रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 नवंबर। आरडीए रायपुर में अपनी आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की संपत्तियों और सार्वजनिक अधोसंरचनाओं का हाई-टेक ड्रोन सर्वे और जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं : यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर - प्रत्येक संपत्ति और भूखंड को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूपिन) दी जाएगी, जो डिजिटल रिकॉर्ड और जीआईएस मैप से जुड़ी होगी।
ड्रोन सर्वे और डोर-टू-डोर सत्यापन- हवाई मैपिंग के साथ-साथ प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ऐप के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ और आवश्यक डेटा संकलित किए जाएंगे।
पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड: पुराने रजिस्टरों, लेआउट नक्शों और लीज दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
बेहतर नागरिक सेवाएं: इस तकनीक के लागू होने से भविष्य में नामांतरण लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और एनओसी जैसी सेवाएं नागरिकों को ऑनलाइन और बेहद कम समय में मिल सकेंगी।अवैध कब्जों और विवादों से राहत: मौके की वास्तविक स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड के तुलनात्मक अध्ययन से अनधिकृत कब्जों की तुरंत पहचान और आपसी विवादों के समाधान में सहूलियत होगी।
बेहतर अधोसंरचना प्रबंधन-सडक़, नाली, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से रखरखाव और भविष्य के विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।
6 चरणों में पूरी होगी परियोजना: पहला चरण- उच्च-सटीकता वाले ड्रोन के माध्यम से हाई-रिजॉल्यूशन मैपिंग,जो कि प्रारंभ कर दी गई है। दूसरा चरण- पुराने अभिलेखों, रजिस्टरों और नक्शों की स्कैनिंग व डिजिटलीकरण।
तीसरा चरण- सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर भौतिक सत्यापन।
चौथा चरण- मोबाइल ऐप के जरिए जियो-टैग्ड फोटोग्राफ और डेटा संकलन।
पाँचवा चरण-पुराने अभिलेखों, ड्रोन सर्वे और भौतिक सत्यापन के डेटा एकीकरण।
छठा चरण: डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षित होस्टिंग और वेब आधारित एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सभी सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह अग्रसर है। आरडीए की यह पहल सुशासन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
आरडीए अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने बताया कि जीआईएस मैपिंग से संपत्तियों से जुड़ी जानकारी अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगी। उपाध्यक्ष जे. पी. शर्मा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध
कराना है।
सीईओ अवनीश कुमार शरण ने कहा कि इस परियोजना से आरडीए के पास अपनी संपत्तियों और अधोसंरचना का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। सभी नागरिकों से अपील है कि सर्वे दल को पूरा सहयोग प्रदान करें। दल सर्वे के सभी अधिकृत कर्मचारियों के पास आधिकारिक पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) अनिवार्य रूप से रहेगा।