता बनर्जी से मिलता है और आधा हिटलर से. उसके नीचे लिखा है--तानाशाह घबरा गया है.

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे और उस दौरान हुए उपद्रव के बाद से ही राज्य की राजनीति गरमा गई है. इस दौरान बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमले करती रही है. अब बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है.

बीजेपी का आरोप है कि साल्टलेक स्टेडियम में भारी अव्यवस्था के कारण ही मेसी दस मिनट के भीतर मैदान छोड़ कर बाहर चले गए थे और मोटी रकम देकर टिकट खरीदने के बावजूद मेसी के प्रशंसकों को उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था. इससे नाराज लोगों ने स्टेडियम में काफी हंगामा किया था और तोड़-फोड़ मचाई थी.

हालांकि ममता ने इस घटना के बाद इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि वो इस घटना से आहत और हैरान हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि यह आयोजन एक गैर-सरकारी संस्था की ओर से किया गया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी.

लेकिन बीजेपी ने ममता की इस माफी को 'घड़ियाली आंसू' बताते हुए उन पर कटाक्ष किया. पार्टी का कहना है कि इस घटना ने बंगाल और फुटबॉल के सम्मान को भारी ठेस पहुंचाई है. कांग्रेस ने भी इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है.

इस विवाद के बीच मेसी के दौरे के आयोजक संस्था के प्रमुख शतद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनको 14 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया है. लेकिन इस मुद्दे पर उपजा विवाद थमने की बजाय लगातार तेज हो रहा है.

पहली बार नहीं

वैसे, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिटलर का जिक्र कोई नया नहीं है. करीब छह साल पहले वर्ष 2019 में तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन सांसद मित्र खान ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी को हिटलर बताया था. उन्होंने तब सीधे ममता का नाम तो नहीं लिया था. लेकिन कहा था, "पश्चिम बंगाल में हिटलर का राज चल रहा है. चुनाव के दौरान लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता."

उसके बाद इस साल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के मुद्दे पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बंगाल बीजेपी की ओर से एक फेसबुक पोस्ट में ममता के कार्टून के साथ एक पोस्ट में उनको 'पश्चिम बंगाल का आधुनिक हिटलर' बताया गया था.

ममता बनर्जी भी इस मामले में पीछे नहीं रही हैं. वो मोदी और शाह को कभी 'दुर्योधन' और 'दुशासन' बताती रही हैं तो कभी 'हिटलर'. फरवरी, 2019 में ममता बनर्जी जब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के समर्थन में सीबीआई के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी थीं तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए थे. इनमें हिटलर से मिलती-जुलती मोदी की तस्वीर बनी थी और लिखा था--मोदी भारत छोड़ो.

पर्यवेक्षकों की राय

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति में बार-बार हिटलर का जिक्र होता रहेगा. वरिष्ठ पत्रकार तापस घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "बंगाल की राजनीति में हिटलर शब्द काफी लोकप्रिय हो गया है. सत्ता के दावेदार दोनों राजनीतिक दल एक-दूसरे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी भी इससे सहमत हैं. वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "विधानसभा चुनाव तक राज्य की राजनीति में हिटलर प्रासंगिक बने रहेंगे. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों एक-दूसरे पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल करती रहेंगी. जर्मनी में भले हिटलर का भूले से भी जिक्र नहीं होता हो, बंगाल में वो प्रासंगिक बने रहेंगे."

लोकसभा ने दो दशकों से चल रही रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 पारित कर दिया है. अब सवाल उठ रहा है कि इसमें क्या खास है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर कितनी बदलेगी?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट – 

विपक्षी दलों के भारी विरोध बीच पारित इस विधेयक पर केंद्र सरकार का दावा है कि इसे विकसित भारत, 2047 के विजन के साथ तैयार किया गया है और इससे मजदूरों के जीवन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में भी बदलाव आएगा. इसे संक्षेप में 'विकसित भारत--जी राम जी' विधेयक कहा जा रहा है. सरकार इसके पक्ष में दलीलें दे रही हैं और विपक्षी दल इसके खिलाफ.

वर्ष 2005 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी नरेगा बनाया किया था. महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों को इससे जोड़ने के लिए चार साल बाद इस योजना के नाम में उनका नाम जोड़ दिया गया.

इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी ताकि बाजारों तक पहुंच आसन हो सके. इसमें उन इलाकों में नए तालाबों के निर्माण और पुराने के पुनरुद्धार का भी प्रावधान है ताकि ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा मुहैया कराई जा सके. पानी और सिंचाई की सुविधाएं मिलने से बहुफसली खेती को बढ़ावा मिलेगा.

इस योजना में मुख्य रूप से चार बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है. इनमें जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रामीण इलाके में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की दिशा में काम करना और रोजगार से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत करना शामिल है.

केंद्र सरकार का कहना है कि रोजगार के मौके बढ़ने से ग्रामीण इलाकों से पलायन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. पहले अक्सर खेती खासकर बुवाई और कटाई के समय मजदूरों की कमी से जूझना पड़ता था. लेकिन नए कानून के तहत खेती के सीजन में 60 दिनों तक योजना का काम बंद रहेगा. इससे मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. यह 60 दिन केंद्र सरकार ही तय करेगी. जरूर नहीं है कि यह एक साथ ही हों. लेकिन इसकी कुल अवधि इससे ज्यादा नहीं होगी. बाकी करीब तीन सौ दिनों में से मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलने की गारंटी होगी. सरकार की दलील है कि इससे ग्रामीण रोजगार और कृषि उत्पादकता में संतुलन बना रहेगा.

बदलाव क्यों?

लेकिन आखिर केंद्र सरकार को पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व रोजगार गारंटी वर्ष 2005 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी. लेकिन बीते दो दशकों में ग्रामीण भारत की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है. इसी वजह से पुरानी योजना अब प्रासंगिक नहीं रही थी. बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने पहले की रोजगार गारंटी योजना की जगह इस नई योजना को लागू करने का फैसला किया है.

सरकार की दलील है कि पहले की योजना में विभिन्न राज्यों से भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप मिल रहे थे. लेकिन नई योजना में पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है. इसके तहत निगरानी प्रणाली को चुस्त बनाते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा.

मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी लेकिन असमानता नहीं मिटी

सरकार का दावा है कि यह विधेयक ग्रामीण इलाकों में विकास की गति को तेज करने के मकसद से तैयार किया गया है. पहले केंद्र सरकार पर खर्च का बोझ ज्यादा था. लेकिन अब इस योजना के तहत 60 फीसदी रकम केंद्र सरकार देगी और बाकी 40 प्रतिशत संबंधित राज्य देंगे. केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी जबकि पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों में राज्य सरकार को दस प्रतिशत खर्च उठाना होगा.

फिलहाल इसमें मजदूरी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार का कहना है कि नई दरें तय होने तक पुरानी योजना में तय दरों के अनुरूप ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. इस कानून के तहत राज्य सरकारों के पास यह विकल्प रहेगा कि वो इस योजना की जगह समान या बेहतर रोजगार गारंटी योजना लागू कर सकती हैं. मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2024 में मनरेगा की तर्ज पर अपनी 'कर्मश्री' योजना शुरू की थी. वह चाहे तो उसे जारी रख सकती है.

विपक्ष का विरोध

लेकिन विपक्षी दल केंद्र के दावों से सहमत नहीं हैं. उनकी दलील है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का मतलब उनका अपमान करना है. साथ ही इसमें तमाम अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में ही रहेंगे. वही संबंधित राज्यों में इस योजना को लागू करने के इलाके और बजट तय करेगा. उनका आरोप है कि नए नियमों से रोजगार की गारंटी कमजोर होगी. इससे राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा. यह योजना पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में रहेगी.

कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए कहा है कि योजना से गांधीजी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने का प्रयास है.

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम और प्रावधानों में प्रस्तावित बदलाव को बंगाल और बंगालियों की अस्मिता से जोड़ते हुए इसका विरोध शुरू किया है. राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मद में बीते तीन साल से राज्य सरकार को कोई रकम नहीं दी है.

पार्टी ने सबसे ज्यादा आपत्ति इस रोजगार योजना के नाम में बदलाव पर जताई है. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने डीडब्ल्यू से कहा, "गांधी को 'महात्मा' की उपाधि कविगुरू रवींद्रनाथ टैगोर ने दी थी. अब इस योजना के नाम से 'महात्मा' शब्द हटाना गांधी के साथ टैगोर का भी अपमान है."

विश्लेषकों की राय

विश्लेषकों का कहना है कि इस योजना पर मुख्य विवाद इसका नाम बदलने और 40 फीसदी खर्च का बोझ राज्यों पर डालने के मुद्दे पर है. राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती डीडब्ल्यू से कहते हैं, "पहली नजर में इसके कुछ प्रावधान बेहतर नजर आते हैं. यह बीते करीब दो दशकों में ग्रामीण नीति से संबंधित सबसे अहम बदलावों में से एक है. अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा और कितना असर होता है, यह तो बाद में पता चलेगा."

उनका कहना था कि मनरेगा योजना में विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रही हैं. लेकिन उन पर अंकुश लगाने के लिए इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है. इसमें बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज करने के साथ ही कई अन्य तकनीकी प्रावधान रखे गए हैं.

कोलकाता के एक कालेज में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डा. कोमलिका चटर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "यह सही है कि बीते दो दशकों में ग्रामीण इलाकों में तस्वीर और जरूरतें बदली हैं. सरकार का दावा है कि वह नए कानून के जरिए उस इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी. फिलहाल इसके समर्थक और विरोधी इस पर परस्पर विरोधाभासी दावे कर रहे हैं. इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन और अर्थव्यवस्था की तस्वीर कितनी बदलेगी, यह तो कुछ साल बाद ही पता चलेगा."

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । लोकसभा में गुरुवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर 'विकसित भारत: जी राम जी' बिल किए जाने से जुड़े बिल पर जोरदार बहस देखने को मिली। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि महात्मा गांधी हमारे लिए केवल एक नाम नहीं, बल्कि आस्था, प्रेरणा और विश्वास हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार बापू का अपमान नहीं कर रही, बल्कि उनके आदर्शों पर चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने रात डेढ़ बजे तक सदस्यों की बातें सुनीं और जवाब देना उनका अधिकार है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों के हंगामे पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि अपनी बात कहकर दूसरे की बात न सुनना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है और यह संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने इसे बापू के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए कहा कि यह भी एक तरह की हिंसा है। शिवराज ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह गांवों के विकास से जुड़े बिल का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल देश के गांवों के उत्थान के लिए लाया गया है और इसका विरोध समझ से परे है। उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती। चाहे चेन्नई हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पूरा देश हमारे लिए एक है। हमारे विचार संकीर्ण और सीमित नहीं हैं। इसी बीच विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछालना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को याद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बापू हमारी प्रेरणा हैं, हमारी आस्था हैं और हमारा विश्वास हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने बापू के सिद्धांतों को अपनी पंच निष्ठाओं में शामिल किया है। गांधी जी का मानना था कि गांव भारत की आत्मा हैं और अगर गांव कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। यह बिल उसी सोच से प्रेरित है और इसे गांवों के विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। विपक्ष के भेदभाव के आरोपों पर जवाब देते हुए शिवराज ने कहा कि अलग भाषा, अलग वेश-भूषा और अलग परंपराओं के बावजूद देश एक है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश हमारे लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है, और कश्मीर इसका मस्तक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी हैं। पूरे देश का संतुलित और समग्र विकास मोदी सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उल्लेख करते हुए कहा कि संघ ने समाज के लिए जीने वाले लाखों कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा कि 'धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो' और 'वसुधैव कुटुंबकम' ही हिंदुत्व का सार है। मनरेगा के नाम को लेकर शिवराज ने कहा कि शुरुआत में इस योजना का नाम महात्मा गांधी पर नहीं था। वर्ष 2009 के चुनाव के समय कांग्रेस को गांधी जी याद आए और तब उनके नाम को जोड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना को पूरी ताकत से लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने यूपीए और मोदी सरकार के दौरान सृजित मानव श्रम दिवस और बजटीय खर्च के आंकड़े भी सदन में रखे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार पर सनक में नाम बदलने का आरोप लगा रही हैं, जबकि नाम रखने की सनक कांग्रेस में रही है।

उन्होंने लोकसभा में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर योजनाएं, सड़कें, संस्थान, उत्सव और यहां तक कि 15 राष्ट्रीय उद्यान तक रखे गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि गांधी जी के नाम पर कितनी योजनाएं वास्तव में चलाई गईं? शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन का काम मौजूदा सरकार ने किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के 1948 के उस कथन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस का काम पूरा हो गया है और उसे भंग कर देना चाहिए। शिवराज ने आरोप लगाया कि सत्ता से चिपके रहने की चाह में कांग्रेस ने गांधी जी के इस विचार को नजरअंदाज किया और उसी दिन से उनके आदर्शों की हत्या शुरू हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया और बताया कि सरकार नया बिल क्यों लेकर आई है? उन्होंने कहा कि सरकार ढोंग में नहीं, बल्कि काम में विश्वास रखती है और गांवों के सशक्तीकरण के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर संयुक्त समिति के गठन के लिए था। राज्यसभा में पेश किए गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव में लोकसभा की संस्तुति से सहमति व्यक्त की गई है। लोकसभा की संस्तुति के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना है। प्रस्ताव के अनुसार, यह संयुक्त समिति उस विधेयक की समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सक्षम और सशक्त बनाना है। सदन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और मानकों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा।

‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ देश के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर और स्व-शासित संस्थान बनने में सहायता करेगा। साथ ही, यह अधिष्ठान मजबूत और पारदर्शी प्रत्यायन प्रणाली, शैक्षणिक स्वायत्तता और गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस विधेयक से जुड़े या उससे संबंधित सभी विषयों पर विचार-विमर्श के लिए संयुक्त समिति का गठन आवश्यक है। प्रस्ताव में यह संकल्प लिया गया कि राज्यसभा के दस सदस्यों का नामांकन सभापति द्वारा किया जाएगा, जो लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर इस संयुक्त समिति में कार्य करेंगे। सरकार के अनुसार, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को सुदृढ़ करेगा और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को और अधिक व्यापक, समावेशी तथा प्रभावी बनाए जाने की अपेक्षा है।

विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय एवं निर्धारण शामिल है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र, स्वशासी संस्थान के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार के अनुसार मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय प्रत्यायन प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ की स्थापना की जानी है। सरकार के अनुसार, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। यह भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त समिति के माध्यम से विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक सक्षम, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को डिजाइन करने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार के निधन पर दुख प्रकट किया। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन सौ साल की उम्र में हो गया। उन्होंने नोएडा स्थित अपने आवास पर बुधवार की रात अंतिम सांस ली। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पद्म भूषण से सम्मानित और जाने-माने मूर्तिकार राम सुतार जी के निधन से दुखी हूं, जिन्होंने अपने असाधारण योगदान से भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।

उनकी शानदार कृतियां, जिनमें 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' भी शामिल है, भारत की स्थायी विरासत के महान प्रतीक हैं। उनकी कला आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।'' पीएम मोदी ने कहा कि राम सुतार जी एक असाधारण मूर्तिकार थे, जिनकी निपुणता ने भारत को केवडिया स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित कई प्रतिष्ठित स्मारक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि उनकी कृतियों को भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हमेशा सराहा जाएगा और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय गौरव को अमर कर दिया है। उनकी कृतियां कलाकारों और नागरिकों को समान रूप से प्रेरित करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''राम सुतार जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक असाधारण मूर्तिकार थे, जिनकी कलात्मकता ने भारत को केवडिया स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित कई प्रतिष्ठित स्मारक प्रदान किए। उनकी कृतियों को भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हमेशा सराहा जाएगा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय गौरव को अमर कर दिया है।

उनकी कृतियां कलाकारों और नागरिकों को समान रूप से प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिवार, प्रशंसकों और उनके अद्भुत जीवन और कार्यों से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट, महान मूर्तिकार राम सुतार जी का निधन अत्यंत दुखद है। भारतीय संस्कृति व विरासत को युवा पीढ़ी के बीच चिरस्मरणीय बनाने हेतु ऐतिहासिक मूर्तियों का निर्माण करने वाले राम सुतार जी ने अजंता-एलोरा की मूर्तियों के जीर्णोद्धार में भी अहम भूमिका निभाई। उनका निधन भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'' --(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 दिसंबर । दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्‍टैच्‍यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार देर रात निधन हो गया। मूर्तिकार के निधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर अनुरोध किया था कि वरिष्ठ मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया है। राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ नोएडा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने मूर्तिकार के बेटे को फोन कर अपनी संवेदनाएं जताते हुए उन्हें सांत्वना दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में सीएम फडणवीस ने लिखा, "वरिष्ठ मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण डॉ. राम सुतार के निधन की खबर बहुत दुखद है। मैंने उनके बेटे अनिल सुतार को फोन करके अपनी संवेदनाएं जताई हैं और उन्हें सांत्वना दी है। रामभाऊ के निधन से दुनिया भर में मशहूर और जीती-जागती मूर्तियां बनाने वाले कलाकार का निधन हो गया है।

बहुत ध्यान से की गई कारीगरी और उसमें जीवंतता उनकी कला की पहचान थी।" उन्होंने आगे लिखा कि कुछ दिन पहले, हम नई दिल्ली में उनके घर पर 'महाराष्ट्र भूषण' अवॉर्ड देने गए थे और अवॉर्ड लेते समय, जब उन्होंने 'महाराष्ट्र माझा' गाने की लाइनें सुनाईं, तो मैं अभिभूत हो गया। उन्होंने कई मूर्तियों को आकार दिया, चाहे वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति हो या अंडमान में वीर सावरकर की मूर्ति। 100 साल की उम्र में भी वे इंदु मिल में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक के काम में शामिल थे।

फडवीस ने आगे लिखा कि संसद भवन परिसर में भी उनकी बनाई कई मूर्तियां हैं। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जैसे महान विश्व प्रसिद्ध लोगों और हमारे वारकरी संतों की मूर्तियों को आकार देने का उन्होंने काम किया। इन मूर्तियों के जरिए, उनकी कला सदियों तक हमारी यादों में रहेगी और हम हर मूर्ति को देखते हुए उन्हें याद करेंगे। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। ओम शांति। --(आईएएनएस)

बीदर, 18 दिसंबर । कर्नाटक के बीदर में आम जनता और छात्र बुनियादी परिवहन सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की भारी कमी और खराब कनेक्टिविटी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शहर में विरोध-प्रदर्शन किया। ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले छात्रों को बसों के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीदर के 'हरलय्या सर्कल' पर इकट्ठा होकर पुराने बस स्टैंड तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बसों की कमी की वजह से कई छात्र समय पर स्कूल-कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।

उन्होंने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तुरंत नए बस रूट शुरू किए जाएं और जो रूट पहले से चल रहे हैं, उन पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए। बसें अपने निर्धारित समय पर ही चलें ताकि यात्रियों को घंटों इंतजार न करना पड़े। एबीवीपी नेताओं ने इस संबंध में विभागीय नियंत्रक को एक ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और ग्रामीण सेवाओं में सुधार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों और बुजुर्गों ने भी छात्रों के इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि परिवहन की बदहाली ने पूरे क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। बता दें कि एबीवीपी भारत का एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह देश के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है और छात्र हित, शिक्षा सुधारों, तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुद्दों को उठाता है, साथ ही विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 दिसंबर । मुंबई के बांद्रा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोर्ट प्रशासन को गुरुवार को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। धमकी भरे ईमेल के बाद मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम ने कोर्ट परिसर और उसके आसपास के इलाकों की गहन तलाशी की। सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सतर्क किया गया और जांच के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

काफी देर तक चली जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। पुलिस अब उस ईमेल की तकनीकी जांच में जुट गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा और इसके पीछे क्या मकसद था। साइबर सेल की मदद से मेल के स्रोत और आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मुंबई या देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की धमकियां सामने आई हैं। इससे पहले, 1 दिसंबर को मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी।

उस समय स्कूल प्रशासन ने तुरंत मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंची टीमों ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली थी, लेकिन वहां भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था। पुलिस ने उस मामले में भी धमकी को झूठा बताया था। इसी तरह नवंबर में देश की राजधानी दिल्ली में भी बम धमकियों की घटनाएं सामने आई थीं। दिल्ली के दो स्कूलों और तीन अदालतों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। जानकारी के अनुसार, द्वारका स्थित एक सीआरपीएफ स्कूल और प्रशांत विहार के एक अन्य स्कूल को धमकी मिली थी। इसके अलावा, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। बम की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे थे और छात्रों व अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि, उन मामलों में भी कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । भारतीय सेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो गया है। यूएई में यह भारतीय सैन्य दल संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डिजर्ट साइक्लोन–2’ का हिस्सा बनेगा। दोनों देशों की सेनाओं का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 30 दिसंबर तक अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक निर्मित क्षेत्रों में युद्धाभ्यास करेंगे। हेलिबोर्न ऑपरेशंस किए जाएंगे। इन ऑपरेशन के दौरान हेलिकॉप्टर से आतंकवादी क्षेत्रों में प्रवेश, राहत एवं बचाव का अभ्यास किया जाएगा। इस अभियान में विस्तृत मिशन योजना निर्माण जैसे विविध सामरिक अभ्यासों पर संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहरी अभियानों के लिए मानवरहित हवाई प्रणालियों और काउंटर मानवरहित हवाई प्रणालियों की तकनीकों का भी अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना का 45 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं। वहीं, यूएई की ओर से भी समान संख्या वाली 53 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन (यूएई लैंड फोर्सेज) का सैन्य दल अभ्यास में हिस्सा लेगा। अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्सेज के बीच आपसी तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना है। इसके साथ ही यह अभ्यास दोनों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करेगा।

इसके तहत शहरी युद्ध परिवेश में संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत उप-पारंपरिक अभियानों पर विशेष ध्यान रहेगा। इससे दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद-रोधी और स्थिरता अभियानों में एक साथ प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम होंगी। यह अभ्यास यूएई लैंड फोर्सेज के कमांडर की 27 और 28 अक्टूबर 2025 की भारत यात्रा तथा यूएई प्रेसीडेंशियल गार्ड के कमांडर की 15 व 19 दिसंबर 2025 की हालिया यात्रा की सकारात्मक गति को आगे बढ़ाता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डेजर्ट साइक्लोन–2 अभ्यास भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी और सैन्य कूटनीति को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुन: पुष्ट करता है। साथ ही, यह दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को सुदृढ़ करेगा, सामरिक प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाएगा और अंतर-संचालनीय क्षमताओं (इंटरऑपरेबल कैपेबिलिटीज) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी लंबित मामलों को कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो याधीशों वाली बेंच ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की जांच की मॉनिटरिंग नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) के गठन सहित अन्य सभी मुद्दों पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ही फैसला करेगा।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट इस केस की निगरानी पहले से कर रहा है, इसलिए आगे की कार्यवाही वहीं अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई द्वारा की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता के माता-पिता को सौंपी जाए, ताकि उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई इस जघनन वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए केस सुनवाई शुरू की थी। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था।

मामला सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में आक्रोश देखा गया था। देशभर के डॉक्टरों से लेकर आम नागरिकों और महिला संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन एक साल बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस अपराध के पीछे की बड़ी साजिश की जांच पूरी नहीं कर पाया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद ने भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया। इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार, 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किए जाने पर बधाई। यह प्रधानमंत्री मोदी को राजनेता के तौर पर किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया 28वां सम्मान है, जो उनके नेतृत्व में वैश्विक कूटनीति में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच दोस्ती में एक मील का पत्थर साबित होगा।

सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने इसे अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री डॉ. अबी और इथियोपिया की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उनकी पहलों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पुरस्कार उन सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है और इस सम्मान से नवाजे जाने पर 1.4 बिलियन भारतीयों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।

इस पुरस्कार का मिलना भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी और वैश्विक दक्षिण के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के निमंत्रण पर इथियोपिया के अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक खास अंदाज में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुद गाड़ी चलाकर होटल तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस स्वागत के लिए इथियोपिया का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने हमारा अविस्मरणीय स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने असाधारण स्नेह और आत्मीयता दिखाई। आने वाले समय में भारत-इथियोपिया की मित्रता और भी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर इथियोपिया में उनके स्वागत का एक वीडियो भी शेयर किया। --(आईएएनएस)