रायपुर
पेंशनरों ने 63 प्रतिशत महंगाई राहत एरियर सहित देने की मांग की
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में 10 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा भी बिना एरियर किए जाने से प्रदेश के पेंशनरों में भारी नाराजगी है। केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई राहत का लाभ और लंबित एरियर नहीं मिलने से आहत भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। महासंघ के आह्वान पर 30 व 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में वित्त विभाग द्वारा जारी डीआर आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध कर तथा आदेश में संशोधन की मांग की गई।
महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि पेंशनरों के साथ हो रहे आर्थिक असमान व्यवहार के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रदेशव्यापी विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई राहत वृद्धि का एरियर छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को 10 माह बाद भी नहीं मिला है। वहीं, 1 जुलाई से देय 3 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि को मिलाकर केंद्र के समान कुल 63 प्रतिशत महंगाई राहत एरियर सहित देने के बजाय बिना एरियर घोषणा करना पेंशनरों के साथ न्यायसंगत नहीं है। जबकि मध्यप्रदेश में जुलाई से एरियर के साथ पेंशनरों को इसका लाभ दिया गया है।
नामदेव ने कहा कि संवेदनशील एवं ईमानदार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को उनके सलाहकार पिछले तीन वर्षों से पेंशनरों की इस समस्या पर अपेक्षित और सही मार्गदर्शन देने में सफल नहीं रहे हैं। वित्त विभाग की कार्यप्रणाली भी पेंशनरों के हित में समय पर निर्णय लेने की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर पेंशनरों को न्याय दिलाने की मांग की। महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री टी.पी. सिंह ने संयुक्त बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों एवं स्थानीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों ने वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी महंगाई राहत (डीआर) आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
इस कार्यक्रम में दुर्ग से बी.के. वर्मा, रायपुर से आर.जी. बोहरे, बलौदाबाजार-भाटापारा से खोड़स राम कश्यप, गरियाबंद से लखन लाल साहू, धमतरी से डी.के. पाठक, महासमुंद से रिखीराम साहू, बालोद से डी.आर. गजेन्द्र, राजनांदगांव से आई.सी. श्रीवास्तव, एमएमए से रामेन्द्र तिवारी, बेमेतरा से यवन कुमार डिंडोरे, कबीरधाम से प्रकाश गुप्ता, केसीजी से देवदत्त दुबे, बिलासपुर से राकेश जैन, जांजगीर-चांपा से परमेश्वर स्वर्णकार, जशपुर से रमेश नंदे, रायगढ़ से अभय शंकर गौराहा, सारंगढ़ से देवनारायण साहू, कोरबा से एम.एल. यादव, जीपीएम से आर.ए. शर्मा, सक्ती से हरि प्रसाद मिश्रा, मुंगेली से भैयालाल परिहार, कांकेर से ओ.पी. भट्ट, बीजापुर से आर.डी. झाड़ी, नारायणपुर से एस.एन. देहारी, कोंडागांव से एस.के. धातोड़े, दंतेवाड़ा से रूपकुमार झाड़ी, सुकमा से शेख कासिमुद्दीन, जगदलपुर से आनिध्य कुमार बागची, अंबिकापुर से माणिक चंद्र, बैकुंठपुर से प्रेमचंद गुप्ता, बलरामपुर से अनिल कुमार सिन्हा, सूरजपुर से संतोष ठाकुर तथा एमसीबी से अफरोज कुरैशी सहित विभिन्न जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में विरोध हुआ।