रायपुर
रायपुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार महंगाई भत्ता के मामले में भेद भाव की नीतियां अपना रही है। कर्मचारी नेता एवं छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया है कि एक तरफ फेडरेशन ने धिक्कार रैली आयोजित किया था। तभी राज्य के वित्त विभाग ने आईपीएस आईएएस आईएफएस को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ा दिया। कुल मिलाकर मंत्रालय व छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया।
श्री झा ने बताया कि इसी प्रकार छत्तीसगढ़ विद्युत विनायक आयोग ने भी अपने कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की घोषणा कर दी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय के अधिकारी प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए भडक़ा रहे है। जो निंदनीय है।
श्री झा ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि इस भेदभाव की नीति को तत्काल बंद करें। श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को तत्काल लागू करें तथा पटवारियों के खिलाफ की गई दमनात्मक कायवाई को शून्य करें अन्यथा नए वर्ष में2027 को आंदोलन वर्ष घोषित किया जाएगा तथा निर्णायक आंदोलन की ओर प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आगे बढ़ेगा।