नयी दिल्ली, 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को एक महत्वपूर्ण कानून बताया, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।

राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की।

यह विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा में विस्‍तार के बारे में है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्‍ध हाइड्रोकार्बन, कोलबेड, मीथेन और शेल गैस शामिल हैं। विधेयक में स्‍पष्‍ट किया गया है कि खनिज तेलों में कोयला, इग्‍नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।

प्रस्तावित कानून तेल और गैस की खोज और उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून में संशोधन करता है और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खनन कार्यों से पेट्रोलियम संचालन को अलग करना चाहता है।

अगस्त में राज्यसभा में पेश तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ।

मोदी ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में योगदान देगा।"

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक के पारित होने पर 'एक्स' पर कहा कि भारत के तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र ने भविष्य में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं। (भाषा)