रायपुर

चौबे कॉलोनी में अवैध निर्माण का निगम ने कर लिया राजीनामा!
17-Nov-2026 6:25 PM
चौबे कॉलोनी में अवैध निर्माण का निगम ने कर लिया राजीनामा!

हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद नहीं रुका निर्माण, चार मंजिला कॉम्प्लेक्स लगभग तैयार, सार्वजनिक ट्रांसफार्मर हटाने की भी  अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 नवंबर। चौबे कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर बन रहे एक कॉम्प्लेक्स के मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि निगम ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण का राजीनामा कर लिया। इतना ही नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भी कॉम्प्लेक्स के सामने लगे सार्वजनिक ट्रांसफार्मर को हटाने की अनुमति दे दी। जबकि इस निर्माण को लेकर हाईकोर्ट पहले ही कड़ी टिप्पणी कर चुका है और नगर निगम को सार्वजनिक सडक़ों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुका है।

चौबे कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर सुमित और सौरभ तिलवानी  द्वारा चार मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान सडक़ पर निर्माण सामग्री और अन्य सामान रखे जाने से आवागमन प्रभावित होने की शिकायत स्थानीय निवासियों ने की थी। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता विकास अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सडक़ पर सामग्री रखकर रास्ता बाधित किया जा रहा है, लेकिन बार-बार शिकायत के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी निर्माण जारी रहा।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को सार्वजनिक सडक़ों पर किए गए अवैध अतिक्रमण और अस्थायी कब्जों को हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। निगम को पहले जारी नोटिसों पर नियमानुसार कार्रवाई कर उचित समय में आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

आरटीआई में 7380 वर्गफीट अवैध निर्माण की जानकारी

इस मामले में दिलचस्प तथ्य यह है कि नगर निगम ने सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में चौबे कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर 7380 वर्गफीट में अवैध निर्माण होने की जानकारी दी है। निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किए जाने का भी उल्लेख है। इसके बावजूद निर्माण नहीं रुका और अब चार मंजिला कॉम्प्लेक्स लगभग पूर्णता की ओर है।

इस सिलसिले में जोन कमिश्नर डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि उक्त निर्माण का राजीनामा हो चुका है। यह प्रक्रिया उनकी पदस्थापना से पहले हुई थी। संबंधित फाइल देखने के बाद ही वे इसकी विस्तृत जानकारी दे पाएंगी।

राजीनामा की प्रक्रिया पर भी सवाल

इस पूरे मामले में राजीनामा की वैधानिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 के बाद राजीनामा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति भंग हो चुकी है। ऐसे में संबंधित निर्माण का राजीनामा किस प्रक्रिया के तहत किया गया, यह जांच का विषय है। आरोप है कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण निर्धारित नियमों और मापदंडों को भी पूरा नहीं करता है।

विकास अग्रवाल का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत भी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। स्थानीय निवासियों ने पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेश मूणत से भी मामले की शिकायत कर हस्तक्षेप की मांग की है। इधर, कॉलोनी के निवासी हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निर्माण और अतिक्रमण के मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।


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