रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 15 नवंबर से 15 जनवरी 27 तक पूरे प्रदेश में दो माह का विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, किराए के मकानों, होटलों, धर्मशालाओं तथा अन्य संदिग्ध स्थानों की जांच की जाएगी। अवैध प्रवासियों को शरण देने, रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें दूसरे राज्यों से लाने और उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा ने आज महानदी भवन, में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर अवैध प्रवासियों की पहचान, उनकी गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने मुंगेली और बेमेतरा जिलों में चोरी के मामलों तथा अन्य नौ आपराधिक प्रकरणों में अवैध प्रवासियों की संदिग्ध संलिप्तता के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए ऐसे मामलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवास और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस और संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भारत को धर्मशाला नहीं बनने देना है। किसी व्यक्ति का लंबे समय से भारत में निवास करना अपने आप में भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे पहचान संबंधी दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध व्यक्तियों की नागरिकता और निवास की वैधता का निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया और प्रचलित कानूनों के अनुसार किया जाए। उन्होंने बांग्लादेश से आए लोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र कर उनका रिकॉर्ड तैयार करने के भी निर्देश दिए।
औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर होगी विशेष जांच
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सस्ते श्रम के लालच में कुछ औद्योगिक ठेकेदार, सडक़ एवं भवन निर्माण ठेकेदार, कुटीर उद्योग तथा गुड़ उद्योग के संचालक अवैध प्रवासियों को काम और आश्रय उपलब्ध कराते हैं। ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच की जाए। उन्होंने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ जैसे प्रमुख औद्योगिक नगरों के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी संवेदनशील क्षेत्रों और संभावित हॉटस्पॉट का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर एक साथ सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
किराएदारों, होटल और धर्मशाला संचालकों की भी होगी जांच
उप मुख्यमंत्री ने मकान मालिकों को किराए पर मकान देने से पहले किराएदारों के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा उनका सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने किराएदारों की जानकारी साझा करने के लिए बनाए गए ऐप को सक्रिय करने और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। होटल, लॉज, धर्मशाला और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।
ग्राम सभाओं और पार्षदों के सहयोग से होगी पहचान
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी, वहीं नगरीय क्षेत्रों में पार्षदों के साथ बैठक कर ऐसे मामलों की पहचान और सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर सामान बेचने वाले फेरीवालों तथा विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भी जांच करने के निर्देश दिए। ऐसे व्यक्तियों के कार्य प्रारंभ करने से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पंजीयन की व्यवस्था करने तथा इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी निर्धारित करने को कहा।