नयी दिल्ली, 10 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक विजेंदर गुप्ता ने सोमवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना से चार संपत्तियों का ‘‘शीशमहल’’ (6, फ्लैगस्टाफ रोड) के साथ विलय रद्द करने का अनुरोध किया।

भाजपा ने ‘शीशमहल’ का इस्तेमाल हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया।

गुप्ता ने कहा कि बंगले का विस्तार चार सरकारी संपत्तियों को मिलाकर किया गया है और उन्होंने उन संपत्तियों के विलय को रद्द करने के लिए उपराज्यपाल सक्सेना को एक पत्र लिखा है।

सिविल लाइंस क्षेत्र में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पुनर्निर्मित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था।

पिछले सप्ताह भंग हुई सातवीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे गुप्ता ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेंगे, क्योंकि कथित अनियमितताओं के कारण इस पर जांच जारी है।

गुप्ता ने कहा कि बंगले के लिए भूमि के विलय को रद्द करने के बाद इसका उपयोग सरकारी क्वार्टर के निर्माण जैसे अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाए।

भाजपा ने दो साल से अधिक समय तक केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें बंगले के पुनर्निर्माण, भव्य आंतरिक साज-सज्जा और अनियमितताएं शामिल हैं। पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को और जोर-शोर से उठाया।

गुप्ता ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि केजरीवाल ने 6, फ्लैगस्टाफ रोड के बगल की सरकारी संपत्तियों को "अवैध रूप से मिलाकर” बंगले को "एक अति-शानदार ‘शीश महल' में बदल दिया है।’’

उन्होंने पत्र में आरोप लगाया, ‘‘अनधिकृत तौर पर किया गया परिवर्तन चिंताजनक है। जो एक मानक आधिकारिक आवास होना चाहिए था, उसे 50,000 वर्ग मीटर से अधिक में फैले एक भव्य परिसर में बदल दिया गया है।’’

भाजपा नेता ने कहा कि विलय की गई संपत्तियों में 45 और 47 राजपुर रोड पर आठ टाइप-वी फ्लैट और 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के साथ दो सरकारी बंगले (8-ए और 8-बी फ्लैग स्टाफ रोड) शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इन संपत्तियों को उनकी मूल स्वतंत्र स्थिति में बहाल करने और 6-फ्लैग स्टाफ रोड को 10,000 वर्ग मीटर से कम के उसके पिछले क्षेत्रफल में वापस लाने के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं।’’

गुप्ता ने उपराज्यपाल से इन कथित उल्लंघनों की जारी जांच में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने और सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। (भाषा)