‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 23 जुलाई।  छ.ग.अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने एनपीएस/यूपीएस का पुरजोर विरोध करते हुए सीएम के नाम एवं मुख्य सचिव को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

छ.ग. अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ सुकमा जिला इकाई के द्वारा छ.ग. शासन के 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ राजपत्र आसाधारण प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना से छ.ग. राज्य में लागू पुराने पेंशन योजना 2022 के परिवर्तन कर 1 अगस्त 2025 से नये भर्ती के शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू केंद्र सरकार के योजना एनपीएस/यूपीएस पुन:स्थापित करने हेतु राज्यपाल के नाम से वित्त विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से अंगीक्रीत करते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस/यूपीएस लागू किया है। जो कि शासकीय कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एवं मुख्य सचिव छ.ग. शासन को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में  छ.ग.अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने मांग की कि मार्च 2022 से लागू राज्य में पदस्थ शासकीय कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन यथावत  लागू रखा जाये। तथा 17 जुलाई 2025 के शासन राजपत्र के प्रकाशित अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाये। छ.ग. राज्य में शिक्षक एल. बी. संवर्ग को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से  पुरानी पेंशन योजना के लिए सेवा अवधि गणना करते हुए पुर्न पेंशन दिया जाये।  पुर्नपेंशन के लिए 60अर्धवार्षिक के स्थान पर 50 अर्धवार्षिक किया जाये।

ज्ञापन के लिए छ.ग. अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ जिला ईकाई सुकमा  के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मिस्त्री, जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र बाम्बड़े , भरत ठाकुर, योगेंद्र देवांगन,जयराम नाग,घासी नाग,रघुनाथ, सचिन,मोनिका राव,स्वाति दत्ता,कुमरी सोढ़ी,लक्ष्मी मरकाम,सुनिता सोढ़ी सहित बहुत संख्या में  कर्मचारी उपस्थित रहे।