रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 नवंबर। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं राजधानी जिले के पटवारी नवा रायपुर के तूता में धरना दे रहे थे। जो राज्योत्सव के आयोजन स्थल के करीब है। प्रशासन और पुलिस ने आयोजन को देखते हुए हड़तालियों को वहां से हटा दिया। सभी पटवारी भाठागांव बस स्टैंड के पास एक मंदिर परिसर में बैठ गए हैं।? पटवारी संघ वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति देने, डिजिटल क्रॉप सर्वे एप पीवी की तकनीकी समस्याओं को सुधारने और डीसीएस सर्वे से राहत देने की मांग कर रहा है। प्रशासन द्वारा काम पर लौटने के निर्देश के बाद भी जब हड़ताल जारी रही, तो सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप को निलंबित कर दिया है। कुछ अन्य को भी नोटिस जारी किया है।
बिलासपुर में 259 पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है, और सरगुजा संभाग में 819 पटवारियों को अल्टीमेटम दिया गया है। कई जिलों में अनुपस्थित पटवारियों को निलंबित भी किया गया है। इस हड़ताल से जमीन का सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र, डिजिटल क्रॉप सर्वे और आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियां व किसान पंजीयन बुरी तरह प्रभावित हो
रहे हैं।
दूसरी ओर आप पार्टी ने कहा कि विगत 15 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई समझौता चर्चा पहल न कर आदोलनकारिर्यों पर दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार झा ने आरोप लगाया है कि सरगुजा जिले में कांग्रेसी अधिकारी आज भी पदस्थ है, जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा निलंबन सरगुजा में किया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक मुकेश अहलावत सोमवार को दुर्ग साइंस कॉलेज मैदान के पास आंदोलनकारी पटवारी के आंदोलन का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पहुंचे । उनके साथ दुर्ग जिले के नेता मेहरबान सिंह व अन्य पदाधिकारी शामिल है। प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय,कार्यकारी अध्यक्ष देवलाल नरेटी, अभिषेक मिश्रा, प्रियंका शुक्ला इमरान खान परमानंद जांगड़े कलावती मार्को, के ज्योति, ज्योति तिवारी, सागर क्षीरसागर, शिव शर्मा, मीडिया प्रभारी मिहीर कुर्मी, नंदन सिंह,पी एस पन्नू, सुरेंद्र बिसेन,वीरेंद्र पवार, विनोद चंद्राकर आदि ने निलंबन की कार्यवाही को प्रशासनिक दादागिरी बताया है।