‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 6 अगस्त। सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में  बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिला था। भाजपा की सरकार आने के बाद महज कुछ दिनों के लिए ही सुविधा का लाभ लोग उठा पाए। अब वह भी छीन लिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त करना राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक एवं जनविरोधी निर्णय है। यह योजना आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों एवं किसानों को सीधी राहत देने के लिए बनाई गई थी, जिससे उन्हें महँगाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिलती थी। ख़ासकर करोना काल मे लाक डाऊन के समय इस योजना से छग के गऱीब एवं मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिली थी।

आयशा हुसैन ने कहा-राज्य सरकार के इस कदम से अब उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। यह निर्णय खासकर उन परिवारों पर भारी पड़ेगा जो सीमित आय में गुजारा करते हैं और जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट के भीतर रहती थी।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना के माध्यम से जनहित को प्राथमिकता दी थी और लोगों को महँगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे एक झटके में बदल दिया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकताओं में आम जनता नहीं है।

आयशा हुसैन का कहना है कि हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस जनहितकारी योजना को पुरानी व्यवस्था के तहत पुन: चालू करे, जिससे जनता को राहत मिल सके।

यदि सरकार ने जल्द इसका पुनर्विचार नहीं किया, तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सडक़ों पर उतरेगी और इस जनविरोधी नीति का पुरज़ोर विरोध करेगी।

सरकार का आदेश है कि जो उपभोक्ता सौ युनिट के अंदर खपत करेगा, उसे ही पचास यूनिट की छूट रहेगी। सौ यूनिट से ज्यादा जलाने वाले उपभोक्ता को छुट नही मिलेगी। पहले हर माह जितना भी जलाओ चार सौ यूनिट का आधा मिल ही जाता था। अब इस तरह से तो बिजली उपभोक्ताओं के साथ मज़ाक हो रहा है।