‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 28 जनवरी। पेसा कानून के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के बाद शेष तेंदूपत्ता की खरीदी का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाने की मांग को लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में तेंदूपत्ता की खरीदी शासन एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक ही की जाती है। लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता संग्राहकों के पास शेष रह जाता है, जिसे शासन द्वारा नहीं खरीदा जाता। इसके कारण संग्राहकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और पत्ता खराब हो जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष कवासी लखमा ने ज्ञापन में कहा कि तेंदूपत्ता संग्रह कई आदिवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। उनके अनुसार, संग्राहक मेहनत से पत्ता तोड़ते हैं, लेकिन लक्ष्य पूर्ण होने के बाद खरीदी नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उन्होंने यह भी कहा कि पेसा कानून ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन व्यवहार में शेष तेंदूपत्ता की खरीदी का अधिकार पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में तीन बिंदुओं के माध्यम से मांग की गई है—शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के बाद शेष तेंदूपत्ता की खरीदी का अधिकार ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को दिया जाए।

पंचायत स्तर पर खरीदी की प्रक्रिया, दर और भुगतान व्यवस्था को लेकर शासन द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान मिल सकेगा और पत्तों की बर्बादी रोकी जा सकेगी।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह निर्णय पेसा कानून की भावना के अनुरूप होगा और आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सहायक हो सकता है।