रायपुर

जनगणना में केंद्रीय कार्यालयों के स्टाफ के साथ निजी स्कूलों के शिक्षक भी नियुक्त होंगे
18-Oct-2026 7:52 PM
जनगणना में केंद्रीय कार्यालयों के स्टाफ के साथ निजी स्कूलों के शिक्षक भी नियुक्त होंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने  जनगणना नियम, 1990 में संशोधन  किया है। इसके तहत अब केंद्रीय स्कूलों कार्यालयों के साथ साथ निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी नियुक्त किया जा सकता है।  इससे  इंकार करना दंडनीय अपराध होगा।

 ज्ञात हो जनगणना का दूसरा और अहम चरण जनवरी 27 से शुरू होने जा रहा है जो 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान एक एक व्यक्ति की गणना होगी। इसके लिए गणना कर्मियों की कमी को देखते हुए ही रजिस्ट्रार जनरल ने नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब सरकारी और स्थानीय निकायों के अलावा अनुदान प्राप्त (और गैर- अनुदान प्राप्त  निजी स्कूलों, सोसायटियों या ट्रस्टों के शिक्षकों को भी जनगणना में प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

इनके साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  वैधानिक निकायों, बैंकों, निजी कंपनियों, सोसायटियों और ट्रस्टों के लिपिकों और अन्य अधिकारियों को भी जनगणना ड्यूटी में लगाया जा सकता है।  राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह छूट दी गई है कि वे जरूरत के अनुसार किसी भी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त कर सकें।

 जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत नियुक्त किए गए ये कर्मचारी लोक सेवक  माने जाएंगे और ड्यूटी से बिना वैध कारण के इनकार करना दंडनीय होगा। बता दें कि इस कार्य में लगे अमले को मानदेय के रूप में राशि दी जाती है।  छत्तीसगढ़ में पहले चरण की गणना में 70 हजार शासकीय कर्मचारी (अधिकांश शिक्षक रहे) तैनात किए गए थे। जनगणना निदेशालय छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि जरूरत पडऩे पर नए संशोधन के तहत कर्मचारी मांगे जाएंगे।


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