रायपुर

बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाणपत्र बना जी का जंजाल
05-Nov-2026 9:11 PM
बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाणपत्र बना जी का जंजाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 नवंबर। एक तरफ तो विभिन्न विभाग आनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा का दंभ भर रहे और दूसरी ओर बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह  जी का जंजाल बनता जा रहा है। कथित  डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन सुविधा बुजुर्ग, बीमार और अशक्त पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए होने वाली परेशानियां बैंक प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बस्तर संभाग के जगदलपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में सामने आई एक घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति बेहद संवेदनहीन और चिंताजनक है।

महासंघ के बस्तर संभागीय अध्यक्ष आर.एन. ताटी  के अनुसार, 90 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मोसूराम बघेल, निवासी बेड़ा उमरगांव, विकासखंड जगदलपुर, को बीते सोमवार चार लोगों द्वारा उठाकर सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा में लाया गया। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा रहा हो। संयोग से वहां मौजूद आर.एन. ताटी ने यह देख और तत्काल बैंक शाखा प्रबंधक के समक्ष इस अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने आनन-फानन में जीवन प्रमाणपत्र संबंधी प्रक्रिया पूरी की और बुजुर्ग पेंशनर को रवाना किया। नामदेव ने कहा कि जब 90 वर्ष के अशक्त पेंशनर को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए चार लोगों के सहारे बैंक पहुंचना पड़े, तो डिजिटल इंडिया और बैंकिंग सुविधाओं के प्रचार-प्रसार के दावों की जमीनी हकीकत समझी जा सकती है।

 

अनुदानित महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की पेंशन की हो पुनर्बहाली-राज्य पेंशनर्स संघ

रायपुर, 5 नवंबर।  भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अनुदानप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत प्राध्यापकों और कर्मचारियों रोकी गई पेंशन व ग्रेच्युटी को तत्काल बहाल करने व पूर्वत: पेंशन की व्यवस्था जारी रखने की मांग की है । अपने पत्र में वीरेंद्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के 1 सितंबर 2026 को जारी पेंशन प्रदेश के साथ प्रतिशत अनुदानप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत प्राध्यापकों का कर्मचारियों को पूर्व से प्राप्त हो रही पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा को निरस्त करने का मामला अत्यधिक गंभीर और चिंताजनक बताया है । राज्य संघ ने मुख्यमंत्री से निश्चित दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने तथा प्राध्यापकों व गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों को पूर्व से मिल रही पेंशन एवं ग्रेच्युटी की व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की बनाने की मांग की है।


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