रायपुर

400 से अधिक रिटायर प्राध्यापक, कर्मियों की पेंशन-ग्रेच्युटी रोकना दुर्भाग्यपूर्ण- महासंघ
03-Nov-2026 6:04 PM
400 से अधिक रिटायर प्राध्यापक, कर्मियों की पेंशन-ग्रेच्युटी रोकना दुर्भाग्यपूर्ण- महासंघ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 नवंबर। शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी  खत्म  किए जाने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने तथा प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की व्यवस्था पूर्ववत बहाल करने की मांग की है।

नामदेव ने कहा कि इन महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को 12 अक्टूबर 2010 के विभागीय आदेश के आधार पर वर्षों से पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ मिल रहा था। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद जुलाई एवं अगस्त 2026 से पेंशन भुगतान प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हुई है। इससे प्रदेश के 400 से अधिक सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित कर्मचारियों में अनेक वरिष्ठ नागरिक 80 से 90 वर्ष की आयु के हैं। इस उम्र में पेंशन ही उनके जीवनयापन, दवाइयों और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का प्रमुख सहारा है। ऐसे समय में वर्षों से प्राप्त हो रही पेंशन रोक दिया जाना उनके लिए गंभीर आर्थिक संकट और मानसिक परेशानी का कारण है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी के वर्मा, श्री नामदेव ने कहा है कि नवीन वेतनमान अथवा संशोधित पेंशन निर्धारण के प्रस्ताव पर शासन का कोई निर्णय लंबित होना अलग विषय है, जबकि पूर्व से प्रचलित पेंशन व्यवस्था को प्रभावित करना अलग विषय है। दोनों को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की अर्जित सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा है, इसे किसी प्रकार की अनुकंपा नहीं माना जा सकता।

महासंघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उच्च शिक्षा विभाग के 1 सितंबर 2026 के आदेश पर पुनर्विचार कर  पूर्ववत पेंशन एवं ग्रेच्युटी व्यवस्था यथावत बहाल की जाए।


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