रायपुर

बायोमेट्रिक की अनिवार्यता खत्म करने और रकबा संशोधन में पारदर्शिता की मांग
29-Oct-2026 6:46 PM
बायोमेट्रिक की अनिवार्यता खत्म करने और रकबा संशोधन में पारदर्शिता की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 अक्टूबर। आप पार्टी ने राज्य सरकार से किसानों को धान का 3,508 प्रति क्विंटल भुगतान करने, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा देने और धान खरीदी में बायोमेट्रिक अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। पार्टी ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा, प्रदेश अध्यक्ष किसान विंग तारेंद्र चंद्राकर, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी और रायपुर के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सागर क्षीरसागर ने कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक कई किसानों का पंजीयन और गिरदावरी संबंधी कार्य पूरा नहीं हुआ है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण और राजस्व संबंधी कार्यों में देरी के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में कुल 258 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वहीं, कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 150 प्रति क्विंटल की लंबित राशि को जोड़ते हुए वर्तमान 3,100 के मूल्य के स्थान पर किसानों को 3,508 प्रति क्विंटल भुगतान किया जाना चाहिए।

आप नेताओं ने बारिश से खड़ी फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए प्रभावित किसानों को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के बीच ऐप के माध्यम से रकबा संशोधन और समर्पण में त्रुटियों की आशंका है। इसलिए किसानों की स्पष्ट सहमति के बिना रकबे में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक संपन्न होनी चाहिए।

पार्टी ने धान खरीदी में अनिवार्य बायोमेट्रिक व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग की। नेताओं के मुताबिक, सर्वर की समस्या, नेटवर्क की कमी और बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की।


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