अम्बिकापुर, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोदी की गांरटी में शामिल पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किये जाने की घोषणा पत्र को पूरा किये जाने की मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

सोमवार को पंचायत सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा के नेतृत्व में रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने कहा कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है, पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई है। पंचायत सचिव विगत 30 वर्षों से पंचायतों मे सेवारत है। गांरटी को पूर्ण किये जाने के संबध में 07 जुलाई 2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री ,  विधानसभा अध्यक्ष,  उपमुख्यमंत्री,  मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति के बीच सभी महानुभवों द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुये शीघ्र ही शासकीयकरण करने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गांरटी को पूरा करने हेतु तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुये शासकीयकरण करने का भरोसा दिया गया।

मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा।

किन्तु बजट सत्र में नहीं आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एंव आकोशित है। जिस कारण पूरे प्रदेश के 10954 पंचायत सचिव,  17. मार्च.2025 से अपने एक सुत्रीय मांग शासकीयकरण को पूरा कराने हेतू अनिश्चित कालिन आंदोलनरत है। संघ ने प्रधानमंत्री से शासकीयकरण करने की सौगात दिलाने की मांग की है।