विभाग ने 869 कनेक्शन काटे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 फरवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव शहर में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें मॉस डिस्कनेक्शन के लिए गठित अधिकारी-कर्मचारियों की टीमों द्वारा शहर के 1176 बकायेदार उपभोक्ताओं से 93 लाख 87 हजार रुपए की राशि की वसूली की गई तथा समझाइश के बाद भी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले 869 बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटी दी गई है। विदित हो कि बिजली कंपनी द्वारा बिजली बिल देयकों के भुगतान में विलंब होने पर उपभोक्ताओं का लगातार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। जिससे वे बिजली बिल समय पर जमा कर दें। मैदानी अधिकारी एवं उनकी टीम बकायेदार उपभोक्ताओं के पास स्वयं पहुंचकर बिजली बिल पटाने अनुरोध भी कर रहे हैं।

राजनांदगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता आरके गोस्वामी ने बताया कि  घरेलू एवं गैर घरेलू कनेक्शनों के बकायेदारों के साथ ही औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन एवं बकाया राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत राजनांदगांव राजनांदगांव शहर में 869 उपभोक्ताओं के कनेक्शन जिन पर 86 लाख रुपए की राशि बकाया था, ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर काट दिए गए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को लाइन विच्छेदन से बचने समय पर विद्युत बिल राशि का भुगतान मोर बिजली ऐप के माध्यम से करने प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त 400 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल योजना के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है।

राजस्व वसूली के लिए तैनात अधिकारियों द्वारा केंद्र शासन द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली एवं शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी बारे में जानकारी भी दी जा रही है। इस दौरान मीटर रीडिंग के लिए अनुबंधित रीडरों द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील करते कहा है कि विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से करें, ताकि विच्छेदन की कार्रवाई से होने वाली असुविधा से बचा जा सके। बिजली बिल का नियमित भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की बिजली बिल हॉफ  योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिजली का नियमित भुगतान नहीं होने से वे स्वत: अपात्र हो जाएंगे। राजनांदगांव जिले के समस्त शासकीय विभाग के प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर अतिशीघ्र बिजली बिल भुगतान करने हेतु निवेदन किया गया है। निर्धारित समयावधि में इन लंबित देयकों के भुगतान नहीं होने की स्थिति में शासकीय विभागों के कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की तैयारी भी कर ली गई है।