अबूझमाड़ की नई पहचान

नारायणपुर, बस्तर का अबूझमाड़ इलाका अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है, जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। पर इस बार 11 साल के राकेश कुमार वरदा और 13 साल के राजेश  कोर्राम ने मलखंभ मैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना कर इस क्षेत्र के बारे में धारणा बदली है। मजदूर माता-पिता के इन दोनों बच्चों ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की मलखंब प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया। राकेश ने 30 सेकंड और राजेश ने 47 सेकंड हाथों के सहारे खड़े होकर अलग-अलग श्रेणी के रिकॉर्ड तोड़े। उनका मुकाबला 1000 खिलाडिय़ों के साथ था।

सांसदों की चुप्पी क्यों?

केंद्र से संबंधित गिने-चुने काम ही होते हैं जो आम आदमी के रोजमर्रा के कामकाज पर असर डालते हैं। रेलवे जिस तरह से ट्रेनों के परिचालन पर एक के बाद एक बाधा खड़ी कर रही है उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। पहले जब भी यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता था, रेलवे की ओर से एक सफाई दी जाती थी कि कुछ उन्नयन के काम किए जा रहे हैं। पर इस बार 22 ट्रेनों को 5 मई तक रद्द करने की घोषणा के साथ ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

पहले से ही करीब एक दर्जन ट्रेनों का परिचालन बंद है, जिनको मुख्यमंत्री की नाराजगी और शासन की चि_ी के बावजूद शुरू नहीं किया गया। अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, यूपी, राजस्थान, पंजाब और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी लोकल पैसेंजर ही नहीं बल्कि एक्सप्रेस ट्रेनों को भी बड़ी संख्या में रेलवे ने बंद कर दिया है। यह सिलसिला जनवरी से चला आ रहा है।

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 भाजपा के पास है। आम लोगों की तकलीफ से वाकिफ होने के बावजूद सांसदों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। कभी-कभी तो जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर केंद्र के साथ बात करने की नौबत आती है पर ट्रेनों को बंद करने के मुद्दे पर भी इन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है। एक ही रायपुर के सांसद सुनील सोनी का  बयान सामने आया कि ट्रेनों को शुरू करने के लिए रेल मंत्री से उनकी बात हुई है, वे शुरू करने वाले हैं। उसी दिन रेलवे ने 22 और ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की। या तो रेल मंत्री सांसद को झूठा आश्वासन दे रहे हैं या फिर वे खुद ही लोगों को भ्रम में रख रहे होंगे।

किसानों के स्कूल की देश-दुनिया में चर्चा

जांजगीर-चांपा जिले के एक छोटे से गांव बहेराडीह का हाल में केरल के किसानों ने भ्रमण किया। इसके पहले कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों के किसान भी इस गांव तक पहुंच चुके हैं। वजह यह है कि यहां देश का पहला किसान स्कूल चालू किया गया है। जिला प्रशासन और एक स्वयंसेवी संस्था से इस स्कूल को खोलने में मदद तो ली गई, मगर प्रमुख भूमिका यहां के प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव और उनके किसान मित्रों की है। दिलचस्प है इस स्कूल को खोलने के लिए राशि भी केंचुए की खेती से हुई आमदनी से जुटाई गई है।

यहां खाद्य प्रसंस्करण, देसी बीजों का संरक्षण, छत पर बागवानी, रेन हार्वेस्टिंग, कृषि उत्पादन से बनाए जाने वाले अचार-पापड़ तैयार करने का तरीका, केंचुआ पालन, सेप्टिक टैंक से चूल्हा, बायोगैस, उत्पादों के लिए बाजार और तमाम ऐसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो किसानों की आमदनी को बढ़ा सकता है।

प्रदेश में अब 17 से अधिक कृषि महाविद्यालय खुल चुके हैं। इनमें से पढक़र निकलने वाले अधिकांश छात्रों का लक्ष्य नौकरी हासिल करना होता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कृषि पर दक्षता बढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश लें। पर किसान स्कूल का कंसेप्ट बिल्कुल नया है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला किसान स्कूल है, जो अंगूठा छाप से लेकर पढ़े-लिखे सभी के लिए खुला है। कृषि विभाग ने भी कुछ इसी तरह से स्कूल खोलने की योजना दो-तीन साल पहले बनाई थी, मगर वह जमीन पर नहीं उतर पाई है। अब जब छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार होने का दावा किया जाता है तब बहेराडीह के मॉडल को दूसरे जिलों में अपनाने की कोशिश की जा सकती है।

महामारी खत्म, छुट्टियां जारी

छुट्टियां किसे अच्छी नहीं लगती। वह भी तब जब वह सरकारी हो, क्योंकि इसमें वेतन कटने की भी चिंता नहीं होती। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के चलते पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए गर्मी की छुट्टी में 15 दिन की कटौती कर दी थी। इसे 1 मई के बजाय 15 मई से लागू किया जाना था। मगर बढ़ते तापमान के कारण छुट्टियां दे दी गई। अगले ही दिन शिक्षकों का भी अवकाश घोषित हो गया। सभी स्कूल 24 जून से खुलेंगे। नि:संदेह सेहत को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल भेजना ठीक नहीं है, लेकिन शायद स्कूल शिक्षा विभाग या भूल गया कोविड-19 के दौरान ही ऑनलाइन परीक्षाओं का लंबा चौड़ा सेटअप बनाया जा चुका है। शिक्षक और छात्र दोनों काफी हद तक इसके जानकार भी हो चुके हैं। इसे केवल महामारी आने पर ही इस्तेमाल किया जाए, यह जरूरी भी नहीं है। एक लंबी गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग किया जा सकता था कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम ही सही कापी-किताबों के संपर्क में रखा जाए। जिस नुकसान के लिए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कम की गई थी, उसकी कुछ भरपाई ऑनलाइन पढ़ाई से हो सकती है इस पर किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी।

सडक़ पर पार्किंग

सरकारी गाडिय़ों में लाल बत्ती हटने से साहबों के तेवर नहीं बदले। अब वे गाडिय़ों में नंबर प्लेट की जगह पर लगाई गई लाल पट्टियों से रौब दिखा सकते हैं। गर्वमेंट गाड़ी सडक़ पर भी पार्क की जा सकती है।

एक सुरक्षित सीट की तलाश

चुनाव में डेढ़ साल बाकी है। कई रिटायर्ड अफसरों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही है। भाजपा में नवप्रवेशी आर्थिक रूप से ताकतवर रिटायर्ड आईएएस अफसर ने तो चुनाव लडऩे के लिए उपयुक्त विधानसभा क्षेत्र ढूंढना शुरू भी कर दिया है। वो शुभचिंतकों से सलाह मशविरा भी कर रहे हैं।

अफसर जहां भी जाते हैं, वहां के स्थापित नेता मायूस हो जाते हैं। उन्हें अपनी टिकट को लेकर खतरे का अहसास होने लगता है। एक शुभचिंतक ने अफसर को सलाह दे दी कि उन्हें जगदलपुर से चुनाव लडऩा चाहिए। जहां लोग साफ छवि के रूप में पहचानते हैं। वहां मैदान में उतरना ठीक रहेगा। वैसे तो अफसर रायपुर में भी पदस्थ रहे हैं, लेकिन यहां एक संस्था को जमीन आबंटन के केस में इतने बदनाम हुए कि उन्हें तुरंत हटाना पड़ गया। अफसर की अपनी महत्वकांक्षा है, लेकिन पार्टी क्या सोचती है यह देखने वाली बात होगी।

खाने के समय काम की बात नहीं

खैरागढ़ में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। सरकार के मंत्रियों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जिन्होंने वाकई मेहनत किया, वो खामोश हैं। एक मंत्री के उत्साही समर्थकों ने उन्हें लड्डुओं से तौल दिया। ये अलग बात है कि मंत्रीजी चुनाव प्रचार के दौरान बीमार रहे। एक अन्य मंत्रीजी के ठहरने के लिए तो खैरागढ़ इलाके में किराए से बंगला लिया गया था। मंत्रीजी पूरे तामझाम से वहां गए भी थे। एक बैठक भी ली, फिर टिफिन खाया। एक-दो दिन इधर-उधर घूमे भी। इसके बाद वो चुनावी परिदृश्य में नजर नहीं आए। इससे परे दाऊजी ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से पार्टी दी। मीडिया विभाग के लोगों को भी अपने घर बुलाकर डिनर लिया। खुशनुमा माहौल में एक पदाधिकारी ने फाइल में दस्तख्त कराने के लिए दाऊजी के आगे बढ़ाया, तो उन्हें बुरी तरह डांट सहना पड़ गया। ठीक भी है खाने-पीने के समय काम की बातें नहीं करनी चाहिए।

बच्चों के हिस्से में बस चार आने..

जंगल में इन दिनों खट्टे-मीठे फल चार का सीजन चल रहा है, जिसकी गुठली तोड़ो तो चिरौंजी निकलती है। दो वन्य प्रेमी भैंसाझार होते हुए कार से करगीरोड, कोटा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अरपा नदी के पुल पर बच्चे पन्नी में भर-भर कर चार बेचते दिखे। तपती धूप में खड़े मासूम चेहरों से मोलभाव करना गुनाह लगा। सैलानियों ने उसे खरीद लिया और पूरे रास्ते खाते हुए गए। बीजों को सडक़ के किनारे बिखेरते भी गए।

जंगलों में अकूत संपदा भरी हुई है, पर इसका दोहन ये आदिवासी बच्चे या उनका परिवार नहीं करता। फायदा उठाते हैं वे जो एक झटके में हजारों पेड़ों की बलि देने और नदियों-पहाड़ों पर कब्जा करने की मंजूरी सरकार से हासिल कर लेते हैं।

अब मजे से फोन पर डील करिये...

11 मई के बाद गूगल ने एंड्राइड फोन पर कॉल रिकार्डिंग सुविधा बंद करने की घोषणा की है। आईफोन में यह सुविधा पहले ही नहीं दी गई थी। लोग गोपनीय बातें करने के लिए वाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें होने वाली बातचीत सामान्यत: रिकॉर्ड नहीं हो पाती।

गूगल के प्ले स्टोर्स से अब वे ऐप हटा दिये जाएंगे जो ऑटोमैटिक कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा देती है। ट्रू कालर में भी नहीं मिलेगी।

ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा को निजता पर हस्तक्षेप मानते हुए यह नीति बनाई गई है। हालांकि ऐसे फोन जिनमें इन बिल्ट यह सुविधा दी गई है वे काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए गूगल प्लेटफॉर्म से किसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया जाना है। अब रिकॉर्डिंग हो सके इसके लिए लोगों को अपना मोबाइल फोन सेट अपडेट करना होगा। यह पहले जैसा आसान तो नहीं रह गया है कि हर किसी के फोन पर मौजूद हो।

ऑडियो रिकॉर्डिग कई बार लोगों की करतूतों का पर्दाफाश करने के काम आती है। मुंगेली कोतवाली के थानेदार पिछले महीने ही एक रेप पीडि़ता को सुलह करने के लिए दबाव डालते पकड़े गए थे। इसके पहले एक और थानेदार रिश्वत के रूप में एक महिला को नहा-धोकर अपने घर अकेले आने का न्यौता देते पकड़े गए। दोनों मामलों में उन्हें सस्पेंड किया गया।

चर्चित अंतागढ़ उप चुनाव खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे प्रदेश में तूफान मचाया था, जिसकी नींव में आगे चलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। अब 11 मई के बाद देखना होगा कि रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा तरीका काम आएगा। वैसे अब तो कुछ ऐप ऐसे भी आ चुके हैं जो वाट्सएप की बातचीत को रिकॉर्ड करने का दावा करते हैं।

हसदेव के पेड़ों को रो कर विदाई

कोल ब्लॉक के लिए हसदेव अरण्य पर आश्रित आदिवासियों का विरोध व्यर्थ गया और नेताओं का आश्वासन झूठा निकला। यह तस्वीर उन लाखों में से एक पेड़ के साथ चिपकी महिलाओं की है जो इस मिट्टी के गर्भ में दबे कोयले को निकालने के लिए काट दी जाने वाली है। पृथ्वी दिवस पर यह महिलाएं पेड़ों से रोते हुए क्षमा मांग रही है कि तुमने हमें पाला पोसा और हम तुम्हें नहीं बचा पा रहे हैं।

सियासतदारों की सेहत पर चर्चा

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे से सियासत गरमाई हुई है। अपनी पार्टी के के नेताओं के दौरे से प्रदेश भाजपा में उत्साह है, तो राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेता केन्द्रीय मंत्रियों के प्रवास को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। हालांकि सियासत में यह एक स्वाभाविक सोच है, लेकिन सियासत के इस दांव-पेंच में रोचक बातें भी होती हैं, जब दिल की बात जुबां पर आ जाती है। ऐसा ही वाकया पिछले दिनों उस वक्त हुआ जब एक केन्द्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। यहां लाइब्रेरी के निरीक्षण के दौरान प्रदेश संगठन के लक्ष्मी पुत्र पदाधिकारी ने शहर के पदाधिकारी से कहा कि पूरा शहर ड्यूटी पर है, तो स्वाभाविक नेताजी ने उनकी हां में हां मिलाई, लेकिन बात इतने में खत्म नहीं हुई। एक दूसरे पदाधिकारी ने उनके तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई साहब ये केवल ड्यूटी नहीं बजा रहे हैं, बल्कि वजन कम करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। इसका असर भी हुआ है, 7-8 किलो वजन कम हो गया है। फिर लक्ष्मी पुत्र माने जाने वाले नेता ने हिसाब-किताब वाले अंदाज में देखा और कहा कि और कम करने की जरूरत है। यानि अकाउंट अभी भी ओवर ड्यू है। इतने में एक तीसरी टिप्पणी आई कि सही कर रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए कम ही ठीक है, वरना सत्ता में आने के बाद वजन बढ़ा तो संदेश अच्छा नहीं जाता। उनके कहने का आशय शायद यही था सत्ताधारी दल के नेताओं की चर्बी को जनता खूब तौलती है, लेकिन उनको कौन बताए कि सियासत में यह भी मान्यता है कि मोटी चर्बी वाले ही टिकते हैं।

बड़े और अविभाजित जिले की कलेक्टरी

छत्तीसगढ़ में तेजी से नए जिलों के गठन से आईएएस अफसरों के लिए कलेक्टरी के अवसर बढ़ रहे हैं। नए अफसर खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगिता कम होगी, तो नंबर भी आएगा, लेकिन बड़े जिलों की कलेक्टरी कर चुके अफसर जरूर थोड़े मायूस हैं। उनको लगता है कि बड़े से छोटे जिले में जाना पड़ा तो प्रतिष्ठा के साथ रूतबे पर भी असर पड़ेगा। अब राजनांदगांव को ही लीजिए। आठ महीने में टूटकर तीन हिस्सों में बंट गया। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सबसे शांतिप्रिय और बड़ा जिला माना जाता है। यहां कलेक्टरी के लिए तगड़ा जुगाड़ लगता है। राजनांदगांव से टूटकर पहले मोहला-मानपुर-चौकी को जिला बनाने की घोषणा हुई और अभी हाल ही में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई नया जिला के रूप में अस्तित्व में आने वाला है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीन भागों में टूटने के बाद भी राजनांदगांव क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से छत्तीसगढ़ के बड़े जिलों में से एक है, लेकिन अविभाजित राजनांदगांव में कलेक्टरी अब पुराने दिनों की बात हो जाएगी। मौजूदा कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा वे आखिरी अफसर होंगे, जिन्हें इतने बड़े जिले की कलेक्टरी का अनुभव मिला। उनकी कलेक्टरी के रूप में पहली पोस्टिंग है। आमतौर पर कलेक्टरी की शुरूआत छोटे जिले से होती है। इस तरह उनका नाम पहली बार में ही बड़े जिले के साथ अविभाजित जिले की कलेक्टरी करने के लिए लिया जाएगा।

कोई राजनीति नहीं

नितिन गडकरी अकेले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके स्वागत के लिए विरोधी दल के नेता भी तैयार रहते हैं। गडकरी सरकारी दौरों में सिर्फ विकास की बातें करते हैं, और बिना भेदभाव के योजनाओं को मंजूरी देते हैं। गडकरी रायपुर आए, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी उनका अभिनंदन किया।

बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक चाहते थे कि कार्यक्रम में स्वागत भाषण उनका हो। और जब गडकरी यहां पहुंचे, तो उनके सामने अपनी बात रखी। गडकरी ने उन्हें समझाईश दी कि सरकारी कार्यक्रम में गैर जरूरी भाषणबाजी से बचना चाहिए। फिर भी उनका मान रखते हुए कौशिक का नाम स्वागत भाषण के लिए जुड़वा दिया। चर्चा है कि पूर्व सीएम के यहां गए, तो कारोबारी लोग लंबित मुआवजा को लेकर अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश में थे, लेकिन गडकरी पूर्व सीएम के निवास में ज्यादा देर नहीं रूके, और थोड़ी देर अनौपचारिक चर्चा कर निकल गए।

ताकतवर एमएलए

बीजापुर जिले में कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता राज्य युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। दस्तावेजों के साथ उन्होंने पानी टैंकर की खरीदी मैं 25 से 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में 20 लाख के गबन का आरोप है। छात्रावासों में 50 लाख रुपये की खेल सामग्री की आपूर्ति में भारी गड़बड़ी का आरोप है और भी निविदाओं में चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।

विधायक की ओर से अपनी ही पार्टी के नेता की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। दूसरी ओर इस विवाद को बीजेपी ने हाथों-हाथ लिया है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने अजय सिंह को भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है, ताकि वे विधायक के खिलाफ ठीक से लड़ाई लड़ सकें। गागड़ा ने पिछले महीने एक प्रेस कांफ्रेंस करके अजय सिंह से भी ज्यादा गंभीर आरोप यह लगाया था कि भोले-भाले आदिवासियों की जमीन वे औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं। कुछ जमीन पर दूसरों के नाम से लिए फिर अपने नाम करा लिए हैं।

कांग्रेस संगठन और पार्टी के मुखिया इन आरोपों को गंभीरता से लेते हैं या नहीं यह तो पता नहीं पर इस वाकये से एक बात स्पष्ट हो गई। वह कि प्रशासन में मंडावी की पूछ-परख है। वरना जगह-जगह कलेक्टर और एसपी से सत्तारूढ़ दल के विधायक (मंत्री भी) नाराज चल रहे हैं। कलेक्टरों को लेकर उनकी शिकायत है कि वे उनका काम नहीं करते। इधर मौका पाते ही उनके अपने लोगों और समर्थकों के खिलाफ पुलिस एफ आई आर कर देती है। ऐसे परेशान विधायकों के सामने विक्रम मंडावी को अपना नुस्खा शेयर करना चाहिए।

पुलिस तो पुलिस, बाउंसरों का भी रौब..

अब तक देखा गया है कि पर्यावरण जनसुनवाई के नाम पर खानापूर्ति ही की जाती है। प्रशासन ने यदि ठान लिया है तो फैक्ट्री तमाम विरोधों के बाद भी लगेगी। तखतपुर तहसील के घुटकू में ग्रामीण पहले से ही कोल वाशरी का विरोध कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया पर उनकी बात सुनने अधिकारी चैम्बर से नहीं निकले। अगले दिन नई कोलवाशरी और पॉवर प्लांट के लिए जन सुनवाई रख दी गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों को रोकना चाहा तो पुलिस ने लाठियां भांजीं। जैसा कि अक्सर होता है विरोध करने वाले खदेड़ दिये गए, जिन जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर तैयार किया जा चुका था, उनको सामने लाकर सुनवाई की रस्म पूरी कर ली गई।

पूरे घटनाक्रम के दौरान ग्रामीणों को जिनसे डर लग रहा था वह पुलिस और उनकी लाठियां नहीं थीं। वे थे काली शर्ट में पहुंचे दर्जनभर से ज्यादा हट्टे-कट्टे तमतमाए चेहरे वाले जवान। किसी सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही कोई ग्रामीण विरोध करता उसके सामने वे जाकर खड़े हो जाते। बाद में पता चला कि ये बाउंसर खासतौर पर फैक्ट्री मालिक की तरफ से बुलाए गये थे, ताकि पुलिस कहीं कमजोर पड़ जाए तो उनके भरोसेमंद लड़ाकू काम आएं। पुलिस-प्रशासन ने जिस तरह से इनकी मौजूदगी और गुंडागर्दी को बर्दाश्त किया, कोई ताज्जुब नहीं आने वाले दिनों में सरकार अपनी फोर्स न भेजकर जनसुनवाई कराने का ठेका इनको ही देने लगे।

फाइनेंस पर नींबू

नींबू के दाम भले ही 300 रुपये किलो पार कर गए हों, लेकिन जरूरत तो इस भीषण गर्मी में ही ज्यादा पड़ रही है। जिन्हें अभी चाहिए वे दाम गिरने तक इंतजार तो कर नहीं सकते। अब इसका समाधान निकाला है पेटीएम स्माल फाइनेंस ने। पेमेंट वालेट पेटीएम ने पांच साल पूरा होने के बाद आरबीआई से नान बैंकिंग फाइनेंसिंग का लाइसेंस ले लिया है और उसने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी डाली है। उसने अपनी पहली प्रचार सामग्री में नींबू के लिए उधार लेने का सुझाव दिया है।

सक्षम लोगों का बूस्टर डोज

कोविड महामारी से काफी हद तक राहत मिल जाने के बावजूद चीन सहित दुनिया के कई देशों में अचानक केस बढ़ रहे हैं। देश में भी मंगलवार को एक ही दिन में 2000 से अधिक केस काफी अंतराल के बाद मिले। इस समय देशभर में फिर केस बढक़र 12 हजार से अधिक हो गए हैं। इधर, जिन लोगों ने दोनों डोज लगवाए हैं, उनके पास 10 अप्रैल से मोबाइल पर बूस्टर डोज लेने का संदेश आना शुरू हो गया है। हालांकि प्रि कॉशन डोज लेने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है। यह पहले की दो खुराकों की तरह मुफ्त नहीं है। इस पर करीब 350 रुपये खर्च करने होंगे। यह वैक्सीन निजी अस्पतालों, क्लीनिक में लगाई जाएगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि कोविड से बचाव के लिए यदि बूस्टर डोज जरूरी है तो सभी को यह पहली और दूसरी डोज की तरह मुफ्त में क्यों नहीं और यदि जरूरी नहीं है तो सक्षम-अक्षम सबके लिए क्यों नहीं? बीमारी से बचाव में भेदभाव क्यों? बूस्टर डोज लगवाने में जो लोग खर्च करने की स्थिति में नहीं है, क्या उन्हें आगे चलकर कोविड नहीं हो सकता? यदि होगा तो क्या उनके इलाज का बोझ सरकार नहीं उठायेगी? बूस्टर डोज स्टेटस सिंबल बनाया जा रहा है ताकि इसे लेने के बाद लोग बता सकें कि हम तो खर्च की परवाह नहीं करते, कोरोना से बचने के लिए इसे लेना जरूरी लगा। पर, जो लोग पैसे के अभाव में डोज नहीं ले पाएंगे उनका क्या होगा? वे कोरोना से घिरे तो किसकी जिम्मेदारी?

गर्मी के दिनों की स्थायी चिंता

रायगढ़ में तापमान कल 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों के अधिकांश जिलों में 40 डिग्री के आसपास तपिश रही। नगरीय निकाय क्षेत्रों में हर साल की तरह इस बार भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक इसी मौके पर नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को एक पत्र जारी कर ऐसे सरकारी भवन जिनका निर्माण 150 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में हुआ है, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगाने की तरफ ध्यान दिलाया है। पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि शहरी इलाकों में 1200 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र में बनने वाले भवन का नक्शा तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान शामिल नहीं होगा। लोगों ने तब नक्शे में प्लान तो बना लिया पर मौके पर निर्माण नहीं कराया। इसकी निगरानी भी निकायों की ओर से नहीं हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल भू-जल स्तर छत्तीसगढ़ में 5 फीट औसत के दर से नीचे जा रहा है। उद्योगों के लिए लगातार पानी का भरपूर दोहन हो रहा है पर उससे पैदा होने वाले जल संकट के लिए कार्रवाई सिर्फ कागजों में हो रही है।

नये स्कूल भवन का जश्न

यह धुर नक्सल प्रभावित जिले सुकमा के मोरपल्ली गांव के स्कूल की तस्वीर है। पुराने स्कूल भवन को नक्सलियों ने गिरा दिया था। इसके बाद यह नया स्कूल बनाया गया है। स्कूल के दरवाजे पढ़ाई के लिए खुले तो बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने भवन को सजाया, संवारा और स्कूल यूनिफॉर्म में ही नृत्य करते हुए जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ में हर साल स्कूल सहित पंचायत और सरकारी भवन नक्सलियों के निशाने पर होते हैं। उम्मीद है इस नए भवन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा।

अब क्या एक महीने में झीरम जांच होगी?

छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते साल झीरम घाटी जांच के लिए एक नया आयोग गठित किया। रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन इसमें शामिल किए गये। आयोग का कार्यकाल 6 माह तय किया गया था। इसमें से करीब 5 माह पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आयोग के पास करीब एक माह का समय ही है जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए।

इसके पहले भाजपा शासनकाल के दौरान सीटिंग हाईकोर्ट जज जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एक सदस्यीय जांच आयोग का कार्यकाल 20 बार बढ़ाया गया। आयोग ने एक बार और कार्यकाल बढ़ाने के लिए सितंबर 2021 में शासन को लिखा था, लेकिन नवंबर में आयोग की ओर से रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए भीषण नक्सली हमले में 30 से अधिक बड़े नेताओं की मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद इस हमले के नौ साल पूरे हो जाएंगे। क्या इससे पहले नया आयोग जांच पूरी कर लेगा, या फिर उसका भी कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा? रिपोर्ट आ भी जाए तो उस पर एक्शन कितने दिनों में होगा? प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए यह चुनौती ही है कि उनके अपने नेताओं की हत्या हुई और न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार हो रहा है।

खुश होना लाजमी है

मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के सीएमओ को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दे दिया है। इससे सीएमओ तो गदगद हैं, लेकिन राजपत्रित अधिकारी हैरान हैं। बताते हैं कि राज्य बनने के बाद नगर पालिकाओं, और नगर पंचायतों का गठन तेजी से हुआ। सरकार ने 5 हजार से अधिक आबादी के गांवों को नगर पंचायत बना दिया। नई नियुक्ति नहीं होने से सीएमओ की कमी पड़ गई, और इस कमी की पूर्ति के लिए नगर निगमों के छोटे कर्मचारियों को सीएमओ बनने का मौका मिल गया। इस दौरान सीएमओ बनने के लिए कर्मचारियों में होड़ मच गई। इसके लिए पिछली सरकार में खूब लेन-देन भी हुआ। अब जब राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिल गया है, तो सीएमओ का खुश होना लाजमी है। दुखी तो वो हैं जो कि किसी कारण से सीएमओ नहीं बन पाए, और अभी भी क्लर्क कहला रहे हैं।

कौन झुलसेगा आप की ताप में...

जब से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पंजाब को छीनकर एकतरफा जीत हासिल की है उनके कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। दिल्ली से लगातार नेता दौरे कर रहे हैं। रैली और रोड शो से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में एक सहज सवाल सब तरफ तैर रहा है कि छत्तीसगढ़ में आप की दखल का नुकसान कांग्रेस को अधिक होगा या बीजेपी को? इसके लिए अतीत पर थोड़ी नजर डाल लेनी चाहिए। सन् 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। उसने एक प्रतिशत ही वोट हासिल किए पर सत्ता से बेदखली की बड़ी वजह इसकी मौजूदगी को माना गया। सन् 2008 और 2013 के चुनाव में कांग्रेस-भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हुआ। किसी तीसरे दल ने चुनाव के नतीजे पर असर नहीं डाला। बसपा की अपनी जमीन अपने वोट लगभग स्थिर रहे। सन् 2018 में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे और कांग्रेस से अलग होकर अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कई जगह त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बना दी। 2003 के उलट 2018 में भाजपा को इससे नुकसान हुआ। हालांकि एक बड़ा कारण एंटीइंकमबेसी को भी माना गया।

कांग्रेस की सरकार को अभी पांच साल पूरे नहीं हुए हैं, इसलिये एंटीइंकमबेसी का असर सन् 2023 के चुनाव में बहुत ज्यादा आसार नहीं है, पर कांग्रेस सरकार का काम, भाजपा के 15 साल के मुकाबले में कैसा रहा, इसकी तुलना जरूर होगी। खैरागढ़ के नतीजे ने बता दिया कि जकांछ, स्व. जोगी के जाने के बाद तीसरे दल के रूप में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही। आम आदमी पार्टी इसी तरह मेहनत करती रहेगी तो वह ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकती है।

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, जातिगत समीकरण, लोगों का रहन-सहन बताता है कि यहां आप को पंजाब की तरह चमत्कारिक सफलता नहीं मिल पाएगी। पर वह कांग्रेस भाजपा का खेल काफी हद तक बिगाड़ सकती है। बहुत से लोग अच्छे विकल्प की तलाश में हैं। सन् 2003 और 2018 के चुनाव में तीसरे दल की मौजूदगी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा का ही बारी-बारी नुकसान किया। इस बार आप कितना और किसे नुकसान पहुंचाएगी, यह सवाल बहुत उलझन भरा नहीं है। भाजपा के पास सीटें इतनी कम है कि वह अगले चुनाव में आप के मैदान में नहीं होने पर भी ज्यादा हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। विश्लेषक कह रहे हैं जहां जिसकी सत्ता है उसे ही आप से नुकसान पहुंच रहा है। इसलिये अधिक सतर्क कांग्रेस को ही रहना होगा। 

पर्व पर पर्यावरण पूजा

रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश के कई जगहों पर माहौल खराब हुआ। दिल्ली सहित सात राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी। इन पर्वों में पहली बार तमंचा, तलवार लिए लोग उकसाने वाले नारे लगा रहे थे। अपना छत्तीसगढ़ शांत रहा। भोग-भंडारे का लोगों ने आनंद उठाया। पर कुछ जुनूनी लोग अलग हटकर काम करते हैं, जिसकी तरफ ध्यान न खिंचे ऐसा नहीं हो सकता। बिलासपुर के नजदीक मोपका के रहने वाले दूजराम भेंडपाल पर्यावरण और हरियाली बचाने के लिए काम करते हैं। कोई त्यौहार आता है तो वह इसी तरफ ज्यादा उत्साह से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जयंती पर कोलाहल, भंडारा जुलूस, शोभायात्रा से वह दूर रहे। उन्होंने 51 पौधे लगाए और पहले से लगाए गए सैकड़ों पौधों को दिनभर पानी देते रहे। उसका मानना है कि त्यौहार खुशी के लिए होता है और उसे त्यौहारों के दिन पेड़-पौधों के बीच ज्यादा समय बिताने पर उसे लगता है कि वह ईश्वर उसके ज्यादा करीब होता है।

पॉलिटिकल लोगों से उम्मीद न करें

आईएएस कॉन्केल्व में रिटायर्ड आईएएस अनिल स्वरूप ने अफसरों को काफी कुछ सीख दी। यूपी कैडर के अफसर अनिल स्वरूप केंद्र सरकार में कोयला, और स्कूल शिक्षा सचिव रहे हैं। उनकी साख अच्छी है। उन्होंने दो-तीन किताबें भी लिखी हैं।

गु्रप डिस्कशन में पोस्टिंग के लिए पॉलिटिकल एप्रोच पर भी चर्चा हुई। अनिल स्वरूप ने कहा कि पॉलिटिकल लोगों से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अफसरों को चाहिए कि जो अच्छा है वही काम करें। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि आजकल कोई बातें छिपी नहीं रहती है। किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आने पर सीनियर अफसरों को चाहिए कि वो अपने जूनियर की काउंसलिंग करें, और उन्हें समझाइश दे। यहां के आईएएस अनिल स्वरूप की सलाह मानते हैं अथवा नहीं, यह देखना है।

कॉनक्लेव में कई आए, कई नहीं

कॉनक्लेव में आईएएस से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी भी मौजूद थे। ओपी चौधरी भी कुछ देर के लिए कॉन्केल्व में पहुुंचे थे। एनएमडीसी के चेयरमैन रहे रिटायर्ड आईएएस एन बैजेंद्र कुमार साथ जब कॉन्केल्व में पहुंचे, तो कई लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। बैजेंद्र कुमार की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और मास्क लगाए हुए थे। एक अफसर अपनी पत्नी को भी लेकर आए, उन्होंने सीएम के साथ हुए ग्रुप फोटो में पत्नी को भी खड़ा किया। हालांकि पत्नी अफसर नहीं है।

कॉन्केल्व में तीन पूर्व सीएस सुयोग्य मिश्रा, पी जाय उम्मेन, और विवेक ढांड पूरे समय मौजूद रहे। हालांकि कई रिटायर्ड अफसर अलग-अलग कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन कॉन्केल्व को काफी सफल माना जा रहा है। इसके लिए एसोसिएशन के चेयरमैन मनोज पिंगुवा, आर प्रसन्ना, और अयाज तंबोली ने काफी मेहनत की थी। उन्हें सराहा भी गया।

ईश्तहार का एक तरीका यह भी

इश्तहार के लिए अटपटी बातें बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। देश के कई शहरों में ठग्गू के लडडू रहते हैं और उनके साथ में नारा रहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कई शहरों में खराब चाय से लेकर खराब समोसे तक के बोर्ड दिखते हैं।

कहीं पर घर के बाहर घर जैसे भोजन का नारा रहता है, तो अभी एक नारा, ससुराल जैसे भोजन का भी देखने मिला। अब ससुराल में तो खाना सबसे अच्छा मिलता ही है। पहली नजर में दुकान का नाम या वहां की खातिरदारी की खूबी लोगों को अगर खींच ले, तो फिर उनको ग्राहक भी बना देती है।

वकीलों की शिकायत पर मुहर लगी

मस्तूरी के नायब तहसीलदार का पक्षकार से प्रीमियम ब्रांड की शराब मांगने का वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने उनको जिला कार्यालय में अटैच कर दिया और कमिश्नर से निलंबन की सिफारिश की है। वीडियो में दिख रहा है कि नायब तहसीलदार रमेश कमार ने ब्लैंडर प्राइड की कीमत पूछी। रकम किसी व्यक्ति देकर शराब लाने के लिए कहा। नायब तहसीलदार ने थोड़ा शिष्टाचार निभाया। चार लोगों को मिल जुलकर खाना ही नहीं, पीना भी वे ठीक समझते होंगे। डिमांड पर खर्च होने वाली रकम भी बहुत कम थी। इतने में तो बाबू को भी मनाना मुश्किल हो जाता है। कई राजस्व अधिकारी तो दफ्तर में संत बने रहते हैं और सारा लेन-देन खामोशी से होटल, घर या कार में ही बैठे-बैठे कर लेते हैं। लोगों को इसका अंदाजा तब लग पाता है जब वह जमीन जायजाद, गाडिय़ों को छिपा नहीं पाते या रेड हो जाती है।

रायगढ़ में राजस्व अधिकारियों और वकीलों के बीच का मारपीट से शुरू हुआ विवाद भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग तक पहुंची। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रायपुर में भी प्रदर्शन किया। विरोध और नाराजगी के बीच वकील धीरे-धीरे काम पर लौट गए। पर सरकार ने राजस्व अधिकारियों पर हाथ डालने का मन नहीं बनाया। लगता है शासन को ऐसे दिनों का इंतजार था। अधिकारियों की डिमांड इस हद तक पहुंच जाये कि वे अपने कारनामों से खुद ही बेनकाब होते जाएं और देर-सबेर नाराज वकील संतुष्ट हो जाएं।

कभी रिक्शा चलाते थे कमार साहब

मस्तूरी से हटाए गए नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार का अतीत संघर्षों से भरा हुआ है। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। सरकार इनके उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। इसी कमार जनजाति से रमेश कुमार निकले। जीवन-यापन के लिए रिक्शा चलाया। विपरीत हालत में मेट्रिक की परीक्षा पास की, फिर राजस्व विभाग में बाबू बन गए। विभागीय परीक्षा दिलाई तो नायब तहसीलदार पर पर तरक्की मिली। विशेष पिछड़ी जनजातियों का प्रशासन में हस्तक्षेप, उनकी उपस्थिति बहुत कम है। कमार ने जिस तरह से अभाव और संघर्ष के रास्ते से यह स्थान हासिल किया वे समुदाय के लिए प्रेरणा बन सकते थे, लेकिन वे काम के एवज में शराब की मांग करते हुए वीडियो में कैद हो गए, उदाहरण बनने से चूक गए।

प्री वेडिंग फोटोशूट का कल्चर

बीते चार पांच सालों से एक नया कल्चर देखने में आ रहा है। शादी से पहले जोड़े की किसी डेस्टिनेशन पर होटल, हेरिटेज, समुद्र, झरने में वीडियो शूट। लडक़ा-लडक़ी दोनों पक्षों की मौजूदगी में होने वाले रिसेप्शन में यह वीडियो एक बड़े स्क्रीन पर चलता रहता है। अभी तो बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना बाकी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अखिल भारतीय अग्रवाल समाज ने प्रदूषित गतिविधि मानते हुए इस पर रोक लगाने के लिए कहा है। पर यह किसी एक समाज में नहीं, दूसरों में है। खासकर उन शादियों में जिनमें धन-वैभव का बड़ा प्रदर्शन होता है।

विवाह के दौरान निभाई जाने वाली पीछे की कई परंपराओं को छोडऩे की बातें होती रही हैं। जैसे मेहमान सीमित हों, दहेज नहीं दिया जाना चाहिए, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्ज लेकर भी भव्यता का प्रदर्शन करना, दहेज देना, महंगे आभूषण और वस्त्र खरीदकर उनका प्रदर्शन करना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलन में आता गया। यह प्री वेडिंग कल्चर नया है। बुजुर्गों से नहीं आया, युवाओं ने खुद ग्रहण किया है, जो सीधे-सीधे बाजार से जुड़ा है। वैभव प्रदर्शन का यह भी एक तरीका है। इसे पश्चिमी देशों से प्रेरित भी मान सकते हैं। पर, बुजुर्गों की राय अलग हो सकती है, और विवाह के आतुर जोड़े की अलग। हो सकता है उन्हें प्री वेडिंग शूट में कोई बुराई नजर नहीं आए। इसे वे शादी से पहले एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने और अच्छी तरह समझ लेने का माध्यम मानें। पर इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या समाज के निर्देशों को शादियों में अमल में प्राय: लाया जाता है। दहेज लेने-देने, आभूषण, वस्त्र और सैकड़ों लोगों का भव्य रिसेप्शन करने के मामले में आखिर कितनी कामयाबी मिल पाई है?

हरे सोने पर हड़ताल का संकट

छत्तीसगढ़ सरकार को लघु वनोपज संग्रह में बीते वर्ष अनेक अवार्ड मिले। इनमें तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए दिया गया अवार्ड भी शामिल था। हर साल अप्रैल महीने में तेंदूपत्ता का संग्रहण शुरू हो जाता है और सोसाइटियों में फड़ बनाने का काम शुरू हो जाता था। पर इस बार अप्रैल के एक पखवाड़े से अधिक दिन बीत जाने के बावजूद संग्रहण का काम ठप पड़ा है। तेंदूपत्ता तोडऩे के लायक हो चुके हैं, पर तोडक़र इक_ा नहीं किये जा रहे हैं। बस्तर संभाग में हर साल 100 करोड़ रुपये की तेंदूपत्ता खरीदी कर ली जाती है। वहां भी अब तक संग्रहण शुरू नहीं हो पाया है। वजह है, लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों की हड़ताल। कांग्रेस ने सन् 2018 के जन घोषणा पत्र में इन्हें तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था। पर अब जब तीन साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। तेंदूपत्ता तोडऩे का काम यदि समय पर नहीं हुआ तो आंधी बारिश में वे खराब हो जाएंगे। यह आदिवासियों की आमदनी का प्रमुख स्त्रोत है, पर हड़ताल की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उससे वे मायूस दिखाई दे रहे हैं।

तगड़ी घेराबंदी में रहे विक्रांत

खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार रहे विक्रांत सिंह अपनी ही पार्टी की घेरेबंदी में रहे। विक्रांत की नाराजगी को भांपते हुए अप्रत्यक्ष रूप से घेरने के लिहाज से सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक भाजपा की उन पर नजर रही। प्रचार के दौरान भाजपा को विक्रांत को टिकट नहीं दिए जाने से नुकसान का अंदेशा था। पार्टी ने विक्रांत के इर्द-गिर्द कुछ नेताओं को तैनात कर दिया था।

सुनते हैं कि अकलतरा विधायक सौरभ सिंह रोज नाश्ते की टेबल पर विक्रांत के साथ होते थे। नाश्ता खत्म होने के कुछ घंटों में संगठन महामंत्री पवन साय विक्रांत को अपने साथ लेकर प्रचार के लिए निकलते थे। दिन में प्रचार खत्म होने के बाद देर शाम तक विक्रांत को बृजमोहन अपने साथ रखते थे। शाम को चुनावी प्रचार करने के बीच विक्रांत को क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक और रणनीति तैयार करने साथ रखा जाता था। इसके बाद देर रात यानी 10-11 बजे के बीच रोजाना प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी विक्रांत से वीडिय़ो क्रान्फ्रेस पर चुनावी गतिविधियों का रिपोर्ट लेती थीं।

चर्चा है कि पार्टी को आभास था कि टिकट की अनदेखी से विक्रांत के समर्थक और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार से दूर हो सकते हैं। सुनते हैं कि विक्रांत की राजनीतिक स्थिति कोमल जंघेल के मुकाबले मजबूत रही। सिर्फ जातिवाद का कार्ड खेलने के लिए कोमल पांचवीं बार टिकट पाने में कामयाब रहे। सियासी हल्के में चर्चा रही कि कांग्रेस सरकार के कुछ रणनीतिकारों ने भी विक्रांत से संपर्क किया था। यह भी खबर थी कि प्रचार के शुरूआती दिनों में पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी विक्रांत के साथ बैठक की थी। विक्रांत को घेरे रखने के लिए भाजपा की इस सियासी चाल से जुड़ी बातें अब सामने आने लगी हैं।

इतना सन्नाटा क्यों है भाई?

प्रदेश के एक बड़े निगम में अभूतपूर्व शांति है। पेयजल, सफाई, और सरकारी योजनाओं में खुले तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मगर विरोधी दल के पार्षदों ने खामोशी ओढ़ ली है। पार्टी के निर्देश पर, अथवा सामान्य सभा में थोड़ा बहुत दिखावे के लिए हो हल्ला हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है।

सुनते हैं कि पार्टी के एक बड़े नेता ने पार्षदों की खामोशी का राज जानने की कोशिश की, तो खुलासा हुआ कि निगम के मुखिया ने योजनाओं में कमीशन का ऐसा सिस्टम बना दिया है, जिससे पार्षदों को अतिरिक्त कमाई के लिए हाथ-पांव मारने की जरूरत नहीं है। किसी भी वार्ड में कोई भी निर्माण कार्य होगा, उसका दो फीसदी कमीशन बिना मांगे संबंधित वार्ड पार्षद तक पहुंच जाएगा। सफाई ठेकेदारों को भी इसी तरह के निर्देश जा चुके हैं। अब निगम के मुखिया पार्षदों के हितों का इतना कुछ ध्यान रख रखते हैं, तो विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

लोगों के दिमाग में इन दिनों धर्म, कर्म और ज्योतिष कुछ अधिक ही भरा हुआ है। उसका एक नमूना सोशल मीडिया में देखने को मिला।

रायपुर ग्रामीण में हलचल

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा रायपुर पहुंचे, तो कांग्रेस-भाजपा के कई नेताओं के साथ-साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया। कई नेता आप से जुडकऱ विधानसभा चुनाव लडऩा चाहते हैं। संजीव झा से मिलने वालों में एक कॉलेज शिक्षक भी थे।

सुनते हैं कि कॉलेज शिक्षक की संजीव झा के साथ गंभीर चर्चा हुई है। संजीव झा  कॉलेज शिक्षक के साथ आकाशवाणी के समीप काली मंदिर गए, और वहां हवन-पूजन भी किया। चर्चा है कि शिक्षक, रायपुर ग्रामीण सीट से पूर्व मंत्री सत्यनारायण  शर्मा के खिलाफ चुनाव लडऩा चाहते हैं। वो किसी बात को लेकर सत्यनारायण शर्मा से नाराज हैं, और चुनाव में उन्हें हराने की मंशा रखते हैं।

संजीव झा ने उन्हें अभी से टिकट को लेकर आश्वासन तो नहीं दिया है, लेकिन उन्हें रायपुर ग्रामीण में सक्रियता बढ़ाने के लिए कह दिया है। शिक्षक की दिग्गज नेता को हराने की इच्छा पूरी हो पाएगी या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन शिक्षक की सक्रियता से रायपुर ग्रामीण के कांग्रेसजनों में हलचल है।

हफ्तेभर के भीतर सूची

आईपीएस अफसरों की जल्द ही एक तबादला सूची जारी होने वाली है। इसमें दुर्ग एसएसपी बद्री प्रसाद मीणा को बदला जा सकता है। मीणा प्रमोट होकर आईजी हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें हटना ही है। दुर्ग सीएम का गृह जिला है। ऐसे में यहां के लिए दीपक झा, भोजराज पटेल, और संतोष सिंह जैसे अनुभवी नामों की चर्चा है। न सिर्फ दुर्ग बल्कि कुछ और जिलों के एसपी बदले जा सकते हैं। चुनाव की वजह से सूची जारी होने में विलंब हुआ है। लेकिन अब चर्चा है कि हफ्तेभर के भीतर सूची जारी हो सकती है।

रेरा के लिए भागदौड़ 

रेरा के सदस्य एनके असवाल का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। रेरा सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसीएस (हाउसिंग एंड इनवायरमेंट) को चि_ी जा चुकी है। रेरा सदस्य के लिए कई रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस अफसरों के नाम की चर्चा है। हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रह चुके एक रिटायर्ड अफसर तो इसके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। हल्ला है कि इस बार किसी रिटायर्ड जज को मौका मिल सकता है। वैसे कई दूसरे रिटायर्ड अफसर भी इसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नींबू के भी दिन फिरे

नींबू के दाम ने महंगे अनार, सेब जैसे फलों को भी पीछे छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में खपत का केवल दस फीसदी उत्पादन होता है। ज्यादातर सप्लाई आंध्र प्रदेश से होती है। बारिश और चक्रवात के चलते हुए नुकसान ने देशभर में आपूर्ति कम कर दी। पर यह अब कुछ दिनों की बात है। आंध्र में नई फसल तैयार हो रही है, जो डेढ़ से दो माह बाद बाजार में आ जाएगी। पर तब तक गर्मी भी कम हो चुकी रहेगी। अभी तो डिमांड भरपूर है और उपलब्धता बहुत कम। छत्तीसगढ़ में महासमुंद और एक दो जिलों में नींबू की व्यवसायिक खेती की जाती है। ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे बगीचों से निकल रहे नींबू  भी अच्छे दाम पर बिक रहे हैं। गावों से निकलने वाला नींबू भी अब नग के हिसाब बिक रहा है, जो 50 से 60 रुपए किलो में मिलता था। शहरों में बिक्री पर इन्हें 30 से 40 फीसदी मुनाफा हो रहा है। नींबू की मांग और कीमत ने एक बार फिर यह सोचे जाने की वजह है कि छत्तीसगढ़ में धान के अलावा विविध दूसरी फसलों को बढ़ावा देने की कारगर कोशिश हो। 

जुर्म का फायदा किसे मिल रहा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नए साल के पहले ही दिन नेकी की एक दीवार को जलाकर राख कर दिया गया था जिसे कि गरीबों के लिए कपड़े छोडऩे की जगह की तरह बनाया गया था। यहां पर फाइबर से बनाई गई रंग-बिरंगी मूर्तियां थीं, जहां बच्चे खेलते भी थे, और लोग अपने बेकार कपड़े छोड़ जाते थे। इस जगह के पीछे दो महंगे ब्रांड के रेस्त्रां शुरू हुए थे, और फिर मानो उन्हेें सडक़ से दिखाने के लिए इस दीवार को जलाकर राख कर दिया गया था। नेकी गई भाड़ में, और किसी के जुर्म का फायदा दीवार के पीछे छुपे इस कारोबार को हो रहा था। भाजपा ने इस दीवार को फिर से बनाने के लिए आंदोलन किया तो म्युनिसिपल ने एक महीने का वायदा किया था। वह महीना कब का निकल गया, और उसके काफी अरसा बाद म्युनिसिपल का एक बैनर इस जगह पर टांग दिया गया था। अब उस बैनर को भी फाडक़र फेंक दिया गया है, और एक बार फिर पीछे दब रहे धंधों की नुमाइश शुरू हो गई है। अब इन सबका मुजरिम कौन है यह पता लगाना तो पुलिस और अफसरों का काम है लेकिन इस जुर्म का फायदा किसे मिल रहा है, यह तो सामने खड़े होकर ही देखा जा सकता है।

मछली के बच्चे

चुनाव में कई किस्म की जालसाजी और धोखाधड़ी होती है। अभी छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव हुआ, तो एक अखबार की एक कतरन गढ़ी गई, और इस जालसाजी को लोगों के बीच फैलाया गया। इसी तरह भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल की रिकॉर्डिंग बताते हुए एक ऑडियो क्लिप चारों तरफ फैली जिसे बृजमोहन की आवाज बताया गया। अब जानकारों ने तो तुरंत इस जालसाजी को पकड़ लिया लेकिन ऐसी जालसाजी की किसने होगी? राजनीति में जरूरी नहीं है कि जो जाहिर तौर पर दिखे, वही सच हो। और चुनाव तो राजनीति का सबसे घटिया दर्जे का काम होता है। पहली नजर में जिन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चीज गढ़ी हुई दिखती है, वह हो सकता है कि उनके हिमायती ही गढ़ें, और विरोधियों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अखबारों का भी ऐसे माहौल में जमकर इस्तेमाल होता है, कुछ को धोखा देकर इस्तेमाल होता है, और कुछ इस्तेमाल होने के लिए पेश भी रहते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में बहुत अधिक तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा-बहुत जरूर हुआ जिससे और किसी को न सही, कम से कम मीडिया को सबक लेने की जरूरत है। राजनीति के लोग तो मछली के बच्चे हैं, उन्हें तैरना कोई क्या सिखा सकते हैं।

फिर मुनाफे वाले जोन में खराब सेवा क्यों?

रेलवे ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत फिरोजपुर मंडल के 13 रेलवे स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया है। इनमें से कई स्टेशन बहुत पुराने हैं। कुछ दिन पहले एक आंकड़ा सामने आया था कि कोविड-19 महामारी के नाम पर बंद किए गए स्टेशनों में करीब 1600 ऐसे हैं, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद रेलवे ने स्टापेज देना बंद कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ के भी कई स्टेशन शामिल हैं। फिरोजपुर मंडल के यात्रियों में भारी नाराजगी है, जिसके जवाब में रेलवे ने तर्क दिया है कि इन स्टेशनों में बहुत कम राजस्व मिलता है।

यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। पहली बात तो यह है कि स्टेशन-स्टेशन की अलग-अलग आमदनी का हिसाब लगाना शुरू किया जाएगा तब तो छोटे स्टेशनों के यात्रियों की सहूलियत छिनती ही चली जाएगी। रेल सेवाओं में भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। यदि यही तर्क सही है तो बिलासपुर रेलवे जोन से गुजरने, चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को अचानक एक माह के लिए बंद करने के पीछे रेलवे क्या सफाई देगा? यह जगजाहिर है कि बिलासपुर, रेलवे को सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला जोन है। बीते वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर एक प्रेस नोट जारी कर रेलवे ने यहां से हुई 23 हजार करोड़ रुपये की आमदनी को लेकर अपनी पीठ थपथपाई थी। ऐसा है, तो फिर पैसेंजर ट्रेनों को बंद क्यों किया गया। मुख्यमंत्री की नाराजगी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

प्रदेश के 11 में से 9 भाजपा सांसद हैं। इनमें से कुछ ने औपचारिक पत्र लिखकर रेलवे से इन ट्रेनों को शुरू करने की मांग रखी है, पर सिर्फ रस्म निभाने की तरह। राज्य सरकार के अधिकारिक पत्र का भी असर नहीं हुआ है। लंबे समय से रायपुर-बिलासपुर के बीच सुपर फास्ट मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग हो रही है, पर रेलवे ने उसे पूरा नहीं किया। जगदलपुर में रेल लाइन को रायपुर से जोडऩे के लिए तो पदयात्रा भी इसी समय चल रही है। ममता बेनर्जी के कार्यकाल में बिलासपुर के लिए रेलवे ने एक मेडिकल कॉलेज और मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की थी, पर संसद में की गई यह घोषणा कब की फाइलों में दब चुकी।

रेलवे से प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सस्ती सुलभ यात्रा सेवा मिलती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच रेलवे ने अब तक पैसेंजर ट्रेनों में एमएसटी शुरू नहीं की है। नि:शक्तों को छोडक़र बाकी सब के लिए रियायती टिकट बंद है। ऊपर से पैसेंजर ट्रेनों सफर करने वाले सीमित कमाई वाले यात्रियों से भेदभाव किया जा रहा है। राज्य की लोक कल्याणकारी नीति होती है, जिसमें जरूरतमंदों पर राजस्व का हिस्सा खर्च किया जाता है। पर अब रेलवे अब शुद्ध व्यापारी की तरह बर्ताव कर रहा है। यही हाल रहा तो निजीकरण की भी जरूरत नहीं रह जाएगी।

मंडावी से समाज के युवा नाराज..

कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद मोहन मंडावी ने 2019 से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पिछली बार सभी सीटों पर भाजपा ने नए उम्मीदवारों को मौका दिया था। उनकी पहचान एक रामकथा वाचक और मानस गायक की रही है। आरएसएस से उनका लंबे समय से जुड़ाव है। जब टिकट मिली तब लोकसेवा आयोग के सदस्य थे। इन सब खूबियों के बीच उनके समाज का एक वर्ग उन्हें आदिवासी नहीं मान रहा है। वे कांकेर में ही आयोजित आदिवासी समाज के एक पारंपरिक पर्व मरका पंडुम में शामिल होने पहुंचे थे। पर जैसे ही गाड़ी से उतरे, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। किसी तरह पुलिस और अपने सुरक्षा कर्मियों की मदद से वे वापस गाड़ी में बैठे और सुरक्षित लौट पाए। जैसी की खबर है कि प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर आदिवासी युवा ही थे। उनका कहना था कि सांसद मंडावी असली आदिवासी नहीं है। ये युवा कुछ दिन पहले किसी सभा में मंडावी के दिए गए एक बयान को लेकर विरोध जता रहे थे। उनका कहना था कि उनका कथन सामाजिक मान्यता के खिलाफ था।

बहरहाल, दस्तावेजों में तो मंडावी के आदिवासी होने को कोई चुनौती नही दी जा रही है। उन्हें अपने समाज के बीच पैदा हुई नाराजगी को ही दूर करना होगा। 

लुका-छिपी का खेल

खैरागढ़ उपचुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब, और साडिय़ां बांटने की खूब शिकायतें हुई। कई जगह साडिय़ां और अन्य सामग्री पकड़ाई है। एक जगह कथित तौर पर कांग्रेस के लोगों द्वारा साड़ी बांटने की खबर आई, तो भाजपा के महामंत्री (संगठन) पवन साय अपना आपा खो बैठे। उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक को फोन मिलाया, और जमकर खरी-खोटी सुनाई।

ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ ही शिकायतें आई थी। चर्चा है कि भाजपा के लोगों ने मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। गंडई थाना क्षेत्र में नर्मदा रोड पर रैमड़वा के पास कमल छाप वाली साडिय़ों का बंडल बरामद किया है। इस पर कांग्रेस के लोगों ने जमकर हंगामा किया। हल्ला तो यह भी है कि नामांकन दाखिले के पहले ही बालाघाट जिले से शराब की 6 हजार पेटी भाजपा के लोगों के पास पहुंच गई थी। कांग्रेस के लोगों ने खोजबीन भी करवाई, लेकिन पता नहीं चला। यानी कांग्रेस, और भाजपा के बीच मतदान के पहले तक लुका-छिपी का खेल चलता रहा।

चुनाव प्रचार और मंत्री

तपती धूप में कांग्रेस, और भाजपा के लोगों ने चुनाव में खूब पसीना बहाया। लेकिन दोनों ही दलों के कई नेता ऐसे थे जो कि अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। इसकी राजनीतिक हल्कों में जमकर चर्चा रही। मसलन, कांग्रेस के सभी मंत्रियों को प्रचार के लिए जाना ही था। इनमें से मुख्य संचालकों में से एक अमरजीत भगत चुनाव के बीच में बीमार पड़ गए। इसी तरह उमेश पटेल भी एक दिन प्रचार के लिए गए, और अगले दिन उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वे रायगढ़ निकल गए।

जयसिंह अग्रवाल ने मरवाही में अपनी ताकत दिखा चुके थे, लिहाजा यहां उनके लिए ज्यादा कुछ काम नहीं था। वे एक दिन सुबह खैरागढ़ गए, और शाम को वापस रायपुर आ गए। इसी तरह रूद्र कुमार गुरू ने भी एक-दो दिन घूमकर औपचारिकता पूरी की। लेकिन सरकार के तीन मंत्री कवासी लखमा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, और अनिला भेडिय़ा ने खूब मेहनत की है। इसकी पार्टी हल्कों में जमकर चर्चा है। रविन्द्र चौबे, और मोहम्मद अकबर के पास चुनाव संचालन का जिम्मा था। और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाई।

खैरागढ़ में रायपुर का पसीना

भाजपा में रायपुर के नेताओं ने खूब मेहनत की है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो अपने समर्थकों के साथ एक अप्रैल से ही एक फार्म हाऊस में डेरा डाल दिया था। इससे पहले पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अपने प्रभार वाले खैरागढ़ ग्रामीण इलाके में जमकर पसीना बहाया। वो सुबह से देर रात तक प्रचार में जुटे रहे। उनके समर्थकों ने एक-दो जगह मतदाताओं को बांटी जा रही साडिय़ां और अन्य सामग्री भी पकड़वाई।

दूसरी तरफ, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और उनके पुत्र अभिषेक सिंह की अपेक्षाकृत कम सक्रियता पार्टी हल्कों में चर्चा का विषय रही। रमन सिंह और अभिषेक सिंह बाकी नेताओं की तरह राजनांदगांव, या फिर खैरागढ़ में रूकने के बजाए रायपुर से आना-जाना करते थे। जबकि खैरागढ़ उनका अपना क्षेत्र रहा है, और इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा से जोडक़र देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की भी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को तो बीरगांव निकाय चुनाव में उटपटांग बयानबाजी को देखते हुए इस चुनाव में उन्हें कोई जिम्मेदारी देने से परहेज किया, क्योंकि बीरगांव में पार्टी का बुरी हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया तक नहीं गया। पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा रही कि अजय के प्रचार से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

माचिस पर बा

एक समय था जब हिन्दुस्तान में साबुन से लेकर माचिस तक बेचने के लिए देवी-देवताओं की तस्वीरों के कैलेंडर बनते थे, और गांधी से लेकर तमाम दूसरे महान लोगों की तस्वीरों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। ऐसे ही वक्त पर एक माचिस की डिबिया पर कस्तूरबा गांधी एक संग्राहक के कलेक्शन में है। अब प्रचार सामग्री पर महान लोगों या देवी-देवताओं की तस्वीरों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लग गए हैं, इसलिए अब यह कुछ मुश्किल हो गया है। फिर भी जिन लोगों के पास ऐसे पुराने कैलेंडर या ताश या माचिस हैं, उनकी आज खासी कीमत हो चुकी है।

80 पैसे का खौफ

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल-पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी शुरू की, वह बीच के एक दो दिनों को छोडक़र लगातार 14 दिनों तक चली। पेट्रोल की कीमत रोज 80 पैसे बढ़ी, डीजल की बढ़ोतरी कुछ कम अधिक होती रही। ऐसे लोग जिनका काम धंधा बाइक से ट्रैवलिंग करने पर ही टिका हुआ है, हर सुबह पेट्रोल पंप पर 80 पैसे दाम बढ़ा देखकर खौफ खा रहे थे। गुस्सा भी फूटता जा रहा था। पर अब बीते एक सप्ताह से दाम नहीं के बराबर बढ़ा। रायपुर में पेट्रोल 4 अप्रैल को 109.82 पैसे दाम था तो 12 अप्रैल को 111.60 रुपये है। डीजल 4 अप्रैल को 101.18 पैसे था तो आज 102.99 पैसे है। जिस तरह इस बीच 9 पैसे, 10 पैसे दाम बढ़ाए गए हैं, उससे लगता है कि पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों के एक-एक पैसे का दर्द समझती है। इसके बावजूद भी लोग नाराज हुए जा रहे थे। अब कीमत में ठीक-ठाक उछाल तभी आएगी 

बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ?

गर्मी का मौसम आया तो पानी की कमी शुरू हो गई और लोगों ने सरकारी नलों से पंप जोडक़र पानी खिंचना शुरू कर दिया। अब यह काम देश भर में हर शहर में लोग करते हैं, और मध्यप्रदेश के वक्त से छत्तीसगढ़ में म्युनिसिपिल की तरफ से पे्रस नोट जारी होते आया है कि टूल्लू पंप लगाकर पानी खींचने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब टूल्लू पंप तो एक ब्रांड का पंप है, लेकिन इस ब्रांड का नाम इतना बदनाम हो गया है कि मानो पानी चोरी में महज इसी ब्रांड का इस्तेमाल होता है। कुछ ब्रांड अपने दर्जे के सामानों के लिए पूरे तबके की तरह हो जाते हैं। हिंदुस्तान में एक वक्त हर किस्म का वनस्पति घी डालडा कहलाता था। कई किस्म की मोपेड लूना कहलाती थी। यह मामला ब्रांड की अधिक कामयाबी का रहता है कि सरकारी पे्रस नोट भी पंप लिखने की बजाय टूल्लू पंप लिखते हैं। टूल्लू बदनाम तो हो रहा है लेकिन उसका नाम भी हो रहा है।

हड़तालों की किसी को चिंता नहीं

वैसे तो छत्तीसगढ़ में कौन-कौन सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं, इसकी सूची बनी तो वह लंबी हो जाएगी, पर जंगल और गांव की सेवाओं से जुड़े मैदानी अमले के आंदोलनों का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मनरेगा के रोजगार सहायक एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते गांव में मजदूर खाली बैठे हुए हैं। खेती-किसानी का काम इस समय लगभग जीरो है। गर्मी के दिनों में मनरेगा का काम गांव के मजदूरों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। मनरेगा बंद होने ने उन्हें संकट में डाल दिया है। वैसे भी छत्तीसगढ़ से पलायन रुक नहीं पाया है और अब तो यह आदिवासी इलाकों में भी देखा जा रहा है। मनरेगा के रोजगार सहायक जन घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार से अपने नियमितीकरण के वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

इधर, करीब एक पखवाड़े से वन कर्मचारी संघ की पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सरकार की तरफ से बीच में एक बयान आया था कि इनकी 12 में से 10 मांगें पूरी की जा चुकी हैं। पर स्थिति यह है बची हुई दो मांगों के लिए भी हड़ताल अब तक चल रही है। फील्ड में काम करने वाले इन कर्मचारियों के धरने पर बैठ जाने से जंगलों में आग लगने की घटनाएं थम नहीं पा रही हैं। सैकड़ों किलोमीटर जंगल के खाक हो जाने की खबर है। प्यास के मारे जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में घूम रहे हैं। कहीं वे कुएं में गिर रहे हैं तो कहीं पर आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। जगह-जगह हाथियों के हमले लोगों की जान जा रही है।

यदि इन संगठनों की मांगें औचित्यहीन है तो फिर लंबा आंदोलन चलाने को लेकर उन पर कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए या फिर इनके साथ जल्दी बातचीत कर कोई समाधान निकालना चाहिए। इस अवरोध को खत्म करने में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से कोई पहल दिख नहीं रही है, जबकि जो नुकसान हो रहा है, वह स्थायी है।

जड़ी बूटी से कुपोषण का इलाज

बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का अभियान राज्य में नई सरकार बनने के बाद बस्तर से ही शुरू किया गया था। बाद में से प्रदेश के दूसरे जिलों में इसे फ्लैगशिप योजना के तहत लागू किया गया। मगर, बस्तर में ही कुपोषण के खिलाफ लड़ाई धीमी पड़ गई। विटामिन की प्रचलित दवाओं और पौष्टिक आहार के वितरण के बावजूद पूरे बस्तर संभाग में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कोरोना काल के दौरान घर-घर पौष्टिक आहार पहुंचाने योजना अपेक्षा के अनुरूप संचालित नहीं की जा सकी। अब सरकार ने आयुर्वेदिक इलाज के जरिए कुपोषित बच्चों का इलाज शुरू किया है। प्रदेश में इस तरह का यह पहला प्रयोग होगा। कोंडागांव जिले के दो आयुर्वेदिक औषधालयों में फिलहाल यह योजना चालू की गई है। जड़ी-बूटी और औषधीय तेल की मालिश से बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जा रही है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों का दावा है कि 3 महीने के इलाज के बाद बच्चे कुपोषण से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों में इनकी देखभाल की जाएगी। खास बात यह है कि ये जड़ी बूटियां वहीं हैं, जो बस्तर के जंगलों में पाया जाता है। आदिवासी पीढिय़ों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 

वूमेन सेफ्टी डिवाइस का जापान से बुलावा

महिला सुरक्षा के लिए धमतरी की सिद्धि पांडेय ने साधारण तौर पर उपलब्ध हो जाने वाले सामानों की मदद से जो उपकरण बनाए हैं, उनकी चर्चा जापान तक पहुंच चुकी हैं। उसने दो उपकरण बनाए हैं। एक तो उन्होंने वूमन सेफ्टी सैंडल बनाया है, जिसमें एक डिवाइस लगा है। यह यंत्र सैंडल के भीतर छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। छेड़छाड़ करने या हमला होने पर इस सैंडल का इस्तेमाल जिस पर किया जाएगा, उसे 1000 वोल्ट का करंट लगेगा और वह वहीं चित हो जाएगा। दूसरा डिवाइस सेफ्टी पर्स है। पर्स में एक बटन होगा, जिससे सायरन की तरह आवाज निकलेगी और शोर सुनकर लोग बचाव के लिए पहुंच सकते हैं। यही नहीं इसमें फीड किए गए नंबर पर पीडि़त युवती का लोकेशन भी पहुंच जाएगा। दोनों डिवाइस पर करीब 750 रुपये खर्च आए हैं। इनका व्यावसायिक उत्पादन पैटेंट आदि की प्रक्रिया बाकी है। डिवाइस को तैयार करने में मच्छर मारने के रैकेट के किट का एक भाग, रिचार्जेबल बैटरी आदि का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइस का प्रदर्शन दिल्ली आईआईटी में भी हो चुका है। अब जापान में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। सिद्धि पांडेय गौशाला में काम करने वाले एक कर्मचारी नीरज पांडेय की बेटी है और खुद बी कॉम दूसरे वर्ष की छात्र है। प्राय: स्कूल कॉलेज के छात्र अपनी स्वाभाविक क्षमता से इस तरह के अनोखे और उपयोगी उपकरण बनाते हैं, पर उनके अविष्कार आगे चलकर कहां गायब होते हैं पता नहीं चलता। उम्मीद करनी चाहिए कि सिद्धि के मामले में ऐसा नहीं होगा।

कानून को नहीं दिखती तख्तियां?

हिन्दुस्तान के अधिकतर प्रदेशों में सरकार राजनीति, धर्म, जाति या किसी भी और संगठन से जुड़े लोग उस ताकत का इश्तहार अपनी गाडिय़ों के नंबर प्लेट के साथ करते हैं ताकि सडक़ पर पुलिस और दूसरे लोग दहशत में रहें। अलग-अलग प्रदेशों में जब जिस धर्म या जाति की सत्ता रहती है, उसके नाम के स्टिकर गाडिय़ों के शीशों पर लग जाते हैं। छोटे-छोटे से कागजी संगठनों के पदाधिकारी बड़ी-बड़ी तख्तियां बनवाकर नंबर प्लेट के ऊपर लगाकर चलते हैं। इनमें मीडिया और मानवाधिकार के नाम पर बनाए गए बहुत से फर्जी संगठनों के लोग सबसे आगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष तो नंबर प्लेट की जगह अपने पदनाम की प्लेट लगाकर चलते हैं मानो उन्हें राज्यपाल की तरह कोई रियायत मिली हुई है।

यह पूरा सिलसिला बहुत ही पाखंडी है, गैरकानूनी तो है ही। लेकिन सरकार के अपने लोग जितनी बड़ी संख्या में कानून तोड़ते हैं, उन पर कार्रवाई करे तो कौन करे। ऐसे में कुछ लोग ऐसे दिखावटी लोगों की खिल्ली उड़ाने के लिए अपनी गाड़ी पर आम आदमी लिखवाकर चलते हैं, या जैसा कि इस कार में दिख रहा है किसी ने भूतपूर्व क्लास मॉनिटर लिखी तख्ती लगा रखी है। जन संगठनों को चाहिए कि वे ऐसी गाडिय़ों को सार्वजनिक जगहों पर घेर लें, और पुलिस को बुलाकर इन तख्तियों को उतरवाएं। देखना है कि पुलिस कानून को तोडऩे वाले ताकतवर लोगों को बचाने के लिए कौन-कौन से बहाने ढूंढेगी, क्योंकि ये तख्तियां खुद होकर तो पुलिस की नजरों में तो रोज सामने आती हैं, कार्रवाई तो किसी पर नहीं होती।

रायपुर को रावघाट के रास्ते से जगदलपुर तक रेल मार्ग से जोडऩे के लिए अंतागढ़ से निकली पदयात्रा को एक सप्ताह पूरे हो गए हैं। अब तक 125 किलोमीटर की दूरी इस भीषण गर्मी में तय की जा चुकी है। यह यात्रा 173 किलोमीटर यात्रा करेगी और जगदलपुर पहुंचेगी। हैरानी की बात यह है कि इन पदयात्रियों के समर्थन में न तो कांग्रेस कुछ कह रही है, न बीजेपी। कोई इनकी यात्रा में शामिल होने भी नहीं पहुंचा। जबकि यह आदिवासी समाज, परिवहन संघ, चेंबर ऑफ कॉमर्स आदि दर्जनों संगठनों का मिला-जुला अभियान है। दरअसल, तमाम बड़े नेता इन दिनों खैरागढ़ उप-चुनाव में लगे हुए हैं। दोनों ही दलों को इस वक्त इस चुनाव को जीतने से बड़ा कोई सवाल दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है मतदान के बाद इन आंदोलनकारियों की कोई सुध ली जाए।

चिटफंड कंपनी का दफ्तर चालू

अंबिकापुर में एक पत्रकार जितेंद्र जायसवाल के खिलाफ एक चिटफंड कंपनी कैनविज ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें थाने में लाकर बिठा लिया। पत्रकार की पत्नी, बच्चे थाने के बाहर गुहार लगाते रहे। बताते हैं कि कैनविज चिटफंड कंपनी ने पत्रकार के खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने ऑफिस में घुसकर दफ्तर के काउंटर से 52000 रुपये लूट लिए। शिकायत में कितना दम है यह तो सीसीटीवी वगैरह के फुटेज से भी सामने आ जाएगा। मगर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब तमाम चिटफंड कंपनियों के लोग फरार हैं और सरकार उनकी गिरफ्तारी तथा संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई कर रही है, तब यह चिटफंड कंपनी अंबिकापुर में किसके दम पर काम कर रही है?

हर मर्ज का इलाज...

बीते दिनों दुर्ग के निजी अस्पताल में काम करने वाला एक कर्मचारी अपने गांव मस्तूरी में बंगाली डॉक्टर से दर्द का इंजेक्शन लगवाने के बाद अपनी जान गंवा बैठा। लाइसेंसी और नर्सिंग होम एक्ट के तहत चल रहे दुर्ग के हॉस्पिटल के कर्मचारी को भी झोलाछाप डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ा इसका मतलब यह है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा की स्थिति अच्छी नहीं है। अपने प्रदेश में समय-समय पर अवैध क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। हाल की कुछ तेज कार्रवाई के चलते कई स्वयंभू डाक्टरों ने अपने क्लीनिक के बोर्ड उतार दिए हैं, या किसी गली कूचे में काम करने लगे हैं। पर धंधा चल रहा है। निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के लिए यह आसान ठिकाना है। थोड़े से रुपये में जांच भी हो जाती है, दवा भी मिल जाती है। इस मायने में गुजरात अपने छत्तीसगढ़ से आगे है। अहमदाबाद के डॉक्टर मुन्ना तिवारी साहब ने ऐलानिया बोर्ड लगा रखा है। उनके पास ऐसे ऐसे मर्ज का इलाज है जो देश के बड़े-बड़े अस्पतालों में भी नहीं मिलेगा। वे मरे हुए इंसान को जिंदा करने का भी दावा कर रहे हैं। हार्ट अटैक की बीमारी 5 दिन में ठीक कर देंगे। मतलब यह है झोलाछाप डॉक्टरों से इंजेक्शन लगवाने से यदि मौत भी हो जाती है तो दूसरे झोलाछाप उन्हें वापस जिंदा करने के लिए मौजूद हैं।

80 फीसदी कान्हा नक्सल कब्जे में

बाघ के लिए मशहूर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का 80 फीसदी हिस्से पर नक्सलियों का कब्जा होने की एक रिटायर्ड वन अफसरों की लिखी चि_ी मध्यप्रदेश में वायरल हो रही है। चि_ी के जरिये वन अधिकारियों ने सरकार से बस्तर के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा-किसली के नक्सलियों के कब्जे में चले जाने की चिंता जाहिर की है। पिछले दिनों भोपाल पहुंचकर कान्हा और दीगर जिलों के वन विभाग से सेवानिवृत्त अफसरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय उद्यान में नक्सलियों की बढ़ती दखल पर नकेल कसने फौरन कदम उठाने की मांग की है।

गुजरे तीन साल के भीतर नक्सलियों का कान्हा नेशनल पार्क पर अघोषित कब्जा हो चुका है। नक्सलियों ने कान्हा रेंज में खौफ पैदा करने के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। सैलानियों के लिए कान्हा बाघ का दीदार करने का एक अच्छा ठिकाना माना जाता है। देशी-विदेशी पर्यटकों की नेशनल पार्क में आवाजाही होने से सरकार को अच्छी कमाई भी होती है। लगातार नक्सलियों की की गईं क्रूर हत्याओं और आगजनी से कान्हा नेशनल पार्क अब दहलने लगा है। रिटायर्ड वन अफसरों ने सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि जल्द ही सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाने पर कान्हा का हाल भी बस्तर के अभ्यारण्यों जैसा  होगा। रिटायर्ड अफसरों का दावा है कि 80 फीसदी जंगल नक्सलियों के गिरफ्त में है। नेशनल पार्क में नक्सल ताकत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कान्हा में वन अफसरों को भी अपनी जान खतरे में दिख रही है।

बच्चों के साथ बदसलूकी

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नामकरण को लेकर हो रहे जगह-जगह आंदोलनों की कड़ी में पिथौरा महासमुंद के छात्रों में भी चक्का जाम कर दिया। वे चाहते थे यहां वर्षों से स्थापित आदर्श रंजीत उच्चतर माध्यमिक शाला का नाम नहीं बदला जाए। हर बार की तरह प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी कि नाम नहीं बदला जाएगा। दरअसल सब गोलमाल है। कई जगहों से शिकायत आ रही है कि बोर्ड में स्कूल का पुराना नाम छोटे अक्षरों में और सरकार की इस नई योजना के तहत खोले गए नाम को बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है। सरकारी पत्राचार में तो स्कूल के पुराने नाम का जिक्र भी नहीं हो रहा है।

बात चक्का जाम की हो रही है। पुलिस ने बच्चों को समझाया कि रास्ता खाली कर दें। बच्चे ठोस आश्वासन के बगैर उठने के लिए राजी नहीं थे। तब तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने बच्चों को घसीटना और अपनी गाड़ी में बिठाने का बर्ताव किया। बच्चे घबराने लगे, कुछ रोने भी लगे। लगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा। बाकी लोग सडक़ से हट गए। जाम हटा तो बच्चों को भी छोड़ दिया गया।  यह किसी पेशेवर राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था। पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए स्कूलों में भी सभाएं करती हैं। किंतु नाबालिग छात्रों के साथ किया गया यह व्यवहार दोस्ताना नहीं था। पुलिस के बारे में अच्छी राय बनाने में तो मदद बिल्कुल नहीं करने वाला है।

कमाल का लडक़ा गौतम

प्राय: घर में अगर कोई स्पेशल चैलेंज वाले बच्चे हों तो उसकी देखभाल में पूरा परिवार लगा रहता है, लेकिन गौतम देशमुख के साथ अलग बात है। भिलाई के गौतम न तो बेरोजगार हैं, न ही दैनिक कामकाज के लिए घर के लोगों पर आश्रित। वह अकेले सडक़ पर निकलता है। उसकी कमाई से घर की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई है। बोलने और सुनने से वंचित गौतम की हिंदी और अंग्रेजी में एक बराबर पकड़ है। 12वीं की परीक्षा में उसने 74 प्रतिशत अंक हासिल किए। लॉकडाउन के दौरान उसने कार मैकेनिक का काम सीख लिया। अंग्रेजी का जानकार होने और 12वीं में अच्छे अंक लाने की वजह से इस तरह के मैकेनिक जैसे काम को लेकर वह अरुचि दिखा सकता था। पर अब वह अपने पैरों पर न केवल खड़ा है बल्कि घर के लिए भी सहारा बना हुआ है। नामुमकिन को भी उसने अपने हौसले से मुमकिन बना लिया है।

अबूझमाड़ की बालाएं

पुलिस और प्रशासन की ज्यादती के खिलाफ बस्तर में हो रहे कई आंदोलनों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर और नारायणपुर का दौरा किया। उन्होंने महकमे को अबूझमाड़ के सर्वेक्षण का चुनौतीपूर्ण काम भी सौंपा है। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी यहां के गांवों की गिनती नहीं हो पाई है। सरकारी सेवाएं सुविधाएं नहीं मिल रही है। यह तस्वीर नारायणपुर के कार्यक्रम में  पहुंचीं अबूझमाड़ की बालिकाओं की है।

ग्राम पंचायत वर्सेस नगर पंचायत

ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा देने का मामला अक्सर विवादों से घिर जाता है। आज से 6-7 साल पहले सरगुजा संभाग के प्रेमनगर को ग्राम पंचायत की जगह नगर पंचायत का दर्जा देने का भारी विरोध हुआ था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी जब फैसला आया तो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बने प्रेम नगर को 5 साल हो चुका था। याचिका यह कहकर खारिज कर दी गई कि अब पीछे नहीं लौटा जा सकता। अभी रायपुर शहर से लगे दुर्ग जिले में आने वाले अमलेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की गई। जैसे ही यहां के लोगों को अंदाजा हुआ कि घोषणा होने वाली है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जलकर सफाई कर का बकाया धड़ाधड़ पंचायत में जमा करना शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत 31 मार्च तक अस्तित्व में था। वर्षों का बकाया वसूल कर वह मालामाल हो गई। बकाया राशि जमा करने की होड़ इसलिए थी क्योंकि लोगों को मालूम था टैक्स और पेनाल्टी दोनों ही नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद कई गुना बढ़ जाएगा।

यह तो एक समस्या है। दूसरी बात ग्राम पंचायतों के लिए मिलने वाली अनेक सुविधाएं नगर पंचायतों में खत्म हो जाती है। जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना तो पूरी तरह बंद हो जाती है। शहरी रोजगार की दूसरी योजनाएं लागू होती हैं, पर काम और मजदूरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नगर पंचायतों में नहीं मिलता। ग्राम पंचायतों में स्वतंत्र मकान के लिए शासन से अनुदान मिलता है, पर नगर पंचायतों में अटल आवास के नाम पर छोटे-छोटे फ्लैट।

इन दोनों मुद्दों से भी बढक़र इस आदिवासी बाहुल्य प्रदेश में पंचायतों को पांचवी अनुसूची के तहत मिले अधिकारों के हनन का सवाल है। बीते बरस मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा कर दी गई। जैसे ही इस आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत का दर्जा यहां खत्म हुआ, ग्राम सभा का भी अस्तित्व नहीं रहा। उस ग्राम सभा का, जिसे अपने गांव के बारे में फैसला लेने का सरकार से भी ऊपर का अधिकार मिला होता है। कवर्धा जिले के बोड़ला और कुकदुर का मामला भी कुछ ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 113 नगर पंचायत में बन चुकी हैं, जिनमें अनेक आदिवासी बाहुल्य पंचायतें रहीं।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मांग रखी कि जो नई नगर पंचायतें बन रही हैं, उनमें पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाला पेसा कानून लागू रखा जाए। राज्यपाल पहले भी मरवाही सहित 27 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बना देने को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुकी है। उन्होंने सितंबर 2020 में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर नगर पंचायतों में बदलने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कहा था। पर राज्यपाल के पास सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करने के अधिकार सीमित हैं।

अब जबकि अधिकांश नगरीय निकाय कर्ज में डूबे हुए हैं। बिजली-पानी का बिल पटाने और कर्मचारियों को वेतन देने के लायक भी उनका टैक्स कलेक्शन नहीं है। जब तक सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तब, इस बात पर जरूर विचार होना चाहिए क्या बिना अध्ययन किए किसी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं।

सरकारी निवास के बाहर वाटर कूलर

तेज गर्मी में राहगीरों को पीने के लिए ठंडा पानी देना पुण्य का काम माना जाता है। कई लोग तो अपने घर के बाहर पशुओं के लिए और छत पर सकोरा रख पक्षियों की प्यास बुझाने का इंतजाम करते हैं। अब जब रायपुर, और बाकी के शहरों में तो पारा 40 डिग्री पार कर रहा है, तो ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडा पानी जरूरी हो गया है। कई संगठनों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्याऊ घर खोलना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच आईएएस अफसर अनुराग पांडेय ने भी अपने देवेंद्र नगर स्थित सरकारी निवास के बाहर वाटर कूलर लगवा दिया है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों के अलावा बंगलों में तैनात सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारियों को सुविधा हो रही है।

शोर से परहेज नहीं...

कोरबा में एक ब्रिक फैक्ट्री है। मालिक ने चमकदार शीशे से बना एक बहुत साफ-सुथरा, खूबसूरत ऑफिस वहां तैयार किया है। ऑफिस की डोर पर एक पर्ची लगी हुई है। पर्ची में तस्वीर अमूमन हाथ जोड़े हुए महिला की होती है, यहां पर भी थी। नीचे लिखा था, बड़े अक्षरों में- कृपया जूते पहनकर प्रवेश करें। उतारने की जरूरत नहीं है।

ऐसा ही कुछ शाम के वक्त कॉलेज के छात्र-छात्राओं की भीड़ को हैंडल करने वाले बिलासपुर के इस रेस्टोरेंट्स में दिखा। लिखा है- कृपया शोर बनाए रखें।

लेबो नियमितीकरण

संविदा और दैनिक वेतन भोगी के तौर पर काम करने वाले लगभग सभी विभागों में कर्मचारियों को भरोसा है कि सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करेगी।? जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। इनके संघ और संगठन आंदोलन में उतर रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले रोजगार सहायक भी उम्मीद पाल कर रखे हुए हैं। प्रदेश भर में उनका आंदोलन चल रहा है। दिन भर पंडाल पर बैठी रोजगार सहायक महिलाओं को कुछ अलग सूझा। कांकेर जिले के नरहरपुर में आंदोलनरत महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की। मांग वही नियमितीकरण की है जो हाथों में भी झलक रही है।

सवाल सिर्फ आत्मानंद स्कूलों का?

स्वामी आत्मानंद स्कूलों के छात्रों को एक ही दुकान से मनमाने भाव में स्टेशनरी और दूसरी सामग्री खरीदने की बाध्यता नहीं है। इस बारे में खबर वायरल होने पर प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। यह तो अच्छी बात हुई। पर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढऩे वाले छात्र-छात्राओं की संख्या होगी कितनी? दो-चार प्रतिशत भी नहीं। आत्मानंद स्कूलों के बारे में तो सख्त निर्देश निकाला गया पर प्रदेश के प्रायमरी से लेकर 12वीं तक के सैकड़ों निजी स्कूलों का क्या? उनके लिए कोई सख्ती, कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

ज्यादातर निजी स्कूलों की ऊपरी कमाई का यह पुराना धंधा है। जिन खास दुकानों से स्टेशनरी, जूते, यूनिफॉर्म खरीदे जाते हैं, उन पर 50-60 प्रतिशत तक का कमीशन स्कूलों को मिलता है। सिलेबस बदल दिये जाते हैं ताकि पुरानी किताबें काम न आ सके, नई खरीदें। यूनिफॉर्म बदल दी जाती है ताकि पिछले साल वाली न पहनें।

यह नए शिक्षा सत्र में भी हो रहा है। अभिभावक हैं कि दो साल बाद स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के कारण बच्चों को निराश नहीं करना चाहते। भले ही बढ़ती महंगाई के बीच यह भारी बोझ भी उन्हें उठाना पड़ रहा है। फीस के निर्धारण के लिए पालकों, शिक्षा अधिकारियों के साथ निजी स्कूलों की समितियां बनाई गई हैं। इस समिति की अनुशंसा के बिना फीस नहीं बढ़ाने का आदेश शासन ने पिछले सत्र से जारी कर रखा है। पर इसके बिना भी स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। ट्यूशन फीस पर रोक है तो दूसरे किसी मद में वसूली हो रही है। डीजल के दाम में वृद्धि के नाम पर कई जगह स्कूल बस का किराया भी ड्योढ़ा से अधिक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ऐसी खामोशी संदेह पैदा करती है कि स्कूल प्रबंधकों की पहुंच बहुत ऊपर तक है।

खैरागढ़ में बहिष्कार के पोस्टर

कांग्रेस के कई नेता सोशल मीडिया पर एक तरह की खास तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसी-किसी गांव में बैनर लगे हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि जिला बनाने का विरोध करने वाले भाजपाईयों का गांव में प्रवेश मना है। वाकई जिला बनने का सपना तो खैरागढ़, गंडई के लोग कब से देख रहे हैं। इसका विरोध कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। अब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस मांग को पूरा करने का निर्णय लिया है। एक तरह से इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, जिसका सीधे विरोध करते भाजपा को नहीं बन रहा है। पर, सवाल कांग्रेस की नीयत पर वह उठा रही है। प्रलोभन देने, वोटों का सौदा करने की बात कर रही है। पर, इस तरह के बैनर से ऐसा लगता है कि भाजपा को जिला बनने का विरोध है, जो शायद सही नहीं है। ध्यान से देखें तो इस बैनर में किसी गांव का नाम नहीं है। यानि यदि इसे थोक में तैयार कराए गए हों तो किसी भी गांव में लटकाया जा सकता है। ग्रामवासी यह काम न भी करें तो कांग्रेस के प्रचार में लगे पार्टी कार्यकर्ता ही ऐसा कर सकते हैं। इसे सीधे-सीधे चुनाव प्रचार सामग्री भी नहीं मान सकते, इसलिये आचार संहिता उल्लंघन का भी कोई संकट नहीं है। वैसे, मतदाता चाहे जिसे पसंद करे- पर भाजपा या किसी भी दल को कहीं भी प्रचार करने से रोका जाना ठीक नहीं है। यदि ऐसा कोई करता, कहता है तो भी चुनाव आयोग के ध्यान में बात होनी चाहिए। यह भी पता लगाना जरूरी है कि ये बैनर लगाने वाले वास्तव में ‘समस्त ग्रामवासी’ ही हैं या और कोई।

बस्तर में वाटर हाईवे!

दक्षिण बस्तर के कोंटा नगर से शबरी और सिलेरू नदी बहती है। 20 किलोमीटर दूर कुन्नावरम में दोनों जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में शबरी नदी की अलग पहचान बनेगी। दरअसल नदियों के जरिए परिवहन का क्षेत्र देश के 24 राज्यों में फैला हुआ है। यह 14000 किलोमीटर के वाटर हाईवे को जोड़ता है। इनमें छत्तीसगढ़ की कोई भी नदी शामिल नहीं है। कोंटा नगर और शबरी नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना से जुड़ा है, जहां वाटर हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। इधर राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले शबरी नदी की स्थिति का सुकमा तक पहुंच कर जायजा लिया। बताते हैं अफसरों ने भद्राचलम, राजमुंद्री सब वाटर हाईवे से शबरी नदी को जोडऩे की संभावनाएं तलाशी। एक व्यापक सर्वेक्षण अभी और होगा। रिपोर्ट सकारात्मक हुई तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का बस्तर भी वाटर हाईवे के राष्ट्रीय नक्शे से जुड़ जाएगा।

वैसे आपको याद होगा, बीते साल सितंबर महीने में कोरबा जिले के हसदेव नदी में सी प्लेन उतारने की संभावनाओं को लेकर एक सर्वेक्षण हुआ था। केंद्र के विमानन विभाग ने जिला प्रशासन से तकनीकी जानकारी मांगी थी। प्रशासन ने यहां की वाटर बॉडी को सी प्लेन के लिए तय किए गए मापदंडों के लिए उपयुक्त पाया था। इस योजना के आकार लेने से पर्यटन के नक्शे में हसदेव नदी के सतरेंगा की अलग पहचान बन जाएगी। कोंटा की योजना ने मूर्त रूप लिया तो पर्यटन के साथ साथ व्यावसायिक परिवहन भी हो सकता है। दोनों ही योजनाएं अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। इन्हें अमल में लाने के लिए राज्य के संबंधित विभागों को भी दिलचस्पी लेने की जरूरत है।

यह कैसा कैलेंडर

अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगमों में एक अलग मद में इतना पैसा आ जाता है कि जिसे खर्च करना एक समस्या रहती है। यह एक अलग बात है कि स्मार्ट सिटी के फैसले लेने में निर्वाचित नगर निगम की कोई भूमिका नहीं रहती और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक यह काम अभी तक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थम नहीं पाया है। अब खर्च का हाल यह है कि रायपुर नगर निगम की तरफ से जो कैलेंडर छपा है, उसका खर्च हो चाहे जिस माध्यम से दिखाया गया हो, उसमें अप्रैल के महीने में 19 तारीख ही गायब कर दी गई है। अब इसके साथ साथ दिन भी गड़बड़ हुए होंगे। इस तरह की गलती तो पहली बार ही देखने में आई है, कभी किसी कैलेंडर में नहीं दिखी थी। इसकी तरफ ध्यान खींचते हुए पिछले मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के ओएसडी रहे उज्जवल दीपक ने ट्विटर पर यह लिखा है कि अगर यह कैलेंडर सही है तो यह उनके खिलाफ साजिश है क्योंकि उनका जन्मदिन 19 अप्रैल को ही है।

आईपीएल में ऑनलाइन दांव की लत

यदि किसी से पूछा जाए कि इन दिनों कौन सा ऑनलाइन व्यापार सबसे ज्यादा फल-फूल रहा है तो बहुत लोगों की राय होगी-क्रिकेट सट्टा। जब से ऑनलाइन खेलने की सहूलियत मिलने के बाद सट्टे की लत उनको भी पड़ गई है, जिनको इसमें पहले कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। प्रदेश के हर जिले में पुलिस आईपीएल सटोरियों के यहां छापा मार रही है। पर कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पुलिस ने महादेव ऐप पर सट्टा के कई बड़े मामले पकड़े हैं। इसका नशा राज्य भर में फैला हुआ है। प्रदेश के कई और जगहों पर छापामारी हुई है। अनुमान है कि अब तक इसमें 70 से 80 करोड़ रुपये के दांव लग चुके हैं। अब वह जमाना लद गया जब बस-स्टैंड पर खड़ा कोई सटोरिया, सट्टा-पट्टी के साथ नगदी का कलेक्शन करते मिले। ऐप से इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। एक महादेव ऐप ही नहीं। आप प्ले स्टोर पर जाएं- सट्टा किंग, ब्लैक सट्टा, सट्टा बाजार, कम सट्टा, गली दिसावर जैसे दर्जनों ऐप मिल जाएंगे।

अभी कल की ही खबर है कि सरकार ने पाकिस्तान के चार और भारत के 22 यू-ट्यूब चैनल देश विरोधी, आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के कारण बैन कर दिए गए हैं। इन चैनलों के नाम और उसमें डाली गई सामग्री के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, पर सरकार ने किया है तो ठीक ही होगा। क्या ऑनलाइन सट्टा ऐप जिन्हें खुले आम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करने की सुविधा दे रहा है, उन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है? हद तो यह है कि अखबारों में भी इसके फुल पेज विज्ञापन छप रहे हैं। इन्हें सिलेब्रिटी प्रमोट भी कर रहे हैं। बेरोजगारी, मंदी और महंगाई के दौर में सट्टा की लत युवाओं को और उनके परिवारों को कितना नुकसान पहुंचा रही इसका अंदाजा शायद उन्हें न हो।

ध्रुवीकरण की कोई गली तो मिले...

यूपी विधानसभा के चुनाव नतीजों ने बता दिया है कि ध्रुवीकरण का नुस्खा तमाम विरोधों और नाराजगी पर भारी पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी बीते कुछ समय से इसके अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। चुनाव नजदीक आते तक इसका व्यापक असर देखने को मिले, तो ताज्जुब नहीं। इधर, खैरागढ़ विधानसभा उप-चुनाव के बीच भाजपा ने नवरात्रि पर्व पर लगाए गए भगवा झंडों को उतारने के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है। छुईखदान की भाजपा इकाई ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर लगाए गए भगवा ध्वज कुछ लोगों ने उतार दिए। राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया इस पर अभी नहीं आई, पर कांग्रेस की आई है। कांग्रेस ने कहा कि पूरी मशीनरी तो चुनाव आयोग के पास चली गई है। किसी तरह का झंडा लगाने की अनुमति दी गई हो, या उसे उतारा गया हो तो यह निर्वाचन आयोग के अधीन काम कर रहे कलेक्टर, एसडीएम बताएंगे। जहां तक पता चला है दिल्ली से आए प्रेक्षक ने ही झंडा उतरवाए। अब तक तक इस भगवा ध्वज के मामले ने तूल पकड़ा नहीं है, पर चुनाव अभियान चलाने के लिए समय अभी बचा हुआ है।  

अमृत महोत्सव वर्ष में बिजली...

गरियाबंद के सुदूर जंगल में बसे कारीडोंगरी के निवासी आजादी के 75 साल तक लालटेन और चिमनी की रोशनी में अंधेरे से लड़ते थे। पर अब नवरात्रि के पहले दिन यह गांव बल्ब की रोशनी से नहा गया है। सिर्फ 250 की आबादी वाले इस गांव में पोल पर तार खींचने की बाधाओं के चलते अब तक बिजली लाइन नहीं आ पाई थी। अब यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई और पेयजल की भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। अभी सिर्फ 40 घरों में बिजली पहुंची है। बिजली विभाग एक और ट्रांसफार्मर लगाने जा रहा है जिसके बाद बाकी घरों में भी पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया है। नवरात्रि की असली जगमगाहट तो इसी गांव में महसूस की जा रही है।

सुपेबेड़ा का हाल जस का तस..

गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में 47 साल के ग्रामीण पुरंदर की 2 दिन पहले किडनी की बीमारी से मौत हो गई। 10 दिन पहले ही उनके चाचा गंगाराम की भी इसी बीमारी के चलते ही मौत हुई थी। सुपेबेड़ा कि लोग पिछले 10 साल से जूझ रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि अब तक 105 लोगों की किडनी खराब होने से मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ा 78 है। इन मौतों में बच्चे, युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि लोग इस गांव में अब शादी-ब्याह करने से भी कतराते हैं। बदनामी की वजह से कई मौतों को गांव के लोग छिपा भी रहे हैं।

अक्टूबर 2019 में राज्यपाल अनुसुइया उइके ने इस गांव का दौरा किया था। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव भी साथ गए थे। समस्या दूर करने के लिए पानी का परीक्षण कराया गया। मालूम हुआ कि पेयजल में भारी धातुओं का मिश्रण है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल के दौरे के बाद गांव में एक आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाया गया था। पर वह बंद पड़ा हुआ है। नदी से पानी पहुंचाने का आश्वासन भी राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था। योजना अब तक ठंडे बस्ते में है। गांव में इलाज की सुविधा भी नहीं है, अस्पताल भवन अधूरा पड़ा है। समस्या भाजपा शासन काल में जैसी थी, अभी भी वैसी ही बनी हुई है। सरकार बदल गई मगर अफसरों ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, न नेताओं ने गंभीरता दिखाई। हालत जस के तस बनी हुई है।

सरकारी भुगतान क्यों डिजिटल नहीं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कैशलैस ट्रांजैक्शन के लिए अभियान चलाया तब इसकी असल वजह नोटबंदी के बाद नए नोटों की बाजार में सप्लाई में हो रही परेशानी थी। पर अब सरकारी भीम यूपीआई के अलावा कई वॉलेट उपलब्ध हैं, जिनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिना किसी अतिरिक्त चार्ज किया जा सकता है। छोटे-छोटे भुगतान के लिए चिल्लर की समस्या भी काफी हद तक डिजिटल लेनदेन में दूर कर दी है। अब बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने लेन-देन वाले एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन पर ना रखा हो। इनसे व्यक्तिगत और व्यापारिक लेन-देन बड़े आराम से हो रहा है, पर सरकारी दफ्तर पिछड़ गए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के दौरान कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक पंचायत ऐसी हो जिसमें सारा भुगतान डिजिटल तरीके से हो। तब ऐसी पंचायतों में समारोह भी रखे गए थे। पर अब वे डिजिटल विलेज ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे।

आप चाहे तहसील दफ्तर चले जाएं, रजिस्ट्री ऑफिस, आरटीओ, बिजली विभाग, जिला अस्पताल नगर निगम कहीं भी। वॉलेट या यू पी आई के जरिए भुगतान करने की सुविधा कहीं पर नहीं है। डिजिटल लेनदेन की जिम्मेदारी आम नागरिकों के आपसी लेनदेन पर टिकी हुई है जबकि सरकार अपने ही विभागों में इसे लागू करने में पिछड़ गई है। दरअसल, दफ्तरों में नगद लेन-देन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सहूलियत भरा होता है। डिजिटल भुगतान करने से ऊपरी आमदनी की गुंजाइश कम हो जाएगी।

महुआ की पुकार...

महुआ से आदिवासी समाज का गहरा नाता है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब अनाज नहीं था, तब आदिम मानव महुआ के फलों को खाकर अपना उदरपूर्ति करते थे। आदिवासी समाज के पारंपरिक सांस्कृतिक समारोहों में महुआ का विशेष महत्व है। लोकगीत, कथाएं महुआ के उल्लेख से भरी पूरी हैं। विशेष अवसरों पर आज भी महुआ के झाड़ की पूजा की जाती है। इस महत्व के चलते ही वन ग्रामों में अपनी जरूरत के लिए सीमित मात्रा में महुआ की शराब बनाने की छूट भी सरकार से मिली हुई है। पर अब इसका दुरुपयोग भी होने लगा है। वन ग्रामों के आसपास अंडे की दुकान, ढाबों में यह शराब शहरियों की फरमाइश पर उपलब्ध कराई जाती है। व्यावसायिकता की होड़ में अब महुआ के नाम पर चावल और यूरिया के मिश्रण से बनी शराब भी बेची जा रही है। ग्रामीण इलाकों में आबकारी और पुलिस की जानकारी के बीच कई ऐसे लोग भी महुआ की शराब बनाते हैं जिन्हें छूट नहीं मिली है, आदिवासी भी नहीं हैं।

महुआ से केवल शराब नहीं बनती बल्कि ये एक बहुउपयोगी औषधि भी है। वनों में सदियों से इसकी पहचान हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। महुआ की छाल का उपयोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज मेलिटस और ब्लीडिंग में किया जाता है। इसकी पत्तियां गठिया और बवासीर की दवा है। दांत दर्द में पीसा हुआ महुआ छाल मददगार है। इसकी जड़ें सूजन, दस्त और बुखार में असरदार है। सूख जाने के बाद भी कई सालों तक इसका प्रयोग हो सकता है।

कल ही इस कॉलम ने हमने एक यूट्यूब के बारे में लिखा था जिसने महुआ बीनने के लिए अपनी डोंगरगढ़ यात्रा को तीन दिन के लिए आगे बढ़ा दिया था। अब यह तस्वीर देखें। औद्योगिक नगरी भिलाई में काम करने वाला यह परिवार हर साल महुआ झरने के दिनों में भोरमदेव (कवर्धा) के पास अपने गांव लौट जाता है। महुआ बटोरने के बाद कुछ की बिक्री कर देते हैं, कुछ जरूरत के लिए रख लेते हैं। अपने प्रदेश में महुआ एक पेड़ ही नहीं है, जीवन जीने की पद्धति में शामिल है। 

रेललाइन के लिए गांधीवादी रास्ता

दल्ली-राजहरा से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक 235 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव तीन दशक पुराना है, पर अब तक अधूरा है। यह रेल लाइन बनी तो जगदलपुर, दुर्ग के रास्ते से सीधे राजधानी रायपुर से जुड़ जाएगा। अभी रेल के रास्ते से राजधानी रायपुर पहुंचना हो तो ओडिशा के कोरापुट और रायगढ़ा होते हुए करीब 16 घंटे का 622 किलोमीटर सफर तय करना होगा। सडक़ मार्ग से यह दूरी लगभग 5 घंटे की और 300 किलोमीटर है। रेल मार्ग तैयार हुआ तो बालोद, कांकेर, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर, नारायणपुर, कोंडागांव- सात जिलों से सफर करने वालों को लाभ मिलेगा। साथ ही भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन ओर का तीव्र गति से कम लागत में परिवहन हो सकेगा। बीएसपी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर दो गुना करना चाहता है पर जब तक रावघाट परियोजना का निर्माण पूरा नहीं होता, यह संभव नहीं है। दल्ली राजहरा से लौह अयस्क लगभग समाप्त हो चुका है।  

निर्माण की गति यह है कि पहले चरण में दल्ली से गुदुम, दूसरे चरण में गुदुम से भानुप्रतापपुर तथा तीसरे चरण में भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ तक रेल लाइन बिछाई गई, जो कुल मिलाकर 42 किलोमीटर है। अभी रावघाट तक ही रेल लाइन पहुंचाने के लिए 18 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। 235 किलोमीटर लाइन कब तैयार होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सन् 2021 के रेल बजट में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने के बावजूद काम रूका हुआ है। रेल अधिकारी वन-पर्यावरण से जुड़ी कुछ दिक्कतों के बारे में भी बता रहे हैं।

परियोजना जल्द पूरा करने के लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं। पर इस बार एक लंबी पदयात्रा शुरू की गई है। इसके लिए बनाए गए सर्वदलीय मंच में चैंबर ऑफ कॉमर्स, बस्तर परिवहन संघ, सर्व आदिवासी समाज जैसे कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव व बस्तर जिले के 70 से अधिक संगठन इसमें शामिल हैं। इन्होंने रविवार से गांधीवादी रास्ता अपनाते हुए अंतागढ़ से लंबा पैदल मार्च शुरू कर दिया है। 173 किलोमीटर का सफर तय कर ये संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रदर्शन करेंगे।

अब तो देख लीजिये...

द कश्मीर फाइल्स देखना देशभक्ति का कितना बड़ा प्रमाण है, यह इस पोस्टर से समझा जा सकता है। फिल्म देखिए, राष्ट्रभक्त की दुकान में टिकट दिखाइए और 44 रुपये का दूध 35 रुपये में खरीदिए। अब इस लुभावने ऑफर के बाद भी किसी को फिल्म देखना रास न आ रहा हो, तब तो इस देश का भला हो ही नहीं सकता।

दो साल बाद समाज का जलसा

चेटीचंड्र महोत्सव सिंधी समाज के लोगों ने जोर-शोर से मनाया। दो साल कोरोना की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार शहर के अलग-अलग इलाकों में जोर-शोर से कार्यक्रम हुआ। सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की, तो दूसरे में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पहुंचे थे।

उत्साही आयोजकों ने तो सीएम को खैरागढ़ में जीत के लिए अग्रिम बधाई भी दे दी। इससे परे एक अन्य कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने शिरकत की। सुनते हैं कि महिमा ने जयस्तंभ चौक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 5 लाख लिए थे। उनसे सेल्फी लेने के लिए हर आयु वर्ग के सिंधी समाज के लोग उमड़ पड़े। एक ने तो अपना बच्चा महिमा के गोद में बिठा दिया था। उनके आसपास इतना घेरा बन गया कि महिमा को घुटन होने लगी, और फिर आयोजकों से हाथ जोडकऱ होटल जाने की अनुमति मांगी। घंटे भर वहां किसी तरह वहां से रवाना हुई। तब तक सैकड़ों लोग उनके साथ सेल्फी ले चुके थे, और पैसा भी वसूल हो गया।

साइकिल वाले ब्लॉगर की डोंगरगढ़ यात्रा...

जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूर पुस्पाल के रहने वाले महज 18 साल के अस्तु नाग को विविधताओं से भरे-पूरे छत्तीसगढ़ को घूमने की ललक है। साधन नहीं होने के बावजूद रास्ता निकल आया। एक मोबाइल फोन और जरूरत का सामान लेकर अस्तु पहले चरण में पुस्पाल से डोंगरगढ़ की 340 किलोमीटर की यात्रा पर साइकिल से निकल गया है। अस्तु को निकलना तो एक सप्ताह पहले ही था लेकिन आई ने रोक लिया। आई, का बस्तर की भतरी बोली में मतलब होता है- मां। आई बोली- अभी महुआ बहुत गिर रहा है, दो चार दिन साथ दे दो, फिर निकलना। तीन दिन साथ महुआ बटोरा, फिर निकला। रास्ते में साइकिल पंचर भी हो रही है, चैन भी टूट रहा है। कल तो अस्तु को 5 किलोमीटर पैदल साइकिल को घसीटते चलना पड़ा। वे पूरी गतिविधि हर रोज यू-ट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। प्रकृति, नदी, नाले, सडक़ों की तस्वीरें साइकिल पर चलने की वजह से ज्यादा नजदीक से कैद हो पा रही है। इस रास्ते में कई ‘न्यूज वाले भैया’ उनको मिल रहे हैं। जो खाने, आराम करने, चाय पिलाने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं। उन्होंने अस्तु को एक दूसरे शहर के वाट्सअप ग्रुप से भी जोड़ लिया है ताकि रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ग्रुप से जुड़े लोग मदद के लिए मौके पर पहुंच सकें। तेज धूप में मीलों का सफर साइकिल पर कर रहे 18 वर्ष के अस्तु को आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भरा देखकर आपको भी अच्छा लग सकता है।

चुनाव से पहले और कितने जिले?

विधानसभा उप-चुनाव में यदि कांग्रेस को जीत मिली तो एक नया जिला खैरागढ़ भी आकार ले लेगा। यह 33वां और भूपेश सरकार के कार्यकाल का छठवां जिला होगा। पर इसके बाद छत्तीसगढ़ में नये जिलों की मांग और तेज होगी या कम यह सवाल खड़ा होने वाला है। कटघोरा को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर एक दशक से ज्यादा समय से आंदोलन चल रहा है। अधिववक्ताओं के नेतृत्व में वहां के अधिवक्ता अब भी धरना दे रहे हैं। भाटापारा को अलग जिला बनाने की मांग पर तो विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प भी लाया जा चुका है, हालांकि उसे पारित नहीं किया जा सका। प्रतापपुर-वाड्रफनगर, पत्थलगांव, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर से भी लगातार मांग उठ रही हैं। छोटे बड़े प्रदर्शन आंदोलन या तो हो चुके हैं या जारी हैं, वहां पर।

खैरागढ़ उप-चुनाव ने रास्ता बताया है कि विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी मांगें पूरी कराई जा सकती है। जैसे ही खैरागढ़ का चुनाव निपटेगा, नये जिलों के लिए आंदोलन ज्यादा जोर पकड़ सकता है।

अब अप्रैल से भी उम्मीद नहीं

रामपुर में बालको-कोरबा मुख्य मार्ग की देशी शराब दुकान हटाने के लिए महिलाएं पिछले 10-12 दिन से आंदोलन कर रही हैं। दो दिन पहले उन्होंने शराब दुकान में ताला जडक़र चक्काजाम कर दिया था। शराब बिक्री के घोर विरोधी विधायक व पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर भी कुर्सी लगाकर उनके साथ धरने पर बैठे। आबकारी विभाग ने पहले उनको आश्वासन दिया था कि 31 मार्च के बाद दुकान नई जगह शिफ्ट कर दी जाएगी। पर, नहीं किया गया तो कंवर खुद आंदोलन में उतर गए। जब शराब दुकानों को ठेके पर दिया जाता था तो 1 अप्रैल से नई दुकानें उनके इलाके में न खुलें, इसके लिए नागरिक पहले से मोर्चाबंदी कर लेते थे। पर जब से ठेका बंद और बिक्री सरकारी हुई है, 31 मार्च या 1 अप्रैल का कोई मतलब नहीं रह गया। जाहिर है, 31 मार्च तक हटा देने के बारे में आबकारी अफसरों ने बला टालने के लिए कंवर को भ्रामक आश्वासन दिया था। वैसे कोरबा में कई शराब दुकानों पर विवाद है। सिख समाज ने प्रियदर्शिनी स्टेडियम के रास्ते पर गुरुद्वारा के पास की शराब दुकान को बंद करने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुद्वारा समिति के लोग प्रशासन को इस बारे में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। दर्री में तो एक सर्वदलीय मंच बना लिया गया है, जो यहां की देशी-विदेशी शराब दुकान को बंद करने के लिए आंदोलन पर उतरा हुआ है। शराबबंदी के लिए संकल्पित सरकार, शराब दुकानों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को लेकर पूरी तरह खामोश है। कुछ अटपटा तो नहीं लग रहा? 

आदिवासी रीति-रिवाज, विवाद

आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग अपने आपको हिंदुओं से अलग समझता है। इनका मानना है कि वे अलग रीति-रिवाज का पालन करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े नहीं है। इसी मान्यता के चलते सुकमा जिले में एक विवाद खड़ा हो गया।

पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार रामायण पाठ प्रतियोगिता करा रही है। रामायण मंडलियों के बीच पंचायतों के बीच होने वाली इन स्पर्धाओं में भाग लेने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया जाना है। राज्य सरकार का सर्कुलर सभी जिलों के लिए एक समान था। सुकमा जिले में भी जनपद पंचायतों की तरफ से रामायण प्रतियोगिताओं के लिए परिपत्र निकाल दिया गया। छिंदगढ़ ब्लॉक में 29 और 30 मार्च से यह शुरू होने वाली थी, सर्व आदिवासी समाज के विरोध के कारण स्थगित करनी पड़ गई। समाज के लोगों ने सीधे राज्यपाल से शिकायत की थी। उनका कहना है कि संविधान की धारा 244 (1) के तहत पांचवी अनुसूची में आदिवासी रीति-रिवाजों के उल्लंघन को रोकने और मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का हवाला दिया गया है। ऐसे में यदि क्षेत्र में कोई धार्मिक कार्यक्रम रखा जाता है तो वह यहां की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार होनी चाहिए।

फिलहाल छिंदगढ़ में तो प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। पर एक सवाल उठता है कि सीधे-सीधे ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन में सरकारी महकमे को व्यस्त करने की जगह ज्यादा अच्छा यह ना होगा कि धार्मिक सांस्कृतिक समितियां आयोजन करें। भले ही सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक या दूसरी सहायता पहुंचाए।

175 किलोमीटर की साइकिल यात्रा

केशकाल के 12 छात्र राज्यपाल से मिलने के लिए राजधानी रायपुर की 175 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने निकले तो रास्ते में उन्हें कई जगह पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रोका। कांकेर में धूप और गर्मी का हवाला देकर छात्रों को लौट जाने और उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। मगर छात्र नहीं माने और आखिरकार रायपुर पहुंच ही गए। राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने पहले लिया नहीं था। शायद उन्हें प्रक्रिया मालूम नहीं थी। राज्यपाल को पता चला तो उन्होंने भीतर बुला लिया और आश्वासन दिया।

इन छात्रों की मांग है केशकाल में 1962 से संचालित बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बंद नहीं किया जाए। अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल से उन्हें कोई आपत्ति नहीं पर उसके लिए कोई दूसरी जगह तय की जाए।

उत्कृष्ट शिक्षा के एक अभिनव प्रयोग स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना को लेकर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह के विरोध की खबरें आ रही है। बच्चों को आश्वस्त नहीं किया जा रहा है कि वे जिस माध्यम से और जिस स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं उसमें कोई व्यवधान डाला नहीं जाएगा। सरकार यह दावा कर रही है पर छात्रों को भरोसा हो इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

जशपुर की नई पहचान

जशपुर की जलवायु छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों से कुछ अलग है। कई दशकों से टाऊ, आलू और टमाटर के लिए यह प्रसिद्ध है। पर 10-12 सालों में काजू की खेती ने भी लोगों को आकर्षित किया है। वन विभाग ने 90 के दशक में प्रयोग के तौर पर काजू की खेती शुरू की थी। बाद में उद्यानिकी विभाग ने भी किसानों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। झिझकते हुए किसानों ने फसल लेनी शुरू की। और अभी स्थिति यह है कि करीब 8000 परिवार काजू की खेती करने लगे हैं। पहले 30 से 40 रुपये किलो में काजू के फल किसान बेचा करते थे लेकिन अब कई प्रोसेसिंग प्लांट लग गए हैं। प्रोसेस किए हुए काजू 80 से 120 रुपए किलो हाथों हाथ बिक रहे हैं। इस आमदनी में सरकारी एजेंसियों की भूमिका उन्हें खेती के लिए मार्गदर्शन करने की है। मेहनत का बीड़ा और जोखिम किसानों ने ही उठा रखा है।

कोंडागांव में डिजिटल शिकायतें...

बस्तर के कोंडागांव जिले की साक्षरता 64 प्रतिशत है। यह देश के 59.5 प्रतिशत औसत से अधिक तो है ही, छत्तीसगढ़ के भी 63.6 से कुछ अधिक ही है। पर केवल अक्षर ज्ञान वाली साक्षरता नहीं, डिजिटल साक्षरता में यह जिला आगे दिखाई दे रहा है। यहां प्रशासन ने लोगों की समस्याओं, शिकायतों को सुनने के लिए एक मोबाइल ऐप- ‘कोंडानार’ लांच किया है। इस ऐप में बीते कुछ समय के भीतर ही लगभग 14 हजार 374 आवेदन आ चुके हैं। इसका मतलब यही हुआ कि दूर-दूर बसे गांवों के लोग जिन्हें कलेक्टर, एसडीएम के दफ्तर पहुंचने में खासी परेशानी महसूस करते हैं। खर्च के साथ-साथ पूरा दिन लग जाता है और अधिकारी कई बार दफ्तर में मिलते नहीं। अब यहां के ग्रामीण मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सीधे ऐप पर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। 14 हजार से अधिक शिकायतों का आना प्रशासन की उम्मीदों से बहुत ज्यादा है। इसीलिये अब तक 650 आवेदनों का निराकरण हो पाया है। यह जरूर है कि ज्यादातर आवेदनों में मांगे हैं, जैसे राशन कार्ड, हेंडपंप, पेयजल, शिक्षक आदि। वैसे डिजिटली साक्षर होना एक बात है, डिजिटली जागरूक होना दूसरी बात। क्यों नहीं, इस तरह के ऐप हर जिले के लिये तैयार किए जाने चाहिए। वैसे भी सफर बहुत महंगा होता जा रहा है। दफ्तरों में हर सप्ताह कम से कम दो दिन छुट्टी भी तो अब तय कर दी गई है।

नीति आयोग की छत्तीसगढ़ बैठक...

नीति आयोग केंद्र की संस्था है। कुछ मामलों में राजनैतिक दबाव इसके सदस्यों पर आता होगा, पर हमेशा नहीं। इसमें अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी स्वतंत्र राय किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होती। राज्य में हुई कल आयोग की बैठक में सदस्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की, योजनाओं को लागू करने में सफलता के लिये दाद दी, नये प्रयोगों को सराहा। इनमें गोधन न्याय योजना तो है ही, इज ऑफ डुईंग बिजनेस तथा दलहन तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी का विशेष तौर पर उल्लेख हुआ। वरिष्ठ कृषि सलाहकार नीलम पटेल ने तो कहा कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे हैं उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की, तब भी कई बार केंद्रीय दलों और केंद्र के मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करके लौट जाते थे। कांग्रेस के लिये असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती थी। जिन मुद्दों पर वे सरकार को घेरने के फिराक में होते थे, उन पर शांत बैठना पड़ता था। अभी भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है कि नीति आयोग की तारीफ को लेकर वह क्या सोच रही है।

प्रशासन को दिखाया आईना..

सरगुजा के अनेक गांव दूर-दराज पहाडिय़ों के बीच बसे हैं। बरसात में तो कई रास्ते बंद हो जाते हैं, दूसरे मौसम में भी सिर्फ पगडंडियों के सहारे रास्ता नापना होता है। मैनपाट इलाके के अंतर्गत आने वाले परपटिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने दर्जनों पर जन समस्या निवारण शिविरों में ज्ञापन आवेदन दिए। कलेक्टोरेट जाकर भी गुहार लगाई, लेकिन मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिये सडक़ बनाने की मांग पूरी नहीं की गई। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों कहते थे कि घुमावदार पहाड़ी है, सडक़ नहीं बन पाएगी। ग्रामीणों ने वर्षों इंतजार के बाद इस छह किलोमीटर रास्ते को तैयार करने के लिये खुद श्रमदान शुरू किया है। इस सडक को बनाकर वे यह भी बता रहे हैं कि पहाड़ी काटना इतना मुश्किल भी नहीं था। सडक़ बन जाएगी तो ग्रामीणों को पगडंडी पर चलकर मुख्य मार्ग पहुंचने की मजबूरी नहीं रह जाएगी।

बिग बाजार में आप तो नहीं फंसे?

पड़ोस के किराना दुकान से सामान खरीदने की लोगों की आदत छूटती जा रही है। लोग मॉल में जाकर सबसे सस्ता चैलेंज वाले दाल, आटा, नमक खरीद लाते हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में खोले गए बिग बाजार ऐसे ही सुपर मार्केट में से हैं। लोगों को बीते कई सालों से इसकी आदत पड़ी हुई है। पर अधिकांश जगहों के बिग-बाजार सेंटर्स में शटर अब गिर चुके हैं। शायद रिलायंस ने सौदा किया है। वह इसे नई जगह पर खोलेगा, पर कब इसका पता नहीं। कोई दुकान खोले या बंद करे, किसी का क्या जाता है, पर बिग बाजार के साथ ऐसा नहीं है। उसने अपने ग्राहकों के लिए कई ऐसी स्कीम चला रखी है जिसमें पैसे आप पहले से जमा कर दें। साल भर खरीदते रहें तो अंत में हजार- दो हजार रुपये का और मुनाफा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको आपकी जमा रकम जो 10-20 हजार रुपये हो सकती है, का पूरा सामान एक साथ खरीदने की छूट है। थोड़ा-थोड़ा खरीद सकते हैं। बिग बाजार को बंद करने की योजना होने के बावजूद स्कीम रोकी नहीं गई। ग्राहकों को तो पता था ही नहीं, कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी मालूम नहीं था। वरना इस स्कीम में पैसे डालने नहीं कहते। बहरहाल, यदि आपने किसी ऐसी स्कीम में रकम लगाई है तो जाग जाइये। छत्तीसगढ़ में आपके शहर का बिग बाजार बंद हो चुका हो तो रायपुर के सिटी सेंटर आ जाएं। यहां चालू है, बचा खुचा सामान बेचा जा रहा है। कब बंद हो जाए कह नहीं सकते। पर, आपको अपनी जमा रकम वापस चाहिए तो 15 दिन से महीने भर की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसके लिए आपका कैंसिल्ड चेक और आधार कार्ड की कॉपी मांगी जायेगी। पैसा मिलने में दिक्कत जाये तो कंज्यूमर फोरम तो है ही।

माता का वीवीआईपी दर्शन..

दो अप्रैल से चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। इस बार प्रदेशभर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है। कोविड महामारी के बाद पूरी छूट के साथ पहली बार आम लोगों को दर्शन की सुविधा जो मिलने जा रही है। यही नवरात्रि का मौका होता है जब नेता, मंत्री और दूसरे वीआईपी भी दर्शन के लिये मंदिरों में पहुंचते हैं। मां का दर्शन लाभ तो होता है लोगों के बीच चेहरा दिखने से लोकप्रियता भी बनी रहती है। पर जब इनकी वजह से मंदिर की व्यवस्था बिगड़ती भी है। लोग दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हैं, दूसरी ओर रसूखदारों को बगल के रास्ते से सीधे मंदिर के चौखट तक पहुंचा दिया जाता है। प्रबंधकों के सामने मुसीबत हो जाती है किसे मना करें, किसे न करें। पर, इसका तोड़ दक्षिण बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में इस बार निकालने की कोशिश की जा रही है। यहां वीआईपी दर्शन के लिये अलग काउन्टर बनाया गया है। जिन्हें जल्दी या कतार में बिना लगे दर्शन करना हो उन्हें एक हजार रुपये शुल्क देना होगा। मंदिर प्रबंधकों को लगता है कि इससे अनावश्यक सिफारिशों से बचा जा सकेगा। प्रयोग सफल रहा तो इसे जारी रखा जायेगा। हो सकता है भीड़ वाले दूसरे मंदिरों में भी यही व्यवस्था आगे शुरू हो जाए। बस, यह देखना होगा कि जो वीआईपी है वे एक हजार रुपये की रसीद कटवाने से मना तो नहीं करेंगे?   

भीषण गर्मी के बीच स्कूल..

अप्रैल आने से पहले ही छत्तीसगढ़ में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। इसके बावजूद स्कूलों को खोलना जरूरी इसलिये समझा गया है ताकि कोरोना के चलते हुई पढ़ाई की हानि को कुछ कम किया जा सके। इस वजह से ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती कर दी गई है। ऐसा पहला मौका है जब गर्मी के दिनों में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क कैसे रहा जाए, इसे लेकर विस्तार से एडवाइजरी जारी की गई है। इसे मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम नाम भी दिया गया है। शिक्षा विभाग की बच्चों की पढ़ाई के बीच स्वास्थ्य को लेकर की गई चिंता तो जायज है इसमें कोई दो राय नहीं। पर, तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूलों को खोले रखने के बारे में पुनर्विचार करने की स्थिति बन जाए। अक्सर अप्रैल मई में मां-पिता बच्चों को दोपहर के वक्त घर से निकलने नहीं देते। लू और डिहाइड्रेशन की चिंता के चलते। पर अब स्कूलों में भेजना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। आने वाले दिनों में देखना है कि स्कूलों में गाइडलाइन का कितना पालन होता है। कितने अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, दिखेगा। एक अभिभावक का कहना है कि स्कूल के स्तर पर बरती जा रही सावधानी तो ठीक है पर लू लगने का खतरा तो स्कूल जाने और लौटने के दौरान भी बना रहेगा।

बस्तर नहीं, पसान सही..

कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने टाइम लिमिट की बैठक के दौरान कोरबा के तहसीलदार सुरेश साहू को पसान तबादला करने का आदेश निकाल दिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि तहसीलदार ने एक भी राजस्व मामले का निपटारा नहीं किया है। उसे कहा कि तुम कोरबा में रहने लायक नहीं हो, इसी वक्त पसान तबादला किया जाता है।

पसान कोरबा जिले के आखिरी छोर में बसा है। यह गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से लगे जंगलों के बीच का तहसील है। सवाल यह है कि जब कोरबा में उनके इर्द-गिर्द रहते हुए तहसीलदार काम में कोताही बरत रहे थे तो फिर उससे पसान जैसे रिमोट एरिया में काम कैसे लिया जा सकेगा?  हो सकता है कि कोरबा के राजस्व कोर्ट से पीडि़त लोगों को कुछ राहत मिल जाए, पर पसान के लोगों को तो कलेक्टर तक शिकायत करने के लिये पहुंचने की सुविधा भी नहीं। एक टोल फ्री नंबर हर जिले में आजकल जारी किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि राजस्व मामले निपटाने के लिये यदि कोई रिश्वत की मांग कर रहा हो तो इस पर शिकायत करें, लेकिन जिनका केस फंसा हो, बिना मुंह खोले ही केस लटका कर रखा गया हो तो वह कौन सा जिगर लेकर शिकायत करेगा?

गर्मी में न सूखने वाले कुएं

मार्च में ही छत्तीसगढ़ में तापमान मई महीने की तरह ऊपर चढ़ता जा रहा है। मुंगेली में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा। शहरों, कस्बों में जो जल स्त्रोत सूख रहे हैं, वे तो अपनी जगह है हीं। गांवों और जंगलों में भी पेयजल और निस्तार की समस्या शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि कोई कुआं पानी से भरा दिखाई दे तो मानकर चलना चाहिये कि उस जगह का पर्यावरण संतुलन और भू जल का स्तर अच्छा है। मुंगेली जिले के ही अचानकमार टाइगर रिजर्व के एक गांव की यह तस्वीर है।

यह तस्वीर बहुत खास इसलिए भी है..

संसद के सेंट्रल हॉल में दो चर्चित और मशहूर चेहरों के पीछे बैठे छत्तीसगढ़ के रायपुर के सांसद सुनील सोनी। सनी देओल और हेमा मालिनी की साथ बैठी हुई यह तस्वीर इस मायने में भी दिलचस्प है कि दोनों भाजपा के सांसद भी हैं, और सौतेले मां-बेटे भी हैं। सुनील सोनी की इस तस्वीर को देखकर यह याद पड़ता है कि किस तरह बरसों तक लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज के पीछे बैठे हुए रायपुर के ही सांसद रमेश बैस का चेहरा दिखता था, और लोग टीवी पर मोटे तौर पर रमेश बैस को उसी तरह देख पाते थे। अब सुनील सोनी का यह पहला ही कार्यकाल है इसलिए लोकसभा में तो उन्हें सामने बैठने की जगह नहीं मिलती कि वे भाजपा के सबसे वरिष्ठ लोगों के ठीक पीछे दिखते रहें, लेकिन सेंट्रल हॉल से यह एक बहुत ही खास तस्वीर सामने आई जिसमें देश के दो सबसे चर्चित सौतेले मां-बेटे भी दिख रहे हैं।

साम्प्रदायिकों के मुंह से पुलिस की तारीफ!

छत्तीसगढ़ में तथाकथित धर्मांतरण को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। ऐसे में गांव-गांव में अल्पसंख्यक तबकों की होने वाली घरेलू प्रार्थना सभा पर उग्रवादी हिन्दू संगठनों के हमले हो रहे हैं। और फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मातहत पुलिस भी हिन्दू संगठन की तरह काम करते दिखती है। अभी सरगुजा के जशपुर जिले में थाना कांसाबेल के तहत ग्राम रजौरी भालूटोली में एक ईसाई परिवार में घर पर प्रार्थना सभा की जा रही थी। इस पर कांसाबेल के थाना प्रभारी ने इस परिवार को एक नोटिस भेजा है, और कहा है कि आपके घर में ईसाई समुदाय के द्वारा गांव के लोग से मिलकर प्रार्थना का संचालन किया जा रहा है। इस घर में प्रार्थना संचालन करने के संबंध में आपके पास कोई वैध लाइसेंस/दस्तावेज उपलब्ध हैं तो तत्काल प्रस्तुत करें। थाने ने लिखा है कि क्या आपके द्वारा प्रार्थना सभा किए जाने के संबंध में प्रशासन या सक्षम अधिकारी को सूचित किया गया था, बताने का कष्ट करें।

अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पुलिस से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या दूसरे धर्मों की प्रार्थना किसी घर में होती है, तो उसके लिए हिन्दू या जैन या सिक्ख या बौद्ध कोई लाइसेंस लेते हैं? इन सभी धर्मों में कई घरों पर धार्मिक आयोजन होते हैं, हिन्दू परिवारों में तो कई-कई दिन चलने वाली अखंड रामायण भी चलती है, भागवत का आयोजन होता है, रात-रात भर कीर्तन चलता है, इन सबके लिए किस तरह का लाइसेंस लिया जाता है?

आक्रामक धार्मिक, धर्मान्ध, और साम्प्रदायिक संगठनों के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस जगह-जगह ऐसी कार्रवाई कर रही है कि साम्प्रदायिक संगठन उसकी सार्वजनिक रूप से तारीफ भी कर रहे हैं। क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई पुलिस के ऐसे धार्मिक होने के खतरे समझ रहे हैं?

रिश्तों में खटास

शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बीच सब-कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। चर्चा तो यह भी है कि मूणत के करीबी लोग श्रीचंद की जगह किसी और को जिला संगठन की कमान सौंपने के पक्षधर हैं।

सुनते हैं कि श्रीचंद की नाराजगी के चलते ही मूणत पिछले दिनों जिला कार्यकारिणी की बैठक से दूर रहे। दोनों के बीच दूरियां उस वक्त बढ़ गईं, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रवास के दौरान मूणत का कांग्रेस के लोगों से विवाद हुआ था। इस पूरे एपिसोड में श्रीचंद ज्यादा सक्रिय नहीं थे। चर्चा है कि वो बड़े प्रदर्शन के पक्ष में नहीं थे। बात मूणत तक पहुंच गई। फिर क्या था दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है। संगठन में मूणत का दबदबा जगजाहिर है। ऐसे में श्रीचंद के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।

इस बार क्या होता है...

खैरागढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को तगड़ी टक्कर देने के लिए व्यूह रचना तैयार की है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल खैरागढ़ शहर में अपना पूरा समय देंगे। उन्होंने एक कार्यकर्ता का मकान भी किराए से ले लिया है। फंड में कमी न हो इसके इंतजाम में खुद पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और गौरीशंकर अग्रवाल लगे हैं।

सुनते हैं कि प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को खैरागढ़ भेजा जा रहा है, और ढाई सौ से अधिक  बूथों में प्रदेश के एक-एक नेता की ड्यूटी लगाई जा रही है। पार्टी ने छुईखदान ब्लॉक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि खुद भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर भाजपा अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। पिछले चुनाव में भाजपा मात्र 8 सौ मतों से पीछे रह गई थी। इस बार क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी।

बस, महिलाओं का पीना बुरी बात है?

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पांचवी रिपोर्ट आने के बाद से छत्तीसगढ़ में फिर एक बार सियासत तेज हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश की पांच प्रतिशत महिलाएं शराब पीती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह यह कहकर घेर रहे हैं कि भूपेश सरकार घर-घर शराब पहुंचाने की नीति बनाकर महिलाओं को भी नशे के दलदल में ढकेल रही है। कांग्रेस ने सर्वे रिपोर्ट को खारिज किया है।

इस बात का कोई सर्वे नहीं है कि घर मंगाने की हैसियत रखने वाली महिलाओं की वजह से प्रतिशत पांच तक जा पहुंचा। ये घरेलू महिला, अकेली महिला, सीमेंट की बोरियां उठाने वाली, पत्थर तोडऩे वाली, नाली साफ करने वाली, कोई भी हो सकती है। जब 38 प्रतिशत पुरुषों पर सवाल नहीं तो महिलाओं पर क्यों? दूसरी बात यह यदि अनैतिक है तो परिवार का मुखिया ही संस्कारवान हो जाये तो सब ठीक हो, महिला ही क्यों ठेका ले?

दरअसल, शराबबंदी का वादा छत्तीसगढ़ सरकार के गले की फांस तो बन चुकी है। चुनाव नजदीक आते-आते कोई फैसला ले लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पब्लिक की ओर से आवाज उठे न उठे, भाजपा तो पीछे पड़ ही चुकी है। यह बात अलग है कि उसकी अपनी नीति भी शराब बिक्री की ही है। इधर मंत्री कवासी लखमा शराब बिक्री की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि इसकी आमदनी से राज्य का विकास होता है। पर रोजाना शराब की वजह से होने वाले जघन्य अपराधों में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर कितना अतिरिक्त खर्च हो रहा है, इसकी बात भी करनी चाहिये। एक शराबी ने अपने पांच साल के बच्चे को दो दिन पहले पटक-पटक कर मार डाला। विकास के अलावा समाज में और क्या हो रहा है?

कानून से परे करारनामा

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिये जिन कंपनियों के साथ अनुबंध किया है उसमें यह शर्त भी जोड़ी गई है कि दोनों के बीच जो एमओयू हुआ है उसकी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जाए। यह बात तब बताई गई जब कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के साथ एंबुलेंस कंपनियों के करार की जानकारी मांगी। सरकारी धन का इस्तेमाल करने के लिये कोई अनुबंध हो और उसे आरटीआई से बाहर रखने का समझौता कर लिया जाये, यह कैसे हो सकता है? आरटीआई के दायरे से कौन सी जानकारी बाहर है यह तो अधिनियम में साफ लिखा गया है। उसमें एम्बुलेंस सेवा का जिक्र ही नहीं है। कल को बिल्डिंग सडक़ बनाने वाले भी कहेंगे कि कितना सीमेंट, छड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तीसरे को नहीं बताना। ठेकेदार और अफसर आपस में समझ लेंगे। बहरहाल, एंबुलेंस मामले की शिकायत मुख्य सूचना आयुक्त से की गई है।

यह सरकारी धोखाधड़ी वाला मैसेज है..

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार का भेजा गया राशन का एक मैसेज छत्तीसगढ़ के एक अखबारनवीस के फोन पर आया है जिसमें दुकान के नंबर सहित यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की राशन योजना के तहत मार्च का 8 किलो गेहूं, और 2 किलो चावल उसे दिया गया है। इसके साथ ही दुकान का नंबर भी दिया गया है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार के नंबर पर यह संदेश आ रहा है, इसलिए इस बात का खतरा दिखता है कि यह राशन कहीं इधर-उधर किया गया हो। जिस तरह आजकल मोबाइल पर कई दूसरे किस्म की जालसाजी के मैसेज आते रहते हैं, यह भी एक सरकारी जालसाजी या लापरवाही का मैसेज है।