रायपुर

मप्र से सहमति की बाध्यता खत्म होने के बाद भी प्रदेश में पेंशनरों की अनदेखी
22-Nov-2026 8:35 PM
मप्र से सहमति की बाध्यता खत्म होने के बाद भी प्रदेश में पेंशनरों की अनदेखी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 नवंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों के प्रति राज्य शासन की उदासीनता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने पेंशनरों की लंबित समस्याओं, न्यायालयीन आदेशों के पालन में हो रही देरी तथा महंगाई राहत (डीआर) एवं उसके बकाया एरियर्स का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है।  नामदेव ने कहा कि 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के पश्चात दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति लेने की बाध्यता समाप्त हो चुकी है।  इसके बावजूद लाभ नहीं दिया जा रहा है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल  मुलाकात के दौरान राज्यपाल  रमेन डेका से आग्रह किया जाएगा कि वे प्रदेश के संवैधानिक संरक्षक के रूप में इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य शासन को निर्देशित करें कि केंद्र सरकार के समान दर और देय तिथि से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए तथा समस्त लंबित एरियर्स का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

जारी विज्ञप्ति में प्रदेश महामंत्री द्वय अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, संगठन मंत्री टी पी सिंह महिला पेंशनर्स कल्याण प्रकोष्ठ संयोजक डॉ श्रीमति शेषा सक्सेना आदि ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शासन की सेवा में समर्पित कर चुके हैं। जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए बार-बार संघर्ष करने को विवश करना उचित नहीं है। महंगाई राहत कोई सरकारी अनुग्रह नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई से राहत देने वाला पेंशनरों का अधिकार है। शासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए केंद्र के समान दर और देय तिथि से महंगाई राहत तथा समस्त बकाया एरियर्स का भुगतान करना चाहिए।


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